इंफाल, 8 जुलाई  मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इंफाल पश्चिम जिले में शुक्रवार रात एक उग्र भीड़ ने दो वाहनों को फूंक दिया, जबकि इंफाल पूर्व जिले में दो समुदायों के बीच रुक-रुककर गोलीबारी की सूचना है।

सूत्रों ने शनिवार को बताया कि यहां ऐतिहासिक कंगला किले के पास 150-200 लोगों की उग्र भीड़ ने दो वाहनों में आग लगा दी और पुलिस से हथियार छीनने की भी कोशिश की, जिसके कारण सुरक्षाबलों को भीड़ पर गोलियां चलानी पड़ी।

बहरहाल, गोलीबारी में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

सूत्रों के मुताबिक, सेना और असम राइफल्स की एक-एक टुकड़ी को शुक्रवार रात को हिंसा पर काबू पाने के लिए सोंग्दो गांव में भेजा गया।

उन्होंने बताया कि शुक्रवार रात को कंगला किले के पास महाबली रोड पर 150-200 लोगों की भीड़ ने दो वाहनों को फूंक दिया।

सूत्रों के अनुसार, भीड़ में शामिल लोगों को संदेह था कि इन गाड़ियों का इस्तेमाल घरेलू सामान को एक खास जातीय समुदाय तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि भीड़ ने पुलिस से हथियार छीनने की भी कोशिश की, जिसके कारण पुलिसकर्मियों को भीड़ पर गोलियां चलानी पड़ीं। हालांकि, इस कार्रवाई में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

बाद में सेना को बुलाया गया और देर रात को भीड़ को तितर-बितर कर दिया गया।

सूत्रों के मुताबिक, यहां महल परिसर में 100-200 लोगों की एक और भीड़ रात को हिंसा की मंशा से एकत्रित हुई। उन्होंने बताया कि सेना और त्वरित कार्रवाई बल के जवानों ने देर रात साढ़े 12 बजे तक भीड़ को तितर-बितर कर दिया।

सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने मामले में हस्तक्षेप किया और भीड़ को तितर-बितर किया गया। उन्होंने बताया कि दोनों वाहनों के चालक भाग गए और घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।

इंफाल पश्चिम जिले में याइंगांगपोकपी के पास लाइकोट में शुक्रवार देर रात दो समुदायों के बीच रुक-रुककर गोलीबारी होती रही।

इससे पहले, बृहस्पतिवार और शुक्रवार की मध्यरात्रि को बिष्णुपुर जिले के कांगवा में दो समुदायों के बीच हिंसा में मणिपुर पुलिस के एक कमांडो समेत चार लोगों की मौत हो गई थी कई अन्य लोग घायल हो गए थे।

पुलिसकर्मी शाम को मोइरंग तुरेल मापन में संदिग्ध उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में मारा गया, जबकि कांगवा, सोंग्दो और अवांग लेखई में हिंसा में तीन अन्य लोगों की जान गई। ये सभी इलाके बिष्णुपुर और चुराचांदपुर जिले की सीमा पर स्थित हैं।

अधिकारियों ने बताया कि सेना और असम राइफल्स के कर्मी स्थिति पर काबू पाने के लिए शुक्रवार रात सोंग्दो गए।

मेइती समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में ‘आदिवासी एकजुटता रैली’ निकाल जाने के बाद राज्य में तीन मई को जातीय हिंसा भड़क गई थी, जिसमें अब तक 100 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं और 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

राज्य में हिंसा पर नियंत्रण पाने और हालात सामान्य करने के लिए मणिपुर पुलिस के साथ करीब 40,000 जवानों को तैनात किया गया है।

मणिपुर की आबादी में मेइती समुदाय के लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं। राज्य की आबादी में जनजातीय नगा और कुकी समुदाय की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है और ये लोग अधिकतर पहाड़ी जिलों में रहते हैं। (भाषा)

वारंगल, 8 जुलाई  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को तेलंगाना में लगभग 6,100 करोड़ रुपये की कई महत्वपूर्ण अवसंरचना विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और कहा कि 21वीं सदी के इस तीसरे दशक के हर पल का पूरा इस्तेमाल करना है, ताकि देश का कोई भी कोना तेज विकास की दौड़ में पीछे न छूटे।

इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना है, तो उसमें तेलंगाना के लोगों की बड़ी भूमिका है।

उन्होंने कहा, ‘‘आज जब पूरी दुनिया भारत में निवेश के लिए आगे आ रही है, विकसित भारत को लेकर इतना उत्साह है, तब तेलंगाना के सामने अवसर ही अवसर हैं।’’

मोदी ने कहा कि आज हर प्रकार से बुनियादी अवसंरचना के लिए पहले से कई गुना तेजी से काम हो रहा है और पूरे देश में राजमार्गां के साथ ही आर्थिक व औद्योगिक गलियारों का जाल बिछाया जा रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘आज का नया भारत, युवा भारत है और वह ऊर्जा से भरा हुआ है। 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में हमारे पास ये स्वर्णिम समय आया है। हमें इस समय के हर सेकेंड का पूरा इस्तेमाल करना है। देश का कोई भी कोना, तेज विकास की किसी भी संभावना से पीछे नहीं रहना चाहिए।’’

इस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री ने वारंगल के प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर में पूजा-अर्चना की।

मोदी की यह इस चुनावी राज्य की इस वर्ष तीसरी यात्रा है। इससे पहले, वह जनवरी और अप्रैल माह में तेलंगाना आए थे।

तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय पर्यटन मंत्री और तेलंगाना में भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष जी किशन रेड्डी, भाजपा सांसद बंडी संजय कुमार और अन्य नेता इस अवसर पर उपस्थित थे।

गडकरी ने अपने संबोधन में कहा कि मोदी ने देश में बुनियादी ढांचे के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अब तक 1.10 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं या तो पूरी हो चुकी हैं या निर्माणाधीन हैं या शुरू हो चुकी हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘मुझे विश्वास है कि 2024 के अंत तक तेलंगाना में दो लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं होंगी।’’

