मथुरा (उप्र), 27 सितम्बर  मथुरा जिले के महावन थाना क्षेत्र में दलित समुदाय की आठ साल की एक बच्ची के साथ दुष्‍कर्म किये जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) त्रिगुण बिसेन ने पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के हवाले से बताया कि रविवार की रात जब साढे़ आठ बजे वह खेत में था तथा पत्नी घर के काम में व्यस्त थी, तभी बच्ची गांव में एक रिश्तेदार के यहां चली गयी थी।

बिसेन ने बताया कि शिकायत के अनुसार, वहां से लौटते समय ही कोई अज्ञात व्यक्ति बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ एकांत स्थान पर ले गया, और वहां वह उसके साथ दुष्कर्म कर भाग गया। काफी देर बाद बच्ची किसी तरह घर वापस लौटी। उसकी हालत बहुत खराब थी। रक्तस्राव होने की वजह से उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

एसपी ने बताया कि पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती बच्ची की हालत में भी सुधार है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 26 सितंबर अयोध्या में राम मंदिर के पहले चरण का कार्य दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाने का भरोसा जताते हुए मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि श्रीराम की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा अगले वर्ष 22 जनवरी को होगी और 20 से 24 जनवरी के बीच किसी भी दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इससे जुड़े समारोह में सम्मिलित होंगे।

'पीटीआई-वीडियो' को दिए एक विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव रहे मिश्रा ने राम मंदिर के निर्माण और इस दौरान आई चुनौतियों के साथ ही प्राण-प्रतिष्ठा समारोह तथा इसकी तैयारियों को लेकर विस्तार से बातचीत की।

उन्होंने खुलासा किया कि मंदिर में हर वर्ष रामनवमी के दिन दोपहर बारह बजे सूर्य की किरणें श्रीराम की मूर्ति पर पड़ें, ऐसी व्यवस्था की जा रही है।

इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि गर्भ गृह में दो मूर्तियां होंगी - एक चल और एक अचल... एक श्रीराम की बाल्यावस्था की और दूसरी रामलला की।

मिश्रा ने कहा, "भगवान चार या पांच वर्ष की आयु के होंगे और मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच होगी।"

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा के समारोह में लगभग दस हजार अति विशिष्ट आमंत्रित सदस्य होंगे, जिनमें राम मंदिर निर्माण आंदोलन से जुड़े साधु-संत समाज के लोग और देश-विदेश व मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के जाने माने लोग शामिल होंगे।

उन्होंने कहा कि प्राण-प्रतिष्ठा के बाद प्रतिदिन लगभग सवा लाख दर्शनार्थियों के अयोध्या पहुंचने का अनुमान है।

एक सवाल के जवाब में मिश्रा ने अगले वर्ष लोकसभा चुनावों से पहले हो रहे इस प्राण-प्रतिष्ठा समारोह का राजनीतिक असर होने की संभावना से इनकार नहीं किया।

नवंबर 2019 में उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में फैसला देते हुए केंद्र सरकार को निर्देशित किया था कि वह तीन माह के भीतर मंदिर निर्माण के लिए एक न्यास की स्थापना करे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की घोषणा की। मिश्रा न्यास के सदस्य होने के साथ ही मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष भी हैं।

मिश्रा ने कहा कि मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी लेने के साथ ही मंदिर के भूतल का निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरा कर लेने की योजना बनी थी और निश्चित ही यह कार्य तय समय में पूरा हो जाएगा।

मिश्रा ने कहा, "न्यास के फैसले के अनुसार, 14 जनवरी के बाद यानी मकर संक्रांति के बाद वहां प्राण-प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित होगा और जो साधु-संत इस विद्या में निपुण हैं उन लोगों की राय से यह प्रारंभ किया जाएगा।"

उन्होंने कहा, ऐसा सोचा गया है कि "प्राण-प्रतिष्ठा का जो अंतिम दिन होगा... जिस दिन भगवान वहां पर एक तरीके से सभी के समक्ष सम्मुख होंगे, उस दिन पूजा का कार्यक्रम भी संपन्न हो। पूजा के कार्यक्रम में, जो एक तरीके से अंतिम अध्याय होगा, उसमें प्रधानमंत्री जी भी सम्मिलित हों।"

मिश्रा ने कहा, "प्रधानमंत्री प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में कब शामिल होंगे, उसकी सूचना अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं आई है। अंतिम कार्यक्रम उनका जब आएगा तो ट्रस्ट फिर उसकी घोषणा करेगा। लेकिन, यह अनुमान है कि यह 20 और 24 जनवरी के बीच में ही कोई तिथि होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री उसके बाद गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों में अति व्यस्त हो जाएंगे।"

एक सवाल के जवाब में मिश्रा ने बताया कि मंदिर निर्माण पर अब तक 900 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हो चुके हैं और ऐसा अनुमान है कि पूरे मंदिर और परिसर के निर्माण में लगभग 1,700 से 1,800 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

मिश्रा ने बताया, "गर्भ गृह में दो मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। एक अचल होगी जो खड़ी मूर्ति होगी, जिसे वास्तुकार अपनी कल्पना के अनुसार बना रहे हैं। तीन वास्तुकार अलग-अलग इसे बना रहे हैं। भगवान चार से पांच वर्ष की आयु के होंगे। भगवान की मूर्ति की लंबाई 51 इंच होगी। यह बाल स्वरूप होगा भगवान का। इसी के समक्ष जो वर्तमान रामलला हैं... जो कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय में पक्षकार थे, वह रामलला वहां पर रखे जाएंगे।"

मंदिर की एक विशेष खासियत का खुलासा करते हुए पूर्व नौकरशाह ने बताया, "ऐसी योजना है कि रामनवमी के दिन 12 बजे भगवान के माथे पर सूर्य की किरणें पड़ें। जो मूर्ति है उसकी दिशा इस प्रकार से है कि वहां पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ रही हैं। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रुड़की और पुणे के एक एस्ट्रोनॉमिकल संस्थान ने मिलकर कम्प्यूटरीकृत कार्यक्रम बनाया है। इसमें एक छोटा सा उपकरण है जो कि मंदिर के शिखर में लगाया जाएगा। किरणें इस माध्यम से आएंगी और फिर परावर्तित होकर भगवान के ललाट पर पहुंचेंगी।"

उन्होंने बताया कि यह उपकरण बेंगलुरु में बन रहा है और इसकी डिजाइन व देखरेख रुड़की और पुणे के संस्थान तथा वैज्ञानिक कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "रामनवमी के दिन यह कुछ ही सेकेंड के लिए होगा इसलिए हमें प्रयास करना है कि उस दिन वहां भारी संख्या में लोग ना पहुंच जाएं।"

उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी चुनौती होगी कि उस समय भगदड़ जैसे हालात ना हों और इस चुनौती से निपटने के लिए इस घटना को स्क्रीन पर, दूरदर्शन पर दिखा पाएं, इसका भी प्रयास किया जा रहा है।

प्राण-प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मिश्रा ने बताया, "न्यास ने 22 जनवरी को, जिस दिन प्राण-प्रतिष्ठा होगी, सभी श्रद्धालुओं से यह निवेदन किया है कि वे यथासंभव अपने गांव में ही इस कार्यक्रम को देखें। निश्चित रूप से दूरदर्शन के माध्यम से इसे दिखाया जाएगा।"

उन्होंने कहा कि वह अपेक्षा कर रहे हैं कि लगभग सवा लाख से डेढ़ लाख लोग प्रतिदिन अयोध्या पहुंचेंगे और उनके रहने व भोजन आदि की व्यवस्था प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।

मिश्रा ने कहा, "ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि कुछ स्थानों पर खाने की व्यवस्था हो। यह भी संभव है 25,000 से 50,000 लोगों के लिए बिना किसी भुगतान के खाने की व्यवस्था की जाए। इन सब पर ट्रस्ट की समिति विचार कर रही है।"

उन्होंने यह साफ किया कि "एक व्यक्ति को दर्शन करने के लिए करीब 15 से 20 सेकेंड का समय मिल पाएगा पर उन्हें संतोष इसलिए होगा क्योंकि मंदिर में भी वहां तक पहुंचने के दौरान वह कई स्थलों व मंडपों से होकर गुजरेंगे। इसलिए हम लोग नहीं समझते हैं कि यह कोई असंतोष का कारण बनेगा।"

प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित लोगों के बारे में जानकारी देते हुए मिश्रा ने बताया कि ट्रस्ट की एक उपसमिति इसकी सूची बना रही है।

उन्होंने कहा, "जितने साधु-संत समाज व अलग-अलग पंथ के लोग हैं और जो राम मंदिर निर्माण के आंदोलन से जुड़े थे उन्हें बुलाने का ट्रस्ट की ओर से पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है। अनुमान है कि यह संख्या 2,000 तक पहुंच सकती है।"

उन्होंने कहा कि इसके अलावा देश-विदेश और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के जाने माने लोगों को अति विशिष्ट श्रेणी में आमंत्रित करने की बात है।

उन्होंने कहा, "यह संख्या करीब 7,500 हो सकती है। प्रथम दृष्टया करीब 10,000 लोगों को आमंत्रित करने की योजना है।" (भाषा) 

नयी दिल्ली, 26 सितंबर राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश के खिलाफ गूगल की अपील पर 28 नवंबर को सुनवाई करेगा। प्रतिस्पर्धा नियामक ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी पर प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में अपनी दबदबे की स्थिति के दुरुपयोग को लेकर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इसके न्यायिक सदस्यों में से एक न्यायमूर्ति राकेश कुमार ने 17 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।

यह मामला एनसीएलएटी की पीठ के समक्ष सोमवार को सूचीबद्ध था। पीठ में चेयरमैन न्यायमूर्ति अशोक भूषण और आलोक श्रीवास्तव शामिल है। पीठ ने सीसीआई सहित संबंधित पक्षों से चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके अलावा पीठ ने गूगल को इसका प्रत्युत्तर दाखिल करने, यदि कोई हो, के लिए दो सप्ताह का समय भी दिया है।

अपीलीय न्यायाधिकरण ने मामले को सुनवाई के लिए 28 नवंबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

इस साल 17 अप्रैल को न्यायमूर्ति राकेश कुमार और आलोक श्रीवास्तव की एनसीएलएटी पीठ ने गूगल की अपील को किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था।

