वाराणसी, 5 मार्च । महानिर्वाणी अखाड़े के नागा साधु-संतों ने बुधवार से पंचकोसी यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा पांच दिनों तक चलेगी। लगभग 500 नागा साधु इसमें शामिल होंगे। यात्रा वाराणसी के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट से शुरू होकर वहीं समाप्त होगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार, पंचकोसी यात्रा प्रभु श्री राम और पांडवों द्वारा भी की गई थी। अब यह यात्रा महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संतों द्वारा पुनः शुरू की गई है, जो विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। महानिर्वाणी अखाड़ा के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी ने आईएएनएस को बताया कि पंचकोसी यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यात्रा की शुरुआत प्रयाग के महाकुंभ से होती है, जो 2025 में अलौकिक और दिव्य अनुभव रहा। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सभी श्री पंच परमेश्वर के सचिव भगवान कपिल महा मुनि, जो हमारे इष्ट देवता हैं, उनके विग्रह के साथ हम लोग काशी आते हैं। सबसे पहले महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता है। इसके बाद अंतरगिरि यात्रा की जाती है। फिर हम लोग शुक्ल पक्ष में पंचकोसी यात्रा करते हैं, जो एक प्राचीन परंपरा है। आज इस यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि काशी खुद में एक अलौकिक और दिव्य नगरी है, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति काशी में एक दिन भी रहता है, उसे एक साल के बराबर पुण्य मिलता है।

काशी में एक दिन का निवास मनुष्य के जीवन को समृद्ध कर देता है। हालांकि आजकल के व्यस्त जीवन में लोगों के पास समय नहीं है, फिर भी महानिर्वाणी अखाड़ा ने इस परंपरा को जीवित रखा है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में लगभग 1,000 से 1,200 महात्मा पैदल चलकर भगवान कपिल के आशीर्वाद से यात्रा करते हैं। यात्रा में विभिन्न धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल जैसे रामेश्वर महादेव, कपिल धारा, आदि पड़ाव होते हैं, जहां वैदिक ब्राह्मणों द्वारा पूजन होता है। हम इस यात्रा में भगवान कपिल की दिनचर्या का पालन करते हैं और प्रातः आहार के बाद यात्रा शुरू होती है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में बहुत से संत बिना जूते या चप्पल के चलते हैं। हालांकि शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई बीमार है या कोई विशेष परिस्थिति हो तो वाहन का उपयोग भी किया जा सकता है। इस परंपरा का पालन श्री पंचायत अखाड़ा के मान्य गुरुओं द्वारा किया जाता है। अखाड़ा की स्थापना को 1,213 साल हो चुके हैं और यह परंपरा आज भी निरंतर चल रही है, आगे भी जारी रहेगी। संतों का कार्य ही दुनिया में शांति और सद्भाव फैलाना है। हम सबकी प्रार्थना है कि पूरे विश्व में शांति और खुशहाली हो और सनातन धर्म की जय हो। सभी लोगों के सुख और कल्याण की कामना की जाती है। (आईएएनएस)

 बेंगलुरु, 5 मार्च । कर्नाटक कांग्रेस के नेता और एमएलसी नागराज यादव ने बुधवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र पर धर्म के आधार पर राजनीति करने का आरोप लगाया। अल्पसंख्यक आरक्षण को लेकर नागराज यादव ने सवाल किया कि विजयेंद्र अल्पसंख्यकों पर हमला क्यों करते रहते हैं? वे भी देश का हिस्सा हैं। चाहे वे मुसलमान हों या हिंदू, वे इंसान हैं। विजयेंद्र को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। यह पूरी तरह संविधान के खिलाफ है। वह अल्पसंख्यकों को इस तरह से निशाना नहीं बना सकते। अगर वह कुछ नीतियां लागू करना चाहते हैं, तो वह सत्र में चर्चा कर सकते हैं। सांप्रदायिक भाषण कानून पर उन्होंने कहा, "हम फर्जी खबरों और नफरत फैलाने वाले भाषणों के बारे में कुछ करेंगे। इससे समाज में बहुत अशांति फैलती है। लोगों को नफरत फैलाने वाले भाषणों को बढ़ावा देने और समाज को विभाजित करने से बचना चाहिए। हम यहां काम करने के साथ-साथ इंसानों का सम्मान करने के लिए हैं।"

नागराज यादव ने कहा कि भाजपा को अनुसूचित जाति योजना और अनुसूचित जनजाति उप-योजना (एससीपीटीएसपी) के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले, भाजपा से कहें कि वे उन सभी राज्यों में एससीपीटीएसपी लागू करें, जहां वे वर्तमान में शासन कर रहे हैं। तेलंगाना, कर्नाटक सभी ऐसे राज्य हैं, जिन्होंने एससी/एसटी के विकास के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया है। उन्हें एससी/एसटी के विकास के लिए काम करने की नीतियां बनानी चाहिए। हमारी सरकार एक परिवार की तरह काम कर रही है। प्रशासन तेजी से काम कर रहा है और हम प्रदेश को विकास की दिशा में ले जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने कहा था, "हमें बताया गया कि सिद्दारमैया के नेतृत्व वाली राज्य सरकार कर्नाटक में सरकारी ठेकों में 4 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लेने जा रही है। वे आज की कैबिनेट में इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं। अगर यह सच है, तो भाजपा राज्य सरकार के इस कदम का विरोध करेगी। यह तुष्टिकरण की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 मार्च । दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने बुधवार को यमुना नदी की सफाई का जायजा लिया। उन्होंने यमुना सिग्नेचर ब्रिज से लेकर आईटीओ छठ घाट और ओखला बैराज तक निरीक्षण किया। मंत्री ने इस दौरान यमुना के किनारे हो रही सफाई और अन्य कामों का बारीकी से मूल्यांकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नदी की सफाई में कोई कमी न रहे और जल्द से जल्द इसे ठीक किया जाए। इसका वीडियो भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर साझा किया। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि आज यमुना सिग्नेचर ब्रिज से आईटीओ छठ घाट और ओखला बैराज तक यमुना की सफाई का निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का प्रमुख उद्देश्य यमुना की सफाई करना है। साथ ही कोशिश है कि दिल्ली में जलभराव की समस्या पैदा न हो। मरम्मत का काम भी जारी है। मैं आप लोगों के माध्यम से दिल्ली की जनता को यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि अब राष्ट्रीय राजधानी में बाढ़ की स्थिति पैदा नहीं होगी। यह हमारी सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि हम एसटीपी की कैपिसिटी को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने यमुना की सफाई का काम शुरू कर दिया है।

डीडीए की तरफ यमुना रिवर फ्रंट बनाया जाए। इस दिशा में भी हमने काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम यमुना की सफाई पूरे संकल्प के साथ करेंगे। हम इस संबंध में दिन-रात अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। हम इस संबंध में आईटी अधिकारियों के संपर्क में भी बने हुए हैं। बता दें कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद जल शक्ति मंत्रालय यमुना की सफाई को लेकर मिशन मोड पर काम कर रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, यमुना नदी की सफाई के लिए विशेषज्ञों से राय ली गई है। मंत्रालय का फोकस दो चरणीय दृष्टिकोण पर है, जिसमें यमुना की सफाई और रिवरफ्रंट बनाना शामिल है। सूत्रों के अनुसार, यमुना की सफाई और रिवरफ्रंट बनाने का यमुना मास्टर प्लान अपने अंतिम चरण में है। जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की संभावना है। हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ दिल्ली के यमुना तट पर स्थित वासुदेव घाट पहुंची थीं, जहां उन्होंने यमुना आरती की थी। --(आईएएनएस)

पटना, 5 मार्च । बिहार भाजपा एनआरआई सेल के संयोजक मनीष सिन्हा ने बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का विधानसभा में मंगलवार को दिया गया भाषण निराशाजनक और राजनीतिक रूप से प्रेरित था। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में बिहार की जनता की समस्याओं का समाधान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी की और व्यक्तिगत ओछी टिप्पणी की। मनीष सिन्हा ने कहा कि राजद के स्थापना काल से ही लालू यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने का साहस तेजस्वी को दिखाना चाहिए। वे प्रतिपक्ष के रूप में आम लोगों की समस्या को सदन में नहीं रखते हैं, सिर्फ बेतुकी दलील देते हैं। उन्होंने एनडीए में परिवारवाद के आरोप को नकारते हुए कहा कि ये पूरी तरह निराधार और राजनीति से प्रेरित है।

उन्होंने दिलीप जायसवाल को विधिवत रूप से 17वें बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि दिलीप जायसवाल ने पहले बिहार भाजपा के कोषाध्यक्ष के रूप में काम किया है और उनके पास पार्टी के संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में बिहार भाजपा और मजबूत होगी और राज्य में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी जीत का परचम लहराएगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का नारा ‘बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार’ को सच करके दिखाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी पार्टी ने हमेशा बिहार के विकास और समृद्धि के लिए काम किया है। राज्य में सुशासन स्थापित है। जनता जंगलराज और परिवारवाद के पुरोधा को मौका नहीं देने वाली है। इस साल होने वाले चुनाव में एनडीए की जीत होगी। --(आईएएनएस)

पटना, 5 मार्च । बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसकी धमक विधानमंडल के चालू बजट सत्र में भी देखने को मिल रही है, जहां विभिन्न मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हो रही है। इसी बीच, विधान परिषद में बुधवार को माहौल हल्का हुआ, जब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के एक जवाब में जमकर ठहाके लगने लगे। दरअसल, बिहार विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होते ही नेता विरोधी दल राबड़ी देवी ने नए मंत्रियों को शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने इस क्रम में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को भी बधाई दी और उन्हें भाई बताया। उन्होंने कहा, "भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हमें दीदी बोलते हैं, हम उनको भैया मानते हैं। उनको भी हृदय से बधाई और शुभकामना देते हैं। पार्टी की तरफ से भी और लालू यादव की तरफ से भी।" इस दौरान सभापति अवधेश नारायण सिंह ने राबड़ी देवी से सवाल किया कि दिलीप जायसवाल को आप भाई मानती हैं?

