नई दिल्ली, 20 मई ।  आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगूदेशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने 2000 रुपये के नोट चलन से वापस लेने के रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के फ़ैसले का स्वागत किया है.

समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने एक जनसभा में कहा, "दो हज़ार रुपये के नोट पर बैन लगाने का फ़ैसला निश्चित रूप से एक सही कदम है. मैंने काफी पहले डिजिटल करेंसी पर एक रिपोर्ट पेश की थी और नोटों के चलन पर रोक लगाने से निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी. राजनेता मतदाताओं को नोट बांटकर चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं और 2000 के नोटों की इसमें बड़ी भूमिका होती है. अब इस पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकेगी."

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने शुक्रवार को दो हज़ार रुपये मूल्य वाले करेंसी नोटों को वापस लेने का एलान किया था.

हालांकि रिजर्व बैंक ने ये भी कहा है कि ये नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे. (bbc.com/hindi)

सुनील से सुनें : गोडसे के जन्मदिन पर गांधी को बिदाई!

हिन्दुस्तान में इन दिनों सबसे अधिक दाम वाला गुलाबी नोट चल बसा है। उसे पैदा ही क्यों किया गया था, वह किसी को समझ नहीं आया था। शायद मनमोहन सिंह सरकार के हजार रूपए के नोट से दुगुने दाम वाले नोट बनाना, और उससे कालेधन खत्म करने का दावा करना इस गुलाबी नोट का अकेला योगदान था। इस एक नोट ने लोगों को खूब रुलाया भी, और लोगों को व्यंग्यकार भी बना दिया। मोदी नोटबंदी के बाद जापान में थे, और इस नोट बदली के बाद भी। अब लोग यह भी लिख रहे हैं कि गोडसे के जन्मदिन, 19 मई को गांधी को यह बिदाई दी गई है। इस अखबार ‘छत्तीसगढ़’ के संपादक सुनील कुमार को सुनें

नयी दिल्ली, 20 मई  नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कहा है कि 2000 का नोट वापस मंगाने के भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के फैसले से अर्थव्यवस्था पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐसे वापस हुए नोटों के स्थान पर उसी कीमत में कम मूल्यवर्ग के नोट जारी कर दिए जाएंगे।

पनगड़िया ने कहा कि इस कदम के पीछे संभावित मकसद अवैध धन की आवाजाही को और मुश्किल बनाना है।

उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, “हम इसका अर्थव्यवस्था पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं देखेंगे। 2,000 के नोट की कितनी भी राशि को बराबर कीमत में कम मूल्यवर्ग के नोटों से बदल दिया जाएगा या जमा कर दिया जाएगा। इसलिए धन प्रवाह पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।”

पनगरिया ने कहा कि 2,000 रुपये के नोट वर्तमान में जनता के हाथों में कुल नकदी का केवल 10.8 प्रतिशत हैं और इसमें से भी ज्यादातर राशि का उपयोग संभवत: अवैध लेनदेन में होता है।

आरबीआई ने शुक्रवार को 2,000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी। इस मूल्य के नोट बैंकों में जाकर 30 सितंबर तक जमा या बदले जा सकेंगे।

आरबीआई ने शाम को जारी एक बयान में कहा कि अभी चलन में मौजूद 2,000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बने रहेंगे। (भाषा)

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नयी दिल्ली, 20 मई पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने शनिवार को कहा कि 2,000 रुपये का नोट वापस लिए जाना ‘बहुत बड़ी घटना’ नहीं है और इससे अर्थव्यवस्था या मौद्रिक नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि 2,000 रुपये के नोट को 2016 में विमुद्रीकरण के समय ‘आकस्मिक कारणों’ से मुद्रा की अस्थायी कमी को दूर करने के लिए लगाया गया था।

गर्ग ने कहा कि पिछले पांच-छह वर्षों में डिजिटल भुगतान में भारी वृद्धि के बाद, 2,000 रुपये का नोट (जो वास्तव में अन्य मूल्यवर्ग के नोटों के स्थान पर लाया गया था) वापस लेने से कुल मुद्रा प्रवाह प्रभावित नहीं होगा और इसलिए मौद्रिक नीति पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, “इससे भारत के आर्थिक और वित्तीय तंत्र के परिचालन पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जीडीपी वृद्धि या जन कल्याण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।”

आरबीआई ने शुक्रवार को 2,000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी। इस मूल्य के नोट बैंकों में जाकर 30 सितंबर तक जमा या बदले जा सकेंगे।

आरबीआई ने शाम को जारी एक बयान में कहा कि अभी चलन में मौजूद 2,000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बने रहेंगे। (भाषा) 

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हिन्दुस्तान में इन दिनों सबसे अधिक दाम वाला गुलाबी नोट चल बसा है। उसे पैदा ही क्यों किया गया था, वह किसी को समझ नहीं आया था। शायद मनमोहन सिंह सरकार के हजार रूपए के नोट से दुगुने दाम वाले नोट बनाना, और उससे कालेधन खत्म करने का दावा करना इस गुलाबी नोट का अकेला योगदान था। इस एक नोट ने लोगों को खूब रुलाया भी, और लोगों को व्यंग्यकार भी बना दिया। मोदी नोटबंदी के बाद जापान में थे, और इस नोट बदली के बाद भी। अब लोग यह भी लिख रहे हैं कि गोडसे के जन्मदिन, 19 मई को गांधी को यह बिदाई दी गई है। इस अखबार ‘छत्तीसगढ़’ के संपादक सुनील कुमार को सुनें न्यूजरूम से।

 नई दिल्ली, 20 मई | भाजपा ने दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को जरूरी बताते हुए कहा है कि दिल्ली की गरिमा और जनता के हितों की रक्षा के लिए यह अध्यादेश लाना जरूरी था।

भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा, भाजपा सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली विधान सभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने संयुक्त रूप से मीडिया से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के तमाम आरोपों का जवाब देते हुए यह बताया कि इस तरह का अध्यादेश लाना क्यों जरूरी हो गया था ?

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो हस्ताक्षर करने से डरते हैं। तिवारी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जब केजरीवाल एक विभाग तक नहीं चला सकते तो पता नहीं काहे पढ़े थे, क्या पढ़े थे और क्यों पढ़े थे ?

तिवारी ने यह आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके नेता संवैधानिक मर्यादाओं को भूलकर गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। दिल्ली को प्रति दिन, एक-एक सेकेन्ड चलाना बहुत आवश्यक हो गया था,संसद का सत्र शुरू होने में अभी समय है, तब तक पता नहीं केजरीवाल क्या-क्या कर देते इसलिए केंद्र सरकार को यह अध्यादेश लाना पड़ा और यह अध्यादेश सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हिस्सा है, उस विकल्प का केंद्र सरकार ने प्रयोग किया है और भाजपा इसका स्वागत करती है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली की जनता के सामने अब केजरीवाल की पोल खुल चुकी है और वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं।

भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने भी अध्यादेश का स्वागत करते हुए कहा कि दिल्ली की गरिमा और दिल्ली की जनता के हितों की रक्षा के लिए यह अध्यादेश लाना जरूरी हो गया था। केजरीवाल पर हमेशा से ही टकराव की राजनीति करने और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए सचदेवा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ में केजरीवाल गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिसे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा।

वहीं दिल्ली विधान सभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भी अरविंद केजरीवाल और आप नेताओं के व्यवहार को अनुचित बताते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को ओछी राजनीति करना बंद कर दिल्ली के विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए।  (आईएएनएस)

बेतिया, 20 मई | बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर ब्याघ्र परियोजना क्षेत्र के पास के एक गांव के घर में शनिवार को बाघ घुस गया। पहले यह बाघ घर की एक महिला पर हमला करने की कोशिश की। इसके बाद इसकी सूचना वन अधिकारियों को दी गईं। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बाघ का रेस्क्यू किया।

