सुमी खान

ढाका, 23 मार्च | राजधानी के मालीबाग इलाके में एक ट्रेन और एक बस की टक्कर के बाद ढाका और शेष बांग्लादेश के बीच रेल संचार बाधित हो गया।

हादसा बुधवार रात करीब 9.10 बजे हुआ। मालीबाग रेलवे फाटक परपंचगढ़ जाने वाली द्रुताजन एक्सप्रेस की सोहाग परिभान पैसेंजर बस से टक्कर हो गई।

एक अधिकारी के अनुसार, ट्रेन को आते देख बस चालक और उसके साथी फौरन वाहन से उतर गए।

ढाका के मालीबाग और मौचक इलाकों में यात्रियों को उतारे जाने के कारण बस खाली थी।

बाद में रात करीब 11 बजे ट्रेनों का परिचालन सामान्य हुआ। जब बस को रेल ट्रैक से हटाया गया।

किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई सूचना नहीं है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 मार्च | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में कुछ और अहम सबूत जुटाए हैं। हाल ही में, संघीय एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने कई लोगों से पूछताछ की और इलेक्ट्रॉनिक और दस्तावेजी सबूत जब्त किए।

ईडी के सूत्रों ने कहा है कि वे दूसरी पूरक चार्जशीट दायर करने के लिए तैयार हैं, जिसमें बीआरएस एमएलसी के. कविता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया जा सकता है।

ईडी ने चार्जशीट में उल्लेख किया था कि सभी आरोपी कई सेल फोन का उपयोग कर रहे थे, जिन्हें बाद में उन्होंने सबूतों को हटाने के लिए पूरे डेटा को नष्ट कर दिया।

अपनी पूछताछ के दौरान, कविता, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी भी हैं, ने लगभग नौ सेल फोन ईडी को सौंपे, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए एफएसएल भेजा गया था।

सूत्रों ने बताया कि उनका सिसोदिया से भी आमना-सामना कराया गया। (आईएएनएस)

दुनिया भर में पानी का संकट विकराल होता जा रहा है. यूएन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दशकों में सबसे ज्यादा मुसीबत भारतीय शहर झेलेंगे. इस जल संकट को टालने के लिए अभूतपूर्व वॉटर कॉन्फ्रेंस हो रही है.

  (dw.com) 

7.8 अरब की इंसानी आबादी वाली धरती में पानी की खपत लगतार बढ़ रही है. विश्व जल दिवस के मौके पर आई यूनेस्को की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया की 10 फीसदी आबादी गंभीर जल संकट का सामना कर रही है. यह संकट समय बीतने के साथ गहराता जा रहा है. यही हालात रहे तो 2050 तक शहरों में रहने वाले 1.7 अरब से 2.4 अरब इंसानों को पानी के लिए बेहद परेशान होना पड़ेगा. इसकी सबसे ज्यादा मार भारतीय शहरों पर पड़ेगी.

फिलहाल कृषि क्षेत्र पानी की सबसे ज्यादा खपत करता है. विश्व में मौजूद मीठे जल का 70 फीसदी हिस्सा कृषि में खर्च होता है. पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भूजल का ज्यादा दोहन हो रहा है. इसकी वजह से दुनिया भर के भूजल भंडार में हर साल 100-200 घन किलोमीटर की कमी आ रही है.

एक डिग्री का सात फीसदी कनेक्शन
ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण, अब हर साल दुनिया के कुछ हिस्से बाढ़ का शिकार हो रहे हैं तो कुछ गंभीर सूखे का. तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी होने पर नमी सात फीसदी बढ़ती है. नमी बढ़ने का मतलब है, असमय तेज बारिश. बाढ़, भूस्खलन, फसलों की बर्बादी और पेयजल का दूषित होना भी इसके सीधे परिणाम होते हैं.

सन 2000 से 2019 के बीच बाढ़ से 650 अरब डॉलर का नुकसान हुआ. एक लाख लोग मारे गए. इसी दौरान 14 लाख लोग गंभीर सूखे की चपेट में आए और इस सूखे से भी करीब 130 अरब डॉलर का नुकसान हुआ.

बुधवार से न्यूयॉर्क में यूएन वॉटर कॉन्फ्रेंस हो रही है. कॉन्फ्रेंस से पहले यह रिपोर्ट जारी करते हुए यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल ऑद्री अजौलाय ने कहा, "वैश्विक जल संकट के बेकाबू होने से पहले उसे टालने के लिए एक ताकतवर अंतरराष्ट्रीय मैकेनिज्म को तुरंत स्थापित करने की जरूरत है."

अजौलाय के मुताबिक, "पानी हमारा साझा भविष्य है, यह बहुत ही जरूरी है कि हम मिलकर काम करें और इसे समानता और टिकाऊ तरीके से साझा करें."

विवादों का विस्फोट
वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से पैदा हो रहे जल संकट से 2050 तक वैश्विक जीडीपी को छह फीसदी नुकसान पहुंचेगा. इसका सबसे ज्यादा असर कृषि, स्वास्थ्य, आमदनी और रिहाइशी इलाकों पर पड़ेगा. बड़े पैमाने पर लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा और विवाद भी भड़क सकते हैं.

यूएन के क्लाइमेट एक्सपर्ट्स के पैनल, आईपीसीसी ने भी सोमवार को कुछ ऐसी ही चेतावनी दी, "करीबन दुनिया की आधी आबादी अब हर साल, कुछ समय के लिए गंभीर पानी की किल्लत झेल रही है." बढ़ती आबादी को साफ पेयजल पहुंचाने का खर्च ही इस दशक के अंत तक तीन गुना बढ़ जाएगा.

हर तरफ से नुकसान
पानी की कमी का असर जैवविधता और तमाम किस्म के इकोसिस्टमों पर भी पड़ रहा है. पौधों और वनस्पतियों की कई प्रजातियां उजड़ रही हैं. रिपोर्ट के चीफ एडिटर रिचर्ड कॉर्नर कहते हैं कि साझेदारी और पार्टनरशिप के बिना इन चुनौतियों से निपटना मुश्किल होगा. कॉर्नर के मुताबिक पानी का अधिकार, एक मानवाधिकार की तरह है, जिसे चुनौती मिल रही है, "अगर हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से वैश्विक संकट आएगा."

न्यूयॉर्क में 50 साल में पहली बार तीन दिन की यूएन वॉटर कॉन्फ्रेंस हो रही है. नीदरलैंड्स और ताजिकिस्तान इसके सहमेजबान हैं. अपनी तरह की पहली इस कॉन्फ्रेंस में पूरा ध्यान पानी से जुड़ी नीतियों पर दिया जाएगा.

ओएसजे/एडी  (डीपीए, एएफपी, रॉयटर्स)

भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है लेकिन देश के कार्यबल में महिलाओं की संख्या उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए. महिलाएं काम तो करना चाहती हैं लेकिन उनके सामने एक नहीं कई चुनौतियां हैं.

  (dw.com) 

भारतीय शिक्षिका पिंकी नेगी के पास दो मास्टर्स डिग्री हैं और वो अब भी उस पुरानी नौकरी से प्यार करती हैं जो वह पब्लिक स्कूल में किया करती थीं. बाद में उन्होंने वही किया जो लाखों भारतीय महिलाएं हर साल करती हैं. उनकी शादी हुई और बच्चे हुए तो उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया.