इस पर राबड़ी देवी ने 'हां' में जवाब दिया। इसके बाद सभापति ने कहा कि तब लालू यादव के रिश्ते में दिलीप जायसवाल क्या लगेंगे? इस सवाल को सुनते ही सदन के अंदर मौजूद सदस्य जमकर ठहाके लगाने लगे। इस दौरान राबड़ी देवी ने कहा कि अब वे क्या लगेंगे, वे जाने। उन्होंने मिठाई खिलाने को लेकर भी भाजपा अध्यक्ष को नसीहत दी। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र जारी है। इस सत्र में विपक्ष का जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। मंगलवार को जहां मुख्यमंत्री भी विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के टोका-टोकी के बाद भड़क गए, वहीं तेजस्वी यादव की उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से भी नोकझोंक हुई। दूसरी तरफ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले भी विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। --आईएएनएस एमएनपी/एबीएम

मुंबई, 5 मार्च । सपा नेता अबू आजमी के मुगल शासक औरंगजेब को लेकर दिए बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एनसीपी (एसपी) के नेता रोहित पवार ने अखिलेश यादव से अपील की कि वो अबू आजमी के खिलाफ कार्रवाई करें। एनसीपी (एसपी) के नेता रोहित पवार ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "हमारे मन में छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के लिए भावनाएं हैं और ये लोग हमारे भगवान पर लगातार टिप्पणी क्यों करते हैं। मैं अखिलेश यादव से भी मांग करता हूं कि वह महाराष्ट्र अबू आजमी पर कार्रवाई करें और उनकी जगह किसी और को महाराष्ट्र सपा का अध्यक्ष बनाएं।" शिवसेना नेता संजय गायकवाड ने अबू आजमी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "अबू आजमी ने जो बयान दिया है, वह गलत है। औरंगजेब जब बादशाह था तो उसने अपने भाई और पिता को नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान की धरती को लहू-लुहान किया। मुझे लगता है कि औरंगजेब का समर्थन करना किसी भी तरह से उचित नहीं है।"

समाजवादी पार्टी (सपा) नेता अबू आजमी ने मंगलवार को मुगल शासक औरंगजेब को लेकर की अपनी टिप्पणी पर सफाई दी थी। उनका कहना था कि इतिहासकारों ने औरंगजेब के बारे में जो लिखा, मैंने वही कहा, मेरे बयान को तोड़-मरोड़ के पेश किया जा रहा है। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज या अन्य किसी भी महापुरुषों के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है। लेकिन, फिर भी मेरी इस बात से कोई आहत हुआ है तो मैं अपने शब्द, अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं। अबू आजमी ने कहा था, "औरंगजेब इंसाफ पसंद बादशाह था। उसके कार्यकाल में ही भारत सोने की चिड़िया बना। मैं औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानता हूं। औरंगजेब के समय में राजकाज की लड़ाई थी, धर्म की नहीं थी, हिंदू-मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब ने अपने कार्यकाल में कई हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया। औरंगजेब को लेकर गलत इतिहास दिखाया जा रहा है।" - (आईएएनएस)

 मथुरा, 5 मार्च । रंगों के त्योहार होली को लेकर पूरे देश में धूम है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मथुरा में मनाए जाने वाली लट्ठमार होली का अपना एक अलग महत्व है। इसे लोग बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। कृष्णनगरी में रंग में भंग न पड़े इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस कड़ी निगरानी रख रही है। इस बारे में डीआईजी शैलेश कुमार पांडेय ने मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि होली के मौके पर कोई भी असामाजिक तत्व सोशल मीडिया का दुरुपयोग न करें। इसके लिए सोशल मीडिया पर पूरी निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें, क्योंकि ऐसे मौकों पर देखा गया है कि कुछ असामाजिक तत्वों से जुड़े लोग अफवाहों को ज्यादा प्रचारित करते हैं। उन्होंने कहा कि होली से संबंधित सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हों, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा, हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। उन्होंने आगे कहा कि होली को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। चाहे वह रूट से संबंधित हो, पार्किंग से संबंधित हो, या डायवर्जन से संबंधित हो।

हमारी यही कोशिश है कि होली के मौके पर किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत न हो। इससे पहले उन्होंने चार मार्च को भी होली से संबंधित तैयारियों को लेकर मीडिया से बातचीत की थी। उन्होंने बताया था कि अभी 7, 8 और 9 मार्च को बरसाने की और नंद गांव की लट्ठमार होली आयोजित होनी है। उसके बाद वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर की होली है। रंगभरी एकादशी के दिन परिक्रमा होगी। गोकुल और दाऊ जी में होली के कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसे देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि इस बार होली के पर्व में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्किंग के लिए क्यूआर कोड जारी कर रहे हैं, जिससे लोगों को पार्किंग स्थल पर जाने का डायरेक्शन मिलेगा। इसके अलावा सिविल पुलिस और पीएसी की विभिन्न जोन में आवश्यकता के मुताबिक व्यवस्था की गई है। सादे वर्दी में सूचना संकलन के लिए पुलिस वाले लगाए जा रहे हैं। अपराध नियंत्रण के लिए भी पुख्ता तैयारी है। --(आईएएनएस)

चाईबासा, 5 मार्च । झारखंड के चाईबासा जिले में नक्सलियों द्वारा जमीन के नीचे लगाए गए आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) के विस्फोट की चपेट में आकर सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के एक असिस्टेंट कमांडेंट सहित सुरक्षा बल के तीन जवान घायल हो गए हैं। घायलों को एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए रांची लाया गया है। विस्फोट की घटना जराईकेला थाना क्षेत्र के बलीबा में बुधवार को उस वक्त हुई, जब सुरक्षा बलों और पुलिस की ज्वाइंट टीम जंगल-पहाड़ी से घिरे इलाके में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में जुटी थी। चाईबासा के एसपी आशुतोष शेखर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। इसी दौरान एक आईईडी में विस्फोट की घटना हुई है। विस्फोट की चपेट में आए सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट और दो जवानों को तत्काल हेलीपैड तक लाया गया और इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें रांची पहुंचाया गया। ब्लास्ट की यह घटना उस समय हुई है, जब सीआरपीएफ के डीजीपी झारखंड के दौरे पर हैं। चाईबासा में पुलिस और सुरक्षा बलों ने पिछले दस दिनों के अंदर नक्सलियों के तीन डंप को ध्वस्त करते हुए हथियारों का जखीरा बरामद किया है।

मंगलवार को जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के हुसिपी जंगल में एक कैंप को ध्वस्त किया गया था। इस दौरान 10-10 किलोग्राम क्षमता वाले दो आईईडी भी डिफ्यूज कर दिए गए थे। इस कैंप से एक देशी पिस्टल, दो कार्बाइन, एक राइफल, दस किलो आईईडी, 58 डेटोनेटर समेत अन्य सामान बरामद किए गए थे। इसके पहले 24 फरवरी को भी टोंटो थाना क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के दो कैंप ध्वस्त किए थे और इस दौरान अमेरिका में निर्मित एम-16 राइफल सहित 10 हथियार और 500 से अधिक गोलियां बरामद की गई थीं। बताया गया है कि भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोछु, अनल, असीम मंडल, अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्विन अपने दस्ते के सदस्यों के साथ सारंडा और कोल्हान क्षेत्र में सक्रिय है। उनके खिलाफ सुरक्षाबलों द्वारा लगातार अभियान संचालित किया जा रहा है। -- (आईएएनएस)

लखनऊ, 5 मार्च । मुगल शासक औरंगजेब की प्रशंसा करने वाले समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक अबू आज़मी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर आक्रोश निकाला। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अबू आजमी को पार्टी से बाहर निकालो और नहीं तो यूपी भेज दो, बाकी ऐसे लोगों का उपचार हम अपने आप करवा देंगे। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, "उस व्यक्ति को (समाजवादी) पार्टी से निकालो और यूपी भेज दीजिए, बाकी इलाज हम अपने आप करवा देंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गर्व करने के बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसे भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए? समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए।'' उन्होंने आगे कहा, ''एक तरफ आप महाकुंभ को दोष देते रहते हैं, दूसरी तरफ आप औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, जिसने देश के मंदिरों को नष्ट किया हो। आप अपने उस विधायक को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकते? आपने उसके बयान की निंदा क्यों नहीं की?" उन्होंने यह भी कहा कि शाहजहां ने अपनी जीवनी में लिखा है कि तुमसे (औरंगजेब) अच्छे तो हिन्दू हैं, जो माता-पिता की जीवित रहते तो सेवा करते ही हैं।

उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें तर्पण के माध्यम से जल तो देते हैं। महाकुंभ का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जिसकी जैसी दृष्टि थी, उसको वैसी ही सृष्टि प्रयागराज में देखने को मिली। उधर, औरंगजेब की तारीफ करने पर सपा नेता अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। महाराष्ट्र के संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने सदन के पटल पर अबू आजमी के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने पारित कर दिया। जानकारी के मुताबिक, इस सत्र के दौरान अबू आसिम आजमी के विधानसभा परिसर में घुसने पर भी पाबंदी रहेगी। इससे पहले अबू आजमी ने औरंगजेब वाले बयान पर सोशल मीडिया के जरिए सफाई दी। उन्होंने कहा था कि उनके शब्दों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। अबू आजमी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मेरे शब्दों को तोड़-मरोड़कर दिखाया गया है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलेह के बारे में मैंने वही कहा है, जो इतिहासकारों और लेखकों ने कहा है। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज या अन्य किसी भी महापुरुषों के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है। लेकिन, फिर भी मेरी इस बात से कोई आहत हुआ है तो मैं अपने शब्द, अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं।" -(आईएएनएस)

