सोमवार सुबह आरपीएफ के जिस जवान ने चलती ट्रेन में चार लोगों की हत्या की थी, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में वह पाकिस्तान, मीडिया, मोदी और योगी का जिक्र कर रहा है.रेलवे का कहना है आरोपी मानसिक रूप से बीमार है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के कांस्टेबल चेतन सिंह ने 31 जुलाई की सुबह जयपुर-मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में करीब 40 मिनट तक यात्रियों के बीच खौफ पैदा कर दिया. उसने अपनी ऑटोमैटिक राइफल से 12 राउंड फायरिंग की. इस फायरिंग में रेलवे सुरक्षा बल के एएसआई टीकाराम मीणा (57 वर्षीय) और तीन यात्रियों की मौत हो गई.

34 साल के आरोपी कांस्टेबल चेतन सिंह के पास जो ऑटोमैटिक राइफल थी उसमें 20 राउंड गोलियां थीं. चेतन ने बोगियों में घूम घूमकर 12 राउंड फायरिंग की. ट्रेन जब पालघर से निकली तो बी-5 कोच में टॉयलेट के पास चेतन ने रिपोर्टिंग ऑफिसर टीकाराम मीणा पर गोलियां चलाईं.

घूम-घूमकर फायरिंग की
इसके बाद आरोपी कांस्टेबल ने बी-5 कोच के दूसरे सिरे पर बैठे एक यात्री अब्दुल कादर मोहम्मद हुसैन (64 वर्षीय) पर फायरिंग की. हुसैन पर फायरिंग के बाद वह पैंट्री कार की ओर बढ़ा और एक यात्री पर फायरिंग की. इस यात्री की पहचान नहीं हो पाई है. फिर चेतन सिंह एस-6 कोच की ओर गया और वहां यात्री असगर अब्बास अली (48 वर्षीय) पर गोलियां बरसा दीं.

जीआरपी का कहना है कि यह घटना सोमवार सुबह 5 बजे हुई और फायरिंग के बाद ट्रेन जब मीरा रोड के पास पहुंची तो चेतन सिंह ने जंजीर खींची. वह भागने लगा तो जीआरपी और आरपीएएफ के जवानों ने उसे दबोच लिया और उसका हथियार जब्त कर लिया.

जीआरपी कमिश्नर रविंद्र शिवसे ने मीडिया को बताया कि हत्या के मकसद का पता लगाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि एडीजी (आरपीएफ) के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है जो घटना की जांच करेगी.

जीआरपी अधिकारियों का कहना है कि चार लोगों की हत्या करने से कुछ घंटे पहले चेतन सिंह की सूरत रेलवे स्टेशन पर कुछ यात्रियों के साथ और उसके बाद पालघर के पास एएसआई मीणा से बहस हुई थी. एक अधिकारी ने मीडिया को बताया, ''हम सिंह और मीणा के बीच लड़ाई का कारण पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं.''

इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि चेतन सिंह की यात्रियों के साथ दोबारा बहस हो गई थी. इसके बाद मीणा ने दखल दिया और चेतन सिंह ने कथित तौर पर उन्हें सामने से गोली मार दी. उसने पास ही खड़े अब्दुल कादर को भी गोली मार दी.

दो समुदायों के मुद्दे पर हिंसक हुआ आरोपी?
गोलीबारी का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पता नहीं चल पाया है, लेकिन मुंबई में पश्चिमी रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया कि कथित तौर पर समुदायों पर बहस के बाद लड़ाई छिड़ गई थी.

आरोपी चेतन सिंह का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है. जिसमें वह एक शव के पास खड़े होकर कहता दिख रहा, "....पाकिस्तान से ऑपरेट हुए हैं ये, और मीडिया यही कवरेज दिखा रही है, उनको सब पता चल रहा है ये क्या कर रहे हैं...अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मैं कहता हूं मोदी और योगी, ये दो हैं."

इस वीडियो को फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने ट्विटर पर साझा किया था. लेकिन उनका कहना है कि भारत सरकार के कहने पर ट्विटर ने इस वीडियो को हटा लिया है. इसके बाद उन्होंने अपनी टाइमलाइन पर एक थ्रेड साझा किया है जिसमें बताया कि उन्हें ट्विटर से इस वीडियो के बारे में सूचना मिली है कि वह वीडियो भारत के आईटी कानून, 2000 का उल्लंघन करता है.

आरोपी की मानसिक स्थिति खराब होने पर सवाल
अधिकारियों ने कहा कि वे वीडियो की प्रामाणिकता की जांच कर रहे हैं. पश्चिम रेलवे के प्रवक्ता सुमित ठाकुर ने एक बयान में कहा, "इसकी जगह और और प्रामाणिकता स्थापित नहीं की जा सकती. इसे मॉर्फ भी किया जा सकता है. मामले की जांच चल रही है."

पश्चिमी रेलवे के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त पीसी सिन्हा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, "जाहिर तौर पर वह गर्म दिमाग वाला माना जाता है. लेकिन फिर हमें उसके पिछले पांच साल के रिकॉर्ड में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला. उसका रिकॉर्ड साफ-सुथरा रहा है और इसीलिए जब उसने छह महीने पहले अनुरोध किया था तो मैंने उसे मुंबई में तैनात किया था."

जबकि सिन्हा ने पहले पत्रकारों से कहा था कि आरोपी चेतन सिंह "मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं." इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर सिंह किसी मानसिक रोग से पीड़ित था तो उसे विभाग ने हथियार रखने की इजाजत क्यों दी थी. जीआरपी कमिश्नर रविंद्र शिवसे ने कहा, "हमारी जांच अभी भी प्रारंभिक चरण में है. हम इसे सत्यापित करने का प्रयास कर रहे हैं."

आरोपी चेतन सिंह उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले का रहने वाला है और वह अपनी पत्नी, बेटा और बेटी के साथ मथुरा में एक किराए के मकान में रहता था. उसके पिता आरपीएफ में एएसआई थे और ड्यूटी के दौरान उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी. साल 2009 में उसे पिता की नौकरी मिली थी. (dw.com)

नूंह से शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा पलवल और सोहना तक भी फैल गई और रात होते होते दिल्ली से सटे गुरुग्राम तक पहुंच गई. 2020 के दंगों के बाद इसे दिल्ली एनसीआर में सांप्रदायिक हिंसा का पहला व्यापक मामला माना जा रहा है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

अभी तक सभी मामलों में कुल मिलाकर चार लोगों के मारे जाने और कम से कम 45 लोगों के घायल होने की खबर है. मरने वालों में होम गार्ड के दो जवान और गुरुग्राम की अंजुमन मस्जिद के नायब इमाम शामिल हैं. चौथे मृतक की अभी पहचान नहीं हो पाई है.

पूरे मामले की शुरुआत दिल्ली की सीमा से मुश्किल से 60 किलोमीटर दूर नूंह शहर से हुई. बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने 31 जुलाई को ब्रजमण्डल जलाभिषेक यात्रा नाम की एक धार्मिक यात्रा का आयोजन किया था जो नूंह से ही शुरू होनी थी.

