भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन का निधन हो गया है. आजादी के बाद अनाज की भारी कमी से जूझ रहे भारत में 1960 के दशक में स्वामीनाथन के नेतृत्व में ही हरित क्रांति लाई गई.

    डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

स्वामीनाथन का गुरुवार 28 सितंबर को चेन्नई स्थित उनके निवास पर निधन हो गया. वो 98 बरस के थे. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जिसके तहत अपनाई गई नीतियों की बदौलत भारत अनाज की भारी कमी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा.

उन्होंने ज्यादा पैदावार देने वाली धान और गेहूं की किस्मों के आविष्कार में अग्रणी भूमिका अदा की जिसकी वजह से भारत के किसान 1960 के दशक के बाद से अपनी पैदावार बढ़ाने में सफल हो पाए.

हरित क्रांति के जनक
1950 के दशक में भारतीय कृषि शोध संस्थान (आईएआरआई) में काम करते समय वो ज्यादा पैदावार देने वाली गेहूं की फसलों पर शोध कर रहे थे. उस दौरान उन्हें अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नार्मन बोरलॉग के बारे में पता चला, जो उस समय अमेरिका के रॉकफेलर संस्थान के मेक्सिको कृषि कार्यक्रम के लिए काम कर रहे थे.

मेक्सिको में वो ज्यादा पैदावार देने वाली गेहूं की किस्में विकसित कर रहे थे. स्वामीनाथन के कहने पर भारत सरकार ने बोरलॉग को भारत आने का निमंत्रण दिया. गेहूं उगाने वाले कुछ राज्यों का मुआयना करने के बाद उन्होंने मेक्सिकन किस्मों के 100 किलो बीज भारत को दिए.

कुछ समय के ट्रायल के बाद इन बीजों को सबसे पहले दिल्ली में बोया गया और पाया गया कि पैदावार काफी बढ़ गई थी. पौधे पहले एक से डेढ़ टन प्रति हेक्टेयर की जगह अब चार से साढ़े चार टन प्रति हेक्टेयर गेहूं देने लगे.

1965-66 और 1966-67 में भारत में दो साल लगातार सूखा पड़ा. अनाज का उत्पादन गिर गया और भारत को अमेरिका से आयात पर निर्भर होना पड़ा. स्वामीनाथन के प्रयास इसी समय में भारत के काम आये और उनकी देखरेख में ज्यादा पैदावार वाली नस्लें उगाई गईं.

इनसे भारत में अनाज का उत्पादन बढ़ गया और भारत अनाज के संकट से बाहर निकल गया. भारत की हरित क्रांति के पीछे और भी लोगों का हाथ था, लेकिन जानकारों का मानना है कि स्वामीनाथन की भूमिका केंद्रीय थी. हरित क्रांति के कई तरह के बुरे असर भी चर्चा में रहते हैं लेकिन अनाज संकट से देश को उबारने की उपलब्धि को किसी ने नकारा नहीं है. 

किसानों के हितैषी
स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के इतिहास के संकट के एक काल में कृषि क्षेत्र में स्वामीनाथन के काम ने करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल दिया और देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की.

कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी भारत को अनाज में आत्मनिर्भर बनाने की उनकी उपलब्धि के लिए उन्हें नमन किया. हरित क्रांति के अलावा स्वामीनाथन को और भी उपलब्धियों के लिए जाना जाता है.

2004 में भारत में किसानों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों के बीच कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष स्वामीनाथन को ही बनाया गया था. आयोग ने लंबे शोध के बाद सुधार के कई कदम सुझाए जिन्हें ऐतिहासिक माना जाता है.

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए इस आयोग ने जो फार्मूला दिया वो स्वामीनाथन फार्मूला नाम से मशहूर है. इसके तहत आयोग ने सुझाया था कि किसी फसल पर एमएसपी, उसकी लागत के औसत खर्च से कम से कम 50 प्रतिशत ज्यादा होनी चाहिए.

किसान कल्याण की राह में इसे मील का पत्थर माना जाता है, लेकिन सरकारें आज तक इस फॉर्मूले को लागू नहीं कर पाईं. स्वामीनाथन को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था. वो राज्य सभा के सदस्य भी रहे.

उन्हें 1987 में कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाला पहला वर्ल्ड फूड प्राइज भी दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने चेन्नई में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च संस्थान की स्थापना की.

संस्थान तब से कृषि क्षेत्र में शोध के कार्यों में लगा हुआ है. स्वामीनाथन की बेटी और विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन संस्थान की मौजूदा अध्यक्ष हैं. (dw.com)

एक नयी रिपोर्ट से पता चला है कि इंटरनेट पर लड़कियों पर लगातार नजर रखी जाती हैं. वे दुर्व्यवहार का सामना करती हैं. इन सब कारणों से वे सेल्फ सेंसरशिप करती हैं.

   (dw.com) 

नयी रिपोर्ट में पाया गया है कि गहराई तक व्याप्त लिंग मानदंड, पूर्वाग्रह और धारणाएं लड़कियों और युवा महिलाओं की इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता को प्रभावित कर रही हैं. यही वजहें उनकी ऑनलाइन गतिविधि को प्रभावित कर रही हैं और सूचना और काम तक उनकी पहुंच को नुकसान पहुंचा रही हैं.

इथियोपिया, केन्या, नाइजीरिया, तंजानिया और भारत समेत आधा दर्जन से अधिक देशों में 14-21 आयु वर्ग के 10,000 से अधिक इंटरनेट यूजर्स और उनके माता-पिता के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि लड़कियों की लगातार निगरानी की जा रही है और उन्हें बताया जा रहा है कि वे ऑनलाइन असुरक्षित हैं और सक्षम नहीं हैं. जिस कारण "विश्वास का संकट पैदा हो रहा है."

इंटरनेट और लड़कियां
गैर-लाभकारी संस्था गर्ल इफेक्ट, मलाला फंड, संयुक्त राष्ट्र की बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ और वोडाफोन अमेरिका की रिपोर्ट में कहा गया है, "इसके परिणामस्वरूप लड़कियां अधिक सुरक्षित उपाय अपना रही हैं और दूसरों के साथ जुड़ते समय और निजी जानकारी ऑनलाइन साझा करते समय अधिक रूढ़िवादी व्यवहार कर रही हैं."

रिपोर्ट में कहा गया है, "यह रवैया न केवल लड़कियों की पहुंच और इस्तेमाल को प्रभावित कर रहा है बल्कि उनका आत्मविश्वास भी प्रभावित हो रहा है और अपने सामाजिक, शैक्षिक और बौद्धिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए इन उपकरणों का उपयोग करने की उनकी क्षमता के बारे में उनकी अपनी धारणा को आकार दे रहा है."

ऑनलाइन दुर्व्यवहार का सामना करतीं लड़कियां
दुनिया भर में सरकारों के प्रयासों के बावजूद लैंगिक डिजिटल विभाजन अब भी कायम है. इस साल की शुरुआत में यूनिसेफ के एक अध्ययन से पता चला कि 54 देशों में औसत लिंग समानता अनुपात 71 है, जिसका मतलब है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाले प्रत्येक 100 किशोर लड़कों और युवा पुरुषों के मुकाबले केवल 71 किशोर लड़कियां और युवा महिलाएं ही ऐसा करती हैं.

