नई दिल्ली, 6 नवंबर । देश में जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण पर पर चल रही राजनीतिक बयानबाजी के बीच भाजपा ने विधान सभा चुनाव वाले राज्यों के दलित मतदाताओं को फिर से लुभाने की कवायद शुरू कर दी है। भाजपा ने घमंडिया फाइल्स की अपनी सीरीज के तहत सोमवार को 12 वां एपिसोड अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जारी कर यह आरोप लगाया है कि, "इतिहास गवाह है, कांग्रेस ने हमेशा दलितों का अपमान किया, उनका अधिकार छीना और उन्हें ठेस पहुंचाई। घमंडिया फाइल्स में देखिए, दलितों पर घड़ियाली आंसू बहाने वाली कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा।"

भाजपा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 5 मिनट 40 सेकंड का वीडियो जारी कर यह आरोप लगाया है बाबा साहेब आंबेडकर से लेकर जगजीवन राम, राम नाथ कोविंद और वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तक, कांग्रेस ने हमेशा दलितों का अपमान किया।

दलितों के खिलाफ कांग्रेस नेहरू के जमाने से ही काम कर रही है।

भाजपा ने आरोप लगाया कि एक तरफ जहां कांग्रेस दलितों का मसीहा बनने का ढकोसला कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों द्वारा शासित राज्यों - राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु में दलितों का अपमान किया जा रहा है।

भाजपा ने यह भी आरोप लगाया है कि इन राज्यों में दलितों के हक मारे जा रहे हैं और उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। जो कांग्रेस अपने दलित नेताओं का साथ नहीं दे सकती वो भला दलित समाज का साथ कैसे दे सकती है? कांग्रेस ने कर्नाटक में तुष्टिकरण की राजनीति और एक विशेष वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए अपने दलित विधायक तक को अकेला छोड़ दिया था, टिकट तक नहीं दिया। (आईएएनएस)।

चमोली, 6 नवंबर । ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे पर एक ट्रक गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में वाहन सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने वाहन में फंसे चालक को बमुश्किल बाहर निकाला।

दोनों घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने घायलों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है।

हादसे का कारण नींद की झपकी आना बताया जा रहा है।

पुलिस ने बताया कि ट्रक ऋषिकेश से सामान लेकर पीपलकोठी जा रहा था। वहीं अंधेरा होने के कारण चालक को नींद की झपकी आने से वाहन हादसे का शिकार हो गया। पुलिस ने घायलों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है।

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गोचर चौकी प्रभारी, मानवेंद्र सिंह गुसांई ने बताया कि गौचर में एक ट्रक डॉट पुलिया के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। पुलिस और एसडीआरएफ टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने हेल्पर को वाहन से बाहर निकाला। वहीं वाहन चालक बस में फंसा हुआ था, जिसे टीम ने बमुश्किल बाहर निकाला। जिसके बाद दोनों घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। (आईएएनएस)।

रुद्रप्रयाग, 6 नवंबर । ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के तहत नगरासू में निर्माणाधीन सुरंग में रखे केमिकल में सोमवार को आग लग गई। इस दौरान सुरंग के अंदर 44 मजदूर काम कर रहे थे जिन्हें समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।

एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया गया। आग पर समय रहते काबू कर लिया गया।

सुरंग में आग की सूचना पर मौके पर तुरंत पहुंचे एसडीआरएफ व डीडीआरएफ के जवानों ने आग को बुझाया और सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला। एसडीआरएफ और डीडीआरएफ के जवान अगर समय पर नहीं पहुंचते तो स्थिति भयावह हो सकती थी।

दरअसल, रुद्रप्रयाग के घोलतीर नगरासू सौड मे रेल निर्माण मे लगी मेघा कम्पनी की टनल टी 15 पी1 पोस्ट के स्टार्टिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर अंदर केमिकल में आग लगने से वहां अफरातफ़री मच गई। सूचना मिलते ही फायर सर्विस, चौकी घोलतीर पुलिस, एसडीआरएफ, डीडीआरएफकी टीम मौके पर पहुंची।

जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी नन्दन सिंह रजवार ने बताया कि टनल मे कार्य कर रहे 44 मजदूर को तत्काल सुरक्षित बाहर निकला गया है। अब स्थिति सामान्य हो चुकी हैं, किसी भी प्रकार की कोई जनहानि/नुकसान नहीं हुआ है। (आईएएनएस)। 

विजयवाड़ा, 6 नवंबर । विजयवाड़ा में सोमवार को पंडित नेहरू बस स्टैंड पर इंतजार कर रहे यात्रियों पर एक बस के चढ़ने से तीन लोगों की मौत हो गई और कुछ अन्य घायल हो गए।

राज्य के स्वामित्व वाली आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (एपीएसआरटीसी) की बस बाड़ से टकराकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई और यात्रियों को अपनी चपेट में ले लिया।

पीड़ितों में एक बस कंडक्टर, एक महिला और एक लड़का शामिल है।

घायल यात्रियों को नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया।

यह दुर्घटना प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर उस समय हुई जब गुंटूर के लिए एपीएसआरटीसी मेट्रो लग्जरी बस यात्रियों को लेने के लिए वहां पहुंची थी।

पुलिस को संदेह है कि ड्राइवर ने रिवर्स गियर की बजाय पहला गियर डाला, जिससे यह हादसा हुआ। (आईएएनएस)।

पटना, 6 नवम्बर । बिहार के बक्सर के पास नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना से लोग अभी उबरे ही नहीं हैं कि शताब्दी और वन्दे भारत उड़ाने की धमकी भरे पत्र ने रेलवे को परेशान कर दिया है। पुलिस ने हालांकि पत्र भेजने वाले को गिरफ्तार कर लिया है।

दरअसल , पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल के स्टेशन प्रबंधक को साधारण डाक से एक पत्र मिला, जिसने धमकी दी गई कि थी डेढ़ करोड़ रुपए दो नहीं तो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की तरह राजधानी, शताब्दी और वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेन उड़ा देंगे।

पत्र में यह भी कहा गया था कि पत्र की अनदेखी करने पर पहले ही नार्थ-ईस्ट का हाल देख चुके हैं।

स्टेशन प्रबंधक ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। इस दौरान स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई और पुलिस जांच में जुट गई है।

पत्र में लिखे मोबाइल नंबर के आधार पर जब पुलिस तहकीकात में जुटी तब यह नंबर पटना के रामकृष्णानगर के रहने वाले कमलदेव सिंह का निकला।

पुलिस तत्काल उनके आवास पर पहुंच गई। कमलदेव से पूछताछ में पता चला कि उसने चिट्ठी नहीं लिखी थी। इसके बाद राइटिंग की जांच से पता चला कि सही में उसने नहीं लिखा था।

पूछताछ के दौरान कमलदेव ने बताया कि यह काम बहादुरपुर निवासी कामता प्रसाद का है। वह पटना सिटी के एक स्कूल में पढ़ाता है। उन्हें जेल भेजवाने के लिए कामता प्रसाद ने यह साजिश रची है।

इसके बाद पुलिस कामता प्रसाद के घर पहुंची। जांच के दौरान मिले सबूत के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कामता पेशे से शिक्षक बताए जाते हैं।  (आईएएनएस)।

ग्वालियर, 6 नवंबर । केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के दिमनी से भाजपा के उम्मीदवार नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर का कथित वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में करोड़ों रूपए के लेनदेन की बात है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को कूटरचित बताते हुए पप्पू सिंह तोमर ने हजीरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

राज्य की राजनीति में रविवार की रात को हलचल मचाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस कथित वीडियो में दो लोग करोड़ों के लेनदेन की बात कर रहे हैं। ये दोनों व्यक्ति कौन हैं, इस बात की आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि करने को तैयार नहीं है, मगर इसे मंत्री के बेटे से जोड़कर प्रचारित किया जा रहा है।

इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ग्वालियर निवासी पप्पू सिंह तोमर ने हजीरा थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है जिसमें कहा है कि वीडियो वायरल करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

