नयी दिल्ली, 11 जुलाई उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में सोमवार देर रात अज्ञात हमलावरों ने दो दिहाड़ी मजदूरों की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी।

पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान प्रदीप और बबलू के रूप में की गयी है। दोनों की आयु 40 साल बतायी जा रही है।

पुलिस ने बताया कि घटना के बारे में सोमवार देर रात सवा दो बजे सूचना मिली।

पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पूर्वी) जॉय तिर्की ने बताया कि वेलकम में पीली मिट्टी के मुख्य 65 फुटा रोड पर एक व्यक्ति का शव मिला और उसके पेट तथा पेट के निचले हिस्से में गोली मारे जाने के दो निशान मिले हैं। उसकी पहचान दिहाड़ी मजदूर प्रदीप के रूप में की गयी है। शव के पास से नौ एमएम के दो खाली खोखे मिले हैं।

डीसीपी ने बताया कि इसके तुरंत बाद सुभाष पार्क में एक गली से बबलू का शव मिला। उसके सीने तथा पेट के निचले हिस्से में गोली मारे जाने के दो निशान मिले हैं।

पुलिस ने बताया कि भजनपुरा पुलिस थाने में बबलू को ‘खराब चाल-चलन’ का व्यक्ति घोषित किया हुआ था और उस पर झपटमारी तथा चोरी के 13 मुकदमे दर्ज थे। वह दिहाड़ी मजदूर के रूप में भी काम करता था। उसके शव के पास भी नौ एम एम के दो खाली खोखे बरामद हुए हैं।

डीसीपी ने कहा, ‘‘दोनों शव करीब 300 मीटर की दूरी पर पाए गए हैं। ऐसा पता चला है कि प्रदीप और बबलू एक-दूसरे को जानते थे तथा घटना के वक्त संभवत: साथ ही थे। ऐसा लगता है कि पहले गली में बबलू को गोली मारी गयी और उसके बाद प्रदीप को मुख्य सड़क पर गोली मारी गयी।’’

पुलिस ने बताया कि दोनों को गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने बताया कि अस्पताल लाने से पहले ही उनकी मौत हो गयी थी।

पुलिस ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच के लिए कई दलों का गठन किया गया है। (भाषा) 

जमुई, 11 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र में मंगलवार की सुबह कांवड़ियों से भरी एक बस के पेड़ से टकरा जाने से कम से कम 35 कांवड़िए घायल हो गए हैं। इनमें तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक, छपरा जिला के सोहन बाजार एवं कड़ी बाजार क्षेत्र के 40 से 45 लोग एक बस से चारधाम की यात्रा पर निकले थे। सोमवार को देवघर, बासुकीनाथ एवं तारापीठ में पूजा-अर्चना कर राजगीर पूजा करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग- 333 के एकडरा मोड़ के समीप बस पर से चालक का नियंत्रण हट गया और बस सड़क के किनारे एक पेड़ से टकरा गई।

झाझा के थाना प्रभारी राजेश शरण ने बताया कि इस दुर्घटना में कम से कम 30 से 35 लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि तीन यात्रियों को गंभीर चोट आई है, जिन्हें जमुई सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद से बस चालक फरार बताया जा रहा है।

नई दिल्ली, 11 जुलाई । केंद्रीय जल आयोग के अनुसार मंगलवार को यमुना नदी का जल स्तर 206.24 मीटर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया, इससे दिल्ली हाई अलर्ट पर है।

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अनुसार खतरे का निशान 205.33 मीटर है।

मंगलवार सुबह करीब 8 बजे हरियाणा के यमुनानगर जिले के हथनीकुंड बैराज से करीब 3.21 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार सीडब्ल्यूसी के साथ लगातार संपर्क में है।

केजरीवाल ने कहा, "विशेषज्ञों के अनुसार, बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं होगी। हालांकि, अगर ऐसा होता है तो हम तैयार हैं। यदि जल स्तर 206 मीटर तक बढ़ जाता है, तो हम निकासी शुरू कर देंगे। हमने आसपास के इलाकों में रहने वाले 41,000 लोगों की पहचान की है। केजरीवाल ने कहा, ''यमुना नदी के किनारे हमने उनके लिए राहत शिविर स्थापित किए हैं।''

गौरतलब है कि 1978 में, दिल्ली में बाढ़ आई थी, जब हथनीकुंड बैराज से 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, इससे पुराने पुल पर यमुना नदी का स्तर 207.49 मीटर को पार कर गया।

2013 में हथिनीकुंड बैराज से 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और यमुना नदी का स्तर 207.32 मिमी तक पहुंच गया था, लेकिन इससे बाढ़ नहीं आई।

2019 में, हथनीकुंड बैराज से 8.28 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और नदी का स्तर 206.6 मिमी तक पहुंच गया, फिर भी बाढ़ नहीं आई।

9 जुलाई को हथनीकुंड बैराज से 45 हजार क्यूसेक पानी यमुना नदी में छोड़ा गया था. बाद में उस रात, अतिरिक्त तीन लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और सोमवार सुबह लगभग 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। (आईएएनएस)।

गाजियाबाद, 11 जुलाई । भारत सरकार के गृह मंत्रालय में संविदा पर काम कर रहे एक कर्मचारी ने जी 20 सम्मिट समेत कई गोपनीय दस्तावेज पाकिस्तान भेज दिए हैं। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। 

 गिरफ्तार कर्मचारी नवीन पाल ने बताया कि वह एक महिला से चैट के जरिए बात कर रहा था और उसी को उसने यह कागज भेजे हैं। उसने बताया कि वह उस महिला को कोलकाता की रहने वाली अंजली समझ रहा था। लेकिन पुलिस जांच में वह पाकिस्तान के कराची की निकाली। नवीन पाल सोशल मीडिया पर जिस महिला को कोलकाता की अंजलि समझकर उससे इश्क लड़ा रहा था, पुलिस की जांच में उसकी लोकेशन कराची की निकली।

माना जा रहा है कि वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ी है। हो सकता है कि वह आईएसआई की कोई अधिकारी या कर्मचारी हो। उसने जानकारी लेने के बदले नवीन पाल को  85 हजार रुपये भी दिए। मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने नवीन को गिरफ्तार कर लिया। 12 वीं पास नवीन पटेल क्रासिंग रिपब्लिक काॅलोनी के भीमनगर का निवासी है। वह गृह मंत्रालय में संविदा पर बहुउद्देशीय कर्मचारी ( एमटीएस ) के रूप में काम कर रहा था।

देश की खुफिया जांच एजेंसियों के पास यह जानकारी आई कि गृह मंत्रालय का कोई कर्मचारी सूचनाएं बाहर भेज रहा है। इसकी जांच कराने पर नवीन पटेल के बारे में पता चला। उसके मोबाइल फोन की डिटेल निकलवाई गई तो पूरा राज खुल गया। जांच में पता चला की वो व्हाट्सएप पर अंजलि नाम की महिला से चैट कर रहा था। दो महीने से उसने कई अहम दस्तावेज अंजलि को भेजे हैं। चैट पर अंजली पहले मीठी-मीठी बातें करती थी। इसके बाद उससे दस्तावेज मांगने लगी। वह जो कहती, नवीन दे देता। इसके बदले वह नवीन को पेटीएम के माध्यम से रकम भी भेजती। अब तक 85 हजार रुपये दे चुकी थी।

आरोपी नवीन पाल के मोबाइल से कई अहम जानकारियां मिली हैंं, जिनके मुताबिक बीते 2 महीने से वह कई नक्शे व गोपनीय दस्तावेज अंजलि को भेज चुका है। उसने गृह मंत्रालय की कई फाइलों के फोटो खींचकर भेज दिए। इनमें जी-20 से जुड़ी फाइलें भी हैं। उसको एक दस्तावेज भेजने पर पांच से दस हजार रुपये मिलते थे। उसने कई नक्शे भी भेजे हैं। पुलिस पूछताछ में उसने कहा कि उसे नहीं मालूम था कि दस्तावेज पाकिस्तान जा रहे हैं। हालांकि, पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं। शक यह भी है कि वह किसी गिरोह से जुड़ा हो। 

