12 साल के भीतर दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी मोटापे की चपेट में होगी. बच्चों पर इसकी सबसे ज्यादा चोट पड़ेगी. 

            (DW.Com)

वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन की नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मौजूदा हालात जारी रहे तो 2035 तक दुनिया भर में चार अरब से ज्यादा लोग मोटापे से जूझेंगे. फेडरेशन का 2023 का एटलस दिखा रहा है कि अगले 12 वर्षों में दुनिया की 51 फीसदी आबादी मोटापे का शिकार होगी. मोटापे की चपेट में आने वाले लोगों में बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा होगी.

भारत, अमेरिका और चीन को होगा मोटापे से खरबों का नुकसान

डाटा का विश्लेषण करते हुए वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन की प्रेसिडेंट लुइजे बावर ने कहा कि "साफ चेतावनी" सामने है और नीति निर्माताओं को बुरे से बदतर होते हालत रोकने के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाने होंगे. इस बारे में एक बयान में बावर ने कहा, "ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि बच्चों और किशोरों में मोटापे की दर सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है."

फास्टफूड और खराब जीवनशैली मोटापे के लिए काफी जिम्मेदारफास्टफूड और खराब जीवनशैली मोटापे के लिए काफी जिम्मेदार
फास्टफूड और खराब जीवनशैली मोटापे के लिए काफी जिम्मेदारतस्वीर: Spencer Platt/Getty Images/AFP
सरकारों का फौरन एक्शन में आना जरूरी

रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के मुकाबले 2035 तक मोटापे का शिकार बच्चों की संख्या दोगुनी हो जाएगी. यानी 20.8 करोड़ लड़के और 17.5 करोड़ लड़कियों को भारी भरकम शरीर से जूझने पर मजबूर होना पड़ेगा. बावर कहती हैं, "दुनिया भर की सरकारों और नीति निर्माताओं को युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक बोझ को टालने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी."

इंसानों पर एक साथ मोटापे और कुपोषण दोनों की मार

बढ़ता मोटापा यानि बढ़ती स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां. फेडरेशन का दावा है कि मोटापे की वजह से 2035 तक दुनिया को 4000 अरब डॉलर ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे. यह विश्व जीडीपी की तीन फीसदी रकम है. रिपोर्ट के लेखकों के मुताबिक बढ़ते मोटापे के लिए वह लोगों को जिम्मेदार ठहराने के बजाए, सामाजिक, पर्यावरणीय और बायोलॉजिकल फैक्टरों पर ध्यान देने का आग्रह कर रहे हैं.

मोटापे की वजह से खर्च होंगे 4,000 अरब डॉलरमोटापे की वजह से खर्च होंगे 4,000 अरब डॉलर
मोटापे की वजह से खर्च होंगे 4,000 अरब डॉलरतस्वीर: Dominic Lipinski/empics picture alliance
क्या है ओवरवेट और मोटापा

रिपोर्ट तैयार करने के लिए बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) को आधार बनाया गया है. बॉडी मास इंडेक्स के तहत किसी व्यक्ति की लंबाई और उसके  वजन का अनुपात निकाला जाता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइंस में बीएमआई के 25 से ज्यादा स्कोर को ओवरवेट और 30 से ज्यादा स्कोर को मोटापे की श्रेणी में रखा गया है.

क्या बीएमआई पेट का मोटापा मापने का सही तरीका है
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2020 में दुनिया की 38 फीसदी आबादी ओवरवेट और मोटापे की जद में थी. रिपोर्ट के मुताबिक अगले 12 साल में एशिया और अफ्रीका के कम और मध्यम आयवर्ग वाले देशों में मोटापा सबसे ज्यादा बढ़ेगा. फेडरेशन अपना डाटा मार्च के दूसरे हफ्ते में यूनएन पॉलिसीमेकर्स और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के साथ साझा करेगी.

ओएसजे/एमजे (रॉयटर्स)

नई दिल्ली, 4 मार्च | आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। सूत्र ने कहा कि सिसोदिया को शनिवार दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा।

सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि सीबीआई सिसोदिया की कस्टोडियल रिमांड की मांग करेगी।

सीबीआई सूत्रों ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

केंद्रीय जांच एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि जनवरी में उन्होंने सिसोदिया के कार्यालय से एक कंप्यूटर जब्त किया था। जांच में पता चला कि कंप्यूटर से फाइलें और अन्य डेटा डिलीट कर दिए गए हैं। सीबीआई ने तब हटाए गए फाइलों को पुन: प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) में भेजा था। अब एफएसएल ने उन्हें रिपोर्ट देकर कंप्यूटर से डिलीट की गई फाइल को बरामद कर लिया है।

इसके अलावा सिसोदिया का सामना एक आईएएस अधिकारी के बयान से भी हुआ, जिसने उनके खिलाफ सरकारी गवाह बन कर बयान दर्ज कराया था।

अपनी गिरफ्तारी के एक दिन बाद सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जेल में रह रहे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी उन्हीं के साथ इस्तीफा दे दिया था।

सीबीआई ने रिमांड पेपर में आरोप लगाया है कि सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में अहम भूमिका निभाई थी।

