रायपुर, 8 जनवरी। सरकारी शराब दुकान के सेल्समैन ने पांच लाख रुपए का गबन किया। दुकान मैनेजर की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। सेल्समैन पकड़ा नहीं जा सका है।

यह गबन उसने बीते अगस्त में किया था। मैनेजर आपरेशन विनय कुमार शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार 21 अगस्त को दोपहर देवेन्द्र पाठक जो मुख्य सेल्समैन ने बिक्री रकम 557850 रूपए गबन कर लिया। पुराना  विधानसभा पुलिस ने 316-2 के तहत मामला दर्ज कर तलाश कर रही है।

रायपुर, 8 जनवरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गोवा प्रवास के दौरान गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच आपसी सहयोग और साझा हितों से जुड़े विषयों पर आत्मीय चर्चा हुई।

बृजमोहन का विरोध दरकिनार, डॉ जैन पहुंचे 

छत्तीसगढ़ संवाददाता 

रायपुर, 8 जनवरी। बालोद के दुधली में शुक्रवार को दोपहर ‘प्रथम राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी’ का उद्घाटन होगा। इसमें शिरकत करने के लिए देश-विदेश से कुल 15 हजार रोवर, रेंजर, और सीनियर स्काउट-गाइड भाग पहुंच चुके हैं। खास बात ये है कि रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के कड़े विरोध के बाद भी स्काउट्स गाइड्स के तमाम पदाधिकारी जंबूरी में शिरकत करने यहां पहुंच चुके हैं।

स्काउट्स एंड गाइड्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अनिल जैन, और अन्य पदाधिकारी यहां पहुंचे। डॉ जैन गुरुवार की रात रायपुर पहुंचे। प्रदेश भाजपा के नेताओं से उनसे मुलाकात की। डॉ जैन प्रदेश भाजपा के प्रभारी रह चुके हैं। खास बात ये है कि स्काउट्स एंड गाइड्स का प्रदेश अध्यक्ष  की हैसियत से सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पूरे आयोजन को स्थगित करने की सूचना जारी की थी। मगर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव और स्काउट्स एंड गाइड्स की राष्ट्रीय इकाई ने उनके विरोध को नजरंदाज कर दिया। गजेन्द्र यादव को सरकार ने स्काउट्स एंड गाइड्स का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया था। उन्हें राष्ट्रीय इकाई से मान्यता मिली हुई है। ऐसे में आयोजन को भव्य बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई है।

प्रथम राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी का आज दोपहर दोपहर 2 बजे राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. अनिल जैन करेंगे।
उद्घाटन समारोह में अनेक गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति उद्घाटन समारोह में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री  गजेन्द्र यादव, कांकेर लोकसभा सांसद  भोजराज नाग, मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त डॉ. के.के. खंडेलवाल उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा विधायकगण, राज्य व जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राष्ट्रीय व राज्य पदाधिकारी, तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि भी समारोह की गरिमा बढ़ाएंगे।

12 को सीएम होंगे समापन समारोह के मुख्य अतिथि

जंबूरी के समापन अवसर पर 12 जनवरी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, केन्द्रीय राज्य मंत्री  तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री  अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी सहित अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय अतिथि शामिल होंगे।

भारतीय एवं वैश्विक संस्कृति की दिखेगी अनुपम झलक

पांच दिवसीय इस आयोजन के दौरान छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों एवं अन्य देशों से आए प्रतिभागियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी।
इस जंबूरी के माध्यम से छत्तीसगढ़ी एवं भारतीय संस्कृति के साथ-साथ वैश्विक संस्कृति की भी आकर्षक झलक देखने को मिलेगी।

जंबूरी के दौरान मार्च पास्ट, क्लोजिंग सेरेमनी, एथनिक फैशन शो, एडवेंचर एरिया, वॉटर स्पोर्ट्स, कैप फायर, रोड कैम्प फायर, राज्य प्रदर्शनी, आदिवासी कार्निवल, राष्ट्रीय युवा दिवस, मास ट्री प्लांटेशन, आपदा प्रबंधन, बैंड प्रतियोगिता, युवा सांसद, क्विज प्रतियोगिता, लोक नृत्य सहित अनेक शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं साहसिक गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी।

दिल्ली प्रवास से रायपुर वापसी पर सांसद  बृजमोहन अग्रवाल का उनके समर्थकों और शुभचिंतकों ने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया।

इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए श्री अग्रवाल ने स्काउट्स एंड गाइड्स की जंबूरी को लेकर उन्होंने कहा कि, स्काउट्स एंड गाइड्स एक सेवा भावी संस्था है जो युवाओं को सक्षम बनाने की उनमें राष्ट्र भक्ति पैदा करने की संस्था है। इसमें विसंगतियों और विवादों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसीलिए परिषद ने जंबूरी को स्थगित करने का निर्णय लिया। अब कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होगी।

एम‌आईसी ने दी मंजूरी 

रायपुर, 8 जनवरी। महापौर मीनल चौबे की अध्यक्षता में हुई बैठक में एम‌आईसी ने रायपुर में स्वतंत्रता सेनानियों व अमर शहीद के सम्मान एवं सांस्कृतिक पहचान के लिए  कुछ चौराहों के न‌ए नामकरण और प्रतिमा स्थापना को भी मंजूरी दी।

1) अमर शहीद ए.एस.पी. आकाश राव गिरपुंजे की स्मृति में लाखेनगर चौक के किनारे प्रतिमा स्थापना
आयुर्वेदिक कॉलेज गेट के पास स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर  की प्रतिमा स्थापना हेतु अनुशंसा प्रदान की गई है।

3) लाखे नगर चौक में पंडित वामन बलिराम लाखे जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय ।

4) देवेंद्र नगर चौक से पंडरी कपड़ा मार्केट की और जाने वाली सड़क का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी स्व. अयोध्या प्रसाद जैन  के नाम पर  किया जाएगा।।

5) कोतवाली चौक का नामकरण जैन स्तंभ चौक किए जाने का फैसला ।

नगर निगम रायपुर शहर को स्वच्छ, स्वस्थ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्त नियंत्रण लागू कर रहा है। इसके लिए नगर निगम की विशेष टीम नियमित जांच, कार्रवाई और जनजागरूकता अभियान चलाएगी। 
एम‌आईसी ने निराश्रित पेंशन के 231 एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के 85 प्रकरणों पर निर्णय लिया। 
 निगम के विभिन्न विभागों के कुल 157 रिक्त पदों (उप अभियंता, राजस्व निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक, सहायक ग्रेड-03, सहायक राजस्व निरीक्षक) पर सीधी भर्ती के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान कर शासन को प्रकरण प्रेषित किये जाने निर्देशित किया गया। 
निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अंतर्गत 11 प्रकरणों में राशि रूपये 16,56,516 / के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।
नगर निगम द्वारा वर्ष 2017 से लागू प्रदर्शन शुल्क दरों को  संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत मॉल में आयोजित शो के प्रदर्शन शुल्क को 200 रूपये से बढ़ाकर 400 रूपये प्रति शो किया गया है, जबकि सिनेमा गृह, सर्कस, जादूगर एवं मीना बाजार के शुल्क यथावत रखे गए हैं। बड़े आयोजनों में भूमि के व्यावसायिक उपयोग को देखते हुए अतिरिक्त प्रदर्शन शुल्क निर्धारित करने का भी निर्णय लिया गया है।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा ऐलान—हिंसा छोड़ें, गाँव को ‘नक्सल मुक्त’

