नई दिल्ली, 21 फरवरी । देश में 2024 के रबी सीजन में 1,132 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गेहूं का उत्पादन हुआ है और देश में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध है। सरकार द्वारा यह जानकारी दी गई। खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन और जमाखोरी को रोकने के लिए केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए गेहूं पर स्टॉक सीमा लागू की है। गेहूं की कीमत को एक सीमा में रखने के लिए सरकार ने गेहूं के स्टॉक की सीमा को संशोधित किया है, जो कि 31 मार्च, 2025 तक लागू है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा, "गेहूं का स्टॉक रखने वाली सभी संस्थाओं को व्हीट स्टॉक लिमिट पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है और हर शुक्रवार को अपने स्टॉक की जानकारी इस पोर्टल पर अपडेट करनी होगी।" अगर किसी स्थिति में स्टॉक करने वाली संस्थाओं के पास तय लिमिट से ज्यादा स्टॉक है, तो उन्हें नोटिफिकेशन के 15 दिनों के अंदर स्टॉक को तय सीमा के अनुसार करना होगा।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग देश में कीमतों को नियंत्रित करने और आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं की स्टॉक स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। महीने की शुरुआत में सरकार ने कहा था कि चालू सीजन में अब तक विभिन्न रबी फसलों के तहत देश में बोया गया कुल कृषि क्षेत्र पिछले वर्ष की समान अवधि के 651.42 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 661.03 लाख हेक्टेयर को पार कर गया है। गेहूं की बुवाई का रकबा पिछले वर्ष की इसी अवधि के 318.33 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 324.38 लाख हेक्टेयर हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप इस मौसम में अनाज का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। अधिक उत्पादन की संभावना के चलते आने वाले समय में खाद्य महंगाई में कमी आने की उम्मीद है। वहीं, अच्छे मानसून, न्यूनतम समर्थन मूल्य और इनपुट की पर्याप्त आपूर्ति के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सपोर्ट मिल सकता है। -(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 21 फरवरी नयी दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ सजा की अवधि पर फैसला 25 फरवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया।

सुनवाई के दौरान एक शिकायतकर्ता ने दिल्ली की अदालत से पूर्व कांग्रेस सांसद को मृत्युदंड देने का आग्रह किया। कुमार द्वारा उकसाई गई भीड़ ने शिकायतकर्ता के पति और बेटे को मार डाला था।

शिकायतकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष यह दलील दी जिसके बाद अदालत ने कुमार के खिलाफ सजा की अवधि पर फैसला 25 फरवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया।

शिकायतकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एच एस फुल्का ने अदालत से कहा, ‘‘आरोपी भीड़ का नेता था, जिसने अन्य लोगों को नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध करने तथा निर्मम हत्या करने के लिए उकसाया और उसे मृत्युदंड से कम कुछ नहीं मिलना चाहिए।’’

अदालत ने कुमार के वकील से दो दिन के भीतर अपना लिखित बयान दाखिल करने को कहा है। (भाषा) 

वाराणसी (उप्र), 21 फरवरी वाराणसी के मिर्जामुराद के पास जीटी रोड पर शुक्रवार की सुबह कर्नाटक से प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की जीप रास्ते में एक खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे छह लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

मिर्जामुराद थाना प्रभारी अजय राज वर्मा ने बताया कि मिर्जामुराद के पास जीटी रोड पर शुक्रवार की सुबह तेज रफ्तार से आ रही कर्नाटक नंबर प्लेट वाली क्रूजर जीप रास्ते में खड़े एक खड़े ट्रक से टकरा गई।

थाना प्रभारी के अनुसार, टक्कर इतनी भीषण थी कि जीप का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और वाहन में सवार लोग बुरी तरह फंस गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों और मृतकों को बाहर निकाला।

वर्मा ने बताया कि दुर्घटना में कर्नाटक के बीदर निवासी संतोष कुमार, सुनीता, गणेश, शिवकुमार तथा दो अन्य की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। उन्होंने कहा कि घायलों को बीएचयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

थाना प्रभारी ने बताया कि मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और कर्नाटक पुलिस को इस हादसे की जानकारी दे दी गई है।  (भाषा) 

मुंबई, 21 फरवरी  मुंबई की एक सत्र अदालत ने फैसला सुनाया है कि रात में किसी अनजान महिला को ‘‘आप पतली हैं, बहुत स्मार्ट और गोरी दिखती हैं, मैं आपको पसंद करता हूं’’ जैसे संदेश भेजना अश्लीलता के समान है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (दिंडोशी) डी जी ढोबले ने एक पूर्व पार्षद को व्हाट्सऐप पर अश्लील संदेश भेजने के आरोप में एक व्यक्ति की सजा को बरकरार रखते हुए ये टिप्पणियां कीं।

अदालत ने 18 फरवरी को सुनाए आदेश में कहा कि अश्लीलता का मूल्यांकन ‘‘समकालीन सामुदायिक मानकों को लागू करने वाले औसत व्यक्ति" के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता को रात 11 बजे से 12.30 बजे के बीच तस्वीरें और संदेश भेजे गए, जिनमें लिखा था, ‘‘आप पतली हैं’’, ‘‘आप बहुत स्मार्ट दिखती हैं’’, ‘‘आप गोरी हैं’’, ‘‘मेरी उम्र 40 साल है’’, ‘‘आप शादीशुदा हैं या नहीं?’’ और ‘‘मैं आपको पसंद करता हूं।’’

अदालत ने कहा कि कोई भी विवाहित महिला या उसका पति जो ‘‘प्रतिष्ठित है और (पूर्व) पार्षद’’ है, ऐसे व्हाट्सऐप संदेशों और अश्लील तस्वीरों को बर्दाश्त नहीं करेगा, खासकर तब जब संदेश भेजने वाला और शिकायतकर्ता एक-दूसरे को नहीं जानते हों।

इसमें कहा गया, ‘‘आरोपी ने रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है जो दिखाता हो कि उनके बीच कोई संबंध था।’’

न्यायाधीश ने माना कि ये संदेश और यह कृत्य महिला की गरिमा का अपमान करने के समान हैं।

इससे पहले, आरोपी को 2022 में यहां की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने दोषी ठहराया था और तीन महीने कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद उसने सत्र न्यायालय में फैसले को चुनौती दी।

आरोपी ने दावा किया कि उसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण मामले में झूठा फंसाया गया है लेकिन अदालत ने उसके तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है।

अदालत ने कहा, ‘‘इसके अलावा, कोई भी महिला किसी आरोपी को झूठे मामले में फंसाकर अपनी गरिमा को दांव पर नहीं लगाएगी।’’

अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया है कि आरोपी ने महिला को व्हाट्सऐप पर अश्लील संदेश और तस्वीरें भेजी थीं।

सत्र न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इसलिए, आरोपी को अधीनस्थ अदालत (मजिस्ट्रेट) ने दोषी ठहराकर और सजा सुनाकर उचित किया।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 21 फरवरी उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को यूट्यूबर आशीष चंचलानी की उस याचिका पर महाराष्ट्र और असम सरकारों से जवाब मांगा जिसमें ऑनलाइन शो में कथित रूप से अश्लीलता को बढ़ावा देने के मामले में गुवाहाटी में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने या मुंबई स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने चंचलानी की याचिका को इन्फ्लुएन्सर रणवीर इलाहाबादिया की लंबित याचिका के साथ नत्थी किया।

सुनवाई शुरू होने पर पीठ ने चंचलानी के वकील से कहा कि उन्हें इस मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है।

चंचलानी के वकील ने माना कि उन्हें राहत मिल गई है, लेकिन उन्होंने उस एक विशेष कार्यक्रम के संबंध में कई प्राथमिकी दर्ज करने पर आपत्ति जताई।

पीठ ने कहा कि वह पहले से ही इस मुद्दे पर सुनवाई कर रही है और चंचलानी की याचिका को संबंधित याचिकाओं के साथ नत्थी किया जाता है।

