मुंबई, 4 नवंबर । सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी अभिनीत आगामी फिल्म 'टाइगर 3' में शाहरुख खान की 'पठान' के साथ अब बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन अपने 'वॉर' के किरदार कबीर के साथ नजर आएंगे।

एक सूत्र ने कहा “आदित्य चोपड़ा ने वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के भीतर सुपर जासूसों के लिए काम शुरू कर दिया है। यह कोई नहीं जानता लेकिन पठान के साथ-साथ कबीर भी टाइगर 3 में दिखाई देंगे।''

उन्‍होंने कहा, "मुट्ठी भर लोग जानते हैं कि आदित्य चोपड़ा टाइगर 3 में कबीर की कल्पना कैसे कर रहे हैं और इस जानकारी को गुप्त रखा जा रहा है ताकि इसका खुलासा तभी किया जा सके जब टाइगर 3, 12 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

यह 'एक था टाइगर' और 'टाइगर जिंदा है' की सफलता थी जिसने आदित्य चोपड़ा के इस विश्वास को मजबूत किया कि वह वॉर और पठान में के एजेंट को अपनी योजनाओं में शामिल कर सकते हैं।

'टाइगर 3' मनीष शर्मा द्वारा निर्देशित है और यह 12 नवंबर को दिवाली के अवसर पर हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 4 नवंबर । लंदन असेंबली ने एक ब्रिटिश भारतीय असेंबली सदस्य की ओर से पेश प्रस्‍ताव को सर्वसम्मति से पारित कर मेट्रोपॉलिटन पुलिस से स्थानीय हिंदुओं के साथ काम करने और उन्हें अपने समुदाय को निशाना बनाने वाले घृणा अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया है।

इस बात पर चिंता व्यक्त करते हुए कि हिंदू घृणा अपराध के मामलों को प्रभावी ढंग से दर्ज नहीं किया जा रहा है, असेंबली ने गुरुवार को पुलिस से अपने अपराध डैशबोर्ड पर धर्म के आधार पर घृणा अपराध के विवरण को शामिल करने का आह्वान किया।

असेंबली सदस्य क्रुपेश हिरानी ने कहा, "मुझे खुशी है कि लंदन असेंबली मेट्रोपॉलिटन पुलिस को जवाबदेह ठहराने का समर्थन करती है, ताकि वे हमारे समुदाय में विश्वास कायम कर सकें।"

असेंबली के पटल पर प्रस्ताव पेश कर हिरानी ने कहा, "स्कूल के विद्यार्थियों पर मांस फेंका जा रहा है, माथे पर लाल बिंदी का निशान पहने महिलाओं को स्नाइपर का निशान होने का ताना दिया जा रहा है, दुख की बात है कि पिछले साल हमारे समुदाय के साथ घृणा अपराधों में चिंताजनक वृद्धि हुई है।"

इंग्लैंड और वेल्स के लिए 2023 के अपराध सर्वेक्षण के अनुसार, हिंदू, जो लंदन की आबादी का 5.15 प्रतिशत है, धार्मिक रूप से प्रेरित घृणा अपराध का शिकार होने वाला दूसरा सबसे संभावित धर्म है।

मेट पुलिस डैशबोर्ड धर्म के आधार पर घृणा अपराध को विभाजित नहीं करता है, इससे हिंदू लंदनवासियों के खिलाफ दर्ज अपराधों की संख्या को देखना मुश्किल हो जाता है।

ब्रेंट और हैरो निर्वाचन क्षेत्रों के लेबर समूह के सदस्य ने एक बयान में कहा, "हमें घृणा अपराध की बेहतर रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत है... हिंदूफोबिया बहुत आम है लेकिन इसे ठीक से दर्ज नहीं किया गया है। हम इन मुद्दों से तब तक निपटना शुरू नहीं कर सकते जब तक कि इसे ठीक से मान्यता न दी जाए।"

हाल के गृह कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, 2022/2023 में 291 घृणा अपराध हुए - जो इंग्लैंड और वेल्स में पुलिस द्वारा दर्ज किए गए हिंदुओं के खिलाफ तीन प्रतिशत हैं।

गृह कार्यालय के आंकड़ों से पता चलता है कि हिंदुओं के खिलाफ घृणा अपराध 2017-18 में 58 से बढ़कर 2020-21 में 166 हो गए, चार वर्षों में लगभग 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2018-19 और 2019-20 में हिंदुओं के खिलाफ 114 हमले हुए, और ये अपराध नस्लीय अपमान और हमलों से लेकर संपत्तियों और धार्मिक संस्थानों की बर्बरता तक थे।

आंकड़ों से यह भी पता चला है कि 2015 के बाद से हर महीने पुलिस द्वारा दर्ज किए गए नस्लीय या धार्मिक रूप से गंभीर अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है।

इस साल अप्रैल में, लंदन स्थित एक स्वतंत्र थिंक टैंक ने 988 हिंदू माता-पिता का सर्वेक्षण किया और पाया कि उनमें से 51 प्रतिशत ने बताया कि उनके बच्चों को यूके के स्कूलों में भेदभाव का सामना करना पड़ा है। (आईएएनएस)।

काठमांडू, 4 नवंबर । नेपाल में आए 6.4 तीव्रता के भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 128 हो गई है, बचाव अभियान जारी है। सरकारी अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

नेपाल पुलिस के प्रवक्ता कुबेर कदायत ने समाचार एजेंसी सिन्हुआ को बताया, शुक्रवार की रात आए भूकंप में140 अन्य घायल भी हुए।

उन्होंने कहा कि बचाव दल के लिए कुछ स्थानों तक पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं और भूकंप के कारण हुए भूस्खलन से सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं।

नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप निगरानी और अनुसंधान केंद्र के लोक बिजय अधिकारी के अनुसार, भूकंप की गहराई 10 से 15 किमी के बीच है, और शनिवार सुबह तक 4.0 तीव्रता से ऊपर के चार अतिरिक्त झटके दर्ज किए गए हैं।

उन्होंने कहा, ''झटके जारी हैं।''

नेपाल सरकार भूकंप के बाद बचाव और घायलों के इलाज पर ध्यान दे रही है।

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई ने शिन्हुआ को बताया, "घायलों का बचाव और उपचार पहली प्राथमिकता है।"

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल शनिवार सुबह स्वास्थ्य कर्मियों के साथ प्रभावित क्षेत्र में गए और बचाव अभियान के लिए हेलीकॉप्टरों को लगाया जा रहा है।

भट्टाराई ने कहा, "हमने अभी तक क्षतिग्रस्त घरों और अन्य बुनियादी ढांचे के बारे में विवरण नहीं लिया है, क्योंकि हमारा ध्यान बचाव पर है।"

"अभी तक अन्य जिलों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।"

अक्टूबर में, मध्य नेपाल के धाडिंग जिले में 4.0 तीव्रता से अधिक के तीन भूकंप आए, इनमें से एक की तीव्रता 6.1 थी।

2015 में 7.8 तीव्रता के भूकंप में लगभग 9,000 लोग मारे गए और हिमालयी देश में पांच लाख से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए। (आईएएनएस)।

अमेरिका में अवैध रूप से घुसने के दौरान पकड़े जाने वाले भारतीयों की संख्या में तीन साल में पांच गुना उछाल आया है. स्पष्ट है कि अभी भी बड़ी संख्या में लोग भारत छोड़ कर अमेरिका चले जाना चाह रहे हैं, चाहे उसकी कीमत जो भी हो.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

अमेरिका के कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2023 में 96,917 भारतीय नागरिकों को अमेरिका में अवैध रूप से घुसने की कोशिश में पकड़ा गया. यह आंकड़ा अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच की अवधि का है.

टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में छपे इन आंकड़ों के मुताबिक यह एक नया रिकॉर्ड है और तीन साल पहले के आंकड़ों में पांच गुना उछाल है. 2019-20 में ऐसे लोगों की संख्या सिर्फ 19,883 थी.

जान का जोखिम
ताजा मामलों में 41,770 भारतीय मेक्सिको की सीमा से पकड़े गए और 30,010 कनाडा की सीमा से. बाकी लोगों को अमेरिका में घुसने के बाद पकड़ा गया. अखबार के मुताबिक अधिकारियों का मानना है कि यह सिर्फ वो मामले हैं जो सामने आए. ऐसे भारतीयों की असली संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है.

आंकड़ों के मुताबिक इन लोगों में सबसे ज्यादा संख्या एकल वयस्कों की है. 2022-23 में इस श्रेणी के 84,000 लोग पकड़े गए. सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि 730 बच्चे भी पकड़े गए हैं जो अकेले थे, यानी उनके साथ उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था.

कानून के उल्लंघन के अलावा इस तरह की कोशिशों में चिंता की बात यह भी है कि अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने के तरीके काफी खतरनाक हैं. हाल के सालों में इन कोशिशों में लगे कई लोगों की जान भी जा चुकी है, जिनमें भारतीय लोग भी शामिल हैं.

जनवरी, 2022 में अमेरिका और कनाडा की सीमा के बीच एक भारतीय परिवार के चार लोगों की सर्दी से जमकर मौत हो गई थी. यह परिवार गुजरात का रहना वाला था. मरने वालों में 39 और 37 साल के दो वयस्क और 11 और 3 साल के दो बच्चे शामिल थे.

अमेरिका जाने की बेचैनी
अधिकारियों का मानना है कि अवैध तरीके से प्रवेश करने की कोशिश करने वाले भारतीय लोगों में सबसे बड़ी संख्या गुजरात और पंजाब से जाने वाले लोगों की है. गांधीनगर में पुलिस अधिकारी एके झाला कहते हैं लोग अमेरिका और कनाडा जाने के लिए अपना घर और जमीन तक बेच रहे हैं.

द क्विंट वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 3,000 लोगों की आबादी वाले गुजरात के एक गांव डींगुचा के कम से कम 500 लोग अमेरिका में रहते हैं. मेहसाणा, खेड़ा और आनंद जैसे जिलों में कई गांव हैं जिन्हें "एनआरआई गांव" कहा जाता है, क्योंकि वहां के अधिकांश लोग अमेरिका में रहते हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक वहां के लोगों का मानना है कि अमेरिका पहुंच जाने से उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी. मेक्सिको के रास्ते अवैध रूप से अमेरिका पहुंचाने के लिए एजेंट 70-75 लाख रुपये प्रति व्यक्ति लेते हैं. लेकिन लोग ना खर्च देख कर पीछे हटते हैं, ना खतरा.

(रॉयटर्स से जानकारी के साथ)

दिल्ली में फिर से वायु प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि स्कूलों को बंद करने जैसे आपात कदम उठाने पड़ गए हैं. जानकार चिंतित हैं कि अभी ना तो दिवाली आई या और ना सर्दियां. जाने आने वाले हफ्तों में क्या हाल होगा.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता 'सीवियर' यानी गंभीर श्रेणी में जा चुकी है, जो केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र 'सफर' के मुताबिक सबसे खराब श्रेणी है. दिल्ली का औसत एक्यूआई 504 हो चुका है, जबकि 'सफर' में अधिकतम सीमा ही 500 की है.

कुछ इलाकों में स्थिति इससे भी ज्यादा खराब है. ऐसे हालात में डॉक्टरों और सरकार की तरफ से घर के बाहर जाने से बचने की एडवाइजरी जारी की जाती है. चिंता इस बात की है कि अभी वायु गुणवत्ता पर अभी दिवाली और सर्दियों का असर होना बाकी है.

जैसे कोई काल्पनिक भविष्य
गुरुवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता में अचानक गिरावट आई थी और शाम होते होते एक्यूआई 400 पार कर गया था. शुक्रवार को 500 का आंकड़ा भी पीछे छूट गया. पूरे एनसीआर पर स्मॉग की मोटी चादर छा गई.

हालात को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरपी) के तीसरे चरण के तहत दिए गए कदमों को लागू कर दिया गया है. दिल्ली में प्राथमिक स्कूलों को दो दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, पूरे एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण और गिराव पर बैन लगा दिया गया है.

इसके अलावा उत्सर्जन के पुराने मानकों वाली गाड़ियों का एनसीआर में प्रवेश भी प्रतिबंधित कर दिया गया है. गुरुग्राम में धारा 144 के तहत खुले में किसी भी तरह के कूड़े को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. पर्यावरणविद चंद्र भूषण ने एक्स पर यह जानकारी साझा करते हुए लिखा कि हम ऐसी स्थिति में रह रहे हैं जो कभी काल्पनिक लगती थी.

जानकारों का कहना है कि इन हालात के लिए कई कारण एक साथ जिम्मेदार हैं. एनसीआर का अपना प्रदूषण पहले से मौजू तो है ही, हवा की गति कम होने की वजह से हवा उसे बहा कर दूर ले नहीं जा पा रही है.

पराली का समाधान जरूरी
साथ ही पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराई जलाने के मामले भी काफी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से धुंआ एनसीआर के प्रदूषण को और बढ़ा रहा है. दिल्ली में कई स्थानों पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है.

केंद्र सरकार के 'डिसिशन सपोर्ट सिस्टम' के मुताबिक दिल्ली में पीएम2.5 के स्तर के बढ़ने में पराली के धुएं का योगदान गुरूवार को 22.4 प्रतिशत और शुक्रवार को 21 प्रतिशत था. सेटेलाइट से पंजाब में पराली जलाने के 1,921 मामले, हरियाणा में 99 और उत्तर प्रदेश में 95 मामले दर्ज किए गए.

जानकारों का कहना है कि उस अवधि की शुरुआत हो चुकी है जब पराली सबसे ज्यादा जलाई जाती है. टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में दो से 12 नवंबर के बीच पराली जलाने के 2500 से 2500 मामले प्रतिदिन दर्ज किए गए थे.

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एग्जेकेटिव डायरेक्टर अनुमिता रॉयचौधरी ने अखबार को बताया कि अगली फसल की बुवाई का समय करीब आ गया है और किसान जल्दी पराली से छुटकारा पाना चाहते हैं.

