जबलपुर (मध्यप्रदेश), 8 जनवरी। प्रसिद्ध कथाकार और साहित्यकार ज्ञानरंजन का 90 वर्ष की आयु में बुधवार रात यहां के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार दोपहर स्थानीय गौरी घाट मुक्तिधाम में किया गया।

ज्ञानरंजन के पुत्र शांतनु ने यह जानकारी दी।

देश की प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिकाओं में विशेष स्थान रखने वाली पत्रिका ‘पहल’ के संपादक के रूप में काम कर चुके ज्ञानरंजन के निधन की खबर के साथ ही कथा और साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ गई तथा बड़ी संख्या में स्थानीय कथाकार एवं साहित्यकार और उनके चाहने वाले उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए।

ज्ञानरंजन के पारिवारिक मित्र पंकज स्वामी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि वह वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे और बुधवार सुबह तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां रात साढ़े दस बजे उन्होंने अंतिम सांस ली।

उन्होंने बताया कि साहित्यकार ज्ञानरंजन के परिवार में पत्नी सुनयना, पुत्री वत्सला और पुत्र शांतनु हैं।

शांतनु ने ‘पीटीआई-वीडियो’ से बातचीत में कहा कि चलने-फिरने में असमर्थता के कारण उनके पिताजी को बुधवार शाम अस्पताल में भर्ती कराया गया था और डॉक्टरों की टीम ने उन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया लेकिन सब विफल साबित हुआ।

उन्होंने कहा, ‘‘रात 10.30 बजे रक्तचाप कम हो जाने और शरीर के सारे महत्वपूर्ण अंगों के काम बंद करने से उनका निधन हो गया। आज हम लोग बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं।’’

विधायक ने ली विधायक निधि, आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण की समीक्षा बैठक

 'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 8 जनवरी । दक्षिण विधायक सुनील कुमार सोनी ने आज  विधायक निधि के विकास कार्यों, 8 सर्वसुविधायुक्त नए आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण सहित अन्य विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने विगत बैठक की प्रगति की विस्तृत चर्चा की तथा विधायक निधि के 33 स्वीकृत कार्यों के निर्माण में विलंब किये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ कर  समय सीमा में पूर्ण करने के  निर्देश दिए। 
श्री सोनी ने लंबित कार्यो की तकनीतिक स्वीकृति, निविदा, अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने इत्यादि के निर्देश दिये। उन्होंने दक्षिण विधानसभा के सभी जोन आयुक्त से वार्ड पार्षदों से वार्डवार प्रस्ताव लेकर शासन को 1 माह के पूर्व प्रेषित करने का सुझाव दिया तथा आवागमन को ध्यान में रखते हुए बाजारों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। वार्डों से माडल विजन के साथ वार्डवार नए प्रस्ताव, रूपरेखा इत्यादि की जानकारी जोनवार तैयार करने तथा इसकी एक प्रति विधायक कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए शासन को प्रेषित करें। पूर्व में शासन द्वारा स्वीकृत किये गए कार्यों को आगामी 6 माह के पूर्व समय सीमा में पूर्ण किये जाने के लिए निर्देशित किया। वार्डों के गली मोहल्लों एवं उद्यानों के रख रखाव यथा लाईट, साफ सफाई, पेयजल इत्यादि पर भी उन्होंने चर्चा करते हुए टीमवर्क के साथ कार्य किये जाने एवं नियमित रूप से ध्यान रखे जाने संबंधी आवश्यक निर्देश दिए। 11 लाख 70 हजार रूपये की लागत से बनने वाले एक आंगनबाड़ी केन्द्र के संबंध में उक्त बैठक में दक्षिण विधानसभा के अंतर्गत बनने वाले 8 नए सर्वसुविधायुक्त आधुनिक आंगनबाड़ी के निर्माण एवं प्रगति की समीक्षा भी की गई तथा समय सीमा में गुणवक्तायुक्त कार्य किये जाने का निर्देश दिया। 
इस अवसर पर एमआईसी सदस्य मनोज वर्मा, श्रीमती सरिता दुबे, अमर गिदवानी, जोन अध्यक्ष 6 बद्रीप्रसाद गुप्ता, जोन अध्यक्ष 4 मुरली शर्मा, जोन अध्यक्ष 5 अंबर अग्रवाल, जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी याकूब कुजुर, सहायक अधिकारी क्षिप्रा जैन, जोन आयुक्त 6 हितेन्द्र यादव, जोन आयुक्त 5 क्षीर सागर नायक, जोन के कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित हुए।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 8 जनवरी । बिलासपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कथाकार मनोज रूपड़ा से दुर्व्यवहार का विरोध राजधानी तक पहुंचा। शहर के प्रबुद्धजनों, प्रगतिशील लेखक संघ और रंगकर्मियों ने अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर विरोध जताया। इसके बाद सभी ने राजभवन जाकर राज्यपाल रमेन डेका के नाम ज्ञापन सौंपा। बुधवार को राष्ट्रीय संगोष्ठी में आमंत्रित मनोज को अपमानित कर कुलपति आलोक चक्रवाल ने कार्यक्रम से बाहर निकलने कहा।इस प्रदर्शन में डा राकेश गुप्ता, समीर दीवान, नोमान अकरम, राजकुमार सोनी ,सुदीप ठाकुर असद मिन्हाज आदि शामिल रहे।

