बैंकॉक, 16 दिसंबर। थाईलैंड के प्राधिकारियों ने गोवा स्थित उस नाइटक्लब के सह-मालिकों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को भारत निर्वासित कर दिया है जिसमें छह दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी।

सूत्रों ने बताया कि दोनों दिल्ली के लिए उड़ान भर चुके हैं और उनके भारत पहुंचने पर उन्हें भारतीय प्राधिकारियों को सौंप दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए दोनों को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया जाएगा।

आग लगने की घटना के संबंध में उनके खिलाफ गैर-इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है।

ऑनलाइन प्रसारित वीडियो में 44 वर्षीय गौरव और 40 वर्षीय सौरव को भारत रवाना होने से पहले बैंकॉक हवाई अड्डे पर थाईलैंड की पुलिस की निगरानी में ले जाते हुए देखा गया।

भारतीय दूतावास के हस्तक्षेप के बाद थाईलैंड के प्राधिकारियों ने 11 दिसंबर को फुकेट में लूथरा बंधुओं को हिरासत में लिया था। भारतीय मिशन इस मामले में थाईलैंड सरकार के लगातार संपर्क में है।

गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा उत्तरी गोवा के अरपोरा में स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब के सह-मालिक हैं। आग लगने की घटना के तुरंत बाद वे थाईलैंड के फुकेट चले गए थे। ऐसा बताया गया है कि घटना के समय वे दिल्ली में एक शादी समारोह में थे।

उनके खिलाफ ‘इंटरपोल’ का ‘ब्लू कॉर्नर नोटिस’ जारी किया गया था।

आग लगने की इस घटना ने व्यापक पैमाने पर लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया और नाइटक्लब प्रबंधन द्वारा कथित सुरक्षा उल्लंघनों और चूकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए।

दोनों भाइयों के पासपोर्ट रद्द करने के बाद भारतीय सरकार ने 25 लोगों की मौत में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर थाईलैंड के प्राधिकारियों को एक ‘डोजियर’ सौंपा था और उन्हें निर्वासित किए जाने का औपचारिक अनुरोध किया था।

भारत और थाईलैंड ने 2013 में एक प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जो जून 2015 में प्रभाव में आई।

गोवा पुलिस आग लगने की इस घटना के संबंध में पांच प्रबंधकों और कर्मचारियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

इस बीच, मुंबई उच्च न्यायालय ने ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब के खिलाफ दायर एक दीवानी मुकदमे को सोमवार को जनहित याचिका में परिवर्तित कर दिया। अदालत ने कहा कि इस त्रासदी के लिए ‘‘किसी न किसी को तो जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।’’ (भाषा)

बंगाल एसआईआर मसौदा सूची

कोलकाता, 16 दिसंबर। निर्वाचन आयोग ने प्राप्त गणना प्रपत्रों के आधार पर पश्चिम बंगाल की मसौदा मतदाता सूची मंगलवार को प्रकाशित की।

आयोग ने अपनी वेबसाइट पर उन मतदाताओं के नाम भी प्रकाशित किए हैं जिनके नाम 2025 में राज्य की मतदाता सूची में शामिल थे लेकिन 2026 की मसौदा सूची से हटा दिए गए। साथ ही उनके नाम हटाने के कारणों का भी उल्लेख किया गया है।

मतदाता सूची का मसौदा पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ निर्वाचन आयोग के मतदाता पोर्टल और ऐप पर भी उपलब्ध करा दिया गया है।

जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उनकी सूची अभी आयोग के पोर्टल लिंक पर उपलब्ध है।

आयोग के सूत्रों के अनुसार, ‘‘इकट्ठा नहीं किए जा सके एसआईआर गणना प्रपत्रों’’ की संख्या 58 लाख से अधिक है और इन्हें पंजीकृत पते से अनुपस्थित रहने, स्थायी रूप से स्थानांतरित होने, मृत्यु होने या एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में ‘डुप्लिकेट’ मतदाता के रूप में चिह्नित होने के आधार पर हटा दिया गया है।

आयोग के सूत्रों ने कहा कि जहां 24 लाख से अधिक मतदाताओं को ‘मृत’ चिह्नित किया गया है, वहीं 12 लाख से अधिक मतदाताओं का उनके पंजीकृत पते पर पता नहीं चल सका, लगभग 20 लाख मतदाता अपने पिछले निर्वाचन क्षेत्रों से स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं और 1.38 लाख मतदाताओं के नाम दो बार दर्ज किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि गणना के दौरान सामने आई अन्य जटिलताओं के आधार पर 57,000 से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए।

आयोग की वेबसाइट पर कहा गया है, ‘‘शिकायतकर्ता मसौदा सूची के प्रकाशन के बाद दावों और आपत्तियों के लिए निर्धारित अवधि यानी 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक घोषणा पत्र और सहायक दस्तावेजों के साथ प्रपत्र-6 में अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।’’

पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव अगले साल की शुरुआत में प्रस्तावित हैं। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 16 दिसंबर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम’ (मनरेगा) के स्थान पर दूसरा विधेयक लाए जाने को लेकर मंगलवार को मोदी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा और कहा कि योजनाओं के नाम बदलने की सनक समझ नहीं आती।

प्रियंका गांधी वाद्रा ने कहा कि मनरेगा के स्थान पर लाया गया ‘विकसित भारत जी राम जी’ विधयेक गलत लगता है और इसे वापस लिया जाना चाहिए।

केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘योजनाओं के नाम बदलने की सनक मुझे समझ नहीं आती। योजनाओं की नाम बदलने की प्रक्रिया में बहुत पैसा खर्च होता है।’’

उन्होंने कहा कि मनरेगा में गरीब लोगों को 100 दिन के रोज़गार का अधिकार दिया गया था, लेकिन नया विधेयक मनरेगा के इस अधिकार को कमज़ोर करेगा।

कांग्रेस नेता ने दावा किया, ‘‘सरकार ने इस बिल में दो-तीन ऐसी चीज़ें जोड़ी हैं, जिससे बाहरी तौर पर समझ आता है कि काम के दिन बढ़ा दिए गए हैं।’’

उन्होंने कहा कि मनरेगा का बजट हर साल घटाया जाता रहा है और अब इस नए विधेयक में ग्राम पंचायतों के अधिकार को भी ख़त्म कर दिया गया है।

प्रियंका गांधी ने कहा, ‘‘इसलिए ये विधेयक गलत लगता है। इसे वापस लिया जाना चाहिए।’’

सरकार मनरेगा को निरस्त करने और एक नया कानून बनाने के लिए लोकसभा में विधेयक ला सकती है।

नए विधेयक का नाम ‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)’ (विकसित भारत- जी राम जी) विधेयक, 2025’ होगा।

विधेयक की प्रतियां लोकसभा सदस्यों को बांटी गई हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 दिसंबर। राज्यसभा में मंगलवार को कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर काम का जबरदस्त दबाव और उन्हें कम मानदेय दिये जाने का मुद्दा उठाते हुए सरकार से अनुरोध किया कि देश भर में इनकी रिक्तियों को भरा जाए और इनके मानदेय में केंद्र द्वारा दिये जाने वाले अंशदान को दोगुना किया जाए।