पुलिस के हाथ नहीं आता 'मोनू मानेसर'
यात्रा के एक दिन पहले दो मुस्लिम युवकों को गो तस्करी के शक में जान से मार देने के मामले में पांच महीनों से पुलिस से फरार चल रहे बजरंग दल के स्थानीय नेता मोहित यादव उर्फ 'मोनू मानेसर' ने एक वीडियो जारी किया था.

मोनू ने उस वीडियो में लोगों को रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए कहा था और साथ ही कहा था कि वह खुद भी मौजूद रहेगा. मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि इस वीडियो को लेकर नूंह और आस पास के इलाकों में काफी आक्रोश फैल गया.

मोनू पर फरवरी 2023 में हुए एक हत्याकांड में शामिल होने के आरोप हैं. इस मामले में भिवानी में जुनैद और नासिर नाम के दो युवकों का जला हुआ शव मिला था. उनके परिवारों ने आरोप लगाया था कि बजरंग दल के सदस्यों ने उन्हें पीटा था और जान से मार दिया था.

इस शिकायत के आधार पर राजस्थान पुलिस ने मोनू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई है. यानी पुलिस के मुताबिक मोनू फरार है लेकिन वही मोनू कभी सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करता है तो कभी मीडिया को इंटरव्यू भी देता है.

बहरहाल नूंह में हिंसा क्यों भड़की इसे लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. एक पक्ष का आरोप है कि यात्रा में बजरंग दल के हथियारबंद सदस्य शामिल थे और उन्होंने नूंह में हिंसा शुरू की.

दोनों पक्षों के आरोप
दूसरे पक्ष का आरोप है कि नूंह में स्थानीय लोगों ने पहले से ट्रकों में पत्थर भर कर रखे हुए थे और उनके द्वारा वही पत्थर यात्रा में शामिल लोगों पर फेंकने की वजह से हिंसा शुरू हुई. पुलिस अभी सभी दावों की जांच कर रही है और अभी तक पुलिस की तरफ से इस संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया गया है.

नूंह में हिंसा के दौरान कई गाड़ियों और दुकानों को आग लगा दी गई. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि प्रशासन को कई पुलिस स्टेशनों से अतिरिक्त पुलिसकर्मी बुलाने पड़े. बाद में नूंह में कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं.

देर रात हिंसा गुरुग्राम के एक मुख्य इलाके तक भी पहुंच गई. रात के करीब 12.30 बजे कुछ लोगों ने गुरुग्राम के सेक्टर 57 में अंजुमन मस्जिद पर हमला कर दिया. उन लोगों ने मस्जिद को आग लगा दी और वहां के नायब इमाम और एक और व्यक्ति को घायल कर दिया. नायब इमाम की बाद में अस्पताल में मौत हो गई.

हालात को देखते हुए गुरुग्राम में भी धारा 144 लगा दी गई है और सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रहने का आदेश दे दिया गया है. (dw.com)
 

मुंबई, 1 अगस्त। स्किन-टू-स्किन जैसा विवादास्पद जजमेंट देने वाली बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस रहीं पुष्पा गनेडीवाला की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। फिलहाल अपने ही हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने उनको नौकरी छोडऩे के बाद पेंशन देने से इनकार कर दिया है। पुष्पा गनेडीवाला हाईकोर्ट में रिट दायर करके मांग की है कि उनको पेंशन दिलवाई जाए। हालांकि ये याचिका अभी तक सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हो सकी है।

एडवोकेट अक्षय नायक के जरिये दाखिल की गई याचिका में पुष्पा गनेडीवाला ने कहा है कि फरवरी 2022 में उन्होंने एडिशनल जज रहते हुए इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने हाईकोर्ट के अफसरों को दिए आवेदन में पेंशन की मांग की थी। लेकिन रजिस्ट्रार ने बताया कि वो पेंशन की हकदार नहीं हैं। उसके बाद 19 जुलाई को पुष्पा ने नागपुर बेंच के समक्ष एक रिट दायर की। उनका कहना है कि वो पेंशन की हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने हाईकोर्ट में बतौर एडिशनल जज तीन साल तक काम किया था। वो तकरीबन 11 साल 3 माह तक जिला जज भी रही थीं। उनके आदेवन पर हाईकोर्ट के तत्कालीन एडवोकेट जनरल आशुतोष कुंभाकनी ने जवाब दिया कि वो हाईकोर्ट से बतौर जज रिटायर नहीं हुईं। उनको पेंशन नहीं दी जा सकती।

2007 में बनी थीं जिला जज, 2019 में आईं बॉम्बे हाईकोर्ट
जस्टिस पुष्पा का करियर 2007 में जिला कोर्ट से शुरू हुआ था। वो 8 फरवरी 2019 को बॉम्बे हाईकोर्ट की एडिशनल जज बनी थीं। 12 जनवरी 2021 को कॉलेजियम ने उनको परमानेंट जज बनाने की सिफारिश की थी। हालांकि ये सिफारिश तब वापस ले ली गई जब उनके कुछ फैसले विवादों में आए। केंद्र ने सिफारिश को मानते हुए जस्टिस पुष्पा को बतौर एडिशनल जज एक साल का एक्सटेंशन दिया था। उसके पूरा होने से पहले ही जस्टिस ने नौकरी को अलविदा कह दिया क्योंकि कॉलेजियम की तरफ से उनको परमानेंट जज बनाने की सिफारिश फिर से नहीं की गई थी।

जस्टिस पुष्पा तब विवादों के घेरे में आईं जब उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर पॉक्सो एक्ट से जुड़े 3 मामलों के आरोपियों को बरी कर दिया। 14 जनवरी 2021 को उन्होंने निचली अदालत के फैसले को पलटकर आरोपी को बरी कर दिया। 15 जनवरी को उन्होंने एक और फैसले में पॉक्सो के एक और आरोपी को बरी कर दिया।

तीसरा जजमेंट 19 जनवरी को आया। इसे स्किन टू स्किन जजमेंट का नाम दिया गया। इसमें उन्होंने कहा कि 12 साल की लडक़ी के वक्ष को दबाना पॉक्सो के तहत कोई जुर्म नहीं है, क्योंकि आरोपी ने लडक़ी की शर्ट नहीं उतारी थी। यानी उसका स्किन से कांटेक्ट नहीं हुआ था। इन तीन फैसलों ने ही कॉलेजियम को अपनी सिफारिश वापस लेने को मजबूर किया। तीसरे फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज भी कर दिया था। (jansatta.com/)

पटना, 1 अगस्त  पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में जाति आधारित गणना के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दीं।

मामले में मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली पीठ का फैसला आने के बाद अदालत के बाहर पत्रकारों से मुखातिब याचिकाकर्ताओं के वकील दीनू कुमार ने कहा कि वह आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे।

कुमार ने बताया, “पीठ ने खुली अदालत में कहा कि वह सभी याचिकाओं को खारिज कर रही है।”

उन्होंने कहा, “हमें अभी इस आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। फैसला देखने के बाद ही हम कुछ और कह सकेंगे। बेशक, फैसले का तात्पर्य यह है कि राज्य सरकार सर्वेक्षण कर सकती है। हालांकि, हम इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे।” (भाषा)

मुंबई, 1 अगस्त रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के एक कांस्टेबल द्वारा ट्रेन में चार लोगों की कथित रूप से गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना की जांच के लिए गठित एक उच्चस्तरीय समिति के सदस्य यहां पहुंच गए हैं और उनके मंगलवार को संबंधित अधिकारियों से मुलाकात करने की संभावना है।

इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने जयपुर-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में सोमवार को हुई घटना की व्यापक स्तर पर जांच करने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है।

अधिकारियों ने बताया कि कांस्टेबल चेतन सिंह (34) ने पालघर रेलवे स्टेशन के पास अपने स्वचालित हथियार से आरपीएफ के सहायक उपनिरीक्षक टीकाराम मीणा और तीन अन्य यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी।

जांच समिति में पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक और पश्चिम मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि समिति से इस मामले में रेलवे बोर्ड को अगले तीन महीने में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।

अन्य यात्रियों द्वारा जंजीर खींचे जाने पर मीरा रोड के पास ट्रेन रुकने के बाद आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया।

पश्चिम रेलवे ने एक बयान में कहा, ‘‘इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मारे गए यात्रियों के लिए 10-10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है। सहायक उपनिरीक्षक टीकाराम के परिवार को सेवा नियमों के अनुसार बकाया दिया जाएगा।’’  (भाषा)

कोच्चि, 1 अगस्त  कोच्चि हवाई अड्डे पर एक महिला यात्री ने बैग में बम रखे होने की झूठी सूचना दी जिसके कारण मुंबई जाने वाली इंडिगो की एक उड़ान में मंगलवार को एक घंटे की देरी हुई। पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया।

हवाई अड्डे के सूत्रों ने बताया कि महिला ने कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ‘चेक-इन’ में वक्त लगने से नाराज होकर बैग में बम रखे होने की झूठी सूचना दी।

महिला (37) को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ एक मामला दर्ज किया है।

हवाई अड्डे के सूत्रों के अनुसार, बम रखे होने की झूठी सूचना देने के कारण मुंबई जाने वाली इंडिगो की उड़ान में एक घंटे से अधिक की देरी हुई क्योंकि सामान तथा सुरक्षा जांच और गहन तरीके से की गयी। महिला को भी इसी विमान में सफर करना था।

नेदुम्बसेरी पुलिस ने कहा कि महिला पर केरल पुलिस अधिनियम की धारा 118(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसके बाद उसे हिरासत से रिहा कर दिया गया। उसने कहा, ‘‘उसे गिरफ्तार नहीं किया गया।’’

सूत्रों ने बताया कि यह घटना कोच्चि-मुंबई उड़ान के लिए ‘चेक-इन’ प्रक्रिया के दौरान घटी। मुंबई जाने वाले विमान को सुबह करीब छह बजे उड़ान भरनी थी।

उन्होंने बताया कि ‘चेक-इन’ में काफी वक्त लगने से नाराज महिला ने कहा कि उसके बैग में बम है जिससे सामान की जांच की प्रक्रिया तेज कर दी गयी और इसके कारण विमान के उड़ान भरने में करीब एक घंटे की देरी हुई।

यह इस हवाई अड्डे पर एक सप्ताह से भी कम वक्त में ऐसी दूसरी घटना है।

इससे पहले, 28 जुलाई को 55 वर्षीय यात्री ने विमान में सवार होने के लिए सुरक्षा प्रक्रिया का इंतजार करते वक्त कथित तौर पर दावा किया था कि एक अन्य यात्री के बैग में बम है।

हवाई अड्डा प्राधिकारियों ने जांच करने के बाद पाया था कि उसका दावा झूठा है तथा उसे केरल पुलिस को सौंप दिया गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और बाद में रिहा कर दिया था। (भाषा)

नयी दिल्ली, 1 अगस्त लोकसभा में विपक्ष द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा 8 से 10 अगस्त तक होगी और चर्चा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जवाब देने की संभावना है।

इस आशय का निर्णय लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में लिया गया। इसका विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया’ और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने बहिष्कार किया। इन विपक्षी दलों की मांग है कि प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा शुरू हो। विपक्षी दलों के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराने से पहले सरकार द्वारा विधायी एजेंडा को आगे बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं।

एक वरिष्ठ नेता ने बताया, ‘‘अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा 8 अगस्त से शुरू होगी और यह 10 अगस्त तक चलेगी जिस दिन प्रधानमंत्री चर्चा का जवाब देंगे।’’ विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के घटक दलों के नेताओं ने अविश्वास प्रस्ताव पर अगले सप्ताह चर्चा कराने के फैसले का विरोध करते हुए मंगलवार को लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक से बहिर्गमन किया।

निचले सदन में कांग्रेस के सचेतक मणिकम टैगोर ने कहा कि लोकसभा में मंगलवार सुबह जब विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के सदस्यों ने मणिपुर पर चर्चा और प्रधानमंत्री मोदी की सदन में मौजूदगी की मांग की तो बैठक स्थगित कर दी गई।

उन्होंने बताया, ‘‘कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी ‘इंडिया’ के घटक दलों ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर जल्द चर्चा कराई जाए। हम चाहते थे कि इस पर बुधवार (दो अगस्त) से ही चर्चा हो।’’

टैगोर का कहना है कि पिछली लोकसभा में जब तेलुगु देसम पार्टी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो उसे उसी दिन कार्यसूची में शामिल कर लिया गया था।

द्रमुक नेता टी आर बालू ने कहा कि विपक्ष के नेता बीएसी की बैठक से बाहर निकल गए क्योंकि सरकार चाहती थी कि विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव पर आठ अगस्त से चर्चा कराने के फैसले का अनुमोदन करें।

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध के बीच गत बुधवार को लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर सदन में चर्चा के लिए मंजूरी दे दी गई थी। उस दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा था कि वह सभी दलों के नेताओं से बातचीत करने के बाद इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तिथि तय करेंगे।

वहीं, सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसा कोई नियम या परंपरा नहीं है जो अविश्वास प्रस्ताव को सदन में तत्काल चर्चा के लिए लेने को अनिवार्य बनाता हो।

सरकार का कहना है कि नियमानुसार प्रस्ताव लाये जाने के 10 कामकाजी दिवस में उसे चर्चा के लिए लिया जा सकता है।  (भाषा)

चेन्नई, 1 अगस्त । चेन्नई पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि राज्य की राजधानी के उपनगर गुडुवनचेरी के पास मंगलवार को एक पुलिस टीम के साथ मुठभेड़ के दौरान दो हिस्ट्रीशीटर मारे गए।

मृतकों की पहचान गणेश (32) और विनोद (36) के रूप में हुई है।

पुलिस ने कहा कि विनोद के खिलाफ कम से कम 50 आपराधिक मामले हैं, इनमें हत्या के 10 मामले भी शामिल हैं। उसके साथी रमेश पर 20 आपराधिक मामले और सात हत्या के आरोप थे।

चेन्नई में गुडुवनचेरी पुलिस के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि गश्त कर रही  पुलिस टीम ने सुबह-सुबह गुडुवनचेरी में एक कार को रोका। पुलिस ने बताया कि कार में चार लोग सवार थे और चेकिंग के दौरान उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी।

पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई की। इससे गणेश और विनोद तुरंत मारे गए।

गौरतलब है कि डीएमके सरकार के सत्ता में आने के बाद पुलिस ज्यादती के कई मामले सामने आए हैं। इनमें हवालात में मौतें और हिरासत में यातना के कारण मौतें शामिल हैं। चेंगलपट्टू, कांचीपुरम और मदुरै जिलों में भी कुछ मुठभेड़ हत्याएं हुईं।

सूत्रों ने बताया कि हाल ही में पुलिस अधिकारियों और नौकरशाहों की एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा था कि 2024 के आम चुनाव तक पुलिस की ओर से कोई मनमानी नहीं होनी चाहिए। (आईएएनएस)। 

चंडीगढ़, 1 अगस्त । गुरुग्राम से सटे नूंह जिले में हिंसा भड़कने के एक दिन बाद, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को कहा कि वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है।

राज्य के गृह मंत्री ने भी कहा कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है.

