अयोध्या (यूपी), 4 जनवरी । राम मंदिर में रामलला के अभिषेक समारोह के लिए आमंत्रित अतिथियों की सुविधा के लिए 22 जनवरी को विभिन्न दिशाओं से अयोध्या की ओर जाने वाली सड़कों पर विशेष रूप से साफ किए गए मार्ग बनाए जाएंगे, जिन्हें ग्रीन कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है।

अयोध्या के मंडलायुक्त गौरव दयाल ने कहा, "आमंत्रित लोगों के लिए परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज और आज़मगढ़ जिलों से अयोध्या की ओर जाने वाले मार्गों पर ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाएंगे।"

उन्होंने कहा, "इन ग्रीन कॉरिडोर से यात्रा करने वाले मेहमानों को निमंत्रण, राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा बनाया गया बार कोड और फोटो पहचान पत्र साथ रखना होगा।"

प्रतिष्ठा समारोह से लगभग 48 घंटे पहले, अयोध्या और आसपास के स्थान व्यापक सुरक्षा घेरे में होंगे। साथ ही सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

आने वाले सभी यातायात को जिले की सीमाओं से डायवर्ट किया जाएगा। केवल अयोध्या के स्थायी निवासियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

आयुक्त ने कहा कि सभी प्रवेश बिंदुओं से सारा यातायात डायवर्ट किया जाएगा। लेक‍िन जिन बाहरी तीर्थयात्रियों के पास होटलों में बुकिंग है, उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है।

सुरक्षा कर्मियों और सरकारी पदाधिकारियों को ठहराने के लिए अयोध्या प्रशासन ने पहले ही बड़ी संख्या में होटल के कमरे हासिल कर लिए हैं। आयुक्त ने बताया कि अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट की ओर से होटल और टेंट सिटी में की गयी है। उन्होंने कहा, "कुछ मेहमानों ने अपने आवास की व्यवस्था स्वयं की है।" (आईएएनएस)।

श्रीनगर, 4 जनवरी । मौसम विभाग के अनुसार, अगले 10 दिनों तक कश्मीर के मैदानी इलाकों में बर्फबारी की बहुत कम संभावना है।

गांदरबल जिले में रहने वाले शब्बीर अहमद भट ने कहा, "अगर 'चिल्लई कलां' के बाकी हिस्से के दौरान पर्याप्त बर्फबारी नहीं होती है तो हम सीधे आपदा की ओर बढ़ रहे हैं।"

घाटी में अधिकांश जलस्रोत आंशिक रूप से जम गए हैं, जिससे पीने योग्य पानी की मांग कई गुना बढ़ गई है।

गुरुवार को श्रीनगर का न्यूनतम तापमान शून्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस नीचे था, जबकि गुलमर्ग और पहलगाम का तापमान क्रमश: शून्य से 4.2 डिग्री नीचे और शून्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस नीचे था।

रात का सबसे कम तापमान लद्दाख क्षेत्र के लेह शहर में माइनस 14.1, कारगिल में माइनस 14.3 और द्रास में माइनस 12.1 डिग्री सेल्सियस रहा।

जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 4.7, कटरा में 6.2, बटोट में 3.1, भद्रवाह में 1.1 और बनिहाल में शून्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा।

कड़ाके की ठंड की 40 दिनों की लंबी अवधि जिसे स्थानीय रूप से 'चिल्लई कलां' के नाम से जाना जाता है, 21 दिसंबर को शुरू हुई और 30 जनवरी को समाप्त होगी। (आईएएनएस)।

अयोध्या, 4 जनवरी । अयोध्या में राम मंदिर स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण है। परम्परागत नागर शैली में बनाये जा रहे राम मंदिर की लंबाई (पूर्व से पश्चिम) 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट तथा ऊंचाई 161 फीट रहेगी। तीन मंजिला राम मंदिर में प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंभे और 44 द्वार होंगे।

इस निर्माण का अनोखापन यह है कि इसके जमीन से ऊपर के ढांचे में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। हालांकि, मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पेक्टेड कंक्रीट (आरसीसी) बिछाई गई है। इसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से सोशल मीडिया मंच एक्स पर दी गई जानकारी के अनुसार, अयोध्या में निर्माणाधीन श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की विशेषता के बारे में बताया गया है। मंदिर परम्परागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर की लंबाई (पूर्व से पश्चिम) 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट तथा ऊंचाई 161 फीट रहेगी। मंदिर तीन मंजिला रहेगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंभे व 44 द्वार होंगे। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्रीराम का बालरूप (श्रीरामलला सरकार का विग्रह), तथा प्रथम तल पर श्रीराम दरबार होगा।

आगे जानकारी में बताया गया है कि मंदिर में 5 मंडप होंगे : नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप व कीर्तन मंडप। इसके साथ ही खंभों व दीवारों में देवी देवता तथा देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से, 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंहद्वार से होगा। दिव्यांगजन एवं वृद्धों के लिए मंदिर में रैम्प व लिफ्ट की व्यवस्था रहेगी। मंदिर के चारों ओर चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर तथा चौड़ाई 14 फीट होगी।

परकोटा के चारों कोनों पर सूर्यदेव, मां भगवती, गणपति व भगवान शिव को समर्पित चार मंदिरों का निर्माण होगा। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा, व दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा।

ट्रस्ट की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार, मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीताकूप विद्यमान रहेगा। मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर- महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषादराज, माता शबरी व ऋषिपत्नी देवी अहिल्या को समर्पित होंगे।

आगे बताया गया है कि दक्षिण पश्चिमी भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णो‌द्धार किया गया है एवं तथा वहां जटायु प्रतिमा की स्थापना की गई है। मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं होगा। धरती के ऊपर बिलकुल भी कंक्रीट नहीं है। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पेक्टेड कंक्रीट (आरसीसी) बिछाई गई है। इसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बनाई गई है।

मंदिर परिसर में स्वतंत्र रूप से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, अग्निशमन के लिए जल व्यवस्था तथा स्वतंत्र पॉवर स्टेशन का निर्माण किया गया है, ताकि बाहरी संसाधनों पर न्यूनतम निर्भरता रहे।

25 हजार क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जहां दर्शनार्थियों का सामान रखने के लिए लॉकर व चिकित्सा की सुविधा रहेगी।

मंदिर परिसर में स्नानागार, शौचालय, वॉश बेसिन, ओपन टैप्स आदि की सुविधा भी रहेगी।

मंदिर का निर्माण पूर्णतया भारतीय परम्परानुसार व स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। पर्यावरण-जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुल 70 एकड़ क्षेत्र में 70 फीसदी क्षेत्र सदा हरित रहेगा।

राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अयोध्या राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का कहना है कि राममंदिर का निर्माण अपने आप में अनूठा है। इसमें कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जरूरत पड़ने पर कॉपर का प्रयोग हुआ है। (आईएएनएस)।

लखनऊ, 4 जनवरी । राम मंदिर की सुरक्षा के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) निगरानी शुरू की जाएगी, जहां 22 जनवरी को उद्घाटन के बाद तीर्थयात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा,“अयोध्या के लिए एआई निगरानी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने की संभावना है। कुछ समय बाद, यदि संभव हुआ, तो इसे सुरक्षा और निगरानी अभ्यास का एक अभिन्न अंग बनाया जा सकता है। ”

एआई निगरानी के अलावा, राम लला के अभिषेक समारोह के लिए 11,000 राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किए जाने की संभावना है।

अधिकारी ने कहा, ''राम मंदिर को लेकर खतरा इतना अधिक है कि हमें अयोध्या में सभी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है।''

अधिकारी ने कहा,“एआई निगरानी बार-बार आने वाले आगंतुकों या लोगों के समूह द्वारा अपनाई जाने वाली किसी सामान्य प्रवृत्ति, या मंदिर परिसर के भीतर देखी गई किसी अन्य संदिग्ध प्रवृत्ति का पता लगाने में मदद कर सकती है। एक सुरक्षा अलर्ट स्वचालित रूप से जारी किया जाएगा, और सुरक्षा एजेंसियां ​​आगे की कार्रवाई करने में सक्षम होंगी।”

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी के लिए पहले से ही मैनुअल के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी निगरानी बढ़ा दी है।

अधिकारी ने कहा, ''22 जनवरी के आयोजन के लिए सुरक्षा योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।''

उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी अभी भी खतरे की आशंका और सुरक्षा आवश्यकता का विश्लेषण कर रहे हैं।

अधिकारी ने पुष्टि की,“राम मंदिर जहां स्थित है, उस रेड जोन में मैनुअल और वीडियो निगरानी पहले से ही मौजूद है। हर गतिविधि पर निगरानी रखने के लिए स्थानीय खुफिया इकाई के लगभग 38 अधिकारियों को वहां तैनात किया गया है।”

उन्होंने कहा कि राम मंदिर के आसपास टैक्सी चालकों, ई-रिक्शा चालकों, होटल कर्मचारियों, भिखारियों, पुजारियों, निवासियों से लेकर प्रत्येक व्यक्ति की सत्यापन प्रक्रिया की जा रही है, साथ ही कार्यक्रम के अतिथि सूची और उनके साथ आने वाले लोगों या कर्मचारियों की भी जांच की जा रही और सत्यापन किया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस आयोजन में अर्धसैनिक बल और पीएसी की 26 कंपनियों के साथ-साथ लगभग 8,000 नागरिक पुलिसकर्मियों के शामिल होने की संभावना है।

उन्होंने कहा, “यूपी एंटी टेरर स्क्वाड (एटीएस) और स्पेशल टास्क फोर्स टीमें और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जैसी केंद्रीय एजेंसियां भी तैनात की जाएंगी।”

अधिकारी ने कहा,“कार्यक्रम के दिन, अयोध्या की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर यातायात में बदलाव किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगंतुकों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े, इन सड़क हिस्सों को अतिक्रमण से मुक्त किया जाएगा।” (आईएएनएस)। 

लखनऊ, 3 जनवरी । अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले अभिषेक समारोह से पहले ज्वैलर्स के पास राम मंदिर और राम दरबार की छाप वाले सोने और चांदी के सिक्कों की भारी मांग देखी जा रही है।

उत्तर प्रदेश ज्वैलर्स एसोसिएशन के महासचिव पुष्पेंद्र जायसवाल ने बताया कि चांदी के राम दरबार की बाजार में काफी मांग है।

अकेले कानपुर में ज्वैलर्स को राम मंदिर और राम दरबार (लक्ष्मण, सीता और हनुमान के साथ राम) और विभिन्न आकारों में भगवान राम की 1,000 मूर्तियों को दर्शाने वाले 5,000 सिक्कों के ऑर्डर मिले हैं।

कुछ जौहरी राम मंदिर की प्रतिकृति वाले सोने के छोटे सिक्के भी बेच रहे हैं।

जायसवाल ने कहा, वजन के हिसाब से राम दरबार चांदी के सिक्के की कीमत 900 रुपये से 25,000 रुपये तक है।

ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ्स फेडरेशन के अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने कहा कि उनका अनुमान है कि प्रतिष्ठा समारोह से शहर में लगभग 800 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ है।

चूंकि जनवरी के मध्य से शादियों का सीजन भी शुरू हो जाता है, इसलिए राम मंदिर वाले सिक्के सबसे पसंदीदा उपहार विकल्पों में से एक के रूप में उभर रहे हैं।

स्थानीय जौहरी रतुल रस्तोगी ने कहा, "शादी के इस मौसम में भगवान राम की मूर्तियों की भी काफी मांग है।" (आईएएनएस)।

भोपाल, 3 जनवरी । मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कई बार राजतिलक होते-होते वनवास हो जाता है। चौहान ने यह बात अपने विधानसभा क्षेत्र बुधनी के शाहगंज में कही।

चौहान के बयान के सियासी मायने खोजे जाने लगे हैं। राज्य के विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत मिला है, उसके बाद मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी चौहान के स्थान पर डॉ. मोहन यादव को सौंपी गई है। इसके बाद से ही सियासी गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं हैं।

मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी न मिलने पर चौहान के चेहरे पर निराशा साफ तौर पर पढ़ी जा सकती है। उनके बयान भी यह जाहिर कर देते हैं। यही बात एक बार फिर सामने आई। उन्होंने कहा, "कहीं न कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार, कई बार राजतिलक होते-होते वनवास भी हो जाता है। लेकिन, वह किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है।"

जनता के कल्याण की बात दोहराते हुए चौहान ने कहा, "ये चिंता मत करना। मेरी जिंदगी आपके लिए है, जनता-जनार्दन के लिए है, बेटा-बेटियों के लिए है, मेरी बहनों के लिए है। इस धरती पर इसलिए आया हूं मैं, तुम्हारी जिंदगी से दुख-दर्द दूर करने, आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, जिंदगी जितनी बेहतर बनेगी, बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दिन और रात उसके लिए काम करेंगे।"

शिवराज की पहचान बेटियों के मामा और महिलाओं के भाई के तौर पर है। उन्होंने अपने आवास को "मामा का घर" नाम देकर इसे जाहिर भी किया है। चौहान ने अब बी-आठ 74 बंगला को "मामा का घर" नाम दिया है। (आईएएनएस)।