शीर्ष अदालत ने ‘पॉडकास्टर’ रणवीर इलाहाबादिया को यूट्यूब के एक कार्यक्रम के दौरान उनकी टिप्पणियों के लिए 18 फरवरी को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। न्यायालय ने इलाहाबादिया की टिप्पणियों को ‘‘अश्लील’’ कहा और यह भी कहा कि उनके दिमाग में गंदगी है जो समाज को शर्मसार करने वाली है।

हास्य कलाकार समय रैना के यूट्यूब कार्यक्रम ‘‘इंडियाज गॉट लैटेंट’’ पर माता-पिता और यौन संबंध पर टिप्पणी के लिए ‘बीयरबाइसेप्स’ के नाम से मशहूर इलाहाबादिया के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गई थीं।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने मंगलवार को चंचलानी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी और उन्हें 10 दिनों के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने को कहा।

गुवाहाटी पुलिस ने 10 फरवरी को एक व्यक्ति की शिकायत पर भारतीय न्याय समिति (बीएनएस), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम और महिलाओं का अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।  (भाषा)

नई दिल्ली, 21 फरवरी । दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला सुरक्षा और शासन व्यवस्था को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने पिछली सरकारों पर दिल्ली के विकास की अनदेखी करने और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि 15 साल सत्ता में रहने वाली कांग्रेस और 13 साल राज करने वाली आम आदमी पार्टी को हमसे किसी भी प्रकार का सवाल करने का कोई नैतिक हक नहीं है। उन्होंने कहा कि इतने सालों तक दिल्ली की सत्ता पर राज करने वाले लोग हमसे किसी भी प्रकार का सवाल नहीं कर सकते। मैं पूछती हूं कि आखिर ये लोग सवाल पूछने वाले कौन हैं? जिन लोगों ने दिल्ली को बैकफुट पर लाकर रख दिया। दिल्ली का सर्वनाश कर दिया। ऐसे लोगों को हमसे किसी भी प्रकार का सवाल करने का कोई नैतिक हक नहीं है। इन लोगों ने केवल नारे दिए हैं। आज तक दिल्ली की जनता के लिए कोई काम नहीं किया। पहले दिन ही आयुष्मान योजना लागू करने को लेकर कहा, "यह हमारी ही सरकार है कि हमने शपथ ग्रहण के दिन ही कैबिनेट की बैठक की और आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू करने का फैसला किया। आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर आयुष्मान जैसी योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। लेकिन, हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले हमने आयुष्मान योजना को लागू किया, ताकि सभी लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके।"

इशारों-इशारों में सीएम ने 'आप' को अपनी पार्टी बचाने की नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि मेहरबानी करके ये लोग अपनी पार्टी का ध्यान रखें, क्योंकि कई नेता खिसकने वाले हैं। उन्होंने यमुना की सफाई को लेकर कहा कि हमें सत्ता में एक ही दिन हुआ है। हम यमुना की सफाई करके करेंगे और जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग हम पर यमुना की सफाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतने सालों तक सत्ता में रहते हुए क्या किया। आप लोगों ने यमुना की सफाई को लेकर गंभीरता क्यों नहीं दिखाई? सीएम गुप्ता ने कैग रिपोर्ट को लेकर कहा, "कुछ लोगों को इस बात का डर रहा है कि अगर कहीं विधानसभा में कैग रिपोर्ट टेबल की जाएगी, तो कई लोगों के काले चिट्ठे खुल जाएंगे।" -(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 21 फरवरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और इस गति को बनाए रखने के लिए देश को विभिन्न क्षेत्रों के ऐसे नेताओं की जरूरत है, जिनका दृष्टिकोण वैश्विक हो लेकिन मानसिकता भारतीय हो।

राजधानी के भारत मंडपम में ‘स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप’ (सोल) सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह के अंतरराष्ट्रीय संस्थान केवल एक विकल्प नहीं हैं, बल्कि आवश्यकता हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘हमें ऐसे व्यक्तियों को तैयार करने की आवश्यकता है जो भारतीय मानसिकता के साथ अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की समझ रखते हों। इन नेताओं को रणनीतिक निर्णय लेने, संकट प्रबंधन और भविष्य की सोच में उत्कृष्टता प्राप्त करनी चाहिए। वैश्विक बाजार में और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, हमें ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो वैश्विक व्यापार की गतिशीलता को समझते हैं। यह सोल का काम है।’’

मोदी ने ‘वैश्विक सोच और स्थानीय परवरिश’ वाले विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं की वकालत करते हुए कहा कि हमें ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो हर क्षेत्र में भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को दर्शाए, चाहे वह नौकरशाही हो या कारोबार या कोई अन्य क्षेत्र।

उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में नेतृत्व की जरूरत है जो देश के हितों को विश्व मंच पर पेश करते हुए वैश्विक जटिलताओं और जरूरतों का समाधान ढूंढ सके।

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘भारत एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और यह गति हर क्षेत्र में तेज हो रही है। इस विकास को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए, हमें विश्व स्तरीय नेताओं की आवश्यकता है। सोल संस्थान इस परिवर्तन में गेम-चेंजर हो सकते हैं। इस तरह के अंतरराष्ट्रीय संस्थान केवल एक विकल्प नहीं हैं, बल्कि आवश्यकता हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों का विकास जरूरी है, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, जन से जगत...किसी भी ऊंचाई को प्राप्त करना है, तो आरंभ जन से ही शुरू होता है। हर क्षेत्र में बेहतरीन नेतृत्व का विकास बहुत जरूरी है और यह समय की मांग है।’’

मोदी ने कहा कि सोल की स्थापना ‘विकसित भारत’ की विकास यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा कदम है।

उन्होंने कहा कि आज हर भारतीय, 21वीं सदी के 'विकसित भारत' के लिए दिन-रात काम कर रहा है और ऐसे में 140 करोड़ लोगों के देश में भी हर क्षेत्र में और जीवन के हर पहलू में उत्तम से उत्तम नेतृत्व की जरूरत है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रगति का लक्ष्य रखने वाले किसी भी देश को न केवल प्राकृतिक संसाधनों बल्कि मानव संसाधनों की भी आवश्यकता होती है और 21 वीं सदी में देश को ऐसे संसाधनों की आवश्यकता है जो नवाचार और कौशल को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकें।

इस संदर्भ में उन्होंने गुजरात का उदाहरण दिया और कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण अलग राज्य के रूप में इसके भविष्य को लेकर सवाल उठते रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हालांकि, राज्य आज अपने नेताओं के कारण बहुत अच्छा कर रहा है। उन्होंने कहा कि यहां हीरे की खदान नहीं है, लेकिन दुनिया में 10 में से नौ हीरे गुजराती के हाथों से गुजरते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘हर क्षेत्र में कौशल की आवश्यकता होती है और नेतृत्व विकास कोई अपवाद नहीं है। इसमें नई क्षमताओं की जरूरत है। हमें वैज्ञानिक रूप से नेतृत्व विकास में तेजी लानी चाहिए और सोल इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।’’

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जब कूटनीति से लेकर प्रौद्योगिकी नवोन्मेष तक एक नए नेतृत्व को आगे बढ़ाएंगे तो सारे क्षेत्रों में भारत का प्रभाव कई गुना बढ़ेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘यानी एक तरह से भारत का पूरा दृष्टिकोण और भविष्य एक मजबूत नेतृत्व वाली पीढ़ी पर निर्भर होगा, इसलिए हमें वैश्विक सोच और स्थानीय संस्कारों के साथ आगे बढ़ना है।’’

सम्‍मेलन में मुख्य भाषण भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग तोग्बे का हुआ।

दो दिन के इस सम्‍मेलन में राजनीति, खेल, कला, मीडिया, आध्‍यात्‍म, लोकनीति, व्‍यापार और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हस्तियां अपनी सफलता की गाथा साझा करेंगी। (भाषा) 

