नई दिल्ली, 30 मार्च | शहर के जहांगीरपुरी इलाके में गुरुवार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था, क्योंकि रामनवमी के मौके पर यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को श्री राम भगवान प्रतिमा यात्रा निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, साथ ही उसी क्षेत्र में एक पार्क में रमजान की नमाज अदा करने से भी इनकार कर दिया था।

सहायक पुलिस आयुक्त, मुख्यालय, उत्तर-पश्चिम जिला द्वारा सोमवार को जारी एक आदेश में कहा गया है, मुझे आपको सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि गुरुवार को रामनवमी के अवसर पर श्री राम भगवान प्रतिमा यात्रा के लिए आपके अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है। लेकिन कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण से स्वीकार नहीं किया जा सका।

गौरतलब है कि पिछले साल 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के अवसर पर निकाले गए जुलूस के दौरान विभिन्न समुदायों के दो समूहों के बीच झड़प हो गई थी।

इसके बाद हुई हिंसा में कम से कम आठ पुलिसकर्मियों और एक नागरिक को चोटें आईं। (आईएएनएस)

 इस्लामाबाद, 30 मार्च | पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में गुरुवार को दो हमलों में चार पुलिसकर्मी मारे गए और छह अन्य घायल हो गए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया कि कुछ अज्ञात हमलावरों ने लक्की मरवत जिले में अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर एक जांच चौकी पर धावा बोल दिया, जिसमें पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए।

पुलिस की जवाबी गोलीबारी के बीच हमलावर मौके से फरार हो गए और तलाशी अभियान के लिए अतिरिक्त बल भी बुलाया गया।

घटना की सूचना मिलने पर एक पुलिस अधिकारी अपने तीन बंदूकधारियों और एक ड्राइवर के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुए और रास्ते में उन पर हमला कर दिया गया।

प्रवक्ता ने कहा, "पुलिस उपाधीक्षक इकबाल मोहमंद के वाहन पर सड़क किनारे रखे बम से हमला किया गया, जब वह जांच चौकी की ओर जा रहे थे।"

हमले में अधिकारी और उनके तीन बंदूकधारियों की मौत हो गई, जबकि उनका चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।

सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।

अभी तक किसी समूह ने हमले का दावा नहीं किया है। (आईएएनएस)| 

भोपाल, 30 मार्च | मध्यप्रदेश के लिए आगामी नए वित्तीय वर्ष की शुरूआत अर्थात 1 अप्रैल का दिन सौगातों का दिन साबित होने वाला है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य की राजधानी भोपाल आ रहे हैं और वे रानी कमलापति स्टेशन से दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अप्रैल को प्रात: भोपाल विमानतल पर पहुंचने के बाद हेलीकाप्टर से लाल परेड ग्राउंड जाएंगें, जहां से वे कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह जाकर भारतीय सेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी दोपहर बाद रानी कमलापति स्टेशन से नई दिल्ली के लिए प्रारंभ हो रही नई वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखा कर रवाना करेंगे। भोपाल के नागरिक प्रधानमंत्री मोदी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह से रानी कमलापति स्टेशन जाने के यात्रा मार्ग में शिवाजी नगर में उपस्थित होकर उनका अभिवादन और स्वागत करेंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के संदर्भ में रानी कमलापति स्टेशन पर आवश्यक स्वच्छता और सौंदर्यीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की भोपाल प्रवास अवधि में आवश्यक सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं संबंधी निर्देश भी दिए गए।

प्रधानमंत्री मोदी का यह भोपाल प्रवास राज्य के लिए काफी अहम माना जा रहा है। एक तरफ जहां भोपाल को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिल रही है वहीं इस बात की भी लोग आस लगाए हैं कि राज्य को प्रधानमंत्री के जरिए कई और भी सौगातें मिल सकती हैं। (आईएएनएस)

बेंगलुरू, 30 मार्च | ऐसे समय में जब राष्ट्रीय पार्टियां मतभेदों को दूर कर रही हैं और कार्यकर्ताओं को एकता का संदेश दे रही हैं, कर्नाटक में जद (एस) को पारिवारिक कलह अब भी सता रहा है। हसन निर्वाचन क्षेत्र पार्टी के टिकट के लिए भवानी रेवन्ना, बेटी- पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा की बहू भवानी रेवन्ना अड़ी हुई हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ऐसा नहीं चाहते। राज्य में चुनाव के बाद जद (एस) किंग मेकर की भूमिका निभाना चाहता है। पार्टी की बागडोर संभाल रहे पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने ऐलान किया है कि चुनाव के बाद राष्ट्रीय पार्टियों को उनके दरवाजे पर आना होगा।

कुमारस्वामी ने यह भी दावा किया था कि गठबंधन के लिए कांग्रेस, बीजेपी के राष्ट्रीय नेता पहले से ही उनके संपर्क में हैं।

भवानी रेवन्ना को टिकट देने का मुद्दा अब भी गौड़ा परिवार में एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। कुमारस्वामी भवानी रेवन्ना को टिकट देने से इनकार कर रहे हैं, लेकिनप उनके बड़े भाई और पूर्व मंत्री एच.डी. रेवन्ना का परिवार इस पर अड़ा हुआ है।

बीजेपी पिछले विधानसभा चुनावों में जेडी (एस) का गढ़ माने जाने वाले हासन निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतने में कामयाब रही है। प्रीतम गौड़ा विजयी हुए थे और गौड़ा परिवार को झटका लगा था। प्रीतम गौड़ा ने गौड़ा परिवार को चुनौती दी है कि वह परिवार से किसी भी उम्मीदवार को मैदान में उतारें, वह भारी मतों के अंतर से जीतेंगे।

भवानी रेवन्ना चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं और उन्होंने इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि, कुमारस्वामी उन्हें उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारने के इच्छुक नहीं हैं। सूत्रों के अनुसार इससे कुमारस्वामी और रेवन्ना परिवारों के बीच कलह हो रहा रहा है।

पूर्व पीएम देवेगौड़ा भी अपने बेटों के परिवारों को नहीं मना पा रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि अब यह मामला गंभीर हो गया है, क्योंकि भवानी रेवन्ना के पहले बेटे और हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने कहा है कि अगर उनकी मां को टिकट नहीं दिया गया, तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे।

भवानी रेवन्ना के दूसरे बेटे सूरज रेवन्ना, जो एमएलसी के रूप में चुने गए हैं, ने कुमारस्वामी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से नाराजगी जाहिर की थी।

कुमारस्वामी ने दोहराया कि उनके लिए पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी का विकास महत्वपूर्ण है। अपरिहार्य होने पर ही परिवार के सदस्य चुनाव लड़ेंगे। हसन के लिए एक मजबूत उम्मीदवार है। उन्होंने भवानी रेवन्ना को टिकट नहीं देने का संकेत देते हुए स्पष्ट किया, मैं अपने पहले के फैसले पर कायम हूं।

