पणजी, 4 जनवरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को गोवा में भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के पोत ‘समुद्र प्रताप’ का जलावतरण करेंगे। यह प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्मित दो पोतों में से एक है।

यह पोत तेल रिसाव का पता लगाने के लिए उन्नत प्रणालियों से लैस है, जिससे विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के भीतर और उसके बाहर व्यापक प्रदूषण-रोधी अभियान चलाने में मदद मिलेगी।

भारतीय तटरक्षक बल के अनुसार, ‘‘यह उच्च सटीकता वाले अभियानों के संचालन, चिपचिपे तेल से प्रदूषकों को पुन: प्राप्त करने एवं दूषित पदार्थों का विश्लेषण कर सकता है और दूषित पानी से तेल को अलग करने में सक्षम है।’’

आईसीजी ने बताया कि रक्षा मंत्री सिंह दक्षिण गोवा के वास्को स्थित गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में पोत ‘समुद्र प्रताप’ का जलावतरण करेंगे।

इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिवमणि और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।

आईसीजी के अनुसार, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित इस जहाज में 60 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।

114.5 मीटर लंबा और 4,200 टन वजनी यह पोत 22 नॉट (समुद्री मील प्रति घंटा) से अधिक की गति और 6,000 समुद्री मील की परिचालन क्षमता से लैस है जिससे आईसीजी की प्रदूषण-रोधी प्रतिक्रिया, अग्निशमन तथा समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षा क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

आईसीजी के मुताबिक, यह जहाज अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, जिसमें 30 मिलीमीटर सीआरएन-91 गन, दो 12.7 मिलीमीटर स्थिरीकृत रिमोट-नियंत्रित गन (एकीकृत अग्निशमन प्रणाली के साथ), स्वदेशी एकीकृत ब्रिज सिस्टम, एकीकृत मंच प्रबंधन प्रणाली, स्वचालित ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली और उच्च क्षमता वाला बाहरी अग्निशमन तंत्र शामिल है।

यह पोत आईसीजी के कोच्चि बेस पर तैनात रहेगा। (भाषा)

भुवनेश्वर, 4 जनवरी। ओडिशा के ढेंकानाल जिले में पत्थर की एक खदान में चट्टानों का बड़ा हिस्सा गिरने से कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि यह घटना शनिवार शाम मोटांगा थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव के पास स्थित खदान में उस समय की है जब कुछ मजदूर पत्थरों की खुदाई और उन्हें निकालने का काम कर रहे थे।

अधिकारियों के अनुसार, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने मजदूर चट्टानों के नीचे फंसे हैं और घटना का सटीक कारण क्या है।

हालांकि, स्थानीय अग्निशमन दल, ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ओडीआरएएफ) की टीम और श्वान दस्ते को बचाव कार्य के लिए मौके पर भेजा गया है।

अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने कहा, “बचाव अभियान जारी है।”

ढेंकानाल के जिलाधिकारी आशीष ईश्वर पाटिल और पुलिस अधीक्षक अभिनव सोनकर बचाव अभियान की निगरानी के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए हैं।

इस बीच, विधानसभा में विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘ढेंकानाल में पत्थर की खदान में विस्फोट के बाद चट्टान गिरने से श्रमिकों की मौत की खबर से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। दुःख की इस घड़ी में मैं मृतक के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं।’’

पटनायक ने मामले की उचित जांच किए जाने की मांग करते हुए कहा, ‘‘सरकार को बचाव अभियान में तेजी लाने पर तत्काल ध्यान देना चाहिए।’’  (भाषा)

चंडीगढ़, 4 जनवरी। अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के मामले में 20 साल की जेल की सजा काट रहे और हरियाणा के रोहतक स्थित सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को रविवार को फिर से 40 दिन की पैरोल मिल गई। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी।

सिंह को इससे पूर्व पिछले साल अगस्त में 40 दिन की पैरोल मिली थी।

सिंह को अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के मामले में 2017 में 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

डेरा प्रमुख और तीन अन्य लोगों को 16 साल से अधिक समय पहले एक पत्रकार की हत्या के मामले में 2019 में दोषी ठहराया गया था।

सिंह को पिछले साल अगस्त में पैरोल के अलावा अप्रैल में 21 दिन की फरलो और पांच फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जनवरी में 30 दिन की पैरोल भी दी गई थी।

इसी तरह, सिंह को अक्टूबर, 2024 को 20 दिन की पैरोल दी गई थी जो कि पांच अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले दी गई थी।

अगस्त 2024 में सिंह को 21 दिन की फरलो मिली थी और उसे सात फरवरी, 2022 से भी तीन सप्ताह की फरलो की अनुमति मिली थी जो कि पंजाब विधानसभा चुनाव से महज दो सप्ताह पहले दी गई थी।

इस हालिया पैरोल से पहले, सिंह 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद से कुल 14 बार जेल से बाहर आ चुका है।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति जैसी सिख संगठनों ने सिंह को राहत दिए जाने की आलोचना की है।

पिछले 13 अवसरों में जब सिंह जेल से बाहर रहा उनमें से कई बार वह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले स्थित डेरा के आश्रम में रहा।

सिरसा मुख्यालय वाले डेरा सच्चा सौदा के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और अन्य राज्यों में कई अनुयायी हैं। हरियाणा में डेरा के अनुयायियों की संख्या कई जिलों में काफी है, जिनमें सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल और हिसार शामिल हैं। (भाषा)

-दिलीप कुमार शर्मा

असम पुलिस ने कार्बी आंगलोंग ज़िले में एक दंपति की हत्या कर उनके शवों को कथित तौर पर जलाने के मामले में 20 लोगों को गिरफ़्तार किया है.

यह घटना बीते मंगलवार रात हावराघाट थाना क्षेत्र के 1 नंबर बेलोगुरी मुंडा गांव में हुई थी. पुलिस के मुताबिक, गांव वालों ने इस दंपति पर जादू-टोना करने का आरोप लगाया था.

कार्बी आंगलोंग ज़िले के पुलिस अधीक्षक पुष्पा राज सिंह ने इस घटना में हुई गिरफ़्तारी की पुष्टि करते हुए बीबीसी से कहा, "पुलिस ने घटना के बाद सबूत इकट्ठा कर इस अपराध के सिलसिले में चार महिलाओं सहित 20 लोगों को गिरफ़्तार किया है."

पुलिस अधिकारी ने बताया, "गांव में डेढ़-दो सौ लोग हैं. लिहाजा पुलिस ने इस तरह के सामूहिक अपराध में शामिल लोगों का पता लगाया और 48 घंटों के भीतर 4 महिलाओं सहित कुल 20 अभियुक्तों को पकड़ लिया है. अभी मामले की जांच जारी है."

इस घटना में मारे गए पति-पत्नी की पहचान 43 साल के गार्डी बिरवा और 33 साल की मीरा बिरोवा के रूप में हुई थी.

