लोकसभा और राज्यसभा में सोमवार को हंगामे के बाद कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

दोनों ही सदनों में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस से मांग की कि वह रविवार को हुई एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ की गई टिप्पणियों के लिए माफ़ी मांगे.

इस मांग के बाद सदन में शोर-शराबा शुरू हो गया और कार्यवाही रोकनी पड़ी.

बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी से टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगने को कहा.

जेपी नड्डा ने कहा, "इस तरह के नारे कांग्रेस पार्टी की सोच और मानसिकता को दर्शाते हैं. एक प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ इस तरह की बात कहना अपने आप में बहुत निंदनीय है."

उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी की नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी यहां बैठी हैं. इन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए." (bbc.com/hindi)

रायपुर, 15 दिसंबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सोमवार को पूर्व गृहमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही स्पीकर रमन सिंह ने श्री पाटिल के निधन का उल्लेख किया। इस पर सीएम विष्णु देव साय, नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की। इसके बाद दोनों पक्षों ने दो मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। दिवंगत पाटिल के सम्मान में सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की गई।

रायपुर, 15 दिसंबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने रविवार को सदन में अजय चंद्राकर के प्रदर्शन पर बधाई दी। कार्यवाही शुरू होते ही अजय चंद्राकर ने डा महंत से कहा कि नेताजी कल आप हैदराबाद में थे या दिल्ली गए थे। राहुल गांधी ने हैदराबाद में फुटबॉल खेले। हम सोच रहे थे कि यहां कम से कम पटाखा फोड़वा देते। महंत ने कहा कि अजय जी कल आपने हमारा स्थान ग्रहण किया था, उसके लिए धन्यवाद। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आप कल यहां क्या खेल रहे थे?

बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. नितिन नबीन की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी एक पत्र में बताया गया है, "बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है."

नितिन नबीन बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री और बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं.

वो बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट (पटना) से विधायक हैं.

नितिन नबीन पिछले पाँच विधानसभा चुनावों में लगातार जीतते रहे हैं.

वो साल 2008 में भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य रहे हैं.

बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल क़रीब तीन साल पहले समाप्त होने के बाद उन्हें लगातार एक्सटेंशन दिया गया है.

बीजेपी के इतिहास में यह पहला मौक़ा है, जब किसी अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद इतने लंबे समय तक नया अध्यक्ष नहीं चुना गया हो.

ऐसे में बीजेपी पर कई बार यह सवाल उठाया गया है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली पार्टी अपना अध्यक्ष तक नहीं चुन पा रही है.

हालाँकि नितिन नबीन के नाम ने भी कई लोगों को चौंकाया है.

नितिन नबीन का जन्म 23 मई 1980 को हुआ था, यानी उनकी उम्र फ़िलहाल महज़ 45 साल है.

ऐसे में यह भी सवाल किए जा रहे हैं कि एक युवा नेता अध्यक्ष के तौर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अपनी भूमिका किस तरह निभाएँगे.

बीजेपी के संविधान के मुताबिक़ पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वही व्यक्ति हो सकता है, जो कम से कम 15 वर्षों तक पार्टी का सदस्य रहा हो और इस लिहाज से नितिन नबीन को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने में कोई परेशानी नहीं है.

बीजेपी सांसद और बिहार राज्य बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बीबीसी से बातचीत में कहा, "आप उम्र की बात कर रहे हैं, लेकिन नितिन नबीन पाँच बार के विधायक हैं. वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, जहाँ बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कर सरकार बनाई है."

उन्होंने कहा, "बीजेपी अध्यक्षीय प्रणाली पर चलती है. जो अध्यक्ष बन जाता है, उसके पीछे सारे नेता कार्यकर्ता खड़े होते हैं."

संजय जायसवाल मानते हैं कि नितिन नबीन का बिहार के एक-एक बीजेपी कार्यकर्ता से संपर्क है. ऐसा पहली बार है कि बिहार से किसी को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, जो बिहार बीजेपी के लिए गर्व की बात है.

हाल के समय में देखा गया है कि बीजेपी ने कई ऐसे चेहरों को बड़ी ज़िम्मेदारी दी है, जिनकी चर्चा आमतौर पर नहीं रही है.

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम इस सिलसिले में गिनाए जाते हैं.

वरिष्ठ पत्रकार नचिकेता नारायण मानते हैं, "ये मौजूदा बीजेपी की लोगों को हैरानी में डालने वाली थ्योरी है. आप देखेंगे कि जब जेपी नड्डा को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था, तब भी लोग चर्चा करते थे कि वो पार्टी अध्यक्ष के लिहाज से वो कितने वरिष्ठ हैं."

नचिकेता नारायण कहते हैं, "बीजेपी ऐसी पार्टी है, जो नितिन नबीन की उम्र को ही मज़बूत पक्ष बनाकर पेश कर सकती है. पार्टी कह सकती है कि युवाओं के देश में युवाओं से बेहतर तालमेल के लिए एक युवा चेहरा चुना गया है."

बीजेपी या आरएसएस, ये किसकी जीत
बीजेपी के लिए उसके नए अध्यक्ष का पद काफ़ी अहम माना जाता है. ख़ासकर अगले साल उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों को देखते हुए, यह ज़िम्मेदारी काफ़ी बड़ी होने वाली है.

बीजेपी में कभी किसी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए वोटिंग नहीं हुई है.

पार्टी की कोशिश ये होती है कि बीजेपी और संघ के लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं और पार्टी की ज़रूरत को ध्यान में रखकर अध्यक्ष का चयन किया जाता है.

वरिष्ठ पत्रकार बृजेश शुक्ला कहते हैं, "जब नितिन गडगरी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था, तो उनकी भी राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका नहीं थी. अब तो बीजेपी भविष्य के लिए अपना नेतृत्व तैयार कर रही है, जिसमें कांग्रेस काफ़ी पीछे है."

