मेरठ 30 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कंकरखेड़ा थाना इलाके में कासमपुर रेलवे क्रासिंग पर रविवार शाम वंदे भारत ट्रेन की चपेट में एक महिला और उसकी दो बेटियां आ गई। हादसे में तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान मोना (40) , इशिका (17)और चारू( 7) के रूप में हुई।

शहर पुलिस अधीक्षक पीयूष सिंह ने बताया कि रविवार शाम करीब 7 बजे सूचना मिली कि कंकरखेड़ा थाना इलाके में कासमपुर रेलवे क्रासिंग पर ट्रेन की चेपट आने से तीन लोगों की मौत हो गई। सूचना पर स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमाॅर्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा।

एएसपी ने बताया कि हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रेन आने का समय था और रेलवे फाटक दोनों ओर से बंद था। इसी बीच महिला और उसकी बेटियां रेलवे लाइन क्रास करने लगीं और ट्रेन की चेपट में आ गईं। उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जांच जारी है। (आईएएनएस)।

विशाखापत्तनम, 30 अक्टूबर । आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में दो ट्रेनों के बीच टक्कर लगभग पांच महीने पहले ओडिशा में हुई भीषण ट्रेन दुर्घटना की पुनरावृत्ति प्रतीत होती है।

दोनों टक्करों में दो यात्री ट्रेनें और एक मालगाड़ी शामिल थी।

रविवार को कोठावलासा 'मंडल' (ब्लॉक) में कंटकपल्ली जंक्शन के पास विशाखापत्तनम-पलासा पैसेंजर और विशाखापत्तनम-रायगड़ा पैसेंजर के बीच टक्कर में कम से कम 14 यात्रियों की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हो गए।

पटरी से उतरे डिब्बे बगल की पटरी पर चल रही मालगाड़ी से टकरा गए। इससे टक्कर का असर और बढ़ गया।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, विशाखापत्तनम-रायगड़ा पैसेंजर ट्रेन के सिग्नल ओवरशूट करने के कारण टक्कर हुई। उन्होंने कहा कि दुर्घटना का संभावित कारण मानवीय भूल है।

यह टक्कर ओडिशा से 150 किमी दूर हुई, जहां लगभग पांच महीने पहले देश के इतिहास की सबसे भीषण ट्रेन त्रासदी देखी गई थी। 2 जून को बहनागा बाजार स्टेशन के पास ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना में 295 यात्रियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। शालीमार-चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस मुख्य लाइन के बजाय लूप लाइन में घुस गई और लूप लाइन पर खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बगल के ट्रैक पर बेंगलुरु-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतर गए।

रेलवे अधिकारियों ने तब कहा था कि नॉर्थ सिग्नल गूमटी स्टेशन पर सिग्नलिंग-सर्किट-परिवर्तन में खामियों के कारण कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में प्रवेश कर गई और परिणामस्वरूप पीछे से टक्कर हो गई।

विजयनगरम जिले में रविवार को हुए हादसे में विशाखापत्तनम-रायगड़ा (08504) विशाखापत्तनम-पलासा (08532) से टकरा गई, जो सिग्नल का इंतजार कर रही थी। टक्कर में रायगड़ा पैसेंजर ट्रेन का लोको और पलासा पैसेंजर का गार्ड कोच बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर के प्रभाव से रायगड़ा ट्रेन के कुछ डिब्बे लोकोमोटिव पर चढ़ गए। इसके बाद ये डिब्बे बगल की पटरी से गुजर रही एक मालगाड़ी से टकरा गए।

पलासा ट्रेन के दो डिब्बे भी मालगाड़ी से टकरा गए। दुर्घटना में दो यात्री ट्रेनों और मालगाड़ी के कुल आठ डिब्बे शामिल थे।

इन दोनों पैसेंजर ट्रेनों में करीब 1400 यात्री सफर कर रहे थे। चूंकि दुर्घटनास्थल विजयनगरम-कोठावलासा राजमार्ग से पांच किलोमीटर दूर था, इसलिए बचावकर्मियों को घायलों को एम्बुलेंस तक ले जाने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। अंधेरे के कारण पुलिस, स्थानीय अधिकारियों और रेलवे कर्मियों के बचाव कार्य में भी बाधा आई।

पलासा (श्रीकाकुलम जिले में) के लिए ट्रेन शाम 5.45 बजे विशाखापत्तनम से रवाना हुई थी। पंद्रह मिनट बाद रायगढ़ा (ओडिशा) के लिए ट्रेन भी उसी ट्रैक पर रवाना हो गई थी। एक घंटे बाद दोनों ट्रेनें टकरा गईं।

पलासा ट्रेन के कुछ यात्रियों ने कहा कि ट्रेन कंटकपल्ली स्टेशन से धीरे-धीरे चल रही थी और कुछ दूरी तय करने के बाद सिग्नल के लिए रुकी थी।

 (आईएएनएस)। 

बदायूं, 30 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में सोमवार को दो स्कूल वाहनों की आपस में भिड़ंत हो गई जिसमें तीन बच्चों समेत एक वाहन चालक की मौत हो गई।

पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि बदायूं जिले के थाना उसावां क्षेत्र में सोमवार को स्कूल बस और वैन की टक्कर हुई। हादसे में बस चालक और तीन छात्रों की मौत हुई है। 16 छात्र घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल बच्चों के बेहतर उपचार के लिए चिकित्सकों को निर्देश दिए गए हैं।

वहीं, एक छात्र और भी गंभीर है। सारे मामले की जांच हो रही है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि कस्बा म्याऊं स्थित एसआरपीएस स्कूल की वैन और सत्यदेव इंटर कॉलेज की बस गांवों से बच्चों को लेकर जा रही थी। नवीगंज के पास स्कूल बस और वैन की तेज टक्कर हो गई। हादसा होते ही घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई।

हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी मिलते ही बच्चों के स्वजन भी पहुंच गए। घायल बच्चों को निकाल कर सड़क पर लिटा दिया गया, जिससे कई बच्चों की मृत्यु की सूचना फैल गई।

मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। (आईएएनएस)।

पूर्वोत्तर में म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा से सटे पर्वतीय राज्य मिजोरम में सात नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं. यहां पारंपरिक रूप से मुकाबला मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस के बीच होता रहा है.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

मिजो नेशनल फ्रंट बीते दस साल से सत्ता में है, लेकिन इस बार राज्य के राजनीतिक समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं. इस बार जोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) सत्तारूढ़ एमएनएफ को कड़ी टक्कर दे कर मुकाबले को तिकोना बनाती नजर आ रही है.

मिजोरम पीपुल्स फोरम
राज्य में होने वाला हर चुनाव यंग मिजो एसोसिएशन और चर्च की भूमिका के लिए भी सुर्खियां बटोरता रहा है. वर्ष 2006 में चर्च और यंग मिजो एसोसिएशन (वाईएमए) जैसे असरदार संगठनों के प्रतिनिधियों को लेकर बना मिजोरम पीपुल्स फोरम (एमपीएफ) ही अब चुनावी आचार संहिता को कड़ाई से लागू करने का काम करता है. यह ना सिर्फ चुनावी रैली की जगह और समय सीमा तय करता है बल्कि झंडों और पोस्टरों की संख्या और साइज भी तय कर देता है. चुनावी आचार संहिता के मामले में फोरम के निर्देशों की अनदेखी किसी उम्मीदवार की हार की वजह बन सकता है. इस मामले में फोरम की भूमिका चुनाव आयोग से कहीं ज्यादा असरदार है.

चुनावी आचार संहिता के जमीनी स्तर पर बेहद कड़ाई से लागू होने के कारण यहां चुनावी तस्वीर देश के दूसरे राज्यों को मुकाबले भिन्न नजर आती है. लगभग 15 साल तक केंद्र शासित प्रदेश रहने के बाद फरवरी 1987 में मिजोरम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था. वर्ष 2018 में एमएनएफ ने 26, जेडपीएम ने आठ और यूपीए ने पांच सीटें जीती थी. तब बीजेपी को महज एक सीट मिली थी.

जोरम पीपुल्स मूवमेंट
इस बार जोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) सत्तारूढ़ एमएनएफ के लिए एक मजबूत चुनौती के तौर पर उभरा है. यह संगठन वर्ष 2017 में बना था और 2018 के चुनाव में पहली बार ही उसने आठ सीटें जीती थी. हालांकि एमएनएफ प्रमुख और मुख्यमंत्री जोरमथांगा दावा करते हैं कि विकास की दिशा में किए गए कामकाज के कारण इस बार उनकी पार्टी कम से कम 25 सीटें जीत कर सत्ता की हैट्रिक लगाएगी.

मुख्यमंत्री जोरमथंगा के नेतृत्व वाला मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) एनडीए का सहयोगी है. हालांकि बीजेपी और एमएनएफ अलग-अलग चुनाव मैदान में हैं. राज्य की 87 फीसदी आबादी ईसाई है. पड़ोसी मणिपुर में हुई हिंसा और वहां से कुकी समुदाय के लोगों के भारी तादाद में पलायन ने राज्य में बीजेपी के प्रति नाराजगी बढ़ा दी है. ऐसे में उसके साथ रह कर जोरमथंगा ईसाई वोटरों को नाराज करने का खतरा नहीं उठा सकते. तीसरी बार जोरमथंगा की सत्ता में वापसी हुई तो रिकॉर्ड बनेगा लेकिन यह ईसाई वोटरों के समर्थन पर ही निर्भर है.

