रायपुर, 3 जनवरी। महापौर श्रीमती मीनल चौबे महर्षि वाल्मीकि वार्ड के सेल्स टेक्स कॉलोनी के घरों में नलों से गन्दा पानी आने की शिकायत मिलते ही  पहुंचीं।

 वहां  पाइप लाईन में आये लीकेज सुधार कार्य का निरीक्षण कर अधिकारियों को  अगले 24 घण्टे के भीतर हर हाल में  स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने निर्देश दिया।
महापौर श्रीमती मीनल चौबे द्वारा निरीक्षण के दौरान नगर निगम जल कार्य विभाग के अध्यक्ष  संतोष साहू,  जोन कार्यपालन अभियंता  सुशील मोडेस्टस, सहायक अभियंता नरेश साहू, जोन 9 उप अभियंता  आशुतोष पाण्डेय सहित जल विभाग के सम्बंधित अधिकारी और कर्मचारीकी उपस्थिति रही। 

अधिकारियों ने बताया कि पेयजल वितरण लाईन में लीकेज आने से गन्दा पानी मिलने की समस्या आई, कांक्रीट रोड होने के कारण पाईप लाईन लीकेज पॉइंट को ट्रेस करने में  अधिक समय लगा और ट्रेस होने के बाद पाईप लाईन में विजय नगर चौक के समीप के पॉइंट में आवश्यक तकनीकी सुधार करवाकर सेल्स टैक्स कॉलोनी में स्वच्छ पेयजल अतिशीघ्र उपलब्ध करवाने की तैयारी अंतिम चरण में है।

 सेल्स टैक्स कॉलोनी के पूर्व गायत्री नगर, पिंक सिटी, आदि में गन्दा पानी मिलने की समस्या का निदान हो गया है और वहाँ स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है।

 सोनडोंगरी में अवैध 15 मकानों को तोड़ा

रायपुर, 3 जनवरी। नगर निगम जोन 8 क्षेत्र अंतर्गत वीर सावरकर नगर वार्ड में अटारी जाने वाले मार्ग ट्रांसपोर्ट नगर टाटीबंध के पास लगभग 20 हजार वर्गफीट क्षेत्र में अवैध रूप से बनाई गयी लगभग 18 दुकानों को जेसीबी से तोड़ा।

आज इसी प्रकार जोन 8 क्षेत्र अंतर्गत पंडित जवाहर लाल नेहरू वार्ड के अवधपारा सोनडोगरी में अवैध प्लॉटिंग कर अवैध रूप से निर्माणाधीन लगभग 15 मकानों को तोड़ा।

मोतीलाल नेहरू वार्ड के अशोका रत्न के सामने 1500 वर्गफीट की अनुमति लेकर बिना अनुमति अतिरिक्त रूप से 2500 वर्गफीट में किये जा रहे अवैध निर्माण को जेसीबी और कटर मशीन की सहायता से तोड़ने की कार्यवाही की गयी।

हथियार व विस्फोटक सामग्री बरामद

'छत्तीसगढ़' संवादाता
बीजापुर, 3 जनवरी। जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र के गगनपल्ली मुरकीपार के जंगल पहाड़ी क्षेत्र में शनिवार सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान दो नक्सलियों के शव हथियारों सहित बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के बाद क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी है।

जानकारी के मुताबिक गगनपल्ली मुरकीपार के जंगल में 10 से 15 सशस्त्र नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर डीआरजी बीजापुर द्वारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया।
पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ. जितेंद्र यादव ने बताया कि 3 जनवरी को सुबह करीब 5 बजे से डीआरजी और नक्सलियों के बीच रुक-रुक कर फायरिंग हुई।

सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ स्थल से दो नक्सलियों के शव, एक एसएलआर राइफल, 12 बोर का देशी कट्टा सहित विस्फोटक व नक्सली सामग्री बरामद की गई है।

मारे गए नक्सलियों की पहचान
एसीएम हुंगा मड़कम उर्फ पंचुगा, ग्राम पूवर्ती, थाना जगरगुंडा, जिला सुकमा, पदनाम एसीएम, पामेड़ एरिया कमेटी। ईनाम 5 लाख व पीपीसीएम आयती मुचाकी उर्फ जोगी, ग्राम पीनाचंदा, थाना पामेड़, जिला बीजापुर, पदनाम पीपीसीएम, पामेड़ एरिया कमेटी जो 5 लाख की ईनामी है।

ये हुए बरामद
एक एसएलआर राइफल, एक मैगजीन व 9 राउंड, एक देशी 12 बोर कट्टा व 5 राउंड, एक स्कैनर सेट, कार्डेक्स वायर,  नक्सली पि_ू, माओवादी साहित्य सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 2 जनवरी। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के निज सहायक दुर्गेश धारे को पद से हटा दिया है। उनकी सेवाएं भी समाप्त कर दी गई है। दुर्गेश संविदा पर थे।
सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं।

टंकराम से  पहले डिप्टी सीएम अरूण साव के विशेष सहायक विपुल गुप्ता भी हट गए है। उनकी जगह अजय त्रिपाठी की पदस्थापना कर दी गई है। बदलाव के पीछे स्पष्ट कारणों का पता नहीं चला है।

घटना के एक-एक पहलुओं की जांच

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायगढ़, 3 जनवरी। रायगढ़ के तमनार थाना क्षेत्र अंतर्गत सीएचपी चौक, लिब्रा में धरना-प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्त रुख अपनाया लिया है। महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट, बदसलूकी, अमानवीय, निंदनीय व्यवहार, कपड़ा फाडऩे और अभद्र व्यवहार एवं लूट की गंभीर घटना में शामिल पांच आरोपियों को रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य फरार आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जिनकी लगातार गहन पतासाजी की जा रही है।