आरा (बिहार), 21 फरवरी बिहार के भोजपुर जिले में शुक्रवार को तड़के एक कार के सड़क पर खड़े टैंकर से टकरा जाने से हुई दुर्घटना में चार महिलाओं सहित छह लोगों की मौत हो गयी। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।

भोजपुर के पुलिस अधीक्षक राज के अनुसार, दुर्घटना तब हुई जब बोलेरो कार के चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया जिससे वह सड़क के किनारे खड़े टैंकर से टकरा गयी। हादसे में छह लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सभी लोग एक ही परिवार के थे।

उन्होंने बताया कि दुर्घटना दुलहिन बाजार इलाके में हुयी। उन्होंने बताया कि मृतक पटना ग्रामीण के निवासी थे से और महाकुंभ में भाग लेने के बाद प्रयागराज से लौट रहे थे।

एसपी ने कहा कि पुलिस कर्मियों ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से शवों को वाहन से बाहर निकाला। (भाषा) 

 नई दिल्ली, 21 फरवरी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत को मतदान के लिए भारत को 21 मिलियन डॉलर भेजे जाने के बयान पर देश में हंगामा मचा हुआ है। इस पर भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की जांच होने की बात कही। नई दिल्ली, 21 फरवरी (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत को मतदान के लिए 21 मिलियन डॉलर भेजे जाने के बयान पर देश में हंगामा मचा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने निशाना साधते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की जांच की बात कही है। प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, "डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार कहा है कि "भारत में मतदान के लिए 21 मिलियन डॉलर खर्च किए गए हैं"। उन्होंने इसे 'किक बैक स्कीम (रिश्वत योजना)' कहा। यह पता लगाने के लिए जांच जरूरी है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस इकोसिस्टम इस किकबैक स्कीम का लाभार्थी था!" इसके अलावा बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी इस मामले पर एक्स पर लिखा, "अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मतदान के लिए भारत को 21 मिलियन डॉलर भेजे जाने की बात कहने के एक दिन बाद, इस आरोप को फिर से दोहराया है।

यही नहीं, वह इससे बांग्लादेश को भेजे गए 29 मिलियन डॉलर से भ्रमित नहीं कर रहे हैं। इस बार, उन्होंने रिश्वत का भी उल्लेख किया है। अनिवार्य रूप से, इस पैसे का उपयोग डीप स्टेट एसेट्स को बनाए रखने के लिए भी किया जाता है जो ऐसे खुलासों को बचाने और पलटने का काम करते हैं। हम अब भारत में भी यही पैटर्न होते हुए देख रहे हैं।" बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा था, "भारत में मतदान के लिए $21 मिलियन। हम भारत में मतदान की परवाह क्यों कर रहे हैं? हमारे पास पहले से ही बहुत सी समस्याएं हैं। हम अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहते है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इतना सारा पैसा भारत जा रहा है?" उन्होंने आगे कहा, "मुझे आश्चर्य है कि जब उन्हें पैसा मिलता है तो वे क्या सोचते हैं। आप जानते हैं उनके लिए अब यह एक रिश्वत योजना है। ऐसा नहीं है कि वे इसे प्राप्त करते हैं और खर्च करते हैं। मैं कहूंगा कि कई मामलों में वे इसे उन लोगों को वापस देते हैं जो इसे भेजते हैं। किसी को भी पता नहीं है कि वहां क्या हो रहा है।' उन्होंने आगे कहा, "बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य को मजबूत करने के लिए $29मिलियन। कोई नहीं जानता कि राजनीतिक परिदृश्य से क्या मतलब है।" -(आईएएनएस)

वाराणसी, 21 फरवरी । उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुक्रवार को मिर्जामुराद हाईवे पर सड़क दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, क्रूजर जीप में सवार होकर श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ जा रहे थे। जीप हाईवे पर खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जीप के परखच्चे उड़ गए। क्रूजर जीप में चालक समेत 11 लोग सवार थे। सभी श्रद्धालु कर्नाटक के बताए जा रहे हैं। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम और अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस के अनुसार, जीप की रफ्तार काफी तेज थी। ऐसी संभावना है कि जीप ड्राइवर को झपकी आ गई होगी, जिसकी वजह से ट्रक से जीप टकरा गई। हादसे के बाद चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस के साथ श्रद्धालुओं को कार से निकालने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। इसके बाद, क्रेन की मदद से ट्रक और जीप को अलग किया गया। क्रुजर जीप को काटकर घायलों को बाहर निकाला गया। इसके बाद पुलिस ने घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया, जहां कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में चालक के पास वाली सीट पर बैठी महिला का सिर कटकर सड़क पर गिर गया।

पुलिस के अनुसार, ऐसी आशंका है कि हादसे के समय महिला का सिर खिड़की से बाहर होगा। इसी कारण सिर कटकर सड़क पर गिर गया। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र के सरोखनपुर में (20 फरवरी) गुरुवार सुबह अलग-अलग हादसों में आठ दर्शनार्थियों की मौत हो गई थी। जबकि कई लोग घायल हुए थे। झारखंड से दर्शनार्थियों से भरी सूमो महाकुंभ प्रयागराज के बाद अयोध्या जा रही थी। बदलापुर थाना क्षेत्र के सरोखनपुर में सूमो को पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिसमें पांच की मौत ही गई थी और छह अन्य घायल हुए थे। दूसरा हादसा भी कुछ देर बाद इसी स्थान पर हुआ था। दिल्ली के दर्शनार्थियों को लेकर जा रही बस खड़ी राशन लदे ट्रक में जा घुसी थी। इसमें एक चालक और दो महिलाओं की मौत हो गई थी तथा कई अन्य घायल हुए थे। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली 21 फरवरी । भाजपा के दिल्ली में गद्दी संभालते ही सीएम रेखा गुप्ता एक्शन में आ गई हैं और अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी दौरान एक बड़ी खबर यह भी सामने आई है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं और उनसे जुड़े पदाधिकारियों को मिलने वाली दिल्ली सरकार की तरफ से सभी सरकारी सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा अब मोहल्ला क्लीनिक और अन्य योजनाओं की भी जांच होने की बात सामने आ रही है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुर्सी संभालते ही सभी विभागों के अधिकारियों के साथ एक के बाद एक बैठक शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी द्वारा एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट और जगह पर भेजे गए अधिकारियों को भी वापस अपनी जगह अपनी पोस्ट पर ज्वाइन करने के लिए कह दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार की तरफ से आम आदमी पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों को मिलने वाली तमाम सरकारी सुविधाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं।

सूत्रों की मानें तो मोहल्ला क्लीनिक की जांच भी जल्द शुरू होगी और वहां से मिलने वाली दवाइयां और जिन मरीजों का वहां से इलाज होता था, उनकी भी जांच की जाएगी। साथ ही साथ यह भी आंकड़े जुटाए जाएंगे कि किस तरह की दवाइयां और टेस्ट के लिए वहां से लोगों को भेजा जाता था। माना यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली में सत्ता संभालने के दौरान जिन भी योजनाओं को मूल रूप दिया गया था, उनकी समीक्षा की जाएगी और अगर उनमें कमियां और दोष पाए गए, तो उनके संबंधित अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी दिल्ली सरकार अपनी रिपोर्ट दे सकती है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को 2500 रुपए देने का किया वादा आखिरकार भाजपा ने तोड़ ही दिया। गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह के बाद भाजपा सरकार की शाम 7 बजे हुई कैबिनेट की पहली बैठक में महिलाओं को 2500 रुपए देने की स्कीम को पास नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बताएं कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री व केंद्रीय गृह मंत्री और शपथ ग्रहण से पहले खुद रेखा गुप्ता ने कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ही महिलाओं के लिए ढाई हजार रुपए देने की स्कीम की जाएगी, तो फिर क्यों नहीं किया गया? --(आईएएनएस)

महाकुंभ में स्नान करने गईं महिलाओं और लड़कियों के वीडियो को टेलिग्राम पर बेचा जा रहा है. मेटा के प्लेटफॉर्म पर भी ये निजी वीडियो मौजूद हैं. यूपी पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है.

