सिडनी, 17 मार्च । ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने कैंसर से बचाव से जुड़ी एक नई प्रक्रिया खोजी है, जो टेलोमेयर नामक संरचनाओं पर केंद्रित है। टेलोमेयर गुणसूत्रों (क्रोमोसोम) के सिरे पर मौजूद सुरक्षात्मक आवरण होते हैं, जो कोशिकाओं को कैंसर से बचाने में मदद कर सकते हैं। टेलोमेयर उम्र बढ़ने और कैंसर रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ, ये धीरे-धीरे छोटे होते जाते हैं। जब टेलोमेयर बहुत छोटे हो जाते हैं, तो वे कोशिकाओं को विभाजन रोकने का संकेत देते हैं। यह एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रक्रिया है, जो कैंसर को फैलने से रोकती है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, यह जानकारी सिडनी स्थित चिल्ड्रन मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएमआरआई) के एक अध्ययन में सामने आई है। सीएमआरआई के जीनोम इंटेग्रिटी यूनिट के टोनी सेसारे के अनुसार, "हमारे डेटा से पता चलता है कि टेलोमेयर बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं। वे स्ट्रेस पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं और उम्र बढ़ने जैसी दिखने वाली सेलुलर प्रतिक्रिया को शुरू कर देते हैं। वे ऐसा कैंसर से बचने के लिए करते हैं।" इस शोध में, सेसारे और उनकी टीम ने जापान के क्योटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर यह समझने का प्रयास किया कि टेलोमेयर कैंसर से बचाव में सक्रिय भूमिका कैसे निभाते हैं।

यह अध्ययन नेचर कम्युनिकेशंस नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। टोनी सेसारे के अनुसार, "अधिकतर लोग मानते हैं कि टेलोमेयर सिर्फ निष्क्रिय रूप से छोटे होते जाते हैं। लेकिन हमारा शोध बताता है कि वे सक्रिय रूप से कोशिकाओं की सुरक्षा भी करते हैं।" टेलोमेयर कोशिका चक्र को रोककर या कोशिकाओं को खुद से मरने के लिए प्रेरित करके, उन कोशिकाओं को नष्ट करने में मदद करते हैं जिनमें गुणसूत्र क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इस खोज से टेलोमेयर का एक नया कैंसर-रोधी कार्य सामने आया है, जो पहले ज्ञात नहीं था।" सेसारे के अनुसार, इस खोज से कैंसर के नए उपचारों की राह खुल सकती है। यदि टेलोमेयर को लक्षित कर कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कराया जाए, तो यह एक प्रभावी उपचार रणनीति बन सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 2022 में लगभग 2 करोड़ नए कैंसर मामलों का पता चला और 97 लाख लोगों की इस बीमारी से मृत्यु हुई। आंकड़ों के अनुसार, प्रत्येक 5 में से 1 व्यक्ति को जीवनकाल में कैंसर होने की संभावना रहती है, जबकि लगभग हर 9 पुरुषों में से 1 और हर 12 महिलाओं में से 1 इस बीमारी से जान गंवा देता है। -- (आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा, 17 मार्च । ग्रेटर नोएडा की सीआरसी सबलिमिस सोसायटी में एक जंगली जानवर के देखे जाने का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वीडियो में एक जानवर को दीवार के पास घूमते हुए देखा गया, जिसे लोगों ने लैपर्ड समझ लिया। खबर तेजी से फैलने के बाद सोसाइटी में दहशत का माहौल बन गया, और लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलाया। टीम ने सोसायटी के कॉमन एरिया, पार्किंग, पार्क और अन्य संभावित स्थानों की गहन जांच की। वन विभाग के डीएफओ प्रमोद श्रीवास्तव ने बताया कि जांच के दौरान मिले पैरों के निशान लैपर्ड के नहीं, बल्कि जंगली बिल्ली के पाए गए। वीडियो और पगमार्क्स के आधार पर पुष्टि हुई कि यह महज एक जंगली बिल्ली थी, जो पास के जंगल से भटककर सोसायटी में आ गई थी। उन्होंने सोसायटी वासियों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सामान्य रूप से अपने कामकाज जारी रखें।

हालांकि, इस घटना ने लोगों में वन्यजीवों की उपस्थिति को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। वन विभाग की टीम लगातार नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी संभावित खतरे को टाला जा सके। गौरतलब है कि बीते साल भी ग्रेटर नोएडा की एक सोसायटी में तेंदुए के खौफ के साए में कई महीनों तक आसपास की कई सोसायटियों के निवासी रहने को मजबूर हुए थे। उस दौरान भी वन विभाग द्वारा लगातार करीब एक महीने तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था लेकिन तेंदुआ या कोई जंगली जानवर उनकी पकड़ में नहीं आया था। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसायटी में जंगली जानवरों का आना कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। फिलहाल गनीमत ये है कि अभी तक ऐसी घटनाओं में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। --(आईएएनएस)

 नोएडा, 17 मार्च । एनसीआर में फिलहाल लोगों को अभी तेज गर्मी से निजात मिली हुई है। होली के एक दिन पहले और होली के एक दिन बाद भी हुई रिमझिम बरसात ने मौसम को सुहाना बना रखा है और भीषण गर्मी से लोग फिलहाल बचे हुए हैं। लेकिन मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दो दिनों के बाद से अधिकतम और न्यूनतम पारे का बढ़ना शुरू होगा। अगले हफ्ते में अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 19 पहुंचने की संभावना है। मौसम लगातार अपना मिजाज बदल रहा है। कभी तेज धूप और गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, तो कभी सुबह और शाम के वक्त लोगों को ठंडी हवाओं के चलते मौसम में हुए बदलाव का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक एनसीआर में मौसम एक बार फिर अपना मिजाज बदलने वाला है। लेकिन उससे पहले दो दिनों तक फिलहाल तेज हवाओं के चलने से गर्मी का सामना कम करना पड़ेगा। 17 मार्च को भी अधिकतम पारा 32 डिग्री पहुंचेगा, जबकि न्यूनतम पारा 17 डिग्री रहेगा।

मौसम विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक 18 मार्च को आसमान में बादल छाए रहेंगे, तेज हवा चलेगी और अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री पहुंच जाएगा। इसके बाद 19 मार्च से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आसमान पर बादल छाए रहेंगे और अधिकतम पारा और न्यूनतम पारा बढ़ने लगेगा। 19 मार्च को अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री बने रहने की संभावना जताई गई है। 20 मार्च को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और इस दिन भी अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री पहुंचने की संभावना है। इस बढ़ते पारे की वजह से हो रही गर्मी और फिर अचानक आ रहे मौसम में बदलाव के चलते लोग बीमार भी हो रहे हैं। लगातार पश्चिमी विक्षोभ में हो रही गड़बड़ी के कारण मौसम में ऐसे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसलिए अचानक एनसीआर में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दिन में तेज धूप और गर्मी होने के साथ-साथ सुबह और शाम लोगों को हल्की ठंड महसूस हो रही है। --(आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा, 17 मार्च । संयुक्त किसान मोर्चा के सभी घटक संगठनों के नेताओं ने रविवार को दनकौर स्थित डूंगरपुर-रीलका गांव में किसान एकता महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रमेश कसाना के आवास पर बैठक की। इस बैठक में 19 मार्च को यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो प्वाइंट पर होने वाली विशाल किसान महापंचायत की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में भाकियू टिकैत, भाकियू महात्मा टिकैत, भाकियू मंच, भाकियू भानु, भाकियू अजगर, भाकियू कृषक शक्ति, भाकियू सम्पूर्ण भारत, भाकियू अखण्ड, भाकियू एकता, किसान एकता महासंघ, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा, किसान बेरोजगार सभा और जय जवान जय किसान मोर्चा सहित सभी 14 किसान संगठनों के निर्णायक पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पवन खटाना ने कहा कि किसानों के हक की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने आह्वान किया कि "19 मार्च को सभी किसान जीरो पॉइंट पर पहुंचें और अपनी ताकत का प्रदर्शन करें।" उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा इससे पहले बीते साल 30 दिसंबर को भी ग्रेटर नोएडा के जीरो पॉइंट पर महापंचायत कर चुका है।