गिरफ्तार आरोपियों में मंगल राठिया, आमगांव, चिनेश खमारी, आमगांव, प्रेमसिंह राठिया,आमगांव, कीर्ति श्रीवास,आमगांव तथा वनमाली राठिया, ग्राम झरना शामिल हैं।
रायगढ़ पुलिस के अनुसार आरोपियों द्वारा एक महिला आरक्षक पर जानलेवा हमला करते हुए लाठी-डंडों से मारपीट, आपत्तिजनक कृत्य,अमानवीय और निंदनीय व्यवहार, कपड़ा फाडऩे और अभद्र व्यवहार और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। उक्त गंभीर घटनाक्रम के संबंध में थाना तमनार में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरुद्ध कई धाराओं के अंतर्गत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

रायगढ़ पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, गारे-पेलमा सेक्टर-1 कोयला खदान प्रारंभ किए जाने के संबंध में 8 दिसंबर 2025 को धौराभांठा बाजार मैदान में जनसुनवाई आयोजित की गई थी। इस जनसुनवाई के विरोध में खदान क्षेत्र से प्रभावित 14 ग्रामों के ग्रामीणों द्वारा 12 दिसंबर से सीएचपी चौक, लिब्रा में आर्थिक नाकेबंदी के उद्देश्य से धरना-प्रदर्शन किया जा रहा था, जिससे आवागमन बाधित हो गया था। स्थिति को सामान्य करने के लिए 27 दिसंबर को जब पुलिस-प्रशासन द्वारा मार्ग खुलवाने की कार्रवाई की जा रही थी, उसी दौरान भीड़ उग्र हो गई और पुलिस बल पर हमला कर दिया। इस हमले में कई पुलिस जवान घायल हुए। घटना के दौरान प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों द्वारा महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट,गाली-गलौज एवं भद्दी टिप्पणियां की गईं। इस घटना को लेकर समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है।

महिला पुलिस पर आरोपियों द्वारा की गई अमर्यादित एवं आपत्तिजनक घटना से जुड़ी एक-एक पहलुओं की रायगढ़ पुलिस द्वारा गहन जांच की जा रही है।

घटना में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शामिल सभी आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 3 जनवरी ।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि विश्वास, विकास और सुरक्षा ही बस्तर की नई दिशा है, जहाँ अब हिंसा नहीं, शांति ही एकमात्र विकल्प बन चुकी है। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर रेंज के बीजापुर और सुकमा जिलों में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान में निर्णायक सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 14 माओवादियों को न्यूट्रलाइज़ किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुरक्षा बलों की सटीक रणनीति, सतत दबाव और मजबूत जमीनी पकड़ के कारण माओवादी नेटवर्क तेजी से कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर अब विकास, निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसरों के साथ आगे बढ़ रहा है। यह परिवर्तन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन, केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व, सुरक्षा बलों की अदम्य वीरता एवं प्रतिबद्धता, संवेदनशील पुनर्वास नीति तथा बस्तर की जनता के अटूट विश्वास का परिणाम है। 

मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बलों के शौर्य को नमन करते हुए अभियान में शामिल सभी जवानों को बधाई दी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जो लोग अब भी हिंसा का रास्ता चुन रहे हैं, वे आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा से जुड़ें, सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाएँ और सम्मानपूर्वक जीवनयापन करें अन्यथा राज्य शासन और सुरक्षा बल कानून एवं संविधान के अनुरूप अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए पूरी तरह सक्षम और प्रतिबद्ध हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की अंधेरी रात अब अपने अंतिम चरण में है और बस्तर में शांति, विश्वास और विकास का स्थायी सूर्योदय सुनिश्चित है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

सुकमा/बीजापुर, 3 जनवरी। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में सुरक्षाबलों के साथ शनिवार को दो अलग-अलग मुठभेड़ों में 14 से अधिक नक्सली मारे गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।
बताया गया कि सुरक्षाबलों ने सुकमा जिले में 10 से ज्यादा नक्सलियों को तथा पड़ोसी बीजापुर जिले में 4 अन्य नक्सलियों को मार गिराया।

पुलिस के मुताबिक सुकमा जिले में दक्षिणी क्षेत्र के जंगल में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। उन्होंने कहा, 'अब तक 10 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया गया है। अभियान अब भी जारी है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी बाद में दी जाएगी।

बताया गया कि बीजापुर जिले के दक्षिणी क्षेत्र में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में दो नक्सलियों को मार गिराया। बीजापुर जिले के दक्षिणी क्षेत्र में सशस्त्र माओवादियों की मौजूदगी की जानकारी के आधार पर जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) के दल को खोजी अभियान में रवाना किया गया था।

अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच शनिवार सुबह पांच बजे से रुक-रुक कर मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ स्थल से अब तक दो नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। अभियान अब भी जारी है इसलिए मुठभेड़ के स्थान, अभियान में शामिल सुरक्षाबलों की संख्या तथा अन्य संवेदनशील जानकारी इस समय साझा नहीं की जा सकती ताकि अभियान में शामिल जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने बताया कि अभियान पूरा होने के बाद विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।

पिछले वर्ष सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में 285 नक्सलियों को मार गिराया था।

नक्सलवाद की अंधेरी रात अंतिम चरण में-साय
सीएम विष्णु देव साय ने एक्स पर लिखा कि बस्तर रेंज के बीजापुर और सुकमा जिलों में चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने निर्णायक सफलता हासिल करते हुए 14 माओवादियों को न्यूट्रलाइज़ किया है। सुरक्षाबलों की सटीक रणनीति, सतत दबाव और मज़बूत जमीनी पकड़ के चलते यहाँ माओवादी नेटवर्क तेज़ी से ढह रहा है।  

उन्होंने कहा कि बस्तर अब भरोसे, विकास और सुरक्षा के मार्ग पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। यह परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व, सुरक्षा बलों की प्रतिबद्धता, सरकार की संवेदनशील पुनर्वास नीति और जनता के अटूट विश्वास का परिणाम है।