केंद्र सरकार गरीबों, मजदूरों के लिए  प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है - भाजपा 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 8 जनवरी । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. विजयशंकर मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस के पास आज कोई मुद्दा नहीं रह गया है, इसलिए वह  अपनी राजनीतिक कुण्ठा का प्रदर्शन कर रही है। डॉ. मिश्रा ने छत्तीसगढ़ में 'विकसित भारत - जी राम जी अधिनियम 2025' को लेकर कांग्रेस के प्रस्तावित आंदोलन और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के बयान पर पलटवार किया है। मिश्रा ने  कहा कि मुद्दों की कंगाली से जूझ रही कांग्रेस के नेता जनहितकारी योजनाओं को लेकर जनता को बरगलाने के बजाय कांग्रेस बचाओ अभियान चलाने में अपनी ऊर्जा लगाएं। वीबी जी-राम-जी योजना के नाम पर कांग्रेस जनता में भ्रम पैदा कर रही है।

 डॉ. मिश्रा ने गुरुवार को यहाँ एकात्म परिसर  में प्रेस ब्रीफ में पत्रकारों से चर्चा करते हुए वीबी - जी राम जी योजना के लाभ गिनाते हुए कहा कि  'विकसित भारत - गारंटी फॉर रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025' अब पूर्ववर्ती मनरेगा योजना का स्थान लेगा। इस नए अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर अब 125 दिन कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की वार्षिक आय में बड़ी वृद्धि सुनिश्चित होगी।  अब मजदूरी का भुगतान मात्र 7 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाएगा। यदि भुगतान में किसी भी प्रकार का विलंब होता है, तो मजदूर को मुआवजे के रूप में अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। इससे श्रमिकों के आर्थिक अधिकारों की रक्षा होगी और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

 डॉ. मिश्रा ने कहा कि किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अब खेती के प्रमुख सीजन, जैसे फसल की बुवाई और कटाई के दौरान, राज्य सरकार इस योजना के तहत होने वाले कार्यों को 60 दिनों के लिए स्थगित कर सकेगी। इससे किसानों को खेती के कार्यों के लिए पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध हो सकेंगे और राज्य का कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होगा।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
जशपुरनगर, 8 जनवरी। जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्रअंतर्गत एनएच-43 पर भाटामुड़ा के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने सड़क किनारे खड़े ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बोलेरो सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना गुरुवार की सुबह 6 बजे की बताई जा रही है। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसा उस समय हुआ, जब शराब के नशे में धुत बोलेरो चालक ने वाहन से अनियंत्रित होकर सीधे खड़े ट्रक से जा टकराया। टक्कर इतनी भयानक थी कि बोलेरो में सवार तीनों व्यक्ति वाहन के अंदर बुरी तरह फंस गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग एवं पुलिस मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर घायलों को बाहर बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया।
 हादसे में बोलेरो वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। घायलों की पहचान करूमहुआ निवासी गंगा सिदार, चालक विलास ठाकुर एवं पीछे बैठे युवक राधापुर निवासी के रूप में हुई है।
 बताया गया कि बोलेरो वाहन करू महुआ निवासी फिलिम खलखो का है। तीनों सवार करू महुआ से पत्थलगांव गए थे. पुन: वापस लौट रहे थे। भाटामुड़ा पुलिया के समीप ट्रक पंचर हो गया था, जिसका चालक सड़क के किनारे ट्रक को खड़ी कर चक्का बदल रहा था।
बोलेरो सवार पत्थलगांव से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। घायलों को सिविल अस्पताल पत्थलगांव भेजा गया है जहां उसकी इलाज जारी है।  फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 दिसंबर। प्रदेश कांग्रेस की गुरुवार को बैठक में ‘मनरेगा बचाव संग्राम’ के प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। प्रदेश में एक दिन सभी कांग्रेसी मनरेगा बंद करने के विरोध में उपवास पर बैठेंगे। इस बैठक में एसआईआर में वंचित पात्र मतदाताओं को जोडऩे को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में किसान कांग्रेस ने धान खरीदी के दौरान किसानों को आ रही समस्याओं का ब्यौरा दिया।

प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने राजीव भवन में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, प्रभारी सचिव द्वय संपत कुमार, जरिता लैटफलांग, और विजय जागिड़ प्रमुख रूप से थे। बैठक में मनरेगा खत्म करने पर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। 12 जनवरी से 29 जनवरी तक पंचायतों में चौपाल का आयोजन किया जाएगा। 26 जनवरी को प्रत्येक ग्रामसभा में चर्चा की जाएगी।

शराब घोटाला केस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 जनवरी। एसीबी झारखंड ने केडिया डिस्टलरी के डायरेक्टर नवीन केडिया को गिरफ्तार किया है। उसे गोवा में गिरफ्तार किया गया है। 

जहां से ट्रांजिट रिमांड पर उसे लेकर रांची रवाना हुई है। झारखंड शराब घोटाले में उसकी तलाश थी।

दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित केडिया डिस्टिलरी के डायरेक्टर नवीन केडिया के खिलाफ छत्तीसगढ़ में भी शराब घोटाला केस में ईडी ने प्रकरण दर्ज कर चुकी है, लेकिन वर्तमान में गिरफ्तारी झारखंड में हुए शराब घोटाला केस में की गई है। झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने केडिया को गिरफ्तार किया है। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 8 जनवरी ।  आज रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त विश्वदीप के आदेशानुसार और जोन 9 नगर निवेश विभाग की टीम ने मोवा क्षेत्र में लगभग 7 एकड़ निजी भूमि पर  अवैध प्लाटिंग पर वहाँ निर्मित अवैध मुरूम रोड को तत्काल जेसीबी मशीन की सहायता से काटकर रोक लगायी गयी। नगर निवेश विभाग ने रायपुर तहसीलदार और पंजीयक कार्यालय में पत्र लिखकर शीघ्र उक्त भूमि के वास्तविक भवन स्वामी की जानकारी उपलब्ध करवाने कहा है।जानकारी मिलते ही सम्बंधित अवैध निर्माणकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार प्रक्रिया के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही करने सम्बंधित पुलिस थाना में नामजद एफआईआर दर्ज करवाई आएगी। जोन क्षेत्र के अंतर्गत दलदलसिवनी मुख्य मार्ग में अवैध रूप से निर्मित लेबर क्वार्टर को जेसीबी से तत्काल तोड़ा।

यह कार्रवाई जोन कमिश्नर अंशुल शर्मा सीनियर के निर्देशानुसार कार्यपालन अभियंता  शरद ध्रुव, सहायक अभियंता  संदीप तिवारी,  सैयद जोहेब, उप अभियंता  अतुल बंसल की उपस्थिति में हुई ।

छत्तीसगढ़ के एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर स्थित गुरू घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वहां के कुलपति ने एक राष्ट्रीय परिसंवाद में आमंत्रित जाने-माने कथाकार का सार्वजनिक रूप से जो अपमान किया है, वह हक्का-बक्का करता है, और यह सवाल भी खड़ा करता है कि ऐसा घटिया आदमी क्या किसी घटिया विश्वविद्यालय का कुलपति बनने लायक भी है? यह तो एक बहुत प्रतिष्ठित केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, जो कि महान संत गुरू घासीदास के नाम पर है।

इस विश्वविद्यालय में साहित्य अकादमी, दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से ‘समकालीन हिन्दी कहानी : बदलते जीवन संदर्भ’ विषय पर एक आयोजन किया गया था। इसमें देश के कई सुपरिचित साहित्यकारों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें कथाकार मनोज रूपड़ा भी थे। विश्वविद्यालय के कुलपति आलोक कुमार चक्रवाल अपने वक्तव्य में चुटकुले सुना रहे थे, और उन्हें अहसास हुआ होगा कि उनकी बातें कुछ लोगों पर भारी पड़ रही हैं। उन्होंने मंच पर बैठे मनोज रूपड़ा की तरफ देखते हुए पूछा कि वे उनकी बातों से बोर तो नही हो रहे हैं? इस पर मनोज रूपड़ा ने कहा कि आप विषय पर नहीं बोल रहे हैं। इतनी सी बात पर भडक़कर कुलपति ने मंच और माइक से ही उन्हें खूब भला-बुरा कहा, बदतमीज बताया, और पूछा कि इन्हें किसने बुलाया है? इस पूरी घटना का वीडियो देखना भी भारी पड़ता है कि एक कुलपति विश्वविद्यालय के आयोजन में आमंत्रित साहित्यकार को किस तरह दुत्कार कर वहां से निकाल रहा है। कुलपति ने मनोज रूपड़ा को वहां से निकल जाने के लिए कहा, और अपने लोगों को कहा कि ऐसे आदमी को दुबारा न बुलाया जाए। आयोजन में कई लोग तो इस कथाकार को सुनने भी आए हुए थे, और वीडियो में दिखता है कि कई लोग उनके साथ वहां से बाहर निकल गए। एक जाने-माने साहित्यकार के साथ मेजबान कुलपति का ऐसा बर्ताव उसे कुर्सी से हटा देने के लिए काफी होना चाहिए।

विश्वविद्यालय का कुलपति होना एक गरिमा की बात रहती है, और ऐसे व्यक्ति का बर्ताव भी गरिमापूर्ण होना चाहिए। ऐसे ही कुलपति आज की सरकारी व्यवस्था में जब मंत्रालय बुलाए जाते हैं, तो सचिवों के कमरों के बाहर उनके पीए के साथ बैठे रहते हैं, और तब उन्हें अपने मान-सम्मान की फिक्र नहीं रहती। अपने ही कार्यक्रम के मंच से अनर्गल बातें करते हुए इसी कुलपति के पूछने पर अगर मेहमान साहित्यकार उन्हें याद दिला रहे हैं कि वे विषय पर बात नहीं कर रहे हैं, तो उनका अहंकार ऐसा जाग जाता है कि साहित्यकार को कुलपति से बात करने की तमीज नहीं है। मानो यह कुलपति न हो गया, ट्रम्प हो गया। ऐसी कोई दूसरी घटना हमें याद नहीं पड़ती जिसमें आयोजक विश्वविद्यालय, या कोई और संस्थान आए हुए मेहमान के साथ ऐसी बदतमीजी करें। इस विश्वविद्यालय के कुलपति बनने के पहले वे गुजरात के राजकोट के सौराष्ट्र विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। छत्तीसगढ़ की धरती पर पहले कुलपति से लेकर आज तक ऐसी बदतमीजी करने वाला कोई और कुलपति याद नहीं पड़ता जो कि आमंत्रित मेहमान को हाथ हिला-हिलाकर सभागृह के बाहर निकल जाने को कहे।

