कोलकाता, 19 मई | कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ और बाद में मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की पीठ ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की याचिका पर त्वरित सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया। बनर्जी ने न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें केंद्रीय एजेंसियों को पश्चिम बंगाल में स्कूल भर्ती घोटाले से संबंधित एक मामले में उनसे पूछताछ करने की अनुमति दी गई थी।

जब बनर्जी के वकीलों ने शुक्रवार की सुबह न्यायमूर्ति तालुकदार की अगुवाई वाली खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया, तो जस्टिस तालुकदार ने यह कहते हुए फास्ट-ट्रैक सुनवाई से इनकार कर दिया कि दिन के लिए निर्धारित मामलों में कुछ अन्य सुनवाई और फैसले लंबित हैं। न्यायमूर्ति तालुकदार ने यह देखते हुए कि कलकत्ता उच्च न्यायालय सोमवार से ग्रीष्मावकाश में जा रहा है, बनर्जी के वकील को मौखिक रूप से एक अवकाश पीठ से संपर्क करने की सलाह दी।

वहां मना करने पर, बनर्जी के वकील ने न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगणनाम के नेतृत्व वाली खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, उस खंडपीठ ने भी सुनवाई से इनकार कर दिया और अवकाश पीठ के पास जाने की सलाह दी।

जस्टिस सिन्हा की पीठ ने गुरुवार को इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों को अभिषेक बनर्जी और निष्कासित युवा तृणमूल कांग्रेस के नेता कुंतल घोष से पूछताछ की इजाजत देते हुए दोनों पर 25-25 लाख रुपये का जुमार्ना भी लगाया था।

अभिषेक बनर्जी का नाम तब सामने आया जब कुंतल घोष ने केंद्रीय एजेंसियों पर कथित घोटाले में तृणमूल महासचिव का नाम लेने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाते हुए एक स्थानीय थाने और एक निचली अदालत के न्यायाधीश को पत्र लिखा।

प्रारंभ में, न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने केंद्रीय एजेंसियों को अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने का अधिकार दिया था। लेकिन उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले से जुड़े दो मामले जस्टिस सिन्हा की बेंच को ट्रांसफर कर दिए गए।

 (आईएएनएस)

गुवाहाटी, 19 मई | असम सरकार की एक अधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और भ्रष्टाचार विरोधी विंग के अधिकारियों ने उसके कब्जे से 65 लाख रुपये से अधिक की नकदी बरामद की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। राज्य कर की सहायक आयुक्त मिनाक्षी काकोटी कलिता को गुरुवार को सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय के अधिकारियों द्वारा बिछाए गए जाल में रंगे हाथों पकड़ा गया।

यह आरोप लगाया गया है कि वह जीएसटी से संबंधित कुछ काम के लिए किसी से रिश्वत मांग रही थी और बाद में उस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार विरोधी विंग से संपर्क किया और कलिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

फिर एक जाल बिछाया गया और उसने जीएसटी से संबंधित कार्य के लिए शिकायतकर्ता को अपनी मांग के तहत रिश्वत स्वीकार की।

उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया।

बाद में एंटी करप्शन विंग के अधिकारियों ने कलिता के घर पर छापा मारा और 65,37,500 रुपये नकद बरामद किए।

मामले में आगे की जांच की जा रही है। (आईएएनएस)

 तिरुवनंतपुरम, 19 मई | केरल के कोट्टायम जिले के एरुमेली में जंगली भैंसे के हमले में दो लोगों की मौत हो गई। चाकोचेन शुक्रवार को अपने घर पर अखबार पढ़ने में व्यस्त थे, तभी एक जंगली भैंसे ने उन पर हमला कर दिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। चाकोचेन के बगल में रहने वाले उनके दोस्त थॉमस पर भी भैंस ने हमला किया था, और कोट्टायम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया।

हमले और मौतों से आक्रोशित, स्थानीय लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए और इस खतरे से निपटने में वन अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया।

गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया।

एक नाराज स्थानीय शख्स ने कहा, जिस तरह कस्बों और शहरों में लोग शांति से रहते हैं, हमें भी शांति से जीने का अधिकार है। हमारे पूर्वज यह सुनिश्चित करते थे कि जंगली जानवरों के लिए पर्याप्त भोजन हो, ऐसी व्यवस्था अब नहीं है और इसलिए जंगली जानवर भटककर मानव बस्तियों में आ जाते हैं।

क्षेत्र के कांग्रेस सांसद एंटो एंटनी ने कहा, दुखद स्थिति है, क्योंकि अधिकारियों द्वारा वास्तविक समस्याओं के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

एंटनी ने कहा, दो जिंदगियां चली गईं और अगर इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं है, तो सरकार का क्या फायदा? इस खतरे से निपटने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और जंगली जानवर को गोली मार देनी चाहिए।

संयोग से, त्रिशूर में एक ऐसी ही घटना की सूचना मिली थी, जब एक जंगली भैंस एक क्षेत्र में भटक गई थी, लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, क्योंकि जंगली भैंस को खदेड़ दिया गया था।

हाल ही में केरल में मानव-पशु संघर्ष, विशेष रूप से जंगलों की सीमा से लगे क्षेत्रों में, बढ़ गया है, और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है।

 तिरुवनंतपुरम, 19 मई | केरल सरकार के 36 वर्षीय कर्मचारी शेख हसन खान में पर्वतारोहण का जुनून है और ये जुनून इस कदर है कि उन्होंने इसके लिए कर्ज भी लिया है। हसन खान राज्य सचिवालय में वित्त विभाग में काम करते हैं और पठानमथिट्टा जिले के पंडालम के रहने वाले हैं।

अब तक वह माउंट एवरेस्ट और किलिमंजारो की चढ़ाई कर चुके हैं। सोमवार को अमेरिका के डेनवर से फोन पर आईएएनएस से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनका अगला कठिन ट्रैक तब शुरू हुआ, जब वह अलास्का में माउंट डेनाली की तीसरी सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना शुरू किया।

उनके साथ तीन अमेरिकी भी हैं, जिनमें से एक उनके साथ था, जब वे पिछले साल माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे।

खान ने कहा, मैं 185 देशों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पांच साल की छुट्टी लेने की योजना बना रहा हूं। डेनाली तीसरा होगा और जुलाई में मैं रूस और अगस्त में जापान पहुंचूंगा। 2023 के लिए, मेरा लक्ष्य विभिन्न देशों में 15 चोटियों को फतह करना है।

लेकिन फिर खान के सामने एक बड़ी समस्या है कि 2028 तक अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्हें लगभग 2.50 करोड़ रुपये की जरूरत है।

मेरा एवरेस्ट ट्रिप की लागत 3.5 मिलियन रुपये थी और वर्तमान में यह लगभग 20 लाख रुपये होगी। लागत का सबसे बड़ा हिस्सा हवाई टिकट खरीदना और बोर्डिग खर्च है। मैं प्रायोजकों की तलाश में हूं, एक नहीं, बल्कि कई प्रायोजकों की तलाश में हूं।

खान का कहना है कि अब तक उन पर 2.5 मिलियन रुपये का कर्ज बकाया है, जो उन्होंने अपने पिछले दो अभियानों के लिए लिया था।

उन्होंने कहा, मेरे पास राज्य सरकारी नौकरी है, इसलिए बैंक ऋण प्राप्त करना आसान है और मुझे घर बनाने की जरूरत नहीं है। घर मुझे विरासत में मिला है। मेरे जुनून को आगे बढ़ाने के लिए लिये गए ऋणों को चुकाने में भी मेरा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। मैंने कुछ उपकरण खरीदे हैं, जो मेरे ट्रिप के लिए अनिवार्य हैं। इसलिए मुझे यकीन है कि मैं अपना लक्ष्य हासिल कर लूंगा और कुछ हलकों से मदद मिलेगी।

खान को पत्नी, जो पेशे से एक शिक्षिका हैं, और छह साल की बेटी से पूरा सपोर्ट मिल रहा है।

खान यह सुनिश्चित करते हैं कि वह जिस भी चोटी पर विजय प्राप्त करें, तिरंगा फहराया जाए। आत्मसंतुष्टि के अलावा उनका मकसद एकता का संदेश देने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के प्रति लोगों को जागरूक करना है। (आईएएनएस)

अर्चना शर्मा 

जयपुर, 19 मई | ऐसा लगता है कि गहलोत सरकार विधानसभा चुनाव से पहले हिंदुत्व कार्ड को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है, और पुष्य नक्षत्र 25 मई को मंदिर गलियारा बनाने और सभी मंदिरों पर भगवा ध्वज फहराने की योजना है।

राज्य सरकार की योजना सभी देवस्थान मंदिरों पर भगवा ध्वज (झंडे) फहराने की है।

राज्य सरकार की देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि इसके अलावा, राज्य सरकार 'तीर्थ यात्रा' के लिए लगभग 40,000 वरिष्ठ नागरिकों को ले जाएगी, जो पहले की तुलना में दोगुनी है।

