लखनऊ, 21 फरवरी । उत्तर प्रदेश की राजधानी में 10वीं कक्षा की अपनी पहली बोर्ड परीक्षा से एक दिन पहले 16 वर्षीय एक लड़की ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली।

युवा छात्रा मंगलवार को लखनऊ के पारा इलाके में अपने आवास पर मृत पाई गई थी।

उसके रिश्तेदारों ने कहा कि उसे बचाने की कोशिशों के बावजूद केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में उसे मृत घोषित कर दिया गया।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त विश्वजीत श्रीवास्तव के अनुसार, घटना तब सामने आई जब पीड़िता की मां, जो उसी स्कूल में प्रिंसिपल हैं जहां उनकी बेटी पढ़ती थी, शाम को घर लौटीं और अपनी बेटी को बेहोश पाया।

पड़ोसियों की मदद से, वह लड़की को पास के एक निजी अस्पताल में ले गई। बाद में उसे केजीएमयू ले जाया गया।

श्रीवास्तव ने कहा कि लड़की के पिता बिशप हैं।

पिता ने अपनी बेटी को न केवल पढ़ाई में ही नहीं बल्कि पाठ्येतर गतिविधियों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली एक प्रतिभाशाली छात्रा बताया।

पुलिस ने आगे खुलासा किया कि मृत लड़की एक कुशल तैराक थी और विभिन्न खेलों में अच्छा कर रही थी।

पुलिस अधिकारी ने कहा, "हम जांच कर रहे हैं कि लड़की ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया।"

 (आईएएनएस)

महाराष्ट्र विधानसभा में शिक्षा और नौकरी में मराठा समाज के लिए 10 फीसदी आरक्षण पर विधेयक पारित हो गया है. इसे चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना सरकार की ओर से उठाया गया अहम कदम माना जा रहा है.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

महाराष्ट्र की राजनीति में प्रभावशाली स्थान रखने वाले मराठा समुदाय के नेता अपने लिए आरक्षण की मांग कई सालों से कर रहा था. आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समुदाय कभी सड़कों पर उतरा तो कभी हिंसक विरोध प्रदर्शन किया.

आखिरकार उनकी मांगों को देखते हुए मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा और नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण देने वाला विधेयक पेश किया, जो सर्वसम्मति से पारित हो गया.

मराठा आरक्षण के मुद्दे पर विचार करने के लिए मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था. महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा विधेयक 2024, एक बार कानून बन जाएगा तो उसके 10 साल बाद उसकी समीक्षा की जाएगी.

विधेयक में शिक्षा और नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव है और अब इस विधेयक को महाराष्ट्र विधान परिषद में पेश किया जाएगा.

एकनाथ शिंदे: आरक्षण का वादा पूरा किया
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में मराठा कोटा विधेयक पेश करते हुए कहा, "हमने मौजूदा कोटा को छेड़े बिना मराठाओं को आरक्षण देने का प्रस्ताव दिया है." शिंदे ने कहा इसमें महाराष्ट्र के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव है.

शिंदे ने कहा कि मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए उन्होंने शिवाजी महाराज की कसम खाई थी और आरक्षण को लेकर मराठा समाज की भावना तीव्र है.

16 फरवरी को महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक व्यापक रिपोर्ट पेश की थी. लगभग 2.5 करोड़ परिवारों को कवर करने वाले व्यापक सर्वेक्षण पर आधारित यह रिपोर्ट मराठा समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन पर रोशनी डालती है.

इस साल जनवरी से फरवरी के बीच कराए गए राज्य सरकार के सर्वेक्षण से पता चलता है कि 84 फीसदी मराठा परिवार उन्नत श्रेणी में नहीं आते हैं. यह निष्कर्ष उन्हें आरक्षण के लिए पात्र मानता है, जैसा कि विधेयक में भी कहा गया है.

आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सार्वजनिक रोजगार के सभी क्षेत्रों में मराठा समुदाय का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है.

यही नहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बताते हैं कि आत्महत्या करने वाले 94 फीसदी किसान मराठा समुदाय से हैं.

आरक्षण से सुधरेगी हालत?
मराठा समुदाय राज्य की 28 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और यह समुदाय राजनीतिक तौर पर राज्य का सबसे प्रभावी समूह माना जाता है, वहीं ओबीसी संख्या के तौर पर सबसे बड़ा समूह (करीब 52 प्रतिशत) है.

नए कानून का उद्देश्य मराठा समुदाय के सामने आने वाले आर्थिक संघर्षों को संबोधित करना है. मराठा समुदाय में गरीबी रेखा से नीचे के 21.22 प्रतिशत परिवारों के पास पीले राशन कार्ड हैं. यह प्रतिशत राज्य के औसत 17.4 प्रतिशत से अधिक है.          

लेकिन विपक्ष इस विधेयक को लेकर सवाल उठा रहा है. उसका कहना है कि यह एक चुनावी दांव है. महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, "हमें पता था कि हमारी आवाज दबाई जाएगी इसलिए हमने उन्हें पहले ही एक पत्र दिया था. उन्होंने हमारे पत्र का जवाब नहीं दिया और यह जो 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है वह कानून के तौर पर टिकने वाला नहीं है.

उन्होंने कहा, "आगामी लोकसभा चुनाव के लिए यह बिल लाया गया है. यह बिल किसी भी तरह से किसी को मान्य नहीं होने वाला."

वहीं शिंदे ने कहा "यह मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल द्वारा शुरू किए गए आंदोलन की जीत है और मराठों की आकांक्षाओं की पूर्ति का दिन है. यह ओबीसी समेत किसी भी अन्य समुदाय के साथ अन्याय किए बिना या उनके कोटा में गड़बड़ी किए बिना किया गया है."

शिंदे ने सदन में आश्वासन दिया कि यह आरक्षण अदालतों के समक्ष कानूनी जांच में खड़ा होगा और मराठों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए इसे अंतिम रूप देने के लिए सभी ने बहुत मेहनत की थी, क्योंकि विधेयक बिना किसी विरोध के मेज थपथपाकर पारित कर दिया गया.

नाराज हैं मराठा नेता मनोज जरांगे
इस बीच मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार जो आरक्षण अलग श्रेणी के तहत देने की कोशिश कर रही है वह उन्हें नहीं चाहिए. उन्होंने कहा, "हमें ओबीसी कोटे से ही आरक्षण चाहिए."

जरांगे ने कहा, "हमें आरक्षण चाहिए जिसके हम हकदार हैं, उन लोगों को ओबीसी के तहत आरक्षण दें जिनके कुनबी होने का प्रमाण मिल गया है और जिनके पास कुनबी होने का प्रमाण नहीं है, उनके लिए "सेज सोयरे" कानून पारित करें."

पिछले एक साल में चार बार मनोज जरांगे मराठा समुदाय को ओबीसी समूह के तहत आरक्षण दिलवाने को लेकर भूख हड़ताल कर चुके हैं. आरक्षण की मांग को लेकर जरांगे 10 फरवरी से जालना जिले में अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं.

जरांगे सभी मराठा लोगों के लिए कुनबी प्रमाण पत्र मांग रहे हैं. कृषिक समुदाय कुनबी ओबीसी के अंतर्गत आता है, जिससे सभी मराठाओं को राज्य में ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण मिल सके.

