दिल्ली पुलिस ने 'न्यूजक्लिक' वेबसाइट से जुड़े कम से कम छह पत्रकारों के घरों पर छापे मारे हैं और उनके मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिए हैं. इनमें से लगभग सभी पत्रकारों को निर्भीक पत्रकारिता के लिए जाना जाता है.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई बयान जारी नहीं किया है. मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि जिन लोगों के घरों पर छापे पड़े हैं उनमें उर्मिलेश, परंजॉय गुहा ठाकुरता, अभिसार शर्मा, भाषा सिंह, ऑनिंद्यो चक्रवर्ती और प्रबीर पुरकायस्थ जैसे पत्रकार शामिल हैं.

इनमें से कई पत्रकारों ने उनके मोबाइल फोन जब्त होने से पहले खुद 'एक्स' पर पुलिस की कार्रवाई की जानकारी दी. इनके अलावा इतिहास के मामलों के जानकार सोहैल हाशमी और हास्य कलाकार संजय राजौरा के घरों पर भी छापे मारे गए हैं.

कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि पुलिस ने इनमें से कुछ पत्रकारों को अपने पास रोक कर भी रखा हुआ है. किसी की भी गिरफ्तारी की अभी तक कोई खबर नहीं आई है.

प्रेस पर हमले को लेकर चिंताएं
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) 'न्यूजक्लिक' के खिलाफ विदेश से चंदा लेने के कानून के कथित उल्लंघन के आरोपों की जांच पहले से कर रही हैं.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने वेबसाइट के खिलाफ यूएपीए के तहत नया मामला दर्ज किया है और इन पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई इसी मामले के तहत की गई है.

पुलिस की कार्रवाई पर देश के लगभग सभी मीडिया संगठनों ने चिंता व्यक्त की है. डिजिपब ने कहा है कि यह सरकार के मनमाने और डराने वाले रवैये का एक और उदाहरण है. फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स के मुताबिक पत्रकारों के मोबाइल और लैपटॉप को बिना कानूनी सुरक्षाओं के जब्त करने से प्रेस की आजादी खतरे में पड़ती है.

न्यूजक्लिक के खिलाफ फरवरी, 2021 में भी ईडी ने छापे मारे थे. वेबसाइट से जुड़े स्थानों पर मारे गए यह छापे पांच दिनों तक चले थे. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने अगस्त 2020 में वेबसाइट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.

क्या हैं आरोप
इस एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि वेबसाइट को वर्ल्डवाइड मीडिया होल्डिंग्स एलएलसी नाम की अमेरिकी कंपनी से 9.59 करोड़ रुपये एफडीआई मिली थी, जिसके लिए कंपनी के शेयरों के दामों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया था ताकि भारतीय मीडिया संस्थानों में 26 प्रतिशत एफडीआई की ऊपर सीमा से बचा जा सके.

वेबसाइट का कहना है कि आरबीआई इस निवेश की जांच कर कह चुका है कि इसमें कोई अनियमितता नहीं है. इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने 2021 में ही दावा किया था कि एजेंसियों की जांच के दायरे में न्यूजक्लिक को मिली कुल 30 करोड़ रुपयों की फंडिंग है.

अगस्त 2023 में अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया था कि अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम ने "चीनी प्रोपेगेंडा" फैलाने के लिए कई संगठनों को पैसे दिए थे और इन संगठनों में न्यूजक्लिक भी शामिल है.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक वेबसाइट के खिलाफ ताजा केस और कार्रवाई इसी मामले से जुड़ी है. लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि वेबसाइट की फंडिंग से उसके लिए काम कर रहे पत्रकारों का क्या संबंधहै. लगभग इन सभी पत्रकारों को विरोध की आवाजों के रूप में भी जाना जाता है.  (dw.com)
 

फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने कनाडा के 41 राजनयिकों को 10 अक्टूबर तक देश छोड़ने को कहा है. निज्जर की हत्या पर कनाडा के आरोप लगाने के बाद भारत की ओर से लिया गया यह एक सख्त कदम माना जा रहा है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने कनाडा से कहा है कि वे अपने 41 राजनयिकों को 10 अक्टूबर तक वापस बुला ले. रिपोर्ट में कहा गया है कि जो राजनयिक 10 अक्टूबर के बाद भारत में रुके रहते हैं, उनकी राजनयिक उन्मुक्ति को रद्द करने की धमकी दी गई है. भारत सरकार ने अभी तक इस रिपोर्ट पर कोई बयान जारी नहीं किया है.

भारत सरकार ने इस बात के पहले ही संकेत दिए थे, जब विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत में कनाडा के ज्यादा राजनयिक  हैं और उनकी संख्या कम किए जाने की जरूरत है. फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक भारत में कनाडा के 62 राजनयिक हैं और भारत ने कहा है कि कनाडा के राजनयिकों की कुल संख्या 41 तक कम की जानी चाहिए.

कनाडा और भारत के बिगड़ते संबंध
खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के एक बयान के बाद भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंधों में तेजी से गिरावट आई है. ट्रूडो ने कुछ दिन पहले ही संसद में एक बयान में कहा था कि उनकी सुरक्षा एजेंसियों के पास ऐसे पुख्ता सबूत हैं कि निज्जर की हत्या में भारत सरकार की भूमिका हो सकती है.

अभी तक निज्जर की हत्या के दावे का समर्थन करने के लिए कनाडा ने कोई सार्वजनिक सबूत उपलब्ध नहीं कराया है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा के आरोपों को खारिज कर दिया था. एक बयान में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था, "हमने कनाडा के प्रधानमंत्री का बयान देखा है और हम उसे खारिज करते हैं. कनाडा में किसी हिंसक घटना में भारतीय सरकार की भूमिका बकवास और प्रेरित है."

विदेश मंत्रालय ने कहा था, "जी20 के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात के वक्त भी कनाडा के प्रधानमंत्री ने ऐसे आरोप लगाये थे, जिन्हें पूरी तरह खारिज कर दिया गया था."

आरोपों को खारिज कर चुका भारत
सितंबर के आखिर में अमेरिकी दौरे पर गए भारतीय विदेश मंत्री  एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश एंटनी ब्लिंकेन से मुलाकात की थी. ब्लिंकेन और जयशंकर की मुलाकात के बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में निज्जर की हत्या का कोई जिक्र नहीं था. विदेश मंत्रालय ने मुलाकात का सारांश जारी किया, जिसमें कहा गया कि भारत की जी20 की अध्यक्षता, रक्षा, अंतरिक्ष और स्वच्छ ऊर्जा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. सारांश में निज्जर के बारे में कोई जिक्र नहीं था.

लेकिन समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा कि ब्लिंकेन ने जयशंकर के सामने निज्जर की हत्या का मुद्दा उठाया था. ब्लिंकेन ने 29 सितंबर को कहा था कि उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष से सिख अलगाववादी नेता की हत्या की जांच के लिए कनाडा के साथ काम करने का आग्रह किया.

जयशंकर ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि कनाडा में भारतीय राजनयिकों के खिलाफ "हिंसा का माहौल" और "धमकी का माहौल" है.

इसी साल जून में निज्जर की कनाडा में एक गुरुद्वारे की पार्किंग में दो अज्ञात युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने निज्जर के खिलाफ कथित तौर पर आतंकी हमले की साजिश रचने के मामले में चार्जशीट दायर की थी.

निज्जर गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब का प्रमुख था और वह कनाडा स्थित खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) का चीफ था. निज्जर भारत में मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक था, जिस पर भारत ने 10 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था.

(रॉयटर्स से जानकारी के साथ)

एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में कुल 107 मौजूदा सांसदों और विधायकों के खिलाफ हेट स्पीच के मामले दर्ज हैं. इनमें से सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि बीजेपी से हैं.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

यह रिपोर्ट चुनावी सुधारों पर काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने सांसदों और विधायकों द्वारा उनके चुनावी हलफनामों में दी गई जानकारी के आधार पर बनाई है.

रिपोर्ट के मुताबिक 33 मौजूदा सांसदों के खिलाफ इस तरह के आरोप हैं. इनमें से 22 सांसद बीजेपी के सदस्य हैं (66 प्रतिशत). दो सांसद कांग्रेस में हैं, एक-एक सांसद कई क्षेत्रीय पार्टियों में और एक निर्दलीय सांसद है.

नफरत से राजनीति
इन सांसदों को राज्यवार देखने पर नजर आता है कि इनमें से सात उत्तर प्रदेश से, चार तमिलनाडु से, तीन बिहार, तीन कर्नाटक और तीन तेलंगाना से, दो असम, दो गुजरात, दो महाराष्ट्र और दो पश्चिम बंगाल से और एक झारखंड, एक मध्य प्रदेश, एक केरल, एक ओडिशा और एक पंजाब से हैं.

इनके अलावा पूरे देश में कुल 74 मौजूदा विधायकों के खिलाफ हेट स्पीच के मामले दर्ज हैं. इनमें भी सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि बीजेपी के ही सदस्य हैं. इस सूची में बीजेपी के 20 विधायक (27 प्रतिशत), 13 कांग्रेस के, छह आम आदमी पार्टी के, पांच सपा और वाईएसआरसीपी के और बाकी अन्य पार्टियों के हैं.

इनमें से नौ विधायक बिहार से हैं, नौ उत्तर प्रदेश से, छह आंध्र प्रदेश से, छह महाराष्ट्र से, छह तेलंगाना से, पांच असम से, पांच तमिलनाडु से, चार दिल्ली से, चार गुजरात से, चार पश्चिम बंगाल से और बाकी अन्य राज्यों से हैं. 

ये तो हुई उनकी बात जो चुनाव जीत कर विधायक और सांसद बन गए. हारने वालों में भी कई ऐसे उम्मीदवार थे जिनके खिलाफ ऐसे मामले दर्ज थे. बीते पांच सालों में इस तरह के कम से कम 480 उम्मीदवारों ने संसद और विधानसभाओं के चुनावों में हिस्सा लिया है, यानी पार्टियां काफी बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को टिकट देती हैं.