जिन जगहों पर उन्हें ले जाया जाएगा, उनमें नेपाल में रामेश्वरम, पशुपति नाथ शामिल हैं।

राज्य में खाटूश्यामजी और कैला देवी मंदिर की तरह भव्य मंदिर गलियारे बनाए जाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूजा करते समय भक्तों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

आईएएनएस के एक सवाल का जवाब देते हुए कि क्या राज्य सरकार आगामी चुनावों के मद्देनजर हिंदुत्व कार्ड ले रही है, उन्होंने कहा, हमारी सरकार अपनी सरकार के गठन के बाद से धार्मिक रूप से इस तरह के आयोजन कर रही है। हमने विभिन्न मंदिरों में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया है। हमने रामनवमी पर विभिन्न मंदिरों में अखंड रामायण का आयोजन, श्रावण मास में सहस्त्रधारा कार्यक्रम का आयोजन किया है।

मंत्री ने कहा, राज्य सरकार देवदर्शन यात्राओं का भी आयोजन कर रही है जो 28 जनवरी से जयपुर में शुरू हुई थी, अप्रैल में हम उदयपुर गए थे। इसका उद्देश्य भक्तों को विभिन्न मंदिरों से जोड़ना है जो अज्ञात हैं। ये भक्त प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करते रहे हैं, लेकिन हम भी चाहेंगे राज्य के अन्य मंदिरों को बढ़ावा दें।

उन्होंने कहा, वास्तव में, हमने नेपाल में पशुपति मंदिर को वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के लिए मंदिरों की सूची में शामिल किया, देवस्थान विभाग द्वारा चलाए जा रहे धर्मशालाओं में भक्तों के मुफ्त ठहरने की व्यवस्था की और इसके मंदिर के रिकॉर्ड को डिजिटल कर दिया गया।

मंत्री रावत ने कहा, देवस्थान विभाग के तहत आने वाले 593 मंदिरों का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा और इन मंदिरों में पुजारियों का पारिश्रमिक तीन से बढ़ाकर 5 हजार रुपये प्रति माह कर दिया गया है।

यहां यह बताना जरूरी है कि विपक्ष गहलोत सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रहा है। (आईएएनएस

नई दिल्ली, 19 मई | केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का पदभार संभाल लिया। रिजिजू ने शुक्रवार को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जाकर नए केंद्रीय मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। मंत्रालय में पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि उन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय बहुत ही उपयोगी मंत्रालय नजर आ रहा है जहां पर बहुत काम किया जा सकता है।

रिजिजू ने पृथ्वी को बचपन से अपनी रुचि का विषय बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी कहा कि उन्होंने उन्हें अलग-अलग मंत्रालय में काम करने और अनुभव प्राप्त करने का अवसर दिया।

रिजिजू ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के सपने का जिक्र करते हुए कहा कि उनके सपने को साकार करने में इस मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान होगा।

आपको बता दें कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव करते हुए किरेन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटा दिया था। उनकी जगह पर अर्जुन राम मेघवाल को कानून एवं न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस फेरबदल के बाद अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को ही कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया था। (आईएएनएस

अतुल कृष्ण 

नई दिल्ली, 19 मई | नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने आर्यन खान ड्रग केस पर अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है कि एनसीबी के मुंबई जोन के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी की सालाना आय करीब 22.75 लाख रुपये है। लेकिन उनके पास चार फ्लैट, प्लॉट और महंगी घड़ियां हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इनमें से एक घड़ी की कीमत 22 लाख रुपये है।

ज्ञानेश्वर सिंह ने रिपोर्ट में उल्लेख किया है, वानखेड़े विदेश में लंबी छुट्टियों पर जाते हैं। ब्रिटेन में रहने के दौरान वानखेड़े 19 दिनों के लिए केवल 1 लाख रुपये का भुगतान करते हैं। घड़ी का कारोबार करने वाले विराल रंजन उनके अधिकांश खचरें का भुगतान करते हैं।

ज्ञानेश्वर सिंह की रिपोर्ट में कहा गया,ट्रैवल एजेंट ने उसके लिए योजनाएं क्यों बनाईं और एसईटी को ऐसी बात की सूचना क्यों नहीं दी गई और लेन-देन के प्रति किसी भी संदेह को स्पष्ट नहीं किया गया? पर्यटन उद्देश्यों के लिए लंदन, यूके की 19-दिवसीय यात्रा को घोषित एक लाख खर्च के साथ उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि एक और संदिग्ध लेन-देन है, जहां वानखेड़े ने चार घड़ियों को विरल रंजन नाम के व्यक्ति को 7 लाख 40 हजार रुपये में बेचा था। इसका भुगतान चेक द्वारा वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर को किया गया था।

रिपोर्ट के मुताबिक, इन महंगी घड़ियों की खरीद का तरीका संदिग्ध है। इन घड़ियों की कोई रिपोर्ट नहीं की गई है। यह संदेह उठाना भी उचित है कि बेची गई घड़ियों (अज्ञात खरीदारों) के लिए का वानखेड़े को तुरंत भुगतान कैसे मिला और उन्हें 22 लाख रुपये की नई घड़ी खरीदने के लिए क्रेडिट की सुविधा की सुविधा कैसे मिली।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में वानखेड़े ने एक रोलेक्स घड़ी खरीदी थी और उस खरीद के दो चालान थे, एक 22,05,000 रुपये का और दूसरा चालान 20,53,200 रुपये का था। डीडीजी ने दोनों चालानों की सत्यता पर सवाल उठाए हैं।

विरल रंजन और वानखेड़े ने कहा कि घड़ी को वानखेड़े ने 17,40,000 रुपये में खरीदा था। यह स्पष्ट नहीं है कि एक महंगी घड़ी वानखेड़े को एमआरपी से कम कीमत पर क्यों बेची गई। विरल रंजन, जो इसके खरीदार/विक्रेता हैं, संयोग से वही व्यक्ति है, जिसने परिवार के साथ वानखेड़े की मालदीव की निजी यात्रा का खर्च उठाया था। (आईएएनएस)

हमजा अमीर 

 इस्लामाबाद, 19 मई | पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को हुई देशव्यापी हिंसा के मद्देनजर, 18 से अधिक सदस्यों ने पार्टी छोड़ने की घोषणा की है। पता चला है कि 50 से अधिक अन्य भी विदाई की तैयारी कर रहे हैं।

ताजा रिपोर्ट के अनुसार, खान के कुछ बहुत करीबी सहयोगी सहित पीटीआई के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि देश विरोधी एजेंडे का समर्थन नहीं किया जा सकता और न ही देश के सैन्य प्रतिष्ठान पर हमलों को बर्दाश्त किया जा सकता है।

पीटीआई के जिन नेताओं ने अपनी विदाई की घोषणा की है उनमें मलिक अमीन असलम, मुहम्मद अमजद, इमरान अली शाह, आमेर महमूद कियानी, मुहम्मद बाकी मौलवी और संजय गंगवानी शामिल हैं।

इस बीच, मुल्तान से पीटीआई के 10 सदस्यों ने भी पार्टी छोड़ दी है।

जाने वाले नेताओं ने कहा है कि पीटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा व्यापक अराजकता, हिंसा और सैन्य प्रतिष्ठानों पर लक्षित हमलों को देखने के बाद, पार्टी का हिस्सा बने रहना असंभव हो गया है।

एक नेता ने कहा, कोई भी देशभक्त पाकिस्तानी देश विरोधी एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेगा। दुर्भाग्य से, 9 मई को जो हुआ और जिन्होंने इसका नेतृत्व किया और इसे उकसाया, उन्हें पाकिस्तानी नहीं कहा जा सकता।

पूर्व मंत्री और खान के करीबी सहयोगी कियानी ने कहा कि वह एक बहुत मजबूत सैन्य परिवार की पृष्ठभूमि से आते हैं और पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने जो किया उसे सही नहीं ठहराया जा सकता।

उन्होंने कहा, मैं पीटीआई से अलग हो रहा हूं। हमारे सैन्य प्रतिष्ठानों और संस्थान पर हमला करने वालों को सही नहीं ठहरा सकता या उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता। यह देश विरोधी एजेंडा कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं कभी खड़ा नहीं हो सकता।

जानकार सूत्रों ने यह भी खुलासा किया है कि पंजाब प्रांत से भी काफी संख्या में पीटीआई नेता अलग होने की तैयारी कर रहे हैं।

मैं कह सकता हूं कि जहांगीर तरीन, उनके सहयोगी राजनीतिक नेताओं और पीटीआई के कई नेताओं के बीच सक्रिय संपर्क चल रहा है। उनसे पीटीआई और इमरान खान को छोड़कर पीटीआई का ज्यादा मजबूत गुट बनाने और देश में राजनीति करते रहने का आग्रह किया जा रहा है। (आईएएनएस)

