तेलंगाना विधानसभा ने दो बिल पास कर पिछड़े वर्गों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ कर दिया है. अगर ये बिल कानून बन जाते हैं तो आरक्षण 70 प्रतिशत हो जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट की 50 प्रतिशत सीमा का उल्लंघन होगा.

 डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा लाए गए दोनों बिल तेलंगाना विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुए. इन्हें बीआरएस, बीजेपी, एआईएमआईएम और सीपीआई का भी समर्थन मिला. लेकिन इन बिलों को संविधान में संशोधन किए बिना, कानून नहीं बनाया जा सकता है.

लिहाजा अब इन्हें केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा. रेड्डी ने कहा है कि वो सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ दिल्ली जाएंगे और संविधान में संशोधन करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे. इससे पहले बीआरएस सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए 37 प्रतिशत आरक्षण लाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था. राज्य की कांग्रेस सरकार उस प्रस्ताव को वापस लेकर यह नया प्रस्ताव भेजेगी. 

विधेयकों का असर
इनमें से पहले विधेयक का नाम है तेलंगाना बैकवर्ड क्लासेस, शिड्यूल्ड कास्ट एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्स (रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड अपॉइटन्मेंट्स इन स्टेट सर्विसेज) 2025 है. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इसमें प्रस्ताव दिया गया है कि राज्य में सरकारी शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 42 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के लिए 18 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए.

मौजूदा व्यवस्था में राज्य में इन समुदायों के लिए 29, 15 और छह प्रतिशत आरक्षण है. दूसरे बिल का नाम है तेलंगाना बैकवर्ड क्लासेस (रिजर्वेशन इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज) 2025. इसके तहत स्थानीय निकायों के चुनावों में पिछड़े वर्गों को 42 प्रतिशत आरक्षण दिया जाने का प्रावधान है.

राज्य सरकार का कहना है कि ये प्रस्ताव हाल ही में कराए गए जातिगत सर्वेक्षण के आधार पर दिए गए हैं, जिनमें सामने आया कि राज्य में पिछड़े वर्गों की आबादी 56 प्रतिशत है. लेकिन अगर ये बिल लागू होते हैं तो इनसे राज्य में आरक्षित सीटों का आंकड़ा 70 प्रतिशत हो जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन होगा. देश की सर्वोच्च अदालत ने यह सीमा 1992 में इंदिरा साहनी मामले में दिए गए अपने फैसले में लगाई थी.

तमिलनाडु का उदाहरण
सुप्रीम कोर्ट की इस सीमा को लांघने की कोशिशें कई राज्य पहले कर चुके हैं, लेकिन हर बार अदालतों ने इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया. सिर्फ तमिलनाडु में इस सीमा से ज्यादा 69 प्रतिशत तक आरक्षण है. इसे लागू करने के लिए 1993 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जे. जयललिता के नेतृत्व में एआईएडीएमके सरकार ने केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा था कि तमिलनाडु के आरक्षण के प्रावधान को संविधान की नौवीं अनुसूची में डाल दिया जाए.

इस अनुसूची (शिड्यूल) के तहत आने वाले कानूनों को अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है. केंद्र में उस समय पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार थी. केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और तमिलनाडु के आरक्षण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई. संविधान में संशोधन कर दिया गया और बिल की नौवीं अनुसूची में डाल दिया गया.

तेलंगाना की कांग्रेस सरकार भी अब कुछ ऐसा ही करने की कोशिश में है. देखना होगा कि उसे केंद्र में एनडीए सरकार का समर्थन मिलता है या नहीं. (dw.com/hi)
 

बिहार में पुलिस पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. बीते दिनों ऐसी कई घटनाओं में दो एएसआई की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए.

 डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट-

कई जगहों पर पुलिस की टीम पर पथराव किए गए, जवानों की वर्दियां फाड़ दी गईं और महिला पुलिसकर्मियों से दुर्व्यवहार किया गया. किसी तरह भागकर पुलिस वालों ने अपनी जान बचाई. इन घटनाओं के बाद सियासत तो तेज हो ही गई है, इस बात पर भी बहस हो रही कि क्या पुलिस का असर खत्म होता जा रहा है या फिर पुलिसकर्मियों की कम संख्या देख उपद्रवियों का मनोबल बढ़ जाता है. अधिकतर घटनाओं में पुलिस विवाद की सूचना पर उसे सुलझाने पहुंची थी.

सभी मामलों की जानकारी पुलिस को आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) के डायल-112 पर दी गई थी. इस नंबर पर कॉल आने के बाद समय बर्बाद नहीं करने का निर्देश है. जैसे ही कोई सूचना मिलती है डायल-112 की टीम घटनास्थल की ओर प्रस्थान कर जाती है और मौके पर पहुंच कर मामले को सुलझाती है.

आवश्यकतानुसार पीछे से स्थानीय थाने की पुलिस भी वहां पहुंचती है. डायल-112 की टीम में अमूमन तीन-चार पुलिसकर्मी ही होते हैं. इधर, हमले की घटनाओं पर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि अपराधी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा.

क्या कहते हैं अधिकारी और जानकार
हमले की बढ़ती घटनाओं पर एक वरीय प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं, ‘‘पुलिस पर अधिकतर हमले शराब से संबंधित मामलों में किए जा रहे. इसकी वजह है शराब के अवैध कारोबार से आपराधिक प्रवृति के लोगों का जुड़ा होना. और फिर जब पुलिस की पिटाई का एक जगह का वीडियो वायरल होता है तो आमजन में इसका नकारात्मक संदेश जाता है और अंतत: इससे पुलिस का खौफ कम होता है.''

राजनीतिक समीक्षक एके चौधरी हमले की वजह पुलिस महकमे में व्याप्त भ्रष्टाचार और दोषियों को सख्त सजा नहीं मिलने को मानते हैं. वे कहते हैं, ‘‘क्या वाकई किसी आमजन को पुलिस पर भरोसा रह गया है. लोगों में यह आम धारणा है कि पैसा लिए बिना पुलिस कोई काम नहीं करती. शराबबंदी के पूर्णत: लागू नहीं होने में इनकी भूमिका को कौन नहीं जानता. शरीफ आदमी आज भी थाना जाने से परहेज करता है. कई मौकों पर यही आक्रोश विस्फोटक रूप ले लेता है.'' फिर हमले की घटना के बाद वीडियो फुटेज की जांच और कुछ जगहों पर छापेमारी के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है. समय सीमा के अंदर कोर्ट में मजबूती से पक्ष नहीं रखने की वजह से दोषी को राहत मिल जाती है. इससे दूसरे का मनोबल बढ़ता है और पुलिस का कथित रुतबा कुंद होता चला जाता है.

30 मीटर तक एएसआई को घसीटा
मुंगेर जिले में 14 मार्च की रात एसआई संतोष कुमार सिंह एक सिपाही के साथ बाइक से नंदलालपुर गांव में एक शराबी परिवार द्वारा उपद्रव व पड़ोसी के साथ विवाद किए जाने की सूचना पर मौके पर पहुंचे थे. इसी बीच शराब के नशे में हंगामा कर रहे रणवीर यादव और उसके परिजनों ने उनके सिर पर रॉड से प्रहार कर दिया. वे बेहोश हो गए. इसके बाद आरोपी खून से सने एएसआई के शरीर को 30-40 मीटर तक घसीट कर पड़ोसी के दरवाजे के पास तक ले गया. मंशा थी कि हत्या का आरोप पड़ोसी पर लगे. इलाज के दौरान एएसआई की मौत हो गई.

होली के दिन शुक्रवार को ही मुजफ्फरपुर के जजुआर में शराब के धंधेबाजों ने छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर दिया. पुलिस वहां से जान बचाकर भागी. तब सैकड़ों की संख्या में पुरुषों और महिलाओं ने दो किलोमीटर तक पीछा कर अंतत: थाने पर पथराव शुरू कर दिया. महिलाओं ने भी लाठी-डंडा ले रखा था. इस घटना में एक सिपाही का सिर फट गया तथा थानेदार को भी चोट आई. थाने के मेन गेट को बंद करने के बाद पांच राउंड हवाई फायरिंग कर पुलिसकर्मियों ने अपनी जान बचाई.

पुलिस पर हमले की अन्य घटनाएं भागलपुर, दरभंगा जिले के कमतौल, समस्तीपुर, सोनपुर, सारण, मधुबनी, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद और पटना जिले में भी हुईं. कई जगह आत्मरक्षा के लिए पुलिस को कई राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी. इन घटनाओं से इतर होली के पहले 12 मार्च की रात केवल अररिया जिले में हुई घटना ही ऐसी थी, जिसमें एक इनपुट पर फुलकाहा थाने की पुलिस शादी समारोह में पहुंचे वांछित अपराधी अनमोल यादव को गिरफ्तार करने गई थी. उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया, किंतु इसके बाद उसके समर्थकों ने उसे छुड़ाने के लिए पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की और मारपीट शुरू कर दी. इसी दौरान किसी ने एएसआई राजीव रंजन को धक्का दे दिया. वे गिरे और अचेत हो गए. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. गया जिले के खिजरसराय थाना में तो हद ही हो गई. यहां दो पक्ष की महिलाएं आपस में भिड़ गईं. एक दारोगा बीच-बचाव करने लगे को उन पर ही महिलाओं ने हमला कर दिया. थाना परिसर में ही पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट होने लगी. 

