नई दिल्ली, 5 मार्च । एक हालिया अध्ययन के अनुसार, रजोनिवृत्ति (मेनोपॉज) से गुजरने वाली महिलाओं के ऑस्टियोआर्थराइटिस और इससे जुड़ी दिव्यांगता के मामले पिछले तीन दशक में बहुत बढ़े हैं। वैश्विक स्तर पर किए गई स्टडी के मुताबिक इसमें 130 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। सुझाव दें ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें जोड़ों के कार्टिलेज का नुकसान होता है, जिसके कारण हड्डियों का पुनर्निर्माण, जोड़ों में शिथिलता और पुराना दर्द उभर आता है। 2020 में अनुमानित 595 मिलियन लोग इस स्थिति से प्रभावित थे, जो दुनिया की आबादी का लगभग 8 प्रतिशत है। इस बीमारी से महिलाएं (विशेष रूप से रजोनिवृत्ति के बाद) ज्यादा जूझती हैं। 2021 में ऑस्टियोआर्थराइटिस के 14,258,581 नए मामले सामने आए और मौजूदा मामलों की संख्या 278,568,950 थी। बीएमजे ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित इस अध्ययन के अनुसार, 1990 के बाद से 99,447,16 स्वस्थ जीवन वर्ष (डीएएलवाई) नष्ट हो गए, जो 133 प्रतिशत, 140 प्रतिशत और 142 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। चीन के शोधकर्ताओं का कहना है कि इसका एक कारण यह है कि रजोनिवृत्ति के दौरान महिला हार्मोन एस्ट्रोजन का स्तर गिर जाता है।

एस्ट्रोजन की कमी से स्केलेटल हेल्थ प्रभावित होती है, और ज्वाइंट सिस्टम के कार्य पर भी असर पड़ता है। अतिरिक्त वजन भी विकलांगता का कारण बनता है। शोधकर्ताओं ने यह भी बताया कि रजोनिवृत्त महिलाओं में ऑस्टियोआर्थराइटिस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। चीन के हांग्जो मेडिकल कॉलेज और झेजियांग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बताया कि रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में ऑस्टियोआर्थराइटिस के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीएमआई को नियंत्रित करने के लिए जीवनशैली में बदलाव को बढ़ावा देना चाहिए और जोखिम कारकों की सख्त निगरानी और प्रबंधन के लिए तत्काल उपायों की जरूरत है। इसके साथ ही ऐसी नीतियों को लागू किया जाना चाहिए जो सामाजिक-जनसांख्यिकीय असमानताओं का ध्यान रखें, ताकि रजोनिवृत्त महिलाओं में ऑस्टियोआर्थराइटिस के बोझ को प्रभावी रूप से कम किया जा सके। रजोनिवृत्त महिलाओं में ऑस्टियोआर्थराइटिस के वैश्विक प्रभाव को बेहतर तरीके से समझने के लिए, शोधकर्ताओं ने ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज (जीबीडी) 2021 अध्ययन का सहारा लिया। उन्होंने 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की रजोनिवृत्त महिलाओं में घुटने, कूल्हे, हाथ और 'अन्य' प्रकार के ऑस्टियोआर्थराइटिस के नए और मौजूदा मामलों तथा स्वस्थ जीवन के खोए गए वर्षों (डीएएलवाई) के लिए 1990 से 2021 तक 204 देशों और क्षेत्रों के आंकड़ों का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे आम प्रकार था और इससे स्वस्थ जीवन के सबसे अधिक वर्ष (1264.48/100,000 लोग) खोए गए, इसके बाद हाथ और 'अन्य' ऑस्टियोआर्थराइटिस का स्थान था। कूल्हे का ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे कम आम था और इससे होने वाले जीवन वर्ष के नुकसान की दर सबसे कम थी। --(आईएएनएस)

जम्मू, 4 मार्च । जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने आर्टिकल 370 समेत कई मुद्दों को लेकर आईएएनएस से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आर्टिकल 370 की बहाली की बात करने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 370 पूरी तरह से दफन हो चुका है। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि 370 पर बात करना मूर्खता है और यह बात पूरा सदन भी जानता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपना फैसला सुना दिया है और किसी भी विधानसभा के पास इतनी पावर नहीं है कि संसद से बने कानून पर सवाल उठाए।" उन्होंने कहा, "सज्जाद लोन की बात करूं तो उनका पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर से प्रकट हो गया है। उनकी ससुराल पाकिस्तान में है, इसलिए उनका ससुराल प्रेम सामने आता रहता है। उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वह फ्रस्टेटेड हैं और वह अकेले ही सदन में जीतकर आए हैं। वह पाकिस्तान प्रेम प्रकट कर दोबारा अपनी जगह तलाश रहे हैं।

उन्होंने मीडिया में पब्लिसिटी लेने के लिए यह सब किया है। इसके अलावा उनका कोई और मकसद नहीं है। सभी जानते हैं कि उन्होंने गुमराह करने का काम किया है।" इससे पहले पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने साल 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अनुच्छेद 370 और 35ए को रद्द करने के फैसले को अवैध और संविधान के विरुद्ध करार दिया था। उन्होंने कहा था कि यह एक गंभीर धोखा था और यह कृत्य जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकारों का उल्लंघन था। हमने हमेशा इस कदम का विरोध किया है और हम इसे अवैध मानते हैं। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) पर जुबानी हमला बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी भाषा बदल गई है। महबूबा ने कहा कि हमने सदन में कई बिल पेश किए हैं और सभी नेताओं को पत्र लिखकर इस पर समर्थन मांगा है। --(आईएएनएस)

 लखनऊ, 4 मार्च । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां दिव्यांगों की उच्च शिक्षा के लिए दो समर्पित विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। इसके साथ ही, 25 बचपन केयर सेंटरों के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। सरकार दिव्यांगजनों के लिए नए शिक्षण सत्र से पहले छह जिलों में संचालित मूक-बधिर विद्यालयों का व्यापक कायाकल्प कर रही है। इन प्रयासों से दिव्यांगजनों को शिक्षा और प्रशिक्षण की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। योगी सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में विशेष विद्यालयों और प्रशिक्षण केंद्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण धनराशि स्वीकृत की है। इस पहल के तहत समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय, प्रतापगढ़ के संचालन हेतु फर्नीचर, उपकरण और बर्तन आदि की खरीद के लिए 148.91 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तरह, संकेत मूक-बधिर बालकों के लिए राजकीय इंटर कॉलेज, सोनभद्र को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए 130.69 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है।

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक नवीन मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना और आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था हेतु 96.26 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, संकेत राजकीय मूक-बधिर विद्यालय, गोरखपुर में बेहतर सुविधाओं के विकास के लिए 130.69 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि चंदौली में नवनिर्मित ममता राजकीय मानसिक मंदित विद्यालय को संचालन योग्य बनाने हेतु 123.22 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। वहीं, संकेत मूक-बधिर बालिकाओं के लिए राजकीय इंटर कॉलेज, कुशीनगर में सुविधाओं के विस्तार और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 130.69 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इन वित्तीय स्वीकृतियों से विशेष जरूरतमंद बच्चों को बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त होगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बनकर समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे।

