भोपाल, 9 अक्टूबर । मध्य प्रदेश में तीन और सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। इन चिकित्सा महाविद्यालय के लिए जमीन तलाशने के भी चिकित्सा शिक्षा के आयुक्त ने संबंधित जिलों के कलेक्टरों केा पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं।

राज्य सरकार की ओर से तीन स्थानों -- पन्ना, कटनी और बैतूल में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है।

इस संबंध में आदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त की ओर से जारी किए गए हैं और साथ ही संबंधी जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखे गए हैं।

आयुक्त की ओर से कलेक्टरों को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि शासन की ओर से सैद्धांतिक मजूरी मिल गई है, मेडिकल काॅसिल ऑफ इंडिया के निर्देशों का पालन करते हुए 25 एकड़ जमीन की तलाश करें। जगह जिला चिकित्सालय से 10 किलोमीटर दूर नहीं हो।

साथ ही इस कार्यालय को अवगत कराएं, जिससे निर्माण एजेंसी द्वारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की कार्रवाई की जा सके। (आईएएनएस)। 

इस्राएली सेना और हमास के लड़ाकों के बीच जारी लड़ाई के बीच हजारों भारतीय छात्र इस्राएल में फंस गए हैं. भारत सरकार ने कहा है कि उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाएगा.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

सात अक्टूबर की सुबह हमास ने जिस तरह से इस्राएल के शहरों पर हमला बोला है उससे पूरी दुनिया में चिंता फैल गई है. हमले के बाद इस्राएल ने गजा पर हवाई हमले किए. इस्राएल और गजा दोनों में ही सैकड़ों लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है और हजारों घायल बताए जा रहे हैं.

इस बीच भारत से इस्राएल गए भारतीय छात्रों को लेकर चिंता बनी हुई है. विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि भारत सरकार इस्राएल में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है.

इस्राएल में 18,000 भारतीय
भारतीय अधिकारियों के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने लिखा है कि इस्राएल में करीब 18,000 भारतीय हैं, लेकिन अभी तक किसी के साथ भी हिंसक घटना नहीं हुई है.

मीनाक्षी लेखी ने पत्रकारों से कहा, "भारत सरकार इस्राएल में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने का प्रयास कर रही है. प्रधानमंत्री और उनका कार्यालय स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और उस देश में फंसे हमारे छात्रों को वापस लाने के लिए बड़े प्रयास चल रहे हैं."

लेखी ने कहा कि भारत ने रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान या कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर अपने नागरिकों को सफलतापूर्वक विदेश से निकाला है.

लेखी ने कहा, "चाहे वह ऑपरेशन गंगा हो या वंदे भारत, हम सभी को वापस ले आए और मुझे यकीन है कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय सीधे उन लोगों के संपर्क में हैं और काम कर रहे हैं और स्थिति की निगरानी कर रहे हैं."

भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी
हमास द्वारा गजा पट्टी से इस्राएल पर रॉकेट हमलों के बाद इस्राएल में भारतीय दूतावास ने शनिवार को अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें उनसे सतर्क रहने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का अनुरोध किया गया.

हालांकि तेल अवीव में भारतीय दूतावास को देश में फंसे नागरिकों से उनके सुरक्षित निकासी के लिए अनुरोध प्राप्त हुए. भारतीय पर्यटकों और व्यापारियों की ओर से ये अनुरोध आए हैं.

हमास के अचानक हमले के बाद मेघालय से राज्यसभा सदस्य वानवेइरॉय खारलुखी समेत राज्य के 27 लोगों का एक समूह इस्राएल के बेथलहम में फंस गया था, लेकिन सभी सुरक्षित रूप से सीमा पार कर गए हैं और मिस्र पहुंच गए हैं. इस बात की जानकारी मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने रविवार को दी है.

इस बीच एयर इंडिया ने 14 अक्टूबर तक तेल अवीव के लिए अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं.

भारत में इस्राएल के राजदूत नाओर गिलोन ने कहा कि भारत के कुछ वॉलंटियर्स ने इस्राएल में किसी भी तरह की मदद के लिए उनसे संपर्क स्थापित किया है.

इस्राएल की सुरक्षा कैबिनेट ने हमास के भीषण हमले के अगले दिन, रविवार को आधिकारिक रूप से युद्ध का एलान कर दिया. इस एलान के बाद इस्राएली सेना बड़े कदम उठा सकती है.  (dw.com)

लखनऊ, 9 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश में नोएडा से वाराणसी एक्सप्रेसवे पर जा रही एक बस डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई, जिससे बस में सवार 34 यात्री घायल हो गए। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

हादसा सोमवार तड़के हुआ।

इन सभी को फतेहाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है और इनमें से नौ की हालत गंभीर बनी हुई है।

जानकारी के मुताबिक, रविवार रात 9.30 बजे प्राइवेट बस यात्रियों को लेकर नोएडा से वाराणसी के लिए निकली थी। रात करीब 1.30 बजे बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे के माइलस्टोन 20 के पास पहुंची।

यहां पहुंचते ही बस अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकराकर पलट गई।

फतेहाबाद पुलिस और यूपीईडीए के सुरक्षा अधिकारी राधामोहन द्विवेदी, सोवरन सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

बस से 34 यात्रियों को घायल अवस्था में बाहर निकाला गया और सीएचसी फतेहाबाद ले जाया गया। इनमें से 9 को गंभीर हालत में मेडिकल इमरजेंसी में भेजा गया।

पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है।

सूत्रों ने बताया कि संभवत: बस चालक को नींद आ गयी और वाहन नियंत्रण से बाहर हो गया।  (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर । भाजपा ने विपक्षी गठबंधन में शामिल एनसीपी ( शरद पवार गुट ) को 'नेशनल कम्युनल पार्टी' बताते हुए यह आरोप लगाया है कि एनसीपी और उसके नेता तुष्टिकरण की राजनीति और सनातन का विरोध करते रहे हैं।

भाजपा ने विपक्षी दलों के ' आईएनडीआईए' गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों पर प्रहार करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 'घमंडिया फाइल्स' की एक नई सीरीज शुरू की है।

इस सीरीज के तहत भाजपा ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पांचवा एपिसोड जारी कर एनसीपी की आलोचना करते हुए कहा, "घमंडिया फाइल्स के पांचवें एपिसोड में देखिए। कैसे, आई.एन.डी.आई. गठबंधन में शामिल एनसीपी व उसके नेता हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति और सनातन का विरोध करने में लगे रहे।"