लेकिन क्या है हेट स्पीच
एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि विधि आयोग ने मार्च, 2017 में जारी की गई अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत में किसी भी कानून में हेट स्पीच की परिभाषा नहीं दी गई है. लेकिन आयोग ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया है कि कई कानूनों के प्रावधानों में हेट स्पीच की बात जरूर की गई है.

इनमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराएं 153ए, 153बी, 295ए, 298, 505(1) और (2) शामिल हैं. इनके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सेक्शन 8, सेक्शन 123(3ए) और सेक्शन 125 भी नफरती भाषण से जुड़े हुए प्रावधान हैं.

एडीआर के मुताबिक विधि आयोग ने अनुशंसा की है कि जनप्रतिनिधियों को नफरती भाषण देने से दूर रखने के लिए कई कदम उठाए जाने के जरूरत है. जैसे चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता में बदलाव लाया जाना चाहिए और आईपीसी में नए प्रावधान लाये जाने चाहिए.

इसके अलावा राजनीतिक दलों को ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए, जो हेट स्पीच के दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए और अदालतों में ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक करवा देना चाहिए ताकि फैसला जल्द आये.  (dw.com)
 

बिहार की जातिगत गणना ने भारतीय राजनीति को नए मोड़ पर पहुंचा दिया है. विपक्ष इसे बीजेपी के खिलाफ बड़े मुद्दे की तरह इस्तेमाल कर रहा है.

   डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट-

नीतीश-तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार की महागठबंधन सरकार ने जातिवार गणना की बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है. 1931 के बाद पहली बार जातीय आंकड़े जारी किए गए हैं. बिहार जातीय आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है. इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य की साढ़े 13 करोड़ से अधिक आबादी में हिंदुओं की संख्या 81.99 प्रतिशत है, जबकि मुस्लिमों की जनसंख्या 17.70 प्रतिशत है. 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या 82.70 प्रतिशत थी, वहीं मुस्लिमों की आबादी 16.90 प्रतिशत थी.

इस रिपोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात ओबीसी की जनसंख्या का अप्रत्याशित बढ़ना है, जिसका वोट पाने को सभी पार्टियां लालायित रहती हैं. इनके दम पर ही उन्हें लोकसभा या विधानसभा चुनाव में जीत मिलती है.

बिहार में ओबीसी कैटेगरी के दो पार्ट हैं, पहला अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी-एक्सट्रीमली बैकवॉर्ड क्लास) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी). रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.01 प्रतिशत है, जबकि पिछड़ा वर्ग की 27.12 प्रतिशत, अर्थात इस वर्ग की कुल आबादी 63 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है. वहीं, अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 19.65 प्रतिशत तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1.68 फीसद है. ईबीसी में कुल 112 जातियां हैं, जिनमें मात्र 12 जातियों की जनसंख्या 24.09 प्रतिशत है, वहीं ओबीसी में कुल 29 जातियां हैं, जिनमें मात्र पांच जातियों की संख्या ही 25.51 फीसदी है. ओबीसी में सबसे अधिक 14.26 प्रतिशत यादव हैं. वहीं सवर्णों यानी अनारक्षित वर्ग की बात करें तो इनकी कुल आबादी 15.52 फीसदी है. इनमें ब्राह्मण 3.65, राजपूत 3.45, भूमिहार 2.86 तथा कायस्थ 0.60 प्रतिशत व अन्य हैं.

क्या है आरक्षण का खेल
राज्य में ईबीसी की आबादी 36.01 प्रतिशत है, जिसके लिए मौजूदा आरक्षण 18 प्रतिशत है, जबकि पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 27 प्रतिशत है, जिसके लिए 12 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है. यानि बिहार में ओबीसी कैटेगरी के लिए कुल आरक्षण 30 फीसद है, जबकि उनकी आबादी 63 प्रतिशत हो गई है. करीब 92 साल पुराने आंकड़ों के अनुसार देश में 52 प्रतिशत ओबीसी हैं. अगर देश की जातीय गणना के परिणाम इसी तरह रहे तो ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग तो जोर पकड़ेगी ही, समाज में जातिगत दूरी भी बढ़ेगी. जानकार बताते हैं कि बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट में अनुमान से अधिक बढ़ी ओबीसी की आबादी को देखकर अब देशभर में ऐसी जनगणना कराने की मांग बढ़ेगी.

उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में इसकी मांग तो शुरू ही हो गई है. बिहार में एनडीए के सहयोगी दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा तथा लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुट एवं रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया भी देशभर में ऐसी गणना के पक्षधर हैं. आने वाले दिनों में इस मांग के साथ ही केंद्र की नौकरियों में ओबीसी के लिए तय 27 प्रतिशत आरक्षण को भी बढ़ाने का दबाव बढ़ेगा. पत्रकार शिवानी कहती हैं, ‘‘अब देशभर में विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है. राजनीति अब ओबीसी के आसपास ही घूमेगी, चाहे अगला लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव. सबने देखा है, संसद सत्र में इसी तर्ज पर महिला आरक्षण में भी मांग की जा रही थी. केंद्र पर इसका दबाव भी बढ़ेगा.''

वोट को लेकर सब परेशान
जातिवार गणना की रिपोर्ट जारी होने के साथ ही बिहार से दिल्ली तक के सियासी हलकों में तूफान आ गया है. जिसकी जितनी आबादी, उसको उतना आरक्षण और योजनाओं में उनकी उतनी ही हिस्सेदारी की मांग शुरू हो गई है. राहुल गांधी ने भी कहा है, ‘‘बिहार में ओबीसी, एससी-एसटी 84 प्रतिशत हैं. देशभर में गणना हो. जितनी आबादी, उतना हक मिले.'' इसके अलावा पिछले दिनों राहुल द्वारा दिए गए बयानों से भी यह साफ है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन जातीय जनगणना खासकर ओबीसी को अगले चुनावों में मुद्दा बनाएगा.

पीछे मुड़कर देखें तो साफ है कि मंडल कमीशन के बाद की राजनीति के कारण ही क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ. बिहार में आरजेडी और जेडीयू तथा यूपी में समाजवादी पार्टी ओबीसी का जबरदस्त समर्थन पाने में कामयाब रहे. आज भी इन पार्टियों की राजनीति इन्हीं जातियों पर आश्रित है. अपरोक्ष रूप से इसका विरोध कर रही बीजेपी की जान सांसत में है. यही वजह है कि रिपोर्ट जारी होने के चंद घंटे बाद ही नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर में एक जनसभा में नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि, "ये लोग पहले भी जात-पात पर लोगों को बांटते रहे हैं और आज भी यही पाप कर रहे हैं."

मोदी की बेचैनी भी उसी ओबीसी वोट बैंक को लेकर है, जिसके साथ आने से बीजेपी का जनाधार बढ़ा है. 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस से तीन गुणा अधिक ओबीसी सीट मिली थी. लोकसभा चुनाव तो दूर की बात, पांच राज्यों में होने वाले चुनाव में भी बीजेपी के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है.

गरीबों के सहारे तोड़ की कोशिश

बीजेपी ने भी जातिवार गणना के परिणामों का आकलन कर गरीबों की बात शुरू कर दी है. एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईबीसी-ओबीसी की राजनीति के बीच मंगलवार को अपनी प्रतिक्रिया में पहली बार कहा कि सबसे बड़ी आबादी गरीबों की है. बिहार का नाम लिए बिना कांग्रेस पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस अब मुसलमानों का हक कम करना चाहती है. यदि आबादी के अनुसार ही हक तय किया जाएगा तो क्या हिंदू आगे बढ़कर सारे हक ले लें.

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि वे कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, उसमें भी मुसलमानों का. कांग्रेस वाले इसे स्पष्ट करें कि क्या अब वे अल्पसंख्यकों का हक कम करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि देश में सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वह गरीबों की है. गरीब का कल्याण ही मेरा मकसद है.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इन आंकड़ों को लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला बताया है. जाहिर है, पार्टियां तो अपने वोट बैंक के नफा-नुकसान के लिहाज से अपनी रणनीति तय करेगी. इधर, सुप्रीम कोर्ट में जातीय गणना के आंकड़े जारी करने के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है. दलील दी गई है कि बिहार सरकार ने पहले इन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं करने की बात कही थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया. इस मामले की सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी.

यह तो वक्त बताएगा कि 1990 में जिस तरह अपनी राजनीतिक स्थिति कमजोर देख कर वीपी सिंह ने ओबीसी को आरक्षण दिलाने वाली मंडल कमीशन की सिफारिशों वाली फाइल अचानक बाहर निकाली थी, क्या ठीक उसी तरह अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक लगाया है. कहना मुश्किल है, यह मास्टर स्ट्रोक बीजेपी पर कितना भारी पड़ेगा. (dw.com)

न्यूज पोर्टल न्यूजक्लिक के संस्थापक और पत्रकार प्रबीर पुरकायस्थ को आतंकवाद निरोधी कानून गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है. न्यूजक्लिक के दफ्तर को पुलिस ने सील कर दिया है.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

मंगलवार सुबह दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने न्यूजक्लिक के कई पत्रकारों और उसके कंट्रीब्यूटर के ठिकानों पर छापेमारी की थी. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ के साथ ह्यूमन रिसोर्स विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया.

मंगलवार को न्यूजक्लिक से जुड़े पत्रकारों के दिल्ली-एनसीआर और मुंबई में 50 ठिकानों की तलाशी ली गई थी और उनके डिजिटल डिवाइस जब्त कर लिए गए थे. पुलिस ने कहा है कि कुल 46 "संदिग्धों" से पूछताछ की गई है. इसके बाद बुधवार को दोनों को दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

पत्रकारों पर छापेमारी और पूछताछ
दिल्ली पुलिस ने न्यूजक्लिक के दफ्तर की तलाशी के बाद उसे सील कर दिया है. एनडीटीवी ने दिल्ली पुलिस के सूत्र के हवाले से बताया, "कुल 37 पुरुष संदिग्धों से पूछताछ की गई है, 9 महिला संदिग्धों से उन्हीं के घर, परिसर में पूछताछ की गई है और डिजिटल उपकरणों, दस्तावेजों आदि को जांच के लिए जब्त किया गया है."

