नागपुर, 5 अप्रैल । एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, नागपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व माफिया डॉन से नेता बने अरुण गुलाब गवली को समय से पहले रिहा किया जाएगा। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ये आदेश दिया।

न्यायमूर्ति विनय जोशी और न्यायमूर्ति वृषाली जोशी की खंडपीठ ने अरुण गवली की याचिका को स्वीकार कर लिया है।

उनके वकील मीर नगमान अली ने आईएएनएस को बताया, गवली का आवेदन पहले इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि सरकार की एक अधिसूचना विशेष रूप से मकोका के तहत दोषी को नीति के लाभ से बाहर रखती है।

उन्होंने तर्क दिया कि 2006 की अधिसूचना भी यह स्पष्ट करती है कि एनडीपीएस, टाडा, एमपीडीए आदि कानूनों के तहत दोषी 2006 के नीतिगत लाभों के हकदार नहीं हैं।

गवली ने अपनी याचिका में कहा कि वो अब 69 साल का हो गया है और सरकार के ही एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि जिन कैदियों की 14 साल की सजा हो चुकी है और उम्र 65 साल को पार कर गई है, उनको रिहा किया जा सकता है।

वकील अली ने कहा, दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर गवली की रिहाई पर निर्णय लेने का निर्देश दिया, जिससे जेल से उसकी समय से पहले रिहाई का रास्ता साफ हो गया। उसने 16 साल जेल में बिताए हैं।

मूल रूप से मुंबई के रहने वाले और दगड़ी चॉल के डॉन के रूप में खूंखार 69 वर्षीय अरुण गवली ने विधायक (2004-2009) के रूप में भी कार्य किया।

उसे 2006 में गिरफ्तार किया गया था, मुकदमा चला, दोषी पाया गया और 2012 में शिव सेना नेता कमलाकर जामसांडेकर की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 5 अप्रैल  पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा है कि आम चुनाव से ठीक पहले चुनावी बॉण्ड योजना को खत्म करने से काले धन की भूमिका बढ़ेगी।

कुमार ने अपनी पुस्तक 'ए डेमोक्रेसी इन रिट्रीट: रीविजिटिंग द एंड्स ऑफ पावर' पर एक चर्चा के दौरान कहा कि भारत में लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा है और इसे इसकी संस्थाओं द्वारा नहीं, बल्कि लोगों द्वारा ही बचाया जाएगा।

हाल ही में रद्द की गई चुनावी बॉण्ड योजना पर उन्होंने बृहस्पतिवार को कहा कि इसके बारे में बात की गई है, ज्यादातर इसकी सराहना की गई है, लेकिन फैसले के प्रभावों पर विचार नहीं किया गया है।

कुमार ने कहा, ‘‘इसकी बहुत चर्चा हुई है, ज्यादातर सराहना हुई है, लेकिन क्या किसी ने वास्तव में सोचा है कि फैसले का प्रभाव क्या होगा? आप किसी फैसले को कुछ संवैधानिक सिद्धांतों में बांध सकते हैं और इस पर एक सिद्धांत बना सकते हैं, लेकिन न्यायिक निर्णय का उद्देश्य एक लक्ष्य प्राप्त करना होता है।’’

उन्होंने कहा कि योजना का संवैधानिक उद्देश्य चुनाव के वित्तपोषण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना था। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, "इस निर्णय के परिणामस्वरूप, हम राजनीति के नकदी पहलू पर वापस चले गए हैं। अब कोई पारदर्शिता नहीं है।"

उन्होंने कहा, "...आम चुनाव से ठीक पहले उच्चतम न्यायालय के फैसले का नतीजा यह है कि काले धन की भूमिका केवल बढ़ी है और केंद्र या राज्य में चाहे जो भी सत्ता में हो, वह लाभ में रहेगा। किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा।’’

यह पूछे जाने पर कि इसका रास्ता क्या हो सकता है, उन्होंने कहा, "मैं यह दिखावा नहीं करता कि मेरे पास इसका सटीक उत्तर है।"

कुमार ने कहा कि समय-समय पर अलग-अलग आयोगों द्वारा अलग-अलग सिफारिशें की गई हैं। उन्होंने कहा, "मुश्किल यह है कि किसी न किसी कारण से कोई राजनीतिक सहमति नहीं है, आगे के रास्ते पर राजनीतिक सहमति का अभाव है।"

कांग्रेस के पूर्व नेता कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ने में 15-20 करोड़ रुपये का खर्च आता है और यह खर्च तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक है।

इस बीच पूर्व राजदूत पवन वर्मा ने अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स द्वारा इस्तेमाल की गई पद्धति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, ‘‘एक उत्तर है और इसे आजमाया गया है और इसे बर्नी सैंडर्स मॉडल कहा जाता है। उन्होंने कॉर्पोरेट घरानों या व्यवसाय से धनराशि नहीं ली... उन्होंने डिजिटल वित्तपोषण के माध्यम से धनराशि जुटायी, जहां दानकर्ता, राशि और पार्टी एक सार्वजनिक वेबसाइट पर है।"

उन्होंने कहा, "इस प्रक्रिया में, बर्नी सैंडर्स ने 25 करोड़ डॉलर जुटाये...।"

कुमार ने भारतीय लोकतंत्र के बारे में कहा कि यह कमजोर हो रहा है । उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को लोग बचाएंगे, संस्थाएं नहीं। उन्होंने कहा कि संविधान के सभी सिद्धांतों पर गंभीर हमला हो रहा है और, अंततः, इस हमले को तभी रोका जा सकता है जब लोग सही ढंग से दृढ़ रहेंगे। (भाषा)

तिरुवनंतपुरम, 5 अप्रैल केरल की कांग्रेस इकाई ने विवादास्पद फिल्म 'द केरल स्टोरी' को प्रसारित करने के दूरदर्शन के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) का रुख किया और कहा कि यह सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की चुनावी संभावनाओं को मजबूत बनाने के लिए धार्मिक आधार पर समाज को विभाजित करने का एक 'मौन प्रयास' है।

दूरदर्शन के इस फैसले के बाद केरल में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और विपक्षी दल कांग्रेस ने कड़ा रुख अख्तियार किया है।

दूरदर्शन ने पांच अप्रैल को फिल्म का प्रसारण करने की घोषणा की है।

राज्य में सत्तारूढ़ माकपा की युवा शाखा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) ने फिल्म के प्रसारण के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को कड़ा विरोध जताया और कहा कि वह तिरुवनंतपुरम में दूरदर्शन कार्यालय तक विरोध मार्च निकालेगी।

विधानसभा में विपक्ष के नेता वी. डी. सतीसन ने आज (शुक्रवार को) निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखकर 'द केरल स्टोरी' फिल्म के प्रसारण के दूरदर्शन के फैसले को वापस लेने का निर्देश देने की मांग की है।