प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं की आधारशीला रखी, उनमें लगभग 5,550 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित की जाने वाली 176 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं प्रमुख हैं। इन परियोजनाओं में नागपुर-विजयवाड़ा कॉरिडोर का 108 किलोमीटर लंबा मंचेरियल-वारंगल खंड में शामिल है। इस खंड से मंचेरियल और वारंगल के बीच की दूरी में लगभग 34 किलोमीटर की कमी आएगी, जिससे यात्रा अवधि घट जाएगी और एनएच-44 तथा एनएच-65 पर यातायात की आवाजाही और बेहतर होगी।

प्रधानमंत्री ने एनएच-563 के 68 किलोमीटर लंबे करीमनगर-वारंगल खंड को मौजूदा दो लेन से चार लेन में उन्‍नत करने संबंधी परियोजना की भी आधारशिला रखी।

इसके अलावा, उन्होंने रेलवे विनिर्माण इकाई, काजीपेट की आधारशिला रखी। करीब 500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित की जाने वाली इस आधुनिक विनिर्माण इकाई से वैगन निर्माण क्षमता में वृद्धि होगी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 8 जुलाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (आप) के कई स्वयंसेवियों को नौकरियां दी गईं और उनके वेतन का भुगतान दिल्ली सरकार के राजकोष से किया जा रहा था।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कई लोगों के नाम सामने आए हैं, जो केजरीवाल के लिए काम करते थे, लेकिन उन्हें वेतन दिल्ली सरकार से मिलता था।

अभी ‘आप’ ने इस आरोप पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

भाजपा ने यह आरोप तब लगाया है, जब उपराज्यपाल वी के सक्सेना के निर्देश पर सेवा विभाग ने विशेषज्ञों, फेलो और सलाहकारों के रूप में भर्ती किए गए 437 लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं।

त्रिवेदी ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल और ‘आप’ का एक नया रूप सामने आया है, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकारी पदों पर रहते हुए पार्टी का काम करने के लिए सरकारी वेतन पर भर्ती किया जाता है।

भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि 116 लोगों के नाम सामने आए हैं, जो सरकार से वेतन पाने के बावजूद ‘आप’ के लिए काम कर रहे थे। इन्होंने अपने सोशल मीडिया खाते डिलीट कर दिए हैं।

सचदेवा ने इस मुद्दे पर उपराज्यपाल सक्सेना से कार्रवाई करने की भी मांग की। (भाषा)

जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बेघर लोगों को जमीन देने की घोषणा पर विवाद छिड़ा हुआ है. कश्मीरी पार्टियों का आरोप है कि सरकार प्रदेश के बाहर से लाये गए लाखों लोगों को राज्य में बसाने की योजना बना रही है.

    डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीन जुलाई को घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हर भूमिहीन लाभार्थी को सरकार पांच मरला (करीब 1,300 वर्ग फुट) जमीन देगी. लेकिन कितने लोगों को मकान और जमीन दी जाएगी और उसका प्रदेश पर क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर विवाद छिड़ गया है.

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की शुरुआत केंद्र सरकार की "हाउसिंग फॉर ऑल" योजना को सफल बनाने के लिए की गई थी. इसके तहत पूरे देश में ऐसे लोग जिनके पास अपना मकान नहीं है या जो कच्चे मकानों में रहते हैं, उन्हें उनका अपना नया मकान दिलाया जाना है.

बन चुके लाखों मकान
योजना की वेबसाइट पर दिए गए डैशबोर्ड के मुताबिक, जम्मू और कश्मीर में इसके तहत 3,40,665 लाभार्थियों का पंजीकरण हुआ है. इनके लिए 3,39,907 मकान बनाये जाने की मंजूरी दी गई है और ताजा आंकड़ों के मुताबिक 1,36,468 मकान बन चुके हैं.

जमीन देने का प्रस्ताव नया है और उपराज्यपाल सिन्हा ने हाल ही में इसे मंजूरी दी है. राज्यपाल ने तीन जुलाई को पत्रकारों को बताया था कि जमीन का आवंटन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मकान दिए जाने वालों की 2018-19 की स्थायी वेटिंग लिस्ट से बाहर रखा गया था.

सिन्हा ने हाल ही में यह भी कहा था कि केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत प्रदेश में करीब दो लाख अतिरिक्त मकान आवंटित करने की मंजूरी दे दी है. लेकिन उपराज्यपाल की घोषणा के बाद इस मुद्दे पर प्रदेश में विवाद छिड़ गया है.

कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों ने आरोप लगाया है कि यह बड़ी संख्या में प्रदेश के बाहर से लोगों को बसाने की योजना है. पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का कहना है कि करीब दो लाख घरों का मतलब है करीब 10 लाख लोग.

उन्होंने सवाल उठाया कि जब केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में बेघर लोगों की संख्या 20 हजार से भी कम है तो ऐसे में ये दो लाख घर किसके लिए बनाये जा रहे हैं?

सरकार के इरादे पर सवाल
उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रदेश के बाहर से उन 10 लाख लोगों को लाकर प्रदेश में बसाने की योजना है जो बीजेपी को वोट देते हैं, ताकि भविष्य में बीजेपी प्रदेश में चुनाव आसानी से जीत सके.

मुफ्ती ने आरोप लगाया कि पुराने जमाने में जंग जीतने के बाद जिस तरह किसी इलाके की संपत्ति और जमीन को जीतने वाले आपस में बांट लेते थे, जम्मू और कश्मीर के साथ उसी तरह से पेश आया जा रहा है.

मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों का भी सवाल उठाया और कहा कि उन्हें तो सरकार ने एक-एक कमरे के मकानों में रखा हुआ है, तो अगर किसी को पांच मरला जमीन देनी है तो सबसे पहले उन्हीं को क्यों नहीं दी जा रही है?

पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सबसे पहले सरकार को यह साफ करना चाहिए कि वो किसे बेघर मान रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस योजना के तहत उन्हें भी बेघर माना जा रहा है जो एक हफ्ता पहले ही प्रदेश में आये हैं.
अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि 2019 के बाद प्रदेश के बाहर से कई लोगों को ला कर बसाने की कोशिश की गई है. उन्होंने पूछा की क्या बेघर मानने के लिए प्रदेश में रह रहे होने की कोई कट-ऑफ तारीख तय की गई है?