बनाएं और पाएं 1 करोड़ का विकास फंड

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

  सुकमा, 8 जनवरी। बस्तर के घोर संवेदनशील इलाकों में विकास की नई किरण पहुंचाने के संकल्प के साथ उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री  विजय शर्मा आज सुकमा जिले के जगरगुंडा पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि बंदूक की गूंज नहीं, बल्कि खुशहाली की बयार ही बस्तर का भविष्य तय करेगी। इस दौरान उन्होंने ‘नियद नेल्ला नार’ योजना की समीक्षा करते हुए अच्छी जानकारी शेयर की, जिसने पूरे अंचल में चर्चा छेड़ दी है।

नक्सल मुक्ति का ‘करोड़पति’ फॉर्मूला

बैठक में पारंपरिक समाज प्रमुखों गायता, सिरहा, पुजारी, बैगा और जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो ग्राम अपने सभी भटके हुए युवाओं को मुख्यधारा में वापस लाकर खुद को च्सशस्त्र नक्सल हिंसा मुक्तज् घोषित करेंगे, उन्हें इलवद पंचायत योजना से 1 करोड़ रुपये की अतिरिक्त विकास राशि दी जाएगी। इसके साथ ही संबंधित जनपद सदस्य को 10 लाख और जिला पंचायत सदस्य को 15 लाख रुपये की विकास राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि गाँव के सर्वांगीण विकास और बुनियादी ढाँचे के लिए सीधे उपयोग की जा सकेगी।

प्रमुख घोषणाएं और मुख्य बिंदु में संग्राहक से व्यवसायी तक का सफर बस्तर के गांवों में ‘विकास मॉडल’ तैयार हो रहे हैं। अब ग्रामीण केवल वनोपज इक_ा नहीं करेंगे, बल्कि गांवों में ही प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर उत्पादक और व्यवसायी बनेंगे। सुरक्षा कैंप बने विकास के सेतु-  शर्मा ने कहा कि अब सुरक्षा कैंप केवल नक्सलवाद को रोकने के लिए नहीं, बल्कि सरकारी योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुँचाने के ‘सुविधा केंद्र’ के रूप में कार्य कर रहे हैं।

मुख्यधारा में वापसी की अपील

 डिप्टी सीएम ने समाज प्रमुखों से आग्रह किया कि वे जंगलों में भटक रहे युवाओं को पुनर्वास नीति का लाभ उठाने और देश के विकास में भागीदार बनने के लिए प्रेरित करें। मैदानी स्तर पर दिखा असर- वितरण और स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उपमुख्यमंत्री ने स्वयं अपने हाथों से ग्रामीणों को सशक्त बनाने के लिए सहायता प्रदान की।

1. कृषि एवं उद्यानिकी सशक्तिकरण

 बीज वितरण- किसानों को उन्नत मूंग और उड़द के बीज प्रदान किए गए।

  सीडलिंग वितरण- उद्यानिकी विभाग की ओर से 50 कृषकों को टमाटर और बैंगन के उन्नत पौधे बांटे गए।

 आर्थिक संबल- 17 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सौंपे गए, ताकि उन्हें खेती के लिए आसानी से ऋण मिल सके।

2. स्वास्थ्य क्षेत्र में

बड़ी उपलब्धि

 40 मरीजों का इलाज-‘नियद नेल्ला नार’ के तहत स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सिलगेर, कोंडासावली और तिमापुरम जैसे दुर्गम इलाकों के दोनों आँखों के 40 मोतियाबिंद के मरीजों को विशेष बस द्वारा उपमुख्यमंत्री शर्मा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर जिला अस्पताल रवाना किया गया।

रायपुर, 8 जनवरी। महापौर मीनल चौबे की अध्यक्षता वाली एम‌आईसी ने भारत सरकार के मिशन अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत एस.टी.पी. के उत्कृष्ट संचालन एवं प्रदर्शन के आधार पर राशि 8.75 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है। इससे प्रस्तावित कार्य निम्नानुसार है:-

1) निमोरा, कारा एवं चंदनीडीह एस.टी.पी. में सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु राशि 3.79 करोड़ की स्वीकृति दी गई। 

2) भाठागाव में डाइवर्सन वीयर निर्माण एवं सीवरेज पाईप लाईन इनलेट सुधार कार्य हेतु राशि 1.11 करोड़ की स्वीकृति  की गई। 

3) एस.टी.पी. के साफ पानी को डिवाईडर प्लांटेशन व सड़कों की सफाई कार्य हेतु टैंकर खरीदने राशि 42.98 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई। 

4) सभी एस.टी.पी. में अल्ट्रा सोनिक फ्लो मीटर की स्थापना क्रय किये जाने हेतु लागत राशि 15.87 रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई।

5. नगरोत्थान योजना अंतर्गत्त रायपुर के 18 प्रमुख रोड जंक्शनों का विकास किया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग रूपये 10 करोड़ है। इससे ट्रैफिक जाम कम होगा, दुर्घटनाओं में कमी आएगी और आम नागरिकों को तेज व सुरक्षित आवागमन मिलेगा। जंक्शनों के सुधार से शहर की सुंदरता बढ़ेगी और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी। 

15वें वित्त आयोग अंतर्गत वायु गुणवत्ता सुधार के तहत कुल 2 प्रकरणों में शहर एवं ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मार्गों पर बी.टी. टॉपिंग, पैच रिपेयर, सड़क चौड़ीकरण, बी.टी. रिन्यूअल एवं ड्रेनेज कार्य हेतु 1.80 करोड़ रूपये एवं 2.16 करोड़ रूपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।
स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अंतर्गत 10 सीटर आकांक्षी शौचालय निर्माण हेतु दो स्थानों का स्थल परिवर्तन कर निर्माण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

1) जोन 06, वार्ड 62 (बस स्टैंड के पास) से स्थल परिवर्तन कर जोन 04, वार्ड 64 (माझापारा श्मशान घाट के पास)।

2) जोन 07, वार्ड 23 (खाटूश्याम मंदिर के पास) से स्थल परिवर्तन कर जोन 07, वार्ड 37 (कारी तालाब के पास)।

इसके अतिरिक्त पूर्व स्वीकृत बस स्टैंड स्थित शौचालय के स्थान में परिवर्तन करते हुए, वार्ड क्रमांक 38 के अर्जुन नगर स्लम बस्ती में रूपये 16.60 लाख की लागत से शौचालय निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिससे स्थानीय नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा।

रायपुर, 8 जनवरी। महापौर मीनल चौबे की अध्यक्षता में हुई बैठक में एम‌आईसी ने एक निजी बिल्डर की कालोनी के लिए नाली निर्माण को मंजूरी देते हुए 1.94 करोड़ रुपए स्वीकृत किए।

वार्ड 51 अंतर्गत विधायक कॉलोनी से अविनाश वन होते हुए एन.एच.-53 तक नाला निर्माण कार्य  1.94 करोड की स्वीकृति दी गई है। इसी क्रम में लाभाण्डी गांव से छोकरा नाला तक नाला निर्माण कार्य की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इन दोनों कार्यों से क्षेत्र की जलभराव एवं जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान होगा। निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाएंगे।
नगर निगमअमृत 2.0 अंतर्गत रूपये 15 करोड़ प्रोत्साहन राशि से स्वीकृत कार्य की जानकारी निम्नानुसार है:-

1) ड्रेनेज प्लानिंग एवं शहरी बाढ़ नियंत्रण कार्य वार्ड क्रमांक 66 में मलसाय तालाब से बरगद पेड़ चौक होते हुए रिंग रोड 01 तक समग्र ड्रेनेज प्लानिंग की जाएगी लागत राशि 1.95 करोड़ रूपये है। जिससे कुशालपुर क्षेत्र में वर्षा ऋतु में जलभराव की स्थायी समस्या का समाधान होगा यातायात सुचारू रहेगा और आसपास के रहवासी व व्यवसायिक क्षेत्र सुरक्षित रहेंगे।