पुलिस के मुताबिक उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए ) लगाकर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उसके परिवार और उसके बैंक अकाउंट की भी डिटेल खंगाली जा रही है। उसके मोबाइल डाटा को रिकवर कर यह भी पता लगाया जा रहा है कि अभी तक उसने किस तरीके के और किस लेवल तक के गोपनीय दस्तावेज भेजे हैं। (आईएएनएस)।

भोपाल,11 जुलाई । भाजपा के रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार की देर शाम को भोपाल आ रहे है। गृहमंत्री लगभग चार घंटे पार्टी कार्यालय में रहने वाले हैंं। इस दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होने की संभावना है।

 भाजपा कार्यालय से आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री शाह बीएसएफ के विमान से शाम 7.15 बजे भोपाल विमानतल पहुंचेंगे। शाम 7.35 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक में शामिल होंगे। शाह रात्रि 11.45 बजे भोपाल विमानतल पहुंचकर नई दिल्ली रवाना होंगे। उनके साथ पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी व केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव एवं प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी व केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव रहेंगे। भाजपा की चुनाव से पहले केंद्रीय नेतृत्व के साथ पहली आधिकारिक बैठक है, जो भोपाल में होने जा रही है।

यह बैठक राज्य में चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति के बाद हो रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के अलावा संगठन के तमाम पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते के हिस्सा लेने की संभावना है।

ज्ञात हो कि राज्य में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले है और जो भी सर्वे सामने आ रहे हैंं, वे भाजपा की चिंता बढ़ाने वाले है, लिहाजा राष्टीय नेतृत्व की राज्य पर पैनी नजर है और लगातार जमीनी हालात की समीक्षा का दौर जारी है। मंगलवार की बैठक को राज्य के लिहाज से अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस बैठक में आगामी चुनाव के लिए अंतिम तौर पर खाका तो खींचा ही जाएगा साथ में राज्य के नेताओं को सख्त हिदायतें भी दी जाने की संभावना बनी हुई है। राज्य विधानसभा का सत्र भी मंगलवार से शुरु हो रहा है और पार्टी के सभी विधायक राजधानी में मौजूद रहेंगे। उन्हें भी पार्टी कार्यालय बुलाया जा सकता है। (आईएएनएस)।

उत्तरकाशी,11जुलाई । बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण मलबा आने से  गंगोत्री हाईवे भटवाड़ी से गंगनानी के बीच सात स्थानों पर बाधित हो गया। उत्तरकाशी में तीन वाहन पहाड़ी से गिर रहे मलबे की चपेट में आ गए। हादसे में एक महिला समेत चार लोगों की मौत हो गई।

गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी पुल के पास देर रात एक टैम्पो ट्रेव्लर और दो छोटे वाहन पहाड़ी से गिरे मलबे की चपेट में आ गए। हादसे में एक महिला समेत चार लोगों की मौत हो गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान तेज कर दिया है। तीन यात्रियों के शव निकाल लिए गए हैं तथा एक शव गाड़ी में फंसा है, जिसे निकालने की कार्रवाई की जा रही है। सात घायलों को जिला 108 एंबुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है । तीनों वाहनों में 30 यात्री सवार थे। अन्य सभी यात्री सुरक्षित है। माैैैकेे पर प्रशासनिक अमला मौजूद है।

घटना स्थल पर वर्षा होने से पत्थर गिर रहे है, इसके कारण रेस्क्यू कार्य प्रभावित हो रहा है। घायलों को चिकत्सालय भेजा गया है। पीडि़त यात्री कहां के हैं, इसकी जानकारी अभी नहीं लग पाई है। आपदा स्वयंसेवक राजेश रावत ने  रात में अकेले ही घटना में घायल लोगों का रेस्क्यू किया। वहीं मंगलवार सुबह हाईवे खुलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची।

बीआरओ के ओसी मेजर वीएस वीनू ने बताया कि भटवाड़ी से गंगनानी के बीच गंगोत्री हाईवे सात स्थानों पर भूस्खलन से बाधित हो गया था, जिसेकड़ी मशक्कत के बाद खोला गया। बताते चलें कि उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर टूट रही है। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। कई मार्गों पर लगातार मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं।  (आईएएनएस)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि पत्नी पति की सहायक नहीं होती, उसकी व्यक्तिगत पहचान और आकांक्षाएं होती हैं. कोर्ट ने कहा पत्नी अपने सपने को पूरा करने का अधिकार रखती है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

हाई कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि पत्नी की पहचान अलग होती है, पत्नी अपने पति की सहायक नहीं होती. उसकी पहचान पति की पहचान के साथ समाहित नहीं है. हाई कोर्ट ने कहा पत्नी को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने या सार्थक सामाजिक कार्य करने के अपने सपने पूरे करने का स्वाभाविक अधिकार है.

हाई कोर्ट की यह टिप्पणी एक मामले में सुनवाई के दौरान आई जिसमें कोर्ट ने एक किराएदार को दुकान खाली करने का आदेश दिया. इस दुकान का इस्तेमाल संपत्ति मालिक की बेटियां करना चाहती थीं.

संपत्ति मालिक की बेटियां शादीशुदा हैं और वे दिल्ली में इस दुकान का इस्तेमाल कारोबार शुरू करने के लिए करना चाहती थीं.

पत्नी की पति से अलग पहचान
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस नजमी वजीरी ने कहा, "कानून में एक पत्नी व्यक्तिगत इकाई को बरकरार रखती है, जिसमें उसके सपनों, आकांक्षाओं, इच्छा और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने या कुछ और सामाजिक कार्य करने की जरूरत को पूरा करने का प्राकृतिक अधिकार भी शामिल है."

संपत्ति मालिक ने जून 2018 में निचली अदालत की ओर से उनकी किराएदार को बेदखल करने की मांग वाली अपनी याचिका को खारिज करने को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.

हाई कोर्ट ने कहा, "तमाम ऐसी महिलाएं होंगी, जिनके जीवन का मकसद बिना कुछ शोहरत पाना या किसी अमीर शख्स की पत्नी के रूप में पहचान बनाना न हो. शादीशुदा बेटियां अपने माता-पिता की वाणिज्यिक संपत्ति या आवासीय जगह के लिए आश्रितों में शामिल हैं."

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि कानून आश्रितों की जरूरत पर किराएदार को बेदखल करने की इजाजत देता है.

बेटियों के हक में फैसला 
संपत्ति मालिक के वकील ने तर्क दिया कि शादीशुदा बेटियों के पास कोई उपयुक्त वैकल्पिक आवास नहीं था, वे बेरोजगार थीं लेकिन अच्छी तरह से शिक्षित होने के कारण उनकी व्यावसायिक आकांक्षाएं थीं. बेदखली याचिका इस आधार पर खारिज कर दी गई कि वास्तविक जरूरत स्थापित नहीं की गई.

मकान मालिक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जस्टिस वजीरी ने कहा कि संपत्ति मालिक, उसकी पत्नी की आर्थिक भलाई और बेटियों के पतियों के व्यवसाय के जांच में दिए गए फैसले ने "गलत दिशा" दी या यह निष्कर्ष निकालते हुए कि बेटियों को अपना व्यवसाय शुरू करने या अपने पिता से व्यवसाय के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल इसलिए क्योंकि वे विवाहित थीं और उनके पतियों के पास वैकल्पिक आवास उपलब्ध था.

