नयी दिल्ली, 3 अप्रैल राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने बृहस्पतिवार को भाजपा सदस्य अनुराग ठाकुर द्वारा लोकसभा में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार करार देते हुए कहा कि इन टिप्पणियों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।

खरगे ने भाजपा सांसद को यह चुनौती भी दी कि वह उन पर (खरगे पर) लगाए गए अपने आरोपों को साबित करें या फिर इस्तीफा दें।

राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस सदस्यों के हस्तक्षेप के कारण, भाजपा सांसद को निचले सदन में वक्फ़ विधेयक पर बहस के दौरान की गई अपनी अपमानजनक टिप्पणी वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।

खरगे ने कहा, ‘‘लेकिन नुकसान तो हो चुका है।’’

कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की कि इस मुद्दे पर ठाकुर के साथ-साथ राज्यसभा में सदन के नेता जे पी नड्डा को भी माफी मांगनी चाहिए।

खरगे ने कहा, ‘‘मेरा करीब 60 साल का राजनीतिक जीवन एक खुली किताब की तरह है। कल अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में मुझ पर पूरी तरह झूठे और निराधार आरोप लगाए। जब मेरे सहयोगियों ने उन्हें चुनौती दी, तो उन्हें अपनी अपमानजनक टिप्पणी वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन नुकसान तो हो चुका है।’’

उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर के टिप्पणी वापस लेने के बावजूद, मीडिया और विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर यह मुद्दा छाया रहा।

खरगे ने कहा, ‘‘मैं आज अनुराग ठाकुर के बेबुनियाद आरोपों की निंदा करने के लिए मजबूर हूं। मैं सदन के नेता से माफी की उम्मीद करता हूं, कम से कम इतना तो सत्तारूढ़ पार्टी कर ही सकती है और उसे यह करना चाहिए।’’

मुंबई, 3 अप्रैल शीर्ष उद्योग निकाय रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि अमेरिका का जवाबी शुल्क भारतीय रत्न एवं आभूषण निर्यात के लिए एक बड़ा झटका है। साथ ही उसने सरकार से इस क्षेत्र के दीर्घकालिक हित को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया।

अमेरिका ने भारत पर 27 प्रतिशत का जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का मानना है कि अमेरिकी वस्तुओं पर भारत उच्च आयात शुल्क वसूलता है, ऐसे में अब देश के व्यापार घाटे को कम करने और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था।

रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने बयान में कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर 27 प्रतिशत जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा से भारतीय निर्यातकों और अमेरिकी उपभोक्ताओं दोनों पर भारी बोझ पड़ेगा।

जीजेईपीसी ने कहा, ‘‘ दीर्घावधि में हम वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को नया आकार देते हुए देखते हैं। अल्पावधि में हम अमेरिकी बाजार में भारत के मौजूदा 10 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात को बनाए रखने में चुनौतियों का अनुमान लगाते हैं।’’

बयान में कहा गया, ‘‘ हम भारत सरकार से दोनों देशों (भारत और अमेरिका) के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने का आग्रह करते हैं, क्योंकि यह शुल्क मुद्दों को सुलझाने और क्षेत्र के दीर्घकालिक हितों को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण होगा।’’

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. यह एफआईआर साल 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के मामले में होगी जिनमें करीब साठ लोगों की मौत हो गई थी.

   डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट-

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सरकार में कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के अलावा दिल्ली दंगों में उनकी कथित भूमिका की जांच करने के भी आदेश दिए हैं. साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे. इनमें कई लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में दिल्ली के यमुना विहार के रहने वाले मोहम्मद इलियास ने कोर्ट में कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था.

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने साफतौर पर कहा कि कपिल मिश्रा दंगों के समय वहां मौजूद थे इसलिए उनके खिलाफ ना सिर्फ एफआईआर दर्ज की जाए बल्कि दंगों में उनकी भूमिका की भी जांच की जाए. अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वो इस आदेश का अनुपालन करे और 16 अप्रैल तक इस संबंध में अपनी रिपोर्ट दाखिल करे. मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी.

पिछले साल अगस्त में दायर की गई इस याचिका में मोहम्मद इलियास ने दावा किया है कि 23 फरवरी 2020 को उन्होंने कपिल मिश्रा और उनके साथियों को उत्तर पूर्वी दिल्ली के कर्दमपुरी में एक सड़क को जाम करते हुए देखा था. इस दौरान उन्होंने रेहड़ी पटरी वालों की गाड़ियों को तोड़ते हुए भी देखा था. इलियास ने यह भी दावा किया कि उस समय उत्तर-पूर्वी दिल्ली के तत्कालीन उप पुलिस आयुक्त (डीसीपी) और अन्य पुलिसकर्मी कपिल मिश्रा के पास खड़े थे और वे लोग प्रदर्शनकारियों को इलाका खाली करने की चेतावनी दे रहे थे.

इलियास ने कपिल मिश्रा, दयालपुर थाने के तत्कालीन एसएचओ, बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट, पूर्व विधायक जगदीश प्रधान और सतपाल समेत पांच अन्य लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी.

राउज एवेन्यू कोर्ट में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने कहा कि प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कपिल मिश्रा की उपस्थिति कर्दमपुरी इलाके में पाई गई है और ये एक संज्ञेय अपराध है जिसकी जांच की जानी जरूरी है.

डीसीपी से भी पूछताछ के आदेश
अदालत ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया है कि वो शिकायतकर्ता के अलावा दिल्ली पुलिस के तत्कालीन डीसीपी वेदप्रकाश सूर्या से भी पूछताछ करे जो घटना के दौरान वहां मौजूद थे. अदालत ने कहा कि डीसीपी सूर्या यह बताने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं कि उस दिन उनके और मिश्रा के बीच क्या बातचीत हुई थी.

वहीं दिल्ली पुलिस ने अदालत में कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का ये कहते हुए विरोध किया कि उनके खिलाफ साजिश की गई है. दिल्ली पुलिस ने पिछले साल अक्टूबर में दावा किया था कि साल 2020 के दंगे एक सुनियोजित साजिश का नतीजा थे, जिसका मकसद मस्जिदों, मजारों और मुख्य सड़कों के पास मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंसा भड़काना था.