2) ड्रोन आधारित प्रॉपर्टी टैक्स मैपिंग कार्य शहर में ड्रोन तकनीक से संपत्तियों का डिजिटल सर्वे एवं मैपिंग किया जाएगा जिसकी लागत राशि 5.80 करोड़ होगी। इससे कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी, कर चोरी रुकेगी और नगर निगम के राजस्व में वृद्धि होगी।

3) सीवेज व सफाई व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण  एवं खारून नदी के कचरे एवं बड़े नालों के कचरे सफाई के लिए ड्रेन मास्टर राशि 1.50 करोड, चैन माउंटेन, छोटा जेसीबी राशि 1 करोड़, नालियों की सफाई उपरात मलबा ट्रांसपोर्ट हेतु हाईड्रोलिक टिप्पर सहित टाटा एस राशि 2 करोड़, सीवरेज सैप्टेज मैनेजमेंट हेतु ट्रक एवं संक्शन मशीन राशि 1.24 करोड़ क्रय किये जाने का कार्य की स्वीकृति दी गई।

मुख्य रूप से ड्रेन मास्टर मशीन की खरीदी की जा रही है, जो नालियों एवं सीवर व तालाब में चेन सिस्टम के माध्यम से पानी में चलकर सफाई कार्य करती है। यह मशीन गहराई में जमी सिल्ट, गाद, प्लास्टिक एवं ठोस अवरोधों को काटकर निकालती है। जलभराव की स्थिति में भी बिना खुदाई यह प्रभावी ढंग से कार्य करती है। इससे सफाई कार्य तेज, सुरक्षित और पूर्णतः यांत्रिक होगा तथा मैनुअल सफाई समाप्त होगी।

4) अतिरिक्त कार्य उपरोक्तानुसार कार्यों के अतिरिक्त बड़े नालों की मैकेनाईज्स सफाई हेतु राशि 1 करोड़ तथा चंदनडीह एसटीपी के समीप नाले पर डायवर्सन वियर बनाने एवं चैंबर निर्माण कार्य हेतु राशि 51 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदाय की गई।

रायपुर, 8 जनवरी। महापौर मीनल चौबे की अध्यक्षता में हुई बैठक में एम‌आईसी ने शहर विकास के निर्णय लिए गए।

इनमें महानगरों की तर्ज़ पर रायपुर शहर के तेजी से विस्तार और बढ़ती जनसंख्या के साथ जल आपूर्ति को देखते हुए जल बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में अलग-अलग जोन और वार्डों में जल वितरण, पाइप लाइन विस्तार एवं जल गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान में व्यवहारिक कठिनाइयों आ रही हैं। इन्हीं समस्याओं के स्थायी और प्रभावी समाधान के लिए नगर निगम द्वारा एक समर्पित जल बोर्ड का गठन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत खालसा स्कूल के सामने से हटाए गए 69 दुकानदारों को क्रिस्टल आर्केड के सामने दुकान निर्माण कर व्यवस्थित रूप से बसाने का निर्णय लिया गया है। दुकान निर्माण पूर्ण होने के बाद जिला आबंटन समिति के माध्यम से दुकानों का आबंटन किया जाएगा।

यह कार्य दुकानदारों की सहभागिता से, नियोजित एवं पारदर्शी प्रक्रिया में होगा और म्यूनिसिपल बॉन्ड आधारित विकास योजना का हिस्सा रहेगा। हमारा उद्देश्य है सभी हितग्राहियों को सम्मानजनक और स्थायी आजीविका देना।

रायपुर शहर के 6 प्रमुख मार्गों को नो-फ्लेक्स जोन घोषित किया गया है, जहा अवैध फ्लेक्स, बैनर व पोस्टर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे जिससे शहर स्वच्छ, सुंदर एवं सुव्यवस्थित रहेगा एवं उल्लंघन की स्थिति में अनाधिकृत विज्ञापनों को तत्काल हटाने, जुर्माना लगाने एवं हटाने का खर्च संबंधित विज्ञापनकर्ता से वसूला जायेगा। उक्त कार्य हेतु संबंधित जोन के जोन आयुक्त की जिम्मेदारी होगी।  केवल शासकीय विज्ञापनों को छूट प्रदान की गई है।

प्रमुख मार्गों के नामः-

1) जी.ई. रोड अंतर्गत टाटीबंध चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए तेलीबांधा थाना मुख्य मार्ग।

2 ) पचपेडी नाका चौक से लालपुर ओवरब्रिज तक।

3) भगत सिंह चौक से छत्तीसगढ़ क्लब होते हुए केनाल रोड सिग्नल तक एवं मुख्यमंत्री निवास सिविल लाइन के आसपास ।

4) एन.आई.टी. रायपुर से गोल चौक होते हुए रायपुर चौक तक।

5) जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक होते हुए बिजली ऑफिस चौक तक ।

 6) महिला थाना चौक से बूढ़ेश्वर मंदिर चौक तक।

रायपुर शहर की प्रमुख सड़कों के डिवाईडर और विज्ञापन संरचनाएं शहर की सुंदरता और यातायात व्यवस्था से सीधे जुड़ी हैं। इनका नियमित संधारण सफाई, पेंटिंग और हरियाली का रख-रखाव बहुत आवश्यक है। सीमित संसाधनों को देखते हुए यह जिम्मेदारी संबंधित विज्ञापन एजेंसियों को दी जा रही है। इससे रख-रखाव समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण होगा। अवैध पोस्टर और अव्यवस्था पर भी प्रभावी नियंत्रण रहेगा। नगर निगम गुणवत्ता की सतत निगरानी करेगा। यह निर्णय स्वच्छ, सुरक्षित और सुंदर रायपुर की दिशा में एक ठोस कदम है।

5. अधोसंरचना मद के अंतर्गत वामनराव लाखे वार्ड क्र.66 (रिंग रोड क्र.01, कुशालपुर) में पाईप लाईन पुशिंग कार्य की राशि रूपये 165.06 लाख की स्वीकृति दी गई। कुशालपुर क्षेत्र में पूर्व में लगातार जलभराव की स्थिति निर्मित होती रही है, जिससे नागरिकों को आवागमन एवं जनजीवन में असुविधा होती थी। उक्त समस्या के स्थायी समाधान एवं वर्षों के दौरान जलनिकासी सुनिश्चित करने हेतु पाईप लाईन पुशिंग कार्य आवश्यक है। इस कार्य से क्षेत्र में जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी।

रायपुर, 8 जनवरी।‌ खमतराई पुलिस ने  मुखबीर की सूचना पर एक बाइक सवार युवक को गांजे के साथ गिरफ्तार किया।

 पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम बैदेही कुमार  32  निवासी सिंगठिया पोस्ट सहिया थाना वजीरगंज  गया बिहार का बताया। उसके पास रखे सफेद प्लास्टिक बोरी की थैला को तलाशी लेने पर गांजा 03 पैकेट में भरा मिला। पूछताछ करने पर उसने बरगढ़ उड़िसा से मादक पदार्थ गांजा लेकर आना बताया।

जिस पर आरोपी बैदेही कुमार सिंह को गिरफ्तार कर उससे 05 किलो 133 ग्राम गांजा कीमत 50130/- रूपये मोटर सायकल सुपर स्प्लेण्डर काले रंग का जिसमें नम्बर प्लेट नहीं है कीमत 40,000 रू कुल 90130/- रूपये जप्त कर धारा 20बी एनडीपीएस एक्ट का अपराध पंजीबद्ध दर्ज किया।

