देहरादून, 17 मई | देश भर में की जा रही कार्रवाई के तहत एनआईए की टीम ने बुधवार उत्तराखंड के उधमसिंहनगर जिले के बाजपुर थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव में भी छापेमारी की। गांव में गुरविंदर सिंह पुत्र लखविंदर सिंह के घर एनआईए की टीम टेरर फंडिंग मामले में तफ्तीश करने सुबह पांच बजे पहुंची। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दिल्ली, यूपी, पंजाब से राजस्थान तक देशभर में 122 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी गैंगस्टर व खालिस्तानी टेरर नेटवर्क से जुड़े लोगों पर की गई है। बताया जा रहा है कि एनआईए ने ये छापेमारी लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, नीरज बवाना समेत दर्जन भर गैंगस्टर्स के करीबियों पर की है।

बताया जा रहा है कि दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, एमपी में 122 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ये छापेमारी आतंक ड्रग्स के तस्करों- गैंगस्टरों से सांठगांठ के मामले में की गई है। (आईएएनएस)

 पटना, 17 मई | बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के पटना दौरे को लेकर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजद जहां शास्त्री के विरोध में खड़ी नजर आ रही है, वहीं भाजपा के नेता उनकी कथा में शामिल होकर उनके समर्थन में उतर गए हैं। भाजपा के नेता उनकी दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। इस बीच, पटना में लगे उनके पोस्टर पर कालिख पोतने और विवादित शब्द लिखे जाने की घटना सामने आई है।

पटना के डाक बंगला चौराहा सहित कई इलाकों में धीरेंद्र शास्त्री के पटना आगमन को लेकर उनके स्वागत में पोस्टर चस्पा किए गए हैं। मंगलवार की देर रात इनमें से कई पोस्टरों में उनके चेहरे पर कालिख पोत दी गई हैं।

पोस्टरों पर 420 और चोर लिखा गया है। सूत्र के मुताबिक यह काम रात के अंधेरे में असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया है। अब इस घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक शख्स स्प्रे प्रेंट से बाबा के पोस्टर पर कालिख पोतता नजर आ रहा है।

इससे पहले भी धीरेंद्र शास्त्री के पोस्टर्स फाड़ने की घटना घटी थी।

उल्लेखनीय है कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री इन दिनों पटना में हैं। नौबतपुर इलाके में उनकी हनुमंत कथा चल रही है, जिसे सुनने के लिए प्रतिदिन लाखों लोग जुट रहे हैं। बुधवार को कथा का अंतिम दिन है।

बिहार सरकार में मंत्री तेजप्रताप यादव ने मंगलवार को धीरेंद्र शास्त्री पर बिहारियों को गाली देने का आरोप लगाया था। मंत्री ने कहा था, कि बाबा बिहारियों को गाली देने का काम कर रहे हैं।

उनके पटना आगमन का भी राजद के कई नेताओं ने विरोध किया था। (आईएएनएस)

लखनऊ, 17 मई | मोदी सरकार की नौ साल पूरे होने पर भाजपा घर-घर पहुंचने की तैयारी में है। इसके माध्यम से वह लोकसभा चुनाव के लिए रास्ता भी तैयार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 30 मई से 30 जून तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा जनसम्पर्क का अभियान भी चलाया जाएगा। पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय राय ने बताया कि अभियान की तैयारियों को लेकर 17 मई को नोएडा में पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यसमिति की बैठक होगी, इसका उद्घाटन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी जी करेंगे। जबकि समापन पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह जी करेंगे। काशी क्षेत्र की क्षेत्रीय कार्यसमिति की बैठक वाराणसी में सम्पन्न होगी, इसका उदटन प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह करेंगे। ब्रज व गोरखपुर क्षेत्र की बैठक 18 मई को तथा कानपुर व अवध क्षेत्र की बैठक 19 मई को आयोजित होगी।

प्रदेश महामंत्री संजय राय ने बताया कि अभियान के तहत प्रदेश की प्रत्येक लोकसभा में जनसभाएं आयोजित की जायेंगी। जिला स्तर पर प्रबुद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा, इसमें अधिवक्ता, डाक्टर, शिक्षक, साहित्यकार सहित प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा साथ ही व्यापारी सम्मेलन भी आयोजित किए जायेंगे। प्रत्येक लोकसभा में सोशल मीडिया वालटिंयर सम्मेलन भी आयोजित किए जायेंगे। अभियान के अन्तर्गत युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा व अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा संयुक्त रूप से सम्मेलनों का आयोजन किया जायेगा। ये सम्मेलन विधानसभा स्तर पर सम्पन्न होंगे। पार्टी ने प्रत्येक विधानसभा में लाभार्थियों के सम्मेलन आयोजित करने की भी योजना बनाई है। लाभार्थी सम्मेलनों में केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित नागरिक शामिल होंगे।

राय ने बताया कि अभियान की तैयारियों को लेकर सभी क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यसमिति सम्पन्न होने के बाद 20 व 21 मई को जिला कार्यसमिति की बैठकें आयोजित की जायेंगी। जिला कार्यसमिति की बैठक में जिला पदाधिकारियों, जिला कार्यसमिति सदस्यों, मंडल प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, मोचरे के जिलाध्यक्षों सहित विशेष रूप से सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका एवं नगर पंचायत अध्यक्ष सहित जिले के प्रमुख जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इसी क्रम मंडल कार्यसमिति की बैठकें 22, 23 व 24 मई के मध्य सम्पन्न होंगी, जिसमें विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य सहित अन्य प्रमुख पार्टी पदाधिकारी सम्मिलित होंगे। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 17 मई | राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को एक अभियान के तहत गैंगस्टरों, ड्रग तस्करों और आतंकवादी समूहों के बीच कथित सांठगांठ पर कार्रवाई के तहत छह राज्यों में 100 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। एजेंसी खालिस्तानी तत्वों के साथ संबंधों की भी जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, आतंक-नशीले पदार्थो के तस्करों-गैंगस्टरों के सांठगांठ के मामलों में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में छापेमारी की जा रही है।

देश में आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में खालिस्तानी समूहों से जुड़े गैंगस्टरों की संलिप्तता का की खुफिया सूचनाओं के जवाब में एनआईए की कार्रवाई सामने आई है।

एजेंसी का उद्देश्य आतंकवाद को बढ़ावा देने में शामिल नेटवर्क को उजागर करना और उनकी गतिविधियों को बाधित करना है।

ऑपरेशन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने के एनआईए के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है।

फिलहाल एनआईए ने इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। (आईएएनएस)

 अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश), 17 मई | अलीगढ़ की एक पॉक्सो अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में 13 वर्षीय गोद ली हुई बेटी के यौन उत्पीड़न के दोषी पाए जाने पर 50 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अलीगढ़ की विशेष पॉक्सो अदालत के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुरेंद्र मोहन सहाय ने यह फैसला सुनाया।

पुलिस ने कहा कि आरोपी अपने दो बेटों और उनकी पत्नियों के साथ रहता था और उसने सात साल पहले छह साल की बच्ची को 'गोद' लिया था। उसने अपने परिवार को बताया कि लड़की के माता-पिता ने उसे गुजरात के अहमदाबाद में एक ईंट भट्ठे पर छोड़ दिया था, जहां वह मजदूरी करती थी।

पिछले साल 25 अक्टूबर को आरोपी को उसकी बहू ने पीड़िता का यौन शोषण करते हुए पकड़ा था, जिसने स्थानीय लोगों को सूचित किया।

घटना के बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अलीगढ़ के क्वार्सी थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

पीड़िता को बचाया गया और कानपुर के एक अनाथालय में भेज दिया गया। (आईएएनएस)

मुंबई, 16 मई | स्टार राम चरण की पत्नी उपासना कोनिडेला के लिए अपमानजनक टिप्पणी करने पर एक व्यक्ति की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के अनुसार, यूट्यूब इंटरव्यू में एक्टर और उनकी पत्नी के बारे में अभद्र टिप्पणी करने पर व्यक्ति को पीटा गया।

क्लिप में दिखाया गया है कि फैंस सुनीसिथ नाम के व्यक्ति को पीट रहे है और उससे राम चरण और उपासना से माफी मांगने को कह रहे हैं।

एक अन्य वीडियो में, सुनीसिथ को एक इंटरव्यू में राम चरण और उपासना पर टिप्पणी करते हुए दिखाया गया है।

उसे यह कहते हुए सुना जा सकता है: मैं उपासना के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गया हूं। वह मेरी दोस्त है। हम गोवा गए हैं। राम चरण भी मेरे दोस्त हैं। एक बार, उन्होंने मुझे उपासना से प्यार में पड़ने के लिए कहा था।

उसने कहा कि वह चिरंजीवी की बेटी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गया हैं। (आईएएनएस)| 

 नई दिल्ली, 16 मई | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को स्वतंत्र पत्रकार विवेक रघुवंशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक, पत्रकार विवेक पर डीआरडीओ (डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन)और भारतीय सेना की गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान और दूसरे देशों के साथ साझा करने का आरोप लगाया गया है।

सीबीआई इस सिलसिले में फिलहाल दिल्ली एनसीआर और जयपुर समेत 12 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। फिलहाल, सीबीआई ने इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। (आईएएनएस)