हमारी सरकार का संदेश स्पष्ट है- जो अब भी हिंसा का रास्ता चुन रहे हैं, वे आत्मसमर्पण करें, पुनर्वास नीति अपनाएँ और सम्मान के साथ मुख्यधारा में लौटें। अन्यथा सरकार और सुरक्षा बल अपने दायित्व का निर्वहन करने को पूरी तरह सक्षम और प्रतिबद्ध हैं। यह छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की अंधेरी रात का अंतिम चरण है, अब बस्तर में शांति, विश्वास और विकास का स्थायी सूर्योदय सुनिश्चित है।

बारनवापारा से उदंती लाए जाएंगे वनभैंसे, सिंघवी ने अब तक के खर्चों की जांच मांगी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 जनवरी। यह एक ऐसा मामला है जिसमें वन भैंसों के संरक्षण-संवर्धन के नाम पर करोड़ों खर्च किए गए, और फिर हाईब्रिड होने का  पता चला, तो दर्जनभर भैंसों को खदेड़ दिया गया। अब नए सिरे से वन भैंसों के संवर्धन का प्लान तैयार किया गया, और इसके लिए केन्द्रीय चिडिय़ाघर प्राधिकरण से अनुमति मांगी गई है।

यह पूरा मामला उदंती-सीता नदी टाइगर रिज़र्व का है। जिसमें  सालों तक बाड़े में रख कर वन भैंसे के बच्चों को जन्म दिलवाया गया। इसकी संख्या दर्जनभर से अधिक हो गई, तो  हाईब्रिड बताकर सौ किलोमीटर दूर ओडि़शा की तरफ खदेड़ दिया गया।

इस पूरे मामले उदंती-सीतानदी रिजर्व के उपनिदेशक वरूण जैन ने ‘छत्तीसगढ़’  से चर्चा में बताया कि पहले दिन से वन भैंसों के हाईब्रिड होने की जानकारी थी। पहले प्योर वन भैंसों से प्रजनन कराने की योजना थी लेकिन केंद्रीय चिडिय़ाघर प्राधिकरण ने अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद मई वर्ष-2023 में सभी हाईब्रिड भैंसों को छोड़ दिया गया।

जैन ने कहा कि वर्तमान में उदंती में एकमात्र ‘छोटू’ ही प्योर वनभैंसा है। राज्य के वन भैंसों का संवर्धन हो सके, इसलिए बार नवापारा से मादा वन भैंसे लाकर ‘छोटू’ से प्रजनन कराने की योजना है। इसके लिए केन्द्रीय चिडिय़ाघर प्राधिकरण को प्रस्ताव भेजा गया है। अनुमति मिलने की दशा में संभवत: अगले महीने बार नवापारा से मादा वन भैंसे उंदती लाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि असम के चिडिय़ाघर से 6 प्योर वनभैंसे लाए गए थे, जिनकी संख्या बढक़र अब 11 हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के वनभैंसों के संवर्धन के लिए कोशिश हो रही है।

भारतीय राजनीति की बोलचाल में गालियां और गंदी बातें थमने का नाम ही नहीं लेती हैं। एक किसी की बात पर बवाल थमता नहीं है, कि मानो उसे चुनौती मानते हुए कोई और नेता कहीं और गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं। अभी मध्यप्रदेश में भाजपा के प्रदेश के एक सबसे बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश के एक वरिष्ठ और जाने-माने पत्रकार के सवाल के जवाब में एक अश्लील गाली दे दी, और पत्रकार ने अपनी रीढ़ की हड्डी का इस्तेमाल करते हुए प्रदेश के इस मंत्री की भाषा को खुली चुनौती दी। नतीजा यह निकला कि चारों तरफ इस गंदी जुबान के वीडियो को देख-देखकर लोगों ने कैलाश विजयवर्गीय को इतना धिक्कारा कि सहमे और हड़बड़ाए मंत्री ने तुरंत अफसोस जाहिर कर दिया, लेकिन तब तक पूरे देश में मंत्री की बद्जुबानी का घंटा तो बज ही चुका था। अब बाकी देश में इस गूंज से कई लोगों के सामने एक चुनौती खड़ी हो गई थी, और दूसरे सर्टिफाइड बद्जुबान लोगों के बीच एक हीनभावना की लहर दौड़ पड़ी थी कि एक तरफ तो घंटे बज रहे हैं, और दूसरी तरफ वे अब तक कुछ भी नहीं बोल पाए हैं! ऐसे में भाजपा के एक दूसरे राज, उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति ने एक बयान देकर अपने को हीनभावना से तुरंत बाहर कर लिया। गिरधारी लाल साहू मंच और माइक से यह कहते हुए वीडियो पर दिख रहे हैं कि उत्तराखंड के नौजवानों की अगर शादी नहीं हो रही है, तो ऐसे चार-पांच नौजवान उनके साथ चलें, उनके लिए बिहार से लड़कियां ले आएंगे, जहां 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं। बात की बात में यह वीडियो चारों तरफ फैल गया, और अब वही पुराना, तेरा बहाना के अंदाज में मंत्री-पति सफाई दे रहे हैं कि उनकी बात को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। भाजपा के लिए असुविधा की बात यह भी है कि बिहार में वह सत्तारूढ़ गठबंधन की बराबरी की भागीदार है, और बिहार के भाजपाई गृहमंत्री इस सरकार में उपमुख्यमंत्री भी हैं। अब अगर भाजपा के राज में लड़कियां 20-25 हजार रुपए में बिक रही हैं, और दूसरे राज्य की भाजपा की महिला विभाग की महिला मंत्री का पति उन्हें थोक में खरीदने की बात कर रहा है, तो भाजपा इन दो राज्यों के बीच कौन सा स्टैंड लेगी?