सीएम ने स्वर्णलता सिंहदेव को दी श्रद्धांजलि

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 8 जनवरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आगामी 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य पूरी तरह हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री का संकल्प है, जिसे राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा कर रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के साथ-साथ विकास कार्यों को भी तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि वहां के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

गुरुवार को अंबिकापुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव के निवास पर पहुंचकर उनकी माता स्वर्गीय स्वर्णलता सिंहदेव के निधन पर गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं और श्रद्धांजलि अर्पित की। उल्लेखनीय है कि उनका निधन 26 दिसंबर को हुआ था।

पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल नक्सलवाद समाप्त करना ही नहीं, बल्कि उन क्षेत्रों में स्थायी शांति और विकास सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने भरोसा जताया कि अगले तीन महीनों में यह संकल्प धरातल पर उतरता दिखाई देगा।

मुख्यमंत्री साय ने जी-राम-जी योजना की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए इसे मनरेगा से अधिक प्रभावी बताया। उन्होंने कहा कि इस नए अधिनियम के तहत मजदूरों को 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का रोजगार मिलेगा, जिससे उन्हें 25 दिन अतिरिक्त काम का लाभ मिलेगा। साथ ही मजदूरी भुगतान के लिए एक सप्ताह की समय-सीमा तय की गई है। यदि तय समय में भुगतान नहीं होता है तो संबंधित विभाग को पेनल्टी देनी होगी, जिससे मजदूरों को समय पर मेहनताना मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना से किसानों को भी राहत मिलेगी। बुआई और कटाई के समय मजदूरों की कमी की समस्या को देखते हुए साल में दो महीने की छुट्टी का प्रावधान किया गया है, जिससे कृषि कार्यों में संतुलन बना रहेगा।इस अवसर पर मंत्री रामविचार नेताम सहित कई भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद थे।

महाराष्ट्र की अंबरनाथ नगरपालिका परिषद के मेयर के चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाले 12 पार्षदों ने कांग्रेस से निकाले जाने के बाद बीजेपी का दामन थाम लिया.

गुरुवार को कांग्रेस ने कहा है कि वो इन पार्षदों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्यवाही की तैयारी कर रही है.

कांग्रेस के नेता सचिन सावंत ने एक्स पर लिखा, "अंबरनाथ में कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुने गए नगरसेवक भाजपा में शामिल हो गए हैं. यह घटना पूरी तरह अवैध है. स्वतंत्र गुट बनाना या बाद में किसी दूसरी पार्टी में शामिल होना न सिर्फ़ अनैतिक है, बल्कि असंवैधानिक भी है. इसलिए कांग्रेस पार्टी इन पार्षदों की सदस्यता रद्द कराने के लिए क़ानूनी कार्रवाई करेगी. इस संबंध में जल्द ही सभी को क़ानूनी नोटिस भेजे जाएंगे."

बीबीसी मराठी के मुताबिक इस चुनाव में राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिव सेना को बड़ा झटका लगा है क्योंकि अपने गढ़ में अधिकांश सीटें जीतने के बाद भी उसका मेयर नहीं बन पाया.

दरअसल, अबंरनाथ नगरपालिका में मेयर के पद के लिए बीजेपी, अजित पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया और नाम रखा अंबरनाथ विकास अघाड़ी.

हालांकि ये स्थानीय समीकरणों की वजह से हुआ लेकिन इससे राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया.

इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने संबंधित पार्षदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की. (bbc.com/hindi)

कोलकाता, मुंबई और चेन्नई स्थित बांग्लादेश कांसुलेट से भारतीय नागरिकों को पर्यटक वीज़ा जारी करने पर 'रोक' लगा दी गई है.

इससे पहले, दिल्ली स्थित दूतावास और अगरतला स्थित सहायक उच्चायुक्त कार्यालय से वीज़ा जारी करना बंद कर दिया गया था.

बीबीसी बांग्ला के मुताबिक अब केवल गुवाहाटी स्थित सहायक उच्चायुक्त का कार्यालय ही भारतीय नागरिकों को बांग्लादेश वीज़ा जारी कर रहा है.

बीबीसी बांग्ला के मुताबिक़, कोलकाता स्थित बांग्लादेश दूतावास के सूत्रों ने पुष्टि की है कि बुधवार से पर्यटक वीज़ा जारी करना 'सीमित' कर दिया गया है लेकिन वाणिज्यिक वीज़ा सहित अन्य वीज़ा जारी किए जाते रहेंगे.

शेख़ हसीना सरकार के सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद, बांग्लादेश में चार भारतीय वीज़ा केंद्रों में तोड़फोड़ की गई. उस समय, ढाका में वीजा केंद्र के सामने विरोध प्रदर्शन भी आयोजित किए गए थे.

इसके बाद, भारत ने कुछ दिनों के लिए सभी वीजा संबंधी प्रक्रियाओं को निलंबित कर दिया.

हालांकि बाद में वीज़ा केंद्र खोल दिए गए, लेकिन भारत ने उस समय से घोषणा की कि वह चिकित्सा वीज़ा और कुछ आपात ज़रूरतों को छोड़कर कोई अन्य वीज़ा जारी नहीं करेगा.

फिलहाल, बांग्लादेशियों के लिए भारतीय पर्यटक वीज़ा पूरी तरह से बंद है. (bbc.com/hindi)

-सैयद मोज़िज इमाम

उत्तर प्रदेश में कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और गैंगरेप मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ़्तार कर लिया है.

सर्वाइवर के भाई का कहना है कि अभियुक्तों में से एक पुलिसकर्मी भी था.

कानपुर नगर पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने पत्रकारों को बताया कि लड़की की तहरीर को दर्ज़ किए जाने के बाद उसका मेडिकल कराया गया है और मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराया जा रहा है.

उन्होंने कहा, “सचेंडी थाना अध्यक्ष विक्रम सिंह ने लड़की के बयान को तोड़मरोड़ कर लिखा और लापरवाही बरती, इसलिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है.”

कानपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विनोद कुमार सिंह ने पत्रकारों को बताया, “इस मामले में दो लोगों के नाम सामने आए हैं. एक स्थानीय यूट्यूबर है और दूसरा स्थानीय पुलिसकर्मी है. एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पुलिसकर्मी फ़रार है. उसे पकड़ने के लिए चार टीमें बनाई गई हैं.”

सर्वाइवर के परिवार का कहना है कि जब उन्होंने अभियुक्तों में पुलिसकर्मी के शामिल होने की बात बताई, तो उन्हें चौकी से वापस भेज दिया गया.

परिवार वालों का कहना है कि वो लोग जब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचे तब जाकर रेप की धाराओं में मामला दर्ज किया गया.