सीबीआई ने मामले में पहले ही सात लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है और वे मामले में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने के लिए भी तैयार है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 4 मार्च | दिल्ली सरकार ने महिलाओं को ड्राइविंग का प्रशिक्षण देने के लिए एक नई योजना चलाई है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की कड़ी में चलाई गई इस योजना के अनुसार दिल्ली सरकार की तरफ से महिलाओं को ड्राइविंग सीखने के लिए ड्राइविंग प्रशिक्षण में लगने वाले कुल शुल्क का 50 प्रतिशत प्रशिक्षण का भुगतान खुद दिल्ली सरकार करेगी। गौरतलब है कि दिल्ली में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने एक नई योजना चलाई है। इस योजना के तहत दिल्ली में जो भी महिलाएं ड्राइविंग प्रशिक्षण के लिए इच्छुक हैं, वित्तीय सहायता मुहैया करा रही है। इसके तहत दिल्ली सरकार 50 प्रतिशत प्रशिक्षण की फीस का भुगतान दिल्ली सरकार खुद करेगी। यह प्रशिक्षण दिल्ली के लोनी, सराय काले खां, बुराड़ी और सरकार की ओर से स्थापित अन्य इनहाउस ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र से होगा। दिल्ली सरकार की यह योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की कड़ी में एक अच्छी योजना है।

जो भी महिलाएं इस योजना के तहत ड्राइविंग का प्रशिक्षण लेना चाहती हैं। वे दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए जरूरी शर्त यह होगी कि आवेदनकर्ता दिल्ली का निवासी होना चाहिए। (आईएएनएस)| 

सैन फ्रांसिस्को, 4 मार्च | ट्विटर के मुद्रीकरण के एलन मस्क के प्रयासों के बावजूद, माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने दिसंबर 2022 के लिए राजस्व और समायोजित आय में 40 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की। मीडिया रिपोर्ट में शनिवार को यह जानकारी दी गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए बताया कि कई विज्ञापनदाताओं ने 'एलन मस्क के अधिग्रहण के बाद सोशल-मीडिया प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया।'

निवेशकों के लिए एक अपडेट में, ट्विटर ने दिसंबर के लिए राजस्व और समायोजित आय दोनों में 40 प्रतिशत की गिरावट (वर्ष-दर-वर्ष) की सूचना दी।

कंपनी ने हाल ही में बैंकों को पहला ब्याज भुगतान किया, जिसने मस्क को ट्विटर खरीदने में मदद करने के लिए 13 अरब डॉलर का कर्ज दिया।

ट्विटर ने रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की।

मस्क ने नवंबर में भविष्यवाणी की थी कि ट्विटर दिवालिया हो सकता है। उन्होंने खर्च में कटौती करने के लिए दुनिया भर में हजारों कर्मचारियों को निकाल दिया और कार्यालयों को बंद कर दिया।

अरबपति के कार्यभार संभालने के एक महीने से भी कम समय में कंपनी ने शीर्ष 100 विज्ञापनदाताओं में से आधे को खो दिया था। बाद में, कुछ विज्ञापनदाता मंच पर लौट आए।

मस्क ने पिछले महीने कहा था कि ट्विटर 'क्रिएटर्स के रिप्लाई थ्रेड्स में दिखाई देने वाले विज्ञापनों के लिए' तुरंत विज्ञापन राजस्व साझा करना शुरू कर देगा।

ट्विटर के सीईओ ने माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे अप्रासंगिक और परेशान करने वाले विज्ञापन दिखाने के लिए माफी मांगी और कहा कि कंपनी एल्गोरिद्म में सुधार के लिए सुधारात्मक उपाय कर रही है। (आईएएनएस)|

हाजीपुर, 4 मार्च | बिहार में कहने को तो शराबबंदी है, लेकिन यहां के तालाब से भी शराब की बोतलें निकल रही हैं। यह मामला वैशाली जिले के हरपुर गांव की है, जहां एक तालाब से शराब की बोतलें बरामद की गई। इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक, उत्पाद विभाग को जानकारी मिली थी कि होली के मौके पर शराब आपूर्ति के लिए हरपुर गांव स्थित एक तालाब में शराब की बोतलें रखी गई हैं। इसी आधार पर शुक्रवार को तालाब की तलाशी ली गई, जहां बोरी में रखी शराब की बोतलें बरामद की गईं।

एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि तालाब से करीब 17 कार्टन शराब की बोतलें बरामद की गई है। बरामद सभी बोतलें हरियाणा निर्मित है। इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है।

बिहार में नीतीश सरकार ने 2016 में शराबबंदी कानून लागू कर दी है। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 4 मार्च | दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक और नई उपलब्धि जुड़ गई है। भाजपा ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर दो करोड़ फॉलोअर्स की संख्या के साथ नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ट्विटर पर भाजपा के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के फॉलोअर्स की संख्या 20 मिलियन यानी 2 करोड़ तक पहुंच गई है। भाजपा नेताओं के मुताबिक, पार्टी ट्विटर पर फॉलोअर्स के मामले में भी दुनिया की नंबर वन पार्टी है।

भाजपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विभिन्न कार्यक्रमों के फोटो को वीडियो फॉर्मेट में शेयर करते हुए लिखा, और यहां हम एकता, सद्भाव, शक्ति और समर्थन का एक नया अध्याय लिखते हैं ! धन्यवाद और बधाई ! हम 20 मिलियन एक साथ हैं !

भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने पार्टी की इस उपलब्धि को लेकर ट्वीट कर कहा, एक और शानदार उपलब्धि में,भाजपा ने अब ट्विटर पर 20 मिलियन (2 करोड़) फॉलोअर्स को छू लिया है ।

मालवीय ने भाजपा के फॉलोअर्स की इस संख्या को दुनिया में किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे ज्यादा और बड़े फॉलोअर्स की संख्या बताते हुए इसके लिए धन्यवाद भी कहा।

गौरतलब है कि 2 करोड़ फॉलोअर्स की संख्या वाली भाजपा ट्विटर पर सिर्फ तीन व्यक्तियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ट्विटर हैंडल को फॉलो करती है। (आईएएनएस)|