'घमंडिया फाइल्स' सीरीज के पांचवे एपिसोड में भाजपा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 2 मिनट और 27 सेकंड के शेयर किए गए वीडियो की शुरुआत में ही शरद पवार की एनसीपी को 'नेशनल कम्युनल पार्टी' बताते हुए कहा है कि, "घमंडिया गठबंधन में शामिल पार्टी पर अगर आप गौर करेंगे तो एक से एक बढ़कर देश विरोधी और सनातन विरोधी पार्टी आपको इस गठबंधन में नजर आएगी, जिन्हें ना देश की सुरक्षा से कोई सरोकार है और ना ही भारत की जनता से। शरद पवार ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जिससे यह पता लगता है कि वह जनता के प्रति कितने संवेदनशील हैं और कितने जिम्मेदार हैं।"

1993 में मुंबई में हुए बम धमाके का जिक्र करते हुए वीडियो में आरोप लगाया है कि, "उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे थे। उस समय शरद पवार ने एक विशेष समुदाय को पीड़ित दिखाने के लिए झूठ बोला था और कहा था कि 13 विस्फोट हुए हैं जबकि हकीकत में 12 ही धमाके हुए थे। शरद पवार की एनसीपी को एक समुदाय से विशेष लगाव और दूसरे समुदाय से विशेष नफरत।"

वीडियो में एनसीपी के जितेंद्र आव्हाड के कई बयानों को दिखाते हुए यह दावा किया गया है कि एनसीपी जैसी पार्टियां चाहे घमंडिया जैसे कितने भी गठबंधन बना ले, जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। (आईएएनएस)।

लखनऊ, 9 अक्टूबर । बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावाती ने बसपा के संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर सोमवार को पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बहुजन समाज को गुलामी और लाचारी के जीवन से निकाल उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने में उनकी बड़ी भूमिका है।

सोमवार को लखनऊ स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में मायावती ने पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ कांशीराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बामसेफ, डीएस-4 एवं बहुजन समाज पार्टी के संघर्ष से जुड़े देश भर में उनके अपार अनुयाईयों को, परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के आत्म-सम्मान व स्वाभिमान मूवमेन्ट को जीवित रखने वाले, मान्यवर कांशीराम की आज पुण्यतिथि पर उनको शत्-शत् नमन व अपार श्रद्धा-सुमन अर्पित।

मायवती ने कहा कि सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त कर बहुजन समाज को गुलामी और लाचारी के जीवन से निकाल उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने हेतु अपना जीवन व सब कुछ बीएसपी मूवमेन्ट को न्योछावर करने के उनके संघर्ष से यूपी में बीएसपी की चार बार सरकार बनी व यहां सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति की मजबूत नींव पड़ी।

उन्होंने कहा कि ऐसे बहुजन नायक मान्यवर श्री कांशीराम जी को पूरे देश में बीएसपी के लोगों द्वारा तहेदिल से स्मरण तथा बाबा साहेब के रुके कारवां को गति देने के ऐतिहासिक कार्य के लिए उन्हें अपार श्रद्धा-सुमन अर्पण तथा कांशीराम जी आपका मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा’को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। (आईएएनएस)।

चिक्कमगलुरु, (कर्नाटक) 9 अक्टूबर । कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले में सोमवार को बारिश की कमी के कारण फसल के नुकसान के बाद 55 साल के एक किसान ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।

पुलिस के मुताबिक, कडूर तालुक के लिंगदहल्ली के रहने वाले किसान कृष्णा नाइक ने अपने आवास पर फांसी लगा ली।

उन्होंने 3 लाख रुपये का कर्ज लिया था और अपने कृषि क्षेत्र में रागी और ज्वार की फसल बोई थी। हालांकि, बारिश नहीं होने के कारण फसल नष्ट हो गई। इसके बाद किसान ने यह कदम उठाया।

अकेले कदुर तालुक में पिछले 40 दिनों में किसानों की यह पांचवीं आत्महत्या है।

सखारायपटना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। राज्य ने चिक्कमगलुरु जिले के कदुर तालुक को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। अधिकारियों ने किसानों के लिए एक हेल्पलाइन भी खोली है।

अधिकारियों के अनुसार, कर्नाटक में पिछले 18 महीनों में फसल के नुकसान के बाद कुल 1,219 किसानों ने अपनी जान दे दी है।

राज्य सरकार ने राज्य के 236 में से 194 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया है और 4,860 करोड़ रुपये का राहत पैकेज केंद्र से मांगा है।

मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कहा कि करीब 42 लाख हेक्टेयर फसल का नुकसान हुआ है। राज्य में कुल मिलाकर 30,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। फिलहाल केंद्रीय दल राज्य के 11 जिलों का दौरा कर स्थिति का आकलन कर रहा है। (आईएएनएस)। 

कोच्चि, 9 अक्टूबर । केरल उच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस प्रमुख को उन व्लॉगर्स पर ध्यान देने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है, जो नई फिल्मों के खिलाफ निहित स्वार्थों से खिलवाड़ करते हैं।

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन फिल्म 'अरोमालिन्टे आद्याथे प्राणायाम' के निर्देशक मुबीन रऊफ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिन्होंने फिल्म उद्योग पर व्लॉगर्स के "बेईमानी" के नकारात्मक प्रभाव को सामने लाया और कार्रवाई की मांग की।

जांच और संतुलन की आवश्यकता पर जोर देते हुए, न्यायमूर्ति रामचंद्रन ने कहा, "राज्य पुलिस प्रमुख, विद्वान सरकारी वकील के माध्यम से, इस अदालत को यह भी सूचित करेंगे कि क्या कोई व्यक्ति या इकाई गैरकानूनी और प्रेरित गतिविधियों सहित ऐसी गतिविधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती है।"

अदालत ने कहा,"हालांकि, राज्य पुलिस प्रमुख को यह विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि, अब उन्हें जिस बात का जवाब देने के लिए बुलाया जा रहा है, वह केवल जबरन वसूली और ब्लैकमेल करने के लिए की गई प्रेरित और सोची-समझी समीक्षाओं के मामलों में कार्रवाई के संबंध में है; न कि उन पर जो प्रामाणिक बनाए गए हैं।''

अदालत यह देखना चाहती थी कि याचिकाकर्ता द्वारा यह आरोप लगाने के बाद कि इस तरह के कृत्य में निहित स्वार्थ लगे हुए हैं, कुछ किया जा सकता है या नहीं। एमिकस क्यूरी ने इस पर गौर करने के बाद कहा कि याचिकाकर्ता ने एक वैध मुद्दा उठाया है।