गांधी ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लगीं आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायक तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत काम करने वाले कार्यकर्ता काम के बोझ के अत्यंत दबाव में हैं।

उन्होंने कहा कि यह पहल महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में की गई थीं, किंतु सार्वजनिक सेवा में बहुत योगदान देने के बावजूद इन महिला कार्यकर्ताओं पर अत्यंत दबाव है और उन्हें कम पारिश्रमिक दिया जाता है।

गांधी ने कहा कि देश भर में आशा कार्यकर्ता टीकाकरण कार्यक्रम चलाती हैं तथा मातृ कल्याण एवं परिवार कल्याण कार्यों में मदद करती हैं, इसके बावजूद उन्हें बहुत कम मानदेय और सामाजिक सुरक्षा मिलती है।

उन्होंने कहा कि इसी प्रकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बहुत कम मानदेय मिलता है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि देश भर में विभिन्न स्तरों पर आईसीडीएस (एकीकृत बाल विकास योजनाओं) में विभिन्न रिक्तियां हैं। उन्होंने कहा कि इन रिक्तियों के कारण लाखों माताओं एवं बच्चों को आवश्यक सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं।

उन्होंने कहा कि इन पदों पर जब नियुक्ति होती है तो वे भी आबादी के अनुसार पर्याप्त नहीं होती हैं क्योंकि जनगणना 2011 के बाद आंकड़ों को अद्यतन नहीं किया गया।

गांधी ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह राज्यों के साथ मिलकर इन प्राथमिकताओं पर काम करे, सभी रिक्तियों को भरा जाए, सभी कार्यकर्ताओं को समय पर भुगतान किया जाए और अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले इन कार्यकताओं को दिये जाने वाले मानदेय में केंद्र के अंशदान को दोगुना किए जाए।

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने यह आग्रह भी किया कि ढाई हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में अतिरिक्त आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाए तथा बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा में मदद के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या दोगुनी की जाए। (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 दिसंबर। कांग्रेस ने मंगलवार को ‘नेशनल हेराल्ड’ मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पांच अन्य के खिलाफ धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से अदालत द्वारा इनकार किए जाने को सत्य की जीत करार दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की ‘‘गैरकानूनी कार्रवाई बेनकाब हो गई है तथा दुष्प्रचार ध्वस्त हो’’ गया है।

दिल्ली की एक अदालत ने ‘नेशनल हेराल्ड’ मामले में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पांच अन्य के खिलाफ धन शोधन के मामले में ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक सिंघवी ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘नेशनल हेराल्ड मामले में शानदार जीत हुई। न्यायाधीश को यह मामला संज्ञान में लेने लायक भी नहीं लगा। अब तक का सबसे अजीब मामला है जिसमें पैसे का बिल्कुल भी लेन-देन नहीं हुआ, अचल संपत्ति में एक इंच भी बदलाव नहीं हुआ, फिर भी ईडी का कहना है कि बहुत बड़ा धनशोधन हुआ है।’’

उन्होंने कहा कि इन सबके बावजूद भाजपा कथित धनशोधन को लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा कर रही है।

सिंघवी ने कहा कि किसी भी चीज को बढ़ा-चढ़ाकर बताना, खूब द्रष्प्रचार करना और कोई सच्चाई नहीं होना, मौजूदा सरकार की पहचान बन गई है।

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक बयान में कहा, ‘‘आज सत्य की जीत हुई है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ पिछले 10 साल से जारी मोदी सरकार की बदले की राजनीति और गैरकानूनी तरीके से की गई कार्रवाई आज पूरी तरह से बेनकाब हो गई है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अदालत का फैसला है कि ईडी का मामला क्षेत्राधिकार से बाहर है, उसके पास कोई प्राथमिकी नहीं है जिसके बिना कोई मामला ही नहीं बनता। मोदी सरकार ने एक दशक से कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध और बदले की भावना से कार्रवाई की जिसका आज पूरे देश के सामने पर्दाफाश हो गया।’’

सुप्रिया ने कहा कि धनशोधन का कोई मामला नहीं, अपराध की कोई आय नहीं और संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ, लेकिन भाजपा और मोदी सरकार के ‘‘चरणचुम्बकों’’ ने ये सभी घटिया आरोप और लांछन द्वेष की भावना से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए।

उन्होंने कहा कि यह दुष्प्रचार धराशायी हो गया है।

सुप्रिया ने कहा, ‘‘कांग्रेस पार्टी सच और साहस के साथ लड़ती है और आज फिर हम सही साबित हुए।’’

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि वह अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगा।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि इस मामले में दाखिल आरोपपत्र एक निजी व्यक्ति की शिकायत पर की गई जांच पर आधारित है, न कि किसी मूल अपराध से संबंधित प्राथमिकी पर। उन्होंने कहा कि कानून के तहत इस पर संज्ञान लेना स्वीकार्य नहीं है।  (भाषा)

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने के मामले में जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने निशाना साधा है.

महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि 'शायद अब नीतीश कुमार के पद (मुख्यमंत्री) छोड़ने का समय आ गया है'.

उन्होंने एक्स पर लिखा, "नीतीश जी को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानती हूं और उनका सम्मान करती हूं, इसलिए एक युवा मुस्लिम महिला का नक़ाब खींचते हुए उन्हें देखना मेरे लिए हैरान करने वाला था."

महबूबा मुफ़्ती ने कहा, "इसे उम्र का असर माना जाए या मुसलमानों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने को नॉर्मलाइज़ करना कहा जाए. उनके आसपास मौजूद लोगों का इस भयावह घटना को मनोरंजन की तरह देखते रहना और भी ज़्यादा परेशान करने वाला है."

उन्होंने कहा, "नीतीश साहब, शायद अब आपके पद छोड़ने का समय आ गया है."

सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देते हुए एक मुस्लिम महिला आयुष डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींचते दिख रहे हैं.

इस वीडियो के सामने आने के बाद आरजेडी, कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल सत्ता पक्ष पर हमलावर हैं. (bbc.com/hindi)

नयी दिल्ली, 16 दिसंबर। दिल्ली की एक अदालत ने ‘नेशनल हेराल्ड’ मामले में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पांच अन्य के खिलाफ धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि वह अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगा।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि इस मामले में दाखिल आरोपपत्र एक निजी व्यक्ति की शिकायत पर की गई जांच पर आधारित है, न कि किसी मूल अपराध से संबंधित प्राथमिकी पर। उन्होंने कहा कि कानून के तहत इस पर संज्ञान लेना स्वीकार्य नहीं है।

आदेश के मुख्य हिस्से को पढ़ते हुए न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा पहले ही प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है इसलिए ऐसे में गुण-दोष के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय के तर्कों पर विचार करना अभी जल्दबाजी होगी।

प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी, दिवंगत पार्टी नेताओं मोतीलाल वोरा एवं ऑस्कर फर्नांडिस के अलावा सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और एक निजी कंपनी ‘यंग इंडियन’ पर आपराधिक साजिश और धनशोधन का आरोप लगाया है।

आरोप है कि उन्होंने ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (एजेएल) की लगभग 2,000 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों का अधिग्रहण किया। यह कंपनी ‘नेशनल हेराल्ड’ अखबार का प्रकाशन करती है।

जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि गांधी परिवार की ‘यंग इंडियन’ में 76 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जिसने 90 करोड़ रुपये के ऋण के बदले कथित तौर पर धोखाधड़ी से एजेएल की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। (भाषा)

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक महिला आयुष डॉक्टर का हिजाब खींचना एक विवाद का मुद्दा बन गया है. बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सांसद मनोज झा ने इस मामले में बीजेपी पर निशाना साधा है.

