नई दिल्ली, 12 मार्च । केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि सरकार कैंसर मरीजों के इलाज को लेकर प्रतिबद्ध है। साथ ही सरकार कैंसर के इलाज तथा रोकथाम के लिए विभिन्न उपायों को लागू कर रही है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में मंत्री ने कहा कि सरकार टर्शरी कैंसर फैसिलिटी स्कीम को मजबूत करने पर काम कर रही है। जाधव ने कहा, "इस पहल के तहत 19 राज्य कैंसर संस्थान (एससीआई) और 20 टर्शरी केयर कैंसर केंद्र (टीसीसीसी) को एडवांस डायग्नोस्टिक और इलाज की सुविधाएं देने के लिए मंजूरी दी गई है।" विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर देखभाल सेवाओं को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में हरियाणा के झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का दूसरा परिसर स्थापित किया है। इसके अलावा सभी 22 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) में कैंसर उपचार सुविधाओं को मंजूरी दी गई है, जो कंप्रिहेंसिव डायग्नोस्टिक (संपूर्ण निदान), चिकित्सा और सर्जिकल सेवाएं प्रदान करेंगे। राज्य मंत्री ने कहा, "सरकार यह सुनिश्चित करती है कि इन अस्पतालों में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए उपचार या तो मुफ्त हो या अत्यधिक सब्सिडी वाला हो, जिससे सभी को आवश्यक स्वास्थ्य सेवा सुलभ हो सके।" इसके अलावा, कैंसर का इलाज आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएमजेएवाई) के तहत भी कवर किया जाता है, जो प्रत्येक परिवार को सालाना 5 लाख रुपये तक की राशि प्रदान करती है।

जाधव ने कहा कि इस योजना से आबादी के निचले 40 प्रतिशत हिस्से के लगभग 55 करोड़ लोगों (12.37 करोड़ परिवार) को लाभ मिलता है। हाल ही में, पीएम-जेएवाई को आय की परवाह किए बिना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज शामिल करने के लिए बढ़ाया गया था। जाधव ने कहा, "इस योजना में 200 से अधिक पैकेज शामिल हैं, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) के भीतर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और पैलिएटिव मेडिसिन से संबंधित 500 से अधिक प्रक्रियाओं को शामिल करते हैं।" कैंसर के उपचार को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (पीएमबीजेके) के नाम से समर्पित आउटलेट स्थापित किए जाएंगे। मंत्री ने कहा, "फरवरी तक देश भर में कुल 15,057 पीएमबीजेके खोले गए हैं, जो किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराते हैं।" इस योजना में 2,047 प्रकार की दवाइयां और 300 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं, जिनमें 87 उत्पाद विशेष रूप से कैंसर के उपचार के लिए उपलब्ध हैं। एक और पहल अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इंप्लांट फॉर ट्रीटमेंट ‘अमृत’ भी है, जिसका उद्देश्य कैंसर, हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों के लिए सस्ती दवाएं प्रदान करना है। जाधव ने कहा, "जनवरी तक 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 222 फार्मेसियां हैं, जो कैंसर सहित 6,500 से अधिक दवाइयां बाजार दरों से 50 प्रतिशत तक की छूट पर उपलब्ध करा रही हैं।" आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की भी स्थापना की जा रही है, ताकि कैंसर रोकथाम को बढ़ावा दिया जा सके। --(आईएएनएस)

भोपाल 12 मार्च । मध्य प्रदेश के चंबल इलाके के बीहड़ की पहचान डकैतों के बसेरे के तौर पर रही है। अब राज्य की मोहन यादव सरकार यहां की तस्वीर बदलने की तैयारी में है और बीहड़ में खेती हो, इसके प्रयास तेज हो गए हैं। राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री यादव की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में डकैत समस्या खत्म होने के बाद बीहड़ के बेहतर उपयोग की चर्चा हुई और यहां झांसी के कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित हॉर्टिकल्चर के एक महाविद्यालय की स्थापना का फैसला लिया गया है। राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों और चर्चा की जानकारी देते हुए संवाददाताओं को बताया कि चंबल का बीहड़ पहले डाकुओं के नाम से विख्यात था, अब वहां डाकू नहीं रहे, मगर जमीन का सदुपयोग हो, इसके लिए जरूरी है कि सिंचाई व्यवस्था हो। इसके लिए नदी जोड़ो योजना से सिंचाई के इंतजाम किए जा रहे हैं।

इसके साथ ही झांसी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत हॉर्टिकल्चर कॉलेज की स्थापना की जा रही है। इस कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्र सरकार 1000 करोड़ रुपए दे रही है। यह हॉर्टिकल्चर कॉलेज चंबल ग्वालियर क्षेत्र के लिए उपलब्धि होगी, क्योंकि अब फसल चक्र में बदलाव लाने का समय आ गया है और इसलिए बहुत सारे राज्यों ने हॉर्टिकल्चर में बहुत सारी प्रगति की है और हॉर्टिकल्चर उत्पादन को निर्यात कर रहे हैं। वहां महाविद्यालय बनेगा तो हमारे किसानों को इसका लाभ मिलेगा और फसल चक्र बदलने में यह महाविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। मंत्री विजयवर्गीय ने राज्य में आम आदमी की बदलती स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2004 में राज्य के प्रति व्यक्ति की आय 11 हजार रुपये हुआ करती थी, जो अब बढ़कर एक लाख 52 हजार से भी ज्यादा हो गई है। यह राज्य की विकास की गति दर्शाता है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 मार्च । अब तो रिसर्च ने भी पुख्ता कर दिया कि किसी भी घर की खुशहाली तभी संभव है जब घर की मालकिन या मालिक खुश हों। जर्नल साइकोन्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी में प्रकाशित एक हालिया स्टडी में पाया गया कि जीवन साथी का अच्छा मूड ही खुशहाली की गारंटी है। लेकिन आखिर ये होता कैसे है? दरअसल, शोधकर्ताओं ने जर्मनी और कनाडा के 321 जोड़ों के आंकड़ों का विश्लेषण किया और पाया कि जब किसी का साथी सामान्य से अधिक उत्साहित महसूस कर रहा था, तो इससे उनके कोर्टिसोल (तनाव हार्मोन) स्तर गिर गया। यह प्रभाव उन बुजुर्गों में और भी ज्यादा स्पष्ट था, जो अपने लंबे खुशहाल जीवन से संतुष्ट थे। ध्यान देने वाली बात यह रही कि इसका उलटा होता नहीं दिखा। मतलब अगर कपल में से किसी एक का भी मूड खराब है तो इसका जीवन साथी के कोर्टिसोल स्तर पर कोई असर नहीं पड़ता। अध्ययन कम उम्र के दंपत्तियों पर नहीं बल्कि परिपक्व जीवन साथियों पर हुआ। ये वो थे जिनकी उम्र 56 से 87 के बीच थी और उनके रिश्तों की औसत अवधि 43.97 साल थी, यानी करीब 44 साल तक ये लोग साथ-साथ थे। निष्कर्षों से पता चलता है कि लंबे समय तक प्रतिबद्ध रिश्तों में रहने वाले बुजुर्ग जोड़े एक-दूसरे को नकारात्मक भावनाओं के प्रभाव से बचाने के तरीके खोज लेते हैं।

यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि वयस्कों को उम्र बढ़ने के साथ अपने मूड को नियंत्रित करना अक्सर कठिन लगता है। तनावपूर्ण घटना के बाद बुजुर्गों में कोर्टिसोल लंबे समय तक उच्च स्तर पर बना रहता है और एजिंग ब्रेन इसे रोकने में काफी संघर्ष करता है। ये परिणाम उम्र से संबंधित तनाव के लिए एक मनोवैज्ञानिक बफर के रूप में कार्य कर सकता है। वैसे यह पहली बार नहीं है जब विज्ञान ने एक खुशमिजाज साथी को लेकर स्टडी पेश की हो। 2016 के एक अध्ययन में भी ऐसा ही कुछ पाया गया। ऐसा ही कुछ, 85 साल लंबे हार्वर्ड शोध प्रोजेक्ट में सामने आया। स्पष्ट हुआ कि खुशहाल विवाह लंबे, स्वस्थ जीवन की कुंजी होता है। -(आईएएनएस)

जम्मू, 12 मार्च । जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में बुधवार को अंरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) के भारतीय हिस्से में पाकिस्तानी झंडे और नाम वाला एक गुब्बारा मिला। अधिकारियों ने बताया कि सांबा जिले के घगवाल सेक्टर के पलौना गांव में बुधवार सुबह एक संदिग्ध गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने बताया, "गुब्बारे पर पाकिस्तान का नाम और झंडा था। यह गुब्बारा गांव की एक महिला को खेतों में मिला था। गुब्बारा मिलने के बाद महिला ने तुरंत स्थानीय लोगों और घगवाल पुलिस चौकी को इसकी सूचना दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर गुब्बारे को जब्त कर लिया।" पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि यह गुब्बारा कहां से आया और इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। इससे पहले भी सीमावर्ती इलाकों में इस तरह के गुब्बारे मिलने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सुरक्षा एजेंसियां ​​इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं। पाकिस्तान की आईएसआई की मदद से आतंकवादी संगठन जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बनाए रखने के लिए हथियार, गोला-बारूद, ड्रग्स और नकदी भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन ड्रोनों को आतंकवादी या उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) पहले से तय स्थानों से उठा लेते हैं।

कई बार आतंकवादी संगठन अंतरराष्ट्रीय सीमा के नीचे सुरंग खोदते पाए गए हैं, ताकि घुसपैठ और हथियार पहुंचाने के लिए इन मार्गों का इस्तेमाल किया जा सके। जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा कर रहे सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने ड्रोन रोधी तंत्र स्थापित किया है। इस तंत्र के कारण ही पिछले कुछ महीनों में ड्रोन देखे जाने और उतरने की घटनाओं में कमी आई है। जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान के साथ 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा (एलओसी) और 480 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) है। एलओसी और आईबी दोनों पर आतंकवादी संगठनों द्वारा अक्सर ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय सेना एलओसी की सुरक्षा करती है, जबकि बीएसएफ जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करती है। -(आईएएनएस)

फरवरी में दिल्ली में आए भूकंप के तेज झटकों के लिए जो चीज जिम्मेदार थी, उसका पता लगा लिया गया है. हालांकि इलाके के पुराने भूकंपों का डेटा ना मिलने के कारण भविष्यवाणी के लिए एआई मॉडल तैयार करना चुनौती भरा साबित हो रहा है.