प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में दिव्यांग छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के दो विश्वविद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जो पूरे देश में एक मिसाल हैं। इसके अलावा, 25 बचपन केयर सेंटरों के माध्यम से दिव्यांग बच्चों को विशेष देखभाल और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। योगी सरकार का लक्ष्य दिव्यांगजनों को मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें रोजगार तथा आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करना है। इसके तहत राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा संस्थानों और आश्रय गृहों के लिए महत्वपूर्ण बजट आवंटित किया है, जिससे इन संस्थानों में आधुनिक सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें। योगी सरकार के इन प्रयासों से दिव्यांगजनों को न केवल बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण मिलेगा, बल्कि वे अपनी क्षमताओं के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल राज्य सरकार की समावेशी विकास नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हर नागरिक को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रही है। योगी सरकार की मंशा आने वाले वर्षों में दिव्यांगजनों के लिए और अधिक शिक्षा केंद्र, आश्रय गृह और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की है। योगी सरकार दिव्यांगजनों के लिए विशेष रूप से डिजिटल शिक्षा, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण और समग्र विकास के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 मार्च । हर साल 4 मार्च को ‘विश्व मोटापा दिवस’ मनाया जाता है। इस दिन मोटापे को लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है। मोटापे को नियंत्रित करने और इससे होने वाले नुकसान के बारे में उन्हें जानकारी दी जाती है। विश्व मोटापा दिवस के अवसर पर आईएएनएस ने सी.के. बिरला अस्पताल के डॉ. तुषार तायल से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि विश्व मोटापा दिवस हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मोटापा संघ ने 2015 में इसे मनाने की शुरुआत की थी। इस दिन लोगों को मोटापे को लेकर जागरूक किया जाता है और उन्हें यह बताया जाता है कि कैसे खुद को मोटापे से बचा सकते हैं, क्योंकि मोटापा कई प्रकार की बीमारियों का कारण बन सकता है। ऐसी स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपना वजन काबू में रखे। डॉक्टर बताते हैं कि अगर मोटापे को नियंत्रित नहीं किया गया, तो शरीर में कई प्रकार की बीमारियां दस्तक दे सकती हैं, जिसमें प्रमुख रूप हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल स्टॉक, डायबिटीज, सांस की समस्या, जोड़ों की बीमारियां, लीवर और किडनी की समस्या हो सकती है। इसके साथ ही डॉक्टर मोटापे से बचने के लिए कई प्रकार की सलाह देते हुए कहते हैं कि आपको अपना आहार संतुलित रखना चाहिए, ताकि आप अपने वजन को संतुलित रख सके।

डॉ. तायल का कहना है कि संतुलित आहार में ताजा फल, सब्जियां, प्रोटीन की उचित मात्रा शामिल है। इसके अलावा, आप नियमित रूप से व्यायाम भी कर सकते हैं। दिन में 30-45 मिनट तक व्यायाम कर सकते हैं। वह बताते हैं कि मोटापे को काबू करने के लिए पर्याप्त नींद आवश्यक है। नींद नहीं लेने की वजह से इसका सीधा असर आपके वजन पर पड़ता है। इसके अलावा, जंक फूड के सेवन से बचें। वह कहते हैं, "हां... बिल्कुल, इस बात की संभावना है कि किसी भी व्यक्ति में मोटापा अनुवांशिक हो सकता है, क्योंकि कई मामलों में आपकी जीवनशैली कैसी है, आपका खाना-पाना कैसा है, आपका रहन-सहन कैसा है, इसका भी असर आपके वजन पर पड़ता है।" डॉ. बताते हैं कि मोटापा कई मामलों में मानसिक बीमारियों का भी कारण बन सकता है। मसलन, तनाव, चिंता हो सकती है। इसके साथ ही कई मामलों में समाज में 'बॉडी शेमिंग' जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है।

कई मामलों में अनिद्रा की समस्या भी पैदा हो सकती है। डॉ. तायल ने बताया कि कई बार मोटापा मौत का कारण भी बन सकता है, क्योंकि यह अनेक प्रकार की खतरनाक बीमारियों को भी जन्म देता है, जिसमें दिल का दौरा, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, किडनी और लीवर फेल्योर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी का बीएमआई 30 से अधिक है, तो उसे मोटापे को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए। यदि किसी पुरुष की कमर 40 इंच से ज्यादा और महिला की कमर 35 इंच से ज्यादा है, तो उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए। डॉक्टर बताते हैं कि यदि सांस लेने में दिक्कत, जोड़ों में दर्द और सोने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह समय रहते अपने वजन को काबू में कर ले, नहीं तो कई प्रकार की बीमारियां उसके शरीर पर हमला कर सकती हैं। -(आईएएनएस)

 पटना, 4 मार्च । बिहार भाजपा प्रदेश परिषद की बैठक में मंगलवार को नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दिलीप जायसवाल के नाम की घोषणा की गई। केंद्रीय मंत्री, परिषद के प्रभारी और पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर ने उनकी ताजपोशी की घोषणा की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वे 48 सालों से संगठन का काम कर रहे हैं। उनके जीवन में गंगा और बिहार का काफी प्रभाव है। उन्होंने 1975 में दिल्ली में जय प्रकाश नारायण का भाषण सुना था और उस समय जो समझ सका था, उसके मुताबिक यही लगा था कि लोकतंत्र की हत्या कर आपातकाल थोप दिया गया है। उसी समय मैंने राष्ट्र सेवा करने की सोची थी। उसके बाद 1977 में प्रयागराज में आयोजित एक सम्मेलन में देश और समाज की सेवा का प्रण लिया और इस कार्य में लग गया। उन्होंने भाजपा के इतिहास की चर्चा करते हुए कहा कि जब जनसंघ की स्थापना हुई थी तब सत्ता लक्ष्य नहीं था। इसके बाद कार्यकर्ताओं की मेहनत से भाजपा सत्ता तक पहुंच गई।

उस समय कांग्रेस सत्ता को भोगने की वस्तु बना चुकी थी और इसमें भाजपा ने बदलाव किया। भाजपा ने सत्ता को सेवा बनाया। जनसंघ का लक्ष्य भी देश और समाज सेवा थी और भाजपा आज भी उसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सत्ता में स्वार्थ को समाप्त करने का काम किया। इस साल बिहार में चुनाव होने हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि अभी से ही चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने जातिवाद की राजनीति को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि हम वोटबैंक की राजनीति में अच्छे-बुरे की पहचान खो देते हैं। बैठक में प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, सह प्रभारी दीपक प्रकाश, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सांसद राधा मोहन सिंह, रविशंकर प्रसाद और संजय जायसवाल समेत पार्टी के तमाम बड़े चेहरे शामिल हुए। साथ ही, प्रदेश से लेकर मंडल स्तर तक के हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।(आईएएनएस)

 श्रीनगर, 4 मार्च । जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने मंगलवार को बताया कि मौजूदा सत्र में अनुच्छेद 370 पर चर्चा नहीं होगी। उन्होंने उपराज्यपाल (एलजी) मनोज सिन्हा के संबोधन की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। जम्मू-कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को शुरू हुआ था। एलजी मनोज सिन्हा के संबोधन के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। सुनील शर्मा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि एलजी ने स्पष्ट किया है कि इस विधानसभा में अनुच्छेद 370 जैसे संवेदनशील मुद्दों को किसी भी हालत में नहीं उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब घाटी में स्थिति बदल चुकी है।

अनुच्छेद 370 पर किसी भी प्रकार की चर्चा अब समय की बर्बादी है। अब मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी भी प्रकार की चर्चा होनी चाहिए। भाजपा नेता ने भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच के संदर्भ में टीम इंडिया की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि भारत इस बार जीतेगा। हमें अपने खिलाड़ियों पर पूरा विश्वास है। उन्होंने रोहित शर्मा के बारे में कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद की तरफ से की गई टिप्पणी पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उल्लेखनीय है कि केरल कांग्रेस की नेता शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा के प्रदर्शन और वजन को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के खराब प्रदर्शन के लिए उनके ज्यादा वजन को जिम्मेदार ठहराया है। इस पर क्रिकेट जगत से लेकर राजनीतिक हल्कों तक में आलोचनाएं शुरू हो गई हैं। भाजपा ने भी कांग्रेस नेता की टिप्पणी को गलत बताया है। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 4 मार्च । उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के नौवें दिन मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को डिजिटल लिटरेसी की विशेष ट्रेनिंग दे रही है। इसके साथ ही कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को डिजिटल लिटरेसी और कंप्यूटर इंटेलिजेंस की सुविधाएं भी दी जा रही हैं, जिससे वे आधुनिक तकनीकों से जुड़ सकें। कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को शिक्षामित्रों और कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों की शिक्षा अनुदेशकों के माध्यम से पढ़ाई कराई जाती है। मंत्री ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षकों को कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल संसाधनों के व्यावहारिक ज्ञान की ट्रेनिंग दे रहा है, जिससे वे छात्रों को प्रभावी तरीके से शिक्षण प्रदान कर सकें। इसके अलावा, उन्होंने सरकार के डिजिटल इंडिया विजन के तहत शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग जैसी नई तकनीकों को शिक्षा में शामिल करने की प्रतिबद्धता जाहिर की।

मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और डिजिटल संसाधनों को सुलभ बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके तहत, शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन शिक्षण और डिजिटल टूल्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि छात्रों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जा सके और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके। एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए मंत्री संदीप सिंह ने परीक्षा प्रक्रियाओं और डिजिटल शिक्षा पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बच्चों के प्रश्न पत्र विद्यालयों तक पहुंचाए जाते हैं और कंपोजिट ग्रांट के माध्यम से पेपरों की छपाई कराई जाती है। हालांकि, कुछ विद्यालयों में बजट की कमी के कारण पेपर की छपाई नहीं हो सकी, जिसके परिणामस्वरूप ब्लैकबोर्ड पर प्रश्न लिखकर छात्रों को दिए गए थे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि भविष्य में सभी विद्यालयों में परीक्षाएं नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी और प्रश्न पत्र बच्चों तक पहुंचाए जाएंगे।

मंत्री ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस और कक्षा में दो-दो टैबलेट की सुविधा प्रदान की जा रही है। अब तक सभी विद्यालयों में दो-दो टैबलेट पहुंच चुके हैं और स्मार्ट क्लासेस की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इसके अलावा, 880 विकास खंडों में आईसीटी लैब्स की स्थापना की गई है, जहां शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2024 तक 1,65,299 शिक्षकों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें 21वीं सदी के जीवन कौशल, गणित, डिजिटल लिटरेसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल हैं। स्मार्ट क्लासेस के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के सभी विषयों का डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है और बच्चों को क्यूआर कोड के माध्यम से भी डिजिटल सामग्री प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की स्थापना रोक दी गई है। अब अंग्रेजी को प्रत्येक परिषदीय विद्यालय में एक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। मंत्री ने शिक्षक और छात्र अनुपात पर बात करते हुए कहा कि समायोजन प्रक्रिया पर काम जारी है और जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा। सरकार विश्व स्तरीय मॉडल स्कूलों की स्थापना कर रही है, जिनकी प्रक्रिया 57 जनपदों में शुरू हो चुकी है। --(आईएएनएस)

राजसमंद, 4 मार्च । राजस्थान के राजसमंद में मंगलवार को सर्व हिंदू समाज की ओर से बिजयनगर में धर्मांतरण और लव जिहाद की घटना के विरोध में आक्रोश रैली का आयोजन किया। मंगलवार सुबह हिंदू समाज और संगठनों के कार्यकर्ता राजनगर के फव्वारा चौक पर एकत्रित हुए, जहां से विशाल रैली लेकर वे मुख्य मार्ग से किशोर नगर मंडा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान महिलाओं और पुरुषों दोनों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए ब‍िजयनगर में हिंदू समाज की महिलाओं और बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार और धर्मांतरण का विरोध किया। रैली में शामिल लोगों ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने ब‍िजयनगर की घटना में जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उन्हें फांसी की सजा देने की मांग की। इस आक्रोश के चलते राजनगर और कांकरोली के लगभग सभी बाजारों को आधे दिन के लिए सांकेतिक तौर पर बंद रखा गया।

व्यापारियों ने भी इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। पुलिस और प्रशासन द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, और समुदाय विशेष के इलाकों में विशेष पुल‍िस बल की तैनाती की गई थी। रैली में शामिल हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी घटनाओं के खिलाफ समाज को जागरूक किया जाए और दोषियों को सख्त सजा दिलवाने के लिए कड़ा कदम उठाया जाए। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी वीरेंद्र पुरोहित ने कहा, "हिंदू समाज अब जागरूक हो चुका है और हम चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।" उन्होंने मांग की कि इस मामले में जुड़े सभी आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। बता दें कि बिजयनगर में स्कूली छात्राओं के साथ ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण मामले में आरोपी पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी को रिमांड समाप्त होने के बाद सोमवार को अजमेर की पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया था। हकीम कुरैशी नंगे पैर और सिर झुकाए कोर्ट में पहुंचा था, जिसके बाद न्यायालय ने उसे 11 मार्च तक जेल भेजने का आदेश दिया। बिजयनगर थानाधिकारी करण सिंह खंगारोत भारी पुलिस बल के साथ आरोपी को लेकर कोर्ट पहुंचे थे। इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए सभी 10 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, जबकि तीन नाबालिग आरोपियों को बाल सुधार गृह में रखा गया है। यह मामला 15 फरवरी को तब सामने आया जब बिजयनगर थाने में एक नाबालिग लड़की ने शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद दूसरी नाबालिग ने भी इसी तरह का मामला दर्ज कराया। तीसरी शिकायत तीन अन्य लड़कियों के पिता की ओर से आई। पीड़िताओं ने आरोप लगाया कि कुछ लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्राओं का यौन शोषण कर रहे थे। आरोपियों ने कथित तौर पर इन छात्राओं के अश्लील फोटो और वीडियो बनाए और उन्हें ब्लैकमेल किया।

इतना ही नहीं, पीड़िताओं का कहना है कि उन्हें जबरन कलमा पढ़ने, रोजा रखने और धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जा रहा था। इन गंभीर आरोपों के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की। जांच के दौरान एक के बाद एक कई खुलासे हुए, जिसके बाद पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से 10 बालिग आरोपी हैं, जिन्हें अब जेल भेज दिया गया है, जबकि तीन नाबालिगों को बाल सुधार गृह में रखा गया है। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह संगठित तरीके से काम कर रहा था और नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाकर उनके जीवन को तबाह करने की साजिश रच रहा था। -- (आईएएनएस)

 मुंबई, 4 मार्च । महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद से धनंजय मुंडे के इस्तीफा देने के बाद कई राजनेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले ने सरकार पर निशाना साधा है। नाना पटोले ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिस तरह से धनंजय मुंडे का इस्तीफा लेने में देर की गई है, उससे एक बात साफ है कि सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने नागपुर अधिवेशन में जो भी जवाब दिया था, वह पूरी तरह से झूठ था। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में कई ऐसे मंत्री शामिल हैं, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि ऐसे मंत्रियों के खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी? कांग्रेस नेता भाई जगताप ने धनंजय मुंडे के इस्तीफे की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अभी उनके इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। अभी तक राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नैतिकता का जिक्र कर रहे हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि यह कौन-सी नैतिकता है? उन्होंने संतोष देशमुख हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि इस घटना का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें साफ देखा गया कि किस तरह से निर्ममतापूर्वक उन्हें मौत के घाट उतारा गया। अब मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में नैतिकता की बात करते हैं, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। भाई जगताप ने कहा, "शर्म आनी चाहिए। इस्तीफा लेने में चार महीने लग गए और यह इस्तीफा भी अब तक स्वीकार नहीं हुआ है। राज्य के मुखिया को इस्तीफा देना राजीनामा नहीं कहा जा सकता है। संविधान के मुताबिक, किसी भी इस्तीफे को राज्यपाल को स्वीकृत करना होता है, तब जाकर उस प्रक्रिया को संपन्न माना जाता है।" बीड सीट से एनसीपी (एसपी) सांसद बजरंग सोनवणे ने कहा कि धनंजय मुंडे को काफी पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। आखिर इतनी देर क्यों हुई? --(आईएएनएस)