मनोज झा ने कहा, "मैंने वो विजुअल्स देखे, वहां जितने भी लोग थे वो क्षण भर के लिए असहज हो गए. एक डिप्टी सीएम साहब ने हाथ पकड़ने तक की कोशिश की."

आरजेडी सांसद ने बीजेपी को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा, "यह चिंता का विषय होना चाहिए क्योंकि हमने इसी देश में देखा कि तकरीबन साल-डेढ़ साल पहले पोडियम पर हाथ रखने का नवीन बाबू का एक विजुअल, इसी भारतीय जनता पार्टी ने 24 घंटे सातों दिन चलवाया था."

साल 2024 में ओडिशा के तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का भाषण देते हुए एक वीडियो सामने आया था. इस वीडियो में उनके सहयोगी वीके पांडियन उनका हाथ पकड़कर पोडियम पर रखते हुए दिखते हैं. उस वक्त बीजेपी ने इस वीडियो को लेकर पटनायक पर निशाना साधा था.

मनोज झा ने आगे कहा, "मेरी चिंता है कि इस तरह की छवि अच्छा संदेश नहीं देती है और कई तरह की आशंकाओं और चिंताओं को जन्म देती हैं."

सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में सीएम नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देते हुए एक मुस्लिम महिला आयुष डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींचते दिख रहे हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल सत्ता पक्ष पर हमलावर हैं. (bbc.com/hindi)

-भाग्यश्री राऊत

गांव के चारों ओर घना जंगल है. यहां हर कोई बाघों के ख़ौफ़ में जीता है. यह बताना मुश्किल है कि बाघ कब और कहां से आएगा. जंगल के जानवरों से बचाव के लिए गांव के चारों ओर तार की बाड़ लगी है.

जंगल में जानवर आज़ाद घूमते हैं लेकिन इस गांव के लोग एक तरह से पिंजरे में बंद हैं.

यह है महाराष्ट्र के चंद्रपुर ज़िले के मोहोर्ली वन क्षेत्र में स्थित सीतारामपेठ गांव. यह गांव ताडोबा बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है.

गांव से बस स्टैंड तक 400 मीटर की कच्ची सड़क है. एक तरफ घना जंगल है, तो दूसरी तरफ खेत हैं, और सड़क पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है. गांव वालों को इस सड़क पर अक्सर बाघ दिखाई देते हैं.

कभी वे मवेशियों पर हमला करते हैं, तो कभी जंगल से गांव की ओर आते हुए दिखाई देते हैं. इसलिए इस सड़क पर आने-जाने के समय गांव वाले डरे रहते हैं.
वन विभाग के अनुसार 12-13 बाघ इस गांव के आसपास कई बार बाघ देखे जाते हैं.

बाघों के इस ख़तरे को देखते हुए, इसी गांव की चार महिलाओं ने सुरक्षा की ज़िम्मेदारी उठाई ताकि उनके गांव के बच्चे सुरक्षित रूप से स्कूल जा सकें और घर लौट सकें.

रात के घोर अंधेरे में, एक ऐसी सड़क पर जहां किसी भी समय बाघ हमला कर सकता है, ये चार महिलाएं अपने हाथों में लकड़ी की छड़ियां और मशाल लेकर बच्चों की रक्षा करती हैं.

इन चार महिलाओं के नाम हैं - किरण गेडाम, वेणू रंदये, रीना नाट और सीमा मडावी. इन महिलाओं ने बाघों के आतंक के बीच छात्रों की सुरक्षा के लिए ये क़दम उठाया है.

इनकी हिम्मत को देखने के लिए बीबीसी की टीम ताडोबा के पास स्थित सीतारामपेठ गांव पहुंची. इस गांव में लगभग 200 लोग रहते हैं.

गांव के 11 छात्र 7 किलोमीटर दूर स्थित मुधोली में पढ़ने जाते हैं. इसके लिए उन्हें गांव से 400 मीटर दूर स्थित बस स्टैंड से बस पकड़नी पड़ती है. लेकिन जंगली जानवरों की वजह से यह 400 मीटर का रास्ता ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है.

इस सड़क पर किसी को भी बाघ दिखाई दे सकता है.

10वीं में पढ़ने वाले छात्र सुशांत नाट कहते हैं, "पिछले महीने जब हम स्कूल गए थे, तो हमने गांव के पास एक बाघ देखा. वह एक गाय का पीछा कर रहा था. बाघ को देखते ही हम सब गांव की ओर भागे. जब हमने शोर मचाया, तो गांव वाले इकट्ठा हो गए और पूछने लगे कि क्या हुआ."

"हमने बताया कि यहां बाघ है. कभी बाघ सड़क पर चलता हुआ दिखता है, कभी गाय पर हमला करता हुआ. हम तो छोटे बच्चे हैं. वह हम पर भी हमला कर सकता है. हम स्कूल कैसे जा सकते हैं? हमने यही बात गांव वालों को बताई."

पहले सुशांत और उसके गांव के बच्चे बस स्टैंड से गांव तक दौड़कर जाते थे. लेकिन यह भी ख़तरनाक था.

गांव की चार महिलाओं ने इन्हीं बच्चों की हिफ़ाज़त का बीड़ा उठाया है.

सुबह 9:45 बजे मुधोली जाने वाली बस आती है. सभी बच्चे तैयार होकर गांव के चौक में इकट्ठा हो जाते हैं. इसके बाद ये चार महिलाएं बच्चों को बस स्टैंड तक लेकर जाती हैं.

बच्चे बीच में चलते हैं. ये महिलाओं उन्हें चारों ओर से घेरे रहती हैं. बस स्टैंड पर भी अक्सर बाघ दिखाई देते हैं. ये महिलाएं बस आने तक वहां मौजूद बच्चों की सुरक्षा करती हैं.

सभी बच्चे बस स्टैंड के अंदर होते हैं और चारों महिलाएं एक-दूसरे के सामने खड़ी हो जाती हैं, ताकि अगर कोई बाघ पीछे से आए तो उसे देखा जा सके. बच्चे शाम करीब 6:45 बजे बस से घर लौटते हैं. तब तक घना अंधेरा हो चुका होता है.