पिंकी कहती हैं, "कमाई न करने का विचार मुझे सबसे ज्यादा उस वक्त परेशान करता है जब मुझे छोटी सी छोटी चीजों के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं." उन्होंने अपने दूसरे बच्चे के जन्म से पहले कुछ समय के लिए होम ट्यूशन की कोशिश की, लेकिन दूसरे बच्चे के बाद उन्हें वह काम भी पूरी तरह से छोड़ना पड़ा.

थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन से उन्होंने कहा, "यहां तक कि अगर मुझे अपने पति से कुछ मांगना पड़ता है तो यह अभी भी किसी और से मांगने जैसा ही है."

पिंका जैसा अनुभव भारत में आम है. एशिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी में महिलाएं कार्यबल का हिस्सा नहीं बन पा रही हैं.

सबसे अधिक आबादी वाला देश
भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने के लिए तैयार है. संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि भारत की जनसंख्या 14 अप्रैल को 1.43 अरब के पार हो जाएगी, उस दिन वह आबादी के हिसाब से चीन से आगे निकल जाएगा.

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इसका मतलब यह है कि भारत में काम करने की उम्र के लोगों की सबसे बड़ी संख्या होगी. यहां न केवल रोजगार पैदा होने चाहिए बल्कि महिलाओं के अनुकूल रोजगार की स्थिति को बढ़ावा देना भी चाहिए.

बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, गिरती प्रजनन दर और महिलाओं के अनुकूल श्रम नीतियों जैसी प्रगति के बावजूद डेटा के मुताबिक एक तिहाई से भी कम भारतीय महिलाएं काम कर रही हैं या सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रही हैं.

शोधकर्ताओं का कहना है कि कमी के कई कारण हो सकते हैं जैसे शादी, बच्चे की देखभाल और घरेलू काम से लेकर कौशल और शिक्षा अंतराल, उच्च घरेलू आय, सुरक्षा चिंताएं और नौकरी में कमी तक.

मैकिंजी कंसल्टिंग फर्म की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक नीतिगत परिवर्तन जो इन समस्याओं को सुधार सकते हैं - जैसे शिक्षा, बच्चों की देखभाल या लचीले कार्यस्थल का ढांचे तक और बेहतर पहुंच कामकाजी महिलाओं की संख्या को बढ़ा सकती है और देश की जीडीपी में 2025 तक अरबों डॉलर जोड़ सकती है.

ऑक्सफैम इंडिया की शोधकर्ता मयूराक्षी दत्ता कहती हैं, "श्रम बाजार से महिलाओं की अनुपस्थिति उत्पादकता को कम करती है और आय असमानता की ओर ले जाती है."

श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी कम
विश्व बैंक के ताजा आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं ने साल 2021 में भारत के औपचारिक और अनौपचारिक कार्यबल का 23 फीसदी से कम प्रतिनिधित्व किया, जो साल 2005 में लगभग 27 फीसदी थी. वहीं इसकी तुलना में पड़ोसी देशों बांग्लादेश में 32 फीसदी और श्रीलंका में 34.5 फीसदी है.

भारत के श्रम और महिला मंत्रालयों ने इस मुद्दे से जुड़े सवालों पर जवाब नहीं दिया.

भारत सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि महिला श्रम बल भागीदारी 2020-21 में बढ़कर 25.1 फीसदी हो गई जो कि साल 2018-19 में 18.6 फीसदी थी.

35 साल की बीना तोमर जो कि घर पर रहकर पार्ट टाइम काम करती हैं, कहती हैं, "महिलाओं को घरों की देखभाल करनी होती है और हमें फुल टाइम नौकरियां खोजने में मुश्किल होती है. अगर मेरे पास (घर पर) सपोर्ट होता, तो मुझे भी काम करना पसंद है."

कामकाजी महिलाओं पर कोविड का असर
दत्ता का कहना है कि महिलाओं और लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कौशल विकास तक पहुंच में सुधार महत्वपूर्ण है. साथ ही उन्होंने कहा कि नियोक्ताओं को भी लैंगिक आधार पर संवेदनशील नीतियां देनी चाहिए जैसे सामाजिक सुरक्षा, बच्चे की देखभाल, माता-पिता की छुट्टी और कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए सुरक्षित और सुलभ परिवहन का प्रावधान.

पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से श्रम बल में महिलाओं को बनाए रखने के लिए लचीले काम के घंटे जैसी प्रणालियों का इस्तेमाल करने के लिए कहा था. उन्होंने कहा था कि अगर देश "नारी शक्ति" का इस्तेमाल करता है तो वह अपने आर्थिक लक्ष्यों को तेजी से हासिल कर सकता है.

शोधकर्ता सरकार की कौशल विकास योजना जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों की ओर इशारा करते हैं, जिसने साल 2021-22 में तीन लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया. उनके मुताबिक यह एक आशाजनक पहल हैं. लेकिन उनका कहना है कि इस क्षेत्र में और अधिक काम करने की जरूरत है, विशेष रूप से जब महिलाएं कोविड-19 के कारण आर्थिक प्रभाव को महसूस कर रही हैं.

ज्यादातर भारतीय महिलाएं कम कौशल वाले काम जैसे कि खेत और फैक्ट्री में लेबर और घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती हैं. ये वो सेक्टर हैं जो कोविड से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.

अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट की एक रिपोर्ट में पाया गया कि कोविड के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार तो हुआ है लेकिन यह महिलाओं के लिए नौकरियों को बहाल करने में विफल रही है. रिपोर्ट के मुताबिक पुरुषों की तुलना में महिलाओं की नौकरी खोने की संभावना अधिक थी और कार्यबल में लौटने की संभावना कम थी.

पिंकी का कहना है कि जब वह नौकरी की तलाश करती हैं तो उन्हें कम वेतन वाले रोजगार मिलते हैं और कम कौशल वाले काम ऑफर किए जाते हैं. आज वह अपने घर के पास ही स्कूलों में लचीले काम के घंटों के साथ नौकरी की तलाश कर रही हैं.

पिंकी कहती हैं, "एक महिला को सबकुछ संभालना पड़ता है. घर का काम भी और बाहर भी. हमारे लिए कोई अपवाद नहीं है. लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं काम पर दोबारा वापस लौटूंगी तो मेरी दिनचर्या बेहतर हो जाएगी...जितना अधिक आप बाहर जाएंगे, जितने अधिक लोगों से मिलेंगे, आपका दिमाग उतना ही तरोताजा होगा."