असम पुलिस के आईजी (क़ानून-व्यवस्था) अखिलेश सिंह समेत कई पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को घटना वाले का गांव का दौरा किया था. पुलिस इस तरह जादू-टोना के नाम पर लोगों को परेशान करने की प्रथा के ख़िलाफ़ आसपास के इलाक़ों में भी छानबीन कर रही है.

इससे पहले यह दावा किया गया था कि ग्रामीणों ने जादू-टोना करने के शक में दंपति को ज़िंदा आग के हवाले कर दिया था.

एक सवाल का जवाब देते हुए हावराघाट थाना प्रभारी सुंथोम श्याम ने कहा था, "पुलिस को भी शुरू में दोनों को ज़िंदा जलाने की जानकारी मिली थी, लेकिन जांच में पता चला है कि गांव के लोगों ने पहले दोनों की हत्या की और फिर शवों को जला दिया."  (bbc.com/hindi)

रायपुर, 4 जनवरी। रविवार सुबह राजधानी के मोवा फाटक के नीचे एक युवक की खून से लथपथ लाश मिली। युवक की पहचान नहीं हो पाई है।

शरीर में चोट के निशान,और  सर में गंभीर चोट के निशान हैं। तड़के रेल लाइन से गुजरने वाले किसी ट्रेन से टकरा कर मौत की आशंका जताई गई है। 

मौके पर पहुंची मोवा थाने की पुलिस ने मर्ग कायम कर लाश को पीएम के लिए मेकाहारा भेज दिया है। पुलिस कांपा, ओर रेल लाइन से लगी बस्तियों में पूछताछ पहचान कर रही है।

नयी दिल्ली, 4 जनवरी। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता लालू प्रसाद यादव की उस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने की संभावना है जिसमें उन्होंने कथित आईआरसीटीसी (भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम) घोटाला मामले में उनके और उनकी पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव तथा 11 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए जाने संबंधी विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी है।

पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री ने इस आदेश को हाल में चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।

अदालत के सूत्रों के अनुसार, यह मामला पांच जनवरी को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

इससे पहले 13 अक्टूबर को दिल्ली की एक अदालत ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप तय किए थे।

लालू यादव के अलावा, अदालत ने प्रदीप कुमार गोयल, राकेश सक्सेना, भूपेंद्र कुमार अग्रवाल, राकेश कुमार गोगिया और विनोद कुमार अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम की धारा 13(2) ((धारा 13(1)(डी)(ii) एवं (iii) के साथ पढ़ा जाए) के तहत आरोप तय किए।

धारा 13(2) लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार के लिए दंड से संबंधित है, और धारा 13(1)(डी)(ii) और (iii) लोक सेवक द्वारा पद का दुरुपयोग कर लाभ प्राप्त करने से संबंधित है।

अदालत ने लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट्स एलएलपी, विजय कोचर, विनय कोचर, सरला गुप्ता और प्रेम चंद गुप्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत आरोप तय करने का भी निर्देश दिया था। (भाषा)

ठाणे, 4 जनवरी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की 60 वर्षीय महिला को रेलवे की नौकरी और ‘ग्रेच्युटी’ की राशि को लेकर हुए विवाद में अपनी बहू की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी।

‘ग्रेच्युटी’ की राशि नियोक्ता अपने कर्मचारी को उसकी लंबी और निरंतर सेवा के लिए एकमुश्त भुगतान के रूप में देता है। यह राशि आमतौर पर कंपनी छोड़ने या सेवानिवृत्ति के समय मिलती है।

एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि आरोपी महिला अपने बेटे की मृत्यु के बाद मिली ‘ग्रेच्युटी’ की रकम अपने पास रखना चाहती थी और साथ ही वह चाहती थी कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी उसके पोते को मिले, न कि बहू को।

पुलिस को एक जनवरी को कल्याण क्षेत्र में वलधुनी पुल के पास एक महिला के पड़े होने की सूचना मिली जिसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान थे। महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

शुरू में महात्मा फुले चौक थाने में दुर्घटनावश मृत्यु (एडीआर) की रिपोर्ट दर्ज की गई और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया।

मामले में तब नया मोड़ आया जब लताबाई नाथा गांगुर्डे नामक महिला थाने पहुंची और दावा किया कि उसकी बहू रूपाली विलास गांगुर्डे (35) सुबह आठ बजे से लापता है। बाद में उसने पहचान की कि वलधुनी पुल के पास मिली महिला रूपाली ही थी।

हालांकि, जब निरीक्षक विजय नाइक के नेतृत्व में अपराध शाखा की टीम ने उससे पूछताछ की तो लापता होने की कहानी में कई विरोधाभास सामने आए।

रूपाली के पति विलास रेलवे कर्मचारी थे। विलास का सितंबर 2025 में निधन हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद रूपाली को नौ से 10 लाख रुपये की ‘ग्रेच्युटी’ की राशि मिली थी, जिसे लताबाई कथित तौर पर अपने लिए मांग रही थी।

अधिकारी ने बताया कि विलास की रेलवे की नौकरी को लेकर भी लताबाई और रूपाली के बीच विवाद था क्योंकि लताबाई चाहती थीं कि उनके 15 वर्षीय पोते को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिले, जबकि रूपाली ने स्वयं उस पद के लिए आवेदन किया था।

इसके बाद लताबाई ने अपने मित्र जगदीश महादेव म्हात्रे (67) के साथ मिलकर रूपाली की हत्या की साजिश रची। अधिकारी ने बताया कि 31 दिसंबर की रात दोनों ने कथित तौर पर रूपाली पर रॉड से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

कल्याण मंडल के सहायक पुलिस आयुक्त कल्याणजी गेटे ने बताया कि आरोपियों ने खून के धब्बे साफ किए, रूपाली के खून से सने कपड़े बदले और उसे पुल के पास फेंक दिया।

अधिकारी ने बताया कि लताबाई और म्हात्रे को हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। (भाषा)

नागपुर, 4 जनवरी। नागपुर में माता-पिता द्वारा अपने 12 वर्षीय बेटे को दो माह तक घर के भीतर जंजीरों से बांधे रखने का मामला सामने आया है, हालांकि पुलिस ने उसे मुक्त करा लिया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

दिहाड़ी मजदूरी करने वाले माता-पिता ने दावा किया कि लड़के में व्यवहार संबंधी समस्याएं थीं और वे उसे नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं जानते थे, इस कारण उन्होंने यह कदम उठाया।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार दोपहर ‘चाइल्ड हेल्पलाइन’ नंबर शिकायत मिलने के बाद लड़के को मुक्त कराया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘लड़के के हाथ-पैर जंजीरों और रस्सियों से बंधे हुए थे। वह एक प्लास्टिक की बाल्टी पर खड़ा था और हिल-डुल भी नहीं पा रहा था।’’

पुलिस के मुताबिक, माता-पिता सुबह करीब नौ बजे काम पर जाने से पहले लड़के को बांध देते थे और लौटने तक उसे घर में बंद रखते थे।

अधिकारी ने बताया, ‘‘उसके हाथों और पैरों पर लगी चोटें दो से तीन महीने पुरानी प्रतीत हो रही थीं, जिससे स्पष्ट है कि बच्चे ने लगातार शारीरिक प्रताड़ना झेली है।’’