14 मिनट के करीब रहा पुलिस का रिस्पांस टाइम
राज्य पुलिस मुख्यालय के अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) कुंदन कृष्णन ने सोमवार को प्रेसवार्ता कर इन मामलों पर स्थिति स्पष्ट की. हमले से संबंधित एक सवाल पर उनका कहना था कि 14 मार्च को डायल-112 पर 67,188 कॉल रिसीव की गई. पुलिस की टीम 13,150 जगहों पर गई, वहीं 15 मार्च को 56,851 कॉल रिसीव हुई, जिनमें 9,744 मामलों में कार्रवाई की गई. जिनमें 10-12 जगहों पर हमले किए गए. इस दौरान पुलिस का औसत रिस्पांस टाइम क्रमश: 14 मिनट 34 सेकेंड और 14 मिनट 52 सेकेंड रहा. एडीजी का भी मानना है कि डायल-112 के वाहनों पर तैनात पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है. वे कहते हैं, ‘‘लोगों की शिकायत पर सबसे पहले डायल-112 की टीम ही घटनास्थल पर पहुंचती है. ऐसे डायल-112 की भी समीक्षा की जाएगी और पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी.''

विपक्ष ने किया हंगामा, सत्ता पक्ष ने कहा- योगी मॉडल लागू होगा
बिहार विधानमंडल के चल रहे सत्र में सोमवार को सदन के अंदर तथा बाहर विपक्षी सदस्यों ने जमकर प्रदर्शन किया. बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, ‘‘पुलिस अपराधियों के हमले का शिकार हो रही है. एएसआई तक की हत्या कर दी जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री इस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं. इनके 20 साल के शासनकाल में अब तक 60 हजार हत्याएं हुई हैं. 25 हजार से अधिक दुष्कर्म के मामले हुए हैं. सबसे ज्यादा पुलिसकर्मियों की हत्याएं हुई हैं. इन सबों के लिए भी क्या लालू प्रसाद ही दोषी ठहराए जाएंगे.''

सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष को करारा जवाब दिया. बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर 'बचौल' का तो कहना था कि बिहार में यूपी का योगी मॉडल लागू होगा. जरूरत पड़ी तो एनकाउंटर भी किए जाएंगे. इससे पहले उप-मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी कहा था, ‘‘पुलिस-प्रशासन पर कोई हमला नहीं कर सकता है. जिस भाषा में अपराधी समझता है, उसे उसी भाषा में समझाएं. एनकाउंटर की जरूरत है तो इसके लिए सरकार से खुली छूट है.''

इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार सरकार पुलिस को संसाधनों एवं अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से अपडेट करने का लगातार प्रयास कर रही है, किंतु हमले की बढ़ती घटनाएं कहीं न कहीं आमजन में पुलिस की छवि एवं कार्यप्रणाली पर भी प्रश्नचिन्ह खड़े कर ही रही हैं. साथ ही इन वारदातों ये भी झलक चल रहा है कि बिहार में समाज का एक हिस्सा किस कदर हिंसा पर उतर आता है. (dw.com/hi)

पटना, 20 मार्च । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 'पश्चिम बंगाल में एक भी सीबीआई कोर्ट नहीं होने' वाले बयान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि केंद्रीय एजेंसियों को राज्य सरकारों से उचित सहयोग मिलना चाहिए। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश के अंदर संघीय ढांचा है और केंद्रीय एजेंसियों को राज्य सरकारों से उचित सहयोग मिलना चाहिए। भ्रष्टाचार के मामलों में सुनवाई होनी चाहिए और त्वरित न्याय मिलना चाहिए। लोगों की आकांक्षा है कि भ्रष्ट लोगों की संपत्ति को जब्त कर वहां अनाथालय बनना चाहिए। ऐसी स्थिति में सीबीआई कोर्ट का वहां (बंगाल) न बनना यह बताता है कि भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है, लेकिन जनता बेनकाब करेगी।" बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगे पोस्टर पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, "जिसने भी पोस्टर जारी किया है, वह लालू यादव का समर्थक नहीं है और मददगार होते तो वो भी पेशी पर जाते।

क्या लालू प्रसाद एक पोस्टर बॉय हैं? वह एक सजायाफ्ता हैं और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या वह टाइगर हैं? मैं बताना चाहूंगा कि नीतीश कुमार ने एक सफारी बनवाई है और वहां मौजूद टाइगर खुले मैदान में दौड़ता है। मगर ये टाइगर सीबीआई, ईडी ऑफिस और जेल प्रवास करता है।" उन्होंने कहा, "जनता ने ऐसा झुका दिया कि उनकी पार्टी के पास लोकसभा में सिर्फ चार सीटें हैं। उनके पुत्र ने ऐसा काम किया कि खुद लालू प्रसाद यादव को झुकना पड़ा है। मुझे लगता है कि वह थके और हारे हुए शख्स हैं। इस उम्र में उन्हें एक पोस्टर बॉय और टाइगर के रूप में चिन्हित किया जा रहा है। मैं यही कहूंगा कि राजद अपने नेता लालू प्रसाद का अपमान न करें।" - (आईएएनएस)

 वाशिम, 20 मार्च । महाराष्ट्र के नागपुर में हाल ही में हुई हिंसा पर राजनीतिक दलों के नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने नागपुर हिंसा को लेकर बयान दिया है। अनिल देशमुख ने मीडिया से बात करते हुए नागपुर हिंसा में देशद्रोह के मामले दर्ज होने की बात पर कहा कि यह घटना सरकार के मंत्रियों और उनकी संस्थाओं के बयानों से उत्पन्न हुई, जिसने वातावरण को खराब किया। फिर भी, नागपुर की जनता ने सूझबूझ दिखाई और मामले को बढ़ने से रोका। पुलिस दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। दिशा सालियान मामले में दायर याचिका के बारे में अनिल देशमुख ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी चाहिए थी, और संबंधित पत्र आज उनके पास पहुंचेगा।

इसे पढ़ने के बाद उस पर पूरी बात करूंगा। मुझे यह मामला राजकीय षड्यंत्र का हिस्सा लगता है। याचिका में किशोरी पेडनेकर पर लगे आरोपों के बारे में उन्होंने कहा कि इसकी जांच के लिए 2022 में एसआईटी गठित की गई थी। एसआईटी में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने मामले की जांच की। औरंगजेब की कब्र विवाद पर उन्होंने कहा कि औरंगजेब की कब्र जैसे विषयों को उठाकर जनता के असल सवालों को दबाने की कोशिश की जा रही है। पूजा सालियान मामले में एसआईटी की जांच पर उन्होंने कहा कि यह जनता को समझ में आएगा कि एसआईटी ने क्या किया। -(आईएएनएस)

 भोपाल, 20 मार्च । मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस के आक्रामक तेवर बने हुए हैं। कांग्रेस विधायकों ने गुरुवार को राज्य में लगातार घोटाले होने का आरोप लगाते हुए अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। एक विधायक कुंभकरण बना तो बाकी विधायकों ने उसके सामने बीन बजाई। कांग्रेस विधायक गुरुवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। उनका आरोप है कि राज्य में हर वर्ग परेशान है, घोटाले हो रहे हैं मगर राज्य सरकार कुंभकरण की नींद में है। उज्जैन के महिदपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक दिनेश जैन कुंभकरण बनकर आए और सड़क पर लेट गए। फिर कांग्रेस विधायकों ने उनकी नींद तोड़ने के लिए बीन बजाई। जब कुंभकरण बने विधायक दिनेश जैन जागे तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पूछा कि क्यों नहीं जाग रहे हो, तब उन्होंने खुद को सरकार बताते हुए कहा कि मेरी जब इच्छा होगी तभी जागूंगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार कुंभकरण की नींद सो रही है और प्रदेश में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं।

इसलिए इस प्रकार से नाटकीय तरीके से प्रदर्शन कर सरकार को जगाने का प्रयास किया गया है। उमंग सिंघार ने आगे कहा कि प्रदेश में नर्सिंग घोटाला, परिवहन घोटाला, पटवारी घोटाला हो रहे हैं, साथ ही युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, किसानों को खाद नहीं मिल रही फिर भी सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ले रही। उन्होंने कहा कि वहीं भ्रष्टाचारियों पर भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, इसलिए प्रदर्शन कर सरकार की नींद खोलने का प्रयास करना पड़ रहा है। कुंभकरण की भूमिका निभाने वाले विधायक जैन का कहना है कि किसानों को खाद नहीं मिल रही, उचित दाम नहीं मिल रहा। वहीं युवा सहित अन्य वर्ग भी सरकार के रवैये से परेशान हैं। इसलिए इस तरह का प्रदर्शन किया गया। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक आक्रामक हैं और लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग हर रोज कांग्रेस विधायक सदन के बाहर विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। --(आईएएनएस)

चंडीगढ़, 20 मार्च । खनौरी बॉर्डर पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई जारी है, जहां पंजाब पुलिस किसानों द्वारा रोड पर लगाए गए कंक्रीट के बैरिकेड्स हटाया जा रहा है। इस संबंध में खनौरी बॉर्डर पर संगरूर के एसएसपी सरताज सिंह ने आईएएनएस को बताया कि यहां पर रोड बंद करने के लिए जितने भी ट्रैक्टर-टॉली और बैरिकेड्स लगाए गए हैं, उन्हें हटाया जाएगा। इससे पहले रात में यहां पर मौजूद लोगों को हिरासत में लिया गया था। हमने 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। उन्होंने कहा कि तंबुओं और बैरिकेड्स को हटाकर हाइवे को पूरी तरह से खाली कराया जाएगा। इसके लिए ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की कोशिश रही कि किसानों के किसी भी सामान को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। सभी किसानों से बात की गई है। सभी को समझाया जा रहा है और कुछ किसान घर की ओर लौट गए हैं।