हालांकि, एच.डी. रेवन्ना ने विरोध किया कि वह हसन के लिए किसी मजबूत उम्मीदवार को नहीं जानते। उन्होंने कहा, 'मैं नहीं जानता कि किस कार्यकर्ता को टिकट दिया जाएगा।'

पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के परिवार के भीतर सब ठीक नहीं है और चुनाव परिणामों पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ेगा। कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी रामनगर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनकी मां अनीता कुमारस्वामी के पास है। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि कुमारस्वामी और रेवन्ना परिवारों के बीच सत्ता संघर्ष बहुत अधिक है। (आईएएनएस)

कोच्चि, 30 मार्च | केरल के त्रिशूर जिले में गुरुवार को दो प्रवासी श्रमिकों के परिवारों के बीच हुए झगड़े में छह साल के एक बच्चे की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, पुथुक्कड़ में बुधवार से ही परिवारों में मारपीट हो रही थी। गुरुवार सुबह लड़ाई और तेज हो गई और इस दौरान छह वर्षीय एन.इस्लाम की मौत हो गई, जबकि उसकी मां को गंभीर चोटें आईं।

लड़के के चाचा सहित कुछ प्रवासी श्रमिकों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है।

आगे के ब्योरे की प्रतीक्षा है। (आईएएनएस)

 मुंबई, 29 मार्च | बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा जब राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता राघव चड्ढा के साथ उनकी शादी की अफवाहों के बारे में पूछा गया तो वह शर्मा गईं। सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें परिणीति एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद अपनी कार में बैठती नजर आ रही हैं।

कई फोटोग्राफरों ने उसकी शादी के बारे में पूछा। परिणीति बस मुस्कुराती और शर्माती हुई अपनी कार की ओर बढ़ती चली गई। उनसे फिर पूछा गया और परिणीति ने सिर्फ एक हम्म के साथ जवाब दिया।

जब उनसे फिर से पुष्टि करने के लिए कहा गया, तो परिणीति ने कहा, धन्यवाद। अलविदा। शुभरात्रि। परिणीति शर्मा गई और फिर से मुस्कुरा दी।

काम के मोर्चे पर, परिणीति अगली बार इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित 'चमकीला' में दिखाई देंगी। फिल्म, जिसमें दिलजीत दोसांझ भी हैं, दो लोकप्रिय पंजाबी गायकों अमरजोत कौर और अमर सिंह चमकिला के इर्द-गिर्द घूमती है। (आईएएनएस)|

 श्योपुर /भोपाल, 29 मार्च | मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क से एक अच्छी खबर आई है क्योंकि यहां चीतों के चार शावकों का जन्म हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए स्थानीय प्रबंधन को बधाई दी है।

कूनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्म दिन के मौके पर दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से आए आठ चीतों के दल को छोड़ा था। यह चीतों की पुर्नस्थापना के अभियान का श्रीगणेश था। उसके बाद 12 और चीते आए। इस तरह चीतों का कुनबा 20 का हो गया था, मगर उनमें से एक मादा चीता की मौत हो गई।

कूनो से बुधवार को एक अच्छी खबर आई और पता चला कि एक मादा चीता ने चार शावकों को जन्म दिया है। मुख्यमंत्री चौहान ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और सफल प्रयासों से चीता की सुखद वापसी भारत में हुई है। मध्यप्रदेश चीता स्टेट बना है।

उन्होंने आगे कहा, आज कूनो नेशनल पार्क में चीता परिवार में चार नये शावकों के आगमन से हम समस्त मध्यप्रदेशवासी हर्षित एवं आनंदित हैं। यह हमारे लिए अत्यंत आनंददायी है कि कूनो में चीता परिवार बढ़ रहा है। वन विभाग, कूनो नेशनल पार्क, स्थानीय प्रशासन के सफल प्रबंधन से सुखद परिणाम मिले हैं। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 29 मार्च | दिल्ली के जाफरपुर कलां इलाके में बाइक से गिरकर पति के साथ पीछे बैठी एक महिला की मौत हो गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। मृतका की पहचान कापसहेड़ा निवासी 47 वर्षीय सुनीता के रूप में हुई।

जाफरपुर कलां थाने को 25 मार्च को सूचना मिली कि आरटीआरएम अस्पताल में एक महिला को मृत घोषित कर दिया गया है।

अधिकारी ने कहा, पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि मृतका सुनीता को उसके पति उपेंद्र ने भर्ती कराया था।

अपने बयान में उपेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी ने हेलमेट नहीं पहना था और जब उनकी बाइक खेरा डाबर गांव में स्पीड ब्रेकर को पार कर रही थी, तो इस दौरान वह गिर गई।

अधिकारी ने कहा, वहां कोई अन्य गवाह नहीं मिला। भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (तेजी से गाड़ी चलाना या सवारी करना) और 304ए (लापरवाही से मौत) के तहत एफआईआर दर्ज की गई और जांच चल रही है। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 29 मार्च | दिल्ली के जाफरपुर कलां इलाके में बाइक से गिरकर पति के साथ पीछे बैठी एक महिला की मौत हो गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। मृतका की पहचान कापसहेड़ा निवासी 47 वर्षीय सुनीता के रूप में हुई।

जाफरपुर कलां थाने को 25 मार्च को सूचना मिली कि आरटीआरएम अस्पताल में एक महिला को मृत घोषित कर दिया गया है।

अधिकारी ने कहा, पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि मृतका सुनीता को उसके पति उपेंद्र ने भर्ती कराया था।

अपने बयान में उपेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी ने हेलमेट नहीं पहना था और जब उनकी बाइक खेरा डाबर गांव में स्पीड ब्रेकर को पार कर रही थी, तो इस दौरान वह गिर गई।

अधिकारी ने कहा, वहां कोई अन्य गवाह नहीं मिला। भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (तेजी से गाड़ी चलाना या सवारी करना) और 304ए (लापरवाही से मौत) के तहत एफआईआर दर्ज की गई और जांच चल रही है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली/तिरुवनंतपुरम, 29 मार्च | सीपीआई (एम) के देवीकुलम विधायक ए राजा ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अपील याचिका दायर की, जिसमें केरल हाईकोर्ट द्वारा उनकी अयोग्यता को चुनौती दी गई।

पिछले हफ्ते, हाईकोर्ट ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ उम्मीदवार डी. कुमार की एक चुनाव याचिका के जवाब में कहा कि राजा उस अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित नहीं है जिसके लिए देवीकुलम सीट आरक्षित है, उसे अयोग्य घोषित कर दिया।

राजा ने 2021 के विधानसभा चुनावों के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के समय से ही कुमार ने अपनी कानूनी लड़ाई शुरू कर दी।

राजा से 7,848 मतों से हारने के तुरंत बाद उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी।

यूडीएफ उम्मीदवार ने आरोप लगाया था कि राजा एक धर्मांतरित ईसाई समुदाय से हैं और उन्होंने सीट से चुनाव लड़ने के लिए खुद को योग्य बनाने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र जमा किया था।

