गुजरात के गांधीनगर में पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली शीर्ष बैठक हो रही है. संस्था इन पद्धतियों के पीछे प्रमाण खोजने की कोशिश कर रही है लेकिन उस पर छद्म विज्ञान को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं.

  (dw.com)  

संगठन ने एक बयान में कहा कि "दुनियाभर के लाखों लोगों सबसे पहले" पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का रुख करते हैं. उसने यह भी कहा कि गांधीनगर की बैठक में नीतिनिर्माता और इन पद्धतियों के जानकार साथ मिल कर इनकी तरफ "राजनीतिक प्रतिबद्धता और प्रमाण-आधारित कार्रवाई" करवाने की कोशिश करेंगे.

बैठक का उद्घाटन करते हुए संगठन के मुखिया तेदरोस अधनोम घेब्रेयेसूस ने कहा, "डब्ल्यूएचओ पारंपरिक चिकित्सा के सुरक्षित, किफायती और न्यायोचित इस्तेमाल के प्रमाण और जानकारी इकठ्ठा करने की कोशिश कर रहा है जिनसे नीतियां, मानक और नियम बनाये जा सकें."

छद्म विज्ञान को बढ़ावा?
उन्होंने पहले चेतावनी दी थी कि ये पद्धतियां स्वास्थ्य सेवाओं तक "पहुंच की समस्याओं" को कम कर सकती है लेकिन ये तभी काम की सिद्ध होंगी अगर इन्हें "उचित, प्रभावशाली और - सबसे ज्यादा जरूरी - ताजा वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जाएगा."

लेकिन संगठन को कई आलोचकों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है जो उस पर छद्म विज्ञान को वैज्ञानिक प्रामाणिकता देने का आरोप लगा रहे हैं. ऐसा तब हुआ जब संगठन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में पूछा कि क्या लोगों ने होम्योपैथी और नेचुरोपैथी जैसे इलाजों का इस्तेमाल किया है.

संगठन ने बाद में एक और पोस्ट में कहा कि उसने इन "चिंताओं" की तरफ ध्यान दिया है और माना कि "उसका संदेश और बेहतर तरीके से दिया जा सकता था."

गांधीनगर में हो रही दो दिवसीय बैठक शहर में हो रही जी20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के साथ साथ हो रही है. नोबेल विजेता और डब्ल्यूएचओ साइंस काउंसिल के अध्यक्ष हेरोल्ड वरमुस ने वीडियो लिंक के जरिये बैठक को संबोधित किया.

मानकों पर खरा उतरने की जरूरत
उन्होंने कहा, "हमें असली जीवन के एक बेहद जरूरी तथ्य को मानने की जरूरत है कि पारंपरिक चिकित्सा का बहुत इस्तेमाल किया जाता है. यह समझना जरूरी है कि पारंपरिक चिकित्सा में कौन सी सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है, वो कुछ मामलों में क्यों काम कर जाती हैं... और महत्वपूर्ण रूप से, हमें यह समझने और पहचानने की जरूरत है कि कौन सी पारंपरिक चिकित्साएं काम नहीं करती हैं."

इस बैठक को अब नियमित रूप से आयोजित करने की योजना है. इसके पहले पिछले साल गुजरात में ही डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिनखोला गया था. पारंपरिक चिकित्सा का दुनिया के कुछ हिस्सों में काफी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनकी कड़ी आलोचना भी की जाती है.

डब्ल्यूएचओ की पारम्परिक चिकित्सा की परिभाषा के मुताबिक यह स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए और शारीरिक और मानसिक बीमारियों को बचने, उनका पता लगाने और उनका इलाज करने के कुछ समय तक इस्तेमाल किया जाने वाला ज्ञान, कौशल और व्यवहार है.

लेकिन कई पारंपरिक इलाजों का कोई सिद्ध किया हुआ वैज्ञानिक मूल्य नहीं है. संरक्षणकर्ताओं का कहना है कि इस उद्योग की वजह से बाघ, गेंडे और पैंगोलिन जैसे लुप्तप्राय जानवरों का भारी व्यापार होता है जिसे इनके लुप्त होने का खतरा बढ़ जाता है.

वैज्ञानिक आधार का महत्व
डब्ल्यूएचओ के शोध प्रमुख जॉन रीडर ने एक बयान में कहा, "पारंपरिक चिकित्सा के विज्ञान कोआगे बढ़ाते समय इस पर भी वही कड़े मानक लागू किये जाने चाहियें जो स्वास्थ्य के दूसरे क्षेत्रों में लागू होते हैं."

संगठन के 194 सदस्य देशों में से 2018 के बाद से 170 देशों ने पारंपरिक और कॉम्प्लिमेंटरी चिकित्सा के इस्तेमाल को स्वीकारा है, लेकिन सिर्फ 124 देशों ने बताया कि उनके पास हर्बल दवाओं के इस्तेमाल को लेकर नियम और कानून हैं.

170 देशों में से सिर्फ आधे देशों के पास इस तरह की प्रक्रियाओं और दवाओं को लेकर कोई राष्ट्रीय नीति है. संगठन ने कहा, "प्राकृतिक का मतलब हमेशा सुरक्षित नहीं होता है और सदियों से किसी चीज का इस्तेमाल उसकी गुणकारिता की गारंटी नहीं होता; इसलिए, जो कड़ा प्रमाण जरूरी है उसे पाने के लिए वैज्ञानिक तरीका और प्रक्रिया का इस्तेमाल होना ही चाहिए."

संगठन के मुताबिक इस समय इस्तेमाल किये जा रहे स्वीकृति प्राप्त फार्मास्यूटिकल उत्पादों में से करीब 40 प्रतिशत एक "प्राकृतिक उत्पाद" पर आधारित हैं. संगठन ने जानी मानी दवाओं के बारे में बताया है जो पारंपरिक दवाओं से बनाई जाती हैं, जैसे एस्पिरिन जो विल्लो वृक्ष की छाल के इस्तेमाल से बने फार्मूलेशन पर आधारित है.

सीके/एए (एएफपी)

सतना, 18 अगस्त । मध्यप्रदेश के सतना जिले में पांच साल की मासूम बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी के घर पर मशीन चलाई जा रही है। आरोपी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

सतना जिले के जीवन ज्योति कॉलोनी के 35 वर्षीय राकेश वर्मा ने अपनी दादी के साथ भीख मांगकर जीवन यापन करने वाली पांच साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया था।

हालत गंभीर होने पर मासूम को रीवा अस्पताल भेजा गया है, जहां हालत स्थिर बनी हुई है।

आरोपी पिछले दिनों ही जेल से छूट कर आया था। यह वारदात बुधवार की है।

मासूम के साथ ज्यादती करने के आरोपी राकेश वर्मा को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और वह जेल भेजा जा चुका है, वहीं आरोपी के मकान को ढहाए जाने की कार्रवाई जारी है।

शुक्रवार की सुबह मकान गिराने के लिए जेसीबी मशीन भेजी गई मगर रास्ता संकरा होने के कारण वह मकान तक नहीं पहुॅच पाई। इसके चलते दूसरी मशीनों के जरिए आरोपी के मकान गिराए जाने की कार्रवाई चल रही है।

मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और राजस्व के अधिकारी भी कार्रवाई पर नजर रखे हुए हैं। (आईएएनएस)।

भारी बारिश से हुए भूस्खलन ने बुरी तरह से जिंदगी प्रभावित की है. हिंसा प्रभावित मणिपुर में जरूरी सामान पहुंचाने में मुश्किल हो रही है. राज्य में ईंधन और आवश्यक सामान ले जाने वाले सैकड़ों ट्रक फंस गए हैं.

  (dw.com)  

भारत में भूस्खलन के चलते ना सिर्फ हिमाचल प्रदेश में जिंदगी बेहाल है बल्कि इसकी वजह से मणिपुर में भी गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. लंबी दूरी के यातायात पर भी बहुत बुरा असर हुआ है. हिंसा प्रभावित मणिपुर में जरूरी सामान पहुंचाने में मुश्किल हो रही है. राज्य में ईंधन और आवश्यक सामान ले जाने वाले सैकड़ों ट्रक फंस गए हैं. हाल ही में भारी बारिश से आई तबाही में करीब 84 लोगों की मौत भी हो गयी. पुलिस ने कहा कि बुधवार की बारिश के बाद मणिपुर की राजधानी इंफाल के पास एक राजमार्ग के एक हिस्से में चट्टानों और कीचड़ के चलते 400 ट्रक फंस गए. उन्होंने आगे कहा कि लगातार बारिश के कारण सड़क साफ करने के प्रयासों में परेशानी आ रही है.