मणिपुर की हिंसा का असर
उन्होंने बीते सप्ताह एक इंटरव्यू में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य के दौरे में आने पर वे उनके साथ मंच पर मौजूद नहीं रहेंगे. जोरमथंगा मणिपुर में हिंसा की शुरुआत से ही कुकी शरणार्थियों के समर्थन में खड़े रहे हैं. उनकी सरकार कुकी तबके के अलावा सीमा पार म्यांमार से आने वाले चिन समुदाय के शरणार्थियों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था कर रही है. खुद को बीजेपी से अलग दिखाने के लिए राज्य सरकार ने शरणार्थियों का बायोमेट्रिक आंकड़ा जुटाने के केंद्रीय गृह मंत्रालय का निर्देश भी मानने से इंकार कर दिया है.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बीते सप्ताह मिजोरम का दो-दिवसीय दौरा कर चुके हैं. उन्होंने इस दौरान कहा कि पार्टी अबकी यहां सत्ता हासिल करने के प्रति बेहद गंभीर है. मिजोरम के कांग्रेस अध्यक्ष लालसावता कहते हैं कि हमने बीजेपी से मुकाबले के लिए इस बार दो क्षेत्रीय दलों के साथ मिल कर मिजोरम सेक्युलर एलायंस (एमएसए) का गठन किया है.

बीजेपी का जोर
बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में मिजोरम में सत्ता में आने की स्थिति में युवा उद्यमियों को पांच-पांच लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वामलालमुआका कहते हैं कि हमारा मकसद इस राज्य में विकास की गति को तेज कर इसे राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल करना है.

अबकी चुनाव प्रचार के दौरान सीमा पार म्यांमार और बांग्लादेश के अलावा पड़ोसी मणिपुर से भारी तादाद में शरणार्थियों का आना, मणिपुर की हिंसा और असम के साथ सीमा विवाद ही प्रमुख चुनावी मुद्दे के तौर पर उभरे हैं.

राजनीतिक पर्यवेक्षक के. वानलालुरेट कहते हैं, "मिजोरम का चुनाव अबकी दिलचस्प है. इस बार यहां सत्ता के तीनों दावेदारों यानी एमएनएफ, जेडपीएम और कांग्रेस की साख दांव पर लगी है. उधर, बीजेपी भी अपनी सीटों की तादाद बढ़ाने के लिए जोर लगा रही है. शरणार्थियों के मुद्दे पर आम लोगों की राय चुनावी नतीजे में निर्णायक भूमिका निभाएगी." (dw.com)

तेल अवीव, 30 अक्टूबर । अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी) ने इजराइल को चेतावनी दी है कि प्रभावित लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचने से रोकना युद्ध अपराध माना जाएगा।

आईसीसी अभियोजक करीम खान ने मिस्र और गाजा पट्टी के बीच रफा सीमा का दौरा करने के बाद यह टिप्पणी की।

उन्होंने कहा कि कई ट्रक गाजा पट्टी में प्रवेश की अनुमति का इंतजार मिस्र में कर रहे हैं।

उन्होंने इज़राइल से गाजा में मानवीय सहायता वाले अधिक ट्रकों को अनुमति देने का आह्वान किया और कहा कि आईसीसी 7 अक्टूबर के नरसंहार की गंभीरता से जांच कर रही है जिसमें 1,400 इज़राइली नागरिक मारे गए, 3,000 से अधिक घायल हुए और 239 को बंधक बना लिया गया।

हालांकि, आईसीसी का अधिकार क्षेत्र केवल गाजा और वेस्ट बैंक में है, लेकिन खान ने कहा कि वह 7 अक्टूबर की तबाही की सक्रिय रूप से जांच कर रहे हैं।

खान ने कहा कि उनका दफ्तर फिलिस्तीन के क्षेत्र में इज़राइल द्वारा या फिलिस्तीन से इज़राइल में किए गए अपराध की विस्तृत जांच कर रहा है।

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि चल रही जांच 2014 के हमास-इजरायल संघर्ष के दौरान आईसीसी द्वारा की गई जांच का विस्तार है, जिसे उनके पूर्ववर्ती फतौ बेनसौदा द्वारा शुरू किया गया था और 2021 में अनुमोदित किया गया था।

इज़राइल आईसीसी का सदस्य नहीं है और उसने रोम क़ानून की पुष्टि नहीं की है और आईसीसी के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया है।  (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार देर रात मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी से टेलीफोन पर बातचीत की।

दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति और क्षेत्र तथा दुनिया पर इसके प्रभाव पर चर्चा की।

दोनों नेताओं ने आतंकवाद, हिंसा और नागरिक जीवन के नुकसान पर अपनी साझा चिंता व्यक्त की।

पीएम मोदी ने इजराइल-फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की दीर्घकालिक और सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया।

प्रधान मंत्री ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए भारत की विकास साझेदारी और मानवीय सहायता पर प्रकाश डाला।

दोनों नेता शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली और मानवीय सहायता की सुविधा की आवश्यकता पर सहमत हुए। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर । कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे ने रविवार को प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तंज किया।

खड़गे ने अपने एक्स अकाउंट पर एक कार्टून शेयर करते हुए हिंदी में लिखा, 'पिछले 9.5 सालों से बीजेपी बढ़ती महंगाई और ऊंची कीमतों के खिलाफ जनता के आक्रोश का मजाक उड़ा रही है, हर बार महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार ने लोगों का मजाक उड़ाया है।'

"महंगाई दिखाई नहीं देती, मैं प्याज नहीं खाता, हम दूसरे देशों से बेहतर हैं।"

खड़गे ने पूछा,"फिर प्याज फिर महंगा क्यों?"

उन्होंने आगे कहा कि पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी को हराकर इसका जवाब देगी।

पिछले हफ्ते प्याज की कीमतें करीब 50 फीसदी तक पहुंच गईं। गुणवत्ता के आधार पर दिल्ली-एनसीआर में सब्जी 60-80 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक रही हैं। (आईएएनएस)।

लखनऊ, 29 अक्टूबर  लोकसभा चुनाव को लेकर बने इंडिया गठबंधन के धागे धीरे धीरे बिखरने लगे हैं। इसमें शामिल सभी दल अपना नफा नुकसान देखने में लग गए हैं। मौजूदा हालत को देखते हुए कांग्रेस विकल्प की तलाश में जुट गई है। वह सपा के साथ दिख तो रही है लेकिन रालोद और बसपा के वोट बैंक के सहारे ही अपने को आगे बढ़ते देखने की चाहत रखती है।

राजनीतिक जानकर बताते हैं कि कांग्रेस शुरू से ही इंडिया गठबंधन में बॉस की भूमिका को अदा करने की चाहत रख रही है। इसलिए उसने कर्नाटक चुनाव इंतजार किया। नतीजे पक्ष में आने के बाद ही उसने गठबंधन में अपनी नेतृत्व की भूमिका को देखना शुरू कर दिया। यूपी को लेकर कांग्रेस को चिंता है। यहां पर पार्टी को पता है अकेले दम वह कुछ नहीं कर सकती है। इसी कारण उसने सपा को पकड़ा है। लेकिन सपा उसे मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर आंख दिखा रही है। ऐसे में कांग्रेस ने रालोद के साथ बसपा के लिए भी विकल्प के दरवाजे खोले रखना चाहती हैं।

सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों ही बसपा के साथ गठबंधन करने की कोशिश में हैं। यूपी के कांग्रेस और बसपा दोनों दलों के नेता भी दबे स्वर में चाह रहे हैं कि बसपा से गठबंधन हो जाए। हालांकि मायावती एनडीए और इंडिया में शामिल होने की बात को लेकर कई बार मना कर चुकी। लेकिन कांग्रेस के लोग कहते हैं चुनाव आते आते वह उनको अपने पाले में ले आयेंगे।

कांग्रेस और बसपा की तरफ से इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन नेताओं में चर्चाएं खूब हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और सपा मुखिया अखिलेश यादव के बीच मध्य प्रदेश के सीट बंटवारे के बीच राज्य स्तर पर दोनों पार्टियों के बीच में एक मौन तल्खी बनी हुई है। हालांकि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप इस मामले में बिल्कुल खामोश है और वह बसपा और रालोद के विकल्प पर काम कर रही है।

कांग्रेस के एक बड़े नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि अभी हमारा संगठन ऐसी स्थिति में नहीं है कि पार्टी अकेले दम पर यूपी में 80 सीटें जीत पाए। इसलिए पार्टी सपा या बसपा के लिए भी ऑप्शन खुला रखना चाहती है जिससे कि अगर सपा दबाव बनाएं तो बसपा के साथ आराम से चुनाव लड़ा जा सके।