फैसले के चलते, राजा वर्तमान विधानसभा सत्र में भाग नहीं ले सकते हैं, इसके अलावा सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चे की ताकत 140 सदस्यीय केरल विधानसभा में 99 से 98 सीटों तक कम हो गई है।

भले ही उच्च न्यायालय ने राजा को अयोग्य घोषित कर दिया, उसने उन्हें 10 दिनों के भीतर शीर्ष अदालत में अपील याचिका दायर करने की अनुमति दी। (आईएएनएस)| 

 बिजनौर, 29 मार्च | उत्तर प्रदेश के अमनगढ़ टाइगर रिजर्व (एटीआर) में एक 'क्षेत्रीय' युद्ध छिड़ गया है, जहां बाघ उन तेंदुओं के प्रवेश को रोक रहे हैं जिन्हें बचाया गया है और यहां लाया जा रहा है।

तेंदुओं को वापस जंगल के किनारे, गांवों और खेतों के करीब धकेला जा रहा है। एक वन अधिकारी ने कहा, बाघ अपने क्षेत्र के बारे में अत्यधिक अधिकार रखते हैं और एटीआर में जगह की कमी के कारण, वे किसी अन्य शिकारी को अपने क्षेत्र में पनपने नहीं देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय युद्ध होते हैं।

पिछले दो महीनों में, वन अधिकारियों ने छह तेंदुओं को मानव स्थानों से बचाया है, जहां मानव पशु संघर्ष की बढ़ती संख्या देखी गई है।

बिजनौर के प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) अरुण कुमार सिंह से पूछा गया कि बचाए गए तेंदुओं को चिड़ियाघर में क्यों नहीं छोड़ा गया। इस पर उन्होंने कहा कि जवाब देते हुए कहा कि तेंदुए को बचाए जाने के बाद उसकी चिकित्सकीय जांच की जाती है। अगर यह नरभक्षी या शिकार के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, तभी इसे चिड़ियाघर भेजा जाता है।

अन्यथा हमें इसे इसके प्राकृतिक आवास में छोड़ना अनिवार्य है। हाल के दिनों में सभी मामलों में, तेंदुओं ने इंसानों पर हमला तभी किया जब उन्हें लगा कि उनके निवास स्थान (गन्ने के खेत) को खतरा हो रहा है।

अमनगढ़ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एक बफर जोन है, जो जंगलों, सागौन के बागानों, घास के मैदानों और आद्र्रभूमि के 95 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। बाघ अन्य बाघों पर तीन चीजों के लिए हमला करते हैं- संभोग, क्षेत्र और शिकार। इसी तरह ये तेंदुओं को भी प्रवेश नहीं करने देते हैं।

एटीआर में सीमित जगह एक बड़ी चिंता है क्योंकि बाघों ने कई तेंदुओं को जंगल से बाहर खदेड़ दिया है जो ग्रामीणों के लिए खतरा बन गया है। (आईएएनएस)

पटना, 29 मार्च | बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बुधवार को बिहार के नए मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई।

इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे।

राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित एक समारोह में के. विनोद चंद्रन को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई।

इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री के अलावा बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चन्द्र ठाकुर, बिहार विधान सभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, राज्य सरकार के कई मंत्री, पटना उच्च न्यायालय एवं केरल उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीश और अवकाशप्राप्त न्यायाधीश भी उपस्थित रहे।

के विनोद चन्द्रन इससे पूर्व केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। (आईएएनएस)

 चेन्नई, 29 मार्च | तमिलनाडु पुलिस ने बुधवार को बंद हो चुकी अरुधरा गोल्ड ट्रेडिंग कंपनी के निदेशक एन. माइकल राज को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया है। वह दुबई से चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने पुलिस को उनकी इत्तला दी। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस था। पुलिस ने पहले के. हरीश और जे. मालथी को गिरफ्तार किया था, जो कंपनी के निदेशक भी थे।

राज्य में कंपनी द्वारा किए गए करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पांच और लोग अब भी फरार हैं। जांच अधिकारियों के अनुसार, कंपनी ने 2,438 करोड़ रुपये की राशि की ठगी की थी और इसने निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा किया था और सितंबर 2020 से मई 2022 तक लगभग एक लाख जमाकर्ताओं से राशि एकत्र की थी।

पुलिस सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि ठगी गई राशि इससे कहीं अधिक हो सकती है क्योंकि कई निवेशकों ने अभी तक इस डर से शिकायत नहीं की है कि रेवेलेशन (रहस्योद्घाटन) से उनके द्वारा निवेश किए गए धन के स्रोत का पता चल जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक, कई सरकारी अधिकारियों ने भारी रिटर्न की उम्मीद में कंपनी में अपना पैसा लगाया है। (आईएएनएस)

पूर्वोत्तर में तिब्बत की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी के कई गांव आबादी शून्य हो गए थे. रास्ता नहीं होने के कारण लोग नजदीकी शहरों में बस गये. अब सड़क बन जाने के बाद लोग इन गांवों में लोग लौटने लगे हैं.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

दिबांग घाटी के मिपी सर्किल के गांवों के लोगों को जरूरी चीजें और खाने-पीने के सामानों की खरीदारी के लिए यहां 38 किलोमीटर दूर नजदीकी कस्बे तक पहुंचने में दो दिन पैदल चलना पड़ता था. इस वजह से एक दशक पहले ज्यादातर लोग गांव छोड़ कर कस्बे में बस गए थे.

सूने हो गये थे गांव
अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी की गिनती देश के सबसे दुर्गम इलाकों में होती है. तिब्बत की सीमा से सटे इस इलाके में बसे गांवों में जीवन बेहद दुरूह है. इसकी वजह यह है कि मिपी सर्किल के 13 गांवों में आजादी के 75 साल बाद भी पक्की सड़क नहीं पहुंच सकी थी. लोगों को पहाड़ की टेढ़ी-मेढ़ी पगडंडियों से होकर गांव तक पहुंचना पड़ता था. वह भी बरसात के दिनो में भारी बारिश या जमीन धंसने के कारण बंद हो जाता था. इलाके की आजीविका खेती और मछली पालन पर निर्भर है.

किसी की तबीयत खराब होने या फिर जरूरत का सामान खरीदने के लिए लोगों को नजदीकी कस्बे में जाना पड़ता था. इसके लिए उन्हें दो दिनों तक पैदल चलना पड़ता था. बीते एक दशक के दौरान ज्यादातर गांव वीरान हो गए थे. लोग घरों में ताले लगा कर नजदीकी कस्बे में चले गए थे. चीन की ओर से बढ़ती चुनौतियों की वजह से अब सीमावर्ती इलाके में आधारभूत ढांचा मजबूत करने की कवायद के तहत इलाके में बड़े पैमाने पर पहाड़ियों को काट कर सड़क बनाने का काम शुरू हुआ है.