साल 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए महाराष्ट्र राज्य आरक्षण अधिनियम लागू किया था, जिसमें मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरी में आरक्षण देने का प्रावधान था. लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की एक संवैधानिक पीठ ने मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया. (dw.com)
 

कीमती पत्थरों के रूप में खनन किए गए कुदरती हीरों की मांग घट रही है. आंकड़े बताते हैं कि ऐसा लैब में बने हीरों के कारण हो रहा है, जिनकी मांग बढ़ रही है.

  (dw.com)  

लैब में तैयार चमचमाते हीरे वैसे ही चमकते हैं जैसे कुदरती हीरे, लेकिन उनमें प्रमुख अंतर हैं- खनन किए गए प्राकृतिक हीरे एक अरब साल से अधिक पुराने हैं, जबकि लैब में बने हीरे नए हैं और उनकी कीमत आधी होती है.

इंसानों द्वारा बनाए गए हीरे 89 अरब डॉलर के वैश्विक हीरे के आभूषण बाजार को नया आकार दे रहे हैं, खासकर पश्चिम भारतीय शहर सूरत में जहां दुनिया के 90 प्रतिशत हीरे काटे और पॉलिश किए जाते हैं.

सूरत में स्थित 'ग्रीन लैब डायमंड्स' लैब में रिएक्टरों में भी हीरे का उत्पादन किया जाता है. इन रिएक्टरों में हवा का दबाव भूमिगत हीरे की खदानों के समान है.

पसंद आ रहे हैं लैब में बने हीरे
लैब में काम करने वाले टेकनिशियन हीरे के बीज को बिस्किट की तरह प्रोप्राइटरी चैंबर में रखते हैं. चैंबर में तापमान को 13 से 15 सौ डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने पर मीथेन गैस के अणु टूट जाते हैं और उससे निकला कार्बन एक दूसरे से जुड़ने लगता है.

यह कार्बन चैंबर में रखे बीज के साथ जुड़ने लगता है और परत दर परत हीरा बनने लगता है. हीरे कार्बन से बने होते हैं, लेकिन उसके एटम एक टाइट क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बंधे होते हैं. इसलिए यह धरती पर सबसे सख्त और सबसे ज्यादा संवाहक तत्व होता है.

ग्रीन लैब डायमंड्स के निदेशक स्मिथ पटेल का मानना ​​है कि इन कीमती पत्थरों को लैब में बनाना ही हीरा उद्योग का भविष्य है.

पटेल की टीम को एक हीरा बनाने में आठ सप्ताह से भी कम समय लगता है, और उनके बनाए हीरे और प्राकृतिक हीरे के बीच अंतर करना मुश्किल है. पटेल कहते हैं, "यह एक ही चीज है, (एक ही रसायन से बना है) और उसमें वही ऑप्टिकल गुण हैं."

प्राकृतिक हीरों की घटती मांग
ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2019 और 2022 के बीच भारत से लैब में तैयार हीरों का निर्यात मूल्य के मामले में तीन गुना हो गया. पिछले साल अप्रैल से अक्टूबर के बीच ऐसे हीरों के निर्यात की मात्रा में 25 फीसदी की बढ़ोतरी हुई.     

हीरा उद्योग के विश्लेषक पॉल सिमनिस्की ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि मूल्य के लिहाज से लैब में तैयार ऐसे रत्नों की वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी 2018 में 3.5 प्रतिशत थी, जो 2023 में बढ़कर 18.5 प्रतिशत हो गई. उनके मुताबिक इस साल यह दर शायद 20 फीसदी से भी ज्यादा हो जाएगी.

हीरा उद्योग के विश्लेषक एडन गोलान के मुताबिक पिछली फरवरी में अमेरिका में बेची गई सगाई की अंगूठियों में से 17 प्रतिशत में लैब में विकसित हीरे थे. उनका अनुमान है कि यह दर अब बढ़कर 36 फीसदी हो गई होगी.

सिमनिस्की कहते हैं, "जहां तक इंसान द्वारा बनाए जाने वाले हीरे का सवाल है तो यह तकनीक 50 और 60 के दशक से मौजूद है." लेकिन हीरे को सपने की तरह बेचने वाले उद्योग ने काफी समय तक इस संभावना का इस्तेमाल नहीं किया.

उन्होंने कहा कोई चार पांच साल पहले इस तकनीक में प्रगति दिखनी शुरू हुई और जवाहरात की क्वॉलिटी के हीरों का उत्पादन शुरू हुआ. अब उसकी क्वॉलिटी इतनी अच्छी थी कि उसका इस्तेमाल गहनों में किया जा सकता था. 

निर्माता दावा करते हैं कि उनके हीरे कम कार्बन लागत पर आते हैं, हालांकि इस बारे में सवाल हैं कि क्या ऊर्जा-गहन प्रक्रिया पर्यावरण के लिए बेहतर है. कुदरती हीरों के विरोधी कहते हैं कि हीरा खदानें जलवायु के लिए नुकसानदायक हैं और कथित खूनी-हीरों से धन विवादग्रस्त इलाकों में जाता है.

पटेल ने कहा कि उनकी प्रयोगशाला स्थानीय ग्रिड से सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करती है, हालांकि अन्य लैब कार्बन पैदा करने वाली स्रोतों से बिजली लेती हैं.

एए/वीके (एएफपी)

श्रीनगर, 21 फरवरी । जम्मू-कश्मीर में पिछले 48 घंटों के दौरान भारी बर्फबारी और मूसलाधार बारिश के कारण कश्मीर की ओर जाने वाली सभी सड़कें बुधवार को बंद रहीं।

यातायात विभाग के अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण यातायात निलंबित कर दिया गया है।

लोगों को सलाह दी गई है कि वे श्रीनगर और जम्मू में यातायात नियंत्रण कक्ष से संपर्क करने से पहले यात्रा न करें।

अधिकारियों ने बताया कि राजमार्ग को साफ करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं।

इस बीच, घाटी में जाने वाले अन्य सभी राजमार्ग जैसे मुगल रोड, सिंथन-किश्तवाड़ रोड, श्रीनगर-लेह रोड और कश्मीर के साथ गुरेज तथा करनाह/केरन के सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने वाले राजमार्ग भी बंद कर दिए गए।

पिछले 48 घंटों के दौरान गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, दूदपथरी, डक्सम, कोकेरनाग और अन्य पहाड़ी इलाकों जैसे ऊंचे इलाकों में लगभग एक से तीन फीट ताजा बर्फबारी हुई।

 (आईएएनएस)

नोएडा, 21 फरवरी । नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे किसान 23 फरवरी को दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं।

इन किसानों को अब कई अन्य किसान संगठनों का भी समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। बुधवार को भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) ग्रेटर नोएडा के परी चौक से लेकर सूरजपुर कलेक्ट्रेट तक ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। देश में हो रहे किसान आंदोलन के समर्थन में और नोएडा में किसानों की समस्याओं को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है।

किसानों को मनाने के लिए मंगलवार को भी नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, डीएम और अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अगुआई में एक बैठक की गई। ये बैठक करीब दो से ढाई घंटे चली, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला।

किसानों ने कहा कि समय देने के बावजूद सरकार ने अब तक हाईपावर कमेटी नहीं बनाई और न ही लिखित में आश्वासन दिया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली कूच ही एकमात्र विकल्प है।