मंगलवार सुबह पोर्टल के संस्थापक को पहले आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामले के संबंध में पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस के विशेष सेल कार्यालय में लाया गया था. पोर्टल पर आरोप है कि उसे चीन समर्थक प्रचार के लिए धन प्राप्त हुआ था.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पत्रकारों से अलग-अलग मुद्दों पर सवाल किए गए. जिसमें विदेश यात्रा का विवरण, सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और किसान आंदोलन से जुड़े सवाल शामिल थे.

जिन पत्रकारों से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की उनमें अभिसार शर्मा भी शामिल थे. पूछताछ के बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वे हर सवाल का जवाब देंगे और डरने की बात नहीं है. उन्होंने लिखा, "मैं सत्ता में बैठे लोगों से और खासकर उन लोगों से सवाल करता रहूंगा जो साधारण सवालों से डरते हैं. किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे."

विपक्ष ने कहा "2014 से अघोषित आपातकाल"
कांग्रेस ने प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को केंद्र पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 से "अघोषित आपातकाल" लगा दिया था जो 2024 के चुनाव में "हार के डर से और भी बदतर" होता जा रहा है.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, "प्रिंसटन के प्रख्यात इतिहासकार ज्ञान प्रकाश ने 1975-77 की अवधि का एक गहन शोधपूर्ण विवरण लिखा है, जिसे इमरजेंसी क्रॉनिकल्स कहा जाता है. डॉ. प्रकाश जिस प्रतिरोध का विस्तार से वर्णन करते हैं, उसके ऐसे नायकों में से एक हैं प्रबीर पुरकायस्थ, जो बाद में ऊर्जा नीति के विशेषज्ञ बने."

पत्रकारों पर छापेमारी के कुछ घंटों बाद एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने केंद्र से उचित प्रक्रिया का पालन करने और कठोर आपराधिक कानूनों को "प्रेस को डराने-धमकाने का उपकरण" नहीं बनाने का आग्रह किया.

मंगलवार को ही प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने पत्रकारों पर पुलिस की छापेमारी के विरोध में एक बैठक बुलाई थी. इस बैठक में फैसला लिया गया कि देश में प्रेस फ्रीडम के मुद्दे को लेकर कई पत्रकार संगठन अपना विरोध जारी रखेंगे.

इस बीच न्यूजक्लिक के दफ्तर और उससे जुड़े पत्रकारों पर पुलिस की छापेमारी के सवाल पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि उन्हें जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है और अगर किसी ने गलत किया है, आपत्तिजनक कार्य किया है और किसी के पास गलत तरीके से पैसा आया है तो जांच एजेंसी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है.

क्या है मामला
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) न्यूजक्लिक के खिलाफ विदेश से चंदा लेने के कानून के कथित उल्लंघन के आरोपों की जांच पहले से कर रही हैं. रिपोर्टों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने वेबसाइट के खिलाफ यूएपीए के तहत नया मामला दर्ज किया है और इन पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई इसी मामले के तहत की गई.

न्यूजक्लिक के खिलाफ फरवरी, 2021 में भी ईडी ने छापे मारे थे. वेबसाइट से जुड़े स्थानों पर मारे गए यह छापे पांच दिनों तक चले थे. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने अगस्त 2020 में वेबसाइट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. 

इस एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि वेबसाइट को वर्ल्डवाइड मीडिया होल्डिंग्स एलएलसी नाम की अमेरिकी कंपनी से 9.59 करोड़ रुपये एफडीआई मिली थी, जिसके लिए कंपनी के शेयरों के दामों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया था ताकि भारतीय मीडिया संस्थानों में 26 प्रतिशत एफडीआई की ऊपर सीमा से बचा जा सके.

अगस्त 2023 में अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया था कि अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम ने "चीनी प्रोपेगेंडा" फैलाने के लिए कई संगठनों को पैसे दिए थे और इन संगठनों में न्यूजक्लिक भी शामिल है. (dw.com)

सिक्किम में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है. बाढ़ के बाद भारतीय सेना के कम से कम 23 कर्मी लापता बताए जा रहे हैं.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बुधवार रात 1.30 के करीब उत्तरी सिक्किम की लोनाक झील के ऊपर अचानक बादल फट गया. इससे तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई. नदी में काफी पानी भर जाने की वजह से चुंगथांग बांध से पानी छोड़ा गया, लेकिन उससे नदी में नीचे की तरफ का जलस्तर 15 से 20 फुट बढ़ गया.

सेना को नुकसान
गुवाहाटी स्थित सेना के प्रवक्ता के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि इसके बाद जो फ्लैश बाढ़ आई उससे सेना के कुछ ठिकाने प्रभावित हुए. विस्तृत जानकारी अभी तक जारी नहीं की गई लेकिन प्रवक्ता के मुताबिक अभी तक सेना के 23 कर्मी लापता बताए जा रहे हैं.

कई वाहन भी डूब गए हैं और तलाशी व बचाव अभियान चलाया जा रहा है. सोशल मीडिया पर मौजूद कई वीडियो में राज्य में हुआ भारी नुकसान देखा जा सकता है. एक वीडियो में राष्ट्रीय राजमार्ग 10 बुरी तरह से टूटा हुआ नजर आ रहा है.

पत्रकार और पर्यावरण से जुड़े मामलों के जानकार हृदयेश जोशी ने यह वीडियो साझा करते हुए 'एक्स' पर लिखा कि जुलाई में जो हिमाचल में देखा गया था, सिक्किम में वही दोहराया जा रहा है.

मीडिया रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि राज्य में कम से कम दो पुल भी टूट गए हैं, जिसकी वजह से कुछ इलाकों से संपर्क टूट गया है. राज्य सरकार ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी चेतावनी जारी कर दी है और उन्हें सतर्क रहने को कहा है. लोगों को नदियों, झीलों आदि से दूर रहने के लिए कहा गया है.

सिक्किम से सटे उत्तरी बंगाल के इलाकों के भी फ्लैश बाढ़ से प्रभावित होने का अंदेशा है, जिसे देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने कलिम्पोंग, दार्जीलिंग और जलपाईगुड़ी इलाकों को खाली कराने के आदेश दे दिए हैं. (dw.com)

नयी दिल्ली, 3 अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने ‘रामसेतु’ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर विचार करने से मंगलवार को इनकार कर दिया।

‘रामसेतु’ को ‘एडम ब्रिज’ के नाम से भी जाना जाता है। यह तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी तट पर पंबन द्वीप और श्रीलंका के उत्तर-पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप को जोड़ने वाला चूना पत्थर से बना एक सेतु है।

याचिका में उक्त स्थान पर एक दीवार के निर्माण का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया था। याचिका न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी।

यह याचिका हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने अध्यक्ष अशोक पांडे के माध्यम से दायर की थी। (भाषा) 

इंदौर, 3 अक्टूबर उज्जैन में ‘‘श्री महाकाल महालोक’’ गलियारे के लोकार्पण के बाद श्रद्धालुओं की तादाद में लगातार होते इजाफे के चलते महाकालेश्वर मंदिर परिसर में खास सुरंग बनाई जा रही है।

इस सुरंग के जरिये हर रोज करीब आठ लाख श्रद्धालु भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल महाकालेश्वर मंदिर में आसानी से दर्शन कर सकेंगे। प्रशासन के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उज्जैन के जिलाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने ‘‘पीटीआई-भाषा’’ को बताया, ‘‘फिलहाल महाकालेश्वर मंदिर में हर दिन दो लाख श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर पाते हैं। हालांकि, पर्व-त्योहारों के दौरान श्रद्धालुओं की दैनिक तादाद जब तीन लाख के आसपास पहुंचती है, तो हमारे लिए भीड़ को नियंत्रित करना आसान नहीं होता।’’

उन्होंने कहा कि इस स्थिति के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महाकालेश्वर मंदिर में खास सुरंग बनाई जा रही है।

पुरुषोत्तम के मुताबिक, ‘‘इस सुरंग के निर्माण के बाद हर रोज करीब आठ लाख श्रद्धालु महाकालेश्वर मंदिर में सुगमता से दर्शन कर सकेंगे।’’

अधिकारियों ने बताया कि सूबे के आगामी विधानसभा चुनावों की बढ़ती सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ‘‘श्री महाकाल महालोक गलियारे’’ के दूसरे चरण के तहत 242.35 करोड़ रुपये की लागत से किए गए कार्यों का पांच अक्टूबर (बृहस्पतिवार) को लोकार्पण किया जाना है।

उन्होंने कहा कि इनमें नीलकंठ क्षेत्र, शक्तिपथ, अन्न क्षेत्र, महाराजवाड़ा परिसर और छोटा रुद्रसागर के विकास कार्य शामिल हैं, जिन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, गलियारा परियोजना के दूसरे चरण के तहत महाकालेश्वर मंदिर परिसर में खास स्थान भी विकसित किया जा रहा है, जहां हजारों श्रद्धालु इस मंदिर के शिखर के दर्शन कर सकेंगे।

महाकालेश्वर मंदिर समिति के प्रशासक संदीप कुमार सोनी ने बताया कि गलियारा परियोजना के तहत इस धार्मिक परिसर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से लैस करीब 700 कैमरे लगाए गए हैं।

उन्होंने बताया कि ये कैमरे अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष से जुड़े हैं, जिसके जरिये महाकालेश्वर मंदिर और महाकाल महालोक की सतत निगरानी और भीड़ प्रबंधन किया जाता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘‘श्री महाकाल महालोक" गलियारे की महत्वाकांक्षी परियोजना के पहले चरण का लोकार्पण 11 अक्टूबर 2022 को किया था। (भाषा) 

भोपाल, 3 अक्टूबर  विपक्षी गठबंधन ‘ इंडिया’ की प्रमुख घटक आम आदमी पार्टी (आप) ने मध्य प्रदेश में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 29 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की है।

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी के इस कदम ने मप्र चुनाव में विपक्षी गठबंधन ‘ इंडिया’ के एकजुट होकर काम करने की संभावनाओं को और कम कर दिया है।

कुल मिलाकर आप ने मप्र में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए दो सूचियों के माध्यम से 39 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इससे पहले पिछले माह की शुरुआत में दस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई थी।