बंगलुरु, 19 मई | कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि 20 मई को कांग्रेस सरकार का शपथ ग्रहण समारोह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा।

बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए, शिवकुमार ने कहा कि नई सरकार जो लोगों की आवाज है और जिसे लोग देखते हैं, वह शनिवार को आकार लेने जा रही है।

हमारे सभी राष्ट्रीय नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आ रहे हैं। कैबिनेट के पहले दिन, हम सभी गारंटी योजनाओं को लागू करने जा रहे हैं। कई राष्ट्रीय नेता भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।

उन्होंने कहा, मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से आह्वान करता हूं कि वे मीडिया के माध्यम से दिए गए इस बयान को निमंत्रण मानें और कार्यक्रम में शामिल हों। लोगों को सुबह 11 बजे से पहले कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना है।

उन्होंने कहा, मैं जद (एस), भाजपा के अन्य पार्टी नेताओं को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। वे भी सरकार का हिस्सा हैं।

उन्होंने कहा, कैबिनेट विस्तार के पहले चरण को अंतिम रूप देने के लिए हम एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला से मिलने जा रहे हैं।

शिवकुमार ने कैबिनेट गठन में क्षेत्र या जाति प्राथमिकताओं पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, हमारी पहली प्राथमिकता लोगों को दी गई गारंटी को बनाए रखना है। भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है। हम एकजुट होकर काम करेंगे। हमारे पास जाति क्षेत्र आधारित कोई प्राथमिकता नहीं है। केवल एक ही क्षेत्र है।

गारंटी योजनाओं के लिए आवेदन करने वाली शर्त के बारे में पूछे जाने पर, शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि ये योजनाएं सिद्दारमैया या उन्होंने नहीं दी हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने एक योजना का वादा किया था, गृहलक्ष्मी योजना की घोषणा प्रियंका गांधी ने की थी और हमने (सिद्दारमैया, शिवकुमार) अन्य योजनाओं की घोषणा की है। ये कांग्रेस द्वारा दिए गए वादे हैं। (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 19 मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की छह दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए जहां वह जी-7, क्वाड समूह सहित कुछ बहुपक्षीय शिखर सम्मेलनों में भाग लेंगे।

समझा जाता है कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के 40 से अधिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की संभावना है जिसमें वह शिखर सम्मेलनों में विश्व के दो दर्जन से अधिक नेताओं के साथ बातचीत करेंगे, जिनमें द्विपक्षीय बैठकें भी शामिल हैं।

तीन देशों की छह दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले एक बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह जी7 देशों और अन्य आमंत्रित साझेदारों के साथ दुनिया के सामने मौजूद चुनौतियों और उनसे सामूहिक रूप से निपटने की जरूरत पर विचारों के आदान-प्रदान को लेकर उत्सुक हैं।

उन्होंने कहा, “मैं हिरोशिमा जी7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करूंगा।”

प्रधानमंत्री मोदी 19 मई की सुबह अपनी यात्रा के पहले चरण के लिए जापान के शहर हिरोशिमा के लिए रवाना हुए, जहां वह दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों के समूह जी-7 के वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के न्योते पर वहां जा रहे हैं। जापान, जी-7 समूह के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में इसके शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और भारत को इसमें अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है।

विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बृहस्पतिवार को यहां संवाददाताओं को बताया था कि जी-7 समूह की बैठक में प्राथमिकताओं से जुड़े कई विषयों पर चर्चा होगी, जिसमें सम्पर्क बढ़ाने, सुरक्षा, परमाणु निरस्त्रीकरण, आर्थिक सुरक्षा, क्षेत्रीय मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, खाद्य एवं स्वास्थ्य तथा विकास के अलावा डिजिटलीकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दे शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि भारत तीन औपचारिक सत्र में हिस्सा लेगा, जिनमें प्रथम दो सत्र 20 मई को होंगे और तीसरा सत्र 21 मई को आयोजित किया जाएगा।

प्रथम दो सत्र के विषय- खाद्य एवं स्वास्थ्य और लैंगिक समानता तथा जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण होंगे। वहीं, शांतिपूर्ण, टिकाऊ एवं प्रगतिशील विश्व जैसे विषयों को तीसरे सत्र में शामिल किया गया है।

क्वात्रा ने बताया कि जापान के हिरोशिमा में इसी सप्ताह क्वाड समूह के नेताओं की बैठक होने की संभावना है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हिस्सा लेंगे।

गौरतलब है कि अमेरिका में उत्पन्न आर्थिक संकट का समाधान करने के लिए बाइडन के अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा स्थगित करने के बाद सिडनी में प्रस्तावित क्वाड देशों का शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी जी-7 शिखर सम्मेलन से इतर जापान के प्रधानमंत्री और कुछ अन्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता में आर्थिक मामलों सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी।

हिरोशिमा में प्रधानमंत्री मोदी, महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी, जापान से पोर्ट मोरेस्बी की यात्रा पर जायेंगे, जहां वह 22 मई को पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारपे के साथ फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स को-ऑपरेशन (एफआईपीआईसी) के तीसरे शिखर सम्मेलन की संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे।

किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पापुआ न्यू गिनी की यह पहली यात्रा होगी। वर्ष 2014 में स्थापित किए गए एफआईपीआईसी में भारत और 14 प्रशांत द्वीप देश शामिल हैं - जिनमें फिजी, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, तुवालु, किरिबाती, समोआ, वनुआतु, नीयू, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स, कुक आइलैंड्स, पलाऊ, नाउरू और सोलोमन द्वीप सम्मिलित हैं।

मोरेस्बी में प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी के नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। साथ ही, उनका फिजी के प्रधानमंत्री रोबुका से मिलने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह जापान से पापुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरेस्बी जाएंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा, “मैं आभारी हूं कि सभी 14 प्रशांत द्वीपीय देशों (पीआईसी) ने इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। एफआईपीआईसी की शुरुआत 2014 में मेरी फिजी यात्रा के दौरान की गई थी। मैं पीआईसी नेताओं के साथ उन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं, जो हमें साथ लाते हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं कल्याण, बुनियादी ढांचा और आर्थिक विकास।”

अपनी यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में 22 से 24 मई तक प्रधानमंत्री सिडनी जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की अपनी यात्रा के दौरान मोदी 24 मई को वहां(आस्ट्रेलिया) के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 23 मई को सिडनी में एक सामुदायिक कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और प्रमुख कारोबारियों के साथ बातचीत करेंगे तथा भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे।

मोदी ने कहा कि अल्बनीज के साथ बैठक ‘हमारे द्विपक्षीय संबंधों का जायजा लेने और मार्च में नयी दिल्ली में आयोजित पहले भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का प्रभाव जानने’ का अवसर होगी।

उन्होंने कहा, “मैं ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) और शीर्ष उद्योगपतियों के साथ संवाद करूंगा और सिडनी में एक विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुखातिब भी होऊंगा।”

प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, “यह यात्रा भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों को और मजबूती प्रदान करेगी।” (भाषा)

बेंगलुरु, 19 मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने जा रहे कांग्रेस नेता सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे डी के शिवकुमार राज्य के नये मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्रियों के नाम पर पार्टी आलाकमान से चर्चा करने के लिए शुक्रवार को नयी दिल्ली रवाना हो गये।

कांग्रेस विधायक दल की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में सिद्धरमैया को औपचारिक रूप से नेता चुन लिया गया जिसके बाद उन्होंने राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया।

सिद्धरमैया और शिवकुमार शनिवार को यहां कांतीरवा स्टेडियम में दोपहर 12:30 बजे कुछ मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे।

शिवकुमार ने दिल्ली रवाना होने से पहले कहा, ‘‘सिद्धरमैया, कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और मैं दिल्ली जाएंगे। हम पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात करेंगे और मंत्रिमंडल के गठन पर बातचीत करेंगे।’’

उन्होंने संवाददाताओं के एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘जनता से किये गये वादों को पूरा करना हमारी पहली प्राथमिकता है। मंत्रिमंडल आदि के बारे में आपको बाद में पता चलेगा। हम आपको (मीडिया को) बिना बताए कुछ नहीं करेंगे, किसी अटकल की जरूरत नहीं है। हम मिलकर काम करेंगे।’’

सिद्धरमैया के सामने पहली चुनौती सही संतुलन के साथ मंत्रिमंडल के गठन की होगी जिसमें सभी समुदायों, धर्म, वर्गों और पुरानी तथा नयी पीढ़ियों के विधायकों का प्रतिनिधित्व हो।

