जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने आईपीएल ऑक्शन 2026 में आक़िब नबी डार पर बड़ी बोली लगने पर बधाई दी है.

उमर अब्दुल्लाह ने उन्हें बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, "इस शानदार उपलब्धि के लिए आक़िब नबी डार को बहुत-बहुत बधाई. हम सभी को उन पर बेहद गर्व है और मुझे खुशी है कि उनकी कड़ी मेहनत का फल उन्हें मिला है."

"अब हम सीज़न शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि आक़िब की कामयाबियों का जश्न मना सकें. अपनी बात करूं तो मैं अब दिल्ली कैपिटल्स का समर्थक बन गया हूं और उनका हौसला बढ़ाने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं."

दिल्ली कैपिटल्स ने आक़िब डार को 8.40 करोड़ रुपये में खरीदा है. यह कीमत उनके बेस प्राइस से 28 गुना ज्यादा है.

दलीप ट्रॉफ़ी के हाल के सेशन में जम्मू-कश्मीर के तेज़ गेंदबाज आक़िब डार ने शानदार गेंदबाजी की थी. वो दलीप ट्रॉफ़ी के इतिहास में लगातार चार गेंदों पर चार विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने.

जम्मू-कश्मीर के ऑलराउंडर आक़िब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी में दमदार प्रदर्शन करते रहे हैं. 29 साल के खिलाड़ी ने अब तक भारत के लिए डेब्यू नहीं किया है.(bbc.com/hindi)

रायपुर, 17 दिसंबर। सारडा पावर एनर्जी लिमिटेड की यह स्टाफ बस अनियंत्रित होकर नाले में जा घुसी। बस मार्निंग शिफ्ट के कर्मचारियों को लेकर प्लांट जा रही थी। बताया गया है कि ड्राइवर को चक्कर आने की वजह से यह हादसा हुआ। हाइवे एंबुलेंस ने मौके पर पहुंच कर ड्राइवर को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। बस सवार स्टाफ को कोई गंभीर चोट नहीं आई।

रायपुर, 17 दिसंबर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 दिसंबर को रायपुर प्रवास पर आ रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन की नियुक्ति के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व में बदले घटनाक्रम में यह उनका बतौर अध्यक्ष अंतिम दौरा समझा जा रहा है। इस दौरे को यादगार बनाने भव्य स्वागत किया जाएगा। इस मौके पर नड्डा साय सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के मौके पर सभा भी ले सकते हैं।  ठाकरे परिसर में चर्चा यह भी है कि उनके साथ नबीन भी आ सकते हैं। नड्डा के दौरे को लेकर प्रदेश ईकाई तैयारियों में जुट गई है। इसी सिलसिले में विधानसभा के शीत सत्र को भी 19 के बजाय आज अवसान किया जा रहा है। कल दोनों विधायक दल के नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

-इमरान क़ुरैशी

सरकारी सहायता प्राप्त एक स्कूल में मिड डे मील में कीड़े मिलने का वीडियो वायरल होने के बाद कर्नाटक के कोप्पल ज़िले के डिप्टी कमिश्नर ने मंगलवार को छात्रों के साथ दोपहर का खाना खाया.

डिप्टी कमिश्नर सुरेश बी इतनाल ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा कि एक वीडियो जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में कुछ कीड़े दिख रहे हैं, वह फ़र्ज़ी है. उन्होंने कहा कि यह वीडियो स्कूल के बाहर किसी व्यक्ति ने बनाया है.

उन्होंने कहा कि प्लेट में रखे खाने में कुछ लार्वा दिखने वाला दूसरा वीडियो असली है. उन्होंने बताया कि यह वीडियो नौ दिसंबर को बिसरहल्ली स्कूल में सामने आया था.

छात्रों को कीड़े वाला मिड डे मील परोसने के मामले में स्कूल के रसोइए और सुपरवाइज़र को नौकरी से हटा दिया गया है. ये दोनों अस्थायी कर्मचारी थे.

इतनाल ने कहा कि बच्चों को मिड डे मील पकाने और परोसने से पहले तुअर दाल साफ़ करना उनकी ज़िम्मेदारी थी. दाल और चावल सात अक्तूबर को स्कूल में लाया गया था.

सुरेश बी इतनाल ने कहा कि संभव है कि दाल में कीड़े हों, लेकिन दाल साफ़ करना उनकी ही ज़िम्मेदारी थी.

उन्होंने कहा, "आज मैं स्कूल गया और बच्चों के साथ दोपहर का खाना खाया. खाना अच्छी तरह बना था. बच्चे खुश थे."

डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस अधीक्षक से मामले की जांच करने और यह पता लगाने को कहा है कि फ़र्ज़ी वीडियो किसने बनाया और फैलाया. (bbc.com/hindi)

आईपीएल ऑक्शन 2026 में उत्तर प्रदेश के प्रशांत वीर और राजस्थान के कार्तिक शर्मा दोनों खिलाड़ियों को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा है.

प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा आईपीएल ऑक्शन के इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं.

प्रशांत वीर के पिता रामेंद्र त्रिपाठी ने कहा, "बहुत बढ़िया है...उसके लिए बहुत अच्छा है...टीम इंडिया के लिए अगला लक्ष्य है."

"ये उम्मीद नहीं थी कि बोली यहां तक जाएगी. ये तो था कि बिकना है क्योंकि जिस तरह का उसका पिछला सीजन गया, वो बहुत अच्छा था."

कार्तिक शर्मा भरतपुर के रहने वाले हैं.