मुंबई, 5 मार्च । मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ करने वाले सपा विधायक अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। ये निलंबन मौजूदा सत्र के लिए है। महाराष्ट्र के संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने सदन के पटल पर अबू आजमी के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने पारित कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक, इस सत्र के दौरान अबू आसिम आजमी के विधानसभा परिसर में घुसने पर भी पाबंदी रहेगी। इससे पहले मंगलवार को अबू आजमी के औरंगजेब की तारीफ वाले बयान का मुद्दा महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों में गूंजा। उनके इस बयान को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के सदस्यों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और आजमी को विधानसभा से निलंबित करने की मांग की थी। इसके साथ ही, उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने की भी मांग की गई। समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब वाले बयान पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि उनके शब्दों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मेरे शब्दों को तोड़-मरोड़कर दिखाया गया है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलेह के बारे में मैंने वही कहा है, जो इतिहासकारों और लेखकों ने कहा है। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज या अन्य किसी भी महापुरुषों के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है। लेकिन, फिर भी मेरी इस बात से कोई आहत हुआ है तो मैं अपने शब्द, अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं।" दरअसल, सोमवार को सपा नेता अबू आजमी ने मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ की थी। अबू आजमी ने कहा था, "औरंगजेब इंसाफ पसंद बादशाह था। उसके कार्यकाल में ही भारत सोने की चिड़िया बना। मैं औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानता हूं। औरंगजेब के समय में राजकाज की लड़ाई थी, धर्म की नहीं थी, हिंदू-मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब ने अपने कार्यकाल में कई हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया। औरंगजेब को लेकर गलत इतिहास दिखाया जा रहा है।" --(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 5 मार्च लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान कुलियों ने अपनी जान जोख़िम में डालकर लोगों की मदद की लेकिन सरकार इनकी आवाज़ नहीं सुन रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि वह इनकी मांगें सरकार के समक्ष रखेंगे और उनके अधिकारों के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे।

राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के दौरान लोगों की मदद करने वाले कुलियों के एक समूह से बीते शनिवार को मुलाकात की थी। उसका वीडियो बुधवार को उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया।

बीते 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई थी।

राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया, "कुछ दिनों पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच कर वहां के कुली भाइयों से फिर से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि भगदड़ वाले दिन किस प्रकार सभी ने मिल कर लोगों की जान बचाने के हरसंभव प्रयास किए। "

उन्होंने कहा कि भीड़ से लोगों को निकालने, घायलों को एम्बुलेंस तक पहुंचाने और मृतकों के शवों को बाहर निकालने के लिए कुलियों ने हरसंभव तरीके से यात्रियों की सहायता की।

राहुल गांधी के अनुसार, उन्होंने इसके लिए कुलियों को धन्यवाद दिया।

कांग्रेस नेता ने कहा, " इन भाइयों की संवेदना देख कर बहुत प्रभावित हूं। अभी भी वो आर्थिक रूप से तंगी की हालात में जी रहे हैं - मगर जज़्बे और सद्भावना से भरपूर हैं। उन्हें सहायता की दरकार है, जिसके विषय में उन्होंने अपनी मांगें बताई हैं। उनकी सहायता करने का हरसंभव प्रयास ज़रूर करूंगा।"

उन्होंने इस मुलाकात का वीडियो ‘एक्स’ पर साझा करते हुए पोस्ट किया, "नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान इन लोगों ने अपनी जान जोख़िम में डालकर लोगों की मदद की, लेकिन इनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। मैं इनकी मांगों को सरकार के समक्ष रखूंगा और इनके अधिकारों के लिए पूरी ताक़त से लडूंगा!" (भाषा) 

नयी दिल्ली, 5 मार्च पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लैंगिक समानता के लिए प्रौद्योगिकी में समानता सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता पर बुधवार को जोर दिया।

महिला सशक्तीकरण पर ‘इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स’ में एक सम्मेलन में अपने संबोधन में ईरानी ने एआई प्रणालियों में अंतर्निहित प्रणालीगत पूर्वाग्रहों पर प्रकाश डाला और इन असमानताओं को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास का आह्वान किया।

उन्होंने हितधारकों से आग्रह किया कि वे महिला सशक्तीकरण की आधारशिला के रूप में डिजिटल समानता को प्राथमिकता दें।

ईरानी ने कहा, ‘‘ एआई के युग में यह पुरुष का महिला से या महिला का पुरुष से मुकाबला नहीं है। यह मुकाबला है मानवता का इस बात से कि एआई हमारे साथ क्या करेगा।’’

उन्होंने एक शोध का हवाला दिया जिसमें इस बात का खुलासा किया गया है कि दुनिया भर में 133 एआई प्रणालियों में से 44 प्रतिशत एआई प्रणालियां लैंगिकता -समावेशी नहीं हैं।

ईरानी ने एआई-संचालित वित्तीय प्रणालियों में लैंगिक पूर्वाग्रह का एक उदाहरण साझा किया।

उन्होंने कहा, ‘‘एक महिला जिसकी आय, कर रिटर्न और वित्तीय स्थिति उसके पति के ही समान थी उसे उसके पति की तुलना में 10 प्रतिशत कम क्रेडिट सीमा की पेशकश की गई। एक अन्य महिला की क्रेडिट सीमा उसके पति की तुलना में 20 गुना कम निर्धारित की गई, जबकि उनकी वित्तीय स्थिति भी समान थी।’’

पूर्व मंत्री ने वित्तीय समावेशन में भारत की प्रगति की सराहना की तथा 'जन धन योजना' और 'मुद्रा' ऋण योजना जैसी पहलों का हवाला दिया और कहा कि इनसे लाखों महिलाएं सशक्त हुई हैं। (भाषा) 

 भरतपुर, 5 मार्च । हमारे देश में होली के कई रंग हैं। इस त्योहार से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले के डीग बॉर्डर से सटे गांव गांठौली का 'गुलाल कुंड' भी ऐसी ही कहानी कहता है। ये कुंड कृष्ण राधा की होली लीला का साक्षात प्रमाण है। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि भगवान कृष्ण और राधा ने अपनी सखियों संग होली इसी कुंड में खेली थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस गांव का नाम गांठौली रखे जाने के पीछे की कहानी भी होली लीला से जुड़ी है। गांठौली वासी कहते हैं कि जब राधा और श्रीकृष्ण सखियों संग होली खेलकर थक गए, तो सखियों ने ठिठोली की। दोनों सिंहासन पर विराजे थे। यहीं पर श्रीकृष्ण के अंगवस्त्र और राधा की चुनरी से गांठ बांध दी गई। बस वो गांठ इसके नाम का सबब बनी। गांव का नाम पड़ गया गांठौली। दोनों ने जिस कुंड में जी भरकर अबीर गुलाल उड़ाया, उसका नाम ही गुलाल कुंड पड़ गया। कहा ये भी जाता है कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण ने इसी कुंड में अपने होली में भीगे कपड़े भी धोए थे। गुलाल कुंड की होली लीला में शामिल होने विभिन्न राज्यों और शहरों से वैष्णव आते हैं। होली की आभा वैसी ही होती है जैसे बरसाने और वृंदावन में। यहां के लोग मानते हैं कि होली तो युगल जोड़े ने यहीं खेली। इससे जुड़ा दिलचस्प तथ्य साझा करते हैं।

कहते हैं बरसाना राधाजी का मायका था। कोई भी बेटी मायके में होली नहीं खेलती। इसलिए युगल ने गांठौली के गुलाल कुंड पर आकर होली खेली थी। हर बार की तरह इस बार भी भक्त गण जुटने लगे हैं। राजस्थान सरकार ने भी कुछ तैयारी की है। हर साल पारंपरिक खेलों जैसे रस्साकस्सी, कबड्डी, मटका दौड़ समेत कई प्रतियोगिताएं कराती है। होली के दिन दोपहर 12 बजे डीग महल में मेंहदी, रंगोली, चित्रकला और मूंछ प्रतियोगिता होगी, जिससे पारंपरिक कलाओं को मंच मिलेगा। शाम 4 बजे डीग महल के रंगीन फव्वारे जीवंत होंगे और ब्रज की लोकसंस्कृति को समर्पित विभिन्न प्रस्तुतियां जैसे कच्छी घोड़ी, मयूर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, ढोला वादन और बहरूपिया कला प्रदर्शित की जाएगी। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 मार्च । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को देवभूमि उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे, जहां वह मुखवा में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर पूजा-अर्चना भी करेंगे। इसकी जानकारी बुधवार को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने दी। इसके साथ पीएमओ ने पीएम मोदी के देवभूमि के दौरे का पूरा शेड्यूल भी बताया। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, पीएम मोदी 6 मार्च को उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे। सबसे पहले वह सुबह करीब 9:30 बजे मुखवा में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर दर्शन और पूजा-अर्चना करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी सुबह करीब 10:40 बजे एक पैदल यात्रा और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। फिर, वह हर्षिल में एक सार्वजनिक समारोह में जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने इस साल शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया है। हजारों श्रद्धालु पहले ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के शीतकालीन स्थलों की यात्रा कर चुके हैं।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था, होमस्टे सहित पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देना है। इससे पहले पीएम मोदी तीन दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे थे, जहां उन्होंने सौराष्ट्र नगर स्थित प्राचीन श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजा-अर्चना की थी। उन्होंने सोमनाथ मंदिर में मार्कण्डेय और ध्वज पूजा भी की थी। इसके अलावा पीएम मोदी ने गुजरात के जामनगर में वन्यजीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र 'वनतारा' का उद्घाटन किया था। जहां पीएम मोदी शेरों की अलग-अलग प्रजातियों के साथ खेलते और दुलार करते दिखाई दिए थे। -(आईएएनएस)