प्रदेश प्रशासन ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि जमीन दो लाख परिवारों को नहीं बल्कि सिर्फ 2,711 परिवारों को दी जा रही है ताकि जमीन पाने के बाद वो मकान बनवाने की योजना के लाभार्थी बन सकें.

साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि 2011 की जनगणना के तहत प्रदेश में 2,57,349 बेघर परिवार पाए गए थे और ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापन के बाद यह संख्या 1,36,152 पाई गई. (dw.com)

राहुल गांधी को मानहानि के मामले में गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने दोष सिद्धि और दो साल के जेल के आदेश पर रोक लगाने की गांधी की अपील को खारिज कर दिया है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

राहुल गांधी की अपील को खारिज करते हुए न्यायाधीश हेमंत प्रच्छक ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में गांधी की  दोषसिद्धि "न्यायपूर्ण और वैध" है. जज ने यह भी कहा कि दोषसिद्धि पर रोक लगाना कोई नियम नहीं है और ऐसा सिर्फ दुर्लभ मामलों में ही किया जाना चाहिए.

अदालत ने अपने फैसले में गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के दूसरे मामलों का हवाला दिया और कहा, "उनके खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं. इस मामले के बाद भी उनके खिलाफ कुछ ताजा मामले दायर किये गए."

क्या कहा अदालत ने
अदालत ने आगे कहा, "जन प्रतिनिधियों को साफ चरित्र का रहना चाहिए. ऐसा एक मामला वीर सावरकर के पौत्र ने पुणे में एक अदालत में दायर किया हुआ है, क्योंकि मुल्जिम ने केम्ब्रिज में सावरकार के खिलाफ मानहानि भरे शब्दों का इस्तेमाल किया."

अदालत ने यह भी कहा कि वैसे भी दोषसिद्धि की वजह से गांधी के खिलाफ कोई अन्याय नहीं हो रहा है, इसलिए मूल आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है. कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले अपनी त्वरित प्रतिक्रिया में कहा है, "हाई कोर्ट के फैसले ने इस मामले को आगे ले जाने के हमारे संकल्प को दोगुना किया है."

23 मार्च को सूरत की एक स्थानीय अदालत ने मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को दोषी पाया था और उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई थी. उसके बाद गांधी की लोक सभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी.

क्या है मामला
मामला 2019 में कर्नाटक के कोलार में गांधी द्वारा एक चुनावी सभा के दौरान "सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है" कहने का था. गुजरात में बीजेपी के पूर्व विधायक पूर्णेश मोदी ने इस बयान को लेकर गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर कर दिया था.

उनका आरोप था कि गांधी ने ऐसा कह कर मोदी उपनाम वाले हर व्यक्ति को ठेस पहुंचाई है. चुनावी नियमों के तहत अगर किसी सांसद को किसी मामले में दो साल जेल या उससे ज्यादा कि सजा हो जाती है तो उसकी लोक सभा की सदस्यता अपने आप रद्द हो जाती है, लिहाजा गांधी की सदस्यता भी रद्द कर दी गई.

हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक उनकी पूर्व लोक सभा सीट वायनाड को रिक्त घोषित नहीं किया है. अभी राहुल गांधी के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प बाकी है. (dw.com)
 

हरियाणा सरकार ने उन कुंवारों को पेंशन देने की घोषणा की है जिनकी उम्र 45 से 60 साल के बीच है और सालाना आय 1.80 लाख से कम है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को घोषणा की कि 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुष और महिलाएं 2,750 रुपये की मासिक पेंशन के हकदार होंगे, लेकिन इसके लिए उनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.

साथ ही हरियाणा सरकार ने ऐसी ही योजना उन विधवा-विधुर लोगों के लिए शुरू की है जो 40 से 60 के आयु वर्ग के बीच आते हैं. पेंशन पाने के लिए ऐसे लोगों की आय सालाना तीन लाख से कम होनी चाहिए. उन्हें 2,750 रुपये हर महीने बतौर पेंशन दिए जाएंगे.

71,000 लोगों को मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ ऐसे लोगों को मिलेगा जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) आते हैं. पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "पेंशन योजना से लगभग 71,000 लोगों को लाभ होगा और इसके लिए सालाना 240 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी."

हरियाणा सरकार की परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) योजना के मुताबिक 45-60 वर्ष की आयु वर्ग में लगभग 65,000 अविवाहित पुरुष और महिलाएं हैं, जो 1.80 लाख वार्षिक आय वाले बीपीएल परिवारों से हैं.

राज्य सरकार का कहना है कि मासिक पेंशन के लिए पात्र विधवा-विधुरों की आयु 40-60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये होनी चाहिए. राज्य में इस आयु वर्ग और आय सीमा में आने वाले लोगों की संख्या 5,687 है.

खट्टर ने कहा कि मासिक आय से इन लोगों को अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा, "जिनकी आय बहुत कम है, उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में कुछ मदद मिलेगी और यही हमने किया है."

खट्टर के मुताबिक 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद इन लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी.

हरियाणा में लिंगानुपात की स्थिति
हरियाणा के मुख्यमंत्री के इस कदम को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है. एक सच यह भी है कि प्रदेश में लिंगानुपात की स्थिति बाकी राज्यों के मुकाबले बेहतर नहीं है. हालांकि पिछले 10 साल में इसमें हल्का सुधार आया है.  2011 में लिंगानुपात 879 था जो अब 917 हो गया.

