लखनऊ, 8 नवंबर । लोकसभा चुनाव 2024 के मिशन को ध्यान में रखते हुए भाजपा अपने धार्मिक एजेंडे को सेट करने में तेजी से लग गई है। इसी कारण सरकार अयोध्या में दीपोत्सव के साथ नौ नवंबर को अपनी कैबिनेट मीटिंग आयोजित करने जा रही है।

राजनीतिक जानकर बताते हैं कि भाजपा सरकार मिशन 2024 को साधने के लिए धर्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद व विकास पर तेजी से काम कर रही है। 11 नवंबर को अयोध्या में भव्य दीपोत्सव से पहले नौ नवंबर को योगी सरकार की पूरी कैबिनेट यहां बैठेगी। यहां की बैठक के लिए ऐसे प्रस्तावों को चुना गया है जो धर्म व संस्कृति से जुड़े हुए हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाले राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में कैबिनेट बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैबिनेट बैठक में अयोध्या से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है।

सरकार से जुड़े सूत्र बताते हैं कि सरकार ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को सूचना भेजी है जिसमें इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति का आग्रह किया गया है जो गुरुवार को सुबह 11:30 बजे शुरू होने वाला है।

प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि नौ नवंबर को अयोध्या के रामकथा पार्क में 11:30 से बैठक संभावित है। इसमें हमारे सभी मंत्री परिषद के साथी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री सहित सारे कैबिनेट के मंत्री रामलला के दर्शन करेंगे। इस बैठक में पर्यटन से संबंधित विभागों के छह प्रस्ताव रखे जायेंगे। अन्य और भी प्रस्ताव हैं, जिन पर कैबिनेट अपनी मुहर लगाएगी।

प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि प्रयागराज में 2019 में आयोजित कैबिनेट बैठक में मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई थी। उसी तरह अयोध्या में होने वाली कैबिनेट बैठक में रामनगरी और उसके आसपास के इलाकों को सौगात मिल सकती है। विभिन्न विभागों ने कैबिनेट के लिए प्रस्ताव भेजना शुरू कर दिया है।

राजनीतिक विश्लेषक प्रसून पांडेय कहते हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा अयोध्या में कैबिनेट बैठक धार्मिक और राष्ट्रवाद के मुद्दे को धार देने के रूप में देखा जा रहा है। सरकार हर बड़े इवेंट को महत्वपूर्ण बनाने के लिए ऐसे कार्यक्रम करती हैं जिससे संदेश भी जाए। इससे पहले 29 जनवरी 2019 को कुंभ मेला के दौरान सभी कैबिनेट मंत्रियों ने गंगा में डुबकी लगाई थी। इसके बाद बैठक की थी।

2017 में सरकार बनने के बाद भाजपा सरकार के शीर्ष एजेंडे में अयोध्या ही रहा है। सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में भी राजधानी के बाहर एक बार कैबिनेट बैठक की थी।

पांडेय कहते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को पहले ऐसा माहौल बनाना चाहती है जिसके दूरगामी संदेश हों। (आईएएनएस)।

कोलकाता, 8 नवंबर । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में स्कूल में कथित नौकरी के लिए करोड़ों रुपये के नकद मामले में पूछताछ के लिए तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी को फिर से बुलाया है।

बनर्जी को गुरुवार सुबह साल्ट लेक में ईडी कार्यालय (सीजीओ) परिसर में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

इस मामले में बनर्जी या किसी अन्य तृणमूल कांग्रेस नेता की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

हालांकि, पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के एक वर्ग ने कहा कि पूरी संभावना है कि वह समन का सम्मान करेंगे और केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

इस साल मई के बाद से यह पांचवीं बार है जब बनर्जी को ईडी के साथ-साथ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पूछताछ के लिए बुलाया है, जो मामले में समानांतर जांच कर रही है।

आखिरी बार उन्हें 13 सितंबर को ईडी द्वारा मैराथन पूछताछ का सामना करना पड़ा था, जिस दिन उन्हें भारतीय विपक्षी गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक में उपस्थित होना था।

20 मई को स्कूल जॉब मामले में भी उनसे सीबीआई ने पूछताछ की थी।

बनर्जी ने सीबीआई पूछताछ के नतीजे को "बड़ा शून्य" करार दिया था।

ईडी ने बनर्जी के माता-पिता लता और अमित को भी एक कॉर्पोरेट इकाई के निदेशक के रूप में उनके जुड़ाव के संबंध में तलब किया था, जिनका नाम चल रही जांच में सामने आया था।

हालांकि, उनमें से कोई भी इस सिलसिले में ईडी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ।

पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी मामले में ईडी ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी दोनों से भी पूछताछ की थी। (आईएएनएस)।

सोनीपत, 8 नवंबर । ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू), सोनीपत ने दुनिया भर के 10 देशों में 15 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के साथ व्यापक और ठोस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित किया है।

इन विश्‍वविद्यालयों के नाम इस प्रकार हैं:-

1. यूनिवर्सिदाद नैशनल डी ला मातन्ज़ा, अर्जेंटीना

2. बॉन्ड यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया

3. स्विनबर्न प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया

4. यॉर्क यूनिवर्सिटी, कनाडा

5. हर्टी स्कूल, जर्मनी

6. बोलोग्ना विश्वविद्यालय, इटली

7. उलीखानोव विश्वविद्यालय, कजाकिस्तान

8. यूनिवर्सिटी ऑफ़ एक्सेटर, ब्रिटेन

9. पोर्ट्समाउथ विश्वविद्यालय, ब्रिटेन

10. यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, ब्रिटेन

11. नॉर्थ अमेरिकन यूनिवर्सिटी, अमेरिका

12. यूनिवर्सिदाद कैटोलिका एंड्रेस बेल्लो, वेनेज़ुएला

13. डिप्लोमैटिक अकादमी ऑफ वियतनाम, वियतनाम

14. यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्‍स एंड लॉ, वियतनाम

15. वैन लैंग यूनिवर्सिटी, वियतनाम

दुनिया के अग्रणी विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ इन नए और विचारशील सहयोगों का उद्देश्य जेजीयू छात्रों को विभिन्न अवधियों के लिए इन विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिए व्यापक अवसर प्रदान करना है, जिसमें विदेश में अल्पकालिक अध्ययन कार्यक्रम, सेमेस्टर विनिमय कार्यक्रम और दोहरी डिग्री कार्यक्रम शामिल हैं। नव स्थापित साझेदारियाँ अपने छात्रों को मजबूत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त वैश्विक शैक्षिक अवसर प्रदान करते हुए अंतर्राष्ट्रीयकरण के प्रति जेजीयू की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती हैं।

उपरोक्त विश्वविद्यालयों के साथ जेजीयू की साझेदारी में संकाय सदस्यों के लिए सहकर्मी अनुसंधान गतिविधियों में शामिल होने और आम हितों को आगे बढ़ाने की दिशा में अपनी विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों पर विचार-विमर्श करने के रोमांचक अवसर भी शामिल हैं। ये साझेदारियाँ अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में नए दृष्टिकोण के साथ उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध करते हुए एक विविधता वाले परिसर वातावरण को बढ़ावा देने के लिए जेजीयू और उसके सहयोगी विश्वविद्यालयों में सभी हितधारकों को शामिल करने का वादा करती हैं।

जेजीयू के कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) सी. राज कुमार ने कहा कि हमारे देश में उच्च शिक्षा परिदृश्य तेजी से विकसित हो रहा है।

उन्होंने कहा, “ये नई साझेदारियाँ भारत में उच्च शिक्षा की गतिशील प्रकृति को दर्शाती हैं। भारतीय विश्वविद्यालय इस सदी में महानता हासिल करने के लिए तैयार हैं और इस प्रयास की नींव दुनिया के अग्रणी विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी बनाने की हमारी प्रतिबद्धता पर आधारित होगी। हम न केवल नए सहयोग स्थापित कर रहे हैं बल्कि कई महाद्वीपों तक अपनी पहुंच का विस्तार भी कर रहे हैं। यह वैश्विक परिदृश्य पर अधिक व्यापक और विविध परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देने वाले हमारे छात्रों और संकाय सदस्यों के लिए विकास और सीखने के नए रास्ते प्रदान करता है।