इस आवेदन में कहा गया है कि "तथाकथित रूप से मेरे द्वारा करोड़ों के लेनदेन की बात कर दुष्प्रचारित किया जा रहा है। इस कूट रचित वीडियो में एडिटिंग कर मेरे विरुद्ध साजिश रची जा रही है तथा नकारात्मक माहौल बनाया जा रहा है। वीडियो क्लिप से मेरी सार्वजनिक छवि और ख्याति को हानि पहुंचाने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर वायरल किया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि मेरे द्वारा ऐसी कोई भी धनराशि न मेरे किसी बैंक खाते में जमा हुई है और न ही मेरे परिवार के किसी बैंक खाते या मुझसे जुड़े किसी भी व्यक्ति के बैंक खाते में प्राप्त हुई है। यह पूरी तरह से झूठ और मनगढ़ंत है। इस षड्यंत्र की जांच कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए।"

इसमें यह भी कहा गया है कि प्रार्थी देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर के मोबाइल की पेन ड्राइव इसके साथ सलंग्सलंग्न हैं जिसमें कूट रचित वीडियो रिकॉर्ड है। (आईएएनएस)।

चंडीगढ़, 6 नवंबर । पंजाब के मोगा जिले में सोमवार को एक कार और ट्रक के बीच आमने-सामने की टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गई।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार में सवार सभी फिरोजपुर के मक्खू की ओर जा रहे थे, जब कराहेवाला गांव के पास यह दुर्घटना हुई।

मृतक मोगा और फिरोजपुर जिले के रहने वाले थे।

अधिक विवरण की प्रतीक्षा है। (आईएएनएस)।

रायचूर (कर्नाटक), 6 अक्टूबर । कर्नाटक के रायचूर जिले में एक बेटे ने अपनी मां को प्रताड़ित करने पर अपने पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

आरोपी की पहचान देवरभूपुरा गांव निवासी 32 वर्षीय शीलावंता के रूप में हुई है। मृतक 55 वर्षीय बंदी तिम्मन्ना थे।

पुलिस ने बताया कि आरोपी शीलावंता ने अपने पिता की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी और फिर शव को ठिकाने लगाने का प्रयास किया, लेकिन बाद में उसने अपना मन बदल लिया और पुलिस के सामने जाकर अपना अपराध कुबूल कर लिया।

आरोपी शीलावंता के दो बच्चे है। बंदी थिमन्ना अपनी पत्नी को हर समय प्रताड़ित करता था। शीलावंता द्वारा कई बार चेतावनी दिए जाने के बाद भी वह आरोपी की मां को परेशान करता था। 

रविवार को इसी बात को लेकर पिता-पुत्र के बीच विवाद हो गया। गुस्से में आकर आरोपी ने पहले अपने छोटे बेटे को कमरे में जाने के लिए कहा, फिर उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और अपने पिता के सिर पर वार कर दिया। उसकी पत्नी की उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहीं।

आरोपी की मां ने पुलिस को बताया था कि उसका पति उसे आए दिन प्रताड़ित करता था और उसके बेटे ने अपनी मां को प्रताड़ित होते नहीं देख पाने के चलते गुस्से में आकर ऐसा किया। पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। (आईएएनएस)। 

पालघर, 5 नवंबर महाराष्ट्र के पालघर जिले के 19 वर्षीय एक युवक और उसके परिजनों पर सोलापुर में कथित तौर पर बंधुआ मजदूरी करने का दबाव बनाया गया और इसके साथ ही उन्हें मजदूरी के पूरे पैसे भी नहीं दिए गए। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, मजदूरों के बकाया पैसे मांगने पर युवक का अपहरण कर लिया गया और उसे बंधक बनाकर पीटा गया। इसके तहत रविवार को सोलापुर के करमाला के तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

मनोर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि व्यक्ति और उसके परिजनों ने अक्टूबर 2022 से इस साल फरवरी तक सोलापुर में एक व्यक्ति के खेत में गन्ने की फसल काटने का काम किया। जिसके बाद उन्हें कुल 6,87,500 रुपये के भुगतान के मुकाबले केवल 1.69 लाख रुपये रुपये दिए गए।

खेत के मालिक और दो अन्य व्यक्तियों ने एक नवंबर को बकाया मजदूरी का भुगतान करने के बहाने पीड़ित को पालघर के मनोर इलाके में मस्तान नाके पर बुलाया।

अधिकारी ने बताया कि पीड़ित को आरोपी कथित तौर पर एक कार में बिठाकर ले गए और एक से तीन नवंबर तक उसे खेत के मालिक के घर में बंधक बनाकर रखा। इस दौरान उसे खूब पीटा और उसे जाति सूचक गाली दी। इसके बाद पीड़ित को उसके गांव ले जाकर छोड़ दिया।

पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के बाद, खेत के मालिक और दो अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना), 504 (जानबूझकर शांति भंग करने का इरादा) और 506 (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 5 नवंबर भारत द्वारा निकट भविष्य में अत्यधिक द्रुत गति की ट्रेन के लिए हाइपरलूप प्रौद्योगिकी को अपनाने की संभावना नहीं है। नीति आयोग के सदस्य वी के सारस्वत ने रविवार को यह बात कही।

सारस्वत ने कहा कि अभी यह प्रौद्योगिकी परिपक्वता के ‘बहुत निचले स्तर’ पर है और फिलहाल यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य भी नहीं है।

सारस्वत वर्जिन हाइपरलूप प्रौद्योगिकी की तकनीकी और व्यावसायिक व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए गठित एक समिति की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत में यह प्रौद्योगिकी लाने में रुचि दिखाई है।

सारस्वत ने पीटीआई-भाषा से साक्षात्कार में कहा, ‘‘जहां तक हमारा सवाल है, हाइपरलूप प्रौद्योगिकी के बारे में हमने पाया कि विदेशों से जो प्रस्ताव आए थे, वे बहुत व्यवहार्य विकल्प नहीं हैं। वे प्रौद्योगिकी की परिपक्वता के बहुत निचले स्तर पर हैं।‘‘ हाइपरलूप एक ‘हाई-स्पीड’ ट्रेन है, जो ट्यूब में वैक्यूम में चलती है। यह तकनीक इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला और अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेसएक्स का स्वामित्व रखने वाले एलन मस्क द्वारा प्रस्तावित है।

सारस्वत ने कहा, ‘‘इसलिए हमने आज की तारीख तक इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया है। यह सिर्फ एक अध्ययन कार्यक्रम है। मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में हाइपरलूप प्रौद्योगिकी हमारे परिवहन ढांचे में शामिल होगी।’’

वर्जिन हाइपरलूप का परीक्षण नौ नवंबर, 2020 को अमेरिका के लास वेगास में 500 मीटर के ट्रैक पर एक पॉड के साथ आयोजित किया गया था। इसमें एक भारतीय और अन्य यात्री सवार थे। इसकी रफ्तार 161 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक थी।

सारस्वत के मुताबिक, अभी तक जो पेशकश आई हैं, उनमें प्रौद्योगिकी की परिपक्वता का स्तर काफी कम है। ‘‘हम इस तरह की प्रौद्योगिकी में निवेश नहीं कर सकते।’’ वर्जिन हाइपरलूप उन मुट्ठी भर कंपनियों में से है जो यात्री परिवहन के लिए ऐसी प्रणाली बनाने की कोशिश कर रही हैं।

चीन से लिथियम आयात पर भारत की निर्भरता संबंधी सवाल पर सारस्वत ने कहा कि आज की तारीख में भारत में लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन बहुत कम है, इसलिए हम इसके लिए चीन और अन्य स्रोतों पर निर्भर हैं।

उन्होंने कहा कि हमारी ज्यादा निर्भरता चीन पर है, क्योंकि चीन की बैटरियां सस्ती हैं।

उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भारत ने देश में बैटरी विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया है। सारस्वत ने कहा, ‘‘उम्मीद है कि अगले साल आपके पास कुछ कारोबारी घराने होंगे जो देश में बड़े पैमान पर लिथियम-आयन बैटरी का निर्माण करने के लिए आगे आएंगे।’’