डॉयचे वैले पर रितिका की रिपोर्ट-

प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में स्नान करने गईं महिलाओं और लड़कियों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए हैं. ये वीडियो उस वक्त रिकॉर्ड किए गए जब ये महिलाएं गंगा में स्नान कर रही थीं या कपड़े बदल रही थीं. मेटा के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक पर महाकुंभ से जुड़े हैशटैग और कीवर्ड के साथ ये वीडियो शेयर किए गए.

इसके बाद ऐसे ही वीडियो टेलीग्राम के भी एक चैनल के जरिए वायरल किए गए. टेलिग्राम पर ये वीडियो बेचे भी जा रहे थे. उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में दोनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के खिलाफ अलग अलग केस दर्ज किए हैं.

भारतीय समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सोशल मीडिया महाकुंभ से जुड़ी भ्रामक और आपत्तिजनक जानकारियों को फैलने से रोकने के लिए बनाई गई टीम ने इस पर त्वरित कार्रवाई की. सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम ने पाया कि महिलाओं के नहाते और कपड़े बदलते कई वीडियो इस हफ्ते अचानक सोशल मीडिया पर दिखने लगे. पुलिस ने इस मामले में मेटा से भी जानकारी मांगी है ताकि वीडियो अपलोड करने वालों का पता लगाया जा सके. वहीं, टेलिग्राम के चैनल के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

महिलाओं के खिलाफ कैसे टेलिग्राम बना हथियार
महाकुंभ में आई भारतीय महिलाओं के ये वीडियो लगभग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं. हालांकि सिर्फ टेलिग्राम के जरिए इन्हें बेचा जा रहा है. भारतीय मीडिया में आई खबरों के मुताबिक टेलिग्राम के जिन चैनलों पर महाकुंभ में आई महिलाओं के ये वीडियो बेचे जा रहे थे उन ग्रुपों में जुड़ने की कीमत दो से तीन हजार रुपये रखी गई थी.

जाहिर है इनमें से किसी भी महिला श्रद्धालु को ये पता नहीं था कि बिना उनकी सहमति के ना सिर्फ उनके वीडियो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, बल्कि इन क्लिप्स को आगे बेचा भी जा सकता है. यह पहला मामला नहीं है जहां टेलिग्राम का इस्तेमाल ऐसे वीडियो को बेचने के लिए किया जा रहा है.

महाकुंभ से वायरल हुए महिलाओं के वीडियो का मुद्दा जहां चर्चा में है. वहीं, गुजरात में भी ऐसा ही एक केस सामने आया है जिसकी चर्चा कहीं दब गई है. इसी हफ्ते राजकोट के एक निजी अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिलाओं के वीडियो टेलिग्राम और यूट्यूब पर पाए गए. ये वीडियो सीटीवी फुटेज थे जो महिलाओं की जांच के दौरान रिकॉर्ड हुए थे. इन्हें भी टेलिग्राम पर 1000 से 1500 रुपये की कीमत पर टेलिग्राम पर बेचा जा रहा था. इस मामले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. राजकोट पुलिस और अहमदाबाद साइबर सेल के मुताबिक इन लोगों ने अंतरराष्ट्रीय हैकरों की मदद से ऐसा किया. 

टेलिग्राम का इस्तेमाल ना सिर्फ महिलाओं के बल्कि बच्चों के भी ऐसे वीडियो बेचने के लिए किया जाता है. इसका अंदेशा केरल पुलिस को करीब पांच साल पहले ही हो गया था तभी उसने टेलिग्राम ऐप के खिलाफ अदालत में याचिका दाखिल की थी. पुलिस ने तब कहा था कि टेलिग्राम पर नाम छिपा कर लोग हर तरीके के अपराध को अंजाम दे पा रहे हैं. तब कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी जवाब तलब किया था. हालांकि, सरकार ने कहा था कि वह इस ऐप पर आईटी ऐक्ट के तहत प्रतिबंध नहीं लगा सकती.

दुनिया के कई देशों में महिलाओं के खिलाफ इस्तेमाल होता है टेलिग्राम
2024 में दक्षिण कोरिया में महिलाओं के पॉर्नोग्राफिक डीपफेक बड़ी तादाद में शेयर किए गए. इनमें ज्यादातर स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं की निजी तस्वीरें और वीडियो थे. इन्हें टेलिग्राम पर बने ग्रुप के जरिए ही साझा किया गया था. कंपनी को वहां की सरकार से माफी तक मांगनी पड़ी थी यह कबूलते हुए कि उन्होंने इस मामले में लापरवाही दिखाई.

दिसंबर 2024 में जर्मनी में भी ऐसा ही एक टेलिग्राम चैनल सामने आया जिसमें यह बताया जा रहा था कि महिलाओं के साथ यौन हिंसा कैसे की जा सकती है. साथ ही इसमें महिलाओं को बेहोश करने के भी टिप दिए जा रहे थे. इसमें लोगों ने गिजेल पेलिको का उदाहरण भी साझा किया था. इस ग्रुप में करीब 70,000 से अधिक लोग शामिल थे.

ब्रिटेन की एक संस्था रिवेंज पॉर्न हेल्पलाइन के हालिया रिसर्च के मुताबिक टेलिग्राम पर पुरुषों का एक अंडरग्राउंड नेटवर्क महिलाओं की निजी तस्वीरें एक दूसरे से शेयर कर रहा है. रिपोर्ट यह भी बताती है कि ना सिर्फ टेलिग्राम के इन नेटवर्कों पर महिलाओं की तस्वीरें साझा हो रही हैं बल्कि ये पुरुष तस्वीरों के कैप्शन में यह भी लिखते हैं कि वे महिलाओं के साथ क्या करना चाहते हैं. इनमें ज्यादातर कैप्शन यौन हिंसा के बारे में ही होते हैं.

टेलिग्राम कैसे बना अपराधियों के लिए "सेफ हेवन”
टेलीग्राम को दुनिया के कई साइबर एक्सपर्ट इस ऐप को अपराधियों के लिए सबसे सुरक्षित ऐप में से एक मानते हैं. इस ऐप पर अनगिनत महिला विरोधी, नस्लभेदी, ड्रग्स विक्रेताओं के समूह सक्रिय हैं.

टेलिग्राम है तो एक आम मेसेजिंग ऐप ही लेकिन इसमें यूजर के पास अपनी पहचान छिपाने के विकल्प होते हैं. इसमें सीक्रेट चैट भी होता जिसके जरिये लोग अपने फोन नंबर तक छिपा सकते हैं. बढ़ते आपराधिक मामलों के कारण पिछले साल टेलिग्राम ने कहा था कि वैध वारंट होने पर वह जांच अधिकारियों से यूजर का आईपी अड्रेस और फोन नंबर साझा करने के लिए तैयार है.

ऐप को सुरक्षित बनाने में असफल रहे दुरोव
टेलिग्राम ने प्लैटफॉर्म को सुरक्षित बनाने के वादे तो किए लेकिन हालिया घटनाओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि इन्हें पूरा करने में वह अब तक असफल रहा है. कंपनी की आधिकारिक साइट कहती है कि ऐप पर हर दिन हजारों ग्रुपों को प्रतिबंधित किया जाता है और लाखों की तादाद में कंटेंट को हटाया जाता है. इसमें बाल यौन हिंसा और उत्पीड़न, अवैध चीजों की खरीद फरोख्त जैसे प्रतिबंधित काम से जुड़े कंटेंट शामिल हैं.

पिछले साल अगस्त में कंपनी के सीईओ पावेल दुरोव को फ्रांस की सरकार ने टेलिग्राम पर होने वाली आपराधिक गतिविधियों के कारण ही गिरफ्तार किया था. आरोप था कि उन्होंने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए. इनमें किशोर यौन हिंसा, ड्रग्स, तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद जैसे अपराध शामिल थे.