"जेजीयू दुनिया भर के 75 से अधिक देशों में स्थापित 400 से अधिक सहयोगों के साथ हमारे छात्रों को सीखने के परिवर्तनकारी अवसर प्रदान करने के लिए एक वैश्विक नेता बन गया है।"

जेजीयू में अंतर्राष्ट्रीय मामलों और वैश्विक पहल कार्यालय के निदेशक डॉ. अखिल भारद्वाज ने समग्र छात्र विकास पर इन सहयोगों के महत्वपूर्ण लाभों पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, “जेजीयू छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता और सीखने के अवसर प्रदान करने से उन्हें अपने वैश्विक करियर को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल हासिल करने में मदद मिलती है। इस तरह का प्रदर्शन महत्वपूर्ण समस्या-समाधान क्षमताओं को विकसित करता है, विभिन्न स्थितियों की व्यापक समझ को बढ़ावा देता है और उन्हें भविष्य के नेताओं के रूप में उभरने के लिए तैयार करता है। इन रोमांचक नई साझेदारियों को बनाने में हमारा प्राथमिक ध्यान छात्रों के समग्र कौशल को बढ़ाना और जेजीयू में उनके शैक्षिक अनुभव को समृद्ध करना है। (आईएएनएस)। 

नई दिल्ली, 7 नवंबर  सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पत्रकारों के डिजिटल उपकरणों की जब्ती पर गंभीर चिंता व्यक्त की और केंद्र से जांच एजेंसियों की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए बेहतर दिशानिर्देश लाने को कहा।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

जनहित याचिका में शीर्ष अदालत से कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुचित हस्तक्षेप के खिलाफ सुरक्षा उपाय लाने और डिजिटल उपकरणों की जब्ती के लिए दिशानिर्देश बनाने की अपील की गई।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू केंद्र की ओर से पेश हुए। राजू ने अदालत को बताया कि इस मामले में कई जटिल कानूनी मुद्दे शामिल हैं और पीठ से फिलहाल सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस कौल ने टिप्पणी की कि एजेंसियों के सर्व-शक्तिमान होने को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है।

पीठ ने इसे बेहद खतरनाक स्थिति बताते हुए केंद्र को बेहतर दिशानिर्देश लाने का निर्देश दिया। यह याचिका 3 अक्टूबर को ऑनलाइन समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक से जुड़े 46 पत्रकारों, संपादकों के घरों पर दिल्ली पुलिस की छापेमारी के मद्देनजर आई है।

छापेमारी के बाद, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, डिजीपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन और इंडियन वूमेन प्रेस कॉर्प्स सहित कई मीडिया संगठनों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होेने अक्टूबर में पत्रकारों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती पर दिशानिर्देश मांगे थे।

छापेमारी में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

पत्र में कहा गया है, "सच यह है कि आज, भारत में पत्रकारों का एक बड़ा वर्ग प्रतिशोध के खतरे के तहत काम कर रहा है। और यह जरूरी है कि न्यायपालिका सत्ता का सामना मौलिक सत्य से करे - कि एक संविधान है जिसके प्रति हम सभी जवाबदेह हैं।"

अदालत 6 दिसंबर को सुनवाई फिर से शुरू करेगी। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 7 नवंबर । हांगझोऊ एशियाई खेलों में कांस्य पदक के बाद रांची में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में जीत ने भारतीय महिला हॉकी टीम को महिला एफआईएच विश्व रैंकिंग में छठे स्थान पर पहुंचा दिया है।

भारतीय टीम के अब 2368.83 अंक हैं और वह रैंकिंग में अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ स्थिति पर लौट आई है जिसे आखिरी बार जून 2022 में एफआईएच प्रो लीग के दौरान हासिल किया गया था।

अक्टूबर में चीन में हांगझोऊ एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने के बाद भारतीय महिला टीम ने रांची में फाइनल में जापान को हराकर झारखंड महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 जीती।

ओलंपिक और विश्व चैंपियन, नीदरलैंड 3422.40 अंकों के साथ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी टीम के रूप में कायम है। उनके बाद ऑस्ट्रेलिया 2817.73 अंकों के साथ दूसरे और अर्जेंटीना 2766.90 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है।

बेल्जियम 2608.77 अंकों के साथ चौथे और जर्मनी 2573.72 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर है। इंग्लैंड, स्पेन, न्यूजीलैंड और चीन इस क्रम में रैंकिंग में 7वें से 10वें स्थान पर हैं।

विश्व रैंकिंग में उछाल टीम के लिए रांची में 13 से 19 जनवरी 2024 तक होने वाले आगामी एफआईएच हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर की तैयारियों में उत्साह भरेगी।

भारतीय महिला हॉकी टीम पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने के लिए जर्मनी, न्यूजीलैंड, जापान, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली और चेक गणराज्य से भिड़ेगी।

हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने भारतीय महिला हॉकी टीम की प्रशंसा करते हुए कहा, ''मैं इस रैंकिंग को हासिल करने के लिए टीम को बधाई देना चाहता हूं, यह उनके अब तक के करियर में की गई कड़ी मेहनत और बलिदान का प्रमाण है। लक्ष्य समय के साथ शीर्ष तीन में जगह बनाना है और यह एक अच्छे संकेतक के रूप में कार्य करता है कि टीम आगे बढ़ रही है।"  (आईएएनएस)।

जयपुर, 7 नवंबर  यह कहानी है 78 वर्षीय दिहाड़ी मजदूर तीतर सिंह की, जो अब तक 31 चुनाव हार चुके हैं। हालांकि, हर बार जमानत जब्त होने के बावजूद इस मनरेगा कर्मी का चुनाव लड़ने का जुनून कम नहीं हुआ और उन्होंने 32वीं बार श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया है।

तीतर सिंह पहले ही पंचायत समिति, सरपंच, विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इनमें से कभी भी चुनाव नहीं जीत पाए।

स्थानीय लोग बताते हैं कि तीतर सिंह ने चुनाव लड़ने के लिए कई बार अपनी बकरियां बेचीं।

तीतर सिंह श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र के 25 एफ गुलाबेवाला के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि वह लोकप्रियता हासिल करने या रिकॉर्ड बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं, बल्कि इसलिए लड़ते हैं क्योंकि चुनाव अपने अधिकार हासिल करने का एक हथियार है।

“अपने अधिकारों के लिए लड़ने का जुनून तीतर के दिल में तब पैदा हुआ जब वह छोटे थे, क्योंकि उसे नहर क्षेत्रों में भूमि आवंटन से वंचित कर दिया गया था। उनके जैसे कई लोग थे और इससे उन्हें प्रेरणा मिली। फिर उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया और धीरे-धीरे यह उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया।

क्षेत्र के निवासियों का कहना है,“हालांकि, भूमि आवंटन की उनकी मांग अभी भी पूरी नहीं हुई है। वह और उनके बेटे मनरेगा के दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं।”

तीतर सिंह ने दस बार लोकसभा चुनाव, दस बार विधान सभा चुनाव लड़ा है, और वह 11 बार जिला परिषद अध्यक्ष और सरपंच और वार्ड सदस्यता चुनाव में खड़े हुए हैं।

उनके हलफनामे के अनुसार, वर्तमान में वह 78 वर्ष के हैं, उनकी तीन बेटियां, दो बेटे और पोते-पोतियां हैं।