इसके साथ महिलाओं को अधिक ऑनलाइन दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है और ऑनलाइन उत्पीड़न के कारण लड़कियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है.

गर्ल इफेक्ट की रिपोर्ट में पाया गया कि डिजिटल रूप से जुड़े युवाओं में लड़कों की तुलना में 12 फीसदी अधिक लड़कियों ने कहा कि वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय आत्म-जागरूक महसूस करती हैं. समान उम्र के लड़कों की तुलना में ऑनलाइन तस्वीरें या कमेंट पोस्ट करने की उनकी संभावना 11 फीसदी कम है.

गर्ल इफेक्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि चूंकि लड़कियों का इंटरनेट से जुड़ना पूर्वाग्रहों और दुर्व्यवहार के डर से प्रतिबंधित है, इसलिए वे खुद को टेकसैवी के रूप में नहीं देखती हैं और इंटरनेट को वे ऐसा नहीं मानती कि वह उनके लिए है.

रिपोर्ट कहती है, "यह एक दुष्चक्र बनाता है जिससे लड़कियां तकनीक से बचती हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि यह उनके लिए है और फिर तकनीक को 'उनके लिए नहीं' के रूप में देखा जाता है क्योंकि वे इससे बचती आई हैं."

शोध समूह निकोरे एसोसिएट्स की जेंडर पॉलिसी विशेषज्ञ मिताली निकोरे ने कहा जो किशोर लड़कियां ऑनलाइन अपने व्यवहार की जांच, रेगुलेट और सीमित करती हैं, बाद में वह "अक्सर इन गुणों को अपने कार्यस्थल पर ले जाती हैं, जहां उन्हें अपने कौशल का प्रदर्शन करने और रणनीतिक संबंध बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है."

निकोरे ने कहा, "यह कार्यस्थलों पर महिलाओं के व्यवहार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, उनके श्रम बाजार के अवसरों और पेशेवर उन्नति को बाधित करता है."

एए/वीके (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)
 

नई दिल्ली, 29 सितंबर । लगभग सभी एशियाई अमेरिकी मतदाताओं के अनुसार मतदान के समय किसी उम्मीदवार की नीतिगत स्थिति उनकी नस्ल या जातीयता से अधिक महत्वपूर्ण है।

5 जुलाई, 2022 से 27 जनवरी, 2023 तक किए गए प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वेक्षण के अनुसार, एशियाई पंजीकृत मतदाताओं में से 68 प्रतिशत का कहना है कि एक राष्ट्रीय नेता का होना बेहद महत्वपूर्ण है, जो अमेरिकी एशियाई समुदाय की चिंताओं को आगे बढ़ा सकता है।

यह निष्कर्ष इसलिए भी प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दक्षिण एशियाई मूल के दो उम्मीदवार निक्की हेली और विवेक रामास्वामी रिपब्लिकन नामांकन के लिए प्रतिस्‍पर्धा कर रहे हैं।

अमेरिका में रहने वाले 7,006 एशियाई वयस्कों के बीच किए गए सर्वेक्षण में कहा गया है कि अमेरिका में निर्वाचित अधिकारियों के बीच देश की आबादी में उनके हिस्से की तुलना में एशियाई अमेरिकियों का प्रतिनिधित्व कम है।

62 प्रतिशत एशियाई मतदाता डेमोक्रेटिक पार्टी को पसंद करते हैं, जबकि 34 प्रतिशत रिपब्लिकन या जीओपी की ओर झुकाव रखते हैं। लगभग दस में से चार एशियाई अमेरिकी पंजीकृत मतदाता कहते हैं कि मुद्रास्फीति उनके स्थानीय समुदाय के सामने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आर्थिक असमानता (16 प्रतिशत) दूसरा सबसे अधिक उल्लेखित मुद्दा है, इसके बाद हिंसक अपराध (11 प्रतिशत) और नस्लवाद (9 प्रतिशत) हैं।

ये चिंताएं कोविड -19 महामारी के दौरान एशियाई अमेरिकियों के खिलाफ हिंसा की रिपोर्टों के बाद आई हैं। जापानी पंजीकृत मतदाता (28 प्रतिशत) चीनी (15 प्रतिशत) और भारतीय (13 प्रतिशत) मतदाताओं की तुलना में आर्थिक असमानता को अपने समुदाय के सामने सबसे बड़े मुद्दे के रूप में देखने की अधिक संभावना रखते हैं।

भारतीय पंजीकृत मतदाताओं में से 15 प्रतिशत का कहना है कि जलवायु परिवर्तन उनके समुदाय के सामने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह फिलिपिनो (7 प्रतिशत), चीनी (6 प्रतिशत), जापानी (6 प्रतिशत) और वियतनामी (5 प्रतिशत) मतदाताओं की तुलना में अधिक है।

सर्वेक्षण में कहा गया है कि एशियाई रिपब्लिकन मतदाता अपने डेमोक्रेटिक समकक्षों की तुलना में मुद्रास्फीति को उस समुदाय के सामने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं, जिसमें वे रहते हैं। फिर भी,यह दोनों समूहों के लिए सबसे अधिक उद्धृत शीर्ष मुद्दा है। एशियाई डेमोक्रेटिक मतदाताओं की संख्या रिपब्लिकन की तुलना में दोगुने से भी अधिक है, जो कहते हैं कि आर्थिक असमानता उनके समुदाय के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है।

एशियाई डेमोक्रेटिक मतदाताओं के बीच आर्थिक असमानता दूसरा सबसे अधिक उद्धृत मुद्दा है। एशियाई रिपब्लिकन मतदाताओं के बीच, हिंसक अपराध दूसरा सबसे अधिक उद्धृत मुद्दा है। इसके अलावा, अमेरिका में पैदा हुए एशियाई पंजीकृत मतदाता आप्रवासियों की तुलना में आर्थिक असमानता को अपने समुदाय के सामने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में देखने की अधिक संभावना रखते हैं। हालांकि, एशियाई-अमेरिकियों के बीच मुद्दों का महत्व पार्टी की तुलना में जन्म के आधार पर कम भिन्न होता है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 29 सितंबर । भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को पार्टी के सभी राष्ट्रीय महासचिवों की एक बड़ी बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में विधान सभा चुनाव की अब तक की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी।

बताया जा रहा है कि इस साल के अंत तक जिन राज्यों में चुनाव होना है, उनमें से भाजपा के लिए महत्वपूर्ण चार राज्यों -- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना की चुनावी रणनीति को लेकर बैठक में प्रजेंटेशन दिया जाएगा।

इन राज्यों में निकाली गई विभिन्न चुनावी यात्राओं की समीक्षा की जाएगी और साथ-साथ भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी।

नड्डा पार्टी महासचिवों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वयं अपने सहित पार्टी के अन्य दिग्गज नेताओं के चुनावी राज्यों के दौरे पर भी विचार मंथन करेंगे और अब तक जिन दौरों के कार्यक्रम तय हो चुके हैं, उनकी तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 29 सितंबर । सुप्रीम कोर्ट ने हत्या व रेप के मामले में 40 साल बाद दोषी ठहराए गए 75 वर्षीय शख्‍स को जमानत दे दी है। 1983 में हुई वारदात के मामले में शख्‍स को 40 साल बाद दोषी ठहराया गया था।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने मुकदमे के निपटारे में देरी को ध्यान में रखते हुए बुजुर्ग शख्‍स को जमानत दे दी। घटना वर्ष 1983 की है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि अपनी उम्र को देखते हुए शख्‍स जमानत बढ़ाए जाने का हकदार है, जब तक कि उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपील का अंतिम निपटारा न हो जाए।