इस मामले में राज्य महिला आयोग ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है. (bbc.com/hindi)

नयी दिल्ली, 8 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत पर दुनिया का विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मॉडल नैतिक, निष्पक्ष और पारदर्शी होने के साथ-साथ डेटा गोपनीयता सिद्धांतों पर आधारित हों।

उन्होंने यह भी कहा कि स्टार्टअप को इस देश से वैश्विक नेतृत्व की दिशा में काम करना चाहिए और उल्लेख किया कि भारत वहनीय एआई, समावेशी एआई और मितव्ययी नवाचार को विश्व स्तर पर बढ़ावा दे सकता है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026’ से पहले, भारतीय एआई स्टार्टअप के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मोदी ने सुझाव दिया कि भारतीय एआई मॉडल विशिष्ट होने चाहिए और उन्हें स्थानीय और स्वदेशी सामग्री तथा क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप और कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्यमी देश के भविष्य के सह-निर्माता हैं।

अगले महीने आयोजित होने वाले 'एआई फॉर ऑल: ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज' शिखर सम्मेलन के लिए अर्हता प्राप्त कर चुके 12 भारतीय एआई स्टार्टअप ने बैठक में भाग लिया तथा अपने विचारों और कार्य से अवगत कराया।

बैठक के दौरान, मोदी ने समाज में परिवर्तन लाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के महत्व को रेखांकित किया।

उन्होंने कहा कि भारत अगले महीने ‘इंडिया एआई इम्पैक्ट’ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसके माध्यम से देश प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत एआई का लाभ उठाकर परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा है।

उन्होंने कहा कि स्टार्टअप और एआई उद्यमी भारत के भविष्य के सह-निर्माता हैं। उन्होंने कहा कि देश में नवाचार और व्यापक कार्यान्वयन, दोनों की अपार क्षमता है।

मोदी ने कहा कि भारत को दुनिया के सामने एक ऐसा अनूठा एआई मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए जो 'मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड' की भावना को प्रतिबिंबित करे।

ये स्टार्टअप विविध क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जिनमें भारतीय भाषा फाउंडेशन मॉडल, बहुभाषी एलएलएम, ‘स्पीच-टू-टेक्स्ट, टेक्स्ट-टू-ऑडियो और टेक्स्ट-टू-वीडियो’ के अलावा ई-कॉमर्स, मार्केटिंग और व्यक्तिगत सामग्री निर्माण के लिए जनरेटिव एआई का उपयोग करके 3डी सामग्री तैयार करना शामिल हैं।

इनमें इंजीनियरिंग सिमुलेशन और विभिन्न उद्योगों में डेटा-संचालित निर्णय लेने के लिए उन्नत विश्लेषण तथा स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा अनुसंधान आदि शामिल हैं।

बैठक में अवतार, भारतजेन, फ्रैक्टल, गान, जेनलूप, ज्ञानी, इंटेलीहेल्थ, सर्वम, शोध एआई, सोकेट एआई, टेक महिंद्रा और ज़ेंटिक सहित भारतीय एआई स्टार्टअप के सीईओ और प्रतिनिधि शामिल हुए।

बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित थे। (भाषा)

कोलकाता, 8 जनवरी। एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बृहस्पतिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के बीच आई-पैक प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर पहुंचीं और आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसी तृणमूल कांग्रेस के आंतरिक दस्तावेजों, हार्ड डिस्क और उसकी चुनाव रणनीति से जुड़े संवेदनशील डाटा को जब्त करने का प्रयास कर रही थी।

बनर्जी ने कहा कि ‘‘मेरे आईटी प्रकोष्ठ के प्रभारी’’ जैन के आवास और कार्यालयों पर छापेमारी राजनीतिक रूप से प्रेरित और असंवैधानिक है।

बनर्जी कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा के जैन के आवास पहुंचने के कुछ ही मिनट बाद दोपहर के आसपास वहां पहुंचीं। वह लगभग 20-25 मिनट तक वहां रहीं और फिर हाथ में हरे रंग का एक ‘फोल्डर’ लेकर बाहर निकलीं।

बनर्जी ने पत्रकारों से कहा, ‘‘ईडी ने मेरे आईटी सेल (प्रकोष्ठ) के आवास और कार्यालयों पर छापा मारा और मेरे आईटी सेल (प्रकोष्ठ) के प्रभारी के आवास की तलाशी ली। वे मेरी पार्टी के दस्तावेज और हार्ड डिस्क जब्त कर रहे थे, जिनमें विधानसभा चुनाव के लिए हमारी पार्टी के उम्मीदवारों का विवरण था। मैंने इन्हें वापस ले लिया है।’’

उन्होंने ईडी अधिकारियों पर सत्तारूढ़ पार्टी की हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन, लैपटॉप, उम्मीदवारों की सूची और आंतरिक रणनीति संबंधी दस्तावेजों को जब्त करने का आरोप लगाया।

मुख्यमंत्री ने पूछा, ‘‘क्या राजनीतिक दलों के आंकड़े एकत्र करना ईडी का काम है?’’

तृणमूल कांग्रेस के लिए राजनीतिक परामर्श के अलावा, आई-पैक पार्टी के आईटी और मीडिया संचालन का भी प्रबंधन करती है।

भाजपा नेतृत्व पर तीखा हमला बोलते हुए बनर्जी ने इस कार्रवाई को ‘‘बदले की राजनीति’’ बताया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्षी दलों को डराने-धमकाने के लिए संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।

बनर्जी ने कहा, ‘‘यह कानून का पालन नहीं है। यही तरीका है उन सबसे सख्त गृह मंत्री के काम करने का, जिन पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है?’’

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मुझे खेद है, अमित शाह जी, प्रधानमंत्री को अपने गृह मंत्री पर नियंत्रण रखना चाहिए।’’

जैन के नेतृत्व वाली परामर्श फर्म ‘इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी’ (आई-पैक) के सेक्टर-पांच, साल्ट लेक स्थित कार्यालय में भी सुबह से ही ईडी का तलाश अभियान जारी है। बनर्जी ने आरोप लगाया कि छापेमारी सुबह लगभग छह बजे तब शुरू हुई जब कार्यालय में कोई मौजूद नहीं था।

बनर्जी ने आरोप लगाया, ‘‘उन्होंने तब तलाशी शुरू की जब अंदर कोई नहीं था। उन्होंने हमारा डाटा, चुनावी रणनीति और जानकारी अपने ‘सिस्टम’ में स्थानांतरित कर दी। यह एक अपराध है।’’

सूत्रों के अनुसार, तलाशी के दौरान कार्यालय से कई फाइल बाहर निकाली गईं और मुख्यमंत्री के वाहन में रख दी गईं, जबकि वह जैन के आवास पर ही थीं।

बनर्जी बाद में सेक्टर-पांच स्थित कार्यालय के लिए रवाना हुईं और लगभग दोपहर एक बजे वहां पहुंचीं। तब तक बिधाननगर पुलिस आयुक्तालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने इलाके की घेराबंदी कर दी थी, जबकि बिधाननगर की महापौर कृष्णा चक्रवर्ती और राज्य मंत्री सुजीत बोस सहित तृणमूल कांग्रेस के कई स्थानीय नेता और मंत्री पहले से मौजूद थे।

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार समेत राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी कार्यालय पहुंचे।

केंद्रीय बलों ने उस बहुमंजिला इमारत के प्रवेश और निकास बिंदुओं को सील कर दिया था जहां आई-पैक का कार्यालय स्थित है।

केंद्रीय बल के कर्मियों से संपर्क किए बिना, बनर्जी इमारत में दाखिल हुईं और एक सामान्य लिफ्ट से 11वीं मंजिल पर पहुंचीं, जहां कार्यालय स्थित है जबकि वीआईपी के लिए अलग से लिफ्ट की व्यवस्था उपलब्ध थी।

मुख्यमंत्री ने पूछा, “उन्होंने हमारी चुनाव रणनीति, हमारे एसआईआर डाटा और अन्य विवरण ले लिए हैं।’’

भाजपा पर लोकतंत्र को व्यवस्थित रूप से कमजोर करने का आरोप लगाते हुए, बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों से बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा लोकतंत्र की हत्यारी है। एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से 15 लाख से अधिक लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। क्या उन्हें लगता है कि मतदाताओं के नाम हटाकर और राजनीतिक दलों के आईटी प्रकोष्ठ कार्यालयों पर छापे मारकर वे राज्य पर कब्जा कर सकते हैं ?’’

उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस एक पंजीकृत राजनीतिक दल है जो आयकर का भुगतान करता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ‘‘धन और बाहुबल का इस्तेमाल करके हमें दबा नहीं सकती’’।

बनर्जी ने कहा, ‘‘यदि भाजपा बंगाल में जीतना चाहती है तो वह हमसे राजनीतिक रूप से मुकाबला करके दिखाये।” उन्होंने कहा कि जैन के आने और काम शुरू करने तक वह आई-पैक कार्यालय में ही रहेंगी।

बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से ईडी की छापेमारी के खिलाफ राज्य के हर ब्लॉक में प्रदर्शन करने का भी आह्वान किया।

यह घटना 2019 में हुए उस नाटकीय घटनाक्रम की याद दिलाती है, जब सीबीआई ने तत्कालीन पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के बंगले की तलाशी ली थी, जिसके बाद बनर्जी मौके पर पहुंचीं और बाद में मध्य कोलकाता में धरना दिया।

इस घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पर संवैधानिक एजेंसियों के कामकाज में बार-बार हस्तक्षेप करने और जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया।

अधिकारी ने पत्रकारों से कहा, ‘‘मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री और कोलकाता के पुलिस आयुक्त का दौरा अनैतिक, असंवैधानिक और केंद्रीय एजेंसी की जांच में सीधा हस्तक्षेप था।’’

उन्होंने सवाल किया कि तृणमूल कांग्रेस के आंतरिक दस्तावेज कथित तौर पर एक निजी परामर्श फर्म के पास क्यों थे ?

ईडी ने इस अभियान के संबंध में अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। (भाषा)

भुवनेश्वर, 8 जनवरी। ओडिशा उच्च न्यायालय समेत कई अदालतों के अधिकारियों को बृहस्पतिवार को धमकी भरे गुमनाम ईमेल मिलने से न्यायिक कार्यवाही बाधित हुई।

अधिकारियों ने बताया कि परिसर को नुकसान पहुंचाने की धमकी वाले इन ईमेल के प्राप्त होने के बाद पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान शुरू किया।

सूत्रों के अनुसार, अधिकारियों को उड़िया भाषा में एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें प्रेषक ने कटक, संबलपुर और देवगढ़ स्थित जिला अदालतों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी।

पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, “कई अदालतों को परिसर को नुकसान पहुंचाने की धमकी भरा एक गुमनाम ईमेल दो बजकर 35 मिनट पर प्राप्त हुआ। पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए गहन जांच शुरू की।”

ओडिशा के पुलिस महानिदेशक वाईबी खुराना ने बताया, “एहतियात के तौर पर पुलिस जांच कर रही है और सभी संबंधित स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।”

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने संबलपुर, कटक और देवगढ़ की जिला अदालतों को बम से उड़ाए जाने की धमकियों की खबर पर गहरी चिंता व्यक्त की।

उन्होंने उच्च अधिकारियों को घटना की जांच करने और सच्चाई का पता लगाने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, माझी ने गृह विभाग के मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से चर्चा की तथा उन्होंने अधिकारियों को स्थिति पर नजर रखने की सलाह दी और दोषियों को तुरंत पकड़ने का आदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की सुरक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जा सकती।

उन्होंने अधिकारियों को इस घटना को गंभीरता से लेने और जांच करने का निर्देश दिया, साथ ही संबंधित स्थानों पर अधिकारियों को भेजकर इस संबंध में विस्तृत जानकारी जुटाने व ऐसी घटनाओं के पीछे के वास्तविक उद्देश्य का पता लगाने को कहा।

मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार शाम इस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक में घटना की समीक्षा करेंगे।

महाअधिवक्ता पी. आचार्य ने कहा कि यह संभवतः एक फर्जी ईमेल है। धमकी भरे ईमेल के मद्देनजर, विभिन्न स्थानों पर अदालती कार्यवाही स्थगित कर दी गई है।

न्यायाधीश, वकील और वादी अदालत परिसर से बाहर आ गए तथा उचित जांच के लिए परिसर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। (भाषा)

नयी दिल्ली, 8 जनवरी। दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद के कथित विध्वंस की अफवाहों का खंडन करने के लिए अधिकारियों ने तेजी से कार्रवाई की लेकिन उसे हवा देने में कई व्हाट्सएप ग्रुपों पर प्रसारित भ्रामक दृश्य संदेशों ने तनाव पैदा करने में अहम भूमिका निभायी। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह बात कही।

दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में इस मस्जिद के पास मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हिंसा भड़क गई थी। कई लोगों ने पथराव किया जिससे इलाके के थाना प्रभारी समेत पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।

पुलिस के अनुसार इस मामले में कुल 10 लोग गिरफ्तार किये गये तथा एक किशोर को पकड़ा गया।

पुलिस का कहना है कि अदालत के आदेश पर अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू करने से पहले विभिन्न सामुदायिक, धार्मिक और इलाकाई व्हाट्सएप ग्रुप में मुख्य रूप से आडियो संदेश के जरिए यह अफवाह फैलायी गयी कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) मस्जिद को ध्वस्त कर रहा है।

जांचकर्ताओं ने बताया कि जब आडियो संदेश प्रसारित होने शुरू हुए, तब कई व्हाट्सएप ग्रुप पहले से ही पुलिस की निगरानी में थे।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘हमारी टीम इन समूहों में घुस गयी और झूठे दावों का सक्रिय रूप से खंडन किया। इससे भीड़ को सीमित करने और व्यापक लामबंदी को रोकने में मदद मिली।’’

पुलिस ने बताया कि आक्रामक या भड़काऊ रवैया प्रदर्शित करने वाले लगभग चार से पांच व्हाट्सएप ग्रुप पर कड़ी निगरानी रखी गयी थी। उसने यह भी बताया कि घटना से ठीक पहले कोई नया ग्रुप नहीं बनाया गया था, ऐसे में इस पहलू की जांच की जा रही है कि क्या अफवाहें पूर्वनियोजित थीं।

अधिकारी ने कहा,“जैसे ही गलत सूचना फैली, हमारे सहायक पुलिस आयुक्तों और थाना प्रभारियों ने अमन समिति के सदस्यों, समुदाय के बुजुर्गों और धार्मिक नेताओं से संपर्क कर स्पष्ट किया कि मस्जिद को छुआ नहीं जाएगा।

उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से मौलवियों से बात करके इस डर को दूर किया।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (मध्य) निधिन वलसन ने अभियान से कुछ दिन पहले 120 से अधिक मौलवियों के साथ बैठकें की गयी थीं और उन्हें स्पष्ट रूप से समझाया था कि केवल अवैध अतिक्रमण हटाए जाएंगे और मस्जिद इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं है।

पुलिस ने कम से कम 10 सोशल मीडिया ‘इन्फ्लुएंसर्स’ की पहचान भी की है, जिन्होंने कथित तौर पर मस्जिद के ध्वस्त होने के झूठे संदेश फैलाए थे और एक महिला इन्फ्लुएंसर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 8 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने सड़कों से हर कुत्ते को हटाने का निर्देश नहीं दिया है और उसका निर्देश पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमों के तहत इन आवारा कुत्तों से निपटने से संबंधित था।

आवारा कुत्तों के मामले में दलीलें सुनते हुए न्यायालय ने कहा कि कुत्ते उन लोगों को सूंघ सकते हैं जो या तो उनसे डरते हैं या जिन्हें कुत्ते ने काटा हो और वे ऐसे लोगों पर हमला कर देते हैं।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की विशेष पीठ, कुत्ता प्रेमियों द्वारा दायर उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिनमें न्यायालय के पूर्व आदेशों में संशोधन और निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति मेहता ने कहा, ‘‘हमने सड़कों से सभी कुत्तों को हटाने का निर्देश नहीं दिया है। निर्देश यह है कि उनसे नियमों के तहत निपटा जाए।’’

पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं सी यू सिंह, कृष्णन वेणुगोपाल, ध्रुव मेहता, गोपाल शंकरनारायणन, श्याम दीवान, सिद्धार्थ लूथरा और करुणा नंदी सहित कई वकीलों की दलीलें सुनीं।

सुनवाई के प्रारंभ में, इस मामले में न्यायालय की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने पीठ को सूचित किया कि चार राज्यों ने बुधवार को इस मामले में अपने अनुपालन हलफनामे दाखिल किए हैं।

अपनी दलीलों के दौरान, सिंह ने कहा कि दिल्ली जैसे स्थानों में चूहों का प्रकोप है और राष्ट्रीय राजधानी में बंदरों से भी एक अनूठी समस्या है।

उन्होंने कहा कि कुत्तों को अचानक हटाने से चूहों की आबादी बढ़ जाएगी, जिसके गंभीर परिणाम होंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘चूहों की आबादी बढ़ने पर हमने बहुत ही भयावह परिणाम देखे हैं।’’

न्यायमूर्ति मेहता ने हल्के-फुल्के अंदाज़ में कहा, ‘‘कुत्ते और बिल्लियां दुश्मन हैं। बिल्लियां चूहों को मारती हैं। इसलिए, हमें बिल्लियों की संख्या बढ़ानी चाहिए।’’

सिंह ने कहा कि वह उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर सवाल नहीं उठा रहे हैं और केवल पीठ से अनुरोध कर रहे हैं कि वह उन पर पुनर्विचार करे तथा उनमें कुछ संशोधन करे।

उन्होंने कहा, ‘‘इन कुत्तों को भी उसी तरह नियंत्रित किया जाए जो एकमात्र कारगर तरीका साबित हुआ है, यानी बंध्याकरण, टीकाकरण और इलाके में पुनः छोड़ना।’’

पीठ ने कहा, ‘‘हमें बताइए कि प्रत्येक अस्पताल के गलियारों, वार्डों और मरीजों के बिस्तरों के पास कितने कुत्ते घूमते दिखने चाहिए?’’

सिंह ने कहा कि इस मामले में न्यायालय का इरादा निर्विवाद था और उसने इस बात पर ध्यान दिया था कि एबीसी नियमों और अदालतों द्वारा पारित आदेशों का पालन नहीं किया गया था।

उन्होंने कहा, ‘‘जिस बात ने आप माननीय न्यायाधीशों को चिंतित किया है, और यह उचित भी है, यह तथ्य है कि पशु जन्म नियंत्रण नियमों के लागू होने के बावजूद और इन पर अमल किए जाने के अदालती आदेशों के बावजूद, माननीय न्यायाधीशों ने पाया कि बड़ी संख्या में राज्यों और कई शहरों में, इन्हें लागू नहीं किया जा रहा है।’’

वेणुगोपाल ने कहा कि अस्पतालों में कुत्ते नहीं होने चाहिए और अब तक वैधानिक नियमों को लागू करने की कोई इच्छाशक्ति नहीं दिखाई गई है।

उन्होंने कहा कि नियमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कोई बजटीय आवंटन नहीं है।

एक अन्य वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि आवारा कुत्तों की गणना और आंकड़े आवश्यक हैं।

जब एक वकील ने बुनियादी ढांचे की कमी, जिसमें कुत्तों के आश्रय स्थल भी शामिल हैं, का जिक्र किया, तो पीठ ने कहा, ‘‘हम सभी इस बात से अवगत हैं।’’

पीठ ने कहा, ‘‘कृपया हमें बताएं, क्या पालतू कुत्तों के लिए अनिवार्य माइक्रोचिप लगाने का काम वास्तव में हो रहा है?’’

एक वकील ने कहा, ‘‘हमारे देश में तो यह नहीं हो रहा है, लेकिन क्या यह हो सकता है, क्या यह होना चाहिए? मेरा मानना है कि इसका उत्तर हां है।’’

एक वकील ने रिहायशी परिसरों में आवारा कुत्तों से बढ़ते खतरे का जिक्र करते हुए कहा कि सार्वजनिक रास्तों को सुरक्षित रखना जरूरी है।

जब वकील ने कहा कि न्यायालय पर दबाव है, तो न्यायमूर्ति नाथ ने कहा, ‘‘हम पर कोई दबाव नहीं है। आप गलतफहमी में हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘कुत्ता हमेशा उस इंसान को सूंघ सकता है जो कुत्तों से डरता है और जिसे कुत्ते ने काटा हो, और वह हमेशा हमला करेगा।’’

कई वकीलों ने भी इस मुद्दे से निपटने के लिए सुझाव दिए।

मामले की सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी। (भाषा)

रायपुर, 08 जनवरी। केंद्रीय आदिम जाति कार्य मंत्रालय नई दिल्ली  द्वारा प्रवर्तित एवं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति द्वारा राज्य में संचालित 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षण सत्र 2026-27 में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु 8 जनवरी 2026 से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया गया है। 

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु भारत सरकार आदिम जाति कार्य मंत्रालय नई दिल्ली अंतर्गत गठित राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति द्वारा जारी प्रवेश दिशा-निर्देश 2026-27 का अवलोकन करते हुए ऑनलाईन आवेदन एकलव्य विद्यालयों की वेबसाईट eklavya.cg.nic.in  पर किया जा सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2026 है। ऑनलाईन भरे गए आवेदन में त्रुटि सुधार की तिथि 8 फरवरी से 10 फरवरी निर्धारित की गई है। प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि एक मार्च 2026 है।

रायपुर, 08 जनवरी। जिले में डेयरी दुकानों एवं पनीर निर्माण इकाइयों पर सतत एवं सघन निरीक्षण कर मिलावटी मिठाई, पनीर एवं खोवा विक्रेताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में वर्ष 2025 से अब तक  पनीर एवं एनालॉग पनीर के कुल 35 खाद्य नमूने जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे गए। कार्रवाई के दौरान 9700 किलोग्राम एनालॉग पनीर, पनीर एवं खोवा जब्त किया गया, जिसे नमूने अमानक पाए जाने पर नियमानुसार नष्ट कराया गया।

नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़,  दीपक कुमार अग्रवाल (आई.ए.एस.) के निर्देशानुसार 10 प्रकरण  न्यायालय में प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जो वर्तमान में विचाराधीन हैं।
इसी क्रम में 07 जनवरी को  विनोद कुमार गुप्ता के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी  बृजेंद्र भारती, सतीश कुमार राज, सिद्धार्थ पाण्डेय, रोशनी राजपूत तथा नमूना सहायक  सुजित मुखर्जी के संयुक्त दल द्वारा मेसर्स के.एल.पी. डेयरी एवं मिल्क प्रोडक्ट, केसरी बगीचा रोड, वार्ड क्रमांक 64, भाठागांव, रायपुर का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान अस्वच्छ परिस्थितियों में पनीर का निर्माण पाया गया। मौके से लूज पनीर का विधिक नमूना जांच हेतु भेजा गया एवं 1700 किलोग्राम पनीर जब्त/अभिगृहित किया गया, जिसका अनुमानित मूल्य 4,76,000 रुपये (चार लाख छिहत्तर हजार रुपये) है। संबंधित फर्म को ऑनलाइन सुधार सूचना हेतु नोटिस जारी किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।

खाद्य पदार्थों से संबंधित समस्या अथवा शिकायत होने पर नागरिक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ के हेल्पलाइन नंबर 9340597097 पर सूचना दे सकते हैं।

रायपुर, 8 जनवरी। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जशपुर में पदस्थ सहायक ग्रेड-02, गिरीश कुमार वारे रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। 