रॉयचौधरी के मुताबिक इस समय अगर किसानों को पराली से निजात पाने के आसान और पर्यावरण के अनुकूल उपाय उपलब्ध नहीं कराए गए तो उनके पास उसे जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा. (dw.com)

रायगढ़ (महाराष्ट्र), 4 नवंबर । महाड एमआईडीसी में 3 नवंबर को एक फार्मास्युटिकल फैक्ट्री में विस्फोटों के बाद भीषण आग लगने से कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य अभी भी लापता हैं, इसके अलावा सात लोग घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यहां यह जानकारी दी।

महाड एमआईडीसी परिसर में आठ एकड़ से अधिक भूमि पर फैली ब्लू जेट हेल्थकेयर लिमिटेड के कारखाने के परिसर में कई विस्फोट हुए।

शुक्रवार की सुबह फार्मास्युटिकल फैक्ट्री का एक हिस्सा, जहां लगभग 20 कर्मचारी ड्यूटी पर थे, वहां से निकलने वाले गहरे काले धुएं के साथ आग की चपेट में आ गया।

सुबह करीब 11 बजे आग लगने के तुरंत बाद, आसपास के क्षेत्र में तेज धमाके सुने गए और रायगढ़ पुलिस और स्थानीय अग्निशमन दल और बाद एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के लिए पहुंचीं।

रायगढ़ (महाड) के एसडीपीओ शंकर ने आपदा स्थल से आईएएनएस को बताया," हमने अब तक चार शव बरामद किए हैं व अन्य की तलाश जारी है।"

अधिकारियों ने कहा कि आग लगने से फैक्ट्री की संरचना काफी कमजोर हो गई है, इससे एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और अन्य टीमों के लिए बचाव अभियान चलाना बहुत जोखिम भरा हो गया है।

रायगढ़ के संरक्षक मंत्री उदय सामंत ने शुक्रवार-शनिवार आधी रात के आसपास घटनास्थल का दौरा किया और अधिकारियों को शेष पीड़ितों का पता लगाने और घायलों के लिए उचित चिकित्सा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है किगैस रिसाव के कारण आग लग सकती है और विस्फोटों के कारण अफरा-तफरी मच गई, क्योंकि आग की लपटें फैक्ट्री परिसर के भीतर अन्य इकाइयों में फैलने लगीं।

सात घायलों में से दो की हालत स्थिर है और तीन अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है, महाड ग्रामीण अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है।

(आईएएनएस)।

कोलकाता, 4 नवंबर । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी करोड़ों रुपये का राशन वितरण मामले में शनिवार को एक आटा मिल मालिक के आवास और कार्यालयों पर छापेमारी और तलाशी अभियान चला रहे हैं, जिसे पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक का करीबी विश्वासपात्र बताया गया है।

आरोप लगाया गया है कि आटे का एक हिस्सा, जो उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बेचा जाना था, उसे हटा दिया गया और खुले बाजार में प्रीमियम मूल्य पर बेच दिया गया।

ईडी के अधिकारी राधाकृष्ण फ्लोर मिल के मालिक मंटू दास से भी पूछताछ कर रहे हैं।

केंद्रीय एजेंसी सात ठिकानों पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चला रही है।

सूत्रों के अनुसार, दास का नाम मल्लिक और कोलकाता के व्यवसायी बकीबुर रहमान से पूछताछ के दौरान सामने आया, जिसे राशन वितरण मामले में गिरफ्तार किया गया था।

ईडी को यह भी जानकारी मिली कि 2020 में पुलिस द्वारा भारी मात्रा में गेहूं जब्त किया गया था और जिसे “चोरी” के रूप में दिखाए जाने के बजाय “लावारिस” घोषित किया गया था, उसे राधाकृष्ण फ्लोर मिल में स्थानांतरित कर दिया गया था।

अक्टूबर, 2020 में उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट उपमंडल के घोजाडांगा से पुलिस ने 175 ट्रकों में लदा हुआ कुल 5,101 टन जब्त किया था।

उसमें से 1,652 टन गेहूं बनगांव की मिल में स्थानांतरित कर दिया गया।

ईडी के एक अधिकारी के अनुसार, जब्त की गई खेप को "लावारिस" के रूप में दिखाया जाना मामले में पुलिस जांच को समाप्त करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था, ताकि जब्त किए गए गेहूं को खुले बाजार में बिक्री के लिए भेजा जा सके। (आईएएनएस)।

बेंगलुरु, 4 नवंबर (आईएएनएस)। कर्नाटक पुलिस ने तीन साल के बच्चे को एक्सपायर्ड इंजेक्शन लगाने के आरोप में एक निजी अस्पताल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

संजीविनी अस्पताल के खिलाफ महालक्ष्मी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने शनिवार को कहा कि अस्पताल प्रबंधन ने घटना के लिए माफी मांगी है और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।

तेज बुखार से पीड़ित यादवी को 29 अक्टूबर को अस्पताल ले जाया गया।

ग्लूकोज ड्रिप के जरिए इंजेक्शन लगाते ही बच्चे के होंठ सूज गए और खून बहने लगा।

बाद में बच्चे के माता-पिता को पता चला कि लगाया गया इंजेक्शन एक्‍सपायर हो गया है।

माता-पिता ने बच्चे को दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया और इस संबंध में महालक्ष्मी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। (आईएएनएस)।

नयी दिल्ली, 3 नवंबर दिल्ली की वायु गुणवत्ता शुक्रवार को सुबह ‘‘अत्यधिक गंभीर’’ श्रेणी में चली गयी, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण फैला रहे ट्रकों, वाणिज्यिक चार पहिया वाहनों और सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध समेत तमाम आपात उपाय लागू करने की आवश्यकता होती है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा तैयार किए गए नीति दस्तावेज के अनुसार, ये कदम केंद्र की वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के अंतिम चरण के तहत उठाए जाते हैं और आदर्श रूप में राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के 450 के आंकड़े को पार करने से कम से कम तीन दिन पहले लागू किए जाने चाहिए।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण पर नियंत्रण के वास्ते रणनीतियां बनाने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय सीएक्यूएम ने बृहस्पतिवार को अनावश्यक निर्माण कार्य और प्रदूषण फैला रहे वाहनों की कुछ श्रेणियों पर प्रतिबंध का आदेश दिया लेकिन अभी दिल्ली और एनसीआर राज्यों से सभी आपात उपायों को लागू करने के लिए नहीं कहा गया है।

दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य के लिए खतरनाक प्रदूषण से बच्चों की सुरक्षा करने की कवायद के तहत सभी प्राइमरी स्कूलों को दो दिन के लिए बंद करने की भी घोषणा की है।

शहर में एक्यूआई बृहस्पतिवार को सुबह 10 बजे 351 से बढ़कर शुक्रवार को सुबह नौ बजे 471 पर पहुंच गया जो अत्यधिक प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में तेजी से वृद्धि के कारण प्रदूषण स्तर में अचानक वृद्धि को दर्शाता है।

शहर में 24 घंटे का औसत एक्यूआई बृहस्पतिवार को 392, बुधवार को 364, मंगलवार को 359, सोमवार को 347, रविवार को 325, शनिवार को 304 और शुक्रवार को 261 दर्ज किया गया।

यह पिछले कुछ दिन में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में गिरावट के सिलसिले को दर्शाता है। बृहस्पतिवार को एक्यूआई गिरकर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया।

वायु गुणवत्ता का संकट केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। पड़ोसी हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी वायु गुणवत्ता हानिकारक स्तर पर दर्ज की गयी है।