सतीशन ने कहा, ''जैसा कि आप जानते हैं कि 'द केरल स्टोरी' झूठे दावों पर आधारित दुष्प्रचार से भरी फिल्म है और इसमें राज्य के लोगों की निराशाजनक तस्वीर पेश करने का प्रयास किया गया है। मेरा मानना है कि यह देश को सांप्रदायिक रूप से विभाजित करने के संघ परिवार के जहरीले एजेंडे का हिस्सा है।''

उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले दूरदर्शन के माध्यम से फिल्म प्रसारित करने का केंद्र सरकार का फैसला सत्तारूढ़ भाजपा की चुनावी संभावनाओं को मजबूती देने के लिए धार्मिक आधार पर समाज को विभाजित करने का एक मौन प्रयास है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, ''दूरदर्शन का फैसला सीधे तौर पर केरल के लोगों का अपमान है। यह आदर्श चुनाव संहिता का भी उल्लंघन है, जो धार्मिक आधार पर समाज को विभाजित करने के किसी भी प्रयास को रोकता है।''

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बृहस्पतिवार को दूरदर्शन के फैसले की निंदा की और सार्वजनिक प्रसारक को विवादास्पद फिल्म का प्रसारण रोकने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि फिल्म का प्रसारण लोकसभा चुनाव से पहले केवल 'सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाएगा'।

विजयन ने कहा कि राष्ट्रीय समाचार प्रसारक को भाजपा और आरएसएस गठबंधन की प्रचार मशीन नहीं बनना चाहिए।

विजयन ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''ध्रुवीकरण को उकसाने वाली फिल्म 'द केरल स्टोरी' को प्रसारित करने का दूरदर्शन का निर्णय बेहद ही निंदनीय है। राष्ट्रीय समाचार प्रसारक को भाजपा और आरएसएस गठबंधन की प्रचार मशीन नहीं बनना चाहिए और ऐसी फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं होनी चाहिए जो आम चुनाव से पहले सांप्रदायिक तनाव बढ़ा सकती है।''

उन्होंने कहा, ''केरल नफरत फैलाने के ऐसे दुर्भावनापूर्ण प्रयासों का दृढ़ता से विरोध करे  (भाषा) 

गोंडा (उप्र), 5 अप्रैल उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में पुलिस ने शुक्रवार तड़के हुई मुठभेड़ में चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 48 लाख रुपए कीमत की लूट की चीजें बरामद की। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ में जख्मी एक बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि पिछले महीने पांच मार्च को कर्नलगंज कस्बे के गांधीनगर निवासी सर्राफा व्यापारी विश्वनाथ शाह की दुकान में दो बदमाश अचानक घुस आए और तमंचा दिखाकर 10 किलो चांदी, 600 ग्राम सोना और एक लाख 80 हजार रुपए की नकदी लूट कर भाग गए।

उन्होंने बताया कि लूट की सूचना पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटना की जांच के लिए पांच टीमों का गठन किया।

अधिकारी ने बताया कि पुलिस की टीमों ने सीसीटीवी फुटेज, अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटाकर कार्रवाई करते हुए चार शातिर बदमाशों को चिन्हित किया।

उन्होंने बताया कि कर्नलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में राघवेन्द्र पाण्डेय उर्फ राजा, सत्येन्द्र पाण्डेय उर्फ उदय पाण्डेय, सूरज पाण्डेय और फरहान अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया।

अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 220 ग्राम आभूषण, दो लाख 22 हजार रुपये नकद, लूट के पैसों से खरीदी गयी एक कार सहित 48 लाख रुपये मूल्य की वस्तुएं बरामद की गईं।

उन्होंने बताया कि मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से घायल हुए राघवेंद्र पांडेय को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। (भाषा) 

नई दिल्ली, 5 अप्रैल । वरिष्ठ वकील व भाजपा नेता गौरव भाटिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर करते हुए कई सोशल मीडिया यूजर्स और यूट्यूब चैनलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

यह मामला पिछले महीने गौतमबुद्धनगर जिला एवं सत्र न्यायालय में वकीलों की हड़ताल के दौरान हुई मारपीट की घटना के बाद उनके बारे में प्रसारित अपमानजनक सामग्री के बारे में है।

मामले को देख रहीं न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने संबंधित पक्षों को समन जारी किया और अंतरिम राहत के लिए भाटिया के अनुरोध काेे स्वीकार कर लिया।

अंतरिम राहत की याचिका पर अब 8 अप्रैल को सुनवाई होनी है।

सुप्रीम कोर्ट पहले ही हमले का स्वत: संज्ञान ले चुका है।

भाटिया की याचिका में आर्टिकल 19 इंडिया के नवीन कुमार, द न्यूज लॉन्चर के नीलू व्यास, प्रोफेसर अखिल स्वामी और राजीव निगम व बीबीआई न्यूज जैसे यूट्यूब चैनलों सहित कई व्यक्तियों और संस्थाओं का नाम शामिल है।

प्रतिवादी के रूप में एक्स यूजर्स संदीप सिंह, विजय यादव, नेटफ्लिक्स और अन्य शामिल हैं।

भाटिया ने प्रतिवादियों को यूट्यूब और एक्स जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों पर उनके खिलाफ अपमानजनक सामग्री प्रसारित करने से रोकनेे की मांग की है।

याचिका में कहा गया है कि मानहानिकारक सामग्री के व्यापक प्रसार के कारण उनकी प्रतिष्ठा व आजीविका को नुकसान की संभावना है।''

इसमें आगे कहा गया है कि वीडियो में उसके खिलाफ घृणित और अपमानजनक आरोप हैं, जिसका उद्देश्य उसकी प्रतिष्ठा और अखंडता को धूमिल करना है। इसमें उस पर अभद्र व्यवहार, हमला और अपमानजनक आचरण का आरोप लगाया गया है, उसे एक ठग चित्रित करने के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है।''

याचिका में गूगल और एक्स से मानहानिकारक सामग्री को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग भी की गई है।

(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 5 अप्रैल निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को दिल्ली की मंत्री एवं आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी को ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी किया और उनसे उनके इस बयान का तथ्यों के साथ समर्थन करने को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पार्टी में शामिल होने के लिए उनसे संपर्क किया था।

इससे पहले भाजपा ने आतिशी के इस दावे के खिलाफ आयोग का रुख किया था कि किसी करीबी के माध्यम से भाजपा ने उनसे सम्पर्क कर उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए कहा।

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है, "...आप (आतिशी) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी की नेता हैं। सार्वजनिक मंच से नेताओं द्वारा कही गई बातों पर मतदाता विश्वास करते हैं और इस तरह से उनके द्वारा दिए गए बयान प्रचार विमर्श को प्रभावित करते हैं।"

निर्वाचन आयोग ने कहा कि वह अपेक्षा करता है कि आप नेता द्वारा दिए गए बयानों का एक "तथ्यात्मक आधार" होना चाहिए और चूंकि दिए गए बयानों की सत्यता पर विवाद हुआ है, इसलिए उन्हें तथ्यात्मक आधार के साथ इसका समर्थन करने में सक्षम होना चाहिए।