दिल्ली कूच को लेकर 81 गांवों में जन जागरण अभियान चलाया गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आंदोलन कर रहे किसानों की मांग है की उनकी जमीन का अधिग्रहण 15-20 साल पहले हो चुका है। प्राधिकरण कब्जा ले चुका है, लेकिन आज तक उसके सापेक्ष मूल प्लॉट नहीं मिले हैं। कुछ किसान उच्चतम न्यायालय से 10 पर्सेंट के प्लाट के केस जीत चुके हैं, उनको भी प्लाट नहीं मिला है। आबादी पर आए दिन नोटिस आते हैं, उनका समाधान नहीं हो पाया है। जिन किसानों ने 100 प्रतिशत मुआवजा उठा लिया है। उसका 10 प्रतिशत जमा कराकर फाइल को आगे बढ़ाया जाए। पाँच प्रतिशत के प्लाट में कॉमर्शियल गतिविधि चलाई जाए।

इन सब मुद्दों को लेकर किसान अड़े हुए हैं। किसानों की मांग है कि हाई लेवल कमेटी का गठन अगर 23 फरवरी से पहले कर दिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो 23 को दिल्ली कूच का आंदोलन जरूर होगा।

(आईएएनएस)

रांची, 20 फरवरी । झारखंड की राजधानी रांची में भारत-इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट से पहले खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने मैच रद्द कर इंग्लैंड की टीम को लौट जाने की धमकी दी है। उसने इसे लेकर झारखंड के नक्सलियों को उकसाया है।

पन्नू ने कहा है कि भारत और इंग्लैंड के रांची में होने वाले मैच को अविलंब रद्द करवाएं। इस मामले में मंगलवार को रांची के धुर्वा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

उसने नक्सलियों के नाम जारी वीडियो में कहा है कि रांची का जेएससीए स्टेडियम आदिवासियों की जमीन पर बना है। आदिवासियों की जमीन पर मैच नहीं होना चाहिए। पन्नू ने यूट्यूब पर यह वीडियो जारी किया है। उसने माओवादियों से कहा है कि रांची में होने वाले टेस्ट मैच को रद्द कराने के लिए झारखंड और पंजाब में उत्पात मचा देना चाहिए।

पन्नू ने यूट्यूब के जरिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स को भी धमकी दी है। इंग्लिश कप्तान से तो उसने यह भी कहा कि वह भारत दौरा रद्द करें और टीम लेकर वापस लौटें।

पन्नू की धमकी मिलने के बाद झारखंड पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। स्टेडियम से लेकर होटल तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये जा रहे हैं। एयरपोर्ट से होटल तक चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। एयरपोर्ट को भी सुरक्षा घेरे में लिया गया है।

 (आईएएनएस)

लखनऊ, 20 फरवरी । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ में अशोक लेलैंड की इलेक्ट्रिक वाहन फैक्ट्री के भूमिपूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

उन्होंने कहा कि हिंदुजा ग्रुप के प्रकाश और अशोक ने अभी मुझे डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की चाबी सौंपी है। चाहूंगा कि सिर्फ चाबी नहीं, बल्कि जल्दी से जल्दी वो यहां अपना प्रोडक्शन शुरू करें।

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट अशोक लेलैंड के माध्यम से स्थापित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए हिंदुजा ग्रुप, अशोक लेलैंड को शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश में हम जैसे इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी लेकर आते हैं। वैसे ही इन्वेस्टर्स को भी अपने निवेश को पब्लिक फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 1 लाख 5 हजार से अधिक राजस्व गांव हैं और दो लाख से अधिक मजरे हैं। अगर इन एक लाख गांवों को हमें शहरों से जोड़ना होगा तो भी सस्ती सेवा के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा सस्ती और लोकप्रिय माध्यम बन सकती है। इसमें हम अपने तमाम युवाओं को इस सर्विस के साथ जोड़ सकते हैं। यहां पर हिंदुजा ग्रुप भी कुछ इनीशिएटिव ले और स्टेट गवर्नमेंट भी इसको आगे बढ़ाए।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि एक-एक गांव को जोड़ने के लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर गांव को शहर से जोड़ने के लिए प्रयास करना होगा। गांव का प्रोडक्ट शहर में आए, इसके लिए माल ढोने वाले छोटे ट्रक का उपयोग किया जा सकता है। फिर चीनी प्लांट के रूप में हम लोग दूध को दुग्ध समितियों के साथ जोड़कर सिटी में लाने में योगदान दे सकेंगे तो यह बहुत बड़ा मार्केट आपको अकेले यूपी में मिलेगा। यूपी का मतलब यूपी नहीं है, यूपी का मतलब बिहार भी, मध्य प्रदेश भी और नेपाल भी, यूपी के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। ये सभी इस सुविधा का लाभ लेंगे।

सीएम योगी ने प्रदेश सरकार द्वारा लागू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा सोमवार को 10 लाख 24 हजार करोड़ रुपए के निवेश कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया है। आज इसी के तहत अशोक लेलैंड ने अपने कार्य को शुरू भी कर दिया है।

 (आईएएनएस )

कोलकाता, 20 फरवरी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस ने मंगलवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा में घटनास्थल का दौरा किया जहां भारत-बांग्लादेश सीमा के पास जल निकासी विस्तार के दौरान मिट्टी का एक टीला धंसने से कथित तौर पर चार नाबालिगों की मौत हो गई थी।

बोस ने घटनास्थल का दौरा किया और घटना की जानकारी लेने के लिए स्थानीय लोगों एवं तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के स्थानीय नेताओं से बात की।

राजभवन के एक अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा कि राज्यपाल मृतक बच्चों के परिवारों और माता-पिता से भी बात करेंगे।

अधिकारी ने कहा कि बोस सोमवार रात किशनगंज के लिए ट्रेन में सवार हुए। इसके बाद वह सड़क मार्ग से चोपड़ा पहुंचे।

चोपड़ा प्रखंड के चेतनगाछ गांव में 12 फरवरी को खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से उसके नीचे दब कर पांच से 12 साल की उम्र के चार बच्चों की मौत हो गई थी। निर्माण कार्य सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा किया गया था।

इस दुर्घटना ने उस वक्त राजनीतिक मोड़ ले लिया जब तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चार नाबालिगों की मौत के लिए लापरवाही का आरोप लगाते हुए "बीएसएफ को जिम्मेदार" ठहराया।

तृणमूल कांग्रेस ने घटना के लिए बीएसएफ को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि उसकी लापरवाही से चारों बच्चों की जान गई।

टीएमसी के एक दल ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर हादसे की जांच की मांग की थी। उन्होंने बोस से चोपड़ा का दौरा करने का भी आग्रह किया था। (भाषा) 

बिजनौर, 20 फरवरी । उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में मंगलवार को एक मैजिक टेंपो के ऊपर अनियंत्रित ट्रक पलटने से तीन लोगों की मौत हो गई। हादसा कोतवाली शहर थाना क्षेत्र के बैराज रोड स्थित व्यंजन वाटिका के पास हुआ।

पुलिस के मुताबिक मंगलवार सुबह करीब 11 बजे दुर्घटना की सूचना मिलने पर राहत और बचाव दल के साथ पुलिस पहुंची। इस घटना में तीन लोगों की जान चली गई।

मृतकों की पहचान गाजियाबाद के भोजपुर निवासी दिनेश शर्मा, रविंद्र और मोनू के रूप में हुई। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। मामले की जांच की जा रही है।

(आईएएनएस)

जम्मू, 20 फरवरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 पूर्ववर्ती राज्य के विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा था।

मोदी ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के बाद जम्मू-कश्मीर ने सभी इलाकों और सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास देखा है जो अब एक केंद्रशासित प्रदेश है।