डॉयचे वैले पर रामांशी मिश्रा की रिपोर्ट-

17 फरवरी 2025 की तड़के 5 बजे ही नई दिल्ली में लोग घबरा कर घरों से बाहर भागने लगे. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां तेज भूकंप के झटके महसूस हो रहे थे. वैसे तो दिल्ली में भूकंप का आना नई बात नहीं है लेकिन इस बार के झटके लोगों को पहले की अपेक्षा अधिक तेजी से महसूस हुए. इसे लेकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के विशेषज्ञों ने दिल्ली की एक फॉल्ट लाइन को जिम्मेदार बताया है.

दिल्ली में मिला एक नया फॉल्ट
17 फरवरी को दिल्ली में आए भूकंप का केंद्र धौलाकुआं वाला इलाका था. 10 किलोमीटर गहराई के साथ इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.2 आंकी गई थी. इसी इलाके के आसपास 28 अप्रैल 2001 को भी 3.4 तीव्रता वाला एक भूकंप आ चुका है.

आईआईटी कानपुर के पृथ्वी विज्ञान विभाग के प्रोफेसर जावेद मलिक भूकंप के सेडिमेंट, सतह पर मौजूद भूकंप के अवशेष और अंडमान और आसपास के इलाकों में आने वाली सुनामी और उससे प्रभावित इलाकों पर काम कर रहे हैं. दिल्ली में बीते कई वर्षों में आने वाले भूकंप के बारे में बात करते हुए प्रोफेसर जावेद ने डीडब्ल्यू हिंदी को बताया, "पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ मिलकर हमने दिल्ली की फॉल्ट लाइंस पर एक प्राथमिक शोध किया था जिसमें हमने कुछ सक्रिय फॉल्ट भी पता लगाए थे. इनमें से एक फॉल्ट को दिल्ली फॉल्ट का नाम भी दिया गया है. इन सक्रिय फॉल्ट से भविष्य में भी भूकंप आने की आशंका बनी रहती है."

बारिश है भूंकप का बड़ा कारण
भूकंप आने का एक मुख्य कारण यह है कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है. इन प्लेटों के टकराने के कारण हिमालय को भी लगातार बढ़ते हुए देखा जा सकता है. प्रोफेसर जावेद के अनुसार, दिल्ली में अब तक 1.0 मैग्नीट्यूड से लेकर 6.7 मैग्नीट्यूड की तीव्रता वाले भूकंप आ चुके हैं. दिल्ली की जमीन पर मिले सक्रिय फॉल्टलाइन की वजह से आगे चलकर दिल्ली में कई भूकंपों के आने की आशंका है. बीते 50 वर्षों के भूकंप के डेटा से पता चला है कि दिल्ली- एनसीआर में ज्यादातर भूकंप महेंद्रगढ़-सहरसा रिज और दिल्ली-हरिद्वार रिज में लगातार बढ़ता स्ट्रेस भी भूकंप का कारण हो सकता है.

प्रोफेसर जावेद का मानना है कि एक्टिव फॉल्ट की मैपिंग किए जाने की जरूरत है. उनका कहना है, "दिल्ली-अरावली फोल्ड बेल्ट के आसपास कई भूकंप आ चुके हैं. यह इस बात का संकेत है कि कुछ फॉल्ट दोबारा सक्रिय हो गए हैं.”

डीडब्ल्यू से बात करते हुए प्रोफेसर जावेद ने कहा, "बारिश के बाद भूकंप के आने की आशंका बढ़ जाती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बारिश के बाद फॉल्टलाइंस के बीच पानी भरने लगता है, जिसके बाद लगातार हल्के भूकंप आते हैं.” गुजरात के सौराष्ट्र में भी फॉल्ट लाइंस के कारण इस तरह के भूकंप के हल्के झटके आज तक महसूस किए जाते हैं.

बंगाल फॉल्ट से पूर्वी भारत में भूकंप
हिमालयी क्षेत्रों में भूकंप आने की घटनाओं के साक्ष्य लगातार मिलते रहे हैं. इसकी जद में नेपाल, भूटान और चीन के कुछ हिस्से शामिल हैं. भूटान में 1714 तो नेपाल में 1934 में भूकंप के बड़े झटके महसूस किये गए. इसके बाद भी नेपाल में 2015 में भी भूकंप से काफी जान माल का नुकसान हुआ था. इसके अलावा सिक्किम में 1980 में 6.2 तीव्रता और 2011 में 6.9 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किये जा चुके हैं.

प्रोफेसर जावेद ने बताया कि जापान के एक वैज्ञानिक तकाशी नकाटा ने सन 2000 में सिलिगुड़ी में बंगाल फॉल्ट की पहचान की थी. भूकंप के लिहाज से सिलिगुड़ी को सेस्मिक जोन-4 में रखा गया है. प्रोफेसर जावेद और उनकी टीम की रिसर्च में उन्होंने दावा किया है कि इस बंगाल फॉल्ट के कारण भारत के पूर्वोत्तर इलाकों में 7.5 तीव्रता तक के तेज भूकंप के झटके आ सकते हैं. शोध के दौरान उन्हें इससे जुड़े कई भूगर्भीय साक्ष्य भी मिले हैं. 

कई वर्षों की जानकारी नहीं
प्रोफेसर जावेद का कहना है कि साल 1200 से 1800 के बीच भारत में लगभग 38 भूकंप आए लेकिन कई भूकंपों के बारे में न तो साक्ष्य मिल पा रहे हैं और न ही इसकी कोई जानकारी है. इस वजह से भविष्य में एआई मॉडल तैयार करने में परेशानी आ सकती है.

इसके लिए संस्कृत, उर्दू, असमिया और फारसी साहित्य में भूकंप को लेकर ऐतिहासिक साक्ष्य खोजने की कोशिश की जा रही है.

संस्कृत ग्रंथ राजतरंगिणी में कश्मीर में आए भूकंप की जानकारी मौजूद है. इसके अलावा मृगनयनी उपन्यास में 1505 में उत्तर भारत में आए तेज भूकंप के झटकों का जिक्र है. साथ ही तारीख-ए-हसन, तबकात-ए-अकबरी, तारीख-ए-फरिश्ता और तारीख-ए-कश्मीर में भी भूकंप के बारे में जानकारी दी गई है. इसकी पूरी जानकारी अब तक नहीं मिली है.

क्या तैयार हो सकता है एआई मॉडल
अमेरिका, चीन और जापान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मॉडल तैयार कर वहां पर भविष्य में आने वाले भूकंप का अनुमान लग रहे हैं. भारत को लेकर इस तरह के मॉडल पर प्रोफेसर जावेद का कहना है कि भूकंप और पृथ्वी से जुड़ी अन्य आपदाओं को लेकर देश भर में अब कई संस्थान और विभाग खुल चुके हैं जिनमें लगातार शोध हो रहा है. आईआईटी कानपुर में भी भूकंप के सेडिमेंट्स की उम्र का पता लगाने के लिए ऑप्टिकल स्टिम्युलेटेड लुमिनेशन (ओएसएल) मशीन का उपयोग किया जाता है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का मॉडल बनाने की बात पर प्रोफेसर जावेद मलिक ने कहा, "भारत के परिप्रेक्ष्य में भूकंप के सभी सटीक और पूरे डाटा सेट नहीं हैं. भविष्य के अनुमान लगाने के लिए ऐतिहासिक साक्ष्य और इन डाटा सेट का होना आवश्यक है. ऐतिहासिक जानकारी को एआई मॉडल के साथ मिलाकर भूकंप की तीव्रता और अन्य बातों का पता लगाया जा सकता है. लेकिन, भविष्य के भूकंप का अनुमान लगाने के लिए किसी तरह के एआई मॉडल को तैयार होने में अभी थोड़ा समय लगेगा." (dw.com/hi)

राजस्थान की तर्ज पर असम सरकार ने भी अब कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने का फैसला किया है.

डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट-

असम में कैबिनेट ने कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का कहना है कि कोचिंग संस्थानों के सहारे छात्र नीट की परीक्षा में नंबर तो पा लेते हैं. लेकिन व्यावहारिक ज्ञान नहीं होने की वजह से वो बेहतर डॉक्टर बनने की पात्रता नहीं रखते. उन्होंने इन कमियों को दुरुस्त करने के लिए राज्य में नीट की परीक्षा के आयोजन में तीन अहम बदलावों की भी सिफारिश की है.