आप नेता को सोमवार दोपहर तक जवाब देने को कहा गया है।

नोटिस में कहा गया है, ‘‘इसलिए, अब आपसे इस मामले पर अपना जवाब देने के लिए कहा जाता है...।" (भाषा) 

लखनऊ, 5 अप्रैल । लोकसभा में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही समाजवादी पार्टी में काफी ऊहापोह के हालात बन गए हैं। टिकट बांटने में सपा ऐसे उलझी कि उसने कई-कई बार प्रत्याशी बदल दिए। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके सहयोगियों ने सपा के बार-बार टिकट बदलने पर चुटकी ली है।

शुक्रवार को भाजपा सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर चुटकी लेते हुए लिखा कि सपा के बदलते प्रत्याशियों की कहानी है निराली। कभी मिल रहा गुलदस्ता, कभी मिल रही गाली।

इससे पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि सपा बहादुर अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में जीत की उम्मीद छोड़कर केवल उम्मीदवार बदल रहे हैं। 4 जून 4 बजे 400 पार। फिर एकबार मोदी सरकार।

इसके पहले भाजपा के साथ गठबंधन कर चुके रालोद के नेता जयंत चौधरी ने एक्स पर प्रतिक्रिया दी। समाजवादी पार्टी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा है क‍ि विपक्ष में किस्मत वालों को ही कुछ घंटे के लिए लोकसभा प्रत्याशी का टिकट मिलता है। जिनका टिकट नहीं काटा उनका नसीब। चौधरी की यह बयान सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है।

लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सत्तारूढ़ भाजपा व उसके सहयोगी दलों के नेता तेजी से प्रचार में जुटे हैं। वहीं, मुख्य विपक्षी दल सपा अभी टिकटों में ही उलझी है। सपा में लगातार टिकट बांटने व काटने का दौर चल रहा है।

बागपत लोकसभा सीट का टिकट बुधवार को बदलने के बाद अब सपा ने मेरठ में तीसरी बार प्रत्याशी बदला है। अब तक आठ लोकसभा सीटों में सपा अपने प्रत्याशी बदल चुकी है, कुछ सीटों पर तो तीन-तीन बार उम्मीदवार बदले हैं।

(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 5 अप्रैल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपना घोषणापत्र जारी किया जिसमें उसने जाति जनगणना कराने, आरक्षण की सीमा बढ़ा कर 50 प्रतिशत से अधिक करने, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने और नई शिक्षा नीति में संशोधन करने समेत कई वादे किए हैं।

पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को 'न्याय पत्र' नाम दिया है। यह पांच ‘न्याय’ और 25 ‘गारंटी’ पर आधारित है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि इस घोषणा पत्र में भविष्य के शानदार भारत की तस्वीर नजर आती है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव, संविधान और लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास करने वालों और इन्हें बचाने की कोशिश करने वालों के बीच होने जा रहा है।

कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में यह घोषणापत्र जारी किया गया।

इस मौके पर कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल, महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, पार्टी की घोषणा पत्र समिति के प्रमुख और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

पार्टी ने वादा किया है कि देश में उसकी सरकार बनने पर वह जाति आधारित जनगणना कराएगी और आरक्षण की अधिकतम सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाया जाएगा।

कांग्रेस ने यह भी कहा है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को सभी वर्गों के गरीबों के लिए बिना भेदभाव के लागू करेगी।

घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि सरकार में आने के बाद नई शिक्षा नीति को लेकर राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर इसमें संशोधन किया जाएगा।

पार्टी ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि जो नेता भ्रष्टाचार के मामलों से बचने के लिए भाजपा में शामिल हुए, उनके मामलों को फिर से खोला जाएगा और जांच कराई जाएगी।

कांग्रेस ने वादा किया कि वह ऊपरी अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय के साथ विचार विमर्श कर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करेगी।

यह घोषणापत्र पार्टी के पांच न्याय – ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’ - पर आधारित है।

पार्टी ने ‘युवा न्याय’ के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है।

‘हिस्सेदारी न्याय’ के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की ‘गारंटी’ दी गई है।

‘किसान न्याय’ के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया गया है।

कांग्रेस ने ‘श्रमिक न्याय’ के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है।

उसने ‘नारी न्याय’ के अंतर्गत ‘महालक्ष्मी’ गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं।

कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है कि उसने अगले 10 वर्षों में भारत की जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।

मुख्य विपक्षी दल ने यह वादा भी किया है कि वह मॉब लिंचिंग, बुलडोजर न्याय और फर्जी मुठभेड़ जैसे गैर न्यायिक कदमों का पुरजोर विरोध करती है और सत्ता में आने पर इनसे कानून के मुताबिक सख्ती से निपटेगी।

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह भी कहा है कि वह रक्षा बलों के लिए "वन रैंक वन पेंशन" (ओआरओपी) को सही रूप में लागू करेगी और मोदी सरकार की ओर से इसमें जो भी विसंगतियां पैदा की गई हैं उन्हें दूर किया जाएगा।

अब शनिवार को जयपुर एवं हैदराबाद में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी जिनमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे।

जयपुर में आयोजित घोषणापत्र संबंधी रैली को कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा संबोधित करेंगी।

हैदराबाद में घोषणापत्र संबंधी जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे।  (भाषा)

पटना, 5 अप्रैल । चर्चित चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की स्थिति में ज्यादा अंतर नहीं आया है। उन्होंने कहा कि अगर लालू प्रसाद का शासनकाल 'अपराधियों का जंगलराज' था तो नीतीश कुमार का शासनकाल 'अधिकारियों का जंगलराज' है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके शासनकाल के लिए लोग अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं।

प्रशांत किशोर ने दावा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार बिहार के किसी गांव में बिना सुरक्षा और सरकारी अमला के पैदल नहीं चल सकते। आज बिहार में अफसरशाही, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। बिना पैसा दिए एक काम नहीं होता है।

बिहार की बदहाली का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि जिन गांवों और पंचायतों में जाने का मौका मिला है, वहां पलायन की समस्या बहुत बड़ी है। गांवों में 60 प्रतिशत तक नवयुवक नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार के शासनकाल की सबसे बड़ी नाकामी है बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना।

बिहार में भूमिहीनों की समस्या का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में गरीबी और बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है बड़ी संख्या में भूमिहीनों का होना। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 58 फीसदी लोग भूमिहीन हैं जबकि देश में भूमिहीनों की संख्या 38 प्रतिशत है।

(आईएएनएस)

छपरा, 5 अप्रैल। सारण में राजद कोटे से उम्मीदवार लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का रोड शो परसा विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। परसा में महिलाओं के समूह ने रोहिणी आचार्य द्वारा पिता को किडनी देने को लेकर उनसे काफी प्रभावित दिखीं।