इस बीच, नूंह के उपायुक्त प्रशांत पंवार ने कहा कि अब तक किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रशासन जमीनी स्थिति का आकलन करने और कर्फ्यू की अवधि पर फैसला करने के लिए एक बैठक करेगा।

केंद्र सरकार ने कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए 6 अगस्त तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की 20 कंपनियां तैनात की हैं।

हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) ने अर्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए केंद्र को पत्र लिखा था।

दल में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की चार कंपनियां, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की दो, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की दो और रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की 12 कंपनियां शामिल हैं।

सरकार ने एहतियातन कदम उठाते हुए गुरुग्राम के अलावा फरीदाबाद, पलवल में धारा 114 लागू कर दी है।

गौरतलब है कि सोमवार को विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) की रैली के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा में तीन होम गार्ड मारे गए और एक पुलिस उपाधीक्षक और तीन निरीक्षकों सहित नौ पुलिस अधिकारी घायल हो गए।

पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में करीब 20 एफआईआर दर्ज की हैं और कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। (आईएएनएस)।

गुरुग्राम, 1 अगस्त । हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 57 में भीड़ ने एक धार्मिक स्थल में आग लगा दी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

घटना सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात की है।

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) नितीश अग्रवाल ने आईएएनएस को बताया कि सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में लोगों के एक समूह ने धार्मिक स्थल पर हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। आग बुझाने के लिए कई दमकल गाड़ियों को भेजा गया।

डीसीपी ने कहा, "पुलिस ने हमलावरों की पहचान कर ली है और रात भर छापेमारी की गई, कई हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है।"

उन्होंने आगे कहा कि गुरुग्राम में पूजा स्थलों के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

पुलिस और प्रशासन के अधिकारी शांति सुनिश्चित करने के लिए दोनों समुदायों के प्रमुख सदस्यों के साथ बैठकें कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सोहना, पटौदी और मानेसर इलाकों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं हैं।

नूंह में दक्षिणपंथी समूह विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) द्वारा आयोजित जुलूस के दौरान हिंसा भड़क उठी।

मृतकों में दो होम गार्ड थे, जिनकी पहचान गुरुसेवक और नीरज और एक अज्ञात व्यक्ति है।

सोमवार शाम को नूंह में हुई झड़प गुरुग्राम तक पहुंच गईं और सोहना में भीड़ ने इलाके में कई वाहनों और दुकानों को आग लगा दी। वहां प्रदर्शनकारियों ने घंटों तक सड़क जाम कर दिया। 

हरियाणा सरकार पहले ही नूंह और फरीदाबाद में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर चुकी है। सुरक्षा उपाय के तौर पर फरीदाबाद, गुरुग्राम और पलवल जिलों में शैक्षणिक संस्थानों को मंगलवार को बंद रखने का आदेश दिया गया।

वीएचपी की बृज मंडल जलाभिषेक यात्रा को नूंह के खेड़ला मोड़ के पास लोगों के एक समूह ने रोक दिया था और जुलूस पर पथराव किया गया। जुलूस में शामिल लोगों ने भी उन्हें रोकने वाले युवकों पर पथराव किया और कारों में आग लगा दी। बाद में, कई लोगों ने नूंह के एक मंदिर में शरण ली। (आईएएनएस)।

पणजी, 1 अगस्त । गोवा विधानसभा अध्यक्ष रमेश तवाडकर ने सात निलंबित विपक्षी विधायकों को छूट देते हुए उनके निलंबन की अवधि दो दिन से घटाकर 24 घंटे कर दी है, जो आज दोपहर 12.30 बजे समाप्त हो रही है।

मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर सदन के वेल में पहुंचने के बाद स्पीकर ने सोमवार को सात विपक्षी विधायकों को दुर्व्यवहार के लिए दो दिनों के लिए निलंबित कर दिया था।

लेकिन छूट के बाद, विधायक अब दोपहर 12.30 बजे प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद शून्यकाल के दौरान चल रहे सत्र में भाग ले सकते हैं।

तवाडकर ने संवाददाताओं से कहा,“विपक्षी विधायकों के वरिष्ठ सदस्यों ने मुलाकात की और घटना पर चर्चा की। तब मैंने निलंबन को 24 घंटे के लिए कम करने का फैसला किया, जो दो दिनों के लिए था।”

सातों विधायकों ने 'मणिपुर बचाओ, भारत बचाओ' संदेश लिखी तख्तियां लहराते हुए मणिपुर पर चर्चा की मांग की। आप विधायक क्रूज़ सिल्वा द्वारा पेश किए गए निजी सदस्यों के प्रस्ताव के बाद वे सदन के वेल में आ गए थे
स्पीकर ने अनुमति नहीं दी. जब महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के विधायक जीत अरोलकर शून्यकाल के दौरान बोल रहे थे, तो सात विधायक वेल से उनकी सीट पर चले गए और उन्हें परेशान किया।

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने तुरंत विधायकों के खिलाफ उनके कृत्य के लिए कार्रवाई की मांग की और कहा कि विधायक को परेशान करना और बोलने के दौरान उनके कागजात और माइक छीनना सही नहीं था।

सावंत ने विपक्षी विधायकों के खिलाफ नियम 289 के तहत कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर तदनुसार कार्रवाई की गई। (आईएएनएस)।

भोपाल, 1 अगस्त । मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने चुनाव समिति का भी गठन कर दिया है। इस समिति का अध्यक्ष कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमल नाथ को बनाया गया है।

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राज्य में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव समिति का गठन कर दिया है।

कांग्रेस द्वारा गठित की गई इस समिति का अध्यक्ष प्रदेशाध्यक्ष कमल नाथ को बनाया गया है, वहीं डॉ गोविंद सिंह, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव, अजय सिंह, विवेक तन्खा, राजमणि पटेल, नकुल नाथ, सज्जन सिंह वर्मा, विजयलक्ष्मी साधौ, ओमकार सिंह मरकाम, सुखदेव पांसे, बाला बच्चन, जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल, आरिफ मसूद और सभी संगठनों के प्रदेश प्रभारी को सदस्य बनाया गया है। (आईएएनए

बेंगलुरु, 1 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक में तीन लोगों की गिरफ्तारी के साथ एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, जो लोगों को हनीट्रैप में फंसाकर उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने की धमकी देकर भारी रकम वसूलता था।