सीमा से सटे घाटी के आखिरी गांव बेराली में तो महज एक ही कच्चा मकान बचा था. जमीन धंसने की घटनाओं की वजह से इलाके में ज्यादातर मकान बांस के बने होते हैं. बीते साल के आखिर में इनमें से कई गांवों तक पक्की सड़क पहुंच गई. उसके कुछ दिनों बाद लोग धीरे-धीरे शहर से गांव की ओर लौटने लगे हैं. इस सड़क के कारण नजदीकी कस्बे तक की दूरी दो घंटे में हो जाती है. बेराली से पहले ब्रांगू गांव के मुखिया तोचा मिपी को भरोसा है कि इलाके में एकाध सड़कों पर ब्रिज बनाने का काम पूरा होने के बाद गांव के तमाम लोग यहां लौट आएंगे.

गांव में वापस लौटी जिंदगी
गांव लौटे लोगों ने जिला प्रशासन के सहयोग से लंबे समय से बंजर पड़े अपने खेतों की सफाई कर उनमें साग-सब्जियां उगाने का काम शुरू कर दिया है. कुछ लोगों ने सुअर और दूसरे पशु खरीद लिए हैं. धीरे-धीरे बांस के मकान भी बनने लगे हैं. अपनी जन्मभूमि पर लौट कर यह लोग बेहद खुश हैं.

बेराली के एक युवक जी. मेलो कहते हैं, हम अपने घर पहुंच कर बेहद खुश हैं. गांव छोड़ने के कारण हम अपने ही घर में बेगाने हो गए थे. उनका परिवार कोई दस साल बाद गांव लौटा है.

अब पीने के पानी और मोबाइल नेटवर्क ही इलाके के लोगों की चिंता का विषय है. एक सर्विस प्रोवाइडर ने नजदीक के अनिनी कस्बे में अपने टावर लगाए हैं, लेकिन अभी वह काम नहीं कर रहे हैं. जिला प्रशासन का कहना है कि इलाके के हर घर तक जल जीवन मिशन के तहत पीने का पानी पहुंचाने पर काम चल रहा है.

गांव के लोग स्थानीय विधायक मोपी मिहू की भूमिका की भी सराहना करते हैं. उनको भरोसा है कि राज्य के डेढ़ हजार किलोमीटर की फ्रंटियर हाईवे परियोजना पूरी होने के बाद यह जिला जल्द ही बाकी जिलों से बेहतर सड़कों से जुड़ जाएगा. सभी सीमावर्ती क्षेत्रों को पूर्व से पश्चिम तक जोड़ने के लिए हाल ही में इस योजना को मंजूरी मिली है.

आधारभूत ढांचा मजबूत करने पर जोर
चीन के तेवरों और हाल में तवांग इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर हुए संघर्ष के बीच भारत अरुणाचल प्रदेश में आधारभूत ढांचा तेजी से मजबूत कर रहा है. अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे इसका अहम हिस्सा है. इस पर वर्ष 2022 में काम शुरू हुआ. दो हजार किमी लंबी इस सड़क का निर्माण भूटान के पास मागो से शुरू हुआ है.

यह परियोजना तवांग, अपर सुबनसिरी, तूतिंग, मेचुका, अपर सियांग, दिबांग घाटी, दसली, छागलागाम, किबिथू, डोंग से होती हुई म्यांमार सीमा से सटे विजयनगर को जोड़ेगी.

राज्य में सीमा सड़क संगठन की ओर से 13,700 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही सेला टनल के जुलाई 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है. सेला बाईपास के लिए बनने वाली दो सुरंगों से दूरी नौ किलोमीटर घटेगी. इससे करीब एक घंटे का समय भी बचेगा. करीब 40 हजार करोड़ रुपए लागत वाली इस परियोजना का लाभ आम लोगों के अलावा सेना को भी मिलेगा. इसके जरिए बहुत कम समय में सीमा तक जवानों और सैन्य उपकरणों को भेजा जा सकेगा.

प्रदेश का राजमार्ग विभाग भी फ्रंटियर हाईवे से अपने गलियारे जोड़ेगा. इसकी वजह से सीमा पर स्थित कई शहर और गांव हाईवे से जुड़ जाएंगे. इससे रोजगार के मौके तो पैदा होंगे ही, लोगों का पलायन भी रुकेगा. (dw.com)

मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाने की घोषणा तो कर दी गई है लेकिन अलग अलग राज्यों में असमानता कायम है. आखिर एक ही योजना में काम करने वालों को एकसमान मजदूरी क्यों नहीं मिलती.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम (मनरेगा) के तहत अगले वित्त वर्ष 2023-24 में दिहाड़ी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के तहत मनरेगा मजदूरों के वेतन में सात रुपये से लेकर 26 रुपये तक की बढ़ोत्तरी की गई है. प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो दिहाड़ी में वेतन वृद्धि दो से दस प्रतिशत तक होगी. ये नई दरें एक अप्रैल से लागू होंगी. अधिसूचना में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में संशोधन की घोषणा की है. दिहाड़ी संशोधन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 की धारा 6 (1) के तहत किया गया है.

किस राज्य में कितनी बढ़ोतरी
इस बढ़ोत्तरी के बाद हरियाणा में उच्चतम मजदूरी दर 357 रुपये प्रतिदिन होगी. दूसरी ओर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे कम दैनिक मजदूरी दर 221 रुपये है. वहीं राजस्थान में वर्तमान मजदूरी दर की तुलना में अधिकतम 10.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और गोवा में सबसे कम 2.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. राजस्थान में 2022-23 के लिए दिहाड़ी 231 रुपये थी जो वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए 255 रुपये हो गई है.

बिहार और झारखंड में 100 दिन के काम के लिए प्रतिदिन दिहाड़ी में  8.57 फीसदी की बढ़त लाई गई है. झारखंड में 18 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोत्तरी हुई है और अब मजदूरों को वहां 228 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे. झारखंड की तरह बिहार में भी मजदूरों को 228 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे.

छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सबसे कम दिहाड़ी
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने देश में सबसे कम मजदूरी निर्धारित की है जो कि 221 रुपये प्रति दिन है. वह भी तब जब इन दोनों राज्यों में 17 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है. पहले वहां मजदूरी 204 रुपये प्रति दिन थी.

वहीं अन्य राज्यों की बात करें तो कर्नाटक, गोवा, मेघालय और मणिपुर में दिहाड़ी बहुत कम दर से बढ़ी है. इन राज्यों में दो से लेकर दस प्रतिशत की दर से दिहाड़ी बढ़ी है.

अलग अलग क्यों है मजदूरी
पिछले साल भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि ग्रामीण मजदूरों की दैनिक मजदूरी में अलग-अलग राज्यों में काफी असमानता है. देश में महंगाई दर के लगातार ऊंची रहने के बावजूद कई राज्यों में मजदूरों को दिन के काम के बदले दो सौ रुपये के करीब दिए जाते हैं. जानकार कहते हैं कि दिहाड़ी में असमानता के कई कारण हो सकते हैं जैसे महंगाई, ग्रामीण बेरोजगारी ज्यादा होना आदि.