एए/वीके (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

 विशाखापत्तनम, 23 मार्च | गुरुवार रात तीन मंजिला एक इमारत के गिर जाने से तीन लोगों की मौत हो गई और पांच घायल हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार, लगभग दो दशक पुरानी इमारत गुरुवार रात करीब 1.30 बजे ढह गई। घटना से कुछ ही घंटे पहले, इमारत के निवासियों ने मृतका अंजलि का जन्मदिन मनाया था।

इमारत गिरने के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पांच लोगों को मलबे से निकाला।

मृतकों की पहचान एस. दुर्गाप्रसाद (17), एस. अंजलि (10) और छोटू (27) के रूप में हुई है।

बचाव अधिकारियों के मुताबिक हादसे के वक्त इमारत में आठ लोग मौजूद थे। मौके पर पहुंचे एनडीआरएफ, पुलिस और दमकल कर्मियों ने मलबे से तीन शव निकाले।

घायलों को केजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

खोज और बचाव कार्य जारी हैं। (आईएएनएस)

 लखनऊ, 23 मार्च | वन विभाग द्वारा मोहम्मद आरिफ से रायबरेली के सलोन स्थित समसपुर पक्षी विहार लाया गया सारस गायब हो गया है। 'बच्चा' बुलाने पर जवाब देने वाला सारस बुधवार शाम से नजर नहीं आ रहा है। क्षेत्रीय वन अधिकारी रूपेश श्रीवास्तव ने बताया कि वनकर्मी पक्षी की तलाश कर रहे हैं।

सारस अमेठी निवासी मोहम्मद आरिफ के साथ एक साल से रह रहा था।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उसे देखने के लिए आरिफ के घर गए थे। मामले के चर्चित होने के बाद वन अधिकारी आरिफ के घर गए और यह कहते हुए उसे ले गए कि सारस एक जंगली पक्षी है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसे कैद में नहीं रखा जा सकता है।

अखिलेश यादव ने मोहम्मद आरिफ से सारस को वापस लेने के फैसले की कड़ी आलोचना की और कहा कि चूंकि वह वहां गए थे, इसलिए सारस को ले जाया गया।

एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने कहा कि यह संभव है कि पक्षी आरिफ की तलाश में उड़ गया हो और रास्ता भटक गया हो

लखनऊ मंडल वन अधिकारी रवि सिंह ने बताया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत 'सारस' एक जंगली पक्षी है।

उन्होंने कहा, हमारे पास इसकी रक्षा और पालन-पोषण के लिए एक प्रणाली है। आप इसके पंखों को छू नहीं सकते हैं या इसे अपने पास नहीं रख सकते हैं। किसी भी मानवीय स्पर्श की अनुमति नहीं है।

सारस को पालतू नहीं बनाया जा सकता और मनुष्यों के साथ संपर्क की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पक्षी को कीड़े, मछली का आहार दिया जाना चाहिए।

आरिफ ने कहा कि सारस के गायब होने से वह चिंतित है और उम्मीद है कि वह जल्द ही मिल जाएगा। (आईएएनएस)

नोएडा, 23 मार्च | नोएडा की एक गारमेंट फैक्ट्री में गुरुवार सुबह करीब 7 बजे भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल की गाड़ियों को रवाना किया गया। फैक्ट्री में फंसे 10 कामगारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। दमकल की करीब एक दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। चीफ फायर ऑफिसर प्रमोद कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह नोएडा के सेक्टर 10 में आग लगने की सूचना करीब 7 बजे फायर विभाग को मिली थी। इसके बाद आनन-फानन में तुरंत इन गाड़ियों को रवाना किया गया। मौके पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने 10 लोगों की जान बचाई।

नोएडा के थाना फेस वन के सेक्टर 10 ए 108 में स्थित कपड़े की करिश्मा फैशन कंपनी में आग लगी थी। (आईएएनएस)

 लखनऊ, 23 मार्च | आरएसएस समर्थित इकाई राष्ट्रीय पर्व एवं उत्सव समिति ने कवि तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य 'रामचरितमानस' को 'राष्ट्रीय पुस्तक' घोषित करने की मांग को लेकर एक हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया है। अभियान चैत्र नवरात्रि के पहले दिन शुरू किया गया, जो हिंदू नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। एक बयान में, समिति ने कहा कि यह कार्यक्रम मुख्य रूप से हिंदू नव वर्ष के महत्व और जीवन के एक तरीके के रूप में धर्म के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए आयोजित किया गया है।

गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया गया है कि रामचरितमानस के कुछ छंद पिछड़े वर्गों सहित समाज के कुछ अन्य वर्गों के लिए अपमानजनक हैं। (आईएएनएस)

लखनऊ, 23 मार्च | महंगाई से जहां जान महंगी हो रही है, वहीं लखनऊ में अब मौत भी महंगी हो गई है। बैकुंठ धाम और गुलाला घाट पर अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार के लिए आने वाले परिवारों की शिकायत है कि लखनऊ नगर निगम (एलएमसी) द्वारा निर्धारित 550 रुपये के मुकाबले चिता के लिए लकड़ी 650-700 रुपये प्रति क्विंटल बेची जा रही है। चिता के लिए लकड़ी बेचने वाला ठेकेदार अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक 3.6 क्विंटल लकड़ी के लिए 2,520 रुपये की मांग कर रहा है जबकि बोर्ड पर प्रदर्शित 550 रुपये प्रति क्विंटल की दर से यह लगभग 2,000 रुपये होनी चाहिए।

लकड़ी की ऊंची कीमत पर सवाल उठाने वालों को कठोरतापूर्वक विद्युत शवदाह गृह जाने को कहा जाता है।

बैकुंठ धाम में महाब्राह्मण का कर्तव्य निभाने वाले पंडित नरेंद्र मिश्रा कहते हैं, प्रत्येक चिता के लिए 3-4 क्विंटल लकड़ी की आवश्यकता होती है। बाजार में लकड़ी की कीमत बढ़ने के कारण ठेकेदारों ने भी कीमत बढ़ा दी है। श्रम और परिवहन के लिए भी भुगतान करना पड़ता है।

मूल्य वृद्धि के फैसले का बचाव करते हुए बैकुंठ धाम के एक ठेकेदार कुमार ने कहा कि एलएमसी ने 2010 से दरों में संशोधन नहीं किया है।

उन्होंने कहा, इन वर्षों में, लकड़ी और अन्य खर्चों में जबरदस्त वृद्धि हुई है। 2020 में, बाजार में लकड़ी की कीमत लगभग 400 रुपये प्रति क्विंटल थी, जो अब बढ़कर 600 रुपये हो गई है। दिसंबर में, हमने एलएमसी अधिकारियों से कीमत संशोधित करने का अनुरोध किया था। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे में नुकसान से बचने के लिए हमने खुद दरें बढ़ाने का फैसला किया।

नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा, समिति की रिपोर्ट आने के बाद हम दर तय करने के लिए ठेकेदारों से मिलेंगे।

विद्युत शवदाह गृह पारंपरिक श्मशान भूमि से डायवर्जन के मद्देनजर अधिक शवों के अंतिम संस्कार में असमर्थ है।

एक पूर्व विधायक ने कहा, पारंपरिक श्मशान भूमि पर बोझ को कम करने के लिए हमें और अधिक विद्युत शवदाह गृह स्थापित करने की आवश्यकता है। लोग अब विद्युत शवदाहगृह को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। (आईएएनएस)

 मुंबई, 23 मार्च | महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे द्वारा माहिम के निकट अरब सागर में एक अवैध दरगाह बनने के खुलासे के बमुश्किल 12 घंटे बाद बीएमसी ने गुरुवार को उसे ध्वस्त कर दिया। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की एक टीम भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच मौके पर पहुंची और समुद्र में एक छोटे से चट्टानी टापू पर बने मजार को ध्वस्त कर दिया।

बीएमसी-पुलिस की टीम ने हरे और सफेद झंडों वाले फ्लैगपोल व आसपास के अन्य सामानों को हटा दिया और फिर दरगाह को गिरा दिया।

इससे पहले, उन्होंने 600 साल पुराने हजरत मखदूम शाह बाबा रदीअल्लाहुहु, माहिम के ट्रस्टियों के साथ भी इस मामले पर चर्चा की, जिन्होंने पास के टापू पर किसी भी अवैध निर्माण को रोकने के लिए अपना समर्थन देने की पेशकश की।