हमको कोई उम्मीद तो नहीं है कि केन्द्र सरकार, या राज्यपाल ऐसे कुलपति को कोई नोटिस भी देंगे, क्योंकि गरिमा के दिन लद चुके हैं, और अब बदतमीजी एक आम बात मान ली गई है, उसे नवसामान्य करार दे दिया गया है। लेकिन क्या ऐसी घटना का बिल्कुल साफ-साफ वीडियो देखने के बाद बाहर के वक्ताओं, और साहित्यकारों-पत्रकारों को इस कुलपति के रहने तक इस विश्वविद्यालय का बहिष्कार नहीं कर देना चाहिए? और यह बहिष्कार करने के पहले विश्वविद्यालय के किसी न्यौते का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद होकर घोषित करना चाहिए कि ऐसे कुलपति के रहते वे इस संस्थान में पांव नहीं धरेंगे। आज उच्च शिक्षा के, और दूसरे संस्थानों में उत्कृष्टता भी घटती चली गई है, और गरिमा भी। इसलिए पता नहीं यह उम्मीद करना ज्यादती तो नहीं होगा कि दूसरे विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक भी इस विश्वविद्यालय का बहिष्कार करें।

डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते की सघन जांच

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 8 जनवरी। जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जिला न्यायालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और सुरक्षा के मद्देनज़र पूरे परिसर को तत्काल सील कर प्रवेश करने वालों की मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही है।

मालूम हो कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और बिलासपुर के अलावा मध्यप्रदेश के रीवा जिला अदालत को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बिलासपुर में धमकी के बाद जिला न्यायालय परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में सघन जांच अभियान शुरू किया गया है। डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते ने  स्तर न्यायालय परिसर के हर कोने की बारीकी से तलाशी ले ली है, जिसमें कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट भी स्थित है, इसके चलते धमकी को गंभीरता से लिया गया है। सेशन कोर्ट में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

राज्य शासन ने मांगा जवाब के लिए समय,  सुनवाई जारी
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 8 जनवरी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में दूसरी बार जेल गईं सौम्या चौरसिया की जमानत अर्जी पर बुधवार को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई, जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राज्य शासन ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।

सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से कहा गया कि मामले में विस्तृत जवाब पेश किया जाना है, जिसके लिए समय आवश्यक है। इस पर न्यायालय ने राज्य शासन को गुरुवार तक का समय दिया।

मालूम हो कि शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दूसरी बार गिरफ्तार की गई सौम्या चौरसिया वर्तमान में रायपुर केंद्रीय जेल में बंद हैं। उन्होंने अपने अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा के माध्यम से ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसी याचिका पर एकलपीठ में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान एसीबी और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से जुड़े प्रोडक्शन वारंट के मामलों पर भी दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे। ईओडब्ल्यू के प्रोडक्शन वारंट से जुड़े मामले में 8 जनवरी को अलग से सुनवाई होनी है।

इधर, शराब घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई 13 जनवरी से रायपुर विशेष न्यायालय में शुरू होने जा रही है। पूरे प्रकरण की जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है। ईडी ने इस मामले में एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें 3200 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले का आरोप लगाया गया है।

पति के पक्ष में पारित एकतरफा आदेश रद्द करते हुए दी व्यवस्था
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 8 जनवरी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किया है कि राज्य की सभी फैमिली कोर्ट को अब अपना अलग वकीलों का पैनल तैयार करना होगा। अदालत ने उल्लेख किया कि अब केवल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास भेजकर कोर्ट अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती, बल्कि जरूरत पड़ने पर फैमिली कोर्ट को अपने पैनल से वकील नियुक्त कर तुरंत कानूनी सहायता उपलब्ध करानी होगी।

हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि फैमिली कोर्ट द्वारा नियुक्त वकीलों का मानदेय राज्य सरकार के राजस्व से दिया जाएगा। अदालत ने विशेष रूप से यह टिप्पणी की कि यदि कोई पक्ष, खासकर महिला या आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, वकील का खर्च उठाने में असमर्थ है तो उसे तत्काल कानूनी सहायता देना फैमिली कोर्ट का वैधानिक दायित्व है।

हाई कोर्ट ने एक मामले में फैमिली कोर्ट के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सिर्फ यह कह देना कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन करें, पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट की भूमिका केवल मामलों का निपटारा करना नहीं, बल्कि महिलाओं और बच्चों को वास्तविक न्याय दिलाना भी है।

हाई कोर्ट ने कहा कि कानूनी सहायता के लिए लिखित आवेदन भी जरूरी नहीं है। यदि कोई पक्ष मौखिक रूप से भी यह कहता है कि वह वकील नहीं कर सकता, तो कोर्ट को तत्काल सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। ऐसा न करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।

यह मुद्दा जांजगीर-चांपा की फैमिली कोर्ट में लंबे समय से लंबित एक तलाक प्रकरण की सुनवाई के दौरान सामने आया था। पत्नी ने फैमिली कोर्ट को बताया था कि आर्थिक तंगी के कारण वह वकील नहीं कर सकती और ओडिशा से बार-बार जांजगीर आना भी संभव नहीं है। फैमिली कोर्ट ने उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जाने की सलाह देकर अपना दायित्व पूरा मान लिया। जब महिला वहां नहीं पहुंच सकी, तो फैमिली कोर्ट ने उसे एकतरफा मानते हुए पति के पक्ष में तलाक का आदेश पारित कर दिया।

महिला की अपील पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि छत्तीसगढ़ फैमिली कोर्ट नियम, 2007 के नियम 14 के तहत प्रत्येक फैमिली कोर्ट को वकीलों का पैनल रखना अनिवार्य है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता दी जा सके। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का तलाक आदेश रद्द करते हुए मामले की नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया है।

छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 8 जनवरी । राजनांदगांव और रीवा जिला अदालत परिसर को बम से उड़ानें की धमकी के बाद रायपुर जिला जेल परिसर में भी सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस बल ने डाग स्क्वायड, मेटल डिटेक्टर से भीड़ जांच की। घंटे भर से अधिक चली जांच में इस दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

रायपुर, 8 जनवरी। एसीबी झारखंड ने केडिया डिस्टलरी के डायरेक्टर नवीन केडिया को गिरफ्तार किया है। उसे गोवा में गिरफ्तार किया गया है। जहां से ट्रांजिट रिमांड पर उसे लेकर रांची रवाना हुई है। झारखंड शराब घोेटाले में उसकी तलाश थी।

बम स्क्वाड ने खाली कराया कोर्ट परिसर, एसपी ने बताया आरडीएक्स प्लांट करने मेल में जिक्र

'छत्तीसगढ़'  संवाददाता
राजनांदगांव, 8 जनवरी। राजनांदगांव जिला न्यायालय में गुरुवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब न्यायालय को आरडीएक्स से उड़ाने संबंधित एक जज के सरकारी मेल आईडी में धमकी दी गई। तत्काल न्यायाधीशों ने एसपी अंकिता शर्मा को थ्रेट मिलने की जानकारी दी। इसके बाद एहतियातन कोर्ट परिसर में बम निरोधक दस्ता और अन्य पुलिस अफसर पहुंचे।

तत्काल कोर्ट में मौजूद न्यायाधीशों समेत अधिवक्ताओं और कोर्ट स्टॉफ को बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची एसपी अंकिता शर्मा ने कोर्ट परिसर का मुआयना किया और प्रत्येक कमरों की सघन जांच करने स्क्वाड को निर्देशित किया। बताया जा रहा है कि आरडीएक्स से कोर्ट परिसर को उड़ाने की धमकी की जांच के लिए सायबर की टीम को तुरंत निर्देशित किया गया है। इस संबंध में मीडिया से बातचीत करते एसपी अंकिता शर्मा ने कहा कि थ्रेट की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षागत आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं मेल के संबंध में सूचना और जानकारी जुटाया जा रहा है। एसपी ने बताया कि न्यायालय को आरडीएक्स से प्लांट कर उड़ाने की धमकी दी गई है। यह जांच का विषय है कि मेल कहां से और किसने भेजा है।

इधर कोर्ट परिसर में जांच पड़ताल के चलते न्यायालीन कामकाज पर असर पड़ा। आज कोर्ट में कई अहम सुनवाई भी थी। फरियादी और अन्य लोग  परेशान रहे। बम की खबर के बाद सबसे पहले पुलिस ने न्यायाधीशों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं अधिवक्ताओं से भी परिसर से तत्काल बाहर जाने की गुजारिश की गई। बम से परिसर को उड़ाने की धमकी के मामले को पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया है। पुलिस अफसरों का कहना है कि कोर्ट के शासकीय मेल में धमकी को जांच के दायरे में लिया गया है। यह एक गंभीर मामला है। इस बीच कोर्ट परिसर के बाहर  काफी भीड़ जमा हो गई। पुलिस अफसरों ने भीड़ को मौके से हटने के लिए कहा। यह पहला मौका है जब राजनंादगांव न्यायालय को घातक विस्फोटक से उड़ाने की धमकी दी गई। बताया जा रहा है कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या मेल किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। पुलिस तमाम सवालों को लेकर जांच को आगे बढ़ा रही है।

रायपुर, 8 जनवरी। सेजबहार के सैकड़ों ग्रामीणों ने गुरुवार को सुबह विधायक मोतीलाल साहू का घेराव कर दिया। सभी ग्रामीण आक्रोशित हैं। बताया गया है कि सेजबहार फेस 3 बनाने के लिए सैकड़ों मकान तोड़ने का आदेश जारी किया गया है। इसे लेकर लोगों ने यह घेराव कर दिया। इनकी संख्या  300 से  अधिक बताई गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वेदांता ग्रुप के चेयरमैन और उद्योगपति अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल के निधन पर शोक जताया है.

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, "अग्निवेश अग्रवाल का असामयिक निधन काफ़ी चौंकाने वाला और दुखद है."

पीएम मोदी ने यह प्रतिक्रिया अनिल अग्रवाल की ओर से अपने बेटे के निधन पर साझा किए गए पोस्ट पर दी.

प्रधानमंत्री ने लिखा, "आपको और आपके परिवार को इस कठिन समय में शक्ति और साहस मिले."

इससे पहले अनिल अग्रवाल ने बुधवार को एक्स पर लिखा था, "मेरा प्यारा बेटा अग्निवेश हमें बहुत जल्दी छोड़कर चला गया. वह सिर्फ़ 49 साल का था. स्वस्थ, जीवन से भरा हुआ और सपनों से भरा हुआ. अमेरिका में स्कीइंग के दौरान हुए हादसे के बाद वह न्यूयॉर्क के माउंट साइनाई अस्पताल में इलाज करा रहा था और ठीक हो रहा था."