लिथियम-आयन का लगभग 75 प्रतिशत आयात चीन से होता है।

लिथियम खनन के लिए भारत द्वारा चिली और बोलिविया से बात करने की खबरों पर सारस्वत ने कहा कि एक सुझाव था कि भारत को चिली, अर्जेंटीना और अन्य स्थानों में कुछ खनन सुविधाओं के अधिग्रहण के लिए जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘‘हुआ यह है कि सरकार इन देशों में खानों के अधिग्रहण के लिए जाती, उससे पहले ही हमारे निजी क्षेत्र ने इन देशों की कंपनियों से करार कर लिया। उन्होंने इन देशों से लिथियम के लिए के लिए आपूर्ति श्रृंखला का करार पहले ही कर लिया है।’’ (भाषा) 

गुवाहाटी, 4 नवंबर । असम में विपक्षी कांग्रेस के नेताओं ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर अपनी पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा की किसी भी आलोचना के प्रति असहिष्णु होने का आरोप लगाया है, जो पीपीई किट घोटाला, कानूनों को दरकिनार कर जमीन खरीदने और अपनी कंपनी के लिए केंद्र सरकार से सब्सिडी प्राप्त करने सहित कई विवादों में घिरी हैं।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जब भी वे रिनिकी भुइयां के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, तो मुख्यमंत्री उनके खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी शाखा को इस्तेमाल करके उन्हें चुप कराने की कोशिश करते हैं।

हिमंता बिस्वा सरमा की सतर्कता सेल ने 2017 के एक मामले में एमपीएलएडी फंडिंग के गबन के आरोपों के बारे में पूर्व कांग्रेस सांसद रानी नाराह से पूछताछ की।

दावा किया गया है कि वित्त वर्ष 2013-14 में जोरहाट जिले में हैंडपंपों की स्थापना के लिए पैसे का दुरुपयोग किया गया था, जब नारा तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री थे।

 विसंगतियों पर सीएजी रिपोर्ट के जवाब में असम विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) को दी गई एक रिपोर्ट के चलते 2017 में नाराह के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी।

 इस दौरान लखीमपुर की पूर्व सांसद और उनके पति भरत नाराह पर भी जमीन कब्जाने का आरोप लगा।

 दंपति पर सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया था जब उन्होंने रानी नाराह नाम से एक चाय फार्म शुरू किया था।

कांग्रेस विधायक कमलाक्ष्य डे पुरकायस्थ छह महीने पहले एक चाय बागान के अधिग्रहण के बारे में सतर्कता सेल द्वारा हाल ही में जांच के घेरे में थे।

 विधायक के गृह निर्वाचन क्षेत्र का सतर्कता शाखा के अधिकारियों ने दौरा किया, जिन्होंने विधायक के कई सहयोगियों से पूछताछ की।

 पुरकायस्थ करीमगंज जिले से तीन बार विधायक होने के साथ-साथ असम में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं।

उन्होंने पहले आईएएनएस को बताया था, ''वहां के स्थानीय लोगों ने अनुरोध किया कि मैं चाय बागान पहले खरीद लूं। लेकिन मेरे पास इसे खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। बाद में, मैंने अपने कुछ दोस्तों और सहयोगियों के साथ 320 करोड़ रुपये में चाय बागान खरीदा। जमीन 100 फीसदी सफेद पैसे से खरीदी गई थी। निवेश किये गये एक-एक पैसे का ब्यौरा हमारे पास है।''

 पुरकायस्थ, जो हिमंता बिस्वा सरमा के प्रबल आलोचक हैं, ने आरोप लगाया कि उन्हें राज्य विधानसभा के पटल पर मुख्यमंत्री की पत्नी के भूमि घोटाले का मुद्दा उठाने के लिए निशाना बनाया गया है।

''आप असम में मुख्यमंत्री और उनके परिवार के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कुछ नहीं कह सकते, अन्यथा आपको सतर्कता सेल द्वारा निशाना बनाया जाएगा। यह और कुछ नहीं बल्कि मुझे सार्वजनिक रूप से बदनाम करने की कोशिश है।''

 भरत नाराह हिमंता बिस्वा सरमा के परिवार के कथित भ्रष्टाचार मुद्दे के भी आलोचक थे। इस मामले पर उन्होंने विधानसभा में अपनी बात रखी।

इससे पहले पत्रकारों से बात करते हुए, रानी नाराह ने कहा, ''विजिलेंस सेल ने मुझे एक पुराने मामले में बुलाया था। हालांकि, मैंने जांच अधिकारियों के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। मैं इससे संतुष्ट हूं और मुझे लगता है कि वे भी मेरे उत्तरों से संतुष्ट है।''

आईएएनएस से बात करते हुए, असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने कहा, ''हाल ही में हमारी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा के कुछ मित्रों का पिछले दिनों तबादला कर दिया गया था।

कुछ विधायकों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। यह सब मुख्यमंत्री के परिवार के कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे को सार्वजनिक डोमेन में लाने के बाद शुरू हुआ।''

उनके मुताबिक यह शुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध था।

 सैकिया ने कहा, ''राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जांच शुरू कर सकती है, लेकिन इन जांचों की टाइमिंग पर कई सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह केंद्र में भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, उसी तरह असम में हिमंता बिस्वा सरमा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शातिर अभियान चलाने के लिए राज्य सरकार की मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं।''  

 (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 5 नवंबर । भाजपा आलाकमान द्वारा राजस्थान विधान सभा चुनाव में स्पष्ट संकेत मिलने के बावजूद वसुंधरा राजे सिंधिया राजनीतिक मैदान छोड़ने को तैयार नहीं हैं। पार्टी आलाकमान ने भले ही वसुंधरा राजे की जिद के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार या चुनाव प्रचार समिति का मुखिया घोषित नहीं किया हो, लेकिन राजस्थान की राजनीति की चतुर खिलाड़ी वसुंधरा राजे अभी भी मैदान छोड़ने को तैयार नहीं हैं।

वसुंधरा राजे सिंधिया ने आलाकमान के राजनीतिक मूड और राज्य स्तर के नेताओं की तैयारियों को देखते हुए ग्राउंड जीरो पर फोकस किया और लगातार पांचवी बार न केवल झालरापाटन विधान सभा क्षेत्र से अपना टिकट सुनिश्चित किया बल्कि अपने ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को टिकट मिले, इस बात को भी सुनिश्चित करने का पुरजोर प्रयास किया।

पार्टी के एक नेता ने बताया कि चाहे चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी के घर पर राजस्थान भाजपा कोर कमेटी के नेताओं की बैठक हो या पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठ, या फिर पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो, वसुंधरा राजे हर बैठक में अपने समर्थकों को जीतने वाला उम्मीदवार बताते हुए उनकी जोरदार पैरवी करती नजर आई। कई बार इसके लिए वसुंधरा राजे सिंधिया को बैठक के अंदर अन्य नेताओ के साथ जोरदार बहस भी करनी पड़ी।

वसुंधरा की वर्किंग स्टाइल को जानने वालो नेताओं के लिए यह किसी अचंभे से कम नहीं था। भाजपा राजस्थान के लिए अब तक 184 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है और पार्टी उम्मीदवारों की यह चारों लिस्ट अपने आप में बताती है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने पहली लड़ाई जीत ली है।

वसुंधरा राजे सिंधिया भले ही पुरजोर पैरवी के बावजूद कैलाश मेघवाल, राजपाल सिंह शेखावत, अशोक परनामी और यूनुस खान जैसे एक दर्जन से ज्यादा करीबियों को टिकट दिलवाने में कामयाब नहीं हो पाई हो, लेकिन अपनी जोरदार पैरवी से कालीचरण सराफ, वासुदेव देवनानी, अनिता भदेल, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, जगसीराम कोली, प्रतापलाल गमेती, गोपीचंद मीणा, अशोक डोगरा, प्रताप सिंह सिंघवी, सिद्धी कुमारी, सुरेंद्र सिंह राठौड़ और दीप्ति माहेश्वरी सहित अपने 52 के लगभग समर्थकों को टिकट दिलवाने में कामयाब हो गई।