उम्मीदवारों की दूसरी सूची में भाजपा की पूर्व विधायक ममता मीणा का नाम शामिल है। मीणा गुना जिले की चाचौड़ा सीट से भाजपा द्वारा टिकट नहीं दिए जाने के बाद पिछले महीने आप में शामिल हो गयी थीं। आप ने उन्हें चाचौड़ा विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है।

सोमवार रात आप के ‘एक्स’ अकाउंट से जारी सूची में तीन अनुसूचित जनजाति (एसटी) और चार अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षित सीटों के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा की गई।

आप ने भोपाल शहर से दो उम्मीदवारों की भी घोषणा की, जिसमें मोहम्मद सऊद (भोपाल उत्तर) और रईसा बेगम मलिक (नरेला) शामिल हैं।

इंदौर जिले से तीन उम्मीदवार घोषित किये गये - सुनील चौधरी (महू), अनुराग यादव (इंदौर-1) और पीयूष जोशी (इंदौर-4)। सूची में रमणी देवी जाटव (भांडेर), राहुल कुशवाह (भिंड), सतेंद्र भदोरिया (मेहगांव), चाहत मणि पांडे (दमोह), चंदा किन्नर (मलहरा), भेरू सिंह अनारे (गंधवानी), अनूप गोयल (शिवपुरी), सुनील गौर (सिवनी-मालवा), आनंद सिंह (बरगी), पंकज पाठक (पनागर) और विजय मोहन पाल्हा (पाटन) के नाम शामिल हैं।

दिल्ली और पंजाब में सत्तारुढ़ आप ने नान सिंह नावड़े (सेंधवा), दिलीप सिंह गुड्डू (देवतालाब), वरुण अंबेडकर (मनगवां), उमेश त्रिपाठी (मऊगंज), वरुण गुर्जर खटीक (रायगांव), उषा कोल (मानपुर), रतिभान साकेत (देवसर), आनंद मंगल सिंह (सीधी), अमित भटनागर (बिजावर), भागीरथ पटेल (छतरपुर), सुबोध स्वामी (नागदा-खाचरौद) और दीपक सिंह पटेल (रीवा) को भी मैदान में उतारा है।

मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने अब तक तीन अलग-अलग सूचियों में 79 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जबकि कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवारों की कोई सूची जारी नहीं की है।

विपक्षी गठबंधन ‘ इंडिया ’ के दो प्रमुख सदस्य आप और कांग्रेस ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वे मप्र चुनाव में गठबंधन सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ेंगे या नहीं।

पिछले महीने दिल्ली में एक बैठक के बाद, इंडिया गठबंधन ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में भोपाल में एक संयुक्त रैली की घोषणा की थी, लेकिन मप्र कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ ने बाद में कहा कि इसे रद्द कर दिया गया है।

वर्ष 2018 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 230 सदस्यीय विधानसभा में 114 सीटें जीती थीं और गठबंधन सरकार बनाई थी। भाजपा ने 109 सीटें जीती थीं। मार्च 2020 में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई, जिसके बाद भाजपा सत्ता में लौट आई और शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बने। (भाषा)

लखनऊ, 3 अक्टूबर । बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को बिहार सरकार द्वारा कराए गए जातीय जनगणना के मामले में अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार को अब अपनी नीयत व नीति में जन भावना व जन अपेक्षा के अनुसार सुधार कर जातीय जनगणना अविलम्ब शुरू करा देना चाहिए।

बसपा मुखिया मायावती ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि बिहार सरकार द्वारा कराए गए जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने की खबरें आज काफी सुर्खियों में हैं तथा उस पर गहन चर्चाएं जारी हैं। कुछ पार्टियाँ इससे असहज ज़रूर हैं किन्तु बीएसपी के लिए ओबीसी के संवैधानिक हक के लम्बे संघर्ष की यह पहली सीढ़ी है।

उन्होंने आगे लिखा कि बीएसपी को प्रसन्नता है कि देश की राजनीति उपेक्षित ’बहुजन समाज’ के पक्ष में इस कारण नया करवट ले रही है, जिसका नतीजा है कि एससी/एसटी आरक्षण को निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने तथा घोर ओबीसी व मंडल विरोधी जातिवादी एवं साम्प्रदायिक दल भी अपने भविष्य के प्रति चिन्तित नजर आने लगे हैं।

मायावती ने कहा कि यूपी सरकार को अब अपनी नीयत व नीति में जन भावना व जन अपेक्षा के अनुसार सुधार करके जातीय जनगणना/सर्वे अविलम्ब शुरू करा देना चाहिए, किन्तु इसका सही समाधान तभी होगा जब केन्द्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराकर उन्हें उनका वाजिब हक देना सुनिश्चित करेगी।

गौरतलब हो कि बिहार सरकार ने सोमवार को जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए। गांधी जयंती के दिन बिहार सरकार के मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों ने यह रिपोर्ट जारी की।

अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने बताया कि जातिगत सर्वे के मुताबिक बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ के करीब है। रिपोर्ट के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग 27.12 प्रतिशत, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 36.01 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 19.65 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 1.68 प्रतिशत और अनारक्षित यानी सवर्ण 15.52 प्रतिशत हैं। (आईएएनएस)।

एक वक्त था जब भारत में देसी निजी कंपनियों के रॉकेट अंतरिक्ष में भेजने की व्यवस्था ही नहीं थी. अब निजी कंपनियां तेजी से पांव पसार रही हैं.

  (dw.com)  

जब भारतीय उद्यमी अवैस अहमद ने 2019 में बेंगलुरू में अपनी उपग्रह सैटेलाइट स्टार्टअप कंपनी शुरू की, तो उनके देश भारत में अंतरिक्ष उद्योग को निजी क्षेत्र के लिए नहीं खोला गया था. अहमद की कंपनी पिक्सल अंतरिक्ष से तस्वीरें लेने वाले कई उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर चुकी है.

21 साल की उम्र में अपनी कंपनी शुरू करने वाले अहमद बताते हैं, "जब हमने शुरुआत की तो कहीं कोई मदद नहीं थी. कोई गति नहीं थी.” अब हालात एकदम अलग हैं. भारत में अंतरिक्ष उद्योग में निजी क्षेत्र आसमान में ऊंची उड़ान भर रहा है और तेजी से बढ़ते अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष उद्योग का हिस्सा बन रहा है.

तेजी से बढ़ता उद्योग
भारत में 190 स्टार्टअप कंपनियां हैं जो अंतरिक्ष उद्योग में काम कर रही हैं. एक साल में इनकी संख्या दोगुनी हो चुकी है. कंसल्टेंसी कंपनी डेलॉइट के मुताबिक 2021 और 2022 के बीच निजी अंतरिक्ष उद्योग में निवेश 77 फीसदी बढ़ा है.

अहमद कहते हैं, "बहुत सारे निवेशक इस तरफ देखने को भी राजी नहीं थे क्योंकि अंतरिक्ष तकनीक में खतरा बहुत था. अब आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक कंपनियां भारत में निवेश पा रही हैं. लगातार नयी कंपनियां शुरू हो रही हैं.”

पिक्सल के पास फोटोग्राफी की ऐसी तकनीक है कि उसके उपग्रह आसमान से अत्यधिक साफ तस्वीरें ले सकते हैं और वे बारीकियां भी पकड़ सकते हैं जो आम कैमरे से ली गईं तस्वीरों में नहीं होतीं. इसी तकनीक के आधार पर पिक्सल उपग्रह बनाती है. कंपनी का कहना है कि उसका मिशन है "पृथ्वी के लिए एक हेल्थ मॉनिटर बनाना, जो बाढ़, जंगलों की आग और मीथेन लीक जैसे जलवायु संकटों का पता लगा सके.”

जब पिक्सल को मना कर दिया गया
शुरुआत में पिक्सल ने अपने उपग्रह भेजने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) के रॉकेट इस्तेमाल करने चाहे थे. अहमद बताते हैं, "मैं इसरो में लॉन्च बुक करना चाहता था. मुझे याद है कि इसरो में किसी से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने मुझसे कहा कि उनके पास तो भारतीय उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने की कोई प्रक्रिया ही नहीं है. (उन्होंने कहा कि) अगर आप विदेशी कंपनी होते तो हमारे पास प्रक्रिया है. मुझे तो यह बात समझ ही नहीं आयी थी.”

पिक्सल ने इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ बुकिंग की और दो उपग्रह अंतरिक्ष को भेजे. पिक्सल ने अपने निवेशकों से 7.1 करोड़ डॉलर जुटाये हैं. इनमें से लगभग आधे गूगल के हैं. इस धन से कंपनी अगले साल छह नये उपग्रह अंतरिक्ष में भेज पाएगी. कंपनी को अमेरिका में एक जासूसी एजेंसी नेशनल रीकनेसांस ऑफिस (एनआरओ) से भी ठेका मिला है.

फ्रांस के नेशनल साइंटिफिक रिसर्च सेंटर में काम करने वालीं और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की विशेषज्ञ इजाबेला सावरबेस-वर्जर बताती हैं कि 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने से पहले "भारत में हर गतिविधि इसरो की निगरानी में होती थी.”

सीमित संसाधनों के बावजूद भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. अगस्त में ही उसने चंद्रमा के दक्षिणी धुर्व पर एक रोवर उतारा, जो आज तक कोई नहीं कर पाया था. इसके अलावा इसरो ने पिछले महीने की शुरुआत में ही सूर्य अनुसंधान अभियान भेजा है जो सौर मंडल के केंद्र में जा रहा है. अगले साल उसकी यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजने की योजना है.

यह सब इसरो ने हासिल किया है. अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार होने से पहले निजी कंपनियां इसरो के सप्लायर्स के तौर पर ही काम कर सकती थीं. सावरबेस-वर्जर कहती हैं, "वह अब संभव नहीं था क्योंकि करने को बहुत कुछ है.”

ग्लोबल इकोनॉमी में हिस्सा
अंतरिक्ष उद्योग के क्षेत्र में सुधारों को और विस्तार देने के लिए भारत ने अप्रैल में अपनी अंतरिक्ष नीति का ऐलान किया. इस नीति में इसरो के कार्यक्षेत्र को अनुसंधान और विकास तक ही सीमित कर दिया गया है ताकि "वैश्विक अंतरिक्ष आर्थिकी में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ायी जा सके.”