 पटना, 4 मार्च । बिहार प्रदेश परिषद की बैठक में मंगलवार को भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दिलीप जायसवाल के नाम का ऐलान किया गया। केंद्रीय मंत्री, परिषद के प्रभारी और पर्यवेक्षक बनकर पटना पहुंचे मनोहर लाल ने उनकी ताजपोशी की घोषणा की। दिलीप जायसवाल के बिहार भाजपा का अध्यक्ष चुने जाने पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, शहनवाज हुसैन समेत कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। दिलीप जायसवाल के बिहार भाजपा अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार इकाई ने जमीनी स्तर से जुड़े एक मेहनती और विनम्र नेता को चुना है। आज बिहार के पार्टी कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से उन्हें अध्यक्ष चुना है। 2025 के चुनाव में दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि दिलीप जायसवाल को एक बेहतरीन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में भाजपा निरंतर आगे बढ़ेगी और जैसा कि महनोहर लाल ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और एनडीए बिहार में सत्ता में वापसी करने के लिए तैयार है।

बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि दिलीप जायसवाल के प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर मैं बेहद खुश हूं। भाजपा काफी मजबूत हुई है, पार्टी का विस्तार हुआ है। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए एक बार फिर अपनी जीत का परचम लहराएगा। बिहार में एनडीए की सरकार बनाएगी। दिलीप जायसवाल के बिहार भाजपा अध्यक्ष चुने जाने पर भाजपा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि सबसे पहले दिलीप जायसवाल को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। वह एक ऐसे नेता हैं जिनके दरवाजे पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा खुले रहते हैं। वे बहुत शांत स्वभाव के हैं। बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए सरकार बनाएगी। बता दें कि बिहार प्रदेश परिषद की बैठक में मंगलवार को भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दिलीप जायसवाल के नाम की घोषणा की गई। केंद्रीय मंत्री, परिषद के प्रभारी और पर्यवेक्षक बनकर पटना पहुंचे मनोहर लाल ने उनकी ताजपोशी की घोषणा की। पटना के बापू सभागार में आयोजित प्रदेश परिषद की बैठक में इसकी घोषणा करते हुए मनोहर ने कहा कि पार्टी की परंपरा रही है कि तीन साल में संगठन का नए सिरे से गठन किया जाता है। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। पार्टी का राष्ट्रीय पर्व चल रहा है। इसमें मंडल, जिला, प्रदेश समिति होती है। उन्होंने कहा कि बिहार में सांगठनिक रूप से 52 जिले हैं, जिनमें से 40 जिलों में इसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।(आईएएनएस)

 मुंबई, 4 मार्च । बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को विशेष अदालत के उस आदेश पर चार सप्ताह की रोक लगा दी, जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को सेबी की पूर्व अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। विशेष अदालत ने शेयर बाजार में धोखाधड़ी और विनियामक उल्लंघन के आरोपों के बाद एफआईआर का आदेश जारी किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि आदेश विवरणों की उचित जांच किए बिना और अभियुक्तों की विशिष्ट भूमिकाएं बताए बिना जारी किया गया था। न्यायमूर्ति शिवकुमार डिगे ने अपने फैसले में कहा कि विशेष अदालत के 1 मार्च के फैसले में "मामले की बारीकियों पर गौर नहीं किया गया और न ही अभियुक्तों द्वारा गलत काम किए जाने की स्पष्ट पहचान की गई।" बॉम्बे हाई कोर्ट का यह फैसला बुच और अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा दायर याचिकाओं के बाद आया है, जिनमें सेबी के तीन वर्तमान निदेशक अश्विनी भाटिया, अनंत नारायण जी और कमलेश चंद्र वार्ष्णेय और बीएसई के प्रबंध निदेशक और सीईओ राममूर्ति और पूर्व अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल शामिल थे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि विशेष अदालत का आदेश अवैध और मनमाना था और उन्होंने इसे रद्द करने की मांग की।

सेबी ने अपने बयान में एसीबी अदालत में दायर आवेदन की आलोचना करते हुए इसे छोटा मामला बताया था और इस बात पर प्रकाश डाला कि इसमें शामिल अधिकारी कथित घटनाओं के समय अपने पदों पर नहीं थे। सेबी ने आगे दावा किया कि यह आवेदन एक "आदतन वादी" द्वारा किया गया था और इस बात पर जोर दिया कि एसीबी कोर्ट के आदेश ने उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी। विशेष अदालत का मानना ​​था कि नियामक चूक और संभावित मिलीभगत की ओर इशारा करने वाले प्रथम दृष्टया सबूत थे और इस कारण अदालत की निगरानी में निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया था। इसके जवाब में बॉम्बे हाई कोर्ट ने विशेष अदालत के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है, जिससे आगे की कानूनी कार्रवाई करने से पहले मामले की जांच करने के लिए और समय मिल गया है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 मार्च । जायफल और जावित्री दोनों मसालों के अलावा औषधीय उपयोग के लिए लोकप्रिय हैं। हालांकि इन दोनों का स्रोत एक ही पेड़ 'मिरिस्टिका फ्रैग्रांस' से होता है। यह पेड़ मुख्य रूप से चीन, ताइवान, मलेशिया, ग्रेनेडा, केरल, श्रीलंका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। जायफल के पेड़ लगभग 20 मीटर (65 फीट) ऊंचे हो सकते हैं और बुवाई के आठ साल बाद फल देना शुरू करते हैं। इन पेड़ों से हर साल लगभग 2,000 जायफल प्राप्त होते हैं और ये पेड़ 60 साल से अधिक समय तक फल देते रहते हैं। जायफल खुबानी के समान दिखता है। जैसे ही यह पूरी तरह से परिपक्व होता है, यह दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसके अंदर, बीज के ऊपर एक क्रिमसन-रंग की पपड़ी होती है, जिसे जावित्री कहा जाता है, और इसके अंदर एक चमकदार भूरे रंग का बीज होता है, जिसे जायफल कहा जाता है। पके हुए फलों को पेड़ से तोड़कर, इन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है और फिर जायफल को निकाल लिया जाता है। जावित्री को विशेष स्थान पर ले जाकर इसे हटाया जाता है और फिर सूखने के लिए रख दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद इसे जावित्री के नाम से जाना जाता है। जावित्री और जायफल दोनों के औषधीय गुण लगभग समान होते हैं।

दोनों का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में पाचन, सूजन और दर्द निवारण के लिए किया जाता है। यह शरीर में गर्मी पैदा करने, मानसिक ताजगी और तनाव को कम करने में मदद करते हैं। जायफल का उपयोग भारतीय चिकित्सा पद्धतियों, खासकर आयुर्वेद में वर्षों से किया जा रहा है। जायफल एक बहुत ही उपयोगी फल है, जो औषधि के रूप में भी काम आता है। इसे मुख्य रूप से पाचन तंत्र को मजबूत करने, चेहरे के दाग-धब्बे हटाने, और इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा, जायफल का तेल साबुन बनाने में भी उपयोग होता है। इसके चिकित्सीय गुणों के कारण इसे आयुर्वेदिक दवाइयों में भी शामिल किया जाता है। जायफल का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह बच्चों के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है। कई पारंपरिक उपचारों में इसका उपयोग किया जाता है। यह पाचन तंत्र को भी सही रखता है और कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में सहायक है। जायफल डायरिया, एसिडिटी को ठीक करने के साथ पाचन शक्ति को भी दुरुस्त करता है। इतना ही नहीं, यह त्वचा की समस्याओं को भी दूर करता है और मुंहासों, दाग-धब्बों को कम करता है। इसका कारण यह है कि जायफल में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। जायफल मांसपेशियों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है। यह गठिया जैसी बीमारियों में भी फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम तनाव को कम करने और नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस इतना होता है कि चैन की सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। अगर आप भी अनिद्रा के शिकार हैं, तो जायफल का सेवन आपको लाभ दे सकता है। रात में सोने से पहले एक गिलास दूध में चुटकी भर जायफल मिलाकर पीने से अनिद्रा की समस्या खत्म हो सकती है।

