बेंगलुरु, 30 अप्रैल | कर्नाटक में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रयोग करने जा रही है। उसने 72 नए चेहरों को मैदान में उतारा है जबकि कई दिग्गज नेताओं के टिकट काटकर वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पाने की उम्मीद कर रही है। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, भगवा पार्टी इस बार काफी हद तक राष्ट्रीय नेताओं द्वारा बनाई जाने वाली लहर पर निर्भर है।

पार्टी नेतृत्व ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कई बैठकों, जनसभाओं और रोड-शो की योजना बनाई है ताकि सत्ता विरोधी भावना का असर कम किया जा सके।

चुनाव की घोषणा के बाद अमित शाह राज्य के अपने दौरे का पहला चरण पूरा कर चुके हैं। उन्होंने दक्षिण कर्नाटक, तटीय क्षेत्र और उत्तर कर्नाटक का दौरा किया है।

पीएम मोदी पहले ही चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं। चुनावी राज्य के अपने दो दिवसीय दौरे के पहले दिन उन्होंने उत्तरी कर्नाटक में तीन सार्वजनिक रैलियों को संबोधित किया और शनिवार को बेंगलुरु में एक बड़ा रोड शो किया।

मोदी रविवार को दक्षिण कर्नाटक में रैलियां करेंगे, जिसमें चन्नापटना भी शामिल है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री जनता दल (एस) के एच.डी. कुमारस्वामी चुनाव लड़ रहे हैं।

भाजपा ने चन्नपटना से सी.पी. योगेश्वर को टिकट दिया है। जद-एस ने मोदी की यात्रा का मजाक उड़ाते हुए भाजपा नेतृत्व को चुनौती दी है कि भले ही वह अमेरिका या रूस के राष्ट्रपतियों को अपने साथ जोड़े, जद-एस को परवाह नहीं है।

पीएम मोदी हासन में भी रैली कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा का पैतृक स्थान है और मैसूरु के ऐतिहासिक शहर में स्थित है।

भाजपा को उम्मीद है कि मोदी के तूफानी दौरे से उसके पक्ष में लहर बनेगी और दक्षिण कर्नाटक में उसके उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। इस क्षेत्र में भाजपा को जद-एस और कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवारों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही यहां भाजपा की जड़ें इतनी मजबूत नहीं हैं।

भगवा पार्टी ने राज्य भर में प्रधानमंत्री की लगभग 20 से 25 सार्वजनिक रैलियां, बैठकें और रोड शो आयोजित करने का फैसला किया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी भी राज्य में डेरा डाले हुए हैं।

बेंगलुरु में शनिवार को बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, मैं कर्नाटक का सेवक हूं और मैं राज्य के लिए सब कुछ करना चाहता हूं। मेरे लिए कर्नाटक एक महत्वपूर्ण राज्य है। मुझे आपके आशिर्वाद की जरूरत है। एक नई टीम तैयार की गई है जो अमृत काल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह नई भावना और पुरानी जड़ों का मिश्रण है। मजबूत टीम तैयार है और इसे आपके समर्थन की जरूरत है।

मोदी ने कर्नाटक के मतदाताओं से भी वादा किया की कि वह राज्य के कल्याण के लिए पूरी नई दिल्ली की पूरी ताकत झोंक देंगे।

मोदी ने कहा, मैं यहां बहुमत की सरकार चाहता हूं। मैं दोहराता हूं, पूर्ण बहुमत। विकास, बुनियादी ढांचे आदि के लिए डबल इंजन सरकार की जरूरत है। कर्नाटक को कांग्रेस का एटीएम बनने की बजाय देश का विकास इंजन बनना चाहिए।

वरिष्ठ पत्रकार आर.वी. शिवनंदन ने आईएएनएस से कहा कि हालांकि पीएम मोदी और अमित शाह की रैलियों तथा कार्यक्रमों की श्रंखला से भाजपा को मदद मिलेगी, लेकिन साथ ही इससे यह भी पता चलता है कि वे घबराए हुए हैं।

उन्होंने कहा कि जिस तरह से मोदी और शाह के कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, इससे उनकी कमजोरी साफ झलकती है।

उन्होंने कहा, भाजपा से इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। हालांकि चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में भाजपा की हार की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन पार्टी की जनशक्ति, बाहुबल और विशाल संसाधनों को देखते हुए, भगवा खेमा अब भी बढ़त में है।

शिवनंदन ने यह भी कहा कि कमजोर बिंदुओं पर रोड शो सावधानीपूर्वक आयोजित किए जाते हैं।

उन्होंने कहा, उत्तर कर्नाटक में शाह ने दो बार बसवा कल्याण का दौरा किया जो एक गलत संकेत भेजता है। मोदी के रोड शो कालाबुरागीउत्तर और दक्षिण में होने हैं जहां भाजपा कमजोर है। मोदी का करिश्मा निश्चित रूप से पार्टी की मदद करेगा, लेकिन इससे यह भी पता चलेगा िकि पार्टी की जमीन हिल रही है।

शिवनंदन ने कहा कि कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे केंद्रीय मंत्री कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस तरह के प्रचार को समझना मुश्किल है।

भाजपा के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि चूंकि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई या राज्य का कोई और नेता एक जननेता के रूप में उभरने में विफल रहा है, इसलिए पार्टी के लिए मोदी और शाह के प्रचार पर निर्भर रहना उसकी मजबूरी हो गई है।

कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि यह बोम्मई और पूर्व सीएम बी.एस. येदियुरप्पा का अपमान है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी उनका नाम नहीं लिया या राज्य सरकार की किसी योजना का जिक्र नहीं किया।

उन्होंने कहा, इससे ज्यादा इस बात का और क्या सबूत चाहिए कि प्रधानमंत्री को अपनी ही पार्टी के नेताओं और सरकार पर भरोसा नहीं है।

सुरजेवाला ने कहा, कर्नाटक के लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि 40 फीसदी कमीशन वाली भाजपा को इस बार 40 सीटें कम मिलेंगी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 अप्रैल | उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में सिगरेट न देने पर 22 वर्षीय एक युवक को दो लोगों ने चाकू मार दिया। पुलिस ने कहा कि घटना 28 अप्रैल को ई-3 ब्लॉक नंद नगरी पार्क के पास रात करीब सवा 11 बजे हुई।।

पुलिस ने कहा, पीड़ित फहीम पार्क में घूम रहा था, जब दो व्यक्ति उसके पास आए। उन्होंने फहीम से सिगरेट की मांग की। जब फहीम ने इनकार किया, तो उन्होंने उसे चाकू मार दिया।

पुलिस ने कहा कि हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। बाद में पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर दो आरोपियों को पकड़ लिया, जिनकी पहचान रविंदर और चेतन उर्फ लकी के रूप में हुई है।

पुलिस ने कहा, दोनों ग्रुप करीब पांच महीने पहले किसी छोटी सी बात पर आपस में लड़े थे।

मामले में आगे की जांच जारी है। (आईएएनएस)

एम.के. अशोक

बेंगलुरू, 30 अप्रैल | कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लिंगायत समुदाय तक पहुंचकर सभी को हैरान कर दिया। हालांकि, राजनीतिक गलियारों में यह सवाल बरकरार है कि क्या वह लिंगायत वोट बैंक को कांग्रेस की ओर झुका पाएंगे और उसे सत्ता में ला पाएंगे?

लिंगायतों के बीच उनकी पहुंच पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? लिंगायत नेताaओं, पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार और पूर्व उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी तक उनकी पहुंच और आरोपों से भाजपा क्यों तिलमिला गई है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान व भाजपा के अन्य राष्ट्रीय नेता चुनावों में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए शहरों तक क्यों पहुंच रहे हैं?