एथेंस, 3 मार्च | मध्य ग्रीस में ट्रेन दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 57 हो गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ग्रीक पुलिस की प्रवक्ता कोन्स्टेंटिया डिमोग्लिडो ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि 48 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से छह की हालत गंभीर है। ग्रीक फायर सर्विस के प्रवक्ता वासिलियोस वाथरकोगियानिस ने कहा कि शुक्रवार को खोज और बचाव अभियान समाप्त होने की उम्मीद है।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच चल रही है।

मामले में लापरवाही के आरोप में एक स्टेशन मास्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है।

सरकार ने शुक्रवार तक तीन दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है और वादा किया है कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए रेलवे के संचालन को प्रभावित करने वाली समस्याओं का समाधान किया जाएगा। (आईएएनएस)|

बदायूं (उत्तर प्रदेश), 3 मार्च | उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में 12वीं कक्षा के एक 17 वर्षीय छात्र ने भौतिकी की परीक्षा में खराब प्रदर्शन का अहसास होने पर चूहे मारने की दवा खा कर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। पुलिस ने कहा कि पीड़ित की पहचान किसान भास्कर पाठक के बेटे राघव पाठक के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, 17 वर्षीय मृतक बदायूं के एक निजी स्कूल का छात्र था। उसने 1 मार्च को फिजिक्स की परीक्षा दी थी और वह पेपर खराब होने की आशंका से परेशान था।

पुलिस ने कहा कि उसके तनाव ने अंतत: उसे चरम कदम उठाने के लिए प्रेरित किया हो सकता है।

छात्र के पिता ने कहा, मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत तेज था और एक टॉप कॉलेज में दाखिला लेना चाहता था। बुधवार को परीक्षा देकर लौटने के बाद से वह परेशान था। मैंने उसे सांत्वना दी और उसे अपने ग्रेड के बारे में चिंता न करने की सलाह दी, लेकिन वह परेशान रहा और खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। शाम को, हमने पाया कि राघव ने जहर खा लिया है और फिर तुरंत उसे एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। फिर हम उसे एक सरकारी मेडिकल कॉलेज ले गए जहां उसने अंतिम सांस ली।

आलापुर थाने के एसएचओ संजीव शुक्ला ने कहा, यह आत्महत्या का मामला है और पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया है। (आईएएनएस)|

चंडीगढ़, 3 मार्च | हरियाणा के अंबाला जिले के शहजादपुर में शुक्रवार को एक निजी बस के ट्रेलर से टकरा जाने से आठ यात्रियों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। बस उत्तर प्रदेश के बरेली से हिमाचल प्रदेश के बद्दी जा रही थी। छह शवों को नारायणगढ़ कस्बे के सिविल अस्पताल, जबकि दो शवों को पंचकूला कस्बे में भेजा गया।

घायलों को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। (आईएएनएस)|

सीतामढ़ी, 3 मार्च | बिहार के सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड में शादी समारोह में जयमाला स्टेज पर ही दूल्हे की मौत हो गई, इससे शादी की खुशी मातम में बदल गई। दरअसल, यह पूरा मामला सोनबरसा प्रखंड के इंदरवा गांव की है। यहां बुधवार की रात परिहार प्रखंड के मनिथर गांव से सुरेंद्र कुमार की बारात आई थी।

बारात आने के बाद शादी की रस्म अदायगी चल रही थी। द्वारपूजा सहित अन्य रीति-रिवाज हो गया था, महिलाएं पारंपरिक मंगल गीत गा रही थीं।

इस बीच, जयमाल का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। जयमाल के लिए स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन पहुंच गए। जयमाल के बाद अचानक दूल्हा बोहोश होकर स्टेज पर ही गिर पड़ा। दूल्हे को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

इसके बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई। ग्रामीणों के मुताबिक, जयमाल के बाद दोनों पक्षों के लोगों की दूल्हा और दुल्हन के साथ फोटोग्राफी भी हो चुकी थी।

ग्रामीण बताते हैं कि दूल्हा सुरेंद्र ने दरवाजा लगने के समय डीजे की आवाज कम करने की बात कही थी, लेकिन उसकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया।

इस घटना के दूल्हे और दुल्हन के गांव में मातम पसर गया। चिकित्सकों के मुताबिक सुरेंद्र की मौत हार्ट अटैक से होने की संभावना है। (आईएएनएस)|

 हाथरस (उत्तर प्रदेश), 3 मार्च | विशेष अदालत द्वारा चार में से तीन आरोपियों को बरी किए जाने से नाराज हाथरस पीड़िता का परिवार अब इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगा। बता दें कि यूपी के हाथरस में सितंबर 2020 में 19 वर्षीय लड़की के साथ कथित बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई थी।

पीड़िता के भाई ने संवाददाताओं से कहा, क्या यह न्याय है? अब हम न्याय के लिए किस दरवाजे पर जाएं? आरोपी ने मेरी बहन के साथ जो किया है, वह पूरी दुनिया देख चुकी है।

पीड़िता की भाभी ने कहा, यह उच्च जातियों को न्याय मिला है, हमें नहीं। हमने अभी तक उसकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित नहीं किया है। हम ऐसा तब करेंगे जब चारों को दोषी ठहराया जाएगा और तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे।

दलित परिवार की वकील सीमा कुशवाहा ने कहा, हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि बाकी तीनों को भी दोषी ठहराया जाएगा। यह अजीब है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपनी जांच के बाद, 376-डी (गैंगरेप), 376-ए (बलात्कार और चोट पहुंचाना जो मौत का कारण बनता है), 302 (हत्या), 34 (कई व्यक्तियों द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य) के तहत चार्जशीट दायर की और फिर भी अन्य तीन को कोई सजा नहीं हुई। रिहाई में राजनीतिक प्रभाव की भूमिका हो सकती है।