इन शहरों में राजस्थान में हनुमानगढ़ (401), भिवाड़ी (379) और श्री गंगानगर (390), हरियाणा में हिसार (454), फतेहाबाद (410), जींद (456), रोहतक (427), बल्लभगढ़ (390), बहादुरगढ़ (377), सोनीपत (458), कुरुक्षेत्र (333), करनाल (345), कैथल (369), भिवानी (365), फरीदाबाद (448) और गुरुग्राम (366) तथा उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद (414), बागपत (425), मेरठ (375), नोएडा (436) और ग्रेटर नोएडा (478) शामिल हैं।

दिल्ली-एनसीआर में लगातार चौथे दिन शुक्रवार को घनी और दमघोंटू धुंध छायी है और क्षेत्र में कई स्थानों पर पीएम2.5 (सूक्ष्म कण जो सांस लेने पर श्वसन प्रणाली में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं) की सांद्रता 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की सुरक्षित सीमा से सात से आठ गुना अधिक रही।

पुणे स्थित भारतीय ऊष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित एक संख्यात्मक मॉडल-आधारित प्रणाली के अनुसार, वर्तमान में दिल्ली में पीएम2.5 प्रदूषण में 25 फीसदी हिस्सा पराली जलाने से उठने वाले धुएं का है और यह आंकड़ा शुक्रवार तक 35 फीसदी पर पहुंच सकता है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 3 नवंबर दिल्ली पुलिस ने हिंदू देवी-देवताओं का अनादर करने तथा उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें ऑनलाइन बेचने के आरोप में शुक्रवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) से पिछले सप्ताह शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की आईएफएसओ (इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस) इकाई ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295 (किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण कृत्य करना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67ए (अश्लील सामग्री इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करने) के तहत मामला दर्ज किया था।

डीसीडब्ल्यू ने इंटरनेट पर बेची जा रही आपत्तिजनक तस्वीरों के संबंध में शिकायत मिलने के बाद नोटिस जारी किया था।

एक अधिकारी ने बताया कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और इस संबंध में कुछ और लोगों को पकड़ा जाना है। (भाषा) 

आइजोल, 3 नवंबर जोरम पीपल्स मूवमेंट (जेडपीएम) के नेता एवं पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार लालदुहोमा ने कहा है कि यदि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आती है, तो वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) या ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूजिव अलायंस’ (इंडिया) में शामिल नहीं होगी।

लालदुहोमा ने कहा कि उनकी पार्टी केंद्र के नियंत्रण से मुक्त एक स्वतंत्र क्षेत्रीय दल के तौर पर अपनी पहचान बरकरार रखेगी।

जेडपीएम नेता ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ हम सत्ता में आने पर भी राष्ट्रीय स्तर पर किसी समूह में शामिल नहीं होंगे। हम अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहते हैं और एक स्वतंत्र क्षेत्रीय दल बने रहना चाहते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम दिल्ली के नियंत्रण में नहीं रहना चाहते।’’

लालदुहोमा (73) ने साथ ही कहा कि जेडपीएम केंद्र के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बना कर रखेगी।

उन्होंने कहा, ‘‘हम केंद्र में सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखेंगे। तर्कसंगत होने पर ही हम उसका समर्थन या विरोध करेंगे।’’

जेडपीएम का गठन 2017 में दो राजनीतिक दलों और पांच समूहों ने किया था। गैर-कांग्रेसी, गैर-एमएनएफ (मिजो नेशनल फ्रंट) सरकार के नारे को भुनाते हुए पार्टी 2018 के पिछले विधानसभा चुनावों में आठ सीट जीतकर राज्य में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी, जिससे कांग्रेस तीसरे स्थान पर खिसक गई।

लालदुहोमा ने दावा किया कि महज पांच साल पुरानी अपेक्षाकृत युवा पार्टी जेडपीएम अपनी नई शासन प्रणाली नीति के साथ विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने को लेकर आश्वस्त है और राज्य में दशकों पुरानी द्विध्रुवीय राजनीति को खत्म करने की उम्मीद कर रही है।

लालदुहोमा ने दावा किया कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव जीतने को लेकर आश्वस्त है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि पार्टी को कितनी सीट पर जीत की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि लोगों का एमएनएफ और कांग्रेस पर से ‘‘भरोसा उठ’’ गया है और वे बदलाव चाहते हैं।

भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी ने कहा, ‘‘हमें जबरदस्त बहुमत के साथ चुनाव में जीत मिलने का भरोसा है। लोग शासन की नई प्रणाली को देखने के लिए उत्सुक हैं। हमें सकारात्मक वोट चाहिए। हम चाहते हैं कि लोग हमें एमएनएफ और कांग्रेस से उकता जाने के कारण नहीं, बल्कि बदलाव के लिए वोट दें।’’

मिजोरम में विधानसभा चुनाव सात नवंबर को होंगे।

लालदुहोमा ने कहा कि अगर जेडपीएम सत्ता में आती है, तो वह सत्ता के विकेंद्रीकरण का काम करेगी और विकास पर नजर रखने के लिए राज्य से लेकर गांव के स्तर तक गैर सरकारी संगठनों, गिरजाघरों और लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य संगठनों को शामिल करते हुए समितियां गठित करेगी।

उन्होंने कहा कि पार्टी वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए खर्चों में कमी करने के कदम भी उठाएगी और सभी मंत्री एवं विधायक उन्हें मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं में भी कटौती करेंगे।

लालदुहोमा ने मुख्यमंत्री जोरमथंगा के नेतृत्व वाली एमएनएफ सरकार के शरणार्थियों से निपटने के तरीके को ‘‘असंतोषजनक’’ बताते हुए उसकी आलोचना की ।

उन्होंने कहा कि जेडपीएम को म्यांमा, बांग्लादेश और मणिपुर छोड़कर गए ‘जो’ जातीय लोगों की चिंता की है और अगर वह सत्ता में आती है तो मौजूदा सरकार से बेहतर काम करेगी।

लालदुहोमा ने दावा किया कि मणिपुर में हुई हिंसा भाजपा सहयोगी एमएनएफ की मदद करने के बजाय उसकी जीत की संभावना को प्रभावित करेगी, क्योंकि भाजपा मणिपुर की स्थिति को संभालने में ‘‘विफल’’ रही। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 3 नवंबर भारत के प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को वकीलों से नए मामलों में स्थगन का अनुरोध नहीं करने की अपील करते हुए कहा कि वह नहीं चाहते कि उच्चतम न्यायालय ‘तारीख-पे-तारीख’ अदालत बन जाए।

दिन की कार्यवाही के आरंभ में प्रधान न्यायाधीश ने नए मामलों में वकीलों द्वारा स्थगन के अनुरोध का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पिछले दो महीने में वकीलों ने 3,688 मामलों में स्थगन का अनुरोध किया।

प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी हैं। उन्होंने कहा, ‘‘जब तक अत्यंत जरूरी नहीं हो, तब तक कृपया स्थगन का अनुरोध नहीं करें...। मैं नहीं चाहता कि यह अदालत ‘तारीख-पे-तारीख’ अदालत बन जाए।’’