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि कैबिनेट ने कोचिंग संस्थान नियंत्रण और विनियमन विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है. इसका मकसद ऐसे संस्थानों की तेजी से बढ़ती तादाद को नियंत्रित करने के साथ ही उनमें पढ़ाई करने वाले छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा करना है. इससे पहले राजस्थान ने भी ऐसे ही कानून को मंजूरी दी थी. उसके बाद असम अब ऐसा कानून बनाने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है.

कैबिनेट ने कैसा प्रस्ताव पारित किया 
सरकार की ओर से पारित ताजा अधिनियम के तहत कोचिंग संस्थान अब छात्रों को सौ फीसदी कामयाबी जैसी झूठी गारंटी नहीं देंगे. इसके साथ ही वहां पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे. इसके अलावा साप्ताहिक छुट्टी का भी प्रावधान रखा गया है. इस कानून के उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना और संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का प्रावधान रखा गया है.

असम सरकार ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा नीट (NEET) में भी कुछ अहम बदलावों की सिफारिश की है. इसके मुताबिक इस परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य में आगे से सरकारी कॉलेजों में ही यह परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव है. यहां इस बात का जिक्र प्रासंगिक है कि राज्य के निजी स्कूलों और कॉलेजों में इस परीक्षा के आयोजन के दौरान गड़बड़ी की शिकायत मिलती रही हैं.

शिक्षा विभाग से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी नाम नहीं छापने की शर्त पर डीडब्ल्यू को बताते हैं, "सरकार ने नीट परीक्षा के आयोजन में तीन बदलावों की सिफारिश की है. इसमें केवल सरकारी संगठनों या परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित करना, परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी का जिम्मा जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को देना और परीक्षा देने से पहले छात्रों का बायोमेट्रिक परीक्षण कराना शामिल है."

उन्होंने बताया कि इसका मकसद नीट परीक्षा को पारदर्शी बनाना है ताकि मेधावी छात्र वंचित नहीं हो सकें. इसके अलावा राज्य सरकार इस परीक्षा का आयोजन करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के महानिदेशक और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से इस सिफारिशों को लागू करने का अनुरोध करेगी. 

सरकार को ऐसा कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी?
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से कहा, "नीट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कुछ छात्रों का ज्ञान मेडिकल शिक्षा के अनुकूल नहीं है. यह बात मुझे मेडिकल कॉलेजों के प्रोफेसरों ने ही बताई थी. कोचिंग संस्थानों की मदद से ज्यादातर छात्र शॉर्टकट अपनाते हुए सवाल-जवाब रट कर परीक्षा में बेहतर नंबर तो ले आते हैं. लेकिन उनके पास शैक्षणिक या व्यावहारिक ज्ञान नहीं होता. यह चिंता की बात है."

उनका कहना था कि परीक्षा में धोखाधड़ी और डमी उम्मीदवारों की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए परीक्षा हाल में प्रवेश करने से ठीक पहले उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक परीक्षण जरूरी है. इससे फर्जी या डमी उम्मीदवारों को पकड़ा जा सकेगा.

असम सरकार की नई कोशिशें
छात्रों के कौशल के बारे में मेडिकल कॉलेजों के प्रोफेसरों से मिली जानकारी के बाद असम सरकार ने पुलिस की विशेष शाखा से इस मामले की जांच करने को कहा था. उसने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि नीट परीक्षा के ज्यादातर केंद्र निजी स्कूलों और कॉलेजों में हैं. मुख्यमंत्री का कहना था कि इसी वजह से उन्होंने इस परीक्षा को सरकारी कालेजों में आयोजित करने का सुझाव दिया है, जिससे मेधावी छात्रों को न्याय मिल सकेगा और सबको बराबरी के मौके मिलें.

मुख्यमंत्री ने डीडब्ल्यू को बताया, "पहले सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी. इसकी वजह यह थी कि परीक्षा के आयोजन से लेकर परीक्षा केंद्रों के चयन तक की जिम्मेदारी एनटीए की थी. लेकिन छात्रों और चिकित्सा शिक्षा के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस परीक्षा को सरकारी स्कूलों-कालेजों में ही आयोजित करने की सिफारिश की है."

शिक्षाविदों ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है. डिब्रूगढ़ के एक शिक्षाविद प्रोफेसर शांतनु कर डीडब्ल्यू से कहते हैं, "यह एक सराहनीय पहल है. जिस तरह एक बेहतर डॉक्टर कई जिंदगियां बचा सकता है, उसी तरह एक कमजोर या कम ज्ञानी डॉक्टर के कारण कई लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ सकता है. इस सिफारिशों के लागू होने की स्थिति में प्रतिभाओं को वंचित नहीं होना पड़ेगा."

असम के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाली प्रोफेसर मीनाक्षी बरुआ भी इससे सहमत हैं. वह डीडब्ल्यू से कहती हैं, "देर आयद दुरुस्त आयद. कोचिंग संस्थानों की शिकायतें पहले से ही मिल रही थी. ऐसे संस्थान छात्रों को सब्जबाग दिखा कर उनसे हर साल मोटी रकम वसूल रहे हैं. अब इन पर अंकुश लगाने में कामयाबी तो मिलेगी ही, नीट परीक्षा को भी ज्यादा पारदर्शी बनाया जा सकेगा." (dw.com/hi)

भारत ने कहा है कि अमेरिका से आयातित उत्पादों पर शुल्क घटाने पर कोई वादा नहीं किया गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भारत अपने व्यापारिक अवरोधों को काफी हद तक कम करने पर राजी हो गया है.

(dw.com/hi)

भारत सरकार ने संसदीय समिति को स्पष्ट किया कि "इस मुद्दे पर अमेरिका को कोई प्रतिबद्धता नहीं दी गई है." टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने वॉशिंगटन द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए सितंबर तक का समय मांगा है. हालांकि पहले ही भारत ने कुछ अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क कम कर दिया है.

डॉनल्ड ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद दुनियाभर के मुल्कों के खिलाफ टैरिफ युद्ध छेड़ रखा है. वह बार-बार भारत की व्यापार नीतियों की आलोचना कर चुके हैं. उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था, "भारत में कुछ भी बेचना लगभग असंभव है, यह पूरी तरह से प्रतिबंधात्मक है. अब वे अपने टैरिफ को काफी हद तक कम करने पर राजी हो गए हैं क्योंकि अब किसी ने आखिरकार उजागर किया है कि उन्होंने क्या किया है.”

हालांकि, भारत के वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने जोर देकर कहा कि अमेरिका के साथ चर्चा तत्काल टैरिफ बदलाव के बजाय दीर्घकालिक व्यापार सहयोग पर केंद्रित है. उन्होंने कहा कि दोनों देश ऐसा "द्विपक्षीय व्यापार समझौता" करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो.

ट्रंप ने अप्रैल महीने से जवाबी शुल्क लागू करने का ऐलान किया है. ये शुल्क भारतीय निर्यातकों के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्यापारिक भागीदारों पर "अनुचित" व्यापार प्रथाओं का आरोप लगाया है और पहले ही कई देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, पर व्यापार प्रतिबंध लगा दिए हैं.

क्या चाहता है अमेरिका
इस बीच, अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक ने भारत से अपने टैरिफ को कम करने और रूस से रक्षा खरीद को कम करने का आग्रह किया है. इंडिया टुडे  टेलीविजन को दिए इंटरव्यू में लटनिक ने कहा, "भारत के आयात शुल्क दुनिया में सबसे अधिक हैं. उसे अमेरिका के साथ अपने विशेष संबंधों पर दोबारा सोचना चाहिए."

उन्होंने भारत से अमेरिकी कृषि कंपनियों के लिए अपना बाजार खोलने का भी आग्रह किया. उन्होंने कहा, "भारतीय कृषि बाजार को खुलना होगा. यह बंद नहीं रह सकता.” उन्होंने छोटे भारतीय किसानों की चिंताओं को संतुलित करने के लिए कोटा-आधारित व्यापार समझौते का सुझाव दिया.

हाल ही में ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बैठक के बाद, दोनों देशों ने अपने टैरिफ विवादों को हल करने और 2025 के आखिर तक व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई.

भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले हफ्ते अमेरिका में लटनिक से मुलाकात की थी ताकि व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाया जा सके. अमेरिका भारत के साथ दीर्घकालिक द्विपक्षीय व्यापार समझौते का लक्ष्य बना रहा है, जिसका उद्देश्य 2030 तक 500 अरब डॉलर का व्यापार हासिल करना है.

रक्षा सौदे और रणनीतिक संबंध
वॉशिंगटन भारत से रूसी सैन्य उपकरणों पर निर्भरता कम करने और अधिक अमेरिकी हथियार खरीदने का दबाव बना रहा है. लटनिक ने कहा, "भारत ऐतिहासिक रूप से रूस से अपने सैन्य उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा खरीदता रहा है, और हमें लगता है कि इसे बदलने की जरूरत है.”

अमेरिका ने हाल के वर्षों में भारत को हथियारों की बिक्री काफी बढ़ाई है. 2008 के बाद से 20 अरब डॉलर से अधिक के सौदे किए गए हैं. ट्रंप ने पिछले महीने घोषणा की थी कि वॉशिंगटन 2025 से भारत को एफ-35 फाइटर जेट की सप्लाई करने और सैन्य बिक्री का विस्तार करने की योजना बना रहा है.