कर्नाटक मंत्रिमंडल में मंत्रियों की स्वीकृत संख्या 34 है और अनेक विधायक मंत्री पद की आकांक्षा रखते हैं।

कर्नाटक की जनता की आवाज को सरकार की आवाज बताते हुए शिवकुमार ने कहा, ‘‘हमारे सभी राष्ट्रीय नेता (शपथ ग्रहण समारोह के लिए) आ रहे हैं। हम कैबिनेट की पहली बैठक में अपनी सभी गारंटियों को लागू करेंगे। हम अपने वादे को पूरा करेंगे।’’

शपथ ग्रहण समारोह के लिए अनेक राष्ट्रीय नेताओं को आमंत्रित किया गया है। शिवकुमार ने समारोह में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल (सेक्यूलर) के नेताओं को भी आमंत्रित किया और कहा कि जन प्रतिनिधियों के तौर पर वे भी सरकारी तंत्र का हिस्सा हैं।

शिवकुमार ने कांतीरवा स्टेडियम का भी दौरा किया और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया।

जब उनसे पूछा गया कि क्या गारंटी शर्तों के साथ लागू की जाएंगी, तो जवाब मिला, ‘‘अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा। निर्णय होने के बाद हम आपको बताएंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ये शिवकुमार या सिद्धरमैया की गारंटी नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी की गारंटी हैं।’’ (भाषा) 

बलिया, 19 मई उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के भीमपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक ने युवती द्वारा प्रेम संबंध बनाए रखने से इनकार करने के बाद कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

रसड़ा के पुलिस उपाधीक्षक मोहम्मद फहीम ने बताया कि युवक के चाचा की तहरीर पर युवती के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है।

फहीम के मुताबिक, भीमपुरा थाना क्षेत्र के कुशहा रशीदपुर गांव में 17 मई की शाम को संदीप कुमार मौर्य (32) नाम का एक युवक अपने घर में मृत मिला और उसके मुंह से झाग निकल रहा था।

उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के पास से कीटनाशक दवा की शीशी और सुसाइड नोट बरामद किया।

फहीम के अनुसार, संदीप के चाचा राम विलास मौर्य की तहरीर पर एक युवती के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि संदीप शादीशुदा था और उसका तीन साल का एक बेटा भी है।

फहीम के मुताबिक, संदीप के एक युवती के साथ कथित तौर पर प्रेम संबंध थे और जब युवती को उसके शादीशुदा होने के बारे में पता चला, तो उसने रिश्ता बनाए रखने से इनकार कर दिया।

फहीम के अनुसार, परिजनों का आरोप है कि संदीप प्रेम संबंध टूटने के कारण काफी आहत था और उसने आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठा लिया। उन्होंने बताया कि पुलिस युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई है। (भाषा) 

मुंबई, 19 मई मुंबई में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने क्रूज से मादक पदार्थ की जब्ती के मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आरोपी न बनाने के एवज में उनसे कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध को लेकर शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया।

उच्च न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष दाखिल याचिका में वानखेड़े ने यह भी अनुरोध किया है कि सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के संबंध में उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। पीठ शुक्रवार को ही इस याचिका पर सुनवाई करेगी।

सीबीआई ने वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ हाल ही में प्राथमिकी दर्ज की थी।

आर्यन खान को तीन अक्टूबर 2021 को मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, आर्यन पर लगे आरोपों को सही साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में मादक पदार्थ रोधी एजेंसी के नाकाम रहने पर बंबई उच्च न्यायालय ने उन्हें तीन हफ्ते बाद जमानत दे दी थी।

सीबीआई ने एनसीबी की शिकायत पर वानखेड़े और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वत से संबंधित प्रावधानों के अलावा आपराधिक साजिश रचने और जबरन वसूली की कोशिश करने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि एनसीबी, मुंबई जोन को अक्टूबर 2021 में निजी क्रूज जहाज कॉर्डेलिया पर कुछ लोगों द्वारा मादक पदार्थ रखने तथा उनका सेवन किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उसके (एनसीबी के) कुछ अधिकारियों ने साजिश रची और कथित आरोपियों से रिश्वत के रूप में अवैध लाभ हासिल किया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को वानखेड़े को दंडात्मक कार्रवाई से पांच दिनों के लिए सुरक्षा प्रदान करते हुए उपयुक्त अदालत (बंबई उच्च न्यायालय) का रुख करने की छूट दे दी थी।

मुंबई में सीबीआई अधिकारियों ने वानखेड़े को बृहस्पतिवार को मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 19 मई प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्पति वेंकटरमन विश्वनाथन को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के तौर पर पद की शपथ दिलाई।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने शीर्ष अदालत के सभागार में आयोजित शपथ-ग्रहण समारोह में नये न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई।

न्यायमूर्ति मिश्रा और न्यायमूर्ति विश्वनाथन के शपथ लेने के साथ ही उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है जो इसकी स्वीकृत संख्या है।

हालांकि, शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की पूर्ण संख्या कुछ समय के लिए ही रहेगी क्योंकि शुक्रवार तीन न्यायाधीशों का अंतिम कार्य दिवस भी है जो जून में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

न्यायमूर्ति के एम जोसफ, न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम अगले महीने ग्रीष्मावकाश के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ग्रीष्मावकाश 22 मई से दो जुलाई तक रहेगा।

न्यायमूर्ति जोसफ 16 जून को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, वहीं न्यायमूर्ति रस्तोगी 17 जून को और न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यम 29 जून को सेवानिवृत्त होंगे। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी आठ जुलाई को सेवानिवृत्त होंगे।

न्यायमूर्ति विश्वनाथन 11 अगस्त, 2030 को न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला के सेवानिवृत्त होने पर भारत के प्रधान न्यायाधीश बनेंगे और 25 मई, 2031 तक इस पद पर रहेंगे।

न्यायमूर्ति मिश्रा और न्यायमूर्ति विश्वनाथन की शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति का वारंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यालय से बृहस्पतिवार को जारी किया गया था। उनकी नियुक्ति की घोषणा नये कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्विटर पर की।

पिछले सात दिन में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की सेवानिवृत्ति के साथ ही उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या घटकर 32 रह गयी थी।

प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 16 मई को केंद्र सरकार से न्यायमूर्ति मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वनाथन के नाम की सिफारिश शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए की थी।

केंद्र सरकार ने दो कार्यदिवस में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी।

न्यायमूर्ति मिश्रा को 10 दिसंबर, 2009 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उन्हें 13 अक्टूबर, 2021 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।

वह 13 साल से अधिक समय तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे चुके हैं और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के अखिल भारतीय वरिष्ठता क्रम में 21वें स्थान पर हैं।

न्यायमूर्ति विश्वनाथन अगस्त 2030 में नौ महीने से अधिक समय के लिए देश के 58वें प्रधान न्यायाधीश बनेंगे।

न्यायमूर्ति विश्वनाथन का जन्म 26 मई, 1966 को हुआ था। वह बार से शीर्ष अदालत की पीठ में सीधे प्रोन्नत होने के बाद भारत के प्रधान न्यायाधीश के पद पर पहुंचने वाले कुछ अधिवक्ताओं की सूची में शामिल हो जाएंगे।

न्यायमूर्ति एस एम सीकरी भारत के पहले प्रधान न्यायाधीश थे जो बार से सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत हुए थे। न्यायमूर्ति यू यू ललित ऐसे दूसरे प्रधान न्यायाधीश थे। वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा ऐसे तीसरे प्रधान न्यायाधीश होंगे।

न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने हाल में वकील के रूप में समलैंगिक विवाह से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष एक याचिकाकर्ता की ओर से दलील रखी थीं। (भाषा)

-प्रभाकर मणि तिवारी

नई दिल्ली, 19 मई ।  "यूपीए क्या है? देश में यूपीए का कोई अस्तित्व नहीं है."

01 दिसंबर, 2021 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से मुलाक़ात के बाद पत्रकारों से बातचीत में यह बयान दिया था.

उस समय ममता बनर्जी के इस बयान को कांग्रेस के साथ उनकी बढ़ती दूरियों से जोड़ कर देखा गया था.

लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के दो दिन बाद ममता बनर्जी का एक और बयान आया.

"कांग्रेस जहां मज़बूत है, वहां लड़े. हम उसका समर्थन करेंगे. इसमें कुछ ग़लत नहीं है. लेकिन उसे भी (कांग्रेस को) दूसरे दलों का समर्थन करना होगा."

15 मई, 2023 को ममता बनर्जी के दिए इस बयान को कांग्रेस की तरफ़ तृणमूल के बढ़ते हाथ की तरह देखा जा रहा है.

इन दोनों बयानों में मात्र 17 महीनों का फ़ासला है, लेकिन दोनों बयान एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं और सियासी रूप से अहम हैं.