वाराणसी (उप्र), 16 मई | खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी बताकर एक महिला ने एक रिटायर्ड कर्नल को मोटी कमाई के लिए शेयरों में पैसा लगाने का झांसा देकर 21 लाख रुपये ठग लिए।

जयपुर में महिला की सहेली के बैंक अकाउंट में कर्नल द्वारा 21 लाख रुपये ट्रांसफर करने के बाद आरोपी महिला ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया।

कैंट थाने के निरीक्षक प्रभु कांत ने कहा, ''पटेल नगर कॉलोनी के रिटायर्ड कर्नल उपेंद्र राघव की शिकायत पर वेरोनिका मोदी और रमेश शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 406 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में कॉल डिटेल और चैट चेक कर जांच शुरू कर दी गई है।

सेवानिवृत्त कर्नल ने कहा कि वह कुछ महीने पहले बलिया की कोमल पांडे के संपर्क में आया था और उसने उसे वेरोनिका से मिलवाया, जिसने उसे भारी लाभ का आश्वासन देकर शेयर बाजार में निवेश के प्रस्ताव देने शुरू कर दिए और प्रधानमंत्री की भतीजी होने का भी दावा किया।

वेरोनिका ने सेवानिवृत्त कर्नल को किसी रमेश शर्मा के बैंक खाते में कैश ट्रांसफर करने के लिए कहा। राघव ने शर्मा के खाते में 21 लाख रुपये ट्रांसफर किए। जब उसने अपने द्वारा निवेश किए गए पैसे के बदले रिटर्न मांगा, तो वेरोनिका ने व्हाट्सएप पर 18 लाख रुपये के नकली चेक की फोटो भेजी और फिर गायब हो गई। (आईएएनएस)| 

 नई दिल्ली, 16 मई | कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री का फैसला करने के लिए बैठक कर रहे हैं, ऐसे में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को अपने आवास पर पहुंचे।

राहुल गांधी मंगलवार दोपहर खड़गे के आवास पर पहुंचे, जहां पार्टी महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल और अन्य वरिष्ठ नेता पहले से ही मौजूद थे।

पार्टी सूत्रों ने सोमवार रात कहा था कि कांग्रेस प्रमुख यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ गुप्त मतदान के परिणाम पर चर्चा करने के बाद कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री पर फैसला करेंगे।

सोनिया गांधी इस समय हिमाचल प्रदेश के शिमला में हैं।

सोमवार को कर्नाटक के तीनों पर्यवेक्षकों ने खड़गे को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और पार्टी नेताओं की बैठक 5 घंटे से अधिक समय तक चली थी।

निवर्तमान कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दारमैया सोमवार दोपहर एक विशेष विमान से राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे थे। वहीं राज्य इकाई के प्रमुख डी.के. शिवकुमार सोमवार को पेट में संक्रमण के कारण नहीं आए थे।

वह मंगलवार सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुए और बाद में दिन में खड़गे से मुलाकात करने वाले हैं।

बेंगलुरू से दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि पार्टी उनके लिए भगवान है।

शिवकुमार ने कहा, हमारा घर एकजुट है। हमारी संख्या 135 है और मैं पार्टी अध्यक्ष हूं। कांग्रेस पार्टी मेरा मंदिर है। पार्टी मां की तरह है। मैंने अपना काम किया है।

शिवकुमार ने कहा, भगवान और मां जानते हैं कि बच्चों को क्या देना है। मैं मंदिर में अपने भगवान से मिलने जा रहा हूं। मैं अकेला जा रहा हूं। महासचिव ने मुझे वहां अकेले आने के लिए कहा था।

अनुभवी नेता सिद्दारमैया और शिवकुमार शीर्ष पद के लिए होड़ कर रहे हैं।

सूत्रों ने कहा कि सिद्दारमैया को बहुमत मिलने के बावजूद शिवकुमार झुकने को तैयार नहीं हैं। वह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पार्टी को जीत दिलाई थी और इसलिए मुख्यमंत्री पद के हकदार थे।

कांग्रेस ने कर्नाटक में 135 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी केवल 66 सीटें जीतने में सफल रही, जबकि जेडी-एस, जो किंगमेकर की भूमिका निभाने की उम्मीद कर रही थी, राज्य में 19 सीटों पर सिमट गई। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 मई | दिल्ली-एनसीआर में डस्ट पॉल्यूशन के चलते मंगलवार को हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (सफर) के अनुसार, दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 176 दर्ज किया गया जो 'मध्यम' श्रेणी में था।

हालांकि बुधवार से एक्यूआई और खराब होने की संभावना है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अधिकांश स्टेशनों पर पीएम10 का स्तर बहुत अधिक था।

सफर के आंकड़ों के अनुसार, लोधी रोड पर एक्यूआई खराब श्रेणी में 205 दर्ज की गई, जबकि पूसा और मथुरा रोड पर क्रमश: 191 और 169 थी, दोनों मध्यम श्रेणी में।

विशेषज्ञों के अनुसार, दिल्ली में देखी गई धूल भरी आंधी राजस्थान में चक्रवाती सर्कुलेशन के चलते थी।

इसके कारण राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में धूल भरी आंधी और कहीं-कहीं हल्की बारिश हुई है।

यह अगले 3-4 दिनों में राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुछ क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। (आईएएनएस)

अकोला/पुणे, 15 मई  महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोला शहर और शेगांव में पिछले दो दिन में हुई साम्प्रदायिक हिंसा के सिलसिले में 130 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है।

इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और 13 अन्य लोग घायल हो गये।

साम्प्रदायिक हिंसा ने पुलिस के लिए अन्य इलाकों में संभावित हिंसा को रोकने की चुनौती पेश की है।

राज्य के मंत्री गिरीश महाजन ने दावा किया कि अकोला में हुई हिंसा संभवतः ‘‘पूर्व नियोजित’’ थी, वहीं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कुछ संगठन और लोग हैं जो चाहते हैं कि राज्य अस्थिर हो, लेकिन सरकार उन्हें सबक सिखाएगी।

पुलिस के मुताबिक, सोशल मीडिया पर एक धार्मिक पोस्ट को लेकर अकोला के संवेदनशील ओल्ड सिटी इलाके में शनिवार रात हुई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो पुलिसकर्मियों सहित आठ अन्य घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया था।

पुलिस के अनुसार दोनों गुटों के लोगों ने एक-दूसरे पर पत्थर फेंके और जमकर तोड़फोड़ की। दंगाइयों ने हिंसा के दौरान कुछ दोपहिया और चार पहिया वाहनों में आग लगा दी।

इसके अलावा पश्चिम महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के शेगांव गांव में रविवार रात जुलूस निकालने को लेकर हुए संघर्ष में कम से कम पांच लोग घायल हो गए। पुलिस ने सोमवार को कहा कि पथराव में कई दुकानें और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।

पुलिस ने इस साम्प्रदायिक हिंसा के सिलसिले में अब तक 132 लोगों को हिरासत में लिया है- अकोला में 100 से अधिक जबकि शेगांव में 32 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि अहमदनगर जिला मुख्यालय से 65 किमी दूर स्थित शेगांव में 150 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए।

अकोला में हिंसा के बाद, जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के चार थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू का आदेश दिया। अधिकारी ने बताया कि सोमवार को शहर कोतवाली और रामदास पेठ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी गयी। हालांकि, डाबकी रोड और ओल्ड सिटी थाना अंतर्गत क्षेत्रों के भीतर रात में (रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच) कर्फ्यू लागू रहेगा, जबकि दिन के समय कुछ छूट दी जाएगी।

अधिकारियों ने कहा कि अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए अकोला और शेगांव में इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को पुलिस को अकोला और शेगांव में दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया और लोगों से शांति और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा, ‘‘अकोला और शेगांव में स्थिति अब नियंत्रण में है और पुलिस बल तैनात है। राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर, राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन ने व्यक्तिगत रूप से अकोला का दौरा किया, जबकि राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने शेगांव में स्थिति की समीक्षा की। ’’

पुणे में उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि कुछ ऐसे संगठन एवं लोग हैं जो चाहते हैं कि राज्य अस्थिर रहे लेकिन सरकार उन्हें सबक सिखाएगी।

उन्होंने कहा, ‘‘यह शत-प्रतिशत सच है कि कुछ ऐसे लोग और संगठन हैं जो चाहते हैं कि राज्य अस्थिर रहे। लेकिन सरकार उन्हें बेनकाब करेगी और उन्हें सबक सिखायेगी।’’

इससे पूर्व राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन ने दावा किया कि अकोला में दो समुदायों के सदस्यों के बीच झड़प संभवत: ‘‘सुनियोजित साजिश’’ के तहत हुई। महाजन ने रविवार को प्रभावित इलाकों का दौरा किया।

उन्होंने पत्रकारों से कहा, ‘‘ऐसी आशंका है कि घटना सुनियोजित थी। कुछ मकान और वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।’’

महाजन ने हिंसा में मारे गए व्यक्ति विलास गायकवाड़ (40) के परिवार से भी मुलाकात की और संवेदना प्रकट की।

महाजन ने कहा कि राज्य सरकार ने हिंसा में मारे गए व्यक्ति के परिवार के लिए चार लाख रुपये की सहायता की घोषणा की है।