अदालत ने कहा,"हर फिल्म एक बौद्धिक संपदा है। ऐसा होने के अलावा, इसमें केवल निर्माता, मुख्य सितारे या निर्देशक ही नहीं, बल्कि कई लोगों की प्रतिष्ठा, पसीना, खून और आकांक्षाएं भी शामिल होती हैं।" न्यायमूर्ति रामचंद्रन ने कहा कि," किसी बौद्धिक संपदा की निष्पक्ष आलोचना - चाहे वह फिल्म हो या अन्यथा; ब्लैकमेल और जबरन वसूली के खतरनाक प्रयास के विपरीत, दो अलग-अलग पहलू हैं, जिन्हें स्पष्ट रूप से अलग किया जाना चाहिए और स्पष्ट रूप से निपटा जाना चाहिए।''

इसने आगे बताया कि निर्देशक, निर्माता या फिल्मों से जुड़े अन्य व्यक्ति दंडात्मक कानून और साइबर अपराधों से संबंधित कानूनों के तहत उचित जांच शुरू करने के लिए शिकायत कर सकते हैं। आगे की सुनवाई मंगलवार होगी।  (आईएएनएस)।

कोलकाता, 9 अक्टूबर । पहली बार पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के नगर पालिकाओं में भर्ती अनियमितता मामले में भाजपा का नाम शामिल हुआ है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार सुबह से पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के राणाघाट (उत्तर-पश्चिम) निर्वाचन क्षेत्र के भगवा विधायक पार्थसारथी चटर्जी के आवास पर छापेमारी की। वह राणाघाट नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष भी थे।

रविवार को, सीबीआई के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल में 12 स्थानों पर मैराथन छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया, जिसमें पश्चिम बंगाल के नगरपालिका मामलों और शहरी विकास मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम और तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा के आवास भी शामिल थे।

सत्तारूढ़ दल का नेतृत्व शुरू से ही यह दावा करता रहा है कि ये छापेमारी और तलाशी अभियान भाजपा और केंद्र सरकार की प्रतिशोध की राजनीति के कारण हैं, जिसकी प्रक्रिया में केंद्रीय एजेंसियों को तैनात किया जा रहा है।

अब, भाजपा विधायक के आवास पर सीबीआई की छापेमारी के बाद, पर्यवेक्षकों को लगता है कि राज्य में भगवा खेमे के पास अब यह दावा करने का मौका होगा कि केंद्रीय एजेंसियां राजनीति से प्रभावित नहीं हो रही हैं।

भाजपा में शामिल होने और 2021 के राज्य विधानसभा चुनाव में विधायक बनने से पहले चटर्जी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों से जुड़े रहे थे। वह 25 वर्षों की लंबी अवधि तक राणाघाट नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, पहले कांग्रेस की ओर से और फिर तृणमूल कांग्रेस की ओर से।

वह 2011 में तृणमूल कांग्रेस के विधायक भी बने, जिस वर्ष पश्चिम बंगाल में 35 साल के वाम मोर्चा शासन को हटाकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई थी।

हालांकि, 2016 के राज्य विधानसभा चुनावों में उन्हें वाम मोर्चा समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार शंकर सिंह से हार मिली। चटर्जी 2021 के राज्य विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा ने उसी राणाघाट (उत्तर-पश्चिम) निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिया। वह 22,910 वोटों के अंतर से निर्वाचित हुए। (आईएएनएस) ।

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर । कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोमवार को कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हर राज्य में लगभग सभी पिछड़े वर्ग के लोगों ने जाति-आधारित जनगणना की मांग की और उन्होंने लोगों की भावनाओं को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने इसका समर्थन किया है।

एक्स पर एक पोस्ट में, रमेश ने कहा, “भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, एक बात जो हर राज्य के लगभग सभी पिछड़े वर्ग के लोगों ने राहुल गांधी से कही थी कि वहां जाति जनगणना होनी चाहिए।”

राज्यसभा सांसद ने कहा, "राहुल ने लोगों की भावनाओं को स्वीकार किया और कांग्रेस नेतृत्व ने इसका समर्थन किया।"

उनकी टिप्पणी कांग्रेस कार्य समिति - पार्टी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था - की बैठक से पहले आई है।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, सीडब्ल्यूसी तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए संगठनात्मक तैयारियों पर विचार-विमर्श करेगी।

पार्टी ओबीसी मुद्दे और जाति आधारित जनगणना, महिला आरक्षण विधेयक और 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा करेगी।

संसद के विशेष सत्र के दौरान भी राहुल गांधी ने जितनी ज्यादा आबादी, उतना हक की बात भी कही थी। (आईएएनएस)।

पटना, 8 अक्तूबर । बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान नदी, तालाब, पोखर सहित अन्य जलाशयों में डूबने से 22 लोगों की मौत हो गई। इनमें से सबसे अधिक भोजपुर जिले में पांच लोगों की मौत पानी में डूबने से हुई है।

डूबने से लोगों की हुई मौत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक व्यक्त करते हुए मृतक के परिजनों को चार-चार लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है।

बताता जाता है कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश के नौ जिलों में डूबने से 22 लोगों की मौत हुई है। इनमें सबसे अधिक भोजपुर जिले में पांच लोग शामिल हैं।

इसके अलावा पिछले 24 घंटों के दौरान जहानाबाद जिले में 4 लोगों की मौत डूबने से हुई है जबकि पटना और रोहतास जिले में 3- 3 और दरभंगा तथा नवादा में 2-2 लोगों की मौत डूबने से हुई है।

मधेपुरा, कैमूर तथा औरंगाबाद में डूबने से एक - एक व्यक्ति की मौत हुई है।

डूबने से हुई मौत की घटनाओं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने शोक प्रकट करते हुए कहा कि दुःख की इस घड़ी में वे पीड़ित परिवारों के साथ हैं। मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को चार-चार लाख रुपए अनुग्रह अनुदान अविलंब देने के निर्देश दिये हैं। (आईएएनएस)

जयपुर, 8 अक्टूबर । राजस्थान सरकार ने राज्य में जाति सर्वेक्षण कराने का आदेश जारी किया है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा शनिवार रात जारी किया गया आदेश बिहार द्वारा अपने जाति सर्वेक्षण के निष्कर्ष जारी करने और राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले जारी किया गया है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार शाम एक कार्यक्रम में सर्वे कराने की बात कही थी, जिसे राजनीतिक जानकारों के मुताबिक आचार संहिता से पहले सरकार का बड़ा दांव माना जा रहा है। सर्वेक्षण में नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर के संबंध में जानकारी और डेटा एकत्र किया जाएगा।