ममता बनर्जी के इन दोनों बयानों के बीच 180 डिग्री का अंतर होने के पीछे की वजहों को समझने के लिए उनके अब तक के राजनीतिक सफ़र को समझना ज़रूरी है.

ममता का सियासी सफ़र

ममता का राजनीतिक सफ़र साल 1976 में कांग्रेस से ही शुरू हुआ था. उस वक़्त उनकी उम्र सिर्फ़ 21 साल थी.

साल 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें पहली बार टिकट दिया.

अपने पहले ही चुनाव में इंदिरा गांधी की मौत के कारण वोटरों की सहानुभूति का लाभ उठाते हुए उन्होंने सीपीएम के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को पटखनी दे दी.

इस तरह एक धमाके के साथ उन्होंने अपनी संसदीय पारी शुरू की थी.

राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान उन्हें युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया.

हालांकि कांग्रेस-विरोधी लहर में 1989 में वो लोकसभा चुनाव हार गई थीं.

लेकिन इससे हताश होने की बजाय उन्होंने अपना पूरा ध्यान बंगाल की राजनीति पर केंद्रित कर लिया.

साल 1991 के चुनाव में वो लोकसभा के लिए दोबारा चुनी गईं.

उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा. पीवी नरसिंह राव मंत्रिमंडल में उन्हें युवा कल्याण और खेल मंत्रालय का ज़िम्मा दिया गया.

कांग्रेस से अलगाव और जुड़ाव की कहानी

केंद्र में महज़ दो साल तक मंत्री रहने के बाद ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक विशाल रैली का आयोजन करके मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दे दिया.

उस समय उनकी दलील थी कि वो राज्य में सीपीएम के अत्याचार के शिकार कांग्रेसियों के साथ रहना चाहती हैं.

उनके अनुसार, पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सोमेन मित्रा की सीपीएम को लेकर राय अलग थी.

ममता और कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ती गईं. उन्होंने आख़िरकार कांग्रेस से पूरी तरह नाता तोड़ लिया और पहली जनवरी, 1998 को तृणमूल कांग्रेस नाम से अपनी नई पार्टी बना ली.

ममता बनर्जी 1998 से 2001 के बीच एनडीए के साथ रहीं. रेल मंत्री बनने वाली वो देश की पहली और एकमात्र महिला हैं.

हालांकि तहलका कांड के कारण महज़ 17 महीने बाद ही इस पद से इस्तीफ़ा देकर वो एनडीए सरकार से अलग हो गईं.

कुछ लोग कहते हैं कि उनके इस्तीफ़े की असल वजह 2001 में पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में हिंसा थी.

इस हिंसा में उनकी पार्टी टीएमसी के 11 लोग मारे गए थे. उन्होंने एनडीए की केंद्र सरकार से राज्य सरकार को बर्ख़ास्त करने की माँग की.

उनकी माँग नहीं मानी गई, तो इसके विरोध में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया.

लेकिन सितंबर, 2003 में बिना किसी मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री के तौर पर वो दोबारा एनडीए सरकार में शामिल हुईं.

चार महीने बाद नौ जनवरी, 2004 को उन्हें कोयला और खनन मंत्रालय की ज़िम्मदारी दी गई.

2004 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के हार जाने के कारण ममता की यह पारी भी छोटी ही रही. उसके बाद केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार बनी. और ममता ने यूपीए का दामन थाम लिया.

ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों किया, इसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है.

ममता बनर्जी के करियर को नज़दीक से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार तापस मुखर्जी बताते हैं, "ममता की सीपीएम से दुश्मनी जगज़ाहिर थी. परमाणु समझौते के मुद्दे पर वाम मोर्चे ने 2008 में जब यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया, तब अपनी पार्टी की इकलौती सांसद रही ममता बनर्जी ने सरकार का समर्थन किया था."

उसके बाद 2009 का लोकसभा चुनाव तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस ने साथ मिल कर लड़ा और 42 में से 26 सीटें जीत लीं. दोनों के बीच का वो साथ 2012 तक चला.

तापस मुखर्जी कहते हैं, "ममता बनर्जी को लगा कि केंद्र में मित्र सरकार होने की स्थिति में उन्हें राज्य में विकास परियोजनाएं सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी."

लेकिन 'मां माटी मानुष' की राजनीति करने वाली ममता को धीरे-धीरे यूपीए सरकार के कई फ़ैसलों से दिक़्क़त होने लगी.

वरिष्ठ पत्रकार पुलकेष घोष के अनुसार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई) और गैस सिलेंडरों पर सब्सिडी जैसे मुद्दों पर यूपीए सरकार से उनकी दूरियां बढ़ती गईं.

क्यों बदले सुर?

ममता और यूपीए के बीच रह-रह कर बनते-बिगड़ते संबंधों के बीच एक बात जो हमेशा जगज़ाहिर रही, वो है उनके और सोनिया गांधी के रिश्ते.

ममता जब एनडीए का हिस्सा थीं तब भी सोनिया गांधी के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे. ममता अपने दिल्ली दौरे के दौरान नियमित रूप से सोनिया गांधी से मुलाक़ात करती थीं.

साल 2021 में भाजपा के ख़िलाफ़ तमाम विपक्ष को एकजुट करने की क़वायद के तहत भी उन्होंने दिल्ली में सोनिया के साथ बैठक की थी.

लेकिन कुछ मुद्दों पर असहमति के कारण ममता ने ग़ैर-कांग्रेसी दलों के गठबंधन के एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया.

उसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों- त्रिपुरा और मेघालय में उन्होंने कांग्रेस विधायकों को तोड़ कर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया.

2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे. इसी दौरान कांग्रेस के कई अन्य नेता भी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए.

गोवा में अपने चुनाव अभियान के दौरान दोनों दलों ने एक-दूसरे पर जमकर हमले किए. नतीजों के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा की जीत में मदद की है.

इस साल मार्च में मुर्शिदाबाद ज़िले की सागरदीघी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सीपीएम के समर्थन से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई.

कांग्रेस की इस जीत से चिढ़ कर ममता बनर्जी ने साफ़ कह दिया था कि अगले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले ही लड़ेगी.

लेकिन कांग्रेस को लेकर उनका नज़रिया फिर बदल ही गया.

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस के प्रति ममता के रुख़ और तृणमूल कांग्रेस की नीति में बदलाव का एलान उन्होंने भले अब किया हो, इस पर मंथन मार्च महीने में शुरू हो गया था.

ममता बनर्जी के राजनीतिक सफ़र को क़रीब से देखने वाले जानकार प्रोफ़ेसर समीरन पाल कहते हैं, "मुर्शिदाबाद उपचुनाव के नतीजे और 'एकला चलो' की नीति का एलान करने के बावजूद ममता ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता ख़ारिज होने के मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना की थी."

वो आगे कहते हैं, "इस बीच, तृणमूल कांग्रेस से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी छीन गया. राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो' यात्रा के बाद कांग्रेस की मज़बूत होती ज़मीन और उसके बाद कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे ने ममता को उसके प्रति अपना नज़रिया बदलने पर मजबूर कर दिया है."

बंगाल में कांग्रेस की गिरती साख

प्रोफ़ेसर समीरन पाल कहते हैं, "रुख़ बदलने के पीछे एक वजह पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का लगातार कमज़ोर होना भी है. साल 2019 के लोकसभा में बंगाल में कांग्रेस दो सीटों पर सिमट कर रह गई. बाक़ी तमाम सीटों पर चौथे नंबर पर रही थी. तब भाजपा ने जो 18 सीटें जीतीं, वहाँ तृणमूल कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी."

कुछ दिनों पहले ही जनता दल-एस के एचडी कुमारस्वामी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विपक्षी एकता के मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए ममता बनर्जी से मुलाक़ात की थी.

उसके बाद अपने ओडिशा दौरे के दौरान ममता ने वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाक़ात की थी.

तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता नाम नहीं छापने की शर्त पर कहते हैं, "नीतीश कुमार समेत कई नेताओं ने ममता से मुलाक़ात में कहा था कि कांग्रेस को साथ लिए बिना भाजपा के ख़िलाफ़ कोई ठोस गठबंधन संभव नहीं है. उन नेताओं के रवैए ने भी ममता का मन बदलने में अहम भूमिका निभाई है."

चुनावी फ़ायदे के लिए ही ममता ने ऐसा किया है?

तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष कहते हैं, "सागरदीघी के उपचुनाव के बाद ममता की 'एकला चलो' टिप्पणी का आशय ये था कि बंगाल में हमें किसी के साथ गठजोड़ की ज़रूरत नहीं है और भाजपा को हराने के लिए हम अकेले ही काफ़ी हैं. लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के ख़िलाफ़ गठबंधन बनाना तो हमारी पुरानी नीति रही है."

दूसरी ओर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता के ताज़ा बयान को अपमानजनक क़रार दिया है.