उस महापंचायत की तैयारियों को लेकर गांव-गांव में बैठकें की गई थीं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने भी महापंचायत में शामिल होकर किसानों को संबोधित किया था। 30 दिसंबर को हुई महापंचायत के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पवन खटाना ने कहा था, "प्राधिकरण ने किसानों को 64.7 प्रतिशत मुआवजा और 10 प्रतिशत प्लॉट नहीं दिए हैं। साथ ही, 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून भी लागू नहीं किया गया है।" उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और प्राधिकरण की गलत नीतियों के कारण किसानों को लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। पिछली महापंचायत में पहुंचे किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें से कई किसान नेता अभी भी जेल में बंद हैं। उनकी रिहाई के लिए किसान संगठन लगातार प्रयास कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेताओं ने 19 मार्च की महापंचायत को सफल बनाने के लिए सभी किसानों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है। -(आईएएनएस)

 चंडीगढ़, 17 मार्च । अमृतसर में मंदिर पर हाल ही में हुए ग्रेनेड हमले के एक संदिग्ध आरोपी को पुलिस ने सोमवार सुबह मुठभेड़ में ढेर कर दिया, जबकि दूसरा भागने में सफल रहा। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर ने ठाकुरद्वारा मंदिर पर 15 मार्च को हुए हमले के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाया। उन्होंने बताया कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत छेहरटा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई और खुफिया जानकारी के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई है। पुलिस टीमों ने अमृतसर के बाहरी इलाके राजासांसी में संदिग्धों को ट्रैक किया। आरोपियों ने गोली चलाई, जिसमें हेड कांस्टेबल गुरप्रीत सिंह घायल हो गए। डीजीपी ने कहा कि आत्मरक्षा में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक आरोपी घायल हो गया। उसे तुरंत इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उसकी मौत हो गई। एक अन्य आरोपी भाग गया। उसे गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। बता दें कि पंजाब के अमृतसर में शनिवार-रविवार की रात दो हमलावरों ने ठाकुरद्वारा मंदिर परिसर में विस्फोटक फेंका, जिससे मंदिर की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं और खिड़कियों के शीशे टूट गए थे।

उल्लेखनीय है कि अमृतसर जिले में शनिवार-रविवार की रात मंदिर पर हमला किया गया था, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। खंडवाला इलाके में स्थित ठाकुरद्वारा मंदिर पर बाइक सवार दो अज्ञात युवकों ने ग्रेनेड से हमला किया था, जिससे मंदिर की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं और खिड़कियों के शीशे टूट गए थे। यह पूरी घटना मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के समय मंदिर में पुजारी सो रहे थे। गनीमत रही कि इस हमले में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू की थी। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने घटना का जायजा लेने के बाद मीडिया से कहा था, "इस हमले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ हो सकता है। भोले-भाले नौजवानों को गुमराह कर इस तरह के हमलों के लिए उकसाया जा रहा है। हम जल्द ही आरोपियों को पकड़ लेंगे और शहर का माहौल खराब नहीं होने देंगे।" --(आईएएनएस)

भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में करीब दो साल पहले जातीय हिंसा भड़की थी. तबसे सरकार इसे समाप्त करने के तमाम प्रयास कर चुकी है लेकिन समुदायों के बीच की खाई गहरी ही होती गई है.

डॉयचे वैले पर मुरली कृष्णन का लिखा

भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में जातीय हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही. जबकि सरकार की ओर से इसे खत्म करने के लिए पिछले दो वर्षों में काफी प्रयास किए जा चुके हैं. मई, 2023 में मैतेयी और कुकी समुदायों के बीच लंबे समय से पल रहा मतभेद हिंसा की शक्ल में सामने आया था. इसके बाद से अब तक जारी हिंसा में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 50 हजार से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं. बहुसंख्यक मैतेयी, मुख्य रूप से राज्य की इंफाल घाटी में बसे हुए हैं. जबकि कुकी लोगों की बसावट पहाड़ी इलाकों में है.

यह हिंसा मैतेयी लोगों की ओर से जनजातीय दर्जा दिए जाने की मांग किए जाने के बाद भड़की थी. जिससे नौकरियों में कोटा और जमीन के अधिकार जैसे विशेषाधिकार जुड़े होते हैं. कुकी लोगों को डर है कि अगर मैतेयी लोगों को जनजातीय दर्जा मिल जाता है तो वे और भी ज्यादा हाशिए पर चले जाएंगे.

अभी भी सामान्य नहीं हो सका यातायात
भारत की केंद्र सरकार ने राज्य को दो विशेष जातीय जोन में बांट दिया है, जिसे एक बफर जोन अलग करता है. इस इलाके में केंद्रीय सुरक्षा बल की टुकड़ियां गश्त करती रहती हैं. इस कदम के बाद हिंसा में कमी तो आई है लेकिन उसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका है. मणिपुर में सरकार को लगातार मिलती नाकामी की एक मिसाल ये है कि केंद्र सरकार की ओर से हाईवे पर सामान्य यातायात बहाल करने की पहल को रोक दिया गया है. एक कुकी काउंसिल ने कहा है कि वो अपने इलाकों में सामान और लोगों के सामान्य यातायात का विरोध करते हैं.

काउंसिल के एक वरिष्ठ सदस्य ने डीडब्ल्यू से नाम ना जाहिर करने की शर्त पर कहा, "हम जातीय बफर जोन के बीच लोगों के सामान्य तरीके से आने-जाने का विरोध करते रहेंगे. क्योंकि जब तक हमारी अलग प्रशासन की मांग को नहीं स्वीकारा जाता, यह (यातायात बहाली) न्याय के खिलाफ है."

मणिपुर में शांति अब भी मुश्किल
फरवरी में, भारत सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था. हालांकि राज्य के लिए यह कोई नई बात नहीं थी. मणिपुर के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था. ऐसा बीरेन सिंह के इस जातीय हिंसा का हल करने में असफल रहने के बाद किया गया था. साथ ही कुकी समूहों की ओर से उनपर यह आरोप भी लगाया गया था कि वो मैतेयी लोगों का पक्ष लेते हैं.

फरवरी में मणिपुर का शासन सीधे अपने हाथों में लेने के बाद केंद्र सरकार की ओर से राज्य में शांति का वादा किया गया था लेकिन वो भी नाकाम रहा. हालांकि हिंसा में काफी कमी आई है लेकिन जानकारों का यही कहना है कि लंबी शांति के लिए ऐसे मध्यस्थों की जरूरत है, जो तटस्थ हों और मैतेयी और कुकी दोनों ही समुदायों के प्रतिनिधियों को साथ लेकर बातचीत कर सकें. इनके अलावा नागा समुदाय को भी इस बातचीत में शामिल किया जाए, जो राज्य के पहाड़ी हिस्सों में बसे हुए हैं.

बने ऐसी शांति समिति, जो दोनों पक्षों को स्वीकार हो
राज्य के एक सामाजिक कार्यकर्ता जांगहाओलुन हाओकिप ने डीडब्ल्यू से कहा, "समस्या का हल सिर्फ शांति प्रक्रिया के दौरान ईमानदारी और गैर-पक्षपाती रवैया अपनाकर ही हो सकता है, लगता है सरकार इस चीज की लगातार अनदेखी करती आई है." उन्होंने कहा, "जब तक संसाधनों का समान बंटवारा या केंद्रीय व्यवस्था नहीं स्थापित होती, समस्या खत्म नहीं होगी और समाधान की प्रक्रिया जटिल बनी रहेगी. "

इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप नाम के एक एनजीओ की हालिया रिपोर्ट में कहा गया कि इस समस्या से निपटने का टिकाऊ तरीका यही है कि जातीय तनाव की जड़ में जो मुद्दे हैं, उन्हें हल किया जाए. और भारत सरकार को खुद पहल करके एक शांति समिति का निर्माण करना चाहिए, जिसे दोनों ही समुदाय स्वीकार करें. (dw.com/hi)

ट्रंप प्रशासन की ओर से वीजा रद्द किए जाने के बाद, भारतीय स्टूडेंट रंजनी श्रीनिवासन ने सीबीपी होम ऐप का इस्तेमाल कर खुद को सेल्फ डिपोर्ट किया है. क्या है अमेरिका से सेल्फ डिपोर्टेशन की प्रक्रिया?