इन आंकड़ों का अध्ययन कर समाजों के पिछड़ेपन का आकलन किया जाएगा। उसी अनुरूप सुधार योजनाएं बनाई जाएंगी। सरकार का दावा है कि ऐसी योजनाओं से ऐसे पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर में सुधार होगा। राज्य कैबिनेट ने इस संबंध में फैसला लिया था, जिसके बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा ने आदेश जारी किया।

आदेश के अनुसार सर्वेक्षण कार्य योजना विभाग नोडल विभाग होगा। सर्वेक्षण के लिए कलेक्टर नगर पालिका, नगर परिषद, निगम, ग्राम और पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं ले सकेंगे। नोडल विभाग प्रश्नावली तैयार करेगा। इसमें उन विषयों का उल्लेख होगा जिससे प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके।

जानकारी व डाटा ऑनलाइन फीड किया जाएगा डीओआईटी इसके लिए अलग से स्पेशल सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप भी बनाएगा। अधिकारियों ने कहा कि विभाग जानकारी को सुरक्षित रखेगा। (आईएएनएस)

भोपाल, सात अक्टूबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाद्रा क्रमशः 10 और 12 अक्टूबर को चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी के एक पदाधिकारी ने यह जानकारी दी।

मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए इस साल नवंबर में चुनाव होने हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जहां राज्य में अपनी सरकार बरकरार रखने का प्रयास कर रही है, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस सत्ता में लौटने की कोशिशों में जुटी है।

प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के के मिश्रा ने कहा, "कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 10 अक्टूबर को शहडोल जिले के ब्योहारी में एक रैली को संबोधित करेंगे। वहीं, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा 12 अक्टूबर को मंडला में एक जनसभा को संबोधित करेंगी।"

मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख कमल नाथ भी पार्टी के अन्य नेताओं के साथ दोनों जनसभाओं को संबोधित करेंगे।

हाल के दिनों में मध्य प्रदेश में प्रियंका की यह चौथी रैली होगी। पांच अक्टूबर को उन्होंने धार जिले के मोहनखेड़ा में एक रैली को संबोधित किया था। इससे पहले, वह जबलपुर और ग्वालियर में रैलियों को संबोधित कर चुकी हैं।

शहडोल में राहुल की रैली 30 सितंबर के बाद राज्य में उनकी दूसरी जनसभा होगी। इससे पहले उन्होंने शाजापुर जिले में एक रैली को संबोधित किया था। पिछले साल उनकी 'भारत जोड़ो यात्रा' भी राज्य से गुजरी थी।

अपनी मोहनखेड़ा रैली के दौरान प्रियंका ने कांग्रेस की गारंटी दोहराई थी और जातिगत जनगणना की वकालत की थी। उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप भी लगाया था।

कांग्रेस ने कई वादे किए हैं, जिनमें मुफ्त और रियायती बिजली उपलब्ध कराना, पुरानी पेंशन योजना बहाल करना, कृषि ऋण माफा करना और महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह देना शामिल है।

वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के बाद कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी (सपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन से कमल नाथ के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाई थी।

पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को 109 सीटें हासिल हुई थीं। हालांकि, कमल नाथ के नेतृत्व वाली सरकार 15 महीने बाद गिर गई थी, जब कांग्रेस विधायकों का एक वर्ग, जिनमें से अधिकांश केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति वफादार थे, पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे।

मार्च 2020 में भाजपा मध्य प्रदेश की सत्ता में लौट आई और शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। (भाषा) ।

(हिंद एलहिन्नावी, वरिष्ठ व्याख्याता, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी)

नॉटिंघम, सात अक्टूबर ।ईरान में महिला अधिकारों, लोकतंत्र और मृत्युदंड के खिलाफ वर्षों से संघर्ष कर रहीं नरगिस मोहम्मदी ने इस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार जीता है।

मोहम्मदी फिलहाल जेल में हैं और उन पर देश के खिलाफ प्रचार करने सहित कई आरोप हैं। उन्हें ‘‘ईरान में महिलाओं के दमन के खिलाफ तथा मानवाधिकारों को बढ़ावा देने तथा सभी की स्वतंत्रता’’ की दिशा में काम करने के लिए समिति ने नामित किया था।

यह पुरस्कार देने की घोषणा उस वक्त की गई जब महिलाओं के लिए निर्धारित परिधान के नियम का उल्लंघन करने पर ईरान में नैतिकतावादी पुलिस ने महसा अमीनी को गिरफ्तार किया था और हिरासत में उसकी मौत हो गई थी। अमीनी की मौत से ईरान भर में महिलाएं आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर आई थीं।

समिति ने कहा, ‘‘सबसे पहले यह पुरस्कार ईरान में पूरे आंदोलन ‘महिला-जीवन-स्वतंत्रता’ के लिए बहुत अहम कार्य और उसकी निर्विवाद नेता नरगिस मोहम्मदी को मान्यता देने के लिए है।’’

इसमें कहा गया कि ईरान के दमन के सामने यह प्रदर्शन लंबा चला जो अपने आप में उल्लेखनीय है।

ईरान में 1979 की क्रांति के बाद सरकार की कमान इस्लामिक नेता आयतुल्ला रुहोल्लाह के हाथ में आ गई थी। उनके शासन ने महिलाओं को निशाना बनाने वाले अनेक दमनकारी कानून लागू किए। लेकिन शासन द्वारा उन पर की गई हिंसा के बावजूद, महिलाएं ईरान में उत्पीड़न के खिलाफ विरोध में सबसे आगे रहीं।

नरगिस मोहम्मदी 1990 के दशक की शुरुआत में एक छात्र के रूप में संघर्ष में शामिल हुईं। भौतिकी में स्नातक होने और एक इंजीनियर के तौर पर नौकरी मिलने के बाद उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन करना और लेख लिखना शुरू किया।

मोहम्मदी को 1998 में पहली बार ईरान सरकार की आलोचना के लिए गिरफ्तार किया गया था। 2003 तक उन्होंने संगठन ‘डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर इन तेहरान’ के लिए काम किया। इस संगठन की स्थापना शीरीन इबादी ने की थी। इबादी को उस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिय गया था और यह पुरस्कार पाने वाली वह इस्लामिक जगत की पहली महिला थीं।