गांव से बस स्टैंड तक जाने वाली सड़क पर कोई रोशनी नहीं होती. किसी भी समय बाघ या कोई अन्य जानवर आ सकता है. इसलिए हाथ में लाठी और टॉर्च लेकर ये चारों महिलाएं बच्चों को लेने बस स्टैंड जाती हैं.

बस के आते ही वे बच्चों के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना लेती हैं और उन्हें गांव तक लेकर आती हैं. सड़क से गुजरते समय महिलाएं अपनी टॉर्च से जानवरों पर नज़र रखती हैं.

वे अपनी लाठियों से शोर मचाती हैं, चिल्लाती हैं और आपस में बातें करती हैं ताकि अगर कोई बाघ हो तो वह दूर भाग जाए.

इन चार महिलाओं में से एक किरण गेडाम कहती हैं, "बस स्टैंड से गांव तक रात के अंधेरे में 15 मिनट का पैदल सफ़र बहुत ख़तरनाक होता है. हमें डर लगता है कि कहीं से बाघ या सांप न आ जाए और हमें नुकसान न पहुंचा दे."

"बच्चों को लेने जाते समय हमें कई बार बाघ दिखाई देता है. लेकिन हम बच्चों को नहीं बताते, क्योंकि बच्चे पहले से ही डरे रहते हैं. लौटते समय अगर हमें बाघ दिख जाए तो हम चिल्लाते हैं, या अगर उसका ध्यान कहीं और होता है तो वहां से निकल जाते हैं. गांव पहुंचने तक हमें डर लगा रहता है. गांव पहुंचते ही लगता है कि हम बाल-बाल बच गए."

लेकिन अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए इन महिलाओं को खुद पहल क्यों करनी पड़ी?

किरण कहती हैं, "बच्चे बाघ को घूमते हुए देखते थे. कभी-कभी वह मवेशियों पर हमला भी करता था. बच्चे बहुत डरे हुए थे. वे कहते थे कि डर की वजह से वे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. इसलिए जब वन विभाग के लोग गांव आए, तो हमने उनसे बच्चों को बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए एक गार्ड देने को कहा. लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया. इसके बाद हमने अपने बच्चों की रक्षा खुद करने का फैसला किया."

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को एक नवनियुक्त आयुष डॉक्टर का हिजाब खींचकर विवादों में घिर गए हैं.

इसे लेकर विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार पर निशाना साध रही हैं और उन्हें 'मानसिक रूप से अस्थिर' बता रही हैं.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें दिख रहा है कि नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देते हुए एक मुस्लिम महिला आयुष डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींच रहे हैं.

नीतीश कुमार के पीछे बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खड़े हैं और वीडियो में वह मुख्यमंत्री को ऐसा करते वक़्त रोकते हुए दिख रहे हैं. हालांकि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार को हँसते हुए देखा जा सकता है.

जब हिजाब में नवनियुक्त डॉक्टर नियुक्त पत्र लेने आई तो 75 वर्षीय मुख्यमंत्री ने पूछा, "यह क्या है?" मंच पर खड़े नीतीश कुमार थोड़ा झुके और हिजाब नीचे खींच दिया.

नीतीश कुमार के आधिकारिक एक्स अकाउंट से आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देने के लिए आयोजित कार्यक्रम की तस्वीरें पोस्ट की गई हैं. इन तस्वीरों के साथ अपनी पोस्ट में नीतीश कुमार ने लिखा है, ''आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित 'संवाद' में 1283 आयुष डॉक्टरों (आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी) के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल हुआ.''

विपक्षी पार्टियां हुईं हमलावर
विपक्षी पार्टियों कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने इस वाक़ये का वीडियो क्लिप शेयर करते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साधा है.

कांग्रेस ने अपने एक्स अकाउंट से वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है, ''ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं. इनकी बेशर्मी देखिए. एक महिला डॉक्टर जब अपना नियुक्ति पत्र लेने आई तो नीतीश कुमार ने उनका हिजाब खींच दिया.''

कांग्रेस ने लिखा है, ''बिहार के सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी सरेआम ऐसी हरकत कर रहा है. सोचिए- राज्य में महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी? नीतीश कुमार को इस घटिया हरकत के लिए तुरंत इस्तीफ़ा देना चाहिए. ये घटियापन माफ़ी के लायक नहीं है.''

बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने लिखा है, ''नीतीश जी को यह क्या हो गया है? मानसिक स्थिति बिल्कुल ही अब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है...''

अंग्रेज़ी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस से जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए कहा कि एक किसी ख़ास वीडियो क्लिप को विपक्षी पार्टियों की ओर से अनावश्यक रूप से नहीं उछाला जाना चाहिए.

नीरज कुमार ने कहा, ''नीतीश कुमार ने बिहार में महिलाओं और अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए बहुत किया है.''

इस मामले को लेकर देवबंदी मौलबी क़ारी इसहाक़ गोरा ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, ''इसे देखकर केवल मेरा ही नहीं पूरे देश की जनता का ख़ून खौल उठा होगा. नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में एक महिला के नकाब को खींचते हुए नज़र आ रहे हैं. आप एक तरफ़ महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ़ एक महिला का अपमान करते दिख रहे हैं. इस मामले में नीतीश कुमार को पूरे देश की महिलाओं से माफ़ी मांगनी होगी.''

पाकिस्तान में भी चर्चा
इस वीडियो पर पाकिस्तान के लोग भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक अम्मार मसूद ने नीतीश कुमार के वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए लिखा है, ''भारत में मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार की यह दुखद मिसाल है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देते हुए एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का नकाब जबरन खींच दिया.''

पाकिस्तानी पत्रकार मोईद पीरज़ादा ने एक्स पर लिखा है, ''यह बहुत ही दिलचस्प वीडियो है. यह पितृसत्ता और आधुनिकता के बीच सांस्कृतिक टकराव को कई स्तरों पर दिखाता है. मुख्यमंत्री जो महिला के चेहरे का हिजाब उतारते हैं, वह अपनी पितृसत्तात्मक मानसिकता में सुरक्षित महसूस करते हैं. उन्हें लगता है कि वह महिला को अपना चेहरा दिखाने और उसकी सफलता को दुनिया के सामने लाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं! आखिरकार, एक महिला अपनी पहचान क्यों छिपाएगी जबकि उसे पुरस्कार मिल रहा है और उसकी सफलता का जश्न मनाया जा रहा है.''

मोईद पीरज़ादा ने लिखा है, ''वह आधुनिकता की सभी नैतिकताओं को अपमानजनक तरीक़े से चुनौती देते हैं क्योंकि एक वयस्क महिला को उसकी गोपनीयता से ज़ोर-जबरदस्ती करते हैं. उसकी पहचान को उजागर करते हैं और बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं. कहानी इतनी सरल नहीं है! आधुनिकता भी यह अपेक्षा करती है कि महिलाएं अपने चेहरे न छिपाएं. हिजाब या नकाब में अपना चेहरा छिपाने वाली महिलाएं पितृसत्तात्मक उत्पीड़न की असहाय शिकार मानी जाती हैं.''