बसपा के एक बड़े नेता ने बताया कि बहन जी अभी तक किसी भी दल से गठबंधन नहीं करना चाह रही है। लेकिन राजनीति में किसी भी संभावना से इंकार करना मुश्किल है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा, सपा के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरी थी। लेकिन बसपा के लिए अनुभव अच्छा नहीं रहा। अगर आगे कुछ बात बनती है तो मायावती का लीड रोल होगा। वह अपने ही नेतृत्व में इसको संचालित करेंगी। क्योंकि कांग्रेस यूपी में उस स्थिति में नहीं है जहां से वह बसपा पर अपनी शर्ते लागू कर सके।

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि कांग्रेस, रालोद और बसपा के आपसी गठबंधन की चर्चा तेज है। संभावना से कोई नकार भी नहीं रहा है। राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा दो ही पार्टी आमने सामने हैं। अगर बसपा और रालोद से इनका गठबंधन होता है तो इसमें कांग्रेस का डबल फायदा हो सकता है। एक तो यह दोनो दल कांग्रेस पर ज्यादा दबाव नहीं बना पाएंगे। कांग्रेस को इसका फायदा हरियाणा और पश्चिमी यूपी में हो सकता है। क्योंकि रालोद का जाटों में प्रभाव पश्चिमी यूपी हरियाणा और राजस्थान में कुछ स्थानों पर है। बसपा में दलित वोट बैंक का एक चंक है जिसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। इनकी सीटें भी बढ़ सकती है।

रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय कहते हैं कि अभी विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के बैनर तले लड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारी कांग्रेस से राजस्थान में कुछ सीटों से लड़ने की बात चल रही है। जो कि एक दो दिन में सामने आ जाएगी। हमारे सभी नौ विधायक राजस्थान में कांग्रेस के प्रचार में लगे हुए हैं। हमारे लोगों का कहना है कि इंडिया गठबंधन में बसपा के जुड़ने से बहुत फायदा होगा। उनका बड़ा वोट बैंक है। उन्हे गठबंधन में शामिल करने के प्रयास होने चाहिए। क्योंकि 2024 में चुनौतियां बहुत है। लोकसभा चुनाव में समीकरण बिल्कुल अलग है। इंडिया गठबंधन का नेतृत्व निश्चित तौर पर बड़े दल कांग्रेस को करना चाहिए। घटक दलों को आपस में न लड़कर लक्ष्य की ओर केंद्रित होना चाहिए।

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक रतनमणि लाल कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले बसपा से गठबंधन करने की कोशिश है। क्योंकि जिस प्रकार से मध्यप्रदेश में सीटों को लेकर सपा से अभी वाक युद्ध चल रहा है, ऐसे में सपा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पर दबाव बना सकती है। क्योंकि कांग्रेस यूपी में अकेले दम कुछ नहीं कर पाएगी। इसी कारण मजबूरी में वह बसपा के साथ जाने के इच्छुक हैं। बसपा के साथ आने से कांग्रेस को यूपी में कुछ मिल सकता है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सपा विश्वास नहीं करती है। रालोद उनका पुराना सहयोगी रहा है। सपा कुछ घटनाक्रमों से रालोद उससे ज्यादा खुश नहीं है। अगर मौका मिलेगा तो वह सपा का साथ छोड़ कांग्रेस के पाले में जा सकती है।

कांग्रेस के प्रवक्ता अंशू अवस्थी कहते हैं कि कांग्रेस ने पहले दिन से समान विचारधारा के राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाने के लिए पहल की है। बसपा का यूपी में जनाधार रहा है, भाजपा की सरकार में प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार हो रहा है, सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है। भाजपा के नेता समय-समय पर संविधान बदलने की धमकी दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो समान विचारधारा के राजनैतिक दल हैं, जो संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों के अधिकारों के हिमायती हैं। वह कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनें, बसपा को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है। (आईएएनएस)। 

पटना, 29 अक्तूबर । बिहार में भले ही राष्ट्रीय जनता दल (राजद), जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और कांग्रेस सहित कई दल मिलकर सरकार चला रहे हों, लेकिन कांग्रेस अभी भी लालू प्रसाद को ही भरोसेमंद मानती है। हाल के दिनों में प्रदेश की सियासत में कई तस्वीर ऐसी सामने आई हैं, जिससे इस बात को बल मिलता है कि राजद और कांग्रेस नीतीश कुमार पर आंख बन्द कर विश्वास करने की स्थिति में नहीं है।

इधर, जदयू ने भी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतार कर यह साफ कर दिया है कि उनकी रणनीति बदलती रहती है। ऐसे में कांग्रेस को जदयू पर संशय बरकरार है। वैसे, कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह मोतिहारी के महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में भाजपा की तारीफ करते हुए बयान दिया था, उसके बाद कांग्रेस और राजद सतर्क हो गई है।

इसके बाद जब जदयू ने मध्य प्रदेश चुनाव में 10 प्रत्याशियों को उतारकर अपनी रणनीति के संकेत दिए तो राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में आयोजित पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह में शामिल होकर नीतीश कुमार की पार्टी को समझाने में देरी नहीं की।

इसमें कोई शक नहीं कि दशकों से अधिक समय तक राजद और कांग्रेस बिहार ही नहीं केंद्र की राजनीति में भी एक साथ कदमताल करती रही है। कांग्रेस और राजद की नजदीकी का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि विपक्षी दलों को एकजुट करने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई, लेकिन लालू प्रसाद ने कांग्रेस के राहुल गांधी को 'दुल्हा' और सभी को बराती बनने की बातकर विपक्षी दलों के गठबंधन के नेता बनाए जाने के संकेत दे दिए।

जदयू के नेता भी मानते हैं कि राजद और कांग्रेस के बीच अच्छी समझ को नकारा नहीं जा सकता। बिहार के मंत्री और जदयू के नेता अशोक चौधरी से जब आठ साल बाद लालू प्रसाद के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय जाने और श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह में भाग लेने के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने बेबाक अंदाज में कहा कि राजद और कांग्रेस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। दोनों दल मिलकर लंबे समय से काम कर रहे हैं।

इधर, कहा जाता है कि जदयू की मध्य प्रदेश में भले पकड़ नहीं हो, लेकिन जदयू ने जिन 10 क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है उसमे वे कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं।

राजद के एक नेता ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर कहा कि 2015 में जिस तरह नीतीश कुमार ने राजद से मिलकर सरकार बनाई और फिर अलग हो गए, उसे राजद नहीं भूल सकी है। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार कब क्या निर्णय लें यह वो भी नहीं जानते, ऐसे में उन पर आंख मूंद कर विश्वास करना खतरा ही है।

बिहार की राजनीति के जानकार अजय कुमार भी कहते हैं कि कांग्रेस और जदयू अपने-अपने सियासी मोहरे चल रहे हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा भी होती रही हैं। कांग्रेस मंत्रिमंडल में अपने कोटे के अनुसार मंत्री बनाने की मांग भी करते रही हैं, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। कांग्रेस की नीतीश से यह भी नाराजगी है।

उन्होंने कहा कि अब तक देखें तो नीतीश बिना किसी रणनीति के कोई निर्णय नहीं करते। मध्य प्रदेश में भी प्रत्याशी उतारने के पीछे उनका कोई मकसद होगा। वैसे, नीतीश की खास रणनीति दबाव की रही है। वे अपने सहयोगी पर दबाव बनाए रखते हैं। ऐसे में यह देखने वाली बात है कि वे कांग्रेस के साथ चलेंगे या फिर अलग राह पकड़ने की कोई रणनीति तो नहीं बना चुके हैं। वैसे, विपक्षी दलों के गठबंधन के संयोजक को लेकर भी नीतीश के नाम की चर्चा होते रही है, लेकिन अब तक इंडिया गठबंधन में संयोजक का नाम तय नहीं हुआ है।

 (आईएएनएस)।

भोपाल, 29 अक्टूबर । मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पिछड़े वर्ग और आधी आबादी का वोट हासिल करने के लिए दोनों प्रमुख राजनीतिक दल खूब गाल बजा रहे हैं, मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा और कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली दो बड़ी नेत्रियों भाजपा की उमा भारती और कांग्रेस की साधना भारती को प्रचार के मैदान से ही बाहर रखा है।

राज्य में अगले माह की 17 तारीख को होने वाले मतदान की तैयारी में सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं, कांग्रेस और भाजपा उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है और प्रचार अभियान गति पकड़ गया है। दोनों ही दलों के स्टार प्रचारकों की सूचियां जारी हो चुकी हैं।

इन सूचियां में राष्ट्रीय और स्थानीय नेताओं के नाम तो नजर आ रहे हैं मगर कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम इस सूची से नदारद हैं।

पहले हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारक की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का नाम नहीं है। संभवत पहला ऐसा अवसर होगा जब उमा भारती का प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए बनाई गई 40 लोगों की प्रचार सूची में नाम नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की राजनीति में भाजपा का और पिछड़े वर्ग का बड़ा चेहरा है। उमा भारती लोधी समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं और इस वर्ग के मतदाता करीब एक दर्जन विधानसभा सीटों पर नतीजे को प्रभावित करने में सक्षम है।