सीसीआई ने 25 अक्टूबर, 2022 को प्ले स्टोर नीतियों को लेकर अपनी दबदबे का स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। नियामक ने कंपनी को अनुचित व्यावसायिक व्यवहार से बचने को भी कहा था।

इसे गूगल ने एनसीएलएटी के समक्ष चुनौती दी थी।

इस साल 11 जनवरी को, न्यायमूर्ति कुमार और श्रीवास्तव की एनसीएलएटी पीठ ने गूगल को इस मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। इसने गूगल को अपनी रजिस्ट्री के पास जुर्माने का 10 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया था और मामले को 17 अप्रैल, 2023 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था।

इसी तरह, चार जनवरी को इसी पीठ ने अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम की दबदबे की स्थिति के दुरुपयोग के लिए गूगल पर सीसीआई द्वारा लगाए गए 1,337 करोड़ रुपये जुर्माने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार करते हुए उसे कुल राशि का 10 प्रतिशत जमा करने के लिए कहा था।

दोनों मामलों को गूगल ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्चतम न्यायालय ने 1,337 करोड़ रुपये के जुर्माने का मामला एनसीएलएटी के पास वापस भेज दिया और गूगल की अपील पर 31 मार्च तक फैसला करने को कहा था।

चेयरमैन न्यायमूर्ति अशोक भूषण और आलोक श्रीवास्तव की एनसीएलएटी की पीठ ने 29 मार्च को पारित आदेश में गूगल पर जुर्माने को उचित ठहराया था। हालांकि, इसने प्ले स्टोर पर तीसरा पक्ष ऐप स्टोर को होस्ट करने की अनुमति जैसी शर्तों को हटा दिया था। बाद में गूगल ने 936.44 करोड़ रुपये के जुर्माने के मामले को एनसीएलएटी में ही आगे बढ़ाने का फैसला किया।  (भाषा) 

मुंबई, 26 सितंबर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जन्मदिन के अवसर पर मंगलवार को उन्हें शुभकामनाएं दीं और कहा कि भारत ने उनके नेतृत्व में आर्थिक सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ और सर्वाधिक विकास दर हासिल की।

मनमोहन सिंह आज 91 साल के हो गए। 1990 के दशक में आमूलचूल आर्थिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले मशहूर अर्थशास्त्री सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे।

कांग्रेस नेता सिंह का जन्म 1932 में पंजाब के गाह गांव में हुआ था जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है।

पवार ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं। भारत उनके नेतृत्व में आर्थिक सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा और सर्वाधिक विकास दर हासिल की। ईश्वर उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन दे।’’

सिंह ने 2004 से 2014 तक कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं दीं।

उन्होंने 1991 से 1996 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। उन्हें सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों का प्रमुख वास्तुकार होने का श्रेय दिया जाता है।

पवार सिंह के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार में कृषि मंत्री थे। (भाषा) 

चंडीगढ़, 26 सितंबर पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया है, जिनके खिलाफ बठिंडा में एक संपत्ति की खरीद में अनियमितताओं के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पंजाब सतर्कता ब्यूरो के एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पंजाब सतर्कता ब्यूरो की टीम ने बादल के मुक्तसर स्थित आवास पर छापा मारा था जिसके बाद बादल को पकड़ने के लिए सोमवार को उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया। बादल जनवरी में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे।

पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने बठिंडा में संपत्ति खरीद में अनियमितताओं के आरोप में बादल और पांच अन्य के खिलाफ आरोप दर्ज किया है।

बादल के अलावा बठिंडा विकास प्राधिकरण (बीडीए) के पूर्व मुख्य प्रशासक बिक्रमजीत शेरगिल, राजीव कुमार, अमनदीप सिंह, विकास अरोड़ा और पंकज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

राजीव कुमार, अमनदीप सिंह और विकास अरोड़ा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

सतर्कता ब्यूरो ने पूर्व विधायक सरूप चंद सिंगला की 2021 की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू की थी, जिसमें बठिंडा में एक प्रमुख स्थान पर संपत्ति की खरीद में अनियमितता का आरोप लगाया गया था।

पूर्व में शिरोमणि अकाली दल के नेता रहे भाजपा नेता सिंगला ने आरोप लगाया था कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मंत्री के रूप में बादल ने दो वाणिज्यिक भूखंडों को अपने नाम पर आवासीय भूखंड में बदलने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया था।

इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 468 (जालसाजी) सहित संबंधित धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सतर्कता ब्यूरो के अनुसार जांच के दौरान यह पाया गया कि बादल ने मॉडल टाउन चरण-1 बठिंडा में 1,560 वर्ग गज के दो भूखंड खरीदने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया, जिससे राज्य के खजाने को लाखों रुपये की वित्तीय हानि हुई।

जांच में पता चला कि बादल ने कथित तौर पर बीडीए अधिकारियों के साथ मिलीभगत की और वर्ष 2021 में भूखंडों की बोली के दौरान आम जनता को गुमराह किया। सतर्कता ब्यूरो ने कहा कि बोली प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को रोकने के लिए नकली नक्शे अपलोड किए गए थे। (भाषा) 

जयपुर, 26 सितंबर । राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर कहा है कि वह 'पद छोड़ना चाहते हैं लेकिन पद उन्हें नहीं छोड़ रहा है।' (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 26 सितंबर । भाजपा ने विपक्षी दलों के 'आईएनडीआईए' गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों पर प्रहार करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 'घमंडिया फाइल्स' की एक नई सीरीज शुरू की है। इस सीरीज के तहत मंगलवार को जारी पहले एपिसोड में भाजपा ने तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके पर निशाना साधते हुए यह आरोप लगाया है कि डीएमके आजादी के बाद से ही देश को तोड़ना चाहती है और लगातार सनातन धर्म का अपमान करती रही है।

भाजपा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिखा, "घमंडिया फाइल्स के प्रथम एपिसोड में देखिए...कैसे आजादी के बाद से ही देश को तोड़ना चाहती है डीएमके। सनातन धर्म का लगातार अपमान करती रही है डीएमके।"

'घमंडिया फाइल्स' सीरीज के प्रथम एपिसोड में भाजपा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 6 मिनट 48 सेकंड का वीडियो जारी किया है जिसमें 15 अगस्त 1947 से लेकर अब तक के कई वाक्यों का जिक्र करने के साथ-साथ डीएमके के कई पुराने और वर्तमान नेताओं के बयानों का जिक्र करते हुए डीएमके को देश विरोधी और भ्रष्ट पार्टी करार दिया है।

भाजपा ने यह भी आरोप लगाया है कि आजादी के बाद से ही डीएमके देश को तोड़ना चाहती है, भारत का विभाजन कर भारत से अलग एक देश चाहती है, सनातन से नफरत करती है।

भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि डीएमके की करुणानिधि सरकार देश की पहली ऐसी राज्य सरकार थी जिसे 1976 में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण बर्खास्त कर दिया गया था। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि डीएमके ने मनमोहन सिंह सरकार में शामिल होकर कई हजार करोड़ रुपये का घोटाला किया।

यह भी आरोप लगाया गया है कि राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है और उनके नेतृत्व में डीएमके बद से बदतर स्थिति में पहुंच गई है। आज तमिलनाडु जिहादी और मिशनरी गतिविधियों का केंद्र बन रहा है।

भाजपा ने आगे कहा कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी देखती रही कि उनके मित्र और गठबंधन सहयोगी एमके स्टालिन ने राजीव गांधी के दोषी हत्यारों में से एक को अपने घर पर बुलाया, गले लगाया और उसका सम्मान किया लेकिन कांग्रेस ने सत्ता के लिए इसे नजरअंदाज कर दिया। भाजपा ने वीडियो में विपक्षी गठबंधन में शामिल अन्य दलों की भी आलोचना की। (आईएएनएस)।

बेंगलुरु, 26 सितंबर । तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने के खिलाफ विरोध मार्च निकालने का प्रयास करने पर कर्नाटक पुलिस ने मंगलवार सुबह यहां 20 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया। उन पर धारा 144 के आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।

गन्ना उत्पादक संघ के अध्यक्ष और जल संरक्षण समिति के प्रमुख नेताओं में से एक कुरुबुरु शांताकुमार विरोध-प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने रात में भी एहतियात के तौर पर 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया था।

सुबह की घोषणा के अनुसार, आंदोलनकारी केंद्रीय व्यापार जिले में मैसूरु बैंक सर्कल जंक्शन पर एकत्र हुए। वे विरोध मार्च में हिस्सा लेने की योजना बना रहे थे, लेकिन तभी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

कुरुबुरु शांताकुमार ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ आक्रोश जताते हुये कहा, “तमिलनाडु में जब राज्य के हित की बात आती है, तो वे प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े होंगे। जल्लीकट्टू के मुद्दे पर तमिलनाडु पुलिस ने आंदोलन का समर्थन किया। लेकिन, कर्नाटक में पुलिस दमनकारी कदम उठा रही है।”

कुरुबुरू शांताकुमार ने कहा कि पुलिस प्रदर्शनकारियों को परेशान कर रही है। उन्होंने पुलिस से पूछा, "अगर वे अपने घरों में जाएंगे तो उनके पास पीने के लिए पानी नहीं होगा तो वे क्या करेंगे?"

कुरुबुरु ने कहा, "बंद सफल है और सभी ने अपना समर्थन दिया है। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। राज्य के किसान देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। पूरे राज्य में संदेश जाएगा कि यहां क्या हो रहा है।'' उन्‍होंने चेतावनी देते हुये कहा कि पुलिस को सावधान रहना चाहिए।

पुलिस ने मैसूरु बैंक सर्कल के पास एकत्र हुए आंदोलनकारियों के समूह को तितर-बितर कर दिया। आंदोलनकारियों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने पुलिस से बहस की और उन्हें ड्यूटी से छुट्टी लेकर विरोध-प्रदर्शन में भाग लेने के लिए कहा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से बार-बार पूछा कि क्या उन्हें पानी नहीं चाहिए?

बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (बीएमटीसी) से जुड़ी बसें सुबह चल रही थीं। अधिकांश मुख्य सड़कों और प्रमुख जंक्शनों पर सुबह के समय यातायात कम दिखा। सोमवार को बेंगलुरु शहरी जिला कलेक्टर के.ए. दयानंद ने शहर के निजी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित करने के आदेश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि शहर में धारा 144 लागू की जाएगी जिसके तहत पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।

बंद शाम 6 बजे तक रहेगा। निजी परिवहन के कुल 37 संगठनों और नागरिक एजेंसियों, सरकारी निगमों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों सहित 95 अन्य संगठनों ने बंद को अपना समर्थन दिया है। (आईएएनएस)।

चेन्नई, 26 सितंबर । एक महिला ने कोयंबटूर शहर के पुलिस आयुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई है कि उसके छोटे बेटे को अवैध पुलिस हिरासत के दौरान इस तरह प्रताड़ित किया गया कि उसकी किडनी खराब हो गई।

कोयंबटूर की धनलक्ष्मी ने सोमवार को कोयंबटूर शहर के पुलिस आयुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई कि उनके बेटे जो आर. जयकुमार (22) को पुलिस ने प्रताड़ित किया है।

उसने कहा कि पुलिस प्रताड़ना के बाद युवक को किडनी की बीमारी हो गई और उसे डायलिसिस कराना पड़ा। पुलिस ने 16 सितंबर को दो लोगों की हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में जयकुमार और सात अन्य को हिरासत में लिया था।

दोनों फरवरी 2023 में कोयंबटूर में गोकुल की हत्या से जुड़े मामले में आरोपी थे। धनलक्ष्मी ने आरोप लगाया कि 16 सितंबर को पुलिस ने उनके बेटे को उठाया। इसके बाद उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन पूछताछ करने पर पता चला कि वह कट्टूर थाने में था।

जब परिवार वहां पहुंचा तो जयकुमार घायल अवस्‍था में मिला। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे।

धनलक्ष्मी ने आरोप लगाया कि पुलिस अवैध हिरासत में उसे कई जगहों पर ले गई और उनका मुंह बंद कर लोहे की पाइप से बेरहमी से पिटाई की, जिससे उनकी किडनी खराब हो गई।

महिला ने अपनी शिकायत में कहा, "पुलिस उसे अवैध हिरासत में कई जगहों पर ले गई और लोहे की पाइप से उसे पीटा। पुलिस ने उसे पेट, जांघों और कूल्हे पर मारा। मेरे बेटे को पेशाब करते समय खून भी आ रहा था। उसे तिरुपुर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां से कोयंबटूर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया और अब उनकी तबीयत खराब हो गई है और उसे डायलिसिस पर रखा गया है।''

शिकायतकर्ता ने मीडियाकर्मियों को बताया कि डॉक्टरों का कहना है कि जयकुमार की किडनी खराब हो गई है।

कोयंबटूर शहर के पुलिस आयुक्त वी. बालाकृष्णन ने कहा कि सहायक आयुक्त स्तर का एक अधिकारी पुलिस के खिलाफ आरोपों की जांच करेगा।  (आईएएनएस)। 

रांची, 26 सितंबर । रांची जिले के मैक्लुस्कीगंज में रेलवे की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर बीती रात नक्सलियों ने हमला किया। उन्होंने निर्माण कार्य में लगे तीन वाहनों और एक जेनरेटर को आग के हवाले कर दिया।

नक्‍सलियों ने कई राउंड हवाई फायरिंग भी की। बताया गया कि सोमवार देर शाम करीब एक दर्जन हथियारबंद अपराधी रांची से 70 किमी दूर मैक्लुस्कीगंज में चट्टो नदी के पास रेलवे द्वारा कराए जा रहे पुल निर्माण की साइट पर पहुंचे और हवाई फायरिंग करन लगे। इससे भयभीत वहां मौजूद मजदूर और अन्‍य कर्मी भाग खड़े हुए।

इसके बाद नक्‍सलियों ने एक डंपर, एक पोकलेन मशीन, एक एसयूवी और जेनरेटर में आग लगा दी। निर्माण कार्य करा रही एजेंसी को भारी नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची।

रेलवे के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चतरा के टंडवा स्थित एनटीपीसी के सुपर थर्मल पावर स्टेशन में कोयले की आपूर्ति की सुविधा बढ़ाने और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन फीडर लाइन तैयार करने के लिए पतरातू से सोननगर के बीच थर्ड रेल लाइन का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य का ठेका केईसी इंटरनेशनल कंपनी का है।

बताया जा रहा है कि हमलों के पीछ नक्सलियों का मकसद निर्माण कार्य कर रही कंपनी से लेवी (रंगदारी) वसूल करना है। इस महीने के भीतर झारखंड में रेलवे की साइट पर यह दूसरा हमला है। इसके पहले 1 सितंबर को सिमडेगा जिले में कनरवा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की कंस्ट्रक्शन साइट पर प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई ने हमला कर एक पोकलेन मशीन को आग के हवाले कर दिया था।

गत 23 अगस्त को पलामू में भी नक्सलियों ने एक रोड कन्स्ट्रक्शन साइट पर हमला कर आठ गाड़ियों को फूंक डाला था। इसी तरह मई महीने में चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र शिवपुर-कठौतिया रेलवे लाइन में भी कन्स्ट्रक्शन साइट पर हमला कर एक पोकलेन मशीन में आग लगा दी गई थी।

पूर्व में रेलवे रेलवे विकास निगम लिमिटेड रांची ने हमलों की लगातार हो रही घटनाओं पर राज्य सरकार के गृह विभाग को हाल में पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी। पत्र में ऐसी कुछ घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा गया था कि इस वजह से रेलवे की कई परियोजनाएं बाधित हो रही हैं। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 26 सितंबर । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि देश के युवाओं को भाजपा ने धोखा दिया है क्योंकि इसने साल दर साल उनसे केवल नौकरियां छीनी हैं। 

एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने कहा, ''मोदी सरकार ने आजादी के बाद से देश के युवाओं में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ाई है। ऐसा कोई युवा नहीं है, जिसे भाजपा ने धोखा न दिया हो। सारे आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार ने सालाना दो करोड़ नौकरियां देना तो दूर, साल दर साल युवाओं से नौकरियां ही छीनी हैं।''

उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में ही 31 लाख लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं, जिनमें से 26 लाख महिलाएं हैं।

खड़गे ने यह भी कहा कि देश में 32.06 करोड़ लोगों के पास नौकरी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि नौकरियों और बेहतर रोजगार में महिलाओं की भागीदारी घटकर केवल 10 प्रतिशत रह गई है, जबकि 2021-22 में 25 वर्ष से कम आयु के 42.3 प्रतिशत स्नातक बेरोजगार थे।

खड़गे ने कहा, "पिछले एक साल में गिग वर्कर्स की नौकरियों में 17.5 प्रतिशत की गिरावट आई है। मैंने एक-एक पैसा बचाकर पढ़ाई की, लेकिन भर्ती का मौका नहीं मिला। टूटी उम्मीदें, टूटे हुए सपने, बर्बाद भविष्य, तलाश में भटकता बेबस नौकरी, कैसे गुजारा करें? हमारे युवा मोदी सरकार के कुशासन के तहत संघर्ष कर रहे हैं।'' 

उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों के मुद्दे पर सरकार से सवाल करती रहेगी। (आईएएनएस)।

भुवनेश्‍वर, 26 सितंबर । ओडिशा में एक जर्मन मूल की महिला प्रोफेसर और एक विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति की शादी ने इस लोकप्रिय कहावत की पुष्टि की है कि सच्चा प्यार सभी सीमाओं से परे है।

उलरिक जेसन और शिवाजी पांडा की प्रेम कहानी ने ओडिशा के सुबरनापुर जिले के लोगों का ध्यान खींचा है।

उलरिक ने उड़िया में कहा, "मुझे ग्रामीण जीवन पसंद है, जो प्रकृति से भरपूर है। मुझे महानदी... गायें पसंद हैं। जिस तरह से उनके परिवार ने मेरा स्वागत किया, उससे मैं आश्चर्यचकित था। हमारे पास में एक स्कूल है और मैं वहां शिक्षकों के साथ काम करती हूं। मैं अब ओडिशा की बहू हूं और ज्यादातर समय यहीं बिताऊंगी।''

मूक-बधिर शिवाजी सुबरनापुर जिले के सिंदूरपुर गांव के रहने वाले हैं।

ब्रिटेन के एक विश्‍वविद्यालय में सांकेतिक भाषा की प्रोफेसर उलरिक कुछ साल पहले शिवाजी के संपर्क में आईं, जो उसी विश्‍वविद्यालय में पढ़ाते थे।

बाद में 2016 में ब्रिटेन के विश्‍वविद्यालय की नौकरी छोड़ने के बाद शिवाजी अपने मूल स्थान पर लौट आए।

उन्होंने सुबरनापुर जिले में एक सांकेतिक भाषा स्कूल खोला और अपने गांव के पास महानदी के तट पर एक "इको-विलेज" स्थापित किया।

हालांकि, हजारों किलोमीटर दूर रहने के बावजूद प्यार ने उलरिक और शिवाजी दोनों को फिर से एक कर दिया।

जब 17 जून, 2023 को करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में ब्रिटेन की एक अदालत में शिवाजी से शादी हुई, तो संबलपुरी साड़ी में लिपटी उलरिक एक सामान्य ओडि़या दुल्हन की तरह लग रही थीं।

बाद में यह जोड़ा ओडिशा लौट आया, जहां शिवाजी के परिवार ने उनका स्वागत किया।

दोनों अपने इको-विलेज में पेड़, पौधे और झाड़ियां उगाकर खुशी से रह रहे हैं। (आईएएनएस)।

गुवाहाटी, 26 सितंबर । असम कांग्रेस के नेताओं ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के साथ कोई गठबंधन नहीं करने की घोषणा करने के लिए राहुल गांधी की सराहना की है।

असम कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक कमलाख्या डे पुरकायस्थ ने कहा, "एआईयूडीएफ ने भाजपा के साथ गुप्त गठबंधन किया है। यदि आप घटनाओं की श्रृंखला को स्पष्ट रूप से देखें, तो कोई भी इसे समझ सकता है। भाजपा शासन में सबसे बड़ा लाभार्थी है बदरुद्दीन अजमल। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में अपने व्यवसाय को कई गुना बढ़ाया है।"

उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा और एआईयूडीएफ में कोई फर्क नहीं है।