मणिपुर मई में शुरू हुई घातक जातीय हिंसा के बाद शांति बहाल करने की कोशिश में है. इस हिंसा में करीब 180 लोग मारे गए और हजारों लोगों को अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा.

जलवायु परिवर्तन की खतरनाक मार

उधर हिमाचल प्रदेश में भी भूस्खल से सैंकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा है और करीब 70 लोगों के मरने की खबर है जबकि 15 लापता हैं. जिनकी तलाश जारी है. राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक भारतीय अखबार को बताया कि विनाश के कारणों में सिर्फ कुदरत ही नहीं बल्कि अंधाधुंध निर्माण और अनुचित संरचनात्मक डिजाइन जिम्मेदार है.

मौसम विभाग का कहना है कि 1 जून से भारी मॉनसूनी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 45 फीसदी और उत्तराखंड में 18 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है, जो पिछले महीने काफी मात्रा में हुई थी.जलवायु परिवर्तन के खतरनाक परिणामों में से एक भारी बारिश है. बीते कुछ सालों में हिमालय क्षेत्र में बढ़ते कंस्ट्रक्शन कार्य ने न सिर्फ भारत बल्कि पड़ोसी देश नेपाल और पाकिस्तान में भी अचानक बाढ़ और भूस्खलन से तबाही मचाई.

सैकड़ों जानें गईं

आपदा प्रबंधन अधिकारी प्रवीण भारद्वाज ने कहा कि इस हफ्ते उत्तर-पश्चिमी राज्य हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के कारण सैकड़ों बिल्डिंग्स ढह गईं.इस दौरान, लगभग 68 लोगों की मौत हो गई और करीब 15 लोग लापता हो गए. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में इस हफ्ते भूस्खलन में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और बुधवार तक 15 लोग लापता हैं.

आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने हिमाचल प्रदेश में बारिश से संबंधित घटनाओं में करीब 88 लोगों की मौत हुई. जबकि उत्तराखंड में जून से प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई घटनाओं में 74 लोगों की मौत हो गई.

पीवाई/एसबी (रायटर्स)
 

लखनऊ, 18 अगस्त । उत्तर प्रदेश सरकार ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्रों में दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली "नकारात्मक खबरों" की जांच करने और मॉनिटरिंग के लिए इसका विवरण ऑनलाइन एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) पर अपलोड करने का निर्देश दिया है।

इस संबंध में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय प्रसाद ने पत्र जारी किया है।

पत्र में, प्रसाद ने कहा कि "नकारात्मक समाचार" में तथ्यों की तुरंत जांच करना आवश्यक है, क्योंकि ये चीजें सरकार की छवि को खराब करती हैं। पत्र में कहा गया है कि अगर यह जानकारी मिलती है कि सरकार या जिला प्रशासन की छवि को बदनाम करने के लिए किसी विशिष्ट घटना को ''तोड़-मरोड़कर या भ्रामक तथ्यों'' के साथ प्रस्तुत किया गया है, तो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को संबंधित मीडिया समूह के प्रबंधन को लिखना चाहिए, ताकि  स्थिति स्पष्ट की जा सके।

यह पहली बार है कि सरकार की ओर से इस तरह के निर्देश जारी किये गये हैं। (आईएएनएस)।

 ग्रेटर नोएडा, 18 अगस्त । नोएडा-ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट में लोगों के फंसने का एक नया मामला सामने आया है। इस बार यह हादसा सुपरटेक इको विलेज 1 में हुआ है। इसका वीडियो सामने आया है, जिसके मुताबिक गुरुवार रात करीब 8 बजे सुपरटेक इकोविलेज वन में एक लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट के बीच में अटक गई।

मिली जानकारी के मुताबिक लिफ्ट से लोग ग्राउंड फ्लोर पर जा रहे थे, तभी अचानक लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर न रुक कर बेसमेंट और ग्राउंड के बीच में जाकर अटक गई। करीब 5 लोग फंस गए।

काफी मशक्कत के बाद मेंटेनेंस टीम और सिक्योरिटी टीम ने लिफ्ट के आगे के दरवाजे को अलग कर लोगों को बाहर निकाला।

लिफ्ट में फंसने का यह कोई पहला मामला नहीं है इससे पहले भी कई मामले सामने आए हैं जिसमें बुजुर्ग और बच्चे समेत कई लोग घंटे लिफ्ट में फंसे हुए दिखाई दिए थे।

बीते 3 अगस्त को भी नोएडा के सेक्टर 137 में बने पारस टियरा सोसाइटी में एक लिफ्ट का तार टूटने से लिफ्ट 22 वें माले पर अटक गई थी, जिसके अंदर मौजूद एक 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला की दम घुटने की वजह से मौत हो गई थी। 

एक के बाद एक कई घटनाओं के बाद अब लोगों को हाईराइज सोसाइटी में रहने में डर लगने लगा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कोई इक्का-दुक्का सोसायटी ही होगी जिसमें लिफ्ट में लोगों के फंसने का मामला न हुआ हो। लगभग हर सोसाइटी में इस तरीके का मामला सामने आ चुका है। अब लिफ्ट एक्ट लागू करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है।

 यह मुद्दा उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी उठाया जा चुका है।  (आईएएनएस)।

बेंगलुरु, 18 अगस्त । कर्नाटक पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि 38 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि जब घटना सामने आई तो आरोपियों ने पुलिस के साथ शव ढूंढने में भी मदद की।

एक आरोपी ने तो घटना पर चिंता जताते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी बात की थी।

यह घटना पिछले हफ्ते बेंगलुरु के बाहरी इलाके में जिगनी पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई थी।

पुलिस के अनुसार, बयातरयानाडोड्डी निवासी 38 वर्षीय मुनिरत्ना के साथ पिछले हफ्ते बन्नेरघट्टा शहर के पास हक्कीपिक्की कॉलोनी के निकट आरोपियों ने बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने पीड़िता को रोका था, जो अपने बच्चे के साथ जा महिला को आरोपी खींचकर एक सुनसान जगह पर ले गए और बच्चे को झाड़ी में फेंक दिया व महिला के साथ सामूहिक बलात्कार कर उसकी  हत्या कर दी।

जब वह देर तक घर वापस नहीं लौटी, तो उसके परिवार ने उसकी तलाश की और  पुलिस से संपर्क किया।

आरोपी खुद को भला इंसान बताते हुए पुलिस और स्थानीय लोगों के साथ तलाशी अभियान में शामिल हो गए। आरोपियों में से एक ने बच्‍चे को ढूंढ लिया और उसे झाड़ियों से बाहर लाया। बाद में महिला के शव को ढूंढ लिया गया।

एक आरोपी ने इस संबंध में मीडिया बाइट दी और घटना पर चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि वह अपने दोस्तों के साथ बच्चे को ट्रैक करने के लिए सर्च ऑपरेशन में शामिल हुए थे।

पुलिस ने मामले को सुलझाने के लिए चार टीमें गठित की थीं। पुलिस को हरीश के बयानों पर संदेह हुआ और उससे पूछताछ की गई। हरीश लगातार अपने बयान बदलता रहा और पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

उसने खुलासा किया कि उसने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर नशे की हालत में अपराध किया है।

जब पुलिस बाकी दोनों को गिरफ्तार करने गई तो आरोपी सोमा उर्फ सोमशेखर ने भागने की कोशिश की और पुलिसकर्मियों पर खंजर से हमला कर दिया। पुलिस को उसके पैर में गोली मारनी पड़ी और बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया। (आईएएनएस)।

बेंगलुरु, 18 अगस्त । कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार द्वारा मंदिरों के नवीनीकरण और विकास कार्यों के लिए धन जारी करना बंद करने के फैसले की हिंदू संगठनों और भाजपा ने निंदा की है।

सरकार के फैसले के संबंध में राज्य के हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग द्वारा एक आदेश पारित किया गया है और सभी जिला आयुक्तों को जारी किया जा चुका है।