उन्होंने लिखा, "हमें लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था. अचानक आए कार्डियक अरेस्ट ने हमारे बेटे को हमसे छीन लिया."(bbc.com/hindi)

मुंबई, 8 जनवरी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की चाह रखने वाले लोग केंद्र और राज्य की सत्ता में हैं।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये लोग महानगर पालिकाओं की सत्ता पर भी काबिज हो गये तो ‘मराठी मानुष’ शक्तिहीन हो जाएंगे।

शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे (उबाठा) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के साथ एक संयुक्त साक्षात्कार के पहले भाग में मनसे प्रमुख ने कहा कि वह और उनके चचेरे भाई अपने अस्तित्व के लिए नहीं बल्कि राज्य में ‘मराठी मानुष’ के अस्तित्व के लिए एक साथ आए हैं।

ठाकरे भाइयों का साक्षात्कार शिवसेना (उबाठा) के राज्यसभा सदस्य और सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत व जाने-माने निर्देशक महेश मांजरेकर ने लिया। दोनों भाइयों ने 15 जनवरी को होने वाले बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) चुनावों के लिए पिछले महीने गठबंधन की घोषणा की थी।

राज ठाकरे ने सामना को दिए साक्षात्कार में कहा कि राज्य के बाहर से लोग न केवल आजीविका के लिए आ रहे हैं बल्कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र बना रहे हैं।

उन्होंने दावा किया, “यह एक पुराना घाव है। मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने के सपने को साकार करने के प्रयास जारी हैं।”

राज ने कहा कि आज का माहौल कुछ वैसा ही है जैसा संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के दौरान था, जब गुजरात चाहता था कि मुंबई उसका हिस्सा हो जाए।

उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, “मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की चाह रखने वाले केंद्र और राज्य दोनों में सत्ता में हैं।”

मनसे प्रमुख ने दावा किया, “अगर वे (भाजपा) महानगर पालिकाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं तो मराठी मानुष कुछ करने की स्थिति में नहीं रहेंगे।”

मनसे प्रमुख ने कहा कि अगर इस पर लगाम लगानी है, तो खासकर मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, मीरा-भयंदर, कल्याण-डोम्बिवली और छत्रपति संभाजीनगर में नगर निकायों पर नियंत्रण जरूरी है।

उद्धव ठाकरे ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा विकास का ढोंग तो करती है, लेकिन इससे प्रगति की बजाय विनाश होता है। उन्होंने दावा किया कि यह ‘बिना योजना के विकास’ है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकार को खुद नहीं पता कि वह क्या करना चाहती है।”

उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से सत्ता में बैठे लोग मराठी या महाराष्ट्र से हैं लेकिन मुंबई की जनता से उनका कोई लेना-देना नहीं है।

शिवसेना (उबाठा) प्रमुख ने आरोप लगाया, “वे सिर्फ ठेकेदारों के लिए काम करते हैं।” (भाषा)

जबलपुर (मध्यप्रदेश), 8 जनवरी। प्रसिद्ध कथाकार और साहित्यकार ज्ञानरंजन का 90 वर्ष की आयु में बुधवार रात यहां के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनके एक पारिवारिक मित्र ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

ज्ञानरंजन के पारिवारिक मित्र पंकज स्वामी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि वह वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे और बुधवार सुबह तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां रात साढ़े दस बजे उन्होंने अंतिम सांस ली।

उन्होंने बताया कि साहित्यकार के परिवार में पत्नी सुनयना, पुत्री वत्सला और पुत्र शांतनु हैं और दोनों बच्चे जबलपुर में ही हैं। बृहस्पतिवार दोपहर गौरीघाट मुक्तिधाम में ज्ञानरंजन का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

देश की प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिकाओं में विशेष स्थान रखने वाली पत्रिका ‘पहल’ के संपादक के रूप में काम कर चुके ज्ञानरंजन का जन्म 21 नवम्बर 1936 को महाराष्ट्र के अकोला ज़ि‍ले में हुआ था।

उनका प्रारम्भिक जीवन महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में व्यतीत हुआ और फिर उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 2013 में जबलपुर विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद ‘डॉक्टर ऑफ़ लिटरेचर’ की उपाधि प्रदान की।

वह जबलपुर विश्वविद्यालय से संबंद्ध जी. एस. कॉलेज में हिन्दी के प्रोफ़ेसर रहे और 34 वर्ष की सेवा के बाद 1996 में सेवानिवृत्त हुए।

ज्ञानरंजन के अनेक कहानी-संग्रह प्रकाशित हुए और अनूठी गद्य रचनाओं की उनकी एक क़िताब 'कबाड़खाना' बहुत लोकप्रिय हुई। उन्हें हिन्दी संस्थान के ‘साहित्य भूषण सम्मान’, मध्यप्रदेश साहित्य परिषद के ‘सुभद्रा कुमारी चौहान’, मध्यप्रदेश संस्कृति विभाग के ‘शिखर सम्मान’ और ‘मैथिलीशरण गुप्त सम्मान’ से भी नवाजा जा चुका है। (भाषा)

जयपुर, 8 जनवरी। राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान राज्य में ‘मिड डे मील’ योजना के अंतर्गत स्कूली विद्यार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कथित गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार के आरोप में ‘कॉनफैड’ और निजी कंपनियों के कई अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, ‘मिड डे मील’ योजना में 2000 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला उजागर होने के बाद राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (कॉनफैड) व निजी फर्मों के 21 लोगों को नामजद करते हुए एसीबी में मामला दर्ज किया गया है।

ब्यूरो द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान विद्यालय बंद रहने की अवधि में राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए ‘कॉनफैड’ के माध्यम से दाल, तेल, मसाले आदि से युक्त ‘कॉम्बो पैक’ की आपूर्ति की गई थी।