फिर भी राज्य में शादी के लिए पुरुषों को महिलाओं की काफी तलाश करनी पड़ती है. वे दूसरे राज्य जैसे कि बिहार, बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि की महिलाओं को शादी कर घर ले आते हैं. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक दूसरों प्रदेशों से शादी हो कर आईं ऐसी दुल्हनें करीब एक लाख 35 हजार हैं.  (dw.com)
 

पूर्णिया, 8 जुलाई । पुलिस ने बिहार के इस जिले में एक बाहुबली नेता को एक एके-47 राइफल तथा अन्‍य हथियारों और कई राउंड कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

राजनेता की पहचान अनिकेत सिंह उर्फ बिट्टू सिंह के रूप में हुई है, जो हाल ही में जमानत पर बाहर आया था।

वह उसी अपराध के लिए कारावास की सजा काट रहा था।

पूर्णिया सदर के एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया, ''शुक्रवार को प्रभात कॉलोनी स्थित अनिकेत सिंह उर्फ बिट्टू सिंह के आवास पर छापेमारी की गयी। तलाशी के दौरान एक एके-47 राइफल और इसके 10 जिंदा कारतूस, दो पिस्तौल, एक राइफल और 14 अन्य कारतूस तथा अन्य हथियार बरामद किए गए जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।''

इस संबंध में यहां के हाट थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।

बिट्टू सिंह के अलावा उसके ड्राइवर और बॉडीगार्ड को भी गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस स्टेशन ले जाए जाने के दौरान सिंह ने मीडिया को बताया कि वह सो रहा था जब बड़ी संख्या में पुलिस बल उनके आवास पर पहुंचा और घर के पिछवाड़े में भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद जमा करने का आरोप लगाया। उसने कहा, "मैंने उनसे वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने को कहा। लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और मुझे पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं।"

हालांकि, एफआईआर में पुलिस ने बताया कि बरामदगी घर के लिविंग रूम से की गई थी।

घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बिट्टू सिंह की पत्नी ने दावा किया कि उनके पति को उनके विरोधियों द्वारा फंसाया जा रहा है क्योंकि यह चुनाव का समय है। उन्होंने दावा किया, “जब वह हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आया है, जहां वह हथियार अधिनियम में कारावास की सजा काट रहा था, तो वह घर के अंदर हथियार रखने और मुसीबत निमंत्रण देने वाला मूर्ख नहीं है।” (आईएएनएस)।

ग्रेटर नोएडा, 8 जुलाई । बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई कर उन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर में सात बदमाश जिन पर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है उनकी करीब 20 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जाएगी। इसके लिए उनकी संपत्ति चिह्नित हो चुकी है। इसके साथ ही पुलिस कमिश्नरेट ने नौ बदमाशों को जिला बदर किया है।

पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के अंतर्गत इन अभियुक्तों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। जारी सूची में अमित कसाना पुत्र सतवीर निवासी ग्राम रिस्तल; मोहित कुमार गोयल पुत्र राजेश कुमार गोयल निवासी गोल्फ स्टेट सेक्टर 65, गुरुग्राम, हरियाणा; अनिल राणा पुत्र गिरीराज निवासी अलावा रहीमपुर थाना औरंगाबाद, जिला बुलन्दशहर (वर्तमान निवासी सेक्टर 11, फरीदाबाद, हरियाणा); दीपक कुमार पुत्र दिनेश प्रसाद सिंह निवासी भाभानगर भगवानपुर, थाना सदर, जनपद मुजफ्फरपुर, बिहार (वर्तमान निवासी गौतमबुद्धनगर); वसीम पुत्र सलीम निवासी गाजियाबाद; आबिद उर्फ बिल्लौरी पुत्र यामीन निवासी गाजियाबाद; और उमेश गुप्ता पुत्र बद्री प्रसाद गुप्ता निवासी ज्योति नगर दिल्ली (मूल निवासी भागलपुर, बिहार) की संपत्ति कुर्क की जानी है। कुल चल-अचल सम्पत्ति करीब 20,01,92,520 रुपये को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये हैं।

पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा गुण्डा एक्ट के अंतर्गत नौ अभियुक्तों - नवीन बिस्वास पुत्र मिहिर लाल निवासी सदरपुर, नोएडा; हरिओम पुत्र राजराम निवासी ग्राम बिसाहडा, जारचा; राहुल पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम सलेमपुर गुर्जर, कासना; राहुल पुत्र राजपाल निवासी जारचा; हासिम पुत्र मुन्ना निवासी बिलासपुर, दनकौर; प्रताप उर्फ छोटू पुत्र रमेश निवासी सीदीपुर, जारचा; राजेश पुत्र भीम निवासी दादरी;  योगेश पुत्र नेपाल निवासी दनकौर; और अभिषेक पुत्र राकेश निवासी छपरौला, बादलपुर को कमिश्नरेट की सीमा से जिला बदर किया गया है। (आईएएनएस)।

कोलकाता, 8 जुलाई । पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए व्यापक हिंसा के बीच शनिवार को मतदान जारी है। मतदान के पहले तीन घंटे में कम से कम छह लोगों की मौत की सूचना है।

चुनावी हिंसा में मुर्शिदाबाद में दो और कूच बिहार, पूर्वी बर्दवान, मालदा और नादिया जिलों में एक-एक लोगों की मौत हुई है।

राज्य भर में हुई झड़पों में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है।

घायलों की सही-सही संख्या का अभी पता नहीं चल पाया है।

गत 8 जून को मतदान की तारीखों की घोषणा के बाद से अब तक चुनाव संबंधी हिंसा में कम से कम 25 लोग मारे जा चुके हैं।

विभिन्न इलाकों से बड़े पैमाने पर हिंसा, बमबारी और गोलीबारी की खबरें आ रही हैं।

राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा सुबह 7.30 बजे मतदान शुरू होने से लेकर सुबह 10.20 बजे तक अपने कार्यालय से गायब रहे।

भारी आलोचनाओं के बाद आखिरकार वह सुबह 10.20 बजे के बाद मध्य कोलकाता स्थित अपने कार्यालय पहुंचे और मीडियाकर्मियों के सवालों का जवाब दिए बिना अंदर चले गए।

विशेष रूप से मुर्शिदाबाद और कूचबिहार जिलों में कई मतदान केंद्रों पर मतपेटियों और मतपत्रों की बड़े पैमाने पर लूटपाट हुई और उन्‍हें नष्‍ट किया गया।

अधिकांश स्थानों पर केंद्रीय सशस्त्र बल के जवान बूथों पर नहीं दिखे। वहां मौजूद राज्य पुलिस के जवान और मतदान कर्मी मूकदर्शक बने रहे और आपराधिक गतिविधियां बेरोकटोक जारी रहीं।