उनके खाते में 2500 रुपये जमा हैं लेकिन न जमीन है, न गाड़ी, न घोड़े. पूरे साल वह मेहनत करते हैं लेकिन चुनाव के दौरान उनकी जिंदगी बदल जाती है और वह घर-घर जाकर प्रचार करते हैं और वोट मांगते हैं। दुख की बात है कि हर बार चुनाव हारने पर उनकी जमानत जब्त हो जाती है क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि उन्हें कभी भी 1,000 से अधिक वोट नहीं मिले हैं।

तीतर सिंह का कहना है कि उन्हें पेंशन भी मिलती है इससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो जाती हैं, लेकिन वह कभी चुनाव प्रचार पर खर्च नहीं करते।

ये वरिष्ठ नागरिक किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं हैं, हालांकि सोमवार को जब वो अपना नामांकन फॉर्म भरने जा रहे थे तो उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कभी आसपास के लोगों से किसी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है, तो वे कहते हैं, "लोग कभी विरोध नहीं करते मदद करते हैं।" (आईएएनएस) 

अयोध्या (यूपी), 7 नवंबर । राम मंदिर की पहली मंजिल का उद्घाटन भी अगले साल 22 जनवरी तक होने की उम्‍मीद है, जब अयोध्या में मंदिर के गर्भगृह में रामलला का अभिषेक होगा।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस साल 31 दिसंबर तक मंदिर की पहली मंजिल का निर्माण कार्य पूरा करने का फैसला किया है।

सोमवार को राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की।

बैठक के दौरान निर्माण कार्य में शामिल एजेंसियों ने मिश्रा को आश्वासन दिया कि भूतल का निर्माण कार्य 31 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने उन्हें यह भी आश्वासन दिया कि मंदिर की पहली मंजिल भी उसी तारीख तक उद्घाटन के लिए तैयार हो जाएगी।

ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा, "ग्राउंड फ्लोर 31 दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। हम पहली मंजिल को भी पूरा करने और इसे उद्घाटन के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं।"

मिश्रा ने कहा कि मंदिर में शौचालय परिसर भी तैयार हो जाएगा। ट्रस्ट के मुताबिक, मंदिर के ग्राउंड फ्लोर के सभी 14 दरवाजे और चार प्रवेश द्वार बनकर तैयार हैं। मंदिर के गर्भगृह का फर्श तैयार हो चुका है और पहली मंजिल पर खंभे बिछाए जा रहे हैं।

ट्रस्ट के एक सदस्य ने कहा, “राम मंदिर का भूतल लगभग पूरा हो चुका है। गर्भगृह भी पूर्ण हो चुका है। यहां केवल फिनिशिंग का काम किया जा रहा है।

ट्रस्ट के मुताबिक, मंदिर के भूतल पर 160 खंभे लगाए गए हैं और पहली मंजिल पर 132 खंभे लगेंगे, जबकि मंदिर की दूसरी मंजिल पर 74 खंभे लगेंगे। प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में रामलला के प्रतिष्ठा समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

अगले दिन से मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। ट्रस्ट देश भर से 4,000 संतों और 2,500 प्रमुख लोगों की सूची को भी अंतिम रूप दे रहा है, जिन्हें उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित किया जाएगा।  (आईएएनएस)।

सीधी, 7 नवंबर  मध्य प्रदेश के सीधी जिले में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का नारा है गरीब की जेब साफ और काम हाफ।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अनेक दशकों तक देश में पंचायत से लेकर संसद तक कांग्रेस का ही झंडा था, कांग्रेस की ही सरकारें थी, लेकिन आज गिनती के कुछ राज्यों में ही इनकी सरकार बची है। इनका ऐसा पतन इसलिए हुआ, क्योंकि इनका नारा रहा है - गरीब की जेब साफ और काम हाफ।

कांग्रेस को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी राज्य से एक बार कांग्रेस गई, तो वहां के लोगों ने कांग्रेस को दोबारा घुसने नहीं दिया है। आज यहां के लोग कह रहे हैं, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। हमारे सेवाकाल से पहले कांग्रेस ने केंद्र में 10 वर्ष तक सरकार चलाई, लेकिन उसमें उसने गरीब और मध्यम वर्ग को लूटने का ही काम किया था। लेकिन, आपके सेवक मोदी ने करीब 10 साल जो सरकार चलाई है, उसमें पूरी लगन से कार्य किया, देश भर के गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिले, ये गारंटी भी मोदी ने दी है। इस पीएम आवास योजना पर अभी तक 4 लाख करोड़ रुपये हमारी सरकार खर्च कर चुकी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस ने केवल उन्हीं को आगे बढ़ाया, जो दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाते थे। ओबीसी, एससी, एसटी समाज के प्रतिभाशाली नेतृत्व को कांग्रेस ने कभी उभरने नहीं दिया। इनकी यही दरबारी मानसिकता है, जिसके कारण ये लोग दिन-रात मोदी को गाली देते रहते हैं। मोदी को गाली देते-देते ये पूरे ओबीसी समाज को गालियां देने लगे हैं।

कांग्रेस की वर्तमान हालत का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी राज्य से एक बार कांग्रेस गई, तो वहां के लोगों ने कांग्रेस को दोबारा घुसने नहीं दिया है। एमपी में भी दो दशक से अधिक समय से कांग्रेस बहुमत के लिए तरस रही है। भाजपा सरकार की योजनाओं के जो भी लाभार्थी हैं, उनमें से अधिकतर हमारे दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार हैं।

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के लंबे शासनकाल में सबसे बुरी स्थिति दलित और आदिवासी बस्तियों की ही थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का सबसे अधिक लाभ हमारे गरीब और दलित भाई-बहनों को ही हुआ है। भाजपा सरकार जो कहती है, वो हम डंके की चोट पर पूरा करके दिखाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हम किसानों के खाते में पैसा जमा कर रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक 2 लाख 60 हजार करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में जमा किए जा चुके हैं। इस योजना के 20 हजार करोड़ रुपये मप्र के किसानों के खातों में भी गए हैं। (आईएएनएस)।

मुंबई, 7 नवंबर । एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए डीपफेक वीडियो को लेकर रश्मिका मंदाना के समर्थन में सामने आईं और कहा कि ऐसी चीजों का सहारा लेने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए।

मृणाल ठाकुर मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए डीपफेक वीडियो पर रश्मिका मंदाना के समर्थन में सामने आईं और कहा, "ऐसी चीजों का सहारा लेने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए"

मृणाल ने भी इस मुद्दे पर बोलने और संबोधित करने के लिए रश्मिका की सराहना की।

इंस्टाग्राम स्टोरीज पर मृणाल ने एक नोट लिखा, जिसमें लिखा था: "ऐसी चीजों का सहारा लेने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए, इससे पता चलता है कि लोगों में कोई विवेक नहीं बचा है। शुक्रिया रश्मिका मंदाना, इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि आए दिन हमें इसकी झलक दिखती रहती है, लेकिन हम में से बहुत से लोग इस मामले में चुप रहना पसंद करते हैं।"

"हर दिन इंटरनेट पर महिलाओं के अनुचित बॉडी पार्ट को जूम करके मोर्फ्ड, एडिटेड वीडियो दिखते हैं। एक समाज के रूप में हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? हम लाइमलाइट में रहने वाली एक्ट्रेसेस जरूर हैं, लेकिन दिन के आखिर में हम भी इंसान ही हैं। हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? चुप मत रहिए, अब चुप रहने का समय नहीं है।'' 

इससे पहले, अपने वायरल डीप फेक वीडियो के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए, रश्मिका ने सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट लिखा था, और कहा था, "मुझे इसे साझा करते हुए दुख हो रहा है और मुझे ऑनलाइन फैलाए जा रहे मेरे डीप फेक वीडियो के बारे में बात करनी है। ईमानदारी से कहूं तो ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि हममें से हर एक के लिए बेहद खतरनाक है, जो इस टेक्नोलॉजी के मिस यूज की वजह से खतरे में आ गए हैं।''