औरंगाबाद में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता और पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे ने दावा किया कि मुस्लिम मतों को महा विकास आघाड़ी (एमवीए) की ओर जाने से रोकने के लिए महाराष्ट्र में दंगे भड़काए जा रहे हैं।

उन्होंने दावा किया कि जब से एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस गठबंधन सत्ता में आया है, साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो रहा है।

इस बीच, नासिक जिले के प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर मंदिर में सुरक्षा गार्डों ने एक अलग धर्म के लोगों के एक समूह के प्रयास को विफल कर दिया, जिन्होंने शनिवार रात मंदिर परिसर में जबरन घुसने की कोशिश की।

मंदिर प्रबंधन के अनुसार, केवल हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति है जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर ट्रस्ट ने पुलिस को शिकायत दी है।

पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। (भाषा)

बेंगलुरु, 16 मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया से कड़े मुकाबले के बीच कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष डी के शिवकुमार राज्य में सरकार गठन के मुद्दे पर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करने के लिए मंगलवार सुबह दिल्ली रवाना हो गए।

कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने शिवकुमार और सिद्दरमैया दोनों को चर्चा के लिए दिल्ली बुलाया है। शिवकुमार ने शुरुआत में सोमवार शाम को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय राजधानी के अपने दौरे को रद्द कर दिया था।

मंगलवार को दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले शिवकुमार ने कहा, ‘‘कांग्रेस महासचिव ने मुझे अकेले आने का निर्देश दिया है, मैं अकेले दिल्ली जा रहा हूं।’’

वहीं, सिद्धरमैया सोमवार से दिल्ली में हैं।

शिवकुमार ने कहा, ‘‘मैं दिल्ली जा रहा हूं। कांग्रेस महासचिव ने मुझे अकेले आने का निर्देश दिया है। मैं अकेले दिल्ली जा रहा हूं। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। कांग्रेस पार्टी मेरा मंदिर है, कांग्रेस पार्टी हमारी सबसे बड़ी ताकत है इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है।’’

पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘‘लोगों ने हमें (कांग्रेस) आशीर्वाद दिया है। हमें लोगों का भरोसा बनाए रखने तथा उसे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने होंगे...कन्नड़ नाडु के लोग, मां भुवनेश्वरी और मां चामुंडेश्वरी संविधान की रक्षा करने तथा कर्नाटक को ‘सर्व जनांगदा शांतिय तोटा’ (बागीचा, जहां सभी समुदाय सौहार्द्रपूर्वक रहते हैं) बनाने के लिए हमें आशीर्वाद देती रहें।’’

यह पूछने पर कि क्या वह आलाकमान को उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहेंगे, इस पर शिवकुमार ने कहा, ‘‘मैंने अपना काम किया है...कांग्रेस पार्टी हमारी मां, मंदिर, सबकुछ है। महासचिव ने कहा - डीके आप अकेले आएं। मैं अकेले जा रहा हूं।’’

मुख्यमंत्री पद के चुनाव के लिए नव निर्वाचित विधायकों से बातचीत करने वाले कांग्रेस के तीन केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को इसकी जानकारी दी और सोमवार को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

कांग्रेस विधायक दल ने रविवार को बेंगलुरु में एक होटल में हुई बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को विधायक दल का नेता चुनने के लिए अधिकृत किया था।

मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवकुमार और सिद्धरमैया के बीच कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस ने 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए 10 मई को हुए चुनाव में 135 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की है।

शिवकुमार तथा सिद्धरमैया को समर्थन दे रहे विधायकों की संख्या के बारे में अटकलों के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सोमवार को कहा था कि उनका संख्याबल 135 है क्योंकि उनके नेतृत्व में ही पार्टी ने 135 सीटें जीती हैं। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 16 मई राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने मंगलवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के मामले में चल रही जांच की निष्पक्षता पर संदेह जताया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने उच्चतम न्यायालय में पहलवानों की पैरवी की है।

उन्होंने ट्वीट किया,‘‘ पहलवानों के यौन शोषण मामले की जांच: कुछ जांच आरोपियों को दंडित करने की ओर आगे बढ़ती हैं तो कुछ आरोपियों को बचाने की ओर। जिस तरह से यह जांच चल रही है, हम जानते हैं।’’

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को यहां एक विशेष अदालत को बताया था कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।

पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल की अदालत में यह जानकारी दी थी। अदालत ने इससे पहले पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख सिंह तथा भारतीय कुश्ती महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर का भी बयान दर्ज किया है।

दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दो मामले दर्ज किए थे।

पहली प्राथमिकी एक नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़ी है जिसमें पॉक्सो कानून और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। वहीं, दूसरी प्राथमिकी वयस्कों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 मई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को ‘रोजगार मेले’ के तहत करीब 71 हजार नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और कहा कि सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए जाने से नौकरियों में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद खत्म हुआ है।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इन नवनियुक्त कर्मियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित भी किया और उन्हें सरकारी नौकरी मिलने पर बधाई दी। ‘रोजगार मेला’ देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों में भी हुई हैं।

मोदी ने पिछले नौ साल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए रोजगार के अवसरों और बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में विस्तार से उल्लेख करते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने से लेकर परिणामों की घोषणा तक, पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है।

उन्होंने कहा, ‘‘पिछले नौ वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निपष्क्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। आज दस्तावेजों को स्व-सत्यापित (सेल्फ अटेस्ट) करना भी पर्याप्त होता है और ‘ग्रुप सी’ और ‘ग्रुप डी’ के पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार भी खत्म हो गए हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इन सारे प्रयासों से भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद खत्म हुआ है।’’

उन्होंने वॉलमार्ट, एप्पल, फॉक्सकॉन और सिस्को सहित प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ अपनी हालिया मुलाकातों का जिक्र करते हुए कहा कि देश में उद्योग और निवेश को लेकर ‘अभूतपूर्व सकारात्मकता’ है।

प्रधानमंत्री ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के शुद्ध पेरोल आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2018-19 से 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को नौकरी मिली है क्योंकि औपचारिक रोजगार बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और देश का रिकॉर्ड निर्यात भारत के हर कोने में रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है।

मोदी ने कहा कि उनकी सरकार लगातार उभरते क्षेत्रों का समर्थन कर रही है, जिस वजह से नौकरियों की प्रकृति भी बदल रही है।

उन्होंने कहा कि देश ने स्टार्ट-अप क्षेत्र में एक क्रांति देखी है और उनकी संख्या 2014 से पहले के कुछ सौ से बढ़कर लगभग एक लाख हो गई है।

पिछले एक साल में विकास के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़कों की लंबाई चार लाख किलोमीटर से बढ़कर 7.25 लाख किलोमीटर हो गई है जबकि हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर करीब 150 हो गई है।

मोदी ने कहा कि गरीबों के लिए सरकारी आवास योजना के तहत चार करोड़ से अधिक पक्के मकानों के निर्माण से रोजगार के काफी अवसर पैदा हुए हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालयों की संख्या 2014 में लगभग 720 से बढ़कर आज 1,100 हो गई है, जबकि अब 400 के मुकाबले 700 मेडिकल कॉलेज हैं।

प्रधानमंत्री ने जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे, उनकी भर्ती केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों व मंत्रालयों के साथ ही राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण डाक सेवक, डाक निरीक्षक, वाणिज्यिक-सह-टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क-सह-टाइपिस्ट, जूनियर लेखा क्लर्क, ट्रैक मेंटेनर, सहायक अनुभाग अधिकारी, लोअर डिवीजन क्लर्क, सब डिवीजनल ऑफिसर, कर सहायक, सहायक प्रवर्तन अधिकारी, निरीक्षक, नर्सिंग अधिकारी, सहायक सुरक्षा अधिकारी, फायरमैन, सहायक लेखा अधिकारी, संभागीय लेखाकार, लेखा परीक्षक, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सहायक कमांडेंट, प्रधानाचार्य, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, सहायक रजिस्ट्रार और सहायक प्रोफेसर आदि पदों पर हुई हैं। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 16 मई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 71 हजार नियुक्ति पत्र बांटे जाने को लेकर मंगलवार को उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकारी विभागों में 30 लाख पद खाली हैं, लेकिन भर्ती पत्र बांटने को ‘इवेंट’ बनाया गया है।

उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि हर साल दो करोड़ नौकरियां देने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी अब तक ‘‘18 करोड़ युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर चुके हैं।’’

खरगे ने ट्वीट किया, ‘‘सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करने वाले मोदी जी ने, 9 साल में, अब तक 18 करोड़ युवाओं के सपने चकनाचूर कर दिए।’’

उन्होंने दावा किया, ‘‘सरकारी महकमों में 30 लाख़ पद ख़ाली हैं, पर आज सिर्फ़ 71,000 भर्ती पत्र बांटने का इवेंट बनाया गया है !’’