उन्होंने बताया कि लड़का बेहद कमजोर, डरा हुआ और मानसिक रूप से परेशान दिखाई दे रहा था। माता-पिता ने पुलिस को बताया कि वह छोटी-मोटी चोरियां करता था, खासकर मोबाइल फोन की।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘माता-पिता ने दावा किया कि वे बेबस थे और उसके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया। हालांकि, यह बाल अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है।’’

उन्होंने बताया कि अजनी थाना को पहले भी बच्चे के व्यवहार के संबंध में जानकारी मिली थी, लेकिन माता-पिता ने किसी भी बाल कल्याण प्राधिकरण से मदद नहीं ली और उसकी पढ़ाई भी बंद करवा दी।

लड़के के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार की शिकायत मिलने के बाद जिला बाल संरक्षण इकाई ने पुलिस के साथ मिलकर उसे मुक्त कराया और एक बाल गृह में भर्ती कराया, जहां लड़के को उपचार और परामर्श मुहैया कराया जा रहा है।

अजनी थाने के वरिष्ठ निरीक्षक नितिन राजकुमार ने कहा, ‘‘शिकायत दर्ज कर ली गई है और मामले को किशोर न्याय अधिनियम के तहत अग्रिम कार्रवाई के लिए बाल कल्याण समिति को भेजा जा रहा है।’’ (भाषा)

भुवनेश्वर, 3 जनवरी। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को ‘‘विकसित भारत- जी रामजी कानून’’ से बदलने के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए शनिवार को आरोप लगाया कि भाजपा न तो महात्मा गांधी का सम्मान करती है और न ही भगवान राम का, बल्कि वह केवल इनका इस्तेमाल ‘दुष्प्रचार’ के लिए करती है।

सुरजेवाला ने भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दावा किया कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के कार्यकाल में लाए गए मनरेगा को ‘‘विकसित भारत- रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम (वीबी जी राम जी) से प्रतिस्थापित करने से लगभग 50 करोड़ गरीब लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है।

उन्होंने कहा, ‘‘पिछले 11 वर्षों में महात्मा गांधी के आदर्शों का प्रचार-प्रसार के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन उनके आदर्शों को नजरअंदाज किया गया। ठीक इसी तरह, भाजपा ने भगवान राम के नाम पर सत्ता हथिया ली, लेकिन उनके आदर्शों को अनदेखा किया। भाजपा इसी तरह सरकार चला रही है।’’

उन्होंने दावा किया कि मनरेगा के स्थान पर नया कानून लाने से लगभग 12.5 करोड़ गरीब, आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं।

कांग्रेस में ओडिशा मामलों के प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने कहा कि पार्टी 10 जनवरी को ओडिशा में ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ शुरू करेगी, जो 25 फरवरी तक चलेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘गरीबों को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले इस नए कानून के विरोध में जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक जनसभाएं आयोजित की जाएंगी।’’ (भाषा)

ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वेनेजु़एला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को 'पकड़े' जाने पर प्रतिक्रिया दी है.

उनका कहना है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर सकते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पाकिस्तान जाकर '26/11 हमले की साज़िश करने वालों को भारत ला सकते हैं.'

मुंबई के गोवंडी में जनता को संबोधित करते हए ओवैसी ने कहा, "हमने देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फौज को भेजकर वेनेजु़एला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उसी के देश से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए."

"मोदी जी हम आपसे कह रहे हैं कि जो मुंबई की सड़कों पर साज़िश करने वाले ज़ालिम लोग हैं उन्हें आप पाकिस्तान में (फौज) भेजकर भारत लाओ."

उन्होंने कहा, "जब राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजु़एला से वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को ला सकते हैं तो फिर आप(प्रधानमंत्री मोदी) को भी करना पड़ेगा."

वेनेज़ुएला की राजधानी काराकास में शनिवार तड़के धमाकों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने वेनेज़ुएला पर हमला करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को 'पकड़ लिया है.' रविवार को उन्हें अमेरिका लाया गया.  (bbc.com/hindi)

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने वेनेज़ुएला पर अमेरिकी हमले की निंदा की है. उन्होंने इस हमले को 'साम्राज्यवादी क़दम' बताया है.

अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में विजयन ने लिखा, “वेनेज़ुएला पर अमेरिका के हमले और अलग-अलग रणनीतिक केंद्रों पर बमबारी के खुले साम्राज्यवादी हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं."

विजयन ने आरोप लगाया है कि अमेरिका अपनी योजनाओं को थोपने के लिए ग्लोबल साउथ में खुली दुश्मनी को हवा दे रहा है.

उन्होंने आगे लिखा, "यह एक आतंकवादी कार्रवाई भी है, जो लैटिन अमेरिका में शांति के लिए ख़तरा पैदा करता है. यह एक ऐसा महाद्वीप है जिसका इतिहास ऐसे हमलों और साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों को झेलने का रहा है."

विजयन ने कहा है कि सभी को एकजुट होकर वेनेज़ुएला पर इस खुले हमले की निंदा करनी चाहिए और वैश्विक शांति के ख़िलाफ़ साम्राज्यवादी कदमों का विरोध करना चाहिए.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेज़ुएला की राजधानी काराकास पर अमेरिका ने हमला कर वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को 'पकड़' लिया है.

अमेरिका के इस हमले के बाद दुनियाभर के कई देशों ने प्रतिक्रिया दी है.  (bbc.com/hindi)

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने शनिवार को एक बड़ा फ़ैसला करते हुए बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफ़िज़ुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की टीम से बाहर करने का निर्देश दिया था.

इसके बाद केकेआर ने एक बयान में बताया कि बीसीसीआई के निर्देश पर मुस्तफ़िज़ुर रहमान को टीम से रिलीज़ कर दिया गया है.

भारत में हुए इस घटनाक्रम पर बांग्लादेश की ओर से अब कड़ी प्रतिक्रिया आई है. बांग्लादेश के खेल मंत्रालय के सलाहकार आसिफ़ नज़रुल ने सूचना और प्रसारण सलाहकार से यह अनुरोध किया है कि उनके देश में आईपीएल मैचों का प्रसारण रोका जाए.

इसके अलावा आसिफ़ नज़रुल ने अगले महीने यानी फ़रवरी में होने वाले टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप और उनके खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर भी बयान दिया है.

वहीं, भारत में भी बीसीसीआई के फ़ैसले के बाद उस पर सवाल उठ रहे हैं.

कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने कहा कि खेल को राजनीतिक तनाव से अलग रखा जाना चाहिए.

वहीं इतिहासकार रामचंद्र गुहा का मानना है कि ये नासमझी भरा फैसला है और इसकी वजह से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच नज़दीकियां और ज्यादा बढ़ेंगी.

हालांकि बीजेपी नेता संगीत सोम ने बीसीसीआई के इस फ़ैसले का स्वागत किया है. उनका कहना है कि यह फ़ैसला देश के सभी हिंदुओं की जीत है.