184 घोषित उम्मीदवारों में से 52 वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थक हैं। हालांकि राजस्थान भाजपा के एक दिग्गज नेता की मानें तो बाकी उम्मीदवारों में से भी 15-20 उम्मीदवार ऐसे हैं जो किसी पाले में नहीं हैं लेकिन उन्हें भी चुनाव जीतने के लिए वसुंधरा राजे की मदद की दरकार है। बाकी बची 16 सीटों पर भी वसुंधरा राजे अपने एक दर्जन के लगभग करीबियों को टिकट दिलवाने की जोरदार पैरवी कर रही हैं।

समर्थकों को टिकट दिलवाने के मामले में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोक सभा अध्यक्ष एवं सांसद ओम बिरला यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को भी काफी पीछे छोड़ दिया है।

वहीं दूसरी तरफ , वसुंधरा के करीबी और राजस्थान में भाजपा के एकमात्र मुस्लिम चेहरे यूनुस खान ने टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर भाजपा छोड़ने और निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर भाजपा आलाकमान को जोरदार झटका दिया है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि अगर राजस्थान में किसी को बहुमत नहीं मिला, तो निर्दलीय विधायक सरकार गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और यूनुस खान जैसे भाजपा के कई बागी ऐसे हालात में वसुंधरा राजे का ही साथ देंगे।

वसुंधरा राजे सिंधिया की अब पुरजोर कोशिश यही रहेगी कि उसके ज्यादा से ज्यादा समर्थक चुनाव जीत कर आएं ताकि सरकार बनने की स्थिति में वह विधायक दल के बहुमत का सम्मान करने की बात कह कर अपनी मजबूत दावेदारी जता सके। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 4 नवंबर । कांग्रेस आंतरिक लोकतंत्र का दावा करती है, लेकिन जिस तरह से उसने जी-23 के असंतुष्टों के साथ व्‍यवहार किया और हाल ही में पार्टी नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने जाति जनगणना पर अपने एक्स पोस्ट को वापस ले लिया, उससे उसकी आंतिरक लोकतंत्र के दावे की कलई खुल जाती है।

पार्टी के वरिष्ठ नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पार्टी नेता राहुल गांधी की जनसंख्या के आधार पर कार्यबल में सभी जातियों की समान भागीदारी की मांग पर चिंता व्यक्त की।

सिंघवी ने राहुल गांधी के विचार से असहमति जताते हुए कहा कि 'जितनी आबादी, उतना हक' का समर्थन करने वाले लोगों को पहले इसके परिणामों को समझना होगा। अंततः इसकी परिणति बहुसंख्यकवाद में होगी।

एक्स पर एक पोस्ट में, सिंघवी ने 3 अक्टूबर को कहा, “अवसर की समानता कभी भी परिणामों की समानता के समान नहीं होती है। 'जितनी आबादी उतना हक' का समर्थन करने वाले लोगों को पहले इसके परिणामों को पूरी तरह से समझना होगा। अंततः इसकी परिणति बहुसंख्यकवाद में होगी।”

उनकी यह टिप्पणी दो अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर बिहार सरकार द्वारा बहुप्रतीक्षित जाति-आधारित सर्वेक्षण जारी करने के बाद आई है।

जाति आधारित जनगणना जारी होने के बाद राहुल गांधी ने अपनी मांग दोहराई कि जितनी अधिक जनसंख्या, उतने अधिक अधिकार।

उन्होंने कहा कि जनगणना से पता चला है कि राज्य में ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एसटी) 84 प्रतिशत हैं और इसलिए भारत के जाति आंकड़ों को जानना महत्वपूर्ण है।

राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा,“बिहार की जाति जनगणना से पता चला है कि ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग), एससी और एसटी वहां 84 प्रतिशत हैं। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में से केवल तीन ओबीसी हैं, जो भारत के बजट का केवल 5 प्रतिशत संभालते हैं।”

केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद ने कहा,“इसलिए, भारत के जाति आंकड़ों को जानना महत्वपूर्ण है। जितनी अधिक जनसंख्या, उतने अधिक अधिकार,यह हमारा संकल्‍प है।”

लेकिन, कांग्रेस सिंघवी के विचार से असहमत है और कहा कि यह उनका व्यक्तिगत विचार है, और "किसी भी तरह से यह पार्टी की स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है।"

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “डॉ. सिंघवी का ट्वीट उनके निजी विचार का प्रतिबिंब हो सकता है लेकिन यह किसी भी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है - जिसका सार 26 फरवरी, 2023 को रायपुर घोषणा और 16 सितंबर 2023 के सीडब्ल्यूसी संकल्प दोनों में निहित है।”

पार्टी में सिंघवी से मतभेद होने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपना पोस्ट डिलीट कर दिया.

यह अकेला मामला नहीं है। पार्टी के दिग्गज नेता और वकील कपिल सिब्बल भी पार्टी में खुलकर अपनी चिंता साझा करने का शिकार बने। सिब्बल जी-23 नेताओं का हिस्सा थे, जो पार्टी के भीतर शिकायतों के बारे में मुखर थे।

वह जी23 के एक प्रमुख सदस्य थे, जिसने कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की मांग की थी।

सिब्बल ने 13 से 15 मई तक राजस्थान के उदयपुर में पार्टी के तीन दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर के एक दिन बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया।

सिब्बल ने अपने इस्तीफे के बाद कहा, “मैंने 16 मई को कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया। एक स्वतंत्र आवाज़ होना महत्वपूर्ण है। हम विपक्ष में रहते हुए एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, ताकि हम मोदी सरकार का विरोध कर सकें। हम चाहते हैं कि लोगों को मोदी सरकार की खामियों के बारे में पता चले। मैं इसके लिए अपना प्रयास करूंगा।''

लेकिन सितंबर 2021 में पार्टी नेतृत्व पर तंज कसने के बाद सिब्बल को भी पार्टी कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना करना पड़ा था।

सिब्बल ने गांधी परिवार पर "जी-23, जी हुज़ूर-23 नहीं" टिप्पणी के साथ ताना मारा था, जिस पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके आवास के बाहर "जल्द ठीक हो जाओ" तख्तियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया, और टमाटर फेंके और उनकी कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।

युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ो होश में आओ के नारे भी लगाए और "राहुल गांधी जिंदाबाद!"

सिब्बल ने पहले मीडिया को बुलाया था और कई सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था, "कांग्रेस में अब कोई निर्वाचित अध्यक्ष नहीं है। कॉल कौन ले रहा है? हमें नहीं पता कि पार्टी में फैसले कौन ले रहा है।"

सिब्बल ने गांधी परिवार का नाम लिए बिना कहा था, ''हम जी-23 हैं, निश्चित रूप से जी हुजूर-23 नहीं। हम मुद्दे उठाते रहेंगे।''

तब युवा कांग्रेस के प्रमुख श्रीनिवास बीवी ने कहा, पार्टी के अच्छे दिनों में आपको 'मंत्री' बनाया, जब विपक्ष में थे तो राज्यसभा में आपका प्रवेश सुनिश्चित किया, अच्छे-बुरे समय में हमेशा जिम्मेदारियों से नवाजा और जब संघर्ष का 'समय' आया, तब ..."

कांग्रेस के जी23 नेताओं में शामिल वरिष्ठ पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद को भी मुखर होने के कारण पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना करना पड़ा।

पिछले साल 26 अगस्त को कांग्रेस छोड़ने का फैसला करने से पहले आजाद के कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के साथ हाल के दिनों में रिश्ते खराब रहे हैं।

पार्टी नेतृत्व की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने पर पार्टी के कई नेताओं को पार्टी के गुस्से का सामना करना पड़ा। पिछले कुछ वर्षों में कई वरिष्ठ नेताओं जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, हिमंत बिस्वा सरमा, सुष्मिता देव, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जितिन प्रसाद, मुकुल संगमा, रिपुन बोरा, लुइज़िन्हो फलेरियो, जयवीर शेरगिल, सुनील जाखड़ और कई अन्य ने शिकायत करते हुए कांग्रेस छोड़ दी।

(आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 5 नवंबर । कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने रविवार को जाति जनगणना मुद्दे पर रुख बदलने के लिए केंद्र पर कटाक्ष किया और कहा कि भाजपा ने अचानक फैसला किया है कि सभी से परामर्श के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक 'आरक्षण' नीति है, तब तक जाति की गिनती होना तर्कसंगत है।