राज्य चुनाव आयोग और पुलिस ने अभी तक हिंसा पर कोई टिप्पणी नहीं की है। (आईएएनएस)।

पटना, 8 जुलाई । बिहार सरकार राज्य में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए हर उपाय कर रही है। इस बीच, पुलिस और उत्पाद विभाग की नजर देश में बनी अंग्रेजी शराब पर है। शराबबंदी वाले राज्य में इस साल पांच लाख लीटर से अधिक अंग्रेजी या विदेशी शराब बरामद हो चुकी है।

आंकड़ों पर गौर करें तो इस साल जनवरी से जून तक विभाग ने कुल पांच लाख 23 हजार लीटर शराब की बरामदगी की जिसमें से पांच लाख 11 हजार लीटर विदेशी शराब है। बिहार राज्य पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल शराब की तस्करी कर रहे 58 दोपहिया वाहन, 171 चार पहिया वाहन और 124 बड़े ट्रक, कंटेनर आद‍ि जब्त किए गए हैं।

वर्ष 2023 की पहली छमाही में 2021 की तुलना में 65 फीसदी अधिक तो 2022 की तुलना में 40 फीसदी अधिक शराब की बरामदगी हुई। बिहार से बाहर यानी अन्य राज्यों के 29 बड़े शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसमें हरियाणा राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और झारखंड के तस्कर शामिल हैं।

उल्लेखनीय है बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है। सरकार विभिन्न मौकों पर इस कानून में संशोधन भी करती रही है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 8 जुलाई । भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर एक और घोटाला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकारी पद देकर सरकारी तनख्वाह पर नियुक्त कर रहे हैं लेकिन उनसे सरकारी नहीं बल्कि पार्टी का काम करवा रहे हैं।

भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ मीडिया से बात करते हुए त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं का नाम लिया जो सरकारी खजाने से वेतन लेकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा काम करने वाले कई आप कार्यकर्ता अब अपने सोशल मीडिया अकाउंट को डिलीट कर रहे हैं।

त्रिवेदी ने आप और उसके नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारतीय राजनीति में कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाले लोगों के नित नए किरदार उभर कर सामने आ रहे हैं। पहले शराब के कारोबार में उनका किरदार दिखा, फिर बिजली के व्यापार में और उसके बाद अदालत के अंदर एवं भ्रष्टाचारियों के साथ सरोकार में भी उनका किरदार दिखा।अब उनका एक नए प्रकार का किरदार दिख रहा है जिसमें अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकारी तनख्वाह पर नियुक्त करना और उनसे सरकारी पद पर रहते हुए पार्टी का काम करवाना शामिल है।

उन्‍होंने कहा कि ऐसे कईं लोगों के नाम सामने आए हैं, जो तनख्वाह सरकार से पा रहे हैं, लेकिन काम अरविंद केजरीवाल के लिए कर रहे हैं। जबकि यह वही पार्टी है जिसने शपथ पत्र पर लिखा था कि हम मकान, वाहन और सुरक्षा नहीं लेंगे। आज वो सरकारी खजाने का लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं। सिर्फ 10 साल में ही उनकी यह हालत हो गई है।

सचदेवा ने केजरीवाल सरकार द्वारा की गई अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की इन नियुक्तियों को पूरी तरह से असंवैधानिक बताते हुए कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने लगभग 437 नियुक्तियां रद्द की हैं। सार्वजनिक रूप से जारी पहली सूची में 116 लोगों के नाम थे। उन 116 लोगों की जब उन्होंने जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की, तो आधी रात तक सबके सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट हो गए।

उन्होंने आप के कई कार्यकर्ताओं का नाम और उन्हें सरकारी खजाने से मिलने वाले वेतन का जिक्र करते हुए उपराज्यपाल से इस पूरे मामले की जांच करवा कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की। (आईएएनएस)।

मुजफ्फरपुर, 8 जुलाई । बिहार के मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ शराब पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, यह पूरा मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां एक पहचान वाले लड़के पर विश्वास करना नाबालिग को महंगा पड़ गया। बताया जाता है कि एक युवक ने लड़की को घर से बुलाया और खेत की ओर ले गया। इसी क्रम में युवक ने कोल्ड ड्रिंक्स में शराब मिलाकर पीड़िता को पिला दी।

आरोप है कि जब पीड़िता हल्के नशे में आई तो युवक ने अपने दो-तीन दोस्‍तों को बुला लिया और सभी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद लड़की को बेसुध छोड़कर सभी आरोपी फरार हो गए।

इधर, पीड़िता के घर वाले उसे खोजते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। जब पीड़िता को होश आया तब वह घर पहुंची और पूरी घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। इसके बाद थाना जाकर मामला दर्ज करवाया गया।

मुजफ्फरपुर (नगर) के पुलिस उपाधीक्षक राघव दयाल ने शनिवार को बताया कि पीड़िता को चिकित्सकीय जांच के लिए अस्पताल भेज दिया गया है तथा पूरे मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। (आईएएनएस)।

जयपुर, 7 जुलाई  राजस्थान के बीकानेर जिले के पांचू थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार शाम को एक महिला ने अपने तीन बच्चों के साथ कथित रूप से बरसाती पानी के कुंड में कूदकर आत्महत्या कर ली।

पुलिस उपनिरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि स्वरूपसर गांव में बृहस्पतिवार शाम को नैनी देवी (32) ने अपनी दो बेटियों पूजा (4) उर्मिला (5) और बेटे भावेश (1) के साथ कथित रूप से खेत में बने बरसाती पानी के कुंड में कूदकर आत्महत्या कर ली।

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला कि घटना के समय महिला का पति, ससुर और बड़ा बेटा पास के खेत काम पर गये हुए थे।

उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिये अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया गया है। परिजनों की सहमति के बाद पोस्टमार्टम करवाया जायेगा।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में फिलहाल कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 7 जुलाई राष्ट्रीय राजधानी स्थित तीस हजारी अदालत परिसर में गोलीबारी की घटना में कथित संलिप्तता को लेकर शुक्रवार को वकीलों के दोनों समूहों के नेताओं को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि दिल्ली बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मनीष शर्मा और एसोसिएशन के सचिव अतुल शर्मा के भाई ललित शर्मा को गिरफ्तार किया गया है तथा छापेमारी जारी है।