ममता के बयान के बाद स्थानीय अंग्रेज़ी दैनिक 'द टेलीग्राफ़' से बातचीत में उन्होंने कहा, "दीदी के पास अब ऐसा कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है. तृणमूल कांग्रेस से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन चुका है. गोवा से लेकर त्रिपुरा और मेघालय तक वे मौक़ा मिलते ही कांग्रेस को नुक़सान पहुंचाने का प्रयास करती रही हैं. तृणमूल कांग्रेस से लोगों का मोहभंग हो रहा है और ममता की लोकप्रियता में तेज़ी से गिरावट आ रही है." (bbc.com/hindi)

 लखनऊ, 19 मई | समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) को उनका उचित हिस्सा दिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन की धमकी दी है। ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती के लिए ओबीसी सीटों के आवंटन में भारी कमी पर अखिलेश ने कहा कि यह भाजपा की आरक्षण विरोधी मानसिकता का परिणाम है। अखिलेश ने कहा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने एक विज्ञापन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत अधिकारी के 9.5 प्रतिशत पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि ओबीसी को नियमानुसार आवंटित आरक्षण 27 प्रतिशत है। हम अनुमति नहीं देंगे। सरकार ओबीसी को उनके अधिकारों से वंचित कर रही है। हम जल्द ही एक आंदोलन शुरू करेंगे। जब सामाजिक न्याय देने की बात आती है तो भाजपा की मानसिकता बाधा बन रही है।

सूत्रों ने कहा कि पार्टी के नेता इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय का रुख करने और जरूरत पड़ने पर कानूनी लड़ाई को उच्चतम न्यायालय तक ले जाने पर भी विचार कर रहे हैं।

सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा, 'यूपीएसएसएससी के 1,468 पदों में से 849 सामान्य उम्मीदवारों के लिए, 117 ईडब्ल्यूएस के लिए, 139 ओबीसी के लिए, 356 एससी के लिए और सात एसटी के लिए अलग रखे गए हैं। मानदंडों के अनुसार, ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए जो लगभग 396 पदों पर आता है, लेकिन विज्ञापन के मुताबिक ओबीसी को केवल 9.5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, जो 139 पदों पर आता है। यह अस्वीकार्य है। (आईएएनएस)

लखनऊ, 19 मई | उत्तर प्रदेश की विशेष जांच टीम (एसआईटी) अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की तर्ज पर तीन महीने में पूछताछ और एक साल में विचार-विमर्श पूरा करने के लक्ष्य के साथ काम करेगी। एसआईटी महानिदेशक रेणुका मिश्रा ने कहा, ''विभाग ने पिछले पांच वर्षों में मामलों की जांच और निस्तारण पूर्व की तुलना में दोगुनी गति से किया। 2007 से 2016 के बीच 47 मामलों का निस्तारण किया गया, जबकि 2017-2023 के बीच 88 मामलों का निस्तारण किया गया।''

उन्होंने कहा कि इसी तरह 2007 से 2016 के बीच 40 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जबकि 2017 से 2023 तक लम्बित प्रकरणों सहित 82 प्रकरणों में 28 माह में विवेचना की गयी, इससे 1203 करोड़ रुपये की राजस्व हानि को रोका गया।

351 दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि 1,002 को दंडित किया गया।

अधिकारियों ने कहा कि सभी मामलों की जांच और विवेचना में तेजी लाने के लिए विभाग के पूर्ण डिजिटलीकरण जैसे कई बदलाव किए गए हैं। साथ ही अधिकारियों व जजों को टैबलेट दिए गए।

साथ ही, विभाग में एक ई-ऑफिस और केस मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया, इससे एक क्लिक के साथ जांच और विचार-विमर्श के पत्रों को पढ़ना संभव हो गया।

हाल ही में एक बैठक में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी विभागों में फर्जी डिग्री / मार्कशीट और भर्ती घोटालों पर अंकुश लगाने और राज्य में राजस्व और छात्रवृत्ति अनियमितताओं को रोकने में एसआईटी के प्रदर्शन की प्रशंसा की थी। (आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा, 19 मई | शिव नाडर विश्वविद्यालय में गुरुवार दोपहर को हुए गोली कांड के बाद एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में छात्र अनुज ने अपनी सहपाठी स्नेहा को गोली मारने के बाद वापस हॉस्टल के कमरे में आकर अपना 23 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया। इसमें उसने अपनी लंबी कहानी बताते हुए बताया कि उसे स्नेहा को क्यों मारना पड़ा। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। अनुज ने 22 मिनट और 58 सेकंड के वीडियो को गूगल ड्राइव पर अपलोड किया और इसे 'माई सुसाइड नोट' शीर्षक दिया और इसे छात्रों के साथ साझा किया। 21 साल के अनुज ने अपना जो वीडियो अपने बयान के रूप में छोड़ा है, उसके मुताबिक उसने जो भी किया, वह ठीक किया। अनुज ने दावा किया कि वह टूट गया था और उसका दिल भी टूट गया था। अनुज ने यह भी बताया कि लड़की ने किसी और लड़के के साथ सगाई कर ली थी और अनुज को ब्रेन कैंसर होने की वजह से वह कुछ दिन का ही मेहमान था। अनुज ने अपने वीडियो में बताया है कि मैं एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, जिसने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और यहां तक कि एथलेटिक्स में राष्ट्रीय स्तर पर भी खेला। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, जब तक कि मैं कॉलेज नहीं आया। कॉलेज आने के बाद मैं स्नेहा से मिला, जो उस समय दूसरी कक्षा में थी। वह मेरे जीवन में आई और मुझे बदल दिया।

अनुज ने बताया कि उसके निजी जीवन में बहुत उतार-चढ़ाव आए है। उसने बताया कि उसने अपनी बहन समेत कई लोगो को जीवन में खो दिया है। उसकी बहन को उसके पति ने जिंदा जला दिया था। उसने ये भी बताया कि उसके चाचा की पत्नी ने किसी और पुरुष को चुन लिया था। इसलिए उसके चाचा का भी दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। इन सभी घटनाओं ने उसे तोड़ दिया था और उसे बहुत मानसिक आघात और पीड़ा पहुंचाई थी। उसने बताया कि स्नेहा पहले से एक रिलेशनशिप में थी, जो बहुत उसे बहुत पीड़ा दे रहा था। अनुज ने उस रिलेशनशिप से बाहर आने में उसकी बहुत मदद की। इसके बाद स्नेहा उसे पसंद करने लगी। अनुज ने बताया कि वो और स्नेहा रिलेशनशिप में आ गए, लेकिन वास्तविकता बहुत अलग थी।

अनुज के मुताबिक पिछले साल जब वह अपने जन्मदिन पर घर गया, तो सब कुछ बदल गया। जब अनुज अपने घर पर था, उसने आरोप लगाया कि स्नेहा ने उसके पीठ पीछे उसे धोखा दिया। उसने बताया कि मुझे पता चला कि वो आशुतोष पांडे नाम के एक मेस वर्कर के साथ मुझे धोखा दे रही है। मैं रात को जब सोता था, तो वो चुपके से उससे मिलने चली जाती थी। वो जब भी मिलने जाती थी, पांडे के साथ अपनी चैट और कॉल हटा देती थी। उसने लगभग एक साल तक मेरे साथ धोखा किया। हम दोनों ने रिश्ते में रहते हुए शारीरिक रूप से जो कुछ भी किया, उसने पांडे के साथ वही किया। दिसंबर से चीजें खराब हो गईं। अनुज ने कहा कि उसने उसे कई बार चेतावनी दी और कहा कि वह बदल रही है, जो उसके रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया।

अनुज ने अपने वीडियो में बताया कि उसे स्नेहा की बेवफाई के बारे में सब पता चल गया था, स्नेहा एक नहीं कई लोगों को बेवकूफ बना रही थी। अनुज मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हो रहा था और उसने स्नेहा से चीजें खराब होने के बावजूद फिर से अपने प्यार की दुहाई मांगी, लेकिन स्नेहा ने इंकार कर दिया और इसकी शिकायत कॉलेज के अधिकारियों से भी की, इसके बाद अनुज को बहुत बुरा लगा। अनुज ने वीडियो में बताया की उसे ब्रेन कैंसर है और अगर वह ऑपरेशन कराता है तो ठीक है, नहीं तो उसकी जिंदगी 2 साल से ज्यादा की नहीं है। उसने वीडियो में स्नेहा के माता-पिता से माफी मांगते हुए यह भी कहा है कि वह उनकी बेटी होने के लायक नहीं थी। (आईएएनएस)

सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरला स्टोरी' फिल्म पर पश्चिम बंगाल सरकार के लगाए बैन पर रोक लगा दी है. साथ ही अदालत ने फिल्म निर्माताओं को कहा है कि वो एक डिस्क्लेमर लगाएं कि फिल्म काल्पनिक है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

अदालत में फिल्म को लेकर कई याचिकाएं दायर दी गई थीं. पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाए गए बैन पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टि में हमारी यह राय है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई सामग्री के आधार पर यह प्रतिबंध उचित नहीं है, इसलिए बैन करने वाले आदेश पर रोक लगाई जाती है.