हरे कपड़े, माला और फूल-चादर से ढकी कथित 'मजार', पर श्रद्धालु पहुंच रहे थे और वहां इबादत करते थे।

राज ठाकरे द्वारा राज्य सरकार, मुंबई पुलिस और नागरिक प्रशासन के संज्ञान में मामला लाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।

मनसे प्रवक्ता संदीप देशपांडे ने बीएमसी की कार्रवाई का स्वागत किया, जबकि राज्य भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने सरकार की आंखें खोलने वाले मामले को उजागर करने के लिए राज ठाकरे को बधाई दी।

इसके पहले राज ठाकरे ने कहा था कि अगर 'दरगाह' को एक महीने के भीतर ध्वस्त नहीं किया जाता है, मनसे उसी स्थान पर जाकर गणपति मंदिर का निर्माण करेगी।

ठाकरे ने कहा था, माहिम पुलिस स्टेशन करीब है, बीएमसी के अधिकारी वहां घूमते रहते हैं, फिर भी दो वर्षों से यह 'दरगाह' अस्तित्व में है और इस बारे में बात करने वाला कोई नहीं है?

राज ठाकरे ने एक वीडियो भी वायरल किया था, जिसमें उक्त दरगाह को दिखाया गया था।

वीडियो में कुछ हरे और सफेद झंडों के साथ वहां इबारत कर रहे और आराम कर रहे लोगों को भी दिखाया गया था। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 मार्च | राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने गतिरोध दूर करने और सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए गुरुवार को सदन के नेताओं की बैठक बुलाई है। संसद ने बजट सत्र के दूसरे भाग के लिए फिर से शुरू होने के बाद से काम नहीं किया है। भाजपा राहुल गांधी के ब्रिटेन वाले बयान पर उनसे माफी की मांग कर रही है और विपक्ष अदानी समूह के मामले में जेपीसी के लिए दबाव बना रहा है। गुरुवार को भी विपक्षी सांसदों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जेपीसी की मांग को लेकर उच्च सदन में सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया था।

कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि राहुल गांधी की माफी के बदले जेपीसी की मांग पर कोई समझौता नहीं हो सकता।

कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, कोई बीच का रास्ता नहीं हो सकता। विपक्ष अदानी समूह में जेपीसी की मांग से पीछे नहीं हटेगा। राहुल गांधी के मामले में जेपीसी पर कोई बातचीत नहीं हो सकती है।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले ही लोकसभा अध्यक्ष को नियम 357 के तहत संसद में बोलने की अनुमति देने के लिए पत्र लिख चुके हैं। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 23 मार्च | वार्ड 34 से आप पार्षद हेमलता के खिलाफ चुनावी हलफनामे में कथित तौर पर गलत जानकारी देने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। नांगलोई निवासी नितिन राछोया ने आप विधायक दुर्गेश पाठक पर हेमलता की संपर्क जानकारी देने में मदद करने का भी आरोप लगाया है। ''हेमलता ने दिखाया है कि उन्होंने 1986 में पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन इस संबंध में कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। उनके हलफनामे के अनुसार, वह 43 वर्ष की हैं, दूसरी ओर, उनकी जन्म तिथि (23/08/1976) के अनुसार वह 46 साल की हैं। इस तरह उन्होंने फर्जी सूचना दी है।

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि आप नेता ने अपने आवास के बारे में एक और गलत सूचना दर्ज कराई। रचचोया ने आरोप लगाया कि आप विधायक दुर्गेश पाठक ने चुनावी हलफनामे के फॉर्म बी में हेमलता की अवैध मदद करने के लिए उनके पति या पिता के नाम के बजाय उनकी मां का नाम लिखा था।

उन्होंने कहा, साथ ही हेमलता ने अपने फॉर्म 21 पर कोई तारीख नहीं दी है, इसके कारण इसे अमान्य घोषित किया जाना चाहिए।

आईएएनएस से बात करते हुए हेमलता के पति राजेंद्र ने कहा कि वे अदालत के सामने ही जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि वह हेमलता की ओर से बोलेंगे।

राजेंद्र ने कहा, पुलिस मामले को देख रही है, हमें कोई समस्या नहीं है। हमारी पार्टी और चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाए गए हैं। हमसे कुछ सवाल पूछे गए थे, हम अदालत के समक्ष ही जवाब देंगे।

राछोया ने आरोप लगाया है कि अगर हेमलता की दो बार शादी हुई है, तो दूसरे पति से उनकी बेटी पहले पति के सर नाम का इस्तेमाल क्यों कर रही है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 मार्च | लंदन में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर माफी की मांग और अडानी मसले पर जांच के लिए जेपीसी के गठन की मांग को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जारी घमासान की वजह से गुरुवार को भी लोक सभा की कार्यवाही सुचारू ढंग से नहीं चल पाई। हंगामे और नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही को दोपहर बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। गुरुवार को सुबह 11 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने पर सबसे पहले शहीद दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान देने वाले अमर शहीदों- भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को पूरे सदन की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। लोक सभा के सभी सांसदों ने इन अमर शहीदों की वीरता, शौर्य, देशभक्ति और शहादत को नमन करते हुए सदन की तरफ से मौन रहकर श्रद्धांजलि दी। सदन ने तीन पूर्व सांसदों के निधन पर भी शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी।

इसके बाद लोक सभा अध्यक्ष ने जैसे ही प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू की, सदन में हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी खड़े होकर कुछ बोलते नजर आए। नारेबाजी के बीच लोक सभा स्पीकर बिरला ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी भी माननीय सदस्य को सदन में बोलने से नहीं रोका है। नियमों एवं प्रक्रियाओं के तहत सदस्य ने पहले भी अपनी बात सदन में रखी है और आगे भी इन्ही नियमों और प्रक्रियाओं के तहत वे बोलने की इजाजत देंगे।

दोनों पक्षों की तरफ से लगातार चल रही नारेबाजी के बीच उन्होंने बार-बार अनुरोध किया कि सदन में प्रश्नकाल की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलने दिया जाए, इसके बाद वो बोलने का मौका देंगे।

बिरला ने बार-बार सदन चलने देने की अपील करते हुए कहा कि देश चाहता है सदन चले, उनके मुद्दों पर चर्चा हो, उनकी कठिनाइयों पर चर्चा हो। लेकिन क्या आप (हंगामा कर रहे सांसद) नहीं चाहते कि यह सदन चले?