 पुलिस के मुताबिक, घटना बेंगलुरु के पुत्तेनहल्ली पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान शरण प्रकाश बालिगेरा, अब्दुल खादर और यासीन के रूप में हुई है।
मुंबई की मॉडल नेहा उर्फ मेहर और एक अन्य आरोपी नदीम की तलाश शुरू कर दी गई है।
पुलिस ने कहा कि नेहा टेलीग्राम के जरिए बेंगलुरु में 20-50 साल की उम्र के भोले-भाले लोगों से संपर्क करती थी।
इसके बाद वह लक्ष्य को जेपी नगर पांचवें चरण स्थित अपने आवास पर बुलाती। जैसे ही वे उनके घर में प्रवेश करते थे, वह बिकनी में उनका स्वागत करती थी।
बाद में, गिरोह घर के अंदर घुस जाता था और लड़की के साथ पीड़ितों की तस्वीरें और वीडियो लेता था। वे पीड़ित का मोबाइल छीन लेते थे और सारे कॉन्टैक्ट नोट कर लेते थे।
भुगतान न करने पर वे निजी तस्वीरें और वीडियो संपर्कों के बीच प्रसारित करने की धमकी देते थे।
बदमाश पीड़ितों को उस मॉडल से शादी करने के लिए कहते थे, इसके लिए उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा जाता था, क्योंकि वह अपने को मुस्लिम बताती थी।
वे इस बात पर भी जोर देते कि पीड़ितों का तुरंत खतना कराया जाए।
डरे हुए पीड़ित आरोपियों को मोटी रकम दे देते थे।
जब एक पीड़ित ने साहस जुटाया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, तो गिरोह का भंडाफोड़ हो गया।
प्रारंभिक जांच के अनुसार, गिरोह ने 12 लोगों से जबरन वसूली की थी।
पुलिस इस गिरोह के और भी मामलों में शामिल होने की आशंका जता रही है और जांच कर रही है
 

डेनमार्क सरकार कुरान समेत अन्य धार्मिक पुस्तकों के अपमान के खिलाफ कानून बनाने पर विचार करेगी. कुछ इस्लाम विरोधी प्रदर्शनकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से कुरान के अपमान की घटनाओं ने मुस्लिम देशों को बहुत नाराज किया है.

  (dw.com)  

डेनमार्क सरकार अपने यहां विदेशी दूतावासों के सामने कुरान या अन्य धार्मिक पवित्र पुस्तकों के अपमान को गैरकानूनी बनाने पर विचार कर रही है. विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने डेनिश सार्वजनिक प्रसारक डीआर के साथ एक इंटरव्यू में यह बात कही. उन्होंने कहा कि पवित्र ग्रंथों को जलाना दुनिया में विभाजन पैदा करता है, जबकि जरूरत एकता की है.

रासमुसेन ने कहा, "सरकार ने तय किया है कि हम इस बात पर विचार करेंगे कि कैसे बहुत खास परिस्थितियों में दूसरे देशों की खिल्ली उड़ाए जाने पर विराम लगा पाएं. ऐसी परिस्थितियों में, जो डेनमार्क के हितों और नागरिकों की सुरक्षा के मुताबिक नहीं हैं."

हाल ही में डेनमार्क और पड़ोसी स्वीडन में कुछ इस्लाम विरोधी प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक तौर पर कुरान का अपमान किया. इन घटनाओं ने मुस्लिम देशों में गुस्सा भड़का दिया है. इस्लामिक सहयोग संगठन ने स्वीडन और डेनमार्क में कुरान जलाने की घटनाओं पर चर्चा के लिए 31 जुलाई को एक आपातकालीन बैठक बुलाई.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चिंता
रासमुसेन ने कहा कि डेनमार्क की सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से समझौता किए बिना ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने के बारे में सोच रही है. हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि यह आसान नहीं होगा.

उन्होंने कहा, "धार्मिक आलोचना के लिए जगह होनी चाहिए और ईशनिंदा कानून को दोबारा लागू करने का हमारा कोई इरादा नहीं है. लेकिन जब आप किसी विदेशी दूतावास के सामने खड़े होकर कुरान जलाते हैं, तो इससे खिल्ली उड़ाने के अलावा और कोई मकसद पूरा नहीं होता है."

नफरत बढ़ा रही हैं ये घटनाएं
रासमुसेन की इस टिप्पणी से पहले डेनिश सरकार ने 30 जुलाई की देर रात एक बयान जारी किया था. इसमें कहा गया कि हालांकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता डेनिश समाज में सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों में से एक है, लेकिन डेनमार्क में कुरान के अपमान की घटनाओं के कारण कई जगहों पर उसे "एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है, जो अन्य देशों की संस्कृतियों, धर्मों और परंपराओं का अपमान करता है."

उधर स्वीडन में प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि उनकी सरकार कुरान और अन्य पवित्र पुस्तकों के अपमान के संबंध में कानूनी स्थिति का विश्लेषण कर रही है, क्योंकि ऐसी घटनाओं से स्वीडन के खिलाफ नफरत पैदा हो रही है. क्रिस्टर्सन ने कहा, "हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे गंभीर सुरक्षा नीति स्थिति में हैं."

पीवाई/एसएम (एपी)

भारत ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि ऑस्ट्रेलिया में एक बीच पर मिली अनोखी चीज दरअसल उसके रॉकेट का ही एक टुकड़ा था.

   डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट- 

भारत ने माना है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक समुद्र तट पर मिली धातु की विशाल चीज उसके एक रॉकेट से टूट कर गिरा एक टुकड़ा था. यह विशालकाय चीज जुलाई में पर्थ शहर से करीब 250 किलोमीटर उत्तर में एक समुद्र तट पर मिला था. इस अनजान चीज को देखकर लोगों में खासा कौतुहल पैदा हो गया था क्योंकि उस वक्त कोई यह बताने की स्थिति में नहीं था कि यह चीज क्या है और कहां से आयी.

भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ने बीबीसी को बताया कि यह चीज पोलर सैटलाइट लॉन्च व्हीकल (पीएसएलवी) रॉकेट का टुकड़ा था. बीबीसी ने इसरो के प्रवक्ता सुधीर कुमार के हवाले से लिखा है कि इस टुकड़े का क्या करना है, यह पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया पर निर्भर है.

बुधवार को ही ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी (एएसए) ने कहा था कि धातु का यह विशाल गोला पीएसएलवी रॉकेट का टुकड़ा हो सकता है, जो भारत अपने उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए इस्तेमाल करता है.

अब क्या होगा?
आमतौर पर जब अंतरिक्ष एजेंसियां रॉकेट छोड़ती हैं तो इस तरह से योजना बनायी जाती है कि उनके टुकड़े समुद्र में गिरें ताकि जान या माल का कोई नुकसान ना हो. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ये टुकड़े जमीन पर भी गिरते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इन टुकड़ों को पहचानना मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि अक्सर पुर्जों पर सीरियल नंबर लिखे होते हैं, जिनसे उनके मूल देश का पता लगाया जा सकता है.

एएसए ने कहा है कि वह भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर पीएसएलवी के टुकड़े के भविष्य को लेकर विचार कर रही है ताकि "संयुक्त राष्ट्र की अंतरिक्ष संधि के तहत तय जिम्मेदारियों के अनुसार अगले कदम” उठाये जा सकें.