कांग्रेस के एक अन्य विधायक राणा गोस्वामी ने कमलाख्या के बयान का समर्थन किया।

गोस्वामी ने कहा, "बदरुद्दीन अजमल और उनकी पार्टी हिमंत बिस्वा सरमा के निर्देशों पर काम कर रहे थे। उन्होंने शुरू में इंडिया गठबंधन के नेताओं को गुमराह करने की कोशिश की और गठबंधन में प्रवेश की तलाश में थे। लेकिन हमारी पार्टी के नेता एयूआईडीएफ के मकसद को समझ गए और उन्‍हें गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। राहुल गांधी ने भ्रम को दूर कर दिया है।'' 

असम कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन बोरा कई बार कह चुके हैं कि सबसे पुरानी पार्टी भविष्य में एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि एआईयूडीएफ ने 2021 के विधानसभा चुनाव में हिंदू वोटों को मजबूत करने के लिए भाजपा की मदद की थी। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 26 सितंबर । मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके खेमे के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में चार महीने की देरी पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को कड़ी फटकार लगाए जाने के कुछ दिनों बाद अध्यक्ष ने सोमवार को दोनों गुटों की बात सुनने के बाद 13 अक्टूबर को आधिकारिक सुनवाई होनी तय की।

शिंदे गुट के साथ गठबंधन करने वाले विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय लेने में स्पीकर द्वारा अपने पैर खींचने के बाद शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने 18 सितंबर को टिप्पणी की कि स्‍पीकर को शीर्ष अदालत की गरिमा का पालन करना होगा और उन्हें एक सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाओं पर सुनवाई करने का निर्देश दिया था।

मई में एक संविधान पीठ ने निर्देश दिया था कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को शिंदे सहित शिवसेना विधायकों के खिलाफ "अयोग्यता याचिकाओं पर उचित समय में फैसला करना चाहिए।"

शिवसेना-यूबीटी नेता सुनील प्रभु ने 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि स्पीकर एकनाथ शिंदे को अवैध रूप से मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी कर रहे हैं।  (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 26 सितंबर । भारतीय खुफिया एजेंसियों की एक बैठक में चर्चा हुई कि कैसे कनाडा स्थित खालिस्तानी आतंकवादी अब स्थानीय हिंदुओं और भारत समर्थक सिखों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं और वहां के मंदिरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

उन्होंने कहा, भारत समर्थक सिख नेता रिपुदमन सिंह मलिक की 2022 में कनाडा के सरे में हत्या कर दी गई थी। सूत्रों ने कहा कि उनकी हत्या हरदीप सिंह निज्जर ने कराई थी, जिसे हाल ही में प्रतिद्वंद्वियों ने मार डाला था। हालांकि, कनाडाई एजेंसियों ने कभी भी निज्जर या किसी खालिस्तानी गुर्गे के खिलाफ कोई जांच शुरू नहीं की।

बैठक में हाल के दिनों में मंदिरों को तोड़े जाने की घटनाओं पर भी चर्चा हुई।

अधिकारियों ने इस बात पर भी चर्चा की कि कैसे खालिस्तानी समर्थक कनाडा में भारतीय राजनयिकों को खुलेआम डरा रहे थे और उनके अनुसार, यह वियना कन्वेंशन का स्पष्ट उल्लंघन था।

चर्चा के अन्य विषयों में खालिस्तानी अलगाववादियों के लिए सूक्ष्म समर्थन शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप खालिस्तान समर्थक तत्वों (पीकेई) के प्रभाव और संसाधनों के कारण कनाडा के प्रमुख गुरुद्वारों से उदारवादी, भारत समर्थक सिखों को बाहर कर दिया गया।

खुफिया एजेंसियों के रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि पंजाब इस समय कनाडा से शुरू होने वाली जबरन वसूली योजनाओं के कारण महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है।

एक सूत्र ने कहा, "कनाडा स्थित गिरोह के सदस्य पाकिस्तान से नशीली दवाओं की तस्‍करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें बाद में पूरे पंजाब में वितरित किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों से प्राप्त आय का एक हिस्सा कनाडा में सक्रिय खालिस्तानी चरमपंथियों को वापस भेज दिया जाता है। यह पंजाब को भी प्रभावित कर रहा है।" 

वर्ष 2016 के बाद पंजाब में सिखों और हिंदुओं की लक्षित हत्याएं देखी गईं और इसके पीछे निज्जर का हाथ था। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि कनाडाई एजेंसियां निष्पक्ष जांच करने के बजाय खालिस्तानी चरमपंथियों को पनाह दे रही हैं। (आईएएनएस)।

एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में बाल तस्करी के मामलों में 68 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. रिपोर्ट कहती है कि महामारी के बाद कई राज्यों में बाल तस्करी के मामले बढ़े हैं.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

गेम्स24x7 और नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी द्वारा स्थापित कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन (केएससीएफ) द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली बाल तस्करी के लिए हॉटस्पॉट बन गई है. रिपोर्ट के मुताबिक तस्करी से बचाए गए एक-चौथाई से अधिक बच्चे दिल्ली से आते हैं.

"भारत में बाल तस्करी" रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में तस्करी की संख्या में 68 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई वहीं उत्तर प्रदेश में तस्करी किए गए बच्चों की संख्या में लगभग छह गुना वृद्धि दर्ज की गई है.

दिल्ली में बाल तस्करी के मामले
रिपोर्ट के मुताबिक जिलों में भी शीर्ष 10 जिलों में से पांच जिले दिल्ली के थे, जहां से तस्करी के शिकार बच्चों को बचाया गया. रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश शीर्ष तीन राज्य हैं जहां से बच्चों की तस्करी की गई.

गेम्स24x7 की डाटा साइंस टीम द्वारा एकत्र किया गया डाटा 2016 और 2022 के बीच भारत के 21 राज्यों के 262 जिलों में बाल तस्करी के मामलों में केएससीएफ और उसके सहयोगियों के हस्तक्षेप पर आधारित है. मौजूदा रुझानों की स्पष्ट तस्वीर देने के लिए डाटा को एकत्रित किया गया है.

होटल और ढाबे में बाल मजदूर
आंकड़ों के मुताबिक 2016 से 2022 के बीच 18 साल से कम उम्र के 13,549 बच्चों को बचाया गया. रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन उद्योगों में सबसे ज्यादा बाल मजदूरों को रोजगार मिलता है, वे होटल और ढाबे (15.6 फीसदी) हैं.

इसके बाद एक परिवार के स्वामित्व वाली ऑटोमोबाइल या परिवहन उद्योग (13 प्रतिशत) और कपड़ा क्षेत्र (11.18 फीसदी) हैं. बचाए गए अधिकांश बच्चे (80 प्रतिशत) 13 से 17 वर्ष की आयु के थे.

रिपोर्ट के मुताबिक 13 प्रतिशत बच्चे 9 से 12 वर्ष की आयु के थे और 2 प्रतिशत से अधिक 9 वर्ष से कम उम्र के थे.

देश में बाल तस्करी के मामलों की बढ़ती संख्या पर केएससीएफ के प्रबंध निदेशक एवीएसएम (रिटायर्ड) रियर एडमिरल राहुल कुमार श्रावत ने कहा, "भले ही संख्या गंभीर और चिंताजनक दिखती है, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत ने पिछले दशक में बाल तस्करी के मुद्दे का सख्ती से सामना किया है और इस मुद्दे को काफी ताकत और गति दी है."

पिछड़े राज्यों से बच्चों की तस्करी कर उन्हें ऐसे शहरों या राज्यों में बेच दिया जाता है, जिससे उनका इस्तेमाल छोटे-मोटे उद्योगों या घरेलू काम के लिए किया जा सके.

कई बार तस्कर बच्चों को ऐसे गैंग को भी बेच देते हैं जो भीख मांगने जैसे वाले रैकेट चलाते हैं. एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 2019 में देश में मानव तस्करी (बच्चों और वयस्कों समेत) के जितने भी मामले थे, उनमें से सबसे ज्यादा मामले जबरन श्रम, देह व्यापार, घरों में जबरन काम और जबरन शादी के थे. (dw.com)

उत्तर प्रदेश के आगरा में सरकारी जमीन से कथित तौर पर अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस की टीम पर आश्रम के लोगों ने हमला कर दिया. पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की. दोनों ओर से कई लोग घायल हुए हैं. इस विवाद की पूरी वजह क्या है?

    डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट- 

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के दयालबाग इलाके में रविवार शाम स्थानीय पुलिस राधास्वामी सत्संग सभा की ओर से सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे को हटाने के लिए पहुंची थी. सत्संग सभा परिसर से लाउड स्पीकर के जरिए पुलिस को भीतर नहीं आने की हिदायत दी जा रही थी.

पुलिस पर पथराव

पुलिस परिसर के नजदीक पहुंचते ही बड़ी संख्या में मौजूद सत्संगियों ने पुलिस बल पर पथराव कर दिया. पुलिस ने लाउड स्पीकर से ऐसा नहीं करने की अपील की. पुलिस ने यह भी अपील की कि यदि पत्थरबाजी नहीं रुकी तो पुलिस वालों को आत्मरक्षा में लाठी चार्ज करना पड़ेगा. पत्थरबाजी नहीं रुकी और पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया. घंटों दोनों तरफ से पत्थरबाजी होती रही, लाठी-डंडे चलते रहे. दर्जनों लोग घायल हुए जिनमें पुलिसकर्मी और सत्संगी दोनों तरफ के लोग थे.

मौके पर मौजूद रहे आगरा के एडिशनल एसपी सूरज कुमार राय ने बताया, "राजस्व विभाग की ओर से एक सरकारी चकमार्ग पर अवैध निर्माण को हटाने के लिए पुलिस फोर्स की मांग की गई थी. उसी क्रम में पुलिस बल पहुंचा था लेकिन कुछ लोग वहां तैयारी के साथ मुस्तैद थे. पुलिस बल के ऊपर पथराव किया गया. पुलिस ने संयम और अनुशासन के साथ भीड़ को नियंत्रित किया. फिलहाल मौके पर शांति है. आश्रम के लोगों को अपने सभी दस्तावेज दिखाने को कहा गया है.”

सरकारी जमीन पर कब्जा

आगरा के दयालबाग इलाके के जगनपुर मौजा में राधास्वामी सत्संग सभा का आश्रम है. आश्रम के भीतर एक रास्ता है जिसे आश्रम के लोग अपना बताते हैं जबकि प्रशासन का दावा है कि उस जमीन पर आश्रम का अवैध कब्जा है. इसके अलावा भी आश्रम का काफी हिस्सा प्रशासन के मुताबिक, सरकारी जमीन पर बना है. शनिवार को आगरा प्रशासन ने रास्ते के प्रवेश द्वार पर बना गेट और कुछ अवैध निर्माण बुलडोजर चलाकर ढहा दिया था. उसी दिन देर शाम सत्संगियों ने फिर से गिराई गई दीवारों की जगह पर कटीले तार और गेट लगाकर उस जमीन पर कब्जा कर लिया.