न सिर्फ भाजपा, बल्कि राजनीति में कुछ दूसरी पार्टियों के कुछ दूसरे नेता भी आए दिन सार्वजनिक रूप से अपना मुंह इस तरह खोलते हैं कि मानो डॉक्टर को अपना रिसता हुआ बवासीर दिखा रहे हों। खासकर महिलाओं के बारे में बात करने का कोई मौका लगे, और कई लोग अपनी नीचता न दिखाएं, तो उन्हें मानो रात का खाना नहीं पचता होगा। एक बात तो यह समझ में नहीं आती कि किसी मंत्री के परिवार के बाकी लोगों को सार्वजनिक बद्जुबानी करने की इतनी हड़बड़ी क्या रहती है? छोटे-छोटे गांवों में तो सरपंच-पति की पुरानी और मजबूत परंपरा चली आ रही है जो कि आसानी से नहीं टूट रही है, लेकिन मोदी और शाह की पार्टी में दिल्ली के इतने करीब के राज्य की एक मंत्री का पति भी बद्जुबानी करे, यह बात कुछ अटपटी लगती है। साख तो यह है कि आज भाजपा में लीडरशिप की पकड़ फौलादी है, ऐसी साख के बीच बद्जुबानी के घंटे एमपी से उतराखंड तक बजते चले जाना कुछ अटपटा नहीं है?

फिर अब राजनीतिक दलों और राजनीति को पलभर के लिए छोड़ दें, तो भारतीय समाज में भी महिलाओं के लिए जो हिकारत है, वह गजब की है। लेकिन भारत को कोसने से भी थोड़ी देर के लिए अगर अलग हो जाएं, तो बाकी दुनिया में भी महिलाओं का हाल बहुत अच्छा नहीं है। दुनिया में जो जापान अपनी सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, उस जापान की एक ताजा खबर लोगों को हक्का-बक्का कर सकती है। अभी अक्टूबर के महीने में जापान को पहली महिला प्रधानमंत्री मिली है, और इस बार के संसद चुनाव में महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन संसद की कार्रवाई शुरू होने के पहले महिला शौचालयों के बाहर सांसदों की लंबी कतारें लगती हैं, क्योंकि उनकी संख्या के मुकाबले शौचालय बहुत कम हैं। और जब संसद में यह हाल है, तो बाकी सरकारी दफ्तरों, मॉल्स, और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर हालत इससे भी अधिक खराब है। क्या हिंदुस्तान में महिलाओं की स्थिति पर हमारी तरह अफसोस जाहिर करने वाले लोगों को भी जापान की यह जानकारी पाकर हैरानी नहीं होगी कि जापान की निर्वाचित संसद की 73 महिला सांसदों के लिए दो केबिन वाला एक ही शौचालय है। मतलब यह कि एक वक्त में कुल दो महिलाएं फारिग हो सकती हैं, और यह व्यवस्था जापान की इस संसद में 1936 से चली आ रही है। अब इस देश में अधिकतर जगहों पर महिलाओं के शौचालयों को लेकर यही नौबत है। संसद भवन में महिला शौचालय बढ़ाने की मांग को लेकर महिला प्रधानमंत्री सहित करीब 60 महिला सांसदों ने एक मांगपत्र पर दस्तखत किए हैं। एक सबसे विकसित देश होने के बावजूद लैंगिक असमानता के मामले में वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में जापान इस साल 148 देशों में 118वें नंबर पर रहा। भारत की नई संसद में हालत इसके मुकाबले बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों का अंदाज है कि अभी ताजा-ताजा बनी हुई इस इमारत में भी सुधार की गुंजाइश है। अब जब कुछ बरसों के भीतर सांसदों में से अनिवार्य रूप से 30 फीसदी महिलाएं रहेंगी, तब भारतीय संसद में महिला शौचालयों की क्षमता कहीं चुक न जाए।

नई दिल्ली, 3 जनवरी |मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शनिवार को नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से सौजन्य मुलाक़ात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें नव वर्ष की शुभकामनाएँ दीं तथा विभिन्न समसामयिक एवं संगठनात्मक विषयों पर विचार-विमर्श किया।

224 आम नागरिकों की हत्या की है नक्सलियों ने

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
जगदलपुर, 3 जनवरी । बस्तर रेंज आईजी ने शनिवार को लिए प्रेसवार्ता में वर्ष 2026 को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जहां इस बात को कहा गया है कि किसी भी तरह से होने वाले एनकाउंटर में हमारे जवानों को किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नही होने देंगे, इसके लिए पूरी तरह से रणनीति तैयार कर लिया गया है ।

बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पी ने  शनिवार को वर्षभर का आंकड़ा जारी करते हुए बीते 5 वर्षो का आंकड़ा जारी किया है, जिसमे लगातार जवानों ने सफलता हासिल किया है। लेकिन वही दुख व्यक्त करते हुए कहा गया कि नक्सलियों ने बौखलाहट में इन 5 वर्षों में 224 के लगभग आम नागरिकों को मारा है।

आईजी बस्तर रेंज ने इन 5 वर्षों में अपनी शहादत देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि भी दिया, उनका कहना था कि इन सभी जवानों की शहादत व्यर्थ नही जाएगी। जिसे देखते हुए अब जवानों के लिए नई रणनीति तैयार किया गया है। जहाँ पर अब जवानों को किसी भी तरह से नुकसान होने नही दिया जाएगा। साथ ही नक्सलियो की जो बची टीम है। उसे भी जल्द खत्म करते हुए बस्तर को भी नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा, इन 5 वर्षों में शासन के द्वारा 58 नवीन कैम्प भी खोला गया है। साथ ही वर्ष 2025 में 1573 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। जबकि वर्ष 2024 में 792 नक्सलियों ने समर्पण किया है। सबसे खास बात है कि 2025 के 17 अक्टूबर में 210 नक्सलियों ने लाल गलियारा को छोड़कर मुख्यधारा में जुड़े है।