महिलाओं ने कहा इस बार सारण को बेहतर उम्मीदवार मिला है, पहली बार महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला उम्मीदवार सारण को मिला है।

महिलाओं ने कहा कि रोहिणी को जिता कर भेजना हमारी जिम्मेवारी है। वहीं, जगह जगह रोहिणी के ऊपर फूलों की वर्षा की गई।

रोहिणी आचार्य ने कहा कि सारण में लग रहा है कि मेरा मायके है और आजीवन सारण की जनता की सेवा करना चाहती हूं।

उन्होंने आगे कहा कि अपने पिता, माता एवं भाई की तरह छपरा के देवता तुल्य जनता मुझे आशीर्वाद प्यार दे रही है। इससे लग रहा है कि दूर-दूर तक बीजेपी टक्कर में नहीं है।

इस बार सारण की जनता शिक्षा रोजगार नौकरी पर वोट करेगी, हवा हवाई नेता का इस बार सूपड़ा साफ हो जाएगा।

सारण ने भाजपा ने राजीव प्रताप रूडी को फिर से मैदान में उतारा है।

 (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 5 अप्रैल आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में जेल की सलाखों के पीछे डालने की साजिश रची।

सिंह ने जेल से बाहर आने के दो दिन बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा पर केजरीवाल के खिलाफ गलत बयान देने के लिए मगुंटा राघव रेड्डी पर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया।

रेड्डी दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी से सरकारी गवाह बने हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को 21 मार्च को आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया गया है।

सिंह ने कहा कि राघव रेड्डी के पिता, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के खिलाफ 16 सितंबर, 2022 को कार्रवाई की गई थी।

सिंह को भी आबकारी नीति मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

सिंह ने आरोप लगाया, ''उन (श्रीनिवासुलु रेड्डी) पर केजरीवाल के खिलाफ गलत बयान देने के लिए दबाव डाला गया लेकिन जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उनके बेटे राघव रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया। लगातार पूछताछ के बाद राघव रेड्डी ने केजरीवाल के खिलाफ अपना बयान बदल दिया और वह भी एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन गए।''

सिंह ने आरोप लगाया, ''दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे डालने के लिए एक बड़ी साजिश रची गयी है। शराब घोटाले के लिए भाजपा जिम्मेदार है और पार्टी के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल है।''

भाजपा और रेड्डी परिवार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

सिंह ने कहा कि केजरीवाल एक ईमानदार नेता हैं और दिल्ली के लोगों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। सिंह ने कहा, ''केजरीवाल ने ईमानदारी का जीवन जीया है। उनका लक्ष्य बच्चों को अच्छी शिक्षा और दिल्ली के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है।'' (भाषा) 

बेंगलुरु, 5 अप्रैल कर्नाटक के मांड्या से निर्दलीय सांसद सुमलता अंबरीश शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गईं।

भाजपा के वरिष्ठ नेता बी एस येदियुरप्पा, कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक, कर्नाटक में चुनाव प्रभारी एवं राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल और पूर्व मुख्यमंत्री डी वी सदानंद गौड़ा उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने 60 वर्षीय सुमलता का यहां भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी में स्वागत किया।

आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में हुए सीट-बंटवारे के समझौते के तहत, भाजपा राज्य की 28 लोकसभा सीट में से 25 पर और जद(एस) मांड्या सहित शेष तीन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मांड्या सीट से पूर्व मुख्यमंत्री एच. डी कुमारस्वामी मैदान में हैं।

अभिनेत्री से नेता बनीं सुमलता ने बुधवार को कहा था कि वह आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी और भाजपा में शामिल होंगी।

लोकप्रिय फिल्म स्टार एम एच अंबरीश की पत्नी, सुमलता ने पहले मांड्या सीट से फिर से चुनाव लड़ने के लिए भाजपा के टिकट पर दावा किया था। इस सीट का प्रतिनिधित्व अतीत में उनके दिवंगत पति ने किया था। हालांकि पार्टी ने उन्हें मना लिया और यह सीट जद(एस) को दे दी।

जद (एस) के प्रदेश अध्यक्ष एवं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी अब मांड्या से गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार हैं। कुमारस्वामी ने रविवार को सुमलता से मुलाकात की और चुनाव में उनसे सहयोग मांगा।

सुमलता ने 2019 में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भाजपा के समर्थन से तत्कालीन मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के बेटे, जद (एस) के निखिल कुमारस्वामी को 1,25,876 मतों के अंतर से हराकर यह सीट जीती थी। पिछले लोकसभा चुनाव में जद (एस) का कांग्रेस के साथ गठबंधन था।

सुमलता ने 2019 में तब राजनीति में प्रवेश किया और एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरीं, जब कांग्रेस ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया था। सुमलता के दिवंगत पति भी कांग्रेस में थे। कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में मांड्या सीट अपने तत्कालीन गठबंधन सहयोगी जद (एस) को दी थी। तब दोनों दलों की कर्नाटक में गठबंधन सरकार थी और कुमारस्वामी मुख्यमंत्री थे।

दिवंगत अंबरीश ने कर्नाटक और केंद्र में कांग्रेस सरकारों में सांसद, विधायक और मंत्री के रूप में कार्य किया था। वह पहले जनता दल का भी हिस्सा थे।

वर्ष 2019 के चुनाव में, सुमलता को उनके पति की मृत्यु के बाद सहानुभूति मिली थी।  (भाषा) 

मुंबई, 5 अप्रैल मानसून सामान्य रहने, मुद्रास्फीति का दबाव कम होने और विनिर्माण व सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में तेजी की संभावना के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के अनुमान को सात प्रतिशत पर कायम रखा है। यह 2023-24 के लिए 7.6 प्रतिशत के अनुमान से कम है।

आरबीआई ने अपनी फरवरी की मौद्रिक नीति में एक अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था।

चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकान्त दास ने कहा कि ग्रामीण मांग में मजबूती, रोजगार तथा असंगठित क्षेत्र की स्थिति में सुधार, मुद्रास्फीतिक दबाव कम होने और विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र की गतिविधियों के रफ्तार पकड़ने से निजी उपभोग बढ़ेगा।

हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्ग में व्यवधान से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं।

उन्होंने कहा कि निजी निवेश चक्र में सुधार के चलते निवेश गतिविधियों को लेकर संभावनाएं बेहतर हुई हैं। इसके अलावा सरकार का पूंजीगत व्यय बढ़ने, बैंकों तथा कंपनियों का मजबूत बही-खाता, क्षमता इस्तेमाल बढ़ने और कारोबारी भरोसा बढ़ने से भी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

दास ने कहा इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा अनुमान है कि कि देश की सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दर 2024-25 में सात प्रतिशत रहेगी। जून तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत, सितंबर तिमाही में 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी और चौथी तिमाही में अर्थव्यवस्था के सात प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है।