हालाँकि नितिन गडकरी को आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) का क़रीबी माना जाता है. जबकि नितिन नबीन की संघ से कोई दूरी भले ही न हो, लेकिन उन्हें संघ का क़रीबी भी नहीं समझा जाता है.

बृजेश शुक्ला कहते हैं, "नितिन गडकरी का दौर बीजेपी में आरएसएस के क़रीबियों का दौर था. अब का युग संघ के क़रीबी का युग नहीं है. अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के क़रीबी का युग आ गया है."

माना जाता है कि नितिन नबीन अपने सियासी करियर में कभी किसी विवाद से नहीं जुड़े हैं और इसलिए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उन पर भरोसा दिखाया है.

हालाँकि नचिकेता नारायण मानते हैं कि नितिन नबीन को नरेंद्र मोदी के क़रीबी के तौर पर देखा जा सकता है.

वो एक घटना याद करते हैं, "साल 2010 की बात है जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए बिहार की राजधानी पटना आए थे.उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अख़बारों में छपे एक विज्ञापन पर अपनी नाराज़गी जताई थी. तस्वीर दो विधायकों नितिन नबीन और संजीव चौरसिया ने छपवाई थी."

वो कहते हैं, "विज्ञापन की उस तस्वीर के विरोध में नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं के लिए रखा गया डिनर का कार्यक्रम रद्द कर दिया था. इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय राजनीति में कोई चर्चा नहीं थी, तब से ही नितिन नबीन का मोदी की तरफ़ झुकाव था."

नचिकेता नारायण मानते हैं, "नितिन नबीन को पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दिखा दिया है कि पार्टी के मामले में वो आरएसएस के मुक़ाबले अपर हैंड रखते हैं. "

टाइमिंग को लेकर सवाल
बीजेपी ने नितिन नबीन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष उस दिन चुना है, जिस दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने एक रैली की है. इसमें कांग्रेस ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया है.

नचिकेता नारायण कहते हैं, "बिहार की बात करें तो इस इलाक़े में खरमास का महीना शुभ नहीं माना जाता है, जो दो दिन में शुरू हो रहा है. हालाँकि इसका बीजेपी के फ़ैसले से कितना संबंध है यह कह पाना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी 'हेडलाइन मैनेजमेंट' में माहिर है."

"अब हर जगह यही ख़बर चल रही है कि नितिन नबीन कौन हैं. नया चेहरा पेश कर लोगों को और ज़्यादा चौंकाया गया है और लोग उनके बारे में जानने के लिए ज़्यादा ही उत्सुक हैं. कांग्रेस की रैली की ख़बर कितनी बड़ी बनती ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब तो नितिन नबीन हेडलाइन बन गए."

हालाँकि जानकार नितिन नबीन को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जाने को अलग तरीक़े से भी देख रहे हैं.

बृजेश शुक्ला कहते हैं, "बीजेपी बहुत दूर की सोचती है वो समय गँवाना नहीं चाहती. उसके सामने अभी सवाल है कि नीतीश के बाद बिहार में कौन? ऐसी बात कोई सोच भी नहीं सकता."

"इसके अलावा अभी पार्टी में आप बहुत सारे फेरबदल देखेंगे, तो इस लिहाज से एक कायस्थ को अध्यक्ष बनाया है, क्योंकि वो बीजेपी के पक्के वोटर हैं और अक्सर सवाल उठाते रहे हैं कि क्या कायस्थ केवल वोट देने के लिए हैं."

बृजेश शुक्ला मानते हैं कि बीजेपी फ़िलहाल कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन को परखेगी और पूरी तरह पुख़्ता होने के बाद क़रीब डेढ़ महीने के बाद स्थायी अध्यक्ष के तौर पर उनका नाम घोषित कर देगी.

नितिन नबीन को लेकर दावे चाहे जो किए जा रहे हों, लेकिन उनके सामने चुनौतियाँ कम नहीं हैं.

ख़ासकर ऐसे समय जब बीजेपी कई मोर्चों पर उलझी हुई है, जिनमें विपक्ष के आरोप और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के चुनाव सामने हैं.

उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि कई नेताओं से वो काफ़ी जूनियर हैं.

जहाँ तक बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी की बात है, तो वह आरएसएस के भरोसेमंद थे और उम्र के लिहाज से भी बीजेपी के कई नेताओं से काफ़ी सीनियर थे.

जबकि नितिन नबीन बिहार की राजनीति में ही सक्रिय रहे हैं और वरिष्ठ नेताओं के साथ उनका तालमेल भी काफ़ी मायने रखेगा. (bbc.com/hindi)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 15 दिसंबर। जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग भर्ती प्रक्रिया 2023–24 के तहत बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली और गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही जिलों की चयन सूची और प्रतीक्षा सूची पहले ही 9 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट और समाचार पत्रों में प्रकाशित की जा चुकी है।

भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में चयनित एवं प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता परीक्षा, व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा तथा बोनस अंकों का विस्तृत विवरण 14 दिसंबर 2025 को जारी कर दिया गया है। यह जानकारी छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बिलासपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है।

पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि चयन और प्रतीक्षा सूची को छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल, आरक्षक (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम 2007, तथा संशोधित नियम 2019 के प्रावधानों का पूरी तरह पालन करते हुए तैयार किया गया है।

भर्ती प्रक्रिया में शासन के निर्देशानुसार आरक्षण और बोनस अंकों का लाभ दिया गया है। नगर सैनिकों को वर्गवार रिक्तियों में 25 प्रतिशत आरक्षण, भूतपूर्व सैनिकों को वर्गवार रिक्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण तथा महिलाओं को वर्गवार रिक्तियों में 30 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

इसके अलावा विशेष योग्यताओं के लिए अधिकतम 10 बोनस अंक निर्धारित किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों तथा एनसीसी (सी प्रमाण पत्र) या एनएसएस प्रमाण पत्र धारकों को 5 बोनस अंक दिए गए हैं।

सभी अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर अपने शारीरिक दक्षता, लिखित परीक्षा और बोनस अंकों सहित कुल प्राप्तांक का अवलोकन कर सकते हैं। 

राजधानी दिल्ली की हवा लगातार ख़राब होती जा रही है. सोमवार की सुबह राजधानी एक घने धुंध की चादर में लिपटी नज़र आई.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक़, कई जगहों पर हवा की गुणवत्ता का स्तर यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) क़रीब 500 दर्ज किया गया.