जम्मू-कश्मीर के लिए 32,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं और देश के अन्य हिस्सों के लिए 13,500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि सरकार पहली बार जम्मू-कश्मीर में लोगों के दरवाजे पर पहुंची है।

उन्होंने कहा, ‘‘यह मोदी का गारंटी है और यह जारी रहेगा।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर में सर्वांगीण विकास लाने में मुख्य बाधा था जिसे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार ने निरस्त कर दिया।

मोदी ने मंगलवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर को ‘परिवारवाद’ की राजनीति से मुक्ति मिल रही है और यह पूर्ववर्ती प्रदेश आज विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘एक वो दिन भी थे, जब जम्मू-कश्मीर से सिर्फ निराशा की खबरें आती थीं। बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव... ऐसी ही बातें जम्मू-कश्मीर का दुर्भाग्य बना दी गई थीं। लेकिन आज जम्मू-कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर बहुत दशकों तक परिवारवाद की राजनीति का शिकार रहा है और परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने हमेशा सिर्फ अपना स्वार्थ देखा, जनता के हितों की चिंता नहीं की।

उन्होंने कहा, ‘‘परिवारवाद की राजनीति का सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान उठाता है, तो हमारे युवा उठाते हैं। जो सरकारें सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने में जुटी रहती हैं, वो सरकारें अपने राज्य के दूसरे युवाओं का भविष्य ताक पर रख देती हैं।’’

उन्होंने कहा कि ऐसी परिवारवादी सरकारें युवाओं के लिए योजनाएं बनाने पर भी प्राथमिकता नहीं देती। उन्होंने कहा, ‘‘सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचने वाले लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे। मुझे खुशी है कि जम्मू-कश्मीर को इस परिवार राजनीति से मुक्ति मिल रही है।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने ‘विकसित जम्मू-कश्मीर’ का संकल्प लिया है।

उन्होंने कहा, ‘‘विकसित भारत का मतलब है विकसित जम्मू-कश्मीर।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे आप पर विश्वास है कि हम विकसित जम्मू-कश्मीर बनाकर रहेंगे। 70-70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके देगा।’’

जम्मू-कश्मीर में जी20 के सफल आयोजन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जब यहां ऐसे आयोजन होते हैं तो इसकी गूंज बहुत दूर तक पहुंचती है।

उन्होंने कहा, ‘‘पूरी दुनिया, जम्मू-कश्मीर की सुंदरता, यहां की परंपरा-संस्कृति और आप सभी के स्वागत से बहुत प्रभावित हुई है। आज हर कोई जम्मू-कश्मीर आने के लिए तत्पर है।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के संविधान में जिस सामाजिक न्याय का भरोसा दिया गया है, वह भरोसा पहली बार जम्मू-कश्मीर के सामान्य जन को भी मिला है।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारे शरणार्थी परिवार हों, वाल्मिकी समुदाय हो, सफाई कर्मचारी हों, उनको लोकतांत्रिक हक मिला है। अब जम्मू-कश्मीर का कोई भी इलाका पीछे नहीं रहेगा, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहां जो लोग दशकों तक अभाव में जी रहे थे, उन्हें भी आज सरकार के होने का एहसास हुआ है।’’ (भाषा) 

लखनऊ, 20 फरवरी समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्‍ट्रीय महासचिव पद से त्यागपत्र देने के एक सप्ताह बाद स्‍वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।

स्‍वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्‍स’ पर खुद यह जानकारी दी।

उन्होंने ‘एक्‍स’ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और विधान परिषद के सभापति के नाम संबोधित त्यागपत्र के अलग-अलग पन्नों को साझा किया है।

मौर्य ने यादव को लिखे पत्र में कहा, ‘‘आपके नेतृत्व में सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ किंतु 12 फरवरी को हुई वार्ता और 13 फरवरी को प्रेषित पत्र पर किसी भी प्रकार की वार्ता के लिए पहल नहीं करने के परिणामस्वरूप मैं सपा की प्राथमिक सदस्यता से भी त्यागपत्र दे रहा हूं।’’

विधान परिषद के सभापति को मौर्य ने लिखा, ‘‘ मैं सपा के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा, उप्र निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य, विधान परिषद सदस्य निर्वाचित हुआ। चूंकि मैंने सपा की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है, इसीलिए नैतिकता के आधार पर विधान परिषद, उप्र की सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूं।’’

मौर्य अब ‘राष्‍ट्रीय शोषित समाज’ पार्टी नाम की नयी पार्टी बनाएंगे। मौर्य ने अपने भविष्य की रणनीति को अमलीजामा पहनाने के लिए 22 फरवरी को नयी दिल्‍ली में समर्थकों की बैठक बुलाई है।

विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले सपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी टिप्पणियों को लेकर पार्टी के कुछ नेताओं के रवैये से नाराज होकर 13 फरवरी को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्‍तीफा दे दिया था।

मौर्य ने पार्टी प्रमुख को लिखे पत्र में कहा था कि उन्होंने पार्टी का जनाधार बढ़ाने का काम ‘‘अपने तौर-तरीकों’’ से जारी रखा और भाजपा के ‘मकड़जाल’ में फंसे आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के ‘स्वाभिमान’ को जगाने की कोशिश की।

उन्होंने कहा, ‘‘ मैं नहीं समझ पाया, मैं एक राष्ट्रीय महासचिव हूं जिसका कोई भी बयान निजी हो जाता है और पार्टी के कुछ राष्ट्रीय महासचिव और नेता ऐसे भी हैं जिनका हर बयान पार्टी का हो जाता है। यह समझ के परे है।’’

मौर्य ने कहा, ‘‘ यदि राष्ट्रीय महासचिव पद में भी भेदभाव है तो मैं समझता हूं कि ऐसे भेदभाव पूर्ण, महत्वहीन पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से मैं त्यागपत्र दे रहा हूं, कृपया इसे स्वीकार करें।’’

स्वामी प्रसाद मौर्य श्री रामचरितमानस और सनातन धर्म के साथ-साथ अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी कई विवादास्पद बयान दे चुके हैं, जिसको लेकर व्यापक स्तर पर तल्ख प्रतिक्रिया हुई थी। खुद उनकी पार्टी में ही उनका विरोध हुआ था।

प्राण प्रतिष्ठा के औचित्य पर सवाल उठाने पर विधानसभा में सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडेय ने हाल ही में उन्हें ‘‘विक्षिप्त व्यक्ति’’ कहा था।

मौर्य ने पत्र में कहा कि उन्होंने पार्टी को ठोस जन आधार देने के लिए पिछले साल जनवरी-फरवरी में प्रदेशव्यापी भ्रमण कार्यक्रम के तहत ‘‘रथ यात्रा’’ निकालने का प्रस्ताव रखा था लेकिन पार्टी अध्यक्ष के आश्वासन के बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया।

प्रदेश में पिछड़ों के बड़े नेता माने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पांच बार विधान सभा के सदस्य, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं।

वह योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार (2017-2022) में श्रम मंत्री थे। वह 2021 तक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में रहने के बाद वह भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन 11 जनवरी 2022 को योगी सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया।

मौर्य ने सरकार पर पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप लगाया था। हालांकि, उनकी पुत्री संघमित्रा मौर्य भाजपा से अब भी सांसद हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के नेतृत्व वाली सरकारों में भी मंत्री रहे थे।