पुलिस ने कहा था कि यह साजिश विरोध प्रदर्शन को चक्काजाम में बदलने के लिए थी, ताकि एक खास समय पर हिंसा को बढ़ाया जा सके. पुलिस ने यह भी दावा किया था कि तमाम सोशल मीडिया अकाउंटों के जरिए अफवाहें उड़ाई गईं कि कपिल मिश्रा के नेतृत्व में भीड़ ने हिंसा शुरू की थी. अदालत ने अभियोजन पक्ष के इन दावों को खारिज कर दिया.

कब हुए थे दिल्ली में दंगे
पांच साल पहले 2020 में दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके में 23 से 26 फरवरी के दौरान दंगे हुए थे. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इन दंगों में 53 लोगों की जान गई थी. चार दिनों तक चले दंगों में जान-माल का भारी नुकसान हुआ था. कई लोगों के घर और दुकानों में आग लगा दी गई थी. मरने वालों मुसलमान और हिन्दू दोनों थे. इन दंगों के पीड़ित और उनके परिजन आज भी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं.

दंगों के दौरान कर्दमपुरी इलाक़े से एक वीडियो वायरल हुआ था. इस वीडियो में पुलिस की वर्दी में दिख रहे कुछ लोग पांच लड़कों को डंडों से पीटते हुए नजर आ रहे थे. दिल्ली दंगों के जिन मामलों में दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे थे, उनमें से यह भी एक अहम मामला है. कर्दमपुरी में ही कपिल मिश्रा जहां पुलिस अधिकारियों के साथ खड़े होकर लोगों को कथित तौर पर धमका रहे थे, वो मामला भी यहीं का था.

गिरफ्तारी और जमानत
दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में अब तक 2600 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिनमें से दो हजार लोग जमानत पर हैं. अदालत ने अब तक सिर्फ 47 लोगों को दोषी पाया है जबकि 183 लोगों को बरी कर दिया गया है.

वकील महमूद प्राचा दिल्ली दंगों से जुड़े कई मामलों में पीड़ित पक्ष की पैरवी कर रहे हैं. डीडब्ल्यू से बातचीत में वो कहते हैं कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ उन मामलों में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई जिनमें उनका नाम आया है.

दिल्ली पुलिस जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली दंगों का मुख्य साजिशकर्ता मानती है. दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और वो सितंबर 2020 से जेल में हैं. उन पर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट यानी यूएपीए और आतंकवाद, दंगा फैलाने और आपराधिक साजिश रचने जैसे कई आरोप लगे हैं.

अलग-अलग अदालतों में उनकी कई बार जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं. हालांकि पिछले साल दिसंबर में उन्हें सात दिन की अंतरिम जमानत मिली थी.

अभी पिछले महीने ही दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले में जांच एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठाए थे. एडिशनल सेशन जज विनोद यादव ने तब कहा था, "जब इतिहास दिल्ली दंगों को देखेगा तो यह बात जरूर चुभेगी कि जांच एजेंसी ने सही और आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके जांच नहीं की. यह विफलता लोकतंत्र के पहरेदारों को निश्चित तौर पर परेशान करेगी. जांच एजेंसी ने सिर्फ अदालत की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है.”

 तरनतारन, 3 अप्रैल । पंजाब में सरकारी बस कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी के तहत तरनतारन बस स्टैंड पर पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी के कर्मचारियों ने चक्का जाम करने का ऐलान किया है। इस दौरान इन सेवाओं की कोई भी बस संचालित नहीं होगी, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कर्मचारियों की मुख्य मांग कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और वेतन में बढ़ोतरी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक पूरे पंजाब में सरकारी बसों का संचालन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।

मोदी सरकार ने संसद के बजट सत्र के आखिरी हफ्ते में वक्फ बिल को पारित कराने की ठान ली है. पहले दिन लोकसभा में बिल को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष में जम कर बहस हुई.

डॉयचे वैले पर आदर्श शर्मा की रिपोर्ट-

बुधवार दो अप्रैल को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) बिल पर बहस के दौरान सरकार की लगातार कोशिश रही कि वक्फ बोर्डों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए बिल को जरूरी साबित किया जाए. वहीं विपक्ष मुख्य रूप से इस बात पर विरोध करता रहा कि इस बिल के जरिए सरकार मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है, जिसकी संविधान इजाजत नहीं देता.

अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को पेश करते हुए यह घोषणा की कि बिल का नाम बदल दिया गया है. अब उसे यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट (उम्मीद) बिल कहा जाएगा.

उन्होंने गिनाया कि इससे पहले भी कई बार बिल में बदलाव लाए जा चुके हैं और उनमें से कई बदलाव अस्वीकार्य थे. उन्होंने कहा कि ऐसा ही एक प्रावधान वक्फ अधिनियम की धारा 108 में लाया गया था जिसके तहत यह कह दिया गया कि वक्फ बोर्ड देश के किसी भी कानून को लांघ सकता है.

उन्होंने यूपीए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2014 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले 2013 में सरकार ने 123 सम्पत्तियों को विमुक्त कर उन्हें वक्फ बोर्ड को सौंप दिया था. रिजिजू ने कहा कि उसके बाद कई सरकारी इमारतों पर वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जाने लगा, यहां तक कि संसद भवन पर भी दावा किया जाने लगा.

यूपीए सरकार की आलोचना
रिजिजू ने इस आरोप से इंकार किया कि सरकार किसी भी धार्मिक गतिविधि या संस्थान में हस्तक्षेप कर रही है. उनका कहना है कि यह सिर्फ संपत्तियों के प्रबंधन का मुद्दा है. उन्होंने कई अदालतों के पुराने फैसले भी सुनाए जिनमें कहा गया है कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों की कोई प्रतिनिधि संस्था नहीं है, बल्कि एक वैधानिक संस्था है.

रिजिजू ने यह आंकड़ा भी दिया कि वक्फ की सम्पत्तियों की कीमत आज सिर्फ 166 करोड़ रुपये है जबकि सच्चर समिति ने 2006 में कहा था कि इन संपत्तियों की कीमत 12,000 करोड़ रुपये होनी चाहिए थी, यानी सम्पत्तियों का कुप्रबंधन होता आया है.

विपक्ष की तरफ से बोलते हुए सदन में कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने रिजिजू की कई बातों का खंडन किया. उन्होंने कहा कि 2013 वाले संशोधन के तहत उच्च न्यायालयों के पास हमेशा से वक्फ विवादों में हस्तक्षेप करने की ताकत थी.

