गुवाहाटी, 27 अक्टूबर असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने अपने कथित ‘‘सांप्रदायिक बयान’’ को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी होने के बावजूद, शुक्रवार को अपने भाषण का बचाव किया और कहा कि यह छत्तीसगढ़ के मंत्री मोहम्मद अकबर की "तर्कसंगत आलोचना" थी।

निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के प्रथम दृष्टया उल्लंघन के लिए बृहस्पतिवार को शर्मा को कारण बताओ नोटिस भेजा और उनसे 30 अक्टूबर की शाम तक जवाब देने को कहा।

शर्मा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘कांग्रेस ने माननीय निर्वाचन आयोग से यह जानकारी छिपा ली है कि मोहम्मद अकबर कवर्धा निर्वाचन क्षेत्र से उसके उम्मीदवार हैं। इसलिए किसी उम्मीदवार की तर्कसंगत आलोचना सांप्रदायिक राजनीति नहीं है।’’

भाजपा के वरिष्ठ नेता शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस को अपने प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण तथ्य का खुलासा नहीं करने का कानूनी परिणाम भुगतना होगा। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे माननीय निर्वाचन आयोग के विवेक पर पूरा भरोसा है।’’

असम के मुख्यमंत्री माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया जता रहे थे, जिन्होंने भाजपा नेता को "नियमों को तोड़ने का आदी" बताया था और उम्मीद जतायी थी कि निर्वाचन आयोग इस मामले को "तार्किक निष्कर्ष" तक ले जाएगा।

शर्मा ने 18 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के कवर्धा में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अकबर पर निशाना साधते हुए टिप्पणी की थी। शर्मा ने 18 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के कवर्धा में अपने भाषण के दौरान अकबर पर निशाना साधते हुए कहा था, ‘‘यदि अकबर को नहीं हटाया गया तो माता कौशल्या की भूमि अपवित्र हो जाएगी।’’

उन्होंने कहा था, ‘‘एक अकबर कहीं आता है तो 100 अकबर बुलाता है। अत: जितनी जल्दी हो सके उसे विदा करो, अन्यथा माता कौशल्या की भूमि अपवित्र हो जायेगी।’’

माना जाता है कि भगवान राम की माता कौशल्या वर्तमान समय के छत्तीसगढ़ की रहने वाली थीं।

कांग्रेस ने कवर्धा से अपने उम्मीदवार अकबर के खिलाफ टिप्पणी के लिए बुधवार को शर्मा के विरुद्ध निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। पार्टी ने आरोप लगाया था कि शर्मा की टिप्पणी से समाज के वर्गों को एकदूसरे के खिलाफ भड़काने का स्पष्ट इरादा दिखता है।

शर्मा को नोटिस जारी करते हुए, निर्वाचन आयोग ने उन्हें चुनाव संहिता के एक प्रावधान की याद दिलायी थी, जिसमें कहा गया है कि "कोई भी पार्टी या उम्मीदवार किसी भी ऐसी गतिविधि में लिप्त नहीं होगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकता है या आपसी नफरत पैदा कर सकता है या विभिन्न जातियों और समुदायों, धर्म या भाषाओं के बीच तनाव उत्पन्न कर सकता है।’’

नब्बे सदस्यीय छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए चुनाव दो चरण - 7 और 17 नवंबर को होंगे। मतगणना तीन दिसंबर को होगी। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन के मामले में चंडीगढ़ से संचालित फार्मास्युटिकल कंपनी पैराबोलिक ड्रग्स और उसके प्रवर्तकों के विभिन्न ठिकानों पर शुक्रवार को छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि केंद्रीय एजेंसी दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ हरियाणा के पंचकूला और अंबाला में कुल 17 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है।

सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की जा रही है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 2021 में कंपनी और उसके प्रवर्तकों विनीत गुप्ता और प्रणव गुप्ता एवं अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईडी धनशोधन के आरोपों की जांच कर रही है।

सूत्रों के मुताबिक एजेंसी सोनीपत से संचालित अशोक विश्वविद्यालय के कुछ दस्तावेजों की भी जांच कर रही है क्योंकि कंपनी के निदेशक विनीत गुप्ता और प्रणव गुप्ता पूर्व में उक्त शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए थे।

दोनों ने सीबीआई द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद 2022 में विश्वविद्यालय के सभी बोर्ड और समितियों से इस्तीफा दे दिया था। संस्थान ने तब मामले से किसी तरह से जुड़े होने से इनकार किया था।

सीबीआई ने दिसंबर 2021 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नीत कंसोर्टियम से 1626.74 करोड़ रू की कथित धोखाधड़ी के मामले में कंपनी के शीर्ष कार्यकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद उनके ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी।

कंपनी के प्रबंध निदेशक प्रणब गुप्ता के अलावा सीबीआई ने कंपनी के निदेशक विनीत गुप्ता, दीपाली गुप्ता, रमा गुप्ता, जगजीत सिंह चहल, संजीव कुमार, वंदना सिंगला, इशरत गिल और उनके गारंटर टीएन गोयल और निर्मल बंसल एवं जेडी गुप्ता को भी नामजद किया है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर  समाचार पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में जमानत के लिए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया है। उनके वकील ने यह जानकारी दी।

‘न्यूजक्लिक’ द्वारा चीनी दुष्प्रचार के प्रसार के लिए कथित रूप से धन लेने के मामले में चक्रवर्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

‘न्यूजक्लिक’ के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ ने भी अदालत का रुख किया है और मामले में पुलिस द्वारा जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को वापस करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर ने शुक्रवार को दोनों अर्जियों पर सुनवाई की। उन्होंने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह चक्रवर्ती की अर्जी पर चार नवंबर तक जबकि पुरकायस्थ की अर्जी पर 31 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करे।

चक्रवर्ती और पुरकायस्थ की ओर से 25 अक्टूबर को अदालत में अर्जी दी गई थी।

दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर दोनों को तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। (भाषा)

जयपुर, 27 अक्टूबर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को जनता के लिए पांच और गारंटी की घोषणा की जिसमें सरकारी कॉलेज में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त में लैपटॉप देना और हर विद्यार्थी को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना शामिल है।

गहलोत ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की दोबारा सरकार बनने पर सभी गारंटी को पूरा किया जाएगा।

राज्य में विधानसभा की 200 सीट के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा जबकि मतगणना तीन दिसंबर को होगी।

इन गारंटी में सरकारी कॉलेज के पहले साल के विद्यार्थियों को मुफ्त में लैपटॉप या टैबलेट देना, प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान से पीड़ित हर परिवार को 15 लाख रुपए तक की मुफ्त बीमा राहत देना, हर विद्यार्थिक के लिए अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना] सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) कानून लाना और गोवंश पालकों से दो रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर की खरीद करना शामिल है।

उल्लेखनीय है कि गहलोत ने दो गारंटी की घोषणा बुधवार को झुंझुनूं में प्रियंका गांधी वाद्रा की जनसभा में की थी। इनमें 1.05 करोड़ परिवारों के लिए 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देना तथा परिवार की महिला मुखिया को किश्तों में 10,000 रुपये की वार्षिक सम्मान राशि देना शामिल है।

गहलोत ने कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी का चुनाव घोषणापत्र जारी किया जाएगा जिसमें और भी घोषणाएं की जाएंगी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर तंज कसने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की उस टिप्पणी का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा है कि 'ईडी देश में कुत्तों से ज्यादा घूम रही है।’

यहां मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा,“एक मुख्यमंत्री (भूपेश बघेल) को कहना पड़ा कि ईडी देश में कुत्तों से ज्यादा घूम रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है?”