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक बी. समीलुल्ला ने आईएएनएस से बात करते हुए बताया कि यह सब कर्नाटक में कांग्रेस के पक्ष में पांच फीसदी वोट स्विंग करने को लेकर हो रहा है।

पिछले विधानसभा चुनावों में, कांग्रेस को 38 प्रतिशत वोट शेयर मिला था। भाजपा को 36 प्रतिशत वोट मिले, लेकिन यह अधिक सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। जद (एस) को 18 प्रतिशत वोट मिले थे। अब नया वोट बैंक बनाने वाले राष्ट्रीय दलों की जीत होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा, 'कांग्रेस को करीब 5 फीसदी वोटों की उम्मीद है। इसके लिए पार्टी को नए वोट हासिल करने होंगे।'

उन्होंने आईएएनएस से कहा, लिंगायत नेताओं के भाजपा से बाहर निकलने के घटनाक्रम के साथ, कांग्रेस को लिंगायत वोटों के 3 फीसदी और वोक्कालिगा वोटों के 2 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है। अगर कांग्रेस इसे प्रबंधित करती है, तो उसके पास बहुमत होगा।

यह अच्छी तरह से जानने के बाद, राहुल गांधी की कुडाल संगमा की यात्रा की योजना है, जहां 12वीं सदी के सुधारक बासवन्ना की समाधि स्थित है। उधर, शेट्टार ने आवाज उठानी शुरू कर दी कि लिंगायतों को बीजेपी में दरकिनार कर दिया गया है, इस पृष्ठभूमि में राहुल की यात्रा महत्व रखती है।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी का भाजपा पर तीखा हमला और उसकी विचारधारा बसवन्ना के विपरीत बताने का उद्देश्य कांग्रेस को पांच फीसदी स्विंग वोट हासिल करना है।

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने यह भी कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और अन्य केंद्रीय नेता राज्य के कोने-कोने में शहरों में लोगों से इसलिए संपर्क कर रहे हैं, ताकि कांग्रेस को अतिरिक्त वोट स्विंग होने से रोका जा सके।

भगवा पार्टी शेट्टार को निशाना बना रही है और उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर कर रही है।

समीउल्ला ने बताया कि भाजपा सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही है और जातिगत कारक उसके पक्ष में काम नहीं करेगा।

कांग्रेस लीगल सेल के सचिव सूर्यमुकुंद राज ने आईएएनएस को बताया कि राहुल गांधी के प्रयासों से लिंगायत समुदाय के प्रगतिशील लोग कांग्रेस की ओर आकर्षित होंगे।

राज कहते हैं कि लिंगायत समुदाय अब भी पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के साथ खड़ा है, लेकिन कांग्रेस के लिए राज्य में 5 प्रतिशत अतिरिक्त वोट हासिल करना आसान है।

उन्होंने कहा, पिछले विधानसभा चुनाव कांग्रेस 20 से अधिक सीटें 2,500 से 3,000 मतों के अंतर से हार गईं, विशेष रूप से कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में। लेकिन इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी होंगे। खनन दिग्गज से राजनेता बने जनार्दन रेड्डी का कारक भी भाजपा के खिलाफ काम करेगा। (आईएएनएस)

लखनऊ, 30 अप्रैल | घर में अधिक नमक वाला खाना परोसने के बाद एक युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। शनिवार की रात युवक का अपने परिजनों से विवाद हुआ और उसने खुद को गोली मार ली। युवक की पहचान नीलमठ क्षेत्र के 22 वर्षीय पूरन शंकर दुबे के रूप में हुई, वह बवासीर से पीड़ित था और अधिक नमक और मसाले वाले भोजन से परहेज करता था।

शनिवार की रात वह शराब के नशे में घर आया और अधिक नमक वाला खाना चखने के बाद विवाद खड़ा कर दिया।

पुलिस ने कहा कि उपद्रव करने पर उसके परिवार के सदस्यों ने उसे डांट दिया।

इलाके के एक मंदिर के पुजारी युवक के पिता उमा शंकर ने बताया, पूरन अपने कमरे में गया और खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज सुनने के बाद, हमने पूरन को खून से लथपथ पाया और उसे केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

उन्होंने कहा कि पूरन के सीने में गोली का घाव था।

पूरन के बड़े भाई का इलाज नशा मुक्ति केंद्र में चल रहा है।

छावनी के एसएचओ राज कुमार ने कहा, परिवार ने घटना के लिए किसी पर आरोप नहीं लगाया है। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि पूरन को पिस्तौल कहां से मिली। (आईएएनएस)|

कर्नाटक, 29 अप्रैल।  कर्नाटक में स्कूली यूनिफॉर्म से हिजाब हटा देने के बाद बहुत सी मुस्लिम लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ दी थी, या वे किसी मुस्लिम स्कूल में चली गई थीं। लेकिन हाईकोर्ट में हिजाब के हक की हार हुई। सुप्रीम कोर्ट में बंटा हुआ फैसला आया। ऐसे में एक मुस्लिम लड़क़ी तबस्सुम ने पढ़ाई जारी रखने के लिए हिजाब छोड़ा, और अभी नतीजा आया तो वह पूरे कर्नाटक में पहले नंबर पर है।

एक खबर के मुताबिक कर्नाटक में हिजाब के खिलाफ चल रहे दक्षिणपंथी प्रोटेस्ट के खिलाफ अकेले लडऩे वालीं तबस्सुम शेख ने कर्नाटक में 12वीं में टॉप किया है। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर तबस्सुम की चर्चा हो रही है। कई बड़े नेताओं ने भी उनकी तारीफ की है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि कामयाबी सबसे बड़ा इन्तकाम होती है।

एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है, यह तबस्सुम शेख है। इसने कर्नाटक में उड़ीपी के कॉलेज में हिजाब को पहनने के लिए विद्रोह किया और इसे हिजाब के कारण क्लास से बाहर कर दिया गया था। उसी तबस्सुम शेख ने इंटरमीडिएट में 98.3 प्रतिशत हासिल कर कर्नाटक की टॉपर बन गई है। 

अयोध्या उत्तर प्रदेश की रहने वाली मिस्कत नूर ने उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा में 97.83 फीसदी लाकर उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया।

तबस्सुम ने कहा कि वह अब हिजाब विवाद से आगे बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि उनके माता-पिता ने उन्हें हिजाब से ज्यादा शिक्षा लेने की सलाह दी थी। हिजाब पहने तबस्सुम ने मीडियाकर्मियों से कहा, मेरे माता-पिता ने मुझे हिजाब के मुद्दे को दरकिनार कर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी और मुझे उम्मीद थी कि मेरे लगभग 95 प्रतिशत अंक मिलेंगे। उन्होंने बताया कि जिस समय उनके कॉलेज के एक टीचर ने उन्हें राज्य में टॉप करने के बारे में खबर देने के लिए बुलाया, तो वह सो रही थीं। जब उनके परिवार को उनके टॉप करने का पता चला, तो उनके माता-पिता भी बहुत खुश थे।

तबस्सुम ने बताया कि जब वह पांच साल की थी तब से हिजाब पहन रही है। यह मेरी पहचान का हिस्सा है और मैं इस विवाद के कारण बहुत दुखी और परेशान थी। तबस्सुम ने बताया कि विवाद के बाद उनके माता-पिता ने उन्हें बताया कि मुसलमानों को बैकवर्ड और शिक्षा से वंचित रखने के लिए हिजाब नियम लागू करना एक चाल थी और यह गलत था। (सोशल मीडिया)

सुनील से सुनें :  पढ़ाई के लिए हिजाब छोड़ा, अब पूरे प्रदेश में अव्वल

अहमदाबाद, 29 अप्रैल वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शनिवार को गुजरात उच्च न्यायालय से कहा कि राहुल गांधी की ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी से जुड़े एक आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई प्रक्रिया को लेकर ‘‘गंभीर दोषपूर्ण तथ्यों के आधार पर’’ कांग्रेस नेता की दोषसिद्धि हुई।

सिंघवी ने उच्च न्यायालय में गांधी की ओर से दलील देते हुए यह टिप्पणी की। उच्च न्यायालय राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें इस आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाने के सूरत सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है।

न्यायमूर्ति हेमंत प्राच्छक ने सत्र अदालत के 20 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली गांधी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई की।

यदि उच्च न्यायालय इस याचिका को मंजूर कर लेता है, तो इससे गांधी को फिर से संसद सदस्य बनाए जाने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

इससे पहले न्यायमूर्ति गीता गोपी की अदालत के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए इस मामले का उल्लेख किया गया था। न्यायमूर्ति गोपी ने बाद में खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था और फिर न्यायमूर्ति प्राच्छक को यह मामला सौंपा गया था।

सिंघवी ने उच्च न्यायालय में दलील देते हुए कहा कि सुनवाई प्रक्रिया को लेकर ‘गंभीर दोषपूर्ण तथ्यों’’ के कारण यह दोषसिद्धि हुई।

उन्होंने कहा, ‘‘एक लोक सेवक या एक सांसद के मामले में, इसके उस व्यक्ति और निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी ऐसे बहुत गंभीर परिणाम होते हैं, जिन्हें बाद में बदला नहीं जा सकता। इसके फिर से चुनाव को लेकर भी कठोर परिणाम होते हैं।’’

गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी।

फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे।

सूरत की सत्र अदालत ने कांग्रेस नेता को दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी अर्जी 20 अप्रैल को खारिज कर दी थी। गांधी इस मामले में फिलहाल जमानत पर हैं। (भाषा) 

हुमनाबाद (कर्नाटक), 29 अप्रैल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ‘जहरीला सांप’ वाली टिप्पणी को लेकर पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस और उसके नेता अब तक 91 बार अलग-अलग तरह से उन्हें अपमानित कर चुके हैं।

कांग्रेस पर कर्नाटक में लिंगायत समुदाय का भी अपमान करने का आरोप लगाते हुए मोदी ने कहा कि पार्टी ने बाबासाहेब आंबेडकर और वीर सावरकर को भी अपशब्द कहे हैं।