इससे पहले भारत में दक्षिणपंथी संगठन और कुछ बीजेपी नेताओं ने मुस्तफ़िज़ुर रहमान को केकेआर टीम में शामिल करने को लेकर शाहरुख़ ख़ान पर नाराज़गी जताई थी.

शनिवार को बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि यह फ़ैसला हाल के घटनाक्रम को देखते हुए लिया गया है.

उन्होंने कहा कि बोर्ड केकेआर को मुस्तफ़िज़ुर रहमान के बदले किसी दूसरे खिलाड़ी को रखने की इजाज़त देगा.

बांग्लादेश के खेल मंत्रालय के सलाहकार आसिफ़ नज़रुल ने बीसीसीआई के फ़ैसले का कड़ा विरोध किया है. आसिफ़ नज़रुल उन लोगों में से भी हैं, जो हाल ही में बांग्लादेश गए भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मिले थे.

उन्होंने फ़ेसबुक पर एक पोस्ट कर कहा, "भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उग्र सांप्रदायिक समूहों की नीति को स्वीकार करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफ़िज़ुर रहमान को टीम से हटाने का निर्देश दिया है. मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और इसका विरोध करता हूं."

आसिफ़ नज़रुल ने कहा, "खेल मंत्रालय का ज़िम्मेदार सलाहकार होने के नाते मैंने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से कहा कि वह इस पूरे मामले की जानकारी आईसीसी को दे. बोर्ड ने कहा कि जब किसी बांग्लादेशी क्रिकेटर को कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद भारत में खेलने की इजाज़त नहीं मिल सकती, तो पूरी बांग्लादेश क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में जाने को लेकर खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती."

बांग्लादेश के खेल मंत्रालय के सलाहकार का कहना है कि उन्होंने 'बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह निर्देश दिया है कि वह आईसीसी से बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैच श्रीलंका में कराने का अनुरोध करे.'

दरअसल, इस साल फ़रवरी में होने वाले टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं.

आसिफ़ नज़रुल ने आईपीएल मैचों के प्रसारण को लेकर कड़ा रुख़ अपनाते हुए कहा, "मैं सूचना और प्रसारण सलाहकार से अनुरोध करता हूं कि बांग्लादेश में आईपीएल मैचों का प्रसारण रोका जाए."

उन्होंने कहा, "हम किसी भी हाल में बांग्लादेश के क्रिकेट, बांग्लादेशी क्रिकेटरों और बांग्लादेश का अपमान स्वीकार नहीं करेंगे. ग़ुलामी के दिन अब खत्म हो चुके हैं."

'नासमझी भरा कदम'
रामचंद्र गुहा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "यह बेहद नासमझी भरा कदम है. बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध रखना भारत के राष्ट्रीय हित में है और दोनों देशों के क्रिकेट से जुड़े संबंध इसमें महत्वपूर्ण हो सकते हैं. लेकिन ये फैसला ढाका को इस्लामाबाद के और करीब ला सकता है."

वहीं वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला ने बीसीसीआई के इस फैसले पर सवाल करते हुए कहा है कि जब विदेश मंत्री जयशंकर ढाका जाकर बांग्लादेश और पाकिस्तान के नेताओं से हाथ मिला सकते हैं तो एक खिलाड़ी भारत क्यों नहीं आ सकता है?

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लिखा, "क्या बीसीसीआई इस साल के अंत में भारतीय टीम का बांग्लादेश दौरा भी रद्द करेगा? फैसले लेने में निरंतरता क्यों नहीं है? अगर विदेश मंत्री जयशंकर ढाका जाकर बांग्लादेश और पाकिस्तान के नेताओं से हाथ मिला सकते हैं, तो एक खिलाड़ी भारत क्यों नहीं जा सकता?"

बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब अल हसन इंटरनेशनल लीग टी20 में एमआई एमिरेट्स की ओर से खेलते हैं.

शुक्रवार को शाकिब अल हसन ने एमआई एमिरेट्स की ओर से खेलते हुए 24 गेंद में 38 रन की पारी खेली. उनकी पारी की बदौलत एमआई एमिरेट्स ने दूसरे क्वालिफायर में अबू धाबी नाइट राइडर्स को सात विकेट से हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई.

शाकिब अल हसन को अपनी इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया.

इसी बात का जिक्र करते हुए वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने कहा कि इस मामले में मुस्तफ़िज़ुर रहमान, शाहरुख खान और केकेआर को निशाना बनाया गया है.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "एक क्रिकेट पत्रकार ने मुझे याद दिलाया कि शाकिब अल हसन यूएई में खेली जा रही इंटरनेशनल लीग टी20 में एमआई एमिरेट्स के स्टार खिलाड़ी हैं. बांग्लादेश प्रीमियर लीग कराने वाली क्रू में अधिकतर भारतीय हैं और उनका ढाका में जोरदार स्वागत किया गया. मुस्तफिजुर, शाहरुख खान और केकेआर आसान निशाना हैं."

वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2025 का अंत ढाका दौरे से किया था. 31 दिसंबर को जयशंकर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री ख़ालिदा ज़िया को श्रद्धांजलि देने के लिए ढाका गए थे.

द हिन्दू की डिप्लोमैटिक अफेयर्स एडिटर सुहासिनी हैदर ने भी कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर बांग्लादेश जा सकते हैं, लेकिन एक क्रिकेटर भारत में नहीं खेल सकता है.

उन्होंने एक्स पर लिखा, "सरकार सोशल मीडिया कैंपेन्स को एक के बाद एक पड़ोसी देशों के साथ अपनी कूटनीति पर हावी होने दे रही है और अपनी सॉफ्ट पावर को खत्म कर रही है."

"विदेश मंत्री जयशंकर ढाका जा सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के नेता से मिल सकते हैं, लेकिन एक क्रिकेटर भारत में नहीं खेल सकता है."

कांग्रेस ने बीसीसीआई को घेरा
हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बांग्लादेश के मैमनसिंह में दीपू चंद्र दास की हत्या का ज़िक्र करते हुए इसकी निंदा की थी.

भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों सहित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की थी.

वहीं बांग्लादेश ने भारत में अलग-अलग पक्षों से अल्पसंख्यक मुद्दों पर गुमराह करने वाली बातें फैलाने से बचने की अपील की थी.

इसके साथ ही बांग्लादेश ने कहा था कि हाल ही में भारत में अल्पसंख्यकों के साथ हुई कुछ घटनाएं 'चिंताजनक' हैं और उसे उम्मीद है कि भारत इनकी 'निष्पक्ष जांच' कराएगा.

वहीं बीजेपी नेता और यूपी में सरधना के पूर्व विधायक संगीत सिंह सोम ने मुस्तफ़िज़ुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स टीम में शामिल करने के लिए शाहरुख ख़ान को 'गद्दार' कहा था.

देवकीनंदन ठाकुर ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं के ख़िलाफ़ कथित हिंसा का हवाला देते हुए केकेआर के फ़ैसले पर सवाल उठाया था.

लेकिन शशि थरूर ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों का बोझ क्रिकेट पर नहीं डाला जाना चाहिए. मुस्तफिजुर रहमान का हिंसा में कोई हाथ नहीं था.