उन्होंने आरोप लगाया कि असल में इस बिल के जरिए सरकार अल्पसंख्यकों को बदनाम करना और भारतीय समाज को बांटना चाहती है.

उन्होंने कहा कि नए बिल के अनुसार वक्फ करने के लिए व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि वो पिछले पांच सालों से इस्लाम का पालन कर रहा है. गोगोई ने पूछा कि क्या यह सरकार ऐसे सवाल किसी और समुदाय से भी पूछती है. 

सरकार पर ध्रुवीकरण की कोशिश का आरोप
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार इस बिल को अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए लेकर आई है.

तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि धार्मिक कर्तव्यों को कानून बनाने की प्रक्रिया का आधार नहीं बनाना चाहिए. बनर्जी के मुताबिक कोई भी अपने धार्मिक कर्तव्यों को जीवन में कभी भी निभा सकता है, मरते समय भी. उन्होंने आरोप लगाया कि बिल को हिंदुओं और मुसलमानों का ध्रुवीकरण करने के लिए लाया गया है.

टीडीपी ने बिल का समर्थन किया और पार्टी के सांसद कृष्ण प्रसाद तेनत्ति ने कहा कि वक्फ संपत्तियों का कुप्रबंधन को रोकना जरूरी है.

शिवसेना (उद्धव) की तरफ से बिल की आलोचना करते हुए सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि वक्फ बोर्ड में चुनाव कराने की जगह सदस्यों को मनोनीत करने से उसमें मुसलमानों का प्रतिनिधित्व घटेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में यही प्रकिया हिंदू मंदिरों, ईसाई गिरजाघरों और सिख ट्रस्टों के बोर्ड पर भी लागू की जा सकती है.

नई दिल्ली, 3 अप्रैल । कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पारित होने पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में इसे संविधान पर सीधा हमला बताया और कांग्रेस सांसदों से कहा कि वे भाजपा शासित एनडीए सरकार की नाकामियों को 'आक्रामकता' के साथ उजागर करें। सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कहा कि वक्फ विधेयक को जबरदस्ती संसद से पास कराया गया। उन्होंने कहा, "यह विधेयक संविधान पर सीधा हमला है। यह समाज को हमेशा बांटकर रखने की भाजपा की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है।" उन्होंने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल पर भी कड़ी आपत्ति जताई और इसे संविधान के साथ छेड़छाड़ बताया। सोनिया गांधी ने कहा कि दो साल पहले संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ था, लेकिन अब तक इसमें एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देने की अनदेखी की जा रही है।

उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूपीए सरकार के समय शुरू किए गए चार प्रमुख कानून- सूचना का अधिकार (आरटीआई), मनरेगा, वन अधिकार कानून और भूमि अधिग्रहण कानून को वर्तमान सरकार कमजोर कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि 2013 में लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून से 80 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन जनगणना न होने के कारण 14 करोड़ लोग अपने अधिकार से वंचित रह गए हैं। सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेताओं से यह भी अपील की कि वे वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा उनकी योजनाओं को हथियाने और अपना बताकर दोबारा पेश करने की कोशिशों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखें। उन्होंने कहा, "मोदी सरकार देश को ऐसे हालात में ले जा रही है, जहां संविधान सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा। हमें सच के लिए लड़ाई जारी रखनी होगी और सरकार की नाकामियों को उजागर करना होगा।" सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि 2004 से 2014 के बीच यूपीए सरकार की कई योजनाओं को एनडीए सरकार ने नए रूप में पेश कर अपनी उपलब्धि के रूप में प्रचारित किया है। कांग्रेस को इन सच्चाइयों को जनता तक पहुंचाने के लिए और प्रयास करने होंगे। सोनिया गांधी ने कहा कि संसद में भाजपा सांसद कांग्रेस शासित राज्यों को निशाना बना रहे हैं। 

इस साल भारत में पटाखा फैक्ट्रियों में हुए हादसों के चलते लगभग 40 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. इन हादसों की सबसे बड़ी वजह नियमों का पालन नहीं होना है. जानिए इन हादसों को कैसे रोका जा सकता है.

 (dw.com/hi)

मंगलवार एक अप्रैल को गुजरात की एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने से 21 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. रॉयटर्स के मुताबिक धमाका इतना भयानक था कि कई मृतकों के शरीर के अंग 200-300 मीटर दूर एक खेत में बिखरे हुए मिले. ज्यादातर मृतक मध्यप्रदेश के हरदा और देवास जिले के रहने वाले थे.

एक हादसा पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में भी हुआ. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, यहां एक पटाखा फैक्ट्री और गोदाम में भीषण आग गई जिसकी चपेट में आने से एक परिवार के आठ लोगों की मौत हो गई. मृतकों में चार बच्चे भी शामिल थे. पुलिस ने फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

विभिन्न मीडिया रिपोर्टों से जुटाई गई जानकारी के मुताबिक, इस साल पटाखा फैक्ट्रियों में हुए हादसों के चलते लगभग 40 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. इससे पहले, फरवरी 2024 में मध्य प्रदेश की एक पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 150 लोग घायल हो गए थे.

तमिलनाडु में है पटाखा निर्माण का केंद्र
तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में स्थित सिवकासी को भारत में पटाखा निर्माण का केंद्र माना जाता है. विरुधुनगर में हजार से ज्यादा पटाखा फैक्ट्रियां हैं और तीन हजार से ज्यादा पटाखों की दुकानें हैं. पटाखा फैक्ट्रियों से जुड़े सबसे ज्यादा हादसे भी यहीं होते हैं. वहीं, उनमें काम करने वाले कामगारों के स्वास्थ्य पर भी असर होता है. 

द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2023 और 2024 में विरुधुनगर की पटाखा फैक्ट्रियों में 27 हादसे हुए और इनमें 70 लोगों ने जान गंवाई. रिपोर्ट के मुताबिक, हादसों के विश्लेषण से पता चला कि रसायनों का अनुमति से ज्यादा इस्तेमाल और अनुमति से ज्यादा मजदूरों को रखने की वजह से जानलेवा हादसे हुए.

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि विरुधुनगर की लगभग आधी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर पटाखा निर्माण से जुड़ी हुई है. यहां की सूखी और गर्म जलवायु के चलते यहां पटाखा बनाना आसान होता है. यहां के पटाखा उद्योग ने साल 2020-21 में 112 करोड़ रुपए टैक्स में दिए थे.