कार्तिक शर्मा के कोच और भरतपुर क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव शत्रुघ्न तिवारी ने कहा, "एक गरीब परिवार के बच्चे ने ऐसा करके दिखाया है. कार्तिक शर्मा को चेन्नई की टीम ने 14 करोड़ में खरीदा है, ये बड़े गर्व की बात है."

शत्रुघ्न तिवारी ने बताया कि कार्तिक की मां आंगनवाड़ी सहायिका हैं और उनके पिता ट्यूशन पढ़ाते हैं. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेज़ुएला में आने और वहां से जाने वाले सभी प्रतिबंधित तेल टैंकरों पर पूर्ण नाकाबंदी का आदेश दिया है.

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने वेनेज़ुएला पर "आतंकवाद, ड्रग तस्करी और मानव तस्करी" में शामिल होने का आरोप लगाते हुए लिखा, "इसलिए, आज मैं वेनेज़ुएला में आने और वहां से जाने वाले सभी प्रतिबंधित तेल टैंकरों की पूरी और संपूर्ण नाकाबंदी का आदेश दे रहा हूं."

एक हफ्ते पहले ही अमेरिका ने वेनेज़ुएला के तट के पास एक तेल टैंकर ज़ब्त किया था. इस क़दम को वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने 'समुद्री लूट' क़रार दिया था.

ट्रंप के इस नए आदेश से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में बड़ी हलचल होने का अनुमान लगाया जा रहा है.

अमेरिका ने कैरिबियन इलाक़े में अपनी एयरफ़ोर्स और नौसेना तैनात कर दी है. इसमें परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी, जासूसी विमान और 15,000 सैनिक शामिल हैं.

अमेरिका ने इस इलाक़े में कई नावों पर हमले किए हैं जिनमें अबतक 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है. (bbc.com/hindi)

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है.

इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर दी है.

उन्होंने कहा, “मुझे ‘ग्रेट ऑनर निशान ऑफ़ इथियोपिया’ के रूप में इस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है. विश्व की अति-प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना, मेरे लिए बहुत गौरव की बात है.”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन दौरे के बाद मंगलवार को इथियोपिया पहुंचे. इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने राजधानी अदीस अबाबा में उनका स्वागत किया और ख़ुद गाड़ी चलाकर शहर के साइंस म्यूज़ियम ले गए.

भारत और इथियोपिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार और सहयोग बढ़ाने को लेकर वार्ता हुई और कई एमओयू पर हस्ताक्षर हुए.

पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश आपसी रिश्ते को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने पर सहमत हुए हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की आधिकारिक यात्रा पर हैं. इथियोपिया के बाद वह ओमान भी जाएंगे. (bbc.com/hindi)

नीरज घेवान की फ़िल्म 'होमबाउंड' ने ऑस्कर की अंतरराष्ट्रीय फ़ीचर फ़िल्म कैटगरी में अंतिम 15 फ़िल्मों की सूची में अपनी जगह बनाई है.

ऑस्कर की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, '98वें अकादमी अवॉर्ड्स की इंटरनेशनल फ़ीचर फ़िल्म कैटेगरी में अगले वोटिंग राउंड के लिए 15 फिल्मों का चयन किया गया है. इस कैटेगरी में 86 देशों या क्षेत्रों की फ़िल्में थीं.'

धर्मा मूवीज़ ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "होमबाउंड को 98वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फ़ीचर फ़िल्म के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. दुनिया भर से मिले असाधारण प्यार और समर्थन के लिए हम तहे दिल से आभारी हैं."

यह वही फ़िल्म है जिसके लिए कान फ़िल्म फ़ेस्टिवल में नौ मिनट तक तालियां बजीं थीं.

होमबाउंड में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं.

इस फ़िल्म को कान समेत कई फ़िल्म फ़ेस्टिवल में सराहना मिली है. फ़िल्म के निर्देशक नीरज घेवान की भी ख़ूब तारीफ़ हो रही है. (bbc.com/hindi)

निष्कासित किया जा चुका है- प्रवक्ता

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 16 दिसंबर। ड्रग्स, और पिस्टल रखने के आरोपी प्रदेश युवा कांग्रेस के सचिव राहुल ठाकुर से पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। पार्टी ने दावा किया है कि दो माह पहले ही निष्क्रियता और अनुशासनहीनता पर निष्कासित किया जा चुका है।

युवा कांग्रेस के मीडिया विभाग ने बकायदा राहुल ठाकुर के निष्कासन का लेटर जारी किया है। यह लेटर 12 अक्टूबर का है।
हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि बदनामी से बचने के लिए निष्कासन का लेटर जारी किया गया है।

युवा कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष तुषार गुहा ने एक बयान में कहा कि घटना के बाद कुछ मीडिया एवं सोशल मीडिया माध्यमों में राहुल ठाकुर को युवा कांग्रेस का पदाधिकारी बताया जा रहा है, जो पूर्णतः भ्रामक एवं तथ्यहीन है। उन्होंने कहा कि राहुल ठाकुर का वर्तमान में युवा कांग्रेस से कोई भी संबंध नहीं है।

तुषार गुहा ने जानकारी देते हुए बताया कि राहुल ठाकुर को उनकी लगातार निष्क्रियता एवं संगठनात्मक अनुशासनहीनता के कारण राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व द्वारा संगठन से निष्कासित किया जा चुका है।

यह निष्कासन 12 अक्टूबर 2025 को औपचारिक रूप से किया गया था।

वर्तमान स्थिति: वर्तमान में राहुल ठाकुर न तो युवा कांग्रेस के किसी पद पर हैं और न ही संगठन के सक्रिय या निष्क्रिय कार्यकर्ता के रूप में जुड़े हुए हैं।

युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व राजधानी रायपुर की सड़कों पर हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करता है। संगठन यह स्पष्ट करता है कि युवा कांग्रेस किसी भी प्रकार की हिंसा, उपद्रव या कानून-व्यवस्था को भंग करने वाली गतिविधियों का न समर्थन करती है और न ही ऐसी प्रवृत्तियों के प्रति सहनशील है।

युवा कांग्रेस ने इस प्रकरण में पुलिस प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई का समर्थन करते हुए मांग की है कि कानून के अनुसार दोषी व्यक्ति पर सख़्त से सख़्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि समाज में कानून का भय और शांति बनी रहे।

रायपुर, 16 दिसंबर। जिला रायपुर में मंगलवार को जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर एवं समिति के अध्यक्ष डॉ. गौरव सिंह ने की। 

बैठक में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रायपुर, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के प्रतिनिधियों सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में सहकारी क्षेत्र के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर निर्णय लिए गए। मुख्य सचिव के निर्देशानुसार जिले में 23 नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) की स्थापना हेतु जारी दिशा-निर्देशों के पालन की समीक्षा की गई। समिति ने निर्देश दिया कि नई पैक्स समितियों की स्थापना शासन द्वारा निर्धारित मानकों एवं समय-सीमा के अनुरूप सुनिश्चित की जाए।

इसके अलावा रायपुर जिले की पैक्स छतौद में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत 2500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम के निर्माण हेतु भूमि आबंटन के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। गोदाम निर्माण से क्षेत्र के किसानों को सुरक्षित भंडारण की सुविधा मिलेगी तथा कृषि उपज के संरक्षण एवं विपणन व्यवस्था को मजबूती प्राप्त होगी।

बैठक में कलेक्टर ने सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़, पारदर्शी एवं किसानों के हित में कार्य करने के निर्देश देते हुए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा।

बैठक में उपायुक्त सहकारिता श्रीमती पूर्णिमा सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे ।

रायपुर, 16 दिसंबर। राजधानी  के शिवानंद नगर स्थित जगन्नाथ निवास ब्लॉक नंबर 20, सेक्टर 03 में रहने वाले आंजनेय यूनिवर्सिटी नरदहा के असिस्टेंट प्रोफेसर चिंतामणी पंडा ने थाना सिविल लाइन में एक गंभीर मामला दर्ज कराया है। उनके अनुसार, किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके मोबाइल नंबर पर कॉल कर उन्हें धमकी दी, और स्वयं को ओएसडी रवि मिश्रा का प्रतिनिधि बताकर डराने की कोशिश की। आवेदन में बताया गया है कि चिंतामणी पंडा और उनकी पत्नी डिंपल पंडा के बीच पारिवारिक विवाद के चलते वे 12 दिसंबर  से अलग रह रहे हैं। घटना 15 दिसंबर  को दोपहर 3:20 बजे लोधीपारा चौक के पास हुई, जब अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें कॉल किया और कहा कि यदि पंडा अपनी पत्नी से सुलह नहीं करेंगे तो उनके द्वारा दी गई शिकायतें उच्च अधिकारियों और कॉलेज प्रशासन तक भेज दी जाएंगी।  इस दौरान आरोपी ने धमकी दी और खुद को मुख्यमंत्री के ओएसडी रवि मिश्रा के रूप में प्रस्तुत किया। प्रोफेसर पंडा ने बताया कि कॉल से उन्हें मानसिक तनाव और भय उत्पन्न हुआ। बाद में यह स्पष्ट हुआ कि कॉल करने वाला व्यक्ति वास्तविक OSD नहीं था, बल्कि किसी ने फेक कॉलर ID का इस्तेमाल कर स्वयं को ओएसडी का प्रतिरूपण करके धमकी दी। पंडा ने घटना के बारे में अपने मित्र विशाल पांडेय और शंकर बजरंग नायडू को भी बताया। घटना के गंभीर होने के कारण पंडा ने 16 दिसंबर 2025 को थाना सिविल लाइन में लिखित आवेदन देकर अज्ञात कॉलर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने उनके आवेदन को गंभीरता से लेते हुए  धारा 319(2), 336(3), 340(2), 351(3) BNS के तहत अपराध दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। आवेदन के साथ उन्होंने कॉल की रिकॉर्डिंग और फेक कॉलर प्रोफाइल की प्रतियां भी संलग्न की हैं।

FCI में ऑटोमैटिक ग्रेन एनालाइज़र बंद होना डिजिटल इंडिया की भावना के विपरीत बताया

नई दिल्ली/रायपुर 16 दिसंबर। सांसद  बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में "द फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया राइस मिलर्स एसोसिएशन" (FARIMA) के प्रतिनिधिमंडल ने संसद भवन  में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री  प्रहलाद जोशी से भेंट कर राइस उद्योग से जुड़ी गंभीर समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा।

प्रतिनिधिमंडल में FARIMA के चेयरमैन जी. वेंकटेश्वर राव, प्रेसिडेंट  तरसेम सैनी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट  योगेश अग्रवाल तथा कोषाध्यक्ष  माखन लाल सिंहला शामिल रहे।

भेंट के दौरान भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा ऑटोमैटिक ग्रेन एनालाइज़र (AGA) मशीन को बंद किए जाने, VFR (वैरायटी फ्री रिजेक्शन) तथा फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि AGA मशीन आधुनिक इमेज प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के माध्यम से बिना मानवीय हस्तक्षेप के कुछ ही मिनटों में खाद्यान्न की सटीक गुणवत्ता जांच करती है, जिससे पारदर्शिता, गति और भरोसेमंद व्यवस्था सुनिश्चित होती है।