‘तारीख-पे-तारीख’ हिंदी फिल्म ‘दामिनी’ में सनी देओल का लोकप्रिय संवाद था जिसमें अभिनेता ने फिल्म के एक दृश्य में अदालतों में स्थगन की संस्कृति पर रोष प्रकट किया था।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अब वकीलों की संस्थाओं की मदद से शीर्ष अदालत में मामला दायर होने के बाद नए मामलों को सूचीबद्ध करने में समय का अंतर काफी कम हो गया है।

उन्होंने इस तथ्य पर अफसोस जताया कि पीठ के समक्ष मामले सूचीबद्ध होने के बाद वकील स्थगन का अनुरोध करते हैं और यह बाहरी दुनिया के लिए बहुत खराब संकेत देता है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मैं देख पा रहा हूं कि मामला दायर होने की अवधि से इसके सूचीबद्ध होने का समय घट रहा है। यह सब हम एससीबीए (सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और एससीएओआरए (सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन) के सहयोग के बिना हासिल नहीं कर सकते थे।’’

उन्होंने यह भी कहा कि स्थगन मामले की शीघ्रतापूर्वक सुनवाई के उद्देश्य को प्रभावित करता है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 3 नवंबर उच्चतम न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति (एआईएमसी) की वह याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी, जिसमें ज्ञानवापी मामले की 2021 से सुनवाई कर रही एकल न्यायाधीश की पीठ से मामला वापस लेने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक फैसले को चुनौती दी गई थी।

एकल-न्यायाधीश की पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद वाली जगह पर एक मंदिर बहाल करने का अनुरोध करने वाले वाद के सुनवाई योग्य होने को चुनौती दी गई थी।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मस्जिद समिति का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी की दलीलें सुनने के बाद कहा, ‘‘मामला खारिज किया’’ जाता है।

पीठ ने कहा, ‘‘हमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए...उच्च न्यायालयों में यह एक बहुत ही मानक प्रथा है। यह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के दायरे में होना चाहिए।’’

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा एकल न्यायाधीश पीठ से मामले को वापस लिए जाने और इसे किसी अन्य पीठ को सौंपे जाने को चुनौती दी थी।

प्रधान न्यायाधीश ने याचिका खारिज करने से पहले मामले को स्थानांतरित करने के कारणों का अवलोकन किया और कहा कि वह इसे खुली अदालत में नहीं पढ़ना चाहते।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 30 अक्टूबर को एआईएमसी की याचिका पर सुनवाई आठ नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी थी।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने कहा था कि उसने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण ‘‘पूरा’’ कर लिया है, लेकिन रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए उसे और समय चाहिए। इसके बाद दो नंवबर को वाराणसी की एक अदालत ने एएसआई को 17 नवंबर तक का समय दिया था।

एएसआई को पहले छह नवंबर तक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सौंपनी थी।  (भाषा)

नई दिल्ली, 3 नवंबर । भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति रितु बाहरी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है।

न्यायमूर्ति भारी को अगस्त 2010 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और वह अपने मूल उच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं।

न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले, 1986 में बार में नामांकन के बाद उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अभ्‍यास किया।

उनके कार्यक्षेत्र में नागरिक, संवैधानिक, कराधान, श्रम और सेवा मामले शामिल थे।

वह सेवा और कर मामलों में विशेषज्ञता रखती थीं।

24 वर्षों की अपनी प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने हरियाणा राज्य के लिए सहायक महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता और वरिष्ठ उप महाधिवक्ता के रूप में भी काम किया था।

एससी कॉलेजियम ने कहा कि "उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने 13 वर्षों के कार्यकाल के दौरान, उन्होंने 843 रिपोर्ट किए गए निर्णय लिखे, जिनमें से 247 पिछले पांच वर्षों के दौरान दिए गए थे।"

“उन्होंने देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालयों में से एक में न्याय प्रदान करने में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। वह उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा, आचरण और चरित्र से संपन्न एक सक्षम न्यायाधीश हैं।”

गुरुवार को जारी एक बयान में, एससी कॉलेजियम ने कहा कि वर्तमान में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए केवल एक मुख्य न्यायाधीश है और न्यायमूर्ति भारी की पदोन्नति से उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के बीच महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।

इसमें कहा गया है, "कॉलेजियम का मानना है कि सुश्री न्यायमूर्ति रितु बाहरी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए सभी प्रकार से फिट और उपयुक्त हैं।"

इस वर्ष 26 अक्टूबर को न्यायमूर्ति विपिन सांघी की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में एक रिक्ति उत्पन्न हुई है।

(आईएएनएस)।

मुंबई, 3 नवंबर । रियलिटी शो 'बिग बॉस 17' में शो के नियम तोड़ने को लेकर बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान विक्की जैन और अंकिता लोखंडे को फटकार लगाते नजर आएंगे।

प्रोमो के अनुसार वीकेंड का वार के आगामी एपिसोड में सलमान शो में प्रवेश करने से पहले विक्की के घर के सदस्य नील भट्ट तक पहुंचने का विषय उठाते हुए दिखाई देंगे, जो शो के प्रसारण से पहले अन्य प्रतियोगियों के साथ जुड़ने के नियमों के खिलाफ है।

नए प्रोमो में सलमान शो में प्रवेश करने से पहले नील के साथ उनके गुप्त फोन कॉल के बारे में बात करते नजर आएंगे।

सलमान ने प्रतियोगियों से पूछा: "आप लोगों ने जो अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, उसमें इस शो के सभी नियम और शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। आप में से कितने लोगों ने अनुबंध का स्पष्ट रूप से सम्मान किया है? घर में प्रवेश करने से पहले किसने किससे बात की है?"

विक्की जवाब देते हैं: "सर, मैंने शो में प्रवेश करने से दो दिन पहले नील से बात की थी।"

सलमान फिर अंकिता से सवाल करते हैं: "क्या आप जानते हैं कि विक्की ने नील से बात की थी?" इस पर वह जवाब देती है कि उसे बाद में पता चला।

एक हाई प्रोफाइल वकील सना रईस खान से बात करते हुए सलमान ने उनसे पूछा कि इसका मतलब क्या हो सकता है, उन्होंने कहा, "वायाकॉम को उन्हें बेदखल करने या उनकी आगे की भागीदारी को बंद करने का अधिकार है।"  (आईएएनएस)। 

नई दिल्ली, 3 नवंबर । एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विनोद सोनकर पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और बसपा सांसद दानिश अली द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को पूरी तरह से गलत बताते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि दानिश अली ने अनुसूचित जाति के सांसद विनोद सोनकर की छवि को ठेस पहुंचाई है।

उन्होंने दावा किया कि एथिक्स कमेटी चेयरमैन सोनकर ने महुआ से सिर्फ हवाई जहाज की यात्राओं का और होटल में ठहरने का बिल मांगा था। दुबे ने तो यहां तक दावा किया कि यदि इसके अलावा एथिक्स कमेटी चेयरमैन ने महुआ मोइत्रा के किसी भी पुरुष मित्र या होटल में पुरुष मित्र के साथ रुकने का प्रश्न पूछा होगा, तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे।"

निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को एक्स (पहले ट्विटर ) पर पोस्ट कर कहा, "अनुसूचित जाति के सांसद विनोद सोनकर की छवि को बसपा सांसद दानिश अली ने ठेस पहुंचाई है। दर्शन हीरानंदानी ने अपने हलफ़नामे में महुआ (भ्रष्टाचारी सांसद) के देश-विदेश के हवाई जहाज़, होटल व गाड़ी के खर्च (पैसे) देने की बात कही है। एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष सोनकर ने महुआ से टिकट व होटल का बिल मांगा, यदि इसके अलावा उन्होंने महुआ के किसी भी पुरुष मित्र या होटल में पुरुष मित्र के साथ रुकने का प्रश्न पूछा होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा।"

दुबे ने आगे कहा, "जानकारी के लिए संसद की तरह ही संसदीय कमेटी में भी डिबेट शब्दशः लिखा जाता है। कांग्रेस और जेडीयू के सांसद में यदि हिम्मत है तो डिबेट की कॉपी दिखाएं। महिला के विक्टिम कार्ड के चक्कर में इतने ओछे नहीं बनिए दानिश।" (आईएएनएस)।

दिल्ली में हुए दर्दनाक हादसे की तरह भारत में हर साल कम से कम 1.68 लाख लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं. लेकिन दिल्ली के हादसे ने एक और चिंता को भी रेखांकित किया है. राह चलते लोग हादसों के पीड़ितों की मदद क्यों नहीं करते?

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

दिल्ली में रहने वाले 30 साल के फिल्मकार पीयूष पाल ने एक हादसे के बाद सड़क पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया. हादसा 28 अक्टूबर का है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामला अब चर्चा में आया है.

पाल की मोटरसाइकिल एक दूसरी मोटरसाइकिल से टकराई और वो सड़क पर गिर गए. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उसके बाद पाल घायल अवस्था में करीब 20 से 30 मिनट तक सड़क पर ही पड़े रहे.

हर साल लाखों हादसे
इस दौरान कई लोग पैदल और वाहनों में वहां से गुजरे. कई लोगों ने तस्वीरें ली लेकिन उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाना किसी ने जरूरी नहीं समझा. कम से कम 20 मिनट बाद कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और पाल को सड़क से उठा कर अस्पताल पहुंचाया.

लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. तीन दिनों बाद अस्पताल में इलाज के दौरान पाल ने दम तोड़ दिया. कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक वो जब सड़क पर घायल पड़े हुए थे, उस दौरान वहां से गुजरने वाले लोगों में से किसी ने उनका कुछ सामान चोरी भी कर लिया.

दो दिन पहले ही केंद्रीय सड़क यातायात मंत्रालय ने भारत में सड़क हादसों पर चिंताजनक आंकड़े जारी किए थे. सड़क हादसों पर मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में देश में 4.61 लाख सड़क हादसे हुए.

इन हादसों में 1.68 लाख लोग मारे गए और 4.43 लाख लोग घायल हो गए. मरने वालों में से 71.2 प्रतिशत लोग ऐसे हादसों में मारे गए जो तेज गति से वाहन चलाने की वजह से हुए. सबसे ज्यादा हादसों में दुपहिया वाहन ही शामिल पाए गए.

इसके अलावा 47.7 प्रतिशत हादसे और 55.1 प्रतिशत मौतें खुले इलाकों में हुए, यानी जहां ज्यादा मानव गतिविधि नहीं थी. इतना ही नहीं, 67 प्रतिशत हादसे सीधी सड़कों पर हुए और सिर्फ 13.8 प्रतिशत हादसे घुमावदार, गड्ढों और ऊंची चढ़ाई वाली सड़कों पर हुए. मरने वालों में 66.5 प्रतिशत लोग 18-45 की उम्र के थे.

हादसों को राज्यवार देखें तो सबसे ज्यादा सड़क हादसे तमिल नाडु में हुए लेकिन हादसों में सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में मारे गए. एक दिलचस्प आंकड़ा यह है कि 68 प्रतिशत हादसे ग्रामीण इलाकों में हुए, जबकि शहरों में 32 प्रतिशत हादसे दर्ज हुए.

क्यों नहीं करता कोई मदद
सड़क यातायात मंत्रालय के ही मुताबिक देश में हर चार में से तीन लोग सड़क हादसों के पीड़ितों की मदद करने से झिझकते हैं. उन्हें या तो पुलिस द्वारा परेशान किये जाने का डर होता है या अस्पताल में रोक लिए जाने का या लंबी कानूनी कार्रवाई में फंस जाने का.

विधि आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि सड़क हादसों में मारे गए लोगों को अगर समय से अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो उनमें से 50 प्रतिशत की जान बचाई जा सकती है. इसे संभव बनाने के उद्देश्य से 2020 में मंत्रालय ने नए नियम बनाए थे.

"गुड समैरिटन" नियमों के तहत सड़क हादसों के पीड़ितों को बचाने वाला चाहे तो अपनी पहचान भी गुप्त रख सकता है. पुलिस और अस्पताल उसे अपने बारे में जानकारी देने पर मजबूर नहीं कर सकते.

कई राज्य सरकारों ने तो ऐसे लोगों के लिए अलग अलग मूल्य की धनराशि के इनामों का भी प्रावधान बनाया है. लेकिन पाल की मृत्यु ने दिखा दिया है कि इस समस्या का समाधान सिर्फ इनाम से नहीं निकलेगा.  (dw.com)

जयपुर, 3 नवंबर । राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए एक महीने से भी कम समय बचा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कथित जल जीवन मिशन की जांच के सिलसिले में दो दर्जन से अधिक स्थानों पर तलाशी ली। सूत्रों ने ये जानकारी दी है।

ईडी सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी की कई टीमें राज्य के 24 से अधिक स्थानों पर तलाशी ले रही हैं।

सूत्र ने कहा कि अतिरिक्त सचिव रैंक के एक आईएएस अधिकारी के परिसरों पर भी तलाशी ली जा रही है।

बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान में जल जीवन मिशन योजना में 20 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया था।

ईडी ने हाल ही में 26 अक्टूबर को कथित पेपर लीक मामले में राज्य में 11 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली थी, जिसमें राज्य कांग्रेस इकाई के प्रमुख गोविंद सिंह दोतासरा और कई अन्य के परिसर भी शामिल थे।

ईडी ने कथित पेपर लीक मामले में दोतासरा के दोनों बेटों को भी 7 और 8 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी में पूछताछ के लिए बुलाया है।

200 सदस्यीय विधानसभा के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 3 नवंबर । भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह को उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है।

न्यायमूर्ति सिंह को अप्रैल 2012 में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और वह वहां सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं।

न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले, वह 1990 में बार में नामांकित हुए थे और पटना उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस किया था। उनका कार्यक्षेत्र संवैधानिक, सेवा, आपराधिक और मध्यस्थता मामले थे।

22 वर्षों की अपनी प्रैक्टिस के दौरान, उन्होंने दिसंबर 2010 से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने तक बिहार के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में भी कार्य किया था।

एससी कॉलेजियम ने कहा कि "उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 11 साल से अधिक के अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने 1,246 रिपोर्ट किए गए फैसले लिखे, इनमें से 562 पिछले पांच वर्षों के दौरान दिए गए थे।"