भारत का कहना है कि 386 अरब डॉलर की वैश्विक अंतरिक्ष इकोनॉमी में उसका हिस्सा महज दो फीसदी का है. 2030 तक वह इस हिस्से को नौ फीसदी तक बढ़ाना चाहता है. 2040 तक वैश्विक स्तर पर इस बाजार के एक खरब डॉलर को पार कर जाने की संभावना है.

इस संभावना का फायदा उठाने के लिए भारत में हाल के सालों में तेजी से निजी कंपनियां उभरी हैं. इनमें स्काईरूट एयरोस्पेस भी शामिल है जिसने देश का पहला निजी रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा. एक अन्य कंपनी ध्रुव स्पेस छोटे-छोटे उपग्रह बना रही है जबकि बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस प्रोपल्सन सिस्टम बनाती है.

सावरबेस-वर्जर कहती हैं, "क्या वाकई इससे एक सक्रिय और ओद्यौगिक स्तर का लाभदायक ढांचा तैयार होगा? संभव है, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं भी होंगी.”

वीके/एए (एएफपी)

डीडब्ल्यू की मुलाकात एक ऐसे युवा से हुई जो एक सफल इंजीनियर बनने के अपने माता-पिता के सपने को पूरा करने के लिए कोटा चला गया है.

   डॉयचे वैले पर आदिल भट की रिपोर्ट- 

शाकिब खान (पहचान छुपाने के लिए बदला हुआ नाम) की हर सुबह, असफलता के बार-बार आने वाले बुरे सपनों की यादों से शुरू होती है. वह हर वक्त चिंता और भय का अनुभव करता है. 20 वर्षीय इस छात्र का सपना है कि वो भारत के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) में प्रवेश पा जाए. उनके माता-पिता लंबे समय से चाहते थे कि वह एक सफल इंजीनियर बने.

तीन साल पहले, शाकिब भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश से कोटा चला गया, जो राजस्थान में निजी कोचिंग संस्थानों का एक बड़ा केंद्र है. इस शहर में देश के कुछ सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश की उम्मीद कर रहे युवाओं को कोचिंग संस्थानों के जरिए मार्गदर्शन मिलता है.

यहां रहना काफी खर्चीला है और शाकिब के माता-पिता को भी कोटा में उसके निजी कोचिंग का खर्च उठाने के लिए रिश्तेदारों से पैसे उधार लेने पड़े.

छात्रों की आत्महत्याएं क्यों बढ़ रही हैं?
शाकिब आईटीटी की प्रवेश परीक्षा के अपने पहले प्रयास में सफल नहीं हो पाया जिसके बाद से रातों की नींद हराम है. कमजोर मनोबल के कारण वो अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में भी सोचता है. लेकिन नियमित दवा लेने के बाद अब वो थोड़ा बेहतर तरीके से इन परिस्थितियों का सामना करने लगा है.

आईआईटी में जगह पक्की करने के लिए अब वह दूसरी कोशिश कर रहा है. एक बार फिर प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए भारी दबाव है. डीडब्ल्यू से बातचीत में शाकिब कहता है, "जब आप उदास महसूस करते हैं तो उन क्षणों में आपके पास कोई भावनात्मक समर्थन नहीं होता. मैं दिन-रात रोता रहता था. माता-पिता की ओर से प्रदर्शन करने का अत्यधिक दबाव और अपेक्षाएं होती हैं और यह आपको अंदर से मार देती है. कभी-कभी आप इसे और अधिक नहीं झेल सकते और आप टूट जाते हैं.”

कोटा शहर में यहएक चिंताजनक प्रवृत्ति देखी जा रही है क्योंकि छात्र अत्यधिक दबाव, भयंकर प्रतिस्पर्धा और उस सहानुभूति की कमी से जूझ रहे हैं जो विफलता को मनोवैज्ञानिक हताशा में बदल देती है. कोटा में इस साल अब तक कम से कम 23 छात्रों ने आत्महत्या की है. पिछले महीने तो दो बच्चों ने एक ही दिन आत्महत्या की.

आत्महत्या को कैसे रोका जाए
आगे की आत्महत्याओं को रोकने के लिए, राजस्थान पुलिस ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी चंद्रासिल ठाकुर की अध्यक्षता में एक छात्र इकाई स्थापित करने के लिए 11 अधिकारियों की एक विशेष टीम बनाई है. वे और उनकी टीम उन छात्रों की मदद करने के लिए हॉस्टल और कोचिंग सेंटरों का दौरा करते हैं जो अतिसंवेदनशील होते हैं.

डीडब्ल्यू से बातचीत में ठाकुर ने बताया, "हमने ऐसे कई मामलों को रोका है जहां छात्रों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं. हम तुरंत उनके छात्रावासों में जाते हैं, उनके माता-पिता को सूचित करते हैं और उनकी काउंसिलिंग शुरू करते हैं.” टीम ने एक हेल्पलाइन भी खोली है जहां छात्र पहुंच सकते हैं और लोगों से बात कर सकते हैं.

ठाकुर बताते हैं कि उनके पास मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान छात्रों के हर दिन कम से कम 10 कॉल्स आते हैं. कई कोचिंग सेंटरों ने मानसिक स्वास्थ्य संकट को दूर करने के प्रयास में योग कक्षाएं और संगीत समारोह जैसी आकर्षक और आरामदायक गतिविधियां भी शुरू की हैं.

शिक्षक, छात्रावास मालिक और डॉक्टर भी संकट महसूस कर रहे ऐसे छात्रों की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

जानलेवा दबाव
भारत में दुनिया की सबसे अधिक युवा आत्महत्या दर है. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक, साल 2020 में हर 42 मिनट में एक छात्र ने आत्महत्या की. उसी साल, पूरे भारत में 18 वर्ष से कम उम्र के छात्रों की 11,396 आत्महत्याएं दर्ज की गईं.

कोटा मेडिकल कॉलेज के मनोरोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विनोद दरिया कोचिंग संस्थानों में प्रशिक्षित काउंसलर की कमी से चिंतित हैं. वो कहते हैं कि छात्र साथियों और माता-पिता के दबाव से पीड़ित होते हैं. डॉक्टर दरिया कहते हैं, "बड़ी संख्या में छात्र कम आय वाले परिवारों से आते हैं, जिन पर माता-पिता की उम्मीदों का बोझ होता है कि वे डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे. यह उन पर भारी पड़ता है और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है.”

डॉक्टर दरिया अपने अस्पताल में, नियमित रूप से उन छात्रों से मिलते हैं जो तीव्र तनाव और अवसाद यानी डिप्रेशन से पीड़ित हैं. वो कहते हैं, "मैं हर दिन दर्जनों छात्रों को देखता हूं और उनमें से 4 फीसद अवसाद से पीड़ित पाए जाते हैं. और दुखद बात यह है कि मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता की कमी के कारण कुछ लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं. ऐसे कुछ मामले हैं जहां छात्रों को मनोचिकित्सकों से गंभीर मदद की जरूरत होती है.”

डरे हुए मां-बाप कोटा चले गए
हाल ही में छात्रों की आत्महत्याओं की घटनाओं के कारण, चिंतित कई माता-पिता अपने बच्चों की मदद के लिए खुद भी कोटा चले गए हैं. लेकिन शाकिब की मां, शाहजहां खान और कई अन्य माता-पिता, कोटा जाने का जोखिम नहीं उठा सकते. हाल ही में आत्महत्या के बढ़ते मामलों के बीच शाहजहां खान भी अपने बेटे के लिए चिंतित हैं और शाकिब की स्थिति को जांचने के लिए वो दिन में पांच बार उसे फोन करती हैं.

डीडब्ल्यू से बातचीत में वो कहती हैं, "मेरे दिमाग में एक अजीब और लगातार डर बना रहता है. मैं उससे कहती रहती हूं कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे और नतीजों की चिंता न करे.”
(dw.com)

बेंगलुरु, 3 अक्टूबर  बेंगलुरु में मंगलवार को एनआईसीई रोड पर एक ट्रक से टक्कर के बाद कार में आग लग गई, जिसमें एक महिला और उसकी छोटी बेटी जिंदा जल गईं, वहीं पिता और एक अन्य बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

मृतक की पहचान सिंधु और उसकी दो साल की बेटी के रूप में हुई है।

पुलिस के मुताबिक, घटना सोमपुरा के पास हुई, जब महेंद्रन बी अपनी पत्नी सिंधु और दो बेटियों के साथ कार से मैसूरु रोड से कनकपुरा रोड की ओर जा रहे थे। 

सुबह लगभग 4 बजे महेंद्रन ने कार पर नियंत्रण खो दिया और यह एक ट्रक से टकरा गई। देखते ही देखते कार में आग लग गई।

महेद्रन और उनकी बड़ी बेटी भागने में सफल रहे, जबकि सिंधु और दूसरी बेटी कार में फंस गईं और जल गईं। टक्कर के बाद ट्रक चालक भी नियंत्रण खो बैठा और वाहन सड़क किनारे पलट गया।

महेंद्रन ने परिवार के साथ नागासांद्रा जाने के लिए कार किराए पर ली थी।

वह तमिलनाडु के रहने वाले हैं और बेंगलुरु में राममूर्ति नगर के पास विजिनापुरा में रहते हैं।

शवों को केआईएमएस अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। तलघट्टपुरा ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच कर रही है।

पुलिस ने कहा कि प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि महेद्रन को गाड़ी चलाते समय झपकी आ गई थी, जिसके चलते यह दुर्घटना हुई। पुलिस ने कहा कि दुर्घटना का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। (आईएएनएस)।

महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक सरकारी अस्पताल में 24 घंटे के भीतर 24 मरीजों की मौत से हड़कंप मच गया है. मरने वालों में 12 नवजात भी शामिल थे.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

नांदेड़ के डॉ. शंकरराव चव्हाण सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में शनिवार और रविवार के बीच 24 घंटों के भीतर 12 नवजात शिशुओं समेत 24 लोगों की मौत हुई. सरकारी अस्पताल के डीन ने कहा कि 24 मौतों में से 12 वयस्क "विभिन्न बीमारियों, ज्यादातर सांप के काटने" से पीड़ित थे." उन्होंने कहा, "पिछले 24 घंटों में छह लड़कियां और छह लड़कों की मौत हो गई. 12 वयस्कों की भी विभिन्न बीमारियों के कारण मौत हुई जिनमें से ज्यादातर सांप के काटने से थे."