पीठ ने कहा कि आम तौर पर, शीर्ष अदालत को किसी भी मामले का फैसला करने के लिए समय-सीमा तय करने के लिए उच्च न्यायालय को निर्देश जारी नहीं करना चाहिए, लेकिन मुकदमे में 40 साल की देरी को देखते हुए, उसने "उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वह इस मामले को बारी से पहले प्राथमिकता दे।" अपील का निपटान कानून के अनुसार किया जाए।”

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता को किसी भी अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं करनी चाहिए और "अपील के शीघ्र निपटान के लिए उच्च न्यायालय के साथ सहयोग करना चाहिए।" कोर्ट ने कहा कि “अपीलकर्ता की ओर से डिफ़ॉल्ट के कारण अपील की सुनवाई में देरी होती है, तो प्रतिवादी (पुलिस) के लिए जमानत रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करने का विकल्‍प खुला होगा।”

अपीलकर्ता को 40 साल बाद इस साल अप्रैल में दोषी ठहराया गया था। वह मुकदमे की पूरी अवधि के दौरान जमानत पर बाहर रहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस साल मई में अपने फैसले में "रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और अपराध की गंभीरता" के मद्देनजर अपीलकर्ता की सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया था। (आईएएनएस)।

बेंगलुरु, 29 सितंबर । तमिलनाडु को पानी छोड़ने के विरोध में घोषित कर्नाटक बंद को लोगों और संगठनों की ओर व्‍यापक समर्थन मिला है। शुक्रवार को राज्य की राजधानी बेंगलुरु सहित, तटीय कर्नाटक क्षेत्र को छोड़कर राज्य के अधिकांश हिस्सों में बसें और ऑटो सड़कों पर नहीं चले। राजधानी बेंगलुरु और दक्षिण कर्नाटक जिलों में अधिकांश दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहे। बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में घुसने की कोशिश कर रहे कन्नड़ संगठनों से जुड़े 20 से अधिक कार्यकर्ताओं को कर्नाटक पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

कर्नाटक रक्षण वेदिके से जुड़े कार्यकर्ता हवाई अड्डे के आगमन द्वार के पास एकत्र हुए और तमिलनाडु सरकार और सीएम एम.के. स्टालिन के खिलाफ नारे लगाए। कन्नड़ झंडे हाथ में लिए हुए उन्होंने हवाईअड्डे के अंदर घुसने का प्रयास किया। पुलिस और सुरक्षाकर्मियों ने समूह पर लगाम लगाई और उनके प्रयास को विफल कर दिया। हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को कारों में अज्ञात स्थान पर ले जाया गया।

जया कर्नाटक संगठन के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक के सीमावर्ती शहर अट्टीबेले में विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी सीमा तमिलनाडु से लगती है। उन्होंने अट्टीबेले टोल प्लाजा से बॉर्डर टॉवर के बीच विरोध मार्च भी निकाला। कन्नड़ जागृति वेदिके के सदस्यों ने भी अट्टीबेले में विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस विभाग ने अट्टीबेले शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बेंगलुरु ग्रामीण एसपी और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और स्थिति पर नजर रख रहे हैं।

तुमकुरु में संगठनों ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन के पोस्टर जलाए और विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आवास के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि संगठनों ने उनके आवास की घेराबंदी करने की धमकी दी है। बंद से पहले एहतियात के तौर पर बेंगलुरु पुलिस ने 150 से ज्यादा हिस्ट्रीशीटरों को हिरासत में ले लिया है। 1,900 से अधिक संगठनों ने बंद को अपना समर्थन दिया है। भाजपा और जद (एस) ने भी बंद को अपना समर्थन दिया है। (आईएएनएस)।

भोपाल, 29 सितंबर । भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और मौजूदा पार्टी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को यहां पार्टी मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि उन्हें भी पिता के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में उतारा जाए।

आकाश विजयवर्गीय के लगभग 100 समर्थक इंदौर से तीन बसों में भोपाल आए और उनके समर्थन में नारे लगाते हुए भाजपा मुख्यालय में घुस गए और मांग की कि उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया जाना चाहिए।

सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि समर्थकों के एक समूह ने केंद्रीय मंत्री और राज्य चुनाव प्रभारी भूपेन्द्र यादव से मुलाकात की और कहा कि आकाश विजयवर्गीय ने इंदौर के लोगों की सेवा की है और उन्हें फिर से टिकट दिया जाना चाहिए।

आकाश विजयवर्गीय इंदौर-3 विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक हैं। पार्टी ने उनके पिता को इंदौर-1 से मैदान में उतारा है।

जिस दिन से भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी की है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय और तीन केंद्रीय मंत्रियों- नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रह्लाद पटेल का नाम शामिल है, आकाश विजयवर्गीय के समर्थकों में नाराजगी शुरू हो गई है।

यहां तक कि कैलाश विजयवर्गीय भी खुलेआम कह चुके हैं कि उनकी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्‍छा नहीं थी, चूंकि पार्टी ने पिता को टिकट दे दिया है, इसलिए संभावना है कि उनके बेटे को टिकट नहीं मिलेगा।

मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों के लिए भाजपा ने अब तक 79 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने अभी तक अपनी सूची जारी नहीं की है। (आईएएनएस)।

अगरतला, 29 सितंबर । त्रिपुरा के खोवाई जिले के गोपालनगर गांव में गुरुवार को 35 वर्षीय एक महिला ने अपने दो बच्चों को जहर देने के बाद खुद भी जहर खा लिया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, यह घटना तब हुई, जब पीड़िता प्रमिला मुंडा का पति मनु मजदूरी करने पड़ोस के गांव गया था।

महिला ने अपने बेटों 10 वर्षीय परिमल और 12 वर्षीय मोनिश को किसी तरल पदार्थ में जहर मिलाकर खिलाने के बाद जहर खाकर आत्महत्या कर ली।

घटना के पीछे की सही वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है।

पति, जो अभी भी सदमे से जूझ रहा है, ने अपनी पत्‍नी के कठोर कदम के पीछे के कारण नहीं बता पाया। 

पुलिस घटना की जांच कर रही है और शवों को पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया है। (आईएएनएस)।

जयपुर, 29 सितंबर । केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जे.पी.नड्डा की जयपुर में पार्टी की बैठक के एक दिन बाद गुरुवार को वसुंधरा राजे गुट के नेता देवी सिंह भाटी पार्टी में लौट आए।

भाटी प्रदेश पार्टी अध्यक्ष सी.पी. जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और प्रभारी अरुण सिंह की मौजूदगी में फिर से भाजपा में शामिल हो गए।

उन्होंने कहा, "मैं 5 साल बाद भाजपा में लौटा हूं। पार्टी ने मुझे गले लगा लिया है। कुछ परिस्थितियों के कारण मैं किसी समय अलग हो गया था। मेरी वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा हुई। जो भी गिले-शिकवे थे वे दूर हो गए हैं। मैंने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से भी बात की है। हम दोनों संतुष्ट हैं। हम मिलकर 2023 में भाजपा सरकार बनाएंगे।'' 

