मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के ख़िलाफ़ गुजरात हाई कोर्ट के फ़ैसले पर कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है.

कांग्रेस की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि हाई कोर्ट के फ़ैसले ने इस मामले को आगे ले जाने के हमारे संकल्प को दोगुना किया है.

उन्होंने कहा, "राहुल गांधी की संसद से अयोग्यता पर गुजरात हाई कोर्ट की एकल पीठ का फ़ैसला हमारे संज्ञान में आया है. माननीय न्यायाधीश के तर्कों का अध्ययन किया जा रहा है, जैसा कि होना चाहिए."

कांग्रेस की ओर से ये भी बताया गया है कि डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी दोपहर 3 बजे मीडिया से इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे.

गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगाए जाने की याचिका खारिज करने का फ़ैसला सुनाया.

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इसे 'इंसाफ़ का मजाक' करार दिया है.

उन्होंने कहा कि बैंकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले नीरव मोदी, अमी मोदी, नीशल मोदी, मेहुल चोकसी जैसे लोगों को सज़ा देने के बजाय इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को ही सज़ा दी जा रही है. (bbc.com/hindi)

भारत में समान नागरिक संहिता को लेकर बीते कुछ हफ्तों से तीखी बहस छिड़ी हुई है. मुस्लिम धार्मिक और सामाजिक संगठन इसको लेकर विरोध दर्ज करा रहे हैं. राजनीति से अलग मुसलमानों के मन में यूसीसी को लेकर क्या चिंता और डर है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

जून के महीने में 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) पर देश की जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से 30 दिनों के भीतर राय मांगी थी. आम जनता, धार्मिक संगठन और सार्वजनिक संस्थानों को यूसीसी पर 14 जुलाई तक अपनी राय देने का समय दिया गया है.

यूसीसी को लेकर समाज के अलग-अलग तबकों से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं. मुस्लिम समाज भी इस मुद्दे पर गंभीर नजर आ रहा है और लगातर बैठकें कर यूसीसी की चिंताओं पर चर्चा कर रहा है.

बुधवार को लखनऊ में इसी मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड की एक बैठक हुई जिसमें फैसला लिया गया कि यूसीसी के विरोध में जनसमर्थन जुटाया जाएगा. बोर्ड ने विधि आयोग की ओर से यूसीसी पर मांगी राय पर ज्यादा से ज्यादा आपत्तियां दर्ज करवाने का अभियान शुरू करने का फैसला किया है. बोर्ड की तरफ से आयोग को बिंदुवार आपत्तियां भेजी गई है.

बोर्ड के महासचिव मोहम्मद फजलुर्रहीम मुजद्दीदी ने एक बयान में कहा कि देश में यूसीसी को लागू करने का माहौल बनाया जा रहा है. बोर्ड का कहना है कि "सिर्फ आदिवासियों को ही नहीं बल्कि हर धार्मिक अल्पसंख्यक को ऐसे कानून के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए."

मुसलमान क्या सोचते हैं
सामाजिक कार्यकर्ता और औद्योगिक अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक गौहर रजा कहते हैं कि यूसीसी पर देश घबराया हुआ है, अलग-अलग फिरके डरे हुए हैं. रजा ने डीडब्ल्यू से कहा, "भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि आठ बजे रात को नोटबंदी कर दी, रात को उन्होंने तालाबंदी की घोषणा कर दी, बिना बहस किए, बिना बातचीत किए जो लोकतंत्र का अहम हिस्सा होता है, जिसके बाद किसी चीज पर सहमति बन जाए तो उसे अमल किया जाता है. तो लोग (यूसीसी पर) डरे हुए हैं. ये एक दिन (यूसीसी पर बिल) संसद में लाएंगे और शाम को वोट करवा लेंगे."

रजा ने ध्यान दिलाया कि यूसीसी पर मसौदा नहीं है और दूसरा यह डर है कि इसे संसद में एक दिन के नोटिस में लाकर पास कराया भी जा सकता है. 

"यूसीसी पर सब डरे हुए हैं"
रजा का कहना है कि यह सब लोकतंत्र के ऊपर सीधा हमला है. मुस्लिम समाज में यूसीसी पर चिंताओं के सवाल पर रजा कहते हैं, "यह सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है. यह मुसलमानों का भी मसला है. उन्होंने कहा, "लेकिन यह मुसलमानों का मसला नहीं है. इसलिए नहीं है कि अगर कोई यूनिफॉर्मिटी लाई जाए, यूसीसी का मतलब यह है कि हम एक ऐसा कानून पास करें जो सब पर लागू हो. अगर उसमें खास तौर से संपत्ति का बंटवारा, औरतों के अधिकारों की बात हो, शादी किस तरह से होगी, कौन सी शादी जायज है और कौन सी शादी नाजायज है ये फैसले हों, अगर ये फैसले लिए जा रहे हैं तो इसमें यूनिफॉर्मिटी संभव नहीं है, इसलिए सब डरे हुए हैं."

रजा का कहना है कि मुसलमानों के मुकाबले ज्यादा बड़ी प्रतिक्रियाएं आदिवासियों में दिखाई दे रही है और साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में भी ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं. पटना की जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद असद कासमी कहते हैं देश को यूसीसी की जरूरत नहीं है और अगर कोई ऐसा कानून आता है जो इस्लामी कानून से अलग होगा तो वे उसे नहीं मानेंगे.

डीडब्ल्यू से बात करते हुए कासमी ने कहा, "अगर कानून इस्लाम के कानून या कुरान से टकराएगा तो हम उस कानून को नहीं मानेंगे. हां, अगर इससे नहीं टकराएगा तो हम उसे जरूर मानेंगे और मानते आ भी रहे हैं. अल्लाह के कानून के टकराव में हम नहीं जाएंगे. हम उस पर अमल नहीं करेंगे." उन्होंने बताया कि यूसीसी ने जो राय लोगों से मांगी उस पर वे लोग ऐतराज के लिए दस्तखत मुहिम चला रहे हैं.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा कि "समान नागरिक संहिता अनावश्यक, अव्यावहारिक और देश के लिए बेहद हानिकारक है." उन्होंने कहा कि सरकार इस अनावश्यक कार्य में देश के संसाधनों को बर्बाद करके समाज में अराजकता पैदा ना करें.

भारत में कैसे लागू हो पाएगा यूसीसी
रजा कहते हैं कि उत्तर भारत में हिंदू समाज में सात फेरे लगाकर शादी हो जाती है जबकि दक्षिण भारत में गले में हार डालकर शादी होती है. यहां तक कि कई प्रांतों में गोत्र देखकर शादी होती है. वहीं दक्षिण में मामा से भांजी की शादी हो सकती है. ये सारी बहस ऐसी हैं जो हिंदुओं को भी उतना ही परेशान कर रही हैं.

रजा का कहना है कि भारत अभी भी लोकतंत्र है और मुसलमानों को यह नहीं कहा जा सकता कि आप बोलिए मत, चुप रहिए, ये गलत होगा. उनका कहना है कि यूसीसी के मुद्दे पर मुसलमानों को बोलना चाहिए और अपनी राय रखनी चाहिए.

वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को इस मुद्दे पर बहुत परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे सभी प्रभावित होंगे.

"सभी धर्म होंगे प्रभावित"
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इस्लामिक स्टडीज के प्रोफेसर और पद्म श्री अख्तरुल वासे ने डीडब्ल्यू से कहा समान नागरिक संहिता किसी एक धर्म की समस्या नहीं है बल्कि इसका संबंध सभी धर्मों से है. इसलिए मुसलमानों को इस पर गैर जरूरी प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए.

प्रोफेसर वासे ने कहा कि 2018 में विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और कहा था कि भारत में विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए और उसका सम्मान किया जाना चाहिए.