बता दें कि अलर्ट मोड पर तैनात पंजाब पुलिस ने तंबुओं के अंदर रखे सामान को बाहर निकाल दिया है और इस दौरान इंटरनेट की सुविधा भी बंद कर दी गई है। इसके अलावा, खनौरी बॉर्डर पर किसी को भी किसानों के तंबुओं के पास जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। कुछ किसान अपने ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ खनौरी बॉर्डर से अपने-अपने गांव की ओर लौट रहे हैं, जबकि पुलिस की सख्त निगरानी जारी है। इस समय इलाके में तनाव बना हुआ है, और पुलिस स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित करने के प्रयास में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक, इस कार्रवाई के बाद खनौरी बॉर्डर पर पूरी तरह से शांति बनी हुई है, लेकिन किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए पुलिस तैनात है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 मार्च । राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हान्स)और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं (एएफएमएस) के बीच एक समझौता हुआ है, जिससे रक्षा कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इस समझौते के तहत दोनों संस्थान मिलकर शोध करेंगे और विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएंगे, ताकि रक्षा कर्मियों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बेहतर सेवाएं मिल सकें। एएफएमएस और निम्हान्स के बीच सहयोग मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और चिकित्सा कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित करने पर केंद्रित होगा। यह सहयोग सैनिकों, नौसैनिकों, वायुसेना कर्मियों और उनके परिवारों की मानसिक परेशानियों को समझने और दूर करने के लिए नए कार्यक्रम विकसित करेगा।

इस समझौते का मुख्य उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े शोध, फैकल्टी के आदान-प्रदान और शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। निम्हान्स मानसिक रोगों और तंत्रिका विज्ञान में विशेषज्ञता रखता है, यह रक्षा कर्मियों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं जैसे कि तनाव, चिंता और अवसाद पर शोध करने में सहायता करेगा। सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरिन ने कहा, "हमारे सैनिकों का मानसिक स्वास्थ्य उनकी शारीरिक सेहत जितना ही महत्वपूर्ण है। निम्हान्स के सहयोग से हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे जवान देश की सेवा के दौरान आने वाली चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकें।" निम्हान्स की निदेशक, डॉ. प्रतिमा मूर्ति ने कहा, "रक्षा क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के साथ काम करना हमारे लिए सम्मान की बात है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश की रक्षा करने वाले जवानों को बेहतरीन मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं मिलें।" यह सहयोग रक्षा कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे देशभर में इस तरह की और पहल को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दोनों संस्थान पूरी तरह से समर्पित हैं कि वे रक्षा बलों के कल्याण के लिए व्यापक मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 मार्च । केंद्र सरकार वर्तमान में ‘सागरमाला’ कार्यक्रम के तहत 5.79 लाख करोड़ रुपये की 839 परियोजनाओं पर काम कर रही है, जिसमें 1.41 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 272 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अगली ‘सागरमाला 2.0’ पहल एक विजनरी अपग्रेड है, जिसमें जहाज निर्माण, मरम्मत, तोड़ने और पुनर्चक्रण पर नया ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने कहा कि 40,000 करोड़ रुपये के बजटीय समर्थन से इसका लक्ष्य अगले दशक में 12 लाख करोड़ रुपये के निवेश को बढ़ावा देना है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के अनुसार, 2.91 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 234 बंदरगाह आधुनिकीकरण परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें से 103 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिससे 230 एमटीपीए क्षमता बढ़ेगी। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में 2.06 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 279 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनमें से 92 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिससे 1,500 किलोमीटर बंदरगाह संपर्क को बढ़ावा मिला है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार, "बंदरगाह आधारित औद्योगिकीकरण में 55,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 14 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें से नौ पूरी हो चुकी हैं।" तटीय सामुदायिक विकास और अंतर्देशीय जलमार्ग के तहत 26,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 310 से अधिक परियोजनाओं से 30,000 से अधिक मछुआरों और तटीय इंफ्रास्ट्रक्चर को लाभ मिला है।" मंत्रालय ने सागरमाला के तहत तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 119 परियोजनाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपये भी प्रदान किए हैं।

सोनोवाल ने चौथी राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति की बैठक में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, समुद्री क्षेत्र का मूल्य सागरमाला के साथ साकार हुआ है।" उन्होंने कहा, "जैसे-जैसे हम सागरमाला 2.0 की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा ध्यान नए निवेशों के साथ जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को पूरा करने, तटीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक समुद्री लीडर के रूप में स्थापित करने पर है।" सागरमाला ने भारत के बंदरगाहों को बेहतर बनाया है, तटीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है, अंतर्देशीय जलमार्गों को पुनर्जीवित किया है और ग्लोबल लॉजिस्टिक्स रैंकिंग में सुधार किया है। तटीय शिपिंग में एक दशक में 118 प्रतिशत की वृद्धि हुई, रो-पैक्स फेरी ने 40 लाख से अधिक यात्रियों को यात्रा करवाई और अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो में 700 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नौ भारतीय बंदरगाह दुनिया के शीर्ष 100 में शुमार हैं, जिसमें विजाग टॉप 20 कंटेनर बंदरगाहों में शामिल है। मंत्रालय समुद्री अमृत काल विजन (एमएकेवी) जैसी पहल के माध्यम से 2047 तक भारत के समुद्री क्षेत्र को बदलने के लिए भी काम कर रहा है। - (आईएएनएस)

मुंबई, 20 मार्च । सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत मामला एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बीच, एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि दिशा सालियान के पिता अपनी बेटी के लिए न्याय मांगने कोर्ट गए हैं और कोर्ट का फैसला सभी को मानना होगा। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि उन्हें लगता है इस मामले का शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे से कोई लेना-देना नहीं है। रोहित पवार ने कहा कि अगर यह मामला कोर्ट में है, तो दिशा के परिवार को वहां से न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि चार साल पहले सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हुई थी। उस वक्त बिहार में चुनाव थे और 'जस्टिस फॉर सुशांत' के पोस्टर लगाकर पार्टियों ने इसे भुनाने की कोशिश की। रोहित ने तंज कसा, "चुनाव खत्म होते ही सब सुशांत को भूल गए। अब चार साल बाद फिर से इस मामले को उठाया जा रहा है।" उनका इशारा बिहार के आगामी चुनावों की ओर था।

रोहित ने भाजपा और आरएसएस पर पुराने मुद्दों को उठाकर लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हाल ही में औरंगजेब का मुद्दा नहीं चला और आरएसएस ने भी उससे दूरी बना ली। अब अगर सुशांत और दिशा के मामले को लेकर राजनीति होगी, तो लोगों के सामने बीजेपी का असली चेहरा सामने आएगा। रोहित ने कहा, "भाजपा और उसके संगठन ऐसे मुद्दों को आगे लाते हैं, लेकिन जनता इससे तंग आ चुकी है।" रोहित ने लोगों की भावनाओं को भी सामने रखा। उन्होंने कहा, "आम लोगों को इन पुराने मामलों से कोई मतलब नहीं। लोग चाहते हैं कि सरकार रोजगार, महंगाई और परिवार की मुश्किलों पर ध्यान दे।" उन्होंने कहा, "हमें हाथ में काम और पेट में रोटी चाहिए। जीना दिन-ब-दिन मुश्किल हो रहा है। इन पुरानी बातों को छोड़कर असली मुद्दों पर बात करो।" -(आईएएनएस)

मुंबई, 19 मार्च । बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी कोरियोग्राफर पत्नी धनश्री वर्मा द्वारा आपसी सहमति से चल रही तलाक की कार्यवाही में कूलिंग-ऑफ अवधि को माफ करने की मांग वाली याचिका को स्वीकार कर लिया। न्यायमूर्ति माधव जामदार की पीठ ने पारिवारिक अदालत को निर्देश दिया कि वह आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में चहल की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को तलाक की याचिका पर फैसला करे। लेग स्पिनर को आईपीएल 2025 की नीलामी में पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) ने 18 करोड़ रुपये में खरीदा था। पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि दोनों पक्ष ढाई साल से अलग रह रहे थे और उन्होंने मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान गुजारा भत्ता के भुगतान के संबंध में सहमति की शर्तों का विधिवत पालन किया था। हिंदू कानून के तहत, अगर पति और पत्नी एक साल या उससे ज्यादा समय से अलग रह रहे हैं, तो वे आपसी सहमति से तलाक का आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13बी(2) के तहत, तलाक याचिका की प्रस्तुति की तारीख से कम से कम 6 महीने की वैधानिक कूलिंग-ऑफ अवधि प्रदान की जाती है, ताकि जोड़े के बीच समझौते और पुनर्मिलन की संभावनाओं का पता लगाया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक ऐतिहासिक फ़ैसले में कहा था कि 6 महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि अनिवार्य नहीं है, और अगर कोर्ट को लगता है कि पार्टियों के फिर से साथ रहने की कोई संभावना नहीं है, तो वह इस शर्त को माफ कर सकता है। धनश्री और चहल ने 2020 में सगाई की और उसी साल दिसंबर में गुरुग्राम में एक निजी समारोह में शादी कर ली। 28 वर्षीय डांसर, धनश्री अपने फ्यूजन डांस परफॉरमेंस के लिए जानी जाती हैं, जिसमें पारंपरिक भारतीय नृत्य शैलियों को समकालीन शैलियों के साथ मिलाया जाता है। हाल ही में, चहल को चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के दौरान सोशल मीडिया स्टार आरजे महवश के बगल में बैठे दर्शकों के बीच देखा गया। हालांकि, यह पहली बार नहीं था जब दोनों को एक साथ जोड़ा गया हो। पिछले साल दिसंबर में क्रिसमस सेलिब्रेशन से क्रिकेटर के साथ आरजे महवश की एक तस्वीर वायरल हुई थी। इसके बाद सोशल मीडिया स्टार ने इंस्टाग्राम पर अपनी सच्चाई बताई। एक नोट में उन्होंने लिखा: "इंटरनेट पर कुछ लेख और अटकलें चल रही हैं। यह देखना वाकई मजेदार है कि ये अफवाहें कितनी बेबुनियाद हैं। अगर आप किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ देखे जाते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि आप उन्हें डेट कर रहे हैं? मुझे खेद है, यह कौन सा साल है? और आप सभी कितने लोगों को डेट कर रहे हैं?" "मैं अब 2-3 दिनों से धैर्य रख रही हूं, लेकिन मैं किसी भी पीआर टीम को दूसरों की छवि को छिपाने के लिए मेरा नाम इसमें नहीं घसीटने दूंगी। लोगों को मुश्किल समय में अपने दोस्तों और परिवार के साथ शांति से रहने दें।" चहल का आईपीएल का सफर, जो 160 से अधिक मैचों में फैला है, किसी भी तरह से उल्लेखनीय से कम नहीं रहा है। 205 विकेट अपने नाम करने के साथ, वह आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, जिन्होंने 2023 सीजन के दौरान ड्वेन ब्रावो के 183 विकेट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। उनका करियर औसत 22.44 और 7.8 की इकॉनमी रेट विकेट लेने की उनकी क्षमता को दर्शाता है, जो टी20 प्रारूप में एक दुर्लभ उपलब्धि है।