पडरौना से विधायक रह चुके मौर्य ने 2022 के विधानसभा चुनाव में फाजिलनगर से चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा के सुरेंद्र कुमार कुशवाहा से हार गए थे। इसके बाद सपा ने उन्‍हें विधान परिषद का सदस्य बनाया और संगठन में राष्‍ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी थी। (भाषा) 

चंडीगढ़, 20 फरवरी  किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने मंगलवार को केंद्र से फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी और कृषि ऋण माफी सहित किसानों की अन्य मांगों को स्वीकार करने को कहा । साथ ही कहा कि वह बुधवार को दिल्ली जाएंगे।

उनका यह बयान “दिल्ली चलो” आंदोलन में भाग लेने वाले किसान नेताओं द्वारा पांच साल के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा एमएसपी पर दालों, मक्का और कपास की खरीद के केंद्र के प्रस्ताव को खारिज करने के एक दिन बाद आया है। किसान नेताओं ने कहा था कि केंद्र का प्रस्ताव किसानों के पक्ष में नहीं है।

रविवार को किसान नेताओं के साथ चौथे दौर की बातचीत में तीन केंद्रीय मंत्रियों की एक समिति ने प्रस्ताव दिया था कि किसानों के साथ समझौता करने के बाद सरकारी एजेंसियां पांच साल तक दालें, मक्का और कपास एमएसपी पर खरीदेंगी।

संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा "दिल्ली चलो" मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं।

मंगलवार को पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू सीमा बिंदु पर पत्रकारों से बात करते हुए किसान मजदूर मोर्चा का प्रतिनिधित्व करने वाले पंधेर ने कहा कि किसानों की तीन बड़ी मांगें हैं - सभी फसलों के लिए एमएसपी पर कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग द्वारा अनुशंसित ‘सी2 प्लस 50 प्रतिशत’ फॉर्मूले का कार्यान्वयन और ऋण माफी।

एक सवाल का जवाब देते हुए पंधेर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक में किसानों ने प्रस्ताव दिया कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर एमएसपी पर कानून बनाया जाए।

कर्ज माफी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक किसानों पर कुल 18.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से यह घोषणा करने का अनुरोध किया कि कृषि ऋण माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक तंत्र बाद में तैयार किया जा सकता है।

पंधेर ने कहा, ‘‘भाजपा का दावा है कि मौजूदा प्रधानमंत्री एक मजबूत प्रधानमंत्री हैं। अगर वह 80 करोड़ किसानों और खेत मजदूरों का कर्ज माफ करने का ऐलान कर देते हैं तो इससे भाजपा के इस दावे पर मुहर लग जाएगी कि वह वाकई एक मजबूत प्रधानमंत्री हैं।’’

उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से किसानों की विभिन्न मांगों पर अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा।

"दिल्ली चलो" मार्च पर एक सवाल का जवाब देते हुए, किसान नेता ने कहा, “हमारी घोषणा (बुधवार को दिल्ली जाने की) कायम है”।

एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा किसानों की कोई मांग नहीं मानी गई है।

विरोध प्रदर्शन के दौरान दो किसानों की मौत के मुद्दे पर पंधेर ने कहा कि पंजाब सरकार को इस संबंध में एक नीति की घोषणा करनी चाहिए और उन्होंने मृतक के परिवार के लिये मुआवजा और एक सदस्य के लिए नौकरी की मांग की।

खनौरी सीमा बिंदु पर विरोध प्रदर्शन का हिस्सा रहे 72 वर्षीय किसान की रविवार को हृदय गति रुकने से मौत हो गई। इससे पहले शंभू बॉर्डर पर 63 साल के एक किसान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी।

एक और किसान नेता अशोक बुलारा ने कहा, ‘‘या तो हमारी मांगें स्वीकार करें या हमें शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली की ओर जाने की अनुमति दी जाए।’’

सोमवार शाम को एसकेएम (गैर-राजनीतिक) नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा था, "हमारे दो मंचों पर चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र का प्रस्ताव किसानों के हित में नहीं है और हम इसे अस्वीकार करते हैं।"

यह पूछे जाने पर कि क्या दिल्ली तक मार्च का उनका आह्वान अब भी कायम है, पंधेर ने कहा था, "हम 21 फरवरी को सुबह 11 बजे शांतिपूर्वक दिल्ली जाएंगे।" (भाषा)

नयी दिल्ली, 20 फरवरी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा ड्यूटी पर तैनात एक टेलीविजन पत्रकार की गिरफ्तारी को "चिंताजनक" बताया।

टेलीविजन चैनल रिपब्लिक बांग्ला के पत्रकार शंतु पान को सोमवार पुलिस देर शाम पश्चिम बंगाल के संदेशखालि से उस समय अपने साथ ले गई जब वह लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे।

गिल्ड ने कहा, "ड्यूटी के दौरान उनकी गिरफ्तारी चिंताजनक है।"

बयान में कहा गया है कि पुलिस को निश्चित रूप से जांच करनी चाहिए कि पत्रकार पर क्या आरोप लगाए गए हैं, लेकिन जब वह रिपोर्टिंग कर रहे थे उस दौरान उन्हें ले जाना वास्तव में चिंताजनक है।

बयान में कहा गया "एडिटर्स गिल्ड ने पश्चिम बंगाल प्रशासन से शीघ्र जांच करने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि पान के साथ कोई अन्याय न हो। सरकार को भी प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए।"  (भाषा)

चंडीगढ़, 20 फरवरी हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा लाये गये अविश्वास प्रस्ताव को मंगलवार को स्वीकार कर लिया।

अध्यक्ष ने इस पर बहस के लिए बृहस्पतिवार का दिन तय किया है।

गुप्ता ने नियम के तहत 18 से अधिक विधायकों की शर्त पूरी होने के बाद यह अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किया।

हाल में विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खट्टर सरकार पर सभी मोर्चों पर विफल रहने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव लायेगी।

कांग्रेस तीन साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लायी थी लेकिन तब यह अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल में पिछले अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र किया था और कहा था कि उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी थी कि उसे हर सत्र में ऐसा प्रस्ताव लाना चाहिए ताकि वह उनकी सरकार द्वारा किये गये कामकाज के बारे में सुन सके। उन्होंने कहा था कि अन्यथा वे बिना सुने बोलते रहते हैं।

खट्टर ने कहा था कि यदि कांग्रेस फिर अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो वह सरकार द्वारा किये गये कामकाज के बारे में सुनने के लिए बाध्य होगी।

हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 41 तथा उसके सहयोगी दल जेजेपी के 10 विधायक हैं।

सदन में सात निर्दलीय विधायकों में छह भाजपा का समर्थन करते हैं। भाजपा को हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा का समर्थन भी प्राप्त है।

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के 30 विधायक हैं जबकि इंडियन नेशनल लोकदल का एक विधायक है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 20 फरवरी कांग्रेस ने ‘वन’ की परिभाषा से संबंधित उच्चतम न्यायालय के हालिया आदेश की सराहना करते हुए मंगलवार को कहा कि यदि 2024 में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की सरकार बनती है तो वह वनक्षेत्रों एवं पर्यावरण के संरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध रहेगी।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह आरोप भी लगाया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश से सरकार की उस ‘विनाशाकारी योजना’ पर रोक लगी है, जिसके माध्यम से वह भारत के जंगलों को अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपना और पर्यावरण को प्रदूषित करना आसान बनाना चाहती थी।