401 से 500 के बीच के एक्यूआई को 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है.

दिल्ली के रोहिणी में सोमवार सुबह 9 बजे एक्यूआई 500 दर्ज किया गया. वहीं वज़ीरपुर इलाक़े में 499 एक्यूआई रहा.

अगर आनंद विहार की बात करें तो वहां का एक्यूआई 493 दर्ज किया गया.

वहीं शनिवार को दिल्ली-एनसीआर में एयर क्वालिटी सीवियर (गंभीर) होने के बाद यहाँ ग्रैप-4 (ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान) लागू कर दिया गया है.

ग्रैप का स्टेज-4 क्या होता है?

• दिल्ली में सभी ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी (ज़रूरी सामान लाने वाले ट्रकों को छोड़कर). लेकिन एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 डीज़ल गाड़ियों के दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होती है.
• ज़रूरी सामान लाने वाली गाड़ियों को छोड़कर डीज़ल पर चलने वाली बीएस-4 मीडियम गुड्स व्हीकल और हैवी गुड्स व्हीकल को निश्चित समय के लिए दिल्ली में प्रवेश की अनुमति.
• बीएस-3 और इससे नीचे के स्टैंडर्ड की दिल्ली से बाहर की गाड़ियों के लिए दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी.
• ग्रैप स्टेज-3 में बताए गए सभी तरह के निर्माण कार्यों, मरम्मत कार्यों पर रोक.
• राज्य सरकार कक्षा छह से 9 और कक्षा 11 के छात्रों के लिए स्कूल बंद करने और ऑनलाइन क्लासेस कराने को लेकर फ़ैसला ले सकती है.
• इसके साथ ही ग्रैप-3 में बताए गए प्रावधान के मुताबिक़ राज्य सरकार कक्षा पांच तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद करने और ऑनलाइन क्लासेस कराने को लेकर फ़ैसला ले सकती है. (bbc.com/hindi)

नेशनल लोक अदालत में ऐतिहासिक सफलता, मुख्य न्यायाधीश ने की वर्चुअल मॉनिटरिंग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 15 दिसंबर। छत्तीसगढ़ में न्याय को सरल, सुलभ और त्वरित बनाने की दिशा में राष्ट्रीय लोक अदालत ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षक न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा के नेतृत्व में प्रदेशभर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में रिकॉर्ड संख्या में मामलों का निराकरण हुआ।

13 दिसंबर को आयोजित वर्ष की चौथी और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान मुख्य न्यायाधीश सिन्हा ने हाईकोर्ट से वर्चुअली जुड़कर प्रदेश के 23 जिलों में चल रही कार्यवाही की निगरानी की। इस दौरान उन्होंने सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों से संवाद कर लोक अदालत को लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण और त्वरित समाधान का प्रभावी मंच बताया तथा अधिकतम प्रकरण निपटाने पर जोर दिया।

मुख्य न्यायाधीश ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में गठित न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा और न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु की अध्यक्षता वाली दो बेंच का दौरा कर वहां की कार्यवाही देखी और न्यायिक प्रयासों की सराहना की।

मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में राज्यभर में लोक अदालत से पहले व्यापक प्री-सेटिंग और काउंसलिंग सत्र आयोजित किए गए, जिससे पक्षकारों के बीच सहमति बनाने में मदद मिली। इसका सीधा असर परिणामों पर दिखाई दिया।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लोक अदालत में हाईकोर्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय, तहसील स्तर के न्यायालय और राजस्व न्यायालयों में मिलाकर कुल 55 लाख 27,165 मामलों का निराकरण किया गया। इनमें आपराधिक समझौता योग्य मामले, सिविल प्रकरण, राजस्व विवाद, प्री-लिटिगेशन केस और ट्रैफिक चालान शामिल रहे।
इन मामलों में कुल 6,49,35,93,768 रुपये (करीब 649 करोड़ रुपये) की अवार्ड राशि पारित की गई।

न्यायमूर्ति सिन्हा ने इस ऐतिहासिक सफलता के लिए न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल (कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा), न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू (अध्यक्ष, हाईकोर्ट विधिक सेवा ), सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, फैमिली कोर्ट के न्यायाधीशों, लोक अदालत बेंचों के पीठासीन अधिकारियों, अधिवक्ताओं, पक्षकारों और अन्य सभी सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

जस्टिस सिन्हा ने कहा कि लोक अदालत प्रणाली के माध्यम से छत्तीसगढ़ में आम नागरिकों को त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता रही है, और आगे भी यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा।

संघर्ष समिति को केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों का मिला साथ, सीएम से मुलाकात का समय मांगा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 14 दिसंबर। बिलासपुर में हवाई सुविधा और एयरपोर्ट विस्तार को लेकर हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात के लिए समय मांगा है। समिति ने मुख्यमंत्री सचिवालय को व्हाट्सएप के माध्यम से पत्र भेजकर आग्रह किया है कि बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार और हवाई सेवाओं के मुद्दे पर प्रत्यक्ष चर्चा का अवसर दिया जाए।

समिति ने बताया कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा गया, लेकिन अपरिहार्य कारणों से भेंट संभव नहीं हो पाई। समिति का कहना है कि राज्य और केंद्र स्तर के लगभग सभी प्रमुख नेताओं से इस विषय पर चर्चा हो चुकी है, केवल मुख्यमंत्री से मुलाकात बाकी रह गई है।

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने दिसंबर के पहले पखवाड़े में उपमुख्यमंत्री अरुण साव से बिलासपुर में मुलाकात की थी। इसके अलावा दिल्ली जाकर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के साथ नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से भी भेंट कर बिलासपुर में एयरपोर्ट और हवाई सुविधा विस्तार की मांगें रखी गईं।