खरगे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी, युवाओं से किये विश्वासघात का पुरज़ोर जवाब देगी।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज रोजगार मेले के तहत करीब 71 हजार नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों में भी हुई हैं।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी किया। (भाषा) 

एक तरफ 'द केरला स्टोरी' फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर कमाई बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ फिल्म पर छिड़ा विवाद जानलेवा हो गया है. महाराष्ट्र के अकोला में विवाद ने दंगे का रूप ले लिया जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हो गए.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अकोला जिले के हरिहरपेठ में फिल्म को लेकर एक इंस्टग्राम पोस्ट पर विवाद छिड़ गया गया. एक समुदाय के लोगों ने पुलिस से शिकायत की कि फिल्म से जुड़े एक इंस्टाग्राम पोस्ट में पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई.

जल्द ही दूसरे समुदाय के लोग भी इकट्ठा हो गए और दोनों समूह के बीच थोड़ी देर तनाव रहने के बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई. अकोला के पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे ने पत्रकारों को बताया कि दोनों समूहों के बीच झड़प में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और कुछ गाड़ियां जला भी दी गईं.

सोशल मीडिया पोस्ट से भड़की हिंसा
इस हिंसा में एक व्यक्ति के मारे जाने और कम से कम 10 लोगों के घायल होने की भी पुष्टि हुई है. टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के मुताबिक निगम पार्षद साजिद खान पठान ने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में एक धार्मिक स्थल को आग लगा दी गई और एक व्यक्ति को मार दिया गया क्योंकि वो जिस ऑटो में बैठा था उस पर दूसरे समुदाय के धार्मिक चिंह मौजूद थे.

लेकिन इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक दंगाइयों में से एक था और पथराव के दौरान उसके सिर पर पत्थर लगने से उसकी मौत हो गई थी. पुलिस ने दंगों के लिए करीब 100 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और 28 लोगों को हिरासत में ले लिया है.

इंस्टाग्राम पोस्ट करने वाले व्यक्ति के बारे में अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है. पूरे जिले में धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेश लागू कर दिए गए हैं और भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है.

फिल्म पर राजनीती
फिल्म में केरल में रहने वाली तीन ऐसी लड़कियों की कहानी दिखाई गई है जिनका जबरदस्ती या धोखे से धर्मांतरण करा कर उन्हें मुसलमान बना दिया जाता है और फिर उन्हें इस्लामिक स्टेट का हिस्सा भी बना दिया जाता है.

जब फिल्म का ट्रेलर लांच हुआ था तब फिल्म के निर्माताओं ने दावा किया था कि ऐसा केरल की 32,000 हिंदू और ईसाई महिलाओं के साथ हुआ था. इतनी बड़ी संख्या के दावे पर काफी विवाद हुआ. फिल्म के खिलाफ जब विरोध बढ़ गया तो फिल्म के ट्रेलर को बदल दिया गया और उसमें 32,000 की जगह सिर्फ तीन लिख दिया गया.

फिल्म को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बीजेपी शासित राज्यों में टैक्स फ्री घोषित कर दिया गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में उसे बैन कर दिया गया है और तमिलनाडु में सिनेमाघर मालिकों ने उसी दिखाने से मना कर दिया है.

लेकिन विवाद के साथ साथ फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर कमाई बढ़ती जा रही है. फिल्म बिजनेस समीक्षकों के मुताबिक इस फिल्म ने अभी तक कम से कम 136 करोड़ रुपए कमा लिए हैं. (dw.com)

खगोलविदों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने शनि की परिक्रमा करते हुए 62 नए चंद्रमाओं की खोज की है, जिससे इस ग्रह के चंद्रमाओं की कुल संख्या 145 हो गई है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

सौर मंडल में चंद्रमाओं की संख्या की रेस में शनि एक बार फिर बृहस्पति को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर पहुंच गया है. ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय (यूबीसी) के शोधकर्ताओं ने कहा कि नई खोजों का मतलब है कि शनि ने न केवल सबसे अधिक ज्ञात चंद्रमाओं (95 मान्यता प्राप्त चंद्रमाओं वाले बृहस्पति को पीछे छोड़ते हुए) के लिए अपना ताज हासिल किया है, बल्कि यह 100 से अधिक खोजे गए चंद्रमाओं वाला पहला ग्रह भी है.

बृहस्पति ने फरवरी में अपने 12 नए चंद्रमा जोड़े थे, उसके 95 चंद्रमा हैं जिन्हें औपचारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ (आईएयू) द्वारा मान्यता दी गई है.

यूबीसी के खगोलशास्त्री प्रोफेसर ब्रेट ग्लैडमैन ने कहा, "शनि ने न केवल अपने चंद्रमाओं की संख्या को लगभग दोगुना कर लिया है, बल्कि अब सौर मंडल के बाकी सभी ग्रहों की तुलना में उसके पास अधिक चंद्रमा हैं."

शनि के इन नए चंद्रमाओं को अभी अंकों और अक्षरों से सूचित किया गया है. बाद में उन्हें गैलिक, नॉर्स और कनाडाई इनुइट देवताओं के आधार पर नाम दिए जाएंगे, जैसा कि शनि के चंद्रमाओं के लिए परंपरा रही है. इसके अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने कुछ इनुइट विद्धानों से संपर्क किया है.

डॉ. एडवर्ड एश्टन के मुताबिक किसी भी ग्रह के चंद्रमा को खोजना किसी पहेली से कम नहीं होती. वे कहते हैं कई बार छोटे चांद की खोज में पत्थर दिख जाते हैं, जिन्हें पहले तो चंद्रमा माना जाता है फिर वो उस श्रेणी से बाहर हो जाते हैं.

सभी नए चंद्रमा अनियमित चंद्रमाओं की श्रेणी में हैं. नियमित चंद्रमाओं की तुलना में अनियमित चंद्रमाओं की कक्षा बड़ी, अंडाकार और झुकी हुई होती है.

शनि के ज्ञात अनियमित चंद्रमाओं की संख्या अब बढ़कर दोगुनी से अधिक 121 हो गई है. शनि के 24 नियमित चंद्रमा हैं.

खगोलविदों ने चंद्रमाओं की खोज के लिए हवाई स्थित कनाडा-फ्रांस हवाई टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया. इस टेलीस्कोप के द्वारा 2019 से 2021 तक डाटा जुटाया गया था. उससे चंद्रमाओं की गिनती की गई. इनमें से कुछ चांदों का आकार बहुत छोटा. कुछ का व्यास लगभग 2.5 किलोमीटर जितना है. (dw.com)
 

कर्नाटक पहला राज्य नहीं है जहां कांग्रेस के नेताओं में मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ाई हो रही है. कुछ ऐसी ही खींचतान राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी चल रही है और इससे पहले पंजाब और मध्य प्रदेश में भी देखी जा चुकी है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री चुनना कांग्रेस पार्टी के लिए अगली चुनौती बन गई. प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया दोनों पद पाने के इच्छुक हैं और दोनों में से कोई भी अपनी दावेदारी से पीछे हटने को इच्छुक नहीं है.

ऐसे में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और या तो दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा या समझौते का कोई फार्मूला निकालना पड़ेगा. लेकिन राज्य स्तर के नेताओं के बीच मुख्यमंत्री पद के लिए खींचतान पार्टी के लिए स्थायी समस्या बन गई है.

यही हुआ था छत्तीसगढ़ में
इस समय राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ऐसी ही खींचतान चल रही है और हाल के सालों में दूसरे राज्यों में भी इसी तरह की लड़ाई देखी गई है. राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इसी साल चुनाव होने वाले हैं लिहाजा इन दोनों राज्यों में पार्टी ने अगर स्थिति पर जल्दी काबू नहीं पाया तो उसे चुनावों में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

राजस्थान में सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं लेकिन पार्टी उन्हें लेकर पशोपेश की स्थिति में नजर आ रही है. ना तो पायलट की शिकायतों को माना जा रहा है और ना उनके खिलाफ अनुशासनहीता के आधार पर कार्रवाई की जा रही है.

छत्तीसगढ़ में 2018 भी पार्टी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंघदेव के बीच बंटी हुई थी. 2018 में राज्य में ठीक वैसे ही दृश्य देखने को मिल रहे थे जैसे आज कर्नाटक में दिखाई दे रहे हैं.

पार्टी विधानसभा चुनाव जीत चुकी थी लेकिन दोनों नेता मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी पर डटे हुए थे. तब ढाई-ढाई साल का एक फार्मूला निकाला गया था जिसके तहत तय हुआ था कि पहले ढाई सालों के लिए बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद ढाई सालों के लिए सिंघदेव.

लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि बघेल ने ढाई सालों के बाद पद नहीं छोड़ा और तब से लेकर अभी तक दोनों नेताओं के खेमों में झगड़ा चल रहा है लेकिन पार्टी हाई कमांड झगड़े को सुलझा नहीं पाया है.

झगड़े से गंवाई सत्ता
इससे पहले 2021 में पंजाब विधानसभा चुनाव के पहले वहां भी तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच भी ऐसी ही खींचतान चल रही थी.

आपसी मतभेदों का पार्टी को इतना नुकसान हुआ कि पार्टी चुनाव भी हार गई और सिंह ने पार्टी भी छोड़ दी. उन्होंने शुरू में अपनी नई पार्टी बनाई लेकिन बाद में अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया और खुद भी बीजेपी में शामिल हो गए.