कुछ अध्ययनों के अनुसार, जायफल रक्तचाप को नियंत्रित करने और हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में सहायक हो सकता है। शारीरिक कमजोरी, कैल्शियम की कमी, बढ़ती उम्र के कारण अक्सर हमारे जोड़ों में दर्द पैदा हो जाता है। जिसे हम गठिया का रोग कहते हैं। गठिया के मरीजों के लिए भी जायफल काफी कारगर माना गया है। अगर आप जायफल के तेल से जोड़ों पर मालिश करें, तो आपको दर्द में राहत मिलेगी और गठिया की वजह से होने वाली सूजन में भी कमी आएगी। जायफल का उपयोग विभिन्न व्यंजनों में स्वाद बढ़ाने के लिए भी प्रमुखता से किया जाता है। इसे करी, हलवा, पेस्ट्री आदि में डाला जा सकता है। जायफल की चाय पीने से कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। जायफल का उपयोग कई आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है। जायफल को कद्दूकस कर या पाउडर बनाकर उपयोग किया जा सकता है। एक कप उबलते पानी में एक चुटकी जायफल पाउडर मिलाकर पी सकते हैं। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को जायफल का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कैंसर पीड़ितों के लिए भी जायफल एक असरदार औषधि मानी गई है। जायफल के सेवन से पेट के कैंसर से बचा जा सकता है। जायफल में मौजूद एंटी-माइक्रोबियल पेट के कैंसर की रोकथाम करने में कारगर पाया गया है। आंखों की समस्या से निजात दिलाने में भी जायफल की मुख्य भूमिका मानी जाती है। जायफल के सेवन से शरीर में प्रोस्टाग्लैंडीन हार्मोन्स की रुकावट होती है। जिस कारण आप आंखों की समस्या से बचे रहते हैं। इसलिए जायफल को आंखों के लिए भी बेहद लाभदायक माना जाता है। जायफल के सेवन से इम्यून सिस्टम बेहतर रहता है क्योंकि इसमें विटामिन ए, सी, ई जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के साथ-साथ उसे बेहतर भी बनाते हैं। बदलता खान-पान मोटापे की एक अहम वजह बनता जा रहा है। मोटापा एक समस्या के रूप में उभर गया है। अगर आप व्यायाम के साथ अपने आहार में जायफल को शामिल करेंगे, तो आपका वजन काफी हद तक कम हो जाएगा। वजन घटाने के लिए जायफल का सेवन जरूर करें। कुछ लोगों को मूत्र न रोक पाने की समस्या होती है और ना चाहते हुए भी मूत्र रिसाव हो जाता है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई बीमारी, उम्र बढ़ना, गर्भावस्था आदि। ऐसे में डॉक्टर की सलाह के साथ-साथ घरेलू उपाय भी आप कर सकते हैं। घरेलू उपायों में आप जायफल का सेवन करके इस समस्या को भी कम कर सकते हैं। जायफल का सेवन आप पानी के साथ भी कर सकते हैं या फिर अपने आहार में जायफल को शामिल करके भी कर सकते हैं। -- (आईएएनएस)

पटना, 4 मार्च । बिहार प्रदेश परिषद की बैठक में मंगलवार को भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दिलीप जायसवाल के नाम की घोषणा की गई। केंद्रीय मंत्री, परिषद के प्रभारी और पर्यवेक्षक बनकर पटना पहुंचे मनोहर लाल ने उनकी ताजपोशी की घोषणा की। पटना के बापू सभागार में आयोजित प्रदेश परिषद की बैठक में इसकी घोषणा करते हुए खट्टर ने कहा कि पार्टी की परंपरा रही है कि तीन साल में संगठन का नए सिरे से गठन किया जाता है। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। पार्टी का राष्ट्रीय पर्व चल रहा है। इसमें मंडल, जिला, प्रदेश समिति होती है। उन्होंने कहा कि बिहार में सांगठनिक रूप से 52 जिले हैं, जिनमें से 40 जिलों में इसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि पार्टी के चुनाव प्रभारी राजेश वर्मा के सामने सोमवार को ही दिलीप जायसवाल ने नामांकन पत्र भरा था। इनकी प्रस्तावना सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडेय, रामप्रीत पासवान, ब्रज किशोर बांध, ज्ञानचंद मांझी, केदार गुप्ता, रणधीर सिंह, रामसूरत राय और जगदीश राम ने की है। उन्होंने आगे दिलीप जायसवाल को नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नाम घोषित किया और उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा।

उन्होंने विश्वास जताया कि वे संगठन का कार्य सुचारू रूप से करेंगे। दरअसल, इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और सभी दलों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश भाजपा संगठन के इस बड़े फैसले के साथ ही पार्टी ने आगामी चुनावी रणनीति को और धार देने का संकेत दिया है। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, सह प्रभारी दीपक प्रकाश, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सांसद राधा मोहन सिंह, रविशंकर प्रसाद और संजय जायसवाल समेत पार्टी के तमाम बड़े चेहरे शामिल हुए। साथ ही, प्रदेश से लेकर मंडल स्तर तक के करीब 15,000 कार्यकर्ता उपस्थित रहे। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 मार्च । टेक्निकल इंडीकेटर, ऐतिहासिक पैटर्न और सेक्टोरल वैल्यूएशन से पता चलता है कि 'भारतीय बाजार' मीडियम-टर्म बॉटम के करीब पहुंच रहा है। हालांकि, अभी तक कोई स्पष्ट तेजी का संकेत नहीं मिला है। मंगलवार को आई एक लेटेस्ट रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। एक्सिस सिक्योरिटीज ने अपनी 'इंडिया इक्विटीज एक्सक्लूसिव रिपोर्ट' में कहा, "हम निवेशकों को 21,700-22,000 के बीच कुछ दीर्घ अवधि के लिए निवेश करने की सलाह देंगे।" रिपोर्ट में कहा गया है, "हममें से अधिकांश लोग सटीक टॉप और बॉटम को नहीं जान सकते हैं, लेकिन विवेकपूर्ण निवेश का मतलब अवसरों को भुनाना है, खासकर तब जब सेंटीमेंट इतना एकतरफा हो। ऐसा ही एक अवसर अभी है।" अलग-अलग सेक्टर में वैल्यूएशन उनके एक-वर्ष और पांच-वर्ष के औसत से नीचे हैं, जो दीर्घ अवधि के निवेशकों के लिए संभावित अवसरों की ओर संकेत करता है। निफ्टी-50 इंडेक्स ने सितंबर 2024 के अपने शिखर 26,277 से लगभग 16 प्रतिशत की महत्वपूर्ण गिरावट का अनुभव किया है, जो 2008-2009 की महामंदी के बाद छठी सबसे बड़ी गिरावट और मार्च 2020 में कोविड के कारण हुई गिरावट के बाद दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। नवंबर 1996 में आखिरी बार देखी गई पांच महीने की गिरावट ने संभावित मंदी के बाजार के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं।

निफ्टी ने 100-वीक के मूविंग एवरेज एनवेलप (+/-3 प्रतिशत) द्वारा परिभाषित एक महत्वपूर्ण समर्थन क्षेत्र में प्रवेश किया है, जिसमें कोविड-क्रैश जैसी चरम घटनाओं को छोड़कर ऐतिहासिक रूप से गिरावट शामिल रही है। यह किसी तरह के टिकाऊ निचले स्तर के निकट होने का संकेत देता है। रिपोर्ट में कहा गया है, "ऐतिहासिक पैटर्न बताते हैं कि एक्सट्रीम ब्रेड्थ रीडिंग अक्सर बाजार के निचले स्तर से पहले होती है। लेकिन, निवेशकों को पोजीशन लेने से पहले रिकवरी की पुष्टि होने का इंतजार करना चाहिए।" मार्च ऐतिहासिक रूप से बाजार में सुधार के लिए एक मजबूत महीना रहा है, जिसमें 2023 की आउटलायर गिरावट को छोड़कर 2009 से 1.7 प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई है। इतिहास में निफ्टी ने कभी भी लगातार छह महीनों तक कीमतों में गिरावट दर्ज नहीं की है, जो संभावित उछाल का संकेत देता है। --(आईएएनएस)