क्यों होते हैं पटाखा फैक्ट्रियों में हादसे
पटाखा फैक्ट्रियों में होने वाले हादसों की सबसे बड़ी वजह नियमों का पालन नहीं होना है. पिछले साल मध्य प्रदेश की जिस पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ था, उसमें अनुमति से ज्यादा पटाखे बन रहे थे. दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फैक्ट्री संचालकों के पास केवल 15 किलो विस्फोटक का लाइसेंस था लेकिन फैक्ट्री में इससे कई गुना ज्यादा बारूद रखा हुआ था. इस फैक्ट्री में पहले भी हादसे हो चुके थे लेकिन फिर भी पटाखे बनाने का काम नहीं रोका गया था.

साल 2021 में विरुधुनगर की एक पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 27 लोगों की मौत हो गई थी. इसकी जांच के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने एक कमेटी बनाई थी. इस कमेटी ने पाया था कि फैक्ट्री के पास सभी जरूरी लाइसेंस थे लेकिन फिर भी वहां विस्फोटक नियम, 2008 की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही थी. विस्फोटक नियम, 2008 में पटाखों के निर्माण, परिवहन और बेचने के लिए नियम तय किए गए हैं.

 नोएडा, 3 अप्रैल । नोएडा के थाना सेक्टर 63 पुलिस और बदमाशों के बीच गुरुवार सुबह बहलोलपुर अंडरपास के पास मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक बदमाश को गोली लगी, जबकि दूसरा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तार बदमाश के पास से चोरी और स्नैचिंग किए गए कुल 8 मोबाइल फोन, एक अवैध तमंचा और बिना नंबर प्लेट की यामाहा मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस के अनुसार, 3 अप्रैल को थाना सेक्टर 63 की टीम बहलोलपुर अंडरपास पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान गढ़ी गोल चक्कर की तरफ से बिना नंबर प्लेट वाली यामाहा मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध व्यक्ति आते दिखे। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो वे तेज गति से मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए ग्रीन बेल्ट की तरफ भागने लगे। पुलिस ने जब उनका पीछा किया, तो दोनों बदमाश एफएनजी सर्विस रोड पर भागने लगे। इसी दौरान हड़बड़ाहट में उनकी बाइक फिसल गई और दोनों नीचे गिर पड़े। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मुंबई, 3 अप्रैल । शिवसेना नेता राहुल कनाल ने कार्यक्रमों के लिए टिकट बुक कराने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बुक माई शो को पत्र लिखा है। गुरुवार को पत्र लिखकर शिवसेना नेता ने अनुरोध किया कि वे कुणाल कामरा को उनके आगे के शो के लिए टिकटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध न कराएं। राहुल कनाल ने पत्र में लिखा, “मैं एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर बुक माई शो को यह पत्र लिख रहा हूं, ताकि आपका ध्यान ऑपरेशन से संबंधित महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित के मामले की ओर ला सकूं। मेरे संज्ञान में आया है कि बुक माई शो पहले भी कुणाल कामरा को उनके शो के लिए टिकट बिक्री की सुविधा दे चुका है। कॉमेडियन कामरा एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो आदतन गलत व्यवहार करते आए हैं। कामरा भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों और अन्य हस्तियों को अक्सर निशाना बनाते और उन्हें बदनाम करते आए हैं। ये काम निश्चित तौर पर एक आपराधिक साजिश का हिस्सा है, जो मनोरंजन या कॉमेडी के दायरे से बाहर का है।" उन्होंने आगे लिखा, "कामरा ने स्क्रिप्टेड दुर्भावनापूर्ण बयानों के साथ कई बार नैतिक और कानूनी सीमाओं को पार किया है।

 नई दिल्ली, 2 अप्रैल । वित्त वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से सरकार को 74,016 करोड़ रुपये का डिविडेंड प्राप्त हुआ है जो कि वित्त वर्ष 2023-24 में प्राप्त हुए 63,749.3 करोड़ रुपये के डिविडेंड से अधिक है। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों से यह जानकारी प्राप्त हुई। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष में केंद्र को पीएसयू से मिलने वाला कुल डिविडेंड बजट के संशोधित अनुमान 55,000 करोड़ रुपये से अधिक है। बीते वित्त वर्ष में केंद्र सरकार को कोल इंडिया लिमिटेड से सबसे अधिक 10,252 करोड़ रुपये का डिविडेंड प्राप्त हुआ है। इसके बाद दूसरे नंबर पर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन से 10,002 करोड़ रुपये का डिविडेंड मिला है।

पटना, 2 अप्रैल । राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू यादव की तबीयत बुधवार को अचानक बिगड़ गई। इसके बाद जांच के लिए उन्हें पटना के राजा बाजार स्थित एक निजी अस्पताल में लाया गया है। यहां चिकित्सक उनकी जांच कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, लालू यादव की तबीयत बुधवार की सुबह ही बिगड़ी थी। इसके बाद चिकित्सकों ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया था, जिसके बाद चिकित्सकों ने उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाने की सलाह दी। बताया जा रहा है कि लालू यादव को इलाज के लिए दिल्ली ले जाने की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई। सूत्रों के मुताबिक, लालू प्रसाद यादव को दिल्ली जाना था, लेकिन राबड़ी आवास से जैसे ही एयरपोर्ट के लिए निकले, उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया और उन्हें चेकअप के लिए पटना के एक निजी अस्पताल लाया गया। उनके साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। लालू यादव किडनी, हृदय और डायबिटीज जैसी कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। हाल ही में उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ था। लालू यादव का सिंगापुर में किडनी का ट्रांसप्लांट भी हो चुका है।

 नई दिल्ली, 2 अप्रैल । कोयला मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि वित्त वर्ष 25 में कैप्टिव और कमर्शियल कोयला खदानों से उत्पादन बढ़कर 190.95 मिलियन टन हो गया है। इसमें वित्त वर्ष 24 में हुए 147.11 मिलियन टन के उत्पादन के मुकाबले 29.79 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में कैप्टिव और कमर्शियल कोयला खदानों से रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। इसके अलावा, कोयला डिस्पैच सालाना आधार पर 33.36 प्रतिशत बढ़कर 190.42 मिलियन टन हो गया है, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 में 142.79 मिलियन टन था। मंत्रालय ने कहा कि ये आंकड़े इस क्षेत्र की मजबूती, दक्षता और भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हैं। बिजली, स्टील और सीमेंट जैसे अहम इंडस्ट्री कोयला क्षेत्र पर निर्भर करती है। सरकार ने कहा कि कैप्टिव खदानों से कोयला उत्पादन सालाना आधार पर 24.72 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, डिस्पैच में भी 27.76 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। वहीं, कमर्शियल खादनों से कोयला उत्पादन में सालाना आधार पर 67.32 प्रतिशत का इजाफा हुआ और कोयला डिस्पैच में 76.71 प्रतिशत की बढ़त देखी गई है।