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से भी कहा कि वो हर सिनेमा हॉल को सुरक्षा उपलब्ध करवाए और फिल्म देखने जाने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करे. तमिलनाडु सरकार ने अदालत को बताया था कि उसने राज्य में फिल्म के दिखाए जाने पर कोई बैन नहीं लगाया है, बल्कि सिनेमा हॉल वालों ने कहा है कि फिल्म में किसी की दिलचस्पी नहीं है इसलिए वो उसे नहीं दिखा रहे हैं.

इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के निर्माताओं से भी कहा कि वो फिल्म में एक डिस्क्लेमर डालें कि फिल्म काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है और 32,000 लोगों के धर्मांतरण के दावे को साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय डाटा उपलब्ध नहीं है. अदालत के सामने तीसरी अपील फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा मंजूरी दिए जाने के खिलाफ थी, जिस पर अदालत ने कहा कि इसके लिए जजों को फिल्म देखनी पड़ेगी और इस वजह से इस मामले को गर्मी की छुट्टियों के बाद सुना जाएगा.

फिल्म में केरल में रहने वाली तीन ऐसी लड़कियों की कहानी दिखाई गई है जिनका जबरदस्ती या धोखे से धर्मांतरण करा कर उन्हें मुसलमान बना दिया जाता है और फिर उन्हें इस्लामिक स्टेट का हिस्सा भी बना दिया जाता है. जब फिल्म का ट्रेलर लांच हुआ था तब उसमें फिल्म के निर्माताओं ने दावा किया था कि ऐसा केरल की 32,000 हिंदू और ईसाई महिलाओं के साथ हुआ था.

इतनी बड़ी संख्या के दावे पर काफी विवाद हुआ. केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और कांग्रेस सांसद शशि थरूर जैसे नेताओं ने भी इस संख्या को भ्रामक बताया. फिल्म के खिलाफ जब विरोध बढ़ गया तो फिल्म के ट्रेलर को बदल दिया गया और उसमें 32,000 की जगह सिर्फ तीन लिख दिया गया. फिल्म समीक्षकों के मुताबिक यह फिल्म अभी तक करीब 165 करोड़ रुपए कमा चुकी है.

लेकिन दूसरी ओर फिल्म को लेकर कई स्थानों पर झगड़े ओर सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं भी हुई हैं. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अकोला जिले के हरिहरपेठ में फिल्म को लेकर एक इंस्टग्राम पोस्ट पर विवाद छिड़ गया गया था जिसके बाद दो समूहों के बीच पत्थरबाजी हुई. इस झड़प में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और कुछ गाड़ियां जला भी दी गईं. इस हिंसा में एक व्यक्ति मारा गया और कम से कम 10 लोग घायल हो गए.

इसी तरह जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फिल्म को लेकर छात्रों के दो समूहों के बीच हाथापाई हो गई, जिसके बाद कम से कम 10 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया. (dw.com)

भारत में ऐसा क्या हो रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट और अमेजन जैसी दिग्गज कंपनियां वहां अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं.

  (dw.com)  

अमेजन डॉट कॉम की क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट ने 2030 तक भारत में 13 अरब डॉलर के निवेश का एलान किया है. जेफ बेजोस की कंपनी अब तक भारत के ई-कॉमर्स बाजार में 6.5 अरब डॉलर का निवेश कर चुकी है. बीते सालों में भारत में अमेजन का कारोबार तेजी से फैला है, लेकिन कंपनी के सामने कड़े नियम कायदों की चुनौतियां भी खड़ी हैं.

अमेजन वेब सर्विस का दावा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट में निवेश से भारत में 1,00,000 फुल टाइम नौकरियां पैदा होंगी. फिलहाल भारतीय उपमहाद्वीप में अमेजन के दो डाटा सेंटर चल रहे हैं. पहला 2016 में मुंबई में लॉन्च किया गया था और दूसरा 2022 में हैदराबाद में.

तेजी से बढ़ता क्लाउड बाजार
अमेजन का क्लाउड प्लेटफॉर्म स्टोरेज, नेटवर्किंग और एआई समेत 200 से ज्यादा सर्विसेज मुहैया कराता है. भारत के कॉरपोरेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर में डाटा स्टोरेज और क्लाउड सर्विसेज की बड़ी मांग है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल टाइम अपडेट और रोबोटिक्स में तेज डाटा स्ट्रीमिंग खासी अहमियत है.

मार्केट इंटेलिजेंस प्रोवाइडर आईडीसी के मुताबिक भारत का पब्लिक क्लाउड सर्विस मार्केट 2026 तक 13 अरब डॉलर का हो जायेगा. बीते दो साल से यह बाजार 23.1 फीसदी की दर से विकास कर रहा है और यह उछाल अगले तीन साल तक जारी रहने का अनुमान है.

"डाटा लोकली स्टोर करें"

हाल के बरसों में माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट (गूगल) ने भी भारत के क्लाउड बाजार में बड़ा निवेश किया है. भारत सरकार ने बड़ी टेक कंपनियों पर भारतीयों का डाटा भारत में स्टोर करने का दबाव डाला है. इस निवेश को उसी का नतीजा बताया जा रहा है. सरकार फिलहाल क्लाउड स्टोरेज सेक्टर को नियमित करने के लिए क्लाउड एंड डाटा सेंटर पॉलिस तैयार कर रही ह

चीन से भारत का रास्ता
भारत एशिया की सबसे तेजी से विकास करती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. बड़े बाजार, सबसे ज्यादा जनसंख्या और चीन के साथ पश्चिमी देशों के तनाव के कारण अब दिग्गज टेक कंपनियां भारत में बड़ा निवेश कर रही हैं.

मई 2023 में अमेरिका की नेटवर्किंग इक्विपमेंट मेकिंग कंपनी, सिस्को सिस्टम्स ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का ऐलान किया. सप्लाई चेन में चीन पर निर्भरता घटाने के लिये सिस्को भारत में एक अरब डॉलर का निवेश करेगी.

एप्पल की सप्लायर फॉक्सकॉन भी तेलंगाना में 50 करोड़ डॉलर से एक प्लांट बनाने का ऐलान कर चुकी है. दिग्गज अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट ने भी 2027 के आखिर तक भारत से 10 अरब डॉलर का माल निर्यात करने का ऐलान किया है.

ओएसजे/एए (रॉयटर्स)

कोलकाता, 19 मई | पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के एगरा में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की जांच कर रहे अधिकारियों के लिए एक बड़ा झटका है। मामले के मुख्य आरोपी और उक्त फैक्ट्री के मालिक कृष्णपाद बाग उर्फ भानु की शुक्रवार को ओडिशा के कटक के एक अस्पताल में निधन हो गया। भानु को पश्चिम बंगाल पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने गुरुवार को ही उसके बेटे पृथ्वीजीत बाग और भतीजे विश्वजीत बाग के साथ गिरफ्तार किया था। विस्फोट में गंभीर रूप से झुलसा भानु अस्पताल में भर्ती था।

भानु की मौत की पुष्टि करते हुए पूर्वी मिदनापुर के जिला पुलिस अधीक्षक के. अमरनाथ ने दावा किया कि भानु के शव को पश्चिम बंगाल वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

भानु की मौत के बाद अब उसका बेटा और भतीजा दो मुख्य आरोपी हैं। भतीजे बिस्वजीत को सीआईडी ने हिरासत में ले लिया है। भाुन के दाह संस्कार के बाद पुलिस उसके बेटे पृथ्वीजीत को भी हिरासत में लेगी।

राज्य पुलिस सूत्रों ने बताया कि भानु कटक के अस्पताल में डॉक्टरों को गुमराह कर भर्ती था। उसने बताया कि एक समारोह में सिलेंडर फटने से उसको चोट लगी है।

गुरुवार को, कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सीआईडी को विस्फोट की जांच जारी रखने का निर्देश दिया।

प्रारंभिक पुलिस जांच में यह कहा गया कि विस्फोट संभवत: अवैध कारखाने में रखे पटाखों के निर्माण के कच्चे माल से हुआ था, विपक्षी दलों ने दावा किया है कि विस्फोट के प्रभाव से यह साबित होता है कि वहां पटाखे नहीं, बल्कि कच्चे बम बनाए जा रहे थे। (आईएएनएस)