आदेश में कहा गया है कि अगर मंदिरों में जीर्णोद्धार का काम नहीं किया गया, तो फंड जारी नहीं किया जाएगा, साथ ही अगर 50 फीसदी फंड जारी करने की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है, तो उसे भी रोक दिया जाए।

आदेश में कहा गया है कि अगर प्रशासनिक मंजूरी का कोई प्रस्ताव है, तो उसे भी रोका जाना चाहिए।

इसकी आलोचना करते हुए, मुजराई और वक्फ के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक शाहीकला जोले ने कहा, मैं मंदिरों के लिए धन रोकने के सरकार के कदम की निंदा करता हूं। सरकार को मंदिरों को पूर्वाग्रहपूर्ण मानसिकता से नहीं देखना चाहिए। पिछली भाजपा सरकार के दौरान आवंटित धनराशि जारी करना सरकार और मंत्री का कर्तव्य है।

"सरकार को फैसला वापस लेना चाहिए। राज्य में मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए और उनका विकास किया जाना चाहिए। यदि नहीं, तो सरकार को तीव्र विरोध का सामना करना पड़ेगा।"

उन्‍होंने कहा, “भारतीय संस्कृति में मंदिरों का बहुत महत्व है। हमारे (भाजपा) कार्यकाल के दौरान मंदिरों और धार्मिक केंद्रों के नवीनीकरण के लिए धन जारी किया गया था। आदर्श आचार संहिता के कारण धनराशि की दूसरी किस्त जारी नहीं की गई। उन्हें जारी किया जाना चाहिए।”

इस आदेश से विवाद खड़ा हो गया है।   (आईएएनएस)।

बेंगलुरु, 18 अगस्त । कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार द्वारा मंदिरों के नवीनीकरण और विकास कार्यों के लिए धन जारी करना बंद करने के फैसले की हिंदू संगठनों और भाजपा ने निंदा की है।

सरकार के फैसले के संबंध में राज्य के हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग द्वारा एक आदेश पारित किया गया है और सभी जिला आयुक्तों को जारी किया जा चुका है।

आदेश में कहा गया है कि अगर मंदिरों में जीर्णोद्धार का काम नहीं किया गया, तो फंड जारी नहीं किया जाएगा, साथ ही अगर 50 फीसदी फंड जारी करने की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है, तो उसे भी रोक दिया जाए।

आदेश में कहा गया है कि अगर प्रशासनिक मंजूरी का कोई प्रस्ताव है, तो उसे भी रोका जाना चाहिए।

इसकी आलोचना करते हुए, मुजराई और वक्फ के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक शाहीकला जोले ने कहा, मैं मंदिरों के लिए धन रोकने के सरकार के कदम की निंदा करता हूं। सरकार को मंदिरों को पूर्वाग्रहपूर्ण मानसिकता से नहीं देखना चाहिए। पिछली भाजपा सरकार के दौरान आवंटित धनराशि जारी करना सरकार और मंत्री का कर्तव्य है।

"सरकार को फैसला वापस लेना चाहिए। राज्य में मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए और उनका विकास किया जाना चाहिए। यदि नहीं, तो सरकार को तीव्र विरोध का सामना करना पड़ेगा।"

उन्‍होंने कहा, “भारतीय संस्कृति में मंदिरों का बहुत महत्व है। हमारे (भाजपा) कार्यकाल के दौरान मंदिरों और धार्मिक केंद्रों के नवीनीकरण के लिए धन जारी किया गया था। आदर्श आचार संहिता के कारण धनराशि की दूसरी किस्त जारी नहीं की गई। उन्हें जारी किया जाना चाहिए।”

इस आदेश से विवाद खड़ा हो गया है।   (आईएएनएस)।

 देहरादून, 18 अगस्त । उत्तराखंड में चकराता के कानासर रेंज में बड़ी संख्या में अवैध तरीके से देवदार के पेड़ों को काटने का मामला सामने आया है। देवदार की लकड़िया भी बरामद हुई हैं। इसके बाद इस मामले में कई विभागीय कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं।

चकराता वन प्रभाग के कनासर रेंज मे अवैध पेड़ के बड़े कटान के बाद देहरादून में हड़कंप मच गया है। मामले में कर्मचारियों को निलंबित कर रेंजर को बागेश्वर अटैच किया गया है।

टीम को सूचना मिली थी कि चकराता वनप्रभाग के कनासर रेंज मे देवदार के पेड़ों का अवैध तरीके से कटान हुआ है। इसके बाद बीते दिनों वन विभाग की टीम ने कनासर रेंज में छापेमारी की जिसके लिए कई टीम बुलाई गई थी। टीम ने जो वहां देखा, वह वाकई चौंकाने वाला था। यहां लंबे समय से संरक्षित प्रजाति के देवदार और केल के पेड़ काटे जा रहे थे।

टीम ने छापेमारी मे तकरीबन 3000 देवदार और केल के स्लीपर बरामद की।

बताया जा रहा है कि चकराता से बीजेपी के विधायक प्रत्याशी रामशरण नौटियाल के वीडियो जारी करने के बाद विभाग हरकत में आया। 

इस दौरान टीम ने एक गांव के पास स्टोर और राजकीय विद्यालय से भारी मात्रा में लकड़ी की खेप बरामद की।

उधर प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक की मानें तो मामले में सख्त कार्यवाही की जा रही है। जांच की प्राइमरी रिपोर्ट के आधार पर अवैध कटान मे संलिप्त 2 कर्मचारियों को ससपेंड कर रेंजर महेंद्र गोसाई को बागेश्वर अटैच किया गया है।

जांच पूरी होने पर जिन जिन के नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगा।

जानकारी के अनुसार वन विभाग को पुख्ता इनफार्मेशन मिली कि मामले में वन कर्मियों की मिलीभगत के साथ पूरा माफिया गिरोह भी शामिल हो सकता है। कनासर में देवदार की अच्छी प्रजाति पाई जाती है। और इसकी कीमत मार्किट में अधिक है।

जानकारी के अनुसार यहां लंबे समय से संरक्षित प्रजाति के देवदार और केल के पेड़ काटे जा रहे थे और विभाग इससे अनजान बन रहा।  (आईएएनएस)। 

नई दिल्ली, 17 अगस्त । भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा किया कि योजना की मंशा के बावजूद लाभार्थियों को इलाज के लिए पैसे का भुगतान करना पड़ा।

गौरतलब है कि एबी-पीएमजेएवाई के तहत लाभार्थ‍िंयों को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है।

यह लाभार्थियों को सेवाओं के ल‍िए  कैशलेस और पेपरलेस सुविधा प्रदान करता है।

एबी-पीएमजेएवाई पर हाल ही में संसद में पेश सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट ने कहा, "एसएचए (राज्य स्वास्थ्य एजेंसी) और निजी ईएचसीपीएस (पैनलबद्ध स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता) द्वारा हस्ताक्षरित समझौते में कहा गया है कि पीएमजेएवाई लाभार्थियों को पूरी तरह से कैशलेस तरीके से सेवा प्रदान किया गया।

"अस्पताल में मरीज के प्रवेश के बाद, सभी नैदानिक ​​परीक्षणों, दवाओं, प्रत्यारोपण आदि का खर्च अस्पताल द्वारा वहन किया जाना चाह‍िए, लेकिन लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण सामने आया, जहां रोगियों को इलाज के लिए भुगतान करना पड़ा। 

"हिमाचल प्रदेश में, पांच ईएचसीपी के 50 लाभार्थियों को अपने नैदानिक परीक्षणों का प्रबंधन अन्य अस्पताल/नैदानिक केंद्र से करना पड़ा और परीक्षणों की लागत लाभार्थियों द्वारा वहन की गई।"

रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जम्मू-कश्मीर में 10 सार्वजनिक ईएचसीपी पर, 459 मरीजों ने शुरुआत में अपनी जेब से 43.27 लाख रुपये का भुगतान किया, बाद में मरीजों को प्रतिपूर्ति की गई।

75 मरीजों को 6.70 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति अभी बाकी है।

सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है, "झारखंड में, बीमा कंपनी ने पाया कि लाइफ केयर हॉस्पिटल, गोड्डा के 36 मरीजों ने दवाओं, इंजेक्शन, रक्त आदि की खरीद के लिए भुगतान किया। बीमा कंपनी के अवलोकन के आधार पर एसएचए ने 28 अगस्त, 2020 को अस्पताल को पांच दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा। लेकिन अस्पताल ने न तो कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, न ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई।“

रिपोर्ट में कहा गया है कि मेघालय में, फरवरी 2019 से मार्च 2021 तक पांच निजी ईएचसीपी में इलाज कराने वाले 19,459 लाभार्थियों में से 13,418 (69 प्रतिशत) को छुट्टी के समय 12.34 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ा।

"अगस्त, 2022 में, एनएचए ने जवाब दिया कि जेब से खर्च स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण हो सकता है। ऑडिट की राय है कि अस्पतालों को लाभार्थियों को मुफ्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए परस्पर संबंधित सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग करना चाहिए। " (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 17 अगस्त । भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा किया कि योजना की मंशा के बावजूद लाभार्थियों को इलाज के लिए पैसे का भुगतान करना पड़ा।

गौरतलब है कि एबी-पीएमजेएवाई के तहत लाभार्थ‍िंयों को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है।

यह लाभार्थियों को सेवाओं के ल‍िए  कैशलेस और पेपरलेस सुविधा प्रदान करता है।

एबी-पीएमजेएवाई पर हाल ही में संसद में पेश सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट ने कहा, "एसएचए (राज्य स्वास्थ्य एजेंसी) और निजी ईएचसीपीएस (पैनलबद्ध स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता) द्वारा हस्ताक्षरित समझौते में कहा गया है कि पीएमजेएवाई लाभार्थियों को पूरी तरह से कैशलेस तरीके से सेवा प्रदान किया गया।

"अस्पताल में मरीज के प्रवेश के बाद, सभी नैदानिक ​​परीक्षणों, दवाओं, प्रत्यारोपण आदि का खर्च अस्पताल द्वारा वहन किया जाना चाह‍िए, लेकिन लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण सामने आया, जहां रोगियों को इलाज के लिए भुगतान करना पड़ा। 

"हिमाचल प्रदेश में, पांच ईएचसीपी के 50 लाभार्थियों को अपने नैदानिक परीक्षणों का प्रबंधन अन्य अस्पताल/नैदानिक केंद्र से करना पड़ा और परीक्षणों की लागत लाभार्थियों द्वारा वहन की गई।"

रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जम्मू-कश्मीर में 10 सार्वजनिक ईएचसीपी पर, 459 मरीजों ने शुरुआत में अपनी जेब से 43.27 लाख रुपये का भुगतान किया, बाद में मरीजों को प्रतिपूर्ति की गई।

75 मरीजों को 6.70 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति अभी बाकी है।

सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है, "झारखंड में, बीमा कंपनी ने पाया कि लाइफ केयर हॉस्पिटल, गोड्डा के 36 मरीजों ने दवाओं, इंजेक्शन, रक्त आदि की खरीद के लिए भुगतान किया। बीमा कंपनी के अवलोकन के आधार पर एसएचए ने 28 अगस्त, 2020 को अस्पताल को पांच दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा। लेकिन अस्पताल ने न तो कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, न ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई।“

रिपोर्ट में कहा गया है कि मेघालय में, फरवरी 2019 से मार्च 2021 तक पांच निजी ईएचसीपी में इलाज कराने वाले 19,459 लाभार्थियों में से 13,418 (69 प्रतिशत) को छुट्टी के समय 12.34 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ा।

"अगस्त, 2022 में, एनएचए ने जवाब दिया कि जेब से खर्च स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण हो सकता है। ऑडिट की राय है कि अस्पतालों को लाभार्थियों को मुफ्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए परस्पर संबंधित सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग करना चाहिए। " (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 17 अगस्त । दिल्ली में एक रासायन की फैक्ट्री में आग लगने के कारण हुए विस्फोट में पांच दमकलकर्मी घायल हो गए। एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के निदेशक अतुल गर्ग ने कहा कि बुधवार रात 10.56 बजे फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद 30 दमकल गाड़ियों को बवाना औद्योगिक क्षेत्र भेजा गया।

गर्ग ने कहा, "जब दमकलकर्मी आग बुझाने में लगे थे, तभी एक रासायन टैंक में अचानक विस्फोट हो गया, जिसके कारण दीवार और गेट ढह गए और पांच कर्मचारी घायल हो गए।"

"उन्हें महर्षि बाल्मीकि अस्पताल ले जाया गया और प्राथमिक उपचार दिया गया।"

घायल दमकलकर्मियों की पहचान धर्मवीर, अजीत, नरेंद्र, जयवीर और विकास के रूप में हुई है। (आईएएनएस)।

कटनी, 17 अगस्त । मध्य प्रदेश में कटनी जिले में पुलिस जवानों ने एक महिला के बाल पकड़कर घसीटा। पुलिस की हैवानियत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस महिला और उसके परिवार के अन्य सदस्यों को पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में जेल भी भेजा था।

 यह वीडियो लगभग डेढ़ माह पुराना बताया जा रहा है।

यह मामला कटनी जिले के स्लीमानाबाद थाने के कौड़िया गांव का है जहां छह जुलाई को बिजली की हाई टेंशन लाइन बिछाई जा रही थी और छैना बाई विरोध कर रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि यह बिजली की लाइन उसके घर के ऊपर से गुजर रही थी। साथ ही उसके खेत में टावर लगाने का काम भी चल रहा था।

बताया गया है कि छैना बाई और उसके परिवार वालों ने जब विरोध किया तो वहां मौजूद पुलिस जवानों ने महिला के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया और बाल पकड़कर घसीटा भी। यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में नजर आ रहा है।

महिला और उसके परिजनों पर शांति भंग करने का आरोप लगाते हुए 151 के तहत केस दर्ज किया गया और जेल भेज दिया गया।

पुलिस ने वहां मौजूद सभी लोगों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए।

सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने अधिकांश मोबाइल के वीडियो भी डिलीट कर दिए थे मगर एक मोबाइल ऐसा था जो लॉक था और पुलिस वीडियो डिलीट करने में नाकाम रही। अब उसी फोन से यह वीडियो वायरल हुआ है।

कटनी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज केड़िया ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए बताया कि यह तहसील बहोरीबंद क्षेत्र का मामला है, जहां पावर कंपनी को पावर ट्रांसमिशन के टावर लगाना है। भूमि का अधिग्रहण हो रहा था। उसी दौरान महिला ने उत्पात मचाया। महिला से मारपीट नहीं की गई, महिला पुलिस द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई की गई। यह वीडियो पुराना है।

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पियूष बबेले ने ट्वीट कर कहा, यह है मध्यप्रदेश के शिवराज मामा की लाडली बहना योजना। जो काम महाभारत में दुशासन किया करता था, वह काम मध्यप्रदेश में मामा का शासन कर रहा है। महिला को चोटी पकड़कर घसीटा जा रहा है। ऐसे ही नहीं महिला अत्याचार में मध्यप्रदेश 18 साल में इतना आगे निकला है। (आईएएनएस)।

बदायूं (उप्र),17 अगस्त उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के व्यस्त लाबेला चौक के पास हथियारबंद बदमाशों ने एक बुजुर्ग डॉक्टर दंपति से उनके घर में लूटपाट की। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जोगीपुरा की है। उन्होंने बताया कि डॉ सुरेंद्रनाथ गोविल और उनकी पत्नी डॉ मृदुला गोविल जाने-माने चिकित्सक हैं और उनका अस्पताल तथा आवास जोगीपुरा में है।

पुलिस के अनुसार बुजुर्ग दंपति अकेले ही रहते हैं। उनके दोनों पुत्र नोएडा व गुड़गांव में रहते हैं।

पुलिस के मुताबिक बुधवार शाम करीब साढ़े सात बजे डॉ सुरेंद्रनाथ गोविल अस्पताल बंद करके घर के बरामदे में बैठे थे तभी कम से कम छह बदमाश खुद को मरीज बताकर वहां पहुंच गए और डॉ गोविल को घसीटते हुए ड्राइंग रूम में ले गए।

उसने बताया कि बदमाशों ने डॉ गोविल की पत्नी को भी बंधक बना लिया और घर में रखी नकदी तथा गहने लूट कर फरार हो गए।

अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) अमित किशोर श्रीवास्तव ने कहा कि आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, शिकायत मिलने पर मामला दर्ज किया जायेगा। (भाषा) 

शिमला, 17 अगस्त । हिमाचल प्रदेश की राजधानी में भूस्खलन के कारण मंदिर ढहने की घटना के चौथे दिन गुरुवार को फिर से खोज अभियान शुरू करते हुए बचावकर्मियों ने एक शव बरामद किया। इसके साथ ही घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई।

एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि शव हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर का है। इसे आपदा स्थल से दो किमी दूर से बरामद किया गया।

अधिकारियों को आशंका है कि मिट्टी के ढेर में अभी कम से कम सात लोग और फंसे हो सकते हैं।

अधिकारियों ने कहा कि एक शव को छोड़कर सभी की पहचान कर ली गई और उन्हें उनके परिवार के सदस्यों को सौंप दिया गया।

लोगों के रिश्तेदारों ने उनके ठिकाने के बारे में जानने के लिए स्थानीय अधिकारियों से संपर्क किया है।

एक बचावकर्ता ने कहा, "अब तक हमें सात लापता लोगों के बारे में जानकारी मिली है और हम उनका पता लगाने के काम में लगे हुए हैं।"

उन्होंने कहा कि मृतकों में एक ही परिवार के सात सदस्य शामिल हैं, इनमें तीन बच्चे भी शामिल हैं, जो आपदा के समय  शिव बावड़ी मंदिर के अंदर थे।

समर हिल मार्केट में एक दुकान के मालिक 60 वर्षीय पवन शर्मा, उनकी 57 वर्षीय पत्नी संतोष शर्मा, 32 वर्षीय बेटा अमन शर्मा, 27 वर्षीय बहू अर्चना शर्मा और 12 से 1.5 साल की उम्र की तीन पोतियां एक हवन के लिए मंदिर थीं, जब वह ढह गया।

 परिवार के चार सदस्यों के शव मिल गए हैं, तीन अभी भी लापता हैं और बचावकर्ताओं का कहना है कि उनके जीवित रहने की संभावना कम है।

आपदा के तुरंत बाद घटनास्थल का दौरा करने वाले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने इसे "एक अभूतपूर्व त्रासदी" बताया। उन्होंने कहा कि राज्य 50 साल की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है।

उसी दिन, शिमला में फगली में एक और भूस्खलन हुआ जहां पांच लोग मारे गए। एक दिन बाद शिमला के पुराने बस स्टैंड के पास कृष्णा नगर इलाके में कम से कम पांच घर ढह गए, इसमें दो लोगों की मौत हो गई। (आईएएनएस)।

बलिया (उप्र), 17 अगस्त उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने जिले के सहतवार थाना क्षेत्र से एक महिला नक्सली सहित पांच नक्सलियों को गिरफ्तार किया है।

उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) की वाराणसी शाखा ने एक बयान जारी करके बताया कि 15 अगस्त को जिले के सहतवार थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव के समीप से महिला नक्सली तारा देवी उर्फ मंजू उर्फ मनीषा, लल्लू राम उर्फ अरुण,सत्य प्रकाश वर्मा,राम मूरत व विनोद साहनी को गिरफ्तार किया गया है।

बलिया के पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने बृहस्पतिवार को नक्सलियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की।

बयान में कहा गया कि सूचना मिली थी कि नक्सली बिहार व झारखंड के सीमावर्ती जिलों में नक्सली गतिविधियों के विस्तार के लिए नए सदस्यों की भर्ती तथा नक्सल विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के बारे में एक गोपनीय बैठक कर रहे थे, तभी इन्हें गिरफ्तार किया गया।

सभी नक्सली बलिया जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। एटीएस ने इनके पास से भारी मात्रा में नक्सल साहित्य,पर्चे,हस्तलिखित संदेश,इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं असलहा बरामद किया है।

बलिया जिले से पांच नक्सलियों की गिरफ्तारी के बाद बलिया पुलिस सतर्क हो गई है।

पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने कहा कि पुलिस जिले में नक्सली गतिविधियों को लेकर सतर्क है और जांच एजेंसी से प्राप्त हो रही जानकारी के आधार पर कार्रवाई कर रही है। (भाषा) 

रांची, 17 अगस्त । साउथ के सुपर स्टार रजनीकांत अपनी फिल्म जेलर की अपार सफलता के बाद अपने आध्यात्मिक गुरु की धरती को नमन करने रांची पहुंचे। रजनीकांत की गुरु परमहंस योगानंद पर गहरी आस्था है। उन्होंने रांची में योगदा आश्रम की स्थापना की थी। यहां योगदा सत्संग सोसायटी का मुख्यालय भी है।

 रजनीकांत ने मंगलवार शाम को रांची में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से राजभवन में मुलाकात की। राज्यपाल ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर अपने हैंडल के जरिए उनसे मुलाकात की तस्वीरें शेयर की हैं।

राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने लिखा, "अपने मित्र, भारत के महान अभिनेताओं में से एक तथा एक शानदार इंसान रजनीकांत से मिलकर आह्लादित हूं। राजभवन में उनसे सद्भावना मुलाकात हुई। झारखंड की धरती पर उनका स्वागत है।"

रजनीकांत के रांची आने की जानकारी बेहद गोपनीय रही। राज्यपाल ने जब तस्वीरें ट्वीट कीं, तब लोगों को इसका पता चला।

रजनीकांत का रांची से पुराना रिश्ता रहा है। वे यहां आध्यात्मिक साधना और प्रार्थना के लिए अक्सर गुप्त तरीके से आते रहे हैं। रांची में योगदा सत्संग आश्रम का मुख्यालय है और वे यहां प्रायः आते रहे हैं।

रजनीकांत योगदा सत्संग के स्थायी सदस्य हैं।

बताते हैं कि वर्ष 1990 के बाद जब रजनीकांत की फिल्में फ्लॉप होने लगीं तो वह निराश होने लगे थे। इसी बीच 1998 में रजनीकांत को स्वामी परमहंस योगानंद की किताब ‘ऑटोबायॉग्रफी ऑफ अ योगी’ पढ़ने को मिली।

इस किताब से वह इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने भी योगदा आश्रम में क्रिया योग की दीक्षा लेने की ठान ली। साथ ही परमहंस को अपना गुरु मान लिया।

परमहंस योगानंद ने रांची में योगदा सत्संग का सबसे पहला मठ स्थापित किया था। वर्ष 2000 में रजनीकांत ने अपने गुरु परमहंस योगानंद पर 'बाबा' फिल्म बनाई। इसके बाद 2002 में पहली बार रजनीकांत उत्तराखंड के योगदा आश्रम पहुंचे थे। उन्होंने आश्रम के तत्कालीन संचालक स्वामी नित्यानंद गिरि महाराज से मुलाकात की। वहां उन्हें क्रिया योग की दीक्षा प्रदान की गई। तब से उनका करियर सुधर गया।

इसके बाद से आध्यात्मिक शांति के लिए रजनीकांत अक्सर योगदा सत्संग के आश्रमों में आते रहते हैं। रजनीकांत कई बार कह चुके हैं कि अध्यात्म और क्रिया उनके जीवन की सफलता में बड़ा रोल अदा कर रहे हैं।

इन दिनों रजनीकांत जेलर फिल्म को लेकर फिर चर्चा के केंद्र में हैं। यह फिल्म देश-दुनिया में धूम मचा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी फिल्म जेलर रिलीज होने के सातवें दिन तक भारत में 200 करोड़ से अधिक और दुनिया में 400 करोड़ की कमाई की है। (आईएएनएस)।

आगरा (उत्तर प्रदेश), 16 अगस्त । आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के आयोजन में केवल 50 दिन बाकी हैं। वर्ल्ड कप की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है। इस बीच ट्रॉफी को बुधवार को ताज नगरी आगरा में खुबसूरत ताज महल में प्रदर्शित किया गया।

5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में विजेता टीम को दी जाने वाली ट्रॉफी को बुधवार को ताज महल में प्रदर्शित किया गया, ट्रॉफी को देखकर फैंस काफी खुश नजर आए।  

आईसीसी ने ताज महल के सामने विश्व कप ट्रॉफी की तस्वीर के साथ ट्वीट किया, "वर्ल्ड कप23 के लिए 50 दिन बाकी हैं।"

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 ट्रॉफी के टूर का उद्देश्य भारत के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों पर भव्य कार्यक्रमों को प्रस्तुत करना है। 

विश्व कप के शुरुआती दिन 5 अक्टूबर को गत चैंपियन इंग्लैंड अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा। (आईएएनएस)।

2013 में भारत के मध्य प्रदेश में भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा परीक्षा घोटाला यानी व्यवसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) सामने आया. परीक्षा में किसी की जगह दूसरे को बैठाना, नकल कराना और अन्य तरह की धांधलियों की वजह से इस मामले में हज़ारों लोगों को गिरफ़्तार किया गया.