दिल्ली के एक कारोबारी रियाज खान सवाल करते हैं कि आखिर यूसीसी लाने का मकसद क्या है. वे कहते हैं, "यूसीसी का मुद्दा वैसा ही जैसा सीएए और एनआरसी का था, उसका नतीजा कुछ नहीं निकला बल्कि लोग उसमें उलझ गए." रियाज कहते हैं जैसे सीएए और एनआरसी ने लोगों में भ्रम पैदा किया उसी तरह से यूसीसी भी लोगों में भ्रम पैदा कर रहा है.

लोकसभा चुनाव के पहले यूसीसी का मुद्दा गर्म
जानकार कहते हैं कि बीजेपी यूसीसी का मुद्दा उछालकर 2024 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले होने विधानसभा चुनावों में राजनीतिक लाभ लेना चाहती है.

वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ अंसारी ने डीडब्ल्यू से कहा, "दरअसल महंगाई और बेरोजगारी जैसे बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी यूसीसी के मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देकर पेश कर रही है. 2018 में ही विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यूसीसी की ना तो देश में जरूरत है और ना ही इसे लागू कर पाना संभव है फिर पांच साल में ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी को यूसीसी इतना महत्वपूर्ण लगने लगा है."

21वें विधि आयोग ने साल 2018 में पारिवारिक कानून में सुधार पर एक परामर्श पत्र जारी किया था. जिसमें यह कहा गया था कि "इस स्तर पर एक समान नागरिक संहिता का निर्णय ना तो आवश्यक है और ना ही वांछनीय है."

सत्ताधारी बीजेपी के घोषणापत्र में यूसीसी का मुद्दा हमेशा से रहा है और इस बार वह इस पर बहुत जोर दे रही है. क्योंकि उसके पहले के वादे करीब-करीब पूरे हो गए हैं. जैसे जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेना और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण.

अंसारी कहते हैं यूसीसी बीजेपी के तीन अहम मुद्दों में से एक है. पहले के वादे पूरे हो चुके हैं और अब यूसीसी की बारी है. उन्होंने कहा, "जैसा कि चर्चा है कि संसद के मानसून सत्र में मोदी सरकार यूसीसी का बिल संसद में पेश कर सकती है, अगर वह इसे संसद में पास भी करा लेती है तो अपने वोटर को संदेश देने में कामयाब रहेगी कि उसने अपने तीनों मुख्य वादे पूरे कर दिए हैं. अगर संसद में पास नहीं भी कराती है सिर्फ पेश भी करती है तो भी वही संदेश देगी कि बीजेपी अपने कोर मुद्दों से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी है बल्कि उन्हें लागू करना चाहती है."

27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण में यूसीसी का समर्थन किया था और कहा कि आज इसके नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है. मोदी ने कहा, "एक घर दो कानून से नहीं चल सकता तो देश कैसे चल पाएगा. भारत के संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार की बात कही गई है. समान नागरिक संहिता पर बीजेपी भ्रम दूर करेगी."

अंसारी का कहना है कि जब से बीजेपी अस्तित्व में आई है तब से वह इस मुद्दे पर जनता से वोट मांग रही है इसमें कुछ भी गलत नहीं है. हालांकि वह ये भी कहते हैं कि यूसीसी को लागू करने से पहले जिस राजनीतिक समझ और जिस व्यापक विचार विमर्श की जरूरत थी उसे पूरा नहीं किया जा रहा.

उन्होंने कहा, "सांप्रदायिक रंग देकर उसे लागू करने की जो कोशिश हो रही है वह देश के लिए खतरनाक साबित हो सकती है."

भारत में फिलहाल अभी शादी, तलाक, उत्तराधिकारी और संपत्ति जैसे मामलों पर सभी धर्मों के अपने-अपने कानून हैं. सरकार ने यूसीसी को लेकर अपना प्रस्ताव पेश नहीं किया है लेकिन आशंका जताई जा रही है कि अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो सभी धर्मों को मानने वालों के लिए एक समान कानून होगा.  (dw.com)
 

झारखंड में 2019 के एक लिंचिंग मामले में जिला अदालत ने 10 आरोपियों को 10 साल के कैद की सजा सुनाई है. एक मुसलमान युवक को खंभे से बांध कर पीटा गया था और उससे 'जय श्रीराम' के नारे लगवाए गए थे.

   डॉयचे वैले पर निखिल रंजन की रिपोर्ट- 

चार साल पुराने इस मामले में गुरुवार को अदालत ने सजा सुनाई है. अदालत ने इस केस में हरे एक दोषी पर 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया है. इसी मामले से जुड़े दो आरोपियों को बरी कर दिया गया है जबकि एक आरोपी की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई. इस फैसले पर पीड़ित परिवार ने असंतोष जताया है और इस मामले को ऊंची अदालत में चुनौती देने की बात कही है.

पूरा मामला
2019 में झारखंड के सरायकेला खारस्वान जिले में तबरेज अंसारी नाम के एक युवक की मौत हुई थी. तबरेज अंसारी पुणे में काम करता था और ईद मनाने अपने घर आया था. 18 जून को ढाकीडीह गांव की घटना में अंसारी को खंभे से बांध कर बुरी तरह पीटा गया था और उससे 'जय श्रीराम' और 'जय हनुमान' के नारे लगवाए गए थे. इस घटना का वीडियो देश भर में वायरल हुआ था जिसमें उसे हाथ जोड़ कर लोगों से गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगते देखा जा सकता था. बाद में पुलिस ने उसे चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया. पुलिस ने उसका बयान रिकॉर्ड किया था जिसमें उसने कथित रूप से चोरी की बात कबूल की थी.

अदालती कार्रवाई
चार दिन बाद जेल में उसकी तबियत बिगड़ गई और फिर उसे जमशेदपुर के अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई. इसके बाद पुलिस ने लिंचिंग का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करना शुरू किया. लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने 10 लोगों को इस मामले में दोषी करार दिया था. अदालत ने आरोपियों को आईपीसी की धारा 304 के तहत 'गैरइरादतन नरसंहार (हत्या नहीं)' का दोषी माना है. हालांकि तबरेज अंसारी की मौत के बाद आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 295 ए (जानबूझ कर किसी वर्घ विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करना) के तहत शिकायत दर्ज की गई थी. (dw.com)
 

50 सालों में पहली बार थिंक-टैंक सेंटर फॉर पालिसी रिसर्च का इनकम टैक्स से छूट का दर्जा वापस ले लिया गया है. केंद्र सरकार पर एनजीओ और शोध संस्थानों का दम घोंटने के आरोप लग रहे हैं.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सेंटर फॉर पालिसी रिसर्च को दिसंबर 2022 में आयकर विभाग ने एक नोटिस भेजा था. उसके बाद फरवरी 2023 में विदेश से चंदा लेने के संस्थान के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया. और अब संस्थान की कमाई पर इनकम टैक्स से छूट को रद्द कर दिया गया है.

संस्थान की मुखिया यामिनी अय्यर ने एक बयान में इसे एक "हानिकारक धक्का" बताया है और कहा है कि इससे संस्थान के काम करने की क्षमता पर आघात हुआ है. आयकर नोटिस में इस बात पर आपत्ति व्यक्त की गई थी कि संस्थान ऐसी गतिविधियां कर रहा है जो "उन शर्तों के अनुकूल नहीं हैं" जिनके तहत उसका पंजीकरण हुआ था.

लोकतंत्र पर हमला?
विभाग का आरोप है कि इन गतिविधियों में छत्तीसगढ़ के जंगलों में कोयला खनन के खिलाफ आयोजित किये गए हस्देव आंदोलन में भाग लेना भी शामिल है. सीपीआर ने इन आरोपों का खंडन किया है. संस्थान इस फैसले के खिलाफ आयकर अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है.