"आज एक महिला और एक एक्ट्रेस के तौर पर मैं अपने परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों की आभारी हूं, जो मेरे लिए प्रोटेक्शन और सपोर्ट सिस्टम हैं। अगर मेरे साथ ऐसा तब होता जब मैं स्कूल या कॉलेज में थी, तो मैं सचमुच सोच भी नहीं सकती कि मैं इस सिचुएशन से खुद को कैसे बाहर निकाल पाती। इससे पहले कि हममें से अधिक लोग इस तरह की घटना से प्रभावित हों, हमें एक समुदाय के रूप में और तत्काल इस पर ध्यान देने की जरूरत है।"

मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने भी रश्मिका के लिए स्टैंड लिया था और मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।

वर्कफ्रंट की बात करें तो, रश्मिका की झोली में 'एनिमल', 'पुष्पा 2: द रूल' हैं। (आईएएनएस)।

देहरादून, 7 नवंबर । उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सीबीआई की तरफ से वॉयस टेस्ट देने के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर बुलाए जाने का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि वह घायल हैं और कुछ समय तक इलाज और जांच कराने के कारण दिल्ली तक की यात्रा करने में सक्षम नहीं हैं।

हरीश रावत ने कहा है, "आज अपने वकील के माध्यम से अपने निवेदन को सीबीआई तक पहुंचाऊंगा।" यानी हरीश रावत स्टिंग केस में वॉयस सैंपल देने दिल्ली नहीं जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, "सीबीआई ने आज मुझे दिल्ली अपने हेडक्वार्टर में वॉइस टेस्ट देने और कुछ प्रारंभिक जांच के लिए बुलाया है। जब जौलीग्रांट हिमालयन हॉस्पिटल में मुझे यह नोटिस सर्व किया जा रहा था, तो मैंने उसी नोटिस में यह भी लिख दिया था कि शायद मैं एकाध महीने तक घंटों बैठकर जांच और इतनी लंबी यात्रा के लिए सक्षम नहीं रहूंगा।"

ये है स्टिंग मामला : साल 2016 में उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार के दौरान राजनीतिक भूचाल आ गया था। कांग्रेस के 10 विधायकों ने हरीश रावत सरकार के खिलाफ बगावत कर दी थी। ये विधायक बीजेपी से जा मिले थे। इसी दौरान एक सनसनीखेज स्टिंग सामने आया था। स्टिंग के वीडियो में हरीश रावत कथित तौर पर कुछ डीलिंग कर रहे हैं। ऐसा आरोप लगाया गया था। इसी मामले में सीबीआई स्टिंग से जुड़े लोगों और आरोपियों की आवाज का मिलान कर रही है।

हरीश रावत ने कहा, " कल मैंने लिखित तौर पर भी आवेदन सीबीआई के हेडक्वार्टर में भेज दिया है। आज मैं अपने अधिवक्ता के माध्यम से भी इस निवेदन को सीबीआई तक पहुंचाऊंगा। मेरे कई मित्र सुबह से मुझे टेलीफोन कर अपनी चिंता कर व्यक्त कर चुके हैं। मैं अपने शुभचिंतकों से यह अवश्य आग्रह करना चाहूंगा कि वो लोगों से इस बात की चर्चा करें कि आखिर हरीश रावत पर किस अपराध के लिए सीबीआई की जांच हो रही है !! यदि मामला दल-बदल को लेकर के है तो दल-बदल करने वाले अब और दल-बदल कर चुके हैं, और जब तक यह मामला अपने तार्किक परिणीति तक पहुंचेगा, तब शायद कुछ और करवटें भी इस सारे प्रकरण में दिखाई देंगी।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 नवंबर (आईएएनएस)। नौकरशाही में बड़े फेरबदल के तहत सरकार ने सोमवार को विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में 21 वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा की।

सरकार ने एक आदेश में कहा कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पंजाब कैडर के 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी अनुराग अग्रवाल को विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

1990-बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी रूपिंदर बरार, जो वर्तमान में आयकर में हैं, को कोयला मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश कैडर से 1993-बैच की आईएएस दीप्ति गौड़ मुखर्जी को नियुक्त किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में।

एसीसी के आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी अमित कुमार घोष, जो इस समय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं, को अस्थायी रूप से अपग्रेड करके सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में स्थानांतरित किया गया है। विभाग में संयुक्त सचिव का रिक्त पद, जबकि असम-मेघालय कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी, नीरज वर्मा, जो इस समय प्रशासक के रूप में कार्यरत हैं, को अतिरिक्त सचिव के पद और वेतन के साथ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, दूरसंचार विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है।

मध्य प्रदेश कैडर के 1994-बैच के आईएएस अधिकारी पल्लवी जैन गोविल को अतिरिक्त सचिव के पद और वेतन पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हाइड्रोकार्बन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और 1994-बैच के आईएएस अधिकारी सुदीप जाम को नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु कैडर से, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

एसीसी द्वारा अन्य नियुक्तियों में नगालैंड कैडर के 1995-बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया है।

सिंह कर्मयोगी भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद का अतिरिक्त प्रभार संभालते रहेंगे।

असम-मेघालय कैडर के 1995-बैच के आईएएस अधिकारी शकील पी. अहमद को कपड़ा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि तमिलनाडु कैडर के 1995-बैच के आईएएस अधिकारी हितेश कुमार एस. मकवाना को नियुक्त किया गया है। इस समय गृह विभाग, गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत को इस पद के लिए भर्ती नियमों को ताक पर रखकर अतिरिक्त सचिव के रैंक और वेतन में भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का महासर्वेक्षक बनाया गया है।

इस बीच, केंद्र शासित प्रदेश कैडर या एजीएमयूटी से 1996-बैच की आईएएस अधिकारी गीतांजलि गुप्ता और वर्तमान में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें नीति आयोग और कार्लिन के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश कैडर के 1996 बैच के एलएएस अधिकारी खोंगवार देशमुख को ग्रामीण विकास विभाग में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है।

कर्नाटक कैडर के 1998 बैच के आईएएस अधिकारी और वर्तमान में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत ऋत्विक रंजनम पांडे को 16वें वित्त आयोग, आर्थिक मामलों के विभाग के एडवांस सेल के लिए विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। विभाग में उप सचिव या निदेशक के रिक्त पद को अस्थायी रूप से अपग्रेड करके अतिरिक्त सचिव का पद और वेतन, जबकि महाराष्ट्र कैडर के 1998 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव कुमार मितल को परमाणु ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। .

आंध्र प्रदेश कैडर के 1998 बैच के आईएएस अधिकारी श्रीकांत नागुलापल्ली, जो इस समय कैबिनेट सचिवालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं, को बिजली मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है और राहुल शर्मा, जो इस समय झारखंड कैडर के 1998 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, को बिजली मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। आयुष मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में कैबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

पश्चिम बंगाल कैडर की 2000 बैच की एलएएस अधिकारी मनमीत कौर नंदा, जो वर्तमान में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं, को कैबिनेट सचिवालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि एसीसी ने निम्नलिखित अधिकारियों को उनके द्वारा धारित पदों को अस्थायी रूप से अपग्रेड करके उनके व्यक्तिगत उपाय के रूप में भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के स्तर पर अपग्रेड करने की भी मंजूरी दे दी है।

उत्तर प्रदेश कैडर से 1996 बैच की एलएएस अधिकारी अनीता सी. मेश्राम वर्तमान में उर्वरक विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं, जबकि पंकज कुमार बंसल, तमिलनाडु कैडर से 1997 बैच के एलएएस अधिकारी हैं। वह इस समय संयुक्त सचिव, सहकारिता मंत्रालय के रूप में अतिरिक्त सचिव, सहकारिता मंत्रालय के रूप में कार्यरत हैं।