गहलोत ने कहा, ‘‘ एक मुख्यमंत्री (भूपेश बघेल) को कहना पड़े कि ईडी देश में कुत्तों से ज्यादा घूम रही है .. यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारी प्रमुख एजेंसियों सीबीआई, आयकर, ईडी के बारे में कहना पड़े कि कुत्तों से ज्यादा घूम रही है।’’

उन्होंने कहा, “ ईडी के बारे में इस तरह की टिप्पणी पर आप विचार कर सकते हैं.. क्यों ऐसी टिप्पणी की गई। रोज तंग कर रहे हो, तो मुख्यमंत्री क्या करेगा... इसलिये हमने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ आप (एजेंसियां) नौ साल से एक राजनीतिक हथियार बन गए हो... केवल विपक्षी पार्टियों के नेताओं के पास जाते हो। मोदी जी, आपके समझ में नहीं आ रहा... लेकिन देश के अंदर आपकी उलटी गिनती शुरू हो गई है।'

गहलोत ने कहा कि ईडी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वह राज्य सरकार की योजनाओं का खुलकर प्रचार कर रहे हैं।

ईडी ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और दौसा के महवा से कांग्रेस विधायक के परिसर में कार्रवाई की थी। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास भारतीय चौकियों और आम नागरिकों के इलाकों को निशाना बनाकर बिना किसी उकसावे के, सीमा पार पाकिस्तान रेंजर की ओर से की गई गोलीबारी करीब सात घंटे तक जारी रही।

एक आधिकारिक बयान में बीएसएफ ने कहा कि पाकिस्तान रेंजर ने मोर्टार दागे और भारी मशीन गन का इस्तेमाल किया जिससे दो लोग घायल हो गए।

बीएसएफ ने बताया कि गोलाबारी के कारण बीएसएफ के कांस्टेबल बसवराज को दोनों हाथों में मामूली चोट आई। अरनिया की एक स्थानीय निवासी रजनी देवी को भी मामूली चोट आई।

बीएसएफ ने कहा कि पाकिस्तानी गोलीबारी करीब सात घंटे तक चली। गोलीबारी बृहस्पतिवार को रात करीब आठ बजे शुरू हुई थी और देर रात करीब पौने तीन बजे तक जारी रही थी।

सुरक्षा बल ने कहा, ‘‘बीएसएफ स्थिति के आकलन के लिए घटनाक्रमों पर करीब से निगरानी रख रहा है और सीमा पर एवं वहां के नागरिकों की सुरक्षा एवं रक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार कदम उठा रहा है।’’

बीएसएफ ने कहा कि बिना किसी उकसावे के गोलीबारी शुरू होने के बाद बीएसएफ जवानों ने जवाबी कार्रवाई की और बाद में पाक रेंजर ने अरनिया से सटी उसकी सीमा चौकियों को निशाना बनाने के लिए गोलीबारी तेज कर दी, जिसके बाद इन क्षेत्रों में उसकी अग्रिम रक्षा चौकियों से जवाबी कार्रवाई की गई।

बीएसएफ ने कहा कि बृहस्पतिवार रात लगभग सवा नौ बजे पाकिस्तान रेंजर ने सीमा चौकियों और नागरिक इलाकों को निशाना बनाकर मोर्टार से गोले दागने शुरू कर दिए। कुछ गोले अरनिया शहर में गिरे जिससे एक नागरिक मामूली रूप से घायल हो गया।

बयान में कहा गया, ‘‘बृहस्पतिवार रात करीब 10 बजकर 40 मिनट पर पाकिस्तान रेंजर ने भारी मशीन गन से गोलीबारी की और हमारी चौकियों को निशाना बनाया। रात करीब एक बजे रेंजर ने फिर से गोलीबारी की और बीएसएफ चौकियों को निशाना बनाया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई।’’

बीएसएफ ने कहा कि गोलीबारी देर रात पौने तीन बजे तक जारी रही।

बीएसएफ ने कहा कि घायल जवान की हालत स्थिर है जबकि जानमाल की क्षति का आकलन किया जा रहा है।

जम्मू जिले के अरनिया और आरएस पुरा सेक्टरों में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर और बीएसएफ जवानों के बीच रुक-रुक कर हो रही गोलीबारी शुक्रवार तड़के समाप्त हो गई।

पाकिस्तानी रेंजर की अकारण गोलीबारी के बाद रातों-रात सीमावर्ती बस्तियों से भागे सैकड़ों परिवार अब अपने अपने घरों को लौटने लगे हैं। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए साल 2014 को सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि ‘बदलाव’ करार दिया। उन्होंने कहा कि तब लोगों ने पुरानी हो चुकी स्क्रीन वाले फोन की तरह तत्कालीन सरकार को खारिज कर दिया और उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार को मौका दिया।

मोदी ने यहां ‘इंडिया मोबाइल कांग्रेस’ में अपने संबोधन में आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि कैसे भारत आयातक से मोबाइल फोन का निर्यातक बन गया है और एप्पल से लेकर गूगल तक बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां देश में विनिर्माता बनने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘साल 2014 में हमारे पास...मैं 2014 क्यों कह रहा हूं...वह एक तारीख नहीं है, बल्कि ‘बदलाव’ है।’’

उन्होंने कहा कि 2014 के पहले भारत के पास कुछ सौ स्टार्ट अप थे लेकिन अब यह संख्या एक लाख के आसपास पहुंच गई है।

मोदी ने उन दिनों की याद दिलाते हुए कहा कि तब ‘आउटडेटेट फोन’ की स्क्रीन घड़ी-घड़ी हैंग हो जाती थी और चाहे आप स्क्रीन को कितना भी स्वाईप कर लें या चाहे कितने भी बटन दबा लें, कुछ असर होता ही नहीं था।

उन्होंने कहा, ‘‘और ऐसी ही स्थिति उस समय सरकार की भी थी। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था, या कहें कि तब की सरकार ही, हैंग मोड में थी। हालत इतनी खराब थी कि रीस्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं था। बैटरी चार्ज करने में भी फायदा नहीं था और बैटरी बदलने में भी फायदा नहीं था।’’