हालांकि इन घटनाओं में एक चौंकाने वाला मोड़ तब सामने आया जब 2013 में घोटाला के सार्वजनिक होने से कई साल पहले, घोटाले से जुड़े संदिग्धों की एक के बाद एक मौत होने लगी. इन लोगों की मौत की वजहों में दिल का दौरा और सीने में दर्द से लेकर सड़क दुर्घटनाएं और आत्महत्याएं शामिल थीं. इतना ही नहीं, ये सभी मौतें असामयिक और रहस्यमयी थीं.

भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी, सीबीआई ने व्यापम घोटाले से संबंधित मौतों की जब जांच शुरू की तो सबसे पहला यही सवाल था कि ये मरने वाले लोग कौन थे और उनकी मौत कैसे हुई? कहीं इन मौतों में कोई स्पष्ट पैटर्न तो नहीं था? व्यापम घोटाले से जुड़े कई लोगों की मौत बीमारियों के कारण भी हुई है, इस रिपोर्ट में केवल उन लोगों को शामिल किया गया है जिनकी मृत्यु की परिस्थितियाँ संदेह पैदा करती हैं या परिजनों ने साज़िश की बात कही है.

नम्रता दामोर
उम्र: 19
मौत की वजह: संदिग्ध आत्महत्या

इंदौर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज की 19 साल की छात्रा नम्रता दामोर जनवरी, 2012 की एक सुबह लापता हो गईं. सात जनवरी, 2012 को उनका शव उज्जैन में रेलवे ट्रैक से बरामद किया गया.

शुरुआती पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि उनकी मौत दम घुटने से हुई थी. इसके बाद उनकी मौत को हत्या के तौर पर दर्ज किया गया.

शुरुआती रिपोर्ट में उनके होठों पर चोट के निशान और कुछ दांतों के ग़ायब होने का उल्लेख भी था. हालांकि बाद में पुलिस ने शुरुआती आकलनों को खारिज़ कर दिया और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उनकी मौत को आत्महत्या के तौर पर दर्ज किया.

इसके तीन साल बीतने के बाद एक प्रमुख मीडिया संस्थान के पत्रकार अक्षय सिंह नम्रता के पिता का इंटरव्यू लेने झाबुआ गए. इंटरव्यू रिकॉर्ड करने से पहले उन्हें खांसी होने लगी और मुंह से झाग़ बाहर निकलने लगा.

अक्षय सिंह
उम्र: 38
मौत की वजह: अज्ञात

अक्षय सिंह मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले में मेहताब सिंह दामोर के घर पहुंचे थे. वे मेहताब सिंह की बेटी नम्रता दामोर की 2012 में हुई संदिग्ध मौत के बारे में बात करना चाहते थे. पिता मेहताब सिंह भी बात करने को तैयार थे. दोनों आमने-सामने बैठे थे. मेहताब सिंह ने अपनी याचिकाओं और कोर्ट के फ़ैसले की फोटोकॉपी सामने बैठे अक्षय सिंह को सौंपी. चाय आ गई थी. जैसे ही सिंह ने चाय पी, उनका चेहरा अकड़ने लगा और होठों पर झाग के साथ वे ज़मीन पर गिर गए.

अक्षय सिंह को मेहताब सिंह दामोर के घर तक ले जाने वाले इंदौर के स्थानीय पत्रकार राहुल कारिया कहते हैं, "हमने उन्हें फ़र्श पर लिटाया, उनके कपड़े ढीले कर दिए और उनके चेहरे पर पानी छिड़का. मैं उनकी नब्ज़ देखी और मुझे तुरंत पता चला गया कि अक्षय सिंह की मौत हो चुकी है."

उन्हें सिविल अस्पताल और बाद में एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचाने में असफल रहे. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई थी और मौत के समय उनके दिल का आकार बढ़ा हुआ था.

इसके एक दिन बाद, राज्य के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज के डीन जो व्यापम में शामिल छात्रों की सूची तैयार कर रहे थे, वे नई दिल्ली के एक होटल में मृत पाए गए.

डॉ. अरुण शर्मा
उम्र: 64
मौत की वजह: अज्ञात

शर्मा जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन थे और और उन्होंने कथित तौर पर मध्य प्रदेश के स्पेशल टास्क फ़ोर्स के पास 200 से ज़्यादा दस्तावेज़ जमा कराए थे. उन्होंने खुद से उन छात्रों की सूची तैयार की थी जिन पर कथित तौर पर धांधली में शामिल होने का आरोप था.

अक्षय की मौत के एक दिन बाद, वे दिल्ली स्थित अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के नज़दीक स्थित होटल उप्पल में अपने बिस्तर पर मृत पाए गए थे.वे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से एक निगरानी के लिए त्रिपुरा की राजधानी अगरतला जा रहे थे. पुलिस को उनके कमरे से शराब की खाली बोतल मिली थी. ऐसा ज़ाहिर हो रहा था कि शर्मा ने रात में काफ़ी शराब पी थी और रात में उन्हें उल्टियां भी आई थीं.

मामले की जांच करने वाले अधिकारी ने प्राकृतिक कारण से होने वाली मौत बताते हुए जांच बंद कर दी थी. अचरज की बात यह थी कि वे मेडिकल कॉलेज के दूसरे डीन थे जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी. एक साल पहले जबलपुर मेडिकल कॉलेज के एक दूसरे डीन ने अपने घर के पीछे बगीचे में आत्महत्या कर ली थी.

डॉ. डीके सैकाले
उम्र: -
मौत की वजह: संदिग्ध आत्महत्या

डॉ. डीके जबलपुर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन डीन थे, साथ ही वे व्यापम की जांच कर रहे कॉलेज की आंतरिक जांच समिति के प्रभारी भी थे. सुबह 8.45 बजे जब उनकी पत्नी टहलने के बाहर गई हुई थीं, तब वे आग की लपटों के बीच अपने घर से बाहर निकले थे.

पुलिस ने बाद में दावा किया कि ये आत्महत्या है और इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं है. हालांकि इस मामले को उजागर करने वाले कार्यकर्ताओं का दावा है कि ये आत्महत्या का मामला नहीं था और उन्होंने उनकी असमय मौत की केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने की मांग की थी.

नरेंद्र राजपूत
उम्र: 35
मौत की वजह: अज्ञात

नरेंद्र राजपूत झांसी कॉलेज में बैचलर ऑफ़ आयुर्वेदिक मेडिसीन एंड सर्जरी (बीएएमएस) से डिग्री हासिल करने के बाद अपने गांव हरपालपुर लौट गए थे. असामयिक मौत से महज छह महीने पहले उन्होंने अपने गांव में अपना क्लिनिक शुरू किया था.

13 अप्रैल, 2014 को नरेंद्र ने खेतों में काम करने के दौरान छाती में दर्द की शिकायत की और घर की तरफ़ लौटने लगे लेकिन घर के दरवाज़े पर ही वे ढेर हो गए. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत की स्पष्ट वजह का पता नहीं चला. उनके परिवार वालों ने सरकार की किसान बीमा योजना के तहत बीमा लाभ के लिए आवेदन किया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजहों का पता नहीं चलने की वजह बीमा का लाभ भी परिवार वालों को नहीं मिला.

नरेंद्र के रिश्तेदारों के मुताबिक मौत के कुछ महीनों के बाद पुलिस उनके घर पहुंची और तब जाकर परिवार वालों को पता चला था कि व्यापम घोटाले में बिचौलिए के तौर पर उन पर मामला दर्ज है.