सिक्किम कैडर के 1998 बैच के एलएएस अधिकारी और वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में सदस्य (प्रशासन) के रूप में कार्यरत विशाल चौहान को अतिरिक्त पद और वेतन में अतिरिक्त सचिव पद पर पदोन्नत किया गया है। 1998-बैच के आईएएस अधिकारी और सीईओ, माइगोव, इलेक्ट्रॉनिक्स आकाश त्रिपाठी को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्‍त किया गया है।

नई दिल्ली, 7 नवंबर । वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई), मेरठ जोनल यूनिट ने 1,481 करोड़ रुपये की फर्जी बिलिंग से जुड़े बड़े पैमाने के रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसके परिणामस्वरूप 275 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट पारित हुआ।

1,000 मुखौटा कंपनियों के माध्यम से पैसा कमाने के लिए 102 फर्जी फर्में बनाई गईं।

वित्त मंत्रालय ने सोमवार देर शाम कहा, "सावधानीपूर्वक डेटा माइनिंग के माध्यम से डीजीजीआई मेरठ जोनल यूनिट ने चार मास्टरमाइंडों द्वारा संचालित एक प्रमुख सिंडिकेट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है।"

उनमें से एक प्लेसमेंट कंसल्टेंसी फर्म में काम करता था, जो पैन, आधार, बिजली बिल, पता प्रमाण और जीएसटी पंजीकरण के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेजों की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार था। मास्टरमाइंड ने इसे हासिल करने के लिए उम्मीदवारों को उनके केवाईसी दस्तावेजों को सरेंडर करने के बदले में मामूली वित्तीय लाभ देने का लालच दिया, जिनका इस्तेमाल धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए किया गया था।

ऑपरेशन एक गुप्त कार्यालय के माध्यम से किए गए थे, जहां महत्वपूर्ण परिचालन गतिविधियां, जैसे चालान निर्माण, ई-वे बिल निर्माण, जीएसटी रिटर्न दाखिल करना और धोखाधड़ी वाली फर्मों के बिक्री-खरीद बही-खाते को बनाए रखना शामिल था। अपने संचालन में सहायता के लिए, सिंडिकेट ने कई सहायकों की भर्ती की।

सिंडिकेट ने कई बिचौलियों के साथ संबंध बनाए रखा जो अंतिम लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए नकली चालान बनाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करते थे। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, फर्जी फर्मों के नाम से बैंक खाते स्थापित करने में बैंक अधिकारियों की संलिप्तता का भी पता चला।

ऑपरेशन के दौरान डीजीजीआई अधिकारियों ने कई स्थानों पर छापेमारी की और लैपटॉप, डेस्कटॉप, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, पैन और आधार कार्ड, चेक बुक, 25 से अधिक मोबाइल फोन, ओटीपी प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड, शेल संस्थाओं के रबर स्टैम्प सहित भारी मात्रा में आपत्तिजनक सबूत जब्त किए।

चारों आरोपी व्यक्तियों को मेरठ में आर्थिक अपराध न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और 17 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 7 नवंबर । दिल्ली की 14 वर्षीय लड़की ने हाल ही में यूके के मैनचेस्टर में आयोजित डब्ल्यूपीसी विश्‍व चैंपियनशिप में पावरलिफ्टिंग का नया विश्‍व रिकॉर्ड बनाया है।

दिल्ली के जीडी गोयनका स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा इश्ति कौर ने टीनएज कैटेगरी में 44 किलोग्राम भार वर्ग में 95 किलोग्राम डेडलिफ्ट खींचकर रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है।

वर्ल्ड पावरलिफ्टिंग कांग्रेस (डब्ल्यूपीसी) विश्‍व चैंपियनशिप 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मैनचेस्टर में आयोजित की गई थी। इस आयोजन में भारत सहित कुल 20 देशों और लगभग 600 खिलाड़ियों (भारत से 10) ने भाग लिया था।

इश्ति को उनके पिता दलजीत सिंह (45) ने प्रशिक्षित किया है, जो कई बार पावरलिफ्टिंग के विश्‍व चैंपियन भी रहे हैं।

इश्ति ने कहा कि वह अपने पिता के मार्गदर्शन में प्रतिदिन एक घंटे प्रशिक्षण लेती है और अनुशासित आहार लेती है।

उनकी उपलब्धि ने न केवल उनके शिक्षकों और सहपाठियों को गौरवान्वित किया है, बल्कि एक बार फिर यह कहावत भी साबित कर दी है कि वजन और शक्ति प्रशिक्षण लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं हैं।

पावरलिफ्टिंग में तीन मुख्य लिफ्टें होती हैं - स्क्वाट, बेंचप्रेस और डेडलिफ्ट, जिसमें प्रतिभागियों को वजन उठाने के तीन प्रयास मिलते हैं। प्रत्येक लिफ्ट के अंतिम नंबरों का अनुपालन किया जाता है और सबसे भारी लिफ्ट दर्ज करने वाले को पहला स्थान मिलता है, जबकि दूसरे और तीसरे सबसे भारी लिफ्ट को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिलता है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 7 नवंबर । अभिनेत्री रश्मिका मंदाना से जुड़े डीपफेक वीडियो पर विवाद के बीच, कांग्रेस नेता मनिकम टैगोर ने मंगलवार को केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर कहा कि यह व्यक्तियों की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है और उन्होंने प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए भारत में व्यापक कानूनी और नियामक ढांचा की मांग की।

अपने दो पेज के पत्र में, टैगोर, जो गोवा के लिए पार्टी के प्रभारी भी हैं, ने कहा, "मैं हमारे देश में डीपफेक तकनीक के बढ़ते मुद्दे से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण मामले को आपके ध्यान में लाने के लिए लिख रहा हूं।"

कांग्रेस के लोकसभा सांसद ने कहा, "सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में, मेरा मानना है कि आप प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रही प्रगति और हमारे समाज पर उनके संभावित प्रभाव से अच्छी तरह परिचित हैं।"

उन्होंने जोर देकर कहा कि डीपफेक तकनीक ने हाल के वर्षों में प्रमुखता हासिल की है, जिससे अति-यथार्थवादी नकली वीडियो और ऑडियो के निर्माण की अनुमति मिलती है।

उन्होंने जोर दिया,"हालांकि इस तकनीक के विभिन्न वैध अनुप्रयोग हैं, यह व्यक्तियों की गोपनीयता, सुरक्षा और हमारे सूचना पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है। हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां डीपफेक का उपयोग दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए किया गया है, जिसमें गलत सूचना फैलाना, मानहानि और पहचान की चोरी शामिल है।"

टैगोर ने कहा, "इस गंभीर चिंता को दूर करने के लिए मैं डीपफेक तकनीक से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए भारत में एक व्यापक कानूनी और नियामक ढांचे की तत्काल आवश्यकता पर जोर देना चाहूंगा।"

उन्होंने कहा कि इस तरह के ढांचे में स्पष्ट परिभाषाएं, डीपफेक तकनीक को परिभाषित करना और नियामक उपायों के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए इसके संभावित परिणामों जैसे प्रमुख घटकों को शामिल किया जाना चाहिए, दुर्भावनापूर्ण डीपफेक के निर्माण और प्रसार को रोकने के लिए सख्त नियमों को लागू करना, अपराधियों के लिए उचित दंड के साथ विकास करना और विकसित करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार को व्यक्तियों के लिए डीपफेक दुरुपयोग की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए, और संबंधित अधिकारियों द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया और कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए, नागरिकों को डीपफेक से जुड़े जोखिमों के बारे में शिक्षित करने और उनकी पहचान करने और अंतरराष्ट्रीय के साथ सहयोग करने के लिए सार्वजनिक जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए।

उन्होंने कहा,"मैं आपसे इस मामले पर अत्यंत तत्परता से विचार करने और भारत में डीपफेक से निपटने के लिए एक कानूनी और नियामक ढांचे के विकास को प्राथमिकता देने का आग्रह करता हूं। निष्क्रियता के संभावित परिणाम गंभीर हैं और डिजिटल सामग्री में विश्वास को कमजोर कर सकते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर सकते हैं और निर्दोषों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। "

उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समर्पित प्रयासों से, हम अपने नागरिकों के लिए एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण बना सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्रौद्योगिकी हमारे राष्ट्र की भलाई के लिए काम करे।"

उनकी यह टिप्पणी सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए खुद के एक कथित रूपांतरित वीडियो पर प्रतिक्रिया देने के बाद आई है, और इसे "बेहद डरावना" कहा, उन्होंने कहा कि "इससे पहले कि कोई और इस तरह की पहचान की चोरी से प्रभावित हो, हमें एक समुदाय के रूप में इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए।"

अपने वायरल डीपफेक वीडियो के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए, मंदाना ने सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट लिखा: "मुझे इसे साझा करते हुए वास्तव में दुख हो रहा है और मुझे ऑनलाइन फैल रहे मेरे डीपफेक वीडियो के बारे में बात करनी है। ऐसा कुछ ईमानदारी से बेहद डरावना है।" (आईएएनएस)।

उत्तरकाशी, 7 नवंबर । उत्तराखंड के सीमांत नेशनल पार्क गंगोत्री स्थित कंखु बेरियर के ऊपर पहाड़ियों में लगी आग लोगो में उत्सुकता का कारण बनी हुई है। आग पर अभी तक काबू नही पाया जा सका है।

जानकारी के अनुसार, रातभर पहाड़ी पर आग जलती रही। गंगोत्री नेशनल पार्क में गोमुख रूट पर पहाड़ी पर अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी, कि गंगोत्री धाम से ही धुआं साफ नजर आ रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह क्षेत्र इकोसिस्टम जॉन और समुद्रतल से 3200 मीटर की ऊंचाई पर है। इस पहाड़ी पर वनस्पति या पेड़-पौधे बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। यहां पर जाना भी काफी दुर्लभ है।

गंगोत्री नेशनल पार्क के इंचार्ज राजवीर रावत का कहना है कि वह ओर उनकी टीम पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गई है। मौके पर आग पर काबू करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक सामने नहीं आ पाया है। इस रहस्यमयी आग की जांच विभागीय टीम द्वारा गंभीरता से हर पहलू को देखते हुए सावधानीपूर्वक की जा रही है। (आईएएनएस)।

तिरुवनंतपुरम, 7 नवंबर । केरल के पलक्कड़ जिले में एक महिला की उसके पति ने मंगलवार को हत्या कर दी।

घरेलू समस्याओं के कारण उर्मिला और उनके पति कुछ समय से अलग रह रहे थे।

स्थानीय लोगों के अनुसार, उसका पति मंगलवार सुबह नल्लापिल्ली स्थित उसके घर आया, इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई।

जब उर्मिला जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो उसके पति ने उस पर हमला कर दिया।

स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया।

शख्स फिलहाल फरार है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। (आईएएनएस)।

जेरूसलम, 7 नवंबर । इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दोहराया है कि गाजा में तब तक युद्धविराम नहीं होगा, जब तक हमास आतंकवादी समूह उन सभी बंधकों को रिहा नहीं कर देता, जिन्हें उसने 7 अक्टूबर को हमला करने के बाद बंधक बना लिया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों द्वारा सुझाए गए लड़ाई में अस्थायी "मानवीय" विराम के बारे में पूछे जाने पर, प्रधान मंत्री ने सोमवार को एबीसी न्यूज से कहा, "ठीक है, हमारे बंधकों की रिहाई के बिना गाजा में कोई युद्धविराम नहीं होगा।"

"मुझे लगता है कि हमने उन्हें पहले भी पाया है, हम परिस्थितियों की जांच करेंगे मानवीय सामान अंदर आ सकें, या हमारे बंधकों, व्यक्तिगत बंधकों को जाने में सक्षम बनाया जा सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई सामान्य युद्धविराम होने जा रहा है। "

इज़रायली अधिकारियों के अनुसार, हमास ने गाजा में 240 लोगों को बंधक बना रखा है, इनमें इज़रायली और विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।

मीडिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उनमें से लगभग 30 बच्चे हैं।

अब तक, आतंकवादी समूह ने चार बंधकों को रिहा कर दिया है, जबकि एक महिला इजरायली सैनिक को देश की सेनाओं ने बचाया है।

हमास ने दावा किया है कि इजरायली हवाई हमलों में 57 बंधक मारे गए।

नेतन्याहू ने कहा कि युद्धविराम "युद्ध के प्रयासों में बाधा उत्पन्न करेगा।"

"इससे हमारे बंधकों को बाहर निकालने के हमारे प्रयास में बाधा आएगी, क्योंकि हमास के अपराधियों पर एकमात्र चीज़ जो काम करती है, वह सैन्य दबाव है, जो हम डाल रहे हैं।"

जब उनसे पूछा गया कि अगर हमास बंधकों को रिहा करने पर सहमत हो जाता है, तो इजरायली नेता ने एबीसी न्यूज को बताया, "उस उद्देश्य के लिए युद्धविराम होगा।"

जब नेतन्याहू से पूछा गया कि इस इलाके पर शासन कौन करेगा और उग्र लड़ाई कब समाप्त होगी, तो उन्होंने संकेत दिया कि उनका मानना ​​है कि इज़राइल को "अनिश्चित अवधि" के लिए भूमिका निभानी होगी।

"मुझे लगता है कि अनिश्चित काल के लिए इज़राइल पर सुरक्षा जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हमने देखा है कि जब वह हमारे पास नहीं होता, तो क्या होता है।

उन्होंने एबीसी न्यूज को बताया, "जब हमारे पास वह सुरक्षा जिम्मेदारी नहीं है, तो हमारे पास हमास के आतंक का उस पैमाने पर विस्फोट है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते।"

नेतन्याहू ने संघर्ष में ईरान और हिजबुल्लाह की भूमिका पर भी चर्चा की और उन्हें इसमें शामिल होने से चेताया।

"मुझे लगता है कि वे समझ गए हैं कि यदि वे युद्ध में प्रवेश करते हैं, तो प्रतिक्रिया बहुत शक्तिशाली होगी और मुझे आशा है कि वे वह गलती नहीं करेंगे।"

मंगलवार की सुबह तक, गाजा में 10 हजार से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इनमें 4,008 बच्चे और 2,550 महिलाएं शामिल हैं।

(आईएएनएस)।

नोएडा, 7 नवंबर । बिग बॉस विजेता एल्विश यादव को नोटिस भेज कर जल्द ही नोएडा पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी। उससे पहले नोएडा पुलिस साक्ष्य को इकट्ठा करने का काम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि आरोपियों के मोबाइल से टेलीग्राम और नाइजीरिया चैट ऐप से ड्रग्स की डील की जानकारी मिली है। जिस पर और जानकारी जुटाई जा रही है।

नोएडा-दिल्ली के फॉर्म-हाउस में रेव पार्टी से कनेक्शन पर भी एल्विश के खिलाफ कुछ साक्ष्य मिले हैं। इन सब बातों को छानबीन के लिए पुलिस राहुल समेत तीन को 14 दिन की रिमांड पर लेने की अर्जी कोर्ट में लगाई है।

नोएडा पुलिस फिलहाल एल्विश यादव को गिरफ्तार नहीं कर रही है, इसके पीछे कई महत्वपूर्ण वजह है। थाना सेक्टर 49 के थाना प्रभारी को उनकी शुरुआती गलतियों के चलते उनके पद से हटाकर उन्हें पुलिस लाइन भेज दिया गया है।

पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में थाना 49 की तरफ से लापरवाही बरती गई और एल्विश यादव जैसे सेलिब्रिटी के बारे में बिना जांच किए ही, उसका नाम एफआईआर में पीएफए के एक सदस्य गौरव गुप्ता के कहने पर जोड़ दिया गया।