गवर्नर ने कहा कि ग्रामीण मांग के रफ्तार पकड़ने से चालू वित्त वर्ष में उपभोग से आर्थिक वृद्धि को समर्थन मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न संकेतकों से पता चलता है कि शहरी मांग भी मजबूत बनी हुई है।

दास ने बताया कि वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंकों और अन्य स्रोतों से 2023-24 में कुल प्रवाह 31.2 लाख करोड़ रुपये रहा है। यह इससे पिछले साल 26.4 लाख करोड़ रुपये रहा था। उन्होंने कहा कि फरवरी में बाहरी मांग में भी सुधार देखा गया और निर्यात 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ा। हालांकि, आयात बढ़ने की वजह से व्यापार घाटे में भी बढ़ोतरी हुई। (भाषा) 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इसी सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि रिजर्व बैंक को वृद्धि को ‘‘सर्वोच्च प्राथमिकता’’ देते हुए भरोसे और स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए। (भाषा) 

नई दिल्ली, 5 अप्रैल । दिल्ली आबकारी नीति मामले में सलाखों के पीछे बंद आप नेता मनीष सिसोदिया ने जेल से चिट्ठी लिखी है। उन्होंने यह चिट्ठी ऐसे समय में लिखी है, जब मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में आप का बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल जारी है।

सिसोदिया ने जेल से लिखी अपनी चिट्ठी में एक या दो नहीं, बल्कि अनेकों मुद्दों का जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने जल्द ही जेल से बाहर आने का भी भरोसा अपने समर्थकों को दिया है।

सिसोदिया ने चिठ्ठी में लिखा है, “जल्द ही बाहर मिलेंगे। शिक्षा क्रांति जिंदाबाद। पिछले एक साल में मुझे आप सभी की याद आई। सब ने बहुत ईमानदारी से काम किया है। जैसे आजादी के समय सबने लड़ाई लड़ी, वैसे ही हम अच्छी शिक्षा और स्कूल के लिए लड़ रहे हैं। अंग्रेजों की तानाशाही के बाद भी आजादी का सपना सच हुआ। वैसे ही एक दिन हर बच्चे को सही और अच्छी शिक्षा मिलेगी।”

उन्होंने आगे अपने पत्र में कहा, “अंग्रेजों को भी अपनी सत्ता का बहुत घमंड था। अंग्रेज भी झूठे आरोप लगाकर लोगों को जेल में बंद करते थे। अंग्रेजों ने कई सालों तक गांधी को जेल में रखा। अंग्रेजों ने नेल्सन मंडेला को भी जेल में डाला। ये लोग मेरी प्रेरणा हैं और आप सब मेरी ताकत। विकसित देश होने के लिए अच्छी शिक्षा, स्कूल का होना जरूरी है। मुझे खुशी है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में शिक्षा क्रांति आई। अब पंजाब शिक्षा क्रांति की खबर पढ़कर सुकून मिलता है।”

वहीं, आप नेता ने पत्र0 के अंत में भावुक होकर अपने समर्थकों का दिल जीतने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, “अब पंजाब शिक्षा क्रांति की खबर पढ़कर सुकून मिलता है। जेल में रहकर मेरा प्यार आप लोगों के लिए और बढ़ा। मेरी पत्नी का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखा। सीमा आपकी, सबकी बात करते हुए भावुक हो जाती है। आप सब अपना ख्याल रखिए।”

मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्हें एक साल से ज्यादा समय जेल में हो गए।

(आईएएनएस)

कोलकाता, 5 अप्रैल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने गुरुवार को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) उल्लंघन के आरोप में राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु को तत्काल प्रभाव से हटाने की सिफारिश की।

राजभवन के सूत्रों के अनुसार, राज्यपाल ने 30 मार्च को उत्तर बंगाल के गौर बंगा विश्‍वविद्यालय में हुए तृणमूल कांग्रेस के एक सम्मेलन में बसु की मौजूदगी पर ध्यान दिया, जो एमसीसी का उल्लंघन है।

तृणमूल से संबद्ध वेस्ट बंगाल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स एसोसिएशन (डब्ल्यूबीसीयूपीए) का सम्मेलन गौड़ बंगा विश्‍वविद्यालय में आयोजित किया गया था, जिसमें शिक्षा मंत्री बसु मौजूद थे, क्‍योंकि वह डब्ल्यूबीसीयूपीए के अध्यक्ष भी हैं।

उस सम्मेलन में बसु की मौजूदगी को राज्यपाल कार्यालय ने एमसीसी का उल्लंघन माना और उन्हें शिक्षा मंत्री के पद से तत्काल हटाने की सिफारिश की है।

घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए बसु ने राज्यपाल की सिफारिश को 'हास्‍यास्‍पद' बताया, जिसमें कहा गया कि यदि उन्होंने एमसीसी का उल्लंघन किया है, तो मामले को भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के ध्यान में लाया जाना चाहिए था।

बसु ने कहा, “इस तरह के किसी भी मामले को ईसीआई के संज्ञान में लाना किसी भी राजनीतिक दल का विशेषाधिकार है। मगर इस तरह का आरोप लगाकर राज्यपाल ने अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया है और अपनी राजनीतिक पहचान उजागर की है।''

उन्होंने यह भी दावा किया कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार, राज्य मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य को नियुक्त करने या हटाने की सिफारिश करने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास है।

बसु ने कहा, "उन्होंने (राज्यपाल ने) न केवल अपना असली रंग दिखाया है, बल्कि अपनी संवैधानिक सीमा भी पार कर ली है।"

 (आईएएनएस)

इंफाल, 5 अप्रैल। लोकसभा चुनाव से पहले सेना ने अन्य सुरक्षा बलों के साथ एक संयुक्त अभियान में गुरुवार को मणिपुर के बिष्णुपुर जिले से हथियारों और गोला-बारूद का जखीरा बरामद किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि सुरक्षाकर्मियों ने बिष्णुपुर के सदु कबुई गांव के पास खुजोई रोक नाला से हथियार, गोला-बारूद जैसे सामान बरामद किए।

बरामद हथियारों में एक 9एमएम कार्बाइन मशीन गन, एक स्टेन गन एमके-2, एक .303 राइफल, एक 9एमएम पिस्तौल, एक बंदूक, 14 ग्रेनेड, विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद और अन्य युद्ध सामग्री शामिल हैं।

संदिग्ध व्यक्तियों की आवाजाही और अवैध हथियारों व गोला-बारूद की मौजूदगी के बारे में विशिष्ट इनपुट के आधार पर सेना ने एसएसबी और कमांडो सहित मणिपुर पुलिस के साथ एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया और अत्याधुनिक हथियार बरामद किए।