डीन का कहना है कि विभिन्न कर्मचारियों के ट्रांसफर के कारण उन्हें कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा रहा था. साथ ही डीन का कहना है कि यह एक देखभाल केंद्र है लेकिन मरीज विभिन्न इलाकों से यहां आते हैं, क्योंकि यह 70-80 किलोमीटर के दायरे में एकमात्र देखभाल केंद्र है.

उन्होंने कहा कि कुछ दिन मरीजों की संख्या बढ़ जाती है और इससे बजट की समस्या पैदा हो जाती है.

अस्पताल में दवा का संकट
डीन ने बताया कि, "एक इंस्टीट्यूट हैफकिन है. हमें उनसे दवाएं खरीदनी थीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. लेकिन हमने स्थानीय स्तर पर दवाएं खरीदीं और मरीजों को मुहैया कराईं."

डीन के दावों का खंडन करते हुए कि दवा और धन की कमी थी, अस्पताल ने एक बयान में कहा, "अस्पताल में आवश्यक दवाएं उपलब्ध हैं. अस्पताल के पास 12 करोड़ रुपये का फंड है. इस वित्तीय वर्ष के लिए  4 करोड़ स्वीकृत कर दिया गया है. अन्य मरीजों की जरूरत के मुताबिक इलाज किया जा रहा है."

इन मौतों को "दुर्भाग्यपूर्ण" बताते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में पत्रकारों से कहा कि अस्पताल में क्या हुआ, इसके बारे में अधिक जानकारी मांगी जाएगी और कार्रवाई की जाएगी.

विपक्ष के निशाने पर शिंदे सरकार
दूसरी ओर महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशक डॉ. दिलीप म्हैसेकर ने समाचार एजेंसी को बताया कि मौतों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है.

महाराष्ट्र में विपक्ष ने राज्य में एकनाथ शिंदे सरकार पर चौतरफा हमला करते हुए कहा, "ट्रिपल इंजन सरकार (बीजेपी, एकनाथ शिंदे सेना और एनसीपी के अजीत पवार गुट की) को जिम्मेदारी लेनी चाहिए."

एनसीपी के शरद पवार ने कहा कि यह घटना सरकारी प्रणालियों की विफलता को उजागर करती है और भविष्य में मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गंभीर प्रतिक्रिया का आह्वान किया.

पवार ने एक्स पर लिखा, "नांदेड़ के एक सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 12 नवजात शिशुओं सहित 24 लोगों की मौत की दुर्भाग्यपूर्ण घटना सचमुच चौंकाने वाली है." (dw.com)

देवरिया (यूपी), 3 अक्टूबर । देवरिया जिले में सोमवार को हुए नरसंहार का एकमात्र जीवित बचा आठ साल का लड़का बेहद सदमे में है। कक्षा तीन के छात्र का गंभीर हालत में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि लड़के को गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन उसके महत्वपूर्ण अंग सुरक्षित हैं। वह अभी भी इस सदमे से उबर नहीं पाया है। अस्पताल में लड़के की देखभाल कर रहे स्थानीय निवासी विकेश बाबू ने कहा, "वह इस भयानक कृत्य से जीवित बचा एकमात्र व्यक्ति है।"

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब लड़के को अस्पताल लाया गया तो वह अर्धबेहोशी की हालत में था। जब डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा रहे थे, तो वह बार-बार "पापा" कहता रहा।

पुलिस अधिकारी ने कहा, हमले के दिन लड़के का परिवार सुबह नाश्ते की तैयारी कर रहा था। इसी बीच अचानक लड़के के पिता सत्य प्रकाश मदद के लिए चिल्लाने लगे। लड़के की सबसे बड़ी बहन 18 वर्षीय सलोनी उसकी मदद के लिए दौड़ी, लेकिन बाद में वह भी मदद के लिए चिल्लाने लगी। इसके बाद, उसकी मां किरण दौड़ीं। बाद में, 15 वर्षीय गांधी और 10 वर्षीय नंदिनी, जो बाहर पिछवाड़े में खेल रहे थे, वे भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन पर भी हमला किया गया।

जब किरण ने अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की, तो उस पर पीछे से किसी कठोर वस्तु से वार किया गया और वह गिर पड़ी। मदद के लिए चीख-पुकार सुनकर जब स्थानीय लोग इकट्ठा होने लगे तो हमलावर भाग गए।

पीड़ितों के एक रिश्तेदार ने कहा कि लड़के को यह बताकर सांत्वना दी गई कि उसके माता-पिता और भाई-बहन जीवित हैं और दूसरे अस्पताल में हैं।

इस बीच, छह मृतकों के शवों के किए गए पोस्टमाॅर्टम से अपराध की भीषण प्रकृति का पता चला। पुलिस सूत्रों ने कहा कि सत्य प्रकाश दुबे को बहुत नजदीक से सीने पर गोली लगी है।

एक अधिकारी ने कहा, "इससे उनकी छाती के दाहिनी ओर कालापन आ गया और उनकी मौत हो गई।" मृतकों में से एक प्रेम यादव की खोपड़ी टूटी हुई पाई गई, इसके अलावा उसके शरीर पर 10 गंभीर चोटें थीं, जो किसी भारी वस्तु से आई प्रतीत होती हैं।

अधिकारी ने कहा कि अन्य मृतकों, किरण, गांधी और नंदिनी को कई चोटें आईं, जबकि सलोनी की गर्दन को तेज धार वाले हथियार से काटा गया था। दुबे के आवास पर अपराध स्थल का दौरा करने वाले एक फोरेंसिक अधिकारी ने कहा कि मुख्य दरवाजे पर जबरन प्रवेश के निशान दिखाई दे रहे थे।

उन्होंने कहा, ''घर खून के धब्बों से बिखरा हुआ था।'' पुलिस ने सत्य प्रकाश की बड़ी बेटी निशा दुबे की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। उन्होंने कहा कि प्रेम यादव के परिवार की ओर से अभी तक शिकायत नहीं मिली है।

शांतिनिकेतन को भले बीते महीने यूनेस्को की हेरिटेज सूची में शामिल कर लिया गया हो, बीते कुछ वर्षों से जारी विवाद कविगुरु रवींद्रनाथ ठाकुर की ओर से शांतिनिकेतन में स्थापित विश्वभारती विश्वविद्यालय का पीछा नहीं छोड़ रहा है.

   डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के साथ जमीन के मालिकाना हक पर लंबे समय से विवाद चल ही रहा है. इस बीच, ताजा मामले में एक सड़क के मालिकाना हक को लेकर विवि प्रबंधन और राज्य सरकार में ठन गई है.

सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 2020 में इस सड़क का अधिग्रहण कर लिया था. अब बीते एक सप्ताह में प्रबंधन ने सरकार को दो-दो पत्र भेज कर इस सड़क का कब्जा विवि को लौटाने की मांग की है. दूसरी ओर, स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेज कर इस सड़क को विश्वभारती को नहीं लौटाने का अनुरोध किया है. उनकी दलील है कि प्रबंधन अक्सर मनमानी तरीके से इस सड़क पर यातायात रोक देता है. इससे आम लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है.

वर्ष 1921 में स्थापित विश्वभारती पश्चिम बंगाल का इकलौता केंद्रीय विश्वविद्यालय है. अपने पठन-पाठन और माहौल के लिए दुनिया भर में मशहूर इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए देश-विदेश के छात्र यहां आते रहे हैं. लेकिन हाल के कुछ वर्षो में यह अपनी गुणवत्ता या पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि तमाम विवादों के कारण ही सुर्खियों में रहा है. इनमें छात्राओं के यौन और मानसिक उत्पीड़न के आरोप, गौशाला की स्थापना और अमर्त्य सेन के साथ जमीन के मालिकाना हक पर विवाद शामिल हैं.

अमर्त्य सेन के साथ विवाद
इस साल की शुरुआत में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के साथ जमीन के एक टुकड़े के मालिकाना हक पर विवाद के कारण विश्वभारती लगातार सुर्खियों में रहा है. दरअसल, विश्वभारती विश्वविद्यालय परिसर में अमर्त्य सेन के पास 1.38 एकड़ जमीन का एक प्लाट है. उस पर उनका प्रतीची नामक मकान भी है. प्रबंधन का दावा है कि दरअसल सेन की जमीन सिर्फ 1.25 एकड़ है. उन्होंने 0.13 एकड़ पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है. लेकिन सेन का दावा है कि यह जमीन उनके पिता ने बाजार से खरीदी थी. इसलिए पिता की जमीन अब उनके नाम हस्तांतरित की जानी चाहिए.

इस विवाद में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सेन का समर्थन किया है और उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है. वैसे भी, बीते कुछ वर्षों से प्रबंधन और सरकार टकराव की राह पर चल रहे हैं. फिलहाल यह विवाद अदालत में विचाराधीन है.

शांतिनिकेतन का ताजा विवाद
ताजा विवाद शांतिनिकेतन और श्रीनिकेतन को जोड़ने वाली करीब तीन किमी लंबी सड़क  को लेकर पैदा हुआ है. राज्य सरकार ने वर्ष 2017 में विवि के तत्कालीन वाइस-चांसलर स्वपन दत्त के अनुरोध पर यह सड़क विश्वभारती को सौंपी थी. लेकिन मौजूदा वीसी विद्युत चक्रवर्ती और मुख्यमंत्री के बीच टकराव तेज होने के बाद सरकार ने वर्ष 2021 में यह सड़क दोबारा कब्जे में लेकर इसे पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया. इसी सड़क के किनारे अमर्त्य सेन समेत कई विशिष्ट लोगों के मकान हैं.

वहां रहने वालों ने मुख्यमंत्री को भेजे एक पत्र में आरोप लगाया था कि प्रबंधन मनमाने तरीके से अक्सर उस सड़क को बंद कर देता है. इससे उनको आवाजाही में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है. उसी के बाद मुख्यमंत्री ने उस सड़क का कब्जा वापस लेने का फैसला किया.