सांसद अग्रवाल ने कहा कि, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया विजन के अंतर्गत FCI में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित AGA प्रणाली को खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। इसके पश्चात फरवरी 2023 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री  पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हुई संयुक्त बैठक में इसे देशभर में लागू करने का सर्वसम्मत निर्णय लिया गया था। इसके बावजूद कुछ अधिकारियों एवं फील्ड स्टाफ की कार्यप्रणाली के कारण अलग-अलग राज्यों में इसे बंद किया गया, जिससे राइस मिलर्स का उत्पीड़न हुआ और पारदर्शिता प्रभावित हुई।

इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) से जुड़ी गंभीर अनियमितताओं की ओर भी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि FRK निर्माण इकाइयों में BIS एवं FSSAI मानकों का पालन नहीं हो रहा है, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य, किसानों की आय और सरकारी राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। FRK की गुणवत्ता में कमी के कारण राइस मिलें बंद हो रही हैं, धान खरीद प्रभावित हो रही है और किसान अपनी उपज औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर हैं।

सांसद अग्रवाल ने आग्रह किया कि देशहित, किसान हित और उपभोक्ता हित में AGA मशीन को पूर्ण रूप से पुनः लागू कर  FRK व्यवस्था तत्काल प्रभाव से बंद करने पर विचार किया जाए।केंद्रीय मंत्री   जोशी  ने  सभी बिंदुओं पर आवश्यक परीक्षण एवं उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

रायपुर, 16 दिसंबर। कल बुधवार दोपहर 2बजे कांग्रेस भाजपा के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर का घेराव करेगी।नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल  सोनिया के विरुद्ध भाजपा का षड्यंत्र बेनकाब होने के कारण कांग्रेस का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया है।कल के प्रदर्शन में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ,नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ,पूर्व मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल सहित वरिष्ठ नेता शामिल होंगे ।

मुख्य बजट और अनुपूरक को मिलाकर दो लाख करोड़ पहुंचा सरकार का बजट

रायपुर, 16 दिसम्बर। दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन द्वारा दिए गए अभूतपूर्व जनादेश के साथ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कुशल, दूरदर्शी एवं संवेदनशील नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन, पारदर्शिता और जनकल्याण के संकल्प से परिपूर्ण दो वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। हमारी सरकार पूर्व की भांति संकल्प, समर्पण और संवेदनशीलता के साथ जनसेवा में निरंतर जुटी रहेगी और जनता की अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देती रहेगी। 

छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने उक्त उद्गार के साथ 35,000 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया, जो राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है। इसमें 1,937 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय तथा 33,063 करोड़ रुपये राजस्व व्यय शामिल है। सदन में चर्चा उपरांत अनुपूरक बजट को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस अनुपूरक बजट को मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार का वर्ष 2025-26 का कुल बजट 2 लाख करोड़ रूपए का हो गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप राज्य सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 का यह प्रथम अनुपूरक बजट उसी विजन को साकार करने की दिशा में एक मजबूत और निर्णायक कदम है, जो छत्तीसगढ़ को विकास, विश्वास और समृद्धि के पथ पर आगे ले जाएगा।

बजट पर  चर्चा में सर्व श्री अजय चंद्राकर, राघवेन्द्र सिंह, उमेश पटेल, धर्म जीत सिंह, रामकुमार यादव, श्रीमती भावना बोहरा, श्रीमती लता उसेंडी,  धरमलाल कौशिक, श्रीमती संगीता सिंहा,  कुंवर निषाद,  नीलकंठ टेकाम तथा  द्वारिका यादव ने भाग लिया। 

अनुपूरक बजट में कृषि विकास एवं किसान कल्याण को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी गई है। कृषक उन्नति योजना के लिए अनुपूरक में 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किसानों के पांच एचपी तक के पंपों के लिए मुफ्त बिजली बिल हेतु 1700 करोड़ रूपए तथा बिना ब्याज के अल्पकालीन कृषि ऋण योजना के लिए अनुपूरक बजट में 187 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए 122 करोड़, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 35 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में पिछली सरकार द्वारा बकाया भुगतान के निपटान के लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना अंतर्गत 6800 करोड़ तथा मार्कफेड को धान खरीदी में हुई हानि के निपटान के लिए 12424 करोड़ इस प्रकार कुल 19,224 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। महतारी वंदन योजना के लिए मुख्य बजट में 5,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त अनुपूरक बजट में 2,500 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इस योजना से प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।

राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों के समन्वित विकास हेतु 452 करोड़ रुपये, पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 117 करोड़ तथा फॉरेंसिक अधोसंरचना के लिए 22 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए एक हजार करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान, औद्योगिक विकास के लिए 360 करोड़ के साथ ही नगरीय विकास, खेल, परिवहन, अग्निशमन सेवाएं तथा हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार से जुड़े प्रावधानों को भी अनुपूरक बजट में शामिल किया गया है।

ईडी ने दर्ज किया एक और केस

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 16 दिसंबर। ईडी ने शराब घोटाला केस में पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि  ईडी ने सौम्या को आज बयान देने के बुलाया था।
 
पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी के खिलाफ कोयला और डीएमएफ घोटाला प्रकरण दर्ज है, और दोनों प्रकरणों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। 

सौम्या से जुड़े सूत्रों ने 'छत्तीसगढ़़' से चर्चा में बताया कि सौम्या को ईडी ने आज बयान देने के लिए बुलाया था। वो बैंगलुरू में निवासरत हैं। 

ईडी दफ्तर में पहुंचने के बाद सौम्या के खिलाफ शराब घोटाले का नया मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