कई लोगों ने सरकार के इस कदम की आलोचना की है. वरिष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर ने एक ट्वीट में लिखा कि भारत के सबसे पुराने और सबसे जाने माने शोध थिंक-टैंक को निशाना बनाना सरकार की अपनी साख के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है.

कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि पहले "सोच" को मारा जाता है और उसके बाद लोकतंत्र का नंबर आता है.

भारत में आयकर कानून के तहत नॉट फॉर प्रॉफिट संगठनों को आयकर से छूट मिलती है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं. इनमें से मुख्य शर्तें हैं - संस्था केवल धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए बनी होनी चाहिए और संस्था की कुल आय का 85 प्रतिशत उसके उद्देश्यों पर खर्च होना चाहिए.

कई संगठन हुए शिकार
सारा पैसा आयकर कानून के प्रावधानों के हिसाब से जमा होना चाहिए. इसके अलावा संगठन की आय या संपत्ति का कोई भी हिस्सा संगठन के संस्थापक, ट्रस्टी, उनके कोई रिश्तेदार या एक साल में 50,000 से ज्यादा चंदा देने वाले किसी भी व्यक्ति या उसके रिश्तेदार के हित में नहीं लगा होना चाहिए.

अगर संगठन द्वारा किसी भी कानून का उल्लंघन पाया गया तो प्रिंसिपल कमिश्नर या आयकर कमिश्नर संगठन को मिली आयकर से छूट को रद्द कर सकते हैं.

सीपीआर की छूट का रद्द होना इस तरह का पहला मामला नहीं है. पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने सिविल सोसाइटी के कई एनजीओ और शोध संस्थानों का विदेश से चंदा लेना का लाइसेंस रद्द किया है.

कइयों के खिलाफ आयकर विभाग ने भी कार्रवाई की है. पिछले साल सरकार ने संसद में कहा था कि 2017 से 2021 के बीच 6,677 गैर सरकारी संगठनों का विदेशी चंदा लेने का लाइसेंस रद्द कर दिया गया. (dw.com)
 

पश्चिम बंगाल में इस महीने की आठ तारीख को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होना है. चुनाव से पहले हिंसा को लेकर राज्य एक बार फिर सुर्खियों में है. पंचायत चुनाव में इतने बड़े पैमाने पर हिंसा भारत में भी शायद कहीं और नहीं होती.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

वर्ष 2018 के चुनाव में भारी हिंसा और बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली के आरोपों के बीच तृणमूल कांग्रेस ने करीब 34 प्रतिशत सीटें निर्विरोध जीत ली थी. लेकिन इस बार अगर निर्विरोध जीती गई सीटों को संकेत मानें तो उसकी राह मुश्किल नजर आ रही है. इस बार वह महज 12 फीसदी सीटें ही निर्विरोध जीत सकी है.

हिंसा, अदालती मामलों और आरोप-प्रत्यारोप के मामले में यह राज्य नित नए रिकॉर्ड बना रहा है. इस चुनाव के लिए प्रचार तो बृहस्पतिवार शाम को थम गया. लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2018 के पंचायत चुनाव के दौरान 23 राजनीतिक हत्याएं हुई थी. एनसीआरबी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि वर्ष 2010 से 2019 के बीच राज्य में 161 राजनीतिक हत्याएं हुई और बंगाल इस मामले में देश भर में पहले स्थान पर रहा.

इस साल चुनावी हिंसा में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है. आखिर इस बार तमाम राजनीतिक दलों के लिए इस चुनाव की इतनी ज्यादा अहमियत क्यों हो गई है? इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं है.

पंचायत चुनाव में इतनी हिंसा क्यों?
यह चुनाव खासकर ग्रामीण इलाकों में वर्चस्व की लड़ाई है. चुनाव चाहे पंचायत का हो या फिर विधानसभा और लोकसभा का, राज्य में ग्रामीण इलाकों के मतदाता ही निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं. ऐसे में जिसा पार्टी का पंचायतों पर कब्जा हो, उसे बाकी दोनों चुनावों में काफी मदद मिल जाती है. हिंसा का दूसरा पहलू है भारी-भरकम रकम. यह आम राय है कि राज्य की पंचायतें दुधारू गाय बन गई हैं. ग्रामीण इलाकों में हर साल हजारों करोड़ की परियोजनाएं इन पंचायतों के जरिए ही लागू की जाती हैं. ऐसे में जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर पंचायतों पर काबू पाने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक देती हैं.

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राज्य के विभिन्न इलाकों में बालू, पत्थर और कोयले के अवैध खनन और कारोबार पर वर्चस्व भी पंचायत चुनाव में होने वाली हिंसा की एक प्रमुख वजह है. यह तमाम कारोबार पंचायतों के जरिए ही नियंत्रित होते हैं. यही वजह है कि पंचायतों पर कब्जे के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक देती हैं.

पंचायत चुनाव में होने वाली हिंसा, इसे कई चरणों में कराने और समुचित तादाद में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग में कलकत्ता हाईकोर्ट में इतने मामले दायर थे कि एकबारगी तो इस चुनाव पर ही सवाल खड़ा हो गया था. लेकिन अब तमाम याचिकाएं निपटा दी गई हैं और तय हो गया है कि यह चुनाव एक चरण में आठ जुलाई को ही होंगे.

73, 887 सीटों के लिए मतदान
पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के तहत राज्य में 3,317 ग्राम पंचायतें हैं. ग्राम पंचायतों की 63,229, पंचायत समितियों की 9,730 और 22 जिला परिषदों की 928 सीटों यानी कुल 73,887 सीटों के लिए मतदान होना है. इनमें से 9,013 सीटों पर मैदान में उतरे उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं. इससे पहले वर्ष 2018 में कुल सीटों की तादाद 58,692 थी. उसमें से तृणमूल कांग्रेस ने 20,078 यानी 34.2 प्रतिशत सीटें निर्विरोध जीत ली थी.

राज्य का चुनावी इतिहास गवाह है कि पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाली राजनीतिक पार्टियां ही आगे चल कर लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी बेहतर प्रदर्शन करती रही हैं. इसकी वजह यह है कि वाममोर्चा सरकार के जमाने से ही ग्रामीण इलाकों में मजबूत पकड़ को ही किसी राजनीतिक पार्टी के लिए सत्ता में पहुंचने की चाबी माना जाता है. वाममोर्चा ने भूमि सुधारों और पंचायत व्यवस्था की सहायता से सत्ता के विकेंद्रीकरण के जरिए ग्रामीण इलाकों में अपनी जो पकड़ बनाई थी उसी के दम पर 34 साल तक सत्ता में बनी रही. इतना ही नहीं वर्ष 2008 के पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस के जबरदस्त प्रदर्शन जैसी वजहों ने वाममोर्चा सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने में अहम भूमिका निभाई थी.

यही वजह है कि पंचायत चुनावों को देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों के मुकाबले ज्यादा सुर्खियां और अहमियत मिलती रही है. इस बार भी अपवाद नहीं है. अगले साल राज्य में अहम लोकसभा चुनाव होने हैं. यहां लोकसभा की 42 सीटें केंद्र सरकार का भावी स्वरूप तय करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं. यह इसका राजनीतिक पहलू है.

इस बार के पंचायत चुनाव की अहमियत पहले के तमाम चुनावों से ज्यादा है तो इसकी कई वजहें हैं. पहली यह कि विपक्षी भाजपा बीते विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद अब तृणमूल कांग्रेस को मजबूत चुनौती देने की स्थिति में है. दूसरी ओर, मुर्शिदाबाद मॉडल की कामयाबी से उत्साहित वाम-कांग्रेस गठजोड़ भी नए उत्साह के साथ मैदान में है. मुर्शिदाबाद की एक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में इस गठजोड़ का उम्मीदवार भारी मतों के अंतर से जीत गया था. हालांकि बाद में वह तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गया. लेकिन उस नतीजे ने अल्पसंख्यकों में तृणमूल का जनाधार खिसकने का संकेत तो दे ही दिया था.