बेंगलुरु, 3 जनवरी । कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि हुबली में एक कथित कार सेवक की गिरफ्तारी कानून-व्यवस्था का मुद्दा था, न कि प्रतिशोध की राजनीति का।

सदाशिवनगर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, ''हम प्रतिशोध की राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम कर रहे हैं। हमारा शांतिप्रिय राज्य है और यहां असामाजिक गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है।''

उन्होंने कहा, ''बीजेपी इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है। गृह मंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार केवल लंबित मामलों को निपटाने की कोशिश कर रही है। जिन लोगों ने कानून का उल्लंघन किया है और राज्य का अपमान किया है, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।''

''बीजेपी सात महीने तक विपक्ष का नेता नहीं चुन सकी। अब जब आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो वे यह दिखाने के लिए ये मुद्दे उठा रहे हैं कि वे राजनीतिक रूप से जीवित हैं। लोकतंत्र में जनता उनके कृत्यों का जवाब देगी। हम उनकी तरह दूसरे दलों के पार्टी कार्यकर्ताओं पर झूठे मामले दर्ज नहीं कर रहे हैं। भाजपा ने अपने कार्यकाल के दौरान बेंगलुरु और हुबली में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कितने मामले दर्ज किए हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और हम भविष्य में भी ऐसा नहीं करेंगे।''

हुबली में पुलिस स्टेशन का घेराव करने की विपक्षी नेताओं की योजना के बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने कहा, ''उन्हें ऐसा करने दीजिए। जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने राज्य पुलिस की खाकी वर्दी का भगवाकरण किया, हम ऐसी चीजें नहीं करेंगे।

लोकायुक्त द्वारा उनके खिलाफ जांच फिर से शुरू करने पर एक पत्रकार की टिप्पणी का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, ''मुझे इस संबंध में कोई नोटिस नहीं मिला है। जब मुझे कोई नोटिस मिलेगा तो मैं टिप्पणी करूंगा।'' (आईएएनएस)।

पटना, 3 जनवरी । इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों में अभी से ही आरोप-प्रत्यारोप जोर पकड़ता जा रहा है। राजद नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा कि चुनाव तक हिंदू-मुस्लिम, मंदिर-मस्जिद जैसे मुद्दे आते रहेंगे।

पत्रकारों से चर्चा के दौरान जब तेजस्वी से सीएए कानून को लेकर एक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी इस पर क्या कहा जा सकता है। कई बार होता है कि गुब्बारे की तरह किसी चीज को छोड़ दिया जाता है, उसी पर बयानबाजी होती है और होता कुछ नहीं है।

उन्होंने कहा कि राजद का स्टैंड क्या रहा है, यह आप लोगों को पता है। चुनाव आएगा तो इस तरह के मुद्दे, हिंदू-मुस्लिम, मंदिर-मस्जिद आते रहेंगे।

ईडी की हो रही कारवाई पर उन्होंने कहा कि यह तो पहली बार है नहीं, ना पहली बार है और ना ही अंतिम बार है। जब तक चुनाव चलता रहेगा तब तक ये होता रहेगा। हम तो पहले ही कह चुके हैं।

तेजस्वी ने आगे कहा कि जांच एजेंसियां भी दबाव में काम कर रही हैं। अब इसी पर बार-बार सफाई देना ठीक नहीं। इंडिया गठबंधन से जुड़े एक प्रश्न पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी सब लोगों से बात हुई है। सब लोगों से बात होने के बाद तारीख तय होगी। मीटिंग कब होगी, कैसे होगी, यह भी अभी साफ नहीं है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 3 जनवरी । सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक एसयूवी चालक महज 5 रुपए के विवाद में लोगों को कुचलने की कोशिश करता है।

वीडियो में, एसयूवी चालक जानबूझकर लोगों को रौंदने की कोशिश करता साफ दिखाई देता है। मामला दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के पास का बताया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता राम चंद (एक पाकिस्तानी हिंदू), जो सिग्नेचर ब्रिज के पास एक शरणार्थी शिविर में रहता है और पुल के पास एक छोटा सा भोजनालय चलाता है, ने आरोप लगाया था कि मंगलवार सुबह लगभग 8:30 बजे, दो लड़के कार में आए और दो गिलास पानी मांगा।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ''पीड़ित ने उन्हें पानी दे दिया और पांच रुपये मांगे। इस पर उन्होंने भुगतान करने से इनकार कर दिया, जिसके चलते विवाद और मारपीट शुरु हो गई।''

मारपीट में आई चोट के बाद राम चंद को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया और जांच कराई गई।

अधिकारी ने कहा, ''शिकायत पर आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक हमले और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया था। कार भजनपुरा निवासी मोहम्मद हबीब के नाम पर पंजीकृत है।''

अधिकारी ने आगे कहा कि कार महिंद्रा नुवोस्पोर्ट एसयूवी और उसमें सवार लोगों का पता लगाया जा रहा है। (आईएएनएस)।

नयी दिल्ली, 3 जनवरी उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें पर्यावरणीय मंजूरी के बिना परियोजनाओं को शुरू करने की अनुमति दी गई थी।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने गैर सरकारी संगठन ‘वनशक्ति’ की ओर से दायर की गई याचिका पर पर्यावरण और वन मंत्रालय को नोटिस जारी किया है।

पीठ ने नोटिस के जवाब के लिए चार सप्ताह का समय देते हुए कहा कि अगले आदेश तक मंत्रालय के 20 जनवरी 2022 के ज्ञापन पर रोक रहेगी।

‘वनशक्ति’ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि किसी भी गतिविधि की अनुमति देने से पहले पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य है और मंत्रालय का 20 जनवरी 2022 का आदेश पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के खिलाफ है।

उन्होंने तर्क दिया कि 2006 की पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना सभी परियोजनाओं के लिए काम करने से पहले पर्यावरणीय मंजूरी लेना अनिवार्य करती है और समस्या 2017 के एक कार्यालय ज्ञापन से शुरू हुई। इस आदेश में कथित उल्लंघनकर्ताओं को परियोजनों पर काम शुरू करने के बाद मंजूरी के लिए आवेदन करने की खातिर छह माह की अवधि प्रदान की गई है।

गैर सरकारी संगठन ने अपनी याचिका में कहा कि किसी परियोजना के लिए पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन केवल गतिविधि शुरू होने से पहले ही किया जा सकता है, उसके बाद नहीं।

याचिका में मंत्रालय के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई थी और पर्यावरण-वन मंत्रालय और राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे ‘‘उपरोक्त आदेश के तहत मंजूरी के लिए आने वाले आवेदनों पर विचार या कार्रवाई न करें।’’ (भाषा) 