गौरतलब है कि करीब 34 सौ करोड़ के शराब घोटाला प्रकरण के आरोपी पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास और पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा जेल में हैं। उनकी जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है।

रायपुर, 16 दिसंबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र का कल अवसान हो जाएगा। अब 19 को निर्धारित वंदेमातरम@ 150  पर चर्चा कर ही कर ली जाएगी। ऐसा पक्ष और विपक्ष की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया है। कल प्रश्न काल के बाद ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर चर्चा के बाद तीन विधेयक पारित कर अशासकीय संकल्प पर चर्चा होगी। इसके बाद वंदेमातरम पर विशेष चर्चा होगी।

भाजपा सूत्रों ने बताया कि 19 को भाजपा विधायक किसी बड़े आयोजन में शामिल होने वाले हैं। बजट सत्र फरवरी में आहूत किया जा सकता है।

रायपुर, 16 दिसंबर। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 24×7 वाटर सप्लाई योजना अंतर्गत बिछाई गयी नई पाईप लाईन और घरेलू नल कलेक्शन से  15 दिसम्बर  से मोतीबाग एवं गंज कमांड एरिया में प्रातः और सांध्यकालीन जलप्रदाय नए कलेक्शन से प्रारम्भ कर दिया गया  है।

दोनों कमांड एरिया के सभी हितग्राही  नए नल कलेक्शन के अनुसार पेयजल का उपयोग करना सुनिश्चित करें।जो हितग्राही  अब तक नया नल कलेक्शन नहीं लिये हैँ, वे रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कार्यालय में सम्पर्क कर नया नल कलेक्शन लेने आवेदन कर सकते हैं।

रायपुर- रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 24×7 वाटर सप्लाई योजना अंतर्गत मोतीबाग एवं गंज कमांड एरिया मे बिछाई गयी नई पाईप लाईन और घरेलू नल कलेक्शन से  दोनों समय (प्रातः एवं संध्याकॉलीन) जलप्रदाय दिनांक 15 दिसम्बर 2025 से प्रारम्भ कर दिया गया है। अतः दोनों कमांड एरिया के सभी हितग्राही नए नल कलेक्शन के अनुसार पेयजल का उपयोग करना सुनिश्चित करें. अब तक जो हितग्राही नया नल कलेक्शन नहीं ले पाए हैँ, वे रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कार्यालय में सम्पर्क कर नया नल कनेक्शन लेने आवेदन कर सकते हैँ ।

नयी दिल्ली, 16 दिसंबर। गोवा स्थित उस नाइटक्लब के सह-मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा थाईलैंड से निर्वासित किए जाने के बाद मंगलवार को दिल्ली पहुंचे, जिसमें आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी।

सूत्रों ने बताया कि हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उन्हें भारतीय अधिकारियों के हवाले कर दिया गया और आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए हिरासत में ले लिया गया। दोनों को दिल्ली की एक अदालत में पेश किए जाने की संभावना है।

उत्तरी गोवा के अरपोरा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब में छह दिसंबर को लगी आग ने इसके प्रबंधकों द्वारा कथित अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

गौरव (44) और सौरभ (40) के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है। जांचकर्ताओं का आरोप है कि नाइटक्लब अनिवार्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित किया जा रहा था जिससे त्रासदी की भयावहता और बढ़ गई।

फुकेट में 11 दिसंबर को उन्हें हिरासत में लिए जाने के बाद देश से निकाला गया। भारतीय दूतावास ने हस्तक्षेप किया और थाई अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया। भारत सरकार ने दोनों भाइयों के पासपोर्ट रद्द कर दिए और थाई अधिकारियों को एक ‘डोजियर’ सौंपा था तथा उन्हें निर्वासित किए जाने का औपचारिक अनुरोध किया था।

आग लगने की घटना के तुरंत बाद देश छोड़कर चले जाने के बाद दोनों भाइयों के खिलाफ इंटरपोल का ‘ब्लू कॉर्नर नोटिस’ जारी किया गया था।

गोवा पुलिस ने इस मामले में नाइटक्लब के पांच प्रबंधकों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि जांच आगे बढ़ने पर और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को ‘बर्च बाय रोमियो लेन’के खिलाफ दायर दीवानी मुकदमे को जनहित याचिका में परिवर्तित कर दिया। अदालत ने कहा कि इस त्रासदी के लिए ‘‘किसी न किसी को तो जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।’’

भारत और थाईलैंड ने 2013 में एक प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जो जून 2015 में लागू हुई। (भाषा)

मथुरा (उप्र), 16 दिसंबर। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के सात बस व तीन गाड़ियों के आपस में टकराने के बाद कई वाहनों में लगी आग में झुलसने से 13 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में 35 अन्य लोग घायल भी हुए हैं।

इस बीच जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी (एडीएम) के नेतृत्व में चार सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है, जिसे दो दिनों के भीतर तफ्तीश पूरी कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिये गये हैं।

यमुना एक्सप्रेस-वे के आगरा-नोएडा साइड पर मंगलवार तड़के हुए हादसे की जांच के लिए मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अमरेश कुमार को नामित किया है।

उन्होंने बताया कि यह हादसा तड़के करीब साढ़े चार बजे यमुना एक्सप्रेसवे पर बलदेव थाना क्षेत्र में तब हुआ जब घने कोहरे में आठ बस और तीन छोटे वाहन आपस में टकरा गए।

मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) श्लोक कुमार ने कहा, ‘‘आगरा से नोएडा की ओर जा रहे वाहनों की आपस में टक्कर हो गई।’’

उन्होंने बताया कि संभवत: कोहरा होने से कम दृश्यता के कारण यह हादसा हुआ।

कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचीं और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।