कर्नाटक में 29 मार्च को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद पहली बार प्रचार के लिए राज्य के दौरे पर आए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि लोग उसकी गालियों का वोटों से जवाब देंगे और वे (कांग्रेस नेता) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर जितना कीचड़ उछालेंगे, उतना ही कमल खिलेगा।

मोदी ने कहा, ‘‘कांग्रेस आम आदमी के बारे में बात करने वाले, उनके (कांग्रेस के) भ्रष्टाचार को सामने लाने वाले और स्वार्थ की उनकी राजनीति पर वार करने वाले हर व्यक्ति से नफरत करती है। ऐसे लोगों के खिलाफ कांग्रेस की नफरत गहरी होती जाती है। इस चुनाव में भी कांग्रेस ने एक बार फिर मुझे अपशब्द कहना शुरू कर दिया है।’’

बीदर जिले के हुमनाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘किसी ने मेरे खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे इस तरह के अपशब्दों की सूची बनाई और मुझे भेजा। अभी तक कांग्रेस के लोग 91 बार अलग-अलग तरह से मुझे अपशब्द कह चुके हैं। अगर कांग्रेस ने अपशब्दों के इस शब्दकोष पर समय व्यर्थ करने के बजाय सुशासन और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने पर ध्यान दिया होता, तो उसकी इतनी दयनीय स्थिति नहीं होती।’’

उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खरगे ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री मोदी की तुलना जहरीले सांप से की थी। हालांकि, विवाद पैदा होने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ थी।

मोदी ने कहा, ‘‘गरीबों और देश के लिए काम करने वालों का अपमान करना कांग्रेस का इतिहास रहा है। मैं इकलौता नहीं हूं, जिस पर इस तरह का हमला किया गया है। पिछले चुनाव में उन्होंने ‘चौकीदार चोर है’ अभियान चलाया था, फिर उन्होंने कहा ‘मोदी चोर’ है, फिर उन्होंने कहा ‘ओबीसी समुदाय चोर’ है और अब कर्नाटक में चुनाव प्रचार शुरू होते ही उन्होंने मेरे लिंगायत भाइयों और बहनों को चोर बताने की हिमाकत दिखाई है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस के नेता कान खोलकर सुनें, जब भी आपने किसी को अपशब्द कहे हैं, उन्होंने (मतदाताओं ने) आपको इस तरह से दंड दिया है कि आप उसे सहन नहीं कर पाए। इस बार कर्नाटक के लोगों ने अपशब्दों और उनके गौरव को पहुंचाई गई क्षति का वोटों के जरिये जवाब देने का फैसला किया है।’’

मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने उन्हें अपशब्द कहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है, जिसने बाबासाहेब आंबेडकर को भी अपशब्द कहे थे।

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘बाबासाहेब आंबेडकर ने एक बार खुद कहा था कि कांग्रेस ने बार-बार उन्हें अपशब्द कहे। कांग्रेस ने बाबासाहेब आंबेडकर को ‘राक्षस’, ‘राष्ट्रद्रोही’, ‘दगाबाज दोस्त’ कहा था... आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। आज भी हम देखते हैं कि कांग्रेस कैसे वीर सावरकर को अपशब्द कहती है। कांग्रेस ने इस देश के दिग्गज नेताओं को अपशब्द कहे हैं।’’

मोदी ने कहा, ‘‘इसे देखते हुए मुझे लगता है कि कांग्रेस मेरा सम्मान करती है, जैसा कि उसने बाबासाहेब आंबडेकर और वीर सावरकर का किया, क्योंकि कांग्रेस उसी तरह से मुझे भी अपशब्द कहती है। मैं इसे अपने लिए उपहार के तौर पर मानता हूं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस को मेरे लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने दीजिए, मैं देश और उसके लोगों के लिए काम करना जारी रखूंगा। आपके आशीर्वाद से उनके सभी अपशब्द मिट्टी में मिल जाएंगे। कांग्रेस के लोग समझ लें कि आप हम पर जितना कीचड़ उछालेंगे, उतना ही कमल खिलेगा।’’

इस मौके पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा भी मौजूद थे। (भाषा) 

सुनील से सुनें : मोदी का मददगार एक छुपा हुआ रहस्यमय हाथ...

नयी दिल्ली, 29 अप्रैल भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 7,171 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या 4.49 करोड़ के पार हो गई है। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 51,314 रह गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण से 40 और मरीजों की मौत के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 5,31,508 हो गई है। इनमें वे 15 लोग भी शामिल हैं, जिनके नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुन:मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से दम तोड़ने वाले मरीजों की सूची में जोड़े हैं।

अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक, भारत में उपचाराधीन मरीजों की संख्या कुल मामलों का 0.11 प्रतिशत है। वहीं, देश में मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.70 प्रतिशत है।

आंकड़ों के अनुसार, भारत में अभी तक कुल 4,43,56,693 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.18 प्रतिशत है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक, देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 220.66 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं।

गौरतलब है कि भारत में सात अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे।

देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ से अधिक हो गए थे। चार मई 2021 को संक्रमितों की संख्या दो करोड़ और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी। पिछले साल 25 जनवरी को संक्रमण के कुल मामले चार करोड़ के पार चले गए थे। (भाषा) 

संभल, 29 अप्रैल उत्तर प्रदेश के संभल जिले के जुनावाई थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला को खंभे से बांधकर उसकी पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सार्वजनिक होने के बाद पुलिस ने एक महिला समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है।

संभल के पुलिस अधीक्षक (एसपी) चक्रेश मिश्र ने शनिवार को बताया कि जुनावाई थाना क्षेत्र के विरकवारी गांव में 26 अप्रैल को आपसी मारपीट की सूचना मिलने के बाद पीड़िता सुनीता (35) की तहरीर पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 504 (शांति भंग करने के उद्देश्य से अपमान करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत रजनेश, राजकुमार, राजू, छोटे और दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

उन्‍होंने बताया कि 27 अप्रैल को सोशल मीडिया के जरिये एक वीडियो सार्वजनिक हुआ, जिसमें विरकवारी गांव के इसी मामले में कुछ लोगों को एक महिला (सुनीता) को खंभे से बांधकर उसकी पिटाई करते देखा जा सकता है।

एसपी के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ पहले से दर्ज मुकदमे में धारा 354 (शील भंग करने के इरादे से महिला पर हमला), 342 (गलत तरीके से प्रतिबंधित करना), 147 (उपद्रव) और 149 (विधि विरुद्ध एकजुट होकर अपराध करना) जोड़ दी गई है। उन्‍होंने बताया कि वीडियो के आधार पर एक महिला समेत कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान शेरी, स्‍योराज, भूरे, विरोज और मंजू के रूप में हुई है।

एसपी के अनुसार, पहले जिन चार नामजद और दो अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जांच में पता चला है कि एक ही जाति के दोनों परिवारों के बीच जमीन को लेकर विवाद है। (भाषा) 

अलाप्पुझा, 29 अप्रैल केरल के तटीय जिले अलाप्पुझा में शनिवार सुबह रेल पटरी पर एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी का शव मिला।

पुलिस ने बताया कि सेवानिवृत्त पुलिस उप अधीक्षक (डीएसपी) हरिकृष्णन का शव शनिवार तड़के हरिपद इलाके में रेलवे की पटरियों पर पाया गया।

उन्होंने बताया कि अपने करियर के दौरान हरिकृष्णन ने विवादास्पद सौर घोटाला मामले सहित कई मामलों की जांच की थी।

पुलिस ने बताया कि हरिकृष्णन की कार रेल पटरी के पास खड़ी मिली।

पुलिस को संदेह है कि यह आत्महत्या का मामला है, लेकिन सभी पहलुओं से इसकी जांच की जा रही है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 29 अप्रैल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बड़ी कंपनी बायजूस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रवींद्रन बायजू के बेंगलुरु स्थित कार्यालय और आवासीय परिसर पर छापे मारे तथा वहां से ‘‘आपत्तिजनक’’ दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किया।

ईडी ने एक बयान में बताया कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत हाल में कुल तीन परिसरों-दो कारोबारी और एक रिहायशी परिसर पर छापे मारे गए।

जांच एजेंसी ने बताया कि उसने विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किए हैं।

ईडी ने बताया कि यह कार्रवाई कुछ लोगों से मिली ‘‘विभिन्न शिकायतों’’ के आधार पर की गई।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि रवींद्रन बायजू को ‘‘कई’’ समन भेजे गए, लेकिन वह ‘‘बचते रहे और कभी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए।’’

तलाशी के दौरान पाया गया कि रवींद्रन बायजू की कंपनी ‘थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड’ को 2011 से 2023 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के तहत करीब 28,000 करोड़ रुपये मिले।

एजेंसी ने कहा, ‘‘कंपनी ने भी इस अवधि के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम पर विभिन्न विदेशी प्राधिकारों को करीब 9,754 करोड़ रुपये भेजे।’’ (भाषा) 

कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज को अपने द्वारा सुनवाई किए जा रहे मामले पर साक्षात्कार देने की कीमत चुकानी पड़ी है. लेकिन समस्या साक्षात्कार देने में है या विचाराधीन मामलों पर टिप्पणी करने में?