हालांकि ट्रंप ने मोदी के साथ अपने संबंधों पर भरोसा जताया है लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता जटिल बनी हुई है. भारत की ऊंची टैरिफ दरें अमेरिका को परेशान कर रही हैं. भारत औसतन 12 फीसदी आयात शुल्क लेता है, जबकि अमेरिका का औसत केवल 2.2 फीसदी है. विवाद इसी अंतर पर है. ट्रंप ज्यादातर क्षेत्रों में शून्य या ना के बराबर टैरिफ चाहते हैं. हालांकि कृषि को इससे अलग रखा गया है.

ट्रंप इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेताओं के साथ क्वॉड शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा कर सकते हैं. यह यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार की चर्चा आगे बढ़ा सकती है.

आर्थिक और रणनीतिक हितों के बीच संतुलन बनाने में दोनों पक्षों के सामने चुनौती बनी हुई है. आने वाले महीनों में यह तय होगा कि भारत और अमेरिका ऐसा व्यापार समझौता कर पाएंगे जो दोनों देशों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो.

वीके/आरपी (रॉयटर्स, एएफपी)
 

नई दिल्ली, 12 मार्च । प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक 2.69 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। 31 मार्च, 2024 तक बेसिक सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पक्के घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके लिए केंद्र ने राज्यों को 2.26 लाख करोड़ रुपये दिए हैं। यह जानकारी लोकसभा में दी गई। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने निचले सदन में एक लिखित जवाब में कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2.95 करोड़ घरों के पिछले लक्ष्य के मुकाबले बाकी घरों के साथ अतिरिक्त दो करोड़ ग्रामीण घरों के निर्माण के लिए "वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन" के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पीएमएवाई-जी योजना के तहत, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना है कि भूमिहीन लाभार्थी को सरकारी भूमि या सार्वजनिक भूमि जैसे पंचायत की आम भूमि, सामुदायिक भूमि या दूसरे स्थानीय प्राधिकरणों की भूमि या किसी दूसरी भूमि से भूमि प्रदान की जाए। चुनी हुई भूमि के लिए, राज्यों द्वारा बिजली, रोड़ कनेक्टिविटी और पेयजल की उपलब्धता, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं सहित पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित किया जाना है।

केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि भूमि राज्य का विषय है और राज्यों के भूमि अधिग्रहण मामलों में मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है। मंत्रालय शेष भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि प्रदान करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इस मामले को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है। केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भूमिहीन लाभार्थियों के लिए भूमि प्रदान करने के लिए पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा में निर्देश जारी कर रहा है। इसके अलावा, समीक्षा बैठकों और आधिकारिक संचार में राज्यों के साथ नियमित कार्रवाई की जाती है। नियमित निगरानी के लिए पीएमएवाई-जी के आवाससॉफ्ट-एमआईएस पर भूमिहीन लाभार्थियों की डिटेल्स एकत्र करने के लिए एक मॉड्यूल विकसित किया गया है। - (आईएएनएस)

चेन्नई, 12 मार्च । मौसम विभाग ने दक्षिणी तमिलनाडु के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने बुधवार को बताया कि दक्षिणी तमिलनाडु में भारी बारिश के आसार हैं। बारिश का कारण बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र है, जो तमिलनाडु के तट के पास है और समुद्र से 1.5 किमी ऊपर तक फैला हुआ है। इसके चलते, कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली और थूथुकुडी जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के साथ-साथ तेनकासी जिले में भी भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। साथ ही चक्रवाती तूफान के खतरे के कारण मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और शहर के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बिजली गिरने की भी संभावना है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट के बाद मंगलवार को तमिलनाडु में भारी बारिश हुई थी, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ, जबकि दालों, मूंगफली और मक्का जैसी गर्मियों की फसलों को लाभ भी हुआ है।

मंगलवार को डेल्टा क्षेत्र में भारी बारिश हुई थी, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। हालांकि, क्षेत्र के किसान बारिश से खुश हैं और उनका दावा है कि इससे फसलों को लाभ मिलेगा। मंगलवार सुबह 11 बजे शुरू हुई बारिश देर शाम तक जारी रही, जबकि तिरुचिरापल्ली, तंजावुर, पेरम्बलुर और अरियालुर जैसे जिलों में मध्यम बारिश हुई। इसके अलावा तिरुवरुर, मयिलादुथुराई और नागपट्टिनम में पूरे दिन भारी बारिश दर्ज की गई। तिरुचिरापल्ली में शाम 4 बजे तक औसतन 17.49 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो बाद में रात 8 बजे तक घटकर 15.18 मिमी रह गई। हालांकि, दोपहर में बारिश हल्की हुई थी, लेकिन शाम को यह और भी तेज हो गई, जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया। तंजावुर जिले में औसतन 17.45 मिमी बारिश हुई, लेकिन कोई खास नुकसान नहीं हुआ। वहीं, तिरुवरुर शहर में सुबह से शाम 6 बजे के बीच सबसे अधिक 78.5 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कोडावसल में 59 मिमी बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा, माइलादुथुराई जिले में पूरे दिन लगातार बारिश हुई। माइलादुथुराई में 23 मिमी, मनलमेडु में 30 मिमी और सेम्बनारकोइल में 25 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। हालांकि, भारी बारिश के बावजूद कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। किसानों ने आशा व्यक्त की है कि बारिश से उनकी खेती में मदद मिलेगी। खासकर ग्रीष्मकालीन धान और दालों, मूंगफली और मक्का जैसी मनावरी फसलों के लिए। मौसम विभाग ने दक्षिणी तमिलनाडु में भारी बारिश को लेकर स्थानीय निवासियों और अधिकारियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है और प्रभावित जिलों के लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 मार्च । आयुर्वेद में जड़ी-बूटियों का विशेष महत्व है और उनमें से एक है काली मूसली। यह एक शक्तिशाली औषधि है, जिसका उपयोग प्राचीन काल से कई बीमारियों के इलाज में किया जाता रहा है। काली मूसली को मूत्र संबंधी विकारों और पेट की समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मददगार माना जाता है। अक्टूबर 2023 में जर्नल ऑफ एप्लाइड फार्मास्युटिकल साइंस में एक स्टडी प्रकाशित हुई। इसके अनुसार, काली मूसली औषधीय गुणों से भरपूर होती है। शोध के अनुसार, काली मूसली में म्यूसिलेज, फेनोलिक ग्लाइकोसाइड, सैपोनिन और एलिफैटिक यौगिक पाए जाते हैं, जो इसे विभिन्न बीमारियों के इलाज में प्रभावी बनाते हैं। यह पौधा नपुंसकता, पीलिया और त्वचा रोगों सहित कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज में प्रयोग किया जाता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट, एंटीकैंसर और हेपेटोप्रोटेक्टिव गुणों पर भी कई वैज्ञानिक अध्ययन हो चुके हैं। कर्कुलिगो में क्लोरोफेनोलिक ग्लूकोसाइड, कर्कुलिगिन, ऑर्किनोसाइड और पॉलीसेकेराइड जैसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जो काली मूसली से प्राप्त होते हैं। मूत्र से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए काली मूसली का सेवन बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसके डाइयूरेटिक गुण मूत्र संबंधी समस्याओं को दूर करने में सहायक होते हैं।

इसके लिए काली मूसली के चूर्ण को मिश्री के साथ गुनगुने पानी में मिलाकर सेवन करना लाभकारी हो सकता है। अक्सर गलत खानपान और मसालेदार भोजन के कारण गैस, अपच, दस्त और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो जाती हैं। काली मूसली का सेवन करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और पेट से जुड़ी दिक्कतों से राहत मिलती है। माना जाता है कि इसे दालचीनी पाउडर के साथ लेने से अधिक लाभ मिलता है। गर्मियों में होने वाली खुजली, कील-मुंहासे और झाइयों की समस्या से बचने के लिए काली मूसली बेहद असरदार होती है। इसे चेहरे पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चेहरे पर लगाने के लिए काली मूसली की जड़ का पेस्ट बनाकर इसमें दूध और शहद मिलाना चाहिए और इसे चेहरे पर लगाने के कुछ देर बाद धोने से त्वचा में निखार आता है और खुजली की समस्या दूर होती है। इसके साथ ही, पुरुषों में शारीरिक कमजोरी और यौन क्षमता की कमी को दूर करने में काली मूसली फायदेमंद साबित होती है। यह ऊर्जा और स्टैमिना बढ़ाने में मदद करती है। इसके लिए काली मूसली का सेवन गाय के दूध के साथ करना सबसे अधिक लाभकारी होता है। किडनी से जुड़ी समस्याओं के लिए काली मूसली का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है। यह किडनी की कार्यक्षमता को बढ़ाती है और पेशाब से जुड़ी दिक्कतों को ठीक करती है। इसे अपनी डाइट में शामिल करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूरी होती है। -- (आईएएनएस)

 नोएडा, 12 मार्च । मौसम लगातार अपना मिजाज बदल रहा है। लोगों को कभी तेज धूप और गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह और शाम के वक्त ठंडी हवाओं के कारण मौसम में बदलाव का असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक, एनसीआर में मौसम एक बार फिर अपना मिजाज बदलने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 13, 14 और 15 मार्च को बारिश होने की संभावना है। लोगों को होली के दिन भी बूंदाबांदी का सामना करना पड़ सकता है। लगातार बदलते मौसम के कारण डॉक्टरों के अनुसार, 60 प्रतिशत अधिक वायरल फीवर से ग्रसित मरीज रोजाना अस्पताल पहुंच रहे हैं। इनमें बच्चों, बुजुर्गों के साथ-साथ युवाओं की संख्या भी ज्यादा है। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, आज 12 मार्च को भी तेज हवाएं चलती रहेंगी। आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 13 मार्च को आसमान में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश होगी और अधिकतम तापमान 34 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 18 डिग्री के आसपास रहेगा। इसके बाद 14 मार्च यानी होली के दिन भी मौसम की स्थिति यही बनी रहेगी और बारिश का सामना एनसीआर के लोगों को करना पड़ेगा।