2019 के लोकसभा चुनाव में मेघवाल को बीकानेर से उम्मीदवार बनाए जाने से नाखुश होकर भाटी ने पार्टी छोड़ दी थी। उन्होंने मेघवाल के खिलाफ खुलेआम प्रचार किया था। इस बीच पिछले कई महीनों से उनकी पार्टी में वापसी की चर्चा चल रही थी और गुरुवार को उनकी वापसी हो गई।

भाटी 1980 में कोलायत विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक चुने गए थे। तब से लेकर 2008 तक वह लगातार इसी सीट से विधायक चुने गए। 2013 में वह चुनाव हार गए। 2018 में भाजपा ने उनकी बहू पूनम कंवर को टिकट दिया था, लेकिन वह भी कांग्रेस उम्मीदवार भंवर सिंह भाटी से चुनाव हार गईं।  (आईएएनएस)।

भोपाल, 29 सितंबर । मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पहले से ही राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर सवालों का सामना कर रही है और अब उज्जैन में नाबालिग लड़की के साथ क्रूर बलात्कार की घटना विधानसभा चुनाव में पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं।

इस भयावह घटना में नाबालिग लड़की के साथ न केवल बलात्कार किया गया, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट के साथ हैवानियत की गई और उसे घंटों तक मदद के लिए दर-दर भटकना पड़ा। इस घटना ने न केवल कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि लोगों में गुस्सा भी पैदा कर दिया है।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गैर-भाजपा शासित राज्यों में ऐसी घटना होने पर विपक्ष पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाले राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी इस घटना के कारण लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।

यह जघन्य घटना उज्जैन में हुई, जहां पुलिस की दृश्यता अन्य शहरों की तुलना में अधिक होने की उम्मीद है, क्योंकि शहर में हर रोज बड़ी संख्या में लोग महाकालेश्‍वर मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आते हैं।

राज्य प्रमुख कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस, चौहान के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार को दो मुद्दों पर रणनीतिक रूप से निशाना बना रही है - शासन में भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अपराध के साथ-साथ एससी/एसटी पर अत्याचार।

विपक्षी दल अब यह धारणा बनाने का प्रयास कर रहा है कि भाजपा सरकार ने राज्य की महिलाओं की सुरक्षा में अपनी विफलता को छिपाने और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए जनता की सहानुभूति हासिल करने के लिए "लाडली बहना योजना" शुरू की है।

उज्जैन में नवनिर्मित 'महाकाल लोक' में सप्तर्षियों की छह मूर्तियों का ढहना पहले ही सत्तारूढ़ भाजपा के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी का कारण बन चुका है और अब उसी शहर में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना तब हुई है, जब चुनाव कुछ ही महीने दूर हैं।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पीड़िता राज्य के विंध्य क्षेत्र के सतना की रहने वाली है, जहां इस साल जुलाई में सीधी से सटे इलाके में आदिवासी के चेहरे पर पेशाब करने सहित विभिन्न घटनाओं के कारण भाजपा पहले से ही लोगों की नाराजगी का सामना कर रही है।

मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा, ये दो मुद्दे उठाने से शायद ही कमलनाथ चूकेंगे।

मध्य प्रदेश में पार्टी के चुनाव अभियान का नेतृत्व कर रहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने उज्जैन की घटना की निंदा करते हुए इसे "आत्मा को झकझोर देने वाली" बताया था।

उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "यह है मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा? भाजपा के 20 साल के कुशासन में बेटियां, महिलाएं, आदिवासी और दलित सुरक्षित नहीं हैं। अगर बेटियों को सुरक्षा ही नहीं मिल सकती तो लाडली बहन के नाम पर चुनावी घोषणाएं करने का क्या फायदा?" 

एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 में देश में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं मध्य प्रदेश (6,462) में दर्ज हुईं। इनमें से 50 फीसदी से ज्यादा नाबालिगों के खिलाफ अपराध थे. अनुसूचित जाति (एससी) के लोगों के खिलाफ अपराध दर में भी राज्य शीर्ष पर है।

कांग्रेस नेता और राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सोभा ओझा, जिन्होंने अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उज्जैन में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, ने कहा कि "केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़े 1 जनवरी, 2018 से 30 जून, 2023 तक (जो पिछले पांच वर्षों में है), राज्य में 61,102 बच्चे लापता हुए, जिनमें से 49,024 लड़कियां और 12,078 लड़के हैं।”

क्रूर घटना के तीन दिन बाद उज्जैन जिला पुलिस ने गुरुवार शाम को मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया, जिसकी पहचान एक ऑटो चालक भरत सोनी के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि आरोपी को अपराध स्थल पर ले जाया गया, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन कंक्रीट की दीवार से टकराकर घायल हो गया और उसे उज्जैन के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम चौहान ने कहा, "आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसे अपराधी समाज में रहने लायक नहीं हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया है।"  (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 29 सितंबर । भारतीय हैकरों के एक समूह ने साइबर हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसने कनाडाई सशस्त्र बलों की वेबसाइट को अस्थायी रूप से अक्षम कर दिया है।

यह घटनाक्रम खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद पिछले हफ्ते भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंधों में गिरावट के मद्देनजर आया है।

इंडियन साइबर फोर्स नाम के भारतीय हैकर्स के ग्रुप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्‍स पर स्क्रीनशॉट शेयर किया है।

समूह ने कनाडाई सशस्त्र बलों को मार गिराने का स्क्रीनशॉट भी साझा किया।

समूह ने एक्स पर अपनी पोस्ट में जिम्मेदारी का दावा किया और कहा : "कैनेडियन एयरफोर्स वेबसाइट को हटा दिया गया है। लक्ष्य - Forces.ca/en/ चेक होस्ट - check-host.net/check-report/1... अवधि: 2 घंटा।"

कनाडाई सशस्त्र बल वेबसाइट के अलावा, समूह ने एक अन्य वेबसाइट को बंद करने की जिम्मेदारी भी ली।

एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया गया : "कनाडा इलेक्शन डेमोक्रेसी वेबसाइट को हटा दिया गया है। लक्ष्य - इलेक्शनएंडडेमोक्रेसी.सीए चेक होस्ट - check-host.net/check-report/1... हमले की अवधि: 1 घंटा।" खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर पिछले कुछ हफ्तों में कनाडा और भारत के बीच राजनयिक संबंध खराब हो गए हैं।''

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में घोषणा की कि खुफिया एजेंसियां निज्जर की मौत से भारतीय एजेंटों को जोड़ने वाले "विश्‍वसनीय" आरोपों की जांच कर रही हैं। (आईएएनएस)। 

नई दिल्ली, 28 सितंबर । भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई जांच का स्वागत किया है। मनोज तिवारी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में जितने भी घोटाले हुए हैं, जिसमें कोई जेल में है या कोई जेल जाने वाला है या कोई जांच के दायरे में, वह सब घोटाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही हुए हैं। अब, उनका बचना बहुत मुश्किल है।

भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि दिल्ली की केजरीवाल की सरकार अपराधियों की है, जिसे आपराधिक तरीके से चलाया जा रहा है। सीबीआई की जांच तह तक जाकर ऐसे लोगों को सजा दिला पाएगी, ऐसा उनका विश्वास है।