बंगाल में चुनावी हिंसा का इतिहास
दरअसल, तमाम दलों के आम चुनाव से पहले यह अपनी ताकत और पकड़ के आकलन का अंतिम मौका है. वर्चस्व की लड़ाई में अदालती फटकार के बावजूद चौतरफा हिंसा होती रही है. नामांकन की प्रक्रिया सबसे शांतिपूर्ण रहने के मुख्यमंत्री के दावे के बावजूद अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें तमाम पार्टियों के लोग हैं.

बंगाल में हिंसा अब चुनावी संस्कृति का अटूट हिस्सा बन गई है. वर्ष 2018 के पंचायत चुनावों के बाद उसके अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव भी काफी हिंसक रहे थे. खासकर विधानसभा चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर होने वाली हिंसा और कथित राजनीतिक हत्याओं ने तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी.

राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर समीरन पाल कहते हैं कि वर्ष 1998 में ममता बनर्जी की ओर से टीएमसी के गठन के बाद वर्चस्व की लड़ाई ने हिंसा का नया दौर शुरू किया था. उसी साल हुए पंचायत चुनावों के दौरान कई इलाकों में भारी हिंसा हुई. इस साल होने वाला चुनाव भी कोई अपवाद नहीं है. (dw.com)
 

भारत ने अलग-अलग देशों में खालिस्तानी समर्थकों की ओर से हिंसा और राजनयिकों को धमकी के मामले में कार्रवाई करने को कहा है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में खालिस्तानी समर्थकों की बढ़ती गतिविधियों के मामले भारतीय विदेश मंत्रालय ने चिंता जाहिर की है. खासकर कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों द्वारा हाल ही में दो राजनयिकों को धमकी वाले पोस्टर सामने आने के बाद इस बारे में चिंता बढ़ी है.

गुरुवार को भारत ने इन देशों से अलगाववादी गतिविधियों पर कार्रवाई करने को कहा है.

कनाडा में धमकी वाले पोस्टर और बीते दिनों अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला और आगजनी की घटना के बाद भारत ने इन तत्वों पर कार्रवाई की मांग की है.

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में कहा, "अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, हमें उन लोगों को जगह नहीं देनी चाहिए जो हिंसा की वकालत करते हैं, अलगाववाद का प्रचार करते हैं या आतंकवाद को वैध बनाते हैं."

8 जुलाई को होनी है "किल इंडिया" रैली
यह बयान ऐसे समय में आया है जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा, "हमने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की है और हमेशा ऐसा करेंगे." उन्होंने कहा कि यह मानना गलत है कि उनकी सरकार देश में खालिस्तान समर्थकों और आतंकवादियों के प्रति नरम है.

ट्रूडो का यह बयान भारत की तरफ से सोमवार को दिल्ली में कनाडा के राजदूत को तलब करने के बाद आया है. नई दिल्ली ने धमकी वाले पोस्टर के मामले में कनाडा के राजदूत के सामने आपत्ति जताई थी.

पत्रकारों से बात करते हुए बागची ने कहा, "हमारे राजनयिकों और विदेश में हमारे राजनयिक परिसरों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले ये पोस्टर अस्वीकार्य हैं और हम उनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं. कनाडा के संबंध में, इस मामले को नई दिल्ली और ओटावा दोनों में कनाडाई अधिकारियों के साथ मजबूती से उठाया गया है."

बागची ने कहा, "हमने कनाडा सरकार से अपने राजनयिकों और कनाडा में हमारे राजनयिक मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है."

निज्जर की हत्या के बाद से तनाव
खालिस्तान समर्थक समूहों ने 8 जुलाई को पश्चिम के कई देशों में "किल इंडिया" रैली की योजना की घोषणा की है.

ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने इस बात पर जोर दिया कि लंदन में भारतीय मिशन पर कोई भी सीधा हमला "पूरी तरह से अस्वीकार्य" है. उन्होंने भारतीय मिशन की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है.

खालिस्तान समर्थकों के अभियानों को पिछले महीने कनाडा में हुई वॉन्टेड खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जोड़ा जा रहा है. इन समूहों ने निज्जर की हत्या के लिए तथाकथित "भारतीय हाथ" बताया है और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ धमकी वाले पोस्टर जारी किए गए थे.

निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्सेस नाम के एक संगठन का मुखिया था. इस पोस्टर में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और टोरंटो में काउंसल जनरल अपूर्व श्रीवास्तव पर निज्जर की हत्या आरोप लगाया गया. (dw.com)
 

नई दिल्ली, 7 जुलाई । दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जुड़े दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में एक ताजा घटनाक्रम में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को व्यवसायी दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया।

हालांकि, ईडी ने गिरफ्तारी पर आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की लेकिन सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है।

ईडी ने अपने पिछले आरोपपत्र में दावा किया है कि अरोड़ा ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी फंड के संग्रह के रूप में सिसोदिया को 82 लाख रुपये दिए थे।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक विशेष अदालत के समक्ष याचिका दायर कर मामले में उन्हें सरकारी गवाह बनाने की अनुमति मांगी थी।

1 जून को ऑरबिंदो ग्रुप के शरथ चंद्र रेड्डी ईडी मामले में सरकारी गवाह बन गए। इस मामले के संबंध में ईडी ने पहले अपने आरोप पत्र में उनका नाम लिया था।

ईडी ने पूरक आरोपपत्र में दावा किया था कि आप के नेताओं की ओर से विजय नायर को 'साउथ ग्रुप' से 100 करोड़ रुपये की रिश्‍वत मिली थी, जिसके प्रमुख व्यक्ति मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, राघव मगुंटा, सरथ रेड्डी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी के.कविता हैं। (आईएएनएस)।

ग्रेटर नोएडा, 7 जुलाई । नेपाल के रास्ते भारत आकर ग्रेटर नोएडा में रह रहे दो चीन के नागरिकों डेंग चोंकोन (पुत्र-डेंग नियैन) और मेंग शुगोओ (पुत्र-मेंग शेंग) को स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने गुरुवार देर शाम गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से फर्जी आधार और पैन कार्ड भी बरामद हुए हैं।

एसटीएफ ने 10 दिन पहले दो ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया था जो चीन के नागरिकों का भारतीय पासपोर्ट बनवाते थे। मेंग शुगोओ उन्हीं आरोपियों का साथी है।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मेंग शुगोओ ओप्पो फैक्ट्री में नौकरी करता था। अक्‍टूबर 2022 में पुलिस ने उसे बिना वीजा के पकड़ा था। उसे चीन भेज दिया गया था। चीन पहुंचने के बाद वह टूरिस्ट वीजा पर नेपाल आया। वहां से बस में सवार होकर महाराजगंज बॉर्डर के रास्ते फिर से ग्रेटर नोएडा आ गया और यहां अवैध रूप से रहने लगा।

जांच में पता चला है कि उसने आदि शर्मा के नाम से अपना आधार कार्ड बनवा लिया था और ग्रेटर नोएडा के ओमेगा 02 थाना बीटा-2 विला नं.0-23 ग्रीन बुड फेस में रह रहा था। आशंका है कि उसने चीन के कई अन्य लोगों के भी फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं। दोनों गिरफ्तार चीनी नागरिकों की वीजा अवधि समाप्त हो चुकी है। उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए उन्‍हें दिल्‍ली के आरके पुरम स्थित डिटेन्शन सेंटर भेजा गया है। (आईएएनएस)। 

गुवाहाटी, 7 जुलाई  । असम का एक पुलिस अधिकारी, जिसने कथित तौर पर एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक लड़की को परेशान किया था और 26 जून से फरार था, गुरुवार को गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया।