बरामद सामान को मणिपुर पुलिस को सौंप दिया गया।

 (आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा, 5 अप्रैल । ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित गौर सिटी-2 की वीवीआईपी सोसाइटी में 2 अप्रैल को एक नाबालिग घरेलू सहायिका के बिल्डिंग से कूद कर आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने उकसाने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 4 अप्रैल की देर रात थाना बिसरख पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर आरोपी मोहित वर्मा उर्फ मोनू वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 2 अप्रैल को मोहित नेे फोन कर लड़की को तंग किया था। इसके बाद उसने बिल्डिंग की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी।

इस घटना के बाद लड़की की मां का एक वीडियो सामने आया था। इसमें वह कह रही है कि वह और उसकी बेटी एक साल से यहां काम कर रही थी। 2 अप्रैल हम दोनों सुबह 8:14 बजे सोसाइटी में आए और सुबह करीब 9:30 बजे हमारी बेटी फ्लैट से नीचे गिर गई।

(आईएएनएस)

पटना, 5 अप्रैल । राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए झूठ को लेकर घेरा है। उन्होंने मोदी सरकार को झूठ का दरबार बताते हुए कहा कि जनता ने ठाना है, मोदी सरकार का झूठ मिटाना है।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया एक्स पर कविता के अंदाज में लिखा, "झूठ का अंबार- मोदी सरकार, झूठ का दरबार- मोदी सरकार, झूठ का भंडार- मोदी सरकार, झूठ का व्यापार- मोदी सरकार, झूठ की बयार-मोदी सरकार, झूठ की बहार-मोदी सरकार, झूठ की कतार-मोदी सरकार।"

उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए लिखा कि मोदी सरकार का झूठ शानदार, जानदार, जोरदार, लगातार, वजनदार और बारम्बार है।

मोदी सरकार को घेरते हुए लालू यादव ने आगे कहा कि नौकरी पर झूठ, इतिहास पर झूठ, विकास पर झूठ, वादों और इरादों में झूठ, हर जगह हर बात, हर सोच विचार में झूठ, इधर झूठ, उधर झूठ, दाएं भी झूठ, बाएं भी झूठ, परिवारवाद पर झूठ, भ्रष्टाचार पर झूठ। बंदा भाजपा में आए तो राजनीतिक धंधा, विपक्ष में है तो वो गंदा, ये भी झूठ।

उन्होंने अंत में लिखा कि जनता ने ठाना है, मोदी सरकार का झूठ मिटाना है।

(आईएएनएस)

लखनऊ, 5 अप्रैल। यूं तो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने किसी भी उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है, लेकिन अभी हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आए संजय सिंह सूबे में इंडिया गठबंधन के पक्ष में पूरे दमखम से चुनाव प्रचार करते दिखेंगे।

इस बीच, संजय सिंह ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा, "मैंने 6 महीने सलाखों के पीछे बिताए हैं, जिससे हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है। अब हम इस संदेश को पूरे देश में लेकर जाएंगे और मैं आपको बता दूं कि ये आम आदमी पार्टी ही है, जिसने सिद्धांतों से समझौता करने के बजाए जेल जाने को ज्यादा तवज्जो दिया।"

बता दें, संजय सिंह को बुधवार को जमानत मिली। उन्हें नई आबकारी नीति मामले में छह महीन पहले गिरफ्तार किया गया था।

पार्टी के राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर संजय सिंह उन राज्यों का भी दौरा करेंगे, जहां आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है या जहां पार्टी ने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने का ऐलान किया है।

सिंह ने कहा, "जेल से बाहर आने के बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से कार्यकर्ता मुझसे मिलने आए। बीजेपी ने हमारे शीर्ष नेतृत्व को सलाखों के पीछे भेज दिया है। हालांकि, इस घटना से हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर तो चोट पहुंची है, लेकिन हम दोबारा से पटरी पर आएंगे।"

वहीं, आप नेता ने इस बात पर हैरानी जताई कि कैसे कांग्रेस से बड़ी संख्या में नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। दूसरी तरफ, ऐसी विकट परिस्थिति में जब आम आदमी पार्टी के सभी शीर्ष नेता सलाखों के पीछे हैं, हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं।

 (आईएएनएस)

भारत और इस्राएल की सरकारों के बीच हुए एक समझौते के तहत भारतीय श्रमिकों का पहला जत्था इस्राएल चला गया है. अधिकारियों का कहना है कि ये 60 भारतीय श्रमिक सुरक्षित इलाकों में निर्माण परियोजनाओं में काम करेंगे.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर इलाके में युद्धस्थिति शुरू होने के पहले ही किए गए थे.

उन्होंने कहा, "लोगों का पहला जत्था इस्राएल जा चुका है. हमारे लिए उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है और हमने इस्राएली अधिकारियों से जोर देकर कहा है कि वो उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए अपनी पूरी कोशिश करें."

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पहले जत्थे में 60 भारतीय श्रमिक इस्राएल गए हैं, लेकिन समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक संख्या 60 से ज्यादा है. इस महीने करीब 1,500 श्रमिकों को भेजा जाना है. समझौते के मुताबिक करीब 40,000 भारतीय नागरिकों को इस्राएल में निर्माण और नर्सिंग क्षेत्रों में काम करने की अनुमति दी जाएगी.

इस्राएल में श्रमिकों की कमी
मंगलवार, दो अप्रैल को भारत में इस्राएल के राजदूत नाओर गिलोन ने इन 60 लोगों के फेयरवेल की तस्वीरें एक्स पर साझा की थीं और लिखा था कि उन्हें यकीन है कि ये श्रमिक दोनों देशों के लोगों के "महान संबंधों" के राजदूत बनेंगे.

जायसवाल ने यह भी बताया कि इस समय 18,000 भारतीय लोग इस्राएल में काम कर रहे हैं और इनमें से अधिकांश लोगों की देख रेख करने वाले हैं. 7 अक्तूबर 2023 को इस्राएल पर हमास के हमले के बाद इस्राएल ने हमास के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया था.

साथ ही इस्राएल ने हजारों फलस्तीनी श्रमिकों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसकी वजह से इस्राएल में श्रमिकों की कमी हो गई. लेकिन भारत के साथ समझौते पर मई, 2023 में इस्राएली विदेश मंत्री एली कोहेन की भारत यात्रा के दौरान ही हस्ताक्षर हो गए थे.

फिल्हाल, जिन 1,500 श्रमिकों का चयन हुआ है वे उत्तर प्रदेश और हरियाणा से हैं और आगे के चरणों में दूसरे राज्यों के लोगों भी लिया जाएगा. जायसवाल ने बताया कि तेलंगाना और महाराष्ट्र ने भर्ती अभियान चलाने में रुचि दिखाई है.

क्या रह पाएंगे सुरक्षित?
इस समझौते को लेकर भारत में मिली जुली भावनाएं हैं. जब उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भर्ती अभियान की घोषणा की गई थी, तब बड़ी संख्या में लोग भर्ती केंद्रों पर आए थे. लेकिन कई लोगों ने इसे भारतीय श्रमिकों को सीधा मौत के मुंह में भेजने के बराबर बताया है.