मोहम्मदी 13 बार जेल गईं और उन्हें पांच बार दोषी करार दिया गया, उन्हें कुल 31 साल कारावास और 154 कोड़ों की सजा सुनाई गई है।

उन्हें 2022 में तेहरान की सबसे कुख्यात जेल में बंद किया गया था, जब विरोध प्रदर्शनों पर दुनिया भर की नजरें गईं।

हालांकि, कारागार में रहने के बावजूद मोहम्मदी ने ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ में सितंबर 2023 में लेख लिखा। जिसका शीर्षक था ‘‘जितनी हम लोगों पर बंदिशें लगाई जाएंगी, उतने ही हम मजबूत होंगे।’’

इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि महिलाओं के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन अकसर लोकतांत्रिक परिवर्तन लाने में प्रभावी रहे हैं।

ईरानी कारागारों में उत्पीड़न ऐसा मुद्दा है, जिसके खिलाफ मोहम्मदी ने कारागार में रहने या बाहर रहने के दौरान अभियान चलाया है। ईरानी जेलों में उत्पीड़न की बड़े पैमाने पर जानकारी संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार समूहों को दी गई है।

पेशे से इंजीनियर मोहम्मदी को 2018 में आंद्रेई साखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।  (द कन्वरसेशन) 

लंदन,7 अक्टूबर भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक दुनियाभर में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में आने के लिए प्रेरित करेगा।

लंदन में थिंकटैंक ‘ब्रिज इंडिया’ की ओर से शुक्रवार रात आयोजित एक कार्यक्रम में तेलंगाना विधान परिषद में बीआरएस सदस्य (एमएलसी) कविता ने लोगों को संबोधित किया।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता का समुदाय के लोगों ने प्रसन्नापूर्वक स्वागत किया। कविता ने अपने राज्य में हुई प्रगति का जिक्र किया, जो राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में अग्रणी है।

कविता ने अपनी लंदन यात्रा के संबंध में पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘हम दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं, जहां कम से कम 70 करोड़ महिलाएं हैं। अगर हमारे देश की महिलाओं के लिए कोई सकारात्मक बदलाव आया है, तो मेरा मानना है कि दुनिया को जानना चाहिए, क्योंकि यह और अधिक महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में आने और नीति निर्माण का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करेगा। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे पूरा विश्वास है कि यह विधेयक हमारे देश की महिलाओं को ऐसा बनाने में सक्षम साबित होगा और भारत की प्रगति में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करेगा।’’

भारत में राजनीतिक दलों में महिलाओं को मजबूत प्रतिनिधित्व दिए जाने के बारे में पूछने पर 45 वर्षीय कविता ने कहा कि पार्टियों ने परंपरागत रूप से इस मामले में तेजी नहीं दिखाई है।

उन्होंने कहा, ‘‘जब मैं महिला आरक्षण विधेयक कहती हूं, तो यह केवल 181 महिलाओं को सांसद बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह अरबों महिलाओं के बारे में है। जब हम महिलाओं के बारे में बात करते हैं, तो देश मायने नहीं रखते, कोई सीमा नहीं होती।’’

इससे पहले, शुक्रवार को कविता ने उत्तरी लंदन में आंबेडकर संग्रहालय का दौरा किया था।

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के प्रावधान वाले महिला आरक्षण विधेयक को 21 सितंबर को संसद की मंजूरी मिल गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 सितंबर को इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए थे। (भाषा) 

भोपाल, 7 अक्टूबर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा द्वारा साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शीर्ष पद से हटने की भविष्यवाणी के मद्देनजर चौहान ने एक जनसभा में लोगों से पूछा कि क्या उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं?

विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के राजनीतिक हलकों में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा चौहान को दरकिनार करने की अटकलें जोरों पर हैं। आगामी चुनावों के लिए भाजपा ने कई दिग्गज नेताओं को उम्मीदवार बनाया है और पार्टी के सत्ता बरकरार रखने की स्थिति में इन दिग्गजों को मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है।

शुक्रवार को डिंडोरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, ‘‘मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं अच्छी सरकार चला रहा हूं या खराब। तो क्या इस सरकार को आगे जारी रहना चाहिए या नहीं? क्या मामा (जैसा कि उन्हें लोकप्रिय रूप से कहा जाता है) को मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं?’’

उन्होंने जनसभा में मौजूद लोगों से यह भी पूछा कि क्या नरेन्द्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बने रहना चाहिए और क्या भाजपा को (राज्य और केंद्र में) सत्ता बरकरार रखनी चाहिए?

इस पर, उपस्थित लोगों ने इन सभी प्रश्नों का सकारात्मक उत्तर दिया।

प्रियंका गांधी ने बृहस्पतिवार को राज्य के धार जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि चौहान फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे।

उन्होंने कहा था, 'प्रधानमंत्री मोदी जी यहां आते हैं...आजकल वह शिवराज जी का नाम लेने से कतरा रहे हैं, बस अपना नाम ले रहे हैं और लोगों से अपने (मोदी) लिए वोट मांग रहे हैं। अब वह (चौहान) आपके मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले।’’

राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले चौहान को हाल ही में सार्वजनिक कार्यक्रमों और रैलियों के दौरान भावुक होते देखा गया है। हाल ही में अपने गृह क्षेत्र बुधनी में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में चौहान ने लोगों से पूछा कि क्या उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं।

बुधनी में मुख्यमंत्री ने महिलाओं से कहा था कि जब वह आसपास नहीं होंगे तो उन्हें ‘‘मेरे जैसे भाई’’ की याद आएगी।

शुक्रवार को उज्जैन में आयोजित एक कार्यक्रम में चौहान ने कहा कि राजनीति की राह फिसलन भरी है और हर कदम पर फिसलने का डर है।

उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले आध्यात्मिक नेताओं से यह सुनिश्चित करने के लिए आशीर्वाद मांगा कि वह ‘‘सदाचार के मार्ग पर चलते रहें।’’

आगामी चुनावों के दौरान अपनी उम्मीदवारी के बारे में सार्वजनिक अनुमति मांगने वाले हालिया बयानों के बारे में पूछे जाने पर, चौहान ने शुक्रवार को भोपाल में संवाददाताओं से कहा, ‘‘इसका मतलब है कि हम (एक दूसरे को) भाई और बहन मानते हैं। मामा का परिवार, जो राज्य के लोग हैं, इस बात को समझते हैं। अगर हमें (चुनाव) लड़ना है तो हम लोगों से पूछकर ही ऐसा करेंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह एक पारिवारिक रिश्ता है और इसे समझने के लिए गहन अंतर्दृष्टि की जरूरत है।’’