प्रार्थी योगेश कुमार सांडिल्य 38 ग्राम-पो०-तह० एवं थाना कांसाबेल जिला जशपुर के द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो अम्बिकापुर में शिकायत की थी। योगेश  वर्ष 2019 से एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय दोकड़ा में भृत्य के पद पर  कार्यरत है। उसका परिवार जशपुर में रहता है और बच्चे जशपुर में अध्ययनरत हैं।

उनकी देख-भाल हेतु प्रार्थी के द्वारा एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय लोदाम में स्थानांतरण के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जशपुर जिला जशपुर में माह जून 2025 में स्थानांतरण बाबत आवेदन दिया था तब कार्यालय में पदस्थ (सहायक ग्रेड-02) गिरीश कुमार वारे के द्वारा स्थानांतरण करा देने के एवज में उससे 80 हजार रुपये की मांग की गई। उसके बाद माह जून में ही प्रार्थी का स्थानांतरण एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय लोदाम जिला जशपुर में कर दिया गया। जिसके पश्चात् वह जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जशपुर गया तो कार्यालय में पदस्थ (सहायक ग्रेड-02) गिरीश कुमार वारे के द्वारा स्थानांतरण कराने के एवज में पैसों की मांग की गई तब प्रार्थी के द्वारा बोला गया अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं तो उनके द्वारा मेरा मोटरसायकल पल्सर 180, क्र. सी.जी. 14 एम.एन. 6259 अपने पास रख लिया है और पैसा देने पर ही वापस करने की बात कही गई।

प्रार्थी रिश्वत नहीं देना बाहता था बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत सत्यापन के दौरान आरोपी के द्वारा 80 हजार रुपये रिश्वत लेने के लिए सहमत हुआ। आज  ट्रैप आयोजित कर आरोपी (सहायक ग्रेड-02) गिरीश कुमार वारे कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जशपुर (छ०ग०) को प्रार्थी से कार्यालय परिसर में प्रथम किस्त के रूप में 40 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी के विरूद्ध धारा 7 पीसी ऐक्ट 1988 यथा संशोधन अधिनियम 2018 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

रायपुर, 8 जनवरी। संचालक लोक शिक्षण डीपीआई ने महासमुंद के डीईओ विजय कुमार लहरे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। लहरे से आज ही जवाब मांगा गया है। उन्हें यह नोटिस, चौथी  की छमाही परीक्षा के अंग्रेजी प्रश्न पत्र में मोना के कुत्ते का नाम के प्रश्न को लेकर दिया गया है। डीपीआई ने डीईओ की प्रश्न पत्र तैयार करने में घोर लापरवाही पर यह कार्रवाई की है।

एक चिकित्सा अधिकारी समेत प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में होंगे 12 मेडिकल स्टाफ

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 8 जनवरी ।  राज्य में 12 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की स्वीकृति दी गई है।वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई थी। 

 स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी करते हुए नगर निगम चिरमिरी के कोरिया कालरी, खड़गवाँ जनपद के ग्राम पंचायत जरौंधा, कोंडागांव  के ग्राम गोलावंड, बैकुंठपुर  के ग्राम मुरमा, कोरिया जिले के ग्राम सकरिया, राजपुर  के ग्राम सेवारी,  दरभा के ग्राम पोड़ागुड़ा तथा ग्राम चिंतापुर, दुलदुला  के ग्राम करडेगा , फरसाबहार के ग्राम पेटामारा(अकीरा) तथा ग्राम गंझियाडीह और  कुनकुरी के ग्राम केराडीह में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने नवीन पदों की स्वीकृति दी गई है।  

आदेश के अनुसार प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में एक चिकित्सा अधिकारी, एक ग्रामीण चिकित्सा सहायक, एक फार्मासिस्ट ग्रेड 2, एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 3 स्टाफ नर्स, एक लैब टेक्निशियन, एक सहायक ग्रेड 3, 1 वार्ड बॉय और 2 आया का पद शामिल है। 

 स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल ने इस के लिए मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि नए केंद्रों  से राज्य के लोगों को ग्रामीण स्तर पर भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और जरूरतमंद लोगों का सही समय पर शीघ्र उपचार संभव हो सकेगा।

 शुभारंभ यात्रियों ने किया

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 8 जनवरी । रेलवे स्टेशन में आज से स्वस्थ वेटिंग लाउंज शुरू कर दिया गया। जहां यात्रियों को प्रवेश से लेकर हर सुविधा पर शुल्क देना होगा। रेलवे में इसे नई, अभिनव गैर-किराया राजस्व विचार योजना  के तहत बताया है।

 इस सुविधा का शुभारंभ रायपुर से बड़ोदरा जा रहे यात्री  चंद्रकांत बलावंत और रायपुर से उज्जैन जा रही युवतियों ओजस्वी एवं आरुषि यात्रियों ने किया। 

स्वस्थ वेटिंग लाउंज शुरू होने से यात्रियों को ट्रेनों का इंतजार करते समय आरामदायक सुविधा मिलेगी जिससे यात्री योगा मेडिटेशन, मिनी फिटनेस, आरामदायक सोफा, प्रीमियम रीक्लिनर मसाज सोफा, यात्रियों को शुल्क बेसिस पर एंबुलेंस की सुविधा, हेल्दी फूड जो की मिलेट्स आधारित होंगे, सामान्य स्वस्थ जांच यात्री कर सकेंगे, अपना वेट, बी पी जांच, महिला एवं पुरुष के लिए अलग-अलग बाथरूम एवं टॉयलेट की सुविधा। लाइट एक्सरसाइज इक्विपमेंट, मोबाइल लैपटॉप चार्जिंग की सुविधा, लाइव ट्रेन इनफॉरमेशन डिस्प्ले, फ्री हाई स्पीड वाय - फाई एक्सेस इत्यादि की सुविधा यात्रियों को मिलेगी। आरामदायक सीटें और शांत वातावरण यात्रियों को आराम करने,  योगा या मेडिटेशन के लिए जगह होने से यात्री अपने मानसिक स्वास्थ्य लाभ   पा सकेंगे । एक ही जगह पर कई सुविधाएं उपलब्ध होने से यात्रियों का समय बचेगा। और वे अपने ट्रेन के इतंजार को अधिक आरामदायक बना सकते हैं। इन सुविधाओं से यात्रियों को अपने ट्रेन के इतंजार के दौरान अधिक आराम और सुविधा मिलेगी, और वे अपने गंतव्य स्थान पर अधिक ताजगी और ऊर्जा के साथ पहुंचेंगे।

 निम्नानुसार शुल्क 
लाउंज में प्रवेश के लिए 
एक घंटे की अवधि के लिए₹30/- 
दो घंटे  ₹60/-
चार घंटे के लिए ₹80/- निर्धारित किया गया है। 
योग एवं ध्यान क्षेत्र के उपयोग हेतु ₹50/- प्रति 30 मिनट तथा 
फिटनेस कॉर्नर के उपयोग हेतु भी ₹50/- प्रति 30 मिनट शुल्क लिया जाएगा। हेल्दी रिफ्रेशमेंट की बिक्री रेलवे प्रशासन द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार की जाएगी। जो पूर्णतः एफएसएसएआई  मानकों के अनुरूप होगी।

इस अवसर पर रायपुर रेल मंडल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, डॉक्टर के.पी. काशीपथी, वरिष्ठ  वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी, वरिष्ठ सामग्री प्रबंधक, वाणिज्य प्रबंधक राकेश सिंह, सहायक वाणिज्य प्रबंधक अविनाश कुमार आनंद सहित संबंधित आधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।