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट कहती है कि दक्षिण एशियाई देशों में टेलिग्राम के जरिए कई अपराधों को बढ़ावा मिला. इसमें ऑनलाइन सेक्स अपराध, फ्रॉड, डेटा की चोरी, डीपफेक पॉर्नग्राफी जैसे अपराधों की तादाद बढ़ी.

दुरोव ने 2013 में टेलिग्राम शुरू किया था. उनकी दलील थी कि यह प्लेटफॉर्म अभिव्यक्ति की आजादी को बढ़ावा देगा लेकिन धीरे धीरे इसके इस्तेमाल की वजहें बदलती गईं. हालांकि, उनकी गिरफ्तारी पर कई देशों ने चिंता भी जाहिर की थी. (dw.com/hi)

टेस्ला भारतीय बाजार में दाखिल होने की तैयारी कर रही है, इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कंपनी की योजना पर एतराज जताया है.

 (dw.com/hi)

टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ इलॉन मस्क भारत में एंट्री की तैयारी कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने भारत में भर्तियां शुरू भी कर दी हैं. हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मस्क की मुलाकात अमेरिका में हुई थी. ये भर्तियां इस मुलाकात के कुछ दिनों बाद शुरू हुईं. टेस्ला की वेबसाइट पर राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए एक दर्जन से अधिक नौकरियों की सूची है, जिनमें स्टोर मैनेजर और सर्विस टेकनिशियन के पद भी शामिल हैं.

लेकिन मस्क के नेतृत्व वाली टेस्ला की भारत में एंट्री की योजना अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को पसंद नहीं आ रही है. ट्रंप ने मंगलवार को फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर टेस्ला भारत के टैरिफ से बचने के लिए वहां फैक्ट्री लगाती है, तो यह अमेरिका के लिए "अनुचित" होगा.

टैरिफ को लेकर ट्रंप कर चुके हैं भारत की आलोचना
ट्रंप ने पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत द्वारा कारों पर लगाए जा रहे उच्च शुल्क की आलोचना की थी, लेकिन जल्द व्यापार समझौते की दिशा में काम करने और शुल्कों पर गतिरोध को सुलझाने पर सहमति भी जाहिर की थी.

टेस्ला के मालिक मस्क लंबे समय से भारत की आलोचना करते रहे हैं कि भारत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर लगभग 100 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया है, जिससे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटो बाजार में टाटा मोटर्स जैसे स्थानीय कार निर्माताओं को संरक्षण मिलता है, जहां इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना अभी भी शुरुआती चरणों में है.

ट्रंप ने कहा कि मस्क के लिए दक्षिण एशियाई देश में कार बेचना "असंभव" है. उन्होंने कहा, "दुनिया का हर देश हमारा फायदा उठाता है और वे ऐसा टैरिफ के जरिए करते हैं. उदाहरण के लिए, भारत में व्यावहारिक रूप से कार बेचना असंभव है."

भारत सरकार ने पिछले साल मार्च में एक नई ईवी पॉलिसी पेश की थी, जिसके तहत अगर कोई कार निर्माता कम से कम 50 करोड़ डॉलर का निवेश करता है और फैक्ट्री लगाता है तो आयात कर को घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाएगा.

दिल्ली-मुंबई में खुलेंगे टेस्ला के शोरूम
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला ने भारतीय शहरों दिल्ली और मुंबई में दो शोरूम के लिए स्थान चुने हैं, इन दोनों शहरों के जरिए कंपनी भारतीय कार बाजार में कदम रखने की तैयारी में है. कंपनी ने भारत में 13 मिड लेवल के पदों के लिए नौकरी के विज्ञापन पोस्ट किए हैं. कंपनी फिलहाल भारत में कोई गाड़ी नहीं बनाती है.

इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा , "अब, अगर मस्क भारत में फैक्ट्री लगाते हैं, तो यह ठीक है, लेकिन यह हमारे लिए अनुचित है. यह बहुत अनुचित है."

टेस्ला लंबे समय से भारत आना चाहती है लेकिन उच्च आयात शुल्क की वजह से वह पीछे हट गई थी. भारत का इलेक्ट्रिक कार बाजार छोटा है, फिर भी यह टेस्ला के लिए विकास का मौका देता है, जो बढ़ती चीनी प्रतिस्पर्धा और वार्षिक ईवी बिक्री में गिरावट से जूझ रही है.

रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में 65 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. अनुमान के मुताबिक, 2030 तक देश में बिकने वाली हर तीसरी कार इलेक्ट्रिक होगी. भारत सरकार का लक्ष्य भी इससे मिलता-जुलता ही है. सरकार ने साल 2030 तक निजी कारों की कुल बिक्री में ईवी की 30 फीसदी हिस्सेदारी करने का लक्ष्य रखा है.

एए/आरआर (रॉयटर्स, एएफपी)

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने गुरुवार को भारतीय मूल के काश पटेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का निदेशक नियुक्त कर दिया. पटेल को ट्रंप का भरोसेमंद माना जाता है.

 (dw.com/hi)

अमेरिकी सीनेट ने गुरुवार को भारतीय मूल के काश पटेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) के नए निदेशक के रूप में मंजूरी दे दी. पटेल को अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने देश की शीर्ष कानून प्रवर्तन एजेंसी का नेतृत्व करने के लिए चुना है. उन्हें ट्रंप का कट्टर सहयोगी भी कहा जाता है.

44 साल के पटेल की नियुक्ति पर सीनेट में करीबी मतदान हुआ. उनके पक्ष में 51 मत जबकि विरोध में 49 मत पड़े. रिपब्लिकन पार्टी की सुसान कॉलिन्स और लिसा मर्कोव्स्की ने भी 47 डेमोक्रेट्स के साथ पटेल की नियुक्ति के खिलाफ वोट दिया. सीनेटर कॉलिन्स ने कहा कि पटेल ने एफबीआई की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं, जिससे उनकी नेतृत्व क्षमता पर संदेह होता है.

कौन हैं ट्रंप के भरोसेमंद काश पटेल
डॉनल्ड ट्रंप ने पिछले साल चुनाव जीतने के बाद ही काश पटेल को एफबीआई की जिम्मेदारी सौंपने की घोषणा की थी. काश पटेल भारतीय प्रवासी के बेटे हैं. 25 फरवरी, 1980 को न्यू यॉर्क में गुजराती माता-पिता के घर जन्मे काश पटेल पूर्वी अफ्रीका में पले-बढ़े. उन्होंने लॉन्ग आइलैंड के गार्डन सिटी हाई स्कूल से ग्रैजुएशन किया और फिर पेस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से जूरिस डॉक्टर (कानूनी डिग्री) हासिल की.

पटेल ने अपने करियर की शुरुआत एक वकील के तौर पर की. उन्होंने हत्याओं, विदेशी अपराधियों और वित्तीय अपराध से जुड़े मामलों में राज्य और संघीय अदालतों में सरकारी वकील के तौर पर काम किया.

पटेल ने पहले भी व्हाइट हाउस में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिकी सरकार में काम किया है. उन्होंने हाउस इंटेलिजेंस कमेटी में वरिष्ठ सहयोगी के रूप में काम किया, जहां उन्होंने 2016 के चुनाव में रूसी हस्तक्षेप की जांच को चुनौती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान, उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में और कार्यवाहक रक्षा सचिव के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पद संभाला.

काश पटेल की अमेरिकी "दुश्मनों" को चेतावनी
अपनी नियुक्ति के बाद उन्होंने अमेरिका के "दुश्मनों" को सख्त चेतावनी देते हुए कहा, "हम इस ग्रह के हर कोने में तुम्हारा पीछा करेंगे." उन्होंने एक्स पर लिखा, "एफबीआई की एक महान विरासत है, लेकिन हाल के वर्षों में न्याय प्रणाली के राजनीतिकरण ने जनता का भरोसा कमजोर किया है. यह अब खत्म होगा." उन्होंने एफबीआई को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की बात कही और कहा कि उनका लक्ष्य जनता का विश्वास वापस पाना है.