पटना, 5 मार्च  । बिहार विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन बुधवार को भी विपक्ष ने अपने कड़े तेवर को बरकरार रखते हुए जमकर प्रदर्शन किया। कार्यवाही शुरू होने के पहले ही विपक्षी सदस्यों ने हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सदस्यों ने बीपीएससी की 70वीं पीटी की पुनर्परीक्षा, युवाओं के रोजगार को लेकर प्रदर्शन किया। राजद विधायक रणविजय साहू ने विधानसभा में झुनझुना दिखाते हुए कहा कि सरकार ने युवाओं को सिर्फ झुनझुना दिया है, जबकि तेजस्वी यादव ने कहा था कि उनकी सरकार बनने पर युवाओं को नौकरी मिलेगी। राजद विधायक मुकेश रौशन ने कहा कि बिहार बदहाल है। बिहार के युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। उनके बैंक खाते में 2,500 रुपए प्रतिमाह मिलना चाहिए। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि निश्चित तौर पर अस्पतालों की हालत ठीक नहीं है, हम लोग भी इलाज कराने बाहर जाते हैं। भागलपुर में भी मेडिकल कॉलेज है, अस्पताल भी है। लेकिन, सुविधा नहीं है। डॉक्टर हैं ही नहीं, डॉक्टर का प्रमोशन हो ही नहीं रहा है। जब तक डॉक्टर नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री अभी भागलपुर आए, लेकिन, पीएम सम्मान योजना की बात की। बजट में भी पुरानी बातों को रखा गया है।

आने वाले चुनाव में एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनाइए, हम लोग विकास करके दिखाएंगे। कांग्रेस विधायक राजेश राम ने कहा कि जिस तरीके से बीपीएससी बच्चों के साथ अन्याय कर रहा है, उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। 12 से 18 घंटे पढ़ने वाले बच्चे सरकार से संतुष्ट नहीं हैं। आंदोलन कर रहे हैं तो लाठियां चलाई जा रही हैं। सरकार का यह दायित्व है कि बच्चों के साथ संवाद करे। इससे पहले भी मंगलवार को सदन में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच नोंकझोंक देखने को मिली थी। --(आईएएनएस)

वंशवाद के लिए दूसरों की आलोचना करने वाले नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में खासे सक्रिय हो गए हैं. उन्हें नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बताया जा रहा है. क्या नीतीश भी वही करेंगे, जो बिहार के दूसरे नेताओं ने किया?

 डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट-

बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है. राजनीतिक दलों की तैयारी रफ्तार पकड़ने लगी है. इस बीच तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. इन कयासों के केंद्र में एक नाम है, निशांत कुमार. सक्रिय राजनीति से दूर तलक कोई वास्ता नहीं रखने वाले निशांत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं. बीते कुछ दिनों से वह मीडिया में नजर आने लगे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे और लोगों से अपने पिता को वोट देकर उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाने की अपील कर रहे हैं. यह भी कह रहे कि एनडीए को भी यह घोषणा करनी चाहिए कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा हैं और उन्हीं के नेतृत्व में फिर से सरकार बननी चाहिए.

इस तरह, अब तक सियासत की गलियों से दूर रहे निशांत कुमार की सक्रियता से राजनीतिक गलियारों में जेडीयू के उत्तराधिकारी पर चर्चा तेज हो गई है. इसे राजनीतिक डेब्यू के रूप में देखा जाने लगा है. पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर भी यही इशारा कर रहे हैं, जिन पर लिखा है, ‘बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार'. हालांकि, कहा जा रहा है कि यह पोस्टर कांग्रेस के एक नेता द्वारा पटना में लगाए गए उस पोस्टर का जवाब है, जिस पर लिखा था- राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हरनौत की जनता जिसे चाहेगी, वही राजा बनेगा.

कौन हैं निशांत कुमार
निशांत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिवंगत मंजू कुमारी सिन्हा के इकलौते बेटे हैं. उनका जन्म 20 जुलाई 1975 में हुआ. स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने रांची स्थित बिड़ला इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की डिग्री ली.

सादगी भरा जीवन पसंद करने निशांत अविवाहित हैं. अब तक राजनीति की बजाय अध्यात्म के प्रति उनका विशेष झुकाव रहा है. वैसे, सार्वजनिक कार्यक्रमों में कभी-कभार निशांत अपने पिता के साथ दिखते रहे हैं. पहले जब भी उनसे राजनीति में आने के संबंध में पूछा गया, तो वह सीधा इनकार करते रहे. जुलाई, 2024 में उन्होंने राजनीति में आने की अटकलों को यह कहकर खारिज कर दिया था कि उन्होंने अध्यात्म का मार्ग चुन लिया है. लेकिन इस साल मीडिया से सामना होने पर वह पिता के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं और अपनी राजनीति में आने को लेकर पूछे जाने पर इनकार भी नहीं कर रहे हैं.

बिहार के राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा काफी हो रही कि नीतीश कुमार के बाद कौन. 2003 में पार्टी बनने के बाद से जेडीयू नीतीश कुमार की छत्रछाया में बढ़ती रही. इस अवधि में पार्टी में पूर्व आईएएस अधिकारी आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और प्रशांत किशोर का उभार जरूर हुआ. समय-समय पर इन लोगों को उत्तराधिकारी के रूप में देखा गया, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी किसी नाम पर मुहर नहीं लगाई. समय बीतने के साथ ही मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर बयानबाजी होने लगी. तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर तो उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं.

निशांत कुमार अपने पिता को पूरी तरह स्वस्थ बताते हैं और 2025 में उनके लिए वोट देने की अपील करते हैं. लेकिन एक यक्ष प्रश्न का जवाब किसी को नहीं सूझ रहा कि परिवारवाद की राजनीति की लगातार मुखालफत करने वाले नीतीश कुमार क्या वाकई बेटे के राजतिलक की तैयारी कर रहे हैं. अगर हां, तो क्यों?

पार्टी बचाने की कोशिश?
वैसे, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पुत्र व बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस के कुछ लोग कतई नहीं चाहते कि निशांत किसी भी हालत में राजनीति में आएं बल्कि बीजेपी असल में जेडीयू को खत्म करने की साजिश कर रही है. उन्होंने कहा कि जेडीयू के कुछ नेता पूरी तरह भाजपाई हो चुके हैं और निशांत आएंगे तो हो सकता है कि जेडीयू बच जाए.

वहीं, राज्य सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी का कहना है, ‘‘इसमें किसी को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. यह चर्चा वाजिब नहीं है. समझना चाहिए कि जेडीयू को नीतीश कुमार ने खड़ा किया है. वह सबसे बड़े नेता हैं. जेडीयू में आगे क्या होगा, यह नीतीश कुमार तय करेंगे. वह जिसे चाहेंगे, वह पार्टी का नेतृत्व करेगा.''

बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल तेजस्वी यादव पर ही सवाल उठाते हैं. वह कहते हैं, ‘‘तेजस्वी यादव के पास कोई काम नहीं है, इसलिए वह निशांत पर बात कर रहे हैं. लोगों को निशांत से इतना खतरा क्यों महसूस हो रहा है?''

निशांत कुमार के राजनीति में प्रवेश को कुछ लोग नीतीश कुमार की बीजेपी के सामने फिर से एक नई राजनीतिक चाल के रूप में भी देखते हैं. उन्हें यू-टर्न लेने वाले नेता के रूप में देखा जाता है. एक वजह यह भी बताई जाती है कि अपने घटते जनाधार का आकलन कर निशांत कुमार के नाम पर नितीश कुमार अपने लव-कुश वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं.

बिहार की सियासी समझ रखने वाले एक पत्रकार तो साफ कहते हैं, ‘‘मोदी-शाह की राजनीति को महाराष्ट्र के संदर्भ में बेहतर समझा जा सकता है. नीतीश कुमार को यह डर सता रहा है कि वह अगली बार मुख्यमंत्री नहीं भी बनाए जा सकते हैं. इसलिए निशांत कुमार का नाम आगे कर वह बीजेपी को यह संदेश देना चाह रहे कि उनका कोर वोट बैंक उनके साथ ही रहेगा और अगर बीजेपी ने कोई खेल खेला तो एक बड़ा वोट बैंक नाराज हो जाएगा.''

जानकार यह भी बता रहे कि पार्टी के दो-तीन वरिष्ठ नेताओं से अन्य नेताओं की बन नहीं रही है. हालांकि, ये सभी नीतीश के कट्टर समर्थक हैं. ऐसी स्थिति में वे धर्म संकट से जूझ रहे हैं. निशांत को आगे करना शायद इससे उबरने की एक कोशिश भी हो. चर्चा है कि निशांत नालंदा जिले की उसी हरनौत सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जिस पर पिछले चार चुनावों से जेडीयू लगातार विजयी रही है. नीतीश कुमार ने इसी सीट से 1995 में जीत हासिल की थी.

विपक्ष पर हमले का बड़ा मुद्दा
पत्रकार अमित पांडेय कहते हैं, ‘‘इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो जेडीयू के हाथ से परिवारवाद की राजनीति पर हमले का एक बड़ा मुद्दा निकल जाएगा. नीतीश खुद भी वंशवाद की राजनीति के कड़े आलोचक रहे हैं और इसे लेकर आरजेडी, कांग्रेस और एलजेपी पर प्रहार करते रहे हैं.''

समय-समय नितीश कुमार वंशवाद के मुद्दे पर इन पार्टियों की आलोचना करते रहे हैं. जाहिर है, नीतीश के इस निर्णय से इन पार्टियों को काफी राहत मिलेगी. इसलिए विपक्ष भी उनके निर्णय का इंतजार कर रहा है और काफी उत्साहित भी है. हालांकि, इस बीच  नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार कर चुनावी साल में कई मसलों को साधने की कोशिश की गई.