हाल के वर्षों में सार्वजनिक सभाओं और विधानसभा में नीतीश कुमार के व्यवहार को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं. इसी साल 21 अगस्त को नीतीश कुमार का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने एक मदरसे के कार्यक्रम में टोपी पहनने से इनकार कर दिया था.

हालांकि 2013 में जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए थे तो उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा था कि वह तिलक भी लगाते हैं और टोपी भी पहनते हैं. नीतीश कुमार तब इफ़्तार पार्टियों में खुलकर टोपी पहनते थे.

कुछ महीने पहले नीतीश कुमार ने कार्यक्रम में एक आईएएस अधिकारी के सिर पर एक फूल का छोटा गमला रख दिया था. इसी साल जनवरी में महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद नीतीश कुमार ने अचानक ताली बजानी शुरू कर दी थी.

मार्च महीने में राष्ट्रीय गान के दौरान वह अपने प्रमुख सचिव से बात करते और हँसते हुए देखे गए थे. पिछले साल दरभंगा में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश की थी. (bbc.com/hindi)

विजय दिवस के मौक़े पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है.

राष्ट्रपति मुर्मु ने भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, "भारतीय सैनिकों के साहस, पराक्रम और मातृभूमि के लिए अनन्य निष्ठा ने राष्ट्र को हमेशा गौरवान्वित किया है. उनकी वीरता और राष्ट्रप्रेम देशवासियों को प्रेरित करते रहेंगे."

वहीं पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, "विजय दिवस पर हम उन बहादुर सैनिकों को याद करते हैं, जिनके साहस और क़ुर्बानियों ने 1971 में भारत को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई."

उन्होंने कहा, "सैनिकों के अटल संकल्प और निस्वार्थ सेवा ने हमारे देश की रक्षा की. यह दिन उनके शौर्य को सलाम करने और उनके बेमिसाल जज़्बे की याद दिलाने का प्रतीक है. उनकी वीरता आज भी भारतीयों को प्रेरित करती है."

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, "1971 के युद्ध में भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने शौर्य, समर्पण और अटूट संकल्प से पूरे विश्व में इतिहास रचने वाले हमारे सशस्त्र बलों के वीरों को विजय दिवस पर नमन करता हूं. उनका अदम्य साहस, संघर्ष और सर्वोच्च बलिदान हर एक भारतवासी के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा."

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, "विजय दिवस पर देश 1971 की निर्णायक जीत दिलाने वाली भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रति गर्व और कृतज्ञता के साथ नतमस्तक है... उनका शौर्य, अनुशासन और लड़ने की भावना आज भी प्रेरित करती है."

भारत में आज विजय दिवस मनाया जा रहा है. यह साल 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में भारत की जीत के मौक़े पर मनाया जाता है. (bbc.com/hindi)

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा- छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 16 दिसंबर। छत्तीसगढ़ की लोककला गेड़ी नृत्य ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी मजबूत पहचान दर्ज कराई है। जिले की सांस्कृतिक संस्था ‘लोक श्रृंगार भारती’ के गेड़ी लोक नृत्य दल ने यूनेस्को और संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के आमंत्रण पर नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला प्रांगण में शानदार प्रस्तुति दी। 7 से 13 दिसंबर तक चले इस अंतरराष्ट्रीय समारोह में 180 देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी रही।

मुख्य गायक और नृत्य निर्देशक अनिल गढ़ेवाल के नेतृत्व में गेड़ी नर्तकों ने अपनी ऊर्जावान, साहसिक और रोमांचक प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंतरराष्ट्रीय दर्शकों ने तालियों की गूंज के साथ छत्तीसगढ़ की इस अनूठी लोककला का स्वागत किया।

कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विभिन्न राज्यों के कलाकारों के साथ 180 देशों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।  समारोह का सबसे ऐतिहासिक क्षण तब आया जब भारत के महापर्व दीपावली को यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी गई। इस उपलब्धि के अवसर पर छत्तीसगढ़ के गेड़ी नृत्य दल की प्रस्तुति को विशेष सराहना मिली।

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गेड़ी नृत्य की भावपूर्ण और साहसिक प्रस्तुति से खासे प्रभावित नजर आए। उन्होंने कलाकारों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा-छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।

गढ़ेवाल द्वारा प्रस्तुत गीत काट ले हरियर बांस ने विदेशी प्रतिनिधियों में छत्तीसगढ़ी संस्कृति के प्रति गहरी जिज्ञासा जगा दी। मुख्य मांदल वादक मोहन डोंगरे ने एक ही स्थान पर घूमते हुए मांदल वादन कर दर्शकों को चकित कर दिया। हारमोनियम वादक सौखी लाल कोसले और बांसुरी वादक महेश नवरंग की स्वर लहरियों पर कई देशों के प्रतिनिधि झूम उठे। गेड़ी नर्तक प्रभात बंजारे, सूरज खांडे, शुभम भार्गव, लक्ष्मी नारायण माण्डले, फूलचंद ओगरे और मनोज माण्डले ने भी साहसिक करतब दिखाए। एक ही गेड़ी पर संतुलन बनाकर मानवीय संरचनाएं बनाते ही पूरा प्रांगण तालियों से गूंज उठा।

छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वेशभूषा, कौड़ियों और चीनी मिट्टी की मालाएं, पटसन वस्त्र, सिकबंध और मयूर पंख धारण कर की गई प्रस्तुति ने गेड़ी नृत्य को और भी जीवंत बना दिया।

यूनेस्को के महानिदेशक डॉ. खालिद एन. एनानी सहित कई देशों के प्रतिनिधियों ने गेड़ी नृत्य दल के साथ स्मृति चित्र लिया और छत्तीसगढ़ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक पहचान दिलाने के लिए दल को शुभकामनाएं दीं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 16 दिसंबर। शहर के अलग-अलग इलाकों में आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रही गंभीर समस्याओं पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभू दत्ता गुरु की डिवीजन बेंच ने रास्ता बंद किए जाने, ध्वनि प्रदूषण और खुले में कचरा जलाने से जुड़ी शिकायतों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के संकेत दिए हैं। कोर्ट ने कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त से शपथपत्र मांगा है। इन मामलों की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।

हाई कोर्ट ने शर्मा विहार और गीतांजलि सिटी को जोड़ने वाली सड़क को गर्डर लगाकर बंद किए जाने को गंभीर बताया है। कोर्ट ने कहा कि इससे न सिर्फ नागरिकों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, बल्कि स्कूली बच्चों की पढ़ाई पर भी सीधा असर पड़ रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक कॉलोनाइजर द्वारा रास्ता बंद कर देने से चारपहिया वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए लंबा और असुविधाजनक रास्ता अपनाना पड़ रहा है। कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को इस मामले में व्यक्तिगत शपथपत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं।

सरकंडा थाना क्षेत्र के ओम विहार में रातभर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजने की शिकायत को भी हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। रहवासियों का कहना है कि आधी रात से सुबह 8 बजे तक तेज शोर से उनकी नींद, स्वास्थ्य और दैनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है।