हाई कोर्ट ने कहा कि एक बेटी के लिए, चाहे उसकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, उसका पैतृक घर या मायका हमेशा एक "मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और भावनात्मक शरण" होता है और एक ऐसी जगह होती है, जहां से वह जुड़ सकती है और स्वतंत्र रूप से वापस लौट सकती है, भले ही वह भौगोलिक रूप से कितनी भी दूर क्यों न हो.

हाई कोर्ट ने कहा कि कारोबार शुरू करने के लिए बेटियों की शिक्षा और योग्यता की जांच गैर जरूरी थी. हाई कोर्ट ने कहा कि बेटियां अपना कारोबार शुरू करने के लिए जगह के लिए पिता पर निर्भर थीं. (dw.com)

इंसान ने पृथ्वी को कैसे बदला, इसका सबसे बड़ा सबूत चिकन का स्रोत मुर्गा होगा. मुर्गा लाखों साल बाद इंसानी युग की कहानी सुनाएगा.

  (dw.com)  

आज से पांच लाख साल बाद कोई जब पृथ्वी पर रहने वाले अब के इंसानों के बारे में खोजेगा तो पाएगा कि पांच लाख साल पहले धरती पर कुछ बहुत बड़ा बदलाव आया था. और यह बदलाव उन्हें मुर्गों की हड्डियों में मिलेगा.

वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि इंसानी गतिविधियों और बढ़ती भूख ने पृथ्वी की कुदरत को इस तरह बदल दिया है कि अब भोगौलिक रूप से हम उस युग में पहुंच गये हैं जिसे एंथ्रोपोसीन या मानव-युग कहा जा सकता है.

20वीं सदी के मध्य में हुए इन्हीं बदलावों के सबूत कीचड़ और चट्टानों के रूप में जमा हो चुके हैं. यह वही वक्त था जबकि कार्बन डाई ऑक्साइड, मीथेन और अन्य ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन तेजी से बढ़ा था. इन सबूतों में परमाणु बमों के परीक्षणों से निकले रेडिएक्टिव पदार्थ और माइक्रोप्लास्टिक जैसे तत्व भी मौजूद हैं.

सबसे बड़ा सबूत
इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत मुर्गे होंगे जो कई तरह से पृथ्वी पर इंसानी आधिपत्य की कहानी सुनाएंगे. सबसे अहम बात तो यह है कि ये मुर्गे इंसान की ईजाद हैं. 2017 में रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन की लेखिका कैरीज बेनेट कहती हैं, "मांस के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले आधुनिक मुर्गे अपने जंगली सहजातियों और पूर्वजों के जैसे बिल्कुल नहीं हैं. उनका शारीरिक आकार, कंकाल का रूप, हड्डियों की रसायनिकता और जीन्स सब अलग हैं.”

अन्य शब्दों में कहा जाए तो ये चिकन देने वाले मुर्गे इस बात का प्रमाण हैं कि मानव जाति ने कुदरत पर कब्जा कर लिया और तमाम कुदरती प्रक्रियाओं में दखलअंदाजी की.

आधुनिक ब्रॉयलर चिकन का मूल दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में हैं जहां इसके पूर्ववर्ती जंगलफ्लो मुर्गे को सबसे पहले आठ हजार साल पहले पालतू बनाया गया था. हालांकि मांस और अंडों के लिए ब्रॉयलर का इस्तेमाल लंबे समय से हो रहा है लेकिन बाजारों में जो चिकन मिलता है, वो इंजीनियरिंग के जरिये तैयार किया गया बहुत कम समय तक जीने वाला मुर्गा है. उसका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हुआ.

लीसेस्टर यूनिवर्सिटी में जीवविज्ञान के प्रोफेसर यान जालासीविच कहते हैं, "आमतौर पर विकास में करोड़ों साल लगते हैं कि लेकिन एक नया जानवर मात्र कुछ दशकों में तैयार हो गया.”

जहां इंसान, वहां चिकन
जालासीविच उस आधिकारिक एंथ्रोपोसीन वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष थे जिसने एक दशक के अध्ययन के बाद पिछले साल इस बात का ऐलान किया था कि 11,700 साल पहले हिम युग की समाप्ति के बाद शुरू हुआ युग 20वीं सदी के मध्य में खत्म हो गया और मानव-युग की आधिकारिक शुरुआत हुई.

इसका एक और सबूत यह है कि जहां भी इंसान मौजूद है, वहीं ब्रॉयलर मुर्गा मौजूद है. यूएन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक इस वक्त धरती पर लगभग 33 अरब मुर्गे मौजूद हैं. इन मुर्गों का कुल वजन दुनिया के तमाम जंगली पक्षियों के वजन का तीन गुना है.

हर रोज लगभग ढाई करोड़ मुर्गे काटे जाते हैं और दुनियाभर के तमाम तरह के खानों के रूप में खाये जाते हैं, चाहे वह पंजाब का चिकन टिक्का हो, जापान का योकीतोरी, सेनेगल का यासा या फिर मैक्डॉनल्ड्स के चिकन नगेट.

बेनेट कहती हैं, "चिकन इस बात का सबूत है कि कैसे हमारा बायोस्फीयर बदल गया है और अब मानव उपभोग और संसाधनों के इस्तेमाल से चलता है. दुनियाभर में जगह-जगह फैली चिकन की हड्डियां भविष्य में इस युग का सबसे बड़ा प्रतीक होंगी.”

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)

हरियाणा में वन विभाग में फॉरेस्ट रेंजर व अन्य पदों की भर्ती में महिलाओं के शारीरिक टेस्ट में छाती मापने की भी शर्त रख दी गई है. इसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

हरियाणा वन विभाग ने कई पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं, जिनमें रेंजर, डिप्टी रेंजर और अन्य पद शामिल हैं. लेकिन इसमें महिलाओं के फिजिकल टेस्ट (पीएमटी) में छाती मापने की भी शर्त रखी गई है जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है.

हरियाणा सरकार ने कहा कि ये भर्तियां हरियाणा वन सेवा (कार्यकारी) ग्रुप सी नियम, 1998 के मुताबिक की जा रही हैं.

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने 7 जुलाई को इन भर्तियों के लिए एक नया नियम जोड़ा था, जिसके तहत महिला उम्मीदवारों की छाती का 'सामान्य' आकार 74 सेंटीमीटर या फुलाये जाने पर 79 सेंटीमीटर होना चाहिए.

वहीं पुरुषों के लिए छाती बिना फुलाये 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए.

महिला कार्यकर्ताओं ने उठाये सवाल
लेकिन इस नियम को लेकर विवाद खड़ा हो गया और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस नियम की आलोचना की. राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसे "तुगलकी फरमान" करार दिया.

कई महिला उम्मीदवारों ने इस फैसले के पीछे की तर्कसंगतता पर सवाल उठाया. एक महिला उम्मीदवार ने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में सवाल किया, "यह निश्चित रूप से हमारी गरिमा के साथ छेड़छाड़ का प्रयास है. अगर वे हमारे फेफड़ों की क्षमता जांचना चाहते हैं तो हम समझ सकते हैं. लेकिन न्यूनतम शर्त क्या है?"

दूसरी ओर अधिकार कार्यकर्ता इस तरह के कदम को बेतुका बता रहे हैं. महिला अधिकार कार्यकर्ता श्वेता ढुल ने इसी अखबार को बताया, "इस तरह के नियम को जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत है. इस तरह के नियम युवतियों को असहज स्थिति में डालने वाले हैं. कहीं भी आपको ऐसा नियम नहीं दिखेगा, चाहे वह पुलिस के लिए परीक्षा हो, एनडीए या यहां तक कि सीआरपीएफ के लिए परीक्षा हो."