श्रीनगर/ नई दिल्ली, 2 अप्रैल । वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी माहौल गर्म है। जहां भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) इसे गरीबों के हक और पारदर्शिता की दिशा में उठाया कदम बता रही हैं, तो वहीं विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठन इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ साजिश करार दे रहे हैं। जम्मू बीजेपी के अध्यक्ष सतपाल शर्मा, मौलाना खालिद रशीद फरंगी, कांग्रेस प्रवक्ता रविंदर शर्मा और पूर्व राज्यसभा सांसद एमडी अदीब ने इस मुद्दे पर अपने-अपने विचार रखे हैं। जम्मू बीजेपी अध्यक्ष सतपाल शर्मा ने आईएएनएस से बातचीत में बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह बिल गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा, "कुछ लोग नहीं चाहते कि यह बिल पास हो, क्योंकि इससे वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में लूट-खसोट करने वालों की पोल खुलेगी। यह बिल संसद में चर्चा के लिए रखा गया है और मुझे पूरा भरोसा है कि यह पास होगा।" शर्मा ने इसे देश की जनता के लिए फायदेमंद बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा, "पीएम हर समुदाय के बारे में सोचते हैं। यह सराहनीय कदम है। चर्चा के बाद सारी बातें साफ हो जाएंगी कि यह बिल क्या है और इससे क्या बदलाव आएंगे।" ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी ने बिल का कड़ा विरोध किया। उन्होंने आईएएनएस से कहा, "यह बिल पूरी तरह धार्मिक मामला है। इसमें जो संशोधन प्रस्तावित हैं, वे मुस्लिम हितों के खिलाफ हैं।"

उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे मुस्लिम समुदाय की भावनाओं का ध्यान रखें। आज ईद का तीसरा दिन है। हम जश्न मना रहे थे, तभी यह खबर आई। इससे मुस्लिमों में चिंता बढ़ गई है। 90 फीसदी वक्फ संपत्तियां मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों की हैं। इनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है।" मौलाना ने कहा कि मुस्लिमों ने कभी कानून-व्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाया और वे संवैधानिक तरीके से अपनी मांगें रखते हैं। उन्होंने सांसदों से इस बिल को पास न करने की गुजारिश की। कांग्रेस प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने भी मौलाना के सुर में सुर मिलाया। उन्होंने कहा, "यह बिल मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। इसे पास नहीं करना चाहिए।" उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे मुस्लिम समुदाय के जज्बातों का ख्याल रखें।

नयी दिल्ली, 2 अप्रैल कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में बुधवार को आरोप लगाया कि एक विशेष समुदाय की जमीन पर सरकार की नजर है। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा वक्फ कानून में संशोधन होने पर देश में मुकदमेबाजी बढ़ेगी।

उन्होंने सदन में वक्फ (संशोधन) विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि वह यह नहीं कर रहे हैं कि संशोधन की जरूरत नहीं है, बल्कि संशोधन होना चाहिए और ‘‘हम इसके विरोध में नहीं हैं।’’

गोगोई ने कहा, ‘‘...यह कानून को और मजबूत बनाने के लिए होना चाहिए लेकिन इस विधेयक से देश में और समस्या बढ़ेगी, मसले बढ़ेंगे और मुकदमेबाजी भी बढ़ेगी।’’

लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने अपने भाषण में राजनीतिक आरोप लगाये और सदन को गुमराह किया।

इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच नोकझोंक देखी गई। गोगोई ने कहा, ‘‘आपने संप्रग सरकार के कार्यकाल के बारे में जो कुछ भी कहा, उसे साबित करें। आपने बार-बार आरोप लगाया, भ्रम फैलाया। कृपया आप भी सुनने का धैर्य रखें...।’’

कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे पर आक्रमण है।

गोगोई ने आरोप लगाया कि इस विधेयक को लाने का मूल उद्देश्य संविधान को कमजोर करना, भ्रम फैलाना, अल्पसंख्यक समुदायों को अपमानित करना तथा भारतीय समुदाय को विभाजित करना है ‘‘ताकि हमारे बीच विवाद चलता रहे और मसला बढता रहे।’’

उन्होंने सवाल किया, ‘‘लोकसभा में आपके कितने अल्पसंख्यक सांसद हैं, इसी से पता चल जाएगा कि आपके दिल में (मुसलमानों के प्रति) कितनी संवेदना है?’’

कांग्रेस सांसद ने कहा, ‘‘मंत्री जी ने कहा कि विधेयक लाने से पहले विस्तार से चर्चा की गई, यह पूरी तरह से गुमराह करने वाली बात है।’’

उन्होंने 2023 में हुईं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की चार बार बैठकों का विवरण सदन के पटल पर रखने की मांग करते हुए दावा किया कि उनमें से एक में भी नये संशोधन विधेयक का जिक्र तक नहीं किया गया था।

उन्होंने कहा, ‘‘जितनी भी बार बैठक हुई, उनमें एक भी बयान नहीं है कि हमें एक नया वक्फ संशोधन विधेयक चाहिए। नवंबर 2023 तक मंत्रालय ने वाजिब ही नहीं समझा कि नया विधेयक लाने की जरूरत है, तो इस विधेयक को किसने बनाया, यह कहां से आ गया?’’