इस घटना के सिलसिले में गिरफ्तार तीन वकीलों को एक स्थानीय अदालत ने बृहस्पतिवार को पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

तीस हजारी अदालत परिसर में बुधवार को गोलीबारी की घटना हुई थी और पुलिस ने कहा कि इसमें वकीलों के दो समूह कथित तौर पर शामिल थे।

आरोप है कि दिल्ली बार एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने एसोसिएशन के एक अन्य सदस्य के समर्थकों पर गोलियां चलाईं। सोशल मीडिया पर आए घटना के एक वीडियो में एक व्यक्ति हवा में गोली चलाता दिखता है, जबकि कुछ लोग पत्थर और लकड़ी के तख्ते फेंकते नजर आ रहे हैं।

बृहस्पतिवार को भलस्वा, स्वरूप नगर, हैदरपुर, शालीमार बाग और विकासपुरी में रात भर चले तलाशी अभियान के बाद वकील अमन सिंह, सचिन सांगवान और रवि गुप्ता को पकड़ा गया था।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, तीनों आरोपी बार एसोसिएशन पदाधिकारियों के प्रतिद्वंद्वी समूहों से हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों के पास से तीन देशी पिस्तौल, चार कारतूस और दो कार जब्त की गई हैं। (भाषा) 

इंफाल, 7 जुलाई मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में अज्ञात व्यक्ति ने एक किशोर की गोली मार कर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार बंदूकधारी ने फोऊबाकछाओ इलाके में अंधाधुंध गोलीबारी की और इस दौरान बचने की कोशिश कर रहे एक किशोर को गोली लग गई।

घटना से गुस्साए लोग जिनमें अधिकतर महिलाएं शामिल हैं, मोइरांग में सड़कों पर उतर आए। अधिकारियों ने बताया कि दो सशस्त्र गुटों के बीच गोलीबारी की पहली घटना बृहस्पतिवार देर रात 1.30 बजे फोऊबाकछाओ के पास चुरंदपुर जिले में अवांग लेइकेई और कांगवा में हुई।

अधिकारियों ने बताया कि कुछ घंटे शांति रहने के बाद सुबह साढ़े ग्यारह बजे रूक रूक का गोलीबारी शुरू हुई। कुछ पुलिस अधिकारी स्थिति का जायजा लेने घटनास्थल गए हैं।

मेइती समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता रैली' निकालने के बाद राज्य में तीन मई को जातीय हिंसा भड़की थी जिसमें अब तक 100 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं और 3,000 से अधिक लोग घायल हो गए।

राज्य में हिंसा पर नियंत्रण पाने और हालात सामान्य करने के लिए मणिपुर पुलिस के साथ करीब 40,000 जवानों को तैनात किया गया है।

मणिपुर की आबादी में मेइती समुदाय के लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं। आबादी में जनजातीय नागा और कुकी का 40 प्रतिशत हिस्सा है और ये पहाड़ी जिलों में रहते हैं। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 7 जुलाई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने ‘‘मोदी उपनाम’’ वाली टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद शुक्रवार को आरोप लगाया कि अहंकारी सत्ता सच को दबाने के लिए हर हथकंडे आजमा रही है।

प्रियंका ने साथ ही कहा कि जनता के हितों से जुड़े सवालों से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार साम, दाम, दंड, भेद का सहारा ले रही है।

उन्होंने रामधारी सिंह ‘दिनकर’ की कविता का एक अंश उद्धृत करते हुए ट्वीट किया, ‘‘समर शेष है, जनगंगा को खुल कर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो, पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे, समर शेष है, चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खण्ड-खण्ड हो गिरे विषमता की काली जंजीर।’’

प्रियंका गांधी ने कहा, ‘‘राहुल गांधी जी इस अहंकारी सत्ता के सामने सत्य और जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अहंकारी सत्ता चाहती है कि जनता के हितों के सवाल न उठें, अहंकारी सत्ता चाहती है कि देश के लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने वाले सवाल न उठें, अहंकारी सत्ता चाहती है कि उनसे महंगाई पर सवाल न पूछे जाएं, युवाओं के रोजगार पर कोई बात न हो, किसानों की भलाई की आवाज न उठे, महिलाओं के हक की बात न हो, श्रमिकों के सम्मान के सवाल को न उठाया जाए।’’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘अहंकारी सत्ता सच को दबाने के लिए हर हथकंडे आजमा रही है, जनता के हितों से जुड़े सवालों से भटकाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद, छल, कपट: सब अपना रही है। लेकिन, सत्य, सत्याग्रह और जनता की ताकत के सामने न तो सत्ता का अहंकार ज्यादा दिन टिकेगा और न ही सच्चाई पर झूठ का परदा।’’

उनका कहना था कि राहुल गांधी जी ने इस अहंकारी सत्ता के सामने जनता के हितों से जुड़े सवालों की ज्योति जलाकर रखी है।

प्रियंका गांधी ने कहा, ‘‘इसके लिए राहुल गांधी हर कीमत चुकाने को तैयार हैं और तमाम हमलों व अहंकारी भाजपा सरकार के हथकंडों के बावजूद एक सच्चे देशप्रेमी की तरह जनता से जुड़े सवालों को उठाने से पीछे नहीं हटे हैं। जनता का दर्द बांटने के कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं। सत्य की जीत होगी। जनता की आवाज जीतेगी।’’

गुजरात उच्च न्यायालय ने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध खारिज कर दिया।

गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी।

फैसले के बाद राहुल गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। (भाषा) 

शिमला, 7 जुलाई हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को मध्यम तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र किन्नौर जिले के सांगला के पास था। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी।

विभाग ने कहा कि भूकंप सुबह करीब दस बजकर 50 मिनट पर आया।

उसने बताया कि ये झटके किन्नौर और शिमला जिले के कई हिस्सों में महसूस किए गए। फिलहाल, किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

किन्नौर उच्च क्षति जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 7 जुलाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने ‘मोदी उपनाम’ वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध करने संबंधी उनकी याचिका खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए शुक्रवार को कहा कि इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस नेता का व्यवहार ‘गैरजिम्मेदाराना अहंकार’ वाला रहा है।