एक्स पर एक पोस्ट में चिदंबरम ने कहा, "जाति जनगणना के वादे को 'फूट डालो और राज करो' कहकर खारिज करने के बाद, भाजपा ने अचानक निष्कर्ष निकाला है कि इस मुद्दे पर निर्णय 'सभी से परामर्श' के बाद लिया जाएगा।"

उन्होंने कहा कि लगभग हर दूसरे राजनीतिक दल ने जाति जनगणना के विचार का समर्थन किया है।

चिदंबरम ने कहा, "जब तक 'आरक्षण' नीति है, यह तर्कसंगत है कि जाति की गणना की जानी चाहिए।"

उनकी यह टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शुक्रवार के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा ने कभी भी जाति जनगणना के विचार का विरोध नहीं किया, लेकिन वह सभी से परामर्श करने के बाद इस पर उचित निर्णय लेगी।

उनका यह बयान कांग्रेस और कुछ अन्य पार्टियों द्वारा इस कवायद को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की जोरदार मांग के बीच आया है।

शाह भाजपा के राज्य कार्यालय में इस महीने होने वाले छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए पार्टी के घोषणापत्र के लॉन्च के अवसर पर संवाददाताओं से बात कर रहे थे। (आईएएनएस)।

हैदराबाद, 5 नवंबर । पिछले महीने, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने साइबराबाद पुलिस आयुक्त को कांग्रेस का 'वॉर रूम' में छापेमारी के दौरान दो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कथित अवैध हिरासत की जांच करने का निर्देश दिया था।

13 दिसंबर, 2022 को पुलिस ने हैदराबाद में 'वॉर रूम' पर छापा मारा और इशान शर्मा और सासांक तातिनेनी को हिरासत में लिया। पुलिस ने कुछ कंप्यूटर और हार्ड डिस्क भी जब्त कर ली।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव के बारे में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट करने के आरोप में पार्टी के चुनाव रणनीतिकार सुनील कनुगोलू द्वारा संचालित 'वॉर रूम' पर छापा मारा गया।

पुलिस ने बाद में तस्वीरों में छेड़छाड़ कर मानहानिकारक वीडियो बनाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 505-बी और 469 के तहत उनके खिलाफ साइबर क्राइम विंग द्वारा दर्ज मामले के संबंध में 41ए सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी किया था।

कांग्रेस पार्टी ने आरोपों से इनकार किया। इसमें आरोप लगाया गया कि केसीआर सरकार ने विधानसभा चुनाव की तैयारी में पार्टी की रणनीति बनाने और उसे बढ़ावा देने के लिए स्थापित 'वॉर रूम' को निशाना बनाया।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह मामला उजागर करता है कि कैसे केसीआर सरकार अपने आलोचकों को निशाना बनाने के लिए निरंकुश तरीके से काम कर रही है।

कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने साइबर क्राइम टीम द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिए गए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में से प्रत्येक के लिए 20 लाख रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी।

कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि असहमति को दबाने और उनके शासन पर सवाल उठाने के लिए उन्हें दंडित करने के लिए मुख्यमंत्री के आदेश पर छापेमारी की गई।

पार्टी ने इस मुद्दे को लोकसभा में भी उठाया था। केसीआर को "दक्षिण भारतीय हिटलर" कहते हुए, कांग्रेस सांसद और तेलंगाना के तत्कालीन एआईसीसी प्रभारी मनिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया था।

टैगोर ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में केसीआर की बेटी के. कविता की कथित भूमिका पर कटाक्ष करते हुए एक पोस्ट भी ट्वीट किया था और पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि उनके विशेष पोस्ट के बाद पार्टी के "वॉर रूम" पर छापा मारा गया।

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया था कि उन्होंने "तेलंगाना गलाम" नामक एक फेसबुक पेज के संबंध में एक शिकायत पर कार्रवाई की थी, इसमें कथित तौर पर मुख्यमंत्री और अन्य राजनेताओं सहित राजनीतिक हस्तियों से जुड़े उत्तेजक और हेरफेर किए गए वीडियो थे।

जून में, पुलिस ने तीन भाजपा नेताओं को गिरफ्तार किया और एक नाटक का आयोजन करके मुख्यमंत्री का अपमान करने के आरोप में पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को नोटिस जारी किया।

बीजेपी नेता जित्ता बालकृष्ण रेड्डी, रानी रुद्रम्मा और दारुवु येल्लान्ना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

तेलंगाना स्थापना दिवस (2 जून) पर भाजपा की सांस्कृतिक टीम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के माध्यम से नफरत फैलाने वाले भाषण देने और नफरत फैलाने और हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में हयातनगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के सोशल मीडिया संयोजक वाई.सतीश रेड्डी की शिकायत पर, पुलिस ने बालकृष्ण रेड्डी, राज्य भाजपा प्रमुख बंदी संजय और अन्य पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 114 (अपराध होने पर उकसाने वाला उपस्थित होना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 505(2) (सार्वजनिक उत्पात मचाने वाले, शत्रुता को बढ़ावा देने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आयोजकों ने लोगों को गुमराह करने और नफरत और अशांति भड़काने के इरादे से मुख्यमंत्री और सरकार के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर सरकारी योजनाओं को बदनाम करने के लिए मंच का दुरुपयोग किया।

पुलिस ने अपनी कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि आयोजकों ने मुख्यमंत्री को शराबी, धोखेबाज आदि के रूप में चित्रित करते हुए अपमानजनक टिप्पणियां की और व्यक्तिगत हमले किए। इस प्रकार आरोपियों ने लोकतांत्रिक तरीकों से चुने गए और एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की छवि को कम करने की कोशिश की। विपक्षी दलों ने कहा है शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने के लिए अक्सर सरकार की आलोचना की। जब भी विपक्ष ने विरोध की योजना बनाई तो सरकार पर नजरबंदी का सहारा लेने का आरोप लगाया गया।

'पत्रकार' और यूट्यूब सामग्री निर्माता होने का दावा करने वाले कुछ व्यक्तियों को उनके प्लेटफार्मों पर चर्चा के दौरान केसीआर और उनकी सरकार की कथित रूप से आलोचना करने के लिए हिरासत में लिया गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बिना किसी नोटिस के उठाया गया और अवैध हिरासत में रखा गया। उनमें से कुछ ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके फोन भी ले लिए और उन्हें फॉर्मेट कर दिया।

तेलगू डिजिटल समाचार चैनल टॉलिवेलुगु के रिपोर्टर मुशम श्रीनिवास ने आरोप लगाया कि उन्हें सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों ने पेट बशीराबाद में उनके कमरे से उठाया और 12 घंटे तक हिरासत में रखा। पुलिसकर्मियों ने उसका फोन ले लिया और उसे फॉर्मेट कर दिया। यह घटना 2021 में हुई थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें हुजूराबाद उपचुनाव की कवरेज के लिए परेशान किया गया था, जो भाजपा ने जीता था।

यूट्यूब चैनल कलोजी टीवी चलाने वाले दसारी श्रीनिवास पर भी केसीआर और उनकी बेटी के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणी करने के लिए पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

पुलिस ने इन मामलों में भी इस आधार पर अपनी कार्रवाई का बचाव किया कि पत्रकार होने का दावा करने वाले व्यक्तियों के पास नए प्रसारण के लिए अधिकारियों से कोई अनुमति नहीं थी।

सत्तारूढ़ दल के नेताओं का कहना है कि उनकी सरकार स्वस्थ आलोचना का स्वागत करती है और स्वतंत्र मीडिया का समर्थन करती है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बहाने व्यक्तिगत हमले करने या सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। (आईएएनएस)। 

हैदराबाद, 5 नवंबर । तेलंगाना की शिक्षा मंत्री पी. सबिता इंद्रा रेड्डी के एक सुरक्षा अधिकारी ने रविवार सुबह हैदराबाद में खुद को गोली मार ली।

पुलिस उप-निरीक्षक मोहम्मद फजल अली, जो मंत्री के लिए एस्कॉर्ट प्रभारी के रूप में कार्यरत थे, ने अमीरपेट इलाके में श्रीनगर कॉलोनी में एक होटल के पास अपनी बंदूक से खुद को गोली मार ली।