संयुक्त राष्ट्र के बाह्य अंतरिक्ष मामलों के विभाग के तहत यदि अंतरिक्ष से कोई चीज किसी देश में गिरती है तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसे मूल देश को लौटाये. बहुत सारे देश इन टुकड़ों को वापस चाहते हैं ताकि अंतरिक्ष अभियान का विश्लेषण किया जा सके. हालांकि इस मामले में भारत को इस टुकड़े से कोई खास फायदा नहीं होना है, इसलिए उसे वापस लेने में उसकी दिलचस्पी ना होना जाहिर है.

ऑस्ट्रेलिया रखने को तैयार
उधर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया राज्य की सरकार भी ऐसे संकेत दे चुकी है कि वह इस टुकड़े को अपने पास रखना चाहेगी. स्थानीय मीडिया से बातचीत में राज्य के मुख्यमंत्री रॉजर कुक ने कहा था कि इस टुकड़े को राज्य के संग्राहलय में उसी जगह रखा जा सकता है जहां नासा के स्काईलैब स्टेशन से गिरे टुकड़े रखे हैं. स्काईलैब से गिरे टुकड़े 1979 में मिले थे और उन्हें संग्राहलय में लोगों के देखने के लिए रखा गया है.

ऑस्ट्रेलिया के सार्वजनिक प्रसारक ने रिपोर्ट छापी थी कि कुछ लोग इसे पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं. फिलहाल यह विशाल टुकड़ा एएसए के गोदाम में रखा गया. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पीएसएलवी का यह टुकड़ा इसरो के किस अभियान में प्रयोग किये गये रॉकेट से गिरा है और कितने दिन पानी में रहने के बाद समुद्र तट पर आया. यह कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक की अवधि हो सकती है.

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में अंतरिक्षीय मलबे के टुकड़े गिरे हों. पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में कई जगहों पर इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष अभियानों से मलबा गिरा था.

 (रॉयटर्स)

कोलकाता, 1 अगस्त । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अब अभिनेत्री से नेता बनी और तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य नुसरत जहां के खिलाफ एक संदिग्ध वित्तीय इकाई से जुड़े होने की शिकायत मिली है।

राज्य भाजपा नेता शंकुदेब पांडा ने व्यक्तिगत रूप से सोमवार शाम को कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में ईडी के साल्ट लेक कार्यालय में जहां के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई।

सूत्रों ने कहा कि जब पांडा ने यह शिकायत दर्ज की थी, तब उनके साथ कुछ लोग भी थे, जिन्हें कथित तौर पर उस वित्तीय इकाई द्वारा धोखा दिया गया था, जहां उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्य पूर्व निदेशक थीं।

केंद्रीय एजेंसी को दी गई अपनी शिकायत में, पांडा ने आरोप लगाया कि सेवन सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नाम की उक्त इकाई ने ठगे गए निवेशकों से चार साल के भीतर उचित दरों पर आवासीय फ्लैट देने का वादा करके लगभग 6 लाख रुपये की राशि प्राप्त की।

लेिकन उन्हें अभी तक वे आवासीय फ्लैट नहीं मिले हैं। 

पांडा ने कहा, “यह वित्तीय घोटाले का स्पष्ट मामला है। मामले में पहले कोर्ट में केस दायर किया गया था। अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद को अदालत में उपस्थित रहने के लिए भी कहा, जिसकी उन्होंने अवहेलना की। इसलिए हम इस मामले में ईडी से संपर्क करने के लिए मजबूर हैं।”

फरवरी 2012 में एक एंग्लो-इंडियन महिला के साथ कुख्यात पार्क स्ट्रीट सामूहिक बलात्कार के मामले में जहां विवादों के घेरे में हैं। जहां के खिलाफ मामले के मुख्य आरोपी कादर खान को शरण देने के आरोप थे। पीड़िता, जिसकी मार्च 2015 में मृत्यु हो गई, अपनी मृत्यु से पहले बलात्कार विरोधी अभियान का प्रमुख चेहरा बन गई थी। खान अभी भी फरार है।

2019 के लोकसभा चुनाव में, उन्हें उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा गया, जहां से उन्होंने जीत हासिल की। (आईएएनएस)। 

जयपुर, 1 अगस्त । राजस्थान भाजपा पेपर लीक मामलों, भ्रष्टाचार और दलितों के खिलाफ अत्याचार को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ 'महाघेराव' करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

मंगलवार को राज्य भाजपा कार्यालय के बाहर एक सार्वजनिक सभा आयोजित की गई थी, जहां दिग्गज नेता किसानों की जमीन की नीलामी, पेपर लीक मामले और राज्य में बलात्कार के बढ़ते मामलों के मुद्दे पर बोल रहे थे।

सी.पी. जोशी ने कहा," कार्यकर्ता 'गुंडा राज', खराब कानून व्यवस्था की स्थिति और इस राज्य में हिंसा में वृद्धि के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से सचिवालय घेराव के लिए निकलेंगे।" 

महाघेराव के लिए शहर भर में झंडे और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। साथ ही विरोध स्वरूप जगह-जगह लाल डायरियां प्रदर्शित की गईं।

कियोस्क बनाए गए हैं जहां भाजपा की टोपी, झंडे और काली पट्टियां उपलब्ध कराई गई हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा, ऑटो, रिक्शा और ट्रैक्टरों पर महाघेराव के स्टिकर लगाए गए हैं। (आईएएनएस)।

संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले तीन सालों में भारत में 13.13 लाख महिलाएं और लड़कियां लापता हो गईं. इतनी बड़ी संख्या ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

भारतीय गृह मंत्रालय की ओर से पिछले हफ्ते संसद में पेश की गई रिपोर्ट में महिलाओं को लेकर चिंताजनक स्थिति पर प्रकाश डाला गया. गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि देश में 2019 से 2021 के बीच 13.13 लाख से ज्यादा लड़कियां और महिलाएं लापता हो गईं.

ये आंकड़े राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जुटाए गए हैं. मंत्रालय ने संसद को बताया कि देश में 2019 से 2021 के बीच 18 साल से अधिक उम्र की 10,61,648  महिलाएं और 18 साल से कम उम्र की 2,51,430 लड़कियां गायब हो गईं.

मध्य प्रदेश में सबसे खराब स्थिति
गायब हुईं महिलाएं और लड़कियां सबसे अधिक मध्य प्रदेश की हैं. मध्य प्रदेश में 1,60,180 महिलाएं और 38,234 लड़कियां इस अवधि के दौरान गायब हुईं. इसके बाद दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, जहां 1,56,905 महिलाएं और 36,606 लड़कियां लापता हो गईं. महाराष्ट्र में 1,78,400 महिलाएं और 13,033 लड़कियां इस अवधि के दौरान लापता हो गईं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 और 2021 के बीच जम्मू और कश्मीर से 9,765 महिलाएं और लड़किया लापता हो गईं. इनमें 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं की संख्या 8,617 और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की संख्या 1,148 थी.

केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा मामले दिल्ली में
केंद्र शासित प्रदेशों से महिलाओं के लापता होने की दुखद घटनाओं के मामले में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहले स्थान पर है, जहां इस अवधि के दौरान 61,054 महिलाएं और 18 वर्ष से कम उम्र की 22,919 लड़कियां लापता हो गईं.