रविवार को पुलिस फिर से अवैध कब्जा हटाने पहुंची. पुलिस बल जैसे ही अवैध कब्जे वाली जगह पहुंचा तो पहले सत्संगियों को समझने का प्रयास किया गया लेकिन थोड़ी ही देर बाद सत्संगियों की ओर से पत्थरबाजी होने लगी.

स्थानीय पत्रकार यतीश लवानियां भी घटना को कवर कर रहे थे. डीडब्ल्यू से बातचीत में वो बताते हैं, "आश्रम के वरिष्ठ स्वामी जिन्हें सब हुजूर साहब कहते थे वो भीतर एक ऑटो में बैठे थे. अंदर से घोषणा हो रही थी कि पुलिस वाले हट जाएं, दुर्व्यवहार ना करें, हमारा मसला हाईकोर्ट में चल रहा है. अचानक हुजूर साहब के इशारे के बाद सत्संगी एकदम आक्रामक हो गए. पत्थर फेंकने लगे. कांटे लगे हुए डंडों से पुलिस वालों को पीटने लगे. छोटे-छोटे बच्चों को आगे कर दिया गया. जेसीबी भी तोड़ दी गई. फिर पुलिस वालों ने भी अपने बचाव में पथराव किया और लाठी चार्ज भी किया.”

यतीश लवानियां बताते हैं कि आश्रम में लड़कियों की भी एक विंग बनी हुई है और ये लड़कियां पैरामिलिट्री फोर्स जैसी वर्दी में रहती हैं. ये लड़कियां लाठियों के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी कर रही थीं और बाद में पुलिस के साथ उनकी भिड़ंत भी हुई.

इस भिड़ंत में कई पुलिसकर्मी और पत्रकार भी घायल हुए. पथराव कर रहे सत्संगियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया तब कुछ देर बाद भीड़ छंटी. राजस्व विभाग और पुलिस की ओर से सत्संगियों को कुछ समय दिया गया ताकि अगर उनके पास कोई कागज है तो वे उसे दिखाएं.

जमीन छीनने के आरोप

हालांकि प्रशासन ने सत्संग सभा को पहले ही नोटिस दे दिया था और कब्जा हटाने का समय भी दिया गया था ताकि कोई कानूनी पेंच ना फंस सके. वहीं दूसरी ओर, सत्संग सभा का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन जबरन उनकी जमीन छीनने और उसे कथित तौर पर बिल्डरों को सौंपने के षडयंत्र के तहत ऐसा कर रही है. राधास्वमी सत्संग सभा के मीडिया प्रभारी एसके नैयर ने डीडब्ल्यू को बताया कि प्रशासन ने हठधर्मिता दिखाते हुए सत्संग सभा की जमीन और निर्माण को गलत तरीके से तोड़ा है.

नैयर का कहना है, "हमारे पास सभी दस्तावेज मौजूद हैं. प्रशासन यहां जबरन रास्ता बनाना चाहता है जबकि रास्ता हमारा है, हमने इसे अपने खेत में से निकाला है. रास्ते के दोनों ओर की जमीनें आश्रम की हैं. हमारे पास सारे कागज हैं, प्रशासन कह रहा है कि ये फर्जी हैं जबकि ये सारे कागज प्रशासन की ओर से ही जारी किए गए हैं. श्मसान भूमि और सड़क सब आश्रम की हैं. किसी और के पास यहां के कागज हों तो दिखाएं. हम लोग कोर्ट जाएंगे, मानवाधिकार आयोग भी जाएंगे राष्ट्रीय महिला आयोग भी जाएंगे.”

ग्रामीणों की जमीन

आस-पास के ग्रामीणों ने भी राधास्वामी सत्संग सभा पर धीरे-धीरे करके ग्रामीणों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया है. कई टीवी चैनलों पर बड़ी संख्या में आस-पास के ग्रामीण ऐसे बयान देते हुए दिखे. हालांकि आश्रम के मीडिया प्रभारी ऐसे आरोपों से साफ इनकार करते हैं.

दयालबाग के खेतों और चकरोड पर कब्जा करने के आरोप राधास्वामी सत्संग सभा पर पहले भी कई बार लगे हैं और कुछ मामले कोर्ट में भी चल रहे हैं. हालांकि सत्संग सभा के खिलाफ 113 साल में पहली बार प्रशासन का बुलडोजर चला है. यतीश लवानियां बताते हैं कि 1949 से लेकर अब तक जमीन का विवाद कई बार आक्रामक हुआ लेकिन सत्संग सभा ने प्रशासन को अपने परिसर के आस-पास फटकने नहीं दिया. यह पहला मौका है जब उनके किसी निर्माण को ढहाया गया है.

100 साल से ज्यादा पुराना आश्रम

राधास्वामी सत्संग सभा, दयालबाग की स्थापना साल 1910 में हुई थी. आजादी के बाद 1949 में जमीन कब्जा करके रास्ता बंद करने संबंधी मामला कलेक्ट्रेट में पहुंचा और लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया था. उसके बाद लगातार प्रदर्शन, पथराव, मारपीट और यहां तक कि गोलीबारी की भी कई घटनाएं हो चुकी हैं.

यतीश लवानियां बताते हैं कि ताजा मामले की शुरुआत तब हुई जब कुछ महीने पहले सत्संग सभा ने खेतों के चकरोड, मेन रोड और नहर की जमीन पर गेट लगाकर किसानों का रास्ता बंद कर दिया. इसी साल 28 अप्रैल को करीब 155 बीघा जमीन कब्जाने के साथ 10 हेक्टेयर जमीन पर गेट लगाने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की. नोटिस का समय बीतने पर ही शनिवार को बुलडोजर चलाया गया. यही नहीं, पिछले हफ्ते सत्संग सभा के अध्यक्ष और दो उपाध्यक्षों को भूमाफिया घोषित करने की भी सिफारिश की जा चुकी है. (dw.com)
 

2023 के पहले छह महीने में मुस्लिम विरोधी नफरत-भरी बयानबाजी की संख्या रोजाना एक से ज्यादा रही है. अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित एक संस्था हिंदुत्वा वॉच ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है.

  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट- 

हिंदुत्वा वॉच की ताजा रिपोर्ट कहती है कि 2023 के पहले छह महीनों में हेट स्पीच के 255 मामले दर्ज किये गये. हालांकि पिछले सालों के इस तरह के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि पहले ऐसे मामले ज्यादा होते थे या कम, लेकिन रिपोर्ट में यह जरूर कहा गया है कि चुनावों के करीब इस तरह के मामले बढ़ जाते हैं.

हिंदुत्वा वॉच ने हेट स्पीच के मामलों का दस्तावेजीकरण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा को आधार बनाया है. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक हेट स्पीच ‘किसी भी तरह का संवाद हो सकता है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति या समूह के खिलाफ धर्म, नस्ल, राष्ट्रीयता, रंग, मूल, लिंग या अन्य पहचान के आधार पर भेदभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाए.‘

बीजेपी शासित राज्य सबसे प्रभावित
रिपोर्ट कहती है कि जनवरी से जून के बीच भारत में हेट स्पीच के जो मामले दर्ज किये गये, उनमें से 70 फीसदी उन राज्यों में हुए जहां 2023 या 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं. महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में हेट स्पीच के सबसे ज्यादा मामले देखे गये. महाराष्ट्र इनमें सबसे ऊपर था जहां 29 फीसदी मामले दर्ज हुए.

रिपोर्ट के मुताबिक अधिकतर मामलों में मुसलमानों के सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार की बात की गयी और उनके खिलाफ हिंसा को उकसाया गया. अक्सर हेट स्पीच के इन संवादों में ऐसी बातें कही गईं, जिनका कोई ठोस आधार नहीं था और वे कॉन्सपिरेसी थ्योरीज से प्रेरित थीं.

रिपोर्ट यह भी ध्यान दिलाती है कि 80 फीसदी मामले उन राज्यों में हुए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. हिंदुत्वा वॉच ने कहा कि उसने हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों की ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी की, सोशल मीडिया पर साझा किए गये हेट स्पीच वाले वीडियो की पुष्टि की और उन मामलों को भी रिपोर्ट में गिना जिनके बारे में मीडिया में खबरें आई थीं.

लगातार बढ़ते मामले
भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं पर भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे बयान देने के आरोप लगते रहे हैं. पिछले हफ्ते ही लोकसभा में बीजेपी के सांसदरमेश बिधूड़ीने एक बहुजन समाज पार्टी से सांसद कुंवर दानिश अली को अपशब्द कहे थे. भारतीय जनता पार्टी ने इस संबंध में अपने सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं की है.

इससे पहले जून महीने में उत्तराखंड राज्य में ऐसे पोस्टर दीवारों पर चिपके मिले थे जिनमें मुसलमानों को इलाका छोड़ने की चेतावनी दी गयी थी. उत्तरकाशी जिले में 'देवभूमि रक्षा अभियान' नाम के संगठन द्वारा ये पोस्टर लगाये गये. इन पोस्टरों में जिले के एक समुदाय विशेष के सदस्यों से दुकान खाली करने को कहा गया.

हिंदुत्ववादी संगठन ने अपने पोस्टर में लिखा, "लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 जून 2023 को होने वाली महापंचायत होने से पूर्व अपनी दुकानें खाली कर दें. यदि तुम्हारे द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, तो वह वक्त पर निर्भर करेगा." ऐसे पोस्टर पुरोला के मुख्य बाजार में लगाये गये थे जहां कुल 700 दुकानें हैं और लगभग 40 दुकानें मुसलमानों की हैं. 

भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के उल्लंघन को लेकर कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने चिंता जताई है. संयुक्त राष्ट्र समेत कई संस्थाएं भारत सरकार से मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी शिकायतें कर चुकी हैं. ऐसे कई मामले हो चुके हैं जब किसी तरह का आरोप लगने पर प्रशासन ने मुसलमानों के घर ढहा दिये.  कई संगठनों का आरोप है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और दुर्व्यवहार बढ़ा है. हालांकि भारत सरकार इन्हें गलत आरोप बताती रही है. (dw.com)

लोकप्रिय सोशल मीडिया ब्लॉग ‘ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क' के संस्थापकों ने उस ब्लॉग का भारतीय प्रारूप चलाने वालों की आलोचना की है.