उन्होंने कहा, "मुस्तफिजुर रहमान एक क्रिकेटर हैं और उनका इन सब बातों से कोई लेना-देना नहीं है. उन पर व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार के नफ़रती भाषण देने या किसी भी हमले का समर्थन या बचाव करने का आरोप नहीं है. इन दोनों चीजों को आपस में जोड़ना गलत है."

कांग्रेस नेता और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी बीसीसीआई के फैसले पर सवाल उठाए हैं.

उन्होंने कहा, "एक फ्रेंचाइजी और उसके मालिक को सवाल करने का क्या मतलब है. ये नियम बीसीसीआई ने बनाया है. कोई बीसीसीआई, आईसीसी और गृह मंत्रालय पर सवाल क्यों नहीं कर रहा है."

"अगर सच में बीसीसीआई को लोगों की भावना की परवाह है तो फिर आईपीएल ऑक्शन भारत से बाहर क्यों होती है. कोविड के दौरान आईपीएल अबू धाबी में क्यों खेला गया. क्या आपने इंग्लिश प्रीमियर लीग या एनएफएल को देश के बाहर ऑक्शन करवाते हुए देखा है?"

बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बीसीसीआई के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "हम बीसीसीआई के फैसले का स्वागत करते हैं. उन्होंने लोगों और देश की भावना को समझा है."

"जिस बांग्लादेश में निहत्थे हिंदुओं की हत्या हो रही है, जिस पर देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी चिंता जाहिर की है, उस बांग्लादेश के खिलाड़ी को हटाना संतोष की बात है."

मुस्तफ़िज़ुर रहमान के बाहर होने के बाद इस साल आईपीएल में बांग्लादेश का कोई भी खिलाड़ी नज़र नहीं आएगा.

हालांकि मुस्तफ़िज़ुर रहमान पहले आईपीएल में खेलते रहे हैं.

आईपीएल 2026 के लिए मुस्तफ़िज़ुर रहमान को केकेआर ने बीते महीने अबू धाबी में हुई ऑक्शन में 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने रहमान को पूरे आईपीएल में खेलने के लिए एनओसी दी थी.

बीते साल भी रहमान ने आईपीएल में हिस्सा लिया था. सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से आईपीएल में 60 मैच खेलते हुए उन्होंने 65 विकेट लिए हैं.  (bbc.com/hindi)

-सौरभ चौहान

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित एक सरकारी कॉलेज की 19 वर्षीय दलित छात्रा की मौत ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली पर कई सवाल खड़े किए हैं.

छात्रा की मौत के बाद उनके परिजनों ने संबंधित कॉलेज की तीन छात्राओं और एक प्रोफ़ेसर पर प्रताड़ना, रैगिंग और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं.

वहीं, पुलिस और कॉलेज प्रशासन का कहना है कि उनके पास इस बारे में कोई औपचारिक शिकायत पहले दर्ज नहीं कराई गई थी.

इस मामले को लेकर विपक्ष ने भी राज्य सरकार और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि रैगिंग और यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे प्रोफ़ेसर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा.

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि पुलिस ने इस मामले में समय रहते गंभीरता नहीं दिखाई.

राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "प्रोफ़ेसर को तुरंत सस्पेंड किया जाएगा और इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है."

इस बीच, राज्य महिला आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है.

क्या है पूरा मामला?
धर्मशाला की रहने वाली 19 साल की एक दलित छात्रा की 26 दिसंबर 2025 को मौत हो गई थी. परिजनों के मुताबिक़, वह पिछले क़रीब दो महीनों से गंभीर मानसिक तनाव और डिप्रेशन में थीं और इस दौरान अलग-अलग अस्पतालों में उनका इलाज भी चला.

छात्रा के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान प्रताड़ना का शिकार हुई थीं.

उन्होंने आरोप लगाया कि कॉलेज की तीन छात्राओं और एक प्रोफ़ेसर ने उनकी बेटी को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया, जिसके चलते उसकी हालत बिगड़ती चली गई.

पिता की शिकायत के आधार पर धर्मशाला पुलिस ने यौन उत्पीड़न और जानबूझकर चोट पहुंचाने से जुड़ी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75, 115(2), 3(5) और हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान (रैगिंग निषेध) अधिनियम, 2009 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया है.

बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से बातचीत में छात्रा के पिता ने आरोप लगाया, "मेरी बेटी पढ़ाई में ठीक थी, लेकिन कॉलेज में कुछ लड़कियों और एक प्रोफ़ेसर की वजह से वह लगातार डर और तनाव में रहने लगी थी. उसने हमें बताया था कि उसे धमकाया गया, मारा गया और मानसिक रूप से तोड़ा गया. इसी वजह से वह डिप्रेशन में चली गई."

पिता का दावा है कि उन्होंने कई बार इस बारे में आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि किस स्तर पर शिकायत दर्ज कराई जाए.

उन्होंने कहा, "हम आम लोग हैं. हमें लगा था कि कॉलेज और पुलिस प्रशासन ख़ुद कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ."

इस मामले को लेकर विपक्ष ने भी राज्य सरकार और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, "पुलिस ने इस मामले में समय रहते गंभीरता नहीं दिखाई. अगर शुरुआती स्तर पर ही सही जांच होती तो शायद स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती."

वहीं, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष विनय कुमार ने इस घटना को बेहद दुखद और गंभीर बताते हुए कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी पाए जाएं, उनके ख़िलाफ़ सख़्त क़ानूनी कार्रवाई की जाए.

कांगड़ा ज़िले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) वीर बहादुर ने कहा कि पुलिस ने अपने स्तर पर जांच की थी.

उनके मुताबिक़, "जांच अधिकारी ने कॉलेज जाकर संबंधित प्रोफ़ेसर और छात्राओं के बयान दर्ज किए थे. उस समय जांच में कोई ठोस तथ्य सामने नहीं आया था."

कॉलेज छात्रा की मौत पर हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की चेयरपर्सन विद्या नेगी ने कहा, "हमने इस मामले का संज्ञान लिया है. हमने एसपी को बुलाया है और लिखित रिपोर्ट भी मांगी है."

"हमने उनसे मामले के हर पहलू की जांच करने का आग्रह किया है. अगर कोई दोषी पाया जाता है, तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए. पूरी जांच होनी चाहिए. सरकार भी ऐसी घटनाओं को लेकर संवेदनशील है."

शिकायत कब और कैसे सामने आई?
कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक अशोक रत्तन ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी को बताया, "इस मामले में औपचारिक शिकायत 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से दर्ज कराई गई."

"हमें 20 दिसंबर को सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत मिली थी. उस शिकायत में यौन शोषण या किसी प्रोफे़सर का नाम नहीं था. उसी आधार पर प्रारंभिक जांच की गई. अब जो नए आरोप सामने आए हैं, उनकी भी जांच की जा रही है."

उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और दावों की सत्यता की जांच की जाएगी.

"हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हर पहलू को वैरिफाई करेंगे."