कार्डिफ बिजनेस स्कूल के इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर इंद्राजीत रे कहते हैं कि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जब से मनरेगा शुरू हुआ है ये अलग-अलग रहा है. इंद्राजीत रे डीडब्ल्यू हिंदी से कहते हैं, "भारत के अलग-अलग राज्यों में जीवन यापन की लागत अलग-अलग होती है, उदाहरण के लिए जो खर्च दिल्ली में होता है वह खर्च कोलकाता में नहीं होता. और इस वजह से कह सकते हैं हर राज्य में दिहाड़ी भी अलग होती है."

प्रोफेसर इंद्राजीत के मुताबिक कुछ स्थानों पर शायद महंगाई की मार ज्यादा पड़ी है जिस वजह से बढ़ोतरी भी ज्यादा हुई है. उदाहरण के लिए गोवा में दो प्रतिशत के करीब बढ़ोतरी हुई है तो शायद हम यहां कह सकते हैं कि वहां जीवन यापन लागत उतनी नहीं बढ़ी हो.

लेकिन वह साथ ही कहते हैं जब महंगाई की दर को राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाता है तो उसी हिसाब से दिहाड़ी में बढ़ोतरी भी होनी चाहिए.

भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक मनरेगा योजना से जुड़े हुए कामकाजी मजदूरों की संख्या लगभग 14.96 करोड़ है. इस योजना को परिवारों को गरीबी से निकालने और महिला और शोषित वर्गों को सशक्त करने का श्रेय दिया जाता है. प्रोफेसर इंद्राजीत का कहना है कि मनरेगा एक ग्रामीण योजना है और इसके आंकड़े बताते हैं कि किस राज्य के ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी की दर सबसे अधिक है. जैसे कि झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल. हरियाणा जैसे राज्य में ग्रामीण बेरोजगारी अधिक है और शायद हो सकता है कि वहां प्रतिदिन दिहाड़ी अधिक दी जा रही है इसलिए मनरेगा में भी पैसा ज्यादा मिल रहा है.

क्या है मनरेगा
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसे दुनिया का सबसे बड़ा कार्य गारंटी कार्यक्रम भी कहा जाता है, वह ग्रामीणों को अकुशल शारीरिक कार्य करने की गारंटी देता है. हर वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवार का वयस्क सदस्य 100 दिन काम कर सकता है और इसके एवज में उसे तय दिहाड़ी दी जाती है.

मनरेगा योजना भी राजनीति से अछूती नहीं रही है. विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने शुरू से ही इस पर सवाल उठाते हुए इसमें भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के आरोप लगाए थे. सरकार में आने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इसे कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक बताया था.  ग्रामीण इलाकों में काम की कमी मनरेगा को आकर्षक बनाती है. ऐसे ग्रामीण लोगों के लिए मनरेगा आय का एक जरिया है जो अपने गांव में ही रहकर रोजगार करना चाहते हैं.

प्रोफेसर इंद्राजीत मनरेगा को एक सफल योजना तो बताते हैं लेकिन कहते हैं इसमें और अधिक सुधार की गुंजाइश है. वह कहते, "इस योजना से हमें बहुत उम्मीदें हैं. ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाकों में असमानता बहुत है. हम सभी जानते हैं कि इस योजना में भ्रष्टाचार भी बहुत होता जो कि रुकना चाहिए. साथ ही योजना में 100 दिन काम की गारंटी है जिसे और बढ़ाया जाना चाहिए." (dw.com)
 

उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने प्रयागराज के चर्चित माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद को एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है. कौन हैं अतीक अहमद और इस सजा की इतनी चर्चा क्यों हो रही है.

  डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट-

एक महीने पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में उमेश पाल और उनके दो सुरक्षा गार्डों की हत्या कर दी गई थी. उमेश पाल, विधायक रहे राजू पाल हत्याकांड के उस मामले के मुख्य गवाह थे जिसमें अभियुक्त अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ हैं. 17 साल पहले उमेश पाल के अपहरण के मामले में भी अतीक अहमद अभियुक्त थे और इसी मामले में उन्हें अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है.

प्रयागराज की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में तीन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है जबकि अतीक अहमद के भाई और पूर्व विधायक अशरफ समेत सात लोगों को बरी कर दिया है. विशेष अदालत ने इन तीनों को आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दोषी करार दिया. अतीक अहमद को एक दिन पहले ही गुजरात की साबरमती जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज लाया गया था.

बाहुबली और राजनेता
अतीक अहमद के ऊपर हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण, रंगदारी जैसे मामलों में सौ से भी ज्यादा केस दर्ज हैं लेकिन उन्हें अब तक किसी भी केस में सजा नहीं हुई थी. यह पहला मामला है जिसमें उन्हें सजा हुई है. अपराध की दुनिया से करियर की शुरुआत करते हुए अतीक अहमद 1989 में राजनीति के क्षेत्र में आए और पांच बार विधायक और एक बार लोकसभा के लिए चुने गए. राजनीतिक सफर की शुरुआत निर्दलीय विधायक के तौर पर करने के बाद वो बहुजन समाज पार्टी, अपना दल और समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं.

2004 में अतीक अहमद ने उस फूलपुर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीता जहां से कभी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीतते थे.

अतीक अहमद प्रयागराज के ही रहने वाले हैं और लंबे समय से उनकी एक दबंग राजनीतिक की छवि बनी हुई है. राजनीति में आने के बाद भी वो एक नेता या जनप्रतिनिधि के तौर पर कम, एक माफिया और बाहुबली के तौर पर ज्यादा जाने जाते रहे.

16-17 साल की उम्र में पहला केस
उनके चुनावी क्षेत्र शहर पश्चिमी के रहने वाले रहमान अहमद बताते हैं कि उनका परिवार पहले बहुत गरीब था. अतीक अहमद भी ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं. एक बार बातचीत के दौरान उन्होंने बताया था कि उन्होंने सिर्फ दसवीं कक्षा तक पढ़ाई की है और उसके बाद ही कुछ कारणों से अपराध की दुनिया में आ गए. हालांकि इस बारे में उन्होंने ज्यादा ब्योरा नहीं दिया था लेकिन उनके आस-पास के लोग बताते हैं कि वो इस दुनिया में तब से सक्रिय हैं जब नाबालिग थे और स्कूल में पढ़ते थे.

रहमान अहमद बताते हैं, "इनके पिता फिरोज अहमद इलाहाबाद में तांगा चलाया करते थे. 1979 पहली बार उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और तब उनकी उम्र 16-17 साल की रही होगी. दस साल तक उन्हें उनके इलाके में लोग एक माफिया और बाहुबली के तौर पर जानने लगे. इसी दौरान उन्होंने इलाहाबाद में शहर पश्चिमी से निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए. फिर तो लगातार जीतते रहे और माफिया के साथ-साथ नेता के तौर पर भी लोग उन्हें जानने लगे.”