बलदेव थाना प्रभारी रंजना सचान ने कहा, ‘‘मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है जिनमें से अब तक सिर्फ तीन की पहचान हो पाई है। इनकी पहचान प्रयागराज के निवासी अखिलेंद्र प्रताप यादव (44), आजमगढ़ निवासी रामपाल (75) और गोंडा जिले के छपिया थाना क्षेत्र के मुस्कान बाजार निवासी सुल्तान (62) के रूप में हुई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।’’

एक अधिकारी ने बताया कि शेष मृतकों के शव से सैंपल लेकर डीएनए जांच के लिए भेजे जा रहे हैं और उनके परिजनों से मिलान के बाद ही मृतकों की पहचान संभव हो सकेगी।

उन्होंने बताया कि इन सभी लोगों की मौत वाहनों में आग लगने के बाद झुलसने के कारण हुई।

सचान ने बताया कि घायलों में से 15 को जिला अस्पताल, नौ को बलदेव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नौ को एक निजी अस्पताल और दो को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

उन्होंने बताया कि यात्रियों को सरकारी वाहनों से उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हादसे के कारण अस्थायी तौर पर मार्ग परिवर्तन भी किया गया है।

दूसरी ओर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने भी अपने बयान में कहा है कि पूरी घटना की जांच के लिए बलदेव थाने में अज्ञात बस चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है और जांच में पाए गए तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

आगरा मण्डल के आयुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह एवं पुलिस उप महानिरीक्षक शैलेष कुमार पांडेय ने भी जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह एवं एसएसपी श्लोक कुमार के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और जिला अस्पताल में मरीजों का हालचाल जाना और चिकित्सकों को उनका समुचित इलाज करने के निर्देश दिए।

श्लोक कुमार ने कहा, "हम जले हुए शवों के डीएनए को उनके रिश्तेदारों द्वारा दिए गए नमूनों से मिलाने के लिए सुरक्षित रख रहे हैं। हमने तीन मृत यात्रियों की पहचान कर ली है और उनके रिश्तेदारों से संपर्क कर रहे हैं। उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।"

जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि मृतकों की सही पहचान के लिए अवशेषों से डीएनए नमूने लिए जाएंगे।

जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि जिन लोगों के शवों की पहचान हो गई है, उनके सम्मानजनक अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जा रही है और घायलों का इलाज किया जा रहा है।

इससे पहले मथुरा पुलिस ने ‘एक्स’ पर एक बयान में कहा, ‘‘आज करीब साढ़े चार बजे यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से नोएडा की तरफ माइलस्टोन 127 पर कोहरा ज्यादा होने से कम दृश्यता के कारण सात बस व तीन गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गईं।’’

पुलिस ने कहा, ‘‘घायल व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में कोई भी गंभीर नहीं है। बेहतर से बेहतर उपचार दिलाया जा रहा है, अन्य यात्रियों को गंतव्य तक सरकारी वाहनों से भिजवाया जा रहा है।’’

चश्मदीदों के मुताबिक, टक्कर इतनी जोरदार थी कि दुर्घटनाग्रस्त बसों में आग लग गई जिसे काबू करने के लिए मौके पर दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया।

हादसे में हुई मौतों पर दुख प्रकट हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘जनपद मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।’’

इस बीच, मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का भी निर्देश दिया है।

सीएमओ ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि घायलों का तत्काल, समुचित एवं निःशुल्क उपचार सुनिश्चित करते हुए उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाए।

इस भीषण सड़क हादसे के संबंध में जांच के लिए जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है जो अगले दो दिनों में जांच कर दुर्घटना के कारणों एवं भविष्य में ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए अपनी सुस्पष्ट रिपोर्ट पेश करेगी।

जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह द्वारा गठित की गई समिति में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अमरेश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सुरेश चंद्र रावत, अधिशासी अभियंता (निर्माण खण्ड-एक) गुलवीर सिंह एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी राजेश राजपूत शामिल हैं। (भाषा)

दो महिला किसानों को मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय सम्मान
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 16 दिसम्बर। छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचल बस्तर जिले की महिलाएं अब अपनी मेहनत और जज्बे से खेती-किसानी के क्षेत्र में राष्ट्रीय पटल पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। इसी कड़ी में बस्तर जिले के बकावंड जनपद की दो प्रगतिशील महिला किसानों ने देश की राजधानी में अपनी सफलता का परचम लहराया है। नई दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित एक भव्य समारोह में इन महिलाओं को प्रतिष्ठित मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया-2025 अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

सम्मानित होने वाली इन महिलाओं में छिंदगांव की सुमनी कश्यप और करीतगांव की नेत्री बाई कश्यप शामिल हैं। ये दोनों महिलाएं बिहान योजना  के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और पिछले कुछ समय से खेती में नए प्रयोग कर रही हैं। 

कृषि जागरण द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, कृषि वैज्ञानिक एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान किसानों को अन्नदाता और मिट्टी को सोना बनाने वाला बताकर उनकी भूमिका को सराहा गया।

नयी दिल्ली, 16 दिसंबर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) नेशनल हेराल्ड धनशोधन मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई नवीनतम प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ-साथ अन्य लोगों के खिलाफ नया आरोप पत्र दाखिल करेगा। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

इससे पहले दिन में, यहां की एक निचली अदालत ने अप्रैल में ईडी द्वारा सोनिया-राहुल गांधी के साथ-साथ कुछ अन्य लोगों के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि इस मामले में दाखिल आरोपपत्र एक निजी व्यक्ति की शिकायत पर की गई जांच पर आधारित है, न कि किसी मूल अपराध से संबंधित प्राथमिकी पर। उन्होंने कहा कि धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत इस पर संज्ञान लेना स्वीकार्य नहीं है।