छात्रा की मौत के बाद दो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं. दावा किया जा रहा है कि दोनों वीडियो छात्रा के हैं. इस वीडियो में दो अलग-अलग बयान हैं.

पुलिस का इनके बारे में कहना है कि इन वीडियो की फॉरेंसिक और क़ानूनी जाँच की जाएगी. अगर ये वीडियो छात्रा के हैं तो यह भी तहक़ीक़ात की जाएगी कि ये बयान किस परिस्थिति में दिए गए थे.

पुलिस ने बताया है कि परिजनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और अभियुक्तों से भी पूछताछ की जा रही है.

पुलिस का कहना है कि वह यह भी जांच करेगी कि क्या छात्रा की मानसिक स्थिति और शैक्षणिक दबाव के बीच कोई सीधा संबंध था या नहीं.

नॉर्दर्न रेंज डीआईजी सौम्या सांबशिवन ने कहा, "मामले की जांच के लिए डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (डीएसपी) के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है और एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया है, जो सितंबर से अब तक के इलाज से जुड़े रिकॉर्ड की जांच करेगा. मेडिकल बोर्ड की राय के आधार पर ही मौत के कारण और आगे की जांच की दिशा तय होगी."

कॉलेज प्रशासन ने क्या कहा?
इस मामले पर राज्य के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, "इस मामले में एफ़आईआर दर्ज कर ली गई है. हायर एजुकेशन के एडिशनल डायरेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है. वे तीन दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे. इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, सरकार और विभाग उसके ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करेंगे."

कॉलेज के प्रिंसिपल राकेश पठानिया का दावा है कि कॉलेज प्रशासन के पास कभी रैगिंग या उत्पीड़न की कोई औपचारिक शिकायत नहीं आई.

उन्होंने कहा, "कॉलेज में रैगिंग रोकने के लिए कमेटी बनी हुई है. लेकिन छात्रा या उनके परिजनों की तरफ़ से कभी न तो लिखित और न ही मौखिक शिकायत दर्ज कराई गई."

प्रिंसिपल ने बताया, "वह सेकेंड ईयर में एडमिशन चाहती थीं, लेकिन विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार फ़र्स्ट ईयर में फ़ेल छात्र को अगली कक्षा में दाख़िला नहीं दिया जा सकता. इसी बात को लेकर वह मानसिक तनाव में थीं."

वहीं, प्रोफे़सर पर लगे आरोपों को लेकर प्रिंसिपल ने सीधे टिप्पणी करने से इनकार किया और कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है.

फ़ेल होने पर मानसिक तनाव में आने के प्रिंसिपल के दावे पर छात्रा के पिता ने बीबीसी न्यूज़ हिंदी को बताया कि उनकी "बेटी ने जो झेला है वो कॉलेज के प्रिंसिपल को नहीं पता. शायद वो कॉलेज की छवि को बचाने के लिए मामले को हलका आंक रहे हैं."

"मुझे किसी की बातों से कोई लेना-देना नहीं है, मेरी बेटी के साथ जो हुआ, संस्थान के मुखिया होने के नाते प्रिंसिपल को भी जवाब देना चाहिए. मैं बस इंसाफ़ चाहता हूं."

हिमाचल की राजधानी शिमला में इस घटना के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन भी हुए. कुछ संगठनों ने आरोप लगाया कि दलित और कमज़ोर वर्गों से जुड़े मामले में पुलिस की कार्रवाई अक्सर ढीली रहती है.

अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता शीतल व्यास ने कहा कि यह मामला केवल एक छात्रा की मौत तक सीमित नहीं है.

उनके मुताबिक़, यह सवाल भी उठता है कि कॉलेजों में स्टूडेंट्स की मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को कैसे संभाला जाता है, साथ ही स्टूडेंट्स के लिए शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया कितनी सरल और भरोसेमंद है?  (bbc.com/hindi)

रायपुर, 3 जनवरी। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष  नितिन नबीन से छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों ने मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। इस दौरान प्रदेश कोषाध्यक्ष राम गर्ग, अपेक्स बैंक अध्यक्ष केदार नाथ गुप्ता,  जिला महामंत्री अमित मैशेरी,गौरी शंकर श्रीवास, खैरागढ़ जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह, प्रदेश प्रवक्ता डॉ किरण बघेल, महिला मोर्चा  रायपुर शहर जिला अध्यक्ष कृतिका जैन मौजूद थे।

रायपुर, 3 जनवरी। कांग्रेस ने केरल, असम, तमिलनाडु पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। तमिलनाडु पुडुचेरी की कमेटी के अध्यक्ष टीएस सिंहदेव होंगे।

एआईसीसी ने दी बड़ी जिम्मेदारी

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 3 जनवरी। चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा कर दी है। इस कड़ी में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को तमिलनाडु के विधानसभा सीटों के प्रत्याशी चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणु गोपाल ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं।

जारी आदेश में केरल में पार्टी प्रत्याशी चयन के लिए वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री को स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा को असम,टीएस सिंहदेव को तमिलनाडु और बीके हरिप्रसाद को पश्चिम बंगाल का चेयरपर्सन बनाया गया है।

रायपुर, 3 जनवरी। आम आदमी पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तम जायसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में प्रदेश के किसानों को अनेक परेशानियां हो रही हैं और इस पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष (किसान विंग) तारेंद्र चंद्राकर ने बताया कि अभी सरकार ने धान खरीदी की समय सीमा 31 जनवरी 2025 रखी है चूंकि अनेक समस्या के कारण धान इस बार खरीदी लेट से हुई है इसलिए  धान खरीदी  10 फरवरी की जानी चाहिए ताकि किसान अपनी पूरी फसल बेंच सकें। 

प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने कहा कि बैंक में भुगतान की राशि जिला सहकारी बैंकों को छोड़ अन्य बैंकों जिसमे किसान चाहे आना चाहिए सहकारी बैंक की अनिवार्यता समाप्त होनी चाहिए। वर्तमान में बैंकों में किसानों को 25000 करके जो राशि दी जा रही है वो किसान की आवश्यकता के अनुसार मिले अगर पूरा चाहे तो पूरा मिले ये किस्त वाला सिस्टम बंद हो। 

प्रदेश उपाध्यक्ष और  प्रवक्ता प्रियंका शुक्ला ने कहा कि यह सरकार की सोची समझी साजिश है ताकि किसानों से कम धान ख़रीदा जा सके। सोसायटियों में लंबे समय तक धान पड़े रहेगा तो धान के सूखत का नुकसान भी सोसायटियो को ही उठाना पड़ेगा। इसमें सोसायटियो को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। पिछले वर्षो का भी सूखत का पैसा सरकार ने सोसायटियो को जारी नहीं किया है। अनेको सोसायटियो में अभी तक सरकार ने डेली लिमिट नहीं बढ़ाया है। जिसके कारण किसानों पूरी खरीदी नहीं हो पा रही है। सरगुजा क्षेत्र के अमेरा खदान परियोजना में परसोढ़ी कला गांव के तीन फसलीय कृषि भूमि छीनी जा रही है, जिससे वहा के किसानों के पेट पर भी लात पड़ गई है और पारंपरिक तरह से खेती करने वाला वहा के  किसान की बात को सुनकर संवाद करना चाहिए, उनकी मांगों को मानना चाहिए। राज्य सरकार सभी धान खरीदी केंद्रों में साफ पीने के पानी व शौचालय की व्यवस्था करे और ज्यादा से ज्यादा किसानों को एटीएम दिया जाए व वो एटीएम कार्ड सभी बैंकों में चले कम से कम 1 दिन 40 हजार रूपये किसान निकाल सके।पार्टी ने छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को चेताया कि किसानों की इन सभी मांगों को यदि सरकार जल्द ही पूरी नहीं करती है तो फरवरी 2025 को पार्टी किसानों के साथ मिलकर प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन करेगी।