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम क्षेत्र) जोएल डेविस ने मीडियाकर्मियों को बताया कि पुलिस अधिकारी ने अपनी पिस्तौल से खुद पर गोली चला ली।

फजल अली सुबह करीब 6 बजे अपनी बेटी के साथ ड्यूटी पर आए। उन्होंने अपनी बेटी से किसी निजी मामले पर बात करने के बाद सुबह करीब 7 बजे यह कदम उठाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है।

डीसीपी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि उन्होंने वित्तीय समस्याओं के कारण आत्महत्या की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 5 नवंबर । यूजीसी 'फॉरेन यूनिवर्सिटीज' के भारतीय कैंपस और यहां उनके परिचालन से जुड़े 'रेग्यूलेशन 2023' लाने जा रही है। इससे ऐसे मेधावी छात्र को लाभ होगा जो आर्थिक तंगी के कारण प्रसिद्ध विदेशी विश्वविद्यालय का रुख नहीं कर सकते। भारत में अपना स्थानीय कैंपस स्थापित करने वाले कई विदेशी विश्वविद्यालय यहां ट्यूशन फीस में बड़ी छूट भी देंगे।

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न विश्वविद्यालय, क्वींसलैंड विश्वविद्यालय, अमेरिका का टेक्सस विश्वविद्यालय, सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय और इस्टिटूटो मारांगोनी ने भारत में अपना कैंपस खोलने में रुचि दिखाई है। विदेशी विश्वविद्यालयों के भारतीय कैंपस में गरीब मेधावी छात्रों को उनकी मेरिट के आधार पर स्कॉलरशिप देने का प्रावधान किया जा रहा है।

गौरतलब है कि लंबे इंतजार के बाद अब यूजीसी ने भारत में विदेशी कैंपस स्थापित करने का रास्ता खोल दिया है। यह निर्णय यूजीसी काउंसिल की बैठक में लिया गया। अब अपने अगले कदम में यूजीसी फॉरेन यूनिवर्सिटीज के भारतीय कैंपस और यहां उनके परिचालन से जुड़े 'रेग्यूलेशन 2023' लाने जा रही है।

यूजीसी के मुताबिक यह रेगुलेशन अगले कुछ दिनों में जारी किए जा सकते हैं। यूजीसी के मुताबिक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस व इंग्लैंड समेत विभिन्न राष्ट्रों के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने भारत में कैंपस स्थापित करने को लेकर अपनी रुचि दिखाई है। इसके लिए इन विश्वविद्यालयों ने कई सुझाव भी दिए हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों ने अपने सुझावों में क्लस्टर कॉलेज बनाने का सुझाव भी दिया है।

यूजीसी का कहना है कि उन्हें अब तक 200 से अधिक भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों से सुझाव प्राप्त हुए हैं। यूजीसी के दिशानिर्देशों के आधार पर ही कोई भी विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपना कैंपस स्थापित कर सकेगा।

यूजीसी ने बताया कि भारत में कैंपस स्थापित करने की योजना बना रहे विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए मसौदा दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देते समय विदेशी विश्वविद्यालयों से प्राप्त सुझावों पर भी विचार किया गया है। यूजीसी ने इस विषय में जानकारी देते हुए बताया कि विश्व प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सहित विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपना कैंपस स्थापित करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

प्रसिद्ध शिक्षाविद सीएस कांडपाल के मुताबिक विदेशी विश्वविद्यालय के भारत आने पर इससे उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी। रिसर्च और इनोवेशन पर भी पहले के मुकाबले अधिक काम होगा। छात्रों के साथ साथ शिक्षकों व अन्य कर्मियों के लिए रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे।

इसका सबसे बड़ा लाभ उन लाखों भारतीय छात्रों को मिलेगा जो विदेशी विश्वविद्यालय में आवेदन करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत से हर साल करीब 7-8 लाख छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं। ऐसे में यदि विश्व के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय भारत में ही कैंपस स्थापित करते हैं तो भारतीय छात्रों को स्वदेश में रहकर ही इन विश्वविद्यालय में पढ़ने का अवसर मिल सकेगा।

यूजीसी का मानना है कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के आने से न केवल डिग्री प्रोग्राम बल्कि रिसर्च को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। दरअसल अभी भी भारत के कई रिसर्चर व प्रोफेसर विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त शोध कर रहे हैं। अभी ऐसे रिसर्चर की संख्या सीमित है, लेकिन भारत में विदेशी कैंपस खुलने पर रिसर्च की संख्या में वृद्धि का अनुमान है।

यूजीसी के अधिकारियों के मुताबिक भारत में अपना कैंपस स्थापित करने वाले विदेशी विश्वविद्यालय केंद्र या राज्य सरकारों से अनुदान प्राप्त नहीं करेंगे। यही कारण है कि विदेशी विश्वविद्यालय की दाखिला प्रक्रिया व फीस निर्धारण में यूजीसी का सीधा दखल नहीं होगा। लेकिन इन विश्वविद्यालय को पूरी प्रक्रिया और फीस के मामलों में पारदर्शिता रखनी होगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस सबके बावजूद विदेश के मुकाबले भारत में इन विदेशी विश्वविद्यालय की फीस कम होगी। (आईएएनएस)।

रांची, 5 नवंबर । क्या आपने कभी सोचा है कि किसी कागज, फाइल, दस्तावेज या बैंक चेक पर आप जो हस्ताक्षर करते हैं, उसका वजन भी मापा जा सकता है? जी हां, यह संभव है। भारत में सिर्फ रांची के कांके स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी (आईआईएलएम) के पास यह तकनीक है कि वह किसी के भी हस्ताक्षर का वजन बता दे। यह संस्थान इस तकनीक के आधार पर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर के असली-नकली होने की पहचान कर सकता है।

आईआईएलएम के विशेषज्ञ बताते हैं कि यहां “माइक्रो बैलेंस” तकनीक पर आधारित उपकरण की मदद से सूक्ष्म से सूक्ष्म द्रव्यमान की वस्तुओं के सटीक वजन का पता लगा लिया जाता है। इसकी मदद से न सिर्फ हस्ताक्षर, हमारे शरीर के छोटे से बाल, यहां तक कि हमारे द्वारा छोड़ी जाने वाली एक सांस का भी शत-प्रतिशत सटीक एवं मानक माप विश्लेषण किया जा सकता है। माइक्रोबैलेंस मशीन अत्यधिक संवेदनशील है। खराब मौसम या धूल का एक कण भी इसकी एक्युरेसी को प्रभावित कर सकता है।

हस्ताक्षर का वजन माइक्रोग्राम में मापा जाता है। एक माइक्रोग्राम एक मिलिग्राम का एक हजारवां भाग होता है। इस तकनीक से की जाने वाली माप के जरिए असली-नकली हस्ताक्षर की पहचान की जाती है।

संस्थान के एक पूर्व निदेशक बताते हैं, “दिलचस्प बात यह कि जाली हस्ताक्षर का वजन असली हस्ताक्षर से ज्यादा होता है। इसके पीछे की वजह यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वाभाविक अंदाज में हस्ताक्षर करता है, जबकि उसकी हू-ब-हू नकल का प्रयास करने वाला व्यक्ति कलम पर अधिक दबाव डालने के लिए बाध्य होता है।”

आईआईएलएम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, माप-तौल के लीगल पैरामीटर तय करने और इसके मानक तकनीकों पर प्रशिक्षण देने वाला पूरे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी तरह का अनूठा और एकमात्र शीर्ष संस्थान है। यहां के उच्च मानकों की ख्याति ऐसी है कि अब तक यहां 32 देशों के हजारों अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

यह इंस्टीट्यूट केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग के प्रत्यक्ष नियंत्रण में काम करता है।

इस इंस्टीट्यूट की स्थापना का इतिहास भी दिलचस्प है। इसकी वेबसाइट में दी गई जानकारी के अनुसार, भारत में मीट्रिक प्रणाली लागू होने से पहले ही बाट और माप के प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान की आवश्यकता समझी गयी। इस दिशा में सबसे पहले बिहार और महाराष्ट्र की सरकारें सबसे पहले आगे आईं और अपने प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया, जिससे देश में मानकों में समानता रहे उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण हो सके।