वहीं दूसरी और कांग्रेस ने भी साधना भारती को अपनी स्टार प्रचारक की सूची से बाहर रखा है। साधना भारती का मध्य प्रदेश से नाता है और वह हर चुनाव में पार्टी के लिए लगातार जनसभाएं भी करती हैं। इस बार उन्हें पार्टी ने चुनाव से पहले मीडिया तक अपनी बात पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और वह कई दिन तक राज्य में रहकर पार्टी की नीतियों का प्रचार और भाजपा पर हमला करती नजर आई।

अब जब स्टार प्रचारकों की सूची आई तो उनका नाम ही नहीं है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने आखिर लोधी समाज की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली दो महिला नेत्रियों को चुनाव प्रचार के अभियान से दूर क्यों रखा है, यह सवाल हर किसी के मन में है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उमा भारती का जहां पार्टी के कुछ नेताओं से टकराव चलता है, वहीं साधना भारती की राज्य में सियासी हैसियत बढ़ रही थी जो दिल्ली से नाता रखने वाले कुछ नेताओं को रास नहीं आ रहा था। लिहाजा उन नेताओं ने अपनी रणनीति के मुताबिक साधना भारती को स्टार प्रचारक की सूची से बाहर करा दिया।

(आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर । आने वाले नए शैक्षणिक सत्र से देश भर की 300 से अधिक यूनिवर्सिटीज 4 वर्षीय अंडरग्रैजुएट प्रोग्राम यानि एफवाईयूपी लागू कर सकती हैं। हालांकि यह नियम बाध्यकारी नहीं होगा। छात्रों के पास एफवाईयूपी या फिर 3 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को अपनाने का विकल्प मौजूद रहेगा।

यूजीसी के मुताबिक छात्रों को रिसर्च स्पेशलाइजेशन के साथ चार वर्षीय स्नातक 'यूजी ऑनर्स' डिग्री मिलेगी। फिलहाल देश भर की करीब 150 यूनिवर्सिटी में मौजूदा सत्र 2023-24 से एफवाईयूपी लागू हो गया है।

यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार के मुताबिक अगले सत्र में यह संख्या दोगुनी हो जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2023-24 की शुरुआत में देशभर के 105 विश्वविद्यालयों ने एफवाईयूपी को लागू किया था। 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों को लागू करने वाले विश्वविद्यालयों में 19 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 24 राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय, 44 डीम्ड विश्वविद्यालय और 18 प्राइवेट विश्वविद्यालय शामिल थे। इनमें दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय व मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय शामिल हैं।

अब इन विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 150 तक पहुंच चुकी है। एफवाईयूपी की रूपरेखा के तहत यूजीसी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के प्रावधानों का पालन करते हुए छात्रों को तीन वर्षीय स्नातक डिग्री के साथ-साथ 4 वर्षीय ऑनर्स डिग्री हासिल करने का विकल्प प्रदान किया है।

यूजीसी चेयरमैन के मुताबिक छात्र 120 क्रेडिट पूरा होने पर तीन वर्षीय यूजी डिग्री और 4 वर्ष में 160 क्रेडिट पूरा करने पर एफवाईयूपी ऑनर्स डिग्री हासिल कर सकेंगे। रिसर्च स्पेशलाइजेशन के इच्छुक छात्रों को चार साल के अंडर ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम में एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू करना होगा। इससे उन्हें रिसर्च स्पेशलाइजेशन के साथ साथ ऑनर्स की डिग्री हासिल होगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि चार वर्षीय अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम (एफवाईयूपी) के नए ड्राफ्ट से विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों को मदद मिलेगी। भारतीय छात्रों में विदेशों में पढ़ाई को लेकर क्रेज साल दर साल बढ़ रहा है। बीते साल नवंबर तक 6 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र, उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए हैं, जबकि 2021 में यह संख्या 4.44 लाख थी।

इन आंकड़ों में कहा गया है कि कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और इटली ऐसे शीर्ष 5 देश हैं जहां पर भारतीय छात्र पढ़ने के लिए ज्यादा जा रहे हैं।

यूजीसी के नए ड्राफ्ट के अनुसार, अब छात्र तीन साल के बजाय चार साल पूरा करने पर ही अंडरग्रेजुएट 'ऑनर्स' की डिग्री प्राप्त कर सकेंगे।

यूजीसी का कहना है कि एफवाईयूपी का पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क' का ड्राफ्ट अंतरराष्ट्रीय स्टैण्डर्ड के अनुसार है। शिक्षा के स्तर में अंतरराष्ट्रीय बराबरी का एक लाभ यह भी है कि भारतीय छात्र को अमेरिका और पश्चिमी देशों के विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए पहले से अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे। हालांकि कुछ शिक्षाविद् इससे सहमत नहीं हैं।

प्रसिद्ध शिक्षाविद् सीएस कांडपाल के मुताबिक एफवाईयूपी उन छात्रों को मदद करेगी जो अमेरिका के कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में एडमिशन पाने के इच्छुक हैं। लेकिन प्रोग्राम में इस तरह की स्किल सिखाने की जरूरत है जिससे रोजगार बढ़ाया जा सके। इस तरह की स्किल विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के भी लिए बहुत मददगार होगी। इन स्किल में कम्युनिकेशन, एडाप्टिबिलिटी, विदेशी भाषा, और सेल्फ-अवेयरनेस शामिल हो सकते हैं।

उन्होंने कहा कि मूल उद्देश्य देश में तीन साल के प्रोग्राम में ज्यादा संख्या में छात्रों को शामिल करना था। एफवाईयूपी, डिग्री तीन वर्षीय कार्यक्रम का विस्तार है। जैसे कि स्कूलों में आप क्लास में जाते हैं, नोट्स तैयार करते हैं और परीक्षा देते हैं। परीक्षा में आपके प्रदर्शन के हिसाब से आपको ग्रेड मिलता है। इस प्रकार की शिक्षा से छात्र विदेशों में अच्छी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन शिक्षा पाने के साथ-साथ करियर बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य मात्र विदेश के विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना है। जो संस्थान एफवाईयूपी शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें उसे इस बारे में सोचने की जरूरत है। (आईएएनएस)।

गाजियाबाद/नोएडा, 29 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश का शो विंडो और दिल्ली एनसीआर का मुख्य पार्ट गाजियाबाद और नोएडा। उत्तर प्रदेश के राजस्व में भी सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका निभाने वाले यह दोनों जिले प्रदेश के सबसे हाईटेक जिलों में शामिल हैं। लेकिन फिर भी यहां पर कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण आम जनता परेशान है। कागजी कार्रवाई खूब होती है लेकिन आम जनता को राहत मिलती दिखाई नहीं देती है।

सबसे ज्यादा नोएडा और गाजियाबाद इधर कुछ दिनों में अगर सुर्खियों में रहता है तो डॉग अटैक के लिए। रोजाना कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिसमें बच्चों को बुजुर्गों और आम लोगों को सड़कों पर, सोसाइटियों के अंदर और पार्कों में घूम रहे आवारा कुत्ते अपना निशाना बनते दिखाई देते हैं।

दोनों ही जिलों से सामने आने वाले मामलों की बात करें तो तकरीबन 500 से ज्यादा मामले रोजाना डॉग बाइट के सामने आते हैं। साथ ही करीब 1.25 लाख से ज्यादा कुत्ते यहां सड़को पर घूम रहे हैं।

गाजियाबाद नगर निगम ने बताया कि साल 2013 से कुत्तों की नसबंदी शुरू हुई, ताकि उनकी संख्या न बढ़ सके। पिछले 10 साल में नगर निगम 24,580 कुत्तों की नसबंदी कर चुका है। जबकि आवारा कुत्तों की संख्या यहां 60 हजार से ज्यादा है।

नोएडा प्राधिकरण के एनपीआर ऐप पर करीब 10 हजार पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। नोएडा प्राधिकरण ने दावा किया है कि अभी 40 से 45 हजार कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है। इसके बाद भी कुत्तों की तादाद कम नहीं हो रही।

नोएडा अथॉरिटी ने कुत्ते पकड़ने के लिए दो एजेंसियां हायर की हैं। एजेंसियां दावा करती हैं कि हर महीने 1200 कुत्ते पकड़े जा रहे हैं। जिले के सरकारी अस्पताल में हर साल करीब 40 हजार एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए जाते हैं।

कुत्तों को लेकर कुत्ता प्रेमी और आम लोगों के बीच जंग लगातार जारी है। बीते 9 अक्टूबर को नोएडा की एक सोसाइटी से सामने आए वीडियो में दो महिलाएं आपस में बहस कर रही हैं और मामला हाथापाई तक आ गई। इसमें एक महिला स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाती है और दूसरी उसका विरोध कर रही है।

महिलाओं ने इतना हंगामा मचाया कि देखते ही देखते सेक्टर के लोग इकट्ठा हो गए। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ जिसमें देखा जा सकता है कि डॉग्स को खाना खिलाने को लेकर दो महिला आपस में हाथापाई कर रही हैं। एक महिला सेक्टर में स्ट्रीट डॉग को खाना खिला रही थी। तभी सेक्टर में रहने वाली एक महिला और युवक ने डॉग को खाना खिलाने से मना किया। यह वीडियो सेक्टर-40 का बताया जा रहा है।