इस सामग्री को एफएसएसएआई एवं एगमार्क मानकों के अनुरूप बताते हुए राज्य के विद्यालयों तक ‘डोर-स्टेप डिलीवरी’ किए जाने का दावा किया गया था।

इस योजना के क्रियान्वयन में भारी अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त होने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने प्राथमिक जांच दर्ज की।

बयान के मुताबिक, मामले की जांच में यह तथ्य सामने आए कि ‘मिड डे मील’ योजना से जुड़े अधिकारियों एवं ‘कॉनफैड’ के अधिकारियों ने मिलीभगत कर पूर्वक नियमों में बदलाव किए, जिसके परिणामस्वरूप पात्र एवं योग्य फर्मों को टेंडर प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया और अपनी चहेती फर्मों को अनुचित लाभ पहुंचाते हुए निविदा आवंटित की गयीं।

बयान में बताया गया कि इन कंपनियों ने फर्जी आपूर्तिकर्ताओं एवं ट्रांसपोर्टरों का एक संगठित नेटवर्क खड़ा किया।

बयान के मुताबिक, जांच में यह भी पाया गया कि कई मामलों में वास्तविक रूप से माल की खरीद एवं आपूर्ति किए बिना ही अधिक दरों के फर्जी बिल प्रस्तुत किए गए और उन्हीं के आधार पर सरकारी भुगतान प्राप्त कर लिया गया।

एसीबी ने बताया कि इस प्रकार सुनियोजित धोखाधड़ी से राज्य राजकोष को करीब 2000 करोड़ रुपये का सीधा वित्तीय नुकसान पहुंचा।

जांच एजेंसी ने बताया कि मामले में संलिप्तता पाए जाने पर योजना की अवधि के दौरान पदस्थापित निम्नलिखित व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। (भाषा)

नयी दिल्ली, 8 जनवरी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने बृहस्पतिवार को प्रख्यात पारिस्थितिकीविद् माधव गाडगिल के निधन पर शोक व्यक्त किया और उनकी सराहना करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माता बताया जिनका सार्वजनिक नीति पर गहरा प्रभाव था।

गाडगिल पश्चिमी घाटों पर अपने कार्य के लिए जाने जाते थे। उनका पुणे में निधन हो गया। परिवारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि वह कुछ समय से बीमार थे।

सूत्रों के अनुसार, 83 वर्षीय गाडगिल ने बुधवार रात देर को पुणे के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली।

रमेश ने गाडगिल को एक उत्कृष्ट अकादमिक वैज्ञानिक, क्षेत्र विशेष पर निरंतर शोध करने वाला, एक अग्रणी संस्था निर्माता, उत्कृष्ट संप्रेषक, लोगों के नेटवर्क और आंदोलनों में दृढ़ विश्वास रखने वाला बताया। कांग्रेस नेता ने उनकी सराहना करते हुए उन्हें पांच दशकों से अधिक समय तक कई लोगों का मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक और संरक्षक बताया।

जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, ‘‘आधुनिक विज्ञान के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षित होने के बावजूद वह पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों खासकर जैव विविधता संरक्षण के प्रबल समर्थक थे।’’

कांग्रेस नेता ने कहा कि गाडगिल का सार्वजनिक नीति पर प्रभाव गहरा था, जो 1970 के अंत और 1980 के शुरू में हुए ‘सेव साइलेंट वैली’ आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका से स्पष्ट होता है।

रमेश ने याद करते हुए कहा, ‘‘80 के दशक के मध्य में बस्तर के जंगलों को बचाने में उनका (गाडगिल का) हस्तक्षेप महत्वपूर्ण था। बाद में उन्होंने भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण को एक नयी दिशा दी। 2009 से 2011 के दौरान उन्होंने पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता की तथा इसकी रिपोर्ट अत्यंत संवेदनशील और लोकतांत्रिक तरीके से तैयार की जो विषयवस्तु एवं शैली दोनों में बेजोड़ है।’’

रमेश ने बताया कि उन्होंने हार्वर्ड में ई.ओ. विल्सन के मार्गदर्शन में जीव विज्ञान का अध्ययन किया था, जिन्हें डार्विन का उत्तराधिकारी माना जाता था।

उन्होंने कहा कि विल्सन से प्रेरित होने के बावजूद गाडगिल विदेश में अध्ययन करने गए अधिकतर अन्य लोगों के विपरीत भारत लौट आए ताकि देश की शोध क्षमताओं और योग्यताओं का निर्माण किया जा सके, छात्रों का मार्गदर्शन किया जा सके, स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ा जा सके और नीति में बदलाव लाया जा सके।

रमेश ने कहा कि इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने बेहद प्रशंसनीय सफलता हासिल की।

रमेश ने कहा कि तीन साल पहले उन्होंने अपना संस्मरण प्रकाशित किया, जो एक ही समय में शिक्षाप्रद, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक है।

पूर्व पर्यावरण मंत्री ने कहा कि गाडगिल का जीवन विद्वता को समर्पित था तथा वह हमेशा एक प्रेरणादायक और प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के रूप में याद किए जाएंगे।

साल 2024 में संयुक्त राष्ट्र ने गाडगिल को पश्चिमी घाट पर उनके मौलिक कार्य के लिए वार्षिक ‘चैंपियंस ऑफ द अर्थ’ पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है।