 लखनऊ, 19 मई | उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के बाद भाजपा ने मिशन-2024 की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। इसके लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया है। मोदी सरकार के नौ वर्ष पूरे होने पर 30 मई से अभियान और कार्यक्रम की रणनीति बना ली गई है। यह कार्यक्रम पूरे एक माह यानि 30 जून तक चलेंगे। भाजपा की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, लोकसभा और विधानसभा स्तर पर प्रमुख रूप से जनसभा, प्रेसवार्ता, प्रबुद्ध सम्मेलन, व्यापारी सम्मेलन, इंटरनेट मीडिया वालंटियर्स सम्मेलन और विकास तीर्थ का अवलोकन के आयोजन की योजना बनाई गई है।

राजनीतिक जानकारों की मानें तो भाजपा पूरब से लेकर पश्चिम तक कमल खिलाने के प्लान में है। इसके लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह अलग अलग क्षेत्रों में जाकर प्रत्येक लोकसभा का फीडबैक सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के माध्यम से ले रहे हैं। धर्मपाल सिंह ने बनारस, गोरखपुर में क्षेत्रीय टीम और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव जीतने का मूल मंत्र दिया है।

महामंत्री संगठन धर्मपाल ने कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा के शानदार प्रदर्शन की चर्चा पूरे देश में हो रही है। प्रदर्शन के इस क्रम को हमें जारी रखना होगा। लोकसभा चुनाव में हमें इस क्रम को जारी रखना होगा। संगठन मंत्री ने 30 मई से शुरू होने वाले महाअभियान के कार्यक्रम को साझा किया। उन्होंने कहा कि निर्धारित कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा।

धर्मपाल ने कहा कि सभी शक्ति केंद्रों पर योग दिवस आयोजित किए जाएंगे। 30 मई से बूथ स्तर पर महासंपर्क अभियान चलेगा, जिसमें जनप्रतिनिधि व वरिष्ठ नेता घर-घर संपर्क कर ऐतिहासिक उपलब्धियों का पत्रक बांटेंगे।

वहीं दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मोर्चे पर डटे हैं। उन्होंने पश्चिमी यूपी के नोएडा और बरेली में संगठनात्मक बैठकें की हैं। बरेली में राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहे।

19 मई को अवध और कानपुर क्षेत्र की बैठके होंगी जिसमें अलग अलग स्थानों पर प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। (आईएएनएस)

 न्यूयॉर्क, 19 मई | एलन मस्क के वकील ने माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्या नडेला को एक पत्र भेजा है, जिसमें ट्विटर के डेवलपर एग्रीमेंट का लंबे समय तक उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। मस्क के वकील एलेक्स स्पिरो ने ट्विटर की ओर से भेजे गए पत्र में कहा कि उनकी हालिया समीक्षा से संकेत मिलता है कि माइक्रोसॉफ्ट लंबे समय से समझौते के कई प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है।

माइक्रोसॉफ्ट ने आठ अलग-अलग ट्विटर के एपीआई को अपने प्रोडक्ट्स जैसे एक्सबॉक्स, बिंग सर्च और इसके विज्ञापन प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया।

इन आठ ट्विटर एपीआई ऐप (सामूहिक रूप से, माइक्रोसॉफ्ट ऐप) का पंजीकरण और उपयोग कर कंपनी ट्विटर के डेवलपर एग्रीमेंट और पॉलिसी का पालन करने के लिए सहमत हुई थी।

पत्र के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स ने ट्विटर के एपीआई को 780 मिलियन से अधिक बार एक्सेस किया और अकेले 2022 में 26 बिलियन से अधिक ट्वीट्स को दोबारा प्राप्त किया।

पत्र में कहा गया है, दरअसल, माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स में से एक के लिए, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट इंफरेमेशन स्पष्ट रूप से बताता है कि वह अपने कस्टमर्स को अंतिम सीमा के आसपास जाने की अनुमति देना चाहता है।

निवर्तमान ट्विटर सीईओ ने पिछले महीने माइक्रोसॉफ्ट पर मुकदमा करने की धमकी दी थी कि कंपनी ट्विटर डेटा का अवैध रूप से उपयोग कर रही है।

माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अपने विज्ञापन प्लेटफॉर्म से ट्विटर को हटा दिए जाने के बाद मस्क ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कथित तौर पर ट्विटर के एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) शुल्क का भुगतान करने से इनकार कर दिया था।

मस्क ने एक ट्वीट में कहा, उन्होंने अवैध रूप से ट्विटर डेटा का उपयोग कर प्रशिक्षण दिया।

हालांकि, नडेला को स्पिरो का पत्र कानूनी कार्रवाई करने के बारे में कुछ नहीं कहता है।

माइक्रोसॉफ्ट के एक प्रवक्ता ने द वर्ज को बताया कि उन्होंने ट्विटर का प्रतिनिधित्व करने वाली एक कानूनी फर्म से मुफ्त ट्विटर एपीआई के पिछले उपयोग के बारे में कुछ सवाल सुने थे।

प्रवक्ता ने कहा, हम इन सवालों की समीक्षा करेंगे और उचित जवाब देंगे। हम कंपनी के साथ अपनी दीर्घकालिक साझेदारी जारी रखने की उम्मीद करते हैं।

स्पिरो के पत्र में कहा गया है कि समझौते की शर्तों के लिए माइक्रोसॉफ्ट को अनुरोधित अनुपालन ऑडिट के साथ अपना पूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, हम इस मामले में आपके शीघ्र और पूर्ण सहयोग की आशा करते हैं। कृपया एक निश्चित तारीख प्रदान करें, जिसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट अनुरोधित जानकारी प्रदान करेगा और किसी भी स्थिति में 7 जून 2023 से पहले नहीं। (आईएएनएस)

पटना, 19 मई | बिहार में पटना के नौबतपुर में हनुमंत कथा कहकर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री चले गए, लेकिन ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के आरोप में वे जिस वाहन पर सवार थे, उसका चालान कट गया है। पुलिस के मुताबिक, सांसद मनोज तिवारी और धीरेंद्र शास्त्री ने 13 मई को पटना हवाई अड्डे से गांधी मैदान जाने के क्रम में सीट बेल्ट नहीं लगाया था। इस मामले में अब जांच पूरी होने के बाद यातायात नियमों के उल्लंघन के आरोप में 1000 रुपए का चालान काटा गया है।

चालान उस कार मालिक के नाम से काटा गया है, जिस पर ये लोग सवार थे। बताया जाता है कि यह कार मध्य प्रदेश की है।

कई तस्वीर और वीडियो देखने के बाद यातायात पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कार चालक मनोज तिवारी और बगल की सीट पर बैठे धीरेंद्र शास्त्री ने सीट बेल्ट नहीं बांधा था।
 
उल्लेखनीय है कि धीरेंद्र शास्त्री हनुमंत कथा कहने के लिए 13 मई को यहां पहुंचे थे। पटना हवाई अड्डे से वे सीधे गांधी मैदान के पास स्थित एक होटल गए थे।  (आईएएनएस)| 

 नई दिल्ली, 19 मई | कर्नाटक के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस पर भाजपा का हमला लगातार जारी है। अब भाजपा ने एक कार्टून पोस्टर जारी करते हुए सीधे-सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि, कांग्रेस, करप्शन और कॉम्पटिशन.यही इनका सच है! भाजपा के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से जारी किए गए इस कार्टून पोस्टर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, सिद्दारमैया और डीके शिवकुमार को दिखाते हुए यह कटाक्ष किया गया है कि कांग्रेस में करप्शन का कॉम्पटिशन चल रहा है और सिद्दारमैया पर डीके शिवकुमार की तुलना में भ्रष्टाचार के ज्यादा मामले होने की बात कहते हुए अप्रत्यक्ष रूप से यह कहने की कोशिश की गई है कि चूंकि सिद्दारमैया पर भ्रष्टाचार के ज्यादा मामले हैं इसलिए गांधी परिवार ने उन्हें कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया है। इसमें राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नेशनल हेराल्ड घोटाले का भी जिक्र किया गया है।

इससे पहले भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने गुरुवार को ही दिन में एक कार्टून पोस्टर जारी करते हुए यही आरोप लगाया था कि भ्रष्टाचार के ज्यादा मामलों के कारण ही सिद्दारमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया है और अब गांधी परिवार को खुश रखने के लिए असलियत में सरकार चलाने वाले डीके शिवकुमार कर्नाटक को एक एटीएम बना देंगे। हालांकि उस कार्टून पोस्टर में सोनिया गांधी शामिल नहीं थी।

लोक सभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर अब भाजपा ने सरकार गठन से पहले ही कर्नाटक की उप-क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करने और राज्य के प्रभावशाली लिंगायत एवं अनुसूचित जाति को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए राज्य में कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है ताकि विधान सभा चुनाव में पार्टी का साथ छोड़ने वाले लिंगायत मतदताओं को लोक सभा चुनाव से पहले फिर से भाजपा के पाले में लाया जा सके। (आईएएनएस)