नियम वापस लेने की मांग
विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इस नियम को लेकर विरोध जताया है. कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक ट्वीट में कहा, "खट्टर-दुष्यंत जी की जोड़ी की जानकारी के लिए उनके 7 जुलाई, 2023 के फरमान की कॉपी, हरियाणा पुलिस तथा केंद्रीय पुलिस बलों में भी ऐसी कोई शर्त न होने का सबूत भी साथ लगा दिया है. अब इस तुगलकी आदेश को वापस लें व बेटियों से माफी मांगें."

सुरजेवाला का कहना है कि यह नियम महिलाओं के गरिमा के साथ खिलवाड़ है.

हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल और महिला सब-इंस्पेक्टर की परीक्षा के लिए छाती का माप नहीं लिया जाता. इसी तरह से एनडीए और सीआरपीएफ की परीक्षाओं में भी महिला उम्मीदवारों की छाती नहीं मापी जाती है. सेना, यूपीएससी के तकनीकी पदों, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और ओडिशा आदि में वन विभाग में भर्ती परीक्षा के लिए महिला उम्मीदवारों की छाती मापी जाती है.

विवाद के बाद सरकार की सफाई
महिला उम्मीदवारों की छाती को मापने के अपने नये नियम की विपक्षी कांग्रेस द्वारा आलोचना के बाद हरियाणा सरकार ने 8 जुलाई को स्पष्ट किया कि महिलाओं का शारीरिक माप लेने के लिए केवल महिला डॉक्टरों और महिला कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा.

एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने कहा कि फॉरेस्ट रेंजर और डिप्टी रेंजर के लिए नये नियम पहले ही शामिल किये जा चुके हैं और इन पदों के लिए विज्ञापन निकाले जा चुके हैं.

उन्होंने कहा, "महिला उम्मीदवारों के लिए शारीरिक माप प्रक्रिया में केवल महिला डॉक्टर और महिला कोच शामिल होंगी." (dw.com)
 

नई दिल्ली, 11 जुलाई । दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उसने भाजपा सांसद और डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह शीर्ष पहलवानों के आरोपों की पुष्टि की है, इसके बाद कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि यह सरकार के लिए लिटमस टेस्ट है और पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी बृजभूषण के खि‍लाफ कार्रवाई करेंगेे।

कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक ट्वीट में कहा, "दिल्ली पुलिस भारत की छह शीर्ष पहलवानों, भारत की बेटियों के 'शील भंग करना', 'यौन उत्पीड़न', 'पीछा करना' व 'आपराधिक धमकी'आरोपों की पुष्टि करती है।

सुरजेवाला ने पूछा, "मोदी सरकार का "लिटमस टेस्ट", क्या पीएम मोदी बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्या (भाजपा अध्यक्ष जेपी) नड्डाजी उन्हें अब भाजपा से निकालेंगे? क्या बृज भूषण शरण सिंह अब गिरफ्तार होंगे? क्या भाजपा सरकार उनको संरक्षण प्रदान करना बंद करेगी?" .

उन्होंने एक समाचार रिपोर्ट संलग्न करते हुए ट्वीट किया, इसमें आरोप लगाया गया कि सिंह ने छेड़छाड़ की और पीछा किया, और दिल्ली पुलिस के अनुसार, उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

देश की प्रमुख महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 7 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद बृजभूषण सिंह को तलब किया था।

अदालत ने छह महिला पहलवानों द्वारा किए गए दावों के मामले में दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट द्वारा समन जारी किया गया था, इसमें सिंह को 18 जुलाई को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया। इसके अलावा, सिंह के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को भी अदालत ने तलब किया है।

दिल्ली पुलिस की 1,000 पन्नों से अधिक की चार्जशीट राउज़ एवेन्यू कोर्ट की मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट महिमा राय के समक्ष पेश किया गया था।  

कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में छह पहलवानों ने सिंह पर यौन उत्‍पीड़न का आरोप लगाया था। (आईएएनएस)।

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आदि समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद हालात बहुत खराब हैं. अलग अलग हादसों में कम से कम 22 लोगों के मारे जाने की खबर है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में भूस्खलन और आकस्मिक बाढ़ के बाद काफी नुकसान की खबरें आ रही हैं. गंगा, रावी, स्वां, चिनाब, ब्यास, सतलुज समेत कई नदियां उफान पर हैं और इनके तेज बहाव में कई जगहों पर मकान, गाड़ियां और पुल बह गए हैं.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक हिमाचल में मंडी, ऊना, मनाली, कुल्लू, किन्नौर, चम्बा जैसे इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. प्रदेश में कम से कम छह लोगों के मारे जाने की खबर है. राज्य प्रशासन ने दो दिनों के लिए स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश दे दिए हैं.

कई नदियां उफान पर
उत्तराखंड में भी ऐसे ही हालात हैं. गंगा समेत कई नदियां उफान पर हैं और जगह जगह उनके तेज बहाव के चपेट में मकान और गाड़ियां आ गईं. राज्य में अलग अलग हादसों में कम से कम पांच लोगों के मारे जाने की खबर है.

इसके अलावा पंजाब और जम्मू और कश्मीर में भी कई जगहों पर आकस्मिक बाढ़ के आने के बाद गाड़ियों, मकानों आदि के बह जाने की खबरें आ रही हैं. इतना ही नहीं, दिल्ली- एनसीआर में भी भारी बारिश के बाद कई जगह मकान गिर गए. सड़कों पर जलभराव हो गया और यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ.

हरियाणा द्वारा हथिनीकुंड बैराज में काफी पानी छोड़ने की वजह से दिल्ली में बाढ़ का खतरा भी पैदा हो गया है. सभी राज्यों में सरकारें इन हालात से निपटने में जूझ रही हैं, लेकिन आने वाले दो दिनों में चुनौती के और बढ़ जाने की आशंका है.

क्यों होती है इतनी तबाही
मौसम विभाग ने उत्तर भारत के साथ साथ पश्चिम भारत के भी कई इलाकों में अगले दो दिनों में और बारिश की चेतावनी दी है. जानकार इन हालात को लेकर दो मुद्दों पर ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं - अचानक भारी बारिश और भारी बारिश के आगे मकानों, सड़कों और पुलों का टूट जाना.

पहाड़ी इलाकों की समस्या अलग है और दिल्ली जैसे मैदानी इलाकों के शहरों की समस्या अलग है. ऐक्टिविस्ट पहाड़ी इलाकों में बढ़ता पर्यटन, पेड़ों का काटा जाना, सड़कों का बनाया जाना जैसी समस्याओं पर ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं.

मैदानी शहरों की समस्याओं में जलाशयों का गायब होना, नालियों की ठीक से सफाई ना होना, कचरे का खराब प्रबंधन और सड़कों और पुलों की खराब गुणवत्ता शामिल हैं. (dw.com)

असम पुलिस ने पुलिस वालों के लिए कुछ कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. पुलिस सुधार की दिशा में इन्हें बड़ा कदम कहा जा रहा है. भारत में पुलिस सुधारों की बात लंबे समय से होती रही है लेकिन अब तक कोई बड़ा बदलाव दिखा नहीं है.

   डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

देश के दूसरे राज्यों की तरह पूर्वोत्तर राज्य असम में पुलिस वालों पर हिरासत में और मुठभेड़ के नाम पर हत्या समेत आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के तमाम आरोप लगते रहे हैं.  अब सरकार ने पुलिस वालों की तस्वीर बदलने और आम लोगों में पुलिस बल के प्रति भरोसा बढ़ाने के लिए के लिए पुलिस सुधारों की दिशा में ठोस पहल की है. बीते साल से शुरू हुई यह कवायद चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है. हाल में चार पुलिस वालों को आपराधिक मामलों में शामिल होने के कारण नौकरी से बर्खास्त भी किया जा चुका है.