इस दिन अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है। 15 मार्च को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की ज्यादा संभावना है। इस दिन भी अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री पहुंचने की संभावना है। लगातार मौसम में आ रहे इस बदलाव को देखते हुए अस्पतालों में भी वायरल फीवर और अन्य कारणों से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सीनियर फिजिशियन डॉक्टर अमित का कहना है कि मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के चलते लोगों को वायरल फीवर, गले में दर्द, टॉन्सिल और अन्य बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में 60 प्रतिशत मरीजों की संख्या बढ़ गई है। डॉ. अमित के मुताबिक, इनमें सबसे ज्यादा संख्या बच्चों और बुजुर्गों की है और उसके साथ-साथ अब युवा भी इन बीमारियों की चपेट में आते दिखाई दे रहे हैं। --(आईएएनएस)

 इंदौर, 12 मार्च । मध्य प्रदेश के महू में हुए हालिया विवाद को लेकर सबक लेते हुए, इंदौर पुलिस ने अब विभिन्न मुस्लिम बस्तियों में जाकर लोगों को होली त्योहार के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की है। इसी कड़ी में जोन 2 के डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा एमआईजी थाना क्षेत्र स्थित मुस्लिम बहुल कॉलोनी, एमआईजी काकंड पहुंचे और वहां रहने वाले लोगों से बातचीत की। डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा ने कॉलोनीवासियों से कहा, "होली त्योहार को मिलकर मनाना है, कोई भी रंग गलती से किसी पर डाल दिया जाए तो इसे विवाद का कारण नहीं बनाना है। हम सब भाई-भाई हैं और छोटी-मोटी बातों को लेकर किसी प्रकार का आमना-सामना (झगड़ा) नहीं करना है। अगर कोई समस्या हो, तो आपस में बैठकर समझाया जा सकता है।" उन्होंने यह भी कहा कि उनकी टीम और पुलिस प्रशासन हर वक्त कॉलोनीवासियों की सुरक्षा के लिए तत्पर है और होली के त्योहार के दौरान कोई भी अशांति नहीं होने दी जाएगी।

पुलिस विभाग ने त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के साथ-साथ, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की है। इस पहल से पुलिस प्रशासन का उद्देश्य शहर में सद्भावना और भाईचारे को बढ़ावा देना है, ताकि सभी मिलजुल कर त्योहारों का आनंद उठा सकें। बता दें कि शुक्रवार को होली का पावन पर्व है और उसी दिन जुमा भी है। नमाज अदा करने और रंग खेले जाने को लेकर कई तरह के बयान दिए जा रहे हैं। इस मामले में देशभर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत संभल सीओ के बयान से हुई। संभल सीओ अनुज चौधरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि होली साल में एक बार आती है और जुमा साल में 52 बार आता है। अगर किसी को रंग से परहेज है तो वह घर से बाहर न निकलें। होली के दिन घर से ही नमाज अदा करें। --(आईएएनएस)

 प्रयागराज, 12 मार्च । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद की कमेटी को मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की अर्जी को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया कि रंगाई-पुताई सिर्फ मस्जिद की बाहरी दीवारों पर ही की जा सकती है। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने कहा कि बाहरी दीवारों पर लाइटिंग भी लगाई जा सकती है, लेकिन यह काम किसी भी ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाना चाहिए। मस्जिद कमेटी ने यह याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने रंगाई-पुताई कराने की अनुमति मांगी थी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने एक सप्ताह के भीतर इस कार्य को कराने का आदेश दिया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

यह आदेश इस तर्क पर आधारित है कि मस्जिद की बाहरी दीवारों का सौंदर्यीकरण किया जा सकता है, बशर्ते इसमें कोई संरचनात्मक बदलाव न किया जाए या किसी ऐतिहासिक ढांचे को नुकसान न पहुंचे। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद की रंगाई-पुताई करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। जामा मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष ने रंगाई-पुताई की मांग की थी। दरअसल, मस्जिद कमेटी की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में उन्होंने मस्जिद में रंगाई-पुताई कराने की इजाजत मांगी थी, जिस पर हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से रिपोर्ट पेश करने को कहा था। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली 12 मार्च । वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए फोर्स की क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने ट्रेनिंग की रणनीतियों को डिजाइन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि खासतौर पर बदलते हुए भू-रणनीतिक परिदृश्य में यह सब और भी अधिक महत्वपूर्ण है। वह 11 व 12 मार्च को वेलिंगटन स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज में भारतीय सशस्त्र बलों के 80वें स्टाफ कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र अधिकारियों और स्थायी संकाय को संबोधित कर रहे थे। रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज में एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कोर्स के अधिकारियों से बदलाव को अपनाने के लिए कहा। उन्होंने उभरते खतरों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने और भविष्य के संघर्षों के लिए अनुकूल रणनीतियों को डिजाइन करने का आह्वान किया। उन्होंने संयुक्तता के महत्व पर जोर देते हुए, तीनों सेनाओं के बीच एकीकृत प्रशिक्षण और ऑपरेशनल समन्वय की आवश्यकता को रेखांकित किया, ताकि भारतीय सेनाओं की युद्धक क्षमता को बढ़ाया जा सके। अपने संबोधन में, वायुसेना प्रमुख ने भारतीय वायुसेना के रणनीतिक दृष्टिकोण, अभी चल रही क्षमता विकास पहलों और आधुनिक युद्ध में एकीकृत संचालन के महत्व पर प्रकाश डाला।

उन्होंने वायुसेना के कर्मचारियों की उपलब्धियों और भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा में उनके अडिग समर्पण को भी सराहा। इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान, वायुसेना प्रमुख को प्रशिक्षण गतिविधियों पर संक्षिप्त जानकारी भी दी गई। वायुसेना प्रमुख को उन प्रयासों के बारे में बताया गया, जो भारतीय सशस्त्र बलों ( नेवी, आर्मी और एयरफोर्स) के बीच संयुक्तता को बढ़ावा देती हैं। ये प्रशिक्षण गतिविधियां आधुनिक सैन्य तैयारियों का एक प्रमुख पहलू है। वायुसेना प्रमुख ने संस्थान की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्थान भविष्य की सैन्य लीडरशिप को कठोर शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह दौरा वायुसेना की संयुक्त संचालन क्षमता को बढ़ाने और अंतर-सेवा सहयोग को मजबूत करने के लिए उसकी प्रतिबद्धता को और स्पष्ट करता है। ये महत्वपूर्ण कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित नेतृत्व तैयार किया जा सके। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 मार्च । भारत में पिछले पांच वर्षों में फ्लेक्सिबल हेल्थ इंश्योरेंस योजनाओं में लगभग 300 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। मंगलवार को जारी एक लेटेस्ट रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। मर्सर मार्श बेनिफिट्स (एमएमबी) की रिपोर्ट से पता चला है कि देश में वर्कफोर्स बढ़ने के बावजूद, कंपनियां कर्मचारियों की अलग-अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए लाभों को दोबारा खोज रही हैं। वैधानिक प्रावधानों से परे, कंपनियां फ्लेक्सिबल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जैसे इनोवेटिव सॉल्यूशन पेश कर रही हैं। इंक्लूसिव कवरेज ऑप्शन पैरेंट्स कवर, भाई-बहन कवर और वेलनेस प्रोग्राम और फाइनेंशियल प्लानिंग टूल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में टॉप टैलेंट को आकर्षित करने और बनाए रखने में भी मदद करते हैं। मर्सर मार्श बेनिफिट्स इंडिया लीडर के प्रबंध निदेशक प्रवाल कलिता ने कहा, "भारत में कर्मचारी लाभ अब केवल हेल्थकेयर कवरेज तक सीमित नहीं रह गए हैं, वे समग्र कल्याण समाधानों में विकसित हो रहे हैं। फ्लेक्सिबल, इंक्लूसिव, फ्यूचर-रेडी बेनेफिट्स की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है।" उन्होंने आगे कहा, "पिछले पांच वर्षों में फ्लेक्सिबल हेल्थ इंश्योरेंस को अपनाने में 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