वन एवं पर्यावरण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र से भटककर एक बाघ गोनहा प्रखंड स्थित नवका गांव निवासी कमलेश उरांव के घर तक पहुंच गया। बाघ ने घर में कमलेश की पत्नी पर हमला किया और फिर एक कमरे में प्रवेश कर गया। इसकी सूचना ग्रामीणों ने तत्काल मंगुराहा वन कार्यालय को दी।

वाल्मीकिनगी टारगर रिजर्व के निदेशक नेशामणि ने बताया कि उक्त इलाका मंगुराहा वन क्षेत्र के पास है। बाघ के गांव में प्रवेश करने की सूचना मिलने के बाद वन विभाग के अधिकार और कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे।

वनकर्मियों ने लोगों को हटाकर घर को चारों ओर से घेर लिया। उसके रेस्क्यू के लिए अधिकारी से लेकर कर्मी तक अभियान में जुटे हुए हैं। घर के चारों ओर जाल लगा दिया गया। बड़ी मशक्कत के बाद बाघ को ट्रैंकुलाइज कर उसका रेस्क्यू कर लिया गया। इसके बाद गांव के लोगों ने चैन की सांस ली।

उन्होंने कहा कि रेस्क्यू किए गए बाघ की उम्र करीब 10 वर्ष बताई जा रही है, जो पूरी तरह स्वस्थ है। उन्होंने कहा कि इसकी सूचना वरिष्ठ आिकारियों को दे दी गई है। अधिकारियों के निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। संभावना व्यक्त की जा रही है कि बाघ को पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान भेजा जा सकता है। (आईएएनएस)

रांची, 20 मई | रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से पासपोर्ट रिलीज करने की इजाजत दे दी है। इसके लिए लालू यादव ने अपने अधिवक्ता अनंत कुमार विज के जरिए अदालत में दरख्वास्त लगाई थी। आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने इस अर्जी पर सुनवाई के बाद लालू यादव का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दे दिया है।

लालू यादव को चारा घोटाला के चार मामलों में सजा मिली है। कुल मिलाकर लगभग ढाई साल जेल में गुजारने के बाद उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली हुई है। जमानत की शर्त के मुताबिक, उनका पासपोर्ट कोर्ट में जमा रखना है और कोर्ट की अनुमति से ही वह अपना पासपोर्ट ले सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसके पहले बीते सितंबर महीने में सिंगापुर में इलाज के लिए कोर्ट ने उनका पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया था। वहीं उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर हेल्थ चेकअप के लिए सिंगापुर जाना है। (आईएएनएस)|

नयी दिल्ली, 20 मई आम आदमी पार्टी (आप) ने शनिवार को आरोप लगाया कि दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले से जुड़ा केंद्र का अध्यादेश ‘असंवैधानिक’ है और यह सेवा संबंधी मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली सरकार को दी गई शक्तियों को छीनने के लिए उठाया गया एक कदम है।

दिल्ली की मंत्री आतिशी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार ने यह अध्यादेश लाने के लिए जानबूझकर ऐसा समय चुना, जब उच्चतम न्यायालय अवकाश के कारण बंद हो गया है।

केंद्र सरकार ने ‘दानिक्स’ काडर के ‘ग्रुप-ए’ अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए ‘राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण’ गठित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी किया था।

गौरतलब है कि अध्यादेश जारी किए जाने से महज एक सप्ताह पहले ही उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस, कानून-व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था।

आतिशी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का यह अध्यादेश दर्शाता है कि ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को (दिल्ली के) मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल’’ और ईमानदार राजनीति की शक्ति से ‘‘डर लगता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘उन्हें (मोदी को) डर लगता है कि यदि उन्हें (केजरीवाल को) शक्ति मिल गई, तो वह दिल्ली के लिए असाधारण काम करेंगे। यह अध्यादेश 11 मई को उच्चतम न्यायालय द्वारा ‘आप’ को दी गई शक्तियां छीनने की एक कोशिश है।’’

मंत्री ने कहा कि यह अध्यादेश कहता है कि दिल्ली के लोगों ने भले ही केजरीवाल को वोट दिया है, लेकिन वह दिल्ली को नहीं चलाएंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र ने इस अध्यादेश को लाने के लिए जानबूझकर कल (शुक्रवार) रात का समय चुना। उच्चतम न्यायालय छह सप्ताह के अवकाश के कारण बंद हो गया है और यह काम को बाधित करने के लिए जानबूझकर की गई कोशिश है।’’

आतिशी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने आठ साल की लंबी लड़ाई के बाद दिल्ली सरकार को शक्तियां दी हैं।

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘लेकिन केंद्र इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। अध्यादेश तीन सदस्यों वाले राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन की बात करता है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और मुख्य सचिव एवं प्रमुख गृह सचिव इसके सदस्यों के रूप में काम करेंगे, लेकिन इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि मुख्य सचिव एवं प्रमुख गृह सचिव की नियुक्ति केंद्र करेगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘प्राधिकरण बहुमत से फैसले करेगा। इसका मतलब है कि फैसले केंद्र के नौकरशाहों द्वारा किए जाएंगे। अगर वह कोई ऐसा फैसला करता है, जो केंद्र को पसंद नहीं है, तो उपराज्यपाल के पास उसे पलटने का अधिकार होगा।’’ (भाषा) 

नयी दिल्ली, 20 मई दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में चीन के सैन्य विस्तार के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर समुद्री विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देते हुए अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने को लेकर प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के समाचार पत्र ‘योमिउरी शिमबुन’ से एक साक्षात्कार में कहा कि जी7 और जी20 शिखर सम्मेलन वैश्विक सहयोग के लिए अहम मंच हैं। मोदी जी7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान के हिरोशिमा गए हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘जी20 के अध्यक्ष के तौर पर मैं हिरोशिमा में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान ‘ग्लोबल साउथ’ के नजरिये एवं प्राथमिकताओं का प्रतिनिधित्व करूंगा। जलवायु परिवर्तन, आपूर्ति शृंखला व्यवधान, आर्थिक सुधार, ऊर्जा अस्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा और शांति एवं सुरक्षा जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए जी7 और जी20 के बीच सहयोग को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।’’

मोदी ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी दोनों देशों के संयुक्त प्रयासों को एक मजबूत आधार प्रदान करती है और इन मुद्दों पर वैश्विक सहयोग में योगदान देती है।

यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर प्रधानमंत्री के विचारों और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों पर मतदान से भारत के दूर रहने एवं रूस से तेल आयात में वृद्धि को लेकर नकारात्मक प्रतिक्रियाओं पर भारत के रुख के बारे में पूछे जाने पर मोदी ने कहा कि भारत विवादों को हल करने के लिए बातचीत एवं कूटनीति की वकालत करता है और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से प्रभावित लोगों की भलाई को प्राथमिकता देता है।

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘भारत आक्रमण की निंदा करने संबंधी संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्तावों से दूर रहा, लेकिन वह संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतरराष्ट्रीय कानून, संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है और संयुक्त राष्ट्र में और उससे भी परे रचनात्मक योगदान देने के लिए तैयार है।’’

यह पूछे जाने पर कि भारत दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में चीन के सैन्य विस्तार और ताइवान जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव से कैसे निपटेगा, ताकि अंतरराष्ट्रीय कानून एवं क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखा जा सके, मोदी ने कहा, ‘‘भारत संप्रभुता, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन के लिए खड़ा रहता है।’’

उन्होंने कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर समुद्री विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देते हुए अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री से जब पूछा गया कि प्रमुख शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता को लेकर उनकी क्या राय है और वैश्विक शांति एवं स्थिरता हासिल करने के लिए भारत उनके साथ कैसे काम करेगा, उन्होंने कहा कि दुनिया को कोविड-19 वैश्विक महामारी, आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधान, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे विकासशील देश असमान रूप से प्रभावित हो रहे हैं।

मोदी ने कहा कि भारत इन चिंताओं को दूर करने को प्राथमिकता देता है और जापान एवं अन्य भागीदारों के सहयोग से मानव-केंद्रित विकास पर जोर देता है।

उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य विभिन्न आवाजों के बीच एक पुल के रूप में काम करना और मानवता की बेहतरी के लिए साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित रचनात्मक एजेंडे को बढ़ावा देना है। (भाषा) 

कोलकाता, 20 मई  तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अभिषेक बनर्जी कथित स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में शनिवार को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के कोलकाता स्थित कार्यालय में पेश हुए।

अभिषेक सुबह 10 बजकर 58 मिनट के आसपास इलाके में भारी सुरक्षा तैनाती के बीच निजाम महल स्थित सीबीआई कार्यालय पहुंचे और मामले की जांच के लिए नामित अधिकारियों से मिले।

इससे पहले, शनिवार सुबह इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के शीर्ष नेताओं के करीबी सुजय कृष्ण भद्र के आवास पर छापा मारा।

केंद्रीय एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि ‘कालीघाट एर काकू’ (कालीघाट के चाचा) के नाम से महशहूर भद्र के बेहाला स्थित आवास पर छापा मारा गया।

पश्चिम बंगाल के विभिन्न सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में की गई कथित अवैध नियुक्तियों में संलिप्तता के संबंध में भद्र 15 मार्च को सीबीआई के सामने पेश हुए थे।

सीबीआई घोटाले के आपराधिक पहलू की जांच कर रही है, जबकि ईडी स्कूलों में भर्ती में कथित अनियमितताओं में धन के लेनदेन की तफ्तीश कर रही है।

बांकुड़ा में चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक ने शुक्रवार को कहा था कि वह केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन का जवाब देने के लिए वापस कोलकाता जा रहे हैं।

अभिषेक के हरीश मुखर्जी स्थित आवास पर सीबीआई के उपाधीक्षक द्वारा भेजे गए समन में कहा गया था, ‘‘आपको निर्देश दिया जाता है कि आप शनिवार को पूर्वाह्न 11 बजे मेरे समक्ष पेश हों।’’

समन मिलने की पुष्टि करते हुए अभिषेक ने ट्वीट किया था, ‘‘इन चीजों की परवाह किए बिना, मैं लोगों की सेवा करने का प्रयास करता रहूंगा...।’’

अभिषेक ने शुक्रवार को सीबीआई को चुनौती दी थी कि यदि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार या कदाचार का कोई सबूत है, तो वह उन्हें गिरफ्तार करे।

उन्होंने बाकुंड़ा में आयोजित रैली में कहा था, ‘‘मैं सीबीआई को चुनौती देता हूं कि यदि उनके पास मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई सबूत है, तो वे मुझे गिरफ्तार करें। वे पिछले कई साल से बंगाल में कई मामलों की जांच कर रहे हैं। यदि उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है, तो उन्हें मुझे गिरफ्तार करना चाहिए।’’

वहीं, कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी।

एकल पीठ ने मामले में अपने फैसले में कहा था कि सीबीआई के अभिषेक को दिए गए नोटिस पर कार्रवाई करने पर कोई रोक नहीं है।

अभिषेक का नाम घोटाले में एक आरोपी कुंतल घोष द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में सामने आया था। वहीं, घोष ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय एजेंसियां उस पर भर्ती घोटाले में अभिषेक का नाम लेने का दबाव बना रही हैं। (भाषा)

 नई दिल्ली, 20 मई | राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं को राज्य सरकार के नियंत्रण में रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाए जाने के एक दिन बाद, आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह संघवाद व चुनी हुई सरकारों को दी गई संवैधानिक शक्तियों का पूरी तरह से उल्लंघन है। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, चड्ढा ने कहा: संघवाद के पूर्ण उल्लंघन में एक लापरवाह राजनीतिक अध्यादेश द्वारा एक सुविचारित, सर्वसम्मत संविधान पीठ के फैसले को पलटना, संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा, निर्वाचित सरकारों को दी गई संवैधानिक शक्तियां, मंत्रियों के प्रति सिविल सेवाओं की जवाबदेही का सिद्धांत और यह न सिर्फ कोर्ट की अवमानना है बल्कि मतदाताओं की भी अवमानना है।

उनकी टिप्पणी केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज के लिए अध्यादेश जारी करने के एक दिन बाद आई है, जिसने दिल्ली सरकार को 'सेवाओं' का नियंत्रण दिया था।

केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के रूप में एक स्थायी प्राधिकरण स्थापित करने के लिए एक अध्यादेश लाई है, जिसके अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (गृह) के साथ स्थानांतरण पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों से संबंधित मामलों में दिल्ली एलजी को सिफारिशें करने के लिए होंगे। मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा।

11 मई को, सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि यह मानना सही है कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई दिल्ली सरकार का अपने अधिकारियों पर नियंत्रण होना चाहिए और एलजी सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और जमीन के अलावा हर चीज में चुनी हुई सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। शीर्ष अदालत ने जोर देकर कहा कि अगर सरकार अपनी सेवा में तैनात अधिकारियों को नियंत्रित करने और उन्हें हिसाब में रखने में सक्षम नहीं है, तो विधायिका के साथ-साथ जनता के प्रति उसकी जिम्मेदारी कम हो जाती है।

शीर्ष अदालत द्वारा अधिकारियों के तबादले और तैनाती समेत सेवा मामलों में दिल्ली सरकार को नियंत्रण दिये जाने के बाद यह अध्यादेश आया। (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 20 मई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 2,000 रुपये के नोट को सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की घोषणा किए जाने के बाद शनिवार को केंद्र पर निशाना साधा और सवाल किया कि क्या नोटबंदी रूपी गलत निर्णय पर पर्दा डालने के लिए यह ‘दूसरी नोटबंदी’ की गई है।

उन्होंने कहा कि एक निष्पक्ष जांच से ही पूरी सच्चाई सामने आएगी।

खरगे ने ट्वीट किया, ‘‘आपने पहली नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को एक गहरा जख्म दिया था, जिससे पूरा असंगठित क्षेत्र तबाह हो गया, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) ठप हो गए और करोड़ों रोजगार गए! अब 2,000 रुपये के नोट वाली ‘दूसरी नोटबंदी।’ क्या यह गलत निर्णय के ऊपर पर्दा डालना है? एक निष्पक्ष जांच से ही कारनामों की सच्चाई सामने आएगी।’’

उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने 2,000 रुपये के नोट को सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की शुक्रवार को घोषणा की। इस मूल्य के नोट को बैंकों में 23 मई से जाकर बदला जा सकता है।

आरबीआई ने शाम को जारी एक बयान में कहा कि अभी चलन में मौजूद 2,000 रुपये के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।

आरबीआई ने बैंकों को 30 सितंबर तक ये नोट जमा करने एवं बदलने की सुविधा देने को कहा है। हालांकि, एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये मूल्य के नोट ही बदले जा सकेंगे। (भाषा)

सुनील से सुनें : गोडसे के जन्मदिन पर गांधी को बिदाई!