(dw.com/hi)

ट्रंप प्रशासन ने रंजनी श्रीनिवासन का वीजा रद्द कर दिया है. रंजनी भारतीय नागरिक हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही थीं. वीजा रद्द होने के बाद रंजनी ने खुद को अमेरिकी सरकार की सीबीपी होम ऐप के जरिए सेल्फ डिपोर्ट कर लिया है. इस बात की जानकारी अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की ओर से शुक्रवार को जारी किए गए एक बयान में दी गई. कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट के मुताबिक रंजनी श्रीनिवास ने अहमदाबाद की सीईपीटी यूनिवर्सिटी से डिजाइन में बैचलर्स की पढ़ाई की है और उन्हें फुलब्राइट नेहरू स्कॉलरशिप भी मिली थी.

अमेरिका में होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की प्रमुख क्रिस्टी नोम ने रंजनी का वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर शेयर कर लिखा, "जब आप हिंसा और आतंक की वकालत करते हैं तब यह विशेषाधिकार (अमेरिका में पढ़ने और रहने का) खत्म कर दिया जाना चाहिए और आपको इस देश में नहीं होना चाहिए. मुझे खुशी है कि कोलंबिया विश्वविद्यालय की एक आतंकियों के प्रति सहानुभूति रखने वाली ने सीबीपी होम ऐप का इस्तेमाल कर खुद को डिपोर्ट (सेल्फ डिपोर्ट) किया."

कैसे करते हैं सेल्फ डिपोर्ट
रंजनी ने जिस सीबीपी होम ऐप के जरिए खुद को सेल्फ डिपोर्ट किया, असल में पहले इसका नाम सीबीपी वन था और इसे ट्रंप की पूर्ववर्ती बाइडेन सरकार ने शुरू किया था. यह ऐप प्रवासियों को कानूनी रूप से अमेरिका आने में मदद करता था. इसमें लोग पासपोर्ट की जानकारी, फेस स्कैन और बाकी डिटेल्स अपलोड कर सकते थे. साथ ही, वे सीमा चौकियों पर अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते थे. लेकिन जब ट्रंप आए तब उन्होंने सीबीपी वन ऐप को सीबीपी होम बना दिया गया. इसमें जोड़ा गया एक नया फीचर "इंटेंट टू डिपार्ट" यानी, "वापसी की मंशा".

इसका मतलब जो ऐप प्रवासियों को कानूनी रूप से अमेरिका आने में मदद करता था, अब वह अवैध आप्रवासियों को कानूनी रूप से अमेरिका से जाने में मदद कर रहा है. यह ऐप फ्री है. ऐप पर "इंटेंट टू डिपार्ट" फॉर्म भरना होता है और अपना बायोडेटा और फोटो अपलोड करनी होती है. यह भी बताना होगा कि क्या आपके पास वापस जाने के लिए पैसा है और क्या आपके पास अपने देश का वैध पासपोर्ट है. जब आप अमेरिका से बाहर चले जाएंगे, तो आपको अपनी विदाई की पुष्टि भी करनी होगी.

ऐप के डेटा का हो सकता है गलत ढंग से इस्तेमाल
लेकिन इसकी निगरानी कैसे होगी, ये अभी साफ नहीं है. सरकार एयरलाइन डेटा या फिर ऐप की लोकेशन ट्रैकिंग फीचर का इस्तेमाल कर सकती है. सरकार यही कहती है कि इस सिस्टम से इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इंफोर्समेंट की ओर से जबरदस्ती किए जाने वाले डिपोर्टेशन से बचा जा सकता है. इसमें डिपोर्टेशन की कार्रवाई सख्ती से की जाती है. हाल ही में अमेरिका से जंजीर में जकड़कर भारत वापस भेजे गए ऐसे लोगों की तस्वीरें सामने आई थीं.

सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि जो लोग ‘सेल्फ डिपोर्ट करते हैं, वे कानूनी रूप से वापस आ सकते हैं. पर क्या ऐसा सच में होगा? इसकी गारंटी नहीं है. बल्कि जिस तरह से यह ऐप आप्रवासियों की जानकारी इकट्ठा कर रहा है, इससे आप्रवासियों की प्राइवेसी और बड़े पैमाने पर निगरानी का खतरा बढ़ता दिख रहा है. यानी अभी ट्रंप प्रशासन की ओर से ऐप के डेटा के इस्तेमाल की संभावनाओं पर कई तरह की आशंकाएं हैं.

कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हुए विरोध प्रदर्शन वजह
रंजनी श्रीनिवासन के डिपोर्टेशन के तार कोलंबिया यूनिवर्सिटी में साल 2023 और 2024 में हुए बड़े स्तर के विरोध प्रदर्शनों से जुड़ते हैं. इन प्रदर्शनों ने यूनिवर्सिटी और कई कंपनियों पर इस्राएल को दिए जाने वाले ऐसे फंड में कटौती का दबाव डाला था, जिसका इस्तेमाल लड़ाई में होता हो. 7 अक्टूबर, 2023 को इस्राएल पर हमास के हमले के बाद इस्राएल ने हमास के खिलाफ युद्ध छेड़ा था. स्टूडेंट चाहते थे कि गाजा में चल रहे इस युद्ध का अंत हो.

सत्ता में आने के बाद ट्रंप प्रशासन ने दावा किया था कि वो अमेरिका में रह रहे फिलिस्तीन समर्थक विदेशी स्टूडेंट्स को डिपोर्ट करेगा. अब तक विरोध प्रदर्शन से जुड़े कई स्टूडेंट का वीजा रद्द होने की खबरें आ चुकी हैं.

अहम छात्रनेता को किया गया गिरफ्तार
रंजनी श्रीनिवासन से पहले अमेरिकी सरकार ने महमूद खलील नाम के स्टूडेंट का वीजा भी रद्द कर दिया था, जिसके बाद खलील को डिपोर्ट करने के लिए गिरफ्तार भी किया गया था. महमूद 2024 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गाजा में इस्राएल के युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे.

सीरिया में पले-बढ़े खलील, अमेरिका में रह रहे थे और उन्हें परमानेंट रेजिडेंसी मिली हुई थी. उनकी पत्नी अमेरिकी हैं. पिछले साल कोलंबिया के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स से उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी. विरोध प्रदर्शनों के दौरान उन्होंने स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी.

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शुक्रवार को पत्रकारों से कहा कि आने वाले दिनों में और भी स्टूडेंट्स का वीजा रद्द किया जाएगा. मार्को रूबियो के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि महमूद खलील की गिरफ्तारी और उन्हें वापस भेजे जाने की कार्रवाई, भविष्य में होने वाले कई कार्रवाइयों की शुरुआत भर है.

एडी/एसके (एपीई)

भारतीय मुसलमानों द्वारा सदियों से दान की गई अरबों रुपये की संपत्ति को नियंत्रित करने वाले दशकों पुराने कानून में संशोधन के प्रस्ताव से देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं.

डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी का लिखा-

यह बिल अगस्त 2024 में वक्फ अधिनियम,1995 में संशोधन के लिए संसद में पेश किया गया था. इसमें व्यापक बदलाव प्रस्तावित थे, जिससे सरकार को वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने और ऐसी संपत्तियों से संबंधित विवादों को निपटाने का अधिकार मिलेगा.

विपक्ष की आलोचना के बीच बिल को संसद की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा गया था. विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस बिल के जरिए वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है, जबकि सरकार कहती है कि वह वक्फ की संपत्ति का बेहतर इस्तेमाल करना चाहती है और मुस्लिम वंचित महिलाओं की मदद करना चाहती है.

इसी साल 27 जनवरी को बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति ने बीजेपी और उसके सहयोगियों द्वारा प्रस्तावित 14 संशोधनों को मंजूरी दे दी, जबकि विपक्ष द्वारा प्रस्तावित 44 संशोधनों को खारिज कर दिया.

एक ओर जहां संसद में विपक्षी दल वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम संगठन सड़कों पर उतर कर इसका विरोध कर रहे हैं. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले कई संगठनों ने पहले भी इसके खिलाफ विरोध जताया था, अब विरोध प्रदर्शनों को राज्य स्तर तक ले जाने की योजना है.

लगभग सभी प्रमुख मुस्लिम पार्टियां इस बिल के खिलाफ हैं. उन्होंने 17 मार्च को संसद के पास जंतर-मंतर पर धरना देने की घोषणा की है. इसी तरह के प्रदर्शन बिहार और आंध्र प्रदेश की राजधानियों के साथ-साथ देश के अधिकांश हिस्सों में भी आयोजित किए जाएंगे.