उन्होंने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के बारे में कहा जा रहा है कि उसमें सबकी राय सुनी गई। उन्होंने दावा किया, ‘‘लेकिन विपक्ष के एक भी संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया। विभिन्न धाराओं पर एक-एक कर चर्चा भी नहीं हुई।’’

गोगोई ने कहा कि जेपीसी में ऐसे भी लोग थे, जिन्हें वक्फ की कोई जानकारी नहीं थी।

कांग्रेस सांसद ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा, ‘‘ इनकी मंशा कुछ और है। आज एक विशेष समुदाय की जमीन पर इनकी नजर है। कल समाज के दूसरे समुदायों की जमीन पर उनकी नजर होगी।’’

उन्होंने कहा कि वे भाईचारे के वातावरण को तोड़ना चाहते हैं, विधेयक लाने के पीछे यही उनका राजनीतिक उद्देश्य है।

उन्होंने कहा कि इस विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद देश में मसले बढ़ेंगे और मुकदमेबाजी बढ़ेगी।

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, 1857 में मंगल पांडे की शहादत का साथ दिया, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में साथ दिया, दांडी यात्रा का समर्थन किया, भारत के बंटवारे का विरोध किया, आप उस कौम पर दाग लगा रहे हैं।’’

गोगोई ने सत्तारूढ़ दल पर प्रहार करते हुए कहा, ‘‘आपने भारत छोड़ो आंदोलन (1942) का समर्थन नहीं किया लेकिन उस कौम (मुस्लिम) ने इसका समर्थन किया था, जबकि आप अंग्रेजों को दया याचिका दे रहे थे। जिस कौम ने जिन्ना के ‘द्विराष्ट्र सिद्धांत’ को पूरी तरह से नकार दिया, आप उस कौम पर दाग लगा रहे हैं। यही है आपकी बांटो और राज करो की नीति।’’

उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले देश में विभिन्न जगहों पर लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी, लेकिन जिन राज्यों में इनकी (भाजपा) ‘इबल इंजन’ सरकार है वहां सड़कों पर लोगों को ईद की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी गई। (भाषा) 

कोलकाता 2 अप्रैल झारखंड के साहेबगंज जिले में दो मालगाड़ियों के बीच टक्कर में मारे गए एनटीपीसी के लोको पायलट गंगेश्वर मल एक अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले थे और यह सेवा में रहने के दौरान उनकी अंतिम यात्रा थी।

लोको पायलट के परिवार की योजना थी कि सेनानिवृत्ति वाले दिन पूरा परिवार साथ में रात्रि भोज करेगा लेकिन अब उनके पास केवल यादें और आंसू हैं।

गंगेश्वर मल का परिवार पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में जियागंज स्थित घर में रहता है, उनके परिवार के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने काम से लौटने के बाद रात का खाना साथ में खाने का वादा किया था।

उनकी बेटी ने बताया कि एक अप्रैल उनके पिता का आखिरी कार्य दिवस था, जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ अच्छा समय बिताने की योजना बनाई थी।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने सुना कि बाबा (पिता) वापसी में सिग्नल प्वाइंट पर इंतजार कर रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य मालगाड़ी के इंजन ने उनके इंजन को सामने से टक्कर मार दी।’’

मंगलवार को बरहेट थाना क्षेत्र के भोगनाडीह के पास देर रात तीन बजे हुई इस दुर्घटना में एक अन्य लोको पायलट की भी मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। एनटीपीसी द्वारा संचालित मालगाड़ियां फरक्का में थर्मल पावर प्लांट में कोयला ले जा रही थीं।

साहेबगंज के अनुमंडल पुलिस अधिकारी किशोर तिर्की ने बताया, ‘‘आमने-सामने की टक्कर में दोनों मालगाड़ियों के चालकों की मौत हो गई।’’

पूर्वी रेलवे के प्रवक्ता कौशिक मित्रा ने स्पष्ट किया कि यह घटना एनटीपीसी के बुनियादी ढांचे से जुड़ी है।

मित्रा ने कहा, ‘‘ मालगाड़ियां और पटरियां एनटीपीसी की हैं। इसका भारतीय रेलवे से कोई लेना-देना नहीं है।’’  (भाषा)

नयी दिल्ली, 2 अप्रैल सरकार ने प्रतिष्ठित शोध संस्थान नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लॉयड इकनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) की महानिदेशक पूनम गुप्ता को तीन साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का डिप्टी गवर्नर नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है।

माइकल देबव्रत पात्रा के जनवरी में पद छोड़ने के बाद आरबीआई में डिप्टी गवर्नर का पद खाली हो गया था।

सूत्रों ने कहा कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने गुप्ता की आरबीआई में डिप्टी गवर्नर पद पर नियुक्ति को उनके कार्यभार संभालने की तारीख से तीन साल के लिए मंजूरी दी है।

वर्तमान में, गुप्ता एनसीएईआर की महानिदेशक हैं। वह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य और 16वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद की संयोजक भी हैं।

वाशिंगटन में अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक में लगभग दो दशक तक वरिष्ठ पदों पर काम करने के बाद वह 2021 में एनसीएईआर में शामिल हुईं।

गुप्ता ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड (अमेरिका) में पढ़ाया और आईएसआई (भारतीय सांख्यिकी संस्थान), दिल्ली में ‘विजिटिंग फैकल्टी’ के रूप में काम किया।

वह राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) में आरबीआई चेयर प्रोफेसर और आईसीआरआईईआर में प्रोफेसर भी रही हैं।

गुप्ता के पास अमेरिका के मैरीलैंड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नात्कोत्तर डिग्री और पीएचडी तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री है।

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र पर पीएचडी के लिए 1998 में एक्जिम बैंक पुरस्कार जीता था। (भाषा) 

नई दिल्ली, 2 अप्रैल । केंद्र सरकार ने बुधवार को जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे 700 से अधिक वे-साइड एमेनिटीज (डब्ल्यूएसए) का निर्माण वित्त वर्ष 2028-2029 तक पूरा होने की संभावना है। वे-साइड एमेनिटीज में फ्यूल स्टेशन, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, शौचालय, पेयजल, पार्किंग, ढाबा/रेस्तरां/भोजनालय आदि जैसी सुविधाएं शामिल हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में कहा कि अब तक राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवे के किनारे 501 वे-साइड एमेनिटीज का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इनमें से 94 वे-साइड एमेनिटीज चालू हो चुके हैं। नेशनल हाइवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (एनएचएलएमएल) के जरिए सरकार लगभग 40-60 किलोमीटर के अंतराल पर वे-साइड एमेनिटीज का निर्माण करने की योजना बना रही है। मंत्रालय ने कहा, "बेहतर निगरानी के उद्देश्य से वे-साइड एमेनिटीज में एक डिजिटल फीडबैक सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है ताकि यूजर्स डिजिटल इनपुट दे सकें।" वे-साइड एमेनिटीज का संचालन निजी बोली के माध्यम से चुने गए ऑपरेटरों द्वारा किया जाता है। मंत्रालय के अनुसार, रोजगार के अवसर पैदा करने और स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए, डेडिकेटेड कवर्ड जोन में अनिवार्य सुविधाओं के हिस्से के रूप में छोटी दुकानों और स्टॉल के लिए क्षेत्र आवंटित किए गए हैं।