लेकिन इसके बावजूद दोनों पक्षों की तरफ से लगातार नारेबाजी होती रही और इसके बाद बिरला ने यह कहते हुए लोक सभा की कार्यवाही को दोपहर बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया कि आप लोग (हंगामा कर रहे सांसद) सदन चलाना नहीं चाहते हैं। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 22 मार्च | हाल ही में कुछ न्यूज साइट पर ऐसे लेख छपे थे, जिसमें एक साइबर क्राइम एक्सपर्ट द्वारा बताया गया कि फोनपे और गुगलपे का इस्तेमाल कर एक बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। ये लेख लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इनके अनुसार लेनदेन के दौरान उपयोगकर्ता के केवायसी की जानकारी साझा कर दी जाती है। जबकि, एक लेख में एक्सपर्ट ने स्वयं बताया है कि "फोन पे या गूगल पे से किए जाने वाले लेनदेनों में कोई गड़बड़ी नहीं होती है।" हालांकि, इन लेखों में ऐसी बातें लिखी गई हैं कि अगर कोई उपयोगकर्ता फोनपे और गूगलपे जैसे ऐप्लिकेशन से किसी ऐसे व्यक्ति को पैसे भेजता है जो धोखाधड़ी कर सकता हो, तो उस व्यक्ति के जरिए पैसा भेजने वाले की केवायसी जानकारी निकाली जा सकती है। जबकि यह सच नहीं है क्योंकि जब कोई उपयोगकर्ता अपने बैंक खाते को यूपीआई ऐप्लिकेशन पर लिंक करता है, तो बैंक उपयोगकर्ता की केवायसी जानकारी आगे मुहैया नहीं कराता। हमारे पास किसी भी उपयोगकर्ता की कोई भी संवेदनशील जानकारी होती ही नहीं है। इसलिए, किसी भी लेनदेन के दौरान डेटा के लीक हो जाने का कोई खतरा नहीं है और न ही धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति के जरिए रिवर्स इंजीनियरिंग करके डेटा निकाला जा सकता है। पैसा प्राप्त करने वाले के पास सिर्फ लेनदेन की राशि, यूटीआर नंबर और पैसा भेजने वाले के नाम की जानकारी ही होती है।

वहीं इन लेखों में इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि किसी के पैन और बैंक खाते की जानकारी को आखिर कैसे निकाला जा सकता है।

हमारा मानना है कि यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करना पूरी तरह से सुरक्षित होता है। इन लेखों के जरिए भारत के ग्राहकों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। (आईएएनएस)

 चेन्नई, 22 मार्च | तमिलनाडु का शक्तिशाली थेवर समुदाय अन्नाद्रमुक के अपदस्थ समन्वयक और पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम (ओपीएस) और पार्टी की पूर्व अंतरिम महासचिव वी.के. शशिकला के बीच गठबंधन के पक्ष में है। ओपीएस और शशिकला दोनों समुदाय से ताल्लुक रखती हैं।

तमिलनाडु से अन्नाद्रमुक के एकमात्र सांसद थेनी निर्वाचन क्षेत्र से ओ.पी. रवींद्रनाथन हैं, जो ओपीएस के बेटे भी हैं। दक्षिण तमिलनाडु में थेवर समुदाय का दबदबा है और यह राज्य में अन्नाद्रमुक का पारंपरिक वोट बैंक रहा है।

थेवर समुदाय के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि समुदाय के बुजुर्ग फरवरी 2023 से दो बार शशिकला और ओपीएस से अलग-अलग मिल चुके हैं और मार्च में एक संयुक्त बैठक हुई थी। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (एएमएमके) के महासचिव और शशिकला के भतीजे टी.टी.वी. दिनाकरन भी इन बैठकों में शामिल थे।

बता दें, 2021 के विधानसभा चुनावों में एएमएमके के उम्मीदवारों ने दक्षिण तमिलनाडु में 6 प्रतिशत से अधिक वोट हासिल किए, जिससे अन्नाद्रमुक के कई उम्मीदवारों को करारी हार मिली।

उधर के. पलानीस्वामी (ईपीएस) और ओपीएस के बीच लड़ाई बिना किसी नतीजे पर पहुंचने के साथ, थेवर समुदाय के बुजुर्ग ओपीएस के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं।

सामाजिक वैज्ञानिक और थेवर समुदाय के विशेषज्ञ डॉ सेंथमिल विश्वनाथन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, थेवर शक्तिशाली समुदाय है और वे अन्नाद्रमुक के लिए पारंपरिक वोट बैंक रहे हैं। समुदाय में एक आम भावना है कि उनके दो सबसे कद्दावर नेता ओपीएस और वी.के. शशिकला को दरकिनार कर दिया गया है। इसने एक प्रतिशोध को जन्म दिया है और यह देखना होगा कि यह कहां समाप्त होगा। एक बात तय है कि समुदाय को झुकाया नहीं जा सकता।

ईपीएस और ओपीएस के बीच दोस्ती की संभावना काफी कम है और ईपीएस गाउंडर जाति से हैं। ओपीएस के साथ एएमएमके के जाने से गठबंधन के एनडीए में शामिल होने की संभावना काफी प्रबल हो जाती है और यह भगवा पार्टी के साथ-साथ एआईएडीएमके के लिए भी फायदेमंद हो सकता है।

2024 के आम चुनावों में मुश्किल से एक साल बचा है, राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए रणनीति और फॉर्मूलेशन तैयार करने में लगे हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 मार्च | गुवाहाटी की एक एनआईए अदालत ने असम के कोकराझार जिले में ग्रामीणों पर अंधाधुंध गोलीबारी के 2014 के एक मामले में नेशनल डेमोकेट्रिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के एक उग्रवादी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अपराध करने के लिए रबी बासुमतारी उर्फ रोंगजबजा को सजा सुनाई और उस पर कई तरह के जुर्माने लगाए।

उन्हें एक अन्य मामले में 10 साल की सजा भी हुई थी।

1 मई, 2014 को, रबी, एनडीएफबी के छह अन्य कैडरों के साथ, गोसाईगांव पुलिस थाना क्षेत्र के बालापरा गांव में घुस गया और उग्रवादी समूह के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर स्थानीय निवासियों पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं।

मामले में सात ग्रामीणों की मौत हो गई थी और दो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें रबी को सितंबर 2016 में गिरफ्तार किया गया था और मार्च 2017 में एनआईए द्वारा चार्जशीट किया गया था।

मामले में मूल आरोप पत्र अगस्त 2015 में आरोपी प्रदीप ब्रह्मा उर्फ पावलर के खिलाफ गोसाईगांव में दायर किया गया था।

अक्टूबर 2019 में आरोपी उपेन बासुमतारी उर्फ उसाओबादाओ के खिलाफ दूसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था, जबकि पांच फरार आरोपियों के खिलाफ जनवरी 2021 में तीसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था।

एनआईए अदालत ने आरोपी ब्रह्मा को जुलाई 2016 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और सजा सुनाई, जबकि उपेन बासुमतारी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 22 मार्च | दिल्ली की अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति मामले में 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सिसोदिया की ईडी हिरासत खत्म होने पर, जिसे 17 मार्च को बढ़ा दिया गया था, उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के समक्ष पेश किया गया और उन्हें 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

सिसोदिया पहले से ही केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांचे जा रहे भ्रष्टाचार के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

हालांकि, सिसोदिया ने अदालत से आग्रह किया कि उन्हें न्यायिक हिरासत के दौरान कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकें ले जाने की अनुमति दी जाए।

इसके बाद कोर्ट ने उनसे इस संबंध में अर्जी दाखिल करने को कहा।

सिसोदिया ने मंगलवार को ईडी मामले में इसी अदालत में जमानत याचिका दायर की और अदालत ने केंद्रीय एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दी।

अदालत ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा इसी मामले में सिसोदिया को 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

सीबीआई द्वारा सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने भी उन्हें इसी मामले में नौ मार्च को गिरफ्तार किया था।

ईडी के मामले में पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया था कि सिसोदिया की हिरासत के दौरान अहम जानकारियां सामने आई हैं और उनका अन्य आरोपियों से आमना-सामना कराया जाना है।