लोगों ने बताया कि 112 पर कई बार शिकायत के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इस पर कोर्ट ने कलेक्टर से शपथपत्र मांगा है और स्पष्ट किया कि संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण वातावरण में जीने और सोने का मौलिक अधिकार देता है।

वार्ड नंबर 7 के कालिका नगर में खुले में कचरा जलाने की समस्या पर भी हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। ग्रामीण बैंक के पास रोज सुबह-शाम कचरे में आग लगाए जाने से पूरे इलाके में धुआं फैल रहा है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, इससे घरों में बदबू भर जाती है और बच्चों व बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। नगर निगम में कई बार शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट ने कलेक्टर और निगम आयुक्त दोनों से जवाब तलब किया है। इन सभी मामलों पर सुनवाई 17 दिसंबर को होगी जिसमें प्रशासन को इन समस्याओं पर अपना पक्ष और उठाए गए कदमों की जानकारी देनी होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 16 दिसंबर। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से रेस्क्यू की गई बाघिन रागिनी ने सोमवार सुबह 9 बजे कानन पेंडारी जूलॉजिकल पार्क में अंतिम सांस ली। लगभग 22 वर्ष की आयु पार करने के बाद उसका जीवन समाप्त हुआ। वृद्धावस्था के कारण वह लंबे समय से पर्यटकों की नजरों से दूर रही और जू के अस्पताल के केज में ही उसका जीवन बीता।

रागिनी के के-नाइन दांत नहीं थे, जिसके चलते वह कच्चा मटन नहीं खा सकती थी। उसे प्रतिदिन 5 से 6 किलो बारीक कुटा हुआ मटन (कीमा) दिया जाता था। इसी आहार पर वह सात साल तक जीवित रही।

11 अगस्त 2018 को नंदनवन जंगल सफारी, रायपुर से एक्सचेंज के तहत रागिनी को कानन पेंडारी जू लाया गया था। इसके बदले में जंगल सफारी को सफेद बाघ और बाघिन दिए गए थे। जांच के दौरान ही स्पष्ट हो गया था कि रागिनी पहले से ही उम्रदराज है।

रागिनी को ऑटोपोरोसिस नामक बीमारी थी, जिसमें हड्डियों का आकार बदल जाता है। उसे लगातार निगरानी में रखा गया और पशु चिकित्सकों ने उपचार किया। मृत्यु के बाद जिला स्तरीय समिति ने पोस्टमार्टम किया, जिसमें जू प्रशासन और नेचर क्लब बिलासपुर के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

रागिनी को उसके तीन साथियों के साथ काजीरंगा नेशनल पार्क से रेस्क्यू किया गया था। इन बाघों ने उस क्षेत्र में भारी आतंक फैला रखा था। पकड़े जाने के बाद उन्हें गुवाहाटी जू भेजा गया। रागिनी के साथ लाए गए बाघ शिवा की उम्र वर्तमान में 15 वर्ष बताई जा रही है।

बिलासपुर में न्यायिक अधोसंरचना को मिली नई मजबूती

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 16 दिसंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा ने जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर के एनेक्सी भवन में नवनिर्मित अतिरिक्त तल का लोकार्पण किया। इसी अवसर पर ई-मालखाना प्रणाली और जिले के पहले पेपरलेस न्यायालय का भी शुभारंभ हुआ।

कार्यक्रम के दौरान कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर में बने अतिरिक्त भवन का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। वहीं तखतपुर में नवीन सिविल न्यायालय भवन और न्यायिक अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित आवासीय कॉलोनी का वर्चुअल भूमिपूजन एवं शिलान्यास भी हुआ।  

चीफ जस्टिस सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि न्याय की प्रभावी और व्यापक पहुंच के लिए सुदृढ़ न्यायिक अधोसंरचना अत्यंत आवश्यक है। न्यायपालिका की शक्ति इमारतों की भव्यता में नहीं, बल्कि उस विश्वास में है जो आमजन न्याय व्यवस्था पर करते हैं। उन्होंने कहा कि बदलते सामाजिक-आर्थिक परिवेश में न्याय को सुलभ, त्वरित और संवेदनशील बनाए रखना न्यायपालिका का दायित्व है।

मालूम हो कि ई-मालखाना प्रणाली से प्रकरणों में जब्त सामग्रियों का डिजिटल रिकॉर्ड, बेहतर निगरानी और सुव्यवस्थित प्रबंधन संभव होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की भी बचत होगी। वहीं पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत से सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होगा, जिससे कार्यकुशलता बढ़ेगी, त्वरित न्याय मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

कार्यक्रम में ब्रेल लिपि में मुद्रित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। जस्टिस सिन्हा ने शासकीय ब्रेल प्रेस की प्रतिनिधि अन्नपूर्णा डोंगरे को यह पुस्तक प्रदान की। इसे दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए न्यायिक जानकारी की समान पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया।

जस्टिस सिन्हा ने कहा कि पर्याप्त न्यायालय भवन, आधुनिक सुविधाएं, वर्चुअल सुनवाई और डिजिटल रिकॉर्ड आज केवल सुविधा नहीं, बल्कि प्रभावी न्याय वितरण के आवश्यक उपकरण बन चुके हैं। राज्य के दूरस्थ जिलों और बाह्य न्यायालयों में भी न्यायिक अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए लगातार सकारात्मक पहल की जा रही है।

समारोह में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश, रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्री अधिकारी, जिला प्रशासन, न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, न्यायालयीन कर्मचारी और मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के स्वागत भाषण से हुआ और समापन कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 16 दिसंबर। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देखें..।

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडी बीच पर हमला करने वाले बंदूकधारियों के बारे पुलिस ने नई जानकारी साझा की है.

पुलिस कमिश्नर मैल लैन्यन ने बताया कि हमला करने वाले दोनों बंदूकधारी हाल ही में फ़िलीपींस गए थे.

उन्होंने कहा, "वे वहां क्यों गए, जाने का मक़सद क्या था और वहां रहते हुए वे कहां-कहां गए? इसकी जांच इस समय चल रही है."

इससे पहले एबीसी न्यूज़ ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से दावा किया था कि दोनों बंदूकधारी हमले से एक महीने पहले "मिलिट्री जैसी ट्रेनिंग" लेने के लिए फ़िलीपींस गए थे.

स्थानीय मीडिया में हमलावरों की पहचान साजिद और नवीद अकरम के तौर पर की जा रही है. (bbc.com/hindi)

-इमरान क़ुरैशी

साल 2017 में केरल में एक अभिनेत्री के अपहरण और यौन उत्पीड़न मामले पर 12 दिसंबर को सेशन कोर्ट का फ़ैसला आया. कोर्ट के फ़ैसले पर अभिनेत्री ने रविवार को प्रतिक्रिया दी.

उन्होंने कहा कि कोर्ट ने उनके 'मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं की'.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म इंस्टाग्राम पर किए गए पोस्ट का शीर्षक दिया- "ये वे कारण हैं जिनकी वजह से इस ट्रायल कोर्ट से मेरा भरोसा उठ गया".