वक्फ बिल पर सरकार-विपक्ष आमने सामने
हाल ही में समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों के रुख पर कहा था, "जो वक्फ बिल के खिलाफ हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. लेकिन वो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ धमकी दे रहे हैं. लोकतंत्र धमकी से नहीं बल्कि प्रजातंत्र और जनतंत्र से चलेगा. देश के अंदर जनता के चुने गए जनप्रतिनिधियों द्वारा कानून बनाया जाएगा, या फिर धमकी से बनेगा."

मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि बीजेपी की केंद्र सरकार 'असंवैधानिक' कानून लाकर मुसलमानों को निशाना बना रही है. उनका कहना है कि सरकार मुसलमानों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है.

मुसलमान इस बिल के खिलाफ क्यों हैं?
मुसलमानों का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों के लिए गंभीर खतरा है. डीडब्ल्यू से बात करते हुए प्रमुख मुस्लिम संगठन जमात-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष इंजीनियर मुहम्मद सलीम ने कहा कि वक्फ संपत्तियां सरकारी संपत्ति नहीं बल्कि धार्मिक ट्रस्ट हैं और यह बिल वक्फ की स्वायत्तता पर गंभीर हमला है.

इंजीनियर मुहम्मद सलीम ने कहा, "यह बिल मुस्लिम संपत्तियों और उनकी संस्थाओं को व्यवस्थित रूप से कमजोर करने के लिए लाया गया है. यह विधेयक 1995 के मौजूदा वक्फ अधिनियम में व्यापक बदलाव करता है, जिससे सरकार को वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने का अधिक अधिकार मिल जाता है."

उन्होंने कहा, "हमारा मानना ​​है कि सरकार समझदारी से काम लेगी और बिल को वापस ले लेगी. लेकिन अगर वह इसी तरह जारी रही तो मुस्लिम संगठन इस बिल के खिलाफ सभी कानूनी, संवैधानिक, नैतिक और शांतिपूर्ण तरीके अपनाएंगे."

क्या होता है वक्फ
इस्लामी परंपरा में, वक्फ मुसलमानों द्वारा समुदाय के लाभ के लिए किया गया धर्मार्थ या धार्मिक दान है. ऐसी संपत्तियों को बेचा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और न ही उन्हें विरासत में प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि वे हमेशा अल्लाह के मार्ग में समर्पित रहती हैं. वक्फ की गई संपत्ति पर दोबारा दावा नहीं किया जा सकता.

भारत में इनमें से बड़ी संख्या में संपत्तियों का इस्तेमाल मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों और यतीमखानों के लिए किया जाता है, और कई अन्य खाली पड़ी हैं या उन पर अतिक्रमण हो चुका है.

वक्फ संपत्तियां वर्तमान में वक्फ अधिनियम 1995 के अधीन हैं, जो उनके प्रबंधन और प्रशासन के लिए राज्य स्तरीय बोर्डों के गठन को अनिवार्य बनाता है. इन बोर्डों में राज्य सरकार के नामित सदस्य, मुस्लिम विधायक, राज्य बार काउंसिल के सदस्य, इस्लामी विद्वान और वक्फ संपत्तियों के प्रशासक शामिल होते हैं.

सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड भारत में सबसे बड़े भूस्वामियों में से एक है. देश भर में कम से कम 8,72,351 वक्फ संपत्तियां हैं, जो 9,40,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली हुई हैं, जिनका अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपये है. वक्फ बोर्ड भारत में सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद सबसे बड़ा भूस्वामी है.

केंद्र सरकार का कहना है कि वक्फ संपत्तियों और वक्फ बोर्डों में व्यापक भ्रष्टाचार है और इन्हें सुधारने के लिए वक्फ संशोधन बिल लाया गया है.

क्या इसमें सुधार की जरूरत है?
मुस्लिम संगठन इस बात पर सहमत हैं कि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है, इसके सदस्यों पर कई बार अतिक्रमणकारियों के साथ मिलकर वक्फ की जमीन बेचने का आरोप भी लगा है. लेकिन आलोचकों का यह भी कहना है कि इनमें से बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियों पर व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारी एजेंसियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिस पर भी तत्काल ध्यान देने की जरूरत है.

भारत में मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की समीक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व वाली पिछली सरकार द्वारा गठित जस्टिस सच्चर कमेटी द्वारा 2006 में पेश रिपोर्ट में वक्फ सुधारों की सिफारिश की गई थी. उन्होंने पाया कि बोर्डों द्वारा अर्जित राजस्व, उनके स्वामित्व वाली बड़ी संख्या में संपत्तियों की तुलना में कम था.

कमेटी ने अनुमान लगाया कि बोर्ड में अपनी संपत्तियों के प्रभावी इस्तेमाल के माध्यम से लगभग 120 अरब रुपये की वार्षिक आय उत्पन्न करने की क्षमता है, जबकि वर्तमान वार्षिक आय लगभग दो अरब रुपये है.

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, वर्तमान में वक्फ संपत्तियों पर कम से कम 58,889 अतिक्रमण हैं, जबकि 13,000 से अधिक पर कानूनी कार्यवाही चल रही है. 4,35,000 से अधिक संपत्तियों की स्थिति अज्ञात है.

विवाद क्या है
वक्फ बिल में प्रस्तावित संशोधन में बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम प्रतिनिधि रखने का प्रावधान किया गया है. साथ ही दो महिला सदस्यों को रखने की बात कही गई है. साथ ही इसमें कहा गया है कि वही व्यक्ति दान कर सकता है जिसने पांच सालों तक इस्लाम का पालन किया हो, मतलब वह मुसलमान हो और दान की जा रही संपत्ति का मालिकाना हक रखता हो.

मुसलमानों द्वारा पीढ़ियों से इस्तेमाल की जा रही अनेक संपत्तियों के पास औपचारिक दस्तावेज नहीं हैं, क्योंकि उन्हें दशकों या सदियों पहले मौखिक रूप से या बिना किसी कानूनी रिकॉर्ड के दान कर दिया गया था. दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के प्रोफेसर मुजीबुर्रहमान ने कहा कि ऐसी प्राचीन सामुदायिक संपत्तियों के स्वामित्व का पता लगाना काफी कठिन है, क्योंकि उनकी प्रबंधन और स्वामित्व प्रणाली सदियों से मुगल प्रणाली से ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रणाली और अब वर्तमान प्रणाली में स्थानांतरित हो गई है.

प्रोफेसर रहमान ने कहा, "आप निजी संपत्तियों का पता कुछ पीढ़ियों पहले तक लगा सकते हैं, लेकिन सामुदायिक संपत्तियों का पता लगाना अधिक कठिन है, क्योंकि समय के साथ उनका प्रबंधन बदल जाता है." उन्होंने कहा सरकार का वर्तमान कदम "मुस्लिम संपत्तियों पर राज्य का नियंत्रण हासिल करने का प्रयास मालूम होता है." (dw.com/hi)

वाराणसी, 15 मार्च । होली की खुमारी अब भी छाई हुई है। शिवनगरी काशी में रंगोत्सव का समापन भी खास अंदाज में होता है। जी हां! बनारसियों ने इसे नाम दिया है ‘बुढ़वा मंगल’! होली के बाद पड़ने वाले पहले मंगलवार को ही काशीवासियों ने ये नाम दिया है। उस दिन काशी में गीत, गुलाल और खुशियों के साथ अनोखा जश्न मनाया जाता है। काशी के रहने वाले प्रभुनाथ त्रिपाठी ने ‘बुढ़वा मंगल’ के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया, “बनारसियों पर होली के बाद आने वाले मंगलवार तक खुमारी छाई रहती है। मंगलवार को ‘बुढ़वा मंगल’ के साथ इसका समापन होता है। बुढ़वा मंगल की परंपरा सालों पुरानी है और इस परंपरा को बनारस आज भी संजोए हुए है। वाराणसी में इस त्योहार को लोग होली के समापन के रूप में भी मनाते हैं जहां होली की मस्ती के बाद बनारसी जोश के साथ अपने पुराने काम के ढर्रे पर लौट जाते हैं।” मंगलवार को बनारस के कई घाटों पर इस परंपरा का निर्वहन होता है।