राज्य शासन को नई परीक्षा कराने की छूट

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 3 जनवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रेवेन्यू इंस्पेक्टर पदोन्नति परीक्षा में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर पूरी चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस एनके व्यास ने अपने फैसले में कहा कि प्रमोशन परीक्षा की प्रक्रिया संदेह के घेरे में है और इसे वैध नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने राज्य शासन को नए सिरे से पदोन्नति परीक्षा आयोजित करने की छूट भी दी है।

गौरतलब है कि पटवारी से आरआई पदोन्नति की लिखित परीक्षा 7 जनवरी 2024 को आयोजित हुई थी, जिसमें 2600 से अधिक पटवारी शामिल हुए थे। 29 फरवरी 2024 को घोषित परिणाम में 216 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए चयनित किया गया था, लेकिन अंतिम रूप से केवल 13 उम्मीदवारों का चयन हुआ। इसके बावजूद 22 लोगों को नियुक्ति दे दी गई, जिससे पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए।

प्रमोशन से वंचित रह गए पटवारियों ने इस प्रक्रिया को गलत और अनुचित बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को भी प्रमोशन दे दिया गया, जबकि योग्य उम्मीदवार बाहर रह गए। कोर्ट ने इन तर्कों को गंभीर मानते हुए पूरी परीक्षा प्रक्रिया को रद्द कर दिया।

आरआई प्रमोशन घोटाला सामने आने के बाद पटवारी संघ और शासन के पत्र के आधार पर ईओडब्ल्यू ने 10 अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इनमें से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, जबकि आठ की गिरफ्तारी अभी शेष है। जांच एजेंसी का दावा है कि इस घोटाले में 18 से अधिक लोगों की संलिप्तता सामने आई है।

जांच में खुलासा हुआ है कि परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक किए गए थे। आरोप है कि कुछ अभ्यर्थियों को जानबूझकर पास कराया गया, यहां तक कि एक फेल उम्मीदवार को बाद में पास घोषित कर दिया गया। पति-पत्नी और भाइयों को एक ही परीक्षा केंद्र में पास-पास बैठाने के भी प्रमाण मिले हैं, जिससे कई उम्मीदवारों के एक जैसे अंक आए। एजेंसी को इस संबंध में दस्तावेजी और तकनीकी साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं।

जांच एजेंसी ने संकेत दिए हैं कि कथित अनियमितता के जरिए प्रमोशन पाने वाले पटवारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य में आरआई पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर बड़ा प्रशासनिक और कानूनी असर देखने को मिल सकता है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 3 जनवरी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा राशि बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दी है। यह राशि जमा किए बिना किसी भी जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं की जाएगी। सुरक्षा राशि को कम या माफ करने से जुड़े एक आवेदन को अदालत ने अस्वीकार कर दिया है।

गौरतलब है कि पूर्व में जनहित याचिका दाखिल करने पर 5,000 की सुरक्षा राशि ली जाती थी, लेकिन हाल ही में हाई कोर्ट ने नियमों में संशोधन कर इसे बढ़ाकर 15,000 कर दिया है। इसी संशोधित प्रावधान को चुनौती भी दी गई, जिस पर शुक्रवार को अदालत में सुनवाई हुई।

यह याचिका कोरबा जिले के लक्ष्मी चौहान, अरुण श्रीवास्तव और सपूरन दास द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने कोरबा जिला डीएमएफ फंड के उपयोग में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। याचिका पर सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की खंडपीठ के समक्ष हुई।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और सुदीप वर्मा ने निवेदन किया कि पहले यह राशि 5,000 थी, जिसे अब तीन गुना बढ़ा दिया गया है, इसलिए इसे कम किया जाए।
इस पर खंडपीठ ने असहमति जताते हुए कहा कि जो याचिकाकर्ता गंभीर और वास्तविक जनहित के मुद्दों पर अदालत आते हैं, उन्हें 15,000 रुपये जमा करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सुनवाई के बाद यह पाया जाता है कि याचिका वास्तव में जनहित में है, तो सुरक्षा राशि वापस की जा सकती है। वहीं, यदि याचिका निराधार या गलत उद्देश्य से दायर पाई जाती है, तो याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई भी संभव है।

खंडपीठ ने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता अगले शुक्रवार तक 15,000 की सुरक्षा राशि जमा करें। इसके बाद 12 जनवरी (सोमवार) को जनहित याचिका पर सुनवाई की जाएगी।
यदि तय समय-सीमा में राशि जमा नहीं की जाती, तो याचिका स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

प्रस्तुत जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि पिछले 10 वर्षों में डीएमएफ फंड के तहत लगभग 4000 करोड़ रुपये के उपयोग में नियमों और गाइडलाइंस का खुला उल्लंघन हुआ। याचिका में यह भी कहा गया है कि फंड से होने वाली नियुक्तियों में प्रभावित लोगों को अवसर नहीं दिया गया, भवन निर्माण में मनमाने ढंग से खर्च हुआ और कई पात्र परिवारों को लाभ से वंचित रखा गया।

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने बताया कि अदालत के आदेश के अनुपालन में वे शीघ्र ही सुरक्षा राशि जमा करेंगे और 12 जनवरी को मामले की विस्तृत सुनवाई का अनुरोध करेंगे।

सिटी कोतवाली के घेराव के बाद आरोपी गिरफ्तार

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 3 जनवरी। दो दिन पहले हुए आपसी विवाद के बाद एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने इसके पहले सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर एक युवक और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के बाद आक्रोशित हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सिटी कोतवाली का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार मृतक नरेश साहू पिता सुशील साहू, मूल रूप से बामपारा, मुंगेली का निवासी था। वह बिलासपुर के चिंगराजपारा, गणेश चौक क्षेत्र में किराए के मकान में रहकर सरकंडा स्थित इंडेन गैस एजेंसी में काम करता था।