जांच एजेंसी ने अदालत को सूचित किया था कि सिसोदिया के ईमेल और मोबाइल आदि से भारी मात्रा में डेटा का भी फोरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है।

सिसोदिया के वकील ने केंद्रीय एजेंसी की रिमांड याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अपराध की आय के बारे में एजेंसी की ओर से कानाफूसी नहीं है, जो मामले के लिए मौलिक है।

उनके वकील ने आगे तर्क दिया था कि हिरासत के विस्तार की मांग करने का कोई औचित्य नहीं है और सिसोदिया को सात दिनों की अपनी पिछली हिरासत के दौरान केवल चार लोगों के साथ आमना-सामना कराया गया था।

ईडी ने कहा था कि उन्हें कार्यप्रणाली, पूरे घोटाले का पता लगाने और कुछ अन्य लोगों के साथ सिसोदिया का सामना करने की जरूरत है।

ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने दावा किया कि सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग नेक्सस का हिस्सा थे, उन्होंने कहा था कि हवाला चैनलों के माध्यम से दागी धन की आवाजाही की भी जांच की जा रही है।

हुसैन ने प्रस्तुत किया था कि यह नीति यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई थी कि कुछ निजी संस्थाओं को भारी लाभ मिले और दिल्ली में 30 प्रतिशत शराब कारोबार संचालित करने के लिए सबसे बड़े कार्टेल में से एक बनाया गया था।

रेस्तरां एसोसिएशन और सिसोदिया के बीच हुई बैठकों का हवाला देते हुए ईडी ने आरोप लगाया था कि शराब पीने और अन्य चीजों की कानूनी उम्र को कम करने जैसी आबकारी नीति में रेस्तरां को छूट दी गई थी।

केंद्रीय एजेंसी ने तर्क दिया था कि सिसोदिया ने सबूत नष्ट कर दिए। एजेंसी ने दावा किया था, एक साल के भीतर, 14 फोन नष्ट और बदले गए हैं।

ईडी के वकील ने दलील दी, सिसोदिया ने दूसरों द्वारा खरीदे गए फोन और सिम कार्ड का इस्तेमाल किया है, जो उनके नाम पर नहीं हैं ताकि वह इसे बाद में बचाव के रूप में इस्तेमाल कर सकें। यहां तक कि उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया फोन भी उनके नाम पर नहीं है।

ईडी ने आरोप लगाया था कि वह (सिसोदिया) शुरू से ही टालमटोल करते रहे हैं।

आबकारी नीति बनाने के पीछे साजिश थी। ईडी ने अदालत में तर्क दिया था कि साजिश को विजय नायर ने अन्य लोगों के साथ मिलकर समन्वित किया था और थोक विक्रेताओं के लिए असाधारण लाभ मार्जिन के लिए आबकारी नीति लाई गई थी। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 22 मार्च | सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष बेंच गठित करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उसके परिवार के कई सदस्यों की हत्या भी शामिल है।

बानो का प्रतिनिधित्व करने वाली अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया। बेंच, जिसमें जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पारदीवाला भी शामिल हैं, ने गुप्ता को आश्वासन दिया कि मामले की सुनवाई के लिए एक नई बेंच का गठन किया जाएगा।

चीफ जस्टिस ने कहा, मैं एक बेंच का गठन करूंगा। हम इस पर शाम को विचार करेंगे।

इस साल जनवरी में, शीर्ष अदालत ने कहा था कि 11 आजीवन कारावास के दोषियों की सजा से संबंधित मामले में रखरखाव का सवाल ही नहीं उठेगा।

याचिका में, बानो ने कहा कि सभी दोषियों की रिहाई याचिकाकर्ता, उसकी बड़ी हो चुकी बेटियों, उसके परिवार और बड़े पैमाने पर, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समाज के लिए एक झटके के रूप में आई है। सभी वर्गों के समाज ने मामले के 11 दोषियों जैसे अपराधियों को रिहा करके सरकार द्वारा दिखाई गई दया के प्रति अपना गुस्सा, निराशा, अविश्वास और विरोध दिखाया है।

रिहाई के आदेश को यांत्रिक करार देते हुए याचिका में कहा गया है कि बहुचर्चित बिलकिस बानो मामले में दोषियों की समय से पहले रिहाई ने समाज की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है और इसके चलते देश भर में कई आंदोलन हुए हैं।

सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने छूट दी थी और पिछले साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया था। (आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 22 मार्च | केरल का केंद्रीय विश्वविद्यालय भारतीय एथलीट पीटी उषा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित करेगा। उन्हें सम्मानित करने का फैसला खेलों में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए लिया गया था। 58 वर्षीय उषा, एक पूर्व भारतीय रेलवे अधिकारी थी, अब वह राज्यसभा सदस्य हैं।

पिछले साल दिसंबर में, उन्हें भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया था।

मैदान पर अपने विशिष्ट करियर में, उन्होंने एशियाई खेलों और एशियाई चैम्पियनशिप में 19 स्वर्ण सहित 33 पदक जीते हैं।

वह लगातार चार एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट थीं और उन्होंने 1985 में जकार्ता एशियाई एथलेटिक मीट में पांच स्वर्ण सहित छह पदक भी जीते थे।

एथलीट ने अपने गृह जिले-कोझिकोड में किनलूर में उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स की स्थापना की और उनके वार्ड अब तक देश के लिए 79 अंतरराष्ट्रीय पदक जीत चुके हैं।

केंद्रीय विश्वविद्यालय अब उषा के सम्मान में समारोह आयोजित करने के लिए बेहतरीन तारीख पर विचार कर रहा है। (आईएएनएस)

एक क्षुद्रग्रह के सैंपलों में दो ऐसे तत्व मिले हैं जो धरती पर जीवन के लिए आवश्यक हैं. इस खोज से इस धारणा को बल मिला है कि धरती पर जीवन के लिए जरूरी तत्वों में से कुछ तत्व अरबों साल पहले क्षुद्रग्रहों की वजह से आए हों.

  (dw.com)

जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष विमान 'हायाबूसा दो' ने 2019 में रयुगु नाम के एक क्षुद्रग्रह के दो स्थानों से पत्थर हासिल किए थे. वैज्ञानिकों ने अब बताया है कि उन्हें इन पत्थरों में यूरेसिल और नायसिन नाम के दो ऑर्गैनिक कंपाउंड मिले हैं.

यूरेसिल आरएनए के केमिकल बिल्डिंग ब्लॉकों में से एक होता है. आरएनए वो मॉलिक्यूल होता है जिसमें जीव जंतुओं को बनाने और चलाने के लिए निर्देश होते हैं. नायसिन को विटामिन बीथ्री या निकोटिनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है और यह मेटाबॉलिज्म के लिए बेहद जरूरी होता है.

कैसे हुई होगी जीवन की शुरुआत
रयुगु धरती से 25 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है और वहां से गहरे सलेटी रंग के इन पत्थरों को हमारे ग्रह पर 2020 में वापस लाया गया था. इन्हें लाने वाला कैप्सूल ऑस्ट्रेलिया में उतरा था और फिर इन्हें वहां से अध्ययन के लिए जापान ले जाया गया.