ओडिशा में 70,222 महिलाएं और 16,649 लड़कियां लापता हुईं, जबकि आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़ में 49,116 महिलाएं और 10,817 लड़कियां लापता हुईं.

एनसीआरबी ने इस संख्या की गणना गुमशुदा महिलाओं और लड़कियों के संबंध में पुलिस स्टेशनों में दर्ज रिपोर्टों के आधार पर की है. हालांकि सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि असल संख्या अधिक हो सकती है क्योंकि कई परिवार सामाजिक कलंक समेत विभिन्न कारणों से लापता लड़कियों की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते हैं.

सरकार क्या कदम उठा रही है?
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा का कहना है कि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं. इनमें 2013 का यौन अपराध निवारण अधिनियम भी शामिल है. उन्होंने कहा कि कानून को और अधिक सख्त और प्रभावी बनाने के लिए 2018 में संशोधन किया गया था, और 12 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार पर अब मौत की सजा हो सकती है.

अजय कुमार ने यह भी बताया कि संशोधित कानून में अब बलात्कार के मामलों की त्वरित जांच और पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए कदम उठाने की भी बात कही गई है.

भारत सरकार का कहना है कि पीड़ित महिलाओं को तत्काल सहायता देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली भी शुरू की गई है और कोई भी महिला 112 डायल करके तुरंत मदद हासिल कर सकती है.

विश्लेषकों का कहना है कि सरकार के तमाम दावों के बावजूद भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध रुक नहीं रहे हैं. इसका एक मुख्य कारण इस मुद्दे को लेकर सभी राजनीतिक दलों में रुचि की कमी है. (dw.com)

हॉस्टलों और पीजी कमरों पर 12 प्रतिशत जीएसटी की घोषणा का विरोध किया जा रहा है. कई छात्रों, अभिभावकों और टैक्स जानकारों का कहना है कि इससे कुल मिलाकर गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों का शिक्षा पर खर्च और बढ़ जाएगा.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

जीएसटी काउंसिल के अथॉरिटी ऑफ एडवांस्ड रूलिंग (एएआर) की दो अलग अलग बेंचों ने इस मामले पर एक जैसे फैसले दिए हैं. हॉस्टलों और पीजी कमरों पर अभी तक जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन एएआर के इन फैसलों के बाद अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.

यानी किसी हॉस्टल या पीजी कमरे का मासिक किराया 10,000 रुपये था, तो अब किराया 11,200 रुपये हो जाएगा. जिन दो मामलों में ये फैसले आये उनमें पहला मामला बेंगलुरु बेंच का है.

आवासीय परिसर बनाम पीजी कमरे
एक याचिका में बेंच से महिलाओं के लिए हॉस्टल और पीजी सेवायें चलाने वाली बेंगलुरु स्थित कंपनी श्रीसाई लग्जिरियस स्टे ने अपील की थी कि निजी हॉस्टलों को आवासीय परिसरों की ही श्रेणी में डाला जाए और उन पर जीएसटी ना लगाया जाए.

आवासीय परिसर किराए पर देने पर उन पर जीएसटी नहीं लगता है. बेंगलुरु एएआर ने अपने फैसले में कहा कि हॉस्टल और पीजी कमरों को आवासीय परिसर नहीं माना जा सकता, क्योंकि वहां अपरिचित लोग एक साथ रहते हैं और हर महीने प्रति बिस्तर के आधार पर बिल बनाये जाते हैं.

इसी तरह हॉस्टल चलाने वाली नोएडा स्थित कंपनी वीएस इंस्टिट्यूट एंड हॉस्टल ने भी लखनऊ एएआर से कहा था कि वो आवासीय सेवायें देती है, इसलिए उससे जीएसटी नहीं वसूला जाए. लेकिन इस मामले में भी एएआर ने होटलों, पीजी कमरों को आवासीय स्थान मानने से इनकार कर दिया.

एएआर ने कहा कि आवासीय स्थान वो होते हैं जहां कोई स्थायी रूप से रहता हो, ना कि गेस्टहाउस, लॉज या ऐसी दूसरी जगह. टैक्स जानकारों का कहना है कि जीएसटी काउंसिल इन फैसलों को नजीर मान सकता है और अब से सभी निजी हॉस्टलों और पीजी कमरों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.

बढ़ेगा छात्रों, परिवारों पर बोझ
विपक्षी पार्टियां इस फैसले की आलोचना कर रही हैं. तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि पहले से बोझ के तले दबे छात्रों पर और बोझ लादा जा रहाहै.

टैक्स विशेषज्ञ शरद कोहली ने सीएनबीसीटीवी18 डॉट कॉम को बताया कि इसका सीधा असर हॉस्टलों और पीजी कमरों में रहने वाले छात्रों पर पड़ेगा, यानी अब शिक्षा का खर्च और बढ़ जाएगा. जानकारों का यह भी मानना है कि जीएसटी काउंसिल को इस फैसला का छात्रों के बजट पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखना चाहिए.

एमआरजी एसोसिएट्स में सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने हिंदुस्तानटाइम्स डॉट कॉम को बताया कि शिक्षा के पूरे इकोसिस्टम पर टैक्स का काफी बोझ है और इसमें छात्रों के रहने का खर्च भी शामिल है. उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल को टैक्स के इस बोझ को कम करने के लिए एक नीतिगत फैसला लेना चाहिए. (dw.com)
 

नई दिल्ली, 31 जुलाई । दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की प्रमुख स्वाति मालिवाल ने कहा कि उन्होंने यहां मणिपुर के लकवाग्रस्त भाजपा विधायक वुंगजागिन वाल्टे के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और उनकी पत्‍नी ने उन पर हिंसा की भयावह कहानी सुनाई।

स्‍वाति ने ट्वीट किया, ''मैं दिल्ली में मणिपुर के भाजपा विधायक वुंगज़ागिन वाल्टे के परिवार के सदस्यों से मिली। उनकी पत्‍नी ने बताया कि वह कैसे भयावह हिंसा के शिकार हुए। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि मणिपुर के सीएम आज तक उनसे नहीं मिले हैं, जिससे उनका दिल टूट गया। 'लकवाग्रस्त होने के बावजूद वाल्टे का दिल अभी भी अपने लोगों के लिए धड़कता है।''

उस भयावहता को याद करते हुए वाल्टे की पत्‍नी ने कहा कि यह भयानक था, सुबह से ही भीड़ वहां जमा होने लगी और उन्होंने सारी संपत्ति नष्ट कर दी और घरों में आग लगा दी। उन्होंने कहा, "रात में मेरे पति सो नहीं सके। वह सीएम को फोन कर रहे थे, पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों को भेजने का अनुरोध कर रहे थे। 4 मई को सुबह लगभग 9 बजे मेरे पति एक बैठक के लिए सीएम के बंगले पर गए। जब उन्होंने बैठक समाप्त की, तो एक अन्य विधायक एल.एम.खौटे भी वहां थे। इधर-उधर भाग रही भीड़ ने मेरे पति को देखा, उन्हें उनके ड्राइवर के साथ वाहन से बाहर निकाला और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी।'' 