इससे पहले, लड़की के परिवार ने आरोप लगाया था कि उसके शव का उनके घर के पास एक खुले मैदान में आनन-फानन में अंतिम संस्कार किया गया, जिसकी निगरानी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी कर रहे थे।

उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें स्थानीय पुलिस द्वारा चुपचाप और जल्दी से उसका अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर किया गया था। यह उनकी सहमति के बिना किया गया था, उन्हें शव को घर लाने की अनुमति भी नहीं दी थी।

स्थानीय पुलिस ने कहा था कि अंतिम संस्कार 'परिवार की इच्छा के अनुसार' किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले को भयानक करार दिया था और राज्य को इस मामले में गवाहों के संरक्षण के प्रयासों का विवरण देते हुए एक हलफनामा दायर करने को कहा था।

1 अक्टूबर, 2020 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि अपराध ने उनकी अंतरात्मा को झकझोर दिया, और लगभग 10 दिन बाद, मामला यूपी पुलिस से सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया जिसने चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।

बाद में, उन पर सामूहिक बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया गया।

इस बीच, गुरुवार को बरी हुए लव कुश की मां मुन्नी देवी ने अपने बेटे की रिहाई के बाद कहा, मैंने सब कुछ अदालत पर छोड़ दिया था। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मुझे अब मेरा बेटा वापस चाहिए।

इस मामले को 'राजनीतिक रूप से प्रेरित' बताते हुए संदीप, जिसे दोषी ठहराया गया है, के वकील मुन्ना सिंह पुंडीर, ने कहा, चारों युवकों को फंसाया गया है। सीबीआई ने उन सभी पर गैंगरेप और हत्या के आरोप में आरोप पत्र दायर किया था, लेकिन इनमें से कोई भी (सबूत) अदालत के सामने टिक नहीं सका।

फैसले का स्वागत करते हुए, यूपी सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। लेकिन राज्य पुलिस का हमेशा यही रुख रहा कि हाथरस मामले में कोई रेप नहीं हुआ। अदालत ने मुख्य आरोपी को गैर इरादतन हत्या और एससी/एसटी एक्ट के तहत दोषी ठहराया है। यह यूपी पुलिस के रुख की पुष्टि करता है।

गौरतलब है कि पीड़िता ने अलीगढ़ में एक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने मृत्युकालिक बयान में चारों आरोपियों का नाम लिया था। उसके परिवार ने आरोप लगाया कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया कि लड़की को खेत में खींच कर ले जाया गया और ऊंची जाति के चार लोगों ने उस पर हमला किया।

विशेष न्यायाधीश त्रिलोक पाल ने कहा कि मुख्य आरोपी संदीप के खिलाफ बलात्कार का आरोप साबित नहीं हो सका। (आईएएनएस)|

 ग्रेटर नोएडा, 3 मार्च | ग्रेटर नोएडा के दादरी लुहारर्ली टोल प्लाजा पर एक तेज रफ्तार अनियंत्रित बस ने सिक्योरिटी गार्ड को जोरदार टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। तेज रफ्तार से आती हुई अनियंत्रित बस डिवाइडर फांद कर दूसरी लेन में पहुंच गई, जहां पर गार्ड को टक्कर मारी और फिर दूसरे डिवाइडर पर चढ़ गई। ये पूरी घटना टोल पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये घटना दादरी थाना क्षेत्र की है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दिनांक 1 मार्च की रात को थाना दादरी क्षेत्र के अंतर्गत 1 मिनी बस लुहारली टोल पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर को तोड़ते हुये दूसरी लाइन में जा पहुंची, जिसमें टोल के सुरक्षा कर्मी छोटे लाल गंभीर रूप से घायल हो गए। उसे अस्पताल ले जाया गया। मिनी बस ड्राइवर को भी घायल अवस्था में अस्पताल भेजा गया। उपचार के दौरान सुरक्षा कर्मी छोटे लाल की मौत हो गयी।

शव का पंचायतनामा भर आवश्यक कार्यवाही की गयी। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत है। ड्राइवर को हिरासत में लेते हुये बस को कब्जे में ले लिया गया है। (आईएएनएस)| 

 तिरुवनंतपुरम, 3 मार्च | 2021 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की जीत को रिकॉर्ड क्षण कहा जा रहा था, लेकिन अब चीजें न केवल मुख्यमंत्री, बल्कि पार्टी के लिए भी मुश्किल होती दिख रही हैं। यह सब ऐसे समय में हुआ है, जब केरल सीपीआई (एम) का आखिरी गढ़ बना हुआ है, और पार्टी को त्रिपुरा चुनाव के नतीजों में झटका लगा है। फिलहाल, विजयन सोने की तस्करी के मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश के खुलासे और अपने पसंदीदा प्रोजेक्ट 'लाइफ मिशन' रिश्वतखोरी के मामले में मुश्किल दौर से गुजर रहे है।

विजयन का दाहिना हाथ, उनके पूर्व प्रमुख सचिव और अब सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एम. शिवशंकर लाइफ मिशन रिश्वत मामले में जेल में हैं। उनके एक अन्य करीबी सहयोगी और सहायक निजी सचिव सी.एम. रवींद्रन को मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। वह 27 फरवरी को उनके सामने पेश नहीं हुए थे।

माकपा को एक और बड़ा झटका तब लगा जब सत्तारूढ़ वामपंथी पार्टी के संयोजक और राज्य के पूर्व उद्योग मंत्री ई.पी. जयराजन अपने ही वरिष्ठ पार्टी सहयोगी के निशाने पर आ गए। मीडिया रिपोटरें के अनुसार, पी.जयराजन ने आरोप लगाया था कि ई.पी. जयराजन ने अपने पद का दुरुपयोग किया और भारी संपत्ति बनाई। 

परेशानी को भांपते हुए पार्टी के नए सचिव एम.वी. गोविंदन ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि यह मीडिया की देन है।