हिन्दुस्तान में इन दिनों सबसे अधिक दाम वाला गुलाबी नोट चल बसा है। उसे पैदा ही क्यों किया गया था, वह किसी को समझ नहीं आया था। शायद मनमोहन सिंह सरकार के हजार रूपए के नोट से दुगुने दाम वाले नोट बनाना, और उससे कालेधन खत्म करने का दावा करना इस गुलाबी नोट का अकेला योगदान था। इस एक नोट ने लोगों को खूब रुलाया भी, और लोगों को व्यंग्यकार भी बना दिया। मोदी नोटबंदी के बाद जापान में थे, और इस नोट बदली के बाद भी। अब लोग यह भी लिख रहे हैं कि गोडसे के जन्मदिन, 19 मई को गांधी को यह बिदाई दी गई है। इस अखबार ‘छत्तीसगढ़’ के संपादक सुनील कुमार को सुनें न्यूजरूम से।

 जयपुर, 20 मई | यहां की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को स्थानीय पुलिस की खिंचाई की और पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज की गई। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) कोर्ट 6 ने कोटा सिटी एसपी और महावीर नगर थाने के सर्कल इंस्पेक्टर से कारण मांगा कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। कोर्ट ने दोनों को जवाब के साथ पेश होने को कहा है।

उल्लेखनीय है कि कोटा से भाजपा विधायक मदनलाल दिलावर ने इस संबंध में शिकायत दर्ज करायी है। चूंकि पुलिस चार दिन बाद भी मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में विफल रही, तब दिलावर ने शुक्रवार को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसमें कहा गया कि प्राथमिकी राजनीतिक दबाव में दर्ज नहीं की गई है और यह अदालत की अवमानना है।

13 मार्च को रंधावा ने प्रधानमंत्री, भाजपा और अदानी व अंबानी के साथ उनके संबंधों पर निशाना साधा था और कहा था, अगर अदानी और अंबानी को हटाना है, तो मोदी को पहले खत्म कर देना चाहिए, अगर मोदी खत्म हो गए, तो देश बच जाएगा, वरना देश बर्बाद हो जाएगा। (आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 20 मई | मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर विजयन और आईजी पी.विजयन के बीच टकराव की आशंका प्रबल हो गई है, जिनका गुरुवार रात निलंबन हुआ। पी.विजयन ने मजदूरी से आगे बढ़कर सिविल सेवा परीक्षा पास की और अपनी कड़ी मेहनत से एक लोकप्रिय पुलिस अधिकारी बने। उनके प्रयासों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रशंसा की। वरिष्ठ अधिकारी को मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में भाग लेने वाले 100 लोगों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं दी, इसलिए वह नहीं जा सके।

पी.विजयन ने तब दबाव महसूस किया, जब 26 अप्रैल को उन्हें पहली बार आतंकवाद विरोधी दस्ते के प्रमुख और केरल बुक्स एंड पब्लिकेशन सोसाइटी के प्रमुख के पद से हटा दिया गया।

उस समय किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ है, लेकिन जब उन्हें सेवा से निलंबित कर दिया गया, तो चीजें पष्ट हो गईं। उनके खिलाफ आरोप यह था कि कोझिकोड ट्रेन अग्निकांड के आरोपी दिल्ली निवासी शाहरुख सैफी मामले की जानकारी कथित तौर पर मीडिया को लीक की थी। मामला पिछले महीने महाराष्ट्र से केरल लाया गया था।

विपक्ष के नेता वी.डी.सतीशन ने कहा कि पुलिस मुख्यालय में गुटबाजी के कारण निलंबन हुआ है।

इसके पहले पिनाराई विजयन के करीबी तत्कालीन वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी जैकब थॉमस को, उनके खिलाफ मामले सामने आने पर निलंबित कर दिया गया था और जब उन्हें बहाल किया जाना था, तो कम महत्वपूर्ण विभाग में भेज दिया गया और वहां से सेवानिवृत्त कर दिया गया।

सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में पी.विजयन पर कुछ मामले आ सकते हैं और अगर ऐसा होता है, तो उन्हें सेवा में वापस आने में कुछ समय लग सकता है।

इस बीच, कयासों का दौर भी शुरू हो गया है कि मोदी ने 100 लोगों में से एक के रूप में पी.विजयन को चुना है, क्योंकि बीजेपी उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में कोझिकोड से मैदान में उतारने में दिलचस्पी रखती है।

संयोग से थॉमस को 2021 के विधानसभा चुनावों के लिए इरंजालकुडा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा गया था और लगभग 33 हजार वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। (आईएएनएस)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे. निर्माण पूरा होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर उनसे इस भवन का लोकार्पण करने के लिए आग्रह किया था.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

लोकसभा और राज्यसभा ने 5 अगस्त 2019 को सरकार से नए संसद भवन के निर्माण का आग्रह किया था. इसके बाद 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नये संसद भवन का शिलान्यास किया था. संसद के नवनिर्मित भवन को गुणवत्ता के साथ रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है. भवन को तैयार करने की जिम्मेदारी टाटा को दी गई है.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि नये संसद भवन का निर्माण अब पूरा हो गया है और नया भवन आत्मनिर्भर भावना का प्रतीक है.

दावा किया जा रहा है कि संसद का नविर्मित भवन जहां एक ओर भारत की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं, संवैधानिक मूल्यों को और अधिक समृद्ध करने का कार्य करेगा, वहीं अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस भवन में सांसदों को अपने कामों को और बेहतर तरीके से करने में भी मदद मिलेगी.

कांग्रेस के निशाने पर मोदी
कांग्रेसशुरू से ही नए भवन के निर्माण को लेकर सवाल उठाती रही है. जब निर्माण शुरू हुआ था तब भी कांग्रेस ने कहा था कि सरकार टैक्स देने वालों के पैसे को बर्बाद कर रही है. गुरुवार को भी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के नये भवन की समीक्षा करती तस्वीर ट्वीट करते हुए तंज कसा. कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने मोदी की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, "28 मई को उद्घाटन किये जाने वाले नये संसद भवन के एकमात्र वास्तुकार, डिजाइनर और मजदूर...तस्वीर सबकुछ बयां करती है. व्यक्तिगत महात्वाकांक्षा वाला प्रोजेक्ट."

28 मई की तारीख क्यों चुनी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के नौ साल 30 मई को पूरे होने जा रहे हैं. पहली बार मोदी ने 26 मई 2014 को और दूसरी बार 30 मई 2019 को पीएम पद की शपथ ली थी. 28 मई को विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है. अंग्रेजी शासन के दौरान सावरकर को अंडमान की जेल में डाल दिया गया था. इस साल उनकी 140वीं जयंती मनाई जाएगी. लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या उद्घाटन की तारीख चुनने का यही कारण है.

एक और तथ्य ये है कि 26 फरवरी 2003 को संसद के सेंट्रल हॉल में सावरकर के चित्र का अनावरण किया गया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सत्ता में थी. उस समय विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था. कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने समारोह का बहिष्कार किया था.

नयी संसद की क्यों पड़ी जरूरत
संसद की पुरानी इमारत ब्रिटिश राज के समय में 1927 में बनी थी और यह वक्त के साथ सांसदों के लिए बैठने के लिए छोटी पड़ने लगी थी. लोकसभा सचिवालय का कहना है कि नयी जरूरतों को देखते हुए पुरानी इमारत अब उपयुक्त नहीं रह गयी थी क्योंकि जगह कम होने के चलते सांसदों को न सिर्फ बैठने में दिक्कत हो रही थी बल्कि पुरानी इमारत में आधुनिक सुविधाओं और तकनीक का अभाव भी है.

ऐसी उम्मीद है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही नये भवन में ही शुरू की जाएगी. हालांकि इसको लेकर अब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आयी है.

संसद के मौजूदा भवन में लोकसभा में 550 जबकि राज्यसभा में 250 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है. भविष्य की जरूरतों को देखते हुए संसद के नवनिर्मित भवन में लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ सकेंगे. इमारत को बनाने का खर्च करीब 1200 करोड़ रुपये आया है. (dw.com)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसरों और हैशटैग्स ने छुट्टियों के ठिकाने बदल दिए हैं- लेकिन ये चीज हमेशा कारगर नहीं रहतीं.

  डॉयचे वैले पर योनास मार्टिनी की रिपोर्ट- 

स्पेन के द्वीप मयोर्का का मौसम गरम होते ही सैकड़ों टूरिस्ट रोजाना कालो देस मोरो तट पर उमड़ने लगते हैं. मशहूर तट का आनंद उठाने की होड़ इतनी जबर्दस्त है कि रेत की संकरी सी पट्टी में एक तौलिया फैलाने की जगह भी नहीं बचती. नीले पानी की खूबसूरती का दीदार करने के लिए बेकरार लोगों की कतारें लग जाती हैं. हालांकि कई लोग हार मान लेते हैं, वे लाइन में खड़े रहकर अपनी छुट्टियां खराब नहीं करना चाहते.