केजरीवाल की पार्टी पर सबसे कम समय में लूट और भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित करने का आरोप लगाते हुए तिवारी ने आगे कहा कि भारत के राजनीतिक इतिहास में अस्तित्व में आने के बाद अगर किसी पार्टी ने सबसे कम समय में लूट और भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित किया है, तो वह अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है।

"दिल्ली स्तब्ध है, सरकारों और राजनीति में रूचि रखने वाला हर तबका दिल्ली में हुए अपराध और भ्रष्टाचार के इस कांड पर स्तब्ध है, जो केजरीवाल ने किया है।"

उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने पार्टी का नाम रखा 'आम आदमी पार्टी' और उसी 'आम आदमी' के खजाने को ही लूटने का काम किया है। जहां तक दिल्ली के राजमहल का भ्रष्टाचार का मामला है, इसमें तो टॉयलेट और पर्दे ही करोड़ों रूपये के हैं, बाकी क्या-क्या है, यह तो सीबीआई जांच में ही सामने आएगा। जिस केजरीवाल ने 2013 में सादगी का दम भरा था, वही केजरीवाल 2022 में कोरोना के भयावह दौर में भी अपने लिए राजमहल बना रहे थे, जबकि उस समय देश के लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान थे।

सीबीआई जांच का स्वागत करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि जब सीबीआई जांच करेगी, तभी इस बात का पता चलेगा कि रात में क्यों किसी अधिकारी का कमरा खोलकर वहां से फाइल चुराने और सबूत मिटाने के प्रयास किए गए ?

उन्होंने कहा कि दिल्ली के राजमहल में टॉयलेट और पर्दे ही करोड़ों रुपये के लगे हैं और सीबीआई जांच से यह पता लगेगा कि वहां और क्या-क्या है ? और, किसने नियमों को तोड़ते हुए किसके कहने पर इन सबकी मंजूरी दी ? (आईएएनएस)।

रांची, 28 सितंबर । झारखंड के पाकुड़ जिले के पाकुडिया में जहरीला भोजन खाने से 125 से भी ज्यादा बच्चे बीमार हो गये। बीमार बच्चों को इलाज के लिए पाकुडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा पश्चिम बंगाल के रामपुरहाट में भर्ती कराया गया है।

घटना पाकुडिया के सिदो-कान्हू मुर्मू मेमोरियल इंग्लिश स्कूल की है।

स्कूल के हॉस्टल में बच्चों को रात का खाना दिया गया था। तभी एक बच्चे को परोसी गयी सब्जी में मरी हुई छिपकली दिखी। इसे देखकर खाना खा रहे दूसरे बच्चे उल्टी करने लगे।

इसके बाद धीरे-धीरे बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी और उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए बीमार में से 42 बच्चों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पाकुड़िया में भर्ती कराया गया, जबकि 86 बच्चों को बंगाल के रामपुरहाट के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए रात में ही भर्ती कराया गया।

घटना की सूचना पाकर जिले के सिविल सर्जन डा. मंटू कुमार टेकरीवाल व मुख्यालय डीएसपी बैजनाथ प्रसाद भी अस्पताल पहुंचे।

मामले को लेकर जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी एसके झा ने बताया कि इलाजरत सभी बच्चों की स्थिति बेहतर है। खतरे की कोई बात नहीं है। अधिकांश बच्चों को उल्टी की शिकायत थी जिसके बाद उन्हें जरूरी दवाएं दी गयी हैं। कई बच्चों ने खाना नहीं खाया था और वे भी दूसरे बच्चों को उल्टी करता देख, उल्टी करने लगे थे।

मामले के बाद पूरी मेडिकल टीम तैनात की गयी थी जिससे पूरी परिस्थिति से निपटा जा सके। स्कूल मैनेजमेंट को भोजन पकाने में सावधानी बरतने तथा उसे परोसने से पहले जांच करने के लिए कहा गया है। सभी बच्चे जल्द ही ठीक हो जायेंगे। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 28 सितंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारत की हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट से कई पोस्ट किए। पीएम ने कहा, ''डॉ. एमएस स्वामीनाथन के निधन से गहरा दुख हुआ। हमारे देश के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय में, कृषि में उनके अभूतपूर्व काम ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया और हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की।"

पीएम मोदी ने आगे कहा कि कृषि में अपने क्रांतिकारी योगदान के अलावा, डॉ. स्वामीनाथन इनोवेशन के पावरहाउस और कई लोगों के लिए एक प्रेरक गुरु थे। अनुसंधान और परामर्श के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने अनगिनत वैज्ञानिकों और नवप्रवर्तकों पर एक अमिट छाप छोड़ी है।

''मैं डॉ. स्वामीनाथन के साथ अपनी बातचीत को हमेशा याद रखूंगा। भारत को प्रगति करते देखने का उनका जुनून अनुकरणीय था। उनका जीवन और कार्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति।''

स्वामीनाथन का 98 साल की उम्र में गुरुवार को चेन्नई में निधन हो गया है। 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के तंजावुर जिले में जन्मे स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक, पादप आनुवंशिकीविद, प्रशासक और मानवतावादी थे।

उन्होंने धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिली कि भारत के कम आय वाले किसान अधिक उपज पैदा करें। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 28 सितंबर । दिल्ली के सरकारी के स्कूलों के छात्र और शिक्षक मोबाइल एप्लिक्शन के माध्यम से सीधे विभाग को स्कूल व पढ़ाई-लिखाई से जुड़े सुझाव व शिकायत भेज सकेंगे। इस बाबत शिक्षा निदेशालय ने 'डीओई निरीक्षण' ऐप की शुरुआत की है।

शिक्षा मंत्री आतिशी ने इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। यह इनोवेटिव एप्लिकेशन छात्रों और शिक्षकों को स्कूल से संबंधित समस्याओं को उठाने और स्कूल प्रशासन द्वारा उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाने को लेकर डिज़ाइन किया गया है।

शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा, "शिक्षा विभाग का यह तकनीकी हस्तक्षेप स्कूल में छात्रों और शिक्षकों की जरूरतों को तेज़ी से पूरा करने में बेहद मददगार साबित होगा। डीओई निरीक्षण ऐप हमारे स्कूलों को बेहतर बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षक व विद्यार्थी स्कूल में महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डर के रूप में भूमिका निभाते हैं, वे सीधे विभाग तक अपने सुझावों और शिकायतों को भेज सकते है।"

उन्होंने कहा कि इनके सुझावों के साथ हमें अपने स्कूलों में ज़रूरी बदलाव लाने में मदद मिलेगी। इन शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लिया जा सकेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली सरकार छात्रों और शिक्षकों के जीवन को आसान बनाने के लिए विभिन्न तकनीकी हस्तक्षेप शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। डीओई निरीक्षण ऐप के साथ रोज़मर्रा में स्कूल में आने वाली चुनौतियों का सामना करने वाले छात्र इन मुद्दों को आसानी से अपने प्रिंसिपल के ध्यान में ला सकते हैं।