जानकारी के मुताबिक 30 दिसंबर की रात सरकंडा से घर लौटते समय नरेश की गाड़ी की टक्कर खपरगंज निवासी सोहेल खान से हो गई थी। आरोप है कि इसी दौरान सोहेल ने नरेश के साथ मारपीट की। इस घटना को लेकर नरेश ने सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस जांच कर रही थी।

आत्महत्या से पहले नरेश साहू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर हिंदू संगठनों से न्याय की गुहार लगाई। वीडियो में उसने आरोप लगाया कि पुलिस उस पर बयान बदलने का दबाव बना रही थी और उसे लगातार धमकियां मिल रही थीं। वीडियो सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया।

नरेश की मौत के बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सिटी कोतवाली का घेराव कर आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। उनका आरोप है कि नरेश को हिंदू संगठन से जुड़े होने के कारण ही मामूली एक्सीडेंट के बाद निशाना बनाया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि विवाद की वजह केवल आपसी कहासुनी थी।

पुलिस जांच में सोहेल खान ने दावा किया था कि घटना के समय वह राजीव प्लाजा स्थित अपनी दुकान पर मौजूद था और इसके समर्थन में उसने सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपा था। इसी आधार पर पहले उसे छोड़ दिया गया था। हालांकि, मृतक का वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने सोहेल को गिरफ्तार कर लिया है।

एसएसपी रजनेश सिंह ने बताया कि नरेश साहू को कथन के लिए बुलाया गया था, लेकिन बाद में जानकारी मिली कि उसने मुंगेली में आत्महत्या कर ली है। वीडियो के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और मामले की जांच संबंधित जिले की पुलिस कर रही है।

बीजापुर, 3 जनवरी। बीजापुर और सुकमा जिले में डीआरजी के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। सुकमा बीजापुर जिले में दो मुठभेड़ में जवानों ने अब तक 14 नक्सलियों को मार गिराया।मारे गए नक्सलियों में कोन्टा एरिया कमेटी का सचिन मंगडू भी शामिल है 

लगातार सुकमा एसपी किरण चव्हाण और बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।कोन्टा एएसपी आकाश राव गिरपूंजे की हत्या में शामिल नक्सली कमांडर भी ढेर किया गया है।

यह मुठभेड़ सुकमा- कोन्टा किस्टाराम के जंगलों में चल रही है।नक्सलियों की कोन्टा एरिया कमेटी के तीन नक्सलियों के मारे जाने की खबर है।मौक़े से एके47 व इंसास जैसे ऑटोमैटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं।सूत्रों के अनुसार नक्सली कमांडर मंगडू  भी मारा गया है।एडिशनल एसपी आकाश राव की हत्या में शामिल नक्सलियों के  भी मारे जाने की खबर है।मारे गए नक्सलियों में कोन्टा एरिया कमेटी का एसीएम  हितेश भी शामिल है।अभी जवानों से मुठभेड़ जारी है मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है।एएसपी आकाश राव की हत्या में शामिल लगभग सभी नक्सली और कमांडर ढेर हो गए हैं।

रायपुर, 3 जनवरी। सीएएफ भर्ती 2018 प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की डिप्टी सीएम गृह विजय शर्मा के साथ कोई निर्णयात्मक चर्चा नहीं हो सकी। उल्टा गृहमंत्री ने धरना खत्म करने की चेतावनी दे दी । सभी अभ्यर्थी अपने परिजनों के साथ चर्चा के लिए पहुंचे थे। मंत्री से मुलाकात के बाद अभ्यर्थी फिर तूता धरना स्थल चले गए । उन्होंने बात  बताया कि गृह मंत्री हमे धरना खत्म करने बोले। हमने कहा है कि जब तक उचित आश्वासन नहीं मिलता तब तक हम धरना जारी रखेंगे। फिर मंत्री ने 5 प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री से मिलाने और उनके बात उनके सामने रखने की बात कही। बोले की हमें जानकारी दी जाएगी ।कि कब मुख्यमंत्री से मिलाया जायगा।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 3 जनवरी। भारतीय पुलिस सेवा के अफसर अजय यादव को चंदखुरी पुलिस अकादमी का डायरेक्टर बनाया गया है। इस पद पर आईजी स्तर के अफसर रतनलाल डांगी थे, जिनके खिलाफ यौन शोषण का मामला आने के बाद पद से हटा दिया गया।

हिमाचल प्रदेश में एक छात्रा की मौत के मामले में पुलिस ने यौन उत्पीड़न और रैगिंग का मामला दर्ज किया है.

छात्रा के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ कॉलेज में रैगिंग हुई और कॉलेज के प्रोफ़ेसर ने यौन उत्पीड़न किया था.

पुलिस ने छात्रा के पिता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

कांगड़ा ज़िले के एसपी अशोक रत्तन ने बताया, "हमें एक शिकायत मिली थी, उसकी पुष्टि करने के बाद हमने गुरुवार (1 जनवरी) शाम शिकायत दर्ज कर ली है.... इसमें बीएनएस की विभिन्न धाराएं और रैगिंग एक्ट के तहत धाराएं लगाई गई हैं."

उन्होंने बताया, "मृतका धर्मशाला की रहने वाली थीं. जांच अभी शुरुआती दौर में है. फ़ैकल्टी मेंबर पर यौन उत्पीड़न के आरोप और सहकर्मियों पर रैगिंग के आरोप विचाराधीन हैं और इनकी पुष्टि की जा रही है."

पुलिस अधिकारी ने बताया, "20 तारीख़ की घटना सीएम हेल्पलाइन के ज़रिए रिपोर्ट हुई थी, हमने इसकी भी छानबीन की. उस समय यौन उत्पीड़न के आरोप नहीं शामिल थे. अभी इन आरोपों की पुष्टि की जा रही है."