मध्य प्रदेश में 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव साल के अंत में होने की संभावना है।

भाजपा ने 79 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, जिनमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रह्लाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ-साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता और इंदौर के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हैं। इन सभी राजनीतिक दिग्गजों को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में देखा जा रहा है।

इस सप्ताह की शुरुआत में, विजयवर्गीय ने कहा कि वह केवल विधायक बनने के लिए आगामी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बल्कि पार्टी उन्हें कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देगी।

अगस्त में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान, जब पूछा गया कि क्या चौहान पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे, तो केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह ने मीडिया से जवाबी सवाल करते हुए पूछा था कि वह ‘‘पार्टी का काम (पदों के लिए व्यक्तियों का चयन) क्यों कर रहे हैं?’’ (भाषा) 

कोलकाता, 7 अक्टूबर कोलकाता में राज भवन के बाहर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस जब तक प्रदर्शन स्थल पर आकर उनसे नहीं मिलते, तब तक यह धरना जारी रहेगा। धरना दे रहे कार्यकर्ताओं का एक समूह शनिवार को राज्यपाल से दार्जीलिंग में मिलेगा।

राज भवन के सूत्रों ने बताया कि बोस तृणमूल नेता डेरेक ओ ब्रायन से ईमेल के जरिये अनुरोध मिलने के बाद शाम साढ़े पांच बजे दार्जीलिंग के गुबर्नटोरियल मेंशन में पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मिलने को राजी हो गए हैं।

केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल की कथित बकाया मनरेगा राशि जारी करने और बोस के साथ औपचारिक बैठक की मांग को लेकर अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं, जिसके मद्देनजर राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल से मिलने का फैसला किया है।

टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक ने कहा कि धरना तब तक जारी रहेगा, जब तक बोस राज भवन के बाहर प्रदर्शन स्थल पर आकर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात नहीं करते।

उन्होंने कहा कि टीएमसी के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्य के पंचायत मंत्री प्रदीप मजूमदार और लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी व महुआ मोइत्रा शामिल हैं। (भाषा) 

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर । कांग्रेस ने शनिवार को एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधते हुए उस पर पारदर्शिता के नाम पर जबरन डिजिटलीकरण करने और इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की मांग को हतोत्साहित करने के टूल के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

पूर्व ट्विटर एक्स पर एक पोस्ट में, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, "एक ओर, अप्रैल-सितंबर 2023 के दौरान भारत में कुल वाहन बिक्री का 48 प्रतिशत एसयूवी का था। दूसरी ओर, इस वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीनों में ही मनरेगा के तहत वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित 60,000 करोड़ रुपये का बजट खत्म हो चुका है।''

उन्होंने कहा, "यह न केवल देश भर में गहराते ग्रामीण संकट और बढ़ती असमानता को स्पष्ट रूप से इंगित करता है, बल्कि मोदी सरकार की प्राथमिकताओं को भी दर्शाता है जो मजदूरी भुगतान में अत्यधिक देरी करके अप्रत्यक्ष रूप से मनरेगा के काम की मांग को दबा रही है।"

सरकार की आलोचना करते हुए, रमेश, जो राज्यसभा सदस्य भी हैं, ने कहा, "मामले को बदतर बनाने के लिए, मोदी सरकार ने पारदर्शिता के नाम पर डिजिटलीकरण के लिए मजबूर कर दिया है, जबकि वास्तव में इसे उन लोगों के बीच मनरेगा की मांग को हतोत्साहित करने के लिए एक टूल के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जिन्हें वास्तव में कार्यक्रम की आवश्यकता है।"

कांग्रेस देशभर में मनरेगा का बजट कम करने को लेकर सरकार की आलोचना करती रही है।

कांग्रेस भी बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाती रही है। (आईएएनएस)।

शिवमोग्गा, 7 अक्टूबर । कर्नाटक पुलिस ने एक हिंदू कार्यकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसने समुदाय के सदस्यों से घर पर हथियार रखने और तलवारों की पूजा करने का आह्वान किया था।

दक्षिण कन्नड़ के जाने-माने हिंदू कार्यकर्ता अरुण कुमार पुथिला ने पिछले हफ्ते जिले के रागीगुड्डा इलाके में ईद-ए-मिलाद जुलूस हिंसा के पीड़ितों से मिलने के बाद यह आह्वान किया।

पुथिला ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार जुलूस में तलवारें लहराने की अनुमति देती है।

उन्होंने कहा, ''कोई भी देख सकता है कि उन्हें किस तरह का समर्थन मिलता है। सरकार हिंदुओं पर हमले का समर्थन कर रही है। हमारे समुदाय के पास भी हथियार और तलवारें हैं। समाज हथियारों से मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। नवरात्रि पर्व के दौरान शस्त्रों की पूजा की जाती है। उस दिन हर घर में शस्त्र पूजन करना चाहिए। लोगों को पेचकस और स्पैनर की पूजा बंद कर तलवारों की पूजा शुरू कर देनी चाहिए।'' 

शिवमोग्गा ग्रामीण पुलिस ने कार्यकर्ता के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है।

पुथिला ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार वोट हासिल करने के लिए बुनियादी ताकतों का समर्थन कर रही है।

उन्होंने कहा, "शिवमोग्गा हिंसा एक पूर्व नियोजित कृत्य था। इस क्षेत्र में गणेश उत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। कट्टरपंथी ताकतों ने केवल हिंदू समुदाय को धमकाने के इरादे से इस कृत्य का सहारा लिया है।"

पुथिला एक भाजपा नेता थे और टिकट से वंचित होने के बाद उन्होंने मई विधानसभा चुनाव में पुत्तूर निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा और दूसरे सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। (आईएएनएस)।

मुजफ्फरनगर 7 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के शाहपुर थाना पुलिस और एक बदमाश के बीच शुक्रवार रात मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने 15 से ज्यादा मामलों में वांछित चल रहे बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक बाइक, एक तमंचा और गोलियां बरामद हुई।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को देर रात थाना शाहपुर क्षेत्र के अंतर्गत बरवाला रोड पर स्थित स्वाति अस्पताल के पास पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। तभी बाइक से एक संदिग्ध को पुलिस ने आते देखा। उसे रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वो बाइक को मोड़ कर भागने लगा और पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद जवाबी करवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। मुठभेड़ में बदमाश नसरुदीन, थाना फतेहगंज पूर्वी, जिला बरेली को गोली लगने से घायल हो गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस को उसके कब्जे से एक बाइक, 1 तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। आरोपी मुजफ्फरनगर जिले के थाना छपार, पुरकाजी, मीरापुर, सिखेडा, खतौली से वांछित है और 20 हजार रुपये का ईनामी अपराधी है। उस पर मुजफ्फरनगर सहित विभिन्न थानो में 15 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। (आईएएनएस)।