पटेल, क्रिस्टोफर रे की जगह लेंगे, जिन्हें ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान एफबीआई प्रमुख नियुक्त किया था. रे और ट्रंप के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे. उनके 10 साल के कार्यकाल में तीन साल बाकी थे, लेकिन पिछले साल नवंबर में ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद रे ने इस्तीफा दे दिया था.

पटेल और विवाद
पटेल के नामांकन को लेकर काफी विवाद हुआ. उनके आलोचकों का कहना है कि उन्होंने एफबीआई को लेकर कई राजनीतिक बयान दिए हैं, जो इस एजेंसी की निष्पक्षता के लिए खतरा हो सकते हैं. हालांकि, ट्रंप समर्थकों और कई रिपब्लिकन नेताओं ने उनका समर्थन किया. उनकी नियुक्ति ट्रंप के लिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि वह अपने दूसरे कार्यकाल के लिए कई बड़े बदलाव कर रहे हैं.

पटेल ने कहा है कि एफबीआई के उनके नेतृत्व में राजनीति कोई भूमिका नहीं निभाएगी, लेकिन ट्रंप के साथ उनकी निकटता ने डेमोक्रेट्स और कई कानूनी विशेषज्ञों की चिंता को जन्म दिया है. अमेरिकी सीनेट न्यायपालिका समिति के शीर्ष डेमोक्रेट डिक डर्बिन ने पिछले सप्ताह पटेल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने व्हिसलब्लोअर से मिली जानकारी का हवाला देते हुए एफबीआई अधिकारियों को बाहर से हटाने की साजिश रची थी.

पटेल ने कहा है कि वह अवैध आव्रजन और हिंसक अपराध, जो ट्रंप की शीर्ष प्राथमिकताएं हैं, उनका मुकाबला करने में एफबीआई की भूमिका बढ़ाएंगे.

एए/सीके (एपी, एएफपी, रॉयटर्स)

 संबलपुर, 21 फरवरी । केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सावित्री ठाकुर ने शुक्रवार को ओडिशा के संबलपुर में मां समलेश्वरी मंदिर में पूजा-अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी है। इसलिए मैंने आज मां समलेश्वरी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि मां के दर्शन करने से हमें ऊर्जा और शक्ति मिलती है। मैंने अपने लोगों की खुशहाली और हमारे देश की प्रगति के लिए प्रार्थना की। हम अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा करें उसमें मां का साथ और आशीर्वाद हम पर बना रहे। उन्होंने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान, मैं महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनबाड़ी और एमसीए केंद्रों के कामकाज की भी समीक्षा करूंगी। कल मैंने ओडिशा में दो जिलों की समीक्षा की थी, आज मैं संबलपुर की समीक्षा करूंगी।

इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हम समय-समय पर केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, उनकी समीक्षा करते हैं और हम क्या बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए हमेशा प्रयास करते हैं और अच्छे प्रयास करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आगे कहा, "लड़कियों के जन्म दर में गिरावट चिंता का विषय है। हम कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। लिंग संतुलन को नुकसान पहुंचाने वाली प्रथाओं में शामिल किसी भी व्यक्ति को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने, बच्चों की सुरक्षा करने और सभी के लिए उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।" --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 फरवरी । दिल्ली सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में गुरुवार को सीएम रेखा गुप्ता ने पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, "आज से पहले यह सीएम कार्यालय मीडिया के लिए नहीं खुला था। आज से यह सभी के लिए खुला रहेगा। सभी का स्वागत है। आज शपथ ग्रहण समारोह के बाद हमने सचिवालय के मुख्यमंत्री कार्यालय में पदभार संभाल लिया है। शाम सात बजे कैबिनेट पहली बैठक बुलाई गई है। इससे पहले शाम पांच बजे यमुना घाट पर जाएंगे।" मुख्यमंत्री ने कहा कि जो मिशन 'विकसित दिल्ली' का है, उसे पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन व्यर्थ नहीं होगा। एक-एक वादे पूरे किए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर भी पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, "हम सबके प्रेरणास्रोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गौरवमयी उपस्थिति में दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भाजपा की डबल इंजन सरकार में दिल्ली का हर दिन विकास पथ पर निरंतर प्रशस्त होता जाएगा एवं मैं और मेरे मंत्रिमंडल के साथी संकल्पित भाव से 'विकसित दिल्ली' का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सदैव प्रयासरत रहेंगे।"

उन्होंने दूसरे पोस्ट में लिखा, "मां यमुना के आशीर्वाद से आज वरिष्ठजनों की उपस्थिति में दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाती हूं कि मेरे जीवन का हर एक पल आपकी सेवा में समर्पित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ जैसी सामान्य कार्यकर्ता पर दिल्ली की जन आकांक्षाओं को पूरा करने की जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसे पूरा करने के लिए दिन-रात एक कर दूंगी एवं मंत्रिमंडल के साथियों के साथ मिलकर 'विकसित दिल्ली' के संकल्प को साकार करने की हरसंभव कोशिश करूंगी।" इससे पहले रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें रामलीला मैदान में उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने शपथ दिलाई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए शासित प्रदेशों के सीएम और डिप्टी सीएम भी मंच पर मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए तीन अलग-अलग मंच तैयार किए गए थे। मुख्य मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सहयोगी सदस्य के अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी उपस्थित रहे। -(आईएएनएस)

पणजी, 20 फरवरी । संभाजी महाराज की वीरता को पर्दे पर उतारती फिल्म ‘छावा’ मध्य प्रदेश के बाद अब गोवा में भी टैक्स फ्री कर दी गई है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी। सीएम प्रमोद सावंत ने फिल्म को टैक्स फ्री करने की जानकारी देते हुए पोस्ट में लिखा, “छत्रपति संभाजी महाराज की जय! मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन और बलिदान पर आधारित फिल्म ‘छावा’ गोवा में टैक्स फ्री कर दी गई है।“ गोवा सीएम ने ‘छावा’ को गौरवशाली इतिहास को पर्दे पर लाने वाली और वीरता, साहस की खोज करने वाली फिल्म बताया। उन्होंने लिखा, “विक्की कौशल की फिल्म ‘छावा’ छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता, साहस की खोज करने वाली फिल्म है और गौरवशाली इतिहास को पर्दे पर ला रही है। मुगलों, पुर्तगालियों के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ने वाले हिंदवी स्वराज्य के दूसरे छत्रपति का बलिदान हम सभी के लिए प्रेरणा है।” इसके साथ ही उन्होंने संभाजी महाराज की वीरता के लिए लिखा, “देश धर्म पर मिटने वाला। शेर शिवा की छाया थी, महापराक्रमी परम प्रतापी। एक ही शंभु राजा थे।”

गोवा से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छत्रपति शिवाजी की जयंती पर मराठा शासक संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म 'छावा' को प्रदेश भर में टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। सिनेमाघरों में 14 फरवरी को रिलीज हुई फिल्म 'छावा' की तारीफ करते हुए सीएम ने एक्स पर लिखा, "छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती के अवसर पर उनके पुत्र संभाजी महाराज पर आधारित हिन्दी फिल्म 'छावा' को टैक्स फ्री करने की घोषणा करता हूं।" इससे पहले मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट करके जयंती के अवसर पर शिवाजी को नमन किया था। उन्होंने लिखा, "हिन्दवी स्वराज्य के संस्थापक, वीर शिरोमणि एवं राष्ट्रनायक छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती पर सादर नमन करता हूं। मातृभूमि के सम्मान एवं स्वतंत्रता के लिए शिवाजी महाराज जी की निष्ठा, समर्पण और बलिदान हमें अनंत काल तक प्रेरित करती रहेगी।" लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी ‘छावा’ मराठा शासक छत्रपति संभाजी महाराज और उनकी पत्नी महारानी येसूबाई पर आधारित है। छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी का किरदार विक्की कौशल ने निभाया है। वहीं, मुगल बादशाह औरंगजेब की भूमिका में अभिनेता अक्षय खन्ना हैं। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 20 फरवरी । समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के गुरुवार को पेश बजट पर कहा कि इस बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है कि बजट आया ही नहीं है। जनता पूछ रही है, प्रवचन तो आ गया, लेकिन बजट कब आएगा? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को पत्रकारों से कहा कि यह भाजपा का 'सेकंड लास्ट' बजट था। एक बार फिर बजट पेश होगा और फिर नई सरकार चुनने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का बजट घोषणा पत्र से मेल नहीं खाता है। बजट को बिना विजन के पेश किया गया है। यूपी सरकार का कोई रोडमैप तय नहीं था कि किस दिशा में उत्तर प्रदेश को ले जाना है। हर बजट में सरकार यह कहती है कि यह सबसे बड़ा बजट है। लेकिन, इसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि हर बजट पिछले बजट से ज्यादा होगा। उन्होंने कहा कि इसे देखकर किसानों की उम्मीदों का खेत सूख गया है।