उन्होंने यह भी बताया कि लड़की का इलाज सात विभिन्न अस्पतालों में हुआ है. पुलिस इलाज की जानकारी अस्पतालों से लेकर मौत के कारणों की जांच करेगी.

एसपी अशोक रत्तन ने जाति आधारित शोषण के आरोपों पर कहा कि 'एफ़आईआर उनके पिता की शिकायत के आधार पर दर्ज हुई है. इसमें कहीं भी इस बात का ज़िक्र नहीं है कि लड़की के किसी ख़ास समुदाय के होने की वजह से रैगिंग हुई है.'

माता-पिता ने क्या कहा?

स्टूडेंट की मां ने अभियुक्तों को गिरफ़्तार करने और इंसाफ़ की मांग की.

उन्होंने कहा, "मैं बस ये चाहती हूं कि जो भी इसमें शामिल हैं, वो पकड़े जाएं. मेरे बच्चे को इंसाफ़ चाहिए."

वहीं, उनके पिता का कहना है कि उनकी बेटी के साथ मारपीट हुई, जिसके बाद वह डिप्रेशन में चली गई. उन्होंने कॉलेज के प्रोफ़ेसर पर यौन उत्पीड़न के आरोप भी लगाए.

पिता ने कहा, "मेरी बच्ची के साथ ग़लत हुआ है. इनके प्रोफ़ेसरों ने ऐसा किया है."

मारपीट की घटना के बारे में वह बताते हैं, "मेरे बच्चे ने मुझे फ़ोन करके बताया कि उसे लड़कियों ने मारा है. उसने लड़कियों का नाम बताया.... वह डरी हुई थी. उसको डराया गया." (bbc.com/hindi)

प्रदेशभर में जानवरों और आम नागरिकों की सुरक्षा पर मंडरा रहा खतरा

रायपुर, 3 जनवरी।छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के खंभों पर लगे खुले वितरण बॉक्स अब खतरे का कारण बनते जा रहे हैं। प्रदेश के कई इलाकों में इन खुले बॉक्स की वजह से आए दिन पशुओं की करंट लगने से मौत हो रही है, वहीं आम नागरिकों के लिए भी यह स्थिति किसी हादसे को न्योता देने जैसी है। खासकर दोपहिया वाहन चालकों और कार सवारों के लिए यह खतरा तब और बढ़ जाता है, जब वाहन का संतुलन बिगड़ने पर सीधे इन बॉक्स से टकराने की आशंका रहती है।

इस समस्या को लेकर रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग को पत्र लिखकर ध्यान आकर्षित किया था। आयोग ने मामले की गंभीरता को समझते हुए 24 नवंबर को विद्युत वितरण कंपनी, सीएसपीडीसीएल के कार्यपालक निदेशक (संचालन एवं संधारण) को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। साथ ही यह भी कहा गया था कि की गई कार्रवाई की जानकारी आयोग को दी जाए।

हालांकि, निर्देश जारी होने के बावजूद जमीनी स्तर पर हालात जस के तस बने हुए हैं। प्रदेशभर में सैकड़ों की संख्या में वितरण बॉक्स आज भी खुले पड़े हैं और अब तक आयोग को कार्रवाई से संबंधित कोई ठोस रिपोर्ट भी नहीं भेजी गई है।

सिंघवी ने बताया कि कई वितरण बॉक्स लंबे समय से खुले रहने के कारण उनके दरवाजे तक चोरी हो चुके हैं। कई बार बिजली कंपनी के कर्मचारी मरम्मत या सुधार कार्य के लिए बॉक्स खोलते हैं, लेकिन काम पूरा होने के बाद उन्हें बंद किए बिना ही चले जाते हैं। यह लापरवाही जान-माल दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।

सिंघवी ने मांग की है कि पूरे छत्तीसगढ़ में तत्काल एक प्रदेश स्तरीय अभियान चलाकर सभी खुले वितरण बॉक्स को सुरक्षित रूप से बंद किया जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो, इसके लिए नियमित निगरानी और जवाबदेही तय की जाए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से पहले ही हालात पर काबू पाया जा सके।

गढ़चिरौली, 2 जनवरी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मुख्य सड़क से कटे गांव में प्रसव सुविधा नहीं मिलने पर छह किलोमीटर पैदल चलने के बाद एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि एटापल्ली तालुका के आलदंडी टोला निवासी 24-वर्षीय आशा कार्यकर्ता संतोष किरंगा की मौत हो गई, जो नौ महीने की गर्भवती थीं।

उन्होंने बताया कि मुख्य सड़क से कटे गांव और प्रसव की कोई सुविधा न होने के कारण किरंगा ने एक जनवरी को अपने पति के साथ जंगल के रास्ते से छह किलोमीटर चलकर अपनी बहन के घर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उसकी हालत बिगड़ गई।

अधिकारी ने बताया, ‘‘दो जनवरी की सुबह महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी। उन्हें एम्बुलेंस से हेदरी स्थित काली अम्माल अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने ऑपरेशन का विकल्प चुना, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गर्भ में ही शिशु की मृत्यु हो चुकी थी। बढ़ते रक्तचाप के कारण महिला की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई।’’ (भाषा)

भारत सरकार ने 'अश्लील और आपत्तिजनक' कंटेंट बनाने और छापने को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स को नोटिस जारी किया है.

आईटी मंत्रालय की ओर से जारी लेटर में कहा गया है, "समय-समय पर यह रिपोर्ट किया गया है कि आपके प्लेटफ़ॉर्म पर सर्कुलेट हो रहे कुछ खास तरह के कंटेंट शालीनता और अश्लीलता से जुड़े नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं."