इधर, विधानसभा में छत्तीसगढ़ विजन–2047 पर चर्चा के दौरान तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार का मुद्दा जोर-शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य का संतुलित विकास तभी संभव है, जब रायपुर के साथ-साथ बिलासपुर जैसे बड़े शहरों को भी समान महत्व दिया जाए।

विधायक धर्मजीत सिंह ने सवाल उठाया कि रक्षा मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जा रही 290 एकड़ जमीन के बदले राज्य सरकार को केवल 50 करोड़ रुपये देने हैं, फिर भी इस पर देरी क्यों हो रही है। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2020 में इसी मुद्दे को विधानसभा में उठाने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा 27 करोड़ रुपये की घोषणा की गई थी, जिससे बिलासपुर एयरपोर्ट की शुरुआत संभव हो सकी।

बिलासपुर में हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का महा धरना रविवार को भी जारी रहा। आंदोलन में बड़ी संख्या में नागरिकों और समिति सदस्यों ने भाग लिया। समिति ने स्पष्ट किया कि जब तक एयरपोर्ट विस्तार और बेहतर हवाई सुविधाओं की मांग पूरी नहीं होती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।

नए आवासीय परिसर का लोकार्पण किया मुख्य न्यायाधीश ने

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 15 दिसंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कार्यरत न्यायिक कर्मचारियों के लिए निर्मित नए आवासीय परिसर का लोकार्पण रविवार को सेक्टर-2, बोदरी में किया गया। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने विधिवत उद्घाटन कर कर्मचारियों को आवंटित आवासों की चाबियां सौंपीं।

इस अवसर पर जस्टिस सिन्हा ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल भवन उद्घाटन तक सीमित नहीं है, बल्कि उन कर्मचारियों के प्रति सम्मान है, जो पर्दे के पीछे रहकर बिना किसी अपेक्षा के न्यायिक व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने में योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान की वास्तविक शक्ति उसके कर्मचारी होते हैं और कर्मचारी संतुष्ट होंगे तभी पूरी निष्ठा से कार्य कर पाएंगे।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुविधाजनक आवास कर्मचारियों की बुनियादी आवश्यकता है। हाईकोर्ट के समीप यह आधुनिक आवासीय सुविधा मिलने से कर्मचारियों और उनके परिवारों की आवासीय समस्याएं दूर होंगी। साथ ही उपस्थिति में नियमितता, कार्य में सहजता और दक्षता बढ़ेगी, जिससे न्यायिक कार्यवाही भी तेजी से आगे बढ़ेगी।

कार्यक्रम के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने एक कर्मचारी की बुजुर्ग दादी को मंच पर आमंत्रित कर पौधा भेंट किया और उनसे नए आवासों में रहने वाले सभी परिवारों के सुख-समृद्धि के लिए आशीर्वाद देने का आग्रह किया।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले 5 सितंबर 2025 को इसी परिसर में कर्मचारियों को 80 एच-टाइप आवास आवंटित किए गए थे। रविवार को कुल 7 ब्लॉकों का उद्घाटन किया गया, जिनमें प्रत्येक ब्लॉक में 16 आवास हैं। इस प्रकार 112 टाइप-1 आवास निर्मित किए गए हैं। प्रत्येक आवास में एक शयनकक्ष, रसोई, बहुउपयोगी कक्ष और दो स्नानगृह हैं। सभी ब्लॉकों में लिफ्ट और ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग सुविधा उपलब्ध है।

मुख्य न्यायाधीश सिन्हा के कार्यभार संभालने के बाद राज्यभर में न्यायिक अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। दूरस्थ जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों के भ्रमण के माध्यम से अधिवक्ताओं, वादियों और कर्मचारियों को हो रही असुविधाओं को दूर करने की दिशा में व्यापक विकास कार्य चल रहे हैं।

लोकार्पण समारोह में हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू, जस्टिस रजनी दुबे, जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास (भवन एवं आवास प्रबंधन समिति अध्यक्ष), जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी, जस्टिस दीपक कुमार तिवारी, जस्टिस सचिन सिंह राजपूत, जस्टिस संजय कुमार जायसवाल, जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल, जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा, जस्टिस बिभु दत्त गुरु और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का समापन अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रशासन) द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस अवसर पर रजिस्ट्रार जनरल, अन्य न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिजन भी मौजूद रहे।

मुंबई क्राइम ब्रांच का अफसर बनकर वीडियो कॉल से फंसाया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 15 दिसंबर। बिलासपुर जिले में एक सेवानिवृत्त सीआरपीएफ कर्मी के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर कॉल किया और लॉरेंस बिश्नोई केस में नाम जुड़ने का डर दिखाकर पीड़ित से 6 लाख 30 हजार रुपये ऐंठ लिए। सकरी पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

सकरी पुलिस के अनुसार पीड़ित दिवाकर मंडल (61 वर्ष), पिता भूतनाथ मंडल, निवासी असमा सिटी के सीआरपीएफ से सेवानिवृत्त हैं। 2 नवंबर की सुबह करीब 8 बजे मंडल के मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने वीडियो कॉल के दौरान उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड दिखाया और खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया।

आरोपी ने कहा कि दिवाकर मंडल के नाम से मुंबई में एक कनाडा बैंक का खाता संचालित हो रहा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा है। उसने यह भी दावा किया कि इस मामले में वारंट जारी हो चुका है और उनका नाम लॉरेंस बिश्नोई केस से जोड़ा जा रहा है। साथ ही भरोसा दिलाया कि वह चाहें तो उन्हें इस झंझट से बचा सकता है।

डर और भ्रम में डालकर आरोपी ने पीड़ित से एक आवेदन लिखवाया और फिर बताए गए खाते में आरटीजीएस के माध्यम से 6.30 लाख रुपये ट्रांसफर करने को कहा। आरोपी ने झांसा दिया कि पैसा जमा होते ही उनके नाम से खुले फर्जी खाते की जांच कर आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।