आरोपी अधिकारी बिमान रॉय पर थाने में एक किशोरी की अश्लील तस्वीरें लेने का आरोप है। पीडि़ता को नलबाड़ी के घोगरापार पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया था। घटना 26 जून को सामने आई।

रॉय कथित तौर पर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर बेहोश पाया गया। उसे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच) ले जाया गया।

जीएमसीएच के अधीक्षक अभिजीत सरमा ने कहा, "एक अज्ञात व्यक्ति को जीएमसीएच ले जाया गया। मरीज का ग्लासगो कोमा स्केल (जीसीएस) कम था।"

सरमा ने आगे कहा, "उसका इलाज किया जा रहा है। डॉक्‍टरों का कहना है कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गया है। उसका जीसीएस अभी भी कम है। हालांकि, इसके अलावा वह ठीक है। अभी उसके परिवार का एक सदस्य उसके साथ है। उसकी पहचान बिमान रॉय के रूप में की गई है।"

यह घटना पहली बार 26 जून को सामने आई जब एक नाबालिग लड़की ने घोगरापार पुलिस स्टेशन के तत्कालीन प्रभारी बिमान रॉय के बारे में पुलिस से शिकायत की। लड़की ने आरोप लगाया कि अधिकारी ने उसकी अश्लील तस्वीरें लीं और जेल के भीतर अन्य अधिकारियों के सामने उसे अपमानित किया।

बताया जाता है कि 21 जून को पीड़ित लड़की कथित तौर पर अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, लेकिन उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और घोगरापार थाने ले जाया गया। उस शाम उन दोनों को जेल में रखा गया।

लड़की ने अपनी शिकायत में कहा, "एसआई ने मुझे अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया, लेकिन मैंने इससे इनकार कर दिया। फिर उसने मुझे धमकी दी। मैंने डर कर अपने कपड़े उतार दिए। एसआई ने मेरी नग्न तस्वीर खींची और परेशान करने की कोशिश की।" सुबह मैंने एक महिला पुलिस अधिकारी को घटना की जानकारी दी थी, लेकिन उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए कहा।''

शिकायत के बाद असम के डीजीपी जी.पी. सिंह ने आरोपी रॉय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी और आरोपी अधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया।

सिंह ने ट्विटर पर लिखा: "मेरी समझ में यह दुर्लभतम मामला है, और इसलिए असम के पुलिस महानिदेशक और पुलिस बल के प्रमुख के रूप में, और मौजूदा कानून तथा नियमों के अनुसार, मैंने असम पुलिस में इंस्पेक्टर ( यूबी) बिमान रॉय को बर्खास्त करने का फैसला किया है।" (आईएएनएस)।

रायपुर, 7 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में हिस्‍सा लेने के लिए राजधानी रायपुर जा रहे कार्यकर्ताओं से भरी एक बस शुक्रवार तड़के बिलासपुर में हादसे का शिकार हो गई जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और छह अन्‍य घायल हो गए।

दुर्घटना सुबह करीब पांच बजे हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हादसे पर दु:ख व्यक्त किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, अम्बिकापुर से भाजपा कार्यकर्ताओं को लेकर रायपुर जा रही बस बिलासपुर के बेलतरा थाना क्षेत्र में सड़क पर खड़े एक हाइवा से टकरा गई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और छह लोग घायल हुए है, जिनमें से तीन की हालत गंभीर है। बस में सवार अधिकांश लोग नींद में थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आ रहे हैं। इस मौके पर वे जहां राज्य को विकास की सौगात देने वाले है, वहीं एक जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है, जिसमें हिस्सा लेने पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता रायपुर पहुंच रहे है। 

मुख्यमंत्री बघेल ने ट्वीट कर कहा, ''प्रधानमंत्री की सभा में शामिल होने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को अंबिकापुर से रायपुर ले जा रही बस के बिलासपुर के समीप दुर्घटनाग्रस्त होने का दु:खद समाचार प्राप्त हुआ है। दो लोगों की दु:खद मृत्यु का समाचार मिला है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति एवं उनके परिवारजनों को हिम्मत दे। हम घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं।'' (आईएएनएस)। 

नई दिल्ली, 7 जुलाई । लोक सभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक करने जा रही है। भाजपा आलाकमान ने इसे 'उत्‍तरी क्षेत्र की बैठक' नाम दिया है।

चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर संगठन को मजबूत बनाने की कवायद के तहत आयोजित की जा रही इस बड़ी बैठक में पार्टी द्वारा निर्धारित किए गए उत्‍तरी क्षेत्र के सभी 14 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दमन दीव-दादरा नगर हवेली के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महासचिव और प्रदेश प्रभारियों सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।

बैठक में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर यह चर्चा की जाएगी कि इन सभी 14 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पार्टी किस तरह से अपना वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या में 2019 की तुलना में इजाफा कर सकती है।

उल्‍लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर माइक्रो स्तर तक जाकर मैनेजमेंट करने के लिए भाजपा ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। इसके तहत पहली बार पार्टी के कामकाज को सरल बनाने के लिए देशभर के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को तीन सेक्टरों में बांटा गया है। इन सेक्टरों को - पूर्वी क्षेत्र, उत्‍तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र का नाम दिया गया है।

पूर्वी क्षेत्र में शामिल 12 राज्यों- बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के नेताओं की एक बड़ी बैठक गुरुवार को गुवाहाटी में हुई है। उत्‍तरी क्षेत्र में शामिल राज्यों की बैठक आज दिल्ली में होने जा रही है और दक्षिणी क्षेत्र में शामिल राज्यों की बैठक 8 जुलाई को हैदराबाद में होना प्रस्तावित है। (आईएएनएस)।

भोपाल/सीधी, 7 जुलाई । मध्य प्रदेश के सीधी जिले के पेशाब कांड पीड़ित आदिवासी दशमत को सरकार की ओर से मिली मदद ने लखपति बना दिया है। एक तरफ जहां दशमत को पांच लाख रुपये नकद मिले है, वहीं मकान बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपये की सहायता राशि मंजूर की गई है।

सीधी के आदिवासी दशमत पर एक कथित भाजपा नेता द्वारा पेशाब किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक तरफ सियासत गरमा गई है तो दूसरी तरफ आदिवासी के मानसम्मान पर जिरह छिड़ गई। इसी बीच गुरुवार को दशमत को सीधी से भोपाल बुलाया गया, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुख्यमंत्री आवास पर उससे मुलाकात की।

चौहान ने उसके न केवल पैर धोए बल्कि माफी भी मांगी। इतना ही नहीं दशमत का सम्मान करने के साथ उसके साथ नाश्ता किया और पौधारोपण भी किया। उन्‍होंने दशमत को अपना मित्र बताया और उसे सुदामा की संज्ञा दी।

मुख्यमंत्री ने दशरथ की पत्नी से भी बातचीत की और भरोसा दिलाया कि सरकार उसके साथ है। सीधी के जिलाधिकारी कलेक्टर साकेत मालवीय ने ट्वीट कर बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार दशमत रावत को पांच लाख रुपये की सहायता राशि तथा आवास निर्माण के लिए डेढ़ लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

उल्‍लेखनीय है कि मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान दशमत ने अपनी आर्थिक स्थिति और मकान की हालत का जिक्र किया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया था कि वह उसकी हरसंभव मदद करेंगे। (आईएएनएस)।

कलबुर्गी, 8 जुलाई । कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में कुछ नाबालिग लड़कों ने 9 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप किया, पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि चार आरोपियों को हिरासत में लिया गया है।

पीड़ित बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में 12 साल से 14 साल की उम्र के चार लड़कों को हिरासत में लिया है। किशोरों को रिमांड होम भेज दिया गया है, जबकि पांचवें आरोपी की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है।