लेकिन, गुरुवार को आयकर-टीडीएस विंग की एक टीम को कन्नूर में नए आयुर्वेद रिसॉर्ट में 20 करोड़ रुपये के लेनदेन का पता चला, जहां ई.पी. जयराजन की पत्नी अध्यक्ष और उनके बेटे संस्थापक निदेशक हैं।

साथ ही साथ ईडी कोच्चि कार्यालय की खुफिया शाखा ने एक मीडिया पेशेवर की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोप लगाया कि रिसॉर्ट की इमारत में बड़े पैमाने पर काले धन का लेन-देन हुआ है, इसकी जांच शुरू कर दी है।

राजनीतिक विश्लेषक के.सी. उमेश बाबू कहते हैं, अब सीपीआई (एम) की केरल इकाई कह रही है कि मोदी सरकार राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ राष्ट्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। मैं यह बताना चाहता हूं कि भाजपा के लिए माकपा की कोई परवाह नहीं है। माकपा के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है उनकी पार्टी के नेता ही हैं। (आईएएनएस)|

 बेंगलुरू, 3 मार्च | भाजपा विधायक के बेटे को 40 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़े जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, हम किसी को बचाएंगे नहीं। संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकायुक्त राज्य में कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान दर्ज सभी मामलों की जांच करेगा। उन्होंने कहा, हमने भ्रष्टाचार को रोकने के एकमात्र उद्देश्य के साथ लोकायुक्त कार्यालय को फिर से स्थापित किया है।

सीएम बोम्मई ने कहा, लोकायुक्त को बिना पक्षपात के मामले की जांच करने दें। कांग्रेस विधायकों ने भी अपने कार्यकाल के दौरान कई आरोपों का सामना किया, लेकिन सभी मामलों को दबा दिया गया। उन सभी मामलों की अब जांच की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इससे पहले लोकायुक्त संस्थान बंद होने के कारण कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामले बिना किसी जांच के बंद कर दिए गए थे।

बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) के मुख्य लेखाकार और बीजेपी विधायक के बेटे प्रशांत को लोकायुक्त ने गुरुवार को 40 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था।

इस घटनाक्रम को सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए एक गंभीर झटके के तौर पर देखा जा रहा है। यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब विपक्ष 40 फीसदी कमीशन और सरकारी टेंडरों में घूसखोरी के मामले पर भाजपा पर हमलावर है। (आईएएनएस)|

भोपाल, 3 मार्च | त्योहारों का मौसम करीब है और मध्य प्रदेश में दूध उत्पादों में मिलावट का दौर शुरू हो गया है। यही कारण है कि खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की नजर दूध उत्पादों में मिलावट करने वालों पर है। मिलावट करने वाले कारोबारियांे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाने वाला है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रशासन डॉ. सुदाम खाड़े ने नकली, मिलावटी दूध और इससे बने अन्य दुग्ध उत्पादों की रोकथाम के लिए सभी जिला कलेक्टर को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

डॉ. सुदाम खाड़े ने सभी कलेक्टर से कहा है कि अपने जिले में मिलावटी, नकली दूध और इससे बने मावा, पनीर आदि दुग्ध उत्पादों का निर्माण, संग्रह और विक्रय करने वाले कारोबारियों के विरूद्ध विशेष अभियान संचालित कर कार्यवाही करें।

जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा गया है कि मिलावट से मुक्ति अभियान में मिलावट करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। अधिकांश जिलों से मिलावटी दूध, नकली दूध और नकली, मिलावटी दूध से बने खाद्य पदार्थों की शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही कर विशेष अभियान संचालित करें।

जिलाधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, प्रभारी चलित खाद्य प्रयोगशाला और स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ सघन जांच करें और दोषी पाई गई संबंधित दुकान एवं व्यक्ति पर कार्यवाही की जाये। विशेष अभियान में की गई कार्रवाई की साप्ताहिक समीक्षा भी करें और ब्यौरा आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रशासन को भेजें। (आईएएनएस)|

श्रीनगर, 3 मार्च | राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के सोपोर शहर में हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बासित रेशी की संपत्ति कुर्क कर ली। बासित रेशी के खिलाफ कार्रवाई श्रीनगर शहर में अल-उमर आतंकी समूह के संस्थापक मुश्ताक अहमद जरगर की संपत्ति कुर्क करने के एक दिन बाद की गई है।

गृह मंत्रालय ने हाल ही में पाकिस्तान में बासित रेशी को विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने और लक्षित हत्याओं के समन्वय के लिए गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक नामित आतंकवादी घोषित किया था।

एनआईए ने सोपोर शहर के डांगरपोरा इलाके में बासित रेशी की संपत्ति कुर्क की।

एजेंसी का दावा है कि रेशी ने 18 अगस्त, 2015 को सोपोर के पास तुजर शेरिफ में एक पुलिस चौकी पर हमले की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी और एक नागरिक की मौत हो गई। (आईएएनएस)| 

 नई दिल्ली, 3 मार्च  | माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने गुरुवार को भारतीय बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार कराया और खिचड़ी पकाने की विधि भी सीखी। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित 'पोषण के माध्यम से सशक्तिकरण: नए भारत की महिलाओं का जश्न' कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने पोषण 2.0 योजना के तहत काम करने वाले प्रशासकों से भी मुलाकात की, जो देश में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही हैं।

इस संबंध में बिल गेट्स ने ट्वीट कर कहा, भारत डेटा और निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने के साथ पोषण 2.0 के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के लिए स्वस्थ भविष्य की दिशा में मजबूती से प्रगति कर रहा है।