राजनीतिक दलों से संबंध
1989 में चुनाव जीतने के बाद वो धीरे-धीरे समाजवादी पार्टी के करीब चले गए और फिर 1993 में समाजवादी पार्टी में शामिल ही हो गए. यह वो दौर था जब यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में मंडल और कमंडल की राजनीति का बोल-बाला था. लेकिन तीन साल बाद ही अतीक अहमद ने पाला बदल लिया और 1996 में अपना दल में शामिल हो गए. ये वही अपना दल है जिसका एक घटक अपना दल (एस) आज केंद्र और यूपी में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में शामिल है.

इलाहाबाद शहर पश्चिमी से अतीक अहमद लगातार चुनाव जीतते रहे चाहे जिस पार्टी में हों. 2002 में उन्होंने इस सीट से पांचवीं बार जीत हासिल की और 2004 में फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए . पार्टी ने उन्हें फूलपुर से लोकसभा का टिकट दे दिया और वो जीत भी गए.

2004 में अतीक अहमद विधानसभा से लोकसभा पहुंच गए, उनका राजनीतिक ग्राफ बढ़ा लेकिन यहीं से उनका राजनीतिक ग्राफ गिरना भी शुरू हुआ. उनके इस्तीफे से खाली हुई सीट पर समाजवादी पार्टी ने उनके भाई अशरफ को टिकट दिया. इसी सीट से बहुजन समाज पार्टी ने राजू पाल को टिकट दिया. इस उपचुनाव में राजू पाल ने अशरफ को हरा दिया. राजू पाल और अतीक कभी करीबी थे लेकिन राजनीति ने दोनों को अलग कर दिया था.

राजू पाल हत्याकांड
चुनाव जीतने के कुछ दिनों बाद ही जनवरी 2005 में राजू पाल की हत्या हो गई. इस हत्याकांड में सीधे तौर पर अशरफ और अतीक का नाम आया. स्थानीय लोग बताते हैं कि राजू पाल का चुनाव जीतना अतीक अहमद की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था. राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने इस मामले में अतीक अहमद और अशरफ के खिलाफ केस दर्ज कराया.

इस सीट पर फिर उपचुनाव हुए जिसमें बीएसपी ने पूजा पाल को टिकट दिया लेकिन पूजा पाल अशरफ से चुनाव हार गईं. हालांकि 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में पूजा पाल ने अशरफ को चुनाव हरा दिया. यही नहीं, 2012 में इसी सीट पर पूजा पाल ने अतीक अहमद को भी चुनाव में मात दी.

इस दौरान 2007 में यूपी में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो अतीक अहमद को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया गया. अतीक अहमद ने 2008 में आत्मसमर्पण कर दिया और फिर 2012 में जेल से रिहा हुए. 2014 में समाजवादी पार्टी ने फिर उन्हें लोकसभा का टिकट दिया लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए. इस बीच वो फिर गिरफ्तार हुए और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साबरमती जेल भेजे गए.

24 फरवरी 2023 को राजूपाल हत्या कांड के मुख्य गवाह उमेश पाल का मर्डर हुआ और आरोप अतीक पर लगा. इस मामले में भी उनके और सहयोगियों के अलावा उनकी पत्नी और बच्चों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ और उनके कई सहयोगियों के मकान बुलडोजर से ढहा दिए गए. हालांकि इस मामले में सीसीटीवी कैमरे में कैद पांच शूटर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. (dw.com)
 

अगले महीने से तापमान के तेजी से बढ़ने का अनुमान जाहिर किया जा चुका है लेकिन इस भीषण गर्मी से निपटने में भारत की व्यवस्था तैयार नहीं है. गर्मी से निपटने के लिए और ज्यादा संसाधनों व बेहतर तैयारी की जरूरत होगी.

  (dw.com) 

नई दिल्ली स्थित एक संस्था सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च ने कहा है कि भारत के कमजोर तबकों को आने वाली गर्मी से बचाने के लिए तैयारियां समुचित नहीं हैं. सीपीआर ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गईं 37 योजनाओं का विश्लेषण किया है.

उनका निष्कर्ष है कि योजनाओं में समय पर जरूरी बदलाव नहीं किए जा रहे हैं और अधिकतर मामलों में इन योजनाओं के लिए अलग से वित्तीय या कानूनी मदद उपलब्ध नहीं है. रिपोर्ट के मुताबिक एक बड़ी दिक्कत यह भी है कि इन योजनाओं के तहत उन तबकों की पहचान नहीं की गई है, जिन्हें भीषण गर्मी से सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत होगी.

दर्जनों हीट प्लान तैयार
2010 में जब अहमदाबाद में तापमान 48 डिग्री पहुंच गया था और गर्मी के कारण 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, तब कई राज्यों ने ऐसी योजनाएं बनानी शुरू की थीं. शहर के अधिकारियों और अन्य संगठनों तेजी से कार्रवाई करते हुए एक ‘हीट प्लान' तैयार किया था जिसके तहत लोगों को गर्मी से बचाने के लिए कई तरह के उपाय सोचे गए थे. दक्षिण एशिया में यह अपनी तरह की पहली कोशिश थी, जिसमें लोगों को जागरूक करने से लेकर स्वास्थ्यकर्मियों को ऐसी स्थिति के लिए विशेष प्रशिक्षण देने जैसे उपाय शामिल थे. साथ ही, घरों को ठंडा रखने वाली छत बनाने के लिए नारियल की छाल और कागज की लुग्दी जैसी चीजों को इस्तेमाल किया जाना भी जरूरी माना गया.

केंद्रीय और राज्यों के स्तर पर कई अन्य योजनाएं भी तैयार की गई हैं. सीपीआर में एसोसिएट फेलो और इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली टीम में शामिल रहे आदित्य पिल्लै कहते हैं कि हीट प्लान बनाने के मामले में भारत ने खासी प्रगति की है. उन्होंने बताया, "कई दर्जन हीट प्लान बनाकर भारत ने पिछले एक दशक में विशेष प्रगति की है. लेकिन हमारा आकलन है कि इन योजनाओं में कई समस्याएं हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए.”

नैचरल रिसॉर्सेज डिफेंस काउंसिल में जलवायु और स्वास्थ्य योजनाओं के प्रमुख अभियंत तिवारी कहते हैं कि अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि चक्रवातीय तूफान आदि के मामले में यह स्पष्ट होता है कि कौन धन उपलब्ध कराएगा और कौन योजनाओं को लागू करेगा, जबकि इस मामले में ऐसा नहीं है. वह बताते हैं, "हीट प्लान के लिए वित्त एक ऐसा मामला है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता. भारत सरकार भीषण गर्मी की गंभीरता को लेकर सचेत तो है लेकिन इस रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों को हल करना काफी कारगर साबित होगा.”