अधिकारियों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि ईडी सॉलिसिटर जनरल (एसजी) या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) से राय लेने के बाद विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के आदेश के खिलाफ अपील दायर कर सकती है।

अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने इसे जीत करार दिया और आरोप लगाया कि नरेन्द्र मोदी सरकार की ‘‘अवैधता’’ और उसके ‘‘राजनीतिक रूप से प्रेरित अभियोजन’’ का पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया है।

अधिकारियों ने कहा कि अदालत ने ईडी ईसीआईआर (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) को रद्द नहीं किया है, जो पीएमएलए में पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के समकक्ष है। इसे 30 मई, 2021 को दायर किया गया था और इस पर पूरा मामला आधारित है।

इसी ईसीआईआर के आधार पर ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि गांधी परिवार ने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने पद का ‘‘दुरुपयोग’’ किया और सोनिया-राहुल गांधी के ‘‘स्वामित्व वाली’’ निजी कंपनी यंग इंडियन (वाईआई) ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों का मात्र 50 लाख रुपये में ‘‘अधिग्रहण’’ कर लिया, जो कि इसके वास्तविक मूल्य का काफी कम आंकलन था।

एजेएल नेशनल हेराल्ड अखबार और वेब पोर्टल का प्रकाशक है और यह यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में है।

अधिकारियों ने बताया कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की 2021 की ईसीआईआर (प्राथमिकी)यथावत है। अदालत ने केवल इतना कहा है कि आरोपपत्र का संज्ञान लेना अनुचित है।

उन्होंने बताया कि एजेंसी ने अपने मामले और जांच को मजबूत कानूनी आधार पर बनाए रखने के लिए पुलिस की आर्थिक अपराधा शाखा (ईओडब्ल्यू) की तीन अक्टूबर की प्राथमिकी को अपनी मौजूदा ईसीआईआर में मिला दिया है।

अधिकारियों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि एजेंसी ने इस मामले में जांच के दौरान एकत्र किए गए दस्तावेजी ‘‘सबूत’’ सितंबर में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के साथ साझा किए थे, जो तीन अक्टूबर को पुलिस द्वारा आपराधिक शिकायत दर्ज करने का आधार बने।

उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा मामले में आरोप पत्र दाखिल किये जाने के बाद ईडी अपने स्तर पर नया आरोप पत्र दाखिल करेगी।

अधिकारियों ने बताया कि ईडी नया आरोप पत्र दाखिल करने से पहले आरोपियों से दोबारा पूछताछ कर सकती है।

जांच एजेंसी के मुताबिक यंग इंडियन की बहुमत हिस्सेदारी गांधी परिवार के सदस्यों (प्रत्येक के पास 38 प्रतिशत शेयर हैं)के अलावा कुछ अन्य लोगों के पास है जिनसे कुछ साल पहले घंटों पूछताछ की गई थी।

एजेंसी ने धनशोधन रोधी विरोधी कानून के तहत इस जांच के हिस्से के रूप में कुर्क की गई एजेएल की 751.91 करोड़ रुपये की संपत्ति का नियंत्रण लेने के लिए फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की है।

पीएमएलए के न्याय निर्णायक प्राधिकरण ने इस अंतरिम कुर्की आदेश को बरकरार रखा है और यह समझा जाता है कि दो आरोपपत्र (ईओडब्ल्यू और ईडी) दाखिल होने के बाद ईडी संपत्तियों को कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू करेगी।

पुलिस (ईओडब्ल्यू) ने तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 403 (संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाए हैं और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस नेता सुमन दुबे और सैम पित्रोदा, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज लिमिटेड जैसी संस्थाओं, डोटेक्स के प्रवर्तक सुनील भंडारी, एजेएल और अज्ञात अन्य लोगों को नामजद किया है।

ईडी ने भी अपने आरोप पत्र में इन सभी को आरोपी बनाया जिसपर अदालत ने मंगलवार को संज्ञान में लेने से इनकार कर दिया।

ईओडब्ल्यू ने अपनी जांच शुरू कर दी है और ऐसी खबरें हैं कि उसने हाल ही में कर्नाटक कांग्रेस के नेता और उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार को नोटिस जारी किया है।

ईडी ने इस मामले में कथित अपराध से प्राप्त धनराशि (पीएमएलए के तहत अवैध धन) 988.03 करोड़ रुपये आंकी है। (भाषा)

भुवनेश्वर, 16 दिसंबर। ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर निवेशकों से 20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक दंपति को गिरफ्तार किया है। एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी गई।

बयान में कहा गया है कि क्योंझर जिले के आनंदपुर पुलिस थाने के तंगर गांव के रहने वाले चंद्र शेखर साहू और झरना साहू नामक दंपति को 12 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था और मंगलवार को ट्रांजिट रिमांड पर ओडिशा लाया गया।

महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के एक कर्मचारी जयंत मिश्रा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया।

आरोपियों ने अपनी कंपनी द्वारा शुरू की गई आकर्षक योजनाओं के माध्यम से लोगों को निवेश करने के लिए प्रेरित किया जिसमें ढाई साल के भीतर उनकी निवेशित राशि को दोगुना करने का वादा किया गया था।

दंपति ने दो कार्यालय खोले थे, एक तालचर के हांडीधुआ में और दूसरा भुवनेश्वर के पटिया में। इन्होंने लोगों से वादा किया था कि उनका पैसा रियल एस्टेट, रिटेल मार्ट, मोती की खेती, मछली पालन और होटल व्यवसाय में निवेश किया जा रहा है।