विपक्षी पार्टियों ने विशेष रूप से इस समझौते की निंदा की है. सीपीएम ने जनवरी में ही कहा था कि वह श्रमिकों के संरक्षण और नौकरी/आय की गारंटी की जिम्मेदारी लिए बिना सरकार द्वारा उन्हें इस्राएल भेजने की योजना की निंदा करती है.

पिछले महीने उत्तरी इस्राएल में लेबनान से दागी गई एक मिसाइल ने एक भारतीय व्यक्ति की जान ले ली थी और दो अन्यों को घायल कर दिया था. इसके बाद तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास ने इस्राएल में रह रहे भारतीय नागरिकों को ज्यादा सुरक्षित इलाकों में जाने के लिए कहा था. (dw.com)
 

गढ़चिरौली-चिमूर (महाराष्ट्र), 5 अप्रैल । वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आए मध्य भारत के माओवादी प्रभावित क्षेत्र और बाघों के गढ़, गढ़चिरौली-चिमूर (एसटी) आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में इस साल लोकसभा का चौथा चुनाव होने जा रहा है।

नई गढ़चिरौली-चिमूर (एसटी) सीट पर 2009 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था। उस दौरान तीन बार के पूर्व विधायक और राज्य सरकार में पूर्व मंत्री कांग्रेस के मारोत्राव एस. कावासे भारी अंतर से चुने गए थे।

लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली 2014 की भाजपा लहर में सब कुछ बदल गया। कावासे को भाजपा के अशोक नेते ने हरा दिया। उन्होंने 2019 में आसानी से यह उपलब्धि दोहराई और अब तीसरी बार जीत का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।

नेते का मुकाबला महा विकास अघाड़ी-इंडिया ब्लॉक के कांग्रेस उम्मीदवार नामदेव डी. क्रिसन और प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) के हितेश पी. मडावी के अलावा अखिल भारतीय भीम सेना (एबीबीएस) से है। मतदान 19 अप्रैल को है।

निर्वाचन क्षेत्र में सत्ता विरोधी लहर और कांग्रेस व वीबीए की मजबूत दावेदारी के कारण नेते के लिए मुकाबला आसान नहीं है।

2019 में, नेते ने कांग्रेस के नामदेव उसेंडी के खिलाफ 5.19 लाख वोट हासिल किए थे। उसेंडी को 4.42 लाख वोट मिला था। इसके अलावा वीबीए के रमेश गजबे और बीएसपी के एचएस मंगम को क्रमश: 1.11 लाख व 28 हजार वोट मिले थे।

परिसीमन से पहले और 1967 के बाद से, यह सीट पांच बार कांग्रेस ने, चार बार भारतीय जनता पार्टी ने और एक बार पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (पीआरपीआई) ने जीती थी।

इस क्षेत्र से चुने गए सबसे प्रमुख व्यक्ति विलास बी. मुत्तेमवार थे। वे सात बार के सांसद थे। उन्होंने पूर्व प्रधान मंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव और डॉ. मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में दो बार मंत्री के रूप में काम किया था।

गढ़चिरौली-चिमूर (एसटी) लोकसभा सीट छह विधानसभा क्षेत्रों से बनी है। इनमें से तीन पर भाजपा का व दो पर कांग्रेस का व एक पर अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) का कब्जा है। ).

इनमें चिमूर (भाजपा विधायक बंटी भांगडिया), अरमोरी (एसटी) (भाजपा, विधायक कृष्णा गजबे), गढ़चिरौली (एसटी) (भाजपा विधायक देवराव होली), अहेरी (एसटी) (एनसीपी, विधायक धरमरावबाबा अत्राम), आमगांव (एसटी) (कांग्रेस विधायक सहसराम कोरोटे), और ब्रह्मपुरी (कांग्रेस विधायक और नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार) शामिल हैं।

लाल आतंक के लिए कुख्यात गढ़चिरौली का नाम पिछले साल तब प्रमुखता में आया, जब जिले और निकटवर्ती चंद्रपुर से सर्वोच्च गुणवत्ता वाली सागौन की लकड़ी अयोध्या में भगवान राम मंदिर के निर्माण के लिए भेजी गई थी।

चिमूर जनवरी-फरवरी में आयोजित होने वाली अपनी वार्षिक 249 साल पुरानी घोड़ा यात्रा, दो प्रमुख बाघ अभयारण्यों, जंगल सफारी और रिसॉर्ट्स और अन्य आकर्षणों के लिए प्रसिद्ध है।

(आईएएनएस)

हैदराबाद, 4 अप्रैल । तेलंगाना की मुख्य विपक्षी पार्टी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने गुरुवार को कांग्रेस सरकार पर निशाना साथा। बीआरएस ने आरोप लगाया है कि वह पिछली सरकार द्वारा शुरू की गईं सभी कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन को रोककर राजनीतिक कारणों से राज्य में बुनकरों को दंडित कर रही है।

बीआरएस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने राज्य में बुनकरों की गंभीर स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को एक खुला पत्र लिखा। उन्होंने सरकार से बुनकरों के लिए चल रही सभी कल्याणकारी और विकास गतिविधियों को जारी रखने की अपील की।

पिछले चार महीनों में, बुनकरों के लिए पिछली सरकार की सभी कल्याणकारी गतिविधियों को वर्तमान सरकार ने रोक दिया है, जिससे बुनकर समुदाय में संकट पैदा हो गया है।

उन्होंने याद दिलाया कि कृषि क्षेत्र में कुप्रबंधन के कारण राज्य में पहले से ही किसान आत्महत्या कर रहे हैं। केटीआर ने अपने पत्र में अफसोस जताया कि दुर्भाग्य से, इसी तरह की प्रशासनिक लापरवाही के कारण गरीब बुनकर समुदाय में संकट पैदा हो रहा है, बुनकर आत्महत्या भी कर रहे हैं।

उन्होंने अपने खुले पत्र में पिछली सरकार की कल्याणकारी गतिविधियों जैसे- यार्न सब्सिडी सीधे बुनकरों के खातों में जमा की गई, बुनकरों के लिए बीमा लाभ और सरकारी कपड़ा ऑर्डर सीधे बुनकरों को दिए जाने के बारे में बताया।

केटीआर ने याद दिलाया कि पिछली सरकार के शासन के तहत दशकों के संकट के बाद, बीआरएस सरकार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व में बुनकरों के लिए स्थिति को सुधारने का प्रयास किया था।

पिछले वर्षों के विपरीत, अभूतपूर्व रूप से बड़े बजट आवंटित करने की राज्य सरकार की पहल से बुनकरों के लिए कर्ज माफी, चेनेथा मित्रा, नेथन्नकु भीमा, बथुकम्मा साड़ी कार्यक्रम, स्वास्थ्य बीमा और हथकरघा तथा पावरलूम आदि के लिए दो अलग-अलग निगमों के निर्माण जैसे बुनाई कल्याण कार्यक्रमों की शुरुआत हुई।