नियोक्ता अपने कर्मचारियों की अलग-अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए माता-पिता के बीमा से लेकर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों तक की पेशकश के महत्व को पहचान रहे हैं।" रिपोर्ट में भारत के कर्मचारी लाभ परिदृश्य में परिवर्तनकारी बदलावों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें माता-पिता के बीमा के लिए नियोक्ता स्पॉन्सरशिप शामिल है, जो 2019 में 35 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 53 प्रतिशत हो गया है। संगठन और बीमाकर्ता कैशलेस अस्पताल में कैशलेस भर्ती को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे पेआउट रेशियो में वृद्धि हुई है और अस्पताल में रहने का औसत समय 5.9 से घटकर 5.3 दिन रह गया है। इसके अलावा, कर्मचारियों की जरूरतों को समझते हुए नियोक्ता तेजी से कवरेज का विस्तार कर रहे हैं, जिसमें फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, सरोगेसी और गोद लेने के लाभ शामिल हैं। कर्मचारी लाभ चुनने में अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, जिससे कस्टमाइजेबल इंश्योरेंस कल्याण कार्यक्रमों को अपनाने में वृद्धि हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि संगठन लॉन्ग टर्म मेडिकल खर्च को कम करने के लिए प्रारंभिक निदान, स्क्रीनिंग और कल्याण कार्यक्रमों सहित प्रिवेंटिव हेल्थकेयर मेजर्स जैसे उपायों को प्राथमिकता दे रहे हैं। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 मार्च । केंद्र के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा हर साल कपड़ा क्षेत्र में स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त नई संस्थाओं की संख्या पिछले पांच वर्षों से लगातार बढ़ रही है। स्टार्टअप की यह संख्या 2020 में 204 से बढ़कर 2023 में 703 और 2024 में 765 हो गई है। यह जानकारी मंगलवार को लोकसभा में पेश की गई। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने निचले सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि 'स्टार्टअप इंडिया' पहल के तहत सरकार तीन प्रमुख योजनाओं, स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) को लागू कर रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य अलग-अलग कैटेगरी और सेक्टर के स्टार्टअप को उनके बिजनेस साइकल के अलग-अलग स्टेज में सपोर्ट करना है। वेंचर कैपिटल निवेश को कैटालाइज करने के लिए 2016 में एफएफएस को मंजूरी दी गई और स्थापित किया गया और इसका संचालन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) द्वारा किया जाता है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इंवेस्टमेंट फंड (एआईएफ) को पूंजी प्रदान करता है, जो बदले में स्टार्टअप में निवेश करते हैं।

एफएफएस के तहत समर्थित एआईएफ को स्टार्टअप में एफएफएस के तहत प्रतिबद्ध राशि का कम से कम दो गुना निवेश करना आवश्यक है। एसआईएसएफएस इनक्यूबेटरों के माध्यम से सीड स्टेज स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जबकि सीजीएसएस एलिजिबल वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्टार्टअप को कोलेटरल फ्री लोन उपलब्ध करवाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीजीएसएस का संचालन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड द्वारा किया जाता है और इसे 1 अप्रैल, 2023 से चालू किया गया है। सरकार पीएम-मित्र जैसी विभिन्न योजनाओं को भी लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य एक मॉडर्न, इंटीग्रेटेड लार्ज स्केल, वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाना है, जो निवेश आकर्षित करने और रोजगार को बढ़ावा देने में मदद करेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई), राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) कपड़ा क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए दो अन्य योजनाएं हैं। डेवलपमेंट कमिशनर (हैंडीक्राफ्ट्स) का कार्यालय देश भर में हस्तशिल्प क्षेत्र के डेवलपमेंट और प्रमोशन के लिए नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम (एनएचडीपी) और कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट्स क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम (सीएचसीडीएस) को भी लागू करता है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 मार्च । राज्यसभा में मंगलवार को एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा संवाद देखने को मिला। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक टिप्पणी पर सदन के नेता जे.पी. नड्डा ने कड़ा विरोध जताया और माफी की मांग की। इसके तुरंत बाद खड़गे ने स्पष्ट किया कि उनकी यह टिप्पणी उपसभापति हरिवंश के प्रति नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों के प्रति थी। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें इससे ठेस पहुंची है तो वह माफी मांगते हैं। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह द्वारा शिक्षा मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शुरू की जानी थी। दिग्विजय सिंह के बोलने से पहले राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में हो रहे शोर-शराबे के बीच बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा, "हमने इस पर बोलने के लिए तैयारी भी की है।" इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जिस पर सत्ता पक्ष की तरफ से आपत्ति की गई। नेता सदन जे.पी. नड्डा ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा, "यह बहुत ही दुख की बात है। नेता प्रतिपक्ष जो इतने अनुभवी हैं, लंबे समय तक प्रदेश और संसद में रहे हैं, लोकसभा में और राज्यसभा में नेता और सदस्य के रूप में भी काम किया, उन्होंने यहां जिस भाषा का उपयोग किया वह निंदनीय है।"

उन्होंने कहा नेता प्रतिपक्ष को अपनी इस टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आसन के प्रति जिस प्रकार के शब्द का उपयोग किया है, वह अस्वीकार्य है। जेपी नड्डा ने कहा कि यह भाषा माफी के योग्य नहीं है, फिर भी नेता प्रतिपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। उन्हें अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, नहीं तो उनके शब्दों को सदन की कार्यवाही से बाहर निकालना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर सफाई देते हुए कहा, "मैं माफी चाहता हूं। सर, मैंने आपके लिए कुछ नहीं बोला।" उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने सरकार की नीतियों के प्रति यह बात कही थी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, "यदि आपको मेरी बातों से ठेस लगी तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन सरकार से नहीं।" इसके बाद उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की। जेपी नड्डा ने कहा कि खड़गे ने अपने वक्तव्य के लिए आसन से माफी मांगी है जो सराहनीय है, लेकिन "उन्होंने सरकार के बारे में जो शब्दावली कही है वह भी निंदनीय है" और वह भी कार्यवाही से बाहर निकाली जानी चाहिए। --(आईएएनएस)

 बरेली, 11 मार्च । भाजपा विधायक केतकी सिंह ने बलिया जिले में बनने वाले मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग की है। उनके इस बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मंगलवार को प्रतिक्रिया दी। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि बलिया में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे पास किया है। यह बहुत अच्छी और खुशी की बात है। भाजपा विधायक केतकी सिंह का मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों की एंट्री बैन को लेकर दिया गया बयान घोर निंदनीय है। इस देश में चंद दिनों से नफरत भरे बयान देने की आदत पड़ गई है। भाजपा विधायक का ये बयान नासमझी, नादानी और अज्ञानता पर आधारित है। भाजपा विधायक का कहना है कि मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों के लिए अलग विंग बनाया जाए, उनका इलाज अलग होना चाहिए। हिंदुओं को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। ये कितनी नफरत भरी और अज्ञानता वाली बातें हैं। उन्हें समझना चाहिए कि 1857 से 1947 तक हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर देश को आजाद कराया। उस समय भी यही मुसलमान थे और आज भी यही मुसलमान हैं। उस समय भी यही हिंदू थे और आज भी यही हिंदू हैं।

उन्होंने आगे कहा कि उस समय इस तरह नफरती भाषा और नफरती बयानबाजी नहीं होती थी, जिस तरह से आज केतकी सिंह कर रही हैं। दुनिया में कई मुस्लिम देश हैं, वहां कोई भेदभाव नहीं है, सभी का इलाज साथ में होता है। दुनिया में कई ईसाई देश हैं, वहां भी कोई भेदभाव नहीं है, सभी का इलाज एक साथ होता है। भारत में भी कोई भेदभाव नहीं होता है, सभी का इलाज एक साथ होता है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि केतकी सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि नफरत फैलाने वाले भाषण देने वाले अन्य लोगों पर भी लगाम लग सके। बता दें कि भाजपा विधायक केतकी सिंह ने बलिया जिले में बनने वाले मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने मांग रखी है कि इस मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों के लिए अलग विंग बनाया जाए। हिंदुओं को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और इसे समाज को बांटने वाला बयान बताया जा रहा है। --(आईएएनएस)

गोरखपुर, 11 मार्च । सामाजिक समरसता के सतत विस्तार के साथ लोक कल्याण ही नाथपंथ का मूल है। आधुनिक कालखंड में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ, ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ द्वारा विस्तारित सामाजिक समरसता के अभियान की पताका वर्तमान में गोरक्षपीठाधीश्वर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फहरा रहे हैं। रंगों के प्रतीक रूप में उमंग और उल्लास का पर्व होली भी गोरक्षपीठ के सामाजिक समरसता अभियान का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पीठ की विशेषताओं में छुआछूत, जातीय भेदभाव और ऊंच-नीच की खाई पाटने का जिक्र सतत होता रहा है। ऐसे में गोरक्षपीठ की अगुवाई वाला गोरखपुर का रंगोत्सव सामाजिक संदेश के ध्येय से विशिष्ट है। गोरक्षपीठ की विशेषताओं में छुआछूत, जातीय भेदभाव और ऊंच-नीच की खाई पाटने का जिक्र सतत होता रहा है। गुरु गोरखनाथ की साधना स्थली गोरखपुर में होली का उल्लास सामाजिक समरसता के चटक रंगों में उफान पर होता है। होलियाना माहौल में यहां निकलने वाली दो प्रमुख शोभायात्राएं खास संदेश देते हुए पूरे प्रदेश के लिए आकर्षण का केंद्र बनती हैं। इन दोनों शोभायात्राओं (होलिकादहन और होलिकोत्सव) में गोरक्षपीठ की सहभागिता होने से गोरखपुर का रंगपर्व दशकों से विशिष्ट बना हुआ है।