बीती 26 फरवरी को पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष व राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री का इस्तीफा हुआ और इसके बाद बीजेपी के सात मंत्रियों ने शपथ ली. इनमें दो सवर्ण, दो अति-पिछड़ा वर्ग और तीन पिछड़ी जाति के हैं. इस विस्तार के साथ बिहार सरकार में मंत्रियों की संख्या 36 हो गई है, जिनमें बीजेपी के 21, जेडीयू के 13, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के एक तथा एक निर्दलीय मंत्री हैं.

इस विस्तार से हर क्षेत्र और हर वर्ग को साधने की एक और कोशिश की गई है. शनिवार, पहली मार्च को मुख्यमंत्री का 75वां जन्मदिन मनाया गया. इस मौके पर कार्यकर्ताओं द्वारा जो पोस्टर लगाए गए, उनमें नीतीश कुमार के साथ निशांत की तस्वीर भी देखी गई. ऐसे सभी घटनाक्रम कुछ न कुछ संकेत तो दे ही रहे हैं.

हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने निशांत कुमार का समर्थन किया है. पार्टी के संरक्षक व केंद्रीय मंत्री ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, "डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो अच्छा, आईएएस का बेटा आईएएस बने तो काबिल, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने तो होनहार पर नेता का बेटा बने तो कई सवाल...ये ठीक नहीं...राजनीति में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत का स्वागत है.” (dw.com/hi)

बचावकर्मियों ने उत्तराखंड के हिमस्खलन में फंस कर मरे सभी आठ लोगों के शव बरामद कर लिए हैं. इसके साथ ही शुक्रवार से चला आ रहा बचाव अभियान खत्म हो गया है.

(dw.com/hi)

रविवार को सेना ने बचाव अभियान खत्म होने की जानकारी दी. शून्य से नीचे के तापमान पर चल रहा बचाव अभियान उनके लिए भी बड़ी चुनौती था. शुक्रवार को 50 से ज्यादा कर्मचारी बर्फ और मलबे के नीचे दब गए, जब हिमस्खलन हुआ. यह जगह माणा गांव थी जो उत्तराखंड में तिब्बत से लगती सीमा पर मौजूद है.

अधिकारियों को पहले 55 कर्मचारियों के दबे होने की सूचना मिली थी लेकिन बाद में पता चला कि एक कर्मचारी हिमस्खलन से पहले ही अपने घर सुरक्षित पहुंच गया था. सेना ने खोज अभियान में ड्रोन आधारित डिटेक्टशन सिस्टम का इस्तेमाल किया. इसके लिए कई ड्रोन और एक खोजी कुत्ते को काम पर लगाया गया था.

"भगवान ने बचाया"
निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले अनिल ने हिमस्खलन की इस घटना को याद करते हुए अस्पताल के बिस्तर से समाचार एजेंसी एएफपी को फोन पर बताया, "वह भगवान या कोई देवदूत ही था जिसने हमें बचाया. जिस तरह से बर्फ ने अपनी चपेट में सब को ले लिया, हमारे लिए बचने की कोई उम्मीद नहीं थी." अनिल अगले कुछ वर्षों में 30 साल के हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि जिंदा बचना "किसी सपने जैसा" लग रहा है.

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की परियोजना में काम कर रहे ये लोग निर्माण स्थल पर लोहे के कंटेनरों में रहते हैं. ये कंटेनर टेंट से मजबूत होते हैं और आमतौर पर मौसम की मार सहने में सक्षम होते हैं.

अनिल ने बताया कि बहुत से कर्मचारी गहरी नींद में थे और जब शुक्रवार सुबह छह बजे हिमस्खलन हुआ तब कुछ लोग अस्थाई शौचालयों में थे. उनके नीचे से जमीन हिल गई. जिस कंटेनर में अनिल और उनके साथी सो रहे थे वह फिसल कर नीचे की तरफ जाने लगा.

चारों तरफ केवल बर्फ
अनिल ने कहा, "पहले तो हमें समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है लेकिन फिर जब हमने कंटेनर की खिड़की से देखा तो चारों तरफ केवल बर्फ नजर आई. कंटेनरों की छत भी धीरे धीरे अंदर की तरफ मुड़ने लगी थी." हर कोई मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगा और कुछ लोग खुशकिस्मत थे कि वे कंटेनर से बाहर निकल गए. लेकिन हर कोई बाहर नहीं निकल सका और वे वहीं फंस गए.

अनिल के साथी विपन कुमार जब खुद को हिला पाने में असमर्थ हो गए और बर्फ की मोटी परत के नीचे दब गए तो उन्हें लगा कि, "सब खत्म हो गया" उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार से कहा, "मुझे एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जैसे बिजली कड़की हो...इससे पहले कि मैं कुछ कर पाऊं सब कुछ अंधेरे में घिर गया."

3,200 की ऊंचाई पर न्यूनतम तापमान माइनस 12 डिग्री सेल्सियस था. धन सिंह बिष्ट, उनका बेटा और भतीजा आज इसलिए जिंदा हैं क्योंकि बचाव दल ने तुरंत कार्रवाई की और उन्हें निकाल लिया. उन्होंने एएफपी से कहा, "मैं उनका शुक्रगुजार हूं."

हिमालय के इन ऊपरी इलाकों में हिमस्खलन और भूस्खलन आम बात है, खासतौर से सर्दियों के मौसम में. वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन मौसमों को और ज्यादा भीषण बना रहा है. इस बीच इन इलाकों में जंगलों की कटाई विकास और निर्माण की परियोजनाओं में भी काफी तेजी आई है जिसने स्थिति और बिगाड़ दी है.

2021 में जब उत्तराखंड में एक विशाल ग्लेशियर पानी में गिर गया और उसकी वजह से बाढ़ आ गई तो करीब 100 लोगों की मौत हुई थी. इसी तरह मानसून की बाढ़ और भूस्खलन ने 2013 में करीब 6,000 लोगों की जान ली थी. इस घटना के बाद विकास परियोजनाओं की समीक्षा की मांग उठी थी.

एनआर/वीके (एएफपी)

मुंबई की एक अदालत ने सेबी की पूर्व अध्यक्ष माधबी बुच और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं. बुच के खिलाफ हिंडनबर्ग-अदाणी मामले में भी आरोप लगे थे लेकिन यह मामला अलग है.

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

मुंबई की एक अदालत ने शनिवार एक मार्च को महाराष्ट्र पुलिस के एंटी-करप्शन ब्यूरो को आदेश दिया कि वो सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) की पूर्व अध्यक्ष माधबी पुरी बुच, सेबी के तीन मौजूदा पूर्णकालिक निदेशकों और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसी) के दो अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे.

अदालत का आदेश बुच के सेबी अध्यक्ष के कार्यकाल के खत्म होने के ठीक एक दिन बाद आया. मामला बीएसई में एक कंपनी की लिस्टिंग में हुई धोखाधड़ी के आरोपों से संबंधित है. 

क्या है मामला
मामले में याचिकाकर्ता सपन श्रीवास्तव ने खुद को एक 'मीडिया रिपोर्टर' बताया है. उनका आरोप है कि 1994 में बीएसए में एक कंपनी की लिस्टिंग में अनियमितताएं हुई थीं और इस कथित धोखाधड़ी में सेबी के उच्च अधिकारी भी शामिल थे.

श्रीवास्तव का आरोप है कि इस कंपनी की लिस्टिंग में सेबी अधिनियम, 1992 और अन्य नियमों का पालन नहीं किया गया. इसके अलावा सेबी के अधिकारियों ने शेयर बाजार के साथ छेड़छाड़ और इनसाइडर ट्रेडिंग की, शेयर के दामों को कृत्रिम तरीके से बढ़ाया, निवेशकों के साथ धोखा किया और भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम का उल्लंघन भी किया.

श्रीवास्तव ने अदालत को यह भी बताया कि उन्होंने इस मामले में सेबी और पुलिस से कई बार शिकायत की थी लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टि में आरोप एक संज्ञेय अपराध की तरफ इशारा कर रहे हैं और इसमें आगे और जांच की जानी चाहिए.

सेबी देगी आदेश को चुनौती
हालांकि सेबी ने इस मामले पर कई सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि वह अदालत के इस आदेश को चुनौती देगी. सेबी ने कहा कि जिन अधिकारियों का इस शिकायत में नाम है वो सब उस समय इन पदों पर नहीं थे जबकि यह मामला बताया जा रहा है.

सेबी ने आपत्ति जताई कि इसके बावजूद अदालत ने सेबी को कोई नोटिस या तथ्यों को सामने रखने का कोई मौका दिए बिना इस याचिका को मंजूर कर लिया. एजेंसी ने कहा कि वह इस आदेश को चुनौती देने के लिए उचित कानूनी कदम उठाएगी.

उसने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता का झूठी याचिकाएं दायर करने का इतिहास है और पूर्व में उसकी कई याचिकाएं दंड के साथ खारिज की जा चुकी हैं.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बुच अप्रैल 2017 में सेबी से जुड़ी थीं, जब उन्हें एजेंसी में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था. उन्हें मार्च 2022 में एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. वह सेबी की ऐसी पहली अध्यक्ष थीं, जो निजी क्षेत्र से आई थीं.

अदाणी मामले में आया था बुच का नाम
अगस्त, 2024 में अमेरिकी शॉर्ट-सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे कि बुच और उनके पति धवल बुच की ऐसी कंपनियों में हिस्सेदारी थी, जिनका अदाणी समूह से संबंध था और जिनके जरिए बाजार में धोखाधड़ी की गई. बुच दंपति ने इन आरोपों से इंकार किया था.

हिंडनबर्ग ने कहा था कि बरमूडा और मॉरिशस में ऐसी ऑफशोर कंपनियां हैं, जिनका संबंध अदाणी समूह से है और बुच दंपति ने इन्हीं कंपनियों में 2015 में निवेश किया. हिंडनबर्ग के मुताबिक, सेबी ने अदाणी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच अच्छी तरह से इसलिए नहीं की थी क्यूंकि सेबी अध्यक्ष खुद इन कंपनियों से जुड़ी हुई थीं.