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

मामला पश्चिम बंगाल के मशहूर शिक्षा घोटाले से संबंधित है, जिसमें राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री, कई नेताओं और राज्य सरकार के कई अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने पैसे लेकर राज्य के स्कूलों में शिक्षकों और अन्य पदों पर लोगों को नौकरियां दीं.

इस मामले में सीबीआई और ईडी जांच कर रही हैं और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्था चटर्जी समेत कई लोग जेल में हैं. कलकत्ता हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय इस मामले की सुनवाई कर रहे थे. उन्हीं के आदेश पर जांच सीबीआई को सौंपी गई थी.

क्या है मामला
सितंबर 2022 में न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने एबीपी आनंदा टीवी चैनल को एक साक्षात्कार दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका का एक धड़ा बीजेपी से मिला हुआ है यह कहने के लिए तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी को तीन महीने की जेल की सजा होनी चाहिए.

उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें मालूम है कि इस साक्षात्कार पर विवाद होगा लेकिन वो जो भी कर रहे हैं वो 'बैंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशल कंडक्ट' के अनुकूल है, जिसमें यह कहा गया है कि जजों को अभिव्यक्ति की आजादी होती है लेकिन उन्हें न्याय के दायरे में ही बात करनी चाहिए.

13 अप्रैल 2023 को न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने ईडी और सीबीआई से कहा कि उन्हें जल्द ही बनर्जी से पूछताछ करनी चाहिए. उन्होंने यह भी आदेश दिया कि इस घोटाले की जांच कर रहे ईडी और सीबीआई के किसी भी अधिकारी के खिलाफ किसी भी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को एफआईआर नहीं लिखनी चाहिए.

इस आदेश के खिलाफ बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और अपनी अर्जी में सितंबर के टीवी साक्षात्कार के बारे में भी बताया और उसके लिखित प्रतिलिपि सुप्रीम कोर्ट को दी. 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के इस तरह साक्षात्कार देने पर आपत्ति जताई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जजों को उनके सामने लंबित मामलों को लेकर मीडिया को साक्षात्कार बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए. हाई कोर्ट द्वारा लिखित प्रतिलिपि को प्रमाणित करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कलकत्ता हाई कोर्ट अब यह मामला किसी भी दूसरे जज को सौंप दे.

क्या मीडिया से बात नहीं कर सकते जज
भारत में जजों की कोई आचार संहिता नहीं है. कुछ अलग अलग घोषणापत्र हैं जिन्हें दिशानिर्देशों के रूप में माना जाता है. इनमें संविधान के तीसरे शिड्यूल में दी गई सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा ली जाने वाली शपथ, रीस्टटेमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशल लाइफ (1999) और बैंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशल कंडक्ट (2002) शामिल हैं. 

तीसरे शिड्यूल में दी गई शपथ तो एक लाइन की है. उसमें विस्तार से जजों के आचरण पर चर्चा नहीं है. लेकिन 'रीस्टटेमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशल लाइफ' में मीडिया को साक्षात्कार देने से स्पष्ट रूप से मना किया गया है. साथ ही यह भी लिखा है कि जजों से उम्मीद यह की जाती है कि वो अपने फैसलों को खुद अपने लिए बोलने देंगे.

इसके अलावा यह भी लिखा है कि जज ना सार्वजनिक बहस में पड़ेंगे और राजनीतिक मुद्दों, लंबित मामलों या ऐसे मामले जिनकी न्यायिक समीक्षा की जरूरत पड़ सकती है, इन पर सार्वजनिक रूप से अपनी राय नहीं रखेंगे.

जिस बैंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशल कंडक्ट का हवाला न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने दिया था उसमें यह तो लिखा है कि जजों को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार होता है लेकिन यह भी लिखा है कि जजों को सार्वजनिक तौर पर ऐसी कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे किसी व्यक्ति या किसी मुद्दे की न्यायसंगत सुनवाई पर असर पड़े.

कई जानकार भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहरा रहे हैं. विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के सह-संस्थापक आलोक प्रसन्ना कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जजों को साक्षात्कार नहीं देने चाहिए, बल्कि कई जज अक्सर साक्षात्कार देते रहते हैं.

प्रसन्ना ने डीडब्ल्यू से कहा, "लेकिन इन साक्षात्कारों में विचाराधीन मामलों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. कोई जज अगर ऐसा करता है तो वो आम लोगों के मन में अपनी और अदालत की निष्पक्षता पर संदेह के जन्म का कारण बनता है." (dw.com)

पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार की ओर से चूड़ाचांदपुर जिले में रिजर्व फारेस्ट के सर्वेक्षण और अवैध जमीन पर बनाए गए तीन चर्चों को तोड़ने के खिलाफ आदिवासी संगठनों का आंदोलन गुरुवार को अचानक भड़क उठा.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

इंडीजीनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (आईएलटीएफ) के नेतृत्व में आदिवासियों की भीड़ ने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के कार्यक्रम से पहले बने मंच और एक जिम में आग लगा दी. मुख्यमंत्री को शुक्रवार को इसका उद्घाटन करना था. संगठन ने शुक्रवार को आठ घंटे बंद भी बुलाया है. हिंसा और आगजनी के बाद इलाके में धारा 144 लागू कर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं. इलाके में भारी तादाद में पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को तैनात कर दिया गया है.

क्यों नाराज हैं आदिवासी
शुक्रवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन.बीरेन सिंह को जिले के न्यू लुमका स्थित पीटी स्पोर्ट्स परिसर में एक नए बने जिम का उद्घाटन करना था. लेकिन उससे पहले ही उत्तेजित आदिवासियों ने बृहस्पतिवार की रात को मुख्यमंत्री की सभा के लिए बने मंच और इस जिम में आग लगा दी. उसके बाद पुलिस प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लागू करते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी. चूड़ाचांदपुर जिला आदिवासी बहुल है.

आईएलटीएफ का दावा है कि सरकार ने हाल में रिजर्व फॉरेस्ट इलाके में रहने वाले किसानों और आदिवासियों को वहां से उजाड़ने का अभियान शुरू किया है. बार-बार ज्ञापन देने के बावजूद सरकार की तरफ से स्थानीय लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया है. आईएलटीएफ ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा है कि मांगों पर सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिए जाने की वजह से उसने मजबूरन सरकार के खिलाफ असहयोग अभियान शुरू किया है. इसके तहत फोरम तमाम सरकारी कार्यक्रमों का विरोध करेगा.

दरअसल, इस इलाके में बीती 20 फरवरी से ही तनाव है. उस दिन वन विभाग के कर्मचारियों ने पुलिस की सहायता से के.सोनजांग नाम के कूकी बहुल गांव में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया था. आइटीएलएफ का दावा है कि सरकार ने तीन चर्चों को तोड़ दिया है. लेकिन सरकार की दलील है कि वह तीनों चर्च अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन पर बनाये गये थे.

कूकी छात्र संघ (केएसओ) ने भी आदिवासियों के प्रति राज्य सरकार के कथित सौतेले रवैए के दावे पर फोरम का समर्थन किया है. संगठन की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "सरकार आदिवासी हितों और अधिकारों की अनदेखी कर रही है. उनके धर्मस्थलों को ढहाया जा रहा है और आदिवासी लोगों को जबरन विस्थापित किया जा रहा है. ऐसे में हमारी मांगें पूरी नहीं होने तक असहयोग अभियान जारी रहेगा.”

मणिपुर की भौगोलिक स्थिति
मणिपुर को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, पर्वतीय और मैदानी इलाका. पर्वतीय इलाका आदिवासी बहुल है. राज्य के नौ में से पांच जिले इसी इलाके में हैं. आदिवासी लोग सदियों से जमीन पर अपना कब्जा होने का दावा करते रहे हैं. उनका दावा है कि इस जमीन का मालिकाना हक उनके पूर्वजों के पास था. इसमें वन क्षेत्र भी शामिल है. राज्य के आदिवासी तबके में जमीन पर पीढ़ी दर पीढ़ी मालिकाना हक की परंपरा बहुत पुरानी है. ऐसे में इस जमीन पर सरकारी हस्तक्षेप का हमेशा विरोध होता रहा है. फोरम की दलील है कि भारत के संविधान में भी आदिवासियों के हक को मान्यता दी गई है.