महिलाओं के माथे पर घर चलाने की चिंता की लकीरें उभर आई हैं। इसमें आम जनता के लिए कुछ नहीं है। लोग कह रहे हैं कि सरकार का प्रवचन तो हो गया है, अब बजट कब आएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि बजट देखकर मंत्री और विधायक भी निराश हैं, क्योंकि इसमें उनके अपने विभाग के लिए कुछ नहीं है। आखिर उन्हें ही जनता का सामना करना है। भाजपा ने इस बजट में भी अपने संकल्प पत्र के वादे पूरे नहीं किए हैं। यह उनका नौंवा बजट है। बजट में महंगाई और बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश होने पर कहा कि बजट बड़ा होने से कुछ नहीं होता, सवाल यह है कि इसमें युवा, किसान, बेरोजगार और महिला को क्या मिला है? कुछ लोगों पर ही भरोसा करके अपराध नियंत्रण कराया जा रहा है। अभी तक का सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पुलिस विभाग में है। यूपी पुलिस में हर तरह का भ्रष्टाचार है। महिलाओं और अनुसूचित जाति-जनजाति के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं। --(आईएएनएस)

रांची, 20 फरवरी । झारखंड में मैट्रिक बोर्ड के हिंदी और विज्ञान के पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद राज्य में बवाल मच गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने दोनों पत्रों की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। इसी बीच, पेपर लीक को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही है। छात्रों और अभिभावकों की मानें तो दोनों पत्रों के पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में मात्र 350 रुपए में बेचे गए थे। प्रिंस नामक एक शख्स ने क्यूआर कोड के जरिए पैसे की वसूली की थी। कोडरमा और गिरिडीह जिले में परीक्षा के पेपर वायरल होने की सूचना सबसे पहले आई थी। पलामू और रांची में भी पेपर की प्रतिलिपि व्हाट्सएप पर घूम रही थी। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने काउंसिल के सचिव जयंत मिश्र से 19 फरवरी को मुलाकात कर इसकी लिखित शिकायत करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। दूसरी तरफ, काउंसिल ने ऐसी खबरों को भ्रामक करार दिया था। कोडरमा से मिली सूचना के अनुसार, जैक बोर्ड एग्जामिनेशन नाम से बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर दो-तीन दिन पहले इससे जुड़ने के लिए लिंक भेजा जा रहा था।

ग्रुप से जुड़ने के बाद प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के बदले क्यूआर कोड से 350 रुपए मांगे गए थे। प्रश्न पत्र के पीडीएफ को अनलॉक करने के लिए पासवर्ड बनाया गया था। जिन लोगों ने रुपए का भुगतान किया, उन्हें पासवर्ड उपलब्ध कराया गया था। गुरुवार को पहली पाली में जब 9.45 बजे सुबह विज्ञान के पेपर बंटे तो यह पहले से वायरल प्रश्न पत्र से हूबहू मिल गया। कई केंद्रों से इसकी पुष्टि के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना तत्काल राज्य सरकार को दी गई। इसके बाद मुख्य सचिव ने इस मुद्दे पर हाई लेवल आपात मीटिंग की। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष नटवा हांसदा ने कहा है कि पेपर लीक की उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी। -(आईएएनएस)

 रांची, 20 फरवरी । झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) की दसवीं बोर्ड परीक्षा के साइंस का पेपर लीक हो गया है। यह परीक्षा गुरुवार को पहली पाली में आयोजित हुई थी। काउंसिल ने भी पेपर लीक होने की बात स्वीकार कर ली है। काउंसिल के अध्यक्ष नटवा हांसदा ने कहा है कि साइंस पेपर की परीक्षा रद्द की जाएगी। पेपर लीक की जानकारी मिलने के बाद राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने इस मुद्दे पर गुरुवार दोपहर हाई लेवल मीटिंग की। सरकार ने इसकी उच्चस्तरीय जांच कराने का निर्णय लिया है। 19 फरवरी को विज्ञान का प्रश्न पत्र वायरल हो रहा था। इसकी प्रतिलिपि लेकर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने बुधवार को काउंसिल के पदाधिकारियों से मुलाकात की थी। गुरुवार को सुबह 9.45 बजे जब परीक्षा शुरू हुई तो पेपर हू-ब-हू वही था, जो पहले से वायरल हो रहा था। इसकी जानकारी तत्काल राज्य सरकार को गई, जिसके बाद पेपर रद्द करने की प्रशासनिक कवायद चल रही है। काउंसिल के अध्यक्ष नटवा हांसदा ने कहा है कि पेपर कैसे लीक हुआ, इसकी जांच के लिए हाई लेवल कमेटी गठित की जाएगी। इसके पहले हिंदी का प्रश्न पत्र लीक होने की भी पुरजोर चर्चा थी। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने काउंसिल के सचिव को सौंपे गए एक ज्ञापन में भी इसकी जानकारी दी थी।

हालांकि, उस वक्त काउंसिल ने आम सूचना जारी कर परीक्षार्थियों से प्रश्न पत्र वायरल होने की अफवाहों से दूर रहने की अपील की थी। जैक सचिव की ओर से जारी नोटिस में कहा गया था कि अभ्यर्थियों को भ्रामक खबरों से बचना है। परिषद पूरी गोपनीयता और निष्पक्षता के साथ पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कहा गया था कि प्रश्न पत्र लीक होने की भ्रामक खबरें फैलाकर असामाजिक तत्व छात्रों और अभिभावकों का आर्थिक शोषण करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी किसी भी खबर की पुष्टि के लिए जैक की आधिकारिक वेबसाइट को देखने की सलाह दी थी। राज्य में दसवीं की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू हुई है। इसके लिए राज्य भर में 1,297 केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 4,33,890 छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 

दुर्ग, 20 फरवरी । छत्तीसगढ़ त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने परिवार के साथ ग्राम कुरूदडीह में मत डाला। मतदान के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस इस चुनाव में बहुमत से जीत हासिल करेगी। उन्होंने दावा किया कि लोग उन उम्मीदवारों को चुन रहे हैं, जिनकी उन्हें सच में जरूरत है। भूपेश बघेल ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा "भाजपा सरकार चुनाव कराने से डर रही थी। लेकिन, अब वह चुनाव करवा रही है, क्योंकि उसे मजबूर किया गया है।" बघेल ने आगे कहा कि उनकी पार्टी को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और यह चुनाव जनता के हक और अधिकारों की लड़ाई है। उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ कई आरोप लगाए। विशेष रूप से उन्होंने देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी। बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार की "आततायी नीति" के कारण यादव को जेल भेजा गया था।

लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित थी। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी ट्रायल में देवेंद्र यादव निर्दोष साबित होंगे। बघेल ने बलौदा बाजार कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय के संचालन को लेकर भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण स्थिति खराब हो गई है और इस मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा की भी जिम्मेदारी बनती है। बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों से जनता नाखुश है और वह कांग्रेस को समर्थन देकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है। गुरुवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरु हुए। मतदान केंद्रों पर सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है और सभी केंद्रों की निगरानी की गई। -(आईएएनएस)