वैज्ञानिक लंबे समय से यह सोचते रहे हैं कि करीब 4.5 अरब साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत के लिए क्या क्या हालात आवश्यक रहे होंगे. यह नई खोज इस अवधारणा से मेल खाती है कि उस समय धरती से टकराने वाले धूमकेतु, क्षुद्रग्रह और उल्कापिंड जैसे खगोलीय पिंड धरती पर ऐसे कंपाउंड ले कर आए जिनकी मदद से पहले जीवाणुओं का जन्म हुआ.

वैज्ञानिकों को इससे पहले धरती पर मिलने वाले और कार्बन से भरपूर उल्कापिंडों में महत्वपूर्ण ऑर्गैनिक मॉलिक्यूल मिले थे. लेकिन साथ ही यह सवाल भी था कि कहीं ये पिंड धरती पर गिरने के बाद यहां के वातावरण से संपर्क में आने की वजह से दूषित ना हो गए हों.

'नेचर कम्युनिकेशन्स' पत्रिका में छपे नए शोध के मुख्य लेखक यासुहीरो ओबा ने बताया, "हमारी मुख्य खोज यह है कि यूरेसिल और नायसिन परग्रही पर्यावरणों में मौजूद हैं और संभव है कि क्षुद्रग्रहों और उल्कापिंडों का हिस्सा बन कर वो धरती के शुरूआती समय में यहां पहुंच गए हों."

दोनों तत्वों का महत्व
ओबा एक खगोल रसायन शास्त्री हैं और जापान के होक्काइदो विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं. उन्होंने आगे बताया, "हमें शक है कि इनकी धरती पर प्रीबायोटिक विकास में और संभवतः जीवन की शुरुआत में भूमिका थी."

ओबा ने यह भी बताया कि इन मॉलिक्यूलों को धरती के बाहर एक बिल्कुल अपरिवर्तित माहौल से लाया गया और धरती पर किसी भी तरह के दूषणकारी तत्वों से संपर्क के बिना प्रयोगशालाओं तक पहुंचाया गया.

सभी जीवित कोशिकाओं में पाने जाने वाला राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए यूरेसिल के बिना बन ही नहीं सकता. आरएनए वंशाणु या जीन की कोडिंग, नियंत्रण और गतिविधियों के लिए बेहद आवश्यक होता है.

आरएनए और डीएनए के ढांचों में समानताएं होती हैं. डीएनए वो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर किसी भी जीव की जेनेटिक रूपरेखा होती है. नायसिन मेटाबॉलिज्म  के लिए जरूरी होता है और जीवों को चलाने वाली "ऊर्जा" के उत्पादन में मदद कर सकता है.

योशिनोरी ताकानो जापान एजेंसी फॉर मरीन-अर्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम करने वाले एक ऑर्गैनिक खगोल रसायनशास्त्री हैं और इस अध्ययन के सह-लेखक हैं.

उन्होंने बताया कि अब उन्हें एक और क्षुद्रग्रह से लिए गए इन सैंपलों के अध्ययन के नतीजों का इंतजार है. ये सैंपल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2020 में अपने ओसाइरिस-रेक्स मिशन के दौरान बेन्नू नाम के क्षुद्रग्रह से लिए थे.

सीके/एए (रॉयटर्स)

भारत को 2022 में एशिया-प्रशांत और जापान क्षेत्र में रैनसमवेयर द्वारा सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाने वाले देशों में दूसरे स्थान पर पाया गया है. 2021 में भारत इस सूची में तीसरे स्थान पर था.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

पालो ऑल्टो नेटवर्क्‍स 2023 यूनिट 42 रैनसमवेयर और एक्सटॉर्शन रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में महाराष्ट्र 36 प्रतिशत रैनसमवेयर हमलों के साथ सबसे अधिक निशाना बनाए जाने वाला राज्य रहा, जबकि दिल्ली दूसरे स्थान पर था.

पालो ऑल्टो नेटवर्क्‍स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और यूनिट 42 के प्रमुख वेंडी व्हिटमोर ने कहा, "रैनसमवेयर और जबरन वसूली करने वाले समूह अपने पीड़ितों को भुगतान किए जाने की संभावना बढ़ाने के अंतिम लक्ष्य के साथ प्रेशर कुकर में डाल रहे हैं."

इसके अलावा, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि विनिर्माण, निर्माण और पेशेवर और कानूनी सेवाएं सबसे अधिक निशाने वाले उद्योग थे. सबसे सक्रिय रैनसमवेयर समूहों में लॉकबिट 2.0, बियानलियन और स्टॉर्मस शामिल हैं. रिपोर्ट में पाया गया कि जबरन वसूली की रणनीति में डेटा चोरी सबसे आम थी, 2022 के अंत तक 70 प्रतिशत समूह इसका उपयोग कर रहे थे, पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 30 प्रतिशत की वृद्धि है.

2022 में देखे गए लीक के 42 प्रतिशत के साथ अमेरिका में स्थित संगठन सार्वजनिक रूप से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे, इसके बाद जर्मनी और यूके में लगभग 5 प्रतिशत का हिस्सा था. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में 30 संगठन 2022 में जबरन वसूली के प्रयासों से सार्वजनिक रूप से प्रभावित हुए थे. 2019 के बाद से इनमें से कम से कम 96 संगठनों के पास जबरन वसूली के प्रयास के हिस्से के रूप में कुछ हद तक गोपनीय फाइलें सार्वजनिक रूप से उजागर हुई हैं.

क्या है रैनसमवेयर?
एक वायरस है जो कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस को इनक्रिप्ट कर देता है और इनमें मौजूद फाइल को बर्बाद करने की धमकी देता है. धमकी में कहा जाता है कि फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और अन्य सामग्री को फिरौती देने के बाद ही खोला जा सकेगा. इसके बाद कंप्यूटर पूरी तरह लॉक हो जाता है और फिरौती को बिटक्वाइंस के जरिए मांगा जाता है.

कंप्यूटर कैसे होते हैं प्रभावित
कंप्यूटर उस वक्त इस वायरस की चपेट में आते हैं जब कोई यूजर कोई खतरनाक या जोखिम भरे लिंक, अटैचमेंट या संदेश खोलते हैं. इन्हें फिशिंग ईमेल कहा जाता है. अमूमन इन संदेशों को विश्वसनीय दिखने वालों खातों से भेजा जाता है. हैकर्स कई बार वेबसाइटों पर ही मेलवेयर लगा देते हैं. कई बार यूजर्स ऐसे वायरस अटैक को फौरन नहीं समझ पाते हैं. स्क्रीन पर लॉक स्क्रीन का नोटिस आता है और तब यूजर्स को डिवाइस के इनक्रिप्ट होने का पता चलता है, जिसे हटाने की एवज में हैकर्स फिरौती की मांग करते हैं.

कानून प्रवर्तन एजेंसियां फिरौती देने का विरोध करती हैं. इनका मानना है कि फिरौती देने से ऐसे अपराधों को बढ़ावा मिलेगा और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि फिरौती के बाद सभी फाइल्स को रिकवर और रिस्टोर कर लिया जाये. (dw.com)

भारत ने विदेशी एयरलाइंस की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए अपनी घरेलू कंपनियों को लंबी उड़ानें चलाने और नए केंद्र स्थापित करने को प्रोत्साहित करने की बात कही है.