उच्चतम न्यायालय ने देश भर में वन संरक्षण के लिए सोमवार को कई निर्देश जारी करते हुए कहा कि वन भूमि पर चिड़ियाघर खोलने या ‘सफारी’ शुरू करने के किसी भी नये प्रस्ताव के लिए अब न्यायालय की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

शीर्ष अदालत ने इस अभ्यावेदन पर गौर किया कि संरक्षण संबंधी 2023 के संशोधित कानून के तहत वन की परिभाषा में लगभग 1.99 लाख वर्ग किलोमीटर वन भूमि को ‘जंगल’ के दायरे से बाहर रखा गया है और इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘चुनावी बॉण्ड घोटाले के बाद उच्चतम न्यायालय ने स्पष्टतया मोदी सरकार की एक और अवैध एवं विनाशकारी योजना पर रोक लगा दी है।

प्रधानमंत्री अपने कॉरपोरेट मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत के जंगलों को सौंपना और पर्यावरण को प्रदूषित करना आसान बनाना चाहते थे। इसलिए सबसे पहले, उन्होंने 2017 में नियमों में बदलाव किया, ताकि वन मंजूरी का उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं को वैध बनाया जा सके।’’

उन्होंने दावा किया कि कोयला खदानों, कारखानों और सीमेंट संयंत्रों सहित बड़े कॉरपोरेट घरानों की 100 से अधिक परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी का उल्लंघन करते हुए खुलेआम काम शुरू करने की अनुमति दी गई।

रमेश ने कहा, ‘‘इसके बाद, 2023 में मोदी सरकार वन संरक्षण संशोधन लेकर आई, जिसके जरिये दो लाख वर्ग किलोमीटर जंगल को संरक्षित वनक्षेत्र के दायरे से हटा दिया गया। यह 1996 के उच्चतम न्यायालय के फैसले का पूरी तरह से उल्लंघन था। इस संशोधन से "मानित वनों" के साथ-साथ उत्तर पूर्व के जंगलों को भी हटाना आसान हो जाएगा।’’ उनका कहना था, ‘‘शुक्र है कि उच्चतम न्यायालय ने इन दोनों अवैध कदमों पर रोक लगा दी है। उसने पर्यावरणीय मंजूरी का उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं को दी गई अवैध अनुमतियों पर रोक लगा दी है और आदेश दिया है कि 1996 के निर्णय के अनुसार वन की शब्दकोश की परिभाषा का अनुसरण किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस आदेश की सराहना करती है और ‘इंडिया’ गठबंधन की सरकार बनने पर यह (सरकार) भारत के जंगलों और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी।’’ उन्होंने दावा किया, ‘‘भारत की सर्वोच्च अदालत में एक-एक करके मोदी सरकार के घोटालों और धोखाधड़ी का पर्दाफाश हो रहा है।’’ रमेश ने अपने एक अन्य पोस्ट में कहा कि देश भर में आर्द्रभूमि गंभीर खतरे में हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘इनका अत्यधिक पारिस्थितिक महत्व है और इनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है।’’ (भाषा) 

लखनऊ, 20 फरवरी  समाजवादी पार्टी (सपा) की प्राथमिक सदस्यता और विधान परिषद से त्यागपत्र देने के बाद मंगलवार को स्‍वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वह नई पार्टी गठित करेंगे और 22 फरवरी को राजधानी दिल्ली में इसकी घोषणा करेंगे।

मौर्य ने विपक्षी दलों के समूह 'इंडिया’ गठबंधन को इस देश की आवश्यकता करार देते हुये यह स्पष्ट किया कि वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्‍ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल नहीं होंगे।

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्‍ट्रीय महासचिव पद से त्यागपत्र देने के एक सप्ताह बाद मौर्य ने मंगलवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।

उन्‍होंने सपा पर तंज कसते हुये कहा, 'सपा में एक नया फैशन चल गया है। नाम है समाजवादी और समाजवाद की दुहाई देकर उसका कत्लेआम कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष होने की दुहाई देकर आज यथास्थितिवादी शक्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं।'

पीटीआई-वीडियो को दिये गये साक्षात्कार में मौर्य ने कहा कि 'सपा छोड़ने का कारण मुख्य रूप से विचारधारा है।’’

उन्‍होंने कहा कि विचारधारा पर मैने कभी पद को तवज्जो नहीं दी और उसी के तहत मैंने नया रास्ता चुना और 22 फरवरी 2024 को दिल्‍ली के तालकटोरा स्टेडियम में नई पार्टी का ऐलान करूंगा।

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही कार्यकर्ताओं की राय से आगे की रणनीति तय की जायेगी ।

पार्टी के 'राजग' या 'इंडिया' से गठबंधन के सवाल पर उन्‍होंने कहा कि नयी पार्टी के गठन की घोषणा के बाद इस बारे में निर्णय किया जायेगा ।

उन्होंने कहा, ‘‘हां, इतना जरूर है कि वर्तमान राजनीतिक परिवेश में ‘इंडिया’ गठबंधन इस देश की जरूरत है।’’

एक सवाल के जवाब में उन्‍होंने कहा, 'हमें गठबंधन की आवश्यकता होगी, (इंडिया) गठबंधन में रहेंगे, बाहर से ताकत देने की आवश्यकता होगी बाहर से ताकत देंगे, लेकिन मकसद हमारा लोकतंत्र और संविधान बचाना होगा।'

सपा छोड़ने की टीस जाहिर करते हुए मौर्य ने कहा, 'जब वैचारिक मतभेद हो, मतभिन्नता हो तो एक साथ रहकर काम करना संभव नहीं है।' (भाषा)

नयी दिल्ली, 20 फरवरी  उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह चंडीगढ़ के महापौर पद के लिए हुए विवादास्पद चुनाव में पड़े मतों की दोबारा गिनती करने और आठ "विरूपित" मतपत्रों पर विचार करने के बाद परिणाम घोषित करने का निर्देश देगा। निर्वाचन अधिकारी ने उन आठ "विरूपित" मतपत्रों को अवैध करार दिया था।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने चुनाव में पराजित उम्मीदवार कुलदीप कुमार (आम आदमी पार्टी) की याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है। कुमार ने निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह पर चुनाव में कदाचार का आरोप लगाया है।

सर्वोच्च अदालत मतपत्रों की जांच कर रही है और वीडियो रिकॉर्डिंग को देख रही है जिसे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा नियुक्त एक न्यायिक अधिकारी ने पेश किया है।

प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने शुरुआत में कहा, "हम उन मतपत्रों को देखना चाहेंगे जिन्हें अमान्य घोषित किया गया था।’’

सुनवाई अभी जारी है।

न्यायालय ने ‘‘खरीद-फरोख्त होने’’ का जिक्र करते हुए सोमवार को कहा था कि वह चंडीगढ़ महापौर चुनाव के मतपत्रों और मतगणना के दिन की पूरी वीडियो-रिकॉर्डिंग का अवलोकन करेगा।

न्यायालय ने कहा कि नए सिरे से मतदान का आदेश देने के बजाय, वह पहले ही डाले गए मतों के आधार पर नतीजे घोषित करने पर विचार कर सकता है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 30 जनवरी को चंडीगढ़ महापौर चुनाव में कांग्रेस-आप गठबंधन के खिलाफ जीत हासिल की। महापौर पद के लिए भाजपा के मनोज सोनकर ने आप के कुलदीप कुमार को हराया। सोनकर को अपने प्रतिद्वंद्वी के 12 मतों के मुकाबले 16 मत मिले। आठ मत अवैध घोषित कर दिए गए। (भाषा)