अब शांतिनिकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहरों की सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रबंधन बीते दस दिनों में मुख्यमंत्री को दो-दो पत्र भेज कर यह सड़क वापस करने की मांग कर चुका है. वाइस-चांसलर विद्युत चक्रवर्ती कहते हैं, "शांतिनिकेतन को 17 सितंबर को विश्व धरोहरों की सूची में शामिल किया गया है. इस सड़क के दोनों किनारों पर ऐतिहासिक भवन हैं. भारी वाहनों की आवाजाही से उनको नुकसान पहुंचने का अंदेशा है. इसलिए वह सड़क दोबारा विश्वभारती को सौंप दी जानी चाहिए. इससे उन भवनों को संरक्षण में सहायता मिलेगी."

लेकिन वीसी के पत्र के अगले दिन ही शांतिनिकेतन के छह विशिष्ट नागरिकों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेज कर उस सड़क को दोबारा विश्वभारती को नहीं सौंपने की अपील की है.

इतिहास से जुड़ा शांतिनिकेतन
शांतिनिकेतन का नाम बंगाल के इतिहास और संस्कृति से काफी गहरे ढंग से जुड़ा है. इस शहर की स्थापना कविगुरु रवींद्रनाथ के पिता महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1863 में की थी. तब इसका नाम भुवनडांगा था जो रायपुर के जमींदार भुवन मोहन सिन्हा की जमींदारी का हिस्सा था. देवेंद्रनाथ ने यहां शांतिनिकेतन नामक एक आश्रम की स्थापना की थी. उसी के बाद यह इलाका शांतिनिकेतन के नाम से जाना जाने लगा.

वर्ष 1901 में शांतिनिकेतन में पहली बार एक स्कूल खोला गया था. इसके 20 साल बाद वर्ष 1921 में यहां विश्वभारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी. वर्ष 1951 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था.

अब इस शहर को विश्व धरोहरों की सूची में जगह मिलने के बाद स्थानीय लोगों में प्रसन्नता है. विश्वभारती के वाइस-चांसलर विद्युत चक्रवर्ती कहते हैं, "इस धरोहर की देख-रेख के लिए हम जल्दी ही एक विरासत समिति का गठन करेंगे. अब इस धरोहर को बचाने के लिए सबको अहम जिम्मेदारी निभानी होगी." (dw.com)

विशाखापत्तनम, 3 अक्टूबर । आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में एक दुकान मालिक को एक करोड़ रुपये से अधिक का बिजली बिल आया। बिल देख कर दुकान मालिक हैरान रह गया।

कोट्टुरु शहर में आभूषण की एक छोटी सी दुकान के मालिक जी. अशोक को 2 सितंबर से 2 अक्टूबर तक खपत की गई बिजली के लिए 1,01,56,116 रुपये का बिल मिला।

पलकोंडा रोड पर दुर्गा ज्वैलर्स का मालिक बिजली कर्मचारियों द्वारा जारी किए गए बिल को देखकर हैरान रह गया।

अशोक ने बताया कि उन्हें औसतन 7,000 से 8,000 रुपये का मासिक बिल आता है। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों से बिल के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने आश्वासन दिया कि वे इस पर गौर करेंगे और नया बिल जारी करेंगे। (आईएएनएस)।

एफएसएसएआई ने फूड वेंडर्स से अपील की है कि वे खाने की चीजों को अखबारों पर ना परोसे. खाने के लिए अखबार का इस्तेमाल हानिकारक हो सकता है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने पूरे भारत में उपभोक्ताओं और खाद्य विक्रेताओं से आग्रह किया कि वे खाने की चीजों की पैकिंग, परोसने और भंडारण के लिए अखबारों का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें. एफएसएसएआई का कहना है कि अखबारों में इस्तेमाल की जाने वाली स्याही में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो विभिन्न स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं.

एफएसएसएआई के मुख्य कार्याधिकारी जी कमलावर्धन राव ने भोजन को लपेटने या पैकेजिंग करने के लिए अखबारों के इस्तेमाल पर चिंता जाहिर की और और इस चलन से जुड़े महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में भी बताया.

सड़क किनारे खाना और नाश्ता बेचने वाले अक्सर अखबार के पन्नों का इस्तेमाल इसे परोसने के लिए करते हैं. इसके अलावा रोटी या पराठे को लपेटकर इसे पैक करने के लिए भी अखबार का इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है.

अखबार में खाना लपेटना हानिकारक

एफएसएसएआई के मुताबिक प्रिंटिंग स्याही में "विभिन्न बायोएक्टिव सामग्रियां" होती हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं. राव ने कहा, "समाचार पत्रों में इस्तेमाल की जाने वाली स्याही में ज्ञात नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों वाले विभिन्न बायोएक्टिव मैटेरियल होते हैं, जो भोजन को दूषित कर सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं."

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि स्याही में सीसा और भारी धातुओं जैसे रसायन हो सकते हैं जो परोसे गए या अखबार में लपेटे गए भोजन के जरिए इंसान के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं.

एफएसएसएआई ने चेतावनी दी, "इसके अलावा, वितरण के दौरान अखबारों को अक्सर विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिससे वे बैक्टीरिया, वायरस या अन्य रोगजनकों द्वारा संदूषित हो सकते हैं, जो भोजन में ट्रांसफर हो सकते हैं और संभावित रूप से खाद्य जनित बीमारियों का कारण बन सकते हैं."

बीमारियों का कारण बन सकते हैं अखबार

एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) नियम, 2018 को अधिसूचित किया है जो भोजन के स्टोरेज और लपेटने के लिए अखबार या इसी तरह की सामग्री के उपयोग पर सख्ती से प्रतिबंध लगाता है.

इस नियम के मुताबिक उपभोक्ताओं और विक्रेताओं को खाद्य वस्तुओं को ढकने या परोसने के लिए अखबार के पन्नों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. यही नहीं नियम कहता है कि समोसा या पकौड़े जैसे तले हुए खाद्य पदार्थों से अतिरिक्त तेल सोखने के लिए अखबारों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

लेकिन पूरे देश में लाखों स्ट्रीट फूड वेंडर्स इस नियम की धज्जियां उड़ाते दिख जाएंगे.

एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर दिन अखबारों की 22 करोड़ कॉपियां प्रिंट होती हैं. इनमें से लाखों कॉपियां खाना, चाट, पकौड़े, रोटी और स्नैक्स परोसने या पैक करने में इस्तेमाल होती हैं.

एफएसएसएआई का कहना है कि गरम पराठे, समोसे, कचौड़ी और पकौड़े जैसी चीजें अखबार पर रखने से उसकी स्याही लग जाती है और खाने के साथ ही शरीर में चली जाती है, जिससे इंसान को कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. (dw.com)
 

नई दिल्ली,3 अक्टूबर । भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने बिहार की नीतीश-तेजस्वी सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए इसे फेक और पिछड़े व अति-पिछड़े समाज के साथ बेईमानी करार दिया है।

मालवीय ने जातीय सर्वे के आंकड़ों को शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा," अगर बिहार के जातीय सर्वे के आंकड़ों को गौर से देखें तो बिहार की जातीय गणना का योग 100 प्रतिशत दिखाया गया है। उसी तरह सभी धर्मों के लोगों का योग भी 100 प्रतिशत है। इसका मतलब यह हुआ कि या तो यह सर्वे भ्रामक है, ग़लत है या फिर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने लगभग सभी अल्पसंख्यकों को पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करके हिंदू समाज के वंचित वर्ग के साथ अन्याय किया है! "

मालवीय ने आगे कहा कि,"बाबा साहेब ने कहा था कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता है। मंडल कमीशन ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पिछड़े हिंदू समाज से धर्मांतरण करके अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल हुये लोगों को ही सिर्फ़ आरक्षण का लाभ मिलेगा, सभी अल्पसंख्यकों को नहीं। यह सर्वे फ़ेक है और पिछड़े व अति-पिछड़े समाज के साथ बेईमानी भी। " (आईएएनएस) ।

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर । दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने मंगलवार को मीडिया आउटलेट न्यूज़क्लिक के पत्रकारों और कर्मचारियों के घरों पर इन आरोपों के सिलसिले में छापेमारी की कि संगठन को चीन से फंडिंग मिलती है। हालांकि, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

छापेमारी के दौरान स्पेशल सेल ने कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत, लैपटॉप, मोबाइल फोन भी जब्त किए और हार्ड डिस्क के डेटा डंप भी लिए।

सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने जिन पत्रकारों पर छापा मारा उनमें न्यूज़क्लिक के अभिसार शर्मा भी शामिल हैं। शर्मा ने मंगलवार को एक्स पर लिखा, "दिल्ली पुलिस मेरे घर पर पहुंची। मेरा लैपटॉप और फोन छीन लिया।"

वेब पोर्टल की एक अन्य पत्रकार भाषा सिंह ने ट्वीट किया, "आखिरकार इस फोन से आखिरी ट्वीट हुआ। दिल्ली पुलिस ने मेरा फोन जब्त कर लिया।"

सूत्रों के मुताबिक, स्पेशल सेल ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया है। (आईएएनएस)।

पटना, 3 अक्टूबर । बिहार सोमवार को जाति-आधारित सर्वेक्षण का आंकड़ा जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, लेकिन राज्य के ट्रांसजेंडर समुदाय ने सर्वे रिपोर्ट पर नाराजगी जताई है।

ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता रेशमा प्रसाद ने बिहार सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट को फर्जी करार दिया और दावा किया कि गणना प्रक्रिया के दौरान उनसे ब्‍योरा नहीं लिया गया।

इससे पहले राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी दावा किया था कि मतगणना के दौरान उनकी जाति और अन्य विवरण पूछने के लिए कोई भी उनके पास नहीं पहुंचा।

रेशमा ने कहा, ”रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार सरकार का दावा है कि ट्रांसजेंडर लोगों की आबादी केवल 825 है, जबकि 2011 की जनगणना में हमारी आबादी 42,000 से अधिक थी। सर्वेक्षण अधिकारियों ने बिहार में सभी ट्रांसजेंडरों की पहचान नहीं की। मेरी तो गिनती भी नहीं हुई, किसी ने मुझसे मेरी जाति के बारे में नहीं पूछा।”