यूरोप के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट ठिकानों में से एक मयोर्का में तटों पर भारी भीड़ आम नजारा है. लेकिन कालो देस मोरो में तो हद ही हो चुकी है. कई लोग मानते हैं कि इसका जिम्मेदार है इंस्टाग्राम. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक सर्च में ही दसियों हजार तस्वीरें उभर आती हैं जिनमें तट सूने दिखाई देते हैं और समंदर का नीला पानी धूप में चमकता दिखता है. इंस्टाग्राम के आम यूजर को जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि यथार्थ इस शांत, और दिव्य नजारे से बहुत अलग हैं.

छुट्टी की एक मुकम्मल तस्वीर की टोह में
2010 में इंस्टाग्राम के शुरू होने के बाद से, वही परिघटना बार बार बनी रहती हैः इन्फ्लुएंसरों के नक्शेकदम पर टूरिस्ट एक परफेक्ट वैकेशन फोटो का पीछा करते हैं, उन तमाम जगहों पर टूट पड़ते हैं जो या तो बहुत कम मशहूर थीं या जितनी अब हैं, उससे पहले निश्चित रूप से कम लोकप्रिय रही थीं.

कभी-कभार नतीजे भयानक होते हैं. जैसे, बावेरिया में बेष्टेष्गाडेनर लैंड क्षेत्र के कोएनिग्सबाख वॉटरफॉल में भीड़ टूट पड़ने से इलाके को मजबूरी में बंद करना पड़ा. सैलानियों की भारी आमद से कुदरती तालाबों में ईकोसिस्टम के संतुलन पर खतरा मंडराने लगता था.

अलग अलग सर्वे में टूरिस्टों ने कहा है कि वे अक्सर इंस्टाग्राम की तस्वीरों की नकल उतारने को प्रेरित होते हैं, और निश्चित रूप से ये प्लेटफॉर्म किसी विशेष पर्यटन-स्थल के समर्थन या विरोध में उनकी राय तय करने में अहम भूमिका निभाता है. उदाहरण के लिए, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी एक्सपीडिया ने पाया कि 40 साल से कम उम्र वाले 50 फीसदी लोग सोशल मीडिया को यात्रा के लिए प्रेरणा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. टीवी शो या पत्रिकाओं जैसे पारंपरिक माध्यमों के मुकाबले वे सोशल मीडिया को तरजीह देते हैं.

दूसरों से प्रेरणा
जर्मनी के हेसे राज्य में यात्रा और पर्यटन की सोशल मीडिया अकादमी से जुडे माइक ओवेंस कहते हैं, "इंस्टाग्राम बेशक छुट्टियां बिताने वालों के लिए प्रेरणा के स्रोत की तरह काम करता है." वह कहते हैं कि इंस्टा एक अहम रोल निभाता है, खासतौर पर जब लोग पर्यटन-स्थलों को खंगाल रहे होते हैं. छुट्टियों की जगह तलाशने के लिए कई लोगों ने गूगल जैसे सर्च इंजिनों का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है. टूरिस्ट स्पॉट की तलाश अब वे इंस्टाग्राम पर हैशटैग्स के जरिए करते हैं.

ओवेंस कहते हैं, "स्थानीय स्तर पर घूमने के लिए लोग इंस्टा का ही सहारा लेते हैं. अगर आप इंस्टा पर नहीं हैं तो आपका पता नहीं चलेगा." पर्यटन कंपनियों के साथ साथ पर्यटन-स्थलों के लिए भी इस प्लेटफॉर्म के अलावा कोई रास्ता नहीं है.

जर्मन होटल और रेस्तरां संगठन (डिहोगा-डीईएचओजीए) भी ऐसा ही मानता है. संगठन की प्रवक्ता ने डीडब्ल्यू को बताया, "विशिष्ट टार्गेट समूहों पर लक्षित और तमाम माध्यमों के जरिए होने वाला संचार पहले की तुलना में कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है." वह कहती हैं कि दोस्तों और सहकर्मियों की सिफारिशें और अनुभव भी छुट्टी के लिए जगह के निर्धारण में प्रमुख असर डालते हैं. ये हैरानी की बात नहीं कि ज्यादातर टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंसियां, ग्राहकों तक पहुंचने के लिए इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करती हैं.

फोटो बैकड्रॉप की तरह एक इंस्टालेशन
जर्मनी के हून्स्रूक और मोजेल क्षेत्रों में तीन ट्रैवल एजेंसियां चला रहे माइकल फाबेर कहते हैं, "हमारे लिए, इंस्टाग्राम एक अहम संचार चैनल है, लोगों को इससे ट्रैवल का अहसास मिलता है." उनके कर्मचारी रोजाना नयी तस्वीरें अपलोड करते हैं और अगली छुट्टी के लिए बहुत खास और अलहदा सुझाव डालते रहते हैं. उदाहरण के लिए टाइरोल में सिलरटाल घाटी की यात्रा.

वहां स्थित पांच सितारा होटल स्टॉर रिसॉर्ट भी इंस्टाग्राम की अहमियत को काफी पहले पहचान चुका है. होटल के टैरेस पर विशाल डैनों का लौह मूर्तिशिल्प लगाया गया है. लोग उसकी फोटो खींचने को प्रेरित होते हैं. होटल के मार्केटिंग विभाग की बारबरा मिटेरर कहती हैं, "मकसद एक ऐसा बैकड्रॉप तैयार करने का था जिसके सामने खड़े होकर मेहमान फोटो खिंचाकर खुश हों, और जिसका जाहिर है छिपा हुआ मकसद था कि वे तस्वीरें फिर इंस्टाग्राम पर शेयर की जाएं."

थोड़ा और दक्षिण की तरफ, इटली के लेक गार्डा पर गार्डा ट्रेनटिनो टूरिज्म बोर्ड में सोशल मीडिया गतिविधियों की प्रभारी नताशा बोंताडी भी इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करती हैं. इलाके के बारे में लोगों की उत्सुकता जगाने के लिए बोंताडी इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती हैं. वह इलाके के बारे में अल्प-ज्ञात तथ्य पेश करती हैं, छिपी हुई जगहों और रोमांचक दृश्यों की तस्वीरें पोस्ट करती हैं.

वह कहती हैं, "हम लोग ऐसे जाने-माने इलाकों के बारे में बात करने से परहेज करते हैं जो पहले से ही टूरिस्ट हॉस्पॉट हैं." इसके लिए वो कहती हैं कि इच्छित संदेश को आगे बढ़ाने के लिए इन्फ्ल्युंसरों के साथ मिलकर भी काम किया जाता हैं.

तस्वीरों की प्रचंड ताकत
म्युनिख में डेस्टिनेशन मार्केटिंग एजेंसी पिरोथ कॉम्युनिकेशन की प्रबंध निदेशक यूलिया श्टुबेनब्योक कहती हैं, "बहुत सारे ठिकाने, मास टूरिज्म नहीं बल्कि आला दर्जे वाला, व्यवस्थित और मैनेज्ड टूरिज्म चाहते हैं." ये कंपनी अन्य चीजों के अलावा टूरिस्ट ठिकानों के लिए सोशल मीडिया संबंधी गतिविधियों की योजना बनाती हैं.

श्ट्युनब्योक कहती हैं कि तस्वीरों में बहुत बड़ी ताकत होती है. आप न सिर्फ किसी चीज का वर्णन कर सकते हैं बल्कि आप उसे दिखा भी सकते हैं. वह कहती हैं कि ये चीज अक्सर बढ़िया काम करती है, खासकर इंस्टाग्राम में क्योंकि उसका डिजाइन तस्वीरों को शेयर करने के लिए ही बना है. टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, टूरिस्ट ठिकानों और कंपनियों को टार्गेट करने वाले मार्केटिंग विकल्पों में काफी ज्यादा बढ़ोत्तरी कर चुके हैं. किशोर, युवा सैलानियों जैसे विशेष टार्गेट समूहों तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की मदद से बेहतर पहुंच हासिल की जा सकती है.