सरकार के अनुमान के मुताबिक 2007 से 2015 के बीच व्यापम मामले से जुड़े 32 लोगों की मौत हुई. हालांकि स्वतंत्र मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस मामले में 40 से अधिक लोगों की मौत हुई थी. हमने उन मामलों को देखा है जिसे मीडिया ने प्रकाशित किया है और एसटीएफ़ और सीबीआई ने अपनी चार्ज़शीट में शामिल किया है.

व्यापम से कथित तौर पर जुड़ी अन्य मौतें

2013 में करीब 20 लाख आवेदक मध्य प्रदेश में व्यापम के तहत आयोजित हुई 27 अलग-अलग परीक्षाओं में शामिल हुए थे.

यह संख्या फ्रांस की राजधानी पेरिस की आबादी जितनी है.

इन परीक्षाओं में कितनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा रही होगी, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि मेडिकल कॉलेजों में दाख़िले वाली पीएमटी परीक्षा में करीब 40,000 छात्र शामिल हुए थे.

इन 40, 000 छात्रों में महज 1,600 छात्रों को मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मिला था.

परीक्षाओं में किस तरह से धांधली हुई थी?

व्यापम परीक्षाओं में नकल, धोखाधड़ी संबंधी अनियमितताओं में बिचौलियों, छात्रों, कॉलेज कर्मचारियों, बाहरी लोगों के साथ-साथ प्रभावशाली डॉक्टरों और राजनेताओं की संलिप्ता देखी गई थी.

डमी उम्मीदवारी

इन धांधलियों में आवदेक की जगह दूसरे एक्सपर्ट लोगों ने परीक्षाएं दी. इसके लिए काम करने वाले बिचौलिए पैसे लेकर आवेदक की जगह परीक्षा देने वाले डमी कैंडिडेट की व्यवस्था करते थे.

यह हेराफेरी परीक्षा केंद्रों तक फैली हुई थी, जहां इस धोखाधड़ी प्रथा को सुविधाजनक बनाने के लिए धांधली की गई थी. पूरे ऑपरेशन की ख़ासियत बिचौलियों का एक नेटवर्क, डमी उम्मीदवार और धोखाधड़ी में शामिल परीक्षा केंद्र थे, जो परीक्षा व्यवस्था को बेमानी बनाने के लिए मिलीभगत से काम कर रहे थे.

इंजन-बोगी प्रणाली

रोल नंबरों में हेरफ़ेर एक आम बात थी, जिसमें नकल की सुविधा के लिए उम्मीदवारों के रोल नंबरों में हेरफ़ेर किया जाता था. धोखाधड़ी के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए डमी उम्मीदवार या एक्सपर्ट उम्मीदवार को इंजन के तौर पर बिठाया जाता था और उसके साथ कई आवेदक बोगी की तरह बैठते थे. ये लोग आस-पास बैठते थे, ताकि नकल करने में आसानी हो. ऐसे में एक्सपर्ट डमी उम्मीदवार की मदद से आवेदकों को उच्च अंक हासिल करने में मदद मिलती थी.

अंकपत्र में हेरफ़ेर

परीक्षा के दौरान सेटिंग होने जाने के बाद आवेदक आमतौर पर जानबूझकर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को खाली छोड़ देते थे.

सेटिंग करने वाले मिडिल मैन कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए उत्तर पुस्तिकाओं में हेरफ़ेर करते थे ताकि आवेदकों को उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक मिल जाएं.

इसके अलावा कुछ उम्मीदवार ऐसे भी थे जो इस परीक्षा में शामिल होने और भर्ती प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए पैसे दे रहे थे. इसके अलावा राजनेता और डॉक्टर जैसे प्रभावशाली लोग भी थे, जो भर्ती प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे, लेकिन इस कदाचार का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने पैसे बनाए.

व्यापम में धोखाधड़ी और अनियमितताओं से जुड़े और रहस्यमय परिस्थितियों में मरने वाले अधिकांश संदिग्धों की पहचान बिचौलिए या मिडिल मैन के तौर पर की गई थी.

ऐसी मौतों की संख्या में विसंगतियों ने संदेह पैदा किया और इन मामलों की गहन और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता को बढ़ाया. सीबीआई जांच का उद्देश्य इन त्रासदियों पर प्रकाश डालने के साथ-साथ यह पता लगाना था कि क्या इनके बीच आपस में कोई अंतर्निहित संबंध या समानता थी.

हालांकि, ऐसी कई मौतों की जांच में एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा क्योंकि पर्याप्त और ठोस सबूत के अभाव कारण उन्हें अंततः बंद करना पड़ा. मेडिकल कॉलेज की छात्रा नम्रता दामोर का शव रहस्यमी परिस्थितियों में उज्जैन में रेलवे ट्रैक के बगल में पाया गया था. लेकिन अब तीसरी बार सीबीआई ने विशेष अदालत में मामले ख़त्म करने की अपील की है. इस मामले को आत्महत्या माना गया है. नम्रता के पिता मेहताब दामोर ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि वह जांच से संतुष्ट नहीं हैं. (bbc.com)

भुवनेश्वर, 16 अगस्त  ओडिशा के विभिन्न हिस्सों में बुधवार को आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गयी और सात अन्य घायल हो गये। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि बालासोर जिले के जलेस्वर और बस्ता इलाके में बिजली गिरने से तीन लोगों की मौत हो गयी और करीब चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गये।

मयूरभंज जिले से मिली खबर के अनुसार बिजली गिरने से एक महिला की मृत्यु हो गयी और उसकी बेटी चोटिल हो गयी।

इसी तरह भद्रक जिले की खेरांग पंचायत में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी, वहीं दो अन्य घायल हो गये।

घायलों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। (भाषा)

कोच्चि, 17 अगस्त  केरल में एक लोकप्रिय मॉल में बुर्का पहनकर महिलाओं के शौचालय में घुसने और अपने फोन से वीडियो बनाने के आरोप में 23 वर्षीय आईटी पेशेवर को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने कहा कि यह घटना बुधवार को लुलु मॉल में हुई। बी.टेक-स्नातक की पढ़ाई करने वाले आरोपी के खिलाफ उसी दिन भारतीय दंड संहिता की धारा 354सी (ताक-झांक), 419 (भेष बदलने) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ई के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

कलामसेरी थाने एक अधिकारी ने बताया कि इसके बाद, उसे एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

पुलिस ने बताया कि इन्फोपार्क में स्थित एक प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनी में काम करने वाला आरोपी 'बुर्का' पहनकर बुधवार को लुलू मॉल के महिला शौचालय में घुस गया और अपना मोबाइल फोन वहां रख दिया।

पुलिस के अनुसार, उसने अपना फोन एक छोटे ‘कार्डबोर्ड बॉक्स’ में रखा, वीडियो बनाने के लिए उसमें एक छेद किया और उसे शौचालय के दरवाजे पर चिपका दिया। इसके बाद आरोपी वहां से निकला और शौचालय के मुख्य दरवाजे के सामने खड़ा हो गया।

पुलिस ने कहा कि पूछताछ में पता चला कि वह महिला का भेष धारण करके अपने मोबाइल से शौचालय का वीडियो बना रहा था। इसके बाद आरोपी का बुर्का और मोबाइल फोन जब्त किया गया और उसे हिरासत में लिया गया।

अधिकारी ने कहा कि पुलिस यह पता लगा रही है कि क्या आरोपी ने पहले भी कहीं इस तरह की हरकतें की थीं। (भाषा)

इंफाल, 17 अगस्त सुरक्षा बलों के तलाशी अभियान के दौरान हिंसा प्रभावित मणिपुर के विभिन्न जिलों से आठ आग्नेयास्त्र, 112 कारतूस तथा छह विस्फोटक बरामद किए गए। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने एक बयान में बताया कि यह बरामदगी बुधवार को बिष्णुपुर, चुराचांदपुर, तेंगनौपाल, कांगपोकपी और इंफाल वेस्ट जिलों से की गई।

बयान में बताया गया है ‘‘गोलीबारी की छोटी-मोटी घटनाओं और कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों के एकत्र होने से राज्य में स्थिति तनावपूर्ण है।’’