संसद ने वर्ष २००६ में द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फारेस्ट ड्वेलर्स (रीग्नीशन ऑफ़ फारेस्ट राइट्स) एक्ट पारित किया था. इसका मकसद  खासकर वन क्षेत्र में स्थित जमीन का मालिकाना हक तय करना था. यह लोग सदियों से उन इलाको में रह तो रहे थे. लेकिन उनका नाम सरकारी रिकार्ड में दर्ज नहीं हो सका था. मणिपुर में यह अधिनियम आदिवासी संगठनों के विरोध के कारण कभी लागू नहीं किया जा सका. अब जब-जब इसके तहत सर्वेक्षण की बात उठती है, आदिवासी संगठन इसके विरोध में सड़कों पर उतर जाते हैं. यही वजह है कि राज्य में वन क्षेत्र की जमीन का मालिकाना हक तय नहीं हो सका है.

ट्राइबल रिसर्च के पूर्व संयुक्त निदेशक के. दैमाई का कहना है कि आदिवासी इलाको में किसी विकास परियोजना को लागू करने से पहले संबंधित ग्राम परिषद की सहमति और मंजूरी ली जानी चाहिए. इसकी वजह यह है कि अब तक विकास परियोजनाओं के नाम पर मूल बाशिंदों को विस्थापित कर उनको अपनी ही जमीन पर अतिक्रमणकारी बना दिया गया है. (dw.com)

 पटना, 28 अप्रैल | बिहार सरकार की नीतीश कुमार सरकार भले ही बाहुबली-सह-राजनीतिज्ञ आनंद मोहन सिंह की रिहाई को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही हो, लेकिन भाजपा नेताओं की इस पर अलग राय है। इसके उच्च जाति के नेता सरकार के फैसले के पक्ष में हैं, जबकि ओबीसी वर्ग से जुड़े कुछ अन्य लोगों के अलग विचार हैं।

शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने दावा किया कि नीतीश कुमार और ललन सिंह ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ साजिश रची और उन्हें जेल भेजा। इसी तरह नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने आनंद मोहन के खिलाफ साजिश रची और उन्हें जेल भेज दिया। उन्होंने आनंद मोहन के राजनीतिक करियर को बर्बाद कर दिया है।

चौबे ने कहा- आनंद मोहन का नाम न सीधे गोपालगंज के डीएम जी कृष्णया की हत्या से जुड़ा था और न ही भीड़ को मारने के लिए उकसाने से जुड़ा था। इसके बावजूद उन्हें अपनी युवावस्था के दौरान जेल में रहने के लिए मजबूर किया गया था। मुझे अदालत के फैसले से कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उन्हें युवावस्था में जेल में रहने के लिए मजबूर किया गया और राजनीतिक लाभ लेने के लिए रिहा कर दिया गया।

बिहार में बीजेपी के ब्राह्मण नेता चौबे ने कहा, मैं उन्हें (महागठबंधन के नेताओं को) बताना चाहता हूं कि उन्हें इसका राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। आनंद मोहन के राजनीतिक करियर की हत्या करने वालों को इसका जवाब देना होगा।

इससे पहले राजीव प्रताप रूडी और गिरिराज सिंह ने भी कहा था कि उन्हें आनंद मोहन की रिहाई पर कोई आपत्ति नहीं है। (आईएएनएस)

 पटना, 29 अप्रैल | आईएएस अधिकारी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आनंद मोहन सिंह की रिहाई को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया कि यह फैसला केंद्र के 'मॉडल जेल मैनुअल 2016' पर आधारित है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार शाम पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह बयान दिया। अपने साथ रखी एक किताब का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, यह मॉडल जेल मैनुअल 2016 की किताब है। कृपया इसे पढ़ें और मुझे बताएं कि क्या कोई प्रावधान कहता है कि अगर कोई आईएएस अधिकारी मारा जाता है, तो दोषी को अपने पूरे जीवन जेल में रहना होगा।

देश के किसी भी राज्य में ऐसा कोई कानून नहीं है। इसलिए, हमने इसे बिहार में हटा दिया है। वह (आनंद मोहन) 15 साल से अधिक समय से जेल की सजा काट रहे थे। गहन चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया। 2017 स 696 कैदियों को रिहा किया गया है।

उन्होंने पूछा कि क्या आम लोगों और एक सरकारी अधिकारी के लिए जरूरी कानून में कोई अंतर है? 27 कैदियों को रिहा किया गया है, फिर भी केवल एक व्यक्ति की रिहाई का विरोध क्यों किया जा रहा है?

भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर, कुमार ने आनंद मोहन और सुशील कुमार मोदी की तस्वीर दिखाते हुए कहा, इस तस्वीर को देखें और इसका विश्लेषण करें। मोदी इस फरवरी में आनंद मोहन से मिले और उनकी रिहाई के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन जब हमने रिहा किया, तो इस पर आपत्ति जताई। कुमार ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पिछले दो महीनों में क्या बदल गया है कि वह अब आपत्ति कर रहे हैं।

टाडा कैदियों पर नीतीश कुमार ने कहा, हम किसी भी राजनीतिक दल की मांग पर विचार नहीं कर सकते। ये सभी चीजें कानून के अनुसार होंगी।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य ने अन्य राज्यों की तुलना में कम संख्या में कैदियों को रिहा किया है। (आईएएनएस)

कोलकाता, 29 अप्रैल | प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत अनियमितताओं की बढ़ती शिकायतों और केंद्र द्वारा धनराशि रोके जाने के मद्देनजर, पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य में योजना के कार्यान्वयन का स्वेच्छा से ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के सूत्रों ने कहा कि ऑडिट पश्चिम बंगाल के 345 ब्लॉकों में किया जाएगा।

राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए, किसी भी कैग-अनुमोदित ऑडिट इकाई को कार्य करने के लिए सौंपा जाएगा।"

उन्होंने कहा कि स्वेच्छा से यह ऑडिट कराकर राज्य सरकार सूक्ष्म संदेश देना चाहती है कि वह इस मामले में किसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है।

"इससे उन आरोपों पर भी विराम लगेगा कि राज्य सरकार राज्य में केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के ऑडिट से बच रही है।"

अधिकारी ने कहा कि ऑडिट केंद्र सरकार को इस योजना के तहत देय केंद्रीय धनराशि जारी करने के लिए कहने के लिए राज्य सरकार के लिए एक मजबूत तर्क देगा।

हालांकि, राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि इस ऑडिट को स्वेच्छा से करने का उद्देश्य इस साल होने वाले पंचायत चुनावों से पहले सत्तारूढ़ पार्टी की साफ छवि पेश करना भी है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पहले ही योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए कई केंद्रीय क्षेत्र निरीक्षण दलों को पश्चिम बंगाल भेजा है।

इन टीमों ने विभिन्न जिलों का दौरा भी किया है और अपने फील्ड निरीक्षण के तहत स्थानीय लोगों से बात की है।

राज्य सरकार ने हाल ही में पीएमएवाई योजना के तहत आवंटन में किसी भी तरह की अनियमितता को दूर करने के लिए प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए केंद्र को एक कार्रवाई रिपोर्ट भेजी है।

रिपोर्ट मिलने के बाद, केंद्र ने निरीक्षण के दौरान अपने स्वयं के अनुभवों के साथ कंटेंट का मिलान करने के लिए एक और टीम भेजी थी। (आईएएनएस)| 

 लाहौर, 29 अप्रैल | पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष परवेज इलाही को गिरफ्तार करने के लिए उनके आवास पर देर रात छापा मारा। द न्यूज ने बताया कि पीटीआई ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं की गिरफ्तारी के संबंध में चिंता जताते हुए पुलिस की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है।

शुक्रवार देर रात आठ घंटे तक चली पुलिस कार्रवाई पर पंजाब के भ्रष्टाचार निरोधक प्रतिष्ठान (एसीई) के महानिदेशक सोहेल जफर चट्ठा के पुलिस दल के साथ घटनास्थल से चले जाने के बाद विराम लग गया।

चट्ठा ने पूर्व मुख्यमंत्री आवास पर मीडियाकर्मियों से बातचीत में किसी भी गलत काम से इनकार किया।

उन्होंने कहा कि उन्होंने अवैध रूप से काम नहीं किया और इलाही को गिरफ्तार करने आई पुलिस पार्टी पर पेट्रोल बम फेंका गया।

उन्होंने कहा कि कार्रवाई इलाही के आवास पर व्यक्तियों द्वारा शुरू की गई थी, जो पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे। डीजी एसीई के रूप में चट्ठा की नियुक्ति पर पीटीआई ने आपत्ति जताई थी।

इमरान खान के नेतृत्व वाली पार्टी ने इस साल फरवरी में पंजाब की कार्यवाहक सरकार के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी थी।

इससे पहले, पुलिस और भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारियों ने आंशिक रूप से अपने ऑपरेशन को रोक दिया, यह दावा करते हुए कि इलाही अपने आवास पर मौजूद नहीं है, उनके मोबाइल फोन के स्थान से पता चलता है कि वह वहां मौजूद है।