नयी दिल्ली, 3 जनवरी हिंडनबर्ग विवाद में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद बुधवार को अडाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में जोरदार उछाल आया।

उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि अडाणी समूह के खिलाफ आरोपों की विशेष जांच दल (एसआईटी) या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच का आदेश देने का कोई आधार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) अपनी जांच तीन माह में पूरी करे।

इस फैसले के बाद बीएसई पर अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस का शेयर 17.83 प्रतिशत चढ़ गया। एनडीटीवी में 11.39 प्रतिशत, अडाणी टोटल गैस में 9.99 प्रतिशत, अडाणी ग्रीन एनर्जी में 9.13 प्रतिशत और अडाणी एंटरप्राइजेज में 9.11 प्रतिशत का उछाल आया।

अडाणी विल्मर का शेयर 8.52 प्रतिशत, अडाणी पोर्ट्स प्रतिशत, अडाणी पावर 4.99 प्रतिशत, अंबुजा सीमेंट्स 3.46 प्रतिशत और एसीसी 2.96 प्रतिशत के लाभ के साथ कारोबार कर रहे थे।

समूह की दो कंपनियों - अडाणी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स के शेयर सुबह के कारोबार में अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए।

बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स सुबह के कारोबार में 319.47 अंक के नुकसान के साथ 71,544.60 अंक पर और निफ्टी 104.30 अंक टूटकर 21,561.50 अंक पर कारोबार कर रहा था। (भाषा) 

बेलगावी, 3 जनवरी कर्नाटक के बेलगावी जिले में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की केवल इसलिए नाक काट डाली क्योंकि उसके बच्चों ने व्यक्ति के बगीचे से फूल तोड़ लिए थे। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक, यह घटना मंगलवार को बेलगावी जिले के बासुरते गांव में हुई।

आरोपी कल्याणी मोरे ने कार्यकर्ता सुगंधा मोरे (50) के साथ पहले इस बात को लेकर झगड़ा किया और फिर उसकी नाक काट दी। खून से लथपथ सुगंधा को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। (भाषा) 

जयपुर, 3 जनवरी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता ओम माथुर ने देश में मस्जिदों को आबाद रखने की एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की अपील पर मंगलवार को प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा को इसमें कोई समस्या या आपत्ति नहीं है क्योंकि हिंदू धर्म दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता है।

हालाँकि, उन्होंने सवाल किया कि क्या भगवान राम के जन्मस्थान पर मस्जिद का निर्माण उचित है ?

उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख ओवैसी खुद राम मंदिर का दौरा करने के लिए अयोध्या जाएंगे।

ओम माथुर ने मंगलवार को यहां अपने आवास पर संवाददाताओं से कहा, ‘‘ भाजपा या भाजपा की सरकार या हिंदू धर्म या सनातन धर्म किसी की भी आस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करता है। मस्जिदों को आबाद रखने में हमें कोई समस्या या आपत्ति नहीं है।’’

उन्होंने कहा, “लेकिन जहां राम लला का जन्म हुआ, वहां जबरदस्ती मस्जिद बनाई गई .. यह इतिहास में साबित हो चुका है .. उच्चतम न्यायालय का निर्णय हो चुका है .. इसलिये हमने किसी की मस्जिद तोड़ने का काम नहीं किया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अगर वे कहते हैं कि आबाद रखो, तो हम उसमें प्रसन्न हैं, .. आबाद रखने में कहां मना है.. करें। थोड़े दिन बाद औवेसी भी मंदिर के दर्शन करने जायेंगे.. वह भी राम लला के दर्शन करेंगे।’’

ओवैसी के बयान पर टिप्पणी करते हुए माथुर ने कहा, 'ओवैसी खुद राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे।' (भाषा) 

नयी दिल्ली, 3 जनवरी भारतीय कुश्ती में जारी संकट में बुधवार को नया मोड़ आया जब सैकड़ों जूनियर पहलवान अपने कैरियर में एक महत्वपूर्ण साल बर्बाद होने के खिलाफ जंतर मंतर पर जमा हुए और उन्होंने इसके लिये बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को दोषी ठहराया ।

बसों में भरकर जूनियर पहलवान उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से यहां पहुंचे ।

इनमें से करीब 300 बागपत के छपरौली के आर्य समाज अखाड़े से थे जबकि कई नरेला की वीरेंद्र कुश्ती अकादमी से भी थे । अभी भी कई बसों में बैठे हैं और जंतर मंतर पर अपने साथी पहलवानों से जुड़ने की तैयारी में हैं ।

सुरक्षाकर्मियों को उन्हें काबू करने में काफी परेशानी हुई । ये पहलवान बजरंग, साक्षी और विनेश के खिलाफ नारे लगा रहे थे । इन्होंने बैनर पकड़ रखे थे जिस पर लगा था ,‘‘यूडब्ल्यूडब्ल्यू हमारी कुश्ती को इन तीन पहलवानों से बचाओ ।’’

करीब एक साल पहले जंतर मंतर पर ही ये तीनों शीर्ष पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर धरने पर बैठे थे । उस समय किसान समूहों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनेताओं, महिला संगठनों और पहलवानों ने इनका समर्थन किया था ।

अब कुश्ती समुदाय ही इन पहलवानों के खिलाफ खड़ा है और उन पर अपना कैरियर बर्बाद करने का आरोप लगा रहा है ।

जनवरी 2023 से राष्ट्रीय शिविर और प्रतिस्पर्धायें ठप पड़ी है । डब्ल्यूएफआई दो बार निलंबित हो चुका है और तदर्थ समिति खेल का संचालन कर रही है ।

इन प्रदर्शनकारी पहलवानों ने मांग की है कि निलंबित डब्ल्यूएफआई को फिर बहाल किया जाये और तदर्थ समिति को भंग किया जाये ।  (भाषा) 

नयी दिल्ली, 3 जनवरी उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित 11 राज्यों से उस जनहित याचिका पर जवाब मांगा जिनमें आरोप लगाए गए हैं कि इन राज्यों की जेल की नियमावली कारागार में जाति के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देती है।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड, न्यामूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता एस मुरलीधर के उस प्रतिवेदन पर गौर किया कि इन 11 राज्यों की जेल नियमावली अपनी जेलों के भीतर कार्य के बंटवारे में भेदभाव करती है और जाति के अधार पर कैदियों को रखा जाना तय होता है।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि कुछ गैर अधिसूचित आदिवासियों और आदतन अपराधियों से अलग तरीके से बर्ताव किया जाता है और उनके साथ भेदभाव होता है।

अदालत ने मुरलीधर से राज्यों से जेल नियमावलियों को एकत्र करने को कहा और याचिका को चार सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और अन्य को नोटिस जारी किया साथ ही सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह महाराष्ट्र के कल्याण की मूल निवासी सुकन्या शांता द्वारा दायर जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दों से निपटने में अदालत की सहायता करें।