तेंगनौपाल जिले में तलाशी अभियान के दौरान छह बंकर भी नष्ट कर दिये गए।

पुलिस ने बताया कि मंगलवार को नशीले पदार्थ और सीमा मामले (एनएबी) के अधिकारियों ने असम के चार लोगों को इंफाल ईस्ट जिले के मंत्रीपुखरी क्षेत्र से कोडीन फॉस्फेट, एक ओपिओइड एनाल्जेसिक सिरप की 1,240 शीशी के साथ गिरफ्तार किया।

मणिपुर में अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में तीन मई को पर्वतीय जिलों में ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के आयोजन के बाद झड़पें शुरू हुई थीं। राज्य में हुई हिंसा में अब तक 160 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।

मणिपुर की 53 प्रतिशत आबादी मेइती समुदाय की है और यह मुख्य रूप से इंफाल घाटी में रहती है। वहीं, नगा और कुकी जैसे आदिवासी समुदायों की आबादी 40 प्रतिशत है और यह मुख्यत: पर्वतीय जिलों में रहती है। (भाषा) 

प्रयागराज (उप्र),17 अगस्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने तथा व्हाट्सऐप पर विभिन्न समूह बनाकर हथियारों के अधिग्रहण को बढ़ावा देने के आरोपी, लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य इनामुल हक की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

इनामुल हक के खिलाफ सहारनपुर के देवबंद पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 121-ए (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने) और 153-ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देने) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

प्राथमिकी के मुताबिक, कुछ सामग्री की बरामदगी के आधार पर यह पाया गया कि हक ने व्हाट्सऐप पर एक समूह बनाया जिसका उपयोग ‘जिहादी’ साहित्य के प्रसार के लिए किया जा रहा था। वह इस समूह का एडमिन था और इस पर जिहादी वीडियो अपलोड किया करता था।

हक ने यह बात स्वीकार की कि वह लश्कर-ए-तैयबा समूह से जुड़ा था और व्हाट्सऐप समूह चला रहा था। इस समूह के 181 सदस्य थे जिनमें पाकिस्तान के 170 सदस्य, अफगानिस्तान के तीन सदस्य और मलेशिया एवं बांग्लादेश का एक-एक सदस्य शामिल था। वह ऐसा ही एक अन्य ग्रुप भी चला रहा था जिससे जुड़ने के लिए वह लोगों को उकसाता था।

न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने पिछले सप्ताह संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा, “मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं कि वह व्हाट्सऐप पर दो ग्रुप का एडमिन था जिसमें मुख्य रूप से विदेशी नागरिक सदस्य थे और ये ग्रुप कथित तौर पर हथियार जमा करने तथा धार्मिक पूर्वाग्रह को बढ़ावा दे रहा था।’’

अदालत ने कहा, “यद्यपि अनुच्छेद 19 के तहत धर्म का अनुसरण करने और उसका प्रचार-प्रसार करने की अनुमति दी जाती है, लेकिन प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों को देखते हुए और इन आरोपों की गंभीरता पर विचार करते हुए जमानत देने का कोई आधार नहीं है इसलिए यह जमानत याचिका खारिज की जाती है।’’  (भाषा)

अगरतला, 17 अगस्त कांग्रेस विधायक बिराजित सिन्हा ने अपनी जान को खतरा होने का आरोप लगाते हुए त्रिपुरा विधानसभा अध्यक्ष विश्व बंधु सेन को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की।

सिन्हा ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा कि उनाकोटी जिले के कुमारघाट तथा कैलाशहर में पेयजल और स्वच्छता विभाग में ‘माफिया राज’ के खिलाफ उनके रुख को लेकर उन्हें धमकियां मिली हैं।

विधायक ने बुधवार को भेजे अपने पत्र में लिखा, ‘‘उनकी मंशा मुझपर हमला करना और मेरी हत्या करना है। खतरों और संभावित हमले की गंभीरता को देखते हुए मैं त्रिपुरा विधानसभा से आश्वासन और सुरक्षा की मांग करता हूं।'

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हाल में पेयजल और स्वच्छता विभाग की 60-70 परियोजनाओं के लिए निविदाएं जारी की गईं, जिनमें से सात परियोजनाएं मेरे विधानसभा क्षेत्र कैलाशहर में हैं, जहां विभाग के कार्यकारी अभियंता काम शुरू करने की मंजूरी देने से झिझक रहे थे तो मैंने मुख्यमंत्री माणिक साहा के पास शिकायत दर्ज कराई। कुमारघाट के कार्यकारी अभियंता ने इस दौरान सभी सात परियोजनाओं के कार्यों को रद्द कर दिया।’’

सिन्हा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री के पास शिकायत करने से क्षेत्र का एक माफिया नाराज हो गया। सिन्हा ने कहा कि उन्होंने सुरक्षा के लिए राज्य के गृह सचिव तथा पुलिस महानिदेशक को भी पत्र लिखा है।

कांग्रेस नेता ने वर्ष 2003 में तिल्लाबाजार में हुए उनपर हमले का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘मुझे उम्मीद है कि सक्षम प्राधिकारी मेरी सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाएंगे।’’ इस हमले में उनके एक सुरक्षाकर्मी की जान चली गयी थी।  (भाषा)

चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीनी और भारतीय सैन्य कमांडरों ने अपनी विवादित सीमा पर "शांति और स्थिरता बनाए रखने" का वादा किया है.

  (dw.com)  

दोनों पक्षों की तरफ से यह प्रयास बढ़े हुए तनाव के बाद स्थिति को स्थिर करने के लिए किए गए. चीन के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक संयुक्त बयान जारी किया. इसमें कहा गया है कि रविवार और सोमवार को दोनों पक्षों के बीच कमांडर-स्तरीय वार्ता के 19वें दौर में सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से संबंधित मुद्दों को हल करने पर केंद्रित "सकारात्मक, रचनात्मक और गहन चर्चा" हुई. 

बयान में कहा गया है कि दोनों देश बाकी मुद्दों को शीघ्रता से हल करने पर सहमत हैं लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं है कि कोई भी पक्ष रियायतें देने को तैयार है. हालांकि दोनों अपने सैनिकों के बीच उस तरह की झड़पों से बचने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं जिसके कारण हाल के वर्षों में रक्तपात हुआ है.

सीमा विवाद

बयान में कहा गया है, "दोनों पक्ष सीमावर्ती इलाकों में जमीन पर शांति बनाए रखने पर सहमत हुए." लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खिंची है चीन और भारत के बीच जो पश्चिम में लद्दाख से लेकर भारत के पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश तक के क्षेत्र को अलग करती है जिस पर चीनअपना पूरा दावा करता है. भारत और चीन ने 1962 में सीमा पर नियंत्रण के लिए युद्ध लड़ा था.

भारत के अनुसार वास्तविक सीमा 3,488 किलोमीटर लंबी है लेकिन चीन इससे काफी छोटे आंकड़े को बढ़ावा देता है. कुल मिलाकर चीनभारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर पर दावा करता है. इसमें अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है और यहां की मुख्यतः आबादी बौद्ध है.

संघर्षों का इतिहास

भारत का कहना है कि अक्साई चिन पठार में चीन ने 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया है. जो भारत लद्दाख का हिस्सा मानता है. यहीं पर टकराव हो रहा है. इस बीच चीन ने पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत करना शुरू कर दिया है और विवादित कश्मीर के मुद्दे पर उसका समर्थन कर रहा है. 1967 और 1975 में फिर से गोलीबारी हुई जिससे दोनों तरफ और अधिक मौतें हुईं. तब से उन्होंने प्रोटोकॉल अपनाए हैं जिनमें आग्नेयास्त्रों का उपयोग न करने का समझौता भी शामिल है. लेकिन वे प्रोटोकॉल टूट गए है.

तीन साल पहले लद्दाख क्षेत्र में हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक और चार चीनी सैनिक मारे गए थे. यह ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाके में लंबे समय तक चलने वाले गतिरोध में बदल गया. जहां प्रत्येक पक्ष ने तोपखाने, टैंक और लड़ाकू जेट विमानों के साथ हजारों सैन्य कर्मियों को तैनात किया है. भारत और चीन दोनों ने कुछ इलाकों से सेना हटा ली है. इनमें पैंगोंग त्सो, गोगरा और गलवान घाटी के उत्तरी और दक्षिणी तट शामिल हैं. लेकिन यहां अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती जारी है.

एचवी/एसबी (एपी)