पटना, 20 फरवरी । बिहार में अब स्कूलों का निरीक्षण अल्प अवधि संविदा पर नियोजित या आउटसोर्स के माध्यम से नियोजित कर्मी नहीं कर सकेंगे, बल्कि यह कार्य अब सिर्फ विभाग के नियमित अधिकारी ही कर सकेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने गुरुवार को इससे संबंधित एक आदेश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजा है। अपने आदेश में अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि अब अल्प अवधि संविदा पर नियोजित या आउटसोर्स के माध्यम से नियोजित किसी भी कर्मी के माध्यम से विद्यालयों का निरीक्षण नहीं किया जाएगा। अब सिर्फ शिक्षा विभाग एवं बीईपी के नियमित पदाधिकारी ही विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। इनमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक (बीईपी) और सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी शामिल हैं।

जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना है, उनका चयन प्रत्येक निरीक्षण के लिए निर्धारित दिन अपर मुख्य सचिव के द्वारा किया जाएगा। इन विद्यालयों की सूचना एक दिन पहले रात में नौ बजे मोबाइल पर अपर मुख्य सचिव कार्यालय के माध्यम से भेजी जाएगी। बताया गया है कि सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्यार्थियों को उचित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय निरीक्षण के लिए आदेश दिया गया था। लेकिन, जांच में पाया गया कि निरीक्षण के बाद भेजे गए कई डाटा फर्जी हैं। यही नहीं, जब स्थानीय जांच की गई तो निरीक्षण प्रतिवेदन और स्थलीय स्थिति में बहुत भिन्नता थी। उल्लेखनीय है कि सभी पदाधिकारियों को प्रत्येक माह कम-से-कम 25 विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया जाना है। पत्र में यह चेतावनी भी दी गई है कि निरीक्षण प्रतिवेदन फर्जी या भ्रामक पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारियों पर आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। -(आईएएनएस)

मुंबई, 20 फरवरी । ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ विवाद मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल ने स्टैंड-अप कॉमेडियन शाश्वत माहेश्वरी का गुरुवार को बयान दर्ज किया। साइबर सेल ने अब तक इस मामले से जुड़े तीन व्यक्तियों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें रघु राम और देवेश दीक्षित के नाम भी शामिल हैं। शो में यूट्यूबर-पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया की अश्लील टिप्पणी के बाद समय रैना ने शो के सभी एपिसोड यूट्यूब से हटा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्टर और उसके सहयोगियों को अगले नोटिस तक यूट्यूब या अन्य प्लेटफॉर्म पर कोई भी शो प्रसारित करने से मना कर दिया है। मुश्किलों में फंसे रणवीर ने एक नहीं, दो बार माफी मांग ली हो, मगर मामले को लेकर फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र साइबर सेल मामले को लेकर रणवीर इलाहाबादिया को पहले भी समन भेज चुका है। हालांकि, रणवीर अपना बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचे। जारी किए गए नए समन में साइबर सेल ने रणवीर को 24 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। अश्लील जोक्स विवाद में फंसे समय रैना की मुश्किलें भी कम होती नहीं दिख रही हैं। रैना ने महाराष्ट्र साइबर सेल से गुजारिश की कि उनका बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया जाए। हालांकि, साइबर सेल ने इसे अस्वीकार कर दिया था।

साइबर पुलिस ने शो में शामिल 40 लोगों की पहचान करने का दावा किया था। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने सिद्धार्थ तेवतिया (बप्पा) को भी तलब किया और अपना बयान दर्ज कराने को कहा है। तेवतिया शो में बतौर जज शामिल हुए थे। साइबर पुलिस शो में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान कर रही है। इस लिस्ट में राखी सावंत, महीप सिंह, दीपक कलाल समेत अन्य मेहमानों के नाम भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, उन ज्यूरी को भी तलब किया गया है, जो इस शो में कभी न कभी आए हैं। ‘अश्लील जोक्स’ पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने आरोपियों को समन भेजा है। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ने इसे सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल बताया था। बता दें, रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा मखीजा जैसे साथी कंटेंट क्रिएटर्स के साथ दिखाई दिए थे। एपिसोड के दौरान, इलाहाबादिया ने एक प्रतियोगी से आपत्तिजनक सवाल पूछे थे, जिसे लेकर उन्हें जमकर विरोध का सामना करना पड़ा। अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर इलाहाबादिया ने माफी मांगते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें स्वीकार किया कि उन्होंने जो भी कहा वह सही नहीं था। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 20 फरवरी । उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश राज्य सरकार के बजट 2025-26 पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बजट को प्रदेश के विकास और आम लोगों के हित में बताया, जिसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। राज्यपाल ने कहा कि बजट का फोकस प्रमुख रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट्स, गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं, उद्यमियों और व्यापारियों के कल्याण पर है। उन्होंने महिला और श्रमिक कल्याण के लिए किए गए प्रावधानों को सराहा, जिससे महिला सशक्तिकरण और समाज के वंचित वर्गों के उत्थान को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि बजट में कानून व्यवस्था में सुधार, निवेश वृद्धि, और वायु, जल, सड़क, और रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया है, जो प्रदेश की समृद्धि और कल्याण में सहायक होगा। ज्ञात हो कि योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये का बजट विधानसभा में पेश किया।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे प्रदेश के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यह बजट वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है, जिससे राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह बजट प्रदेश की आर्थिक मजबूती, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 20 फरवरी । समुद्र व अन्य जलमार्गों में भारत की सुरक्षा व संचार शक्ति को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 1,220 करोड़ रुपए की एक बड़ी और महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दी है। यह सौदा भारतीय तटरक्षक बल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस सौदे के अंतर्गत तटरक्षक बल को अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर-डिफाइंड रेडियो मिलेंगे। 'स्टेट ऑफ द आर्ट रेडियो सिस्टम' तटरक्षक बल को सूचना साझा करने की एक भरोसेमंद क्षमता से लैस करेंगे। इसका सीधा लाभ भारत की समुद्री सुरक्षा को मिलेगा। साथ ही, तटरक्षक बल रेस्क्यू ऑपरेशन में भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकेंगे। 1,220.12 करोड़ रुपए की कुल लागत पर भारतीय तट रक्षक के लिए 149 सॉफ्टवेयर-डिफाइंड रेडियो की खरीद को स्वीकृति दी गई है। इसके लिए गुरुवार को मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), बेंगलुरु के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि तटरक्षक बल के लिए खरीदे जा रहे अत्याधुनिक रेडियो उच्च गति डेटा और सुरक्षित संचार के आधुनिक माध्यम हैं। ये उपकरण तटरक्षक बल को सुरक्षित और विश्वसनीय सूचना साझाकरण तकनीक से सुसज्जित करेंगे। इतना ही नहीं यह उपकरण तटरक्षक बल को अन्य एजेंसियों के साथ आवश्यक सहयोग करने में भी सक्षम करेंगे।

इससे भारतीय तटरक्षक बल को समुद्री कानूनों के पालन, खोज और बचाव अभियान, मत्स्य पालन संरक्षण और समुद्री पर्यावरण संरक्षण सहित अपनी मुख्य जिम्मेदारियों को पूरा करने में मजबूती मिलेगी। इसके अतिरिक्त, ये रेडियो भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त अभियानों के लिए पारस्परिक संचालन क्षमता को बढ़ाएंगे। यह परियोजना तटरक्षक बल की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करके भारत सरकार के नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी) के उद्देश्यों का सहयोग करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। आत्मनिर्भर भारत पहल के साथ तालमेल बिठाते हुए, यह अनुबंध उन्नत सैन्य-ग्रेड संचार प्रणालियों के लिए देश की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाएगा, रोजगार के अवसर पैदा करेगा और विशेषज्ञता विकास को बढ़ावा देगा। -(आईएएनएस)