श्टुबेनब्योक ये नहीं मानतीं कि लोग नादानी में इंस्टाग्राम की कुछ ज्यादा ही चमचमाती और रोमांचकारी तस्वीरों के झांसे में आकर ये नहीं मान बैठते कि उनका वैकेशन भी उतना ही पिक्चर-परफेक्ट होगा. वह कहती हैं कि वास्तव में, मौजूदा रुझान एक अलग ही दिशा में जा रहा है और "इंस्टाग्राम में जो भी चीज आप देखते हैं उन पर आंख मूंदकर यकीन न करने की संवेदनशीलता बढ़ रही है."

लेकिन इन दिनों मयोर्का में ऐसी कोई बात तो नहीं नजर आती. कालो देस मोरो तट इन गर्मियों में एक बार फिर टूरिस्टों से ठसाठस होगा. जिस किसी को वहां एक परफेक्ट इंस्टाग्राम पिक्चर मिलने की उम्मीद होगी, उसे निराशा हाथ लग सकती है. (dw.com)
 

नयी दिल्ली, 19 मई  कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे सिद्धरमैया एवं डी.के. शिवकुमार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित करने और मंत्रिमंडल के गठन पर नेतृत्व के साथ चर्चा करने के लिए शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे।

सिद्धरमैया 20 मई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ डी.के. शिवकुमार भी शपथ लेंगे जो इस सरकार में उप मुख्यमंत्री होंगे।

दिल्ली पहुंचने के बाद कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिवकुमार ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम अपने नेताओं को आमंत्रित करने के लिए यहां आए हैं। हम गांधी परिवार और मल्लिकार्जुन खरगे को व्यक्तिगत तौर पर आंत्रित करेंगे।’’

उन्होंने कहा कि कैबिनेट के गठन को लेकर भी चर्चा करनी है।

शिवकुमार का कहना है कि सरकार बनने के साथ ही पांचों गारंटी पर काम आरंभ हो जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘यह डीके शिवकुमार या सिद्धरमैया की गारंटी नहीं है। यह कांग्रेस की गारंटी है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और प्रियंका गांधी वाद्रा ने इन गारंटी की घोषणा की है... कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला होगा।’’

यह पूछे जाने पर कि विपक्ष के कौन से नेता शपथग्रहण समारोह में उपस्थित होंगे तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे इस मामले को देख रहे हैं।

गौरतलब है कि कांग्रेस विधायक दल की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में सिद्धरमैया को औपचारिक रूप से नेता चुन लिया गया जिसके बाद उन्होंने राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया।

सिद्धरमैया और शिवकुमार शनिवार को बेंगलुरू के कांतीरवा स्टेडियम में दोपहर साढ़े बारह बजे कुछ मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे।

सिद्धरमैया के सामने पहली चुनौती सही संतुलन के साथ मंत्रिमंडल के गठन की होगी जिसमें सभी समुदायों, धर्म, वर्गों और पुरानी तथा नयी पीढ़ियों के विधायकों का प्रतिनिधित्व हो। कर्नाटक मंत्रिमंडल में मंत्रियों की स्वीकृत संख्या 34 है और अनेक विधायक मंत्री पद की आकांक्षा रखते हैं।

कर्नाटक में 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए 10 मई को हुए चुनाव में कांग्रेस ने 135 सीटें अपने नाम कीं, जबकि भाजपा और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा नीत जनता दल (सेक्युलर) ने क्रमश: 66 और 19 सीट जीतीं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 19 मई अडाणी समूह पर लगे आरोपों की जांच के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति ने कहा कि शेयर की कीमतों में हेराफेरी के आरोपों की जांच में नियामकीय स्तर पर असफलता का निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है।

अमेरिकी वित्तीय शोध और निवेश कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अडाणी समूह के बारे में लगाये गये आरोपों की जांच के लिये उच्चतम न्यायालय ने इस समिति का गठन किया था।

समिति ने समूह की संबंधित इकाइयों के बीच लेनदेन के खुलासे के संबंध में भी यह बात कही।

विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 24 जनवरी को जब हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट पेश की, उसके बाद भारतीय शेयर बाजार में बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं आया।

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उद्योगपति गौतम अडाणी की अगुवाई वाले समूह पर ‘शेयरों में गड़बड़ी और लेखा धोखाधड़ी’ में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। हालांकि समूह ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह से आधारहीन बताया है। (भाषा) 

चाईबासा, 19 मई  झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए एक आईईडी में विस्फोट होने से 10 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि आईईडी विस्फोट में मारा गया बच्चा रेंगराहातु के बंगलासाई टोला का रहने वाला था।

उन्होंने बताया कि बच्चा केंदू के पत्ते तोड़ने के लिए बृहस्पतिवार शाम को रोलाब्रुपी जेंगागड़ा के जंगलों में गया था, तभी वह माओवादी-विरोधी अभियान में शामिल सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाने के लिए माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आ गया।

शेखर के मुताबिक, जिला पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से मृतक बच्चे का शव बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए चाईबासा के सदर अस्पताल भेजा।

शेखर ने इस घटना को ‘माओवादियों द्वारा हताशा में की गई कायराना हरकत’ करार देते हुए कहा कि माओवादी-विरोधी अभियान निर्बाध जारी है।

झारखंड में इस साल जनवरी से लेकर अब तक माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी में विस्फोट से दो बुजुर्ग महिलाओं समेत पांच लोगों की मौत हो चुकी है।

माओवादियों ने पश्चिम सिंहभूम में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए कई आईईडी लगाए हैं, क्योंकि जिला पुलिस ने क्षेत्र में मिसिर बिसरा सहित अन्य माओवादी नेताओं की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद सीआरपीएफ, कोबरा और झारखंड जगुआर के साथ मिलकर जनवरी में प्रतिबंधित संगठन के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया था। पश्चिम सिंहभूम के कोल्हान क्षेत्र में सक्रिय बिसरा पर एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 19 मई  आस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज रिकी पोंटिंग का मानना है कि अगले महीने होने वाले विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल में विराट कोहली के विकेट पर आस्ट्रेलिया के हर गेंदबाज की नजरें होंगी चूंकि उसका आत्मविश्वास आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद काफी बढा है ।

सात जून से इंग्लैंड के ओवल पर भारत और आस्ट्रेलिया के बीच होने वाली आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल के पूर्वावलोकन के मौके पर आस्ट्रेलिया के सफलतम पूर्व कप्तान ने कहा ,‘‘ एक महीने पहले बेंगलोर में आईपीएल मैच के दौरान मेरी विराट से बात हुई और उसने बताया कि वह महसूस कर रहा है कि अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में लौट आया है ।’’

कोहली ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बृहस्पतिवार को खेले गए मैच में आईपीएल में अपना छठा शतक जड़ा और अब तक 13 मैचों में 538 रन बना चुके हैं ।

विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप की गदा के अनावरण के मौके पर पोंटिंग ने कहा ,‘ मुझे यकीन है कि आस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाजों की नजरें उसके विकेट पर होगी । फाइनल मुकाबला भारत के शीर्षक्रम और आस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों के बीच रहेगा और बेहतरीन टेस्ट क्रिकेट की सौगात मिलेगी ।’’

उन्होंने कहा कि भारत को तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की कमी खलेगी । उन्होंने कहा ,‘‘ भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ी चोटिल है । केएल राहुल नहीं है और बुमराह की कमी भी खलेगी । लेकिन मोहम्मद शमी फॉर्म में है और उम्मीद है कि दोनों टीमें अपनी सर्वश्रेष्ठ एकादश उतार सकेंगी वरना क्रिकेटप्रेमियों को बहुत निराशा होगी ।’’

दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच पोंटिंग आईपीएल में शनिवार को दिल्ली के आखिरी मैच के बाद अब इस मैच की कमेंट्री करते नजर आयेंगे ।

उन्होंने यह भी कहा कि ओवल की पिच घरेलू पिचों की तरह होने के कारण आस्ट्रेलिया को फायदा मिलेगा ।