यह घटना कलबुर्गी महिला पुलिस थाने की सीमा में बुधवार दोपहर को हुई।

पुलिस के अनुसार, पांच नाबालिग आरोपी घर के सामने बैठी पीड़िता को चॉकलेट दिलाने के बहाने एक सुनसान जगह पर ले गए।

पीड़िता की मां ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी लड़की को पास के एक घर में ले गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया।

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने पीड़िता को कुछ भी न बताने की धमकी दी और कहा कि अगर उसने किसी को बताया तो वे उसे जान से मार देंगे। हालांकि, किसी तरह अपने घर पहुंची लड़की ने अपनी मां को घटना के बारे में बताया।

लड़की को अस्पताल ले जाया गया और पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई।

पुलिस हरकत में आई और चार आरोपियों को हिरासत में ले लिया।

पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 366ए, 376 (जी) और 506 दर्ज किया है। पुलिस ने उनके खिलाफ पोस्को का मामला भी दर्ज किया है।  (आईएएनएस)। 

श्रीनगर, 7 जुलाई । कश्मीर में शुक्रवार को भारी बारिश के कारण मौसम में सुधार होने तक अमरनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया।

अधिकारियों ने कहा कि दक्षिण कश्मीर पहलगाम और उत्तरी कश्मीर बालटाल मार्गों पर भारी बारिश के कारण तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए गुफा मंदिर की ओर जा रहे यात्रियों को रोक दिया गया है।

“पहलगाम में 3,200 और बालटाल आधार शिविर में 4,000 तीर्थयात्री हैं।

“मौसम में सुधार के बाद यात्रा फिर से शुरू होगी।

अधिकारियों ने कहा, "1 जुलाई को शुरू होने के बाद से पिछले छह दिनों के दौरान 84,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने यात्रा की है।" (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 7 जुलाई । दिल्ली पुलिस ने तीस हजारी अदालत परिसर में गोलीबारी की घटना में शामिल दो वकीलों को गिरफ्तार कर लिया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

वकीलों की पहचान दिल्ली बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष मनीष शर्मा और ललित शर्मा के रूप में की गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा।

गुरुवार को, अदालत ने तीन आरोपियों अमन सिंह, रवि गुप्ता और सचिन सांगवान को चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया, जो तीस हजारी अदालत में गोलीबारी में शामिल वकीलों के समूह का हिस्सा थे।

5 जुलाई को तीस हजारी कोर्ट में वकीलों के दो गुट आपस में भिड़ गए थे और गोलीबारी की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें सफेद शर्ट और काली पैंट पहने एक व्यक्ति हवा में फायरिंग कर रहा है, उसके साथ अन्य लोग पत्थर और लकड़ी के तख्ते फेंक रहे हैं।

मुख्य रूप से वकील की पोशाक में लोगों को लाठियां लहराते और आपस में उलझते देखा जा सकता है। एक अन्य वीडियो में उस स्थान पर गोलियों के खोखे बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। 

पुलिस के अनुसार, बार एसोसिएशन के सचिव अतुल शर्मा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनीष शर्मा के बीच आपसी दुश्मनी को लेकर झगड़ा हो गया।

पुलिस उपायुक्त (उत्तर) सागर सिंह कलसी ने बताया कि तीस हजारी में गोलीबारी की घटना के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने रात भर ऑपरेशन चलाया।

डीसीपी ने कहा, "पुलिस टीम ने इनपुट के आधार पर तकनीकी सहायता ली और भलस्वा, स्वरूप नगर, हैदरपुर, शालीमार बाग और विकासपुरी इलाकों में तलाशी अभियान चलाया और अमन सिंह, सचिन सांगवान और रवि गुप्ता को पकड़ने में कामयाबी हासिल की।"

डीसीपी ने कहा, "वे बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के प्रतिद्वंद्वी समूह से संबंधित हैं। उनके कब्जे से तीन देशी पिस्टल, चार जिंदा कारतूस और दो कारें जब्त की गई हैं।"

अधिकारी ने कहा कि तीस हजारी अदालत में दंगे में लिप्त पाए गए अन्य वकीलों की भी पहचान कर ली गई है और अलग-अलग टीमें उन्हें गिरफ्तार करने के लिए काम कर रही हैं।

इस बीच, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने मनीष और ललित का नामांकन निलंबित कर दिया है। (आईएएनएस)। 

हैदराबाद, 7 जुलाई । हैदराबाद के आउटर रिंग रोड के पास पेद्दा अंबरपेट में शुक्रवार को एक सरकारी बस में आग लगने के बाद 40 से अधिक यात्री बाल-बाल बच गए।

हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ। आग फैलने से पहले सभी यात्री उतर गए थे।

45 यात्रियों वाली बस हैदराबाद से गुंटूर जा रही थी।

एक यात्री ने धुआं देखा और बस रुकवा दी। ड्राइवर के अलर्ट होने पर सभी यात्री बस से नीचे उतर आए।

दमकल की एक गाड़ी को मौके पर भेजा गया और आग पर काबू पाया गया। घटना में बस आंशिक रूप से जल गई है।

आरटीसी अधिकारियों की प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि आग एयर कंडीशनर की वजह से लगी। (आईएएनएस)।

लखनऊ, 7 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी शुक्रवार को गोरखपुर और काशी के दो द‍िवसीय दौरे पर हैं। पहले द‍िन गोरखपुर में मोदी करीब दो घंटे गुजारेंगे। वहीं काशी में वह रात्र‍ि व‍िश्राम भी करेंगे। काशी में पीएम लोकसभा चुनाव 2024 की तैयार‍ियों का भी जायजा लेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे।

प्रधानमंत्री के जारी कार्यक्रम के अनुसार मोदी गोरखपुर में गीता प्रेस जाएंगे और ऐतिहासिक प्रिंटिंग प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन समारोह में भाग लेंगे। इस दौरान वह चित्रमय शिव पुराण ग्रंथ का विमोचन करेंगे। प्रधानमंत्री गीता प्रेस में लीला चित्र मंदिर भी जाएंगे।

पीएम गोरखपुर रेलवे स्टेशन से दो वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दो ट्रेनें हैं गोरखपुर-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस और जोधपुर-अहमदाबाद (साबरमती) वंदे भारत एक्सप्रेस। गोरखपुर-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस अयोध्या से होकर गुजरेगी और राज्य के महत्वपूर्ण शहरों की परिवहन सुविधा में सुधार करेगी तथा पर्यटन को भी बढ़ावा देगी।

जोधपुर-साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस जोधपुर, आबू रोड, अहमदाबाद जैसे प्रसिद्ध स्थानों के परिवहन सम्‍पर्क में सुधार करेगी और क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी।

प्रधानमंत्री गोरखपुर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। लगभग 498 करोड़ रुपये की लागत से स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा, जो विश्व स्तरीय यात्री सुविधाएं प्रदान करेगा।

इसके आलावा मोदी वाराणसी में सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 12,100 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्‍न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन-सोन नगर रेलवे लाइन के बीच समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। कुल 6,760 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित, नई लाइन वस्‍तुओं की तीव्र और कुशल आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी।

पीएम मोदी तीन रेलवे लाइनों का भी लोकार्पण करेंगे, जिनका विद्युतीकरण या दोहरीकरण 990 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पूरा किया गया है। इनमें शामिल हैं - ग़ाज़ीपुर शहर-औंरिहार रेल लाइन, औंरिहार-जौनपुर रेल लाइन और भटनी-औंरिहार रेल लाइन। इनके साथ ही उत्‍तर प्रदेश में रेलवे लाइनों का पूरी तरह विद्युतीकरण का काम पूरा हो जाएगा।