असम पुलिस की पहल
असम पुलिस ने लंबे विचार-विमर्श के बाद तमाम पुलिस वालों के लिए कुछ कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सरकार की ओर से जारी इस दिशानिर्देश के मुताबिक, अब शारीरिक उत्पीड़न के किसी मामले में शामिल पुलिस वालों को जांच में दोषी पाए जाने पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा. इसी तरह रिश्वत लेने का आरोप साबित होने पर भी उनकी नौकरी जाएगी. ड्यूटी पर नशे में रहने की स्थिति में भी उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा.

पुलिस महानिदेशक जी.पी.सिंह के मुताबिक, सड़कों पर निजी वाहनों से पैसे वसूलने वाले पुलिस वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी. उन्होंने वित्तीय भ्रष्टाचार और यौन उत्पीड़न के मामले में शामिल चार पुलिस वालो को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है. यही नहीं, पुलिस महानिदेशक अपने ट्विटर हैंडल से आरोपी पुलिस वालों की पूरी जानकारी भी सार्वजनिक कर रहे हैं. इससे आपराधिक प्रवृत्ति के पुलिस वालो में डर बढ़ा है.

पुलिस महानिदेशक ने बीते सप्ताह राज्य के तमाम आला पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक में पुलिस की छवि सुधारने और वर्दी की इज्जत बचाने पर जोर दिया. उन्होंने पुलिस उपाधीक्षक और सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारियों को अपने जिले में रात के समय इलाके के थानों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है. इस पूरी कवायद का मकसत कानून और व्यवस्था पर नजर और ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को मुस्तैद रखना है. 

इस बैठक के बाद पुलिस महानिदेशक सिंह ने अपने एक ट्वीट में कहा, गंभीर अपराधों में शामिल पुलिस वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के जरिए उनको नौकरी से बर्खास्त करने का सिलसिला पूरे सिस्टम के साफ होने तक जारी रहेगा.

अधिकारियों पर भी नकेल
असम सरकार ने इससे पहले बीती मई में 680 ऐसे पुलिस वालों को समय से पहले रिटायर करने का फैसला किया था जो या तो शराब के आदी हैं या फिर मोटे हैं. मोटे पुलिसवालों को अपना बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) सुधारने के लए तीन महीने का समय दिया गया था. यह समय सीमा 15 अगस्त को खत्म होगी. इसके बाद 16 अगस्त को सबकी बीएमआई की जांच की जाएगी. इसमें पुलिस महानिदेशक से सिपाही स्तर तक तमाम पुलिस वाले शामिल होंगे. हालांकि कुछ खास बीमारियों से पीड़ित लोगों को इससे छूट दी जाएगी.

इसके लिए तमाम जिलों में मोटे और शराबी पुलिस वालों की एक सूची तैयार की गई है. सरकार ने शराब के आदी करीब तीन सौ पुलिसवालों को भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देकर उनकी जगह नई भर्तियां करने का फैसला किया है.

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बीते 30 अप्रैल को कहा था कि पुलिस वालों के खिलाफ शराब पीकर ड्यूटी पर आने की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं. इससे पुलिस की छवि खराब हो रही है. ऐसे लोगों को चेतावनी दे दी गई है. उनका कहना है कि अगर उनमें सुधार नहीं आया तो ऐसे लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा.

इससे पहले बीते साल सरकार ने पुलिस के बड़े अधिकारियों के घर घरेलू कामकाज के लिए सिपाहियों की तैनाती पर रोक लगा दी थी. तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनको इस आशय की कई शिकायतें मिल रही हैं. अब अगर कोई अधिकारी ऐसा करता पाया जाएगा उसे संबंधित सिपाही का वेतन अपनी जेब से देना होगा.

असम के पूर्व पुलिस महानिदेशक रहे कुलधर सैकिया इस पहल की सराहना करते हैं. उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा कि इस दिशा में बहुत पहले ही पहल होनी चाहिए थी. लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद. इससे आम लोगों में पुलिस वालों के प्रति भरोसे को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी. पश्चिम बंगाल के पूर्व पुलिस प्रमुख प्रसून बनर्जी डीडब्ल्यू से बातचीत में कहते हैं कि छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन इस मामले में असम सरकार ने सराहनीय पहल की है. अगर दूसरे राज्य भी उसकी देखा-देखी इस दिशा में पहल करें तो तस्वीर में कुछ बदलाव जरूर आएगा.

पूर्वोत्तर राज्य असम में किये गये बदलाव का मकसद पुलिस वालों में अनुशासन और ईमानदारी को बढ़ावा देकर उनको ड्यूटी के प्रति ज्यादा जिम्मेदार और जवाबदेह बनाना है. भारत में पुलिस सुधार का मुद्दा शायद अपनी किस्म के सबसे चर्चित और विवादास्पद मुद्दों में से एक है. बीते कई दशकों से इसकी कवायद चल रही है. कोई 17 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद इस मामले में कई अहम निर्देश दिए थे. बीते चार दशकों के दौरान इसके लिए कई समितियां बनीं. लेकिन सबकी सिफारिशें ठंडे बस्ते में डाल दी गई हैं. विश्लेषकों का कहना है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसकी चर्चा तो तमाम राजनीतिक दल करते हैं. लेकिन इस पर आगे बढ़ने की इच्छाशक्ति अब तक किसी ने नहीं दिखाई है. (dw.com)

पिछले कुछ हफ्तों से भारत में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं. सिर्फ टमाटर ही नहीं कई सब्जियां आम लोगों की जेब पर भारी असर डाल रही है.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

आलू, टमाटर और प्याज अधिकांश भारतीय परिवारों में भोजन का हिस्सा हैं, लेकिन इन खाद्य पदार्थों की कीमतों में हालिया उछाल ने कई घरों के मासिक बजट में बड़ी गड़बड़ी पैदा कर दी है. हाल यह है कि दिल्ली में पिछले हफ्ते कुछ बाजारों में एक किलो टमाटर का भाव 150 रुपये तक जा पहुंचा.

सब्जियां के दाम ऐसे समय में बढ़े हैं जब पहले से ही भारतीय ग्राहक महंगाई से जूझ रहा है. कुछ क्षेत्रों में टमाटर के थोक दाम में एक महीने के भीतर 288 फीसदी का उछाल आया है. शुक्रवार को कुछ थोक बाजारो में एक किलो टमाटर का भाव 140 रुपये तक जा पहुंचा. कई लोग टमाटर को खरीदने से बच रहे हैं और खपत ना के बराबर कर दी है.

मैकडॉनल्ड्स ने भारत के कई हिस्सों में अपने फूड आउटलेट्स से टमाटर को बर्गर और रैप्स से हटा लिया है. मैकडॉनल्ड्स ने टमाटर में कटौती के लिए सप्लाई में कमी और टमाटर की गुणवत्ता में गिरावट को जिम्मेदार ठहराया है.

जनता पर महंगाई की मार
सरकार टमाटर की ऊंची कीमतों के लिए कमजोर उत्पादन को जिम्मेदार ठहरा रही है. इसके अलावा मानसून की बारिश से परिवहन बाधित होना भी एक और कारण बताया जाता है. लेकिन भारतीय ग्राहक एक के बाद एक कई संघर्षों से निपट रहा है. हाल के महीनों में दूध से लेकर मसालों तक की कीमतें बढ़ी हैं.

बर्गर से गायब हुआ टमाटर
दिल्ली में मैकडॉनल्ड्स के स्टोर के बाहर नोटिस लगाया गया है, जिसमें उसने अपने खाद्य पदार्थों में टमाटर नहीं शामिल करने के बारे में बताया है. मैकडॉनल्ड्स के एक नोटिस में लिखा है, "हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, हमें पर्याप्त मात्रा में टमाटर नहीं मिल पा रहे हैं जो हमारी कड़ी गुणवत्ता जांच में खरे उतरते हों."