एक नजर मध्य प्रदेश पर भी डाल लेते हैं. 2018 में ही वहां भी चुनाव हुए थे जो कांग्रेस ने जीते थे. उस समय कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और हाई कमांड ने साथ दिया कमलनाथ का.

लेकिन मुश्किल से डेढ़ साल के अंदर सिंधिया ने 22 विधायकों के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया. कांग्रेस की सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी राज्य में फिर से सत्ता में आ गई.

भारतीय राजनीति के जानकार इसे कांग्रेस की संगठनात्मक कमी के रूप में देखते हैं. वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन ने डीडब्ल्यू को बताया कि यह स्पष्ट रूप से कांग्रेस में केंद्रीय नेतृत्व के कमजोर होने का ही नतीजा है, जैसा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के जमाने में नहीं था.

कम लोकतंत्र या ज्यादा?
हालांकि उन्होंने माना कि एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व भी कई बार पार्टी के संगठन का नुकसान कर बैठता है, इसलिए दोनों रास्तों के बीच के मार्ग को तलाशने की जरूरत है.

उन्होंने यह भी कहा कि इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को मध्यस्थता में कुशल नेताओं की भी सख्त जरूरत है जो अलग अलग राज्य में ऐसे हालात में लड़ रहे नेताओं को समझा सकें और समस्या का समाधान निकाल सकें.

वहीं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश ने डीडब्ल्यू को बताया कि कांग्रेस में लोकतांत्रिक केन्द्रवाद नहीं है बल्कि अराजकता की हद तक लोकतंत्र है. उन्होंने सीपीएम का उदाहरण देते हुए कहा कि ज्योति बसु जैसे नेता प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करने का अपनी पार्टी का आदेश इसलिए नहीं टाल पाए क्योंकि वह पार्टी में बहुमत से लिया गया फैसला था.

उर्मिलेश कहते हैं, "मैं नहीं चाहूंगा कि कांग्रेस में सीपीएम जैसा लोकतंत्र आए लेकिन इस समस्या का सीधा इलाज है नेतृत्व के फैसले को राज्यों के विधायक दल पर छोड़ देना. विधायक दल जिसे चुने उसे मुख्यमंत्री बनने दिए जाए."

कई समीक्षक अक्सर कांग्रेस वर्किंग कमिटी (सीडब्ल्यूसी) के लोकतंत्रीकरण की जरूरत को भी रेखांकित करते हुए कहते हैं. रामाशेषन भी इस बात का समर्थन करते हुए कहती हैं कि सीडब्ल्यूसी ही नहीं अगर पार्टी में हर स्तर पर निष्पक्ष तरीके से चुन कर आए नेताओं को ही नियुक्त किया जाए तो उससे भी इस समस्या का अंत करने में मदद मिल सकती है. (dw.com)

बीते सप्ताह कई दिनों तक बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी झेलने वाले पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हिंसा तो काफी हद तक थम गई है. मैतेयी और पर्वतीय इलाकों में रहने वाले जनजातीय समूहों के बीच अविश्वास की खाई लगातार बढ़ रही है.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

मणिपुर के जनजातीय समूहों ने अब अपने लिए अलग प्रशासन की मांग उठाई है. दूसरी ओर, मुख्यमंत्री एन.बीरेन सिंह समेत राज्य के चार वरिष्ठ मंत्रियों और बीजेपी को शीर्ष नेताओं को फौरी तौर पर दिल्ली तलब के बाद बीरेन सिंह के राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल उठने लगे हैं. हिंसा के दौरान बेघर होने वाले हजारों लोग अब भी पड़ोसी मिजोरम और असम में बने अस्थायी राहत शिविरों में दिन गुजार रहे हैं. इस बीच, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में मरने वालो की तादाद बढ़ कर 71 तक पहुंच गई है.

सामान्य स्थिति बहाल नहीं
राज्य में बड़े पैमाने पर सेना और केंद्रीय बलों की तैनाती के बावजूद अब तक हालात सामान्य नहीं हो सके हैं. अब भी खासकर बिष्णुपुर और चूड़ाचांदपुर जिलों के विभिन्न इलाकों से छिटपुट हिंसा की खबरें आ रही हैं. मणिपुर में शनिवार देर रात अराजक तत्वों ने दस घरों को आग के हवाले कर दिया. हिंसा को देखते हुए बीएसएफ की पांच टुकड़ियों को तैनात कर दिया गया है. राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह बताते हैं, चूड़ाचांदपुर और विष्णुपुर जिलों में हालात सामान्य नहीं हैं. उन्होंने लोगों से किसी भी अफवाह में नहीं फंसने और शांति बनाने में प्रशासन व सेना की मदद करने की अपील की है. 

उन्होंने बताया कि मणिपुर के तीन जिलों में कर्फ्यू में पूरी तरह से ढील दी जा रही है. बाकी जिलों में अब भी कुछ घंटों की ही ढील दी जा रही है. चूड़ाचांदपुर में अब भी कर्फ्यू लागू है. राज्य में 178 राहत शिविरों में अब भी 26 हजार से ज्यादा लोग रह रहे हैं.  चिन-कुकी-मिजो समुदाय के करीब छह हजार लोग मिजोरम के छह जिलों में अस्थायी राहत शिविरों में रह रहे हैं.

मणिपुर में लगातार तीसरे सप्ताह भी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं. सरकार ने 12 मई से और पांच दिनों के लिए राज्य भर में मोबाइल डेटा और ब्रॉडबैंड सेवाओं को निलंबित कर दिया है. इससे आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

कहां से शुरू हुआ बवाल
मणिपुर की लगभग 38 लाख की आबादी में से आधे से ज्यादा मैतेयी समुदाय के लोग हैं. मणिपुर की इंफाल घाटी मैतेयी समुदाय बहुल है. मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेयी समुदाय की मांग पर विचार करने और चार सप्ताह के भीतर केंद्र को अपनी सिफारिशें भेजने का निर्देश दिया था. उसी के बाद मणिपुर में मैतेयी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में तीन मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन (एटीएसयू) मणिपुर ने एक रैली निकाली थी जो बाद में हिंसक हो गई.

मैतेयी समुदाय के लोगों काी दलील तर्क है कि 1949 में भारतीय संघ में विलय से पूर्व उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त था. नगा और कुकी जनजाति इस समुदाय को आरक्षण देने के खिलाफ हैं. नगा और कुकी जनजातियों को आशंका है कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने से जनजातियों को और दिक्कत होगी.. मौजूदा कानून के अनुसार मैतेई समुदाय को राज्य के पहाड़ी इलाकों में बसने की इजाजत नहीं है.

मणिपुर को राज्य का दर्जा मिलने के बाद से, इसके 20 मुख्यमंत्रियों में से दो को छोड़कर सभी मैतेयी समुदाय से रहे हैं. बाकी दो तांगखुल नागा समुदाय के रहे हैं. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर की जनसंख्या 28 लाख है. इनमें से 15 लाख मैतेई हैं, जबकि कुकी की तादाद लगभग आठ लाख है.

स्थानीय लोगों की बढ़ती नाराजगी
मणिपुर में हुई हिंसा के बाद प्रदेश बीजेपी के नाराज नेता और विधायक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के खिलाफ लामबंद होने लगे हैं. बीते शुक्रवार को बीजेपी भाजपा के आठ विधायकों सहित कुल दस कुकी विधायकों के अलग राज्य की मांग के बाद यह असंतोष और तेज हो गया है. पार्टी के भीतर भी मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध तेज होता जा रहा है. सूत्र बताते हैं पार्टी नेतृत्व बीरेन सिंह से खुश नहीं है. वह हालात का सही आकलन लगाने में नाकाम रहे. इससे आम लोगों के जान-माल के अलावा पार्टी की छवि को भी भारी नुकसान पहुंचा है.

तनाव और अटकलों के बीच ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बुलावे पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह रविवार को अपने चार वरिष्ठ मंत्रियों के साथ दिल्ली पहुंचे. उन्होंने वहां शाह और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा से मुलाकात की. इस दौरान सीएम बीरेन सिंह ने पार्टी आलाकमान को राज्य की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया. इस दौरान मणिपुर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ए शारदा देवी भी मौजूद थी.

दोनों समुदायों के बीच तनाव जारी रहने की वजह से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस मामले में फूंक-फूंक कर कदम बढ़ा रहा है. पार्टी के एक वरिष्ठ नेता नाम नहीं छापने की शर्त पर बताते हैं, "केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की भूमिका से नाराज है. वे मामले को ठीक से निपटने में नाकाम रहे हैं."

अलग प्रशासन की मांग
राज्य में कुकी सशस्त्र संगठन लंबे अरसे से अलग कुकी राज्य की मांग करते रहे हैं. केंद्र सरकार वर्ष 2016 से ही उनसे शांति वार्ता कर रही है. लेकिन अब ताजा हिंसा ने अलग राज्य की मांग को नए सिरे से उकसा दिया है.

मणिपुर विधानसभा में चीन-कुकी-मिजो-जोमी पहाड़ी आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 निर्वाचित विधायकों ने अपने क्षेत्र के लिए भारत के संविधान के तहत एक अलग प्रशासन की मांग की है, ताकि "राज्य के साथ शांतिपूर्वक पड़ोसियों के रूप में" रह सकें. उनकी ओर से जारी बयान में कहा है, "मणिपुर में तीन मई, 2023 को चीन-कुकी-मिजो-जोमी पहाड़ी आदिवासियों के खिलाफ मणिपुर की मौजूदा सरकार की ओर से गुपचुप समर्थित बहुसंख्यक मैतेयी समुदाय की ओर शुरू की गई हिंसा ने राज्य का विभाजन कर दिया है."