सीपीआर देने की वैज्ञानिक तकनीक के लाइव-डेमो 

रायपुर, 3 जनवरी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने प्रदेशभर में सड़क सुरक्षा अभियान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज राष्ट्रीय राजमार्ग–53 पर लाइव मॉक-ड्रिल किया गया। मॉक-ड्रिल के दौरान यात्रियों, वाहन चालकों एवं एनएचएआई के फील्ड स्टॉफ को कई तरह की आपात परिस्थितियों से निपटने व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान दौरान विशेषज्ञों ने सड़क दुर्घटना और मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में तत्काल सहायता प्रदान करने के तरीकों का प्रदर्शन भी किया। 

मॉक-ड्रिल के दौरान विशेषज्ञों ने हार्ट-अटैक की स्थिति में सीपीआर देने के सही एवं वैज्ञानिक तकनीक का लाइव-डेमो दिया। उन्होंने अचानक बेहोशी, अत्यधिक रक्तस्राव, सांस लेने में कठिनाई जैसी मेडिकल आपात स्थितियों में प्राथमिक उपचार की भी जानकारी दी। मॉक-ड्रिल में वाहन में तकनीकी खराबी और सड़क दुर्घटना में अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों की भी जानकारी दी गई। दुर्घटना के बाद यात्रियों को सुरक्षित ढंग से वाहन से बाहर निकालने, संयम बनाए रखने तथा इस दौरान बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों के बारे में भी विशेषज्ञों ने विस्तार से बताया।

कोहरे एवं रात्रि यात्रा में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने के प्रयास

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान एनएचएआई द्वारा सर्दियों के मौसम में कोहरे एवं रात में यात्रा के दौरान दुर्घटना की संभावना को कम करने वाहनों पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगाए जा रहे हैं। साथ ही वाहन चालकों एवं यात्रियों से हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने तथा निर्धारित गति सीमा का पालन सुनिश्चित करने की अपील भी की जा रही है।

रायपुर,  3 जनवरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु को छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले राज्यस्तरीय जनजातीय सांस्कृतिक महोत्सव ‘बस्तर पंडुम 2026’ में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने राष्ट्रपति को बस्तर अंचल की समृद्ध जनजातीय कला, संस्कृति, परंपराओं एवं लोक जीवन से अवगत कराते हुए कहा कि बस्तर पंडुम राज्य की जनजातीय विरासत के संरक्षण, संवर्धन और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह आयोजन तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसका अंतिम चरण फरवरी 2026 में बस्तर में संपन्न होगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने राष्ट्रपति को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, बुनियादी ढांचे के विस्तार एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति से भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उनकी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने जनजातीय संस्कृति से जुड़े इस आयोजन की सराहना करते हुए बस्तर पंडुम 2026 के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं।

उल्लेखनीय है कि बस्तर पंडुम 2026 के माध्यम से लोकनृत्य, लोकगीत, पारंपरिक वाद्ययंत्र, हस्तशिल्प, जनजातीय व्यंजन, वेशभूषा सहित विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं का प्रदर्शन किया जाएगा।

रायपुर, 3 जनवरी। छत्तीसगढ़ राज्य में लोक कला अत्यंत सुंदर अद्भुत है क्लाउड द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य की लोक नृत्य एवं लोक कला को जन-जन तक पहुंचना है।

आज प्रदर्शनी में भानु प्रतापपुर बस्तर क्षेत्र के छात्र-छात्राएं इस कार्यक्रम में आकर बस्तर की सुंदर कला को देख अपने आप को बोलने से नहीं रोक पाए की "आमचो बस्तर सुघर बस्तर" इसी प्रकार हर वर्ग आयु के लोगों ने फोटो प्रदर्शनी में न सिर्फ भाग लिया बल्कि फोटो प्रदर्शनी की फोटो खींचकर रील बनाकर सोशल मीडिया में शेयर की इस आयोजन से आने युवा पीढ़ी को छत्तीसगढ़ की अद्भुत लोक नृत्य एवं लोककला को जीवित रखना और उसे विश्व पटल पर आगे बढ़ाने की दिशा में एक अवसर है कार्यक्रम के आयोजन के पीछे दीपेंद्र दीवान की सोच थी हमारे राज्य की सुंदर संस्कृति को जन-जन तक न सिर्फ पहुंचना है । 

इस कार्यक्रम के अवलोकन के लिए कई गणमान्य नागरिक शामिल हुए जिनमें रेलवे के वाणिज्यिक अधिकारी श्री राकेश सिंह वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती सरिता दुबे,श्री कुलदीप शुक्ला, नोकिया एवं टाटा कंसलटेंसी से कॉर्पोरेट की टीम ने इस प्रदर्शनी को अत्यंत सराहा इस अवसर पर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आई श्रीमती दीपिका मिश्रा जो पूर्व में रायपुर निवासी रही है अब वह ऑस्ट्रेलिया सिटीजनशिप ले चुकी है उन्होंने इस प्रदर्शनी में आकर छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया कहां उन्होंने बताया वह अपनी मिट्टी की खुशबू को बहुत याद करती हैं इस अवसर पर धनलक्ष्मी मिश्रा कॉलेज प्राध्यापिका ने बताया कि यह युवा पीढ़ी के लिए अत्यंत उपयोगी प्रदर्शनी है। 

इस फोटो प्रदर्शनी में श्री दीपेंद्र दीवान, श्री अखिलेश भरोस,श्री धनेश्वर साहू,सुश्री हर्षा सिंदूर एवं शौर्य दीवान के फोटोग्राफ्स फोटो प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए हैं इस कार्यक्रम में दीपेंद्र दीवान का कहना है की ऐसे आयोजन निरंतर होते रहना चाहिए जिससे आने वाली पीढियां कोछत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति के झलक देखने को मिलती है l

इस कार्यक्रम में अन्य प्रदेशों एवं राज्य के अन्य जिलों से आए लोगों को छत्तीसगढ़ की विविधता अत्यंत पसंद आई कार्यक्रम में बिलासपुर से पीएचडी कर रहे छात्रों का समूह इस कार्यक्रम में शामिल होने आया उन्होंने कार्यक्रम को अत्यंत सराहा कई पर्यटन से जुड़े उद्यमी कार्यक्रम में रोजगार के अवसर को देखने के उद्देश्य से भी शामिल हुए।