दशाश्वमेध घाट से अस्सी घाट तक बुढ़वा मंगल की खुमारी में लोग डूबते उतराते दिखते हैं। गंगा नदी में खड़े बजड़े में लोकगायक अपनी प्रस्तुति देते हैं। इसमें बनारस और आस पास के जिलों के कई लोकगायक और कलाकार शामिल होते हैं। बनारसी घराने की होरी, चैती, ठुमरी से शाम और सुरीली हो उठती है। कलाकारों के कमाल की प्रस्तुति को देखने के लिए आम जन बड़ी संख्या में जुटते हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सैलानी बनारस की बुढ़वा मंगल की परंपरा का लुत्फ उठाते नजर आते हैं। बुढ़वा मंगल केवल गीत संगीत ही नहीं बल्कि खान-पान, गुलाल और पहनावे का भी जश्न है! इस दिन बनारसी नए कपड़े पहनकर पहुंचते हैं। कुल्हड़ में ठंडाई और बनारसी मिठाई का भी स्वाद उठाते हैं। वर्षों से इस रंगारंग कार्यक्रम के गवाह बनते आ रहे मंगरू यादव ने बताया, " होली के बाद तो हम लोगों को बुढ़वा मंगल का इंतजार रहता है। इस दिन घरों में भी पकवान बनता है और दोस्तों और परिवार में होली मिलने जाने का अंतिम दिन होता है। इस दिन के बाद घरों से गुलाल-अबीर को अगले साल होली आने तक के लिए रोक दिया जाता है। घाट पर जाकर लोकगीत और त्योहार के रंग को सेलिब्रेट करते हैं।(आईएएनएस)

मथुरा, 15 मार्च । रंगों के त्योहार होली के बाद अब ब्रज में हुरंगे के आयोजन की शुरुआत हो गई है। बलदेव कस्बे के प्रसिद्ध दाऊजी मंदिर में होली के अगले दिन दौज पर पारंपरिक कपड़ा फाड़ हुरंगा खेला गया। इस अनूठे आयोजन में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। इस परंपरा के अनुसार, महिलाएं पुरुषों के साथ होली खेलने के बाद उनके कपड़े फाड़ती हैं और उनकी पिटाई करती हैं। यही वजह है कि इसे "कपड़ा फाड़ हुरंगा" कहा जाता है। इस अनोखी परंपरा को देखने के लिए देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु और पर्यटक दाऊजी पहुंचे। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आयोजन स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया, जिससे कोई अप्रिय घटना न हो। सभी तैयारियों को पहले से ही चाक-चौबंद कर लिया गया था और प्रशासन लगातार निगरानी रख रहा है। डीआईजी शैलेश कुमार पांडेय ने बताया कि दाऊजी के प्राचीन मंदिर में आज विश्व प्रसिद्ध हुरंगा खेला जा रहा है।

यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। सुरक्षा-व्यवस्था चाक चौबंद है। अलग-अलग जोन में पुलिस के जवान तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक संभालने के लिए यातायात पुलिस की भी तैनाती की गई है। गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही इलाके की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जिलाधिकारी (डीएम) सीपी सिंह ने कहा कि आज दाऊजी के मंदिर में विश्व प्रसिद्ध हुरंगा हो रहा है। पूरी दुनिया से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। उन्होंने लोगों को हुरंगा की शुभकामनाएं दीं। बता दें कि ब्रज का यह अनूठा उत्सव हर साल श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में कई दिनों तक अलग-अलग तरह से होली मनाने की परंपरा रही है, जिसे देखने दुनियाभर से लोग यहां पहुंचते हैं। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 15 मार्च । उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग और पंचायती राज विभाग के प्रयासों से राज्य के गांवों में आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण तेजी से हो रहा है। यह पहल राज्य में कुपोषण को दूर करने, महिला एवं बाल विकास को सशक्त बनाने और ग्रामीण स्तर पर मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रदेश सरकार के आठ वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण से न केवल बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित हो रही है, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दे रहा है। गांवों में गुणवत्तापूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कर बच्चों के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। ग्राम्य विकास विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018-19 से अब तक मनरेगा योजना के तहत 19,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण पूरा हो चुका है। सरकार की प्रतिबद्धता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक 3,020 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 9,448 केंद्र निर्माणाधीन हैं।

केंद्र सरकार की इस पहल से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के पोषण और शिक्षा को बढ़ावा मिला है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। निर्माण कार्यों में श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिल रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण में सरकार ने गुणवत्ता और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी आंगनबाड़ी केंद्र नेशनल हाईवे के किनारे न बने, जिससे बच्चों की सुरक्षा बनी रहे। केंद्रों के निर्माण में पर्यावरणीय और संरचनात्मक मानकों का पालन किया जा रहा है, जिससे ये सुविधाएं लंबे समय तक उपयोगी बनी रहें। इसके अलावा, केंद्रों में बच्चों के खेलने की सुविधाएं, शौचालय और स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी जरूरतों का भी समुचित ध्यान रखा जा रहा है। इस प्रकार, आंगनबाड़ी केंद्रों को केवल भवन के रूप में नहीं, बल्कि एक समग्र विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। सरकार ने इस योजना के तहत अब तक 12,865.58 लाख रुपये खर्च किए हैं, जिससे निर्माण कार्यों को गति मिली है। यह निवेश भविष्य में प्रदेश के लाखों बच्चों और माताओं के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

उल्लेखनीय है कि मनरेगा कन्वर्जेंस के तहत बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग और पंचायती राज विभाग के सहयोग से ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है। योगी सरकार की मंशा के अनुरूप प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण स्तर पर कुपोषण और अशिक्षा को दूर किया जा सके। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों का विस्तार केवल एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ये केंद्र न केवल बच्चों की पोषण और शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, बल्कि गांवों की महिलाओं को भी स्वरोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास के इस मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 15 मार्च । लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, भारतमाला परियोजना के तहत देश में 26,425 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, जिनमें से अब तक 19,826 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण का काम पूरा हो चुका है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस सप्ताह की शुरुआत में निचले सदन को एक लिखित उत्तर में बताया कि भारतमाला परियोजना का उद्देश्य देश में लॉजिस्टिक्स दक्षता और कनेक्टिविटी में सुधार करना है। परियोजना का उद्देश्य आदिवासी, पिछड़े और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना, राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को कम करना और सुरक्षित परिवहन नेटवर्क स्थापित करना है। इस साल फरवरी तक, 6,669 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर आवंटित किए जा चुके हैं, जिनमें से 4,610 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि राजमार्ग निर्माण में ऑटोमेटेड और इंटेलिजेंट मशीन-एडेड कंस्ट्रक्शन (एआई-एमसी), एलआईडीएआर और ड्रोन-आधारित एनालिटिक्स जैसी कई स्मार्ट तकनीकों को अपनाया जा रहा है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई पिछले 10 वर्षों में 60 प्रतिशत बढ़ गई है, जो 2014 में 91,287 किलोमीटर से 2024 में 146,195 किलोमीटर हो गई है, जिससे यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बन गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतमाला परियोजना के हिस्से के रूप में लगभग 46,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ 35 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) का एक नेटवर्क बनाने की योजना बनाई है, जो एक बार चालू होने के बाद लगभग 700 मिलियन टन कार्गो को संभालने में सक्षम होगा। इसमें से 15 प्राथमिकता वाले स्थानों पर एमएमएलपी को लगभग 22,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ बनाया जाएगा। बयान में आगे बताया गया है कि कुछ मामलों में, एमएमएलपी को सागरमाला परियोजना के तहत अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनलों के साथ मिलकर विकसित किया जा रहा है ताकि पारंपरिक रोड़-बेस्ड मूवमेंट की तुलना में इनलैंड कार्गो मूवमेंट की लागत को और कम किया जा सके। आधिकारिक बयान के अनुसार, देश में सभी चालू बंदरगाहों तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक बंदरगाह कनेक्टिविटी मास्टर प्लान बनाया है। इसके लिए लगभग 1,300 किलोमीटर लंबाई की 59 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का चयन किया गया है, जिन्हें लागू किया जाएगा। - (आईएएनएस)