इसके बाद 1962 में बिहार सरकार ने पटना में 'ऑल इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वेट्स एंड मेजर्स' नामक एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की, जिसे 1 जनवरी 1970 को भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से अधिग्रहीत कर लिया गया। बाद में इस संस्थान को जर्मन सरकार के सलाहकारों की सलाह पर 1974 में रांची स्थानांतरित किया गया और इसे नया नाम दिया गया आईआईएलम। इस इंस्टीट्यूट को शुरू में जर्मन सरकार के सहयोग के अधीन रखा गया था।

 वर्तमान में लगभग 70,000 वर्ग मीटर में फैले इस इंस्टीट्यूट में 32 पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। लीगल मेट्रोलॉजी में प्रशिक्षण देने वाला यह भारत का इकलौता संस्थान है। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के लीगल मेट्रोलॉजी अफसरों के लिए यहां नियमित तौर पर प्रशिक्षण चलता रहता है। 18 प्रयोगशालाओं और एक समृद्ध पुस्तकालय के साथ-साथ सेमिनार हॉल एवं अन्य सभी आवश्यक संसाधनों से परिपूर्ण यह संस्थान अपने ग्रीन कैंपस के लिए भी मशहूर है।

संस्थान के हेड ऑफ द ऑफिस प्रो. बंशीधर कोनर कहते हैं, “आईआईएलएम के पास एक गौरवशाली इतिहास है। यह संस्थान कानूनी मेट्रोलॉजी के क्षेत्र में सक्षम, जानकार और कुशल मानव संसाधन गढ़ता है।“ (आईएएनएस)।

मुंबई, 5 नवंबर । सुपरस्टार शाहरुख खान ने 'हे राम' के अपने को-स्टार कमल हासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि वह कमल हासन से सीख रहे हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं।

शाहरुख के 58वें जन्मदिन पर, कमल ने एक्स पर शुभकामनाएं दीं।

सुपरस्टार ने लिखा, ''बॉलीवुड के बादशाह और मेरे दोस्त शाहरुख खान को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं! आपका करिश्मा, प्रतिभा और आकर्षण ब्लॉकबस्टर फिल्मों की तरह ही दुनिया भर में फैंस पर छाया हुआ है। आपका दिन प्यार और हंसी से भरपूर रहे। ''

शाहरुख ने इस पोस्ट के जवाब में कहा, ''बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे सीख रहा हूं और अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूं। आपको प्यार और खुशी।''

इस बीच, वर्कफ्रंट की बात करें तो, शाहरुख अपनी अपकमिंग रिलीज 'डंकी' के लिए तैयारी कर रहे हैं।

वास्तविक जीवन के अनुभवों से प्रेरित, 'डंकी' प्यार और दोस्ती की एक कहानी है। यह इस क्रिसमस पर रिलीज होने वाली है।

कमल की अगली फिल्म 'इंडियन 2', 'केएच233' और 'केएच234' पाइपलाइन में हैं। (आईएएनएस)।

हैदराबाद, 5 नवंबर । सीपीआई (एम) ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी के राज्य सचिव टी. वीरभद्रम ने रविवार को 14 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की।

वीरभद्रम खुद पलेयर से चुनाव लड़ेंगे। करम पुलैया भद्राचलम (एसटी) से, पित्तला अर्जुन असवाराओपेट (एसटी) से, पलाडुगु भास्कर मधिरा (एससी) से, भुक्या वीरभद्रम वायरा (एसटी) से, येरा श्रीकांत खम्मम से और माचरला भारती सथुपल्ली (एससी) से चुनाव लड़ेंगे।

सभी सात सीटें अविभाजित खम्मम जिले में हैं।

सीपीआई (एम) ने मिर्यालगुडा, नकिरेकल (एससी), भुवनागिरी, जनागम, इब्राहिमपटनम, पाटनचेरु और मुशीराबाद से भी उम्मीदवार उतारे हैं।

कांग्रेस द्वारा दो सीटों की मांग का जवाब देने में विफल रहने के बाद मार्क्सवादी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। उसने ऐलान किया कि वह 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

पार्टी ने कांग्रेस के लिए वायरा और मिर्यालागुडा सीटों की मांग को स्वीकार करने के लिए 2 नवंबर की समय सीमा तय की थी।

पार्टी ने मूल रूप से भद्राचलम और पलेयर की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दोनों सीटों से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और वायरा और मिर्यालगुडा की पेशकश की। बाद में कांग्रेस ने भी वायरा को छोड़ने से इनकार कर दिया।

कांग्रेस पार्टी सीट-बंटवारे समझौते के तहत सीपीआई और सीपीआई (एम) के लिए दो-दो सीटें छोड़ने पर सहमत हुई थी।

सीपीआई अभी भी कांग्रेस द्वारा अपनी अंतिम सूची की घोषणा का इंतजार कर रही है। कांग्रेस ने सीपीआई को कोठागुडेम और चेन्नूर सीटें देने की पेशकश की थी।

कांग्रेस पार्टी अब तक 119 विधानसभा सीटों में से 100 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। (आईएएनएस)।

इंदौर (मध्यप्रदेश), 4 नवंबर भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय का टिकट कटने के बाद इंदौर-3 क्षेत्र के चुनावी समीकरण बदल गए हैं और अब मुख्य भिड़ंत भाजपा और कांग्रेस की ओर से मैदान में उतारे गए नये चेहरों के बीच है।

हालांकि, इस सीट पर वंशवाद की चुनावी राजनीति की छाया बरकरार है क्योंकि दोनों नये उम्मीदवार भी शहर के पुराने नेताओं के परिवार से ताल्लुक रखते हैं।

भाजपा इस क्षेत्र के मौजूदा विधायक आकाश विजयवर्गीय की जगह इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) के उपाध्यक्ष राकेश शुक्ला गोलू (48) को चुनाव लड़ा रही है, जबकि कांग्रेस ने दीपक जोशी पिंटू (42) को मैदान में उतारा है।

राकेश शुक्ला गोलू भाजपा के दिवंगत नेता विष्णुप्रसाद शुक्ला के भतीजे और इंदौर-1 के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के चचेरे भाई हैं, तो दीपक जोशी पिंटू कांग्रेस के दिवंगत नेता महेश जोशी के बेटे हैं। महेश जोशी को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अपना राजनीतिक गुरु बताते हैं।

राज्य की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर के पारंपरिक बाजारों को समेटने वाले इंदौर-3 क्षेत्र से खुद महेश जोशी और उनके भतीजे अश्विन जोशी भी विधायक रहे थे।

वर्ष 1980 के विधानसभा चुनावों से लेकर मौजूदा विधानसभा चुनावों तक यह नौवीं बार है, जब इंदौर-3 से जोशी परिवार का कोई सदस्य फिर चुनावी मैदान में है।

कांग्रेस प्रत्याशी दीपक जोशी पिंटू ने शनिवार को "पीटीआई-भाषा" से कहा,‘‘इंदौर-3 से सबसे ज्यादा कर सरकारी खजाने में जमा किया जाता है, लेकिन पीने के पानी, सीवर लाइन, सड़कों, यातायात और अन्य बुनियादी सुविधाओं के मामले में यह इलाका शहर में सबसे पिछड़ा है। इस इलाके के सुनियोजित विकास की जरूरत है।’’

भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय के कार्यकाल के दौरान इंदौर-3 में 3,000 करोड़ के विकास कार्यों के दावे पर तंज कसते हुए जोशी ने कहा,"अगर आकाश विजयवर्गीय ने इस क्षेत्र में 3,000 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए, तो उनका टिकट क्यों कट गया? हम इन तथाकथित विकास कार्यों को दूरबीन से ढूंढ़ रहे हैं और कुछ लोगों ने तो इन कामों का पता लगाने वाले व्यक्ति को 11,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी कर दी है।’’

भाजपा उम्मीदवार राकेश शुक्ला गोलू के लिए इंदौर-3 क्षेत्र राजनीतिक जमावट के लिहाज से अपेक्षाकृत नया है और उनके टिकट की घोषणा 17 नवंबर को होने वाले मतदान के महज 27 दिन पहले 21 अक्टूबर को की गई थी।