उन्होंने आगे कहा कि उनके पति की जेब में ऑर्डर की कॉपी थी जिसे भीड़ ने निकाल लिया। इसके बाद भीड़ ने सेल फोन उनके निजी सुरक्षाकर्मी को सौंप दिया और फिर उनकी पिटाई की। निजी सुरक्षा गार्ड घटना की रिपोर्ट करने थाने गया, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया।

उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि वाल्टे की हालत गंभीर है, उनके गाल की हड्डी टूट गई थी और डॉक्टरों ने यहां तक कह दिया था कि अगर वे वाल्टे को अस्‍पताल लाने में देरी करते तो उनकी मौत हो सकती थी। जब स्‍वाति ने उनसे पूछा कि क्या मणिपुर के सीएम एन. बीरेन सिंह उनके पति से मिले हैं, तो उन्होंने नकारात्मक जवाब दिया।  

नयी दिल्ली, 31 जुलाई  मकान खरीदने वालों के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन के एक मामले में कांग्रेस के नेता एवं हरियाणा के विधायक धर्म सिंह छोकर और उनके स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली कंपनियों से जुड़े परिसरों पर छापेमारी के दौरान चार लग्जरी कार, 14.5 लाख रुपये के आभूषण और 4.5 लाख रुपये नकद जब्त किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को यह जानकारी दी।

छोकर हरियाणा के पानीपत जिले की समालखा सीट से विधायक हैं।

ईडी ने एक बयान में बताया कि इससे पहले 25 जुलाई को भी छोकर और अन्य आरोपियों से जुड़े परिसरों पर छापे मारे गए थे। बयान के मुताबिक, हालिया कार्रवाई धनशोधन रोकथाम कानून की आपराधिक धाराओं के तहत की गई।

समालखा, गुरुग्राम और दिल्ली में छोकर और उनके परिवार के ‘स्वामित्व एवं नियंत्रण’ वाली ‘साईं आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड’ (वर्तमान में माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड) और माहिरा समूह की अन्य कंपनियों से जुड़े 10 परिसरों पर छापे मारे गए।

ईडी ने बताया कि आरोपियों ने दिल्ली के पास गुरुग्राम के सेक्टर-68 में मकान उपलब्ध कराने का वादा करते हुए किफायती आवास योजना के तहत 1,497 घर खरीदारों से लगभग 360 करोड़ रुपये एकत्र किए थे। इस मामले में आरोपियों और साईं आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। प्रवर्तन निदेशालय का मामला इसी प्राथमिकी पर आधारित है।

एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि छोकर और उनके बेटे सिकंदर सिंह एवं विकास छोकर और अन्य प्रमुख कर्मचारी छापेमारी के दौरान ‘मौजूद नहीं’ थे और उन्होंने अभी तक जांच में कोई सहयोग नहीं दिया है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 31 जुलाई  कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि सरकार लोकसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करा रही है जो संसद का अपमान है।

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि सरकार को सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करानी चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि सत्तापक्ष के सांसदों को भी हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करना चाहिए और वहां की जमीनी स्थिति को समझना चाहिए।

चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमने इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है और इस पर लोकसभा में चर्चा शुरू होनी चाहिए। हमें संसद में किसी अन्य सरकारी कामकाज को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इस अविश्वास प्रस्ताव का अपना महत्व है और अगर सरकार इस पर चर्चा नहीं कराती है, अन्य विधेयक और नीतियां लाती है तो यह फिर संसद का अपमान है। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अविश्वास प्रस्ताव को दरकिनार कर दूसरे विधेयकों पर चर्चा कराई जाए।’’

कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) के अन्य घटक दल मानसून सत्र के पहले दिन से ही मणिपुर में जातीय हिंसा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से संसद में वक्तव्य देने और चर्चा कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित रही है।

कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध के बीच बुधवार, 26 जुलाई को लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर सदन में चर्चा के लिए मंजूरी दे दी गई थी। उस दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा था कि वह सभी दलों के नेताओं से बातचीत करने के बाद इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तिथि तय करेंगे। (भाषा)

मुंबई, 31 जुलाई  ‘इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न’ (आईएफएफएम) ने सोमवार को घोषणा की कि दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी फिल्मोत्सव के दौरान स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी।

इस फिल्मोत्सव का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 11 अगस्त से 20 अगस्त तक किया जाएगा।

आजमी ने कहा कि वह आईएफएफएम में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अवसर मिलने पर सम्मानित महसूस कर रही हैं।

उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘मैं इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (आईएफएफएम) का हिस्सा बनकर खुश हूं और इस मौके पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए चुने जाने पर अत्यंत सम्मानित भी महसूस कर रही हूं। आईएफएफएम ने भारतीय सिनेमा की अतुल्य विविधता और रचनात्मकता को लगातार प्रदर्शित किया है और इस प्रतिष्ठित समारोह का हिस्सा बनना खुशी की बात है।’’

‘स्पर्श’, ‘अर्थ’, ‘मासूम’, ‘सिटी ऑफ जॉय’ और ‘मिडनाइट्स चिल्ड्रन’ जैसी फिल्मों में अपनी शानदार भूमिकाओं से तारीफ बटोरने वाली आजमी ने कहा कि वह समारोह को लेकर उत्साहित हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 31 जुलाई कांग्रेस ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में अनुसंधान परियोजनाओं से जुड़े लोगों का कार्यकाल सीमित किए जाने संबधी खबर को लेकर सोमवार को सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यह एक और उदाहरण है कि कैसे एक विश्व स्तरीय अनुसंधान संस्थान को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक खबर का हवाला दिया जिसमें दावा किया गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम्स-नयी दिल्ली में अनुसंधान परियोजनाओं से जुड़े वैज्ञानिकों के कार्यकाल को लेकर छह साल की सीमा तय कर दी है।

रमेश ने ट्वीट किया, ‘‘

यह इस बात का एक और उदाहरण है कि कैसे एक विश्व स्तरीय अनुसंधान संस्थान को नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा सूक्ष्म प्रबंधन करने और अंततः नष्ट करने की कोशिश की जा रही है।’’

उन्होंने दावा किया, ‘‘स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसद की स्थायी समिति का मैं भी सदस्य रह चुका हूं। इस समिति ने स्वायत्तता और अनुसंधान क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से अगस्त 2015 में 'एम्स की कार्यप्रणाली' पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अब हम जो देख रहे हैं कि वह लोग निर्देश जारी कर रहे हैं जो यह नहीं समझते है कि विज्ञान और अनुसंधान कैसे काम करता है।’’ (भाषा)

तिरुवनंतपुरम, 31 जुलाई  तिरुचिरापल्ली से शारजाह के लिए रवाना हुए एअर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान को सोमवार को तकनीकी कारणों से तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में उतारा गया। हवाई अड्डे के सूत्रों ने यह जानकारी दी।

तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से विमान ने सुबह दस बज कर करीब 45 मिनट पर उड़ान भरी। इसके कुछ समय बाद यहां हवाई अड्डे के अधिकारियों ने पूरी तरह आपात स्थिति की घोषणा कर दी।

एअर इंडिया के एक प्रवक्ता ने बताया कि विमान दोपहर में तिरुवनंतपुरम में सुरक्षित उतर गया।

एयरलाइन ने बताया कि विमान में 154 यात्री सवार थे। (भाषा)