प्रधानमंत्री एनएच-56 के वाराणसी-जौनपुर खंड की चार-लेन वाली सड़क का भी लोकार्पण करेंगे, जिसे 2,750 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पूरा किया गया है। इससे वाराणसी से लखनऊ के बीच यात्रा आसान और तेज हो जाएगी। वह वाराणसी में जिन विभिन्‍न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे उनमें शामिल हैं - 18 पीडब्ल्यूडी सड़कों का निर्माण और नवीनीकरण; बीएचयू परिसर में अंतर्राष्ट्रीय गर्ल्स हॉस्टल भवन का निर्माण; ग्राम करसरा में केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र; पुलिस स्टेशन सिंधौरा, पीएसी भुल्लनपुर, फायर स्टेशन पिंडरा और सरकारी आवासीय विद्यालय तरसदा में आवासीय भवन और सुविधाएं; आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन भवन मोहन कटरा से कोनिया घाट तक सीवर लाइन और रमना गांव में आधुनिक सेप्टेज प्रबंधन प्रणाली; 30 दो तरफ वाले बैकलिट एलईडी स्‍तम्‍भ;  एनडीडीबी मिल्क प्लांट, रामनगर में गाय के गोबर पर आधारित बायो-गैस संयंत्र;  और दशाश्वमेध घाट पर एक अनूठा तैरता हुआ चेंजिंग रूम जेटी, जो भक्तों को गंगा नदी में स्नान करने की सुविधा प्रदान करेगी।

प्रधानमंत्री चौखंडी, कादीपुर और हरदत्तपुर रेलवे स्टेशनों के पास दो-लेन वाले तीन रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण; व्यासनगर का निर्माण; पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन रेल फ्लाईओवर का‍ निर्माण; और 15 पीडब्‍ल्‍यूडी सड़कों के निर्माण और नवीनीकरण से जुड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं को लगभग 780 करोड़ रुपये की कुल लागत से विकसित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत 550 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनने वाली 192 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इनसे 192 गांवों के सात लाख लोगों को शुद्ध पेयजल प्राप्‍त होगा। मोदी मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट के फिर से डिजाइन तैयार करने और इनके पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। पुनर्विकास किए जाने वाले घाटों में सार्वजनिक सुविधाएं, प्रतीक्षा क्षेत्र, लकड़ी भंडारण, अपशिष्ट निपटान और पर्यावरण के अनुकूल दाह संस्कार की व्यवस्था होगी। (आईएएनएस)।

तिरुवनंतपुरम, 6 जुलाई केरल के कई हिस्सों में बृहस्पतिवार को भारी बारिश जारी रहने के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ और कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई।

बारिश की वजह से पेड़ उखड़ने के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए या नदी में जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ में बह गये जिससे बेघर हुए लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी।

पिछली रात से लगातार हो रही बारिश की वजह से राज्य के विभिन्न जिलों में कई मकानों को नुकसान पहुंचा है।

भारी बारिश के बाद इडुक्की जिले में मलंकारा बांध तथा कुछ अन्य बांधों के द्वार अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए खोल दिए गए। अन्य कई बांधों में जल स्तर में गिरावट देखी गई । भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने एक दिन पहले अनुमान जताया था कि वर्षा की तीव्रता कम हो सकती है।

आईएमडी ने बृहस्पतिवार के लिए राज्य के छह जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है।

पिछले कुछ दिनों में पूरे केरल में लगातार भारी बारिश होने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। जगह जगह सड़कें पानी में डूबी हैं, नदियों और बांधों में जल स्तर बढ़ गया है, पेड़ उखड़ने से घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और तटीय इलाकों में भी समुद्री लहरों के कारण मकानों को नुकसान हुआ है।

केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से बुधवार को जानकारी दी कि पथानमथिट्टा, अलाप्पुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, मलप्पुरम और कासरगोड जिलों में कुल 47 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं और 879 लोगों को वहां स्थानांतरित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि भारी बारिश जारी रहने के कारण अचानक बाढ़ आने, भूस्खलन होने और निचले इलाकों में जलभराव की संभावना है और इसलिए लोगों और सरकारी एजेंसियों को सतर्क रहना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) मौसम की चेतावनी के लिए चार ‘रंगों के कोड’ का उपयोग करता है, जिसमें ‘हरा’ (कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं), ‘पीला’ (देखें और तत्पर रहें), ‘नारंगी’ (तैयार रहें) और ‘लाल’ (कार्रवाई करें) शामिल हैं। स्थिति के अनुसार, इन रंगों के अलर्ट जारी किए जाते हैं। ये अलर्ट ‘ग्रीन अलर्ट’, ‘येलो अलर्ट’, ‘ऑरेंज अलर्ट’ और ‘रेड अलर्ट’ होते हैं। (भाषा) 

जबलपुर, 6 जुलाई मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कर्ज चुकाने में असमर्थ एक किसान और उसकी पत्नी ने कथित तौर पर नर्मदा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

भेड़ाघाट पुलिस थाना प्रभारी शफीक खान ने कहा कि लापता दम्पति धर्मेंद्र पटेल (41) और उसकी पत्नी संध्या (35) के शव दोपहर में नदी के अलग-अलग घाटों के पास तैरते मिले। उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

पुलिस अधिकारी ने शुरुआती जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि दंपति ने कथित तौर पर बैंक से कर्ज लिया था और वह इसकी किश्तें चुकाने में असमर्थ थे, जिसके कारण उन्होंने यह कदम उठाया होगा।

उन्होंने बताया कि दंपति एक सप्ताह से लापता थे और उनके परिवार के सदस्यों ने 28 जून को इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। खान ने कहा कि लापता व्यक्तियों की शिकायत की जांच के दौरान, धर्मेंद्र पटेल की मोटरसाइकिल भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर धुआंधार झरने के पास मिली थी। (भाषा) 

मुंबई, 6 जुलाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता अजित पवार के महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में शामिल होने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को शिवसेना के जनप्रतिनिधियों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की और कहा कि परेशान होने की कोई बात नहीं है। शिवसेना के नेताओं ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि शिंदे ने शिवसेना विधायकों, एमएलसी और सांसदों की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि शिंदे को दो जुलाई को अजित पवार के सरकार में शामिल होने और आठ अन्य राकांपा नेताओं के साथ उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के घटनाक्रम की उन्हें जानकारी थी।

अजित पवार के अगुवाई वाले राकांपा के गुट के एक साल पुरानी शिंदे-भाजपा की सरकार में शामिल होने को लेकर शिवसेना के जनप्रतिनिधियों के एक वर्ग ने कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं।

शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकर ने दिन में कहा था कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में अजित पवार के नेतृत्व वाले राकांपा समूह के शामिल होने से मंत्री पद की चाह रखने वाले भाजपा और शिवसेना के नेताओं की संभावनाएं धूमिल हो गई हैं एवं उनमें से कुछ नाराज हैं तथा मुख्यमंत्री शिंदे इस भावना से अवगत हैं।

बदले हुए राजनीतिक समीकरण के बीच, बुधवार रात को शिवसेना विधायकों और सांसदों ने दक्षिण मुंबई में शिंदे के आधिकारिक आवास 'वर्षा' में एक बैठक में शिरकत की।

पार्टी के एक सांसद ने कहा, “ बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे संसद के साथ-साथ राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र और पार्टी के संगठन को मजबूत करना।”

पार्टी के एक अन्य सांसद ने कहा कि शिंदे से पूछा गया था कि क्या उन्हें राकांपा में अचानक हुए घटनाक्रम के बारे में पता था, जिस पर उन्होंने हां में जवाब दिया।

सांसद ने कहा कि राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेज गति से हुआ, जिसके कारण शिवसेना के जनप्रतिनिधियों को उस बारे में पहले से सूचित नहीं किया जा सका।

सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अजित पवार के नेतृत्व वाले राकांपा समूह के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल होने से पार्टी जनप्रतिनिधियों को ही मदद मिलेगी।