केटीआर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सभी बुनाई कल्याण गतिविधि, खास कर बथुकम्मा साड़ी उत्पादन कार्यक्रम को रोक दिया है, जिससे राज्य में लगभग 30 हजार पावरलूम बुनकरों के बीच संकट पैदा हो गया है।

चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कारण लंबित बिलों का भुगतान नहीं होने से बुनकरों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर पावरलूम मजदूरों पर भी पड़ रहा है।

पहले ही, कुछ पावरलूम मजदूरों ने आत्महत्या कर ली है, जो कांग्रेस प्रशासन के उन भयानक वर्षों की याद दिलाती है जब सिरसिला बुनकरों की आत्महत्या के लिए जाना जाता था।

केटीआर ने कांग्रेस सरकार से इन बुनाई कल्याण गतिविधियों को राजनीतिक चश्मे से न देखने का अनुरोध किया और सरकार से सभी चल रही कल्याणकारी गतिविधियों को जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने बथुकम्मा साड़ियों के ऑर्डर जारी करने की भी मांग की, जिससे राज्य के अधिकांश बुनकर समुदाय को मदद मिले।

(आईएएनएस)

मथुरा, 4 अप्रैल। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को सेठ बीएन. पोद्दार इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित 'विजय संकल्प नामांकन सभा' को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अयोध्या, काशी के बाद अब मथुरा और वृंदावन पर सरकार का पूरा फोकस है।

उन्होंने कहा कि मथुरा-वृंदावन में विकास की गति और तेज किया जाएगा। उन्होंने न्यायालयों में चल रहे मामलों में भी जीत मिलने की उम्मीद जताई। साथ ही कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को चेतावनी भी दी कि मातृ शक्ति का अपमान करने वालों को पूरा देश सबक सिखाने के लिए तैयार है।

मुख्यमंत्री योगी ने वर्तमान सांसद और भाजपा की ओर से लोकसभा प्रत्याशी हेमा मालिनी के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाईं। मुख्यमंत्री योगी ने वर्तमान सांसद हेमा मालिनी को तीसरी बार प्रतिष्ठित मथुरा सीट से नामांकन के लिए शुभकामनाएं दी।

उन्होंने कहा कि तीसरी बार हेमा जी यहां से प्रत्याशी बनी हैं तो दूसरी पार्टियों के पास प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे। उन्हें उधार में प्रत्याशी लेने पड़ रहे हैं और जब उधार में भी नहीं मिल रहे तो कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। मातृ शक्ति पर अपमानजनक टिप्पणी करके आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि मथुरा कला की भूमि है। भगवान कृष्ण ने 16 कलाओं के साथ यहीं पर अवतार लिया है। कला का सम्मान करने के लिए इससे अच्छी भूमि कौन हो सकती है। इसलिए भारत की सुविख्यात सिने अदाकारा, जिन्होंने अपनी कला और प्रतिभा के माध्यम से भारत की संस्कृति और सभ्यता को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में पूरा जीवन लगा दिया हो, इनके मंचन को देखने के लिए दुनियाभर के लाखों लोग जुटते हैं, इसका सम्मान कौन भारतीय नहीं करेगा, यदि यह भी कांग्रेसियों को बुरा लगता है, तो उन्हें भगवान भी बचा पाएगा या नहीं, इस पर संदेह होता है।

सीएम योगी ने सवाल किया कि 60 साल तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस ने काशी, मथुरा और अयोध्या में विकास क्यों नहीं किया। हेमा मालिनी जी के सुझाव पर मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव का विकास ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है।

 (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 अप्रैल। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए पार्टी मुख्यालय में चुनाव घोषणा पत्र समिति की दूसरी बैठक शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में भाजपा मुख्यालय में चल रही बैठक में पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करने वाले मुद्दों पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती है।

राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पार्टी मुख्यालय में चल रही बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, किरेन रिजिजू, अर्जुन मुंडा, अर्जुन राम मेघवाल, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और राधामोहन दास अग्रवाल, ओपी धनखड़, रविशंकर प्रसाद और मनजिंदर सिंह सिरसा सहित चुनाव घोषणा पत्र समिति के अन्य सदस्य मौजूद हैं।

बता दें कि चुनाव घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक सोमवार को हुई थी, जिसमें 2047 के विकसित भारत के रोड मैप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के संकल्प पत्र के बारे में चर्चा हुई थी। सोमवार की बैठक में देशभर से विभिन्न माध्यमों से आए सुझावों का संकलन करते हुए मुद्दों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था।

सूत्रों के मुताबिक, भाजपा इस बार अपने चुनाव घोषणा पत्र (संकल्प पत्र) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के मुताबिक ज्ञान अर्थात जी.वाई.ए.एन. फॉर्मूले के तहत गरीब, युवा, अन्नदाता (किसान) और नारी (महिला) पर विशेष फोकस कर सकती है। पार्टी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों को सामने रखते हुए तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को भी संकल्प पत्र में जगह दे सकती है।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 30 मार्च को चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन किया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस समिति की संयोजक और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस समिति के सह संयोजक हैं।

 (आईएएनएस)

जयपुर, 4 अप्रैल। जयपुर के एक अस्पताल में कर्मचारियों के भर्ती करने से इनकार करने पर महिला ने अस्पताल के बाहर ही बच्चे को जन्म दिया।

घटना बुधवार रात की है जब स्टाफ ने महिला को दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया और एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की।

तीव्र प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला ने अस्पताल गेट के सामने ही एक बच्ची को जन्म दिया। अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई जिसके बाद कर्मचारी महिला को महिला वार्ड में ले गए।

सूत्रों के अनुसार, अशोक वर्मा अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर कांवटिया अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे जनाना अस्पताल रेफर कर दिया। वर्मा ने उनसे उसे अस्पताल में भर्ती कराने की गुहार लगाई। स्टाफ ने साफ तौर पर मना कर दिया, जिसके बाद बहस छिड़ गई। इसके बाद स्टाफ ने उन्हें परिसर छोड़कर जनाना अस्पताल जाने के लिए कहा। स्टाफ ने न तो महिला की मदद की और न ही उसे एंबुलेंस उपलब्ध कराई।

अस्पताल से बाहर आते ही महिला ने अस्पताल भवन से सटे एक चबूतरे पर बच्ची को जन्म दे दिया।

इसके बाद सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा अस्पताल पहुंचे और अधीक्षक राजेंद्र सिंह तंवर से मुलाकात कर स्टाफ के रवैये के लिए उन्हें जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। अपर मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने भी अधिकारियों को मौके पर जाकर मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

इस बीच, आर.एस. कांवटिया अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक तंवर ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 (आईएएनएस)