प्रधानमंत्री ने आगे कहा, ‘‘2014 में लोगों ने ऐसे आउटडेटेड फोन को छोड़ दिया और अब हमें सेवा करने का अवसर दिया। इस बदलाव से क्या हुआ, वह भी साफ दिखता है।’’

उन्होंने कहा कि सबसे तेज 5जी मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क शुरू करने के बाद भारत 6जी के क्षेत्र में खुद को अग्रणी के रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया ‘मेड इन इंडिया’ फोन का इस्तेमाल कर रही है।

उन्होंने कहा कि मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत 118वें स्थान से 43वें स्थान पर पहुंच गया है और 5जी सेवा शुरू होने के एक साल के भीतर चार लाख 5जी बेस स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकों को पूंजी तक पहुंच, संसाधनों तक पहुंच और प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। (भाषा) 

भारत अपनी विदेश सेवा के पुनर्गठन की योजना बना रहा है और शुरुआती स्तर के अधिकारियों की संख्या बढ़ा रहा है. सवाल यह है कि क्या इसके लिए सबसे असरदार तरीके से अधिकारियों की भर्ती संभव है?

  डॉयचे वैले पर मुरली कृष्णन की रिपोर्ट- 

भारत सरकार ने इस महीने की शुरुआत में भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) की समीक्षा और पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. उम्मीद की जा रही है कि इसके जरिए अगले पांच सालों में 200 अतिरिक्त पद बनाए जाएंगे. 

विदेश मामलों की संसदीय कमेटी ने यह माना था कि भारत की राजनयिक सेवा तुलनात्मक रूप से छोटी अर्थव्यवस्था वाले देशों के मुकाबले भी "सबसे कम स्टाफ" वाली है.

कमेटी ने यह भी अनुशंसा की थी कि समीक्षा में भारतीय विदेश सेवा और चीन के राजनयिक मिशनों के साथ ही प्रमुख विकासशील देशों की विदेश सेवाओं की भी तुलना की जानी चाहिए. 

एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहचान जाहिर नहीं करने के अनुरोध पर डीडब्ल्यू को बताया, "देश का हित और इसका असर कई महाद्वीपों में फैल गया है और उसे ज्यादा राजनयिक प्रतिनिधित्व की जरूरत है. जिन महाद्वीपों में पर्याप्त स्टाफ नहीं है वहां भारत ने मिशनों की संख्या बढ़ा दी है."

अधिकारियों की संख्या में इजाफा
पूर्व भारतीय राजनयिक दीपा वाधवा ने डीडब्ल्यू से कहा, "यह तो सबको पता है कि आईएफएस का आकार भारत की जरूरतों और वैश्विक पहुंच की आकांक्षा के हिसाब से नहीं है." वाधवा के मुताबिक, "भारत को हमेशा संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संगठनों समेत अंतरराष्ट्रीय मामलों में बहुत कारगर खिलाड़ी माना गया है," इस सच्चाई के बावजूद हालत यही है. 

वाधवा ने यह भी कहा कि इस विस्तार की जरूरत है क्योंकि भारत ने, "दुनिया भर में और ज्यादा राजनयिक मिशन शुरू किए हैं और मुख्यालयों को कूटनीति के नए आयामों को संभालने के लिए मजबूत किया है, जो उभर रहे हैं और जहां उसके हित दांव पर हैं. "

2018 से 2021 तक रूस में भारत के राजदूत रहे पूर्व राजनयिक वेंकटेश वर्मा ध्यान दिलाते हैं कि पुनर्गठन की योजना स्वागतयोग्य है लेकिन इसकी जरूरत लंबे समय से थी.

वर्मा ने डीडब्ल्यू से कहा, "भारत दुनिया भर में अपनी पहुंच बढ़ा रहा है और उसे ज्यादा राजनयिकों की जरूरत है, ना सिर्फ मध्य एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका जैसे कम प्रतिनिधित्व वाले इलाकों में बल्कि संयुक्त राष्ट्र और आर्थिक कूटनीति में बहुपक्षता को बढ़ावा देने की भारत की नई पहलों के लिए भी."

वर्मा ने यह भी कहा, "2027 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, हम उसी आकार की विदेश सेवा लेकर नहीं चल सकते जब हम दसवें नंबर पर थे. एक जटिल दुनिया को ज्यादा विशेषज्ञता की भी जरूरत होती है, आईएफएस का मतलब एक विशेष सेवा थी." 

वर्मा का कहना है, "आखिरकार भारतीय प्रवासी दुनिया के सबसे बड़े प्रवासी हैं, जिनकी अलग अलग जरूरतें और हित हैं. यह सब और दूसरी चीजें करने के लिए आईएफएस को बढ़ने, फैलने, विशेष बनने के साथ ही आने वाले दशकों में एक नए भारत की परियोजनाओं को एकजुट करना होगा."

"समय से पीछे और संपर्क से बाहर"
विदेश सेवा के अधिकारी पारंपरिक रूप से सरकारी अधिकारी बनने के लिए सालाना परीक्षा के जरिए चुने जाते हैं. जो लोग इसमें सफल होते हैं उनकी दूसरे चरण की परीक्षा होती है और फिर इंटरव्यू लिया जाता है. इस प्रक्रिया के अंत में लगभग एक हजार लोगों को भारतीय विदेश सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय राजस्व सेवा के साथ ही दूसरी एजेंसियों के लिए चुना जाता है.

दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय संबंध के प्रोफेसर अमिताभ मट्टू मानते हैं कि भारत सरकार थोड़ा और रचनात्मक तरीके से विदेश सेवा के अधिकारियों को बढ़ाने के बारे में सोच सकती थी. मसलन दूसरे विभागों, विश्वविद्यालयों, थिंक टैंक और इस तरह की दूसरी जगहों से.

मट्टू ने डीडब्ल्यू से कहा, "विदेश सेवा में क्षमता, सामंजस्य और स्पष्टता की कमी है. यह समय से पीछे और संपर्क से बाहर है. निश्चित रूप से इसे लैटरल इनरॉलमेंट की जरूरत है और मुझे लगता है कि करीब आधे राजदूतों को राजनयिकों के समूह से बाहर कर देना चाहिए."

कैडर की समीक्षा और पुनर्गठन की योजना ऐसे समय में बनी है जब भारत ने आने वाले सालों के लिए 9 नये मिशन खोलने की मंजूरी दी है. 