सेशन कोर्ट ने गैंग रेप, आपराधिक साज़िश, अपहरण, अवैध रूप से कैद में रखने, आपराधिक बल के इस्तेमाल, भरोसा तोड़ने और अश्लील तस्वीरें फैलाने के आरोपों में छह लोगों को 20 साल के जेल की सजा सुनाई.

हालांकि, कोर्ट ने अभिनेता दिलीप को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल नहीं रहा कि वह अभिनेत्री पर हुए हमले के मास्टरमाइंड थे.

अभिनेत्री ने अपनी पोस्ट में कहा, "मेरे मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं की गई. इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सबूत मेमोरी कार्ड को कोर्ट की कस्टडी में रहने के दौरान भी तीन बार अवैध रूप से एक्सेस किया गया."

उन्होंने कहा, "मैंने बार-बार मेमोरी कार्ड से छेड़छाड़ की उचित जांच की मांग की. लेकिन मुझे जांच रिपोर्ट कभी नहीं दी गई, जबकि मैंने कई बार इसके बारे में पूछा."

अभिनेत्री ने कहा, "यह फ़ैसला कई लोगों को चौंका सकता है, लेकिन मुझे हैरानी नहीं हुई. 2020 से ही मुझे महसूस होने लगा था कि कुछ ठीक नहीं है. अभियोजन पक्ष ने भी इस बात पर ध्यान दिया कि मामले को हैंडल करने के तरीक़े में बदलाव आ रहा था, ख़ासकर एक विशेष अभियुक्त के संदर्भ में."

उन्होंने कहा, "दो सरकारी वकीलों ने ख़ुद को इस मामले से यह कहते हुए अलग कर लिया कि अदालत का माहौल अभियोजन पक्ष के प्रति सही नहीं है. दोनों ने व्यक्तिगत तौर पर मुझसे कहा कि इस कोर्ट से इंसाफ़ की उम्मीद न करूं, क्योंकि उन्हें लगा कि कोर्ट का रवैया पक्षपाती है."

हालांकि, अभिनेत्री ने छह अभियुक्तों को दोषी ठहराए जाने पर "आभार" व्यक्त किया, लेकिन उन्होंने कहा, "जब मैं निष्पक्ष सुनवाई के लिए लड़ रही थी, तब अभियुक्तों ने याचिका दायर कर मांग की कि वही जज इस मामले की सुनवाई जारी रखें."

"इससे मेरे मन में और भी गंभीर संदेह पैदा हुए. मैंने अपनी चिंताएं बताते हुए भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा और हस्तक्षेप की मांग की."

उन्होंने कहा, "सालों के दर्द, आंसुओं और भावनात्मक संघर्ष के बाद मुझे एक कड़वी सच्चाई पता चली: 'इस देश में हर नागरिक के साथ क़ानून के सामने एक समान बर्ताव नहीं होता.' अंत में इस फ़ैसले ने मुझे यह अहसास कराया कि ह्यूमन जजमेंट किस तरह से फ़ैसलों को प्रभावित कर सकते हैं. मैं यह भी जानती हूं कि हर अदालत एक तरह से काम नहीं करती."

उन्होंने कहा कि वह इस लंबे सफ़र में उनके साथ खड़े रहने वाले हर व्यक्ति का दिल से धन्यवाद करती हैं.

उधर एक्टर दिलीप की पूर्व पत्नी और अभिनेत्री मंजू वारियर ने अपनी पोस्ट में कहा कि उनके मन में "अदालत के प्रति पूरा सम्मान है. लेकिन इस मामले में सर्वाइवर के लिए न्याय अभी अधूरा है. केवल अपराध को अंजाम देने वालों को सज़ा मिली है. जिसने इस जघन्य कृत्य की योजना बनाई और उसे संभव बनाया, वह चाहे कोई भी हो, अब भी आज़ाद घूम रहा है और यह भयावह है. न्याय तभी पूरा होगा जब इस अपराध के पीछे मौजूद हर व्यक्ति को जवाबदेह ठहराया जाएगा." (bbc.com/hindi)

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने कांग्रेस की ओर से उठाए गए 'वोट चोरी' के मुद्दे से अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलग बताया है. उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन का इससे कोई लेना-देना नहीं है.

सोमवार को उमर अब्दुल्लाह ने कहा, " इंडिया गठबंधन को इससे कोई लेना-देना नहीं है. हर राजनीतिक दल को खुली छूट है कि वो अपने हिसाब से अपने राजनीतिक एजेंडा को सेट करे."

"अब कांग्रेस ने एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न) या वोट चोरी को अपना मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाया है. ठीक है, हम कौन होते हैं उनसे कहने वाले कि वो ना करें. हम अपने मुद्दे चुनेंगे, वो अपने मुद्दे चुनें."

इससे एक दिन पहले कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने दिल्ली के रामलीला मैदान में मोदी सरकार पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाते हुए एक रैली की थी.

इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, "उनके (बीजेपी के) पास सत्ता है, वे वोट चोरी करते हैं...चुनाव के समय वे 10 हज़ार रुपये देते हैं."

राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का नाम लेकर आरोप लगाया, "चुनाव आयोग बीजेपी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है."

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव आयुक्त के लिए क़ानून बदला, नया क़ानून लेकर आए और कहा कि चुनाव आयुक्त कुछ भी करे, उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता, उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती...हम इस क़ानून को बदलेंगे."

वहीं बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस की रैली पर कहा, "रामलीला मैदान में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस पार्टी ने रैली करके चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग के ख़िलाफ़ जहर उगला है... यह पहली बार नहीं है...मगर उनके भाषा का स्तर देखिए, नाम लेकर उन्हें (चुनाव आयुक्तों को) धमकाना कहीं न कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की चुनाव प्रणाली को अपमानित करने की कोशिश करना है." (bbc.com/hindi)

यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने के एक दिन बाद पार्टी ने सोमवार को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त कर लिया है.

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी पत्र में विधायक संजय सरावगी को बीजेपी बिहार का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की जानकारी दी गई है.

इस पत्र में बताया गया है, "भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने संजय सरावगी, विधायक को बीजेपी बिहार का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है. यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी."

संजय सरावगी दरभंगा के विधायक हैं. वह दिलीप जायसवाल की जगह लेंगे, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं.

रविवार को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और सात बार के लोकसभा सांसद पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था.

वहीं रविवार को ही बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया.