द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, गिरफ्तार हाउस हेल्प से सूचना मिलने के बाद कि इलाही अपने आवास पर है, उन्होंने इसे फिर से शुरू कर दिया।

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के घर में काम करने वाली घरेलू सहायिका और घटनास्थल पर विरोध कर रहे पीटीआई कार्यकर्ताओं सहित कम से कम 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

यह छापेमारी पीटीआई और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा चुनाव की तारीखों पर बातचीत के कुछ घंटे बाद की गई है, जिसमें पीटीआई ने अपने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी रोकने की मांग की थी और चेतावनी दी थी कि अगर कानून लागू करने वालों की कार्रवाई नहीं रुकी तो वार्ता पटरी से उतर सकती है। (आईएएनएस)

 विजयवाड़ा, 28 अप्रैल | तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने तेलुगू आइकन नंदमुरी तारक रामा राव (एनटीआर) के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए राजनीति के बारे में कुछ दिलचस्प बातें कही। उन्होंने कहा, भारी भीड़ को देखते हुए वह राजनीति के बारे में बोलना चाहते हैं लेकिन उनका अनुभव उन्हें ऐसा करने से रोक रहा है। रजनीकांत, जिन्होंने 2021 में अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए राजनीति में प्रवेश करने की योजना को छोड़ दिया, उन्होंने तेलुगु में अपने विचार साझा किए।

सुपरस्टार ने याद किया कि कैसे वह एनटीआर से प्रेरित थे, उन्होंने उनके बेटे और प्रमुख टॉलीवुड अभिनेता बालकृष्ण की प्रशंसा की और पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू के विजन की सराहना की। अभिनेता ने कहा कि एनटीआर की पहली फिल्म जो उन्होंने देखी वह 'पाताल भैरवी' थी और इसने उनके दिमाग पर एक छाप छोड़ी।

उन्होंने कहा कि जब वह सहायक अभिनेता और खलनायक के रूप में काम कर रहे थे, तो एक निर्देशक ने उनसे संपर्क किया और जानना चाहा कि क्या वह किसी फिल्म में नायक के रूप में काम करेंगे। रजनीकांत ने कहा- उस समय मुझे नायक के रूप में काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। निर्देशक ने मुझे कम से कम एक बार स्क्रिप्ट सुनने के लिए कहा और बताया कि फिल्म का शीर्षक भैरवी है। जैसे ही मैंने फिल्म का नाम सुना, मैंने इसे स्वीकार कर लिया।

तमिल सुपरस्टार ने कहा, जब एनटीआर 'लव कुश' की सफलता का जश्न मनाने के लिए चेन्नई आए, तो उन्होंने दूर से एनटीआर को देखा। रजनीकांत तब 13 साल के थे। उन्होंने याद किया कि वह 'श्रीकृष्ण पांडवीयम' में एनटीआर द्वारा निभाई गई दुर्योधन की भूमिका से बहुत प्रभावित हुए थे।

उन्होंने कहा, जब मैं बस कंडक्टर के रूप में काम कर रहा था, तो मैंने एक समारोह में एनटीआर द्वारा निभाए गए दुर्योधन की भूमिका निभाई और मुझे मिली सराहना के कारण, मैंने अभिनय में रुचि लेना शुरू कर दिया। रजनीकांत ने एनटीआर के बेटे नंदमुरी बालकृष्ण उर्फ बलय्या के बारे में प्यार से बात की। उन्होंने कहा कि बलय्या वह कर सकते हैं जो न तो मैं और न ही अमिताभ बच्चन कर सकते हैं।

मेरा दोस्त (बलय्या) अपनी एक नजर से मार डालता है। एक आंख झपकने पर, कोई वाहन धमाका कर सकता है और 30 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। यह रजनीकांत, अमिताभ, शाहरुख खान या सलमान खान द्वारा नहीं किया जा सकता है। अगर हम इस तरह का काम करते हैं तो जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी।

रजनीकांत ने कहा कि पर्दे पर वह जो भी करते हैं उसे दर्शक स्वीकार करते हैं क्योंकि जब वह उन्हें देखते हैं, तो वह उनमें उनके पिता एनटीआर को देखते हैं। अभिनेता ने एन. चंद्रबाबू नायडू की दूरदर्शिता की प्रशंसा की और कहा कि पूरी दुनिया इसके बारे में जानती है।

उन्होंने कहा कि नायडू ने हैदराबाद को आईटी हब के रूप में विकसित किया। उन्होंने कहा कि यदि लाखों लोग आज आईटी क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो यह नायडू के कारण है। (आईएएनएस)|

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों से आतंकवाद के सभी रूप को खत्म करने और उसे समर्थन देने वालों की जवाबदेही तय करने के लिए सामूहिक रूप से काम करने का शुक्रवार को आग्रह किया।

सिंह ने एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों के एक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भारत क्षेत्रीय सहयोग के एक ऐसे मजबूत ढांचे की कल्पना करता है, जो ‘‘सभी सदस्य देशों के वैध हितों का ध्यान रखते हुए उनकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का परस्पर सम्मान करे।’’

उन्होंने चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू की मौजूदगी में कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रावधानों के आधार पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने में विश्वास रखता है और इसलिए वह एससीओ सदस्यों के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ाने का प्रयास करता है।

सिंह ने आतंकवाद को प्रभावशाली तरीके से काबू करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार का आतंकवादी कृत्य या किसी भी रूप में इसका समर्थन मानवता के खिलाफ एक बड़ा अपराध है और शांति एवं समृद्धि इस खतरे के साथ नहीं रह सकते।

उन्होंने कहा, ‘‘यदि कोई देश आतंकवादियों को शरण देता है, तो वह दूसरों के लिए ही नहीं, अपितु अपने लिए भी खतरा पैदा करता है। युवाओं को कट्टर बनाना केवल सुरक्षा की दृष्टि से ही चिंता का कारण नहीं है, बल्कि यह समाज की सामाजिक आर्थिक प्रगति के मार्ग में भी बड़ी बाधा है।’’

सिंह ने कहा, ‘‘अगर हम एससीओ को मजबूत और अधिक विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय समूह बनाना चाहते हैं, तो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटना होनी चाहिए।’’

पाकिस्तान को छोड़कर एससीओ के सभी सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों ने दिल्ली में आकर इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि डिजिटल तरीके से वार्ता में शामिल हुए।

सिंह ने सामूहिक समृद्धि सुनिश्चित करने के अपने दृष्टिकोण के बारे में बताते हुए एससीओ सदस्य देशों से ठोस प्रयास करने का आग्रह किया ताकि आज की बहुपक्षीय दुनिया में असीमित संभावनाओं वाले इस क्षेत्र की मानसिकता ‘किसी एक के नुकसान से दूसरे का लाभ होने’ से ‘किसी एक के लाभ से बाकी सब को भी लाभ होने’ में बदल सके।

उन्होंने कहा, ‘‘भारत ने ‘मिलकर साथ चलने और मिलकर आगे बढ़ने’ के सिद्धांत का पालन किया है। हर युग की एक विशेष सोच होती है और मौजूदा दौर की सोच यह है कि ‘बड़ी लाभ के लिए मिलकर काम करने’ की जरूरत है।’’

भारत ने समूह के अध्यक्ष के तौर पर बैठक की मेजबानी की। एससीओ एक प्रभावशाली आर्थिक और सुरक्षा समूह है तथा यह सबसे बड़े अंतर-क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठनों में से एक बनकर उभरा है।

एससीओ की स्थापना रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाखस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने 2001 में शंघाई में एक सम्मेलन में की थी।

भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके स्थायी सदस्य बने थे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल दिल्ली पुलिस ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सात महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर उसने शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज करने का फैसला किया है।

दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ को बताया कि आज प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

मेहता ने पीठ से कहा, ‘‘हमने प्राथमिकी दर्ज करने का फैसला किया है। यह आज दर्ज की जाएगी।’’

पीठ सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के सात महिला पहलवानों के आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज नहीं होने के आरोप वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

पीठ ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को एक नाबालिग लड़की को खतरे का आकलन करने और उसे पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश भी दिया जो यौन उत्पीड़न की कथित पीड़ित है।

इस मामले में देश के कई नामचीन पहलवान रविवार से यहां जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी से पहले रेलवे द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन किराए में दी जाने वाली रियायत को बहाल करने के अनुरोध संबंधी याचिका शुक्रवार को यह कहते हुए खारिज कर दी कि चूंकि यह नीतिगत मामला है, इसलिए अदालत द्वारा सरकार को निर्देश जारी करना उचित नहीं होगा।