नयी दिल्ली, 2 अप्रैल वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति के विचार-विमर्श करने की पृष्ठभूमि में गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय संसद की समितियां केवल ठप्पा लगाती थीं, लेकिन आज वे लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करके परिवर्तन करती हैं।

लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को चर्चा और पारित कराने के लिए प्रस्तुत किया गया तो आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन ने दावा किया कि विधेयक में संसद की संयुक्त समिति के प्रावधान शामिल किए गए हैं जो नियम एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं है।

उन्होंने दावा किया कि समिति ने अधिकार से परे जाकर प्रावधान जोड़े हैं और यह बहुत गंभीर तकनीकी मामला है।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार के मंत्रिमंडल ने सबसे पहले इस संबंध में एक विधेयक को मंजूरी दी थी जिसे पूर्व में सदन के सामने रखा गया था।

उन्होंने कहा, ‘‘विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया, जिसके लिए विपक्ष ने भी आग्रह किया था। समिति ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। उसके सुझाव के अनुसार विधेयक को फिर से मंत्रिमंडल के सामने भेजा गया।’’

शाह ने कहा कि संसदीय समिति के सुझावों को मंत्रिमंडल ने स्वीकार किया और उसे ही संशोधनों के रूप में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू आज सदन में लेकर आए हैं।

गृह मंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा, ‘‘आपका ही आग्रह था कि जेपीसी बने। समिति को यदि कोई बदलाव ही नहीं करना था तो क्या फायदा। यह कांग्रेस की सरकार के समय जैसी समिति नहीं थी, यह लोकतांत्रिक समिति है जिसने मंथन किया।’’

उन्होंने कहा कि समिति ने चर्चा करके संशोधन सुझाए।

शाह ने कहा, ‘‘कांग्रेस के समय समितियां केवल ठप्पा लगाती थीं। जब परिवर्तन स्वीकार ही नहीं तो समिति का क्या उद्देश्य।’’  (भाषा)

 नई दिल्ली, 2 अप्रैल । लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर बुधवार को चर्चा के दौरान हंसी-मजाक का माहौल भी दिखा। वहीं, अखिलेश यादव के तंज पर अमित शाह ने पलटवार करते हुए 25 साल की 'गारंटी' की याद भी दिलाई। दरअसल, समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये जो बिल लाया जा रहा है, भाजपा के अंदर एक मुकाबला चल रहा है। खराब हिंदू कौन बड़ा है, जो पार्टी खुद को कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो अभी तक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर सकी है। ये भाजपा क्या है। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उसी अंदाज में सपा सांसद अखिलेश यादव को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने हंसते-हंसते अपनी बात रखी और मैं भी हंसते हुए जवाब देना चाहूंगा। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि मेरे सामने जितनी भी पार्टियां हैं, उनमें परिवार के पांच लोगों को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है। हमें 12-13 करोड़ सदस्यों में से प्रक्रिया के बाद चुनना है।

छतरपुर, 2 अप्रैल । मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने ऐलान किया है कि सनातनियों को एकजुट करने के लिए गांव-गांव, घर-घर जोड़ो सनातन अभियान चलाया जाएगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर गांव-गांव, घर-घर जोड़ो सनातन अभियान शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि इसी माह एक नई मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है 'गांव-गांव घर-घर जोड़ो सनातन अभियान'। इस अभियान के तहत गांव-गांव, घर-घर, नुक्कड़, गली-गली में बागेश्वर धाम के प्रकल्प को पहुंचाएंगे। हिंदू राष्ट्र के सपनों को साकार करने के लिए घर-घर से कट्टर हिंदुओं को बाहर लाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया को आप बदलना चाहते हैं, तो पहले देश को बदलें; देश को बदलना चाहते हैं, तो पहले जिलों को बदलें। इसी तरह समाज, घर और व्यक्ति को बदलना होगा। इसके साथ ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो पहले हिंदू राज्य बनाना होंगे, हिंदू जिले और गांव बनाने होंगे, और हिंदू गांव, घर और कट्टर हिंदू बनाने होंगे। इसी के लिए एक प्रकल्प सुंदरकांड मंडल बागेश्वर धाम बनाया गया है।

नई दिल्ली, 2 अप्रैल । 2024 की दूसरी छमाही में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ट्रांजैक्शन में सालाना आधार पर 42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो बढ़कर कुल 93.23 बिलियन लेनदेन तक पहुंच गई। यह जानकारी बुधवार को आई एक नई रिपोर्ट में दी गई। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, वर्ल्डलाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में तेजी से विकास जारी है, इसी के साथ पिछले साल की दूसरी छमाही में मील के पत्थर हासिल किए गए। यूपीआई ट्रांजैक्शन के कुल मूल्य में भी शानदार वृद्धि देखी गई, जो 31 प्रतिशत बढ़कर 130.19 ट्रिलियन रुपये हो गई। मोबाइल पेमेंट में भी बड़ी वृद्धि देखी गई है, इसी अवधि में मोबाइल ट्रांजैक्शन की संख्या 88.54 बिलियन तक पहुंच गई, जो कि 41 प्रतिशत की सालाना वृद्धि को दर्शाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह उछाल ग्राहकों में मोबाइल-फर्स्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशन को लेकर बढ़ती प्राथमिकता को दर्शाता है, जो मोबाइल वॉलेट और ऐप्स की सहज सुविधा और पहुंच की वजह से संभव हो पाया। इस वृद्धि का अहम कारक यूपीआई क्यूआर कोड को अपनाने को लेकर विस्तार रहा, जिसमें 126 प्रतिशत का जबरदस्त उछाल देखा गया। यह देश भर में अब 633.44 मिलियन क्यूआर कोड तक पहुंच गया है। इस विकास ने व्यापारियों के लिए डिजिटल भुगतान को मजबूत किया है, जिससे अधिक छोटे व्यवसाय और स्थानीय दुकानें कैशलेस ट्रांजैक्शन को अपनाने में सक्षम हुई हैं।