अमेरिका में भारत की पूर्व राजदूत रही मीरा शंकर ने डीडब्ल्यू से कहा, "भारत की राजनयिक सेवा में स्टाफ की भारी कमी है. भारत जैसे आकार और परिमाण वाले देश और साथ ही उसके बढ़ते विस्तार और वैश्विक पारस्परिकता को देखते हुए एक ज्यादा सुदृढ़ राजनयिक मौजूदगी जरूरी है." (dw.com)

अयोध्या, 27 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में राम लला के प्रतिष्ठापन समारोह के लिए वैदिक अनुष्ठान मुख्य समारोह से एक सप्ताह पहले अगले साल 16 जनवरी से शुरू होंगे।

वाराणसी के वैदिक पुजारी, लक्ष्मी कांत दीक्षित, 22 जनवरी, 2024 को राम लला के अभिषेक समारोह का मुख्य अनुष्ठान करेंगे।

ज्योतिषियों और वैदिक पुजारियों से परामर्श के बाद, श्री राम जन्मभूमि तीरथ क्षेत्र ट्रस्ट ने 22 जनवरी को.दोपहर 12 बजे से 12.45 बजे के बीच राम मंदिर के गर्भगृह में राम लला को विराजमान करने का निर्णय लिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण-प्रतिष्ठा (अभिषेक) समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे।

राय ने कहा, “राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रोटोकॉल के तहत (प्रधानमंत्री की उपस्थिति में) समारोह में शामिल होंगे।” उन्होंने कहा कि आमंत्रित अतिथि प्रधानमंत्री के जाने के बाद ही राम लला के दर्शन कर सकेंगे।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, "ट्रस्ट ने राम लला के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के लिए सभी संप्रदायों के 4,000 संतों को आमंत्रित किया है।"

ट्रस्ट ने समाज के सभी क्षेत्रों के 2,500 प्रमुख लोगों को भी आमंत्रित किया है, इनमें वैज्ञानिक, परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता और उनके परिवार के सदस्य, मृत कार सेवकों के परिवार के सदस्य और कलाकार शामिल हैं। राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है।

राय ने कहा,“हमने समाचार पत्रों और समाचार चैनलों के 100 से अधिक मालिकों को भी आमंत्रित किया है। राम जन्मभूमि परिसर में जगह की उपलब्धता के अनुसार लोगों को समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है, मेहमानों को अपना आधार कार्ड लाना होगा। ”

चंपत राय ने कहा, ''मेहमानों को राम जन्मभूमि पर करीब तीन घंटे बैठना होगा। मंदिर 23 जनवरी से भक्तों के लिए खोला जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीरथ क्षेत्र ट्रस्ट ने ठंड के मौसम की स्थिति के कारण विभिन्न संप्रदायों के बुजुर्ग प्रमुखों से जनवरी के बजाय फरवरी में अयोध्या आने की अपील भी की है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रणव गुप्ता और विनीत गुप्ता की कंपनी पैराबोलिक ड्रग्स फार्मा लिमिटेड से जुड़े 1,626 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और हरियाणा में 15 स्थानों पर तलाशी ली।

गुप्ता अशोक विश्वविद्यालय के सह-संस्थापक भी हैं और पिछले साल उन्होंने पद छोड़ दिया था।

ईडी के एक सूत्र ने कहा कि एजेंसी की टीमें दिल्ली, अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़ और मुंबई में पैराबोलिक दवाओं और इसके अधिकारियों से जुड़े परिसरों पर तलाशी ले रही हैं।

लेकिन वरिष्ठ अधिकारी घटनाक्रम पर चुप्पी साधे हुए हैं।

ईडी का मामला चंडीगढ़ स्थित पैराबोलिक ड्रग्स के खिलाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम से 1,626.74 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है।

केस दर्ज किए किए गए लोगों में अशोक विश्वविद्यालय के सह-संस्थापक प्रणव और विनीत गुप्ता भी शामिल थे। प्रणव गुप्ता पैराबोलिक ड्रग्स के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं जबकि विनीत फर्म के निदेशकों में से एक हैं।

सीबीआई द्वारा केस दर्ज किए अन्य लोगों में निदेशक दीपाली गुप्ता, रमा गुप्ता, जगजीत सिंह चहल, संजीव कुमार, वंदना सिंगला, इशरत गिल और फर्म के गारंटर टी.एन. गोयल और निर्मल बंसल, और जे.डी. गुप्ता शामिल हैं।

अशोका यूनिवर्सिटी ने पिछले साल जनवरी में एक बयान में कहा था, "सीबीआई के मामले और उनके खिलाफ 12 स्थानों पर तलाशी के बाद, यूनिवर्सिटी में 200 से अधिक संस्थापक और दानकर्ता हैं, जिन्होंने अशोका के लिए व्यक्तिगत परोपकारी योगदान दिया है। उनके व्यक्तिगत व्यापारिक सौदे और संचालन विश्वविद्यालय से कोई संबंध नहीं।"

पिछले 6 जनवरी को बयान में कहा गया था, "अशोका में शासन के उच्च मानकों को ध्यान में रखते हुए, विनीत और प्रणव गुप्ता ने पहले ही स्वेच्छा से विश्वविद्यालय के सभी बोर्डों और समितियों से इस्तीफा दे दिया है, जब तक कि सीबीआई मामला लंबित है और जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं।"

सीबीआई ने 31 दिसंबर, 2021 को चंडीगढ़, पंचकुला, लुधियाना, फरीदाबाद और दिल्ली में 12 स्थानों पर आरोपियों के कार्यालय और आवासीय परिसरों में तलाशी ली।

तलाशी के दौरान, सीबीआई ने आपत्तिजनक दस्तावेज, लेख और 1.58 करोड़ रुपये नकद बरामद किए।

सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक, यह फर्म दवाओं के निर्माण में लगी हुई थी। इसने कथित तौर पर आपराधिक साजिश और जालसाजी के माध्यम से बैंकों के संघ को धोखा दिया, और लोग ने अन्‍य कामों में उड़ा दिया। (आईएएनएस)।

गुवाहाटी, 26 अक्टूबर । असम सरकार ने अपने कर्मचारियों को उनके पति या पत्‍नी के जीवित रहते हुए किसी और से शादी करने से मना कर दिया है और चेतावनी दी है कि यदि वे दो विवाह करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कार्मिक विभाग ने एक "कार्यालय ज्ञापन" (ओएम) जारी किया, जिसमें कर्मचारियों को निर्देश दिया गया कि यदि उनका जीवनसाथी अभी भी जीवित है तो किसी और से शादी करने से पहले सरकार से मंजूरी प्राप्त करें।

हालांकि, ज्ञापन में तलाक की जरूरत का उल्लेख नहीं किया गया है।

आदेश में कहा गया है, "कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसकी पत्‍नी जीवित है, सरकार की अनुमति प्राप्त किए बिना दूसरी शादी नहीं करेगा, भले ही उस पर लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून के तहत बाद की शादी की अनुमति हो।"

इसी तरह, कोई भी महिला सरकारी कर्मचारी सरकार की अनुमति के बिना किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करेगी, जिसकी पत्‍नी जीवित है।

अधिसूचना 20 अक्टूबर को असम सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव नीरज वर्मा द्वारा जारी की गई थी। ओएम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। हालांकि इसका खुलासा गुरुवार को हुआ।