न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ एम के बालाकृष्णन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें महामारी के मद्देनजर बंद की गई रियायतों को बहाल करने का अनुरोध किया गया।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि सरकार बुजुर्गों को रियायत देने के लिए बाध्य है। इस दलील को खारिज करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर निर्देश जारी करना इस अदालत के लिए उचित नहीं होगा। सरकार को वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों और राजकोषीय नतीजों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर फैसला करना है। याचिका खारिज की जाती है।’’

केंद्र ने 2020 में कोविड-19 के प्रसार के दौरान आवाजाही को हतोत्साहित करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतें बंद कर दी थीं। हाल में संसद की एक स्थायी समिति ने महामारी की शुरुआत से पहले वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतों को फिर से शुरू करने की सिफारिश की थी।

भारतीय रेलवे 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों को किराए में 40 प्रतिशत की छूट और 58 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करता था। (भाषा) 

बेंगलुरु/नयी दिल्ली, 28 अप्रैल कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तुलना ‘जहरीले सांप’ से किए जाने के जवाब में सोनिया गांधी को ‘विषकन्या’ करार दिया, जिसको लेकर मुख्य विपक्षी दल ने भाजपा पर तीखा प्रहार किया और यतनाल को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की।

पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि यतनाल की इस भद्दी टिप्पणी के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को माफी मांगनी चाहिए।

उन्होंने यह दावा भी किया कि कर्नाटक में हार सुनिश्चित नजर आने के कारण भाजपा नेताओं ने अपना मानसिक और राजनीतिक संतुलन खो दिया है।

बीजापुर से विधायक यतनाल ने बृहस्पतिवार को एक चुनावी सभा में कहा, ‘‘पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सराहना करती है। कभी अमेरिका ने उन्हें वीजा नहीं दिया था, लेकिन आज वह वैश्विक नेता के तौर पर उभरे हैं, जिनका भव्य स्वागत होता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘उनकी (मोदी) की तुलना सांप से, कोबरा से की जाती है और जहरीला कहा जाता है। जिन सोनिया गांधी की अपनी पार्टी में वाहवाही करते रहते हैं, क्या वह विषकन्या हैं? सोनिया गांधी ने देश को बर्बाद कर दिया, चीन और पाकिस्तान के एजेंट के रूप में काम करती हैं।’’

उनके इस बयान से पहले खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना ‘जहरीले सांप’ से की थी, हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा था।

गडग जिले के रोन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए खरगे ने कहा था, ‘‘गलती मत कीजिए। मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। अगर आप कहते हैं कि वह जहरीले नहीं हैं, तो छूकर देखिए, पता चल जाएगा। अगर आप छुएंगे, तो मर जाएंगे।’’ खरगे के इस बयान को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था।

यतनाल के बयान के बाद कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।

सुरजेवाला ने एक बयान में कहा, ‘‘कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं ने अपना मानसिक और राजनीतिक संतुलन खो दिया है। विधानसभा चुनावों में आसन्न हार से बौखलाई भाजपा अब घिनौनी राजनीति पर उतर आयी है।’’

सुरजेवाला ने दावा किया, ‘‘मर्यादा और राजनीतिक शुचिता को ताक पर रख कर भाजपा नेता और मोदी जी के पसंदीदा बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को ‘विषकन्या’ और 'चीन और पाकिस्तान की एजेंट' कह कर भाजपा के असली चरित्र का परिचय दिया है।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के इशारे पर यतनाल ने यह टिप्पणी की है।

सुरजेवाला ने दावा किया, ‘‘भाजपा नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेहरू गांधी परिवार को अपशब्द कहने की आदत बनायी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोनिया गांधी को "कांग्रेस की विधवा" के साथ-साथ "जर्सी गाय" तक कहा था।’’

उन्होंने इस बात पर जोर दिया, ‘‘सोनिया गांधी सिर्फ़ चुनी हुई सांसद ही नहीं हैं, बल्कि वह इस देश के लिए शहीद हुए एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी हैं, और उनके ख़िलाफ़ इन अशोभनीय शब्दों को कर्नाटक कभी माफ़ नहीं करेगा।’’

कांग्रेस महासचिव ने कहा, ‘‘नरेंद्र मोदी के चरित्र और मर्यादा की आज परीक्षा होगी। यदि प्रधानमंत्री में रत्ती भर भी शालीनता या मर्यादा है, तो उन्हें बसनगौड़ा पाटिल यतनाल को तत्काल भारतीय जनता पार्टी से निकालना होगा।’’

उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होती है, तो स्पष्ट हो जाएगा कि यतनाल ने भद्दी और अपमानजनक टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के इशारे पर की है।

उन्होंने यह भी कहा, ‘‘आज इस देश के प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को सोनिया गांधी और कांग्रेस नेतृत्व से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए।’’

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट किया, ‘‘हर चुनाव में वे सोनिया गांधी जी का अपमान करने के लिए अपशब्द बोलते हैं। सोनिया जी ने अपना जीवन मर्यादा और शालीनता से जिया है। भाजपा लगातार निचले स्तर पर गिरती जा रही है। मोदी जी क्या आप ऐसे बयानों का समर्थन करते हैं?’’

उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, ‘‘जैसा राजा, वैसी प्रजा।’’

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सोनिया गांधी के संदर्भ में भाजपा नेता द्वारा की गई टिप्पणी की निंदा की।

उन्होंने कहा, ‘‘जिन सोनिया गांधी जी की बाहों में इंदिरा गांधी जी ने अंतिम सांस ली हो, जिनके पति शहीद हो गए देश के लिए, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया हो और मनमोहन सिंह जी को मौका दिया हो, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी की गई है।’’

गहलोत ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि कर्नाटक में भाजपा की उलटी गिनती शुरू हो गई है।’’ (भाषा) 

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को मुख्य विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए कहा कि "गाली का सेल्फ गोल" कांग्रेस की "बदहाली का झोल" बन गया है।

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘आज कांग्रेस की सियासी सेहत वेंटीलेटर पर, सिरफिरी सोंच एक्‍सेलरेटर पर है।" भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नकवी ने आरोप लगाया, ‘‘भारत की धाक, मोदी जी की धमक को धूमिल करने की धुन कांग्रेस को धूलधूसरित कर रही है।’’ उन्होने कहा, ‘‘कांग्रेस और परिवारवादी पार्टियां अभी भी हज़म ही नहीं कर पा रहीं हैं कि एक गरीब, पिछड़ी पृष्ठभूमि का साधारण व्यक्ति परिवार तन्त्र को पछाड़कर प्रजातंत्र के रास्ते भारत की समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान में सफलता के साथ चार चांद कैसे लगा रहा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘गाली का सेल्फ गोल कांग्रेस की बदहाली का झोल बन गया है।’’

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना ‘जहरीले सांप’ से की थी, हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा था। (भाषा) 

सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने कहा कि एक बार में तीन तलाक को गैरसंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद भी देश में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

भारतीय संसद ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 बनाया है. इसके तहत एक बार में तीन तलाक देना जु्र्म है. सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में केंद्र सरकार ने तीन तलाक देने वाले पुरुषों को तीन साल की सजा के प्रावधान को सही बताया है, साथ ही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 2017 में फैसला सुनाया कि यह प्रथा असंवैधानिक थी, केंद्र ने कहा यह अब भी बेरोकटोक बनी हुई है. केंद्र की दलील है कि इसलिए इस प्रथा को रोकने के लिए एक निवारक कानून बनाना आवश्यक है.

केंद्र सरकार का 177 पन्नों का हलफनामा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है. यह उन याचिकाओं के जवाब में दाखिल किया गया है जिसमें मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है. इस अधिनियम के तहत तीन तलाक दंडनीय अपराध है और इसमें अधिकतम तीन साल कैद की सजा का प्रावधान है.

तीन तलाक कानून को दी गई चुनौती
तीन तलाक कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गईं हैं. सरकार ने इन याचिकाओं पर की जाने वाली सुनवाई का विरोध करते हुए दायर हलफनामे में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिए जाने के बावजूद रिपोर्टें बताती हैं कि तीन तलाक की प्रथा अब भी मौजूद है.

हलफनामे में कहा गया है शायरा बानो मामले में फैसले से तीन तलाक की घटनाओं में कमी नहीं आई है. ऐसे तलाक के पीड़ितों की मदद के लिए राज्य के हस्तक्षेप की जरूरत है.

हलफनामे में तर्क दिया गया कि "अकेले विधायिका, वर्तमान सरकार की अध्यक्षता में यह निर्धारित कर सकती है कि देश के लोगों के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं."

तीन तलाक के मामले जारी-केंद्र
केंद्र का कहना है कि भले ही शायरा बानो मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तीन तलाक की प्रथा को नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने पर सहमत हो गया था, लेकिन मीडिया में आ रही रिपोर्टों से पता चलता है कि यह अब भी जारी है.

सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को शायरा बानो बनाम भारत संघ व अन्य के अपने फैसले में तलाक ए बिद्दत या एक मुस्लिम पति द्वारा घोषित ट्रिपल तलाक और अपरिवर्तनीय तलाक के किसी अन्य समान रूप को असंवैधानिक घोषित किया था.

इसके बाद केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 बनाया था और इस तरह के तलाक को अपराध घोषित कर दिया था.

इस कानून को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 के उल्लंघन के लिए अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दायर की गईं हैं.

2019 अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की एक याचिका भी शामिल है. जिसमें तर्क दिया गया है कि एक मुस्लिम पति को तीन तलाक देने पर सजा भुगतना होगा, वहीं एक अन्य धर्म का व्यक्ति सजा के डर के बिना अपनी पत्नी को छोड़ सकता है.

केरल के सुन्नी मुस्लिम विद्वानों और मौलवियों के सबसे बड़े धार्मिक संगठनों में से एक समस्त केरल जमीयतुल की एक अन्य याचिका में दावा किया गया है कि नए कानून का एकमात्र उद्देश्य "मुस्लिम पतियों को दंडित करना" है.

अधिनियम को असंवैधानिक बताकर दाखिल की गईं याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है. कोर्ट इस मुद्दे पर नवंबर में सुनवाई करेगा. (dw.com)

बिहार में जेल मैनुअल के नियमों में बदलाव कर आनंद मोहन सिंह जैसे अपराधियों की रिहाई का रास्ता बना दिया गया है. इस रिहाई का बिहार के अधिकारियों के मनोबल पर क्या असर होगा?

 डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट- 

बिहार में जेल मैनुअल में बदलाव के बाद बिहार राज्य दंडादेश परिहार परिषद द्वारा उन लोगों को भी सजा में छूट दी जा सकेगी जो काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या के आरोप में सजा काट रहे हैं. इस बदलाव का तत्काल फायदा पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह को मिला. वे गुरुवार की सुबह रिहा हो गए. आनंद मोहन सिंह गोपालगंज के डीएम की हत्या मामले में सहरसा जेल में 15 साल से अधिक समय से उम्रकैद की सजा काट रहे थे. 14 साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बावजूद उनकी रिहाई नहीं हो पा रही थी.

2016 में जेल मैनुअल के नियम 481 में यह जोड़ा गया था कि काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या जैसे मामलों में जिन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली हो, वे रिहा नहीं होंगे. 10 अप्रैल 2023 को काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या वाले अंश को हटा दिया गया. सेवा शर्तों के कारण इस संशोधन का मुखर विरोध नहीं हो रहा किंतु, जेल मैनुअल में किए गए इस विशेष संशोधन से राज्य के पुलिस व प्रशासनिक महकमे में बेचैनी है. आखिर इन अपराधियों को सजा दिलाना इतना आसान नहीं था. इसके अलावा जब राज्य में अधिकारियों की हत्या  करने वाले अपराधी छूट रहे हैं तो फिर आम लोगों का क्या?

आईएएस एसोसिएशन ने विरोध किया
केंद्रीय आईएएस एसोसिएशन ने जेल मैनुअल में किये गये संशोधन का विरोध करते हुए अपने ट्वीट में इसे निराश करने वाला फैसला बताया है. एसोसिएशन का कहना है कि उन्होंने एक पब्लिक सर्वेंट की हत्या की थी. ऐसे फैसले से लोक सेवकों के मनोबल में गिरावट आती है, सार्वजनिक व्यवस्था कमजोर होती है और न्याय-प्रशासन का मखौल बनता है. एसोसिएशन ने राज्य सरकार से इस फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की है.आंध्र प्रदेश के आईएएस एसोसिएशन ने भी सरकार से यही अपील की है.

डीएम जी. कृष्णैया की पत्नी उमा जी. कृष्णैया ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बातचीत में कहा, ‘‘नीतीश जी को अच्छे लोग नहीं मिले इसलिए आनंद मोहन को रिहा कर रहे हैं. कुछ राजपूत वोटों के लिए उन्होंने ऐसा किया है. वे ऐसा करके गलत मिसाल कायम कर रहे हैं. इससे अपराधियों को सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने की ताकत मिलेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि वे आसानी से जेल से बाहर आ जाएंगे.'' वह इस फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं. उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने की भी गुहार लगाई है.

इस संबंध में बिहार सरकार द्वारा बिहार कारागार नियमावली, 2012 में किए संशोधन संबंधी अधिसूचना को निरस्त करने के लिए पटना हाईकोर्ट में एक लोकहित याचिका (पीआईएल) भी दायर की गई है. सामाजिक कार्यकर्ता अमर ज्योति द्वारा अधिवक्ता अलका वर्मा के जरिए दायर इस याचिका में कहा गया है कि यह अधिसूचना आम जनता तथा काम पर तैनात लोक सेवकों के मनोबल को गिराती है.

सिस्टम पर क्या असर होगा
राजनीतिक समीक्षक डॉ. वीके सिंह का मानना है कि इस फैसले का पूरे सिस्टम पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा. वे कहते हैं, ‘‘शराबबंदी के बाद पुलिस पर हमले बढ़ गए हैं. शायद ही किसी दिन उत्पाद विभाग या पुलिस की टीम पर हमला कर धंधेबाज या वारंटी को छुड़ाने की खबर नहीं सुनने को मिलती हो. हाल में ही बालू माफिया ने एक महिला खनन अधिकारी को घसीट-घसीट कर पीटा. ऐसी घटनाएं इन तत्वों के मनोबल बढने और कानून का खौफ कम होने की वजह से होती हैं.''

उधर राज्य सरकार की सहयोगी भाकपा (माले) ने अरवल के भदासी कांड में टाडा मामले में बंद छह कैदियों को छोडने की मांग की है. पार्टी कहना है कि सभी दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के हैं. इन्होंने 22 साल की सजा काट ली है. इन्हें भी रिहा किया जाए.

वहीं, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी एस. के. भारद्वाज कहते हैं, ‘‘पुलिस को तो सरकार के बने कानून के अनुसार कार्रवाई करनी है. सरकारी कर्मियों वाला अंश हटा दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है. वैसे यह पूरी तरह कोर्ट और विधायिका का मामला है.'' राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अभयानंद का मानना है कि इस संबंध में एक खुली चर्चा होनी चाहिए थी. समाज के जो भी अलग अलग तबके हैं, उन सबसे बात की जानी चाहिए थी. सबकी राय सामने आ जाती और यह अगर उचित होता तो बदलाव किया जा सकता था. या फिर एक आयोग गठित कर उसे समय दे दिया जाता. वे कहते हैं, ‘‘इस फैसले से सरकारी अधिकारी-कर्मचारी मानसिक तनाव में तो जरूर आ जाएंगे. इनके अलग-अलग बने एसोसिएशन को बुलाकर बात की जाती तो एक बेहतर समेकित निर्णय सामने आता.''

क्यों मेहरबान हुई बिहार की सरकार
राजनीतिक जानकारों की मानें तो 2024 के आम चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में राजपूत वोटरों को अपने पक्ष में करने की नीतीश-तेजस्वी की सरकार की रणनीति का यह एक हिस्सा है. बिहार में राजपूतों की आबादी करीब 5.2 प्रतिशत है. आनंद मोहन की सवर्ण खासकर राजपूतों पर अच्छी पकड़ है. हालांकि, इनका एकमुश्त वोट किसी भी पार्टी को नहीं मिलता है. फिर भी, इन्हें रिहा करने की वजह से राजपूत वोटरों की सहानुभूति का फायदा जेडीयू और आरजेडी को मिलने की संभावना है. अहम यह भी है कि रिहा होने वाले सात लोगों को अगले दो वर्ष तक हरेक महीने स्थानीय थाने पर हाजिरी लगाने को कहा गया है, जबकि आनंद मोहन को इससे मुक्त रखा गया है.

पत्रकार शिवानी सिंह कहती हैं, ‘‘जेल मैनुअल में संशोधन का समय तो यही बताता है कि अगले चुनावों को देखकर यह किया गया है. जिन 27 लोगों की रिहाई का आदेश आया है, उनमें भी जातिगत राजनीतिक समीकरण साफ परिलक्षित होता है. इनमें 13 लालू प्रसाद के एम-वाई समीकरण से संबंधित हैं तो चार गैर यादव हैं और सात सामान्य वर्ग के हैं.'' जी कृष्णैया दलित थे. दलित संगठन भी राज्य सरकार के इस फैसले से नाराज हैं.'

जेल मैनुअल में संशोधन का समाज और राजनीति की दशा-दिशा पर क्या असर पड़ेगा, यह तो समय बतायेगा, किंतु जी कृष्णैया की बेटी पद्मा का यह प्रश्न तो लाजिमी है, "आखिर मेरे पापा का मर्डर करने वाले को क्यों छोड़ा गया?" (dw.com)