उन्होंने कहा ,‘‘ ओवल के हालात आस्ट्रेलिया के अनुकूल है और मुझे लगता है कि इसका फायदा आस्ट्रेलियाई टीम को मिलेगा । आम तौर पर समझा जाता है कि मुकाबला भारतीय स्पिनरों और आस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के बीच होगा लेकिन ओवल की पिच शुरूआत में बल्लेबाजों के अनुकूल रहती है और तीसरे चौथे दिन से स्पिनरों की भूमिका होती है ।’

डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलने वाले भारत के करीब दर्जन भर खिलाड़ी आईपीएल में खेल रहे हैं जबकि आस्ट्रेलिया के सिर्फ चार खिलाड़ी इस लीग में हैं । आईपीएल से तैयारियों पर असर के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि हर चीज को देखने के दो पहलू हैं ।

उन्होंने कहा ,‘‘ इसे दो तरह से देखा जा सकता है । विराट आईपीएल में लगातार रन बना रहा है और उसका आत्मविश्वास बढा हुआ है जबकि आस्ट्रेलियाई क्रिकेटर इतना अधिक नहीं खेले हैं लेकिन मानसिक तैयारी के साथ उतरेंगे । उन्होंने हालांकि पिछले कुछ अर्से में रन नहीं बनाये हैं और ना ही विकेट लिये हैं ’’

पोंटिंग ने कहा ,‘‘ यहां खेल रहे भारतीय खिलाड़ी सिर्फ आईपीएल के बारे में ही नहीं सोच रहे होंगे । निश्चित तौर पर उनके कार्यभार प्रबंधन का पूरा ख्याल रखा जा रहा होगा और अब प्लेआफ तथा फाइनल ही बचा है तो खिलाड़ियेां के पास आराम का पर्याप्त समय है ।’’

उन्होंने यह भी कहा ,‘‘ स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन इग्लैंड में हैं और हालात के अनुकूल ढल रहे हैं । सीन एबोट और माइकल नेसेर भी वहीं है ताकि किसी तेज गेंदबाज को चोट लगने पर वे तैयार रहें ।’’

टेस्ट क्रिकेट को सर्वोपरि बताते हुए उन्होंने कहा ,‘‘ जब मैं स्कूल में था तो जल्दी घर भागकर आता था ताकि टेस्ट मैच देख सकूं । मेरे लिये टेस्ट क्रिकेट से बढकर कुछ नहीं और खेल को अलविदा कहने के बाद टेस्ट और प्रथम श्रेणी में आपकी उपलब्धियां काफी संतोष देती हैं ।आजकल टी20 का बोलबाला है लेकिन असली कसौटी टेस्ट ही है। मैं खुशकिस्मत हूं कि 168 टेस्ट खेल सका ।’’

भारत और आस्ट्रेलिया की प्रतिद्वंद्विता को बड़ी बताते हुए उन्होंने कहा ,‘‘ पिछले दो दशक में हमने देखा है कि यह क्रिकेट में सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विताओं में से एक रही है । मैने अपनी कुछ सर्वश्रेष्ठ पारियां भारत के खिलाफ आस्ट्रेलिया में खेली है जिनमें एडीलेड और मेलबर्न में लगातार दो दोहरे शतक शामिल हैं ।’’

रोहित शर्मा की कप्तानी के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि मुंबई इंडियंस में रहने के दौरान उन्होंने रोहित को करीब से देखा है और वह अपने खिलाड़ियों का पूरा ध्यान रखता है ।

उन्होंने कहा ,‘‘ कप्तानी मैदान पर 50 प्रतिशत और बाकी उसके बाहर होती है । मैं रोहित को मुंबई इंडियंस के समय से जानता हूं जब मैने कप्तानी छोड़ने के बाद उसे कमान सौंपने की सलाह दी थी । वह अपने खिलाड़ियों का पूरा ध्यान रखता है और मुझे यकीन है कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिये प्रेरित करेगा ।’’ (भाषा)

बागपत (उप्र), 19 मई बागपत जिले के थाना दोघट क्षेत्र के एक गांव की 35 वर्षीय महिला के साथ उसी के गांव के चार युवकों ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म किया।

पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है।

थाना दोघट प्रभारी नन्द किशोर ने बताया कि महिला ने अपने ही गांव के चार युवकों सौरभ, कमल, शुभम और सागर के खिलाफ सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।

पीड़िता के अनुसार, बीती 14 फरवरी को आरोपियों ने उसे सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था। इसके दस दिन बाद आरोपी उसके घर आये और कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर उसे पिला दी और फिर उसके साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया।

शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने घटना की वीडियो भी बना ली और धमकी दी कि अगर इस बारे में किसी से जिक्र किया तो वीडियो वायरल कर दी जाएगी।

आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने धमकी देकर कई बार महिला के साथ बलात्कार किया।

थाना प्रभारी ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 19 मई एक नए अध्ययन से पता चला है कि दुनिया में 50 प्रतिशत से अधिक बड़ी झीलों में पानी की कमी हो रही है और इसकी प्रमुख वजहों में गर्म जलवायु और मानव उपभोग प्रमुख हैं।

यह अध्ययन ‘साइंस’ नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। इस अध्ययन के प्रमुख लेखक अमेरिका के वर्जीनिया विश्वविद्यालय के फांगफैंग याओ हैं।

याओ ने कहा कि यह अध्ययन उपग्रहों और ‘मॉडल’ की एक श्रृंखला के आधार पर दुनिया भर की झीलों में जल भंडारण में परिवर्तन के रुझानों पर पहला व्यापक आकलन है।

उन्होंने कहा कि झीलों के पानी के भंडारण की प्रवृति और उनके कारणों पर नजर रखने का यह नया तरीका जल प्रबंधकों और समुदायों को इस बात से अवगत करा सकता है कि किस प्रकार पानी के महत्वपूर्ण स्रोतों और अहम क्षेत्रीय पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा बेहतर तरीके से की जाए।

कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच अरल सागर के सूखने जैसे पर्यावरणीय संकट के सामने आने के बाद याओ और उनके सहयोगियों ने यह अध्ययन किया। उनके सहयोगियों में अमेरिका के कोलोराडो बोल्डर विश्वविद्यालय और कंसास विश्वविद्यालय के अलावा फ्रांस और सऊदी अरब के अध्ययनकर्ता भी शामिल थे।

अध्ययन दल ने दुनिया की करीब 2000 सबसे बड़ी झीलों तथा जलाशयों के जलस्तर में हुए बदलाव पर गौर किया। पृथ्वी पर कुल झील जल भंडारण का 95 प्रतिशत हिस्सा इन 2000 जलाशयों में है।

अध्ययन दल ने 1992 से 2020 के बीच उपग्रहों द्वारा ली गयी करीब ढाई लाख तस्वीरों का उपयोग किया और इस तरीके से दल ने सबसे बड़ी झीलों में से 1,972 जलाशयों के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया।

याओ ने कहा कि इस अध्ययन का निष्कर्ष चौंकाने वाला था और विश्व स्तर पर 53 प्रतिशत झीलों के जल भंडारण में कमी दर्ज की गई। (भाषा) 

नई दिल्ली, 19 मई | राजस्थान कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने शुक्रवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी पहलवानों से मुलाकात की और देश को गौरवान्वित करने वालों को न्याय मिलने में देरी पर सवाल उठाया। पायलट जंतर मंतर पहुंचे और पहलवानों से लंबी बातचीत की। प्रदर्शनकारी पहलवानों से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए पायलट ने कहा, 'पिछले 26 दिनों से हमारे पहलवान अपना दर्द बांटने के लिए धरने पर बैठे हैं। सभी उनका समर्थन करते हैं, लेकिन उन्हें जो न्याय मिलना चाहिए था, उसमें देरी की जा रही है।'

सरकार पर निशाना साधते हुए पायलट ने कहा, जिन्होंने हमें गौरवान्वित किया है, उनके साथ न्याय करने में देरी क्यों हो रही है? प्रशासन और पुलिस को तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि अगर युवा, किसान और पहलवान खुश नहीं होंगे तो देश समृद्ध नहीं हो सकता।