विधायकों ने इस संयुक्त बयान में कहा है कि अब चीन-कुकी-मिजो-जोमी वर्तमान मणिपुर राज्य के भीतर नहीं रह सकते. इन विधायकों ने आरोप लगाया है कि इस हिंसा में विधायकों, मंत्रियों, पादरियों, पुलिस और सिविल अधिकारियों, आम लोगों, महिलाओं और यहां तक कि बच्चों को भी नहीं बख्शा गया. इसके अलावा पूजा स्थलों, घरों और संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है.

इस बीच मिजोरम के लोकसभा सदस्य सी. लालरोसांगा ने भी आदिवासी विधायकों की अलग प्रशासन की मांग का समर्थन किया है.

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि मणिपुर की घटना ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को भारी असमंजस में डाल दिया है. पर्वतीय और मैदानी इलाको में रहने वालो के बीच लगातार चौड़ी होती खाई को पाटना ही फिलहाल उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है.  (dw.com)
 

भारत में 50 करोड़ से ज्यादा वीडियो गेमर्स हैं. अब इनमें बड़ी संख्या लड़कियों की है जो ना सिर्फ सफल हो रही हैं बल्कि अच्छी खासी कमाई भी कर रही हैं. लेकिन उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है.

  (dw.com) 

सोनाली सिंह जब छोटी थीं तो वह अक्सर वीडियो गेम को लेकर अपने भाई से लड़ पड़ती थीं. वह भी वीडियो गेम खेलना चाहती थीं. हालांकि झगड़ा सुलझाने के लिए मां उन्हें कहानियों की किताब पकड़ा देती थीं. वह कहती हैं, "यह हमारी भारतीय संस्कृति है. लड़कियां गेम्स नहीं खेलतीं.”

अब जबकि सोनाली सिंह बड़ी हो गई हैं और अमेरिका की एक बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर ऑनलाइन काम करती हैं, तो रात को उनका समय वीडियो गेम्स खेलते हुए ही गुजरता है.

भारत में गेमिंग उद्योग 1.5 अरब डॉलर का हो चुका है और अब इसकी पैठ लड़कियों के बीच पसर रही है. ये लड़कियां ना सिर्फ वीडियो गेम्स खेलती हैं बल्कि इससे पैसा भी कमाती हैं और लड़कों से भी मिलती-जुलती हैं. हालांकि उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं है. वे बताती हैं कि उन्हें ऑनलाइन बहुत सा गाली-गलौज सहना पड़ता है.

दूसरी दिक्कत पुरस्कार में मिलने वाले धन की है, जो लड़कों के मुकाबले लड़कियों के लिए बहुत कम है. गेमिंग आधारित वेंचर कैपिटल फंड लुमिकाई की संस्थापक सलोनी सहगल कहती हैं, "महिलाएं इस उद्योग में अपने लिए एक जगह बना रही हैं.”  लुमिकाई की एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 50.7 करोड़ गेमर हैं जिनमें से 43 फीसदी लड़कियां हैं. ऐसा पहली बार हुआ है कि गेमर्स को लिंग के आधार पर गिना गया है.

भारत की 1.4 अरब आबादी का 27.3 फीसदी हिस्सा 15 से 29 साल के बीच है. रिपोर्ट बताती है कि गेमिंग करने वाली आबादी 12 फीसदी सालाना की दर से बढ़ रही है. इस वृद्धि की कई वजह हैं. मसलन, सस्ते स्मार्टफोन की उपलब्धता और इंटरनेट तक कम दामों में पहुंच, जिसके कारण गेमिंग कम संसाधनों वाले तबके में भी पहुंची है. पिछले साल भारत में वीडियो गेम के डाउनलोड दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा रहे. कुल मिलाकर भारतीयों ने 15 अरब वीडियो गेम डाउनलोड किए.

कमाई भी बढ़ी
इससे लड़कियों के लिए वीडियो गेमिंग उद्योग में ना सिर्फ खेलने के बल्कि धन कमाने के मौके भी बढ़े हैं. कोविड के दौरान ई-स्पोर्ट्स की लोकप्रियता बड़े पैमाने पर बढ़ी. यह वीडियो गेम्स की प्रतियोगिता होती है जिसे जीतने वालों को ना सिर्फ पुरस्कार में धन मिलता है बल्कि स्पॉन्सरशिप के रूप में भी पैसा मिलता है और वे अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी शामिल हो सकते हैं.

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक ई-स्पोर्ट्स में शामिल होने वाली लड़कियों की संख्या 2020 में 12 फीसदी थी जो पिछले साल बढ़कर 22 फीसदी हो गई.

ई-स्पोर्ट्स फेडरेशन के मुताबिक महिलाएं एक टूर्नामेंट में 1,200 डॉलर यानी लगभग एक लाख रुपये तक जीत सकती हैं. दूसरी तरफ ओपन टूर्नामेंट्स में पुरस्कार में मिलने वाला धन सौ गुना तक ज्यादा हो सकता है. हालांकि महिलाओं के लिए यह धन पुरुषों के मुकाबले फिर भी बेहद कम है. 21 साल की खुशवीन कौर ई-स्पोर्ट्स एथलीट हैं जो एक प्रोफेशनल टीम गॉडलाइक के लिए खेलती हैं. उन्होंने छह साल की उम्र में वीडियो गेमिंग शुरू की थी और 17 साल की उम्र में वह प्रोफेशनल प्लेयर बनी थीं.

जब उन्होंने शुरुआत की तो पुरुष खिलाड़ी उन्हें परेशान करते थे. लेकिन जैसे-जैसे उनका खेल बेहतर होता गया, उनका मान और नाम बढ़ता गया. वह बताती हैं, "मेरा आत्मविश्वास बढ़ा. लोगों ने सिर्फ महिलाओं के लिए भी टूर्नामेंट कराने शुरू किए ताकि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए और उनके लिए एक सुरक्षित जगह बनाई जाए.”

कौर अब गेमिंग से ही कमाई करती हैं. वह बताती हैं, "तीन-चार साल पहले लड़कियों के पास कोई मौका नहीं था. लेकिन अब मैं इतना कमा लेती हूं कि अच्छी जिंदगी जी सकूं.”

सफलता की कीमत
हालांकि यह सफलता एक बड़ी कीमत पर आई है. सोनाली सिंह जब गेमिंग के लिए अपना माइक्रोफोन ऑन करती हैं तो उन्हें गाली-गलौज से लेकर बलात्कार की धमकियां तक सुनने को मिलती हैं. वह बताती हैं, "पुरुष जिस तरह की बातें कहते हैं, वे भयानक हैं.”

गेमिंग में ऑनलाइन ट्रोलिंग का स्तर बहुत खतरनाक रूप से ज्यादा है. 2023 में सोशल मीडिया कम्यूनिटी लोकल सर्कल्स ने एक सर्वेक्षण में पाया कि हर दस में से आठ शहरी महिलाएं इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं और 86 फीसदी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उन्हें ट्रोल किया जा सकता है.

ई-स्पोर्ट्स फेडरेशन के निदेशक लोकेश सूजी कहते हैं कि इस दिशा में अभी काफी काम करने की जरूरत है. वह बताते हैं कि उद्योग जगत इस संस्कृति को बदलना चाहता है ताकि महिलाएं भी गेमिंग से उतना ही नाम और धन कमाएं, जितना पुरुष कमा सकते हैं. लेकिन वह कहते हैं कि समस्या यह है कि "हमारी संस्कृति ही ऐसी है कि हम लड़कियों को खेलने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं करते.”

वीके/एए (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है. 20 याचिकाओं में देश में समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने की मांग की गई है.

  (dw.com) 

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच जजों की संविधान बेंच ने बीते दिनों समलैंगिक शादी के मामले में दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. 2018 में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था. लेकिन देश में आज भी समलैंगिक शादी की इजाजत नहीं है. इसे कानूनी मान्यता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गईं थी. जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. भारत सरकार इस रिश्ते को कानूनी मान्यता दिए जाने के खिलाफ है.

भारतीय गे कपल सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग शादी के बाद भी एक-दूसरे को पुकारने के लिए "पति" शब्द का इस्तेमाल करने में झिझकत हैं, वे यह जानते हैं कि उनका देश समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देता है. हैदराबाद में अपने घर पर थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन को दिए इंटरव्यू में चक्रवर्ती ने कहा, "अगर कोई हमसे पूछता है कि क्या हम शादीशुदा हैं, तो मैं फैसला लेने के लिए दो से तीन सेकंड का वक्त लेता हूं, क्या मैं हां कहूं या ना?" वे कहते हैं, "क्योंकि कानूनी तौर पर हम शादीशुदा नहीं हैं."

डेटिंग ऐप पर मुलाकात
इन दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर हुई थी और उसके बाद दोनों करीब एक दशक से साथ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने वाले में ये दोनों भी शामिल हैं. इनके अलावा 19 याचिकाकर्ताओं ने सेम सेक्स मैरिज, ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी जोड़ों की शादी को मान्यता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है.