पटना, 15 मार्च । मुंगेर के नंदलालपुर गांव में दो पक्षों में हुई झड़प में बीच-बचाव करते समय एएसआई संतोष कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने शनिवार को आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि मुंगेर में मुफस्सिल थाना क्षेत्र में शुक्रवार को दो पक्षों के बीच मारपीट की सूचना पर एएसआई संतोष कुमार सिंह एक आरक्षी के मौके पर पहुंचे। इस दौरान एक पक्ष ने उनके सिर पर रॉड से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल एएसआई को पटना के पारस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान रात तीन बजे उनकी मौत हो गई। यह घटना काफी दुखद है। उन्होंने आगे बताया कि घटना में शामिल दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके दो दिन पहले अररिया जिले में भी अपराधी की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिसकर्मी गए थे। वहां पर ग्रामीणों के दौरान अपराधी को छुड़ाने के क्रम में पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया था। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। यह सब चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों पर हमला क्यों किया जाता है, जबकि वे लोगों की ही सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं।

कानून को तोड़ने वाले लोगों या अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मृतक एएसआई के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए और परिवार के सदस्य को नौकरी भी मिलनी चाहिए। पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार रात पुलिस को सूचना मिली कि नंदलालपुर में दो पक्ष आपस में किसी बात को लेकर मारपीट कर रहे हैं। इसी सूचना पर 112 वाहन पर तैनात एएसआई संतोष कुमार एक आरक्षी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे। इस दौरान झगड़ा कर रहे दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति ने उनके सिर पर रॉड से हमला कर दिया। एएसआई वहीं गिर गए। उन्हें तत्काल इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार कर उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।(आईएएनएस)

 अमृतसर, 15 मार्च । पंजाब के अमृतसर जिले में शनिवार देर रात एक मंदिर पर हमला किया गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। खंडवाला इलाके में स्थित ठाकुरद्वारा मंदिर पर मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात युवकों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। यह पूरी घटना मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, रात करीब 12:35 बजे एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक मंदिर के बाहर पहुंचे। उनके हाथ में एक झंडा भी नजर आ रहा था। वे कुछ सेकंड मंदिर के बाहर रुके और फिर अचानक मंदिर की ओर कुछ फेंका। जैसे ही वे वहां से भागे, कुछ ही पलों में मंदिर में जोरदार धमाका हुआ। घटना के समय मंदिर में पुजारी सो रहे थे। गनीमत रही कि इस हमले में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन धमाके के कारण मंदिर को नुकसान पहुंचा है और स्थानीय लोगों में डर है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने मीडिया से बातचीत में कहा, "इस हमले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ हो सकता है। भोले-भाले नौजवानों को गुमराह कर इस तरह के हमलों के लिए उकसाया जा रहा है।

हम जल्द ही आरोपियों को पकड़ लेंगे और शहर का माहौल खराब नहीं होने देंगे।" इस घटना पर अकाली दल के यूथ जिला प्रधान किरनप्रीत सिंह मोनू ने कहा कि यह शर्मनाक और निंदनीय घटना है। पहले पुलिस चौकियों पर हमले हो रहे थे और अब धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है।" हमले के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है और हमलावरों की तलाश तेज कर दी गई है। पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन से लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 मार्च । सुगंध, जिसकी महक न सिर्फ हमें अच्छी लगती है बल्कि इससे कई रोगों का इलाज भी संभव है। सुगंध का प्रभाव सीधा हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। एक अच्छी सुगंध कई बार हमारे मूड को ही बदल देती है। सुगंध की किस प्रकार से चिकित्सा के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, हम अरोमाथेरेपी में देखने के लिए मिलता है। अरोमाथेरेपी में सुगंधित पौधों की जड़, तना, पत्ती और तेल का भी उपयोग किया जाता है। अरोमाथेरेपी विधि सिर्फ सुगंध को सूंघने पर ही निर्भर नहीं होती बल्कि एसेंशियल ऑयल्स के जरिए त्वचा पर मसाज करके भी इसके चिकित्सीय लाभ उठाए जाते हैं। अरोमा का अर्थ है 'खुशबू' और 'थेरेपी' का अर्थ है चिकित्सा। अरोमाथेरेपी न केवल तनाव से जूझ रहे लोगों के लिए वरदान है बल्कि थकान को भी कम करने के लिए एक बेहतरीन तरीका है। सुगंधित पौधों, जड़ी-बूटियों, फूलों, छाल, पत्तों जैसी प्राकृतिक तत्वों से निकाले जाने वाले एसेंशियल ऑयल्स का उपयोग सदियों से भारत के अलावा दुनिया के कई हिस्सों में होता रहा है। रिसर्च के अनुसार एसेंशियल ऑयल्स के इस्तेमाल से न केवल मन शांत होता है और थकान भी मिटती है बल्कि जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत है उनके लिए भी अरोमाथेरेपी रामबाण है।

यह व्यक्ति को फ्रेश करने का एक शानदार तरीका है। आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली में यह थेरेपी और भी उपयोगी साबित हो रही है। अरोमाथेरेपी का इस्तेमाल दर्द कम करने में, नींद न आने की समस्या में, जोड़ों के दर्द को आराम देने में, सिरदर्द और माइग्रेन में राहत देने में, कीमोथेरेपी के दुष्प्रभावों को कम करने में, प्रसव के दौरान तकलीफ कम करने में, पाचन सुधारने में भी किया जाता है। अरोमाथेरेपी सर्दी और फ्लू को ठीक करने में मदद करने के साथ बैक्टीरिया के संक्रमण को कम करने में भी सहायक हो सकती है। अरोमाथेरेपी में बहुत से एसेंशियल ऑयल्स उपयोग में लाए जाते हैं। जिनमें आमतौर पर लैवेंडर, यूकेलिप्टस, पीपरमेंट, चमेली, तुलसी, रोजमेरी, गुलाब, सौंफ, अदरक, लेमनग्रास आदि का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य रूप से अरोमाथेरेपी सूंघने और त्वचा से तेल अवशोषण के जरिए काम करती है। ऐसा करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है; जैसे डिफ्यूजर, खुशबू वाले स्प्रे, इन्हेलर सूंघने की क्रिया पर काम करते हैं। वहीं, नहाने के पानी में मिलाकर, मालिश के लिए तेल, क्रीम या लोशन, चेहरे पर भाप लेना, गर्म या ठंडी सिकाई, मिट्टी के लेप त्वचा के जरिए अवशोषण पर कार्य करते हैं। लैवेंडर तो पुराने समय से ही चिकित्सा में इस्तेमाल किया जाता रहा है।