आरोप है कि पार्क और परिसर में जगह-जगह फीडिंग कराई जाती है। इस वजह से पार्क में कुत्ते रहने लगे हैं और लोगों में डर बना हुआ है। डॉग्स किसी के भी घर में घुसकर गंदगी कर देते हैं। इसको लेकर कई बार डॉग लवर्स और निवासियों के बीच कहासुनी हुई है। रविवार को भी इसी मुद्दे को लेकर परिसर में दो पक्षों में झड़प हुई है।

यह कोई पहली घटना नहीं है। इस तरीके की घटना हाई राइज सोसाइटी में आम हो गई हैं। एक तरफ पशु प्रेमी और दूसरी तरफ आम जनता आमने-सामने आ जाती है। पशु प्रेमी कुत्तों को कहीं भी खाना खिलाते हैं और उसके बाद धीरे-धीरे वहां पर आवारा पशु जमा होने लगते हैं।

लेकिन उनको वहां से अगर खाना मिलना बंद हो जाता है तो कहीं ना कहीं वह आक्रामक हो जाते हैं और आम जनता को अपना शिकार भी बनाते हैं।

इसीलिए आम जनता ऐसे पशु प्रेमियों के विरोध में रहती है जो कुत्तों को उनके तय किए गए निश्चित जगह पर खाना नहीं खिलते हैं और कहीं भी उन्हें खाना खिलाने के लिए खाना खिलाने के लिए डाल देते हैं। (आईएएनएस)।

अहमदाबाद, 29 अक्टूबर । 15 अक्टूबर को अपने घर के बाहर आवारा कुत्तों से बचने की कोशिश में फिसल कर गिर गए वाघ बकरी चाय समूह के मालिक के बेटे, 49 वर्षीय व्यवसायी पराग देसाई की उनके सिर पर लगी गंभीर चोट के कारण मस्तिष्क रक्तस्राव से मृत्यु हो गई। इस घटना ने एक बार फिर सड़क पर कुत्तों के हमलों और भीड़ भरे शहरी वातावरण में उनके बढ़ते खतरे के गंभीर मुद्दे को प्रकाश में ला दिया है।

विशेष रूप से, गुजरात में कुत्ते के काटने की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है, जो एक साल में दर्ज मामलों की सबसे अधिक संख्या के कारण देश के सभी राज्यों में पांचवें स्थान पर है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रोफेसर सत्यपाल सिंह बघेल द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चला है कि गुजरात में कुत्ते के काटने के 1,69,261 मामले दर्ज किए गए। प्रति दिन औसतन 464 हमले और प्रति घंटे 19 घटनाएं हुईं।

इन गंभीर आंकड़ों के बावजूद, आशा की एक किरण है, क्योंकि डेटा राज्य में कुत्ते के काटने की घटनाओं में गिरावट की प्रवृत्ति का संकेत दे रहा है। आंकड़े 2020 में 4.31 लाख से गिरकर 2021 में 1.92 लाख हो गए और 2022 में और कम होकर 1.69 लाख हो गए।

जबकि राज्य में कुत्ते के काटने के मामलों की कुल संख्या में कमी आई है, अहमदाबाद एक विपरीत तस्वीर पेश करता है। अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) के आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि 2022 में, शहर में कुत्ते के काटने की 58,000 से अधिक घटनाएं दर्ज की गईं, जो 2021 में दर्ज किए गए 51,000 मामलों से लगभग 7,500 अधिक हैं।

मार्च, 2023 में, स्थिति की गंभीरता ने गुजरात उच्च न्यायालय को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करने के लिए प्रेरित किया कि आवारा कुत्तों के आतंक के कारण लोग अब सुबह की सैर पर जाने में कतराते हैं।

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सड़कों पर खुलेआम घूम रहे आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान करना राज्य के नागरिक निकायों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

अदालत की टिप्पणी के जवाब में, एएमसी ने दावा किया कि वे इस मामले में केवल एक औपचारिक पक्ष थे।

अदालत ने इस रुख पर फटकार लगाते हुए कहा, "आप एक औपचारिक पक्षकार कैसे हो सकते हैं? आवारा कुत्तों के खतरे पर अंकुश लगाना निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है।"

अदालत ने यह भी बताया कि अकेले अहमदाबाद में आवारा कुत्तों के काटने के 60 हजार से अधिक मामले सामने आए हैं, जो दर्शाता है कि यह समस्या गुजरात के विभिन्न शहरों तक फैली हुई है। (आईएएनएस)।

सीतामढ़ी, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने शनिवार को कांग्रेस पर भड़कते हुए कहा कि कांग्रेस ने तो 40 सालों तक बिहार को बर्बाद किया है। यही कारण है कि बिहार की जनता ने इतनी समझदारी दिखाई कि कांग्रेस को बिहार से पूरे सिरे से काटकर फेंक दिया।

उन्होंने सवाल पूछा कि राहुल गांधी से बिहार को क्या मतलब है। बिहार में जन सुराज पदयात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने सीतामढ़ी में सवालिया अंदाज में कहा कि आप बताइए जरा कि राहुल गांधी को बिहार में पिछली बार कब देखा था? बिहार के मुद्दे पर कभी बोलते हुए सुना आपने? कांग्रेस ने तो 40 सालों तक बिहार को बर्बाद किया है। आज कांग्रेस का बिहार में कोई नाम लेने वाला नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने जो बिहार में गलती की उसका खामियाजा उन्होंने भुगता। बिहार में कांग्रेस साल 1990 तक रूलिंग पार्टी हुआ करती थी लेकिन आज कांग्रेस का 5 प्रतिशत वोट बिहार में नहीं है।

प्रशांत किशोर ने आगे कटाक्ष करते हुए कहा कि गरीब की बात करने वाले ये बोल रहे हैं कि कर्नाटक में महिलाओं को 3 हजार रुपये देंगे। कर्नाटक की महिला ज्यादा गरीब है या बिहार की महिला ज्यादा गरीब है? अगर कर्नाटक की महिला को 3 हजार रुपये मिलना चाहिए तो कांग्रेस के लोग बिहार में सरकार में शामिल हैं तो जरा बताइए कि बिहार की महिलाओं को क्यों नहीं एक हजार भी दिलवा रहे हो?

रांची, 28 अक्टूबर । झारखंड के पलामू जिले में 35 साल के एक व्यक्ति को आठ साल की मूक-बधिर बच्ची का बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का एक दस साल का बेटा भी है। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना पलामू जिले के नावा बाजार थाना क्षेत्र की है। बलात्कार का आरोपी कंचन कुमार शादीशुदा है और पंडवा क्षेत्र का रहनेवाला है।

नाबालिग बच्ची को गंभीर स्थिति में इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार शाम बच्ची अपने घर से थोड़ी दूर पर स्थित सदाबाह नदी की ओर गई थी। इसी दौरान पंडवा मोड़ का रहने वाला कंचन वहां पहुंचा।

सुनसान इलाके में बच्ची को ले गया और उसका बलात्कार किया। पीड़ित बच्ची की दादी ने बताया कि जब बच्ची काफी देर तक घर नहीं लौटी तो उसे परिवार वाले ढूंढने लगे। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक व्यक्ति बच्ची को नदी के सुनसान इलाके में ले गया है।

लोगों के बताए अनुसार परिवार के लोग जगह पर पहुंचे तो बच्ची रो रही थी। आवाज सुनकर जब आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपी वहां से भाग निकला। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मोइरांगथेम आनंद सिंह की जमानत याचिका का विरोध किया है। उस पर मणिपुर हिंसा से संबंधित अंतरराष्ट्रीय साजिश में शामिल होने का आरोप है।

एजेंसी ने तर्क दिया कि सिंह के प्रतिबंधित संगठनों से संबंध थे! उन्हें अत्याधुनिक हथियारों और गोला-बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया था और उनके म्यांमार स्थित आतंकवादी संगठनों के नेताओं से संबंध थे।

गिरफ्तारी के बाद सिंह को नई दिल्ली लाया गया और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन गुप्ता को सूचित किया कि सिंह पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में सक्रिय आतंकवादी समूहों के नेतृत्व द्वारा योजनाबद्ध एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था।

इस साजिश का उद्देश्य मणिपुर में चल रही जातीय अशांति का फायदा उठाकर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना और आतंकी हमले करना था, जिससे मणिपुर में मौजूदा स्थिति बिगड़ जाए।

एनआईए ने तर्क दिया कि आरोपी को जमानत पर रिहा करने से चल रही जांच को खतरा होगा और उसके इतिहास को देखते हुए, उसके इसी तरह की गतिविधियों में शामिल होने की बहुत अधिक संभावना है जिससे राज्य में मौजूदा सुरक्षा स्थिति खराब हो सकती है।

अदालत ने जमानत अर्जी पर दलीलें सुनने के लिए अगली तारीख 8 नवंबर तय की है। (आईएएनएस)।