चहल का सबसे शानदार पल 2022 में आया जब उन्होंने राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए पर्पल कैप हासिल की, और इस सीजन में 27 विकेट झटके। 2024 के संस्करण के दौरान, चहल आईपीएल इतिहास में 200 विकेट का मील का पत्थर पार करने वाले पहले गेंदबाज बन गए। उनके आईपीएल टैली में छह चार विकेट, एक पाँच विकेट और एक हैट्रिक शामिल है। 2014 और 2021 के बीच, चहल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के जाने-माने स्पिनर थे। फ्रेंचाइज के लिए 113 मैचों में, उन्होंने 139 विकेट लिए, जो कि अभी भी किसी भी गेंदबाज के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है। उनके दबदबे के बावजूद, आरसीबी ने 2022 की मेगा नीलामी से पहले उन्हें रिटेन न करने का आश्चर्यजनक निर्णय लिया। आरसीबी के बाद चहल का प्रदर्शन शानदार रहा। पिछले तीन सीजन में आरआर का प्रतिनिधित्व करते हुए, उन्होंने 66 विकेट लिए, जो उनके निरंतर प्रभाव को दर्शाता है। -- (आईएएनएस)

लखनऊ, 19 मार्च । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनहित के कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त न करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अच्छे लोगों की कहीं कोई कमी नहीं है, इन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए। सीएम योगी ने बुधवार को लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित सीएम कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और प्रदेश भर में विभिन्न विभागों और परियोजनाओं के परफॉर्मेंस की भी जानकारी ली। उन्होंने विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि सिर्फ तीन कैटेगरीज ए, बी और सी के तहत विभागों और योजनाओं की मॉनीटरिंग की जानी चाहिए। इसके तहत जनपद स्तर पर प्रतिदिन, वैकल्पिक दिनों में, साप्ताहिक और पाक्षिक समीक्षा की जानी चाहिए। इसके लिए जनपद स्तर पर अधिकारी की तैनाती की जाए, जो देखे कि रिपोर्ट में जो डेटा दिया जा रहा है, वह कितना सही है। इसके बाद महीने में एक बार मंत्री स्तर पर समीक्षा की जाए और सभी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रस्तुत की जाएं। मुख्यमंत्री ने वरासत, लैंड यूज जैसी सुविधाओं के निर्धारण में समय सीमा का पालन करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फ्लैगशिप स्कीम्स की प्रगति को ट्रैक व मॉनिटर करने के लिए एक रैंकिंग प्रणाली विकसित की गई है। इसमें क्वालिटी और स्पीड पर ध्यान देना आवश्यक है। जिन विभागों और परियोजनाओं की क्वालिटी और स्पीड कमजोर है, उन्हें बढ़ाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि इसमें भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि ये सभी कैटेगरी परफॉर्मेंस बेस्ड हों तथा सबकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले विभागों के विषय में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें नंबर नहीं देखना है, बल्कि हमारा फोकस क्वालिटी पर होना चाहिए। क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों आवश्यक हैं। उन्होंने एमएसएमई विभाग को निर्देश दिया कि ओडीओपी को आगे बढ़ाना होगा। देखना होगा कि क्या इसमें जनपदों के विशिष्ट फूड को भी जोड़ा जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि परफॉर्मेंस का जो डेटा विभाग देते हैं, उनकी रैंडम चेकिंग की जाए। मुख्य सचिव स्तर पर होने वाली समीक्षा बैठकों में टॉप-10 विभागों और योजनाओं पर चर्चा की जाए। जो विभाग और योजनाएं टॉप पर हैं, उनका प्रजेंटेशन सबके सामने रखा जाए और उन्हें बताया जाए कि किस तरह कार्य करना है और कहां कमी रह गई है। उनकी रिपोर्ट और सक्सेस स्टोरीज को बाकी के साथ शेयर किया जाना चाहिए। ये भी देखा जाना चाहिए कि जो लोग पीछे हैं, उनके पीछे कारण क्या है। सीएम योगी ने कड़े शब्दों में निर्देश दिए कि यदि सरकार जो स्कीम या अभियान चलाती है और अगर वह 100 प्रतिशत सैचुरेटेड नहीं होता, तो उसका उद्देश्य अपूर्ण है। नियमित रूप से उनकी चेकिंग होनी चाहिए। हर विभाग अपने स्तर पर हर दिन मॉनीटरिंग करे।

उन्होंने कहा कि स्कीम बनाते समय अधिकारी यह जरूर ध्यान दें कि इसका लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंच सके। केवल छोटे टार्गेट्स देकर खानापूर्ति नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे क्षमता आधारित बनाना चाहिए। आईजीआरएस की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आईजीआरएस के संदर्भ के विषय में संतुष्टिकरण का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू, पुलिस, हेल्थ, जिला प्रशासन, नगर निगम, पंचायती राज व अन्य संबंधित विभाग शिकायतों से जुड़े पक्ष को जवाबदेह बनाएं। समस्याओं के निस्तारण को प्राथमिकता में रखते हुए टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्त परियोजनाएं समय पर चलें, इसको प्राथमिकता में रखते हुए आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। कानपुर मेट्रो समेत अन्य परियोजनाओं की निरंतर फोटो अपलोड किए जाने के लिए भी मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया, ताकि अधिकारी अपडेट रहें। ई-अधियाचन के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्त अधियाचन भेजे जाने से पहले विभाग स्तर पर चेक किए जाएं। उन्होंने निवेश मित्र पेंडिंग मामलों के भी जल्द से जल्द निस्तारण के आदेश दिए। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 19 मार्च । ‘देखन में छोटन लगे...’ बिहारी सतसई की ये सुप्रसिद्ध पंक्तियां छज्जे, सड़क के किनारे आसानी से उगने वाले छोटे-छोटे सफेद और गुलाबी चमकते फूलों पर एकदम सटीक बैठती है, जी हां! हम बात कर रहे हैं प्रकृति के दिए नायाब तोहफे सहा सुहागन या सदा बहार के बारे में। अनगिनत औषधीय गुणों से भरपूर सदा सुहागन को आयुर्वेद में खास स्थान प्राप्त है। सदा सुहागन मधुमेह, अस्थमा, रक्तचाप के लिए तो काल समान है। आयुर्वेद के विशेषज्ञ बताते हैं कि जैसा इसका नाम है, वैसा ही इसका काम है। सदा सुहागन या जो हमेशा खिला रहता है, यह सर्दी, गर्मी, बरसात और बसंत समेत हर महीने में खिला रहता है। यह शरीर को निरोग रखने और बीमारियों पर प्रहार करने में माहिर है। औषधीय गुणों से भरपूर सदा सुहागन की पत्तियों को सुबह खाली पेट चबाने से कई लाभ मिलते हैं। पंजाब स्थित बाबे के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के बीएएमएस, एमडी डॉक्टर प्रमोद आनंद तिवारी ने सदा सुहागन के गुणों, उसके महत्व और फायदे पर बात की। उन्होंने छोटे-छोटे फूलों के बारे में बताया, “सदाबहार के फूल की पत्तियां औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं और इसे आयुर्वेद में सदापूषा के नाम से जाना जाता है।

सदाबहार की जड़ों, छालों और पत्तियों के साथ ही फूलों में भी कई गुण होते हैं। इसकी जड़ें इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, जिससे मधुमेह के मरीज को राहत मिलती है।" उन्होंने बताया, "मेटाबॉलिज्म मजबूत होता है और कोलेस्ट्रॉल का स्तर मैनेज होता है। पत्तियों का रोज सुबह खाली पेट सेवन करने से मधुमेह तो कंट्रोल होता ही है, बल्कि अस्थमा के रोगियों को भी काफी राहत मिलती है।“ डॉक्टर तिवारी ने बताया कि सदापूषा में एल्कलॉइड नाम का तत्व पाया जाता है, जिससे इंसुलिन का निर्माण होता है। इसके अलावा इसका कई औषधियों को बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपका रक्तचाप अक्सर गड़बड़ रहता है, तो आपको सदासुहागन की चार से पांच पत्तियों का सेवन जरूर करना चाहिए, इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो उसे नियंत्रित करते हैं और इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है।” डॉक्टर प्रमोद ने सदा सुहागन को कैसे खाना चाहिए, इस पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया, “सुबह खाली पेट इसकी चार से पांच पत्तियों को चबाना चाहिए। यदि आप फूलों या पत्तियों का सेवन गर्म पानी के साथ करते हैं, तो और भी फायदेमंद होता है। इसका पाउडर भी बाजार में मिलता है, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है।”

डॉक्टर प्रमोद ने कहा, "आज की लाइफस्टाइल काफी तनाव भरी हो गई है, परिणामस्वरूप अनिद्रा या नींद ना आने की समस्या आम सी बात बन गई है, जो कई बड़े रोगों का कारण है। ऐसे में सदासुहागन का इस्तेमाल बेहद लाभदायी होता है। सांस संबंधित समस्याओं या मधुमेह के साथ ही पाचन संबंधित समस्याओं के लिए भी आयुर्वेदाचार्य सदासुहागन के इस्तेमाल की सलाह देते हैं। इसके पत्तों का काढ़ा सर्दी, खांसी और बुखार से राहत देता है। इसके अलावा दांत और मसूड़ों की समस्याओं में भी राहत देता है। -(आईएएनएस)