आदेश में कहा गया है कि दिशानिर्देश असम सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 26 के प्रावधानों के अनुसार जारी किए गए हैं।

कहा गया है : "उपरोक्त प्रावधानों के संदर्भ में अनुशासनात्मक प्राधिकारी तत्काल विभागीय कार्यवाही शुरू कर सकता है।"

ओएम ने आगे अनुरोध किया कि ऐसी घटनाओं का पता चलने पर अधिकारी उचित कानूनी कार्रवाई करें। (आईएएनएस)।

तेल अवीव, 27 अक्टूबर । 7 अक्टूबर के हमले में इजराइल में 1,400 लोगों की हत्या कर और 222 लोगों को बंधक बनाने वाले हमास ने कहा है कि इनमें से 50 बंधक इजराइल के हवाई हमलों में मारे गए हैं।

हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने गुरुवार को समूह के टेलीग्राम चैनल में एक पोस्ट में कहा, "अल क़सम ब्रिगेड का अनुमान है कि ज़ायोनी हत्याओं और नरसंहारों के परिणामस्वरूप गाजा पट्टी में मारे गए ज़ायोनी बंधकों की संख्या लगभग 50 लोगों तक पहुंच गई है।"

लेकिन कुछ इजराइली खुफिया सदस्‍यों की रिपोर्ट है कि हमास ने 50 बंधकों को मार डाला है और इसका दोष इजराइल पर लगाया है।

तेल अवीव में बंधकों के परिवारों और दोस्तों ने विरोध प्रदर्शन किया और गुरुवार को म्यूजियम स्क्वाॅयर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ।

वक्ताओं ने इज़राइली सरकार से आह्वान किया कि उन्होंने धैर्य खो दिया है और सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और पकड़े गए लोगों को घर वापस लाना चाहिए। (आईएएनएस)। 

जम्मू, 27 अक्टूबर  | अरनिया में अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर पाकिस्तानी रेंजरों द्वारा भारी गोलीबारी के बाद कई नागरिकों ने अपने घर छोड़कर सुरक्षित इलाकों में शरण ले ली, इसमें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के दो जवान और एक महिला घायल हो गईं।

एक बयान में, बीएसएफ के बयान में कहा गया है “ अरनिया क्षेत्र में बीएसएफ चौकियों पर पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा अकारण गोलीबारी शुरू कर दी गई, जिसका बीएसएफ जवानों द्वारा माकूल जवाब दिया जा रहा है।''

अरनिया सेक्टर में गोलीबारी में आधा दर्जन अग्रिम गांवों को निशाना बनाया गया, इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने सुचेतगढ़ सेक्टर के तीन गांवों तक गोलीबारी बढ़ा दी।

रेंजर्स की ओर से नागरिक इलाकों को निशाना बनाकर कुछ मोर्टार गोले भी दागे गए।

पुलिस ने बताया कि रात 11 बजे तक भारी गोलीबारी जारी रही। इसके बाद रुक-रुक कर फायरिंग होती रही।

अरनिया सेक्टर में फायरिंग में बीएसएफ के दो जवान घायल हो गए। उनकी पहचान कर्नाटक के बसवराज एसआर (30) और शेर सिंह के रूप में की गई।

घायल महिला की पहचान अरनिया के वार्ड 5 निवासी बलबीर सिंह की पत्नी रजनी बाला (38) के रूप में हुई।

घायलों को निकालकर सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) अस्पताल, जम्मू में भर्ती कराया गया, जहां उपस्थित डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर बताई है।

पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी शुरू होने से सीमा पर रहने वालों में दहशत फैल गई।

बहुत से मजदूर, जो खेतों में काम करने आए थे, सुरक्षित इलाकों में शरण लेने के लिए गांव छोड़कर चले गए।

17 अक्टूबर को इसी सेक्टर में रेंजर्स द्वारा अकारण की गई गोलीबारी में बीएसएफ के दो जवान घायल हो गए थे, इसके एक हफ्ते बाद गुरुवार को पाकिस्तानी रेंजरों द्वारा गोलीबारी और गोलाबारी की गई।

गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा और आईबी पर युद्धविराम का सख्ती से पालन करने के लिए 25 फरवरी, 2021 को एक युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। (आईएएनएस)| 

बेंगलुरु, 27 अक्टूबर । कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले के सकरेबाइल हाथी शिविर में एक चौंकाने वाली घटना में बदमाशों ने एक हाथी पर हमला किया और उसकी पूंछ काट दी। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। आरोपी ने भानुमती नामक 18 महीने की गर्भवती हथिनी पर हमला किया था।

तुंगा नदी पर उसे नहलाने के बाद कर्मचारियों ने उसे शिविर परिसर में चरने के लिए छोड़ दिया था।

कर्मचारियों ने देखा कि जमीन पर खून बिखरा हुआ है और वे हाथी के पास पहुंचे और देखा कि उसकी पूंछ कटी हुई थी। आशंका है कि आरोपी ने हाथी पर पूरी ताकत से तेज धार वाले हथियार से वार किया है।

वन्य जीव प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) प्रसन्न कृष्ण पटागर ने बताया कि हाथी की पूंछ आधा इंच कटी हुई थी।

कटे हुए हिस्से को सिल दिया गया और इलाज किया गया। उन्होंने कहा, "भानुमती स्वस्थ हैं और ठीक हो गई हैं और कोई समस्या नहीं है। मैंने यह पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं कि यह किसने किया।"

सूत्रों के मुताबिक, घटना पिछले हफ्ते हुई थी, लेकिन हाल ही में सामने आई।

सकरेबाइल हाथी शिविर कर्नाटक में बंदी हाथियों के लिए एक वन शिविर है।

शिवमोग्गा से 14 किमी की दूरी पर स्थित, यह राज्य में हाथियों को प्रशिक्षित करने के लिए सबसे अच्छा शिविर माना जाता है।

कर्नाटक वन विभाग द्वारा संचालित यह शिविर वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करता है। यह कर्नाटक के उन इकोटूरिज्म केंद्रों में से एक है, जो आम लोगों को विशाल दांतों को करीब से देखने का अवसर प्रदान करता है।  (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर । गाजा में इजराइल-हमास युद्ध में लगभग 7,000 लोगों के मारे जाने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने शुक्रवार को कहा कि ऐसा कोई अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं है जिसका 'उल्लंघन' नहीं किया गया हो और पूछा कि 'मानवता कब जागेगी।'

एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में प्रियंका गांधी ने कहा, "गाजा में 7,000 लोगों की हत्या के बाद भी रक्तपात और हिंसा का सिलसिला नहीं रुका। इन 7,000 लोगों में से 3,000 मासूम बच्चे थे।"

उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा कोई अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं है जिसका उल्लंघन नहीं किया गया हो। कांग्रेस नेता ने कहा, "ऐसी कोई गरिमा नहीं है, जिसका उल्लंघन न किया गया हो। ऐसा कोई नियम नहीं है, जिसका उल्लंघन नहीं किया गया हो।"

प्रियंका गांधी ने पूछा,"इंसानियत कब जागेगी? इतने सारे लोगों की जान गंवाने के बाद। इतने सारे बच्चों की बलि चढ़ाने के बाद। क्या इंसान होने की चेतना बची है? क्या यह कभी अस्तित्व में थी?"