छात्रों और शिक्षकों को अपनी चिंताओं के समाधान के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। छात्र और शिक्षक समान रूप से अपने स्कूलों से संबंधित किसी भी प्रकृति के प्रश्न और शिकायत दर्ज करने के लिए ऐप का उपयोग कर सकते हैं। एक बार जब उनकी समस्याएं सबमिट हो जाती हैं, तो वे ऐप के भीतर अपने शिकायत की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

शिकायतों और प्रश्नों से निपटने की पूरी प्रक्रिया की क्षेत्रीय, जिला और मुख्यालय स्तर पर डीडीई द्वारा बारीकी से निगरानी की जाती है। छात्र व शिक्षक इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते है। इंस्टालेशन पर, उपयोगकर्ताओं को ड्रॉपडाउन सूची से अपना 'लॉगिन प्रकार' चुनना होगा, जिसमें छात्र, शिक्षक, स्कूल, डीडीई और मुख्यालय जैसे विकल्प शामिल हैं।

इसके बाद उपयोगकर्ता अपने संबंधित छात्र या शिक्षक आईडी दर्ज करके आगे बढ़ सकते हैं। डैश बोर्ड पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही वो समस्या से जुड़ी फोटो भी ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। शिक्षा विभाग का मानना है कि दिल्ली सरकार का डीआई निरीक्षण ऐप शिक्षा प्रणाली के भीतर पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करेगा।

स्टेकहोल्डर्स के बीच सीधे संचार को बढ़ावा देकर, यह दिल्ली में शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। छात्र व शिक्षक दोनों ही गूगल प्ले स्टोर से यह ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।  (आईएएनएस)। 

बेंगलुरु 28 सितंबर । बेंगलुरु में एमएनसी कंपनी से जुड़ी एक महिला कर्मचारी ने उत्पीड़न को लेकर अपने लिव इन पार्टनर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। शिकायत गिरिनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है और पुलिस ने मामले को जांच के लिए ले लिया है। आरोपी की पहचान रफीक बादशाह के रूप में हुई है।

महिला का आरोप है कि आरोपी ने खुद को हिंदू बताकर उससे दोस्ती की। आरोपी रफीक ने फेसबुक पर अपना नाम गुरुप्रसाद बताया। दोनों का परिचय हुआ और एक-दूसरे को पसंद करने लगे। वे एक साथ रहने लगे। बाद में महिला को आरोपी की असली पहचान के बारे में पता चला। यह भी पता चला कि वह ऑटो चालक है।

इसके बाद भी पीड़िता उससे प्यार करती थी और उसके साथ संबंध बनाती रही। लेकिन, आरोपी ने पीड़िता को परेशान करना शुरू कर दिया। यह सहन न कर पाने के कारण महिला अपने माता-पिता के घर वापस चली गई। इसके बाद भी आरोपी उसे आए दिन प्रताड़ित करता था। महिला ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई थी। जांच जारी है। (आईएएनएस)। 

देहरादून, 28 सितंबर (आईएएनएस)। देहरादून के रायवाला थाना क्षेत्र में पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। होटल की आड़ में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से तीन पीड़ित लड़कियों को बचाया गया। तीनों यूपी की देवरिया की रहने वाली हैं।

इस घिनौने धंधे को चला रही महिलाएं ग्राहक को सोशल मीडिया के माध्यम से पहले कॉलगर्ल की फोटो भेजती हैं। इसके बाद कॉलगर्ल के दाम बताए जाते हैं। कॉलगर्ल का चयन होने के बाद ग्राहक से एडवांस में पैसे ले लिए जाते हैं। उसके बाद कॉलगर्ल को भेजा जाता है।

थाना प्रभारी निरीक्षक होशियार सिह पंखोली ने बताया कि रायवाला क्षेत्र में देह व्यापार का धंधा संचालित होने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने रायवाला बाजार स्थित बिष्ट रेस्टोरेंट में छापा मारा। इस कार्रवाई में जिस्मफरोशी का कारोबार चलाने वाले चमोली निवासी आनंद को पकड़ा। उसके मोबाइल से कई कॉल गर्ल्स के नंबर भी बरामद हुए हैं।

बताया जा रहा है कि आरोपी करीब छह महीने से किराए पर होटल चला रहा था। लेकिन, भवन स्वामी ने अभी तक उसका सत्यापन नहीं कराया था। (आईएएनएस)।

हैदराबाद, 29 सितंबर । हैदराबाद के बंदलागुडा में पांच किलोग्राम का गणेश लड्डू गुरुवार को रिकॉर्ड 1.26 करोड़ रुपये में नीलाम हुआ।

नीलामी सनसिटी में रिचमंड विला सोसायटी में हुई। सोसायटी की महिलाओं का एक समूह मिठाई खरीदने के लिए एकत्र हुआ। पिछले साल इस लड्डू की कीमत 60.48 लाख रुपये थी।

आयोजकों ने कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल चैरिटी कार्यों में किया जाएगा। इस बीच, प्रसिद्ध 21 किलोग्राम बालापुर गणेश लड्डू 27 लाख रुपये में नीलाम हुआ।

तुर्कयमजल के दसारी दयानंद रेड्डी, जिन्होंने इस साल इसे खुली नीलामी में खरीदा था, अपनी जीत से खुश थे क्योंकि आखिरी बार वह मामूली अंतर से हार गए थे।

2022 में इस लड्डू को स्थानीय किसान वी. लक्ष्मा रेड्डी ने 24.60 लाख रुपये में खरीदा था।

बालापुर गांव में वार्षिक नीलामी वार्षिक गणेश विसर्जन जुलूस की शुरुआत का प्रतीक है, जो शहर के विभिन्न हिस्सों से होकर हैदराबाद के मध्य में हुसैन सागर झील तक पहुंचती है।

स्थानीय नेताओं की उपस्थिति में आयोजित नीलामी में गैर-स्थानीय लोगों सहित कुल 35 बोलीदाताओं ने भाग लिया।

सैकड़ों भक्तों के जोरदार जयकारों के बीच, खुली नीलामी में भाग लेने वालों ने लड्डुओं के लिए बोली लगाई, जिसके बारे में उनका मानना है कि यह उनके लिए सौभाग्य लाता है।

हर साल नीलामी का आयोजन करने वाली बालापुर गणेश उत्सव समिति के अनुसार, 1994 में आयोजित पहली नीलामी में लड्डू 450 रुपये में बेचा गया था। इसे कोलानू मोहन रेड्डी ने खरीदा था, जो लगातार पांच वर्षों तक सफल बोलीदाता बने रहे।

जैसे ही उन्‍होंने बोली जीतकर समृद्धि का दावा किया, लड्डू और अधिक लोकप्रिय हो गया। तब से, इस मिठाई की लोकप्रियता और कीमत में वृद्धि हुई है।

ऐसा माना जाता है कि इससे विजेता को समृद्धि मिलती है, इसलिए हर साल व्यवसायी और राजनेता बोली लगाने के लिए एक-दूसरे से होड़ करते हैं।

विजेता न केवल लड्डुओं के टुकड़े अपने परिवार और दोस्तों के बीच बांटते हैं, बल्कि अवशेषों को अपने कृषि क्षेत्रों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और घरों में भी छिड़कते हैं। (आईएएनएस)।

सांसद दानिश अली को संसद में गालियां देने वाले बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी को चुनावों से जुड़ी नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है. सवाल उठ रहे हैं कि कार्रवाई करने की जगह उन्हें नई जिम्मेदारी देकर पार्टी क्या संदेश देना चाह रही है.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

राजस्थान में जल्द होने वाले विधान सभा की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने बिधूड़ी को टोंक जिले में पार्टी की समन्वय समिति का सदस्य बना दिया है. कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि उन्हें जिला इन-चार्ज के बराबर जिम्मेदारी दी गई है.