अदालत ने अपने आदेश में कहा,‘‘ याचिकाकर्ता का कहना है कि जेल की बैरकों में मानव श्रम के आवंटन के संबंध में जाति आधारित भेदभाव है और इस प्रकार का भेदभाव गैर अधिसूचित आदिवासियों और आदतन अपराधियों के साथ है। केन्द्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी करें....।’’

सॉलीसिटर जनरल ने कहा,‘‘ मैंने जाति के आधार पर भेदभाव के संबंध में नहीं सुना..... विचाराधीन कैदियों और दोषियों को ही अलग किया जाता है।’’

इस मामले में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, ओडिशा, झारखंड, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं।  (भाषा)

भोपाल, 3 जनवरी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कभी-कभी व्यक्ति ‘राजतिलक’ की प्रतीक्षा करते-करते वनवास में चला जाता है।

नवंबर 2023 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा की भारी जीत के बाद पार्टी ने चौहान की जगह मोहन यादव को मुख्यमंत्री चुना। चौहान चार बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।

चौहान मंगलवार शाम अपनी बुधनी विधानसभा सीट के अंतर्गत शाहगंज शहर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भावुक हो गए और कहा कि वह लोगों खासकर अपनी बहनों के बीच बने रहेंगे।

इस दौरान दर्शकों में बैठीं कुछ महिलाओं ने कहा, ‘‘भैया हमें अकेला छोड़कर कहीं मत जाओ’’। इस पर चौहान ने कहा, ‘‘मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं जिऊंगा और यहीं मरूंगा।’’

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार द्वारा शुरू किए गए सभी कार्यों को वर्तमान सरकार पूरा करेगी, जिनमें लाडली बहना योजना (महिला कल्याण के लिए), लाडली बहना योजना के लाभार्थियों के लिए आवास योजना, प्रत्येक परिवार में एक नौकरी की योजना और किसानों से किए गए वादे शामिल हैं।

चौहान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘नयी सरकार इन सभी कार्यों को आगे बढ़ाएगी। कहीं न कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा, कभी-कभी जब तक ‘राजतिलक’ का समय आता है, व्यक्ति वनवास में भी चला जाता है। लेकिन यह सब, किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है।’’

उन्होंने कहा कि वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार इन सभी योजनाओं को लागू करेगी क्योंकि राज्य में कांग्रेस की नहीं बल्कि भाजपा की सरकार है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दर्शकों में शामिल बच्चे ‘‘मामा’’ (चौहान ‘‘मामा’’ के संबोधन से लोकप्रिय हैं) के प्रति अपना प्यार दिखाने आए थे।

इससे पहले शाहगंज पहुंचने पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने चौहान का स्वागत किया।

चौहान ने बुधनी विधानसभा सीट से अपने कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी विक्रम मस्तल पर 1.04 लाख से अधिक मतों के अंतर से चुनाव जीता।

नवंबर 2023 के राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 230 सीटों में से 163 सीटें हासिल कर शानदार जीत दर्ज की और राज्य में सत्ता बरकरार रखी।

विपक्षी दल कांग्रेस 66 विधानसभा क्षेत्रों में जीत के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गया, जबकि एक सीट भारत आदिवासी पार्टी ने जीती। (भाषा) 

ईरानी युद्धपोत अल्बोर्ज लाल सागर में पहुंच चुका है, जहां ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों के हमलों को रोकने के लिए अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन ने नौसैनिक बलों को तैनात किया है.

  (dw.com)

ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम ने बताया कि ईरान का युद्धपोत अल्बोर्ज लाल सागर के पानी में प्रवेश कर गया है. यह रिपोर्ट अमेरिका द्वारा हूथी विद्रोहियों की तीन नावों को डुबाने के बाद आई है, जिसमें 10 हूथी विद्रोही के मारे जाने की खबर है. ब्रिटेन ने चेतावनी दी है कि वह जलमार्ग में जहाजों पर आगे के हमलों को रोकने के लिए "सीधी कार्रवाई" करने में संकोच नहीं करेगा.

तस्नीम ने अपनी रिपोर्ट में अल्बोर्ज के मिशन के बारे में विस्तार से नहीं बताया है, लेकिन कहा है कि ईरानी युद्धपोत शिपिंग लेन को सुरक्षित करने, समुद्री डकैतों को पीछे हटाने समेत अन्य उद्देश्यों के लिए इस क्षेत्र में 2009 से है.

क्या और बढ़ेगा तनाव
लाल सागर में ईरानी युद्धपोत की मौजूदगी से मध्य पूर्व में इस्राएल और हमास के बीच पहले से चल रहा तनाव और बढ़ जाने की आशंका है. यमन के ईरान समर्थित हूथी विद्रोही हमास के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए नवंबर से जहाजों को निशाना बना रहे हैं, यह समूह अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित है.

लाल सागर और अदन की खाड़ी में ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों ने हाल के दिनों में विभिन्न मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया है. पिछले दिनों हूथी विद्रोहियों ने प्रमुख जलमार्गों से गुजरने वाले जहाजों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया.

लाल सागर में हमलों ने अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों को जहाजों का मार्ग बदलने के लिए मजबूर कर दिया, जो आम तौर पर बाब अल-मंडब से होकर स्वेज नहर तक यात्रा करते हैं. ऐसे में उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उनकी लागत बढ़ रही है.

स्वेज नहर, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और इसकी वजह से यह यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा मार्ग है. वैश्विक शिपिंग यातायात का लगभग 12 फीसद आमतौर पर जलमार्ग से गुजरता है. हमलों की वजह से सुदूर पूर्व से यूरोप की ओर जाने वाले जहाजों को दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के माध्यम से पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ रहा है.

अमेरिकी हेलीकॉप्टरों ने हूथी हमलों को नाकाम किया
रविवार को अमेरिकी हेलीकॉप्टरों ने लाल सागर में मेर्स्क कंटेनर जहाज पर हूथी विद्रोहियों के हमले को नाकाम कर दिया था. अमेरिकी नौसेना के मुताबिक इस कार्रवाई में हूथी विद्रोहियों की तीन नाव डूब गई और 10 आतंकवादी मारे गए.

यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलावरों ने सिंगापुर के झंडे वाले जहाज पर चढ़ने की कोशिश की थी. इस बीच डेनिश शिपिंग कंपनी ने कहा है कि वह लाल सागर के जरिए सभी यात्रा को 48 घंटों के लिए निलंबित कर रही है.