बुच दंपति ने इन कंपनियों में निवेश से इंकार नहीं किया, लेकिन यह स्पष्टीकरण दिया कि माधवी सेबी से 2017 में जुड़ी थीं. वहीं, संबंधित निवेश 2015 में किया गया था, जब वह और उनके पति आम नागरिक थे और सिंगापुर में रह रहे थे. (dw.com/hi)

नई दिल्ली, 5 मार्च । दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में एक बार फिर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। दिल्ली में ‘महिला सम्मान राशि’ को लेकर विपक्ष ने दिल्ली सरकार को घेरा है। आम आदमी पार्टी ने आईआईटी फ्लाईओवर पर पोस्टर लगाया है, जिसमें लिखा है- ‘बस 3 दिन और हर महिला को हर महीने 2500 रुपए’ मिलेंगे। दरअसल, आम आदमी पार्टी (आप) के देवली विधानसभा से विधायक प्रेम चौहान ने पोस्टर लगाया है। विधायक प्रेम चौहान ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "भाजपा ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि 8 मार्च तक उनके खाते में 2500 रुपए डाले जाएंगे, लेकिन अब तक ये नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने वादा किया था कि पहली कैबिनेट में इसे लेकर प्रस्ताव भी पास किया जाएगा, मगर कैबिनेट तो छोड़िए सदन की भी कार्यवाही समाप्त हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा के पास अरविंद केजरीवाल को गाली देने के अलावा कोई और काम नहीं है।"

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि 2500 रुपए हर महिला के खाते में 8 मार्च को आ जाएंगे, इसलिए मैं भाजपा को बता देना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी दी है। दिल्ली की जनता 2500 रुपए के वादे को जुमला साबित नहीं होने देगी, उनको 2500 रुपए देने होंगे।" इससे पहले आम आदमी पार्टी (आप) नेता और पूर्व सीएम आतिशी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने 2500 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को देने से जुड़ी योजना को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा था। आतिशी ने पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली की माताओं और बहनों से यह वादा किया था कि भाजपा सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए 2500 रुपए प्रतिमाह की योजना पास की जाएगी। यह वादा उन्होंने 31 जनवरी को द्वारका में आयोजित एक रैली में किया था और इसे मोदी की गारंटी बताया था। हालांकि, 20 फरवरी को भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई, लेकिन महिलाओं के लिए 2500 रुपये की योजना पास नहीं की गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा को 27 साल बाद पूर्ण बहुमत मिला है। भाजपा ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर जीत मिली है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 5 मार्च । ओडिशा के लोकप्रिय सीएम बीजू पटनायक की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर आपातकाल के दौरान उनके कड़े विरोध को भी याद किया। पीएम मोदी ने कहा, "बीजू बाबू को उनकी जयंती पर याद करते हुए, हम ओडिशा के विकास और लोगों को सशक्त बनाने में उनके योगदान को याद करते हैं। वे लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति भी पूरी तरह प्रतिबद्ध थे और उन्होंने आपातकाल का कड़ा विरोध किया था।" बता दें कि 5 मार्च 1916 को ओडिशा के गंजाम जिले में जन्मे विजयानंद (बीजू) पटनायक दो बार ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे और अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। लेकिन इसके साथ ही, वह एक स्वतंत्रता सेनानी और बहादुर पायलट भी थे। बीजू पटनायक को एविएशन में गहरी रुचि थी, और उन्होंने पायलट बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी।

प्रशिक्षण लेने के बाद, उन्होंने निजी एयरलाइंस के साथ उड़ान भरी, लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा, तो उन्होंने रॉयल इंडियन एयरफोर्स जॉइन कर लिया। इसी समय के दौरान, उन्होंने कलिंग एयरलाइंस की भी शुरुआत की। 1947 में, जब पाकिस्तानी हमलावरों ने कश्मीर पर हमला किया, तो बीजू पटनायक ने कश्मीर की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह एक पायलट थे और डकोटा डी सी-3 विमान उड़ाते थे। 27 अक्टूबर को, उन्होंने अपने विमान से श्रीनगर की हवाई पट्टी के लिए उड़ान भरी और साथ में 1 सिख रेजिमेंट के 17 जवानों को भी लिया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कि हवाई पट्टी पर दुश्मन का कब्जा नहीं है, विमान को हवाई पट्टी के बेहद पास उड़ाया और जब यह देखा कि रास्ता साफ है, तो उन्होंने विमान को वहां उतार दिया। वहां भारतीय सैनिकों ने घुसपैठियों को खदेड़ दिया। --(आईएएनएस)

भारत की पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर अधिकांश मामलों में उनके पति या उनके घर के दूसरे पुरुष कार्यभार संभालते हैं. पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से गठित एक समिति ने इस पर अपनी रिपोर्ट जारी की है.

डॉयचे वैले पर आयुष यादव की रिपोर्ट-

वेब सीरीज 'पंचायत' में ग्राम फुलेरा की प्रधान मंजू देवी (नीना गुप्ता) तब एक बड़े संकट में फंस जाती हैं, जब जिलाधिकारी को यह भनक लग जाती है कि पंचायत का असली काम तो उनके पति (रघुबीर यादव) संभाल रहे हैं.

यह कहानी भारत की कई ग्राम पंचायतों की है, जहां महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर चुनी गई महिला प्रधान की जगह उनके पति या उनके घर के ही दूसरे पुरुष उनकी जगह सारा काम देखते हैं. हाल ही में ऐसे मामलों पर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी.

इस रिपोर्ट में प्रधान पति जैसी प्रथा को रोकने के लिए ऐसे मामलों में लिप्त पाए जाने वाले लोगों पर भारी दंड की सिफारिश की गई है. साथ ही महिलाएं बेहतर तरीके से काम कर पाएं इसके लिए उन्हें एआई के जरिए बेहतर प्रशिक्षण देने और नीतिगत सुधार लाने की बात कही गई है.

महिलाओं को सशक्त बनाने और गांवों के विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन के जरिए 1992 में तीन स्तर (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद) की पंचायत प्रणाली की स्थापना की गई थी, जिसमें महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई. आगे चलकर 21 राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों ने इसे बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया.

कौन होते हैं प्रधान पति
'प्रधान पति', 'सरपंच पति' या 'मुखिया पति' नाम के पद निर्वाचित महिलाओं के पतियों को मिलता है, जो अपनी पत्नी की जगह काम करते हैं. इस वजह से निर्वाचित महिला प्रतिनिधि बस नाममात्र की प्रतिनिधि रह जाती हैं और सारी शक्तियां उनके पतियों के हाथ में आ जाती हैं.

मंत्रालय की ओर से गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस समस्या का जिक्र किया है. 'पंचायती राज प्रणालियों और संस्थानों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और भूमिकाओं को बदलना: प्रॉक्सी भागीदारी के प्रयासों को खत्म करना' विषय पर जारी रिपोर्ट में इस व्यवस्था को खत्म करने की सिफारिश के साथ-साथ इसमें सुधार के लिए कई उपाय भी सुझाए गए हैं.

भारत में पंचायत के तीन स्तरों पर लगभग 2.63 लाख पंचायतें हैं. इनमें 32.29 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों में 46.6 फीसदी (15.03 लाख) महिलाएं हैं. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में ऐसे मामलों की संख्या ज्यादा है, जहां महिला प्रतिनिधियों की जगह पुरुष काम करते हैं.

समिति ने ऐसे मामलों से निपटने के लिए 'प्रॉक्सी' यानी किसी के बदले काम करने की इस प्रथा में शामिल महिलाओं के पतियों या पुरुष रिश्तेदारों को कठोर दंड दिए जाने की बात कही है.

कैसे सुधरेंगे हालात
केरल की तर्ज पर समिति ने पंचायतों और वार्ड स्तर की समितियों में लिंग के आधार पर विशेष कोटा देने के साथ-साथ प्रॉक्सी नेतृत्व के खिलाफ 'एंटी-प्रधान पति' पुरस्कार दिए जाने की सिफारिश की है.

इस तरह के मामलों से निपटने के लिए महिला लोकपाल की नियुक्ति के सुझाव के अलावा ग्राम सभाओं के शपथ ग्रहण को सार्वजनिक समारोह की तरह आयोजित करने की बात कही है. समिति ने महिलाओं को बेहतर ट्रेनिंग देने और उनके कौशल को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल रियलिटी (वीआर) और एआई के जरिए उन्हें प्रशिक्षण दिए जाने का सुझाव भी दिया है.

महिला प्रतिनिधिओं को पंचायत से जुड़े मुद्दों का बेहतर समाधान मिल सके इसके लिए अधिकारियों के साथ वाट्सएप ग्रुप बनाए जाने, पंचायत निर्णय पोर्टल के जरिए नागरिकों को प्रधानों के कामकाज और भागीदारी पर नजर रखे जाने का सुझाव दिया है.

पंचायती राज मंत्रालय ने जुलाई 2023 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सितंबर 2023 में इस मामले और इससे जुड़े दूसरे मुद्दों की जांच करने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया था. मंत्रालय फिलहाल समिति की सिफारिशों को लागू करने की योजना पर काम कर रहा है.  (dw.com/hi)
 

जब से डॉनल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने कई देशों पर आयात शुल्क बढ़ाने की धमकी दी है और कई तो लागू भी हो गए हैं. विशेषज्ञ कहते हैं कि इससे अमेरिका ने मौजूदा व्यापार समझौतों का उल्लंघन किया है.

डॉयचे वैले पर आंद्रेयास बेकर की रिपोर्ट-

न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल के 'लिटिगेशन ट्रैकर' नाम की वेबसाइट में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ किए गए कानूनी मामलों की जानकारी दी गई है. इस वेबसाइट पर यह जानकारी पहली बार 29 जनवरी को प्रकाशित हुई थी और 27 फरवरी को इसे अपडेट किया गया था. इसमें लगभग 100 मामले दर्ज हैं, जिनमें नागरिकों या संस्थाओं ने ट्रंप सरकार के फैसलों के खिलाफ अदालत में शिकायत की है.