बयान में कहा गया है कि उन्होंने ओडिशा, बेंगलुरु, मद्रास, दिल्ली और अन्य स्थानों के निवेशकों से लगभग 20 करोड़ रुपये जुटाए थे।

चंद्र शेखर साहू एमसीएल में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहे थे और बाद में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और 2021 में एक कंपनी खोली, जिसके वे एमडी बन गए और अपनी पत्नी को निदेशक बनाया।

बयान में कहा गया है, "गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों के निजी खातों में निवेशकों का पैसा भी जमा था। जांच के दौरान, फर्जी समझौते, विभिन्न कंपनियों की सावधि जमा रसीदें और मोबाइल फोन जैसे आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। आगे की जांच जारी है।" (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 दिसंबर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुख्यालय में मंगलवार को चहल-पहल रही, क्योंकि पार्टी के नव नियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पदभार ग्रहण करने के अगले दिन वर्तमान और पूर्व मंत्रियों, वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों और विभिन्न राज्यों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की।

राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, विनोद तावड़े और दुष्यंत गौतम तथा पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया विभाग के सह-प्रभारी संजय मयूख ने नवीन के पार्टी कार्यालय पहुंचने पर उनका स्वागत किया।

विभिन्न राज्यों से पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता नवीन को उनकी नियुक्ति पर बधाई देने और उनसे मिलने के लिए पहले से ही पार्टी मुख्यालय में एकत्रित हो गए थे। उनमें अधिकतर बिहार के नेता एवं कार्यकर्ता थे।

उन्होंने नवीन से मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज़ हुसैन, बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल और अरुण शंकर प्रसाद समेत कई भाजपा नेताओं ने नवीन से मुलाकात कर उन्हें उनकी नियुक्ति पर बधाई दी।

नवीन ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के विभिन्न विभागों के प्रभारी और अन्य कर्मचारियों से भी मुलाकात एवं बातचीत की।

इससे पहले दिन में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उनके आवास पर मुलाकात की।

उन्होंने बिहार निवास में भी कई पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की।

सोमवार को नवीन ने अपनी नई जिम्मेदारी संभाली। शीर्ष नेताओं का कहना है कि उनके संगठनात्मक कौशल से पार्टी की सार्वजनिक सेवा और राष्ट्र निर्माण की यात्रा को एक नई दिशा मिलेगी।

नवीन का पार्टी पार्टी मुख्यालय में भव्य स्वागत किया गया जहां पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा, शाह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एवं अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 दिसंबर। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी सचिव एस. कृष्णन ने मंगलवार को कहा कि सरकार कृत्रिम मेधा (एआई) के लिए नए कानून या नियम लाने से बचना चाहती है, जब तक कि यह ‘‘बेहद आवश्यक’’ न हो।

उन्होंने कहा कि उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम जैसे मौजूदा कानूनी ढांचे का इस्तेमाल किया जाएगा।

उद्योग संघ एसोचैम की ‘एआई लीडरशिप मीट’ में कृष्णन ने कहा कि सरकार का नियामक दृष्टिकोण विचारशील एवं सावधानीपूर्वक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार में बाधा न डाले।

उन्होंने कहा, ‘‘ वैसे भी, हमारे देश में कई कानून हैं... इसलिए मेरी हमेशा यही प्रवृत्ति रहती है कि जब तक बिलकुल जरूरी न हो, कोई नया कानून या नियम न बनाया जाए। पहले यह देखने की कोशिश करें कि मौजूदा कानूनों के साथ क्या किया जा सकता है।’’

कृष्णन ने कहा, ‘‘ अब तक एआई के नियमन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बेहद व्यावहारिक रहा है और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हम किसी भी परिस्थिति में नवाचार के रास्ते में बाधा नहीं बनना चाहते।’’

उन्होंने कहा कि बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिनियम और हाल ही में अधिसूचित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम के प्रावधानों में एआई के उपयोग से संबंधित काफी सारे मुद्दे पहले से ही शामिल किए गए हैं।

सचिव ने कहा, ‘‘समय आने पर विनियमन की आवश्यकता होगी या नहीं, इस पर हम अन्य पहलुओं के साथ विचार करेंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ हमारा जोर उन नियमों को लागू करने पर होगा जो कृत्रिम मेधा के विकास को संभव बनाएंगे।’’

सचिव ने हालांकि आगाह किया कि यदि इस प्रौद्योगिकी से कोई नुकसान होता है तो सरकार चुप नहीं बैठेगी।

कृत्रिम मेधा (एआई) के कारण होने वाले नौकरियों के विस्थापन से संबंधित चिंताओं को लेकर कृष्णन ने स्वीकार किया कि कुछ नौकरियां भले ही समाप्त हो जाएं, लेकिन अन्य नौकरियां सृजित होंगी।

उन्होंने तर्क दिया कि सैद्धांतिक एआई से वास्तविक अनुप्रयोगों और कार्यान्वयन की ओर बदलाव में भारत को एक विशिष्ट लाभ मिलता है।

कृष्णन ने कहा, ‘‘ हमारा मानव संसाधन भी अन्य कई देशों की तुलना में एआई बदलाव को संभालने के लिए बेहतर स्थिति में है और उनका वितरण भी बेहतर है।’’

‘एआई लीडरशिप मीट’, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए एक आधिकारिक पूर्व-समिति कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ‘इंडिया एआई-इम्पैक्ट समिट’ 2026 का आयोजन 19-20 फरवरी 2026 को नयी दिल्ली में किया जाएगा। (भाषा)