आगे लिखा है, "हम आपको बिना टमाटर के भोजन परोसने के लिए मजबूर हैं."

स्टोर मैनेजरों ने कहा कि समस्या सप्लाई चेन में क्वालिटी को लेकर है ना कि दाम को लेकर. मीडिया को दिए एक बयान में कनॉट प्लाजा रेस्तरां ने इस फैसले के लिए "अस्थायी" मौसमी कारणों को जिम्मेदार ठहराया है. कनॉट प्लाजा रेस्तरां उत्तर और पूर्व में 150 फ्रेंचाइजी आउटलेट्स चलाता है.

हालांकि, भारत के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों के लिए 357 रेस्तरां वाली मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी वेस्टलाइफ फूडवर्ल्ड ने कहा कि "टमाटर से संबंधित कोई गंभीर समस्या नहीं है."

उसने कहा समस्या मौसमी थी और इसकी वजह से 10 से 15 फीसदी स्टोर प्रभावित हुए थे. बयान में कहा गया है कि इस वजह से अस्थायी रूप से टमाटर परोसना बंद कर दिया गया था.

दूसरी ओर मुंबई में सब्जी विक्रेता विजय शर्मा ने बताया कि टमाटर की बिक्री में गिरावट आई है. शर्मा ने कहा कि वे हर दिन 40 किलो टमाटर बेचते थे, अब बिक्री गिर गई है.

उन्होंने कहा, "मेरे ज्यादातर ग्राहकों ने टमाटर खरीदना बंद कर दिया है. अब मैं पांच किलो टमाटर ही लाता हूं." (dw.com)

मोदी सरकार ने 'स्वच्छ भारत' अभियान के तहत 2019 में ही भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया था. लेकिन डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बता रही है.

    डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ ने हाल ही में पानी की सप्लाई और स्वच्छता पर अपने जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम की ताजा रिपोर्ट जारी की है, जो 2022 तक इन मोर्चों पर अलग अलग देशों द्वारा दर्ज की गई तरक्की के बारे में विस्तार से बताती है.

दो अक्टूबर, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर दिया था. लेकिन इन वैश्विक संस्थानों की इस नई रिपोर्ट की मानें तो हकीकत कुछ और है.

कभी बंद ही नहीं हुआ खुले में शौच
रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में ग्रामीण भारत में 17 प्रतिशत लोग अभी भी खुले में शौच कर रहे थे. भारत की कुल आबादी करीब 1.40 अरब है, जिसमें करीब 65 प्रतिशत लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं.

तो इस रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 15 करोड़ लोग आज भी खुले में शौच करते हैं. इतना ही नहीं, रिपोर्ट ने यह भी दावा किया है कि ग्रामीण भारत में करीब 25 प्रतिशत परिवारों के पास अपना अलग शौचालय भी नहीं है. यह भी ओडीएफ घोषित किये जाने के मुख्य लक्ष्यों में से था.

जुलाई 2021 में इन दोनों संस्थाओं ने कहा था कि तब ग्रामीण भारत में खुले में शौच करने वालों की संख्या 22 प्रतिशत थी, यानी एक साल में समस्या पांच प्रतिशत और कम हुई है. 2015 में यह संख्या 41 प्रतिशत थी.

तरक्की हुई लेकिन सफाया नहीं
रिपोर्ट यह तो दिखा रही है कि भारत ने खुले में शौच से लड़ाई में लगातार तरक्की हासिल की है लेकिन साथ ही रिपोर्ट ने पूरी तरह खुले में शौच से मुक्ति के सरकार के दावों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.

हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. भारत सरकार के ओडीएफ लक्ष्यों, परिभाषा और दावों को लेकर शुरू से विवाद रहा है. सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत ओडीएफ की परिभाषा है - खुले में मल नजर ना आना और हर घर और सार्वजनिक संस्थान द्वारा मल के निस्तारण के लिए सुरक्षित तकनीकी विकल्पों का इस्तेमाल.

2019-20 में हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के पांचवें दौर के मुताबिक उस समय देश में कम से कम 19 प्रतिशत परिवार खुले में शौच कर रहे थे. बिहार, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में तो यह संख्या 62, 70 और 71 प्रतिशत तक थी.

एक बार फिर सरकार के ओडीएफ के दावों को गलत बताया गया है. देखना होगा कि सरकार इस अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के नतीजों को चुनौती देती है या नहीं. (dw.com)
 

नई दिल्ली, 11 जुलाई । दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 42 वर्षीय एक व्यक्ति को पकड़ा है, जो उत्तराखंड के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज हत्या सहित 12 से अधिक आपराधिक मामलों में वांछित था। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

आरोपी की पहचान हरियाणा के बहादुरगढ़ निवासी कपिल देव राठी के रूप में हुई। उस पर 51,500 रुपये का इनाम था।

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने कई लोगों से 20 करोड़ रुपये की ठगी भी की है।

पुलिस के अनुसार, सूचना मिली कि एक कुख्यात इनामी बदमाश, जो उत्तराखंड के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज 12 से अधिक मामलों में वांछित है, दिल्ली के बक्करवाला इलाके में छिपा हुआ है।

विशेष पुलिस आयुक्त (अपराध) रवींद्र सिंह यादव ने कहा, "पुलिस टीम ने बक्करवाला इलाके से कपिल नामक व्यक्ति को पकड़ा और जांच के दौरान पता चला कि आरोपी कपिल ने बड़ी संख्या में लोगों से 20 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी की है। वह 12 आपराधिक मामलों में वांछित है।"

 पूछताछ पर, कपिल ने खुलासा किया कि उसने 2002 से कई बीमा कंपनियों में एजेंट के रूप में काम किया, हालांकि, 2012 में उसने अपने सहयोगियों के साथ 'जनशक्ति मल्टी स्टेट मल्टी-पर्पस को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड' के नाम से एक सहकारी समिति शुरू की। 

 विशेष सीपी ने कहा, "कुछ समय बाद, उसने देश के 12 राज्यों में सोसायटी की शाखाएं खोलीं। उसने लोगों को उच्च ब्याज दरों का लालच दिया और अपनी सोसायटी में कई लोगों के खाते खोले। उन्होंने लोगों को एफडी/आरडी/बचत पत्र के माध्यम से अपनी सोसायटी में अधिक पैसा निवेश करने का भी लालच दिया।"

अधिकारी ने कहा, "2021 से, उसने निवेशकों को जमा राशि का भुगतान करना बंद कर दिया। इस तरह, उसने अपनी सोसायटी के माध्यम से उत्तराखंड के कई स्थानों पर कई लोगों से 20 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की। वह घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता और सोसाइटी का प्रेसीडेंट भी है।" (आईएएनएस)।

किशोर की मां ने बताया कि एक अज्ञात बीबीसी प्रेजेंटर ने तीन साल के दौरान उनके बच्चे को 35,000 पाउंड से ज्यादा दिए.

   (dw.com)  

बीबीसी ने रविवार को कहा कि उसने अधिकारियों से संपर्क करने के बाद प्रेजेंटर को सस्पेंड कर दिया है. प्रेजेंटर पर एक किशोर को सेक्सुअल तस्वीरों के लिए हजारों पाउंड देने का आरोप है.

ब्रिटेन की संस्कृति मंत्री लुसी फ्रेजर ने कहा कि पहले उन्होंनेबीबीसी के महानिदेशक टिम डेवी से "गंभीर चिंताजनक" आरोपों के बारे में बात की थी, जिन्होंने आश्वासन दिया कि बीबीसी "तेजी से और संवेदनशीलता से जांच कर रहा है."