इन मुकदमों में ज्यादातर में ट्रंप द्वारा लिए गए कार्यकारी फैसलों को चुनौती दी गई है. इनमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले जैसे अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय सहायता एजेंसी यूएसएड को बंद करना, सरकारी कर्मचारियों को निकालना और सरकारी भुगतानों को रोकना शामिल है.

हालांकि, इस वेबसाइट पर ट्रंप की व्यापार नीतियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. उन्होंने व्यापारिक साझेदारों, चाहे वे अमेरिका के करीबी देश हों या विरोधी, पर जो भी व्यापारिक प्रतिबंध लगाए हैं, उनका इसमें कोई जिक्र नहीं है.

‘विश्व व्यापार संगठन' विवाद से बढ़ी मुश्किलें
'लिटिगेशन ट्रैकर' वेबसाइट पर ट्रंप के टैरिफ से जुड़े मामले न होने की वजह को आसानी से समझा जा सकता है. व्यापार विवाद, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत आते हैं और इन्हें आमतौर पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) देखता है.

यहीं से ट्रंप की व्यापार नीतियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मुश्किलें शुरू होती हैं.

जर्मन इकॉनमी इंस्टीट्यूट, कोलोन के विशेषज्ञ युर्गेन माथेस के अनुसार, ट्रंप अपने टैरिफ के जरिए मौजूदा व्यापार कानूनों का उल्लंघन कर रहे है. उन्होंने कहा कि ट्रंप ने चीन, यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों पर जो अतिरिक्त व्यापार प्रतिबंध लगाए हैं, वे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून के खिलाफ है, लेकिन ट्रंप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. उदाहरण के लिए, जब ट्रंप प्रशासन ने चीन से अमेरिका आने वाले सभी सामानों पर 10 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगाया, तो चीन ने तुरंत डब्ल्यूटीओ में शिकायत दर्ज कर दी.

युर्गेन माथेस का कहना है कि ट्रंप के व्यापार फैसलों के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में कानूनी शिकायतें करना जरूरी है ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली बनी रहे. लेकिन अभी ये शिकायतें किसी नतीजे तक नहीं पहुंच रही हैं. उनका मानना है कि डब्ल्यूटीओ का निर्णय पैनल अमेरिका के टैरिफ को अवैध करार दे सकता है. लेकिन इसके बाद ट्रंप प्रशासन इस फैसले के खिलाफ डब्ल्यूटीओ के अपील निकाय में अपील करेगा, जो कई सालों से कार्यरत नहीं है.

डब्ल्यूटीओ का विवाद निपटारा प्रणाली कभी इसकी सबसे मजबूत ताकत मानी जाती थी. लेकिन 2019 में ट्रंप प्रशासन ने इस निकाय में दो नए जजों की नियुक्ति रोक दी थी, जिससे यह ठप पड़ गया. जो बाइडेन के प्रशासन ने भी इसे बहाल नहीं किया क्योंकि वह डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटारे की प्रक्रिया में बदलाव चाहते थे.

माथेस के मुताबिक, क्यूंकि अपील निकाय अब मौजूद नहीं है, इसलिए अमेरिका के खिलाफ कोई भी कानूनी तौर पर वैध फैसला नहीं आ सकता. और अगर ऐसा फैसला आ भी जाए, तो ट्रंप प्रशासन इसे मानने से इनकार कर सकता है.

यह स्थिति डब्ल्यूटीओ के 166 सदस्य देशों के लिए बहुत निराशाजनक है. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कम से कम कुछ अनिवार्य नियमों को लागू करवाने के लिए इस संगठन में शामिल होने का फैसला किया था. खासकर अमेरिका के प्रभाव के कारण कई देशों ने डब्ल्यूटीओ की सदस्यता ली थी, लेकिन अब जब खुद अमेरिका नियम तोड़ रहा है और विवाद निपटारे की प्रक्रिया को ठप कर चुका है, तो बाकी देशों के पास न्याय पाने का कोई ठोस रास्ता नहीं बचा है.

क्या ट्रंप इनसे बच कर निकल सकते हैं?
कनाडा और मैक्सिको को लगता है कि ट्रंप के टैरिफ अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून का और भी बड़ा उल्लंघन है. ये दोनों देश न सिर्फ डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं, बल्कि वे अमेरिका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते (यूएसएमसीए) का हिस्सा भी है. यह व्यापार समझौता ट्रंप प्रशासन के दबाव में बना था और अमेरिकी कांग्रेस ने इसे मंजूरी दी थी.

लेकिन जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी, वॉशिंगटन के कानून विशेषज्ञ कैथलीन क्लॉसन का मानना है कि अमेरिकी सरकार के वकीलों के पास इससे बचने का तरीका हो सकता है. उनके मुताबिक, सामान्य नियम यही कहता है कि आप किसी मुक्त व्यापार समझौते वाले देश पर टैरिफ नहीं लगा सकते और डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों पर भी ऐसे टैरिफ नहीं लगा सकते. लेकिन सरकार के पास कोई बहाना या कानूनी तर्क हो सकता है, जिससे वह खुद को सही ठहरा सके.

मैक्सिको और कनाडा का मामला यही दिखाता है. टैरिफ सिर्फ डब्ल्यूटीओ नियमों का ही नहीं, बल्कि (यूएसएमसीए) समझौते का भी उल्लंघन करते हैं, इसलिए इन्हें अमेरिकी अदालतों में भी चुनौती दी जा सकती है.

कैथलीन क्लॉसन का मानना है कि अमेरिकी कानून के तहत ट्रंप ने (आईईईपीए) कानून के जरिए अपने फैसले को सही ठहराया है. उन्होंने कहा, "ट्रंप इसी कानून का हवाला दे रहे हैं और यही उनके तर्क का आधार है."

आईईईपीए (अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम) एक अमेरिकी कानून है, जिसे 1977 में बनाया गया था. यह अमेरिकी राष्ट्रपति को यह ताकत देता है कि वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार में दखल दे सकता है, भले ही कोई व्यापार समझौता पहले से मौजूद हो. इसकी बस एक शर्त है – राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना होगा.

ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद यही किया. उन्होंने मैक्सिको सीमा से प्रवासियों के बढ़ते आगमन और कनाडा से अवैध नशीली दवाओं (जैसे फेंटानाइल) के बढ़ते कारोबार को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया और इसी आधार पर टैरिफ लगाए.

व्यापार जगत के प्यादे
क्लॉसन का मानना है कि डॉनल्ड ट्रंप टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल करना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें लगाना बहुत आसान है. वह खुद टैरिफ में ज्यादा रुचि नहीं रखते,लेकिन व्यापारिक सौदों में इसे एक प्यादे की तरह इस्तेमाल करते है जैसे मोबाइल कंपनियों छूट (डिस्काउंट) का इस्तेमाल करती है.

क्लॉसन कहती हैं, "अगर आप दोस्त या परिवार के सदस्य हैं, तो आपको छूट मिल सकती है. लेकिन आपको यह साबित करना होगा कि आप सच में उनके दोस्त या परिवार के सदस्य है. फिर भी, अगर एक दिन डिस्काउंट मिल जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि अगले दिन दोबारा जांच नहीं होगी."

कनाडा और मैक्सिको पहले ही डॉनल्ड ट्रंप की इस अनिश्चित नीति को अनुभव कर चुके हैं. फरवरी में उन पर टैरिफ लगा दिए गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद अमेरिका ने कहा कि उन्हें 30 दिनों के लिए टाल दिया गया है. फिर अचानक से ट्रंप ने स्टील और एल्यूमीनियम के आयात पर और अधिक शुल्क लगा दिया और घोषणा कर दी कि कनाडा और मैक्सिको पर लगाए गए टैरिफ अब मार्च की शुरुआत में लागू होंगे.

आईडब्ल्यू के विशेषज्ञ युर्गेन माथेस का मानना है कि "अनिश्चितता पैदा करना और लगातार नई धमकियां देना" ट्रंप की बुनियादी रणनीति है. वह विदेशी सरकारों और घरेलू उद्योगों पर दबाव बनाने के लिए ऐसा करते हैं ताकि वे उनके साथ सौदेबाजी के लिए तैयार हो जाएं.

इस बीच यूरोपीय देश, खासकर जर्मनी, जो एक बड़ा निर्यातक देश है, इस पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर ट्रंप उनके उद्योगों पर टैरिफ लगा देते हैं तो उनके पास क्या विकल्प बचेंगे. यूरोपीय आयोग पहले ही जवाबी कदम उठाने की घोषणा कर चुका है, लेकिन अभी कोई विवरण नहीं दिया गया है.