उन्होंने कहा कि वे इस कार्यक्रम में दो अद्भुत प्रशासकों, एमी जोसेफ और लक्ष्मी प्रिया से भी मिले, जो पोषण परिणामों को बेहतर बनाने में मदद कर रही हैं।

वहीं, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पोषण, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पोषण, जनधन, आयुष्मान भारत जैसी पहल ने भारत में लाखों महिलाओं के जीवन को बदल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की विकास यात्रा में महिलाएं न सिर्फ केन्द्र में रही हैं बल्कि नेतृत्व भी कर रही हैं।

इस मौके पर बिल गेट्स ने एक बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार भी किया। बिल गेट्स ने भारत के सुपर फूड और इसके पोषण घटक को समझा और तारीफ की। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से श्रीअन्न खिचड़ी पकाने की विधि भी सीखी और तड़का भी लगाया। (आईएएनएस)|

सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को सरकार के नियंत्रण से बाहर करना एक बड़ा सुधार है. अदालत ने आयोग के स्वतंत्र होने और सरकार के प्रति अनुग्रहित ना महसूस करने की जरूरत को रेखांकित किया है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

जिन चुनाव सुधारों की भारत को एक अरसे से जरूरत है उनकी लंबी फेहरिस्त में से एक बिंदु को हटाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है. सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया है कि अब से चुनाव आयोग के सदस्यों का चयन एक समिति करेगी जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर विपक्ष का कोई नेता नहीं होगा तो लोक सभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता इस समिति का सदस्य होगा. अभी तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी.

नियुक्ति अभी भी राष्ट्रपति ही करेंगी लेकिन प्रधानमंत्री की जगह, अब इस समिति की सलाह पर. सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति भी ऐसी ही प्रक्रिया के तहत होती है.

सरकार के प्रति अनुग्रह का नुकसान

चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाले ऐक्टिविस्ट कई दशकों से इस बदलाव की मांगकर रहे थे. पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने एक ट्वीट में कहा कि यह मांग दो दशकों से लंबित थी.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार नियुक्ति प्रक्रिया पर एक नया कानून ला सकती है लेकिन जब तक ऐसा कानून नहीं आता तब तक अदालत द्वारा बताई गई प्रक्रिया लागू रहेगी. मामले पर सुनवाई एक संवैधानिक पीठ कर रही थी जिसके सदस्य, न्यायमूर्ति केएम जोसफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और सीटी रविकुमार थे.

पीठ ने अपने फैसले में कहा, "एक चुनाव आयोग जो कानून के शासन का विश्वास ना दिला सके वो लोकतंत्र के खिलाफ है. आयोग के पास बहुत सारी शक्तियां हैं और उनका इस्तेमाल अगर अवैध या असंवैधानिक तरीके से किया जाए तो उसका असर राजनीतिक दलों के प्रदर्शन पर पड़ता है."  

पीठ ने यह भी कहा, "चुनाव आयोगको स्वतंत्र होना ही चाहिए...अगर कोई व्यक्ति सरकार के प्रति अनुग्रहित महसूस करता है तो उसकी मनोदशा स्वतंत्र नहीं रह सकती है. स्वतंत्र व्यक्ति सत्ता में बैठे लोगों की जी-हुजूरी नहीं करेगा."

वित्तीय स्वतंत्रता भी जरूरी

अदालत ने नियुक्ति के साथ साथ चुनाव आयोग की वित्तीय स्वतंत्रता में भी सुधार लाने के आदेश दिए. अदालत ने कहा कि आयोग का वित्त-पोषण विधि मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले सरकारी पैसे gकी जगह भारत की संचित निधि से हो. इस निधि से पैसे निकालने के लिए सरकार को संसद की इजाजत लेनी पड़ती है.

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते समय चुनावी व्यवस्था से जुड़ी अन्य कमियों पर भी बात की. पीठ ने कहा कि राजनीति का अपराधीकरण और राजनीति में पैसों का इस्तेमाल बहुत बढ़ा है. साथ ही मीडिया के एक बड़े हिस्से ने भी अपनी जिम्मेदारी त्याग दी है और वो पक्षपाती हो गया है.

विपक्षी पार्टियों ने कई बार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं और सरकार द्वारा की जाने वाली आयुक्तों की नियुक्ति, विपक्ष के आरोपों का एक प्रमुख आधार रहा है. अदालत के फैसले का ऐक्टिविस्टों और विपक्ष के नेताओं ने स्वागत किया है.

कांग्रेस पार्टी ने फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस मामले में सरकार इस फैसले के पक्ष में नहीं थी.

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की और कहा कि चुनाव आयोग "सरकार का एजेंट" हो गया है और इस फैसले से उसकी कार्य पद्धति पर महत्वपूर्ण असर पड़ेगा. (dw.com)

चेन्नई, 2 मार्च | तिरुवन्नमलाई एटीएम डकैती मामले के मुख्य आरोपी को चेन्नई की विशेष पुलिस टीम ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। निजामुद्दीन को तब गिरफ्तार किया गया था।

गौरतलब है कि, 12 फरवरी की तड़के तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई जिले में चार एटीएम से 72.50 लाख रुपए की चोरी हुई थी।

जबकि दो एटीएम तिरुवन्नामलाई शहर में थे, अन्य दो कलसपक्कम और पोरुर कस्बों में थे। चोरी की सूचना मिलने के तुरंत बाद जांच शुरू करने वाली पुलिस की विशेष टीम ने कहा कि गिरोह ने एटीएम काटने और पैसे लूटने के लिए गैस वेल्डिंग मशीनों का इस्तेमाल किया।

इस मामले में पहले पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस ने कहा कि यह पता लगाने के लिए निजामुद्दीन से पूछताछ की जा रही है कि क्या गिरोह पहले अन्य राज्यों में भी एटीएम लूट में शामिल था। (आईएएनएस)|

-चंदन कुमार जाजवड़े

बिहार, 2 मार्च ।  तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मज़दूरों के साथ कथित हिंसा की घटना को तमिलनाडु पुलिस ने गलत करार दिया है.