दिवाकर मंडल ने आरोपी की बातों पर विश्वास कर रकम ट्रांसफर कर दी। इसके बाद जब उन्होंने दोबारा कॉल किया तो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ मिला। तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ और वे सीधे सकरी थाना पहुंचे। सकरी पुलिस ने शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। 

सद्गुरु कबीर संत समागम में शामिल हुए केंद्रीय राज्य मंत्री

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 15 दिसंबर। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू रविवार को बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित सद्गुरु कबीर संत समागम में शामिल हुए। आयोजन सद्गुरु कबीर धर्मदास वंश मिशन के तत्वावधान में हुआ। इस अवसर पर पंथ हुजूर उदितमुनि नाम साहेब के आगमन पर राज्य मंत्री ने आरती में भाग लिया और आशीर्वाद प्राप्त किया।

समारोह को संबोधित करते हुए साहू ने कहा कि संत कबीर दास का विचार दर्शन आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। उन्होंने कहा कि सत्य, समरसता, समानता, मानवता और आडंबर रहित समाज का संदेश आज के समाज को जोड़ने और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने का मार्ग दिखाता है।
संत परंपरा का यह आध्यात्मिक संदेश सामाजिक सौहार्द, आपसी भाईचारे और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

इसके बाद राज्य मंत्री छत्तीसगढ़ मिड-डे मील रसोइया कल्याण संघ के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने स्कूलों में बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य उपलब्ध कराने में रसोइयों की भूमिका की सराहना की। साहू ने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है और इसमें रसोइयों की सेवा भावना अत्यंत सराहनीय है। साहू ने कहा कि सरकार रसोइयों के कल्याण, सम्मान और हितों की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

कंतेली प्राथमिक विद्यालय के लिए 4.54 करोड़ मंजूर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 15 दिसंबर। केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री और बिलासपुर सांसद तोखन साहू के प्रयासों से मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय, कंतेली के समग्र विकास के लिए 4 करोड़ 54 लाख 15 हजार रुपये की बड़ी राशि स्वीकृत की गई है।

यह वही सरकारी विद्यालय है, जहां से साहू ने स्वयं अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। राशि कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत स्वीकृत की गई है। परियोजना के तहत विद्यालय को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा मिल सके।

स्वीकृत परियोजना के अंतर्गत विद्यालय में आधुनिक आधारभूत संरचना, छात्र-अनुकूल कक्षाओं का निर्माण, समावेशी शिक्षण सुविधाएं, सुरक्षित वातावरण और आवश्यक शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इससे बच्चों के सीखने का स्तर बेहतर होने की उम्मीद है।

एसईसीएल बोर्ड की सीएसआर समिति के निर्देशानुसार, इस पूरे विकास कार्य का क्रियान्वयन एसईसीएल के सिविल विभाग द्वारा किया जाएगा। कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान रखा जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

मुंगेली, 15 दिसंबर। मुंगेली जिले के नेवासपुर गांव में धान फसल की कटाई को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। खेत में मारपीट के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए जनक सोनकर की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में हत्या का अपराध दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है।

पुलिस के अनुसार, 11 दिसंबर को प्रफुल्ल सोनकर ने शिकायत दर्ज कराई कि नेवासपुर स्थित उनके खेत की धान फसल को झम्मन सप्रे और उसके परिवार के लोग जबरन काट रहे थे। सूचना मिलने पर वह अपने भाई अजीत सोनकर, निखिल सोनकर, मां पूर्णिमा सोनकर और दादा जनक सोनकर के साथ दोपहर करीब 3.45 बजे खेत पहुंचा।

धान काटने से मना करने पर झम्मन सप्रे, विमल सप्रे, दूजराम सप्रे और द्वारिका सप्रे ने एकजुट होकर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी, डंडा और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इस मारपीट में जनक सोनकर के सीने, पेट और सिर में गंभीर चोटें आईं।

घायल जनक सोनकर को जिला अस्पताल मुंगेली में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 11 दिसंबर की मध्यरात्रि उनकी मौत हो गई। घटना के बाद थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

मृत्यु के बाद मामले में हत्या की धारा 103 (1) बीएनएस जोड़ी गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर साक्ष्य एकत्र किए गए और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना की गईं।

पुलिस ने पूछताछ के बाद झम्मन लाल सप्रे (54), दूजराम सप्रे (55) और द्वारिका सप्रे (18) को हिरासत में लिया। आरोपियों की निशानदेही पर टंगिया, लाठी और लोहे की रॉड गवाहों के सामने जब्त की गई। तीनों आरोपियों को 13 दिसंबर को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। वहीं, फरार आरोपी विमल सप्रे की तलाश जारी है।

चार सप्ताह में बकाया किराया जमा नहीं किया तो होगी बेदखली

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 15 दिसंबर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की खंडपीठ जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने एक संपत्ति विवाद में किराया नियंत्रण प्राधिकरण के आदेश को बहाल कर दिया है।

हाईकोर्ट ने किरायेदार को चार सप्ताह के भीतर संपूर्ण बकाया किराया जमा करने का अंतिम अवसर दिया है। यदि तय समय-सीमा में किराया जमा नहीं किया गया, तो किरायेदार का अवसर स्वतः समाप्त हो जाएगा और बेदखली की कार्रवाई शुरू की जा सकेगी। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि किराया जमा न होने की स्थिति में किराया नियंत्रण प्राधिकरण दो माह के भीतर बेदखली और किराया वसूली से जुड़ी समस्त कानूनी प्रक्रिया पूरी करे। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम, 2016 के नियम-7 के तहत की जाएगी।

यह मामला गायत्री देवी अग्रवाल एवं अन्य बनाम निर्मला देवी सिंघानिया एवं अन्य से संबंधित है। विवाद ग्राम बैकुंठपुर, तहसील व जिला रायगढ़ स्थित खसरा नंबर 141/1/1, रकबा 0.541 हेक्टेयर की भूमि तथा गोपाल सिंघानिया की लकड़ी टाल, कोतरा रोड से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने 27 नवंबर 2025 को दिए गए आदेश में रायगढ़ किराया नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा 25 मार्च 2022 को पारित मूल आदेश को सही ठहराया। इससे पहले रायपुर स्थित किराया न्यायाधिकरण ने अपील में 20 दिसंबर 2022 को उस आदेश को निरस्त कर दिया था, जिसे अब हाईकोर्ट ने पलट दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी है.