नितिन नबीन ने आज सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया. (bbc.com/hindi)

पांच जिला सहकारी बैंकों में नियुक्तियां 

रायपुर, 15 दिसंबर। राज्य शासन ने चार जिला सहकारी बैंक में अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति की है। इस कड़ी में रायपुर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक अध्यक्ष पद पर अनिमेष कश्यप (बाबी) की नियुक्ति की गई है।

अब तक इन बैंकों में कलेक्टर प्राधिकृत अधिकारी रहे हैं।

सहकारिता विभाग से जारी आदेशानुसार बिलासपुर बैंक में पूर्व विधायक रजनीश सिंह अध्यक्ष, रजनी साहू उपाध्यक्ष, राजनांदगांव में सचिन सिंह बघेल अध्यक्ष पूर्व महामंत्री भाजपा भरत वर्मा उपाध्यक्ष, दुर्ग प्रीतपाल बेलचंदन अध्यक्ष, नरेश यदु उपाध्यक्ष, अंबिकापुर राकिशुन सिंह अध्यक्ष जगदीश साहु उपाध्यक्ष, और जगदलपुर में पूर्व सांसद दिनेश कश्यप अध्यक्ष श्रीनिवास मिश्रा उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सरकार बनने के बाद से कलेक्टर की अध्यक्षता में बैंक संचालित हो रहे थे।

रायपुर, 16 दिसंबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज रिकार्ड प्रावधान वाला प्रथम अनुपूरक बजट पारित किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कल 35 हजार करोड़ का बजट पेश किया था। इसमें सभी विभागों को बड़ी राशि दी गई है। बड़े प्रावधान का पिछला प्रथम अनुपूरक बजट 7300 करोड़ का पिछले वर्ष पारित किया गया था। 

आज सदन में  तीन विधेयक भी पेश होंगे। इनमें दुकान स्थापना नियम संशोधन,जनविश्वास विधेयक और निजी विश्वविद्यालय स्थापना विधेयक शामिल हैं। 
विपक्ष की ओर से स्थगन प्रस्ताव भी लाया जा रहा है।

आज 5 मंत्री सवालों का जवाब देंगे। डिप्टी सीएम अरूण साव, उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सवालों का जवाब देंगे। आज प्रश्नकाल काफी हंगामेदार हो सकता है। बीपीएल कार्ड, सड़क निर्माण, लोक न्यासों की भूमि सहित स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सदन में सरकार की तरफ से जवाब दिया जायेगा।

अवैध प्लाटिंग पर अवैध मुरूम रोड खोद तत्काल  रोक लगायी 

रायपुर, 16 दिसंबर। निगम के जोन 7 की टीम नेअंतर्गत वार्ड  24 क्षेत्र अंतर्गत गुलमोहर पार्क रामनगर के पास पवन अग्रवाल द्वारा अवैध रूप से रोड  निर्माण कर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर तत्काल अवैध रोड  सहित निर्मित अवैध मुरूम रोड को जेसीबी मशीन की सहायता से काटकर आवागमन अवरुद्ध कर अवैध प्लांटिंग पर तत्काल कारगर रोक लगायो गयी।यह कार्रवाई जोन कमिश्नर राकेश शर्मा के निर्देशन और कार्यपालन अभियंता ईश्वर लाल टावरे, उप अभियंता नगर निवेश  राहुल थरानी ने की 

उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व भी उक्त अवैध प्लांटिंगकर्ता नागरिक पवन अग्रवाल द्वारा की गयी अवैध प्लाटिंग पर नगर निगम जोन 7 नगर निवेश विभाग द्वारा कार्यवाही की गयी थी, उन्होंने दोबारा अवैध प्लांटिंग कर ली, जिस पर तत्काल कारगर रोक लगायी गयी. प्रकरण में नगर निगम जोन क्रमांक 7 नगर निवेश विभाग द्वारा नियमानुसार प्रक्रिया के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही करने सम्बंधित पुलिस थाना क्षेत्र में शीघ्र नामजद एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी.

-दिलनवाज़ पाशा

बिहार के नवादा ज़िले के रोह थाना क्षेत्र में एक मुसलमान फेरीवाले की पीट-पीट कर हत्या के मामले में अब तक कुल 11 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.

नवादा के रोह थानाक्षेत्र के प्रभारी रंजन कुमार ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी को बताया, "मोहम्मद अतहर पांच दिसंबर को भीड़ के हमले में घायल हुए थे जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अतहर की इलाज के दौरान 12 दिसंबर को अस्पताल में मौत हो गई. अब तक इस हमले से जुड़े कुल 11 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है."

पुलिस ने हमले के बाद मारपीट का मुक़दमा दर्ज किया था. मोहम्मद अतहर की मौत के बाद इसे हत्या की धाराओं में तब्दील किया जा रहा है.

थाना प्रभारी ने कहा, "पीड़ित की मौत के बाद हमने मुक़दमे में हत्या की धाराएं जोड़ने के लिए अदालत में अर्जी दी है."

मोहम्मद अतहर के परिजनों के मुताबिक़ वो फेरी लगाकर सामान बेचने का काम करते थे.

उनके भाई चांद मियां ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से बात की.

उन्होंने कहा, "अतहर को बेरहमी से पीटा गया. अतहर ने अस्पताल में इलाज के दौरान हमें बताया कि उसका नाम पूछकर और मज़हब की पहचान कर उसे और अधिक मारा गया."

अतहर ने अपनी मौत से पहले एक बयान भी दिया जिसका वीडियो उनके परिजनों ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी के साथ साझा किया है.

इस वीडियो में घायल अवस्था में अस्पताल के स्ट्रेचर पर लेटे हुए अतहर कह रहे हैं, "हम कपड़ा बेचने के लिए गए थे, लौटते हुए हम लेट हो गए. चार-पांच लोगों ने हमें पकड़ लिया, जेब से 17 हज़ार रुपए और कपड़ा छीन लिया."

अतहर ने वीडियो में कहा कि उनकी पहचान जाहिर होने पर उनके साथ बहुत मारपीट की गई, उन्हें गर्म सरिये से मारा और नाख़ून उखाड़ लिए.

चांद मियां ने बताया कि घटना के बाद राजनीतिक दलों के कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता उनके परिवार से मिलने पहुंचे हैं और मदद का भरोसा दिया है, हालांकि अभी सरकार की तरफ़ से उनके परिवार की कोई मदद नहीं की गई है.

मृतक मोहम्मद अतहर हुसैन के तीन बच्चे हैं और वो अपने परिवार में अकेले कमाने वाले थे.

इस घटना में गिरफ़्तार किए गए अभियुक्तों का पक्ष नहीं मिल सका है. (bbc.com/hindi)

भारतीय टीम के ऑलराउंडर अक्षर पटेल बीमारी के कारण दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ बाकी बचे दो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से बाहर हो गए हैं.

बीसीसीआई के मुताबिक़ वह लखनऊ में टीम के साथ हैं, जहां आगे उनकी मेडिकल जांच की जाएगी.

मेन्स सेलेक्शन कमिटी ने लखनऊ और अहमदाबाद में होने वाले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए शाहबाज़ अहमद को उनकी जगह टीम में शामिल किया है.

अंतिम दो T20 इंटरनेशनल मैच के लिए भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर, शहबाज़ अहमद

दक्षिण अफ़्रीका के साथ पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सिरीज़ में भारतीय टीम 2-1 से आगे है.

इस सिरीज़ का चौथा मैच 17 दिसंबर को लखनऊ और पांचवां मैच 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा. (bbc.com/hindi)