कोलकाता, 20 फरवरी । पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता का मंगलवार को संकटग्रस्त संदेशखाली जिले में प्रवेश करने का रास्ता साफ हो गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने सुवेंदु अधिकारी को संदेशखाली जाने के लिए सशर्त मंजूरी दे दी।

संदेशखाली के प्रवेश बिंदु धमाखाली नौका घाट पर रोके जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष वहां इंतजार करते रहे थे। जबकि, कोलकाता में उनके वकील ने क्षेत्र का दौरा करने की अनुमति के लिए फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने विपक्ष के नेता के अलावा भाजपा विधायक शंकर घोष को संदेशखाली में प्रवेश की अनुमति दे दी। हालांकि, खंडपीठ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एलओपी के सहयोगियों सहित किसी तीसरे व्यक्ति को अशांत क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अदालत ने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करना पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि सुवेंदु अधिकारी और शंकर घोष की यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था का कोई उल्लंघन न हो।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह आदेश कानून की भावना के अनुरूप था, जहां धारा 144 है, जो पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाती है।

रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने धमाखाली नौका घाट पर बैरिकेड हटा दिया है। सुवेंदु अधिकारी और शंकर घोष एक पुलिस दल के साथ संदेशखाली के लिए रवाना हो गए हैं।

(आईएएनएस)

अयोध्या, 20 फरवरी । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन किए।

मुख्यमंत्री धामी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जब वह लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते थे तब कई बार अयोध्या आए। उस समय भगवान रामलला टेंट में थे। देखकर बहुत दुख होता था। आज गर्व का अनुभव हो रहा है। टेंट से रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि अयोध्या में उत्तराखंड सदन का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उत्तराखंड और अयोध्या धाम का आपस में बहुत गहरा संबंध है।

धामी ने कहा कि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद रामलला अपने जन्म स्थान पर भव्य मंदिर में विराजित हुए हैं। यह विश्व के प्रत्येक सनातनी की भावनाओं की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस कालखंड में फिर से राम युग का आरंभ हुआ है। आने वाले समय में बड़ी संख्या में हमारे यहां के लोग प्रभु श्रीराम के दर्शन के लिए आएंगे। ऐसे में सदन का निर्माण हो जाने से उत्तराखंडवासियों को सहूलियत होगी।

(आईएएनएस)

भोपाल, 20 फरवरी । मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। कांग्रेस नेता लगातार भाजपा का दामन थाम रहे हैं। इसी बीच दमोह की जिला पंचायत उपाध्यक्ष मंजू कटारे, रिटायर्ड पुलिस अफसर सहित कई कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने दमोह की जिला पंचायत उपाध्यक्ष डॉ. मंजू कटारे, धर्मेंद्र कटारे, जनपद पंचायत बटियागढ़ की अध्यक्ष रामरानी कुशवाह, बटियागढ़ उपाध्यक्ष रजनी राजपूत सहित दो दर्जन से अधिक कांग्रेस नेताओं को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई।

इसी तरह रिटायर्ड एडीजे नारायण सिंह मीना के साथ अधिवक्ता कलरव श्रीवास्तव, रोहन श्रीवास्तव ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सभी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सेवा और विकास के जो कार्य हो रहे हैं, वह सिर्फ उनके ही नेतृत्व में संभव हैं। सेवा और विकास के उन कार्यों तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ने के लिए बड़ी संख्या में लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। भाजपा सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि एक परिवार है और इस परिवार में सभी का स्वागत है।

इस अवसर पर न्यू ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक और वरिष्ठ नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा, पार्टी के प्रदेश महामंत्री और विधायक भगवान दास सबनानी भी उपस्थित रहे।

(आईएएनएस)

रुद्रप्रयाग, 20 फरवरी । उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग स्थित जखोली ब्लॉक के लस्या महरगांव में मंगलवार को गुलदार ने एक 15 साल के लड़के पर हमला कर दिया।

मंगलवार सुबह कार्तिक अपने घर से इंटर कॉलेज रामाश्रम जा रहा था। गांव से कुछ ही दूरी पर गुलदार ने कार्तिक पर हमला कर दिया। कार्तिक की आवाज़ सुनकर लामर गांव के गंभीर सिंह पहुंचे। इसी बीच गुलदार भाग गया। घायल को इलाज के लिए जखोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।

परिवार वालों के मुताबिक कार्तिक की वार्षिक परीक्षा चल रही है। वह अकेले पेपर देने स्कूल जा रहा था। इसी दौरान गुलदार ने हमला कर दिया। घटना की सूचना वन विभाग को भी दी गई है।

(आईएएनएस)

लखनऊ, 20 फरवरी । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी को बीमारू राज्य से उबारने में हमें सफलता प्राप्त हुई, तो इसके पीछे पीएम का विजन था, जिसे हमने मिशन के रूप में लेकर प्रभावी ढंग से अलग-अलग सेक्टर की पॉलिसीज बनाई और कानून व्यवस्था की बेहतरीन स्थिति देकर माहौल बदला।

सीएम ने कहा, इसका परिणाम है कि सुरक्षा के साथ बेहतर कानून व्यवस्था, 25 सेक्टोरेल पॉलिसीज के अलावा जीबीसी के चतुर्थ संस्करण के साथ उत्तर प्रदेश अब देश की छठवीं नहीं, बल्कि दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित है। उप्र एफडीआई व फॉर्चून ग्लोबल 500 प़ॉलिसी लेकर आने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश-निवेश प्रदेश के तहत मेन हैंगर में आयोजित एफडीआई कॉन्क्लेव 'यूपी-इमर्जिंग डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इनवेस्टमेंट इन इंडिया' को संबोधित कर रहे थे।

सीएम व केंद्रीय मंत्री समेत अन्य अतिथियों ने बुकलेट का विमोचन किया। लघु फिल्म के माध्यम से बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी को भी लोगों ने देखा। सीएम ने विश्वास दिलाया कि पीएम द्वारा दिए गए लक्ष्यों को प्रदेश सरकार समयबद्ध तरीके से प्राप्त करेगी और पीएम के संकल्पों के अनुरूप यूपी भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2000 से लेकर 2017 (17 वर्ष) तक जितना एफडीआई आया था, 2019 से 2023 के बीच में उसका चार गुना एफडीआई यूपी में आया है। जब सुरक्षा का माहौल, सरकार की स्पष्ट नीति व नीयत साफ होती है] तो निवेशक सुरक्षित वातावरण में निवेश का इच्छुक होता है। य़ह वातावरण आज यूपी में दिख रहा है।

सीएम ने बताया कि सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, एलजी, पेप्सिको, नायरा एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, हिंदुस्तान यूनीलीवर, हायर, आइकिया समेत 14 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियां यूपी में सफलता पूर्वक बिजनेस बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। यूपी ने जब जीआईएस 2023 का आयोजन किया था तो 400 बिलियन यूएस डॉलर के निवेश प्रस्ताव यूपी के एफडीआई के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभरने के नए संकेत थे।