पीएफए सदस्य के स्टिंग ऑपरेशन में न ही एल्विश यादव मौजूद था और ना ही ऑडियो रिकॉर्डिंग में एल्विश का कोई सीधा कनेक्शन राहुल से निकलता दिखाई दे रहा है। इसीलिए जब कोटा पुलिस ने एल्विस को चेकिंग के दौरान रोका था, तो उसने नोएडा पुलिस से संपर्क किया और उसके वांटेड होने की पूछताछ की। लेकिन नोएडा पुलिस के पास फिलहाल पर्याप्त सबूत नहीं हैश्‍ इसीलिए उसने एल्विश को वांटेड नहीं बताया। इसीलिए कोटा पुलिस ने एल्विश को छोड़ दिया।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक अब उसके खिलाफ साक्ष्य मिलना शुरू हुए हैं। जल्द ही नोटिस भेज कर एल्विस को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो उसे गिरफ्तार भी किया जाएगा। (आईएएनएस) ।

नई दिल्ली, 7 नवंबर । जेल से दिल्ली सरकार चलाने के अरविंद केजरीवाल के मंसूबों पर कटाक्ष करते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि जब अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग ही नहीं है, उन्होंने खुद कोई विभाग अपने पास रखा ही नहीं है तो फिर वो कौन सी फ़ाइल जेल में मंगवा कर उस पर साइन करेंगे।

तिवारी ने कहा कि वह तो फ़ाइल साइन करते ही नहीं।

मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर विधान सभा के पवित्र फ्लोर का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अपने विधायकों की बैठक बुला कर केजरीवाल ने फिर से विक्टिम कार्ड खेलने और दिल्ली की जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है।

तिवारी ने कहा कि केजरीवाल ने अपने विधायकों को बुला कर दिल्ली को प्रदूषण से बचाने पर चर्चा नहीं की, बल्कि चर्चा कर यह प्रस्ताव पारित करवाया कि जेल जाने पर भी वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने खुद ही यह मान लिया है कि वह अपराधी हैं, इसलिए जेल जाने से पहले वहां विदाई लेने गये थे।

भाजपा सांसद ने कहा कि दिल्ली की जनता सब देख रही है और सही समय पर जवाब देगी। (आईएएनएस)।

तेल अवीव, 7 नवंबर । इजराइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने मंगलवार को कहा कि उसने 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड में से एक, हमास कमांडर वाएल असेफा को मार गिराया है।

एक्स पर एक पोस्ट में, सेना ने कहा: "आईडीएफ ने हमास के दीर अल-बलाह बटालियन के कमांडर वाएल असेफा को मार गिराया है। असेफा ने 7 अक्टूबर को इजरायली नागरिकों पर हमला करने, अपहरण करने और हत्या करने के लिए हजारों आतंकवादियों को भेजने में मदद की थी।"

एक अलग बयान में, आईडीएफ ने यह भी कहा कि शिन बेत आंतरिक सुरक्षा सेवा और सेना से प्राप्त खुफिया जानकारी के बाद रविवार को हवाई हमले में हमास आतंकवादी मारा गया।

शिन बेत के मुताबिक, असेफा को 1992 से 1998 तक इजरायल के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए जेल में रखा गया था।

आईडीएफ की घोषणा इजराइल द्वारा गाजा में अपना जमीनी आक्रमण तेज करने के बाद आई है।

यहूदी राष्ट्र ने दावा किया है कि 27 अक्टूबर को जमीनी आक्रमण शुरू होने के बाद से, उसने कई हमास आतंकवादियों को मार डाला है और समूह के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को भी नष्ट कर दिया है।

इससे पहले आईडीएफ और शिन बेत ने हमास के सबरा तेल अल-हवा बटालियन के कमांडर मुस्तफा दलुल की हत्या कर दी थी।

4 नवंबर को एक इजरायली ड्रोन ने गाजा में हमास के नेता इस्माइल हनिएह के घर पर मिसाइल दागी थी।

हनियेह, जो समूह का राजनीतिक प्रमुख है, 2019 से गाजा पट्टी के बाहर तुर्की और कतर के बीच रह रहा है।

इस बीच, इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कथित तौर पर बंकर में छिपे हमास नेता याह्या सिनवार को खत्म करने की कसम खाई है। (आईएएनएस)।

'महादेव' सट्टा ऐप के संस्थापकों पर घोटाले के आरोप काफी पहले लग गए थे लेकिन छत्तीसगढ़ चुनावों से ठीक पहले यह कांग्रेस के लिए समस्या बन गया है. क्या ये आरोप बनेंगे चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा?

    डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

छत्तीसगढ़ विधान सभा चुनावों से ठीक पहले इस घोटाले में शामिल होने के आरोप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए समस्या का कारण बन सकते हैं. बीते सप्ताह घोटाले के आरोपों की जांच कर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कहा था कि ऐप के प्रोमोटरों ने बघेल को 508 करोड़ रुपये रिश्वत में दिए थे.

रविवार को बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें अपना नाम शुभम सोनी बताने वाला एक व्यक्ति खुद को ऐप का मालिक बता रहा है और दावा कर रहा है कि वह बघेल के कहने पर दुबई चला गया था. इस व्यक्ति का कहना है कि उसने अभी तक बघेल और "उनके लोगों" को 508 करोड़ रुपये दिए हैं.

क्या है मामला
ईडी इस मामले में 2022 से ही जांच कर रही है. एजेंसी का आरोप है कि 'महादेव ऑनलाइन बुक' कंपनी इंटरनेट पर गैर कानूनी रूप से सट्टा लगाने का काम कर रही थी. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ईडी का मानना है कि ऐप के मालिकों ने लोगों को धोखा देकर ऐप से कम से कम 5,000 करोड़ रुपये कमाए हैं.

सोनी का वीडियो सामने आने से पहले तक दुबई में रह रहे छत्तीसगढ़ के दो व्यापारियों, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को 'महादेव' ऐप का मालिक माना जा रहा था. अगस्त, 2023 में ईडी ने इस मामले से जुड़े 10 ठिकानों पर छापे मारे थे और चार लोगों को गिरफ्तार भी किया था.

ईडी की चार्जशीट में 14 लोगों का नाम है, जिनमें यह दोनों शामिल है. बघेल ने ईडी के आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि "बीजेपी, ईडी और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों के जरिए चुनाव लड़ना चाह रही है."

ईडी के अधिकारी सौरभ कुमार पांडे ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया कि एजेंसी ने सोनी को जांच के सिलसिले में समन भेजा था लेकिन वह दुबई में है और उसने भारत आने की जगह, वहां से यह वीडियो भेज दिया.

कांग्रेस का हाल
छत्तीसगढ़ में विधान सभा चुनावों के तहत सात नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है. मतदान से एन पहले घोटाले में बघेल का नाम आने से उनके लिए समस्या खड़ी हो गई है, लेकिन उन्होंने इन आरोपों का सामना करने का इरादा जताया है.

हालांकि चुनावी रूप से कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आ रही है. 2018 के चुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी के 15 साल के शासन का अंत कर भारी बहुमत से जीत हासिल की थी. 90 सदस्यों की विधानसभा में इस समय कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं और बीजेपी के पास 15.लेकिन पार्टी में अंदरूनी कलह की समस्या जरूर है.

पार्टी के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे लेकिन उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया. वह लगातार नाखुश होने के संकेत देते रहे. अंत में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को यहां तक लगने लगा कि कहीं सिंहदेव की नाराजगी की वजह से पार्टी का नुकसान ना हो जाए.

इसलिए जून 2023 में चुनावी साल में उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दियागया. पार्टी को अब उम्मीद है कि दोनों नेता मिलकर पार्टी के हित में चुनाव लड़ेंगे. वहीं बीजेपी के लिए चुनौतियां कहीं ज्यादा हैं.