हजारों जानों का सवाल है
पिछले 30 साल में सिर्फ भारत में गर्मी से कम से कम 26 हजार लोगों की मौत हो चुकी है. झुग्गी बस्तियों में रहने वाले, स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, छोटे या बंद कमरों में काम करने वाले कारीगर, किसान और निर्माण कार्य में लगे मजदूर गर्मी के सबसे पहले शिकार होते हैं. जलवायु परिवर्तन के कारण हाल के सालों में हीट वेव और बहुत ज्यादा तापमान लगातार आम होते जा रहे हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता उत्सर्जन इनकी बारंबारता और तीव्रता को बढ़ा रहा है.

दक्षिण भारत में उमस एक ऐसी समस्या है जिसे सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देखा जा रहा है और उन इलाकों में तापमान के कम रहने के बावजूद गर्मी को और खतरनाक बना देती है. 2021 में एक रिपोर्ट में बताया गया कि गर्मी के कारण काम के घंटों में सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होगा जो सालाना सौ अरब घंटों से भी ज्यादा हो सकता है. इसका आर्थिक असर बहुत गंभीर होने की आशंका है.

पिल्लै कहते हैं कि गर्मी से निपटने के तरीकों में बदलाव की सख्त जरूरत है. उदाहरण के लिए हीट वेव को आपदा घोषित किया जाना चाहिए. योजनाओं की नियमित समीक्षा होनी चाहिए. ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए जो इन योजनाओं के अमलीकरण और उसके लिए धन को सुनिश्चित करें. वह कहते हैं, "एक मजबूत आधार तैयार हो चुका है लेकिन ये बदलाव फौरन करने होंगे ताकि और जानों को नुकसान ना हो.”

वीके/एए (एपी)

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए नफरत फैलाने वाले भाषणों का परित्याग करना एक मूलभूत आवश्यकता है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील निजाम पाशा ने जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने महाराष्ट्र में कई रैलियों में दिए गए नफरती भाषणों के संबंध में एक समाचार लेख का हवाला दिया था.

पाशा ने कहा कि उन्होंने समाचार रिपोर्टों को संलग्न किया है और कार्रवाई की मांग की है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने समाचार रिपोर्टों के आधार पर याचिका दायर करने पर आपत्ति जताई. सॉलिसिटर जनरल ने बेंच में शामिल जस्टिस बीवी नागरत्ना के समक्ष तर्क दिया कि पाशा उस जानकारी का उल्लेख कर रहे हैं जो केवल महाराष्ट्र से संबंधित है और याचिकाकर्ता, जो केरल से हैं, को महाराष्ट्र के बारे में पूरी तरह से पता है और उन्होंने कहा कि याचिका केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित है.

उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता मजिस्ट्रेट की अदालत से घृणा अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए सीआरपीसी के तहत सहारा लेने की मांग कर सकता है, इसके बजाय उन्होंने सुप्रीम कोर्टके समक्ष अवमानना याचिका दायर की है, जो समाचार रिपोर्टों पर आधारित है.

नफरती भाषण पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता
बेंच ने कहा कि जब उसने आदेश पारित किया, तो उसे देश में मौजूदा परिस्थितियों की जानकारी थी. बेंच ने कहा, "हम समझते हैं कि क्या हो रहा है, इस तथ्य को गलत नहीं समझा जाना चाहिए कि हम चुप हैं."

सॉलिसिटर जनरल ने कहा, "अगर हम वास्तव में इस मुद्दे के बारे में गंभीर हैं तो कृपया याचिकाकर्ता को निर्देशित करें, जो एक सार्वजनिक उत्साही व्यक्ति है, जो सभी धर्मो में नफरत फैलाने वाले भाषणों को इकट्ठा करे और समान कार्रवाई के लिए अदालत के समक्ष रखे." उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को वास्तविकता का पता लगाने की जरूरत है.

अभद्र भाषा पर कार्रवाई जरूरी-सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने तब मौखिक रूप से कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अभद्र भाषा को त्यागना मूलभूत आवश्यकता है, जिससे मेहता सहमत हुए.

बेंच ने मेहता से पूछा कि प्राथमिकी दर्ज करने के बाद क्या कार्रवाई की गई है और केवल शिकायत दर्ज करने से अभद्र भाषा की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है. तब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि नफरत भरे भाषणों के संबंध में 18 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं.

पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा था कि संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में देखता है, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों को अभद्र भाषा के मामलों पर सख्त कार्रवाई करने और शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने का निर्देश दिया था. (dw.com)

 लखनऊ, 29 मार्च | इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अधिकारी आदेश के बावजूद अदालत के सामने पेश नहीं हुए।

मान्यता प्राप्त शिक्षक संघ द्वारा दायर अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल पीठ ने यह आदेश पारित किया।

विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव और निदेशक के खिलाफ पिछले महीने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के आरोप तय किए गए थे।

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से कहा था कि, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में इनकी नियुक्ति के एक दशक के आदेश पारित होने के बावजूद अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं की जा सकी है।

अदालत ने मुख्य सचिव दीपक कुमार को अदालत में पेशी से छूट देने की मांग करने वाले राज्य के वकील द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया।

अदालत ने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी इस अदालत के आदेश को बहुत ही लापरवाही से अपने खिलाफ शुरू की गई अवमानना की कार्रवाई में ले रहे हैं। प्रमुख सचिव दीपक कुमार का कृत्य स्वीकार्य नहीं है।

तदनुसार, दीपक कुमार के लिए गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था।

अदालत ने सचिव प्रताप सिंह बघेल और बेसिक शिक्षा विभाग के तत्कालीन निदेशक शुभा सिंह को भी 10 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से गत फरवरी में अदालत में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एल.पी. मिश्रा ने अदालत को अवगत कराया था कि याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के 14 फरवरी, 2013 और 30 जुलाई, 2014 को पारित दो आदेशों की अवहेलना की है। (आईएएनएस)|

सहारनपुर , 29 मार्च | उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अनियंत्रित कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसमें एक युवक, दो महिलाएं और तीन साल की बच्ची समेत एक ही परिवार के चार सदस्यों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि एक चार माह के बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कार को कब्जे लेते हुए, आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया है। घटना मंगलवार शाम सहारनपुर जिले के मिजार्पुर थाना क्षेत्र के दिल्ली-यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर जाटोवाला गांव के पास हुई।

मृतकों की पहचान नसीम (26), नसीरा (50), तरन्नुम (25), रिजा (3) के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, नसीम परिवार के सदस्यो के साथ सहारनपुर जिले के आलमपुर गांव में रिश्तेदार के यहां अन्तिम संस्कार में शामिल होने के बाद वापस अपने गांव लौट रहे थे। पुलिस ने मौके से कार को कब्जे में लिया है। आरोपी कार ड्राइवर घटना के बाद मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। शवो का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए शवगृह भेजा गया।