इसमें कहा गया है, "उन्होंने बार और बेंच में पेशेवर नैतिकता का उच्च मानक बनाए रखा है और आचरण और सत्यनिष्ठा के लिए अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त है।"

गुरुवार को जारी एक बयान में, एससी कॉलेजियम ने कहा कि उसने इस तथ्य पर भी विचार किया है कि वर्तमान में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के बीच पटना उच्च न्यायालय का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

इसमें कहा गया है, "कॉलेजियम का मानना है कि न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए सभी प्रकार से फिट और उपयुक्त हैं।"

इस वर्ष 3 अक्टूबर को न्यायमूर्ति सुभासिस तालापात्रा की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में एक रिक्ति उत्पन्न हुई है। (आईएएनएस)।

पटना, 3 नवंबर । बिहार में एक भयावह घटना सामने आई है। खगड़िया में एक व्यक्ति ने गुरुवार सुबह अपनी ही 7 वर्षीय बेटी का सिर काट दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

जिला पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाब रही।.पुलिस ने बताया कि आरोपी का अपनी पत्‍नी से कुछ विवाद चल रहा था और गुस्से में आकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया।

आरोपी अनुरुद्ध मुनि एक प्रवासी मजदूर है और हाल ही में घर लौटा है। उसका अपनी पत्‍नी ममता देवी से झगड़ा चल रहा था। बाद में वह बच्‍चों को अपनी मां के घर चली गई।

सुबह करीब 4.30 बजे लड़की अपने दो भाइयों संजीव और मंजीत के साथ घर के गेट के पास सो रही थी, तभी पिता ने धारदार हथियार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अपराध को अंजाम देने के बाद अनिरुद्ध मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां बड़ी संख्या में लोगों के जमा हो जाने के कारण वह भागने में असफल रहा।

पोरा पुलिस चौकी प्रभारी यदुनंदन यादव ने कहा, "ग्रामीणों ने हमें घटना की जानकारी दी और हम तुरंत अपराध स्थल पर पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया।"

उन्‍होंने कहा, "प्रारंभिक जांच से पता चला है कि उसका अपनी पत्‍नी ममता देवी के साथ कुछ विवाद चल रहा था और गुस्से में उसने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। हमें उसके खिलाफ ममता देवी से एक लिखित शिकायत मिली है और गोगरी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।"

पुलिस ने अनिरुद्ध मुनि और ममता देवी के मोबाइल फोन को जांच के लिए जब्त कर लिया है।  (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 3 नवंबर । भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति एस. वैद्यनाथन की नियुक्ति की सिफारिश की है।

न्यायमूर्ति वैद्यनाथन को अक्टूबर 2013 में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वह अपने मूल उच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं।

न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले, वह 1986 में बार में नामांकित हुए और मद्रास उच्च न्यायालय और विभिन्न न्यायाधिकरणों में अभ्यास किया।

एससी कॉलेजियम ने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान, उन्होंने 1219 रिपोर्ट किए गए निर्णय लिखे, इनमें से 692 पिछले 5 वर्षों के दौरान दिए गए थे।

इसमें कहा गया है, “उन्होंने देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालयों में से एक में न्याय देने में काफी अनुभव हासिल किया, वह विनम्रता, न्यायिक स्वभाव और बेदाग ईमानदारी के साथ एक सक्षम न्यायाधीश हैं।”  (आईएएनएस)।

रामनगर, 3 नवंबर । उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों में दहशत है। नैनीताल जिले के रामनगर वन प्रभाग में गुलदार ने घर के आंगन में खेल रही एक चार साल की बच्ची को अपना निवाला बनाया है।

बच्ची की मौत के बाद लोगों में वन विभाग के खिलाफ खासी नाराजगी है। घटना के बाद वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान तेज कर दिया है।

लोगों का कहना है कि गुलदार आए दिन क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, सूचना देने के बाद भी वन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले कालाढूंगी रेंज के नगर पंचायत के वार्ड 1 में गुरुवार शाम को 4 वर्षीय बच्ची अपने घर के आंगन में खेल रही थी, जिस पर गुलदार ने घात लगाकर हमला कर दिया। गुलदार बच्ची को घसीटता हुआ काफी दूर ले गया। परिजनों के शोर मचाने पर गुलदार बच्ची को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया।

उसके बाद आनन-फानन में परिजन घायल बच्ची को कालाढूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक बच्ची का नाम गौरी गैड़ा (4) है। वहीं बच्ची की मौत के बाद लोगों में वन विभाग के खिलाफ खासा आक्रोश है। लोगों ने कहा कि गुलदार की धमक लंबे समय से बनी हुई है और पूर्व में सूचना देने के बाद भी वन विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जिसका नतीजा है कि गुलदार ने घर के आंगन में खेल रही बच्ची को अपना निवाला बनाया।

बताया जा रहा है कि अभी भी गुलदार आबादी के आसपास ही है। वन विभाग की टीम मौके पर फायर कर गुलदार को आबादी से दूर करने के साथ ही गश्त कर रही है।

कुछ दिन पहले भी गुलदार ने एक 2 साल के मासूम बच्चे को अपना निवाला बनाया था। उस घटना में भी मासूम की मौत हो गई थी।  (आईएएनएस)।

नोएडा, 3 नवंबर । बिग बॉस विजेता एल्विस यादव नोएडा में रेव पार्टी किया करता था और पुलिस ने पीएफए की शिकायत पर एल्विस की रेव पार्टी करने वाली जगह पर छापेमारी कर पांच लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे 9 जहरीले सांप बरामद किए हैं।

पता चला है कि एल्विस की इस रेव पार्टी में जहरीले सांपों को लाया जाता था और साथ ही विदेशी लड़कियां भी इस पार्टी में शामिल होती थी।

इस मामले में पीएफए की तरफ से दी गई शिकायत के आधार पर एल्विस यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है और एल्विस की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है।

जानकारी के मुताबिक इस पार्टी में प्रतिबंधित सांपों और विदेशी लड़कियों को लाया जाता था। फिलहाल एल्विश यादव अभी मामले में है फरार चल रहा है।

ये पूरा मामला नोएडा के थाना सेक्टर 49 इलाके का है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक थाना सेक्टर-49 पुलिस द्वारा वादी (पीएफए-एनिमल वेलफेयर ऑफिसर) की तहरीर के आधार पर एलविश यादव सहित 6 व्यक्तियों के विरुद्ध नोएडा सेक्टर-51 स्थित बैक्वट हाल में पार्टी करने व सांपों का जहर उपलब्ध कराने के संबंध में मामला दर्ज करते हुए बैंक्वेट हॉल से 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से 9 सांप मिले हैं। फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है।

जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनके नाम हैं राहुल, टीटूनाथ, जयकरन, नारायण और रविनाथ। (आईएएनएस)। 

नयी दिल्ली, 2 नवंबर  केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से बुधवार को कहा कि भारत सहित लगभग हर देश चुनावों में काले धन के इस्तेमाल की समस्या से जूझ रहा है और चुनावी बॉण्ड योजना मतदान प्रक्रिया में ‘अवैध धन’ के खतरे को खत्म करने का एक ‘विवेकपूर्ण प्रयास’ है।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि शीर्ष अदालत इस विशेष योजना को काले धन की समस्या से निपटने की दिशा में एक एकल प्रयास के रूप में नहीं ले सकती है।