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, "श्री नितिन नबीन जी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है. वे एक युवा और परिश्रमी नेता हैं, जिनके पास संगठन का अच्छा-खासा अनुभव है. बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्य बहुत प्रभावी रहा है, साथ ही जनआकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरे समर्पण भाव से काम किया है."

"वे अपने विनम्र स्वभाव के साथ जमीन पर काम करने के लिए जाने जाते हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी ऊर्जा और प्रतिबद्धता आने वाले समय में हमारी पार्टी को और अधिक सशक्त बनाएगी. भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उन्हें हार्दिक बधाई."

नितिन नबीन बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री और बीजेपी छत्तीसगढ़ के पार्टी प्रभारी हैं.

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी पत्र में बताया गया है, "बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है." (bbc.com/hindi)

दिल्ली के राम लीला मैदान में रविवार को हुई कांग्रेस की रैली के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फ़िर बीजेपी पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाया.

राहुल गांधी ने कहा, "उनके (बीजेपी के) पास सत्ता है, वे वोट चोरी करते हैं...चुनाव के समय वे 10 हज़ार रुपये देते हैं."

राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का नाम लेकर आरोप लगाया, "चुनाव आयोग बीजेपी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है."

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव आयुक्त के लिए क़ानून बदला, नया क़ानून लेकर आए और कहा कि चुनाव आयुक्त कुछ भी करे, उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता, उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती...हम इस क़ानून को बदलेंगे."

वहीं बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, "आज रामलीला मैदान में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस पार्टी ने रैली करके चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग के ख़िलाफ़ जहर उगला है... यह पहली बार नहीं है...मगर उनके भाषा का स्तर देखिए, नाम लेकर उन्हें (चुनाव आयुक्तों को) धमकाना कहीं न कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की चुनाव प्रणाली को अपमानित करने की कोशिश करना है. (bbc.com/hindi)

अर्जेंटीना के स्टार फ़ुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी भारत के दौरे पर हैं. मेसी से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल में मची अफ़रा-तफ़री को देखते हुए दिल्ली पुलिस सुरक्षा को लेकर अलर्ट है.

दिल्ली में सोमवार को होने वाले कार्यक्रम के लिए दिल्ली पुलिस ने अरुण जेटली स्टेडियम और उसके आसपास मल्टी लेयर्ड सुरक्षा व्यवस्था की है.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, अधिकारियों ने रविवार को बताया कि यह कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा.

शनिवार को मेसी जब कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे तो दर्शकों में उनको लेकर ज़बरदस्त उत्साह था.

हालांकि ये उत्साह कुछ ही समय बाद ग़ुस्से में बदल गया जब लियोनेल मेसी वहां से जल्दी निकल गए. इस दौरान स्टेडियम में कुर्सियां और बोतलें फेंकते दर्शकों की तस्वीरें भी सामने आईं. (bbc.com/hindi)

इमेज कैप्शन,भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को 2011 विश्व कप की साइन की हुई जर्सी गिफ़्ट की.

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रविवार को अर्जेंटीना के स्टार फ़ुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी पहुंचे. इस दौरान बड़ी संख्या में उनके फ़ैंस उन्हें देखने के लिए पहुंचे.

चार शहरों के अपने जीओएटी इंडिया टूर के दूसरे दिन लियोनेल मेसी ने वानखेड़े स्टेडियम में क़रीब एक घंटा बिताया. उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी नज़र आए.

इस दौरान उन्होंने युवा फुटबॉल खिलाड़ियों, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री और फ़िल्मी दुनिया से जुड़ी हस्तियों से बातचीत की. (bbc.com/hindi)

धर्मशाला, 14 दिसंबर। भारत ने पांच मैचों की श्रृंखला के तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में दक्षिण अफ्रीका को रविवार को यहां सात विकेट से हराकर 2-1 की बढ़त कायम कर ली।

दक्षिण अफ्रीका को 117 रन पर आउट करने के बाद भारत ने 15.5 ओवर में तीन विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया।

भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 35 जबकि शुभमन गिल ने 28 रन का योगदान दिया। (भाषा)

लाहौर, 14 दिसंबर। भारत-पाक विभाजन के बाद पहली बार पाकिस्तान के किसी विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा की औपचारिक पढ़ाई शुरू हुई है। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज़ (लम्स) ने संस्कृत का चार क्रेडिट वाला नियमित पाठ्यक्रम शुरू किया है, जो पहले एक सीमित अवधि के वीकेंड वर्कशॉप के रूप में शुरू हुआ था।

इस पहल की शुरुआत लगभग तीन महीने पहले एक सप्ताहांत कार्यक्रम से हुई थी, जिसे छात्रों, शोधकर्ताओं, वकीलों और शिक्षाविदों के लिए खोला गया था। उम्मीद से कहीं अधिक प्रतिक्रिया मिलने के बाद इसे विश्वविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यदि रुचि इसी तरह बनी रही तो वर्ष 2027 तक संस्कृत को पूरे शैक्षणिक वर्ष का विषय बनाने की योजना है।

लम्स के गुरमानी सेंटर के निदेशक डॉ. अली उस्मान क़ासमी के अनुसार, पाकिस्तान में संस्कृत से जुड़ी विरासत बेहद समृद्ध है, लेकिन उस पर लंबे समय से कोई अकादमिक काम नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में संस्कृत की ताड़पत्र पांडुलिपियों का एक बड़ा संग्रह मौजूद है, जिसे 1930 के दशक में विद्वान जे.सी.आर. वूल्नर ने सूचीबद्ध किया था। विभाजन के बाद से इन पांडुलिपियों पर किसी पाकिस्तानी विद्वान ने गंभीर शोध नहीं किया और अब तक विदेशी शोधकर्ता ही इनका उपयोग करते रहे हैं।