अगर अदालत उनके पक्ष में फैसला सुनाती है, तो भारत एलजीबीटीक्यू+ जोड़ों को समान विवाह अधिकार देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जाएगा और ताइवान के बाद एशिया में दूसरे स्थान पर होगा. 3 जुलाई को अदालत की गर्मी की छुट्टी खत्म होने के बाद फैसला आने की उम्मीद है.

साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में वयस्क समलैंगिकों या विषमलैंगिकों के बीच सहमति से यौन संबंध अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था.

"कानून की नजर में अजनबी"
लेकिन समान-सेक्स जोड़ों का कहना है कि समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध उन्हें चिकित्सा सहमति, पेंशन, बच्चा गोद लेने या यहां तक कि क्लब की सदस्यता से जुड़े अधिकारों से वंचित करता है.

पेशेवर वेडिंग प्लानर 33 साल के चक्रवर्ती कहते हैं, "हम एक-दूसरे के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, लेकिन हम अभी भी कानून की नजर में अजनबी हैं."

दोनों की शादी भारतीय परंपरा के मुताबिक हुई थी. जिसमें हल्दी, मेहंदी से लेकर संगीत तक हर रस्म को निभाया गया था.

कानूनी मान्यता के विरोध में केंद्र
भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को एक "शहरी, संभ्रांतवादी" विचार बताते हुए उसका विरोध किया है. केंद्र ने कहा है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि समलैंगिक शादी को मान्यता देने का अनुरोध करने वाली याचिकाएं "शहरी संभ्रांतवादी" विचारों को प्रतिबिंबित करती हैं. केंद्र ने कहा कि विवाह को मान्यता देना अनिवार्य रूप से विधायी कार्य है और कोर्ट को इस पर फैसला करने बचना चाहिए.

डांग और चक्रवर्ती कहते हैं कि वे हमेशा से शादी करना चाहते थे. कोविड महामारी के दौरान उन्होंने वकीलों से परामर्श करना शुरू किया कि कैसे अपने सपने को साकार करें.

डांग कहते हैं, "कोविड ने हमें बताया कि जीवन बहुत नाजुक है. अगर हममें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा? दूसरे व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं है, शायद अंतिम संस्कार करने का अधिकार भी नहीं है."

सुप्रीम कोर्ट पर एलजीबीटीक्यू की नजरें
इस बीच उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को इकट्ठा कर शादी करने का फैसला किया. चक्रवर्ती कहते हैं कि जब लोगों को पता चला कि शादी एक गे कपल की है तो कई लोगों ने यह कहते हुए बहाना बनाया कि वे उस तारीख को उपलब्ध नहीं हैं.

चक्रवर्ती बताते हैं कि उन्होंने शादी वाले दिन किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में बाउंसरों और सुरक्षा गार्डों को तैनात किया था.

दोनों कहते हैं कि अदालत का फैसला चाहे जो भी है देश में एलजीटीक्यू+ लोगों और उनके अधिकारों के बारे में चर्चा और बातचीत को आम किया है.

डांग कहते हैं, "शादी का एक पहलू यह है कि सभी कानूनी अधिकार इसमें मिल जाते हैं, लेकिन यह हमें विषमलैंगिक विवाहित जोड़ों के समान मंच पर रखने के बारे में भी है, जिनको गरिमा के साथ मूल अधिकार मिलना चाहिए."

उन्होंने कहा, "आज कानून की नजर में हम सिर्फ दोस्त की तरह हैं. अगर सेम सेक्स शादी को मान्यता मिलती है तो हमें भी गरिमा मिलेगी."

एए/सीके (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है. 20 याचिकाओं में देश में समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने की मांग की गई है.

  (dw.com) 

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच जजों की संविधान बेंच ने बीते दिनों समलैंगिक शादी के मामले में दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. 2018 में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था. लेकिन देश में आज भी समलैंगिक शादी की इजाजत नहीं है. इसे कानूनी मान्यता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गईं थी. जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. भारत सरकार इस रिश्ते को कानूनी मान्यता दिए जाने के खिलाफ है.

भारतीय गे कपल सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग शादी के बाद भी एक-दूसरे को पुकारने के लिए "पति" शब्द का इस्तेमाल करने में झिझकत हैं, वे यह जानते हैं कि उनका देश समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देता है. हैदराबाद में अपने घर पर थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन को दिए इंटरव्यू में चक्रवर्ती ने कहा, "अगर कोई हमसे पूछता है कि क्या हम शादीशुदा हैं, तो मैं फैसला लेने के लिए दो से तीन सेकंड का वक्त लेता हूं, क्या मैं हां कहूं या ना?" वे कहते हैं, "क्योंकि कानूनी तौर पर हम शादीशुदा नहीं हैं."

डेटिंग ऐप पर मुलाकात
इन दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर हुई थी और उसके बाद दोनों करीब एक दशक से साथ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने वाले में ये दोनों भी शामिल हैं. इनके अलावा 19 याचिकाकर्ताओं ने सेम सेक्स मैरिज, ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी जोड़ों की शादी को मान्यता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है.

अगर अदालत उनके पक्ष में फैसला सुनाती है, तो भारत एलजीबीटीक्यू+ जोड़ों को समान विवाह अधिकार देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जाएगा और ताइवान के बाद एशिया में दूसरे स्थान पर होगा. 3 जुलाई को अदालत की गर्मी की छुट्टी खत्म होने के बाद फैसला आने की उम्मीद है.

साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में वयस्क समलैंगिकों या विषमलैंगिकों के बीच सहमति से यौन संबंध अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था.

"कानून की नजर में अजनबी"
लेकिन समान-सेक्स जोड़ों का कहना है कि समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध उन्हें चिकित्सा सहमति, पेंशन, बच्चा गोद लेने या यहां तक कि क्लब की सदस्यता से जुड़े अधिकारों से वंचित करता है.

पेशेवर वेडिंग प्लानर 33 साल के चक्रवर्ती कहते हैं, "हम एक-दूसरे के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, लेकिन हम अभी भी कानून की नजर में अजनबी हैं."

दोनों की शादी भारतीय परंपरा के मुताबिक हुई थी. जिसमें हल्दी, मेहंदी से लेकर संगीत तक हर रस्म को निभाया गया था.

कानूनी मान्यता के विरोध में केंद्र
भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को एक "शहरी, संभ्रांतवादी" विचार बताते हुए उसका विरोध किया है. केंद्र ने कहा है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि समलैंगिक शादी को मान्यता देने का अनुरोध करने वाली याचिकाएं "शहरी संभ्रांतवादी" विचारों को प्रतिबिंबित करती हैं. केंद्र ने कहा कि विवाह को मान्यता देना अनिवार्य रूप से विधायी कार्य है और कोर्ट को इस पर फैसला करने बचना चाहिए.

डांग और चक्रवर्ती कहते हैं कि वे हमेशा से शादी करना चाहते थे. कोविड महामारी के दौरान उन्होंने वकीलों से परामर्श करना शुरू किया कि कैसे अपने सपने को साकार करें.

डांग कहते हैं, "कोविड ने हमें बताया कि जीवन बहुत नाजुक है. अगर हममें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा? दूसरे व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं है, शायद अंतिम संस्कार करने का अधिकार भी नहीं है."

सुप्रीम कोर्ट पर एलजीबीटीक्यू की नजरें
इस बीच उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को इकट्ठा कर शादी करने का फैसला किया. चक्रवर्ती कहते हैं कि जब लोगों को पता चला कि शादी एक गे कपल की है तो कई लोगों ने यह कहते हुए बहाना बनाया कि वे उस तारीख को उपलब्ध नहीं हैं.

चक्रवर्ती बताते हैं कि उन्होंने शादी वाले दिन किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में बाउंसरों और सुरक्षा गार्डों को तैनात किया था.

दोनों कहते हैं कि अदालत का फैसला चाहे जो भी है देश में एलजीटीक्यू+ लोगों और उनके अधिकारों के बारे में चर्चा और बातचीत को आम किया है.

डांग कहते हैं, "शादी का एक पहलू यह है कि सभी कानूनी अधिकार इसमें मिल जाते हैं, लेकिन यह हमें विषमलैंगिक विवाहित जोड़ों के समान मंच पर रखने के बारे में भी है, जिनको गरिमा के साथ मूल अधिकार मिलना चाहिए."

उन्होंने कहा, "आज कानून की नजर में हम सिर्फ दोस्त की तरह हैं. अगर सेम सेक्स शादी को मान्यता मिलती है तो हमें भी गरिमा मिलेगी."