तनाव, चिंता या खराब मूड को ठीक करने के लिए लैवेंडर अरोमाथेरेपी का उपयोग किया जाता है। लैवेंडर की खुशबू मन को शांति देती है। ऐसे ही यूकेलिप्टस के एसेंशियल ऑयल की खुशबू लेने से बंद गले को साफ करने और खांसी को ठीक करने में मदद मिल सकती है। चमेली की हल्की खुशबू सूंघने से तरोताजा महसूस होता है। यह तनाव या अवसाद जैसी मानसिक स्थितियों से निपटने में भी सहायक साबित हो सकती है। वहीं तुलसी का पौधा लगभग हर घर में पाया जाता है। इसका धार्मिक और चिकित्सीय दोनों महत्व है। तुलसी का प्रयोग सर्दी, जुकाम, सर्दी के साथ ब्लड प्रेशर, हृदय गति को सामान्य करने में मदद कर सकता है। हालांकि यह ध्यान देना जरूरी है कि अरोमाथेरेपी एक पूरक चिकित्सा है जिससे किसी बीमारी के कुछ लक्षणों में राहत मिल सकती है, पर ये डॉक्टर द्वारा किए जा रहे उपचार की जगह नहीं ले सकती है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 मार्च । दिल्ली के रोहिणी में होली के मौके पर एक ‘होली मिलन समारोह’ का आयोजन किया गया, जिसमें रोहिणी से विधायक और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता भी शामिल हुए। समारोह में विजेंद्र गुप्ता ने सभी को होली की शुभकामनाएं दीं और कहा, "दिल्ली में नई सरकार आई है, और लोगों में नया जोश, उत्साह और उम्मीदें हैं। मैं समझता हूं कि इस उम्मीद पर खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है।" उन्होंने आगे कहा कि अब हमें ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम करना है और लोगों को अच्छे परिणाम देना है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यहां पर होली पर एक विराट उत्सव का रूप नजर आ रहा है। यह एक पारिवारिक मिलन का समय है और मैं सभी को मेरी ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में नई सरकार बनी है और लोगों में नया उत्साह, जोश और उम्मीद है। यह एक बड़ा दायित्व और जिम्मेदारी है, और मैं पूरी तरह से संकल्पित हूं कि हम इस उम्मीद पर खरा उतरेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि नई दिल्ली की दो करोड़ जनता के लिए हमें काम करना है, और यह प्रेरणा हमें समाज से मिलती है। मेरा लक्ष्य यही है कि हम सबके कल्याण के लिए न्यायपूर्ण तरीके से काम करें। 14 मार्च को देश ने होली का त्योहार मनाया। इस अहम अवसर पर विजेंद्र गुप्ता प्रशांत विहार में अग्रवाल सभा द्वारा आयोजित होली मंगल मिलन समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर दी थी। उन्होंने कहा कि प्रशांत विहार में अग्रवाल सभा द्वारा आयोजित होली मंगल मिलन समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होकर अद्भुत उत्साह और भव्यता का अनुभव हुआ। इस आयोजन ने सामाजिक एकता, समरसता और भारतीय संस्कृति के रंगों को सजीव कर दिया। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 मार्च । भाजपा सांसद मनोज तिवारी के नई दिल्ली स्थित आवास पर गुरुवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के कई नेता शामिल हुए। मनोज तिवारी ने पारंपरिक होली गीत गाकर समां बांधा। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह होली दिल्ली के लिए वाकई खास है। लंबे समय के बाद दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की जीत की होली मना रही है। हम सभी इस पल को बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को होली की बधाई देता हूं। मेरा यही मानना है कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। होली हर्षोल्लास और भाईचारे का पर्व है। भाजपा सांसद ने होली-जुमा विवाद पर कहा, "जो लोग इस तरह का विवाद पैदा करना चाहते हैं, उनका विवादों से ही प्रेम है। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि होली सालभर में एक बार आती है और अगर कोई इस पर्व को दूसरी बातों से डिस्टर्ब करने की कोशिश करे तो उन्हें इस तरह की सोच से बाज आना चाहिए। देश में सभी को अपना पर्व और त्योहार मनाने की पूरी छूट है। सभी को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और जो होली वाले हैं, वे ये पर्व धूमधाम के साथ मनाएं और जुमे वाले लोग, इसे अपने तरीके से मनाएं।" मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि हमारी मुफ्त सिलेंडर योजना एक खास वर्ग-गरीब महिलाओं के लिए है। उनकी सूची तैयार की जा रही है और वर्गीकरण की प्रक्रिया 8 मार्च से शुरू हो गई है। इसमें करीब डेढ़ महीने का समय लगेगा और फिर उन्हें सिलेंडर मिल जाएंगे। मंदिर-मस्जिद विवाद पर उन्होंने कहा, "जहां विवाद होता है, वहां समाधान निकाला जाता है। देश में हमारे पास विवाद का समाधान निकालने के लिए संविधान हैं। हम संविधान के रास्ते पर चल रहे हैं और किसी के कहने पर देश का संविधान नहीं चलता है। इस देश में जहां भी अतिक्रमण होगा, उसे दूर किया जाएगा।" -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 13 मार्च ।चंडीगढ़ ,दमन और दीव ने अपने सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर के 100 फीसदी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, जिससे वे स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में देश का नेतृत्व कर रहे हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्य भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि सरकार 2026-27 तक 1 करोड़ घरों तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ योजना के सुचारू और समय पर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों में प्रगति की निगरानी कर रही है। दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर पहल, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीएमबीवाई) ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें अब 10 लाख घर सौर ऊर्जा से संचालित हो चुके हैं। 13 फरवरी, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई यह योजना भारत के ऊर्जा परिदृश्य को तेजी से नया आकार दे रही है। 47.3 लाख आवेदन प्राप्त होने के साथ, इस पहल ने पहले ही 6.13 लाख लाभार्थियों को 4,770 करोड़ रुपये की सब्सिडी बांटी है। इस योजना के आसान फाइनेंसिंग विकल्पों में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से 6.75 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 2 लाख रुपये तक के कोलेटरल-फ्री लोन शामिल हैं, जिससे इसे अपनाने में और तेजी आई है।

अब तक 3.10 लाख लोन एप्लीकेशन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1.58 लाख स्वीकृत और 1.28 लाख वितरित किए गए हैं। 15 दिनों की सब्सिडी ट्रांसफर प्रॉसेस और कई लाभार्थियों के लिए जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ, यह योजना न केवल घरों को बिजली दे रही है, बल्कि लोगों को सशक्त भी बना रही है। मंत्रालय के अनुसार, पीएमएसजीएमबीवाई के तहत प्रत्येक सौर ऊर्जा स्थापना 100 पेड़ लगाने के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करती है, जिससे भारत एक स्वच्छ, हरित और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर बढ़ रहा है। इस योजना के तहत घरों को सब्सिडी वाले रूफटॉप सोलर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली दी जाती है, जिससे उनकी ऊर्जा लागत में कमी आती है। सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर इस योजना से सरकार को बिजली की लागत में सालाना अनुमानित 75,000 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है। यह योजना रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों को अपनाने को प्रोत्साहित करती है, जिससे भारत में अधिक सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा मिश्रण में योगदान मिलता है। मंत्रालय के अनुसार, "इस योजना के तहत सौर ऊर्जा में बदलाव से कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे भारत के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के कमिटमेंट को बल मिलेगा।" --(आईएएनएस)

चेन्नई, 13 मार्च । तमिलनाडु सरकार द्वारा 2025-26 के बजट के लोगो में रुपये के आधिकारिक सिंबल (₹) की जगह तमिल अक्षर के उपयोग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई और भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर निशाना साधते हुए इसे राष्ट्रीय सिंबल का अपमान करार दिया। अन्नामलाई ने तमिलनाडु सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "तमिलनाडु सरकार के 2025-26 के बजट में उस रुपये के सिंबल को हटा दिया गया है, जिसे एक तमिल व्यक्ति ने डिजाइन किया था और जिसे पूरे भारत ने अपनाया है। इस सिंबल को उदय कुमार ने डिजाइन किया था, जो एक पूर्व डीएमके विधायक के बेटे हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, आप और कितना मूर्खतापूर्ण निर्णय ले सकते हैं?" भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी इस फैसले की आलोचना करते हुए लिखा कि उदय कुमार धर्मलिंगम, जो एक भारतीय अकादमिक और डिजाइनर हैं, वह एक पूर्व डीएमके विधायक के पुत्र हैं।

उन्होंने भारतीय रुपये का सिंबल डिजाइन किया था, जिसे पूरे भारत ने स्वीकार किया, लेकिन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तमिलनाडु बजट 2025-26 के दस्तावेज से इस सिंबल को हटा दिया। यह तमिलों का अपमान है। कोई कितना हास्यास्पद हो सकता है। राज्य बजट घोषणा लोगों में रुपये का सिंबल बदलने पर राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष जे जयरंजन ने पूछा कि तमिलियन उदय कुमार द्वारा खोजे गए रुपये के सिंबल को बजट लोगो में क्यों बदला गया? उन्होंने कहा कि तमिलों ने कई खोजें की हैं, लेकिन इस एक को विशेष रूप से उजागर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बता दें कि तमिलनाडु सरकार के इस फैसले को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्ष इसे राष्ट्रीय सिंबल का अनादर बता रहा है, जबकि डीएमके सरकार इस बदलाव को तमिल भाषा के सम्मान के रूप में पेश कर रही है। --(आईएएनएस)

ग्वालियर, 13 मार्च । मध्य प्रदेश में होली से पहले अवैध शराब के कारोबार पर लगाम कसी जा रही है। पुलिस और आबकारी विभाग सक्रिय है। ग्वालियर में आबकारी विभाग के दल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपये की अवैध शराब बरामद की है। मिली जानकारी के अनुसार, आबकारी विभाग को करहिया और भितरवार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध शराब बनाए जाने की शिकायत मिली थी। सूचना के आधार पर आबकारी दल ने दबिश दी तो उसे बड़ी मात्रा में अवैध शराब बनाने की न केवल पुष्टि हुई, बल्कि सामग्री भी बरामद की गई। आबकारी दल ने इस अवैध शराब को नष्ट भी किया है। आबकारी विभाग के अनुसार, होली के मौके पर अलग-अलग हिस्सों में अवैध शराब का कारोबार होता है, इस बात की सूचना मिली और उसके आधार पर कार्रवाई की गई है। मौके से अवैध शराब के अलावा भट्टी आदि भी बरामद की गई है, जिसकी कीमत लाखों में आंकी गई है।