पुलिस अधीक्षक सहारनपुर (एसपी) विपिन ताडा ने बताया कि सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त बाइक और कार को कब्जे में लिया है।

एसपी ने कहा कि, आरोपी कार चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत गैर इरादतन हत्या, तेज गति से वाहन चलाने, लापरवाही से मानव जीवन को खतरे में डालने का मामला दर्ज किया गया है। (आईएएनएस)

लखीमपुर खीरी, 29 मार्च | लखीमपुर खीरी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) सुभाष सिंह की अदालत ने 40 वर्षीय व्यक्ति को अपनी पत्नी की मां और बहन के दोहरे हत्याकांड के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

आरोपी जय सेन अपनी भाभी से शादी करना चाहता था और उन्हें अपनी दूसरी पत्नी के रूप में रखना चाहता था। उनकी सास ने योजना पर आपत्ति जताई और बेटी की शादी कहीं और तय कर दी।

उसके फैसले से खफा होकर उसने उसे और उसकी भाभी को हथौड़े से मार डाला। घटना 2012 में हुई थी।

बाद में उस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया और मैलानी थाने में हत्या का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया।

अतिरिक्त जिला सरकारी वकील कपिल कटियार ने मामले के बारे में जानकारी देते हुए कहा, घटना अक्टूबर 2012 में गिरधरपुर गांव में दर्ज की गई थी। सीतापुर जिले के रहने वाले जय सेन की शादी रामस्नेही देवी से हुई थी और वह अपनी पत्नी के मायके में रहती थी।

उन्होंने आगे बताया, "जय का नीलम के साथ विवाहेतर संबंध था और वह उससे शादी भी करना चाहता था। हालांकि, रमापति किसी तरह नीलम को किसी से शादी करने के लिए मनाने में कामयाब रहा। जय को नीलम की शादी के बारे में पता चलने के बाद, उसका रमापति और नीलम से झगड़ा हुआ। गुस्से में उसने दोनों को हथौड़े से मार डाला।"

पुलिस ने 2013 में अदालत में जय सेन के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था और अब चश्मदीदों के अदालत में बयान दर्ज करने के बाद वह दोषी साबित हुआ। अभियुक्तों के पास से हत्या का हथियार भी बरामद किया गया और फोरेंसिक सबूतों ने भी न्याय का मार्ग प्रशस्त किया। (आईएएनएस)|

लिस्बन, 29 मार्च | एक अफगान व्यक्ति ने लिस्बन में इस्माइली मुस्लिम केंद्र पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। पुर्तगाली अधिकारियों ने ये जानकारी दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, पुलिस ने हमलावर को पैर में गोली मारकर उसे घायल कर दिया और फिर उसे अस्पताल ले गए। मंगलवार को हुए हमले में अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं।

इस्माइली केंद्र और अस्पताल जहां पीड़ितों का इलाज किया जा रहा है, अब पुलिस सुरक्षा में हैं।

इस बीच, पुर्तगाली प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने मुस्लिम समुदाय और पीड़ित परिवारों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की है। हालांकि उन्होंने कहा कि हमले के मकसद पर अटकल लगाना जल्दबाजी होगी, उन्होंने संकेत दिया कि यह एक अलग घटना थी। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 29 मार्च | भारत निर्वाचन आयोग बुधवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने वाला है। राज्य में 224 विधानसभा सीटें हैं। कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा है।

बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करने की प्रक्रिया में हैं।

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि कर्नाटक भाजपा अप्रैल के पहले सप्ताह में उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी।

कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की दूसरी सूची 30 मार्च को जारी की जाएगी।
 
शिवकुमार ने कहा कि 30 मार्च के बाद 100 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की घोषणा की जाएगी। पार्टी पहले ही भाजपा से आगे 124 उम्मीदवारों के टिकटों की घोषणा कर चुकी है। उन्होंने कहा, "कोई मतभेद नहीं है। हम सभी पार्टी नेताओं को समायोजित करेंगे।" (आईएएनएस)|

 मेक्सिको सिटी, 29 मार्च | उत्तरी मेक्सिको के स्यूदाद जुआरेज में एक प्रवासी डिटेंशन सेंटर में आग लगने से मरने वालों की संख्या 39 हो गई है। राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने इसकी पुष्टि की है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, लोपेज ओब्रेडोर ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से कहा, "जब प्रवासियों को ऐसा लगा कि उन्हें निर्वासित किया जा रहा है तो उन्होंने ऐसा विरोध के तौर पर किया था।"

उन्होंने कहा, "उन्होंने आश्रय के दरवाजे पर गद्दे रख दिए और विरोध के तौर पर उनमें आग लगा दी और उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह इस भयानक त्रासदी का कारण बनेगा।"

आग उत्तरी राज्य चिहुआहुआ के स्यूदाद जुआरेज में एक अस्थायी प्रवासी केंद्र में सोमवार रात लगी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा से लगा हुआ है।

राष्ट्रपति ने विस्तृत रूप से बताया कि प्रवासी ज्यादातर मध्य अमेरिका और वेनेजुएला से थे, हालांकि अधिकारियों ने अभी तक मृतकों की पहचान नहीं की है।

आव्रजन अधिकारियों की एक रिपोर्ट के अनुसार, 68 लोगों को सेंटर में रखा गया था और 29 'नाजुक, गंभीर' स्थिति में हैं।

लोपेज ओब्रेडोर ने यह भी कहा कि अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने संबंधित जांच शुरू कर दी है। (आईएएनएस)

 मेक्सिको सिटी, 29 मार्च | उत्तरी मेक्सिको के स्यूदाद जुआरेज में एक प्रवासी डिटेंशन सेंटर में आग लगने से मरने वालों की संख्या 39 हो गई है। राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने इसकी पुष्टि की है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, लोपेज ओब्रेडोर ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से कहा, "जब प्रवासियों को ऐसा लगा कि उन्हें निर्वासित किया जा रहा है तो उन्होंने ऐसा विरोध के तौर पर किया था।"

उन्होंने कहा, "उन्होंने आश्रय के दरवाजे पर गद्दे रख दिए और विरोध के तौर पर उनमें आग लगा दी और उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह इस भयानक त्रासदी का कारण बनेगा।"

आग उत्तरी राज्य चिहुआहुआ के स्यूदाद जुआरेज में एक अस्थायी प्रवासी केंद्र में सोमवार रात लगी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा से लगा हुआ है।

राष्ट्रपति ने विस्तृत रूप से बताया कि प्रवासी ज्यादातर मध्य अमेरिका और वेनेजुएला से थे, हालांकि अधिकारियों ने अभी तक मृतकों की पहचान नहीं की है।

आव्रजन अधिकारियों की एक रिपोर्ट के अनुसार, 68 लोगों को सेंटर में रखा गया था और 29 'नाजुक, गंभीर' स्थिति में हैं।

लोपेज ओब्रेडोर ने यह भी कहा कि अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने संबंधित जांच शुरू कर दी है। (आईएएनएस)