एए/सीके (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

न्यूयॉर्क, 16 मई | भारतीय मूल के 76 वर्षीय एक चिकित्सक ने स्वीकार किया है कि उन्होंने अमेरिका में मरीजों को अवैध रूप से नशीली दवाएं निर्धारित की थी। अमेरिकी अटॉर्नी फिलिप ए तलबर्ट ने पिछले सप्ताह बताया कि कैलिफोर्निया में मोडेस्टो में स्वतंत्र चोपड़ा को अवैध रूप से नशीली और अन्य दवाओं को निर्धारित करने के तीन मामलों में दोषी ठहराया गया।

उन्हें 5 सितंबर को अमेरिकी जिला न्यायाधीश जेनिफर एल थस्र्टन द्वारा सजा सुनाई जाएगी।

चोपड़ा को 2018 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर हाइड्रोकोडोन, अल्प्राजोलम (जैनक्स), और कोडीन सिरप के साथ प्रोमेथाजि़न को अवैध रूप से निर्धारित करने का आरोप था।

इन दवाओं का आम तौर पर नशे के रूप में दुरुपयोग किया जाता है।

वे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं और केवल चिकित्सकीय रूप से आवश्यक होने पर ही निर्धारित किए जा सकते हैं।

चोपड़ा को 2018 में गिरफ्तार किया गया था और 2020 में उन्होंने अपना मेडिकल लाइसेंस सरेंडर कर दिया था।

उन्हें अधिकतम 20 साल की जेल की सजा और 1 मिलियन डॉलर के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। (आईएएनएस)|

 गोरखपुर, 16 मई | उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में इस बार भाजपा ने मुस्लिम कार्ड खेला, जिसमे उन्हे कई सीटों पर सफलता मिली। इसकी बानगी योगी के गढ़ गोरखपुर में देखने को मिली। जहां भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ी हकीकुननिशा ने वार्ड नंबर पांच से जीत दर्ज की है। राजनीतिक जानकर बताते हैं कि भाजपा के टिकट पर किसी मुस्लिम महिला का गोरखपुर के किसी वार्ड से जीतना खुद में इतिहास है। गोरखपुर के जानकार बताते हैं कि बाबा गंभीरनाथ एक सिद्ध संत थे। वह गोरखपुर स्थित गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के पूज्य गुरु ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ के गुरु ब्रह्मलीन दिग्विजयनाथ के गुरु थे ब्रह्मलीन बाबा गंभीरनाथ। गोरखपुर नगर निगम के वार्ड संख्या पांच का नाम उन्हीं के नाम से जाना जाता है। इस वार्ड से अबकी बार भाजपा ने हकीकुननिशा पत्नी बरकत अली को पार्षद पद का उम्मीदवार बनाया था। नतीजे आये तो वह जीत गईं। भाजपा के टिकट पर किसी मुस्लिम महिला का गोरखपुर के किसी वार्ड से जीतना खुद में इतिहास है। पर यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ।

हकीकुननिशा के पति बरकत अली एवं उर्वरक नगर के कई बार पार्षद रहे मनोज सिंह का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। दोनों की पृष्ठभूमि राजनैतिक है। बरकत ने 2012 में निर्दल उम्मीदवार के रूप में पार्षदी का चुनाव लड़ा था, तब वह 52 मतों से हार गये थे। 2017 में सीट आरक्षित होने की वजह से उनको मौका नहीं मिला। इस बार जब यह सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हुई तो बरकत की पत्नी हकीकुननिशा को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया।

हकीकुननिशा को राजनीति का कोई अनुभव नहीं है पर वो योगी के काम से प्रभावित हैं। उनके पति बरकत अली लंबे समय से गोरखनाथ मंदिर और योगी आदित्यनाथ से जुड़े हैं और गोरखपुर में भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से मिले। उनके साथ गोरखनाथ मंदिर में हकीकुननिशा भी पहुंची थीं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। योगी ने जीत पर बधाई देते हुए उनके साथ शहर के विकास के लिए प्राथमिकताओं पर चर्चा की। हकीकुननिशा कहती हैं कि 'महाराज जी के नेतृत्व में अब गोरखपुर के विकास के लिए काम करूंगी। कहा की वह सबका साथ सबका विकास के लिए काम करेंगी।

गोरखपुर की सियासत में तीन दशकों से नजर रखने वाले वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक गिरीश पांडेय कहते हैं कि यह अचानक नहीं हुआ। करीब दो दशक पहले गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने मानबेला में आसपास के कुछ गावों की जमीन अधिग्रहित की थी। मुआवजे को लेकर किसान संतुष्ट नहीं थे। तब बरकत ने किसानों की मांगों की पुरजोर पैरवी की। तब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद थे। वह भी किसानों की मांगों से सहमत थे। पर समस्या यह थी कि इस आवाज को मुखर करने के लिए पीड़ित तो साथ आएं। मानबेला के आसपास के प्रमुख गांव फत्तेपुर और नोतन आदि मुस्लिम बहुल हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए मनोज सिंह, बरकत अली बीच की कड़ी बने तो उनका गोरखनाथ मंदिर आने का सिलसिला भी शुरू हो गया।

उन्होंने बताया कि बात 2014 की है। केंद्र की कांग्रेस सरकार के खिलाफ माहौल बनने लगा था। भाजपा ने तबके गुजरात के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया था। देश भर उनकी रैलियां हो रहीं थीं। उसी क्रम में गोरखपुर में भी एक रैली होनी थी। योगी का प्रयास था कि फर्टिलाइजर कारखाने के मैदान में रैली हो जाए। वह बड़ा था, सुरक्षित और सड़क से वेलकनेक्टेड भी, पर बात बनी नहीं। फर्टिलाइजर के पूर्वी गेट से कुछ आगे मानबेला का बड़ा पर उबड़-खाबड़ वह मैदान था, जिसका जीडीए ने अधिग्रहण कर रखा था। आसपास के गांव अल्पसंख्यक बहुल थे। उनसे कैसे सहयोग लिया जाय, यह भी एक समस्या थी। ऊपर से उस साल फरवरी के 28 दिनों में 18 दिन बारिश के थे। ऐसे में मैदान को समतल करना भी एक समस्या थी। बात बरकत अली तक पहुंची, तो वह मनोज सिंह के साथ आसपास के प्रमुख स्वजातीय लोगों का प्रतिनिधिमंडल लेकर योगी से मिले। भरोसा दिलाया कि हम हरसंभव सहयोग करेंगे। ऐसा हुआ भी, तब यह खबर कुछ प्रमुख अखबारों में सुर्खियां बनीं थीं।

बकौल बरकत किसान आंदोलन के दौरान ही हम लोग महाराज से मिले और कहा आप ही हमें इंसाफ दिला सकते हैं। उसके बाद आने-जाने का सिलसिला शुरू हो गया। 2015-16 में भाजपा का सक्रिय सदस्य बना। 2017 में भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय कार्यसमिति का सदस्य बन और 2018 में जिले का उपाध्यक्ष। महाराज के ही कारण हम लोगों का मुआवजा 200 करोड़ रुपये बढ़ गया। (आईएएनएस)

 शाहजहांपुर, 16 मई | उत्तर प्रदेश के एक सरकारी स्कूल में 15 छात्राओं के यौन उत्पीड़न व आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अधिकांश छात्राओं ने स्कूल आना बंद कर दिया है। सूत्रों ने कहा कि शाहजहांपुर के ददरौल ब्लॉक के उक्त स्कूल में उपस्थिति 35 प्रतिशत से कम हो गई है। आरोपी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अली स्कूल में नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करता था।

स्कूल के शौचालय में कई आपत्तिजनक वस्तुएं मिली थीं।

13 मई को मामला सामने आने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया।

विरोध करने वाले माता-पिता ने कहा कि अगर उनकी लड़कियों ने खुलकर बात नहीं की होती तो यौन उत्पीड़न जारी रहता।

मामले का संज्ञान लेते हुए ग्राम प्रधान की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई शुरू की।

इस संबंध में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रधानाध्यापक अनिल कुमार और सहायक शिक्षक साजिया पर मामला दर्ज किया गया है।

इस घटना पर बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कुमार गौरव ने कहा, 50 छात्राओं सहित 112 विद्यार्थियों में से केवल 35 प्रतिशत सोमवार को उपस्थित हुए। यह स्पष्ट है कि घटना के बाद छात्राओं को स्कूल आने में डर लगने लगा है।

उन्होंने कहा, विभाग विद्यार्थियों और अभिभावकों की काउंसलिंग सुनिश्चित करेगा, क्योंकि जब तक हम उनके बीच विश्वास बहाल करने में सक्षम नहीं होंगे, तब तक विद्यार्थियों की संख्या में सुधार नहीं होगा। हमें अपने शिक्षकों को भी संवेदनशील बनाना होगा।

इसी तरह ग्राम प्रधान रामपाल ने कहा, इस घटना ने माता-पिता के विश्वास को ठेस पहुंचाई है। हम सभी शिक्षण संस्थानों को छात्रों के लिए एक सुरक्षित स्थान मानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से, कुछ शिक्षकों ने स्कूल को शर्मसार कर दिया, इसलिए माता-पिता अपने बच्चों को भेजने में अनिच्छुक हैं।

एक अभिभावक ने कहा, इस भयानक घटना से गुजरी कुछ लड़कियां स्कूल जाने से हिचक रही हैं। शिक्षक के दुराचार ने उन्हें तोड़ दिया है। उन्हें इससे उबरने में कुछ समय लगेगा।

इस बीच, स्कूली शिक्षा, उत्तर प्रदेश के महानिदेशक, विजय किरण आनंद ने कहा, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, उत्तर प्रदेश के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में जल्द ही एक महिला कर्मचारी होगी।

प्रदेश के मंत्री बलदेव सिंह औलख ने भी मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। (आईएएनएस)