  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट- 

भारत में ‘ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे' नाम से यह ब्लॉग चलाया जाता है और उसके लाखों फॉलोअर्स हैं. ‘ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क' के संस्थापक ब्रैंडन स्टैन्टन ने भारत में चलाये जा रहे ‘ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे' पर गैरवाजिब तरीकों से उनकी कहानियों से कमाई करने का आरोप लगाते हुए आलोचना की है. स्टैन्टन ने 2010 में ‘ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क' शुरू किया था. इस ब्लॉग पर वह आम लोगों के जीवन की कहानियां और तस्वीरें साझा करते हैं.

शुरुआत के बहुत जल्द बाद ही यह ब्लॉग काफी सफल हो गया था. तीन साल बाद भारत की करिश्मा मेहता ने ‘ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे' शुरू किया. उसके इंस्टाग्राम पर 27 लाख फॉलोअर्स हैं. इसी महीने मेहता ने एक अन्य सोशल मीडिया अकाउंट ‘पीपल ऑफ इंडिया' पर कॉपीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया. उनका कहना है कि ‘पीपल ऑफ इंडिया' के इंस्टाग्राम अकाउंट पर ‘बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो लगाये गये हैं' जो उनके पेज से कॉपी किये गये हैं.

इस केस ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी थी और यह हलचल स्टैन्टन तक भी पहुंची. स्टैन्टन ने बीते शनिवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, "अब तक मैं अपने काम का इस्तेमाल किये जाने को लेकर चुप रहा क्योंकि मुझे लगता है कि ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे महत्वपूर्ण कहानियां साझा करता है. हालांकि उन्होंने इस तरह से कमाई की है जैसा मैं ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क पर करने में असहज हूं. लेकिन जिस चीज के लिए मैंने आप लोगों को माफ किया, उसी चीज के लिए आप दूसरों पर मुकदमा नहीं कर सकते.”

कमाई का जरिया
मेहता पर तंज करते हुए स्टैन्टन ने कहा कि वह ‘ह्यूमंस ऑफ एम्सटर्डम' प्रोजेक्ट के प्रशंसक हैं क्योंकि "वे लोगों की कहानियों को अपने धंधे का चेहरा नहीं बनाते.” जवाब में ‘ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे' ने कहा है कि उनका ‘पीपल ऑफ इंडिया' पर मुकदमा सामग्री की चोरी को लेकर है.

एक्स पर एक बयान में ‘ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे' ने कहा, "शायद आप इस मामले में जल्दबाजी कर रहे हैं. आपको इस केस के बारे में पूरी जानकारी और सूचनाएं जुटानी चाहिए. ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे कहानियों की ताकत का पूरा समर्थन करता है लेकिन ऐसा ईमानदारी और नैतिकता से किया जाना चाहिए.”

उसके बाद ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने ट्वीट में यह भी लिखा कि वे स्टैन्टन द्वारा शुरू की गयी मुहिम के कायल हैं. उन्होंने लिखा, "हम ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क और ब्रैंडन के आभारी हैं कि उन्होंने कहानियों का यह आंदोलन शुरू किया. हमारा मुकदमा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और हमारी सामग्री को लेकर है, कहानियां कहने को लेकर नहीं. कोर्ट जाने से पहले हमने इस मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश की थी लेकिन हम अपनी टीम की मेहनत की सुरक्षा करना चाहते हैं.”

क्या है ‘पीपल ऑफ इंडिया'?
उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘पीपल ऑफ इंडिया' अकाउंट चलाने वालों को नोटिस जारी कर दिया है. अपने अकाउंट पर ‘ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे' ने वो सामग्री साझा की है जो उसके मुताबिक ‘पीपल ऑफ इंडिया' ने चुराई है. उन्होंने कई तस्वीरें साझा की हैं जो ज्यों की त्यों ‘ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे' पर प्रकाशित हो चुकी हैं.

‘ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे' का आरोप है कि ‘पीपल ऑफ इंडिया' ने उनके बिजनस मॉडल को ही नहीं बल्कि कहानियों को भी ज्यों का ज्यों का त्यों चुरा लिया है. उनका आरोप है कि ‘पीपल ऑफ इंडिया' ने उन्हीं लोगों के इंटरव्यू किये जिनके इंटरव्यू ‘ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे' ने किये थे और उन्हें अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया.

‘पीपल ऑफ इंडिया' के इंस्टाग्राम पर 15 लाख फॉलोअर्स हैं. उनका एक्स अकाउंट इसी महीने शुरू हुआ है. इस प्लैटफॉर्म की फाउंडर के रूप में दृष्टि सक्सेना का नाम दर्ज है. यह प्लैटफॉर्म 2020-21 में शुरू किया गया था.

फरवरी 2021 में एक इंटरव्यू में सक्सेना ने कहा था, "अक्सर हर सफल व्यक्ति के पीछे एक प्रेरणा होती है जो उसके अंदर आगे बढ़ने का विश्वास जगाती है. लिखने की मेरी यात्रा भी इसी तरह शुरू हुई. एक बार एक चाय की दुकान पर मैं एक महिला से मिली थी. उसने अपने जीवन के अनुभव मुझे सुनाये. वह दिन था जब मैंने नियमित लिखना शुरू किया. तब से मैं जमीन के लोगों के अनुभव लिख रही हूं.” (dw.com)

यूपी के एक स्कूल में एक बच्चे की सहपाठियों द्वारा पिटाई के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर सवाल उठाते हुए कहा है कि एफआईआर "बहुत देरी" से दर्ज की गई. कोर्ट ने कहा वरिष्ठ आईपीएस अफसर की निगरानी में जांच कराई जाए.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

मुजफ्फरनगर के एक निजी स्कूल में सात साल के छात्र की दूसरे छात्रों से पिटवाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस के रवैये पर नाखुशी जाहिर की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामला "बहुत गंभीर" है और इसकी जांच के लिए यूपी सरकार वरिष्ठ आईपीएस की नियुक्ति एक हफ्ते के भीतर करे और स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करे. इसके अलावा कोर्ट ने निर्देश दिया कि घटना में शामिल बच्चों की काउंसिलिंग कराए.

इस मामले की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मिथल की बेंच ने की. बेंच ने अपराध होने के बावजूद पीड़ित के पिता की शिकायत पर शुरू में एनसीआर (नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट) दर्ज करने के लिए यूपी पुलिस की खिंचाई की.

बेंच ने कहा टीचर द्वारा छात्रों को एक विशेष समुदाय के सहपाठी को थप्पड़ मारने का निर्देश देने का वायरल वीडियो "राज्य की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला" है.

सवालों में पुलिस की एएफआईआर
इस घटना को "गंभीर" बताते हुए बेंच ने आदेश दिया कि दो सप्ताह की देरी के बाद दर्ज की गई एफआईआर की जांच एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर में सांप्रदायिक आरोपों के नहीं होने पर हैरानी जताई.

पीड़ित बच्चे के पिता ने शिकायत की थी कि टीचर ने धर्म के आधार पर टिप्पणी की थी. लेकिन एफआईआर में इस आरोप का जिक्र नहीं है. बेंच ने एफआईआर में इन आरोपों के नहीं होने पर कहा, "जिस तरह से एफआईआर दर्ज की गई है उस पर हमें गंभीर आपत्ति है."

कोर्ट: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में विफल
इस मामले की सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा, "जब तक छात्रों में संवैधानिक मूल्यों के महत्व को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया जाता है, तब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं हो सकती है."

बेंच ने आगे कहा, "अगर किसी छात्र को केवल उसके धर्म के आधार पर दंडित किया जाता है, तो वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं हो सकती है. इसी तरह, यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) और उसके तहत बने नियमों के अनिवार्य अनुपालन में प्रथमदृष्टया राज्य की विफलता है."

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वह चार हफ्ते के भीतर शिक्षा के अधिकार अधिनियम पूरे राज्य में लागू करने की रिपोर्ट पेश करे.

बेंच ने यह भी कहा कि अगर आरोप सही है तो यह एक शिक्षक द्वारा दी गई सबसे बुरी तरह की शारीरिक सजा हो सकती है, क्योंकि शिक्षक ने अन्य छात्रों को पीड़ित को पीटने का निर्देश दिया.

यूपी सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि राज्य किसी को भी नहीं बचा रहा है, लेकिन साथ ही कहा कि "सांप्रदायिक कोण को अनुपात से अधिक उछाला जा रहा है."

मुजफ्फरनगर के नेहा पब्लिक स्कूल से जुड़ा वीडियो 24 अगस्त को सोशल मीडिया में वायरल हुआ था जिसमें टीचर तृप्ता त्यागी ने बच्चों से कथित तौर पर दूसरे समुदाय के बच्चे को मारने का निर्देश दिया था.