होली के मद्देनजर आबकारी विभाग और पुलिस महकमा खास तौर पर सतर्क है। शराब की होली के मौके पर बिक्री बंद रहती है और इसी बात का लाभ लेकर अवैध कारोबार में शामिल अपराधी लोग आमजन की मांग का लाभ उठाकर दूषित व मिलावटी शराब बेचते हैं। एक तरफ जहां अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर त्योहारों के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम निरंतर क्षेत्र में घूमकर जांच कर रही है एवं खाद्यान्न के नमूने भी एकत्र कर रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बृजेश शिरोमणि ने दल के साथ मोर बाजार में पाठक मावा भंडार तथा बालाजी डेयरी प्रोडक्ट एवं पाल मावा भंडार व सदगुरु मावा भंडार का निरीक्षण किया और इन फर्मों से मावे के नमूने प्राप्त किए। इसके साथ ही शानौ शौकत शिंदे की छावनी का निरीक्षण कर रसगुल्ले के नमूने प्राप्त किए। खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा लिए गए नमूनों की जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। -(आईएएनएस)

 मुंबई, 13 मार्च । भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) पूर्व भारतीय ऑलराउंडर सैयद आबिद अली के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त करता है, जिन्होंने 12 मार्च, 2025 को अंतिम सांस ली। एक प्रसिद्ध क्रिकेटर, सैयद आबिद अली 1960 और 70 के दशक के दौरान भारतीय क्रिकेट में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जो अपने बहुमुखी कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने 29 टेस्ट मैचों और 5 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, और अपनी हरफनमौला क्षमताओं से छाप छोड़ी। 1971 में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज में भारत की ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत में उनका योगदान महत्वपूर्ण था, जहां उनकी फ़ील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग अमूल्य साबित हुई। उनके शेर-दिल दृष्टिकोण और समर्पण ने उन्हें भारतीय क्रिकेट बिरादरी में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया। बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने कहा : “श्री सैयद आबिद अली एक सच्चे ऑलराउंडर थे, एक ऐसे क्रिकेटर जो खेल की भावना को मूर्त रूप देते थे। 1970 के दशक में भारत की ऐतिहासिक जीत में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।

उनके समर्पण और बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें सबसे अलग बनाया। इस कठिन समय में उनके परिवार और दोस्तों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं।” बीसीसीआई के मानद सचिव देवजीत सैकिया ने कहा: “श्री सैयद आबिद अली के हरफनमौला कौशल और भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान को बहुत महत्व दिया जाता है। वह खेल के सच्चे सज्जन थे। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार और प्रियजनों के साथ हैं।” सैयद आबिद अली, जिन्होंने दिसंबर 1967 से दिसंबर 1974 के बीच भारत के लिए एक ऑलराउंडर के रूप में 29 टेस्ट मैच खेले, का 83 वर्ष की आयु में ट्रेसी, कैलिफोर्निया में निधन हो गया। उनके रिश्तेदार, उत्तरी अमेरिका क्रिकेट लीग (एनएसीएल) के रेजा खान ने बुधवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी थी। --(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 13 मार्च लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा कि पेपर लीक एक ‘व्यवस्थागत विफलता’ है और इसका खात्मा तब ही होगा जब सभी राजनीतिक दल एवं सरकारें मतभेद भुलाकर तथा मिलकर कदम उठाएंगे।

उन्होंने यह दावा भी किया कि पेपर लीक होने से छह राज्यों में 85 लाख बच्चों का भविष्य ख़तरे में है।

राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘छह राज्यों में 85 लाख बच्चों का भविष्य ख़तरे में - पेपर लीक होना हमारे युवाओं के लिए सबसे ख़तरनाक "चक्रव्यूह" बन गया है। पेपर लीक मेहनती छात्रों और उनके परिवारों को अनिश्चितता और तनाव में धकेल देता है, उनके परिश्रम का फल उनसे छीन लेता है। साथ ही यह अगली पीढ़ी को गलत संदेश देता है कि बेईमानी, मेहनत से बेहतर हो सकती है। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है।’’

उन्होंने कहा कि अभी एक साल भी नहीं हुआ, जब ‘नीट’ के पेपर लीक ने देश को झकझोर दिया था। उन्होंने कहा कि हमारे विरोध के बाद नरेन्द्र मोदी सरकार ने नए कानून के पीछे छुप कर उसे समाधान बताया, लेकिन इतने सारे हालिया लीक ने उसे भी विफल साबित कर दिया।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, ‘‘यह गंभीर समस्या एक व्यवस्थागत विफलता है। इसका खात्मा सभी राजनीतिक दलों और सरकारों द्वारा मतभेद भुलाकर, मिलकर कड़े कदम उठाने से होगा। इन परीक्षाओं की गरिमा बनी रहे, यह हमारे बच्चों का अधिकार है और इसे हर हाल में सुरक्षित रखना होगा।’’  (भाषा) 

पुणे, 13 मार्च महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में 30 वर्षीय महिला ने अपने दो बच्चों के साथ कथित तौर पर कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि महिला के सात और डेढ़ साल के दोनों बेटे दिव्यांग थे जिससे वह अवसाद में थी।

सोलापुर तालुका थाने के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘यह घटना बुधवार सुबह वांगी गांव में परिवार के खेत के समीप की है। महिला और एक बच्चे के शव को उसी दिन निकाल लिया गया था जबकि दूसरे बच्चे का शव बृहस्पतिवार सुबह बरामद किया गया।’’

अधिकारी ने बताया कि दो बेटों के अलावा महिला की आठ साल की बेटी भी है।

उन्होंने कहा, ‘‘प्रारंभिक जांच से खुलासा हुआ है कि वह अपने बेटों की हालत के कारण अवसाद में थी और शायद इसी वहज से उसने यह कदम उठाया।’’

पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है।  (भाषा)

नयी दिल्ली/बेंगलुरु, 13 मार्च कर्नाटक में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित सोना तस्करी गिरोह से संबद्ध धन शोधन जांच के तहत बृहस्पतिवार को बेंगलुरु और कुछ अन्य स्थानों में कई जगहों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने सोना तस्करी के मामले में एक अभिनेत्री को गिरफ्तार किया है।

सूत्रों ने बताया कि हाल में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी और डीआरआई के एक मामले का संज्ञान लेते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। डीआरआई के मामले में अभिनेत्री रान्या राव को सोना तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने कहा कि बेंगलुरु सहित कर्नाटक में कई स्थानों पर छापेमारी की जा रही है।  (भाषा) 

नयी दिल्ली, 13 मार्च भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने ‘स्पेडेक्स’ उपग्रहों को ‘डी-डॉक’ करने (अलग करने) का काम पूरा कर लिया है। इससे चंद्रमा की खोज, मानव अंतरिक्ष उड़ान और अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जैसे भविष्य के मिशनों के लिए रास्ता साफ हो गया है।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में उपग्रहों की सफल ‘डी-डॉकिंग’ (अलग करने) की घोषणा की।

सिंह ने कहा, ‘‘स्पेडेक्स उपग्रहों ने अविश्वसनीय रूप से ‘डी-डॉकिंग’ की प्रक्रिया को पूरा किया। इससे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्रयान 4 और गगनयान सहित भविष्य के महत्वाकांक्षी मिशनों के सुचारू संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसरो की टीम को बधाई। यह हर भारतीय के लिए खुशी की बात है।’’

सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का निरंतर मार्गदर्शन उत्साह को बढ़ाता है।

स्पेडेक्स मिशन पिछले साल 30 दिसंबर को शुरू किया गया था, जब इसरो ने अंतरिक्ष में ‘डॉकिंग’ प्रयोग का प्रदर्शन करने के लिए दो उपग्रहों - एसडीएक्स01 और एसडीएक्स02 को कक्षा में स्थापित किया था।

‘स्पेस डॉकिंग’ अंतरिक्ष में दो उपग्रहों को जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं।

कई प्रयासों के बाद अंतरिक्ष एजेंसी ने 16 जनवरी को दोनों उपग्रहों को सफलतापूर्वक ‘डॉक’ किया था। (भाषा)