उनकी यह टिप्पणी गाजा द्वारा इजराइल हमास युद्ध में मारे गए 7,000 लोगों के नाम जारी करने के एक दिन बाद आई है।

7 अक्टूबर को हमास के सदस्यों द्वारा इज़राइल पर हमला करके कम से कम 1,400 लोगों की हत्या के बाद गाजा पट्टी में लड़ाई 21वें दिन में प्रवेश कर गई है।

हमास के हमले के बाद से गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इजरायल की जवाबी बमबारी में 7,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। (आईएएनएस)। 

हरदोई, 27 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक पटाखा निर्माण इकाई में विस्फोट हो गया जिसमें 15 साल के एक लड़के की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

नाबालिग हरपाल को मृत घोषित कर दिया गया, वहीं तौहीद और राहुल कुमार का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।

फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी और उसके पास आवश्यक परमिट नहीं थे। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की और परीक्षण के लिए नमूने एकत्र किए।

पुलिस ने कहा कि जब विस्फोट हुआ तो तौहीद अपने आवास के बेसमेंट में पटाखे बना रहा था। पुलिस ने कहा, "वह फ्लावर पॉट क्रैकर्स (अनार) का परीक्षण कर रहा था, जिससे विस्फोट हो गया।"

तड़ियावां के थाना प्रमुख अधिकारी (एसएचओ) अशोक कुमार सिंह ने कहा कि स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया जिसके बाद दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया।

एसएचओ ने कहा, "हमने हरपाल, तौहीद और राहुल को बेहोशी की हालत में पाया और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां हरपाल को मृत घोषित कर दिया गया।"

पुलिस अधीक्षक के.सी. गोस्वामी ने कहा कि दो एफआईआर दर्ज की गई हैं।

"पहली एफआईआर तौहीद के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत सब इंस्पेक्टर मुकुल दुबे द्वारा दर्ज की गई है और दूसरी एफआईआर सुरेंद्र द्वारा दर्ज की गई है, जिनके बेटे की घटना में मौत हो गई।"

अधिकारी ने बताया कि जिले के सभी 26 पुलिस स्टेशनों के प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र में अवैध रूप से पटाखे बनाने वाले सभी लोगों की तलाशी लें और उनकी पहचान की पुष्टि करें। (आईएएनएस)।

छतरपुर, 27 अक्टूबर । भले ही राम सजीवन और उनकी पत्नी ने उम्र के सात दशक पार कर लिए हों मगर वे सक्रियता और सेहत के मामले में नौजवानों से कम नहीं है। उन्हें इलाके में लोग 70 साल के युवा कहते हैं। उनकी सेहत और तंदुरुस्ती में छुपा है योग और व्यायाम का राज।

आमतौर पर युवाओं की उम्र 18 से 35 के बीच मानी जाती है, मगर हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के लवकुश नगर के राम सजीवन प्रजापति और उनकी पत्नी सिया प्यारी की, जो उम्र के साथ दशक पर कर चुके हैं, मगर सेहत के मामले में युवा ही हैं।

यह जोड़ी इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। उम्र के सात दशक का पड़ाव पार करने के बावजूद दोनों पूरी तरह तंदुरुस्त और सेहतमंद हैं। हर सुबह दोनों साथ में पार्क आते हैं और टहलने के उपरांत दोनों साथ में योग और व्यायाम भी करते हैं।

राम सजीवन का कहना है कि वह पिछले 40 साल से निरंतर योग और व्यायाम कर रहे हैं और 72 साल की उम्र में भी अब तक उन्हें कोई रोग या व्याधि छू तक नहीं सकी।

वहीं उनकी पत्नी सिया प्यारी भी घर का काम करने के अलावा अपने पति के हर काम में कदम से कदम मिलाकर उनकी हमराह बनी रहती हैं। उम्र के जिस पड़ाव में लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, उस उम्र में बुजुर्ग राम सजीवन ऐसे योग और व्यायाम करते हैं कि आज के युवा भी देखकर हैरान हो जाते हैं।

इस बुजुर्ग जोड़ी को लोग 70 साल के जवान कहते हैं। राम सजीवन और सिया प्यारी की जोड़ी, उनका साथ स्नेह और समर्पण, साथ घूमना-फिरना उन्हें योग और व्यायाम करते देखना दाम्पत्य जीवन के सुखद अनुभव की अनुभूति कराता है।

राम सजीवन कहते हैं कि आज की तरुण और युवा पीढ़ी को मोबाइल के दुरुपयोग और दुर्व्यसनों से दूर रहकर योग और व्यायाम की ओर रुख करना चाहिए, तभी तरुण और युवा पीढ़ी का आने वाला भविष्य उज्जवल और सशक्त होगा।   (आईएएनएस)।

कोलकाता, 27 अक्टूबर । पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को करोड़ों रुपये के राशन वितरण भ्रष्टाचार मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी के पीछे "प्रमुख साजिशकर्ता" बताया। .

गुरुवार की सुबह उनके आवास पर शुरू हुई मैराथन छापेमारी और तलाशी अभियान के बाद शुक्रवार सुबह उनकी गिरफ्तारी के बाद, राज्य के पूर्व खाद्य और आपूर्ति मंत्री मलिक को अनिवार्य चिकित्सा जांच के लिए जोका के ईएसआई अस्पताल ले जाने से पहले ईडी के साल्ट लेक कार्यालय लाया गया था।

ईडी कार्यालय से निकलते समय उन्होंने मीडियाकर्मियों से संक्षिप्त बातचीत की। मल्लिक ने कहा, "मैं साजिश का शिकार हूं। बीजेपी और सुवेंदु अधिकारी साजिश में शामिल हैं। सुवेंदु ने ही मुख्य रूप से साजिश रची है।"

तृणमूल कांग्रेस नेता को दोपहर में कोलकाता में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।

पता चला है कि ईडी अधिकारियों ने मलिक का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है।

सूत्रों ने कहा कि 20 घंटे से अधिक समय तक चली छापेमारी और तलाशी अभियान के दौरान, केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने साल्ट लेक स्थित उनके आवास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए।

मलिक, जो वर्तमान में राज्य के वन मंत्री हैं, कथित तौर पर शुरू से ही ईडी के जांच अधिकारियों के सवालों का जवाब देने से इनकार कर रहे थे।

सूत्रों ने आगे कहा कि मंत्री के आवास पर गए जांच अधिकारी छापेमारी अभियान की प्रगति के साथ-साथ मंत्री से पूछताछ के बारे में नई दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में अपने उच्च अधिकारियों को लगातार अपडेट कर रहे थे।