इस मामले पर महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने घटना को लेकर राज्य पर निष्क्रियता का आरोप लगाया था. इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी. (dw.com)

ग्रेटर नोएडा, 25 सितंबर । ग्रेटर नोएडा से एक बेहद खौफनाक खबर आ रही है। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने 4 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया है। इस समय बच्ची की हालत बेहद नाजुक है। उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है।

सूचना मिलने के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक यह पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र का है। जहां पर एक करीब 40 साल के व्यक्ति ने 4 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। वारदात का अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया।

परिजन जब मौके पर पहुंचे तो बच्ची की हालत नाजुक देखी। उन्होंने तत्काल मामले की जानकारी पुलिस को दी और बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया। बताया जा रहा है कि इस समय बच्ची की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। पुलिस इस मामले में आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। कई टीमों का गठन किया गया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 सितंबर : जून के मध्य में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे में एक सिख मंदिर में अज्ञात हमलावरों द्वारा कनाडाई-भारतीय और प्रतिबंधित खालिस्तान के नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा और भारत के बीच हाल ही में राजनयिक दरार पैदा हो गई है।

चार महीने के बाद कनाडाई प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो अचानक पार्लियामेंट हिल में हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़े हुए और ओटावा में सांसदों से कहा कि उनकी सरकार के पास "विश्वसनीय" आरोप हैं जो हत्या के लिए भारतीय खुफिया संभावित लिंक की ओर इशारा करते हैं।

जैसा कि राजनीतिक इतिहासकार मोहिउद्दीन अहमद कहते हैं, कनाडा भारत के ख़िलाफ़ आरोपों को लेकर सार्वजनिक तौर पर सामने आया। लेकिन दूसरी ओर, कनाडा ने कभी भी चीनी हस्तक्षेप और उनकी गुप्त गतिविधियों को सार्वजनिक नहीं किया है।

अहमद ने टिप्पणी की, कनाडा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कट्टरपंथी सिखों द्वारा घृणा फैलाने वाले भाषण की अनुमति देता है, जो न केवल दोहरा मापदंड है बल्कि एक पाखंडी सरकार है।

कनाडा के सहयोगी अब भी शांत! ट्रूडो ने भारत से स्वतंत्र खालिस्तान के लिए कबूल किए गए चरमपंथियों की हत्या पर सहयोग करने के लिए कहते हुए पश्चिम से निंदा की अपेक्षा की। सिखों के लिए एक अलग क्षेत्र के लिए भारत विरोधी आतंकवादी अभियान को खतरनाक पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी इंटर-सर्विस इंटेलिजेंस (आईएसआई) द्वारा सहायता और बढ़ावा दिया गया है।

खैर, उनकी सरकार ने अभी तक निज्जर की मौत के लिए भारत को दोषी ठहराने वाले सबूत साझा नहीं किए हैं, जो खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) का प्रमुख था और उसे नई दिल्ली से 'सहयोग' मिलने की संभावना नहीं है। ओटावा ने भारत और अन्य जगहों पर किए गए अपराधों के लिए कुछ "सर्वाधिक वांछित" सिखों के प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया है।

जैसे को तैसा के तहत राजनयिक संरक्षण के तहत जासूसी एजेंसी के अधिकारियों को एक-दूसरे देश से निष्कासित करना।

उप्साला विश्वविद्यालय, स्वीडन में प्रोफेसर, भारतीय मूल के अशोक स्वैन @ashoswai ट्वीट करते हैं : "मोदी ने कनाडा, भारत का नया पाकिस्तान बना दिया है!"

पियरे ट्रूडो (जस्टिन ट्रूडो के पिता) ने आतंकवादी संगठन के प्रमुख तलविंदर सिंह परमार नामक एक सिख आतंकवादी को सौंपने के भारत के अनुरोध को ठुकरा दिया।

1985 में एयर इंडिया की उड़ान में बम रखने के लिए 'रुचि के व्यक्ति' को दोषी ठहराया गया है। बम हवा में फट गया, जिसमें 329 लोग मारे गए, जिनमें से 268 कनाडाई नागरिक थे।

कनाडा को अपने नए घर के रूप में अपनाने वाले लाखों आप्रवासी नहीं जानते कि कनाडा नाज़ी युद्ध अपराधियों और दण्ड से मुक्त रहने वाले अन्य वांछित अपराधियों का स्वर्ग है।

अपने गृह देशों के राजनेता और पूर्व अधिकारी स्पष्ट कारण से रोकी गई देशों की सूची नए आगमन के लिए कनाडा की "कोई सवाल नहीं पूछे जाने की नीति" के साथ लूट, भ्रष्टाचार और अवैध कार्टेल से जमा किए गए धन को वैध बना रहे हैं।

न्यायमूर्ति जूल्स डेसचेन्स (1985-1986) द्वारा युद्ध अपराधियों पर जांच आयोग के अनुसार, युद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए लगभग एक हजार संदिग्धों के बारे में माना जाता है कि वे कनाडा में रह रहे हैं।

रॉयल कमीशन यह स्थापित करने में सक्षम था कि जर्मनी में किए गए अपराधों और द्वितीय विश्‍वयुद्ध के दौरान नाज़ी कब्जे वाली सेनाओं पर हमला करने के लिए पहचाने गए नाजी युद्ध अपराधियों को स्थायी निवास दिया गया था। नाजी युद्ध अपराधी यूरोप और विशेषकर यहूदियों से भारी धन लूटकर लाए थे।

2000 में प्रकाशित हॉवर्ड मार्गोलियन की पुस्तक 'अनऑथराइज्ड एंट्री: द ट्रुथ अबाउट नाजी वॉर क्रिमिनल्स इन कनाडा, 1946-1956' कनाडाई लोगों के बीच नई लहर लाती है, जैसा कि युद्ध अपराध वकालत समूहों, मीडिया और यहां तक कि एक शाही आयोग ने सुझाव दिया है कि कनाडा ने सुझाव दिया है। ऐसे अपराधियों को शरण दी गई।

आयोग की सिफारिश पर कनाडा ने मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध अधिनियम, 2000 लागू किया। नए कानून के तहत, एक रवांडा आप्रवासी को नरसंहार करने का दोषी पाया गया और मई 2009 में जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

मानवता के विरुद्ध कनाडाई अपराध और युद्ध अपराध कार्यक्रम ने वर्तमान में कनाडा में रहने वाले 200 अपराधियों की जांच की।

भारत को नुकसान पहुंचाने वाले "सर्वाधिक वांछित" चरमपंथियों के प्रत्यर्पण के लिए वर्षों से भारत के बार-बार अनुरोध के बावजूद कनाडा ने इसका अनुपालन नहीं करने का फैसला किया और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।

दूसरी ओर, बांग्लादेश ने भी 20 वर्षों में 'मोस्ट वांटेड' सेना अधिकारी एस.एच.एम.बी. को निर्वासित करने का अनुरोध किया था। नूर चौधरी को 15 अगस्त, 1975 को एक सैन्य हमले में बांग्लादेश के स्वतंत्रता नायक, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। 73 वर्षीय भगोड़ा 1996 से कनाडा में रह रहा है।

कनाडाई पत्रकार चार्ली गिलिस लिखते हैं, "यही कारण है कि हमारे बीच का हत्यारा कनाडा में सुरक्षित है।"

नूर ने एक सरकारी प्रसारक कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (सीबीसी) को बंगबंधु की हत्या में भाग लेने के आरोप से इनकार करते हुए कहा कि एक जूनियर सैन्य अधिकारी के रूप में उन्होंने अपने वरिष्ठों के आदेशों का पालन किया।

शेख मुजीब की बेटी, बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पिता के हत्यारे को निर्वासित करने के लिए वैश्विक कार्यक्रमों के अलावा कई बैठकों में अपने समकक्ष जस्टिन ट्रूडो से गुहार लगाई। हालांकि उसकी अपील अनसुनी कर दी गई।

सितंबर 2011 में बांग्लादेश में कनाडा के नए उच्चायुक्त हीदर क्रुडेन ने एक विस्फोटक बयान में कहा था कि "कनाडा विदेश में संभावित फांसी का सामना करने के लिए किसी भी संदिग्ध अपराधी को निष्कासित नहीं करेगा।"

उन्होंने ढाका में संवाददाताओं से कहा, "हमारी सरकार की स्पष्ट नीति है कि हम लोगों को ऐसे देश में प्रत्यर्पित नहीं कर सकते जहां मौत की सज़ा हो।"

राजनयिक ने कनाडा और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद को फिर से हवा दे दी है, जिसके दौरान बांग्लादेशी अधिकारियों ने कई बार कनाडा पर 27 साल से सर्वाधिक वांछित भगोड़े को शरण देने का आरोप लगाया है।

कनाडाई न्याय मंत्रालय और अटॉर्नी जनरल, नागरिकता और आप्रवासन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय एक ही धुन गाते हैं। एक नीति वक्तव्य कुछ इस तरह कहता है : "बांग्लादेश न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है और किसी निश्चित व्यक्ति के निर्वासन या प्रत्यर्पण से उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी और राजनीति से प्रेरित न्याय प्रणाली द्वारा उसकी सुरक्षा से समझौता किया जाएगा।"

"जब व्यक्ति को अपने मूल देश में लौटने के लिए मजबूर किया जाता है तो नुकसान होने की संभावना होती है।"

कनाडा ने चौधरी के निर्वासन के अनुरोध पर एक विशिष्ट तर्कसंगत तर्क प्रदान किया, जिसे शेख मुजीब की हत्या के लिए उसकी अनुपस्थिति में दोषी ठहराया गया था और 1998 में ढाका में एक विशेष न्यायाधिकरण द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी और उसे भगोड़ा घोषित किया गया था। उसका नाम इंटरपोल की रेड लिस्ट में है।

कनाडाई मीडिया ने बीच-बीच में इस मुद्दे को जीवित रखा है। इसका संभवतः बांग्लादेश सरकार द्वारा चौधरी के शरण मामले की अस्वीकृति और प्रत्यर्पण की मांग पर असर पड़ा है।

शरणार्थी अदालत, अपील अदालत और उच्च न्यायालय के सभी दरवाजे बंद हो जाने के बाद कनाडा में रहने की उनकी सारी उम्मीदें धराशायी हो गई हैं। चौधरी के शरण मामले को बार-बार अस्वीकार किया गया है।

कनाडा में बांग्लादेशी प्रवासियों के लिए पहले 24/7 एनआरबी टेलीविजन के संस्थापक और सीईओ शाहिदुल इस्लाम मिंटू चौधरी के मामले पर नज़र रख रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भगोड़ा किराने का सामान खरीदने के अलावा शायद ही कभी अपने अपार्टमेंट से बाहर जाता है। एक बार उन्हें गुस्साए बांग्लादेशी नागरिकों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने मुजीब की हत्या के लिए उनकी निंदा की और सजा की मांग की। वह टोरंटो के एटोबिकोक में एकांत में रहता है।

एक बेशर्म चाल चलते हुए ओटावा दुष्ट सैन्य अधिकारी एकेएम मोहिउद्दीन अहमद को तीसरे देश (अधिमानतः कनाडा) भेजने के लिए वाशिंगटन डीसी के साथ बातचीत करना चाहता था, जिसने कसम खाई थी कि उसने शेख मुजीब की हत्या में कोई भूमिका नहीं निभाई थी।

लॉस एंजिल्स, अमेरिका में अहमद के शरण मामले को अपील अदालतों में कई बार खारिज कर दिया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने उसे निर्वासित करने का फैसला किया, जो वास्तव में बांग्लादेश के लिए एक आश्चर्य था।

भगोड़े को बांग्लादेश निर्वासित कर दिया गया और अपराध के लिए फांसी की सजा दी गई।

पार्लियामेंट हिल ऑनलाइन संग्रह में लिखा है, मई 2007 को न्याय मंत्री इरविन कोटलर ने संसद के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए नागरिकता और आप्रवासन मंत्री सुश्री डायने फिनले से कहा कि "कनाडाई कनेक्शन वाले बांग्लादेश के पूर्व राजनयिक को अमेरिका से बांग्लादेश में आसन्न निर्वासन का सामना करना पड़ रहा है।''

“इस मानवीय मुद्दे को देखते हुए और मोहिउद्दीन अहमद का कनाडा में तत्काल परिवार है, क्या मंत्री इस मामले की समीक्षा करने के लिए तैयार होंगे, श्री अहमद को इस मामले में सुरक्षा प्रदान करने के लिए और इस मामले के समाप्त होने तक उनके निर्वासन के निलंबन को सुरक्षित करने में मदद करेंगे। समीक्षा की गई?"