शिवसेना के एक एमएलसी ने बताया, “ उन्होंने (मुख्यमंत्री ने) कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि भाजपा और शिवसेना एक साल से सरकार में हैं और राकांपा (अजित पवार के नेतृत्व वाला गुट) के सरकार में शामिल होने से इसके कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

”

शिवसेना प्रवक्ता और विधायक संजय शिरसाट ने मंगलवार को संकेत दिया था कि नवीनतम राजनीतिक घटनाक्रम के बाद पार्टी के एक वर्ग में कुछ बेचैनी है।

अजित पवार खेमे से नौ मंत्रियों के शामिल होने के बाद, शिंदे-फडणवीस कैबिनेट में कुल 29 मंत्री हो गए हैं, जबकि 14 पद अब भी खाली हैं। (भाषा) 

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नयी दिल्ली, 6 जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक लड़की का यौन शोषण करने और उसे गर्भवती करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने से इनकार करते हुए बुधवार को कहा कि ऐसी चिंताजनक स्थिति बन गयी है जहां किसी महिला से दुष्कर्म का आरोपी केवल आपराधिक आरोपों से बचने के लिए पीड़िता से शादी कर लेता है और मुकदमा खत्म होने के बाद उसे छोड़ देता है।

उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘चौंकाने वाली बात है कि ऐसे अनेक मामले सामने आये हैं जिनमें आरोपी छल-कपट से और विशेष रूप से ऐसे मामलों में जब यौन उत्पीड़न के बाद पीड़िता गर्भवती हो जाती है तो महिला से शादी कर लेता है और प्राथमिकी रद्द होने के बाद उसे छोड़ देता है।’’

अदालत एक मामले में सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोपी एक मुस्लिम व्यक्ति है जिसने कथित तौर पर समुदाय की ही एक नाबालिग लड़की के साथ यौन संबंध बनाये और पॉक्सो कानून तथा आईपीसी के अन्य प्रावधानों से बचने के लिए मुस्लिम पर्सनल कानून का हवाला दिया। (भाषा) 

बरेली (उप्र), 6 जुलाई  बरेली जिले की एक अदालत ने अवैध संबंधों के शक में 19 साल के एक युवक की हत्या के आठ साल पुराने एक मामले में आरोपी दो लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता महेश कुमार यादव ने बृहस्पतिवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (नवम) प्रतिभा सक्सेना ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले के आरोपी मान सिंह और अनूप सिंह को बुधवार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि 27 नवंबर 2014 को कुआं डांडा निवासी रामकुमारी ने बरेली जिले के थाना भुता में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में महिला ने आरोप लगाया था कि उसके 19 वर्षीय पुत्र निरंजन सिंह की उसी के गांव के रहने वाले मानसिंह के परिवार की एक महिला से अवैध संबंधों का शक होने पर लाठी-डंडे और फरसे से हमला करके हत्या कर दी गई थी।

इस मामले में मानसिंह, श्याम सिंह और अनूप सिंह नामक व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान श्याम सिंह की मौत हो गई थी। अदालत ने बाकी दो दोषियों को सजा सुनाई। (भाषा)

नयी दिल्ली, 6 जुलाई उच्चतम न्यायालय ने जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर में इंटरनेट सेवाएं बार-बार बंद किए जाने के खिलाफ दायर राज्य के दो निवासियों की याचिका पर सुनवाई करने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि मणिपुर उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ पहले ही इस मामले की सुनवाई कर रही है। पीठ ने कहा कि इस मामले में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है और उसे यह समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है कि क्या राज्य में इंटरनेट सेवाएं बहाल की जा सकती हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील शादान फरासत ने कहा कि यह मामला मणिपुर में इंटरनेट सेवाओं को प्रतिबंधित किए जाने से जुड़ा है।

पीठ ने कहा, ‘‘अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। इस तथ्य के बीच फरासत ने इस चरण पर लंबित मामले को वापस लेने और उसमें हस्तक्षेप करने या उच्च न्यायालय के समक्ष एक स्वतंत्र याचिका दायर करने की अनुमति मांगी है। हम सभी अधिकारों और वाद को खुला रखते हुए उन्हें ऐसा करने की अनुमति देते हैं।’’

शीर्ष अदालत चोंगथम विक्टर सिंह और मायेंगबाम जेम्स की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याचिका में कहा गया है कि इंटरनेट बंद किए जाने का कदम भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक रूप से संरक्षित इंटरनेट के माध्यम का उपयोग करके किसी भी व्यापार या व्यवसाय को करने के अधिकार में हस्तक्षेप करता है और इस तरह यह ‘‘पूरी तरह से असंगत’’ है। (भाषा)

विम्बलडन, 6 जुलाई  विम्बलडन में ग्रिगोर दिमित्रोव के मैच के दौरान दो पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ताओं ने कोर्ट 18 की दीर्घा से कूदकर रंग बिरंगे कागज के टुकड़े कोर्ट पर फेंके जिससे मैच बाधित हुआ ।

इनमें एक पुरूष और एक महिला थी जिन्होंने ‘जस्ट स्टॉप आइल’ की टीशर्ट पहन रखी थी । यह संगठन चाहता है कि ब्रिटिश सरकार नयी तेल, गैस और कोयला परियोजनायें रोक दे । आल इंग्लैंड क्लब के अनुसार दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है ।

अगले मुकाबले में भी इसी समूह के प्रदर्शनकारियों ने बाधा पहुंचाई जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया ।

दिमित्रोव ने जापानी क्वालीफायर शो शिमाबाकुरो को 6 . 1, 6 . 2, 6 . 1 से हराने के बाद प्रदर्शन के बारे में कहा ,‘‘ यह अच्छा नहीं था । लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं ।’’

इसके अलावा आस्ट्रेलिया की डारिया सेविले और ब्रिटेन की वाइल्ड कार्डधारी कैटी बूल्टर के मैच में भी बाधा पहुंचाई गई ।

इस साल ब्रिटेन में बड़ी खेल स्पर्धाओं के दौरान इस समूह के प्रदर्शन को देखते हुए आल इंग्लैंड क्लब ने लंदन पुलिस और अन्य एजेंसियों से मिलकर विम्बलडन की सुरक्षा बढाई थी ।

प्रदर्शनकारियों ने एशेज टेस्ट, इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच टेस्ट , प्रीमियरशिप रग्बी फाइनल, प्रीमियर लीग फुटबॉल मैच और विश्व स्नूकर चैम्पियनशिप के दौरान भी बाधा पहुंचाई थी । (एपी)

नयी दिल्ली, 6 जुलाई पूर्वी दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के पास आरएसी के एक कर्मचारी (45) ने बृहस्पतिवार को अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि मौके से ‘सुसाइड नोट’ बरामद हुआ है।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह सूचना मिली कि राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी (आरएसी) के एक कर्मचारी ने मेट्रो स्टेशन के पास अक्षरधाम मंदिर चौकी के बूथ नंबर-1 पर एसएलआर (सेल्फ लोडिंग राइफल) से खुद को गोली मार ली है।

अधिकारी ने बताया कि मौके पर पहुंचने पर एक व्यक्ति वहां मृत मिला। उसके शरीर पर एसएलआर लटकी थी और उसकी गर्दन पर चोट का निशान था। उसकी पहचान राजस्थान के अलवर जिले के निवासी दिनेश कुमार के तौर पर हुई है।

उन्होंने बताया कि पुलिस के अपराध और फॉरेंसिक दल घटनास्थल पर मौजूद हैं। शव को एलबीएस (लाल बहादुर शास्त्री) शवगृह भेज दिया गया है। मृतक के परिवार के सदस्यों को सूचित कर दिया गया है।

पुलिस ने बताया कि एक ‘सुसाइड नोट’ बरामद किया गया है जिसकी पड़ताल की जा रही है और उसके बाद ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। (भाषा)