तेल अवीव, 28 अक्टूबर । गाजा में जमीनी हमले शुरू कर चुके इजरायल रक्षा बल (आईडीएफ) ने शनिवार को कहा कि उसने रात में किए हमले में हमास नौसेना कमांडर अबू साहिबान को मार डाला है।

आईडीएफ ने कहा कि मारे गए कमांडर ने समुद्र के रास्ते हमास की घुसपैठ की योजना बनाई थी और उसे अंजाम दिया था, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। 

अबू रकबे और नौसेना कमांडर अबू साहिबान की हत्या के साथ, आईडीएफ अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हैलागरी ने पत्रकारों को बताया था, ''सेना गाजा पट्टी में आगे बढ़ गई है और अपने अभियान को बढ़ा सकती है।''

आईडीएफ पहले ही दावा कर चुका है कि उसने शुक्रवार और शनिवार को हमास की 140 भूमिगत संरचनाओं को नष्ट कर दिया था। (आईएएनएस)।

गुवाहाटी, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। 2,000 मेगावाट की लोअर सुबनसिरी जलविद्युत परियोजना भूस्खलन से आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। इस कारण सुबनसिरी नदी का बहाव भी प्रभावित हुआ है। यह परियोजना वर्तमान में असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर निर्माणाधीन है।

एनएचपीसी (नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ''उपयोग में आने वाली 5 डायवर्जन सुरंगों में डायवर्जन सुरंग 1 शुक्रवार को लगभग 11:30 बजे भूस्खलन से बंद हो गई थी।'' 

निर्माण पूरा होने के बाद अन्य चार डायवर्जन सुरंग पहले से ही बंद थी। नतीजतन, नदी के बहाव में उल्लेखनीय कमी आई है। बांध स्पिलवे खाड़ी में समुद्र का औसत स्तर 145 मीटर है। 

जलाशय अपने वर्तमान 997 घन मीटर/सेकंड नदी प्रवाह को बरकरार रखे हुए है, और इसका जल स्तर बढ़ रहा है। दोपहर 1 बजे जलस्तर बढ़कर 139 मीटर हो गया।

अधिकारी ने बताया, ''अनुमान है कि शाम तक जल स्तर 145 मीटर तक पहुंच जाएगा, जिस बिंदु पर नदी एक बार फिर स्पिलवे और डाउनस्ट्रीम पर नियमित रूप से बहने लगेगी।

गौरतलब है कि यह उसी स्थान पर दूसरा भूस्खलन है। यह परियोजना मार्च में इसी तरह की आपदा से प्रभावित हुई थी।

अधिकारी ने कहा, ''हम पहाड़ों में काम करते हैं, इसलिए निर्माण गतिविधि से इस तरह की घटनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। जिन वर्षों में निर्माण चल रहा था, हमने डायवर्जन सुरंगों का भी लाभ उठाया।''

हालांकि, अधिकारी ने दावा किया कि जलविद्युत परियोजना का संचालन समय पर शुरू हो जाएगा। यह परियोजना मार्च 2024 में शुरू होने की उम्मीद है। कई पर्यावरणविद् अरुणाचल प्रदेश में जलविद्युत परियोजनाओं का कड़ा विरोध कर रहे हैं। (आईएएनएस)।

चंडीगढ़, 28 अक्टूबर पंजाब पुलिस ने खालिस्तान समर्थक प्रतिबंधित समूह 'बब्बर खालसा इंटरनेशनल' के चार सदस्यों की गिरफ्तारी के साथ एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने कहा कि आतंकी मॉड्यूल के आकाओं ने उसके सदस्यों को लोगों की लक्षित हत्याएं करने का काम सौंपा था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार संदिग्धों के पास से छह पिस्तौल और 275 कारतूस भी बरामद किए हैं।

यादव ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, "एक बड़ी सफलता में एसएएस नगर पुलिस ने एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर 'बब्बर खालसा इंटरनेशनल' (बीकेआई) संगठन के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बीकेआई मॉड्यूल के सदस्यों को लक्षित हत्याओं का काम सौंपा गया था।"

उन्होंने कहा कि मॉड्यूल को पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हरविंदर रिंडा का समर्थन हासिल था, जो उसे देश की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) की मदद से सहायता प्रदान कर रहा था।

यादव ने कहा, "पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता था।" (भाषा) 

पणजी, 28 अक्टूबर गोवा के कोलवाल केंद्रीय कारागार में दशहरे का जश्न मनाते कैदियों के रावण का पुतला फूंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में जेल के चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।

जेल के महानिरीक्षक ओमवीर सिंह ने शुक्रवार को उत्तर गोवा में कोलवाल की केंद्रीय जेल में तैनात सहायक अधीक्षक चंद्रकांत हरिजन, जेलर महेश फाडते और अनिल गांवकर तथा सहायक जेलर रामनाथ गौड़े का निलंबन आदेश जारी किया।

सूत्रों ने बताया कि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है, जिनमें कैदियों को दशहरे की पूर्व संध्या पर जेल परिसर में पटाखों से रावण का पुतला जलाते हुए देखा जा सकता है।

दशहरा उत्सव के दौरान देशभर में रावण के पुतले जलाए जाते हैं। इस साल दशहरा 24 अक्टूबर को मनाया गया।

जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, ‘‘निलंबन आदेश में कहा गया है कि जेल अधिकारियों को यह जवाब देना होगा कि कैदियों को पूर्व अनुमति के बिना पुतला बनाने की अनुमति कैसे दी गई। इसकी भी जांच की जाएगी कि जेल परिसर में मोबाइल फोन की अनुमति कैसे दी गई।’’

उन्होंने बताया कि निलंबन आदेश में कहा गया है कि यह घटना जेल की सुरक्षा के मुद्दे को दिखाती है।

अधिकारी ने कहा, ‘‘इस प्रकरण के लिए मुख्य रूप से जेल अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है, इसलिए जांच पूरी होने तक उन्हें निलंबित कर दिया गया है।’’ (भाषा) 

कोलकाता, 28 अक्टूबर पश्चिम बंगाल के साथ भारत के अन्य हिस्सों, पूरे एशिया, यूरोप, अफ्रीका और रूस में शनिवार रात को आंशिक चंद्रग्रहण देखा जाएगा।

तारा-भौतिकविद् देबी प्रसाद दुआरी ने बताया कि यह खगोलीय घटना 29 अक्टूबर तड़के तक जारी रहेगी।

पश्चिम बंगाल में लोग शनिवार रात को लक्ष्मी पूजा करेंगे।

दुआरी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘28 अक्टूबर की रात को आंशिक चंद्रग्रहण लगने जा रहा है, जिसे भारत के साथ ही पूरे एशिया, यूरोप, अफ्रीका और रूस के लोग देख सकते हैं। यह चंद्रग्रहण 28 अक्टूबर की देर रात को लगेगा और 29 अक्टूबर को तड़के तक जारी रहेगा।’’

उन्होंने बताया कि 28 अक्टूबर को चंद्रमा में कुछ देर के लिए पृथ्वी की छाया से आंशिक रूप से ग्रहण लगेगा और इससे भारत में लोगों को आंशिक रूप से चंद्रग्रहण देखने का मौका मिलेगा।

चंद्रग्रहण को पृथ्वी की छाया में आ रहे चंद्रमा की दो अवस्थाओं के रूप में पहचाना जाता है। जब वह पृथ्वी के आंशिक रूप से छाया वाले हिस्से में प्रवेश करता है, तो इसे उपछाया ग्रहण कहा जाता है और उस वक्त चंद्रमा की रोशनी आंशिक रूप से दिखाई देती है।

दुआरी ने कहा, ‘‘चंद्रमा की रोशनी में बदलाव ज्यादा दिखाई नहीं देता। इस चरण के बाद चंद्रमा पृथ्वी की छाया के अधिक गहरे हिस्से में आंशिक रूप से प्रवेश करता है, जिसे पूर्ण चंद्रग्रहण कहा जाता है और ज्यादातर लोग इसे असली ग्रहण मानते हैं।’’

उन्होंने बताया कि 28 अक्टूबर की रात को उपछाया चंद्रग्रहण भारतीय समयानुसार रात करीब 11 बजकर 31 मिनट पर शुरू होगा, लेकिन आंशिक पूर्ण चंद्रग्रहण 28 अक्टूबर को देर रात करीब एक बजकर पांच मिनट पर शुरू होगा।

तारा-भौतिकविद् ने कहा, ‘‘यह देर रात करीब 1 बजकर 44 मिनट पर सबसे ज्यादा दिखेगा और दो बजकर 23 मिनट पर खत्म हो जाएगा।’’

इससे पहले, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में 14 अक्टूबर को दुर्लभ सूर्यग्रहण ‘रिंग ऑफ फायर’ देखा गया था।

दुआरी ने कहा, ‘‘यह उस वक्त हुआ था, जब भारत और एशिया में रात थी और इस क्षेत्र के लोग इसे नहीं देख पाए थे। वह अमावस्या का दिन था और नवरात्रि की शुरुआत हुई थी। पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के इलाकों में यह महालया का दिन था, जब लोग दुर्गा पूजा उत्सव में अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं।’’ (भाषा) 

हैदराबाद, 28 अक्टूबर ‘ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन’ (एआईएमआईएम) अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से कहा कि अगर उसे पिछड़े वर्ग की इतनी ही चिंता है, तो वह उनकी ‘‘जाति आधारित गणना’’ क्यों नहीं कराती।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा था कि अगर भाजपा तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता में आती है, तो वह मुख्यमंत्री पद के लिए पिछड़ा वर्ग से किसी नेता का चयन करेगी।

शाह के इस बयान के बाद ओवैसी ने शुक्रवार रात को जहीराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा और कांग्रेस को जुड़वां भाई-बहन बताया और दावा किया कि ये दोनों ही दल तेलंगाना विधानसभा चुनाव में सफल नहीं होंगे।

उन्होंने कहा ‘‘अमित शाह साहब मैं जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं कि आप और कांग्रेस ‘औले जौले भाई-बहन’ (जुड़वां) बन गए हैं। तेलंगाना में आप लोगों के लिए (पक्ष में) कुछ नहीं होने वाला है।’’

ओवैसी ने कहा, ‘‘मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि यदि आपको पिछड़ा वर्ग (बीसी) से इतनी ही सहानुभूति है, तो आप बीसी गणना क्यों नहीं कराते?’’