उन्‍होंने कहा, “तीसरे लिंग का उल्लेख कॉलम संख्या 22 में किया गया है, जो कहता है कि कुल जनसंख्या सिर्फ 825 है और प्रतिशत 0.0006 है। ये बिल्कुल फर्जी है। यदि वे वास्तविक संख्या जानना चाहते हैं, तो उन्हें पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन और टोल प्लाजा पर जाना चाहिए।“

रेशमा ने कहा, "चूंकि उन्होंने मेरा सर्वेक्षण नहीं किया है, इसलिए मैंने पहले ही पटना उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर दी है। बिहार सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया है।"

उन्‍होंने कहा,  ”ट्रांसजेंडर लोग शुभ अवसरों पर लोगों को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन अगर उनके साथ अन्याय होता है, तो वे शाप देते हैं।  (आईएएनएस)।

हैदराबाद, 3 अक्टूबर । हैदराबाद के एक निजी स्कूल में एक किंडरगार्टन छात्र की सोमवार को उस समय मौत हो गई, जब एक शिक्षक ने कथित तौर पर होमवर्क नहीं करने पर उसे बेरहमी से पीटा।

5 वर्षीय हेमंत की पिटाई शनिवार को हुई थी। वह स्कूल में बेहोश होर गिर गया था। उसे अस्पताल में भर्ती कहाया गया, जहां इलाज के दौरान सोमवार को उसने दम तोड़ दिया।

लड़के के माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों ने शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सोमवार को स्कूल के सामने  हेमंत के शव के साथ विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

उधर, रामनाथपुर क्षेत्र के विवेक नगर के एक स्कूल में यूकेजी के एक छात्र को कथित तौर पर होमवर्क नहीं करने पर एक शिक्षक ने स्लेट से उसके सिर पर हमला कर दिया। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर । दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए मोहम्मद शाहनवाज आलम को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे शफी उज्जमा के नाम से भी जाना जाता है, जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की सर्वाधिक वांछित आतंकवादियों की सूची में अपने दो साथियों के साथ.शामिल था। 

वे आईएस मॉड्यूल के भेष में पाकिस्तानी आईएसआई प्रायोजित मॉड्यूल के समर्थन से दिल्ली में आतंकी हमलों की रच रहे थे।

आईएस ऑपरेटिव शाहनवाज (31) को दिल्ली के जैतपुर से गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके सहयोगी मोहम्मद रिजवान अशरफ (28) और मोहम्मद अरशद वारसी (29) को उत्तर प्रदेश के लखनऊ और मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया।

अधिकारियों ने आगे कहा कि स्पेशल सेल के समय पर हस्तक्षेप से दिल्ली में एक बड़ा आतंकी हमला टल गया।

विशेष पुलिस आयुक्त (विशेष सेल), एचजीएस धालीवाल ने खुलासा किया कि विश्‍वसनीय जानकारी से संकेत मिलता है कि अपनी भूमिका को छिपाने और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा जांच से बचने की कोशिश करते हुए भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आईएसआई ने भारत-केंद्रित आईएस का मुखौटा बनाया।

धालीवाल ने कहा, "उन्होंने पाकिस्तान स्थित और संरक्षित आतंकवादियों का उपयोग करके ऐसा किया, जो भारत से भगोड़े थे, यानी फरहतुल्ला गोरी और उसके दामाद शाहिद फैसल, जो अक्षरधाम मंदिर हमले के मामले में शामिल थे और पाकिस्तान में छिपे हुए थे।'' 

धालीवाल ने कहा, "पाकिस्तान आईएसआई ने इस नेटवर्क को "घरेलू" और "स्वयं कट्टरपंथी नेटवर्क" के रूप में पेश करने के लिए आपराधिक गतिविधियों (माल-ए-ग़नीमत) के जरिए धन इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित किया।

विश्‍वसनीय स्रोतों और तकनीकी साधनों से प्राप्त सुरागों के बाद पुलिस ने यूपी, उत्तराखंड, झारखंड और महाराष्ट्र में कनेक्शन वाले एक ऐसे मॉड्यूल की पहचान की।

धालीवाल ने कहा, "इस जानकारी को विकसित करते समय दो आईएस गुर्गों, इमरान खान और यूनुस साकी को पुणे, महाराष्ट्र में पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।"

हालांकि गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक शाहनवाज पुलिस हिरासत से भागने में सफल रहा। बाद में मामले को आगे की जांच के लिए एनआईए को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसने बाद में फरार आतंकवादी शाहनवाज और तीन अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 लाख रुपये का इनाम रखा।

धालीवाल ने कहा, "विशिष्ट जानकारी से संकेत मिलता है कि शाहनवाज दिल्ली से रिजवान अली के साथ जा रहा था और वे अपने सहयोगियों के साथ, दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे।”

सूत्रों के मुताबिक, फरार आरोपी शाहनवाज आलम और रिजवान अली के संपर्कों और समर्थकों पर मैनुअल और तकनीकी निगरानी की गई।

धालीवाल ने कहा, "1 अक्टूबर को विश्‍वसनीय जानकारी के आधार पर केंद्रीय खुफिया एजेंसी और संबंधित राज्य पुलिस की सहायता से तीन राज्यों (दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड) में समन्वित कई छापे मारे गए।"

पूछताछ के दौरान दिल्ली से गिरफ्तार किए गए मोहम्मद अरशद वारसी ने खुलासा किया कि शाहनवाज आलम उसे जानता था और शाहनवाज और अन्य के साथ दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश में भागीदार था। .

धालीवाल ने कहा, "उन्होंने यह भी खुलासा किया कि शाहनवाज आलम ने हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक खरीदे थे और अपनी आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में एक कमरा किराए पर लिया था।"

मौजूदा मामले में मोहम्मद रिजवान अशरफ को भी लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था।

उसने खुलासा किया कि वह आईएसआईएस का सदस्य है और एक विदेशी-आधारित हैंडलर और इस मॉड्यूल के बाकी सदस्यों के संपर्क में है।

उन्होंने आगे कहा कि शाहनवाज आलम और रिजवान ने उनके माध्यम से आईएस में शामिल होने की प्रतिज्ञा ('बैथ') ली थी।

इसके बाद रविवार रात दिल्ली में छापेमारी की गई और पुलिस टीम के साथ थोड़ी झड़प के बाद आरोपी शाहनवाज आलम को किराए के मकान से गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने सात जिंदा कारतूसों के साथ एक .32 बोर पिस्तौल, रसायनों से भरे प्लास्टिक के कनस्तर, एसिड वाली कांच की बोतलें, छोटे आकार की स्टील की गेंदें, माचिस की डिब्बियां, लोहे के पाइप, इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन, थर्मामीटर, सर्जिकल दस्ताने, विभिन्न रंगीन पाउडर भी बरामद किए हैं। बिजली के टेप, एक रिमोट चाबी, कनेक्टर्स के साथ दो नौ वोल्ट की बैटरी, एक टाइमर घड़ी और भारत के भौगोलिक मानचित्र बरामद किए।

झारखंड का मूल निवासी शाहनवाज के पास बी.टेक. की डिग्री है। साल 2016 में उसने एनआईटी-नागपुर से माइनिंग में बी.टेक. किया और एसएससी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नवंबर 2016 में दिल्ली आया। वह अबुल फजल एन्क्लेव में रहने लगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 अक्टूबर । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी ने सोमवार को महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी।

खड़गे राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। एक्स पर एक पोस्ट में, खड़गे ने कहा, "आप मुझे बेड़ियों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, आप इस शरीर को नष्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते': महात्मा गांधी।" "पूरे विश्व को सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने वाले और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रणेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार और आदर्श आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं।" खड़गे ने कहा, सत्य, अहिंसा, शांति और समानता जैसे उनके विचारों को आज चुनौती दी जा रही है, लेकिन हम बापू द्वारा सिखाए गए मूल्यों का पालन करके इससे लड़ रहे हैं।''

राहुल गांधी ने एक्स पर की गई पोस्ट में कहा, ''सत्य, अहिंसा और सद्भाव का मार्ग, भारत को एकजुट करने का मार्ग, महात्मा गांधी ने दिखाया था। बापू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि।" उन्होंने देश के लिए उनके योगदान को याद करते हुए महात्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए अपनी भारत जोड़ो यात्रा और बापू के जीवन से एक मिनट से अधिक का वीडियो भी संलग्न किया। वीडियो में राहुल गांधी ने कहा, " भारत जोड़ो यात्रा के पीछे का विचार महात्मा गांधी का था। यह मार्ग महात्मा गांधी जी ने भारत को दिया था। उन्होंने भारत को एकजुट करने का काम किया था। एक बहादुर आदमी, एक सरल आदमी, एक विनम्र, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति, जो भविष्य में विश्वास करता था, जो भारत में विश्वास करता था।"

उन्होंने आगे कहा कि महात्मा गांधी ने अहिंसा का प्रचार किया और सत्य की खोज की। गांधीजी दूरदर्शी थे, आधुनिक खुले विचारों वाला। गांधीजी ने पृथ्वी पर सबसे बड़ी ताकत का सामना किया, क्योंकि उन्होंने सत्य का पालन किया और वह विनम्र थे। (आईएएनएस)।

2 अक्टूबर  । उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सोमवार को एक बड़ी वारदात हो गई। यहां रुद्रपुर के पास एक गांव में जमीन विवाद के चलते छह लोगों की हत्या हो गई है।

क्षेत्राधिकारी जिलाजीत ने बताया कि जनपद देवरिया के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इसमें छह लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामले की जांच की जा रही है। वरिष्‍ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। मृतकों में पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार गांव में एक व्यक्ति से भूमि विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था। पुलिस छानबीन में जुटी है। घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटनास्थल पर चीख-पुकार मची है। गांव में तनाव का माहौल है। घटना की सूचना पर मौके पर पीएसी भेजी गई है। जिले के सारे आलाधिकारी मौके पर मौजूद हैं। (आईएएनएस)।