इन शोभायात्राओं में सामाजिक समरसता और समतामूलक समाज का प्रतिबिंब नजर आता है। बतौर गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद शोभायात्राओं में शामिल होते हैं। इस साल भी 13 मार्च की शाम को पांडेयहाता से निकलने वाली होलिका दहन शोभायात्रा तथा 14 मार्च की सुबह घंटाघर से निकलने वाली भगवान नृसिंह की रंगभरी शोभायात्रा में सीएम योगी सम्मिलित होकर समरसता के रंग को और चटक करेंगे। सामाजिक समरसता का स्नेह बांटने के लिए ही गोरक्षपीठाधीश्वर दशकों से होलिकादहन तथा होलिकोत्सव (भगवान नृसिंह की रंगभरी शोभायात्रा) में शामिल होते रहे हैं और यह क्रम उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भी बाधित नहीं हुआ। गोरखनाथ मंदिर परिसर में परंपरागत विधि-विधान पूर्वक होलिका दहन किया जाता है। भस्म का तिलक लगाकर गोरक्षपीठाधीश्वर पावन सनातन परंपरा को अपने माथे लगाते हैं। गोरक्षपीठाधीश्वर की अगुवाई में गोरखनाथ मंदिर में होलिकोत्सव की शुरुआत होलिकादहन या सम्मत की राख से तिलक लगाने के साथ होती है। इस परंपरा में एक विशेष संदेश निहित होता है। होलिकादहन हमें भक्त प्रह्लाद और भगवान श्रीविष्णु के अवतार भगवान नृसिंह के पौराणिक आख्यान से भक्ति की शक्ति का अहसास कराती है। होलिकादहन की राख से तिलक लगाने के पीछे का संदेश है, भक्ति की शक्ति को सामाजिकता से जोड़ना। इस परिप्रेक्ष्य में गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कथन सतत प्रासंगिक है, ''भक्ति जब भी अपने विकास की उच्च अवस्था में होगी तो किसी भी प्रकार का भेदभाव, छुआछूत और अस्पृश्यता वहां छू भी नहीं पाएगी।'' भक्ति और सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिए ही गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ होलिकादहन और भगवान नृसिंह शोभायात्रा में अनवरत शामिल होते रहे हैं।

दशकों से होलिका दहन और होलिकोत्सव शोभायात्रा में गोरक्षपीठ की सहभागिता ने यहां के रंगपर्व को समूचे पूर्वी उत्तर प्रदेश के आकर्षण का केंद्र बना दिया है। गोरखपुर में भगवान नृसिंह रंगोत्सव शोभायात्रा की शुरुआत अपने गोरखपुर प्रवासकाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक नानाजी देशमुख ने 1944 में की थी। गोरखनाथ मंदिर में होलिकादहन की राख से होली मनाने की परंपरा इसके काफी पहले से जारी थी। नानाजी का यह अभियान होली के अवसर पर विकृति व फूहड़ता दूर करने के लिए था। नानाजी के अनुरोध पर इस शोभायात्रा का गोरक्षपीठ से भी गहरा नाता जुड़ गया। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ के निर्देश पर महंत अवेद्यनाथ शोभायात्रा में पीठ का प्रतिनिधित्व करने लगे और यह गोरक्षपीठ की होली का अभिन्न अंग बन गया। 1996 से योगी आदित्यनाथ ने इसे अपनी अगुवाई में न केवल गोरखपुर बल्कि समूचे पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामाजिक समरसता का विशिष्ट पर्व बना दिया। अब इसकी ख्याति मथुरा-वृंदावन की होली सरीखी है और लोगों को इंतजार रहता है योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाले भगवान नृसिंह शोभायात्रा का। पांच किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाली शोभायात्रा में पथ नियोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता करते हैं और भगवान नृसिंह के रथ पर सवार होकर गोरक्षपीठाधीश्वर रंगों में सराबोर हो बिना भेदभाव सबसे शुभकामनाओं का आदान-प्रदान करते हैं। -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 11 मार्च । आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा किए गए वादों और दावों पर सवाल उठाए हैं। पार्टी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 8 मार्च को हर महिला के खाते में 2500 जमा किए जाएंगे। विपक्ष का कहना है कि अभी तक इस योजना का रजिस्ट्रेशन तक शुरू नहीं हुआ है, जिससे महिलाओं के बीच निराशा बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से आई महिलाओं के साथ एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि भाजपा द्वारा किया गया दूसरा वादा था होली के अवसर पर हर महिला को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का। जो अब तक धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि होली में अब केवल तीन दिन बचे हैं, लेकिन दिल्ली की महिलाओं को यह समझ नहीं आ रहा कि उनके घर में फ्री सिलेंडर कब पहुंचेगा।

दिल्ली के विभिन्न इलाकों से आई हुईं महिलाएं आम आदमी पार्टी के विधायकों के कार्यालयों में जमा हो रही हैं और यह सवाल उठा रही हैं कि उनके फ्री सिलेंडर का क्या हुआ। महिलाओं का कहना है कि भाजपा सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि 14 मार्च, होली के दिन, दिल्ली की सभी महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर मिलेगा या नहीं। आतिशी ने कहा है कि महिलाओं का आरोप है कि यदि 2500 का वादा केवल एक "जुमला" निकला, तो क्या सिलेंडर का वादा भी महज एक छलावा साबित होगा? दिल्ली की महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष रेखा गुप्ता से जवाब मांगा है कि क्या होली पर मुफ्त सिलेंडर मिलेगा या फिर यह भी एक चुनावी वादा बनकर रह जाएगा? --(आईएएनएस)

 मुरादाबाद, 11 मार्च । देशभर में 14 मार्च को रंगों का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। त्योहार के मद्देनजर मुरादाबाद की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज का समय बढ़ा दिया गया है। होली और जुमा एक साथ होने पर शहर जामा मस्जिद में दोपहर 1 बजे की जगह 2:30 बजे नमाज अदा की जाएगी। शहर इमाम सैयद मासूम अली आजाद ने होली के दिन मुसलमानों से अपने नजदीक की मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा करने की अपील की है। इमाम ने जुमे की नमाज के समय को बढ़ाने की भी घोषणा की। उनका कहना है कि रमजान का महीना चल रहा है और इस दौरान बड़ी संख्या में नमाजी मस्जिदों में आते हैं।

इसलिए जुमे की नमाज का समय बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इमाम सैयद मासूम अली आजाद ने कहा कि 14 मार्च (शुक्रवार) को मुरादाबाद की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज दोपहर 2.30 बजे अदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं दूर से नमाज के लिए आने वाले लोगों से अपील करता हूं कि वे जामा मस्जिद आने के बजाए अपने नजदीक की मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा करें। क्योंकि उस दिन होली का भी पर्व है। उस दिन हिंदू समुदाय के लोग होली खेलेंगे। रास्ते में आपके ऊपर रंग न डाले, इसलिए आप नजदीक की मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा करें। उन्होंने कहा कि मुसलमानों से अपील की कि अमन व शांति बनाए रखें। रमजान का महीना इबादत, सब्र और बर्दाश्त का महीना है। सब्र और बर्दाश्त करें यही आपसे मेरी अपील है। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 11 मार्च । केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) का निलंबन हटाए जाने के बाद, राष्ट्रीय कुश्ती संस्था के प्रमुख संजय सिंह ने इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त की और घोषणा की कि डब्ल्यूएफआई 15 मार्च को नई दिल्ली में कुश्ती ट्रायल आयोजित करेगा। संजय सिंह ने आईएएनएस से कहा, "कुश्ती प्रेमियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। हम 15 मार्च को दिल्ली में कुश्ती ट्रायल आयोजित करेंगे।'' मंत्रालय ने मंगलवार को डब्ल्यूएफआई पर अपना निलंबन हटा लिया, जिससे संगठन को घरेलू टूर्नामेंट आयोजित करने और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए राष्ट्रीय टीमों का चयन करने की अनुमति मिल गई। "स्पॉट सत्यापन समिति के निष्कर्षों, डब्ल्यूएफआई द्वारा किए गए अनुपालन उपायों और भारतीय खेलों और एथलीटों के व्यापक हित में, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिनांक 15 मार्च 2014 के सम संख्या आदेश द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निलंबन को रद्द किया जाता है। निदेशक (खेल) बंगाराजू वी.वी.के.के. थाटावर्ती द्वारा हस्ताक्षरित मंत्रालय के पत्र में कहा गया है, "24.12.2023 को इसे मंजूरी दे दी गई थी और तत्काल प्रभाव से कुश्ती के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) के रूप में इसकी डी मान्यता बहाल की गई है..." खेल मंत्रालय ने अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित करने की घोषणा के कारण चुनाव के तीन दिन बाद संजय सिंह के नेतृत्व वाली नई डब्ल्यूएफआई संस्था को निलंबित कर दिया और आईओए से भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के संचालन की देखरेख के लिए एक अस्थायी पैनल स्थापित करने को कहा था।'' 21 दिसंबर, 2023 को, जिस दिन सिंह ने डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष की भूमिका संभाली, उन्होंने घोषणा की कि अंडर-15 और अंडर-20 श्रेणियों में कुश्ती के लिए राष्ट्रीय ट्रायल उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित किए जाएंगे।