संबलपुर, 4 मार्च । ओडिशा के संबलपुर जिला पुलिस की अईंठापाली से एयरपोर्ट की ओर जाने वाली सड़क पर कुख्यात अपराधी महेश कुमार से मुठभेड़ हुई। अईंठापाली पुलिस ने मंगलवार को एक मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी महेश कुमार को घायल कर दिया। पुलिस ने जब महेश कुमार को पकड़ने के लिए घेराबंदी की, तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें महेश के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया। घटना के बाद महेश कुमार को इलाज के लिए बुर्ला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से 7 एमएम की पिस्तौल और गोलियां जब्त की हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, महेश कुमार पिछले दिनों बंदूक की नोक पर 40,000 रुपए की जबरन वसूली करने के आरोप में अईंठापाली पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में शामिल था। जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए मंगलवार की सुबह उसका पीछा कर रही थी, तो महेश ने पुलिस पर गोलियां चला दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। संबलपुर एसपी ने पुष्टि की कि महेश कुमार की हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर चिकित्सा देखभाल के लिए बुर्ला ले जाया गया है। महेश कुमार पर कई गंभीर अपराध दर्ज हैं और वह पुलिस की लिस्ट में मोस्ट वांटेड है। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 4 मार्च । विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिल रहा है और यह अब महामारी के पहले की संख्या से भी अधिक हो गई है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। वीएफएस ग्लोबल की ओर से संकलित किए गए आंकड़ों में बताया गया कि भारत में वीजा की संख्या 2024 में सालाना आधार पर 11 प्रतिशत बढ़ी है और यह महमारी के पहले (2019) की संख्या से 4 प्रतिशत अधिक हो गई है। 2024 में भारतीय यात्रियों के लिए लोकप्रिय गंतव्यों में कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम शामिल थे। वीएफएस ग्लोबल के मुख्य परिचालन अधिकारी (दक्षिण एशिया) युम्मी तलवार ने कहा, "भारत में अंतरराष्ट्रीय यात्रा की मजबूत मांग बनी हुई है और यह स्पष्ट होता है कि यह मजबूत गति 2025 में भी बनी रहेगी।" तलवार ने आगे कहा कि आवेदकों को वीएफएस ग्लोबल होने का दावा करने वाली नकली वेबसाइटों और फर्जी सोशल मीडिया पेजों से बचना चाहिए।

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि कस्टमाइज्ड वीजा सेवाओं का चलन मजबूत बना हुआ है, वीएफएस ग्लोबल ने वीजा एट योर डोरस्टेप (वीएवाईडी) सेवा की मांग में मजबूत वृद्धि देखी है। यह प्रीमियम सेवा आवेदकों को अपने पसंदीदा स्थान से बायोमेट्रिक नामांकन सहित अपनी वीजा प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति देती है। 2024 में भारत में वीएवाईडी बुकिंग में 2019 की तुलना में छह गुना से अधिक वृद्धि और 2023 की तुलना में 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वीएफएस ग्लोबल एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को वीजा, पासपोर्ट और अन्य सेवाओं के लिए आवेदन करने में मदद करती है। वे इन सेवाओं से संबंधित प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन करने के लिए सरकारों और राजनयिक मिशनों के साथ काम करते हैं। तलवार ने कहा, "हम आवेदकों को अंतिम समय की भीड़ से बचने और एक सहज यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए अपने वीजा के लिए पहले से ही आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।" -(आईएएनएस)

महराजगंज, 4 मार्च । उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले के बृजमनगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। फरेंदा-धानी मार्ग पर ग्राम सभा सिकंदरा जीतपुर स्थित पेट्रोल पंप के पास छात्राओं से भरी एक बोलेरो टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में तीन छात्राओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि चालक समेत 11 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बोलेरो सवार छात्राएं महेश राम अशोक कुमार इंटरमीडिएट कॉलेज में बोर्ड परीक्षा देने जा रही थीं। हादसे के बाद स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को वाहन से बाहर निकाला। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। इस हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

हादसे में मारी गई छात्राओं की पहचान की जा रही है, जबकि घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बोलेरो तेज रफ्तार में थी, तभी अचानक टायर फटने के कारण वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क हादसे का संज्ञान लिया है। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। -(आईएएनएस)

 मुंबई, 4 मार्च  भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने पूर्व रणजी ट्रॉफी स्टार और मुंबई क्रिकेट के दिग्गज पद्माकर शिवालकर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है, जिनका सोमवार को उम्र संबंधी समस्याओं के कारण निधन हो गया। शिवालकर का नाम रणजी ट्रॉफी के इतिहास में दर्ज है, जहां उन्होंने दो दशकों से अधिक समय तक शानदार करियर का आनंद लिया। 124 प्रथम श्रेणी मैचों में, उन्होंने 19.69 की उल्लेखनीय औसत से 589 विकेट लिए। बीसीसीआई ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा, "भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) पद्माकर शिवालकर के दुर्भाग्यपूर्ण निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है, जिनका निधन 3 मार्च, 2025 को हुआ। महान बाएं हाथ के स्पिनर भारतीय घरेलू क्रिकेट के दिग्गज थे, जो अपने अद्वितीय कौशल और खेल के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे।" तेज टर्न लेने की उनकी क्षमता, त्रुटिहीन सटीकता के साथ मिलकर उन्हें विपक्षी बल्लेबाजों के लिए एक बुरा सपना बना दिया।

उनका सबसे प्रतिष्ठित प्रदर्शन 1972-73 के रणजी ट्रॉफी फाइनल में आया, जहां उन्होंने अकेले ही तमिलनाडु को 8/16 और 5/18 के आंकड़ों के साथ ध्वस्त कर दिया, जिससे मुंबई को एक और खिताब मिला। बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने दिवंगत स्पिनर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, "भारतीय क्रिकेट ने आज एक सच्चे दिग्गज को खो दिया है। पद्माकर शिवालकर की बाएं हाथ की स्पिन पर महारत और खेल की उनकी गहरी समझ ने उन्हें घरेलू क्रिकेट में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया। मुंबई और भारतीय क्रिकेट के लिए उनके असाधारण करियर और निस्वार्थ योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।" सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, "शिवालकर सर क्रिकेटरों की कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत थे। खेल में उनकी निरंतरता, कौशल और दीर्घायु वास्तव में उल्लेखनीय थे। भले ही उन्होंने भारत के लिए नहीं खेला हो, लेकिन भारतीय क्रिकेट पर उनका प्रभाव, खासकर मुंबई में, निर्विवाद है।" अपनी प्रतिभा के बावजूद, शिवालकर को कभी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि उनका समय दिग्गज बिशन सिंह बेदी के समय का था। हालांकि, भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सका। 2017 में, उन्हें प्रतिष्ठित कर्नल सी.के. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो घरेलू क्रिकेट पर उनके अपार प्रभाव को मान्यता देता है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 4 मार्च । नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा देते हुए सरकार ने बसों और ट्रकों में हाइड्रोजन के इस्तेमाल के लिए पांच पायलट परियोजनाएं शुरू की हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस मिशन के तहत ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हाइड्रोजन परियोजनाओं को लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। विस्तृत जांच के बाद मंत्रालय ने कुल 37 वाहनों (बसों और ट्रकों) और 9 हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशनों वाली पांच पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ट्रायल के लिए जिन वाहनों को चुना जाएगा, उनमें 15 हाइड्रोजन ईंधन सेल बेस्ड वाहन और 22 हाइड्रोजन अन्तर्दहन इंजन आधारित वाहन शामिल हैं। ये वाहन देश भर में 10 अलग-अलग मार्गों पर चलेंगे, जिसमें ग्रेटर नोएडा-दिल्ली-आगरा, भुवनेश्वर-कोणार्क-पुरी, अहमदाबाद-वडोदरा-सूरत, साहिबाबाद-फरीदाबाद-दिल्ली, पुणे-मुंबई, जमशेदपुर-कलिंग नगर, तिरुवनंतपुरम-कोच्चि, कोच्चि-एडापल्ली, जामनगर-अहमदाबाद और एनएच-16 विशाखापत्तनम-बय्यावरम शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा, "परियोजनाएं टाटा मोटर्स लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एनटीपीसी, एएनईआरटी, अशोक लीलैंड, एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल जैसी प्रमुख कंपनियों को दी गई हैं।" चुनी गई परियोजनाओं के लिए सरकार की ओर से कुल वित्तीय सहायता लगभग 208 करोड़ रुपये होगी।