इस बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्री श्री ग्रांट शाप्स ने कहा कि ब्रिटेन शिपिंग पर आगे के हमलों और लाल सागर में नेविगेशन की स्वतंत्रता के खतरों को रोकने के लिए "सीधी कार्रवाई" करने में संकोच नहीं करेगा. उन्होंने कहा, "हूथी विद्रोहियों को किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए. हम अवैध कब्जे और हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने कहा उन्होंने अपने ईरानी समकक्ष होसैन अमीर-अब्दुल्लाहियन से टेलीफोन पर बात की है और कहा है कि तेहरान को लाल सागर में हूथी हमलों को रोकने में मदद करनी चाहिए.

एए/सीके (रॉयटर्स, एपी, एएफपी)

हिट एंड रन मामलों में 10 साल सजा के प्रावधान वाले नए कानून के खिलाफ भारत के कई शहरों में बस, ट्रक और टैंकर चालाक हड़ताल पर चले गए हैं. उनकी मांग कानून को नरम बनाने की है. आखिर किन हालात में अपना काम करते हैं ट्रक चालाक?

 डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

बस, ट्रक और टैंकर चालकों की हड़ताल दो दिनों से देश के कई राज्यों में चल रही है. बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि कई राज्यों में ट्रक चालक राज्यमार्ग पर ही ट्रकों को रोक कर विरोध कर रहे हैं.

कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारी चालकों ने आम वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए नाकेबंदी भी की है. कई राज्यों से आम लोगों को हुई असुविधा की खबरें भी आ रही हैं. बसें न चलने से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी हो रही है.

ट्रक न चलने से पेट्रोल और अन्य जरूरी सामान का परिवहन नहीं हो पा रहा है. कुछ शहरों में पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोल की कमी हो गई है और कई जगह कमी की आशंका से पेट्रोल लेने वाले आम लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं.

क्या कहता है नया कानून
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अगर कोई चालाक किसी गंभीर सड़क हादसे के बाद बिना पुलिस या प्रशासन को सूचित किए बिना वहां से भाग जाता है तो उसे 10 साल तक की जेल या सात लाख रुपये जुर्माने की सजा हो सकती है.

मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि सभी व्यावसायिक वाहनों के चालक इस प्रावधान से नाराज हैं और इसका विरोध कर रहे हैं. चालकों के कुछ संगठनों का कहना है कि वो कानून बनाते समय सरकार द्वारा उनसे चर्चा ना करने को लेकर नाराज हैं.

ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने 'एक्स' पर लिखा, "अगर किसी ट्रक का एक्सिडेंट हो जाए जिसमें ट्रक के चालक की कोई गलती न हो और उसके बाद अगर भीड़ चालक पर हमला कर दे, तो ऐसे में चालक को भारतीय न्याय संहिता की चिंता करनी चाहिए या खुद को बचाना चाहिए."

हादसे के बाद वाहन चालक के घटनास्थल से भाग जाने की खबरें आती रहती हैं. साथ ही कई बार हादसे के बाद भीड़ द्वारा चालक के साथ मार पीट की भी कई घटनाएं सामने आई हैं.

ट्रक चालकों के हालात
चालकों के एक संगठन ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया कि विरोध की घोषणा उनके संगठन के सदस्यों ने ही की थी. कपूर का कहना है कि उनकी सरकार से एक ही मांग है कि इस फैसले को संगठन के सदस्यों से सलाह करने के बाद लिया जाना चाहिए था.

हालांकि कई जानकारी इस बात पर भी ध्यान दिला रहे हैं, कि भारत में ट्रक चालकों का जीवन मुश्किलों भरा होता है. खराब सड़कों पर पुराने ट्रकों की सीटों पर बैठे वो हफ्तों तक, कई बार महीनों तक सामान देश के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाने के लिए ट्रक चलाते रहते हैं.

इस दौरान वे अपने लिए न अवकाश ले पाते हैं और न अपने परिवार वालों से मिल पाते हैं. चालकों के एक और संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की यातायात समिति के अध्यक्ष सीएल मुकाती ने पीटीआई को दिए एक बयान में इन्हीं हालात की तरफ इशारा किया.

उन्होंने कहा कि दूसरे देशों की तरह हिट एंड रन मामलों के लिए कड़े कानून लाने से पहले सरकार को दूसरे देशों की तरह सड़क और यातायात प्रणालियों को सुधारने को भी प्राथमिकता देनी चाहिए. (dw.com)

भारत समेत दक्षिण एशिया के कई देशों में चुनाव से पहले डीपफेक वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं. एआई ने दुष्प्रचार को आसान कर दिया है.

  (dw.com)  

दिव्येंद्र सिंह जडायूं फिल्म इंडस्ट्री में बतौर विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट काम करते हैं. वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर वॉयस क्लोन्स और विजुअल इफेक्ट्स बना रहे हैं. लेकिन कुछ समय पहले उन्हें राजनीतिक दलों के फोन आने शुरू हुए. ये राजनीतिक दल चाहते थे कि जडायूं उनके चुनाव प्रचार के वास्ते एआई वीडियो या डीपफेक बना दें.

जडायूं के गृह प्रदेश राजस्थान में भी हाल ही में चुनाव खत्म हुए हैं. अब भारत में मई तक आम चुनाव होने हैं. यह उनकी कंपनी डीपफेकर के लिए बहुत बड़ा मौका हो सकता है. लेकिन जडायूं इसे लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं हैं.

वह कहते हैं, "डीपफेक बनाने के लिए बहुत आधुनिक तकनीक उपलब्ध है. यह मिनटों में किया जा सकता है. और जो वीडियो बनेगा, उसे लोग पहचान भी नहीं पाएंगे कि असली है या नकली.”

लेकिन 30 साल के जडायूं मानते हैं कि इस तरह के वीडियो को लेकर कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं, जो चिंता की बात है. वह कहते हैं, "ये वीडियो लोगों के वोट के फैसले को प्रभावित कर सकते हैं.”

हर देश में डीपफेक
हाल के दिनों में ऐसे बहुत से वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्षेत्रीय भाषाओं में गीत गाते दिखाई दे रहे हैं. ठीक इसी तरह इंडोनेशिया में वायरल हो रहे वीडियो में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रबोवो सुबियांतो और अनीस बासवेदन धाराप्रवाह अरबी बोलते नजर आ रहे हैं. लेकिन ये तमाम वीडियो एआई द्वारा रचे गए हैं और बिना एआई लेबल के जारी किए गए हैं.

भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में आने वाले हफ्तों में चुनाव होने हैं. चुनावों से पहले हर जगह सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार जोरों से चल रहा है. इस दुष्प्रचार के लिए एआई से बने डीपफेक वीडियो और ऑडियो का खूब इस्तेमाल हो रहा है. लेकिन विशेषज्ञ इन्हें लेकर चिंतित हैं क्योंकि इन्हें असली बताकर फैलाया और दिखाया जा रहा है.