बेंगलुरु, 7 अक्टूबर । कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले में एक महिला किसान ने कर्ज चुकाने के लिए एक माइक्रोफाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों द्वारा कथित तौर पर परेशान किए जाने के बाद आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

मृतक की पहचान 64 वर्षीय देवीरम्मा के रूप में हुई है और यह घटना कडुरू तालुक के तंगली गांव में हुई।

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित ने ग्रामीण कूटा फाइनेंस कंपनी से 78 हजार रुपये का लोन लिया था।

फसल बर्बाद होने के कारण वह संकट में थी, इसलिए वह एक महीने से किस्त नहीं चुका पाई।

कंपनी के कर्मचारी तब से लगातार उसके घर आ रहे थे और कथित तौर पर उसे परेशान कर रहे और कर्ज चुकाने के लिए दबाव डाल रहे थे।

प्रताड़ना बर्दाश्त न कर पाने पर महिला ने अपने घर में ही फांसी लगा ली।

माइक्रोफाइनेंस कंपनी के कर्मचारी शंकर नायक, उषा और रूबीना के खिलाफ कदुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।

राज्य सरकार ने चिक्कमगलुरु को सूखा प्रभावित जिला घोषित कर दिया है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, सूखे की वजह से तीन किसानों ने आत्महत्या कर ली है। (आईएएनएस)।

नोएडा, 7 अक्‍टूबर । क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग ग्रेप का उल्लंघन यानी प्रदूषण फैलाने पर गोदरेज नेस्ट और आम्र पाली सिलिकॉन सिटी समेत 17 संस्थानों पर लगा 16 लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर इनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

क्षेत्रीय पॉल्यूशन अधिकारी उत्सव ने बताया, निरीक्षण के दौरान इन सभी स्थानों पर सीएंडडी मटेरियल खुले में पड़ा था। कंस्ट्रक्शन मटेरियल को न तो ग्रीन शीट से ढका था न ही इस पर पानी का छिड़काव किया जा रहा था। कंस्ट्रक्शन का काम होने से यहां लगातार धूल उड़ रही थी। इससे यहां का एक्यूआई लगातार खराब हो रहा था। नोएडा में 1 अक्टूबर से ग्रेप लागू है। इसके बाद भी यहां एनजीटी और ग्रेप दोनों के नियमों की अनदेखी की जा रही थी। प्राधिकरण की ओर से भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उनकी ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। साथ मैकेनिक स्वीपिंग की जा रही है।

ग्रेप के नियमों का उलंघन करने पर सेक्टर-150 गोद रेज नेस्ट ( ब्रिक राइस डेवलपर्स) पर 5 लाख, एसजेवाईजे इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर-158 पर 50 हजार, सेक्टर-155 प्लाट नंबर-81 पर 30 हजार, सेक्टर-155 प्लाट नंबर -79 सेक्टर-30 हजार, सेक्टर-155 प्लाट नंबर 92 पर 50 हजार, सेक्टर-155 प्लाट नंबर 93 पर 50 हजार, सेक्टर-155 प्लाट नंबर 98 पर 50 हजार, सेक्टर-155 प्लाट नंबर 100 पर 50 हजार रुपए, सेक्टर-155 प्लाट नंबर 101 पर 50 हजार रुपए, सेक्टर-155 प्लाट नंबर 107 पर 50 हजार, सेक्टर-8 एफ-49 20 हजार रुपए, सेक्टर-76 आम्रपाली सिलिकॉन सिटी फेज-3 क्रिस्टल होम्स 5 लाख, सेक्टर-8 ई-23सी पर 50 हजार, नोएडा प्राधिकरण वेंडर सेक्टर-75 पर 50 हजार, सेक्टर-80 के प्लाट नंबर 31,32,33 पर क्रमशः 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। (आईएएनएस)। 

अंकारा, 7 अक्टूबर । तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सप्ताहांत में अंकारा में आत्मघाती बम हमले के बाद तुर्की सेना ने उत्तरी सीरिया में सीरियाई कुर्द संरक्षण इकाइयों (वाईपीजी) के खिलाफ दूसरी बार हवाई हमले किए।

मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि सीरिया के उत्तरी क्षेत्र में वाईपीजी ठिकानों के खिलाफ हवाई अभियान चलाया गया।

बयान के अनुसार, हवाई हमलों में "मुख्यालय," आश्रयों और गोदामों को निशाना बनाया गया, और 15 ठिकानों को नष्ट कर दिया गया।

यह कार्रवाई रविवार को अंकारा में एक आत्मघाती बम हमले के बाद हुई, जिसमें तुर्की के आंतरिक मंत्रालय की इमारत के प्रवेश द्वार को निशाना बनाया गया, जिसमें दो हमलावर मारे गए और दो पुलिस अधिकारी घायल हो गए।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, तुर्की के आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि दोनों हमलावरों की पहचान प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) के सदस्यों के रूप में की गई है और वे सीरिया से आए थे।

गौरतलब है कि तुर्की सेना ने पड़ोसी देश के भीतर अपनी सीमा पर वाईपीजी मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए 2016 में ऑपरेशन यूफ्रेट्स शील्ड, 2018 में ऑपरेशन ओलिव ब्रांच, 2019 में ऑपरेशन पीस स्प्रिंग और 2020 में उत्तरी सीरिया में ऑपरेशन स्प्रिंग शील्ड लॉन्च किया।

तुर्की, अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध पीकेके तीन दशकों से अधिक समय से तुर्की सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहा है। (आईएएनएस)।

बेंगलुरु, 7 अक्टूबर । रोबोटिक सर्जरी के लिए केएस इंटरनेशनल इनोवेशन अवार्ड्स 2023 की दौड़ में शीर्ष दस में तीन भारतीय रोबोटिक सर्जन श‍ामिल हैं।

शीर्ष 10 की सूची 14 देशों के सर्जनों की 140 से अधिक प्रविष्टियों से आई। इन्‍होंने मूत्रविज्ञान, स्त्री रोग, गैस्ट्रो-आंत्र, अंग प्रत्यारोपण और सिर और गर्दन की विशिष्टताओं में प्रक्रियाओं में शीर्ष स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा की।