मेहता ने डिजिटल भुगतान और वर्ष 2018 और 2021 के बीच 2.38 लाख ‘शेल कंपनियों’ के खिलाफ कार्रवाई सहित काला धन से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों पर प्रकाश डाला।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की सदस्यता वाली पीठ के समक्ष मेहता ने कहा, ‘‘आम तौर पर चुनावों और राजनीति में और विशेषकर चुनावों में काले धन का इस्तेमाल होता है।...हर देश इस समस्या से जूझ रहा है। मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर प्रत्येक देश द्वारा देश-विशिष्ट मुद्दों से निपटा जा रहा है। भारत भी इस समस्या से जूझ रहा है।’’

पीठ राजनीतिक दलों के वित्तपोषण के लिए चुनावी बॉण्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दलीलें सुन रही है।

उन्होंने अदालत में दायर अपनी लिखित दलील में कहा, ‘‘देश की चुनावी प्रक्रिया को चलाने में बेहिसाब नकदी (काला धन) का इस्तेमाल देश के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है।’’

डिजिटलीकरण की भूमिका का उल्लेख करते हुए मेहता ने कहा कि भारत में लगभग 75 करोड़ मोबाइल इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं और हर तीन सेकंड में एक नया इंटरनेट उपयोगकर्ता जुड़ रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘भारत में डिजिटल भुगतान की मात्रा अमेरिका और यूरोप की तुलना में लगभग सात गुना और चीन की तुलना में तीन गुना है।’’

मेहता ने कहा कि कई तरीकों को आजमाने के बावजूद प्रणालीगत विफलताओं के कारण काले धन के खतरे से प्रभावी ढंग से नहीं निपटा जा सका है, इसलिए वर्तमान योजना बैंकिंग प्रणाली और चुनाव में सफेद धन को सुनिश्चित करने का एक विवेकपूर्ण और श्रमसाध्य प्रयास है।

उन्होंने अदालत में दायर अपनी लिखित दलील में कहा, ‘‘देश की चुनावी प्रक्रिया को चलाने में बेहिसाब नकदी (काला धन) का इस्तेमाल देश के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है।’’

याचिकाकर्ताओं की इस दलील का जिक्र करते हुए कि चुनावी बॉण्ड योजना से सत्ताधारी दल को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, उन्होंने कहा, “सत्तारूढ़ दल को अधिक योगदान मिलना एक परिपाटी है।”

इस पर प्रधान न्यायाधीश ने पूछा कि आपके अनुसार, ऐसा क्यों है कि सत्ताधारी दल को चंदे का एक बड़ा हिस्सा मिलता है, इसका कारण क्या है।

मेहता ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि जो भी पार्टी सत्तारूढ़ होती है उसे ज्यादा चंदा मिलता है, हालांकि उन्होंने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत जवाब है, सरकार का जवाब नहीं है।

जब पीठ ने आंशिक गोपनीयता का हवाला दिया और कहा कि सत्ता में बैठे व्यक्ति के पास विवरण तक पहुंच हो सकती है, तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जानकारी पूरी तरह से गोपनीय है।

पीठ ने कहा, ‘‘यह एक अस्पष्ट क्षेत्र है। आप ऐसा कह सकते हैं, दूसरा पक्ष इससे सहमत नहीं होगा।’’

दिन भर चली सुनवाई के दौरान एक हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने तर्क दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान की बुनियादी संरचना है और राजनीतिक दलों की गुमनाम ‘कॉर्पोरेट फंडिंग’, जो अनिवार्य रूप से पक्षपात के लिए दी गई रिश्वत है, सरकार की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली की जड़ पर प्रहार करती है।

उन्होंने कहा कि चुनावी बॉण्ड गुमनाम कॉर्पोरेट फंडिंग का एक साधन है जो पारदर्शिता को कमजोर करता है और अपारदर्शिता को बढ़ावा देता है।

न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, ‘‘कंपनी अधिनियम के तहत खाते वास्तविक आय का पता लगाने के उद्देश्य से रखे जाते हैं। ये आयकर खातों से अलग होते हैं। आम तौर पर कंपनी अधिनियम के तहत, मुनाफे को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि तब आपको बाजार में अधिक विश्वसनीयता और ऋण तक अधिक पहुंच मिलती है।’’ उन्होंने कहा कि इसके विपरीत आयकर अधिनियम में कर बचाने की प्रवृत्ति है।

एक अन्य हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने भी दिन के दौरान अपनी दलीलें दीं।

उन्होंने कहा कि चुनावी बॉण्ड चुनाव विशिष्ट हैं। इस पर पीठ ने कहा, यह जरूरी नहीं है। यह कहा गया कि बॉण्ड साल में कुछ निश्चित समय पर और फिर आम चुनाव से कुछ दिन पहले बेचे जाते हैं।

इस योजना को सरकार द्वारा दो जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार, चुनावी बॉण्ड भारत के किसी भी नागरिक या देश में स्थापित इकाई द्वारा खरीदा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉण्ड खरीद सकता है।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत ऐसे राजनीतिक दल, जिन्हें लोकसभा या राज्य विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम एक प्रतिशत वोट मिले हों, केवल वही चुनावी बॉण्ड प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

अधिसूचना के अनुसार, चुनावी बॉण्ड को किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा केवल अधिकृत बैंक के खाते के माध्यम से भुनाया जाएगा। (भाषा)

नयी दिल्ली, 2 नवंबर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा 'रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने' के मामले में बृहस्पतिवार को लोकसभा की आचार समिति की समक्ष पेश हुईं।

भारतीय जनता पार्टी के सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली समिति ने मोइत्रा को इस मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था।

इस मामले के संदर्भ में वकील जय अनंत देहाद्रई और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पिछले दिनों लोकसभा की आचार समिति के समक्ष पेश होकर अपने बयान दर्ज करवाए थे।

भाजपा सांसद दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को 15 अक्टूबर को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया था कि मोइत्रा द्वारा लोकसभा में हाल के दिनों तक पूछे गये 61 प्रश्नों में से 50 प्रश्न अडाणी समूह पर केंद्रित थे।

उन्होंने शिकायत में कहा है कि किसी समय मोइत्रा के करीबी रहे देहाद्रई ने मोइत्रा और कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के बीच अडाणी समूह तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधने के लिए रिश्वत के लेनदेन के ऐसे साक्ष्य साझा किये हैं जिन्हें खारिज नहीं किया जा सकता।

तृणमूल कांग्रेस की सांसद मोइत्रा ने आरोपों को ‘ठुकराए हुए पूर्व प्रेमी’ का झूठ करार देते हुए खारिज कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अडाणी समूह उन्हें निशाना बनाने के लिए उनके पीछे पड़ा है क्योंकि वह समूह से जुड़े लेन-देन पर लगातार सवाल उठा रही हैं।

हीरानंदानी ने एक हस्ताक्षरित हलफनामे में स्वीकार किया है कि मोइत्रा ने प्रधानमंत्री मोदी की ‘‘छवि खराब करने और उन्हें असहज करने’’ के लिए गौतम अडाणी पर निशाना साधा। (भाषा)