90 करोड़ मतदाताओं वाले देश भारत में नरेंद्र मोदी ने भी डीपफेक पर चिंता जताई है. सोशल मीडिया कंपनियों को भी ऐसे वीडियो फैलने से रोकने को कहा गया है. अधिकरियों ने चेतावनी जारी की है कि अगर कंपनियां ऐसे वीडियो को फैलने से नहीं रोकती हैं तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

ज्यादा असरदार दुष्प्रचार
इंडोनेशिया में 14 फरवरी को मतदान है जिसमें 20 करोड़ मतदाता अपना वोट डालेंगे. वहां राष्ट्रपति पद के तीनों उम्मीदवारों के डीपफेक वीडियो धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार का अध्ययन करने वाली नूरिआंती जल्ली कहती हैं कि ये वीडियो चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं.

जल्ली बताती हैं, "मतदाताओं को माइक्रोटारगेट करने से लेकर फर्जी सूचनाएं फैलाने तक जिस पैमाने और रफ्तार से एआई दुष्प्रचार फैला सकती है, वह इंसान के बस की बात नहीं है. और ये एआई टूल लोगों के व्यवहार और विचार को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं.”

ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी के मीडिया स्कूल में असिस्टेंट प्रोफेसर जल्ली कहती हैं, "जबकि फर्जी सूचनाएं पहले से ही बहुत ज्यादा फैली हुई हैं, एआई से बनाई गई सामग्री मतदाताओं के व्यवहार को और ज्यादा प्रभावित कर सकती है.”

बढ़ रहा है इस्तेमाल
वैसे ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि चुनावों में एआई का इस्तेमाल दुष्प्रचार के लिए हो रहा हो. मिडजर्नी, स्टेबल डिफ्यूजन और ओपनएआई के डैल-ई सॉफ्टवेयर के जरिए तैयार किए गए डीपफेक वीडियो पिछले साल न्यूजीलैंड से लेकर तुर्की और अर्जेन्टीना तक के चुनावों में नजर आ चुके हैं. अब अमेरिका में भी इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि आने वाले नवंबर के राष्ट्रपति चुनावों में इनका इस्तेमाल नतीजों को प्रभावित कर सकता है.

हाल ही में एक गैरसरकारी अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एआई के जरिए दुष्प्रचार ज्यादा तेज, प्रभावशाली और सस्ता हो गया है. मसलन बांग्लादेश में, जहां 7 जनवरी को चुनाव होने हैं, विपक्षी महिला उम्मीदवारों रूमिन फरहाना की बिकीनी में और निपुण रॉय की स्विमिंग पूल में वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए हैं. और उन्हें तेजी से खारिज करने की कोशिश की गई लेकिन वे अब भी शेयर किए जा रहे हैं.

बांग्लादेश की जहांगीरनगर यूनिवर्सिटी में सोशल मीडिया पर अध्ययन करने वाले पत्रकारिता के असिस्टेंट प्रोफेसर सईद अल-जमान कहते हैं, "बांग्लादेश में डिजिटल लिटरेसी और सूचना को लेकर लोगों में जागरूकता बहुत कम है. ऐसे में डीपफेक राजनीतिक दुष्प्रचार का बहुत प्रभावशाली जरिया बन सकते हैं. लेकिन सरकार इस बारे में चिंतित नहीं दिखती.”

यही हाल पाकिस्तान में भी है, जहां 8 फरवरी को चुनाव होने हैं. कई आरोपों के कारण जेल में बंद और चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में एआई के जरिए क्लोन बनाकर एक रैली को सोशल मीडिया पर संबोधित किया था, जिसे 14 लाख बार देखा गया.

काम नहीं कर रहे उपाय
वैसे तो पाकिस्तान में एआई के लिए कानून बनाया गया है लेकिन डिजिटल अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता कहते हैं कि कमजोर और कम जागरूक तबकों को दुष्प्रचार से बचाने के लिए बहुत कम सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं.

डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की निगहत दाद कहती हैं, "पाकिस्तान में चुनावों पर दुष्प्रचार का खतरा कितना बड़ा है, इसे बयान नहीं किया जा सकता. पहले भी पार्टियां लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए इंटरनेट पर दुष्प्रचार का इस्तेमाल करती रही हैं. कानून बदलने के लिए माहौल बनाने तक में इसका इस्तेमाल हुआ है. सिंथेटिक मीडिया ऐसा करना और आसान बना देगा.”

सिंथेटिक मीडिया की पहचान करने वाले टूल बनाने वाली कंपनी डीपमीडिया के मुताबिक 2023 में दुनियाभर में सोशल मीडिया पर पांच लाख ऐसे वीडियो और ऑडियो शेयर किए गए थे. सोशल मीडिया कंपनियां इस पैमाने पर फैल रहे डीपफेक को काबू नहीं कर पा रही हैं.

फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप की मालिक कंपनी मेटा ने कहा है कि वह ऐसे सिंथेटिक मीडिया को हटाएगी जहां "यह जाहिर नहीं होता कि वीडियो एआई के जरिए बनाए गए है और भ्रमित कर सकता है. खासतौर पर वीडियो पर ध्यान दिया जाएगा.”

यूट्यूब की मालिक कंपनी गूगल ने बीते नवंबर में कहा था कि अपना वीडियो शेयर करने वालों को बताना होगा कि उनका वीडियो एआई से बनाया गया है” और कंपनी ऐसी सामग्री को लेबल के साथ शेयर करेगी.

लेकिन भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और पाकिस्तान में फैलते डीपफेक वीडियो और ऑडियो को देखकर लगता नहीं है कि ये उपाय ज्यादा कारगर साबित हो रहे हैं.