चुनावी तैयारी के लिए कम वक्त मिलने के बारे में पूछे जाने पर शुक्ला ने कहा,‘‘हम भाजपा के उन कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं जो साल के पूरे 365 दिन मैदान में होते हैं।’’

उन्होंने कहा कि जोशी परिवार के कांग्रेस प्रत्याशी उनके सामने कोई चुनौती नहीं हैं और भाजपा इस क्षेत्र में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है।

भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी ने इंदौर-1 से 25 सितंबर को उम्मीदवार घोषित किया था। इसके बाद से ही अटकलें थीं कि इंदौर-3 सीट की विधानसभा में नुमाइंदगी करने वाले उनके 39 वर्षीय बेटे आकाश का टिकट कट सकता है जो आखिरकार सही साबित हुई।

इंदौर-3 में 1.88 लाख लोगों को मताधिकार हासिल है। इस क्षेत्र में सूबे की 230 सीट में सबसे कम 193 मतदान केंद्र हैं। इस सीट का चुनाव परिणाम तय करने में मुस्लिम, ब्राह्मण और वैश्य समुदायों के मतदाताओं की अहम भूमिका होती है।  (भाषा) 

भोपाल, 4 नवंबर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ आगामी राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 39 नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है।

पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव सिंह द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख कमल नाथ के निर्देश पर इन 39 नेताओं को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है।

इसमें कहा गया है कि ये निष्कासित नेता या तो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में या बहुजन समाज पार्टी (बसपा), समाजवादी पार्टी (सपा) और आम आदमी पार्टी (आप) के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं।

जिन प्रमुख नामों के खिलाफ कार्रवाई की गई उनमें पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू (आलोट), पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार (महू), पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह (नागौद), प्रदेश पार्टी प्रवक्ता अजय सिंह यादव (खरगापुर), नासिर इस्लाम (भोपाल उत्तर) और अमीर अकील (भोपाल उत्तर) शामिल हैं।

230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए 17 नवंबर को चुनाव होंगे।

जहां सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता में बने रहने का प्रयास कर रही है, वहीं विपक्षी कांग्रेस भगवा पार्टी को सत्ता से बाहर करने का प्रयास कर रही है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 4 नवंबर भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि विधायिका अदालत के फैसले में खामी को दूर करने के लिए नया कानून लागू कर सकती है लेकिन उसे सीधे खारिज नहीं कर सकती है।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने यहां ‘हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट’ में कहा कि न्यायाधीश इस पर गौर नहीं करते हैं कि जब वे मुकदमों का फैसला करेंगे तो समाज कैसी प्रतिक्रिया देगा और सरकार की निर्वाचित शाखा तथा न्यायपालिका में यही फर्क है।

उन्होंने कहा, ‘‘इसके बीच विभाजनकारी रेखा है कि अदालत का फैसला आने पर विधायिका क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। अगर किसी विशेष मुद्दे पर फैसला दिया जाता है और इसमें कानून में खामी का जिक्र किया जाता है तो विधायिका उस खामी को दूर करने के लिए नया कानून लागू कर सकती है।’’

सीजेआई ने कहा, ‘‘विधायिका यह नहीं कह सकती कि हमें लगता है कि फैसला गलत है और इसलिए हम फैसले को खारिज करते हैं। विधायिका किसी भी अदालत के फैसले को सीधे खारिज नहीं कर सकती है।’’

उन्होंने यह भी कहा कि न्यायाधीश मुकदमों का फैसला करते समय संवैधानिक नैतिकता का अनुसरण करते हैं न कि सार्वजनिक नैतिकता का।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने इस साल कम से कम 72,000 मुकदमों का निस्तारण किया है और अभी डेढ़ महीना बाकी है।’’

न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायपालिका में प्रवेश स्तर पर संरचनात्मक बाधाएं हैं। उन्होंने कहा कि यदि समान अवसर उपलब्ध होंगे तो अधिक महिलाएं न्यायपालिका में आएंगी।

उन्होंने कहा, ‘‘हमें समावेशी अर्थ में योग्यता को पुन: परिभाषित करने की आवश्यकता है। यदि आप न्यायपालिका में प्रवेश स्तर पर समान अवसर पैदा करते हैं तो अधिक महिलाएं इसका हिस्सा बनेंगी।’’

उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को विश्व कप के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे उन्हें प्रेरित करते हैं। (भाषा) 

नई दिल्ली, 3 नवंबर । नेपाल में शुक्रवार रात तेज भूकंप आया और इसके झटके पूरे उत्तर भारत से लेकर दिल्ली-एनसीआर तक महसूस किए गए।

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.4 मापी गई है। भूकंप का इसका केंद्र नेपाल में 28.84 डिग्री अक्षांश और 82.19 डिग्री देशांतर पर 10 किमी की गहराई पर था।

रिपोर्ट के अनुसार, भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए।हालांकि, कहीं से किसी प्रकार के नुकसान की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।  (आईएएनएस)

देहरादून,4 नवंबर । प्रदेश में अवैध निर्माण पर तो मुख्यमंत्री धामी की सख्ती का असर तो दिख रहा है। इसके साथ ही अब मुख्यमंत्री ने शत्रु संपति पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने देहरादून में अफगानिस्तान के राजा याकूब खान का महल रहे काबुल हाउस को सील कर दिया । इसकी कीमत 400 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। यहां रह रहे 16 परिवारों के सामने संकट खड़ा हो गया है।

कुछ दिन पहले देहरादून के डीएम ने सभी को इस जमीन से कब्जा हटाने का आदेश जारी किया था और जमीन खाली करने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया था। सरकार की ओर से इस महल को शत्रु संपत्ति बताया गया है। दरअसल, जिला प्रशासन ने शत्रु संपत्ति घोषित हुए काबुल हाउस में रह रहे 16 परिवारों से परिसर खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। करीब 70 सालों से वहां रहने वाले लोगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया था।

उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें मकान खाली करने के लिए सूचना देर से दी गई। प्रकरण में हाईकोर्ट ने राहत देते हुए सभी परिवारों को मकान खाली करने के लिए एक दिसंबर तक का समय दे दिया है। गौरतलब है कि काबुल हाउस को शत्रु संपत्ति घोषित किया जा चुका है। आजादी के समय से यहां पर करीब 16 परिवार निवास कर रहे हैं। इन परिवारों का कोर्ट में मामला लंबित था। डीएम कोर्ट ने दो हफ्ते पहले अपने आदेश में कहा कि सभी परिवार 15 दिन के भीतर काबुल हाउस से कब्जा छोड़ दें।

ये है मामला :- उत्तराखंड के देहरादून में काबुल हाउस का निर्माण राजा मोहम्मद याकूब खान ने 1879 में करवाया था। आजादी के समय पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो उनके वंशज भी पाकिस्तान चले गए। इसके बाद से यहां 16 परिवार लंबे समय से रह रहे थे। इन व्यक्तियों ने इस पर अपने स्वामित्त को लेकर फर्जी दस्तावेज लगाए थे। यह मामला पिछले 40 साल से जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में था। अब सरकार ने सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है।

हालांकि याकूब खान के वंशजों का दावा है कि वे यहां से कभी नहीं गए और वे अभी भी इस क्षेत्र में मौजूद हैं। याकूब के वंशजों के मुताबिक याकूब के 11 बेटे और 11 बेटियां थीं। इनमें से कुछ पाकिस्तान चले गए, जबकि कुछ यहीं रह गए। वहीं शत्रु संपत्ति के मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। इन्हीं में से एक मामला मुहम्मद आमिर मुहम्मद खान का भी था। इन्हें राजा महमूदाबाद के नाम से जाना जाता था। यह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सीतापुर के रहने वाले थे।

आजादी के बाद उनके पिता आमिर अहमद खान ईराक चले गए थे। कई सालों तक वह ईरान में रहे, बाद में 1957 में उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली। हालांकि उनके बेटे यानी मुहम्मद आमिर मुहम्मद खान भारत में ही रह गए। 1965 के युद्ध के बाद सरकार ने राजा महमूदाबाद की लखनऊ, नैनीताल और सीतापुर स्थित तमाम संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। (आईएएनएस)।