  (dw.com)  

भारत चाहता है कि उसकी घरेलू कंपनियां ज्यादा संख्या में उड़ानें चलाएं. मंगलवार को भारत के नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घरेलू कंपनियों से आग्रह किया कि वे नए उड़ान केंद्र स्थापित करें और विदेशी प्रतिद्वन्द्वियों से घरेलू विमान क्षेत्र का अधिपत्य वापस लें. सिंधिया के इस बयान से विदेशी कंपनियों को झटका लग सकता है, जो भारत के बढ़ते बाजार में ज्यादा हिस्सेदारी चाह रही हैं.

सिंधिया ने भारत में उत्पादन को बढ़ाने पर भी जोर दिया है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में उन्होंने कहा कि लीज पर लिए गए जेट विमानों को वापस खरीदने के मामले में कंपनियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए नए नियमों को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा. उन्होंने कहा, "भारत अब एक अहम मोड़ पर खड़ा है. आने वाले सालों में भारत में एयर ट्रैफिक का विस्फोट देखने को मिलेगा." सिंधिया ने कहा कि वह चाहते हैं कि घरेलू कंपनियां अंतरराष्ट्रीय विस्तार पर और ज्यादा ध्यान दें.

खुद लाभ उठाना चाहता है भारत
विमानन के क्षेत्र में भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से है. वहां घरेलू हवाई अड्डों से यात्रा करने वालों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि समुचित संख्या में विमान भी उपलब्ध नहीं हैं. लेकिन अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के मामले में अब भी अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनियों का ही अधिपत्य है, जिनके पास ज्यादा सक्षम विमानन केंद्र हैं. अब भारत चाहता है कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की बढ़ती संख्या का आर्थिक लाभ खुद उठाए और उसके लिए हवाई अड्डों व घरेलू एयरलाइंस को बढ़ावा दिया जा रहा है.

पिछले महीने ही एयर इंडिया ने 470 जेट विमानों का ऑर्डर दिया है जिसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक आक्रामक कदम के रूप में देखा जा रहा है. यह इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर है. घरेलू स्तर पर इंडिगो 500 से ज्यादा विमान खरीदने की तैयारी में है और इतनी ही संख्या में विमान पहले ही ऑर्डर किए जा चुके हैं, जिनकी डिलीवरी का इंतजार है.

सिंधिया ने कहा कि भारत खाड़ी देशों के एयर ट्रैफिक कोटा को बढ़ाने पर कोई विचार नहीं कर रहा है. उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं घरेलू कंपनियां ही बीच में रुकते हुए लंबी दूरी की सेवाएं दें. सिंधिया ने कहा, "एयर इंडिया का चौड़े विमानों का ऑर्डर और इंडिगो द्वारा कुछ शहरों के लिए बड़े विमानों का इस्तेमाल दिखाता है कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है.”

कितना विस्तार उचित है?
भारत अपनी 1.4 अरब की आबादी की यात्राओं की जरूरतें पूरी करने के लिए नए हवाई अड्डे भी बना रहा है. साथ ही बड़े हवाई अड्डों की क्षमता बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है. देश में छह बड़े मेट्रो हवाई अड्डे हैं जिन पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या आने वाले पांच साल में दोगुनी हो सकती है. सिंधिया ने कहा कि आज भारत के पास 700 विमान हैं जिनकी संख्या अगले पांच साल में 2,000 से ज्यादा होना तय है.

नागरिक विमानन मंत्रालय कुछ एयरलाइंस और दिल्ली एयरपोर्ट के साथ मिलकर एक परियोजना पर काम कर रहा है जिसके तहत एक केंद्र स्थापित किया जाएगा ताकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आकर घरेलू उड़ान लेने वाले यात्रियों का आना-जाना सुगम हो सके. सिंधिया ने बताया, "आज हमारे केंद्र या तो देश की पूर्वी सीमा पर हैं या पश्चिमी सीमा पर. जितना बड़ा हमारा बाजार है, उसके मुताबिक हमें केंद्र देश के भीतर बनाने चाहिए.”

इस महत्वाकांक्षा के रास्ते में एक बड़ी चुनौती भारत में एयरलाइंस के विफल हो जाने का लंबा इतिहास भी है. किंगफिशर और जेट एयरवेज इस मामले में दो ताजा उदाहरण हैं. सिंधिया ने कहा कि वह विमानों की अधिकता हो जाने से चिंतित नहीं हैं क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था, शहरीकरण और हवाई यात्रा का बाजार तेजी से बढ़ रहा है.

उन्होंने कहा, "पहले हवाई अड्डे और विमान सिर्फ उन शहरों को जाते थे जहां की अर्थव्यवस्था बड़ी होती थी और वहां निवेश समझदारी भरा होता था. आज, एयरपोर्ट और एयरलाइंस ही अर्थव्यवस्था को बड़ा कर रहे हैं. पूरा प्रतिमान ही बदल गया है.”

वीके/एए (रॉयटर्स)

कोरापुट (ओडिशा), 22 मार्च आंध्र प्रदेश-ओडिशा सीमा पर माओवादियों द्वारा कथित रूप से बड़ी मात्रा में छिपाए गए विस्फोटक जब्त कर लिए गए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक अविनाश सोनकर ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कोरापुट जिले के लामातापुट इलाके से 50 किलोग्राम विस्फोटक कोडेक्स तार, 100 डेटोनेटर और 15 रेडियो सेट जब्त किए हैं।

सोनकर के मुताबिक, विस्फोटकों को प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की आंध्र-ओडिशा सीमा विशेष क्षेत्रीय समिति (एओबीएसजेडसी) द्वारा सुरक्षा बलों के खिलाफ भविष्य में इस्तेमाल के लिए छिपाए जाने का संदेह है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 22 मार्च भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,134 नए मामले आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,98,118 हो गई है। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 7,026 पर पहुंच गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में संक्रमण से एक-एक मरीज की मौत के बाद देश में मृतक संख्या बढ़कर 5,30,813 हो गई।

वहीं, संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुन:मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में एक नाम और जोड़ा है।

अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक, भारत में संक्रमण की दैनिक दर 1.09 प्रतिशत और साप्ताहिक दर 0.98 प्रतिशत है। देश में अभी 7,026 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.02 प्रतिशत है।

आंकड़ों के अनुसार, मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.79 प्रतिशत है। अभी तक कुल 4,41,60,279 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक, भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 220.65 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी हैं।

गौरतलब है कि भारत में सात अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी।

संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे।

देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ से अधिक हो गए थे। चार मई 2021 को संक्रमितों की संख्या दो करोड़ और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी। पिछले साल 25 जनवरी को संक्रमण के कुल मामले चार करोड़ के पार चले गए थे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 22 मार्च उच्चतम न्यायालय ने वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित करने के अनुरोध को लेकर दायर याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई के लिए बुधवार को नौ मई की तारीख तय की।

वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया।

उन्होंने पीठ से कहा कि मामले में दलीलों और विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण के लिए आदेश तैयार है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र का जवाब तैयार है और इसकी जांच की जानी है।

पीठ ने कहा, “मामले को नौ मई 2023 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।”

शीर्ष अदालत ने 16 जनवरी को वैवाहिक दुष्कर्म के अपराधीकरण से संबंधित याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा था।

इन याचिकाओं में से एक वैवाहिक दुष्कर्म के मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय के खंडित फैसले के संबंध में दायर की गई है। यह अपील, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल करने वालों में शामिल खुशबू सैफी की है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल 11 मई को इस मामले में खंडित फैसला सुनाया था। (भाषा)