इन पायलट परियोजनाओं के अगले 18-24 महीनों में चालू होने की संभावना है। मंत्रालय के अनुसार, "इस योजना का उद्देश्य बस और ट्रक में फ्यूल के रूप में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हाइड्रोजन के यूटिलाइजेशन के लिए कमर्शियली वाइएबल टेक्नोलॉजी का विकास करना है। साथ ही हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना है।" इस मिशन का एक और उद्देश्य बस और ट्रक में फ्यूल के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन के डिप्लॉयमेंट को पायलट बेस पर एक चरणबद्ध तरीके से सपोर्ट करना है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 4 जनवरी, 2023 को वित्त वर्ष 2029-30 तक 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 मार्च । भारत में कम से कम 27 मिलियन महिलाएं बिजनेस चलाने के लिए लोन ले रही हैं और अपने क्रेडिट स्कोर की सक्रिय रूप से निगरानी कर रही हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है, जो सालाना आधार पर वृद्धि को भी दर्शाती है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2024 तक 27 मिलियन महिलाएं अपने क्रेडिट की निगरानी कर रही थीं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 42 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है, जो बढ़ती वित्तीय जागरूकता और सशक्तीकरण का संकेत देता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कुल स्व-निगरानी बेस में महिलाओं की हिस्सेदारी दिसंबर 2024 में बढ़कर 19.43 प्रतिशत हो गई, जो 2023 में 17.89 प्रतिशत थी। गैर-मेट्रो क्षेत्रों की महिलाओं की संख्या में सक्रिय रूप से अपने क्रेडिट की स्वयं निगरानी करने की संख्या में 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि मेट्रो क्षेत्रों के मामले में यह 30 प्रतिशत बढ़ी है।

2024 में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में सभी स्व-निगरानी महिलाओं का 49 प्रतिशत हिस्सा रहा, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में कुल संख्या 10.2 मिलियन महिलाओं तक पहुंचकर सबसे आगे है। रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित उत्तरी और मध्य राज्यों में पिछले पांच वर्षों में सक्रिय महिला उधारकर्ताओं में सबसे अधिक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) देखी गई। 2019 से बिजनेस लोन उत्पत्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और गोल्ड लोन में उनकी हिस्सेदारी में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, दिसंबर 2024 तक बिजनेस उधारकर्ताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत रही। रिपोर्ट को ट्रांसयूनियन सिबिल, नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच (डब्ल्यूईपी) और माइक्रोसेव कंसल्टिंग (एमएससी) ने प्रकाशित किया है। लॉन्च के दौरान, नीति आयोग के सीईओ बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने में वित्त तक पहुंच की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

सुब्रह्मण्यम ने कहा, "सरकार मानती है कि वित्त तक पहुंच महिला उद्यमिता के लिए एक बुनियादी सक्षमकर्ता है। महिला उद्यमिता मंच (डब्ल्यूईपी) एक इंक्लूसिव इकोसिस्टम बनाने की दिशा में काम करना जारी रखता है, जो वित्तीय साक्षरता, ऋण तक पहुंच, सलाह और बाजार संबंधों को बढ़ावा देता है।" सुब्रह्मण्यम ने कहा, "इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, फाइनेंसिंग वूमेन कोलैबोरेटिव का गठन किया गया है। हम चाहते हैं कि वित्तीय क्षेत्र के अधिक हितधारक फाइनेंसिंग वूमेन कोलैबोरेटिव में शामिल हों और इस मिशन में योगदान दें।" नीति आयोग की प्रमुख आर्थिक सलाहकार और डब्ल्यूईपी की मिशन निदेशक अन्ना रॉय ने कहा कि महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करना भारत में वर्कफोर्स में प्रवेश करने वाली महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने का एक तरीका है। रॉय ने कहा, "यह समान आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक व्यवहार्य रणनीति के रूप में भी काम करता है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने से 150 से 170 मिलियन लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं, जबकि श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सकती है।" रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती क्रेडिट जागरूकता और बेहतर स्कोर के साथ, वित्तीय संस्थानों के पास महिलाओं की खास जरूरतों के अनुरूप जेंडर-स्मार्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट पेश करने का अवसर है। (आईएएनएस)

 गुवाहाटी, 4 मार्च । समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर फंसे यूट्यूबर-पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया मंगलवार को असम पुलिस के सामने पेश होंगे। अश्लील जोक्स को लेकर इलाहाबादिया को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। उनके खिलाफ गुवाहाटी में मामला दर्ज किया गया और असम पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए समन भेजा गया था। 'इंडियाज गॉट लेटेंट' शो मामले को लेकर गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने पिछले सप्ताह एक अन्य यूट्यूबर आशीष चंचलानी से पूछताछ की थी। यूट्यूबर क्राइम ब्रांच कार्यालय पहुंचे, जहां उनसे काफी देर तक पूछताछ हुई। गुवाहाटी के संयुक्त पुलिस आयुक्त अंकुर जैन ने मीडिया से कहा, "यूट्यूबर आशीष चंचलानी पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच में आए। उन्होंने हमारी पूछताछ का अनुपालन किया है। यदि आवश्यक हुआ तो हम उन्हें फोन करेंगे, फिलहाल हम उन्हें दोबारा नहीं बुला रहे हैं। हमें जांच से जुड़े अन्य लोगों से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उन्हें जल्द ही नए समन भेजे जाएंगे।" इस बीच बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर को इस शर्त पर अपने पॉडकास्ट को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है कि वह "शालीनता और नैतिकता के मानकों" को बनाए रखेंगे।

रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी और अपूर्वा मुखीजा समेत अन्य कई यूट्यूबर्स समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के एक एपिसोड के दौरान अश्लील और अभद्र कमेंट्स को लेकर विवाद में फंस गए। जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने पहले की एक शर्त में ढील दी, जिसके तहत इलाहाबादिया या उनके सहयोगियों को अगले आदेश तक यूट्यूब या संचार के किसी अन्य ऑडियो/वीडियो विजुअल मोड पर कोई भी शो प्रसारित करने से रोक दिया गया था। सुनवाई के दौरान, जस्टिस कांत की अगुवाई वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, केंद्र के दूसरे सबसे बड़े कानून अधिकारी से ऑनलाइन मीडिया में कंटेंट को फिर से शुरू करने पर विचार करने को कहा। उन्होंने कहा, "हम कोई ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते जिससे सेंसरशिप बढ़े, लेकिन यह सबके लिए स्वतंत्र नहीं हो सकता।" अदालत ने स्पष्ट किया कि इलाहाबादिया के शो को उन कार्यवाहियों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जो न्यायालय में विचाराधीन हैं। इससे पहले 18 फरवरी को अदालत ने इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर इस शर्त के साथ रोक लगा दी थी कि वह जांच अधिकारियों द्वारा बुलाए जाने पर जांच में शामिल होंगे। विवाद के बीच समय रैना ने यूट्यूब से शो के सभी वीडियो हटा दिए और कहा था कि उनका इरादा केवल मनोरंजन करना और लोगों को हंसाना था। कॉमेडी शो में आपत्तिजनक कमेंट करने के मामले में लोकप्रिय यूट्यूबर्स समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी और अपूर्व मुखीजा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए कई शिकायतें दर्ज की गई हैं। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 3 मार्च : महाकुंभ उत्सव भारत की भव्यता और आध्यात्मिक जीवंतता का प्रमाण है। प्रयागराज में महाकुंभ-2025 का आयोजन पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के प्रतीक के रूप में उभरा। यह न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी श्रृद्धालुओं के मन में भी अमिट छाप छोड़कर कर गया। भारत में विभन्न देशों के राजदूतों ने इसमें भाग लिया और गंगा में आस्था के डुबकी लगाई। उन्होंने इसे जीवन को बदलने वाला अनुभव बताया जिसने उन्हें भारत और भारतीय लोगों से जोड़ा। इक्वाडोर के राजदूत फर्नांडो बुचेली कहते हैं, "मैं वहां गया, और यह वास्तव में जीवन में एक बार होने वाला अनुभव था। मुझे गंगा नदी के पवित्र जल में डुबकी लगाने का सौभाग्य मिला - न केवल अपने पापों को धोने के लिए, बल्कि यह अनुभव करने के लिए भी कि भारत आध्यात्मिक क्षेत्र में खुद को कैसे पेश करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने मुझे भारतीय लोगों से जुड़ने का मौका दिया।"