हैदराबाद, (तेलंगाना), 19 मार्च। जैसे ही पर्दा उठ चुका है, रेजिंग मिस वर्ल्ड क्रिस्टिना पिजकोवा ने तेलंगाना में अपनी अविस्मरणीय यात्रा शुरू की है, जो आगामी 72वीं मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबान राज्य है। 18 मार्च की सुबह, पिजकोवा ने तेलंगाना के पहाडिय़ों में स्थित प्रसिद्ध यादगिरी गुट्टा मंदिर का दौरा किया, और वहां की दिव्य सुंदरता और शांति से अभिभूत हो गईं।

‘यादगिरी गुट्टा मंदिर का दौरा करके मुझे अपार शांति और खुशी महसूस हुई,’ क्रिस्टिना ने उत्साह के साथ कहा। ‘यह अनुभव सच में जादुई था। मुझे खुद को बेहद भाग्यशाली महसूस हो रहा है, और मुझे खुशी है कि कुछ ही हफ्तों में 120 मिस वर्ल्ड प्रतियोगी यहां आकर कुछ ऐसा अनोखा अनुभव करेंगी। और यह तो बस शुरुआत है! मुझे तेलंगाना के और भी छिपे हुए रत्नों को देखने का इंतजार है।’

यादगिरी गुट्टा मंदिर, जो भगवान नरसिंह को समर्पित है-जो भगवान विष्णु का आधा मानव और आधा शेर रूप हैं- अपने शानदार वास्तुकला, शांत वातावरण और गहरी आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इसकी अद्भुत सुंदरता और शांति के कारण यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि क्रिस्टिना अपने इस दौरे से मोहित हो गईं।

‘मैं यह कहना चाहूंगी कि यह एक ऐसी जगह है जिसे हर किसी को आध्यात्मिक महत्व और प्राकृतिक सौंदर्य का अनोखा मिश्रण देखने के लिए अवश्य देखना चाहिए,’ उन्होंने कहा। ‘तेलंगाना के प्रति मेरी पहली छवि इससे बेहतर नहीं हो सकती थी।’

जूलिया मॉरले, मिस वर्ल्ड लिमिटेड की चेयरपर्सन और सीईओ, और स्मिता सबरवाल, तेलंगाना सरकार के पर्यटन, संस्कृति, धरोहर और युवा मामलों विभाग की सचिव, ने तेलंगाना को 72वीं मिस वर्ल्ड पेजेंट के मेजबान राज्य के रूप में घोषित किया। यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम 7 मई से 31 मई 2025 तक आयोजित होगा और राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, जीवंत परिदृश्य और गतिशील विकास को वैश्विक मंच पर उजागर करेगा।

मिस वर्ल्ड पेजेंट दुनिया के सबसे देखे जाने वाले आयोजनों में से एक है, और तेलंगाना की समृद्ध विविधता और धरोहर इस आयोजन को और भी विशेष बना देगी, जिससे यह इस बड़े अवसर के लिए एक आदर्श स्थल बन जाएगा।

क्रिस्टिना का यह दौरा एक रोमांचक यात्रा की शुरुआत मात्र है, क्योंकि राज्य मिस वर्ल्ड के प्रतियोगियों को स्वागत करने के लिए तैयार हो रहा है। तेलंगाना के लिए यह सिर्फ एक सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि यह अपने सांस्कृतिक धरोहर को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक सुनहरा अवसर है, जिससे प्रतियोगियों और दर्शकों के लिए यादगार पल बनेंगे।

72वीं मिस वर्ल्ड महोत्सव के लिए काउंटडाउन आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है, और पूरे राज्य में उत्तेजना बढ़ रही है। जैसे-जैसे यह कार्यक्रम नजदीक आ रहा है, प्रत्याशा और भी बढ़ रही है।

नई दिल्ली, 19 मार्च । भारत के 68 लाख कैंसर मरीजों ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के जरिए इलाज कराया है और इसमें ग्रामीण भारत की हिस्सेदारी 75 फीसदी है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने संसद में दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अब तक देशभर में 68 लाख से अधिक कैंसर उपचार किए जा चुके हैं, जिनकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपये से अधिक है। इनमें से 4.5 लाख से अधिक टारगेटेड उपचार हुआ है, जिनकी लागत लगभग 985 करोड़ रुपये है। कुल लाभार्थियों में से 76.32 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। केंद्रीय मंत्री ने गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) जैसे मधुमेह, हाईपरटेंशन और कैंसर की रोकथाम और प्रबंधन के लिए हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी स्क्रीनिंग अभियान का भी जिक्र किया। यह अभियान 31 मार्च तक चलेगा और 30 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की 100 प्रतिशत स्क्रीनिंग करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से एनपी-एनसीडी फ्रेमवर्क के तहत संचालित किया जा रहा है। पीएमजेएवाई योजना के तहत ब्रेस्ट, माउथ और सर्वाइकल कैंसर सहित विभिन्न कैंसर का उपचार उपलब्ध है।

योजना में मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और पैलिएटिव मेडिसिन के 500 से अधिक उपचार प्रक्रियाओं वाले 200 से अधिक पैकेज शामिल हैं। इनमें से 37 पैकेज टारगेटेड इलाज से जुड़े हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) हैं, वे स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी कोष (एचएमसीपीएफ) के तहत एक बार की वित्तीय सहायता के रूप में 15 लाख रुपये तक प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जनऔषधि स्टोर्स और 217 अमृत फार्मेसी के माध्यम से ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत सस्ती दरों पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कुल 289 ऑन्कोलॉजी दवाएं बाजार मूल्य से आधे दाम पर दी जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट में 200 डे-केयर कैंसर केंद्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम के तहत देशभर में 770 जिला एनसीडी क्लीनिक, 233 कार्डियक केयर यूनिट, 372 जिला डे-केयर सेंटर और 6,410 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं। बताया गया कि देशभर में 19 राज्य कैंसर संस्थान और 20 तृतीयक कैंसर देखभाल केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां एडवांस कैंसर देखभाल सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। देशभर में 372 जिला डे-केयर केंद्रों के माध्यम से कीमोथेरेपी सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। (आईएएनएस)

 मुंबई, 19 मार्च । शिवसेना नेता उदय सामंत ने बुधवार को कहा कि नागपुर हिंसा में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। उदय सामंत ने मीडिया को संबोधित करते हुए शिवसेना (यूबीटी) के सामना लेख पर भी प्रतिक्रिया दी। शिवसेना नेता उदय सामंत ने मीडिया को संबोधित करते हुए नागपुर हिंसा पर कहा कि हमारी भूमिका साफ है। हिंसा में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। महायुति सरकार ने फैसला किया है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सामना लेख पर उदय सामंत ने कहा कि ये शिवसेना (यूबीटी) का मुख पत्र है। हम क्या अपेक्षा करेंगे कि सामना में हमारे बारे में अच्छी बात लिखी जाएगी। जब अच्छी बात लिखेंगे तो आप लोग कहेंगे कि सब कुछ मैनेज हो गया है। वे सामना में हमारे खिलाफ बयानबाजी ही करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि शिवसेना (यूबीटी) वाले जितना एकनाथ शिंदे की बदनामी करेंगे, उतनी ही एकनाथ शिंदे की छवि बढ़ेगी। एकनाथ शिंदे लोगों के बीच जाकर काम करने वाले नेता हैं। बता दें कि नागपुर में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी और माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के जिला अध्यक्ष फहीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेशी के बाद उसे 21 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

फहीम खान को इस हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। गणेशपेठ में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, उसने भीड़ इकट्ठा कर पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन किया और लोगों को भड़काया। आरोप है कि उसने पथराव की साजिश रची, जिसके लिए पहले से पत्थर जमा किए गए थे। इस हिंसा को लेकर कुल 51 नामजद आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा, उदय सामंत ने अंतरिक्ष यात्री सुनिता विलियम्स की धरती पर सुरक्षित वापसी को लेकर आईएएनएस से कहा कि ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। सुनिता विलियम्स का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। बता दें कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर, साथ ही नासा के निक हैग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बुनोव, नौ महीने के लंबे मिशन के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे हैं। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान द्वारा सुरक्षित रूप से फ्लोरिडा के तट पर उतारा गया। धरती पर लौटे अंतरिक्ष यात्रियों को एक सुंदर और अप्रत्याशित अनुभव हुआ। उनका स्वागत डॉल्फिन ने किया। ड्रैगन कैप्सूल के समुद्र में उतरते ही डॉल्फिन कैप्सूल के आसपास तैरते हुए देखे गए। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 19 मार्च । दिल्ली विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों के लिए दो दिन का अभिविन्यास (ओरिएंटेशन) कार्यक्रम चल रहा है। इस बीच, भाजपा विधायक और दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने आईएएनएस से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमारी सरकार 27 साल बाद आई है और जनता का ख्याल रखा जा रहा है। दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "27 साल बाद दिल्ली में हमारी सरकार आई है। स्वाभाविक रूप से बजट में दिल्ली के लोगों की समस्याओं के समाधान पर ध्यान दिया जाएगा। इस बजट में हर बात का ध्यान रखा जाएगा।" नागपुर हिंसा पर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा, "जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, जहां कुल्हाड़ी, तलवार और हथियारों का इस्तेमाल किया गया, उससे साफ पता चलता है कि यह पूरी तरह से योजनाबद्ध था। ऐसा मेरा मानना है।" भाजपा विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने दिल्ली सरकार के बजट पर कहा, "दिल्ली का बजट महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, बुजुर्गों और जल निकासी और जल व्यवस्था से संबंधित मुद्दों से संबंधित होगा, क्योंकि पीएम मोदी ने इन सबका जिक्र किया है।