इससे पहले नीतीश कुमार ने इस संबंध में बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी को निर्देश दिया था कि वो तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों से बात कर बिहारी मज़दूरी की सुरक्षा सुनिश्चित करें.

इससे पहले यह मुद्दा बिहार विधानसभा में भी उठाया गया था. बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्षी दल बीजेपी ने यह मुद्दा उठाया है.

ख़बरों के मुताबिक़ तमिलनाडु के कई इलाक़े में बिहार के मज़दूरों के साथ हिंसा हो रही है.

पिछले कुछ समय में इस हिंसा में दो बिहारी मज़दूरों की मौत की ख़बर भी बिहार में चर्चा में रही है.

उस घटना के बाद बिहारी मज़दूरों में डर का माहौल और बड़ी संख्या में बिहारी मज़दूरों के वहां से पलायन की ख़बरें

भी आ रही हैं.

बीबीसी ने इस मुद्दे पर त्रिपुर के एसपी जी शशांक साई से बात की तो उनका कहना है कि बिहारी मज़दूरों के साथ कोई हिंसा नहीं हुई है और जो भी ख़बरें दी जा रही हैं वो सब झूठी और भ्रामक हैं.

उन्होंने प्रवासी मज़दूरों के पलायन की ख़बरों को भी अफ़वाह बताया है. इस मुद्दे पर तमिलनाडु पुलिस के महानिदेशक ने भी ट्विटर पर एक वीडियो संदेश जारी किया है.

डीजीपी सी शैलेंद्र बाबू ने भी दावा किया है कि बिहार में किसी ने सोशल मीडिया पर एक झूठा और भ्रामक वीडियो पोस्ट किया है.

उनका कहना है, "तमिलनाडु में बिहारी मज़दूरों के साथ कोई हिंसा नहीं हुई है. ये दोनों ही वीडियो पुराने हैं. एक वीडियो त्रिपुर का है जिसमें बिहारी मज़दूरों के दो गुटों के बीच आपस में लड़ाई हो रही है. जबकि दूसरा वीडियो कोयंबटूर का है और इसमें स्थानीय लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है, इसका बिहारी मज़दूरों से कोई संबंध नहीं हैं."

त्रिपुर पुलिस के मुताबिक़ पुलिस कोशिश कर रही है कि प्रवासी मज़दूरों को किसी बात का डर न हो और मज़दूरों के गुट में आपस में भी झगड़ा न हो.

तिरुपुर के एसपी जी शशांक साई का कहना है, "मज़दूरों की सुरक्षा के लिए हम हम आज ही सारे उन ठेकेदारों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जिनके पास प्रवासी मज़दूर काम करते हैं. हमें सभी को प्रवासी मज़दूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है. हमने इसके लिए कदम भी उठाए हैं और ऐसे मज़दूरों को सुरक्षा दे रहे हैं."

दरअसल इसी साल 14 जनवरी को त्रिपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में था. दावा किया गया था कि इसमें तमलनाडु के स्थानीय लोग बिहार के प्रवासी मज़दूरों के साथ मारपीट कर रहे हैं.

तमिलनाडु के डीजीपी ने इसे बिहारी मज़दूरों के दो गुटों की लड़ाई बताया है.

वहीं कुछ ख़बरों में दावा किया जा रहा है कि हिंसा के डर से बिहार के लोग तमिलनाडु के अलग अलग जगहों से बिहार वापस आने की कोशिश कर रहे हैं. ख़बरों में ट्रेनों और स्टेशनों पर भारी भीड़ा होने का दावा भी किया जा रहा है.

दक्षिण रेलवे के प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर बीबीसी को बताया है कि तमिलनाडु के रेलवे स्टेशनों पर कोई असामान्य भीड़ नहीं है और ऐसी कोई ख़बर नहीं है कि स्टेशनों पर अफरा तफरी मची हो.

इन दिनों होली का त्योहार भी काफ़ी क़रीब है और इस समय ट्रेनों में थोड़ी ज़्यादा भीड़ होना सामान्य सी बात है.

एर्नाकुलम-पटना या बाक़ी जिन ट्रेनों में भीड़ की बात की जा रही है वो ट्रेनें पीछे से ही भरी हुई आ रही हैं.

दक्षिण रेलवे के प्रवक्ता के मुताबिक़ ट्रेनें त्रिपुर से पहले केरल के इलाक़े से ही भरकर आ रही हैं. यानी इस समय सामान्य से ज़्यादा भीड़ हर जगह है.

उनका कहना है कि हाल ही में ऐसा एक वीडियो मीडिया में भी आया है, जिसमें बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेन में लोग रिज़र्वेशन क्लास के डब्बे में बिना रिज़र्वेशन के सफर कर रहे थे.

लंबी दूरी की ट्रेनों में ज़्यादातर रिज़र्व क्लास के डब्बे होते हैं और कई बार भीड़ होने पर कुछ लोग सामान्य टिकट लेकर भी आरक्षित डब्बों में घुस जाते हैं. (bbc.com/hindi)

 नई दिल्ली, 2 मार्च ।  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हुए कथित हमलों को लेकर गुरुवार को चिंता जताई है.

नीतीश कुमार ने ट्विटर पर कहा है कि उन्होंने अधिकारियों को तमिलनाडु के अफसरों से संपर्क करने के लिए कहा है ताकि बिहार के मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जा सके.

उन्होंने कहा, "मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के मजदूरों पर हो रहे हमले की जानकारी मिली है. मैंने बिहार के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों से बात कर वहां रह रहे बिहार के मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निदेश दिया है."