चैलेंज को ध्यान में रखते हुए हमने पॉलिसी बनाई है। इसके तहत लैंड- कैपिटल सब्सिडी, स्टांप व रजिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट दी है। यूपी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों के लिए नया ड्रीम डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। सीएम ने देश-दुनिया के निवेशकों को आमंत्रित करते हुए कहा कि सुरक्षित निवेश करें और यूपी की सुविधाओं का लाभ भी उठाएं। सीएम ने कहा कि यूपी ने नया प्रयास प्रारंभ किया है। पहले यहां शासन व विभागों के मकड़जाल में फाइल उलझ जाती थी। आज सिंगल विंडो पोर्टल 'निवेश मित्र' आपकी सेवा के लिए समर्पित है। एमओयू मॉनीटरिंग के लिए 'निवेश सारथी' पोर्टल निवेशकों की सेवा के लिए कार्य कर रहा है।

यूपी में निवेशकों के लिए इन्सेंटिव मॉनीटरिंग सिस्टम प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है। तकनीक का उपयोग करते हुए आपकी समस्या के समाधान के लिए इसे और भी अच्छा बनाने का प्रयास किया गया है। सीएम ने कहा कि यूपी अपने निवेशकों के हितों को संरक्षण देने के लिए तैयार है। उन्होंने निवेशकों को आश्वस्त किया कि उनका निवेश यूपी में सुरक्षित होगा और बिजनेस का नया आनंद प्रदान करने में योगदान देगा। आदित्यनाथ ने कहा कि छह-सात वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपनी छवि को बदला है।

आज ये नए भारत का नया यूपी है। विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश है। सात वर्ष पहले उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य हुआ करता था। उत्तर प्रदेश देश के विकास का बैरियर माना जाता था, लेकिन आज यहां खुद को बीमारू राज्य की श्रेणी से उबारकर देश के अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट के रूप में स्थापित किया है।

(आईएएनएस)

गाजियाबाद, 20 फरवरी । गाजियाबाद के नंदग्राम थाना इलाके में मेरठ रोड पर सोमवार देर रात एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग आसपास की इमारतों में भी फैलने लगी। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की एक यूनिट ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और इसे फैलने से रोका।

गाजियाबाद के चीफ फायर ऑफिसर राहुल पॉल ने बताया कि नंदग्राम थाना इलाके के मेरठ रोड पर सुशीला पॉलिटेक्निकल के बगल में एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। इसमें बीती देर रात आग लग गई। आग ने धीरे-धीरे भीषण रूप ले लिया। सुशीला पॉलिटेक्निकल की बिल्डिंग ट्रांसफार्मर के में है। आग ने धीरे-धीरे फैलना शुरू कर दिया था।

मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस दौरान बिजली विभाग से बिजली आपूर्ति को बंद करवा दिया गया था। आसपास के लोगों ने आग लगने के बाद समय रहते इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी, नहीं तो यह आग सुशीला पॉलीटेक्निक के साथ-साथ आसपास की और इमारतों में फैल सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था।

फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं चला है। कयास लगाया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर से हो रहे तेल के रिसाव और नीचे पड़े कूड़े में आग लगने के कारण ही आग लगी।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 फरवरी । आगामी लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को सपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया एक्स के जरिए दी है।

मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को इस्तीफा देते हुए लिखा,''आपके नेतृत्व में सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन 12 फरवरी 2024 को हुई वार्ता एवं 13 फरवरी 2024 को प्रेषित पत्र पर किसी भी प्रकार की वार्ता की पहल न करने के फलस्वरूप मैं समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी त्याग-पत्र दे रहा हूं।''

स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे लिखा, ''मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उत्तरप्रदेश विधान परिषद का सदस्य हूं। चूंकि मैंने समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है, ऐसे में नैतिकता के आधार पर यूपी विधान परिषद की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे रहा हूं। कृपया स्वीकार करने की कृपा करें।''

इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर खबर आई की उन्होंने समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी नई पार्टी का गठन कर लिया है। इस पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी होगा। इसके साथ ही खबर यह भी है कि वह पार्टी का झंडा लॉन्‍च कर चुके हैं। नीले, लाल और हरे रंग की पट्‌टी वाले इस झंडे में बीच में आरएसएसपी लिखा हुआ है।

बता दें कि अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसकी जानकारी भी अपने एक्स अकाउंट पर दी थी। उन्होंने त्यागपत्र को पोस्ट करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को टैग किया था।

स्वामी प्रसाद ने लिखा था कि मैं नहीं समझ पाया कि मैं एक राष्ट्रीय महासचिव हूं, जिसका कोई भी बयान निजी बयान हो जाता है और पार्टी के कुछ राष्ट्रीय महासचिव व नेता ऐसे भी हैं, जिनका हर बयान पार्टी का हो जाता है, एक ही स्तर के पदाधिकारियों में कुछ का निजी और कुछ का पार्टी का बयान कैसे हो जाता है, यह समझ के परे है। दूसरी हैरानी यह है कि मेरे इस प्रयास से आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ा है। बढ़ा हुआ जनाधार पार्टी का और जनाधार बढ़ाने का प्रयास व वक्तव्य पार्टी का न होकर निजी कैसे? यदि राष्ट्रीय महासचिव पद में भी भेदभाव है, तो मैं समझता हूं, ऐसे भेदभावपूर्ण, महत्वहीन पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए, मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से त्यागपत्र दे रहा हूं, कृपया इसे स्वीकार करें। पद के बिना भी पार्टी को सशक्त बनाने के लिए तत्पर रहूंगा।

 (आईएएनएस)

कोलकाता, 20 फरवरी । पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को मंगलवार सुबह उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में प्रवेश करने से रोके जाने के बाद उन्होंने फिर से कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया और तनावग्रस्त क्षेत्र में जाने की अनुमति मांगी।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने सोमवार को नेता प्रतिपक्ष को संदेशखाली में उन स्थानों तक पहुंचने की अनुमति दी, जहां धारा 144 हटा दी गई है। इसके बाद जिला प्रशासन ने मंगलवार सुबह 12 नए स्थानों पर धारा 144 के तहत नए निषेधाज्ञा आदेश जारी किए।

इन 12 स्थानों में पांच नौका घाट शामिल हैं जो संदेशखाली के प्रवेश बिंदु हैं, जो मूल रूप से द्वीपों का एक समूह है।

जैसे ही नेता प्रतिपक्ष भाजपा विधायकों की एक छोटी टीम के साथ धमाखली में नौका घाट पर पहुंचे, उन्हें वहां मौजूद एक विशाल पुलिस दल ने रोक दिया।

अधिकारी और उनके सहयोगियों की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे पुलिस अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

अधिकारी ने मीडियाकर्मियों से कहा, “मेरे पास संदेशखाली में चुनिंदा स्थानों पर जाने का वैध अदालती आदेश है। फिर भी मुझे वहां जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मैंने अब कोलकाता में अपने वकील की सहायता से मामले में फिर से न्यायमूर्ति चंदा की पीठ का रुख किया है।"

माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य बृंदा करात को भी ताजा निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए धमाखली नौका घाट पर रोक दिया गया।

गुस्साई करात ने मीडियाकर्मियों से कहा, “यहां की पुलिस फरार तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां, जो ईडी के अधिकारियों पर हमले के पीछे का मास्टरमाइंड है, का पता नहीं लगा पा रही है, भले ही हमले को इतने दिन बीत गए हों। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त है। लेकिन यहां की पुलिस हमें तनावग्रस्त क्षेत्रों में जाने से रोकने के लिए बहुत सक्रिय है।”

(आईएएनएस)