डॉ. क़ासमी का कहना है कि स्थानीय स्तर पर संस्कृत के विद्वान तैयार होने से यह स्थिति बदलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि लम्स भविष्य में महाभारत और भगवद्गीता जैसे ग्रंथों पर भी पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहा है।

इस संस्कृत पाठ्यक्रम को पढ़ाने की जि़म्मेदारी फ़ॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज के समाजशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शाहिद रशीद निभा रहे हैं, जिन्होंने इसके लिए अवकाश लिया है। डॉ. रशीद की संस्कृत में रुचि कई वर्षों पुरानी है। उन्होंने पहले अरबी और फ़ारसी सीखी और बाद में संस्कृत का अध्ययन शुरू किया। पाकिस्तान में न तो शिक्षक उपलब्ध थे और न ही पाठ्य सामग्री, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन माध्यमों से कैम्ब्रिज और ऑस्ट्रेलिया के संस्कृत विद्वानों से अध्ययन किया।

डॉ. रशीद बताते हैं कि छात्रों को शुरुआत में भाषा कठिन लगी, लेकिन व्याकरण की संरचना समझ में आते ही वे उसमें रुचि लेने लगे। उनका कहना है कि संस्कृत के ‘सुभाषित’ श्लोक पढ़ते समय कई छात्र यह जानकर चकित रह गए कि उर्दू की अनेक शब्दावली संस्कृत से निकली है। कई छात्रों को यह भी पहली बार पता चला कि संस्कृत और हिंदी एक ही भाषा नहीं हैं।

रायपुर, 14 दिसंबर। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कल वित्त मंत्री ओपी चौधरी इस वर्ष के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश करेंगे। इस पर चर्चा और पारण परसों होगा। कल सदन में 11 प्रतिवेदन, पत्र  भी पेश किए जाएंगे। विक्रम मंडावी बस्तर में भूमाफियाओं की सक्रियता पर और शंकुतला पोर्ते हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट में अनियमितता पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करेंगी।

रायपुर, 14 दिसंबर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में छत्तीसगढ अंजोर विजन 2047 पर चर्चा करते हुए कहा कि यह विजन प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का स्पष्ट रोडमैप है। उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज आने वाले वर्षाे में राज्य के विकास की दिशा तय करेगा। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि 14 दिसंबर 2000 को राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल में छत्तीसगढ़ विधानसभा की पहली बैठक आयोजित हुई थी। यह जशपुर हॉल स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव द्वारा अपने सांसद निधि से निर्मित कराया गया था। उन्होंने इस स्मृति का उल्लेख करते हुए प्रदेश की लोकतांत्रिक यात्रा को नमन किया। 

साय ने कहा कि हमने भी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का लक्ष्य तय किया है। विकसित छत्तीसगढ़ की यात्रा के लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण चरण बनाये हैं। जैसे वर्ष 2030 तक हम निकटवर्ती लक्ष्य हासिल करेंगे। इसी तरह साल 2035 तक मध्यवर्ती और 2047 तक दीर्घकालिक लक्ष्य हासिल करेंगे।

सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डाक्यूमेंट जनभागीदारी का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसे तैयार करने के लिए हमने किसान, युवा, महिला, उद्यमी, कारोबारी समेत समाज के हर वर्ग से सुझाव मांगे। मुझे स्वयं उनसे प्रत्यक्ष बातचीत करने का मौका मिला। इस अंजोर विजन में हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अधोसंरचना जैसे 13 क्षेत्रों को चिन्हांकित कर इनके विकास के लिए 10 मिशन गठित करने का निर्णय लिया। हम ग्रामीण विकास के साथ.साथ अर्बन प्लानिंग के बेहतरीन मॉडल खड़े कर रहे हैं। नवा रायपुर भविष्य का सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर है। यह शहर मेडिकलए एजुकेशन, टेक्सटाइल, आईटी और एआई का ग्लोबल हब बनने जा रहा है। हम ग्रामीण विकास के साथ.साथ अर्बन प्लानिंग के बेहतरीन मॉडल खड़े कर रहे हैं। नवा रायपुर भविष्य का सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर है। यह शहर मेडिकल, एजुकेशन, टेक्सटाइल, आईटी और एआई का ग्लोबल हब बनने जा रहा है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बीते वर्षों में गरीबों, किसानों और वंचित वर्गों के लिए अनेक योजनाएं चलाई गईं और राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयास किए गए। उन्होंने बताया कि सरकार की पहली ही कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 18 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई। महिला सशक्तीकरण के लिए महतारी वंदन योजना एक ऐतिहासिक पहल बनी। लगभग 70 लाख माताओं-बहनों को प्रतिमाह 1000 रुपये की सहायता दी जा रही है। डीबीटी के माध्यम से अब तक 22 किस्तों में 14 हजार 306 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज और वनोपज संग्राहकों के हित में तेंदूपत्ता पारिश्रमिक 4000 से बढ़ाकर 5500 रुपये किया गया है। 13 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। चरणपादुका योजना पुनः प्रारंभ की गई है तथा 73 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है।

 इको-टूरिज्म, बस्तर पंडुम तथा बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन नई पहचान बना रहे हैं।  
   
8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त 

श्री साय ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापार और उद्योग के लिए नई औद्योगिक नीति लागू की गई है। अब तक 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। लॉजिस्टिक पार्क, एयर कार्गाे सुविधा और औद्योगिक पार्क स्थापित किए गए हैं। स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है।  मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले दो वर्षों में 10 हजार से अधिक बेटियों और बेटों को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। 