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर । कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को दावा किया कि उनके खाली लिफाफे वाले बयान से भाजपा उनसे इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए महिला आरक्षण, ओबीसी जाति जनगणना, ईआरसीपी जैसे सभी वादे केवल "खाली लिफाफे" हैं।

प्रियंका गांधी ने अपने वॉट्सऐप चैनल पर पोस्ट करते हुए कहा, ''बीजेपी वाले मेरी एक बात से इतने नाराज हो गए कि मुझ पर केस कर दिया। मैंने कहा था कि मैंने टीवी पर देखा- देवनारायण जी के मंदिर में प्रधानमंत्री लिफाफा लेकर आए.'' जब उसे खोला गया तो 21 रुपये निकले।''

उन्होंने कहा, "वे जो काम करते हैं, उससे यह भी पता चलता है कि मोदी जी का लिफाफा खाली है। महिला आरक्षण, ओबीसी जाति जनगणना, ईआरसीपी सभी खोखले वादे हैं, क्योंकि मोदी जी का लिफाफा खाली है।"

उनकी यह टिप्पणी भाजपा द्वारा बुधवार को चुनाव आयोग से शिकायत करने के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन पर राजस्थान में अपने चुनाव अभियान के दौरान "झूठे दावे" करने के लिए "प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत धार्मिक भक्ति का सहारा लेने" का आरोप लगाया गया था और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया गया था।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अर्जुन राम मेघवाल और पार्टी नेता अनिल बलूनी और ओम पाठक सहित एक भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस महासचिव के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग से शिकायत की।

बीजेपी ने पोल पैनल को सौंपे अपने आवेदन में कहा कि प्रियंका गांधी ने 20 अक्टूबर को दौसा में एक सार्वजनिक बैठक में कहा कि उन्होंने टीवी पर देखा कि जब प्रधानमंत्री द्वारा एक मंदिर में किए गए दान का एक लिफाफा खोला गया, तो उसमें केवल 21 रुपये थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने खबर देखी है और उन्हें नहीं पता कि दावा सही है या नहीं, बीजेपी की शिकायत में कहा गया है।

इसके बाद उन्होंने बीजेपी पर राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी जनता को 'लिफाफे' दिखाती है, लेकिन चुनाव के बाद उनमें कुछ नहीं मिलता। भाजपा ने अपनी शिकायत में उनकी टिप्पणी का एक वीडियो भी शामिल किया।

राजस्थान में 200 सदस्यीय विधानसभा के लिए 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी।

चुनाव आयोग को दी गई बीजेपी की शिकायत में कहा गया है, ''प्रियंका गांधी के इस बयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत धार्मिक भक्ति का हवाला देकर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के मूल आधार का उल्लंघन किया है।''

यह भी कहा कि वह खुद इसकी सत्यता से वाकिफ नहीं हैं।

भाजपा ने अपनी शिकायत में कहा कि उनकी टिप्पणी ने भारतीय दंड संहिता और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन किया है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर । दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को 2008 में टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए पांच व्यक्तियों के खिलाफ सजा की मात्रा पर बहस की सुनवाई 7 नवंबर के लिए तय की है।

18 अक्टूबर को, अदालत ने चार आरोपियों को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) प्रावधानों के तहत और एक को चोरी की संपत्ति प्राप्त करने के लिए दोषी ठहराया था।

साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) रवींद्र कुमार पांडे ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा सजा-पूर्व रिपोर्ट (पीएसआर) के साथ-साथ पांच दोषियों के हलफनामे सहित कुछ दस्तावेज अभी तक दाखिल नहीं किए गए हैं। .

जवाब में, न्यायाधीश ने इन रिपोर्टों और हलफनामों को तैयार करने का आदेश दिया और 7 नवंबर के लिए आगे की कार्यवाही निर्धारित की।

आरोपियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक को मकोका प्रावधानों के तहत और अजय सेठी को चोरी की संपत्ति प्राप्त करने के लिए दोषी ठहराया गया है।

30 सितंबर 2008 को, विश्वनाथन की नेल्सन मंडेला मार्ग पर उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब वह अपनी कार में काम से घर लौट रही थीं। आरोपियों को हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और वे मार्च 2009 से हिरासत में हैं।

पुलिस ने उसकी हत्या के पीछे का मकसद डकैती बताया था और आरोपियों के खिलाफ मकोका लगाया था। मलिक, कपूर और शुक्ला को पहले 2009 में आईटी कार्यकारी जिगिशा घोष की हत्या में दोषी ठहराया गया था।

घोष की हत्या में ट्रायल कोर्ट ने कपूर और शुक्ला को मौत की सजा सुनाई और मलिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इसके बाद, अगले वर्ष, उच्च न्यायालय ने घोष हत्या मामले में मलिक की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखते हुए कपूर और शुक्ला की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया।  (आईएएनएस)।

सहारनपुर, 26 अक्टूबर । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि भारत में एक विशेषता है कि वह पूरी दुनिया को धर्म की राह दिखा रहा है।

सरसंघचालक मोहन भागवत गुरुवार को सहारनपुर के पंत विहार स्थित श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर के रजत जयंती महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे।

इस दौरान उन्होंने कहा कि सारी दुनिया का धर्म एक है, जबकि पंथ और संप्रदाय अलग हो सकते हैं। धर्म सभी को जोड़कर रखता है। धर्म शाश्वत है। इसका अंत होगा तो सृष्टि समाप्त होगी। संत भी अलग-अलग संप्रदाय के होते हैं, लेकिन अंदर से सब एक हैं।

उन्होंने कहा कि भागवत गीता में भारत के जीवन का निचोड़ है। जिसमें कहा गया है कि कुशलता पूर्वक काम करो। जो भी करो उत्तम करो। जीवन में किसी भी स्थिति से भागना नहीं है। डटकर मुकाबला करना है। स्थिति बदलती रहती है। भारत में एक विशेषता है कि वह पूरी दुनिया को धर्म की राह दिखा रहा है।

संघ प्रमुख ने कहा कि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करता है। प्रकृति के साथ मानवता चले, यह भारत का कर्तव्य है। सृष्टि को धर्म की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि धर्म साश्वत है, अगर यह खत्म हुआ तो श्रृष्टि भी खत्म हो जाएगी। इसलिए कुशलतापूर्वक कार्य करें। कभी भी अपने अंदर अंहकार मत लाओ। पवित्रता जरूरी है। व्यक्ति को श्रद्धा, दान और त्याग की भावना रखनी होगी। जीवन मे आने वाली परिस्थितियों से भागना नहीं है, इनका मुकाबला करो। यदि भाग गए तो जिंदा होते हुए भी मौत के समान है। प्रकृति के साथ चलें, यह धर्म की आवश्यकता है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो दुष्ट हैं, उनसे घबराना नहीं है। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। सभी को साथ लेकर चलें।

नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर लोकसभा की आचार समिति ने तृणमूल कांग्रेस की सदस्य महुआ मोइत्रा को उनके खिलाफ लगे ‘पैसे लेकर सदन में सवाल पूछने’ के आरोपों के संदर्भ में 31 अक्टूबर को उसके समक्ष पेश होने के लिए कहा है।

समिति की बैठक के बाद बृहस्पतिवार को इसके प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के सांसद विनोद कुमार सोनकर ने यह भी कहा कि वे तृणमूल सांसद के खिलाफ आरोपों की जांच में गृह और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों से सहायता मांगेंगे।

सोनकर ने कहा कि मोइत्रा को 31 अक्टूबर को समिति के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। (भाषा) 

बेंगलुरु, 26 अक्टूबर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बृहस्पतिवार को कर्नाटक के शहरी विकास मंत्री और हेब्बल से विधायक सुरेशा बी.एस. (बयरति सुरेश) को विधानसभा से अयोग्य करार देने की मांग की।

राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी की ओर से यह मांग मंत्री के कथित सहयोगियों को फर्जी आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के मामले में पकड़े जाने के बाद की गई।

भाजपा की कर्नाटक इकाई द्वारा निर्वाचन आयोग से की गई शिकायत में पूरे प्रकरण की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा कराने की मांग की गई। पार्टी का कहना है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार तीन लोगों के अपराध से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है।

राजाजी नगर से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री एस सुरेश कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर अपनी शिकायत दी।

उन्होंने कहा कि मौनेश कुमार, भगत, राघवेंद्र को उनकी आरटी नगर स्थित कंपनी एमएसएल टेक्नो सॉल्यूशन में कथित तौर पर फर्जी आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज बनाने में शामिल होने पर गिरफ्तार किया गया।

भाजपा नेताओं ने कहा कि फर्जी आधार कार्ड बनाना राष्ट्रीय अपराध है और राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर  भारत निर्वाचन आयोग नौवीं कक्षा और उससे ऊपर के छात्रों को यह बताने के लिए कि वास्तव में लोकतंत्र का क्या मतलब है, जल्द ही शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

युवाओं को मतदाता के रूप में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की “तत्काल” आदत डालने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि आयोग का इरादा स्कूल स्तर पर ही (भावी) मतदाताओं के लिए 'नर्सरी' बनाने का है।

उन्होंने कहा, “छात्र जीवन से ही उनके मन में लोकतंत्र में मतदाता की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में समझ उत्पन्न करनी होगी।”

कुमार ने कहा, “उन्हें कम उम्र में ही समझाना होगा। वे 18 साल के हो गए हैं और मतदाता भी बन गए हैं, लेकिन मतदान, लोकाचार, परिमाण के बारे में उन्हें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। कैसे मत देना है, किसे मत देना है और किन बातों का ध्यान रखना है - इसकी पृष्ठभूमि तैयार नहीं है।”

कुमार ने कहा कि एमओयू (समझौता ज्ञापन) के माध्यम से, निर्वाचन आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की योजना बनाई है जिससे लोकतंत्र की जड़ें बच्चों के दिमाग में गहराई तक जाएं।

उन्होंने मतदाता जागरूकता फैलाने के लिए अभिनेता राजकुमार राव को निर्वाचन आयोग का ‘नेशनल आइकन’ नियुक्त करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में ये टिप्पणी की।

इससे पहले भी, निर्वाचन आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए चुनावी साक्षरता पर जोर दिया था कि छात्र जिम्मेदार मतदाता बनें। (भाषा)

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर । दिल्ली उच्च न्यायालय ने नौकरशाही फेरबदल के तहत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी निधि छिब्बर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।

इंडिपेंडेंट स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि छिब्बर सीबीएसई अध्यक्ष पद के लिए आवश्यक नियमों और शर्तों को पूरा नहीं करती हैं।

न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनाया गया है।

न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि याचिका "कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग" है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अदालत इस मामले में अधिकार वारंट जारी करने की इच्छुक नहीं है, क्योंकि छिब्बर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद के लिए आवश्यक योग्यताएं पूरी करती हैं।

याचिकाकर्ता फेडरेशन ने न केवल छिब्बर की नियुक्ति को चुनौती दी थी, बल्कि उन्हें पद से हटाने की भी मांग की थी। उन्होंने भूमिका के लिए उनकी पात्रता और अनुभव से संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

जवाब में, छिब्बर ने एक हलफनामा पेश किया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने शिक्षा विभाग में निदेशक और उससे ऊपर के कैडर में 48 महीने तक काम किया है।

उनके वकील ने तर्क दिया कि याचिका में लगाए गए आरोप गलत हैं, और वह पद के लिए 2015 के रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित योग्यता और अनुभव मानदंडों को पूरा करती हैं।

छिब्बर के हलफनामे और कार्यकारी रिकॉर्ड शीट की समीक्षा करने के बाद अदालत ने पाया कि वह इस पद के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करती हैं।

इसने स्पष्ट किया कि अधिकार वारंट की रिट तब जारी की जाती है जब किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के पास उस पद के लिए आवश्यक योग्यताओं का अभाव पाया जाता है। इस मामले में, छिब्बर को इस भूमिका के लिए योग्य माना गया।

न्यायमूर्ति सिंह ने निष्कर्ष निकाला कि याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग थी और बाद में किसी भी लंबित आवेदन के साथ याचिका को खारिज कर दिया। (आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 26 अक्टूबर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने स्कूली पाठ्यपुस्तकों में ‘इंडिया’ के स्थान पर ‘भारत’ करने की राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की एक समिति की सिफारिश का बृहस्पतिवार को समर्थन किया।

खान ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि ‘इंडिया’ नाम ‘दूसरे लोगों’ ने दिया था जबकि ‘भारत’ ऐसा नाम है जिसे देश के लोगों ने चुना है।

उन्होंने कहा कि किसी ने भी संविधान में किसी संशोधन का प्रस्ताव नहीं दिया है।

खान ने एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘ उन्होंने जो कहा है, यदि मैंने उसे सही ढंग से पढ़ा है,तो वह यह है कि आधिकारिक संवाद/संदेशों में हम भारत शब्द का अधिक उपयोग करेंगे और मैं समझता हूं कि यदि आप उस पर गौर करें तो आप पायेंगे कि भारत ऐसा नाम है जिसे हमने खुद को दिया है । इंडिया ऐसा नाम है जो हमें दूसरों ने दिया है।’’

खान का बयान एनसीईआरटी की समिति के प्रस्ताव को लेकर उठे विचाद के बीच आया है।

विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने इस सिफारिश का विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ भाजपा इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की चेष्टा कर रही है तथा विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन के हाथों हार के डर से ‘बेचैन होकर कदम’ उठा रही है। (भाषा)