ओवैसी ने दावा किया कि न तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और न ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में पारित महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) और मुस्लिम महिलाओं के लिए उप कोटा की उनकी मांग का समर्थन किया।

उन्होंने भाजपा छोड़कर इस सप्ताह कांग्रेस में लौटे पूर्व विधायक कोमाटिरेड्डी राज गोपाल रेड्डी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि क्या कांग्रेस ‘‘वॉशिंग मशीन’’ बन गई है।

ओवैसी ने एआईएमआईएम के भाजपा के साथ गुप्त समझौता करने के बारे में राहुल गांधी की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए सवाल किया कि 2019 के चुनावों में राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा क्षेत्र में कैसे हार गए।

उन्होंने कहा कि 2019 में कांग्रेस और भाजपा के बीच 185 सीट पर सीधी प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन कांग्रेस केवल 16 सीट जीत सकी और उनकी (ओवैसी की) वहां कोई भूमिका नहीं थी।

ओवैसी ने सवाल किया, ‘‘आप (कांग्रेस) वहां कैसे हार गए?’’

उन्होंने ‘मामू’ (भारत राष्ट्र समिति अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव) को वहां समर्थन देने की अपनी अपील दोहराई, जहां एआईएमआईएम चुनावी दौड़ में नहीं है।

ओवैसी ने कहा, ‘‘अब जहीराबाद और मुनुगोडे (जहां राज गोपाल रेड्डी पिछले साल भाजपा के टिकट पर उपचुनाव हार गए थे) से पता चलता है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ‘औले जौले भाई (जुड़वां) हैं।’’

उन्होंने उन्हें दी गई एक किताब ‘कांग्रेस आरएसएस की जननी है’ के बारे में भी बात की।

औवेसी ने इस बात पर जोर दिया कि जहां भी क्षेत्रीय दल सत्ता में होंगे, वहां लोगों को महत्व दिया जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘अगर वे दोनों (भाजपा और कांग्रेस) सत्ता में आते हैं, तो आपकी समस्याओं का समाधान करने वाला कोई नहीं होगा।’’  (भाषा)

इंदौर, 28 अक्टूबर मध्य प्रदेश के इंदौर में राम मंदिर के चित्र और नारे वाले चुनावी होर्डिंग लगाए जाने को लेकर कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। भाजपा ने ये होर्डिंग राज्य में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों से चंद रोज पहले लगाए हैं।

कांग्रेस का आरोप है कि अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर बनकर तैयार हो रहे मंदिर की पहचान के चुनाव प्रचार में इस्तेमाल से आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन हो रहा है। वहीं, भाजपा ने इस इल्जाम को खारिज करते हुए दलील दी है कि वह अपने हर चुनावी घोषणापत्र में कहती रही है कि यह मंदिर बनना चाहिए।

कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने शनिवार को ‘‘पीटीआई-भाषा’’ को बताया कि शहर के अलग-अलग स्थानों पर भाजपा के लगाए होर्डिंग में राम मंदिर के साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्य की अलग-अलग सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ रहे वरिष्ठ भाजपा नेताओं की भी तस्वीरें हैं।

यादव के मुताबिक, इन होर्डिंग पर भाजपा के चुनाव चिह्व कमल के फूल के साथ ही पार्टी का यह चुनावी नारा भी छपा है, ‘‘भव्य राम मंदिर बनकर हो रहा तैयार, फिर इस बार भाजपा सरकार।’’

उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा के ये चुनावी होर्डिंग आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन हैं, क्योंकि संहिता में स्पष्ट है कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार में किसी धार्मिक स्थल या उसके चित्र का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हमने ऐसे होर्डिंग को लेकर निर्वाचन आयोग से शिकायत की है।’’

यादव ने यह भी कहा, ‘‘राम मंदिर हमारे हृदय में बसा है और हम इसके निर्माण के विरोध में कतई नहीं हैं, लेकिन भाजपा ने चुनावी होर्डिंग में राम मंदिर के चित्र के साथ अपने कुछ ऐसे उम्मीदवारों की तस्वीरें भी लगाई हैं, जिनके खिलाफ संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह भगवान राम का अपमान है।’’

राम मंदिर के चित्र और नारे वाले होर्डिंग को लेकर कांग्रेस की शिकायत के बारे में पूछे जाने पर जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने कहा कि वह पूरी जांच के बाद ही टिप्पणी कर सकेंगे कि इस तरह के चुनाव प्रचार से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है या नहीं।

भाजपा की प्रदेश इकाई के प्रवक्ता गोविंद मालू ने कहा, ‘‘हमने गुजरे बरसों के दौरान अपने हर चुनावी घोषणापत्र में साफ कहा है कि हम अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण में आने वाली बाधाएं दूर करेंगे। हम हमेशा से यह मंदिर बनाने की बात करते रहे हैं। ऐसे में इस बार चुनावी होर्डिंग में मंदिर के जिक्र से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कैसे हो सकता है?’’

मालू ने दावा किया कि राम मंदिर का चित्र कोई धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता की पहचान है, इसलिए इसके इस्तेमाल में आदर्श आचार संहिता आड़े नहीं आती। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस 'वोट बैंक' की राजनीति के लिए राम मंदिर के निर्माण को लेकर दोमुंही बातें कर रही है।

भाजपा प्रवक्ता ने यह भी कहा, ‘‘हम राम मंदिर को चुनावी मुद्दा नहीं मानते। यह मंदिर हमारी आस्था और श्रद्धा का केंद्र है।" (भाषा) 

हांगझोउ, 28 अक्टूबर भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने शनिवार को इतिहास रचकर हांगझोउ पैरा एशियाई खेलों में अपने अभियान का अंत 111 पदक जीतकर किया जो किसी भी बड़े अंतरराष्ट्रीय बहु खेल टूर्नामेंट में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है ।

भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य जीते । इससे पहले 23 सितंबर से आठ अक्टूबर तक हुए हांगझोउ एशियाई खेलों में भारत ने 107 पदक जीते थे ।

भारत पदक तालिका में पांचवें स्थान पर रहा । चीन ने 521 पदक (214 स्वर्ण, 167 रजत और 140 कांस्य) जीते जबकि ईरान ने 44 स्वर्ण, 46 रजत और 41 कांस्य अपने नाम किये । जापान तीसरे और कोरिया चौथे स्थान पर रहा ।

पहले पैरा एशियाई खेल 2010 में ग्वांग्झू में हुए थे जिसमें भारत 14 पदक जीतकर 15वें स्थान पर रहा था । इसके बाद 2014 में भारत 15वें और 2018 में नौवे स्थान पर रहा ।

भारत ने 2010 दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार 100 से अधिक (101) पदक जीते थे ।

भारतीय पैरालम्पिक समिति की अध्यक्ष दीपा मलिक ने कहा ,‘‘ हमने इतिहास रच दिया । हमारे पैरा एथलीटों ने देश को गौरवान्वित किया है । अब पेरिस पैरालम्पिक में तोक्यो से अधिक पदक जीतेंगे ।’’

उन्होंने कहा ,‘‘ हम इस प्रदर्शन से हैरान नहीं है । हमें 110 से 115 के बीच पदक मिलने की उम्मीद थी और 111 शुभ आंकड़ा है ।’’

भारतीय खिलाड़ियों ने सर्वाधिक 55 पदक एथलेटिक्स में पाये जबकि बैडमिंटन खिलाड़ियों ने चार स्वर्ण समेत 21 पदक जीते । शतरंज में आठ और तीरंदाजी में सात पदक मिले जबकि निशानेबाजों ने छह पदक जीते ।

आखिरी दिन शनिवार को भारत ने चार स्वर्ण समेत 12 पदक जीते । इनमें से सात पदक शतरंज में, चार एथलेटिक्स में और एक नौकायन में मिला ।

पुरूषों की भालाफेंक एफ55 स्पर्धा में नीरज यादव ने 33 . 69 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता । टेक चंद को कांस्य पदक मिला ।

पुरूषों की 400 मीटर टी47 दौड़ में दिलीप महादु गावियोत को स्वर्ण पदक मिला । वहीं महिलाओं की 1500 मीटर टी20 दौड़ में पूजा ने कांस्य पदक हासिल किया ।

शतरंज में पुरूषों के व्यक्तिगत रैपिड वी1बी1 वर्ग में सतीश दर्पण ने स्वर्ण, प्रधान कुमार सौंदर्या ने रजत और अश्विनभाई मकवाना ने कांस्य पदक जीता । तीनों ने टीम वर्ग का स्वर्ण भी भारत की झोली में डाला ।

किशन गंगोली ने पुरूषों की व्यक्तिगत रैपिड वी1 बी2 बी3 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता । गंगोली, सोमेंद्र ओर आर्यन जोशी ने टीम वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया ।

महिला रैपिड वर्ग में वृत्ति जैन, हिमांशी राठी और संस्कृति मोरे को कांस्य पदक मिला ।

नौकायन में पीआर3 मिश्रित डबल स्कल में अनिता और के नारायणा ने रजत पदक जीता । (भाषा) 

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बच्चों के एक अस्पताल में गंभीर लापरवाही का पता चलने के बाद ब्लड बैंकों की कार्यप्रणाली और मरीजों को खून चढ़ाने और खून की खरीद-बिक्री पर सवालिया निशान लगा दिए हैं.

  डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट- 

कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज से जुड़े लाला लाजपत राय बाल चिकित्सालय में कथित तौर पर 14 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाने का मामला सामने आने के बाद अब चिंता यह है कि स्थिति कितनी भयावह हो सकती है. बच्चों में संक्रमण की जानकारी बाल रोग विभाग के ही अध्यक्ष डॉ. अरुण कुमार आर्य ने साझा की थी. हालांकि विवाद बढ़ता देख मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने इन खबरों का खंडन करते हुए डॉक्टर अरुण कुमार आर्य के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं.

डॉक्टर आर्य ने दावा किया था कि 14 बच्चों के शरीर में संक्रमित खून चढ़ाए जाने की वजह से उनमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के साथ-साथ एचआईवी पॉजिटिव के लक्षण पाए गए हैं. इस बात की जानकारी तब मिली जब थैलेसीमिया विभाग ने 180 मरीजों की स्क्रीनिंग की थी और इसमें 14 मरीजों की रिपोर्ट पॉजीटिव आई. इन बच्चों को अलग-अलग प्राइवेट अस्पतालों में खून चढ़ाया गया था औरखून दिए जाने से पहले उसका टेस्ट नहीं किया गया जिसकी वजह से बच्चे संक्रमित हो गए. इन सभी की उम्र 6 साल से लेकर 16 साल के बीच है.

थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित
पीड़ित बच्चे कानपुर शहर, देहात, फर्रुखाबाद, औरैया, इटावा और कन्नौज  समेत कई जिलों के रहने वाले हैं. छोटे जिलों में स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक न होने के कारण आस-पास के जिलों के ज्यादातर लोग कानपुर मेडिकल कॉलेज में ही इलाज के लिए आते हैं. थैलेसीमिया की बीमारी में बच्चों को हर कुछ महीनों के अंतराल पर खून चढ़ाया जाता है. मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के मुताबिक, कई प्राइवेट अस्पताल या अन्य जगहों से खून चढ़वाने के बाद कुछ बच्चों में इंफेक्शन हुआ जिनकी वजह से इन्हें एचआईवी और हेपेटाइटिस बी, सी का संक्रमण हुआ.

डॉक्टर आर्या ने बताया कि अभी तक 7 मरीजों में हेपेटाइटिस बी, 5 मरीजों में हेपेटाइटिस सी और 2 मरीजों में एचआईवी संक्रमण की पुष्टि तक हुई है. इन सभी मरीजों को अलग-अलग सेंटरों पर खून चढ़ाया गया है. मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला ने डॉक्टर आर्य पर अफवाह फैलाने के आरोप भले ही लगाए हैं लेकिन यह बात उन्होंने भी स्वीकार की है कि 14 बच्चों में संक्रमण पाया गया है. हालांकि उनका कहना है कि ये संक्रमण अभी नहीं बल्कि पिछले करीब दस साल के दौरान सामने आए हैं. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि साल 2019 के बाद किसी भी मरीज में संक्रमण नहीं पाया गया.

उन्होंने कहा, "एक मरीज साल 2014 में और एक मरीज 2019 में एचआईवी पॉजिटिव पाया गया था. इसके अलावा 2016 में हैपेटाइटिस बी के दो मरीज स्क्रीनिंग में पॉजिटिव पाए गए थे. 2014 में 2 मरीजों में हैपिटाइटिस सी की पुष्टि हुई. इसके बाद 2016 में 2 मरीज और 2019 में एक मरीज पॉजिटिव पाए गए थे. कानपुर मेडिकल कॉलेज में अभी तक ट्रांसफ्यूजन की वजह से थैलेसीमिया का कोई भी मरीज संक्रमित नहीं हुआ है. यह वही मरीज हैं जिन्हें बाहर ब्लड चढ़ाया गया था.”

थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जो कि बच्चों को माता-पिता से मिलता है. इस रोग के होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है जिसके कारण एनीमिया के लक्षण प्रकट होते हैं. इसकी पहचान तीन माह की आयु के बाद ही होती है. इसमें रोगी बच्चे के शरीर में रक्त की बहुत ज्यादा कमी होने लगती है जिसके कारण उसे बार-बार बाहरी खून चढ़ाने की जरूरत होती है.

ब्लड बैंकों पर गंभीर सवाल
कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक की प्रभारी डॉक्टर लुबना खान ने डीडब्ल्यू को बताया कि यहां किसी भी मरीज को ब्लड चढ़ाने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच की जाती है. साथ ही जो ब्लड यहां के बैंक में लिया जाता है उसकी भी सही तरीके से जांच होती है. उनका कहना है, "ब्लड बैंक में आने वाले हर यूनिट का एलिजा टेस्ट और फिर एनएटी यानी न्यूक्लिक एसिड एम्प्लिफिकेशन टेस्ट होता है. ऐसे में संक्रमण होने का कोई सवाल ही नहीं है.”

मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हालांकि इसे अफवाह बता रहे हैं लेकिन यह पूरा मामला ब्लड डोनेशन और फिर बगैर संक्रमण के रोगियोंको चढ़ाने तक की प्रक्रिया में कई तरह की खामियों को दर्शाता है. हालांकि ब्लड बैंकों में डोनेट किए गए खून की पूरी जांच के बाद ही उसे लिया जाता है. ब्लड डोनेशन कैंपों से ब्लड लेने वाले भी पूरी जांच के बाद ही ब्लड बैंक को देते हैं और बैंक उनके गैर संक्रमित होने पर ही उसे स्वीकार करते हैं. बावजूद इसके कई बार लापरवाही के चलते संक्रमित खून बैंकों में और फिर मरीजों में भी पहुंच जाता है.

सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर एसएस धपोला लखनऊ में पिछले कई साल से लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित कर रहे हैं. डॉक्टर धपोला सोशल मीडिया पर ब्लड डोनेट करने वालों के कई ग्रुप भी बनाए हुए हैं ताकि जरूरतमंद लोगों को तत्काल खून उपलब्ध कराया जा सकता है. उन्होंने एक ग्रुप तो खासतौर पर ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप वालों का ही बना रखा है जिसमें एक हजार से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं.

डॉक्टर धपोला कहते हैं, "जब भी कोई ब्लड डोनेट करता है तो सारे पैरामीटर्स चेक होते हैं. जब सही पाया जाता है तभी ब्लड बैंक्स और अस्पतालों में जाते हैं. हां, इसमें एक प्रक्रिया और अपनाए जाने की जरूरत है कि डोनेट किए गए खून की जांच रिपोर्ट को छिपाया नहीं जाना चाहिए. डोनर को भी इसकी जानकारी दें कि उसकाखून संक्रमित तो नहीं है. उसे भी फायदा हो जाएगा और वो सावधानी बरतेगा. डोनेट किए गए ब्लड की जांच संस्थाएं खुद कराती हैं. एक जांच में सात-आठ सौ रुपये लगते हैं.”

दिल्ली में एक ब्लड बैंक के संचालन से जुड़े रमेश वर्मा बताते हैं कि किसी भी ब्लड बैंक में खून को जांचने के बाद तीन अलग-अलग हिस्सों में रखा जाता है- रेड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा. ब्लड के रेड सेल्स को रेफ्रिजिरेटर्स में माइनस 6 डिग्री सेल्सियस पर 42 दिनों तक रखा जा सकता है, प्लेटलेट्स को रूम टेंपरेचर पर पांच दिनों के लिए स्टोर किया जा सकता है जबकि खून के प्लाज्मा को फ्रीजर्स में एक साल तक भी स्टोर करके रख सकते हैं.

ब्लड डोनेट करने वाले की उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए और 60 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा डोनर के वजन, हीमोग्लोबिन की मात्रा और बीमारियों की जानकारी के बाद ही ब्लड लिया जाता है. (dw.com)