ख़त में कहा गया है, "ख़ास तौर पर देखा गया है कि एक्स प्लेटफ़ॉर्म पर इंटीग्रेट करके उपलब्ध कराई गई ग्रोक एआई नाम की सर्विस का यूज़र गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. यूजर महिलाओं की अश्लील तस्वीरें या वीडियो को बनाने, पब्लिश करने और शेयर करने के लिए फेक अकाउंट बना रहे हैं, जिससे वे उन्हें बदनाम कर सकें."

"ये चीज़ें दिखाती हैं कि प्लेटफ़ॉर्म स्तरीय सुरक्षा के उपायों और उसे लागू करने के तरीकों में गंभीर विफलता हो रही है. और यह क़ानूनों का उल्लंघन करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग है."

मंत्रालय ने एक्स इंडिया से इस संबंध में तत्काल एक्शन लेने और उसकी रिपोर्ट सरकार को देने के निर्देश दिए हैं.

इससे पहले शिवसेना (यूबीटी) की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को ख़त लिखकर इस संबंध में कार्रवाई करने की मांग की थी.

उन्होंने एक्स पर लिखा, "सोशल मीडिया पर महिलाओं की तस्वीरों का बिना उनकी अनुमति के इस्तेमाल कर एआई ऐप्स से उनके आपत्तिजनक और अश्लील फ़ोटो बनाए जा रहे हैं. मैंने ऐसी बढ़ती घटनाओं पर माननीय आईटी मंत्री से तुरंत ध्यान देने और हस्तक्षेप करने की मांग की है."

उन्होंने लिखा, "ग्रोक जैसी सुविधाओं में ऐसे सुरक्षा उपाय होने चाहिए, जो महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन न करें. बड़ी टेक कंपनियों को इसकी ज़िम्मेदारी लेनी होगी. और मेरी इच्छा है कि इस तरह की गतिविधियां कर रहे पुरुषों को उनके घरों और स्कूलों में बेहतर शिक्षा और संस्कार दिए जाएं, ताकि वे वयस्क होने पर इस तरह के बीमार और विकृत आचरण में शामिल न हों. " (bbc.com/hindi)

प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिलना समूचे राज्य के लिए गर्व और सम्मान का विषय  - साय 

रायपुर 2 जनवरी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कल रात दिल्ली पहुंचे। जहां वे राष्ट्रीय नेताओं से नव वर्ष भेंट करेंगे। साय ने रात नई  केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया से सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित “प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स – 2026” के सफल आयोजन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की।

इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री श्री मांडविया को उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया।

चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने अवगत कराया कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के अंतर्गत एथलेटिक्स, तीरंदाजी, कुश्ती, वेटलिफ्टिंग, हॉकी, फुटबॉल और तैराकी सहित कुल 07 मुख्य खेलों की स्पर्धाएँ आयोजित की जाएँगी, वहीं 2 खेल डेमो स्वरूप प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रस्तावित आयोजन के अनुसार सरगुजा संभाग में कुश्ती, तीरंदाजी एवं वेटलिफ्टिंग,रायपुर में हॉकी, फुटबॉल एवं तैराकी तथा बिलासपुर में एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने  कहा कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स–2026 का उद्घाटन समारोह 14 फरवरी 2026 को रायपुर में आयोजित किया जाएगा। 

केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने आयोजन की सभी तैयारियों में पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने श्री मनसुख मांडविया को ईएसआईसी अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इससे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। उन्होंने राज्य में खेलों के आधारभूत ढाँचे के विकास, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण अवसरों के विस्तार तथा खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में खेल मंत्रालय के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने देश में कार्यान्वित ऐतिहासिक लेबर कोड के लिए भी केंद्रीय मंत्री को बधाई देते हुए कहा कि इससे श्रमिक हितों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा कवरेज और श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता एवं सरलता को नई दिशा मिली है।

रायपुर, 3 जनवरी। 2 री छसबल सकरी बिलासपुर के सेनानी मनोज कुमार खिलारी (2014 बैच) जीपीएम के पुलिस अधीक्षक नियुक्त किए गए हैं। 

 गृह विभाग ने कल देर रात आदेश जारी किया। 

वरिष्ठ आईपीएस अफसर अजय कुमार यादव पुलिस अकादमी, चंदखुरी के नये प्रभारी निदेशक होंगे। उन्हें रतन लाल डांगी के स्थान पर नियुक्त किया गया है।

रायपुर, 3 जनवरी। होटल कोटयार्ड मैरियट में 31 की रात दो पक्षों में हुई मारपीट में तेलीबांधा पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें दिनेश डोडवानी पता श्याम नगर तेलीबांधा, दिलीप अंदानी  महावीर नगर, अन्य 06 - 08 व्यक्ति शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार नववर्ष का कार्यक्रम चल रहा था। लोग डीजे की धुन पर नाच रहे थे नाचने के दौरान दो पक्षो के 8-10 व्यक्ति के बीच में लड़ाई झगड़ा गाली गलौज मारपीट हुई। सूचना मिलने पर थाना तेलीबांधा पेट्रोलिंग मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में ली। मारपीट करने वाले लोग पुलिसिया कार्यवाही से बचने के लिए मौके से फरार हो गये। दोनो पक्षो में से किसी के द्वारा भी थाना तेलीबांधा में आकर लिखित या मौखिक शिकायत नही दिया गया। घटना के संबंध में होटल प्रबंधन को थाना तेलीबांधा द्वारा नोटिस दिया गया है। जिसका जवाब अप्राप्त है। घटना के संबंध में किसी भी प्रार्थी के द्वारा शिकायत न करने पर थाना तेलीबांधा पुलिस द्वारा मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए उपरोक्त  दो  के साथ अन्य 6-8 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा - 296, 351(2), 115(2), 3(5) BNS का अपराध पंजीबद्ध किया है।