निलंबन के कारण भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) द्वारा गठित तदर्थ समिति का गठन किया गया, जो डब्ल्यूएफआई के दिन-प्रतिदिन के संचालन की देखरेख करेगी। मंत्रालय ने अपने पत्र में महासंघों को चलाने के निर्देशों का भी उल्लेख किया है। "डब्ल्यूएफआई को निलंबन अवधि के दौरान किए गए संशोधनों को वापस लेना चाहिए और नामित पदाधिकारियों के बीच शक्ति का संतुलन रखना चाहिए तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में नियंत्रण और संतुलन प्रदान करना चाहिए और यह प्रक्रिया 4 सप्ताह में पूरी होनी चाहिए। "कोई भी व्यक्ति जो पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित नहीं है, साथ ही डब्ल्यूएफआई के निलंबित/समाप्त वेतनभोगी अधिकारियों को महासंघ और इसकी संबद्ध इकाइयों से पूरी तरह से अलग रहना चाहिए। डब्ल्यूएफआई की कार्यकारी समिति को 4 सप्ताह के भीतर इस संबंध में एक वचन देना चाहिए। वचन का कोई भी उल्लंघन उचित कानूनी कार्रवाई को आमंत्रित करेगा, जिसमें खेल संहिता के तहत कार्रवाई भी शामिल है।'' पत्र में कहा गया है, "डब्ल्यूएफआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए चयन खेल संहिता के मौजूदा प्रावधानों और इस संबंध में जारी किए गए अन्य नवीनतम निर्देशों के साथ-साथ यूडब्ल्यूडब्ल्यू द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों के अनुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए।" --(आईएएनएस)

 सिरोही (राजस्थान), 11 मार्च । देशभर में रंगों का त्योहार होली 14 मार्च को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। होली खेलने के लिए केमिकल मुक्त गुलाल की मांग होने लगी है। राजस्थान के सिरोही जिले में प्रशासन ने हर्बल रंगों की बिक्री के लिए विशेष केंद्र बनाए हैं। जिले में पलाश के फूलों से तैयार प्राकृतिक रंग बेचे जा रहे हैं। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी प्राकृतिक रंगों की मांग बढ़ रही है। सिरोही जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र पिंडवाड़ा उपखंड के बसंतगढ़ में हर्बल गुलाल तैयार किया जा रहा है, जो प्राकृतिक होने के कारण सुरक्षित भी है। यह काफी लोकप्रिय हो रहा है। सरकार की 'लखपति दीदी योजना' के तहत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) के सहयोग से आदिवासी महिलाएं ये गुलाल बना रही हैं। इस गुलाल को बनाने के लिए पलाश के फूलों सहित प्राकृतिक सामग्री का उपयोग होता है, जो इसे हानिरहित और त्वचा के लिए सुरक्षित बनाता है। इस गुलाल की मांग राजस्थान के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी बढ़ रही है।

बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाएं इस कार्य से जुड़कर अपनी आजीविका के नए साधन बना रही हैं। यह कार्य न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है, बल्कि महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दे रहा है। यह पहल ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का उदाहरण बन रही है, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ अपने परिवार का भरण-पोषण कर रही हैं। यह हर्बल गुलाल पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देता है और होली जैसे त्योहारों को सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद तरीके से मनाने का संदेश देता है। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 मार्च । काली मिर्च को "मसालों का राजा" भी कहा जाता है। यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाने वाले मसाले के तौर पर उपयोग में लाई जाती है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। काली मिर्च का उपयोग हजारों वर्षों से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों में किया जाता रहा है, और अब इसके वैज्ञानिक प्रमाण भी सामने आ चुके हैं। काली मिर्च के प्रमुख फायदे पाचन तंत्र से लेकर इम्यूनिटी, नींद, त्वचा, बालों, वजन नियंत्रण और शुगर कंट्रोल तक होते हैं। पाचन के लिए काली मिर्च एक बेहतरीन उपाय मानी जाती है। आयुर्वेद में इसे पाचन अग्नि को बढ़ाने के रूप में जाना जाता है। काली मिर्च पाचन प्रक्रिया को तेज करती है और शरीर से गैस, अपच, और पेट की अन्य समस्याओं को दूर करने में मदद करती है। सोने से पहले काली मिर्च का सेवन गैस और अपच जैसी समस्याओं से राहत दे सकता है, और यह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है।

आयुर्वेद में काली मिर्च को एक अद्भुत औषधि माना जाता है, जो न केवल शरीर को ताकत देती है, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। इसके अलावा, यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करती है। काली मिर्च के एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर के अंदर जमा हुए फ्री रेडिकल्स से लड़ने में सहायक होते हैं, जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं। इसके अलावा, काली मिर्च के सेवन से सूजन कम करने में भी मदद मिलती है और यह गठिया, हृदय रोग, मधुमेह, और कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम कर सकती है। काली मिर्च में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। यह सर्दी, खांसी, और जुकाम जैसी समस्याओं से बचाव करने में सहायक है, क्योंकि इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करने की क्षमता होती है। इसके अलावा, काली मिर्च का सेवन नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। यदि आप नींद की समस्या से परेशान हैं, तो काली मिर्च का सेवन शरीर को आराम देने और अच्छी नींद के लिए प्रेरित करने का काम करता है। वजन घटाने के लिए भी काली मिर्च बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। यह मेटाबॉलिज्म को तेज करती है और शरीर की फैट बर्निंग प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। काली मिर्च का नियमित सेवन बालों को भी मजबूत और स्वस्थ बनाता है। काली मिर्च के स्वास्थ्य लाभों में एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि यह ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करती है, और यह शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है।

इसके नियमित सेवन से डायबिटीज के मरीजों को बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। काली मिर्च सांस संबंधी समस्याओं को भी कम कर सकती है। यह बलगम को कम करने और फेफड़ों को साफ करने में मदद करती है। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याओं में काली मिर्च का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा, काली मिर्च के सेवन से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है, जो हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में मदद करता है। काली मिर्च का सेवन मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हो सकता है। कुछ शोधों से यह पता चला है कि पाइपेरिन, जो काली मिर्च का सक्रिय यौगिक है, मस्तिष्क के कार्य में सुधार करता है। यह विशेष रूप से अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी मानसिक बीमारियों में उपयोगी हो सकता है। पाइपेरिन का सेवन याददाश्त को बेहतर बनाता है और मस्तिष्क में हानिकारक प्रोटीन का निर्माण कम करता है, जो अल्जाइमर जैसी स्थितियों से जुड़ा होता है। काली मिर्च का सेवन आपके आंतों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। यह पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्तर बढ़ाती है, जिससे पाचन क्रिया तेज होती है और शरीर के पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण होता है। इसके कार्मिनेटिव गुण भी गैस और पेट की असुविधा को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा, काली मिर्च को शरीर में पोषक तत्वों की जैव उपलब्धता को बढ़ाने में भी मददगार पाया गया है। काली मिर्च आपके शरीर के विभिन्न अंगों के स्वास्थ्य में सुधार लाती है और रोगों से बचाव में मदद करती है। इसके अलावा, काली मिर्च में कई विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। यदि आप काली मिर्च के स्वास्थ्य लाभों का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप इसे संतुलित मात्रा में खाएं और इसका औषधीय सेवन करने से पहले बेहतर नतीजों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक से सलाह लें। -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 11 मार्च । एक पुरानी कहावत है कि प्राकृतिक जड़ी-बूटियों में हर मर्ज की दवा छिपी होती है। ऐसा ही एक औषधीय पौधा है वासा, जिसे अडूसा के नाम से भी जाना जाता है। वासा का वैज्ञानिक नाम जस्टिसिया अधाटोडा है और इसे आमतौर पर अंग्रेजी में मालाबार नट के नाम से भी जाना जाता है। गांवों में इसे "रूस" भी कहते हैं। इसकी पत्तियां, जड़, फूल और फल कई बीमारियों में रामबाण साबित होते हैं। वासा में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमें कई गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। प्राचीनकाल से ही वासा का इस्तेमाल सर्दी-जुकाम के इलाज में किया जाता रहा है। इसके फूलों से निकलने वाला शहद जैसा रस सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। आयुर्वेद के अनुसार, वासा वात, पित्त और कफ को संतुलित करने में मदद करता है। यह सिरदर्द, आंखों की बीमारी, पाइल्स, मूत्र विकार और कई अन्य समस्याओं में राहत दिलाता है। अडूसा के 2-3 पत्तों को चबाने या इसकी लकड़ी का दातुन करने से मुंह के घाव और छाले जल्दी ठीक होते हैं। वासा के पत्तों के काढ़े से कुल्ला करने पर दांत दर्द में आराम मिलता है। वासा के सूखे फूलों का चूर्ण गुड़ के साथ खाने से सिरदर्द गायब हो जाता है। इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण जोड़ों के दर्द को कम करने में सहायक हैं। इसका पाउडर या पत्तियों का लेप लगाकर दर्द से राहत पाई जा सकती है।

श्वास संबंधी बीमारियों में भी वासा बहुत उपयोगी है। इसके पत्तों का रस शहद के साथ लेने से सूखी खांसी और सांस फूलने की समस्या दूर होती है। वासा के काढ़े में छोटी पीपल का चूर्ण मिलाकर पीने से टीबी और पुरानी खांसी में राहत मिलती है। 10-20 मिली वासा के पत्तों का रस दिन में 3-4 बार पीने से पेट की समस्याओं में फायदा होता है। वासा के पंचांग (पत्ते, जड़, फूल, फल, तना) का रस शहद और मिश्री के साथ लेने से पीलिया भी जल्दी ठीक होता है। वासा और नीम के पत्तों को गर्म करके सेंकने से किडनी के दर्द में काफी सुधार होता है। वासा के पत्तों को पानी के साथ पीसकर लगाने से फोड़ा जल्दी सूख जाता है। ऐसे में वासा को विभिन्न रूपों में उपयोग किया जा सकता है। जैसे- इसका रस, काढ़ा, पाउडर या लेप। सही मात्रा और विधि से इसका सेवन करने पर यह शरीर के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। --(आईएएनएस)