ग्वाटेमाला के राजदूत उमर लिसेंड्रो कास्टानेडा सोलारेस ने भी महाकुंभ-2025 का दौरा किया। उन्होंने कहा,, "महाकुंभ मेले में हमारा अनुभव वास्तव में अविश्वसनीय और गहन आध्यात्मिक था। हम आयोजकों, विशेष रूप से विदेश मंत्रालय के बहुत आभारी हैं। मुझे पहली बार भाग लेने का सौभाग्य मिला। यह निश्चित रूप से एक ऐसा अनुभव है जिसे मैं अपने जीवन भर संजो कर रखूंगा..." इस वर्ष महाकुंभ उत्सव 13 जनवरी – 26 फरवरी 2025 प्रयागराज त्रिवेणी संगम में आयोजित हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों सहित करोड़ों लोगों ने गंगा मैया में डुबकी लगाई। -(आईएएनएस)

भोपाल, 3 मार्च । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया अपने नाम से बनी 55 फेक आईडी से इतनी परेशान हो गईं कि उन्हें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस की साइबर सेल में एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। भोपाल के साइबर क्राइम थाने में हर्षा रिछारिया ने बताया कि प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के दौरान फेक आईडी मेरे नाम से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बनी हैं, जो मेरे नाम से फ्रॉड कर रहे हैं और मेरे नाम पर बहुत से अश्लील विज्ञापन बना रहे हैं, जो मैं नहीं करती हूं। इतना ही नहीं, पैसों की डिमांड की जा रही है, अश्लील वीडियो बनाई जा रही हैं। अब तक 55 फेक आईडी बनाई गई हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। हर्षा रिछारिया ने अपनी एफआईआर में लिखाया है कि नौ जनवरी 2025 से चार फरवरी 2025 तक हुए प्रयागराज के महाकुंभ में अपनी सेवाएं दे रही थीं। इस अवधि के दौरान विभिन्न संचार माध्यमों में मेरे संबंध में वीडियो प्रसारित किए गए हैं तथा मेरे द्वारा जो सेवाएं महाकुंभ में दी गईं, इस संबंध में मीडिया द्वारा मेरा साक्षात्कार भी लिया गया था।

इतना ही नहीं, प्रयागराज में रहने के दौरान कई व्यक्तियों ने मेरी इंस्टाग्राम पर दो फेक आईडी बनाई। यह मेरे नाम से बनाकर इन लोगों से अवैध धन की मांग की, जिसकी जानकारी मुझे मिली और लोगों ने मुझे बताया कि हमारे द्वारा इतनी राशि का डोनेशन दिया गया है। जबकि, मेरे द्वारा किसी प्रकार की राशि किसी से नहीं मांगी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार मेरी दो फेक आईडी इंस्टाग्राम और एक यूट्यूब पर बनाकर संबंधित व्यक्तियों द्वारा अवैध वसूली की गई है। हर्षा रिछारिया ने इस संबंध में इंस्टाग्राम की तस्वीरों के साथ साइबर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। महाकुंभ के दौरान हर्षा रिछारिया चर्चाओं में आई थी और उन्हें सबसे सुंदर साध्वी के तौर पर मीडिया में जगह मिली थीं। चर्चाओं और विवाद के कारण उन्हें महाकुंभ से बीच में ही लौटना भी पड़ा था। - (आईएएनएस)

जयपुर, 3 मार्च । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत पी3 (प्रो प्लैनेट पीपुल) अप्रोच की पुरजोर वकालत करता है और ‘सर्कुलर इकोनॉमी’ की ओर अपनी यात्रा में अपने अनुभवों और सीखों को दुनिया के साथ साझा करने के लिए हमेशा से इच्छुक रहा है। पीएम मोदी ने तीन दिवसीय ‘12वें क्षेत्रीय 3आर और एशिया में सर्कुलर इकोनॉमी फोरम’ के प्रतिनिधियों के साथ एक विशेष लिखित संदेश साझा किया। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित दूसरे व्यक्ति शामिल हुए। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने सस्टेनेबल शहरी विकास और संसाधन दक्षता सुनिश्चित करने में 3आर (रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकिल) और ‘सर्कुलर इकोनॉमी’ सिद्धांतों की भूमिका पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने वैश्विक सस्टेनेबिलिटी प्रयासों में भारत के नेतृत्व पर प्रकाश डाला, जिसमें 'मिशन लाइफ' (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) और सीओपी26 में घोषित 'पंचामृत लक्ष्य' शामिल हैं, जो नेट-शून्य भविष्य के लिए भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। अपने संबोधन के दौरान, मनोहर लाल ने जयपुर को सस्टेनेबिलिटी में अपनी गहरी जड़ें वाली परंपराओं, जैसे वर्षा जल संचयन और पुनर्नवीनीकरण सामग्री से बने हस्तशिल्प के कारण एक आइडल वेन्यू के रूप में उजागर किया।

पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी (सी-3) की घोषणा की, जो शहर-दर-शहर सहयोग, ज्ञान-साझाकरण और निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक बहु-राष्ट्र गठबंधन है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "हम प्रस्ताव करते हैं कि गठबंधन की संरचना और परिचालन फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने के लिए इस मंच के बाद सदस्य देशों का एक कार्य समूह बनाया जाए।" मनोहर लाल ने कहा, "सर्कुलर इकोनॉमी सिर्फ एक पर्यावरणीय जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक आर्थिक आवश्यकता है।" मंत्री ने बायो-सीएनजी, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और ई-कचरा पुनर्चक्रण पर भारत के फोकस के बारे में भी बात की, जिससे कम कार्बन, संसाधन-कुशल समाज बनाने के सरकार के संकल्प की पुष्टि हुई। मनोहर लाल ने घोषणा की कि मंच जयपुर घोषणा (2025-2034) को अपनाएगा, जो एक गैर-राजनीतिक, गैर-बाध्यकारी प्रतिबद्धता है, जो संसाधन दक्षता और सस्टेनेबल शहरी विकास की दिशा में अगले दशक के प्रयासों का मार्गदर्शन करेगी। --(आईएएनएस)

नागपुर, 3 मार्च । राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सोमवार को कहा कि राज्य में केंद्रीय मंत्री की बेटी सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा की बात कैसे की जा सकती है। अनिल देशमुख ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है। केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ छेड़छाड़ होती है। छेड़छाड़ होने के बाद शिकायत की जाती है, फिर भी कार्रवाई नहीं होती। जब कार्रवाई नहीं हुई तो खुद केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे बेटी के साथ थाने गईं। उन्होंने वहां जाकर पूछा कि शिकायत करने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यह हालत केंद्रीय मंत्री की है तो आम लोगों की क्या हालत होगी। यह बहुत बड़ा सवाल आज महाराष्ट्र की जनता के सामने है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को महाराष्ट्र में महिलाओं और लड़कियों के साथ हो रहे अत्याचार को रोकना चाहिए। कानून-व्यवस्था की स्थिति महाराष्ट्र में अच्छी हो, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। पुलिस का खौफ महाराष्ट्र में नहीं है, इसलिए लोग इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ छेड़छाड़ करने की जो हिम्मत करता है, तो आम आदमी के बच्चों के साथ छेड़खानी क्यों नहीं करेगा। इसके बारे में राज्य सरकार को सोचना चाहिए। कानून-व्यवस्था की स्थिति किस तरीके से सुधारे, इसके ऊपर काम करना चाहिए। बता दें कि हाल में केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे की बेटी के साथ छेड़खानी की घटना जलगांव में आने वाले मुक्ताईनगर के मेले में हुई थी। -(आईएएनएस)