बीजेपी का संकट
बीजेपी की तरफ से राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के अलावा कोई और चेहरा नहीं है और उनकी लोकप्रियता भी अब उस तरह की नहीं है जैसी कभी हुआ करती थी. सीएसडीएस के निदेशक संजय कुमार ने एक लेख में लिखा है कि सिंह की लोकप्रियता बीजेपी के अनुमानित वोट शेयर से भी कम है.

कुमार ने यह भी लिखा है कि चुनाव पूर्व सर्वे में बीजेपी कांग्रेस से पीछे नजर आ रही है. इस सर्वे के आधार पर यह भी कहा गया है कि जहां छत्तीसगढ़ के मतदाताओं के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी लोकप्रिय हैं और लोग उनके नाम पर बीजेपी को वोट दे सकते हैं. हालांकि यह कहना मुश्किल है कि उनका नाम और चेहरा पार्टी को जीत दिलाने के लिए काफी होगा. (dw.com)

कौशांबी, 7 नंवबर । उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में बनियान-तौलिया पहनकर सुनवाई करते एक उपनिरीक्षक (दरोगा) का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उसे लाईन हाजिर कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने यह जानकारी दी है।

कौशांबी के पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जिले के कोखराज थाना की सिंघिया चौकी के प्रभारी उपनिरीक्षक रामनारायण सिंह के तौलिया और बनियान पहनकर फरियादियों की सुनवाई का वीडियो व खबर संज्ञान में आने के बाद उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि मामले की जांच क्षेत्राधिकारी (सीओ) सिराथू अवधेश विश्वकर्मा को सौंपी गयी है। जानकारों ने बताया कि बालकमऊ गांव में विवाद हो गया था, जिसकी फरियाद लेकर कुछ महिलाएं सिंघिया चौकी पहुंची थी। महिलाओं की फरियाद सुनने के लिए चौकी प्रभारी राम नारायण सिंह बनियान व गमछा लपेट कर आ गए। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि चौकी प्रभारी को गमछा और बनियान में देखकर महिलाएं भी हैरान रह गईं।

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि चौकी प्रभारी अपनी कुर्सी पर बैठकर महिलाओं की बातें सुन रहे रहे हैं। इस दौरान वहां एक अन्य शख्स भी मौजूद दिखाई दे रहा है। किसी ने इसका वीडियो बना लिया और अब यह वायरल हो रहा है। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने इसका संज्ञान लेकर मामले में कार्रवाई कर दी है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 7 नवंबर । कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाद्रा ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ में लोगों से सबसे पुरानी पार्टी को वोट देने का आग्रह करते हुए कहा कि उसने राज्य के लोगों से किए गए वादों को पूरा किया है।

एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा, ''जब आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें तो याद रखें कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस के पास भरोसेमंद सरकार है।''

पूर्व पार्टी प्रमुख ने पार्टी की गारंटी पर प्रकाश डालते हुए कहा, “छत्तीसगढ़ को कांग्रेस की गारंटी: किसानों का कर्ज माफ, प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीद, भूमिहीनों को प्रति वर्ष 10,000 रुपये, धान के लिए 3,200 रुपये एमएसपी, प्रति वर्ष 4,000 रुपये बोनस तेंदूपत्ता संग्राहकों को, किसानों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त, गैस सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी, तेंदू पत्ते पर 6,000 प्रति बैग, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, 10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज, 17.5 लाख परिवारों के लिए आवास, जाति आधारित जनगणना।

उन्होंने कहा, "हम जो भी कहते हैं, हम उसे करते हैं।"

पार्टी की गारंटी पर प्रकाश डालते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, "छत्तीसगढ़ के भाइयों और बहनों को कांग्रेस की गारंटी पर भरोसा है। हमने ये करके दिखाया है। हमने छत्तीसगढ़ को विकास मॉडल बनाया है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस 'भरोसे की सरकार'।"

पार्टी महासचिव ने मिजोरम में मतदाताओं से अपील करते हुए कहा, "मिजोरम की मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, कांग्रेस पार्टी के लिए वोट शांति और प्रगति के लिए वोट है। बाहर आएं और अपनी संस्कृति, पहचान और अपने तरीके की रक्षा के लिए बड़ी संख्या में मतदान करें।"

सोमवार रात राहुल गांधी ने भी मिजोरम में मतदाताओं से आग्रह किया और कहा, "मिजोरम के मेरे भाइयों और बहनों, जब आप कल वोट देने जाएं तो कांग्रेस को वोट दें। “उन्होंने मिजोरम की अपनी यात्रा का एक वीडियो और सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी का एक बयान संलग्न करते हुए कहा हम आपकी संस्कृति, भाषा और परंपराओं की रक्षा करेंगे- यह मेरी गारंटी है।"

मिजोरम की 40 सदस्यीय विधानसभा और छत्तीसगढ़ की 20 सीटों के लिए आज सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हुआ।

छत्तीसगढ़ की शेष 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा।

वोटों की गिनती तीन दिसंबर को होगी। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 7 नवंबर । दिल्ली पुलिस की 26 वर्षीय एक कांस्टेबल को उत्तरी दिल्ली में उसके घर पर लटका हुआ पाया गया, एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

मृतका की पहचान 2022 बैच की प्रीति के रूप में हुई।

पुलिस के मुताबिक, सोमवार रात 10:17 बजे पीसीआर कॉल पर शास्त्री नगर में एक घटना की सूचना मिली। मकान मालिक ने फोन कर आत्महत्या की स्थिति का संकेत दिया और मदद मांगी।

घटनास्थल पर पहुंचने पर पुलिस ने प्रीति को दुपट्टे से लटका हुआ पाया।

मकानमालिक कपिल गुप्ता ने उसके शव को देखा, अंदर से बंद कमरे को तोड़ दिया और पीसीआर कॉल की।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "एचआरएच में प्रीति को मृत घोषित कर दिया गया। अपराध टीम और वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उसका मोबाइल फोन और दुपट्टा जब्त कर लिया गया। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।"

अधिकारी ने कहा, "वह बैचमेट्स के साथ रहती थी।

अधिकारी ने कहा, "अब तक कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है और इसका कारण व्यक्तिगत लगता है। परिवार के सदस्यों को सूचित कर दिया गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।" (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 5 नवंबर । पहले से ही ईडी के संरक्षण में चल रहे अवैध सट्टेबाजी ऐप महादेव ऑनलाइन बुक को सरकार ने रविवार को 21 अन्य सॉफ्टवेयर और वेबसाइटों के साथ प्रतिबंधित कर दिया।

एक बयान में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने कहा कि उसने महादेव बुक और रेड्डीअन्नाप्रिस्टोप्रो सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइटों के खिलाफ ब्लॉकिंग आदेश जारी किए हैं।

इसमें कहा गया है कि ईडी द्वारा अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ की गई जांच और उसके बाद छत्तीसगढ़ में महादेव बुक पर छापे के बाद कार्रवाई की गई, जिससे ऐप के गैरकानूनी संचालन का खुलासा हुआ।

आरोपी भीम सिंह यादव, जो छत्तीसगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के रूप में कार्यरत हैं, और असीम दास वर्तमान में हिरासत में हैं, उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, "छत्तीसगढ़ सरकार के पास आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत वेबसाइट या ऐप को बंद करने की सिफारिश करने की पूरी शक्ति थी। हालांकि, उन्होंने ऐसा नहीं किया और ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है। राज्य सरकार पिछले 1.5 वर्षों से इसकी जांच कर रही है। वास्तव में, ईडी से पहला और एकमात्र अनुरोध प्राप्त हुआ है और इस पर कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार को इसी तरह के अनुरोध करने से किसी ने नहीं रोका।''

सरकार की यह कार्रवाई उस दिन हुई है, जब महादेव ऐप मामले के एक आरोपी ने एक वीडियो बयान में दावा किया था कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उसे यूएई जाने के लिए कहा था। (आईएएनएस)।