उन्होंने मांग की, पहलवानों के दर्द और मुद्दों को सुनने और संबोधित करने की जरूरत है और सरकार और प्रशासन को विरोध करने वाले पहलवानों की शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए और न्याय दिया जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी बताया कि कई लोग यहां पहलवानों का समर्थन करने आ रहे हैं, लेकिन दुख की बात है कि कई दिनों से यहां बैठने के बावजूद पहलवानों को अभी तक न्याय नहीं मिला है।

कांग्रेस नेता ने कहा, उनकी शिकायत पर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि पहलवान कार्रवाई के प्रति आश्वस्त हों।

डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की टिप्पणी के बारे में एक अन्य सवाल पर कि पदक 15 रुपये में खरीदे जा सकते हैं, पायलट ने कहा, 'पिछले 26 दिनों से पहलवान विरोध कर रहे हैं और अगर उन्हें समय पर न्याय मिलता तो उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। वे इतनी गर्मी में यहां बैठे हैं, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं की गई है।'

पहलवान 26 दिनों से जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया।  (आईएएनएस)

मानाकोर (स्पेन), 19 मई  | कूल्हे की चोट से उबरने में नाकाम रहने के बाद फ्रेंच ओपन 2023 से हट गए राफेल नडाल अपने करियर को अपनी शर्तों पर खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वह अपने अंतिम वर्ष को न केवल एक पार्टी बनाएंगे बल्कि उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और टूर्नामेंट जीतने का प्रयास भी करेंगे।

14 बार के चैंपियन 2005 में अपने टूर्नामेंट की शुरूआत के बाद पहली बार फ्रेंच ओपन में नहीं खेलेंगे।

एटीपी टूर ने नडाल के हवाले से कहा, "मुझे यह शब्द पसंद नहीं है लेकिन मैं इसे कहने के लिए काफी मजबूत महसूस करता हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह से समाप्त होने के लायक हूं। मैंने अपने पूरे करियर में काफी मेहनत की है ताकि मेरा अंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में न हो।"

नडाल ने बताया कि उनकी योजना समय निकालने की है। हालांकि वह अनिश्चित है कि वह कब वापस आएगा, स्पैनियार्ड ने कहा कि 2024 सीजन "शायद" उसका आखिरी होगा।

"उसके बाद आप कभी नहीं जान सकते कि क्या हो सकता है। मैं अपने आखिरी साल को सिर्फ एक पार्टी नहीं बनाने की कोशिश करने जा रहा हूं, मैं उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करने जा रहा हूं, खुद को प्रतिस्पर्धा करने और टूर्नामेंट जीतने का प्रयास करने का विकल्प दूंगा। वास्तविकता यह है कि हमें इसके लिए इंतजार करना होगा।"

22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन और एटीपी रैंकिंग में पूर्व विश्व नंबर 1 ने अपने फैसले पर जल्दबाजी नहीं की और इसके बजाय उनके शरीर ने उन्हें बताया।

नडाल ने कहा, "पहली चीज जो आप करते हैं वह बात नहीं करते हैं, आप खुद को सुनते हैं और आप समझते हैं कि क्या हो रहा है। आपको स्वीकार करना होगा और खुद के साथ ईमानदारी की प्रक्रिया से गुजरना होगा।"

"लेकिन निर्णय नाटकीय नहीं होते हैं, दुर्भाग्य से हर चीज की शुरूआत और अंत होता है। मैं उन सभी लोगों के अंत में से एक हूं जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में खड़े होने में सक्षम हैं।"

नडाल अभी समय इसलिए ले रहे हैं ताकि वह अंतिम दौर के लिए खुद को सर्वश्रेष्ठ मौका दे सकें।

36 वर्षीय ने कहा, "मेरा विचार है कि यह आखिरी प्रयास सब कुछ छोड़ने लायक है ताकि आखिरी साल कुछ खास हो। मेरा टेनिस और सबसे बढ़कर मेरा शरीर मुझे बताएगा कि क्या होगा।"

जब नडाल सेवानिवृत्त होंगे, तो उन्होंने कहा कि यह उनके जीवन के उस चरण का अंत होगा जिससे वह "बहुत खुश हैं"।

नडाल ने कहा, "उसके बाद से मैं एक और चरण शुरू करूंगा, जो अलग होगा। लेकिन इसमें कम खुश होने की जरूरत नहीं है। मुझे चीजों को स्वाभाविक रूप से लेना होगा। मेरे पास अगले कुछ महीनों के लिए योजनाएं हैं जो पिछले 20 साल में मैंने पहले नहीं बनाई थीं।" (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 19 मई | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 22 जून को अमेरिका की राजकीय यात्रा से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 28 मई को वहां जाएंगे। अपनी यात्रा के दौरान वह कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिसमें 30 मई को कैलोफोर्निया में 'मोहब्बत की दुकान' नाम का एक कार्यक्रम भी शामिल है। पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि राहुल गांधी अब 31 मई की बजाय 28 मई को रवाना होंगे।

वह सबसे पहले 30 मई को कैलिफोर्निया में 'मोहब्बत की दुकान' कार्यक्रम में शामिल होंगे।

कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की अपनी पांच महीने की 3,900 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, गांधी जनता से जुड़ने के लिए 'नफरत के बाजार में, मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं' कहते रहे हैं।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, वह सैन फ्रांसिस्को में एक एनआरआई बैठक में भी हिस्सा लेंगे।

राहुल गांधी के सभी कार्यक्रमों का आयोजन इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की अमेरिकी शाखा कर रही है।

पार्टी सूत्र ने बताया कि वह 4 जून को न्यूयॉर्क में एक एनआरआई बैठक को भी संबोधित करेंगे और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे।

इस साल की शुरुआत में राहुल गांधी ने ब्रिटेन का दौरा किया और कई कार्यक्रमों में भाग लिया।

पिछले सप्ताह एक बयान में व्हाइट हाउस ने घोषणा की थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन 22 जून को राजकीय यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी करेंगे। (आईएएनएस)

 कोलकाता, 19 मई | कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ और बाद में मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की पीठ ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की याचिका पर त्वरित सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया। बनर्जी ने न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें केंद्रीय एजेंसियों को पश्चिम बंगाल में स्कूल भर्ती घोटाले से संबंधित एक मामले में उनसे पूछताछ करने की अनुमति दी गई थी।

जब बनर्जी के वकीलों ने शुक्रवार की सुबह न्यायमूर्ति तालुकदार की अगुवाई वाली खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया, तो जस्टिस तालुकदार ने यह कहते हुए फास्ट-ट्रैक सुनवाई से इनकार कर दिया कि दिन के लिए निर्धारित मामलों में कुछ अन्य सुनवाई और फैसले लंबित हैं। न्यायमूर्ति तालुकदार ने यह देखते हुए कि कलकत्ता उच्च न्यायालय सोमवार से ग्रीष्मावकाश में जा रहा है, बनर्जी के वकील को मौखिक रूप से एक अवकाश पीठ से संपर्क करने की सलाह दी।

वहां मना करने पर, बनर्जी के वकील ने न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगणनाम के नेतृत्व वाली खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, उस खंडपीठ ने भी सुनवाई से इनकार कर दिया और अवकाश पीठ के पास जाने की सलाह दी।

जस्टिस सिन्हा की पीठ ने गुरुवार को इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों को अभिषेक बनर्जी और निष्कासित युवा तृणमूल कांग्रेस के नेता कुंतल घोष से पूछताछ की इजाजत देते हुए दोनों पर 25-25 लाख रुपये का जुमार्ना भी लगाया था।

अभिषेक बनर्जी का नाम तब सामने आया जब कुंतल घोष ने केंद्रीय एजेंसियों पर कथित घोटाले में तृणमूल महासचिव का नाम लेने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाते हुए एक स्थानीय थाने और एक निचली अदालत के न्यायाधीश को पत्र लिखा।

प्रारंभ में, न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने केंद्रीय एजेंसियों को अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने का अधिकार दिया था। लेकिन उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले से जुड़े दो मामले जस्टिस सिन्हा की बेंच को ट्रांसफर कर दिए गए।

 (आईएएनएस)