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दिनों तमिलनाडु में बिहार और अन्य हिंदी भाषी राज्यों के मजदूरों के साथ मारपीट की खबरें आई थीं.

इनमें से कुछ घटनाओं से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए थे जिनमें मजदूरों ने अपनी तकलीफों को बयान किया था.  (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 2 मार्च ।  दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में गो हत्या के मामलों पर काबू पाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और आम आदमी पार्टी की सरकार से जवाब मांगा है.

याचिका में कोर्ट से दिल्ली के हर ज़िले के लिए अलग से गो रक्षक सेल बनाने के लिए दिशा-निर्देश देने की बात कही गई थी.

इस याचिका पर सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार को दिल्ली पुलिस से छह हफ़्तों में जवाब मांगा है.

मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी.

ये याचिका अजय गौतम ने दायर की थी और कहा था कि दिल्ली में इतनी भारी संख्या में पुलिसबल होने के बावजूद गोहत्या के मामले सामने आ रहे हैं. (bbc.com/hindi)

कोच्चि (केरल), 2 मार्च केरल में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की युवा शाखा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) के कार्यकर्ताओं ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी के विरोध में कोच्चि में एक जुलूस निकाला और रेल पटरियों पर धरना दिया।

बुधवार को रसोई गैस (एलपीजी) की कीमत में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी। लगभग आठ महीनों में पहली बार एलपीजी सिलेंडर की दरों में वृद्धि की गई है। यह वृद्धि पूर्वोत्तर के तीन राज्यों में मतदान समाप्त होने के कुछ दिनों बाद हुई है।

डीवाईएफआई के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को शहर के एमजी रोड से प्रदर्शन जुलूस निकाला और रेल पटरी पर धरना दिया।

माकपा राज्य सचिवालय ने एलपीजी के दाम में वृद्धि के खिलाफ व्यापक विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पिछले आठ वर्षों में 12 बार कीमत बढ़ाई है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 2 मार्च  उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने बृहस्पतिवार को फैसला दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सलाह पर की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे।

न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अपने फैसले में कहा कि यह नियम तब तक कायम रहेगा जब तक कि संसद इस मुद्दे पर कानून नहीं बना देती।

शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर लोकसभा में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं हैं तो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संबंधी समिति में शामिल किया जाएगा।

पीठ ने मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया।

पीठ में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार भी शामिल हैं। पीठ ने चुनाव प्रक्रिया में शुद्धता पर जोर दिया और कहा कि लोकतंत्र आंतरिक रूप से लोगों की इच्छा से जुड़ा हुआ है।

न्यायमूर्ति जोसेफ द्वारा लिखे गए फैसले से सहमत न्यायमूर्ति रस्तोगी ने अपने तर्क के साथ एक अलग फैसला सुनाया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव निस्संदेह निष्पक्ष होना चाहिए और इसकी शुद्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है।

उसने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव की शुचिता को बनाए रखा जाना चाहिए अन्यथा इसके विनाशकारी परिणाम होंगे।

पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को संवैधानिक ढांचे तथा कानून के दायरे में काम करना चाहिए और वह अनुचित तरीके से काम नहीं कर सकता।

संविधान पीठ ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग प्रक्रिया में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष भूमिका सुनिश्चित नहीं करता तो इससे कानून का शासन चरमरा सकता है, जो कि लोकतंत्र का आधार है।

पीठ ने कहा कि लोकतंत्र नाजुक है और कानून के शासन पर ‘‘बयानबाजी’’ इसके लिए नुकसानदेह हो सकती है। (भाषा)

लखनऊ, 2 मार्च उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बालीवुड अभिनेता शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान और तुलसियानी समूह के मुख्य प्रबंध निदेशक समेत दो अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि गौरी, तुलसियानी समूह की ब्रांड एंबेस्डर हैं।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में गत 25 फरवरी को गौरी के साथ-साथ निर्माण कंपनी तुलसियानी कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक अनिल कुमार तुलसियानी और निदेशक महेश तुलसियानी के खिलाफ मुंबई के एक कारोबारी किरीट जसवंत की तहरीर पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है।

जसवंत का आरोप है कि गौरी खान तुलसियानी समूह की ब्रांड एंबेस्डर हैं और उनके द्वारा किए गए विज्ञापन पर विश्वास करके उन्होंने वर्ष 2015 में लखनऊ में तुलसियानी समूह की एक परियोजना में फ्लैट बुक कराया था।

जसवंत के मुताबिक, फ्लैट की बुकिंग के लिए उन्होंने तुलसियानी समूह को 85 लाख 46 हजार रुपये का भुगतान किया था, बावजूद इसके कंपनी ने उन्हें फ्लैट पर कब्जा नहीं दिया।

जसवंत ने आरोप लगाया कि धनराशि वापस मांगने पर कंपनी के मुख्य प्रबंध निदेशक अनिल तुलसियानी और निदेशक महेश तुलसियानी तरह-तरह के बहाने करने लगे।

जसवंत का कहना है कि वर्ष 2017 में कंपनी ने अलग-अलग तारीखों पर कुल 22 लाख 70 हजार रुपये हर्जाने के तौर पर चुकाए और कहा कि अगर छह महीने के अंदर कब्जा नहीं दिया गया, तो कंपनी ब्याज सहित पूरा धन लौटाएगी।

जसवंत ने कहा कि हालांकि, उन्हें न तो कब्जा मिला और न ही रकम दी गई। उन्होंने कहा कि बाद में उन्हें पता चला कि जिस फ्लैट के लिए बिक्री अनुबंध हुआ था, उसके लिए अनुबंध किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी किया गया था। (भाषा)