गाडगिल भारत के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पश्चिमी घाट क्षेत्र पर जनसंख्या दबाव, जलवायु परिवर्तन और विकास गतिविधियों के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए गठित पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष रह चुके थे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 8 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि बृहस्पतिवार से शुरू होने वाला ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ भारत माता के उन असंख्य सपूतों को स्मरण करने का पर्व है, जिन्होंने कभी अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं किया।

मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘जय सोमनाथ! सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की आज से शुरुआत हो रही है। एक हजार वर्ष पूर्व, जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर ने अपने इतिहास का पहला आक्रमण झेला था। साल 1026 का आक्रमण और उसके बाद हुए अनेक हमले भी हमारी शाश्वत आस्था को डिगा नहीं सके। बल्कि इनसे भारत की सांस्कृतिक एकता की भावना और सशक्त हुई और सोमनाथ का बार-बार पुनरोद्धार होता रहा।’’

प्रधानमंत्री 11 जनवरी को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे।

इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ की अपनी पिछली यात्राओं की कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर साझा किया। उन्होंने देशवासियों से भी अपील की कि अगर वे भी सोमनाथ गए हैं, तो अपनी तस्वीरें ‘हैशटैग सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ के साथ जरूर साझा करें।

मोदी ने कहा, ‘‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का यह अवसर, भारत माता के उन असंख्य सपूतों को स्मरण करने का पर्व है, जिन्होंने कभी अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं किया। समय कितना ही कठिन और भयावह क्यों ना रहा हो, उनका संकल्प हमेशा अडिग रहा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं 31 अक्टूबर 2001 को सोमनाथ में आयोजित एक कार्यक्रम की कुछ झलकियां भी साझा कर रहा हूं। यह वह साल था, जब हमने 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 50 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मनाया था। 1951 में यह ऐतिहासिक समारोह तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी की मौजूदगी में संपन्न हुआ था।’’

मोदी ने कहा, ‘‘सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में सरदार पटेल और केएम मुंशी के साथ ही कई महान विभूतियों के प्रयास अत्यंत उल्लेखनीय रहे हैं। वर्ष 2001 के इस कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी (अटल बिहारी वाजपेयी) और गृह मंत्री आडवाणी जी (लालकृष्ण आडवाणी) और कई गणमान्य लोग शामिल हुए थे।’’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘वर्ष 2026 में हम 1951 में हुए भव्य समारोह के 75 वर्ष पूर्ण होने का भी स्मरण कर रहे हैं!’’ (भाषा)

चंडीगढ़, 8 जनवरी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाजपा पर आरोप लगाया कि पार्टी आम आदमी पार्टी (आप) की वरिष्ठ नेता आतिशी को सिख गुरु तेग बहादुर के बारे में उन कथित टिप्पणियों के लिए निशाना बना रही है, जो उन्होंने ‘कभी की ही नहीं थी’।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हमेशा से पंजाब विरोधी और सिख विरोधी होने का आरोप लगाते हुए मान ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘आज फिर उसका पंजाब और सिख विरोधी चेहरा सामने आया है, जब उन्होंने आतिशी जी के वीडियो में, जो लफ्ज उन्होंने बोले ही नहीं थे, उनमें गुरु साहिब का नाम जोड़कर गुरु साहिब का अपमान किया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इस शर्मनाक हरकत पर भाजपा को सिख समुदाय और पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए। भाजपा हमेशा धर्म और नफरत की राजनीति करती रही है, लेकिन उनकी यह राजनीति पंजाब में नहीं चलेगी।’’

सत्तारूढ़ भाजपा के विधायकों ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करने का दबाव बनाया और विपक्ष की नेता आतिशी पर सिख गुरु तेग बहादुर का ‘‘अपमान’’ करने का आरोप लगाते हुए उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की।

आतिशी ने भाजपा पर नौवें सिख गुरु का नाम घसीटकर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि आतिशी ने विधानसभा में सिख गुरु के बारे में ‘‘शर्मनाक और अभद्र’’ टिप्पणी की और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया।

गुप्ता ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘कल नेता प्रतिपक्ष सुश्री आतिशी जी द्वारा सदन में श्री गुरु तेग बहादुर जी पर की गई अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी से मैं आहत हूं और इसकी कड़ी निंदा करती हूं। इस शर्मनाक और मर्यादाहीन टिप्पणी से सिख समाज के साथ-साथ देशवासियों की भावनाएं आहत हुई हैं।’’

भाजपा ने आरोप लगाया कि पिछले नवंबर में सिख गुरु के 350वें शहादत दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम में एक विशेष चर्चा के बाद आतिशी ने गुरु तेग बहादुर का अपमान किया।

‘एक्स’ पर एक वीडियो पोस्ट में आतिशी ने दावा किया कि वह भाजपा द्वारा प्रदूषण पर चर्चा से भागने और आवारा कुत्तों के मुद्दे पर विधानसभा में उनके विरोध प्रदर्शन के बारे में बात कर रही थीं।

उन्होंने वीडियो क्लिप का हवाला देते हुए दावा किया, ‘‘भाजपा ने झूठा उपशीर्षक लगा कर गुरु तेग बहादुर जी का नाम उसमें डाला।’’

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वह एक ऐसे परिवार से आती हैं जहां पीढ़ियों से परिवार का सबसे बड़ा बेटा सिख धर्म अपनाता आया है।

आतिशी ने कहा कि वह अपनी जान दे सकती हैं लेकिन गुरु साहब का अपमान नहीं कर सकतीं। (भाषा)