उम्मीद है कि दिल्ली में इस बार बारिश के दौरान कोई नाला नहीं भरेगा और सड़कों पर पानी नजर नहीं आएगा। छह महीनों के दौरान जो भी गड्ढे भरे जाएंगे, अगले छह महीनों में दिल्ली विकसित बन जाएगी।" औरंगजेब विवाद पर भाजपा विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने कहा, "मैं कहूंगा कि उसने (औरंगजेब) दूसरों के धर्मों को नष्ट कर दिया। औरंगजेब का नाम नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि बुरे लोग बुरे ही होते हैं।" विधायक करनैल सिंह ने कहा, "विपक्ष के नेता खुद ही बोल रहे हैं कि पिछले 11 साल में उन्होंने इस तरह का ओरिएंटेशन नहीं देखा, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की नई सरकार कितने पॉजिटिव तरीके से काम कर रही है।" कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा पीएम मोदी की प्रशंसा करने पर भाजपा विधायक करनैल सिंह ने कहा, "हर कोई उनकी प्रशंसा करता है। कुछ लोग बोलने से डरते हैं, जबकि अन्य नहीं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा सभी द्वारा स्वीकार की जाती है।" इससे पहले भाजपा विधायक रविंदर सिंह नेगी ने दिल्ली सरकार के बजट सत्र को लेकर कहा, "दिल्ली में जल्द ही बजट सत्र शुरू होगा। यह दिल्ली की नई सरकार का पहला बजट होगा और इससे यहां की जनता को लाभ मिलेगा। साथ ही हम इस बजट के जरिए लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे।" -(आईएएनएस)

 हमीरपुर, 19 मार्च । पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने खालिस्तान मूवमेंट को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि इस पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बुधवार को वह हरोली मंडल भाजपा की परिचयात्मक बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार को भी निशाने पर लिया और हालिया बजट को दिशाहीन करार दिया। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा सरकार पिछले तीन वर्षों में सिर्फ केंद्र सरकार पर आरोप लगाने में ही व्यस्त रही है। उन्होंने कहा, "सरकार के पास प्रदेश की जनता को बताने के लिए कोई ठोस काम नहीं है। विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने 10 गारंटियां देने का वादा किया था, लेकिन आज खुद उनके ही नेता उनसे किनारा कर रहे हैं।" सांसद ने हिमाचल की महिलाओं और युवाओं से किए गए वादों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने 18 से 59 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन आज महिलाएं खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। इसके अलावा, पांच लाख सरकारी नौकरियों का वादा भी अधूरा रह गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर तरह का माफिया सक्रिय है और सरकार इसे रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। अनुराग ठाकुर ने खालिस्तान मूवमेंट को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि पंजाब और हिमाचल के सौहार्दपूर्ण माहौल को असामाजिक तत्व खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर शुरुआत में ही इस मामले को गंभीरता से लिया जाता, तो आज हालात इतने नहीं बिगड़ते। उन्होंने कहा, "आज पंजाब की स्थिति ऐसी हो गई है कि बसों में सफर करने वाले यात्री भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। सरकार को ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाने चाहिए, ताकि समय रहते स्थिति को संभाला जा सके।" इस दौरान, सांसद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता जनता की सेवा में समर्पित है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क को मजबूत करने और जनता के बीच भाजपा की नीतियों को ले जाने की अपील की। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 19 मार्च । इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि 'इंडिया एआई मिशन' और 'गेट्स फाउंडेशन' के बीच अलग-अलग क्षेत्रों में एआई समाधान को लेकर साझेदारी होने जा रही है। 'गेट्स फाउंडेशन' बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स द्वारा स्थापित एक अमेरिकी निजी फाउंडेशन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए एआई-आधारित समाधान बनाने के लिए जल्द ही एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। उन्होंने पोस्ट में लिखा, "बेहतर फसल, मजबूत स्वास्थ्य सेवा, बेहतर शिक्षा और जलवायु संवेदनशीलता कम करने के लिए एआई समाधान - इंडिया एआई मिशन और बिल गेट्स फाउंडेशन के बीच जल्द ही समझौता ज्ञापन होगा।" बिल गेट्स वर्तमान में भारत दौरे पर हैं। एआई टेक्नोलॉजी के विकास के लिए गुणवत्ता वाले डेटासेट तक पहुंच को आसान बनाने के लिए, सरकार ने हाल ही में देश के डेटासेट प्लेटफॉर्म एआईकोष और एआई कंप्यूट पोर्टल को लॉन्च कर इंडिया एआई मिशन की तरफ एक बड़ा कदम उठाया। सरकार ने अगले तीन से पांच वर्षों के भीतर घरेलू स्तर पर जीपीयू विकसित करने का लक्ष्य भी रखा है। यह 10,000 करोड़ रुपये के बड़े इंडिया एआई मिशन का हिस्सा है।

एआई कंप्यूट पोर्टल कंपनियों को अनुसंधान एवं विकास के लिए सब्सिडी वाले जीपीयू तक पहुंच प्रदान करेगा। अब तक, लगभग 14,000 जीपीयू लाइव हो चुके हैं, और 4,000 पाइपलाइन में हैं। इससे पहले, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कुछ चुने हुए विक्रेताओं से 18,693 जीपीयू की खरीद की घोषणा की थी। अश्विनी वैष्णव के अनुसार, कृषि तथा मौसम पूर्वानुमान से संबंधित मंत्रालय, और भाषिणी पहले ही प्लेटफॉर्म को डेटा प्रदान कर चुके हैं। इस महीने की शुरुआत में मंत्री ने कहा था, "भारत का अपना एआई आधारभूत मॉडल अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है; हमारे पास 67 एप्लीकेशन हैं, जिनमें से 22 लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम) विकसित करने के लिए हैं।" इस बीच, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह-अध्यक्ष गेट्स ने सोमवार को नीति आयोग के 'विकसित भारत रणनीति कक्ष' (वीबीएसआर) का दौरा किया। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 19 मार्च । कलौंजी एक प्राचीन औषधीय पौधा है, जिसका उपयोग भारतीय आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में सदियों से किया जा रहा है। इसके बीज में कई पोषक तत्व होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। शोधों के अनुसार, कलौंजी के सेवन से विभिन्न शारीरिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। रिसर्च गेट द्वारा 27 अगस्त, 2018 को प्रकाशित एक शोध के अनुसार, कलौंजी में थाइमोक्विनोन नामक सक्रिय तत्व पाया जाता है, जो शरीर के इम्यून सिस्टम को सशक्त बनाता है। शोध के मुताबिक, यह तत्व शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे मौसमी बुखार, खांसी, और सर्दी जैसी समस्याओं से बचाव होता है। कलौंजी का नियमित सेवन इन्फेक्शन और बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर की रक्षा करने में मदद कर सकता है। कलौंजी का सेवन पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह आंतों में सूजन को कम करता है और गैस्ट्रिक समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। इसके अलावा, यह आंतों में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को भी नष्ट करता है और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। शोध से पता चला है कि यह कब्ज और दस्त संबंधी समस्याओं में भी राहत दिला सकता है।

यह दिल के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। शोध से यह सामने आया है कि यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक है और खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाने में मदद करता है, जिससे दिल का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। कलौंजी में फैटी एसिड्स और अन्य तत्व होते हैं, जो शरीर में जमा अतिरिक्त वसा को कम करने में मदद करते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि कलौंजी का सेवन मेटाबोलिज्म को तेज करता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। यह शरीर की चर्बी को कम करने और वजन को नियंत्रित रखने में सहायक हो सकता है। नन्हे-नन्हे बीज का तेल त्वचा और बालों के लिए बेहद लाभकारी होता है। इसमें एंटी-इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। यह मुंहासे, दाग-धब्बे और त्वचा संक्रमण से भी बचाव करता है। बालों में भी कलौंजी के तेल का उपयोग करने से बालों का झड़ना कम होता है और यह बालों को मजबूत व चमकदार बनाता है। कलौंजी का सेवन मधुमेह (डायबिटीज) के रोगियों के लिए भी लाभकारी हो सकता है। हाल के शोध में पाया गया है कि कलौंजी में मौजूद थाइमोक्विनोन रक्त शर्करा (ब्लड शुगर) के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह इंसुलिन के कार्य को बेहतर बनाता है, जिससे मधुमेह के नियंत्रण में मदद मिलती है। कुछ शोधों के अनुसार, कलौंजी में पाए जाने वाले तत्वों में एंटी-कार्सिनोजेनिक गुण होते हैं, जो शरीर में कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोक सकते हैं। इसके साथ ही, कलौंजी का सेवन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव में सहायक हो सकता है। -(आईएएनएस)

अहमदाबाद, 19 मार्च । अदाणी समूह भारत में पुरुषों के पेशेवर गोल्फ की आधिकारिक मंजूरी देने वाली संस्था प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (पीजीटीआई) के साथ साझेदारी में ‘अदाणी आमंत्रण गोल्फ चैंपियनशिप 2025’ के शुभारंभ के साथ भारतीय पेशेवर गोल्फ में प्रवेश करने के लिए तैयार है। 1.5 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वाला यह पहला टूर्नामेंट ग्रेटर नोएडा के जेपी ग्रीन्स गोल्फ एंड स्पा रिसॉर्ट में 1-4 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा, जो पीजीटीआई की 11 साल बाद इस आयोजन स्थल पर वापसी का प्रतीक है। अदाणी समूह की इस पहल का उद्देश्य गोल्फ की पहुंच को बढ़ावा देना और व्यापक बनाना तथा इसे मुख्यधारा के खेल के रूप में स्थापित करना है, साथ ही भारत से वैश्विक चैंपियनों की अगली पीढ़ी को तैयार करना है। यह साझेदारी अहमदाबाद के बेल्वेडियर गोल्फ एंड कंट्री क्लब में अदाणी-पीजीटीआई संयुक्त गोल्फ प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना तक विस्तारित है। यह पहल जमीनी स्तर पर विकास के लिए अदाणी की प्रतिबद्धता के अनुरूप है और भारत की 2036 ओलंपिक बोली का समर्थन करती है। अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के निदेशक प्रणव अदाणी ने कहा, "हमें कपिल देव जी और प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (पीजीटीआई) के साथ हाथ मिलाकर भारतीय पेशेवर गोल्फ के विकास में योगदान देने की खुशी है।"

उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य गोल्फ में भारतीय वैश्विक चैंपियन तैयार करना है। हम गोल्फ तक पहुंच बढ़ाने, अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने और विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और खेलने के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" पीजीटीआई के अध्यक्ष कपिल देव ने अदाणी आमंत्रण गोल्फ चैंपियनशिप 2025 के शुभारंभ के साथ भारत में पेशेवर गोल्फ को समर्थन देने के लिए अदाणी समूह को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, "दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक घरानों में से एक अदाणी समूह का समर्थन पीजीटीआई को भारत से अधिक चैंपियन गोल्फ खिलाड़ी तैयार करने में मदद करेगा, जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश को गौरवान्वित करेंगे। मुझे उम्मीद है कि टूर्नामेंट के दौरान गोल्फ के प्रशंसक बड़ी संख्या में अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का अनुसरण करेंगे।" अदाणी इनविटेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2025 को पीजीटीआई के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताते हुए पीजीटीआई के सीईओ अमनदीप जोहल ने कहा, "यह एसोसिएशन टूर के कद को बढ़ाएगा। हम भारतीय पेशेवरों के लिए अधिक खेल के अवसर बनाने के पीजीटीआई के दृष्टिकोण को साझा करने के लिए हमारे शीर्षक प्रायोजक अदाणी समूह को धन्यवाद देते हैं। आकर्षक पुरस्कार राशि, जेपी ग्रीन्स गोल्फ एंड स्पा रिसॉर्ट में बेहतरीन खेल की स्थिति और खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले शीर्ष स्तर के क्षेत्र के साथ, कोई भी उत्सुकता से प्रतीक्षित अदाणी इनविटेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2025 में गोल्फिंग एक्शन के एक शानदार सप्ताह की उम्मीद कर सकता है।" 29 मार्च को अहमदाबाद के बेल्वेडियर गोल्फ एंड कंट्री क्लब में एक प्री-टूर्नामेंट इवेंट आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन के साथ, पांच प्रमुख पीजीटीआई पेशेवर एक गोल्फ क्लिनिक आयोजित करेंगे, जो अदाणी इंटरनेशनल स्कूल के 50 बच्चों को खेल से परिचित कराएगा। -- (आईएएनएस)

 हैदराबाद, 19 मार्च । तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3.04 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। कांग्रेस सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश करते हुए विक्रमार्क ने राजस्व व्यय 2.26 लाख करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 36,504 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया। उन्होंने कहा, "वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मैं कुल 3,04,965 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित कर रहा हूं, जिसमें राजस्व व्यय 2,26,982 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 36,504 करोड़ रुपये होगा।" पिछले साल जुलाई में वित्त मंत्री ने 2024-25 के लिए 2.91 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। मौजूदा कीमतों पर तेलंगाना के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 2024-25 के दौरान 10.1 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जबकि राष्ट्रीय विकास दर 9.9 प्रतिशत है। तेलंगाना का जीएसडीपी 16,12,579 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2024-25 में तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय 3,79,751 रुपये थी, जो 9.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। उन्होंने कहा, "इसकी तुलना में देश की प्रति व्यक्ति आय 2,05,579 रुपये है, जिसमें 8.8 प्रतिशत की वृद्धि दर है। स्पष्ट रूप से, तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय (राष्ट्रीय औसत से) 80 प्रतिशत यानी 1,74,172 रुपये अधिक है।

यह राज्य की मजबूत आर्थिक प्रगति को दर्शाता है।" वित्त वर्ष 2024-25 में, सेवा क्षेत्र ने तेलंगाना के सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए) में 66.3 प्रतिशत, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों ने 17.3 प्रतिशत और औद्योगिक क्षेत्र ने 16.4 प्रतिशत का योगदान दिया। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार की पहल जैसे कि मुफ्त बिजली, रायथु भरोसा, कृषि ऋण माफी और सिंचाई परियोजनाओं में निवेश ने किसानों का आत्मविश्वास बढ़ाया है और कृषि क्षेत्र को मजबूत किया है। साथ ही, कृषि क्षेत्र को और बढ़ाने के लिए, सरकार सक्रिय रूप से बागवानी, पशुपालन और जलीय कृषि को बढ़ावा दे रही है, जिससे किसानों के लिए विविध और सतत विकास सुनिश्चित हो रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में औद्योगिक क्षेत्र 22.5 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार प्रदान करता है। "चाइना प्लस 1" (चीन पर निर्भरता घटाने की) रणनीति को अपनाकर, सरकार का लक्ष्य तेलंगाना को फार्मास्यूटिकल्स, जैव प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना है। विक्रमार्क ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही तेलंगाना सहित दक्षिणी राज्यों के लिए कर हस्तांतरण के घटते हिस्से पर चिंता व्यक्त की है।

14वें वित्त आयोग के तहत, तेलंगाना को 2.437 प्रतिशत धन प्राप्त हुआ, जो 15वें वित्त आयोग के तहत घटकर 2.102 प्रतिशत रह गया। उन्होंने बताया, "हमारी सरकार ने कहा कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को कम धनराशि आवंटित करना अनुचित है और अधिक तर्कसंगत कर वितरण प्रणाली की वकालत की, जो राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करती है।" राज्य सरकार ने क्षैतिज कर हस्तांतरण में सुधार का प्रस्ताव दिया है, जो वर्तमान "प्रति व्यक्ति आय अंतर" मानदंड से हटकर है। इसकी बजाय, यह राष्ट्रीय आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने वाले राज्यों के लिए संसाधनों का अधिक न्यायसंगत आवंटन सुनिश्चित करने के लिए जीएसडीपी को 50 प्रतिशत भारांश देने की सिफारिश करता है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में तेलंगाना ने कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन अब यह विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। 'तेलंगाना राइजिंग 2050 विजन' के साथ सरकार स्थायी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को आकार दे रही है। उन्होंने कहा, "अगले दशक के लिए हमारा रणनीतिक रोडमैप मौजूदा 200 अरब डॉलर की राज्य अर्थव्यवस्था को पांच गुना बढ़ाकर एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की कल्पना करता है।" (आईएएनएस)

मुंबई, 19 मार्च । भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की धरती पर वापसी हो चुकी है। बुधवार की सुबह इस खबर को सुनकर फिल्म जगत के सितारे खासे उत्साहित नजर आए। मनोज मुंतशिर, करिश्मा कपूर, कृति खरबंदा समेत अन्य कलाकारों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपनी खुशी जाहिर की। इंस्टाग्राम पर सुनीता विलियम्स के स्वागत के वीडियो को शेयर करते हुए गीतकार और पटकथा लेखक मनोज मुंतशिर ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने शायराना अंदाज में लिखा, “ 'ये जमीं याद आई तो हम, आसमां से भी लौट आए।’ स्वागत है सुनीता विलियम्स!” अभिनेत्री कृति खरबंदा ने इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरिक्ष में नौ महीने बिताने के बाद धरती पर आ चुके हैं।” करिश्मा कपूर ने भी सुनीता विलियम्स की कई तस्वीरों और वीडियोज को इंस्टाग्राम पर शेयर किया। अभिनेता जैकी श्रॉफ ने वीडियो के साथ लिखा, "अंतरिक्ष में नौ महीने तक टिके रहने के लिए धैर्य के साथ चुनौतियों से भरी परिस्थितियों और खोज करने की अदम्य इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है!"

अभिनेत्री मानुषी छिल्लर ने लिखा, "ऐसे क्षण ही मानवता को परिभाषित करते हैं! हम अपने रिसर्च और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, कठिन समय के दौरान हमारा धैर्य या साहस ही हमें परिभाषित करता है। आपका स्वागत है सुनीता विलियम्स, आप जैसी महिलाएं मेरी आदर्श हैं।" अभिनेता सोनू सूद ने लिखा, "वेलकम बैक, हम सबकी हीरो सुनीता विलियम्स।" अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने लिखा, "सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, आपका धरती पर स्वागत है! अंतरिक्ष में आपकी यात्रा, आपके ताकत और समर्पण का प्रमाण थी। आपने इतिहास रच दिया है। हमें आपकी हर उपलब्धि पर गर्व है। आप हम सभी को प्रेरित करते रहेंगे!" इससे पहले सुनीता की वापसी पर अभिनेता आर. माधवन की प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर उनका स्वागत किया और ‘सबकी प्रार्थनाएं स्वीकार’ होने की बात कही। माधवन ने सुनीता विलियम्स का एक वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लिखा, “धरती पर आपका स्वागत है, डियर सुनीता विलियम्स। हमारी प्रार्थनाएं आज सफल हुईं। आपको सुरक्षित और मुस्कुराते देखकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। करीब 260 से ज्यादा दिन तक स्पेस में रहने के बाद सुरक्षित लौटना यह भगवान की कृपा और करोड़ों लोगों की दुआओं का असर है। पूरी टीम और क्रू को बधाई।” अभिनेता चिरंजीवी ने एक्स हैंडल पर अपनी खुशी जाहिर की और उनकी वापसी को ‘ब्लॉकबस्टर’ बताया।