आत्मसमर्पण करने वाले और गिरफ्तार हुए माओवादी का पुनर्वास 

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदृष्टि एवं केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी के संकल्प के साथ हमारे बहादुर जवानों के अदम्य साहस से माओवाद अब अंतिम पड़ाव पर है। हम मार्च 2026 तक माओवाद की समाप्ति की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले और गिरफ्तार हुए माओवादी का पुनर्वास किया जा रहा है। सुरक्षा के साथ-साथ विकास के जरिए बस्तर को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। इस  चर्चा में भाग लेने वालों में उप मुख्यमंत्री अरूण साव,  विजय शर्मा, मंत्री रामविचार नेताम, विधायक अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, राजेश मूणत, धरमजीत सिंह, सुनील सोनी, श्रीमती भावना बोहरा, सुश्री लता उसेंडी, अनुज शर्मा, सुशांत शुक्ला तथा किरण देव शामिल रहे।

रायपुर, 14 दिसंबर। क्षणिक विवाद को लेकर जानलेवा हमला करने वाला ई-रिक्शा चालक हेमंत निषाद 02 घंटे के भीतर पकड़ा गया ।

लोकेश्वरी वर्मा ने थाना गंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह आज अपने पति लोकेश वर्मा के साथ अपनी बाइक से रेलवे स्टेशन होते हुए खमतराई की ओर जा रहे थे। करीब 11 बजे रेलवे स्टेशन चौक के पास स्थित रंजीत होटल के सामने पहुंचे थे कि  ई-रिक्शा सीजी/04/पी वाय/9389 के चालक द्वारा उन्हें ओवरटेक किया गया, इस पर  लोेकेश वर्मा ने उसे ठीक से चलाने कहा । तो  ई-रिक्शा चालक ने  वाद-विवाद करते हुए अपने पास रखे चाकू से लोकेश की हत्या करने के नियत से उसके शरीर पर वार कर गंभीर चोट पहुंचा कर फरार हो गया। गंज पुलिस ने जिस पर आरोपी ई-रिक्शा चालक के विरूद्ध  धारा 109 दर्ज कर तलाश शुरू की‌।

घटना के संबंध में प्रार्थिया सहित आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज देखने के साथ लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए  आरोपी हेमंत निषाद को उसकी ई-रिक्शा के साथ घेराबंदी कर पकड़ा । 
 
गिरफ्तार आरोपी- हेमंत निषाद पिता गोपाल निषाद उम्र 25 साल निवासी गंगानगर भनपुरी थाना खमतराई रायपुर।

गंज थाना के पास एक युवक पर ई-रिक्शा चालक ने चाकू से हमला कर दिया।  हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल इलाज के अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल (मेकहारा) में भर्ती कराया गया है। घायल युवक की पहचान लोकेश वर्मा के रूप में हुई है। 

बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर ई-रिक्शा चालक और लोकेश वर्मा के बीच विवाद हुआ। इसी दौरान ई-रिक्शा चालक ने अपने पास रखे चाकू से लोकेश पर हमला कर दिया और  फरार हो गया।  गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल अस्पताल भिजवाया। डॉक्टरों के अनुसार, लोकेश वर्मा की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।

पुलिस ने मौके का मुआयना कर आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपी ई-रिक्शा चालक की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जा सके। 

इससे पहले कुछ माह पूर्व डीकेएस चौक और पुराने महासमुंद टैक्सी स्टैंड पर भी आटो चालकों ने सवारियों पर चाकू से हमले की दो घटनाएं की थी।

रायपुर, 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को, भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, बलिदान और विजय को श्रद्धांजलि देने के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा सब एरिया (COSA) द्वारा रायपुर में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम ने 54वें 'विजय दिवस' का स्मरण किया, जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है।

यह रैली रायपुर के तेलीबांधा से हरी झंडी दिखाकर शुरू की गई और लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए नया रायपुर के सेंद झील पर समाप्त हुई। 50 से अधिक साइकिल उत्साही, जिनमें पुरुष, महिलाएँ और युवा शामिल थे, ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा सब एरिया के जवानों के साथ भाग लिया, जो लचीलेपन, अनुशासन और सामूहिक शक्ति का प्रतीक था।

बीएलओ ऐप से गणना पत्रक अपलोड अनिवार्य 

रायपुर, 14 दिसंबर। आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ)यशवंत कुमार जिले में एस‌आईआर अभियान की समीक्षा कर रहे थे और जिला प्रशासन से फोन काल कर पहली बार एस‌आईआर फार्म जमा करने न करने को लेकर पूछताछ की गई। कुमार ने बैठक में मतदाता सूची के अद्यतन कार्य की विस्तार से समीक्षा की गई।उन्होंने  सभी रजिस्ट्रीकरण निर्वाचन अधिकारियों (ERO) एवं सहायक अधिकारियों (AERO) को निर्देशित किया कि अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में गणना पत्रकों का भौतिक परीक्षण कर बीएलओ ऐप के माध्यम से अनिवार्य रूप से अपलोड कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं, उनके संबंध में आवश्यक प्रमाण सुरक्षित रखा जाए।

श्री कुमार ने निर्देश दिए कि छूटे हुए सभी पात्र मतदाताओं का पुनरीक्षण सुनिश्चित किया जाए तथा ASD (अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत) श्रेणी के मतदाताओं का भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप सटीक सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। 

इसके साथ ही Uncollected (अप्राप्त) गणना पत्रकों की सूची के संबंध में  राजनीतिक दलों के बीएलए के साथ अनिवार्य रूप से समन्वय बनाकर कर उनके हस्ताक्षर प्राप्त करने के निर्देश भी दिए गए।

सीईओ ने अधिकारियों को मतदाता सूची के अद्यतन कार्य को अत्यंत संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे।

बैठक में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, निगम आयुक्त विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ  कुमार बिश्वरंजन, उप मुख्यनिर्वाचन पदाधिकारी
 जय उराव और मनोज कोसरिया डिप्टी डीईओ  नवीन कुमार ठाकुर सहित समस्त ईआरओ एवं एईआरओ सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।