माथेस को उम्मीद है कि कोई न कोई समझौता पहले ही हो जाएगा, शायद यूरोप अमेरिका से अधिक हथियार या अन्य अमेरिकी सामान खरीदकर समाधान निकाल ले. उनका कहना है, "ट्रेड वॉर सभी के लिए नुकसानदायक होता है," लेकिन "हमें चुपचाप सब स्वीकार भी नहीं कर लेना चाहिए." (dw.com/hi)
 

मुंबई, 5 मार्च । महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक विजय वाड्डेटीवार को लेकर चर्चा चल रही है कि वह एनसीपी नेता अजीत पवार के संपर्क में हैं। सूत्रों के मुताबिक वाड्डेटीवार और पवार के बीच बातचीत हो रही है और यह कयास लगाए जा रहे हैं कि विजय वाड्डेटीवार जल्द ही अजीत पवार के गुट में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस नेता और विधायक विजय वाड्डेटीवार ने इन खबरों को सिरे से नकारते हुए इसे अफवाह बताया। वाड्डेटीवार ने कहा, "ये सब अफवाहें हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। जिस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, उस पार्टी में क्यों जाऊं?" उन्होंने आगे कहा, "इससे पहले मेरी खबर चल रही थी कि मैं बीजेपी में शामिल होने वाला हूं, लेकिन अब फिर से ऐसी अफवाहें फैल रही हैं। ये सब झूठ है, मनगढ़ंत कहानी है। मैं कांग्रेस छोड़ने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। मैं ऐसी पार्टी में क्यों शामिल होऊंगा, जिसका कोई भविष्य नहीं है? मेरी विचारधारा कांग्रेस से गहराई से जुड़ी हुई है।

मैंने किसी से बात नहीं की है और न ही मुझे कोई प्रस्ताव मिला है। मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूं, चाहे मेरे पास कोई भी ताकत या पद हो। चाहे राज्य में कांग्रेस की सरकार आए या नहीं, मैं कांग्रेस के साथ हूं और कांग्रेस में ही रहूंगा।" विजय वाड्डेटीवार का नाम एनसीपी नेता अजीत पवार के साथ जुड़ने से कई तरह की राजनीतिक अटकलें और अनुमान लगाये जा रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने खुले तौर पर अपनी नराजगी का इजहार किया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक विजय वडेट्टीवार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार का प्रमुख कारण सीट शेयरिंग में हुई देरी को बताया था। उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे पर समझौता होने में हुई देरी के कारण पार्टी को चुनाव प्रचार के लिए बहुत कम समय मिल पाया। वाड्डेटीवार ने आरोप लगाया कि यदि समय रहते सीट शेयरिंग का फैसला हो जाता, तो कांग्रेस को चुनाव प्रचार की बेहतर योजना बनाने और उसे प्रभावी तरीके से जनता तक पहुंचाने का समय मिलता। चुनाव प्रचार की कोई स्पष्ट योजना नहीं बन पाई क्योंकि हमें प्रचार की शुरुआत के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। -- (आईएएनएस)

साल 2021 और 2023 के बीच भारत के आठ राज्यों की 28 नदियों के 8,500 किलोमीटर से ज्यादा के इलाके में किए गए सर्वे में गंगा डॉल्फिन की सही संख्या का पता चला है.

(dw.com/hindi)

भारत के पहले डॉल्फिन जनसंख्या सर्वे से पता चला है कि देश की नदियों में कुल 6,327 डॉल्फिन हैं. गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में 6,324 और पंजाब में ब्यास नदी बेसिन में तीन डॉल्फिन हैं. 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस पर गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह रिपोर्ट जारी की. 

इस सर्वे के लिए कुल आठ राज्यों की 28 नदियों के 8,500 किलोमीटर से ज्यादा के क्षेत्र का अध्ययन किया गया, जिसे पूरा करने में 3,150 दिन का समय लगा.

सबसे ज्यादा गंगा डॉल्फिन यूपी में
रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश (2,397) में डॉल्फिन की संख्या सबसे ज्यादा है, उसके बाद बिहार (2,220), पश्चिम बंगाल (815) और असम (635) का नंबर है. देश की नदियों में पायी जाने वाली डॉल्फिन की आबादी का 40 फीसदी उत्तर प्रदेश में है. गंगा में डॉल्फिन की अनुमानित संख्या 5,689 जबकि ब्रह्मपुत्र में 635 डॉल्फिन होने का अनुमान है.

यह सर्वे भारतीय वन्यजीव संस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, असम, झारखंड, राजस्थान के वन विभागों और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, टर्टल सर्वाइवल एलायंस और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट जैसी एनजीओ की मदद से किया गया है.

सर्वे के लिए गंगा में कुल 7,109 किलोमीटर के इलाके का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें चंबल, यमुना, राप्ती, शारदा, घाघरा जैसी सहायक नदियां भी शामिल हैं. उत्तर प्रदेश के जिस इलाके में सबसे ज्यादा डॉल्फिन का जमावड़ा देखा गया, वह भिंड-पचनदा के पास चंबल नदी का 47 किलोमीटर का इलाका था. नरौरा से कानपुर के बीच 366 किलोमीटर के इलाके में डॉल्फिन की आबादी सबसे कम है.

घटती ही गई है गंगा डॉल्फिन की तादाद
बिहार में घाघरा, गंडक, कोसी और सोन जैसी सहायक नदियों की वजह से पानी की गहराई की वजह से अधिकांश हिस्सों में डॉल्फिन की आबादी बढ़ रही है. भारत में गंगा डॉल्फिन और सिंधु डॉल्फिन के रूप में इनकी दो प्रजातियां पायी जाती हैं.

रिपोर्ट से पता चला है कि गंगा नदी में डॉल्फिन की संख्या घट रही है. बीसवीं सदी के अंत में इसकी संख्या चार से पांच हजार के बीच थी. गंगा नदी में मौजूद डॉल्फिन के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र (एनडीआरसी) की स्थापना की थी.

गंगा नदी डॉल्फिन को 'टाइगर ऑफ द गंगा' भी कहा जाता है. ये मुख्य रूप से भारत, नेपाल और बांग्लादेश की नदियों में पायी जाती है. गंगा डॉल्फिन केवल मीठे पानी में ही रह सकती है और इन्हें दिखाई नहीं देता है. अल्ट्रासोनिक ध्वनि की मदद से ये अपना रास्ता खोजती हैं और उसी की मदद से शिकार करती हैं.

डॉल्फिन एक स्तनपायी जीव है इसलिए ये ज्यादा समय तक पानी में सांस नहीं ले पाती हैं, सांस लेने के लिए थोड़ी-थोड़ी देर में सतह पर आना उनके लिए जरूरी होता है. नदी पारिस्थितिकी तंत्र में इनका बहुत महत्व है क्योंकि ये इनके स्वस्थ होने का संकेत देती हैं. इस ओर ध्यान खींचने के लिए भारत सरकार ने 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया.

क्या है खतरा
भारत में पिछले कुछ सालों में अलग-अलग वजहों से गंगा डॉल्फिन की आबादी में गिरावट आयी है. मछली पकड़ने के दौरान जाल में फंसकर अनजाने में मौत होना, डॉल्फिन के तेल के लिए अवैध शिकार, बांध, तटबंधों के निर्माण जैसी विकास परियोजनाएं और प्रदूषण की वजह से गंगा डॉल्फिन को सबसे ज्यादा खतरा है.

गंगा डॉल्फिन को संरक्षित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं. हर साल 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस आयोजित किया जाता है. 15 अगस्त 2020 को लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट डॉल्फिन के जरिए भारत सरकार इनकी आबादी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने असम में पहली बार दिसंबर 2024 से इनकी टैगिंग का अभियान शुरु किया है. 

नई दिल्ली, 5 मार्च । संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पेन के बार्सिलोना में 'मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस-2025' में कहा कि इनोवेशन, इन्क्लूसिविटी, सस्टेनेबिलिटी और ट्रस्ट भारत के मार्गदर्शक सिद्धांतों का मूल हैं। टॉप लेवल सीईओ से मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री ने प्रमुख सेशन को संबोधित किया। साथ ही दुनिया के सबसे बड़े आयोजन में से एक में मोबाइल और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के लिए टेक इनोवेशन को देखा। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम में ‘ग्लोबल टेक गवर्नेंस : राइजिंग टू द चैलेंज’ और बैलेंसिंग इनोवेशन एंड रेगुलेशन : ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स ऑन टेलीकॉम पॉलिसी’ पर प्रमुख सेशन को संबोधित किया। उन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक की सेवा करने में आधार और भारतनेट की सफलता पर प्रकाश डाला। केंद्रीय मंत्री ने रेगुलेशन के साथ इनोवेशन को बैलेंस करने की दिशा में चार कदमों के बारे में भी बात की, जैसे स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट, बाजार स्थिरता सुनिश्चित करना, विभिन्न प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए टेलीकॉम रेगुलेशन शुरू करना और उपभोक्ता संरक्षण के लिए साइबर सुरक्षा उपाय लाना। 'एमडब्ल्यूसी 2025' के दौरान, सिंधिया ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का अनावरण किया और दूरसंचार विभाग के सहयोग से टेलीकॉम इक्विप्मेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (टीईपीसी) द्वारा आयोजित भारत पैवेलियन का उद्घाटन किया।

भारत पैवेलियन में 38 भारतीय दूरसंचार उपकरण निर्माताओं ने अपने स्टेट-ऑफ-द-आर्ट प्रोडक्ट का प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "जैसा कि हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, भारतीय मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) दूरसंचार और डिजिटल इकोसिस्टम में इनोवेशन, एडवांसमेंट और अवसरों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।" केंद्रीय मंत्री ने भारत पैवेलियन के अपने दौरे के दौरान वीवीडीएन के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित, एआई-बेस्ड वाई-फाई-7 का भी उद्घाटन किया। सिंधिया ने मेटा और गूगल क्लाउड जैसे दूसरे बूथों का भी दौरा किया, जहां उन्होंने उनके विभिन्न टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस की झलक देखी। केंद्रीय मंत्री ने क्वालकॉम, सिस्को, मावेनिर, एरिक्सन, नोकिया, एएमडी, एटीएंडटी, एयरटेल, बीएसएनएल, सीडीओटी और टीईपीसी के टॉप इंडस्ट्री लीडर्स के साथ बातचीत की। इस यात्रा ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत के दूरसंचार परिवर्तन को प्रदर्शित किया, जिसमें भारत के तेजी से 5जी रोलआउट, दुनिया में सबसे कम डेटा टैरिफ, स्वदेशी 4जी/5जी स्टैक और मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को कार्यक्रम में उजागर किया गया। केंद्रीय मंत्री की भागीदारी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कटिंग-एज टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने के लिए भारत के कमिटमेंट को उजागर करती है। मंत्रालय ने कहा कि यह जुड़ाव अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करने, दूरसंचार क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुनिश्चित करने के लिए ग्लोबल पॉलिसी को आकार देने पर भारत के रणनीतिक फोकस को भी दर्शाता है। --(आईएएनएस)