यह आयोजन 04 जनवरी 2026 तक कला वीथिका, महंत घासीदास परिसर, घड़ी चौक, रायपुर में आयोजित की जा रहीं है l  प्रदर्शनी में प्रवेश सभी के लिए पूर्णतः निःशुल्क है और प्रदर्शनी सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी, जिससे अधिक से अधिक लोग इस सांस्कृतिक आयोजन से जुड़ सकें।

रायपुर, 3 जनवरी। 15 जनवरी को सेना दिवस, वन्देमातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रायपुर एवं बलौदा बाजार–भाटापारा जिले के सभी शासकीय एवं निजी शिक्षण संस्थानों में एक साथ सामूहिक वन्देमातरम गान का ऐतिहासिक आयोजन किया जाएगा।

सांसद श्री अग्रवाल ने बताया कि रायपुर और बलौदा बाजार–भाटापारा क्षेत्र के लगभग 3000 स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में यह आयोजन होगा, जिसमें करीब 5 लाख विद्यार्थी सहभागिता करेंगे। राजधानी रायपुर के सुभाष स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां 25,000 विद्यार्थी एक साथ वन्देमातरम का सामूहिक गान करेंगे। जिनके ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में NCC, NSS, रेडक्रॉस तथा स्काउट्स एंड गाइड्स के कैडेट्स की भी सक्रिय सहभागिता रहेगी। सभी शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी सुबह 11 बजे एकत्रित होंगे। पहले प्रस्तावना का वाचन होगा और ठीक 12:55 बजे पूरे क्षेत्र में एक साथ वन्देमातरम गान आरंभ होगा। इसके पूर्व 11:30 से 12:30 बजे तक देशभक्ति से ओत-प्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

इसकी तैयारी बैठक में जिला पंचायत सीईओ कुमार विश्वरंजन, निजी विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष  वी के गोयल, रविशंकर विवि के कुलसचिव एस के पटेल, कुलसचिव तकनीकी विवि के कुलसचिव दिनेश सिन्हा, आयुष विवि के कुलसचिव, एडिशनल डायरेक्टर एविएशन सूरज कुमार साहू, डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ ए एस कन्नौजे,  एडिशनल कमिश्नर नगर निगम मनोज पांडेय, एनसीसी से स्क्वाड्रन लीडर एम जोरार, जिला स्कूल शिक्षा विभाग के  सहायक संचालक एम मिंज, एनटीपीसी के  डीजीएम कम्युनिकेशन सहदेव सेठी, डॉ लुकेश्वर सिंह गजपाल, प्रोग्राम कोआर्डिनेशन एनएसएस रायपुर, मृत्युंजय शुक्ला सचिव स्काउट्स एंड गाइड्स , प्रवेश जोशी जिला खेल अधिकारी, श्रीकांत चितले कृषि विवि, लक्ष्मी सिंह जवाहर नवोदय विद्यालय माना उपस्थित रहे।

रायपुर, 3 जनवरी। संसदीय राजभाषा दूसरी उपसमिति के संयोजक सांसद उज्वल रमन सिंग और उपसंयोजक सांसद सुमेरसिंह सोलंकी संतोषजनक कार्य प्रमाणपत्र सौंपा । इसे  सूचना कार्यालय रायपुर के अपर महानिदेशक डॉ. संजय रॉय, साथ में उपनिदेशक रमेश जायभाये, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार  आर. के. जेना,  उप निदेशक  तरुण कुमार और  पत्र सूचना कार्यालय मुख्यालय, नई दिल्ली राजभाषा विभाग की उपनिदेशक श्रीमती रेखा रानी सूर्य ने प्रमाण पत्र ग्रहण किया।

धनेन्द्र ने भी की मुलाकात

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर, 3 जनवरी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य की रिहाई को लेकर शनिवार को काफी हलचल रही। इस कड़ी में नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने पूर्व सीएम से मुलाकात की, और वो पूर्व सीएम के साथ चैतन्य को लेने के लिए सेंट्रल जेल भी गए।

शराब घोटाला केस में आरोपी चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत पर मिली है। इसको लेकर कांग्रेस नेताओं में खुशी की लहर देखने को मिली।

नेता प्रतिपक्ष डॉ महंत, चैतन्य की रिहाई से पहले आज पूर्व सीएम के रायपुर निवास गए, और  भूपेश बघेल से मुलाकात की। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू, और कई विधायक व पार्टी पदाधिकारियों ने भी बघेल से मुलाकात कर चैतन्य को जमानत मिलने पर खुशी जाहिर की।

इसके बाद पूर्व सीएम श्री बघेल और नेता प्रतिपक्ष डॉ महंत, सेन्ट्रल जेल गए। दोनों नेता चैतन्य की रिहाई के मौके पर सेंट्रल जेल परिसर में थे।

 चैतन्य ने रिहा होने के बाद डॉ महंत, पूर्व सीएम के साथ भिलाई निवास भी गए, और उन्होंने पूर्व सीएम के परिजनों से मुलाकात कर चैतन्य की रिहाई पर खुशी जताई। इस दौरान पूर्व सीएम के निवास पर कांग्रेस नेताओं का मजमा लगा रहा।

भीषण हादसे में दो की मौत, तीन गंभीर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 3 जनवरी। नए साल की खुशियों और पूर्णिमा स्नान की आस्था के साथ निकले पांच दोस्तों की यात्रा दर्दनाक हादसे में तब्दील हो गई। कोटा थाना क्षेत्र के बेलगहना चौकी अंतर्गत ग्राम भस्को के पास शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे उनकी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए।

मिली जानकारी के अनुसार रायपुर से अमरकंटक जा रही कार (सीजी 04 क्यू जे 2152) आमागोहन होते हुए मरहीमाता रोड पर आगे बढ़ रही थी। भस्को के जंगल क्षेत्र में अचानक नियंत्रण बिगड़ने से कार सीधे पेड़ से टकरा गई। हादसे में पीछे की सीट पर बैठे रामकुमार धीवर (45) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजकुमार साहू ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

हादसे में चालक नीलेश्वर धीवर (38), सुखसागर मानिकपुरी (39) और अमित चंद्रवंशी (39) बुरी तरह घायल हुए हैं। पहले उन्हें रतनपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सिम्स अस्पताल रेफर किया गया। तीनों की हालत नाजुक बताई जा रही है।

टक्कर के बाद कार बुरी तरह चिपक गई थी। सामने की सीट पर फंसे राजकुमार सहित एक अन्य युवक को निकालने में पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों को करीब दो घंटे मशक्कत करनी पड़ी। चालक के दोनों पैर टूटकर वाहन में फंस गए थे। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस से घायलों को अस्पताल भेजा गया।

हादसे की सूचना मिलते ही परिजन रायपुर से रतनपुर पहुंचे। उनकी मौजूदगी में दोनों मृतकों का पोस्टमॉर्टम कराया गया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए।
पुलिस की शुरुआती जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और सड़क की स्थिति बताई जा रही है। मर्ग कायम कर आगे की जांच की जा रही है।