उन्होंने लिखा, “पृथ्वी पर आपका स्वागत है सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। अंतरिक्ष में आठ दिन के लिए गए और 286 दिनों के बाद वापस लौटे, पृथ्वी के चारों ओर आश्चर्यजनक 4,577 चक्कर लगाने के बाद! ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण घर वापसी।” उन्होंने कहा, “आपकी कहानी बेमिसाल, बेहद रोमांचकारी, अविश्वसनीय रूप से अब तक का सबसे बड़ा रोमांच है। एक ट्रू ब्ल्यू ब्लॉकबस्टर! आपको खूब ताकत मिले!” इसके साथ ही उन्होंने सुनीता विलियम्स को धरती पर लाने वाले स्पेस एक्स ड्रैगन और क्रू9 का भी धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, “उन्हें वापस लाने के लिए स्पेस एक्स ड्रैगन और क्रू टीम को धन्यवाद और बधाई।” बता दें, सुनीता विलियम्स के साथ बुच विल्मोर की भी वापसी हो चुकी है। दोनों को धरती पर लेकर आए ड्रैगन कैप्सूल ने भारतीय समय के अनुसार सुबह साढ़े तीन बजे के करीब फ्लोरिडा के समुद्री तट पर सफल लैंडिंग की। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 19 मार्च । सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम 'जागो ग्राहक जागो' के तहत भारतीय ग्राहकों को डिजिटल साक्षरता पहल के जरिए सशक्त बनाने के लिए केंद्र और मेटा ने हाथ मिलाया है। संयुक्त अभियान 'बी एन एम्पावर्ड कंज्यूमर' का उद्देश्य भारतीय ग्राहकों को शिक्षित करते हुए उन्हें ऑनलाइन खतरों की पहचान करना और स्वस्थ ऑनलाइन आदतों से रूबरू कराना है। इस अभियान के तहत भारतीय ग्राहकों को मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करना, ऑनलाइन जानकारियों को वेरिफाई करना और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करना सिखाया जाएगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि वे नागरिकों को नॉलेज और टूल्स के साथ सशक्त करने की इस पहल में मेटा के साथ पार्टनरशिप को लेकर उत्साहित हैं। इस पहल के साथ नागरिकों की डिजिटल लैंडस्केप को नेविगेट करने के साथ खुद को ऑनलाइन सुरक्षित रखने की समझ बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "सस्टेनेबल और सुरक्षित डिजिटल एक्सपीरियंस के लिए 'उपभोक्ता जागरूकता' अहम है। यह अभियान उपभोक्ता सुरक्षा उपायों को मजबूत करेगा और भारतीय उपभोक्ता को सशक्त बनाने के हमारे कमिटमेंट को पूरा करेगा।"

केंद्रीय मंत्री को आईआईटी बॉम्बे के साथ संयुक्त रूप से एक परियोजना के बारे में भी अपडेट दिया गया। इस सहयोग का उद्देश्य मेटा के लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएएमए-2 का लाभ उठाते हुए एक एआई ड्रिवन- सिटिजन सेंट्रिक चैटबॉट को डेवलप करना है। चैटबॉट उपभोक्ता तक उनके अधिकारों की जानकारी की पहुंच को मजबूत करेगा। यह एक मजबूत शिकायत सहायता टूल होगा जो लोगों को शिकायत दर्ज करने और उनके निवारण पर तेजी से काम करेगा। चैटबॉट अभी क्लोज्ड ग्रुप बीटा टेस्टिंग के लिए तैयार है और टेस्टिंग पूरी होने के बाद इसे आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा और डीओसीए की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कपलान ने कहा कि वे उपभोक्ता मामलों के विभाग के साथ काम करने और भारत के डिजिटल उपभोक्ता संरक्षण में योगदान देने की पेशकश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "हमें लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों को खुद को सुरक्षित और जानकारियों से लैस रखने में मददगार हो सकता है। इससे एआई तक लोगों की पहुंच सुलभ बनाने के साथ हमें उपभोक्ता जागरूकता और शिकायतों का तेजी से समाधान करने की दिशा में सुधार की उम्मीद है।" -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 19 मार्च । भारतीय उद्योग जगत एक फंडामेंटल स्किल रीसेट दौर से गुजर रहा है। बुधवार को आई एक लेटेस्ट रिपोर्ट में यह दावा किया गया। रिपोर्ट के अनुसार कंपनियां पांच सबसे तेजी से बढ़ते स्किल क्रिएटिविटी और इनोवेशन, कोड रिव्यू, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्री-स्क्रिनिंग और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को भर्ती में अहमियत दे रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक ये बदलाव दिखेगा। ज्यादातर नौकरियों में जो स्किल्स (आज की तारीख) डिमांड में हैं उनमें करीब 64 प्रतिशत परिवर्तन आएगा। लिंक्डइन रिसर्च बताती है कि 25 प्रतिशत पेशेवर आवश्यक स्किल न होने के कारण भविष्य को लेकर आशंकित हैं। वहीं 60 प्रतिशत इंडस्ट्री बदलने के लिए तैयार हैं तो 39 प्रतिशत नई स्किल सीखने की योजना बना रहे हैं। दूसरी ओर, भारत में 69 प्रतिशत रिक्रूटर स्किल-मिसमैच की रिपोर्ट करते हैं। उनका कहना है कि मौजूदा कौशल और कंपनियों की जरूरत अलग-अलग है, इनमें मेल नहीं है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्ट्रैटिजिक थिंकिंग को लेकर मांग बढ़ रही है। यह मांग न केवल पारंपरिक रूप से क्रिएटिव फील्ड जैसे आर्ट्स, डिजाइन और मार्केटिंग के लिए बढ़ रही है बल्कि बिजनेस डेवलपमेंट और एजुकेशन के लिए भी बढ़ रही है। इसी तरह, कम्युनिकेशन स्किल भी अब पीपल-सेंट्रिक रोल जैसे सेल्स और एचआर तक सीमित न रहकर आईटी, कंसल्टिंग और फाइनेंस के लिए भी जरूरी हो गई है। आज के परिदृश्य में एआई के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता एक मुख्य आधार है।

भारत में 95 प्रतिशत सी-सूट लीडर ट्रडिशनल एक्सपीरियंस पर एआई स्किल को प्राथमिकता देते हैं। नौकरी आवेदकों के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एआई साक्षरता और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल प्रमुख अंतर बन रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये स्किल पारंपरिक रूप से आईटी से जुड़े रहे हैं, लेकिन शिक्षा और मार्केटिंग में उनकी बढ़ती महत्ता जॉब फंग्शन में एआई और टेक फ्लूएंसी की बढ़ती भूमिका को उजागर करती है। जैसे-जैसे कंपनियां व्यवसाय विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करती हैं, मजबूत ग्राहक संबंध पहली प्राथमिकता बने रहते हैं। 'कस्टमर इंगेजमेंट' एक महत्वपूर्ण स्किल है, जिसमें बिक्री, व्यवसाय विकास और मार्केटिंग कार्यों में ग्राहक संतोष पर जोर दिया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो 'पेशेवर' व्यवसायों को स्थायी ग्राहक संबंध और वफादारी बनाने में मदद कर सकते हैं, उन्हें लाभ होगा। --आईएएनएस एसकेटी/केआर

महाराष्ट्र में कई हफ्तों से सुलगाए जा रहे औरंगजेब की कब्र के मामले ने सोमवार शाम नागपुर को अपनी चपेट में ले लिया. शहर में हुई हिंसा में कई लोग और पुलिसकर्मी घायल हो गए और कई गाड़ियों को आग लगा दी गई.

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

17 मार्च की शाम नागपुर में शिवाजी महाराज मूर्ति के पास विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन का आयोजन किया था. प्रदर्शन में 318 साल पहले मारे जा चुके औरंगजेब का पुतला जलाया गया.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इसके बाद शहर में अफवाह फैल गई कि प्रदर्शन में एक धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण चादर को भी जलाया गया है. इस अफवाह के फैलने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज हो गए और कई इलाकों में दो समुदायों के बीच झड़प हुई.

खुल्दाबाद में है औरंगजेब की कब्र
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इस हिंसा में कम से कम 10 दंगा-विरोधी कमांडो, दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और दो दमकलकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए. भीड़ ने कई गाड़ियों, पुलिस वाहनों और बुलडोजरों को भी आग लगा दी. पुलिस ने कम से कम 50 लोगों को हिरासत में ले लिया है. शहर के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया है.

महाराष्ट्र में पिछले कई महीनों से औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद चल रहा है. छठे मुगल बादशाह औरंगजेब को मुगल साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार करने और अपने पूर्वज बादशाहों के धार्मिक बहुलवाद के उलट इस्लाम के प्रसार के लिए क्रूर नीतियां लागू करने के लिए जाना जाता है.

हिंदुत्ववादी संगठन लंबे समय से इन कारणों से औरंगजेब की निंदा करते रहे हैं और यह कहते रहे हैं कि आधुनिक भारत में औरंगजेब की विरासत को किसी भी रूप में जिंदा रखने की कोई जरूरत नहीं है.

इसी वजह से सितंबर, 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद जिले और औरंगाबाद शहर का नाम बदल कर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया था. इसी जिले के खुल्दाबाद इलाके में मुंबई से करीब 325 किलोमीटर दूर औरंगजेब का मकबरा है.

औरंगजेब की मौत 1707 में हुई थी जिसके बाद उन्हें यहां दफना दिया गया था. हुमायूं, अकबर, शाहजहां आदि जैसे अन्य मुगल बादशाहों के मकबरों के मुकाबले औरंगजेब का मकबरा वास्तुकला का कोई भव्य नमूना नहीं है, बल्कि ये सूफी संत शेख जैनुद्दीन की दरगाह के परिसर में एक बेनिशान कब्र है.

कब्र को हटाने का अभियान
इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब की ही इच्छा थी कि उसकी कब्र सूफी संत शेख जैनुद्दीन के पास और बिलकुल सादगी से बनाई जाए. यह भारत सरकार के पुरातत्व विभाग (एएसआई) द्वारा संरक्षित इमारत है. महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी संगठन मांग कर रहे हैं कि इस कब्र को राज्य से हटा दिया जाए.

खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस इस मांग से सहमत हैं. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सतारा से बीजेपी के सांसद उदयनराजे भोसले ने भी यह मांग की थी, जिसके जवाब में फडणवीस ने उनसे कहा कि वो भी इस मांग से सहमत हैं लेकिन यह एक संरक्षित स्मारक है.

विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कहा है कि कब्र को हटाने का उनका अभियान जारी रहेगा. बजरंग दल ने यह भी कहा है कि वो कब्र को हटाने के लिए लाखों हिंदुओं के साथ 'कर सेवा' शुरू करेगा. (dw.com/hi)