35 हजार पाउंड से ज्यादा देने का आरोप
सबसे पहले दावों की रिपोर्ट करने वाले द सन अखबार के मुताबिक, किशोर की मां ने बताया कि एक अज्ञात बीबीसी प्रेजेंटर ने तीन साल के दौरान उनके बच्चे को £35,000 से ज्यादा दिए. यह भी दावा किया गया है कि यह सब शुरू करते समय और पैसे देते वक्त किशोर सिर्फ 17 साल था.

रविवार को एक बयान में, बीबीसी ने पुष्टि की कि उसे "पहली बार मई में एक शिकायत के बारे में पता चला. बयान में कहा गया है कि "स्टाफ के एक पुरुष सदस्य को सस्पेंड कर दिया गया है."

बीबीसी ने कहा, यह जटिल प्रक्रिया है और वह तथ्यों को स्थापित करने के लिए जितनी जल्दी हो सके काम कर रहा है.  वह "किसी भी आरोप को गंभीरता से लेता है" और "ऐसे आरोपों से सक्रिय रूप से निपटने के लिए मजबूत आंतरिक प्रक्रियाएं मौजूद हैं."

लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने रविवार को एक बयान जारी कर पुष्टि की कि बीबीसी ने इस मामले पर उससे संपर्क किया है, "लेकिन कोई औपचारिक रेफरल या आरोप नहीं लगाया गया है."

पीवाई/ओएसजे (एएफपी)
 

ताइवान की दिग्गज कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत में 19.5 अरब डॉलर के निवेश का प्लान रद्द किया. कारण बताए बिना कंपनी ने वेदांता ग्रुप के साथ ज्वाइंट वेंचर कैंसल किया.

  (dw.com)  

दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स असेंबल कंपनी, फॉक्सकॉन ने सितंबर 2022 में भारत में 19.5 अरब डॉलर के निवेश का एलान किया था. ताइवानी कंपनी ने भारतीय वेदांता ग्रुप के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले प्रोडक्शन प्लांट बनाने के लिए गुजरात को चुना था. लेकिन अब यह प्लान रद्द कर दिया गया है.

वजह का जिक्र नहीं
अपने बयान में कारण का जिक्र न करते हुए ताइवानी कंपनी ने कहा, "फॉक्सकॉन ने तय किया है कि वह वेदांता के साथ ज्वाइंट वेंचर में आगे नहीं बढ़ेगी." कंपनी ने यह भी कहा कि वेदांता ग्रुप के साथ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के आइडिया को अमल में लाने के लिए एक साल से ज्यादा समय तक काम भी किया गया, लेकिन अब फॉक्सकॉन पूरी तरह इस प्रोजेक्ट से बाहर हो रही है.

वेदांता ग्रुप और भारत के आईटी मंत्रालय ने इस फैसले पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

भारत को झटका
भारत के लिए यह फैसला एक बड़ा झटका है. भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को चिपमेकिंग का हब बनाने की कोशिश में थे. फॉक्सकॉन, आईफोन समेत एप्पल के अन्य प्रोडक्ट्स की असेंबली के लिए विख्यात है. हाल के बरसों में कंपनी अन्य सेक्टरों में भी अपना कारोबार फैलाने की कोशिश कर रही है. ताइवान और चीन के विवाद के बीच फॉक्सकॉन किसी सुरक्षित और आर्थिक रूप से तरक्की करते देश में निवेश करना चाहती है.

ओएसजे/एसबी (रॉयटर्स)

बेलगावी (कर्नाटक), 11 जुलाई । जैन भिक्षु आचार्य श्री 108वें कामकुमार नंदी महाराजा हत्याकांड की जांच से भयावह जानकारियां सामने आ रही हैं।

पुलिस सूत्रों ने कहा है कि आरोपियों ने भिक्षु को आतंकित किया। दोनों आरोपियों ने पहले साधु को करंट लगाकर मारने की कोशिश की और बाद में तौलिए से गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए टुकड़ों में काट दिया गया था।

एफआईआर में कहा गया है कि साधु के लिए खाना बनाने वाली भक्त कुसुमा ने देखा कि 6 जुलाई को वह अपने कमरे में नहीं थे। संदेह तब और बढ़ गया जब पिंची, कमंडल नामक दिव्य उपकरण, जो भिक्षु हर समय अपने साथ रखते हैं, कमरे में थे।

बाद में ट्रस्टियों को भिक्षु का मोबाइल मिला और खजाने का दरवाजा खुला मिला। जब वे भिक्षु का पता नहीं लगा सके, तो 8 जुलाई को दोपहर में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई। जांच शुरू करने के चार घंटे के भीतर, चिकोडी पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया और उनसे पूछताछ की।

आरोपी नारायण माली और हसन उर्फ ​​हसन दलायत ने जैन मुनि की हत्या की बात कबूल कर ली है। भिक्षु के कमरे में घुसे आरोपी ने पहले उन्‍हें करंट लगाकर मारने की कोशिश की। भिक्षु  को जिंदा पाकर आरोपी ने तौलिए से गला घोंटकर हत्या कर दी।

हत्या के बाद आरोपियों ने शव को बोरे में पैक किया और बाइक से ले गए। शव को लेकर बाइक पर करीब 35 किलोमीटर तक सफर किया।

खटकाभावी पहुंचने के बाद हत्यारों ने शव के टुकड़े-टुकड़े कर उसे एक खुले बोरवेल में फेंक दिया. उन्होंने अपने खून से लथपथ कपड़े भी जला दिये. आरोपियों ने पुजारी की एक डायरी भी जला दी थी.

खटकाभावी गांव के माली का भिक्षु के साथ अच्छा तालमेल था। विश्वास जीतने के बाद उसने भिक्षु से लाखों रुपये कर्ज के रूप में ले लिये। जब भिक्षु ने उनसे ऋण चुकाने के लिए कहा, तो माली ने अपने दोस्त हसन दलायतकी मदद से भिक्षु को खत्म करने की योजना बनाई।

मामले ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है और भाजपा और हिंदू कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार आरोपियों को बचा रही है और मामले को दबा रही है। हिंदू कार्यकर्ताओं ने इसे आतंकवादी कृत्य होने का संदेह जताया है और सीबीआई जांच की मांग की है। हालांकि, सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अब तक इस मामले को सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 11 जुलाई । उत्तरपूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में मंगलवार तड़के महज 300 मीटर की दूरी पर दो लोगों के शव मिले। दोनों के शरीर पर गोलियों के घाव थे। पुलिस ने यह जानकारी दी।

मृतकों की पहचान प्रदीप (40) और बब्लू उर्फ पाटला (40) के रूप में हुई और दोनों दिहाड़ी मजदूर थे।

हालांकि, पुलिस ने कहा कि बबलू को पहले भी स्नैचिंग और चोरी के 13 मामलों में शामिल पाया गया था और वह भजनपुरा पुलिस स्टेशन का बैड कैरेक्टर था।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि देर रात करीब सवा दो बजे एक व्यक्ति को गोली मारे जाने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची।

मौके पर पहुंचने पर एक व्यक्ति को दो गोलियों के घाव के साथ पाया गया। उसके शरीर के पास 9 मिमी के दो खाली गोले पाए गए।

इसके बाद, पहले अपराध स्थल से लगभग 300 मीटर दूर, गली नंबर 6, सुभाष पार्क के पास, बबलू का शव मिला। उसके सीने और पेट के निचले हिस्से पर दो गोलियों के घाव मिले। शव के पास से 9 एमएम के दो खाली खोखे मिले।

शुरुआती जांच में पता चला कि प्रदीप और बब्लू दोनों एक दूसरे को जानते थे और घटना के वक्त संभवत: साथ थे।

अधिकारी ने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बब्लू को सड़क पर गोली मारी गई, उसके बाद प्रदीप को गोली मारी गई। दोनों को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।"