बिधूड़ी ने खुद 'एक्स' पर जानकारी दी कि वो बीजेपी की टोंक जिला समन्वय समिति की बैठक में शामिल हुए थे. उन्होंने इस बैठक की तस्वीरें भी साझा कीं, जिनमें वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और अन्य नेताओं के साथ बैठक में चर्चा करते नजर आ रहे हैं.

टोंक ही क्यों

मीडिया रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि बिधूड़ी को यह जिम्मेदारी दिए जाने का फैसला टोंक जिले के जातीय समीकरण को देख कर लिया गया है. टोंक में गुर्जर समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं और बिधूड़ी खुद उसी समाज से हैं.

जिले में मुस्लिम मतदाता भी काफी बड़ी संख्या में हैं और अटकलें लग रही हैं कि ऐसे जिले में बिधूड़ी की नियुक्ति हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए की गई है. बिधूड़ी ने 22 सितंबर, 2023 को लोक सभा में बीएसपी के सांसद दानिश अली के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था.

इसके बाद लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला ने बिधूड़ी को दोबारा ऐसा ना करने की हिदायत दी थी और उनके शब्दों को संसदीय रिकॉर्ड से हटा देने के आदेश दिए थे. बीजेपी ने भी उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था.

सजा की जगह पुरस्कार: विपक्ष

विपक्ष ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी. अब विपक्ष के कई नेताओं ने पार्टी में उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की जगह उन्हें नई जिम्मेदारी दिए जाने की आलोचना की है. तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी ने बिधूड़ी को पुरस्कार दिया है.

बिधूड़ी दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद हैं. यह लोकसभा में उनका दूसरा कार्यकाल है. इससे पहले वो 11 सालों तक दिल्ली विधानसभा के सदस्य थे.

उन्होंने 2019 में अपने चुनावी हलफनामे में अपने बारे में जो जानकारी दी थी, उसके मुताबिक उनके पास 18 करोड़ रुपये की संपत्ति है. उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं. इनमें जानबूझकर दूसरों को चोट पहुंचाने और मानहानि जैसे अपराध शामिल हैं. (dw.com)

जयपुर, 28 सितंबर। राजस्थान के कोटा में नीट की तैयारी कर रहे एक और छात्र ने आत्महत्या कर ली है। इसी के साथ यहां इस साल आत्महत्या करने वाले छात्रों की संख्या 26 हो गई है।

20 वर्षीय छात्र मोहम्मद तनवीर ने बुधवार रात अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

मूलरूप से उत्तर प्रदेश के महाराजगंज का रहने वाला तनवीर नीट की तैयारी के लिए पिछले साल से पिता और बहन के साथ कोटा में रह रहा था।

तनवीर के पिता कोटा के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचर हैं। तनवीर घर पर रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। उसकी बहन भी नीट की तैयारी कर रही है। 

पुलिस तनवीर की आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तनवीर के परिजनों से पूछताछ की जा रही है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 28 सितंबर । बसपा सांसद दानिश अली प्रकरण में जांच का आदेश देने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का आभार जताते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि आज यह जांच इसलिए संभव हो पा रही है क्योंकि लोकसभा में भाजपा का बहुमत है।

उन्होंने आगे कहा, नहीं तो इससे पहले मनमोहन सरकार के कार्यकाल के दौरान 2006 में लोकसभा में हुई मारपीट, 2012 में सोनिया गांधी की मारपीट और 2014 में तेलंगाना बनने के समय हुई फाईट के मामले में न तो जांच के लिए कोई कमेटी बनी और न ही किसी को सजा हुई।

याद दिला दें कि कई विपक्षी सांसदों द्वारा लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग के जवाब में भाजपा के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे, रवि किशन और भाजपा राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर दानिश अली के व्यवहार की जांच करवाकर कार्रवाई करने की मांग की थी।

निशिकांत दुबे ने गुरुवार को स्पीकर ओम बिरला और लोकसभा सचिवालय के आधिकारिक एक्स अकाउंट को टैग करते हुए जांच शुरू होने की जानकारी दी।

उन्होंने इसके लिए आभार जताते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा, "लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार, उन्होंने दानिश अली प्रकरण में लोकसभा सचिवालय की कमेटी को जांच का ज़िम्मा सौंपा।

आज यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि लोकसभा में भाजपा का बहुमत है, नहीं तो पहले लोकसभा ने 2006 में आरजेडी-जेडीयू-कांग्रेस का जूता व माइक मारपीट, 2012 में सोनिया गांधी की मारपीट व 2014 में तेलंगाना बनने के समय फैटा-फाइट व सांसद को घायल देखा, ना कमेटी बनी ना सजा हुई।"

"विशेषाधिकार समिति को जांच की जिम्मेदारी..."

सूत्रों के मुताबिक, रमेश बिधूड़ी-दानिश अली प्रकरण में लगभग 11 सांसदों की शिकायत के आधार पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पूरे मामले की जांच करने की जिम्मेदारी सदन की विशेषाधिकार समिति को सौंप दी है।  (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 28 सितंबर । बसपा सांसद दानिश अली प्रकरण में जांच का आदेश देने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का आभार जताते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि आज यह जांच इसलिए संभव हो पा रही है क्योंकि लोकसभा में भाजपा का बहुमत है।

उन्होंने आगे कहा, नहीं तो इससे पहले मनमोहन सरकार के कार्यकाल के दौरान 2006 में लोकसभा में हुई मारपीट, 2012 में सोनिया गांधी की मारपीट और 2014 में तेलंगाना बनने के समय हुई फाईट के मामले में न तो जांच के लिए कोई कमेटी बनी और न ही किसी को सजा हुई।

याद दिला दें कि कई विपक्षी सांसदों द्वारा लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग के जवाब में भाजपा के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे, रवि किशन और भाजपा राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर दानिश अली के व्यवहार की जांच करवाकर कार्रवाई करने की मांग की थी।

निशिकांत दुबे ने गुरुवार को स्पीकर ओम बिरला और लोकसभा सचिवालय के आधिकारिक एक्स अकाउंट को टैग करते हुए जांच शुरू होने की जानकारी दी।

उन्होंने इसके लिए आभार जताते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा, "लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार, उन्होंने दानिश अली प्रकरण में लोकसभा सचिवालय की कमेटी को जांच का ज़िम्मा सौंपा।

आज यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि लोकसभा में भाजपा का बहुमत है, नहीं तो पहले लोकसभा ने 2006 में आरजेडी-जेडीयू-कांग्रेस का जूता व माइक मारपीट, 2012 में सोनिया गांधी की मारपीट व 2014 में तेलंगाना बनने के समय फैटा-फाइट व सांसद को घायल देखा, ना कमेटी बनी ना सजा हुई।"

"विशेषाधिकार समिति को जांच की जिम्मेदारी..."