वर्ल्डलाइन इंडिया के सीईओ रमेश नरसिम्हन ने कहा, "भारत का डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम अभूतपूर्व गति से विकसित हो रहा है, यह विकास यूपीआई के व्यापक रूप से अपनाए जाने, पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और मोबाइल ट्रांजैक्शन के लिए बढ़ती प्राथमिकता की वजह से हो रहा है।" पीओएस टर्मिनलों को लेकर भी निरंतर वृद्धि रिकॉर्ड की गई है, जो अब 10 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है। पिछले वर्ष की तुलना में पीओएस टर्मिनलों को स्थापित करने को लेकर 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट में सॉफ्टपीओएस (सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ सेल) टेक्नोलॉजी के उदय पर भी जोर दिया गया है, जो मर्चेंट को उनके स्मार्टफोन को सुरक्षित संपर्क रहित पेमेंट टर्मिनल के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। 

 नई दिल्ली, 2 अप्रैल  'वक्फ संशोधन बिल' बुधवार को लोकसभा में पेश हुआ। भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों ने व्हिप जारी किया। देश के कई संगठन और आयोग बिल का समर्थन कर रहे हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने बुधवार को न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए 'वक्फ संशोधन बिल' को सही बताया और दावा किया कि इससे मुस्लिम समुदाय के लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने 'वक्फ संशोधन बिल' का समर्थन करते हुए कहा, "सदन में जो भी बिल पेश किया जाता है, वह समाज और देश के हित के लिए होता है। वक्फ पर जेपीसी (संयुक्त संसदीय कमेटी) बनी, जिसमें खुलकर चर्चा हुई। चर्चा के बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया कि गरीब, पसमांदा और जरूरतमंद मुसलमानों के लिए वक्फ की संपत्ति है और उन्हें लाभ पहुंचना चाहिए। ऐसे में यह बिल लोगों की मदद करने के लिए है, न कि किसी का नुकसान करने के लिए। सभी को यह समझना चाहिए।" मुस्लिम समाज को देश का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए उन्होंने कहा, "जो बिल समाज के हित के लिए होता है, वह देश के हित के लिए भी होता है। देश में इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या बहुत अधिक है। इन लोगों ने देश के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं और अभी भी सम्मान के साथ रह रहे हैं। मुस्लिम समाज ने देश को राष्ट्रपति भी दिया है।

नई दिल्ली, 2 अप्रैल । लोकसभा में बुधवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया। हालांकि, सदन में वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्षी सांसदों ने जबरदस्त हंगामा किया। बिल पेश होने के दौरान कांग्रेस ने आपत्ति जताई। एक तरफ जहां कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि सरकार कानून को जबरन थोप रही है। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि यह आपका आग्रह था कि एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) बनाई जानी चाहिए। हमारे पास कांग्रेस जैसी समिति नहीं है। हमारे पास एक लोकतांत्रिक समिति है, जो मंथन करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जमाने में समिति होती थी, जो ठप्पा लगाती थी। हमारी समिति चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार-विमर्श करती है और परिवर्तन करती है। दरअसल, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने वक्फ संशोधन बिल पेश किए जाने के दौरान विरोध जताते हुए कहा कि इस तरह का बिल (वक्फ संशोधन विधेयक) जिसे आप सदन में ला रहे हैं, कम से कम सदस्यों को संशोधन करने का अधिकार तो होना चाहिए।

पटना, 2 अप्रैल  । बिहार की राजधानी पटना में बुधवार को पोस्टर के जरिए राजद के शासनकाल में धार्मिक उन्माद से तनाव फैलाने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा गया। पटना की सड़कों के किनारे लगे इस पोस्टर में एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है, जबकि दूसरी तरफ लालू यादव की तस्वीर है। पोस्टर में मोटे अक्षरों में लिखा गया है, "एकता की रोशनी, नफरत की हार, शांति और सद्भाव का बिहार।", "अमन-चैन की चले बयार, जब नीतीश की है सरकार।" यह पोस्टर किसने लगाए हैं, इसका जिक्र पोस्टर में नहीं किया गया है। वैसे यह कोई पहला मौका नहीं है, जब राजनीतिक दलों ने पोस्टर के जरिए विरोधियों पर निशाना साधा है। इसके पहले भी राजनीतिक दल पोस्टर के जरिए सियासी हमला बोलते रहे हैं।

नई दिल्ली, 2 अप्रैल । पिछले दिनों दिल्ली में ई-रिक्शा से संबंधित दुर्घटनाओं में दो बच्चों की मौत हुई। इनमें से एक बच्ची की आयु 10 वर्ष और दूसरे की आयु 7 वर्ष थी। बुधवार को यह मामला सांसद स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसे कई हादसे दिल्ली की सड़कों पर हो रहे हैं। आज बिना निगरानी के, ये ई-रिक्शा देश की राजधानी दिल्ली और देश की सड़कों पर अराजकता फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां ऑटो और टैक्सी को लेकर काफी सख्त नियम हैं, वहीं ई-रिक्शा धड़ल्ले से बिना किसी नियंत्रण और जवाबदेही के चलाए जा रहे हैं। पहले ई-रिक्शा एक किफायती और इको फ्रेंडली यातायात का साधन माना जाता था। लेकिन, अब दिल्ली के किसी भी मेट्रो स्टेशन के बाहर या फिर दिल्ली के किसी भी मार्केट में सैकड़ों की तादाद में ई-रिक्शा मौजूद रहते हैं। यहां ई-रिक्शा सड़कों पर जाम लगाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं कहूंगी कि सारे ई-रिक्शा चालक गलत हैं। लेकिन, ओवरलोडिंग होती है। ई-रिक्शा में क्षमता से अधिक लोगों को बिठाया जाता है। ई-रिक्शा में तीन से चार लोग बिठाए जा सकते हैं, लेकिन, इनमें आठ से दस लोग बिठा दिए जाते हैं। ई-रिक्शा की संरचना ऐसी होती है कि जरा सा भी संतुलन बिगड़ने पर पूरी गाड़ी पलट जाती है। उन्होंने ई-रिक्शा चालकों की ट्रेनिंग का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ई-रिक्शा चालकों के पास न कोई लाइसेंस है, न इनको कोई भी प्रशिक्षण होता है। दिल्ली में ढाई लाख से ज्यादा ई-रिक्शा हैं।