अधिकारी ने कहा, "हत्या का मामला दर्ज किया जा रहा है। मामले की जांच के लिए कई टीमें गठित की गई हैं और पुलिस दोषियों की पहचान करने के लिए इलाके में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।" (आईएएनएस)।

चेन्नई, 11 जुलाई । आयकर (आई-टी) विभाग की एक विशेष टीम तमिलनाडु के गिरफ्तार मंत्री सेंथिल बालाजी के मित्र मणि के करूर स्थित व्यावसायिक परिसर 'कोंगु मेस' के परिसरों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

हालांकि, आयकर टीम ने छापेमारी के बारे में कोई ब्योरा नहीं दिया।

गौरतलब है कि तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता सेंथिल बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नकदी के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था, जब वह पिछली अन्नाद्रमुक सरकार में मंत्री थे।

बालाजी को 14 जून, 2023 को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, मंत्री ने सीने में दर्द की शिकायत की और उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उनकी जांच करने के बाद पता लगाया कि वह दिल की बीमारी से पीड़ित हैं और बाद में उन्हें  कावेरी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।

डॉक्टरों ने पता लगाया कि वह कोरोनरी धमनी में तीन ब्लॉक से पीड़ित हैं और बाद में उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। इस बीच तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने बालाजी को मंत्रिपरिषद से 'बर्खास्त' कर दिया था और बाद में इस फैसले को स्‍थगित कर दिया। (आईएएनएस)।

तिरुवनंतपुरम, 11 जुलाई । केरल में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चे की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी सीपीआई समान नागरिक संहिता (यूसीसी) मामले से निपटने के सीपीआई (एम) के तरीके से नाखुश है।पार्टी सूत्राें ने यह जानकारी दी ।

उन्होंने कहा कि विवादास्पद मुद्दे से निपटने के लिए सीपीआई (एम) द्वारा अनावश्यक जल्दबाजी दिखाई गई।

सूत्रों के मुताबिक, हालांकि सीपीआई के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अभी तक इस पर विचार नहीं किया है। केरल इकाई कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में दूसरे सबसे बड़े सहयोगी आईयूएमएल को यूसीसी पर सेमिनार में आमंत्रित करने के सीपीआई (एम) के फैसले से नाखुश है। 

रविवार को, IUML ने निमंत्रण के लिए विनम्रतापूर्वक ना कहने का फैसला किया।

जिस बात ने सीपीआई के राज्य नेतृत्व को असहज कर दिया, वह वह जल्दबाजी थी, जिसके साथ सीपीआई (एम) यूसीसी के साथ आगे बढ़ी, क्योंकि केंद्र को अभी भी इस मुद्दे पर मसौदा तैयार करना बाकी है। सूत्रों ने पूछा, "माकपा को वाम लोकतांत्रिक मोर्चे पर चर्चा किए बिना सेमिनार आयोजित करने की जल्दी क्यों थी?"

अब, सभी की निगाहें आईयूएमएल के प्रति सीपीआई (एम) के प्रस्ताव पर सीपीआई के रुख पर हैं, जब वह अपनी आगामी राष्ट्रीय बैठक के दौरान इस पर विचार करेगी। (आईएएनएस)।

जयपुर, 11 जुलाई । जयपुर की सब्जी मंडी मोहना मंडी में अज्ञात बदमाशों ने एक दुकान से 150 किलो टमाटर चुरा लिए।

चोरी की वारदात दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

दुकान मालिक हमीद ने पाया कि उसकी दुकान से टमाटर की छह पेटियां गायब हैं।

उन्होंने अपने सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक किया तो बदमाश बक्से लेकर वीडियो में भागते दिखे।

मोहना मंडी के प्रेसीडेंट राहुल तंवर ने घटना की पुष्टि करते हुए सभी सब्जी विक्रेताओं को सतर्क और सावधान रहने को कहा है।

हालांकि पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया है।

यह घटना तब हुई जब देश भर में टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं। (आईएएनएस)।

पटना, 11 जुलाई । बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को भी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा ने सदन में जबरदस्त हंगामा किया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिन के दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने चार्जशीटेड तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की।

इसके बाद भाजपा के विधायक तेजस्वी के इस्तीफे को लेकर हंगामा करते हुए वेल में पहुंच गए। इस दौरान सदस्य कुर्सी भी पटकने लगे। अध्यक्ष बार- बार सदस्यों को अपने स्थान पर जाने के लिए कहते रहे। भाजपा सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरोध में भी नारे लगाए।

अध्यक्ष ने कहा कि यह अशोभनीय है। जब भाजपा के विधायक नहीं रुके तो अध्यक्ष ने विधानसभा की कार्यवाही दो बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी। विपक्ष के नेता सिन्हा ने कहा कि चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री इस्तीफा क्यों नही ले रहे हैं। मुख्यमंत्री तो एफआईआर दर्ज होने पर ही मंत्री का इस्तीफा ले लेते थे।

सोमवार को भी तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा हुआ था और दिन भर के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। (आईएएनएस)।

श्रीनगर, 11 जुलाई । जम्मू एवं कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने मंगलवार को कहा कि न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह है कि वे अनुच्छेद 370 के मामलों से कैसे निपटते हैं। पार्टी के एक बयान में यह कहा गया है।

बयान में कहा गया है कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शीर्ष अदालत की भूमिका इस पर निर्णय देने की नहीं है कि अनुच्छेद 370 को हटाना जम्मू-कश्मीर के लिए फायदेमंद है या हानिकारक, बल्कि अदालत का कर्तव्य निरस्तीकरण की वैधता का निर्धारण करना है।

लोन ने एक बयान में कहा, "केंद्र सरकार द्वारा दायर किया गया हलफनामा वास्तव में निरस्तीकरण के बाद के मुद्दों पर केंद्रित है। अंततः अदालत में जिस बात पर चर्चा की जाएगी वह निरस्त करने का कानूनी मार्ग है, न कि निरस्तीकरण के बाद तथाकथित राजनीतिक या कानून और व्यवस्था के लाभ। क्या अनुच्छेद 370 को निरस्त करना है, जेएंडके लिए अच्छा या बुरा यह शीर्ष अदालत को तय नहीं करना है। उन्हें यह तय करना होगा कि यह कानून के अनुसार अच्छा था या बुरा।”

लोन ने कहा कि अनुच्छेद 370, मूल रूप से संघवाद और सत्ता-साझाकरण व्यवस्था का एक रूप है, जिसे मान्यता से परे बदनाम किया गया है।

हालांकि उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि समय के साथ संघवाद की मांग उत्तरोत्तर गति पकड़ती जाएगी।

उन्‍होंने कहाख्‍ "मेरे शब्दों को याद रखें। संघवाद के लिए शोर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जाएगा। आज देश के सामने सबसे बड़ा खतरा इसके संघीय ढांचे पर हमले हैं - केंद्र सरकार की धीमी गति और राज्य सरकारों की शक्ति पर अतिक्रमण। ढीला संघवाद एक वास्तविकता है और आने वाले दशकों में यह दुनिया भर में सबसे अधिक चर्चित राजनीतिक अवधारणा होगी।' (आईएएनएस)।

चंडीगढ़, 11 जुलाई । जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को बीमार पड़ने के बाद मंगलवार को पंजाब के फरीदकोट शहर के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

वह बठिंडा की जेल में बंद था। 

पुलिस ने पिछले साल 29 मई को मनसा जिले में प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए बिश्नोई और भगोड़े गोल्डी बराड़ को जिम्मेदार ठहराया है।

तबीयत बिगड़ने के बाद गैंगस्टर बिश्नोई को फरीदकोट मेडिकल कॉलेज के आपातकालीन वार्ड में ले जाया गया।

डॉक्टरों के मुताबिक, गैंगस्टर तेज बुखार और पेट के संक्रमण से पीड़ित है और उसे एक वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है। (आईएएनएस)।