सूत्रों के मुताबिक, रमेश बिधूड़ी-दानिश अली प्रकरण में लगभग 11 सांसदों की शिकायत के आधार पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पूरे मामले की जांच करने की जिम्मेदारी सदन की विशेषाधिकार समिति को सौंप दी है।  (आईएएनएस)।

श्रीनगर (उत्तराखंड) 27 सितंबर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर में 10 वर्षीय एक बालिका ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए तेंदुए से न केवल अपनी जान बचाई बल्कि अपने छोटे भाई को भी उसके चंगुल से निकालने में सफल रही ।

खिर्सू ब्लॉक के गांव भटोली में सोमवार देर शाम हुई इस घटना में सात वर्षीय बालक की पीठ पर तेंदुए के पंजों के तीन नाखून लग गए जिससे वह मामूली रूप से घायल हो गया ।

गढ़वाल वन प्रभाग के वन क्षेत्राधिकारी ललित मोहन नेगी ने 'पीटीआई भाषा' को बताया कि प्रियांशी अपने भाई प्रिंस के साथ बरामदे में पढ़ रही थी कि तभी अचानक तेंदुआ आ धमका और कुर्सी पर बैठे प्रिंस की ओर झपटा।

अचानक हुए हमले के बावजूद प्रियांशी ने स्वयं को संभालते हुए अपने भाई को कुर्सी समेत पीछे खींच लिया और जिस मेंज पर दोनों पढ़ रहे थे, उसे तेंदुए की ओर पलट दिया।

इस बीच, बच्चों की चीख पुकार सुनकर उनके माता-पिता और अन्य परिजन भी बरामदे में पहुंचे लेकिन तब तक तेंदुआ भाग गया था ।

नेगी ने बताया कि हमले में प्रिंस की पीठ पर तेंदुआ का पंजा लग गए जिसके बाद उसे उपचार के लिए बेस अस्पताल श्रीकोट लाया गया । प्राथमिक उपचार के बाद प्रिंस को घर भेज दिया गया ।

वन अधिकारी ने बताया कि तेंदुए के हमले में घायल होने पर बच्चे के परिजनों को तत्काल दो हजार रुपये दिए गए वहीं शेष राशि भी उन्हें जल्द दे दी जाएगी ।

उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से वन विभाग की टीम को गांव में तैनात कर दिया गया है । (भाषा) 

चंडीगढ़, 28 सितंबर पंजाब पुलिस ने 2015 के मादक पदार्थ मामले में बृहस्पतिवार को कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को गिरफ्तार कर लिया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक मंजीत सिंह के नेतृत्व में पंजाब पुलिस की एक टीम ने सुबह करीब छह बजे खैरा के चंडीगढ़ स्थित आवास पर छापा मारा।

विधायक के बेटे ने फेसबुक पर ‘लाइव’ आकर दिखाया कि पंजाब पुलिस की एक टीम खैरा को पकड़ने के लिए उनके आवास पर पहुंची है।

वीडियो में खैरा पुलिस टीम के साथ बहस करते और गिरफ्तारी वारंट दिखाने को कहते देखे जा सकते हैं। विधायक छापेमारी करने वाले टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों से उनकी पहचान भी पूछते नजर आ रहे हैं।

पुलिस ने खैरा को बताया कि उन्हें स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है। जब खैरा ने पुलिस दल से पूछा कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है, तो एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें फाजिल्का के जलालाबाद ले जाया जा रहा है।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, अप्रैल 2023 में पुलिस उप महानिरीक्षक स्वप्न शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया था और 2015 के मामले की जांच के आधार पर खैरा को गिरफ्तार किया गया है।

भगवंत मान सरकार की आलोचना करते हुए कांग्रेस विधायक ने दावा किया कि उन्हें फर्जी मामले में पकड़ा जा रहा है और राज्य में ‘‘जंगल राज’’ चल रहा है।

इस बीच, पंजाब कांग्रेस ने आप सरकार पर हमला बोलते हुए उस पर राजनीतिक प्रतिशोध में लिप्त होने का आरोप लगाया। कांग्रेस की राज्य इकाई के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने खैरा की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की।

वडिंग, खैरा की गिरफ्तारी के बाद उनके आवास पहुंचे और उनके बेटे महताब खैरा और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे विधायक के साथ खड़े हैं।

पंजाब कांग्रेस प्रमुख ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा कि पंजाब पुलिस की यह कैसी जांच हैं जिसमें आठ साल बाद खैरा को गिरफ्तार किया गया है।

वडिंग ने कहा, ‘‘यह दर्शाता है कि राज्य में 'जंगल राज' है।" और उन्होंने पंजाब पुलिस की कार्रवाई के दौरान चंडीगढ़ पुलिस की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया।

सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में वडिंग ने कहा, ‘‘विधायक सुखपाल खैरा जी की गिरफ्तारी से राजनीतिक प्रतिशोध की बू आ रही है। यह विपक्ष को डराने का एक प्रयास है और मूल मुद्दों से (लोगों का) ध्यान भटकाने के लिए पंजाब में आप सरकार की एक चाल है। हम सुखपाल खैरा के साथ खड़े हैं और इस लड़ाई को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाएंगे।’’

बाजवा ने कहा, ‘‘वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी बेहद निंदनीय है। पंजाब में आप सरकार काफी नीचे गिर गई है और प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। सुखपाल सिंह खैरा मुखर रहे हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार द्वारा किए गए गलत कार्यों और अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाई है।’’

उन्होंने कहा, "कानून के दायरे में रहते हुए पंजाब कांग्रेस उन्हें रिहा कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।’’

मादक पदार्थ से जुड़ा यह मामला मार्च 2015 में फाजिल्का के जलालाबाद में दर्ज किया गया था। इसमें नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी और बाद में उन्हें स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था।

पुलिस ने आरोपियों पास से दो किलोग्राम हेरोइन, सोने के 24 बिस्कुट, एक देसी पिस्तौल, एक .315 बोर की पिस्तौल और दो पाकिस्तानी सिम कार्ड बरामद किए थे।

पुलिस जांच के दौरान बाद में खैरा का नाम सामने आया था।

उच्चतम न्यायालय ने 2017 में खैरा के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, जिन्हें मामले में अतिरिक्त आरोपी के तौर पर तलब किया गया था।

खैरा को 2015 के मादक पदार्थ मामले से जुड़े धन शोधन के आरोप में 2021 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2022 में उन्हें जमानत मिल गई।

उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2023 में, 2015 के मादक पदार्थ मामले में खैरा के खिलाफ समन आदेश को रद्द कर दिया था। (भाषा) 

नवादा, 28 सितंबर बिहार के नवादा नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कृषि फार्म के समीप बृहस्पतिवार को सुबह तेज रफ्तार से जा रहे एक ट्रक से कुचल कर तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया ।

नवादा नगर प्रखंड विकास पदाधिकारी अंजनी कुमार ने बताया कि तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए और घायल को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल भेज दिया गया है।

उन्होंने बताया कि मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के तहत तात्कालिक आर्थिक सहायता के तौर पर 20-20 हजार रुपए दिए गए हैं ।

मृतक और घायल व्यक्ति स्थानीय सब्जी मंडी में मजदूरी करते थे और सड़क पार करने के दौरान ट्रक की चपेट में आ गए। हादसे के बाद ट्रक चालक अपना वाहन लेकर फरार हो गया जिसकी तलाश की जा रही है। (भाषा)