भाजपा मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘‘आज का निर्णय विधि सम्मत है, उचित है और स्वायत योग्य है।’’

इससे पहले, गुजरात उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की याचिका करते हुए कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष पहले ही देशभर में 10 मामलों का सामना कर रहे हैं और निचली अदालत का उन्हें दोषी ठहराने का आदेश ‘न्यायसंगत, उचित और वैध’ है।

अदालत ने कहा कि दोषसिद्धि पर रोक लगाने का कोई तर्कसंगत कारण नहीं है।

वरिष्ठ भाजपा नेता प्रसाद ने आरोप लगाया कि नेताओं और संगठनों को अपमानित करना राहुल गांधी की ‘फितरत’ है।

उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी लोगों को अपमानित करना अपना अधिकार समझते हैं तो कानून भी है, जो उनसे निपटेगा...अपमानित होने वाले का भी अधिकार है कि वह न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाए।

उन्होंने कहा, ‘‘ राहुल गांधी का अपनी वाणी पर कोई नियंत्रण नहीं है। कुछ भी बोल देंगे आप। अदालत ने उनको माफी मांगने का मौका भी दिया था लेकिन उन्होंने इससे इंकार कर दिया। यह आपका गैरजिम्मेदाराना अहंकार है।’’

गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी।

फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे।

राहुल गांधी ने 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान टिप्पणी की थी कि ‘‘सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही क्यों होता है?’’ इस टिप्पणी को लेकर विधायक ने गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। (भाषा) 

बेंगलुरु,7 जुलाई कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक स्कूल प्रबंधन के खिलाफ राजद्रोह का मामला रद्द करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल किए गए असंसदीय शब्द अपमानजनक और गैरजिम्मेदाराना थे,लेकिन ये राजद्रोह के दायरे में नहीं आते।

उच्च न्यायालय की कलबुर्गी पीठ के न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदार ने बीदर के न्यू टाउन पुलिस थाने द्वारा शाहीन स्कूल के प्रबंधन से जुड़े व्यक्तियों अलाउद्दीन,अब्दुल खालिक,मोहम्मद बिलाल इनामदार और मोहम्मद मेहताब के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकियों को रद्द कर दिया।

अदालत ने कहा कि समाहित की गई भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए)(धार्मिक गुटों के बीच वैमनस्य पैदा करना) मामले में सामने नहीं आई।

न्यायमूर्ति चंदनगौदार ने अपने फैसले में कहा,‘‘ ऐसे असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल कि प्रधानमंत्री को चप्पलों से पीटा जाना चाहिए, न केवल अपमानजनक है बल्कि गैरजिम्मेदाराना भी है। सरकार की नीतियों की रचनात्मक अलोचना की अनुमति है लेकिन नीतिगत निर्णय लेने के लिए,जिसे लेकर लोगों के एक खास वर्ग को आपत्ति हो सकती है, संवैधानिक पदाधिकारियों को अपमानित नहीं किया जा सकता।’’

अदालत ने कहा कि यद्यपि ऐसे आरोप लगाए गए थे कि बच्चों ने जो नाटक का मंचन किया उसमें सरकर के कई कानूनों की आलोचना की गई और कहा गया कि ‘‘ अगर ऐसे कानूनों को लागू किया गया तो मुसलमानों को देश छोड़ना पड़ सकता है।’’

उसने कहा, ‘‘ नाटक का मंचन स्कूल परिसर के अंदर हुआ। बच्चों ने ऐसे कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किए जो हिंसा के लिए लोगों को भड़काते हों अथवा अव्यवस्था फैलाते हों।’’

उच्च न्यायालय ने कहा कि इस नाटक की जानकारी लोगों को तब हुई जब एक आरोपी ने इस नाटक का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया।

न्यायालय ने अपने फैसले में कहा, ‘‘इसलिए दूर दूर तक इसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि याचिकाकर्ताओं ने नाटक का मंचन सरकार के खिलाफ हिंसा के लिए लोगों को भड़काने के वास्ते अथवा सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाने के लिए किया।’’

स्कूल के कक्षा चार,पांच और छह के छात्रों ने 21 जनवरी 2020 को संशोधित नागरिकता कानून तथा राष्ट्रीय नागरिक पंजी के खिलाफ एक नाटक का मंचन किया था और इसके बाद स्कूल प्रशासन के खिलाफ राजद्रोह की प्राथमिकी दर्ज की गई। (भाषा) 

इंफाल, 7 जुलाई । मणिपुर के बिष्णुपुर-चुराचांदपुर सीमावर्ती इलाकों में शुक्रवार को दो सशस्त्र समूहों के बीच गोलीबारी हुई। अधिकारियों ने बताया कि इस गोलीबारी के दौरान कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए।

यह घटना शुक्रवार सुबह फौगाकचाओ इखाई गांव के पास हुई। घायल लोगों को चुराचांदपुर अस्पताल ले जाया गया है।

अर्धसैनिक बल और मणिपुर सशस्त्र पुलिस कर्मी तुरंत इलाके में पहुंचे और सशस्त्र कैडरों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया।  (आईएएनएस)।

पिथौरागढ़, 7 जुलाई । उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बरसात के कारण जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। एक तरफ कुमाऊँ क्षेत्र में भारी बारिश का अलर्ट है तो वहीं धारचूला तहसील के सीमांत गांव चल में बादल फट गया है जिससे 200 से अधिक लोग दारमा घाटी में फंस गए हैं।

 साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी रास्ते में फंस गई है।

हालांकि एसपी पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के मुताबिक बादल फटने जैसी कोई घटना सामने नहीं आई है, लेकिन नाले में भारी पानी आने के चलते गांव का संपर्क कट गया है।

ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के लिए एनडीआरएफ और सियार की टीमों को भेजा गया है।

वहीं, ग्रामीण इस घटना को बादल फटना बता रहे हैं।

आपको बता दें कि देहरादून में बारिश ने जमकर अपना कहर बरपाया है। जगह- जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिली। साथ ही गाड़ियां भी पानी में जलमग्रन हो गई।