शीर्ष दस में शामिल भारत से तीन सर्जनों में डॉ. सोमशेखर एसपी, एस्टर हॉस्पिटल्स, बेंगलुरु; डॉ. संदीप नायक, फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु और डॉ. आदित्य कुलकर्णी, रूबी हॉल क्लिनिक, पुणे शामिल हैं।

आर्थोपेडिक सर्जन डॉ. सुहास मासिलामणि, सनशाइन बोन एंड ज्वाइंट इंस्टीट्यूट और केआईएमएस-सनशाइन हॉस्पिटल, हैदराबाद ने रोबोट की सहायता से घुटने के प्रत्यारोपण पर लोगों की पसंद का पुरस्कार जीता।

अमेरिका स्थित वट्टीकुटी फाउंडेशन ने 6-8 अक्टूबर तक बेल्जियम में अपनी वार्षिक रोबोटिक सर्जरी संगोष्ठी की मेजबानी के लिए बेल्जियम स्थित ओरसी अकादमी के साथ साझेदारी की।

स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ डॉ. शेरी एम व्रेन और जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के डॉ. अहमद गाजी के साथ वार्षिक संगोष्ठी की शुरुआत हुई, इसमें एशिया, यूरोप और अमेरिका के सर्जनों से सर्जिकल नवाचार में नए दृष्टिकोण अपनाने और सिमुलेशन का उपयोग करने का आग्रह किया गया।

ब्रुसेल्स के उत्तर-पश्चिम में एक बंदरगाह शहर गेन्ट के ओर्सी परिसर में वट्टीकुटी फाउंडेशन के संस्थापक राज वट्टीकुटी ने कहा, "रोबोटिक सर्जन प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित कर, वट्टीकुटी फाउंडेशन ने मरीजों के स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करने में नवीन प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी शक्ति को साबित कर दिया है।"

वार्षिक प्रतियोगिता कृष्णास्वामी सुब्रमण्यम की स्मृति में आयोजित की जाती है जिन्हें "केएस" के नाम से याद किया जाता है।

भारत में रोबोटिक सर्जरी की स्थापना और प्रगति में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें जाना जाता है।

वट्टीकुटी फाउंडेशन के सीईओ डॉ. महेंद्र भंडारी ने कहा, "इनोवेशन पुरस्कार कार्यक्रम नई सर्जिकल प्रतिभा को खोजने और पहचानने, निर्देशात्मक रोबोटिक सर्जरी वीडियो के माध्यम से अत्याधुनिक प्रक्रियाओं को उजागर करने और रोगी परिणामों में सुधार करने के लिए सर्जनों की बढ़ती पीढ़ी को लाभ पहुंचाने का प्रयास करता है।"  (आईएएनएस)। 

रांची, 7 अक्टूबर । झारखंड के पलामू जिले के एक प्राथमिक स्कूल में भूत की अफवाह से तीन बच्चे बेहोश हो गये। इसके बाद डर के मारे बच्चों ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया है।

मामला तरहसी प्रखंड के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पूर्णी टरिया का है। इस स्कूल में पढ़नेवाले तीन छात्र गुरुवार को बेहोश हो गये थे। इसके बाद अफवाह उड़ी कि स्कूल में किसी भूत-प्रेत का साया है। इसके बाद स्कूल के विद्यार्थियों ने डर के मारे स्कूल जाना ही बंद कर दिया है।

शुक्रवार को जब शिक्षक स्कूल पहुंचे ]तो देखा स्कूल में एक भी बच्चा नहीं पहुंचा है। स्कूल में पहली से छठी कक्षा तक की पढ़ाई होती है और कुल 127 बच्चे यहां अध्ययनरत हैं। जब शिक्षा विभाग को स्कूल में बच्चों के न पहुंचने की जानकारी मिली तो सीआरपी नीलम कुमार पांडेय ने बच्चों के घर जाकर उन्हें समझाया कि भूत-प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है। यह महज अफवाह है। उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद अभिभावक बच्चों को फिर से स्कूल भेजने पर सहमत हो गये हैं। (आईएएनएस)।

कोलकाता, 6 अगस्त तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में पार्टी के कार्यकर्ताओं का केंद्र द्वारा पश्चिम बंगाल का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का बकाया कथित तौर पर रोके जाने के खिलाफ यहां राजभवन के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुक्रवार को भी जारी रहा।

उन्होंने राज्यपाल सी वी आनंद बोस के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात न करने तक धरना जारी रखने का आह्वान किया है।

उत्तर बंगाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के बाद बोस बृहस्पतिवार शाम को दिल्ली रवाना हो गए।

टीएमसी के हजारों पदाधिकारियों और शीर्ष नेतृत्व ने केंद्र द्वारा पश्चिम बंगाल का मनरेगा बकाया कथित तौर पर रोके जाने के विरोध में बृहस्पतिवार को ब्रिटिशकालीन राजभवन तक मार्च किया जिसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनर्जी ने धरना प्रदर्शन शुरू किया।

डायमंड हार्बर से लोकसभा सांसद बनर्जी रात भर धरना स्थल पर रहेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘मैं यहां रहूंगा और जब तक माननीय राज्यपाल हमारे प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात नहीं करते और इन दो सवालों का जवाब नहीं देते तब तक एक इंच भी नहीं हिलेंगे।’’

उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘दिल्ली में अपनी आवाज उठाने के बाद हम भाजपा के जमींदारों से न्याय मांगते हैं। लोकतंत्र के स्वयंभू संरक्षकों को लोगों को जवाब देने में कितना वक्त लगेगा? आप कब तक लोगों से भागते रहेंगे...? ’’

बनर्जी ने भविष्य की कार्रवाई पर फैसला लेने के लिए बृहस्पतिवार रात को पार्टी नेताओं के साथ बैठकें की थी। उन्होंने कहा था, ‘‘राज्यपाल के आने और मुलाकात करने तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा।’’

पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदर्शन स्थल पर डटे रहे। शुक्रवार सुबह से ही राज्य के विभिन्न हिस्सों से पार्टी के हजारों कार्यकर्ता घटनास्थल पर पहुंचे और प्रदर्शन के प्रति एकजुटता जतायी।

इस धरना प्रदर्शन से पहले पार्टी ने मनरेगा के बकाया और गरीब परिवारों के लिए आवास योजनाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर नयी दिल्ली में भी दो दिन तक प्रदर्शन किया था। (भाषा)