हालांकि, फिनले ने पार्लियामेंट हिल में सदस्यों को आश्वासन दिया कि कनाडा के पास "दुनिया में सबसे स्वागत योग्य और निष्पक्ष आप्रवासन प्रणालियों में से एक है।"

आमतौर पर ज्यादातर लोग जानते हैं कि यातना के सैकड़ों अंतर्राराष्ट्रीय पीड़ितों को कनाडा में सुरक्षा मिली है, जिनमें असंतुष्ट, विपक्ष, पत्रकार, लेखक और शिक्षाविद शामिल हैं।

फिर भी, ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा इस कथन का खंडन किया गया है। एक विनाशकारी संयुक्त रिपोर्ट में कनाडा पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने हर साल हजारों लोगों (15 से 83 वर्ष की उम्र के बीच) को, जिनमें विकलांग लोग भी शामिल हैं, आव्रजन संबंधी आधार पर अक्सर अपमानजनक स्थितियों में कैद किया है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल कनाडा के महासचिव केटी निव्याबंदी ने कहा, "कनाडा की अपमानजनक आप्रवासन हिरासत प्रणाली समृद्ध विविधता और समानता और न्याय के मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है, जिसके लिए कनाडा विश्‍व स्तर पर जाना जाता है।"

बेशक, कनाडा ने कई अप्रवासियों को उनके मूल देश में जाने के लिए मजबूर किया था, जो क्रूरता और यातना के बाद देश छोड़कर भाग गए थे।

माहेर अरार के मामले में सीरिया में जन्मे एक कनाडाई नागरिक को 2002 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अल-कायदा संदिग्ध के रूप में सौंपे जाने के बाद सीरिया में क्रूरता और अत्याचार का शिकार होना पड़ा था।

अरार, एक दूरसंचार इंजीनियर, न्यूयॉर्क के जेएफके हवाईअड्डे पर ट्यूनीशिया से कनाडा वापस जाने के लिए उड़ान में सवार हो रहा था। उसे न्यूयॉर्क में 12 दिनों तक हिरासत में रखा गया और गुप्त रूप से सीरिया भेज दिया गया।

अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि वह अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क अल कायदा का सदस्य था और कहा कि उन्होंने कनाडाई पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा पर कार्रवाई की।

एमनेस्टी का कहना है कि सीरिया में उन्हें अपमानजनक और अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया, पूछताछ की गई और एक साल तक प्रताड़ित किया गया।

मीडिया और अधिकार समूहों के आक्रोश के बाद, कनाडा को उसे वापस लाने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसे 10.5 मिलियन डॉलर का मुआवजा देना पड़ा।

इसी तरह की घटनाएं कनाडा में सीरियाई मूल की आप्रवासी असंतुष्ट नूरा अल-जिजावी के साथ हुईं, जब उन्होंने स्थायी निवासी (पीआर) कार्ड के लिए आवेदन किया था तो उन्हें सुरक्षा जोखिम के रूप में चिह्नित किया गया था। इसके अलावा, मिस्र में जन्मे कनाडाई नागरिक जोसेफ अत्तार जासूसी के आरोप में मिस्र में 15 साल की कैद की सजा काटकर घर लौट आए।

फरवरी 2007 में ओटावा ने 9/11 के हमलों के बाद सीरिया में तीन कनाडाई नागरिकों अब्दुल्ला अल्माल्की, अहमद अबू-एलमाती और मुय्यद नुरेद्दीन के उत्पीड़न और दुर्व्यवहार में अधिकारियों की भूमिका के लिए औपचारिक रूप से माफ़ी मांगी। जांच आयोग ने पाया कि तीन व्यक्तियों के साथ जो हुआ उसके लिए कनाडाई अधिकारी अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे।

शायद नूर चौधरी की अल्लाह से गुजारिश ने उसे अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से बचा लिया है। न्याय की चुनौती का सामना करने के लिए दुष्ट सैन्य अधिकारी को ढाका वापस लाने की कूटनीतिक व्यस्तता आने वाले वर्षों में निराशाजनक बनी रहेगी।

(लेखक सलीम समद बांग्लादेश में रहने वाले पुरस्कार विजेता स्वतंत्र पत्रकार हैं। ये उनकी निजी विचार हैं। ट्विटर : @saleemsamad ; ईमेल : salesemsamad@hotmail.com)

(यह आलेख Indianarrative.com के साथ एक व्यवस्था के तहत प्रसारित की जा रही है)

पुणे, 25 सितंबर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सोमवार को कहा कि वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नाम और चुनाव चिह्न के संबंध में चुनाव आयोग का ‘अंतिम’ निर्णय स्वीकार करेंगे।

अजित पवार और शरद पवार नीत गुट दोनों ने ही पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर दावेदारी की है।

अजित पवार पुणे में भगवान गणेश के विभिन्न पंडालों के दौरे से इतर संवाददाताओं से बात कर रहे थे।

अजित पवार जुलाई में आठ विधायकों के साथ महाराष्ट्र की शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार में शामिल हो गए थे। उन्होंने अपने चाचा शरद पवार द्वारा स्थापित राकांपा के अधिकतर विधायकों के समर्थन का दावा किया था साथ ही चुनाव आयोग में पार्टी के नाम और चिह्न पर दावा पेश किया था।

शरद पवार गुट ने अजित पवार गुट के इस कदम को चुनाव आयोग में चुनौती दी थी और इस पर निर्णय लंबित है।

शरद पवार गुट द्वारा उनके समूह में शामिल होने वाले विधायकों पर कार्रवाई करने के सवाल पर अजित पवार ने कहा कि वे अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, चुनाव आयोग (ईसी) ही अंतिम निर्णय लेता है। दोनों पक्ष निर्वाचन आयोग के पास गए हैं और तय तारीखों पर वे अपने पक्ष रखेंगे। जहां तक मेरा सवाल है, मैं आयोग के फैसले को स्वीकार करूंगा।’’

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 16 विधायकों (शिवसेना) को अयोग्य ठहराए जाने और मुख्यमंत्री को बदलने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि इन सभी खबरों का कोई मतलब नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘‘ऐसी खबरें एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री (जून 2022) बनने के दिन से ही चल रही हैं। ये सारी खबरें अर्थहीन हैं।’’ (भाषा) 

ठाणे, 25 सितंबर महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक व्यक्ति को एक दिन पहले मानसिक रूप से कमजोर अपनी 10 वर्षीय बेटी की कथित तौर पर गला दबाकर हत्या करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दंपति की चार बेटियां हैं, जिनकी उम्र पांच से 14 वर्ष के बीच है और सबसे छोटी बेटी पैतृक गांव में अपने दादा-दादी के साथ रहती है।

अधिकारी ने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि आरोपी मनोज अग्राहरि ने डोंबिवली में अपने घर पर कथित तौर पर बेटी लवली का गला घोंट दिया। वारदात के समय परिवार के अन्य सदस्य बाहर गए हुए थे।

उन्होंने बताया कि अग्राहरि शराब पीने का आदी है और अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी करता है।

आरोपी एक किराने की दुकान पर काम करता है जबकि उसकी पत्नी डोंबिवली के महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) क्षेत्र में एक कंपनी में काम करती है।

पीड़िता लवली जन्म से ही मानसिक रूप से कमजोर थी और बोलने तथा सुनने में भी अक्षम थी।

शिकायत के अनुसार, अग्राहरि रविवार को उस कबाड़ी की दुकान पर गया जहां उसकी 14 वर्षीय बेटी काम कर रही थी और उसे बताया कि लवली मर गई है।

अधिकारी ने बताया कि जब वह घर पहुंची तो उसने अपनी बहन को बिस्तर पर मृत देखा और अपनी मां को सूचित किया।

पुलिस ने भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। (भाषा) 

इंदौर (मध्यप्रदेश), 25 सितंबर कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को तुरंत लागू नहीं किए जाने को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सोमवार को सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया कि यह सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का केवल एक जुमला भर है और महिलाओं को आरक्षण देने का भाजपा का कभी कोई इरादा नहीं था।

तन्खा ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम पर भाजपा को एक जुमला कहना था और केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने यह कह दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘अब वे (भाजपा) कहते हैं कि जनगणना, सीटों के परिसीमन और आरक्षण के बाद यह अधिनियम वर्ष 2029 में लागू होगा। अब ईश्वर ही बताएगा कि यह अधिनियम 2029 में लागू होगा या 2039 में?’’

तन्खा ने दावा किया कि नारी शक्ति वंदन विधेयक इसलिए पेश किया गया क्योंकि सत्तारूढ़ भाजपा नये संसद भवन में एक कार्यक्रम आयोजित करना चाहती थी। उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा ने इस विधेयक के नाम पर महज रस्म अदायगी की है और महिलाओं को आरक्षण देने का उसका कभी कोई इरादा नहीं था।’’

तन्खा ने दावा किया कि मध्यप्रदेश में भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है और ‘‘विश्वस्त सूत्रों’’ ने उन्हें आसूचना ब्यूरो (आईबी) की कथित रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि भाजपा को विधानसभा चुनावों में कुल 230 में से केवल 60-65 सीटें मिलेंगी।

भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली के लिए संसद में अपशब्दों के इस्तेमाल की निंदा करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि बिधूड़ी जैसे लोगों को जन प्रतिनिधि के रूप देखना शर्मनाक है।

तन्खा ने एक सवाल पर कहा कि सनातन धर्म ही नहीं, बल्कि किसी भी धर्म के खिलाफ ऐसा कोई बयान नहीं दिया जाना चाहिए जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। (भाषा)