पिथौरागढ़ जनपद में हो रही बारिश से जगह-जगह पहाड़ियां दरक रहीं हैं। और भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे सड़क मार्ग भी बंद हो गए हैं।

ऐसे में स्थानीय लोगों को आवाजाही करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मार्ग बहाल करने के लिए बीआरओ और पीडब्ल्यूडी की टीम लगी हुई है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 7 जुलाई । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शीर्ष अदालत पर कथित रूप से अपमानजनक और आधारहीन टिप्पणी करने के लिए दायर अवमानना याचिका पर हिंदुत्व नेता यति नरसिंहानंद से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने नरसिंहानंद के विवादास्पद बयान पर कार्यकर्ता शची नेली द्वारा दायर अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया। नरसिंहानंद ने कहा था कि "जो लोग इस प्रणाली, इन राजनेताओं, सुप्रीम कोर्ट और सेना में विश्वास करते हैं, वे सभी कुत्ते की मौत मरेंगे।"

जनवरी 2022 में तत्कालीन अटॉर्नी जनरल (एजी) के.के. वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट और संविधान के खिलाफ टिप्पणियों पर नरसिंहानंद के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की कार्यकर्ता नेल्ली को सहमति दे दी थी। 

अपने सहमति पत्र में, एजी वेणुगोपाल ने कहा था कि नरसिंहानंद द्वारा दिया गया बयान "सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को कम करने का सीधा प्रयास" था और "निश्चित रूप से भारत के सुप्रीम कोर्ट की अवमानना ​​होगा"।

पिछले साल दिए गए एक साक्षात्कार में नरसिंहानंद ने कथित तौर पर कहा था, "हमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय और संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। संविधान इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को खा जाएगा। जो लोग इस संविधान में विश्वास करते हैं उन्हें मार दिया जाएगा। जो लोग इस व्यवस्था में, इन राजनेताओं में, सुप्रीम कोर्ट में और सेना में विश्वास करते हैं वे सभी कुत्ते की मौत मरेंगे।"

कार्यकर्ता शची नेल्ली ने अटॉर्नी जनरल से नरसिंहानंद के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए उनकी सहमति मांगी और कहा, "यह शायद इतिहास में सुप्रीम कोर्ट पर सबसे क्रूर हमला है। इन टिप्पणियों को बिना किसी कार्रवाई के जाने देना शीर्ष अदालत के अधिकार को कम करने के प्रयास को सफल होने की अनुमति देना होगा, यदि पूरी तरह से नहीं तो काफी हद तक।"  

इससे पहले, यति नरसिंहानंद हरिद्वार में "भारतीय मुसलमानों के नरसंहार" के खुले आह्वान के कारण देश भर में सुर्खियों में थे। (आईएएनएस)।

अहमदाबाद, 7 जुलाई गुजरात उच्च न्यायालय ने ‘‘मोदी उपनाम’’ वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध करने संबंधी उनकी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि गांधी पहले ही देशभर में 10 मामलों का सामना कर रहे हैं और निचली अदालत का कांग्रेस नेता को दोषी ठहराने का आदेश ‘‘न्यायसंगत, उचित और वैध’’ है।

अदालत ने कहा कि दोषसिद्धि पर रोक लगाने का कोई तर्कसंगत कारण नहीं है।

यदि दोषसिद्धि पर रोक लग जाती, तो इससे राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का मार्ग प्रशस्त हो जाता।

गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी।

फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे।

राहुल गांधी ने 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान टिप्पणी की थी कि ‘‘सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही क्यों होता है?’’ इस टिप्पणी को लेकर विधायक ने गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 7 जुलाई कांग्रेस ने, ‘‘मोदी उपनाम’’ वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध करने संबंधी उनकी याचिका शुक्रवार को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के फैसले को लेकर कहा कि इस निर्णय ने मामले को आगे ले जाने के उसके संकल्प को दोगुना कर दिया है ।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, " राहुल गांधी की संसद से अयोग्यता पर गुजरात उच्च न्यायालय की एकल पीठ का फ़ैसला हमारे संज्ञान में आया है। फैसले का अध्ययन किया जा रहा है, जैसा कि होना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी दोपहर तीन बजे संवाददाता सम्मेलन में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।"

उन्होंने कहा, "उच्च न्यायलय के फ़ैसले ने इस मामले को आगे ले जाने के हमारे संकल्प को दोगुना किया है। "

कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा कि मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।

गुजरात उच्च न्यायालय ने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध खारिज कर दिया।

गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी।

फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। (भाषा) 

हैदराबाद, 7 जुलाई  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को वारंगल में 6,100 करोड़ रुपये की कई अहम विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।

आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रमों में शामिल होने से पहले प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर जाएंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी की इस चुनावी राज्य में इस वर्ष यह तीसरी यात्रा है। इससे पहले वह जनवरी और अप्रैल माह में तेलंगाना आए थे।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य इकाई के नवनियुक्त अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए वरिष्ठ नेताओं के साथ आज वारंगल रवाना हुए।

बृहस्पतिवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री 500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली रेलवे वैगन विनिर्माण इकाई, काजीपेट की आधारशिला भी रखेंगे। इस आधुनिक विनिर्माण इकाई में उन्नत वैगन निर्माण क्षमता होगी। इससे स्थानीय रोजगार सृजन में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री की वारंगल यात्रा के मद्देनजर तेलंगाना पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। बयान में कहा गया कि पुलिस महानिदेशक अंजनि कुमार ने वारंगल के आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुरक्षा इंतजामों पर समीक्षा बैठक की ।

कुमार ने कहा कि संबद्ध विभागों को समन्वय से काम करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कोई चूक नहीं हो।

वारंगल के पुलिस आयुक्त ए वी रंगनाथ ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रभारी नियुक्त किया गया है, साथ ही मामुनूर, भद्रकाली मंदिर तथा आर्ट्स कॉलेज में कड़े सुरक्षा इंतेजाम किए गए हैं।

रंगनाथ ने ‘पीटीआई -भाषा’ को बताया कि सुरक्षा व्यवस्था में 3,500 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

यातायात परामर्श पहले ही जारी किया जा चुका है और वारंगल को छह से आठ जुलाई तक उड़ान निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। (भाषा)