वीके/एए (रॉयटर्स)

रांची, 3 जनवरी । ईडी झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस एडवाइजर अभिषेक प्रसाद पिंटू, साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव सहित राज्य की सत्ता के करीबियों के करीब दस ठिकानों पर बुधवार सुबह से रेड डाल रही है।

बताया जा रहा है कि राज्य में माइनिंग एवं जमीन घोटालों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों में एक साथ छापेमारी शुरू की गई है।

इन छापेमारियों को सीएम हेमंत सोरेन द्वारा कर ईडी के सातवें और आखिरी समन को नकार दिए जाने के घटनाक्रम से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

ईडी की टीमों ने बुधवार सुबह-सुबह सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू के रांची में रातू रोड स्थित आवास, आईएएस और साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव के साहिबगंज और राजस्थान स्थित ठिकानों, साहिबगंज के आर्किटेक्ट बिनोद कुमार, खोडानिया ब्रदर्स, देवघर में पूर्व विधायक पप्पू यादव, हजारीबाग में डीएसपी राजेंद्र दुबे, कोलकाता में अभय सरावगी और रांची के होटवार जेल के सिपाही अवधेश कुमार के ठिकानों पर दबिश दी है।

सभी स्थानों पर अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए हैं।

सनद रहे कि ईडी ने जमीन घोटाले के सिलसिले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को अब तक सात समन भेजे, लेकिन वे किसी भी समन पर हाजिर नहीं हुए।

ईडी के सातवें समन के जवाब में उन्होंने 3 जनवरी को पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने एजेंसी पर राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया था।

उन्होंने कहा था कि एजेंसी को स्पष्ट करना चाहिए कि उनपर आरोप क्या हैं और किसलिए उनसे पूछताछ करना चाहती है। (आईएएनएस)। 

कोलकाता, 3 जनवरी । यह दावा करते हुए कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से भ्रष्टाचार और अंदरूनी कलह से घिरी हुई है, राज्य कांग्रेस प्रमुख और पांच बार के लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी मंगलवार को सत्ताधारी पार्टी पर हमला करने वाले विपक्षी नेताओं की कतार में शामिल हो गए।

चौधरी ने मीडिया के एक वर्ग से कहा कि भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबी तृणमूल अब उन झटकों का सामना कर रही है जो पार्टी में गंभीर अंदरूनी कलह के कारण सामने आ रहे हैं।

उन्‍होंने कहा, “एक तरफ, लगभग सभी तृणमूल नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। दूसरी ओर, पार्टी गंभीर अंदरूनी कलह से जूझ रही है। तृणमूल कैंसर के अंतिम चरण में है, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है।''

चौधरी की टिप्पणियां उसी बात की प्रतिध्वनि हैं, जो सीपीआई (एम) के राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने सोमवार को नए साल के दिन, जो पार्टी का 27वां स्थापना दिवस था, तृणमूल नेताओं के बीच गंभीर वाकयुद्ध की खबरें सामने आने के बाद कही थीं।

भट्टाचार्य ने कहा था, “ऐसा तब होता है, जब कोई पार्टी बिना किसी बुनियादी नीति या विचारधारा के चलती है। यह अंदरूनी कलह आने वाले दिनों में और अधिक गंभीर रूप ले लेगी, जो तृणमूल के अंत की शुरुआत होगी।“

चौधरी की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि सच तो यह है कि बंगाल में कांग्रेस नेतृत्व के एक वर्ग ने खुद को भाजपा के हाथों बेच दिया है।

घोष ने कहा, "इसलिए, वे विपक्षी इंडिया गठबंधन को एकजुट करने के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रयासों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि राज्य कांग्रेस प्रमुख भी अब भाजपा को ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहे हैं।" (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 3 जनवरी । नई आपराधिक संहिता के तहत हिट-एंड-रन मामलों में सजा 2 साल से बढ़ाकर 10 साल किए जाने के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन मंगलवार रात केंद्र के आश्‍वासन के बाद खत्‍म हो गया कि वह इसे लागू करने से पहले उनके साथ चर्चा करेगी।

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला से मुलाकात की। बैठक के दौरान भल्ला ने उन्हें बताया कि नए कानून के तहत प्रावधानों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। उन्होंने उन्हें यह भी आश्‍वासन दिया कि मंत्रालय इसे लागू करने से पहले एआईएमटीसी के साथ चर्चा करेगा।

इस आश्‍वासन के बाद कि प्रावधानों को लागू करने से पहले चर्चा की जाएगी, एआईएमटीसी ने ड्राइवरों से हड़ताल खत्‍म करने की अपील की।

एआईएमटीसी के चेयरमैन मलकीत सिंह बल के मुताबिक, नए कानून की धारा 106 (2) में 'हिट-एंड-रन' मामलों में 10 साल तक की कैद और 7 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर इस प्रावधान का विरोध कर रहे हैं और उनकी मांग है कि इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अपनी सहमति दे दी है और इसे 26 जनवरी से पहले अधिसूचित किया जा सकता है। गृह मंत्रालय का कहना है कि इस बदलाव से एक ऐसी प्रणाली स्थापित की जाएगी जिसके जरिए कोई भी पीड़ित 3 साल के अंदर न्याय पा सकेगा।

(आईएएनएस)।

मेरठ 3 जनवरी । उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक 10 वीं क्लास की 17 वर्षीय छात्रा को लिफ्ट देने के बहाने से एक युवक अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अपनी शिकायत में पीड़िता ने कहा कि मंगलवार को वह स्कूल जा रही थी, उसी दौरान पड़ोस के रहने वाला राजकुमार उर्फ राजू उसके पास आया और उसने लिफ्ट देने के बहाने बाइक बिठा लिया और आरोपी उसे एक सुनसान जगह पर ले गया व बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब उसने इसका विरोध किया, तो आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।

मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पीड़िता के बयान पर मंगलवार को एक प्राथमिकी दर्ज की है, इसमें राजकुमार उर्फ राजू नाम के युवक को नामजद आरोपी बनाया गया है। हस्तिनापुर थाना प्रभारी (एसएचओ) विजय बहादुर ने कहा कि पीड़िता की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की दुष्कर्म संबंधी धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मंगलवार को एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 3 जनवरी । बाहरी दिल्ली के बवाना इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बुधवार को कहा, इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ।

दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के निदेशक अतुल गर्ग के अनुसार, इलाके की एक फैक्ट्री से रात 1:38 बजे आग लगने की सूचना मिली थी।

25 फायर टेंडरों को घटनास्थल पर भेजा गया और आग की लपटों पर काबू पा लिया गया है।

गर्ग ने कहा, "अभी तक कोई चोट या हताहत नहीं हुआ है।"

आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। (आईएएनएस)।

कटिहार, 3 जनवरी । बिहार के कटिहार जिला के फलका थाना क्षेत्र में प्रखंड प्रमुख के पति के अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में उनका एक कर्मचारी घायल हो गया।

पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि फलका प्रखंड प्रमुख दीपशिखा सिंह के पति कंचन मंडल बुधवार की रात अपने गिट्टी, बालू की दुकान कंचन दीप ट्रेडर्स पर बैठे थे, तभी अज्ञात अपराधियों ने पहुंचकर गोलीबारी शुरू कर दी। इस घटना में गोली लगने से कंचन मंडल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि उनका कर्मचारी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इधर, घटना की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर कटिहार के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। घटना के कारणों का अब तक पता नहीं चला है। उन्होंने हालांकि यह कहा कि जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। (आईएएनएस)।