चेन्नई, 13 मार्च । तमिलनाडु में काँग्रेस की सहयोगी और सत्तासीन द्रमुक ने कांग्रेस से तिरुचि, अरनी और करूर लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारने का आग्रह किया है।

हालाँकि, द्रमुक पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य में नौ सीटें जीतने वाली सबसे पुरानी पार्टी को इतनी ही सीटें देने पर सहमत हो गई है।

द्रमुक के एक वरिष्ठ नेता ने आईएएनएस को बताया कि जिला इकाइयों सहित स्थानीय द्रमुक इकाइयाँ अरनी और करूर में स्थानीय कांग्रेस नेतृत्व से खुश नहीं हैं, जबकि तिरुचि में द्रमुक एमडीएमके नेता दुरई वाइको को चुनाव लड़ाना चाहती है।

करूर के मौजूदा सांसद जोतिमणि के जेल में बंद पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के नेतृत्व वाली द्रमुक की करूर इकाई के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं, जो क्षेत्र में पार्टी को नियंत्रित करते हैं।

द्रमुक का अरनी नेतृत्व भी मौजूदा कांग्रेस सांसद एम.के. विष्णुप्रसाद को समर्थन दे रहा है। पार्टी की स्थानीय इकाइयाँ चाहती हैं कि ये दोनों सीटें द्रमुक वापस ले ले।

तिरुचि के लिए, द्रमुक नेतृत्व एमडीएमके नेता वाइको के बेटे दुरई वाइको को मैदान में उतारना चाहता है। स्टालिन इस सीट पर विशेष रुचि ले रहे हैं।

द्रमुक कांग्रेस को कन्याकुमारी, तिरुवल्लूर, कृष्णागिरी, विरुधुनगर और शिवगंगा सीटें आवंटित करने को तैयार है। इसके अलावा, द्रमुक कांग्रेस को थेनी लोकसभा सीट देने पर भी सहमत हो गई है, जो कि एकमात्र सीट थी जिस पर द्रमुक के नेतृत्व वाला सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस (एसपीए) 2019 में नहीं जीत पाया था। इस सीट पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता ई.वी.के.एस. इलांगोवन अन्नाद्रमुक के पी. रवीन्द्रनाथन से हार गए थे।

द्रमुक सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि पार्टी अरनी और तिरुचि की बजाय कुड्डालोर और मायलादुथुराई सीटें कांग्रेस को आवंटित करने की इच्छुक है।

नवनिर्वाचित तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (टीएनसीसी) के अध्यक्ष के. सेल्वापेरुन्थागई मौजूदा कांग्रेस सांसद जोथिमनी को करूर सीट आवंटित करने पर विचार करने के लिए द्रमुक नेतृत्व के साथ चर्चा कर रहे हैं।

(आईएएनएस)

बेंगलुरू, 13 मार्च । बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के उम्मीदवारों की सूची बुधवार को जारी कर सकती है।

सूत्रों ने बताया कि बीजेपी प्रदेश की 15 से 18 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। मैसूरु-कोडगु सांसद प्रताप सिम्हा के समर्थकों ने टिकट नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। उन्हें पता चला है कि सिम्हा का नाम लिस्ट में नहीं भी हो सकता है।

सिम्हा के समर्थकों ने पिछले 10 सालों में उनके द्वारा दिए गए योगदान को लेकर सोशल मीडिया पर कैंपन शुरू करने का भी फैसला किया है। इसके अलावा, वो इसमें जाति का एंगल भी सामने लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि वोक्कालिगा समुदाय से आने वाले अच्छे युवाओं को टिकट देने से मना कर देने से उनके विकास पर गहरी चोट पहुंचेगी।

पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने अपने बेटे कंठेश को टिकट नहीं मिलने की स्थिति में बैठक बुलाने का फैसला किया है, जिसमें आगे के फैसले के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी।

सूत्रों ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को हावेरी से टिकट मिलने की संभावना है।

पूर्व मुख्यमंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा वर्तमान में बेंगलुरु उत्तर सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनसे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने संपर्क किया है। सूत्रों ने कहा कि उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में बेंगलुरु उत्तर या बेंगलुरु शहर की किसी अन्य सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का विकल्प दिया जा सकता है।

इस बीच, केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे (उडुपी-चिक्कमगलुरु) और भगवंत खुबा अपने क्षेत्रों में बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा चलाए जा रहे 'गो बैक' कैंपेन का सामना कर रहे हैं।

वहीं, भाजपा के पूर्व महासचिव सी.टी. रवि को आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से समन भी जारी किया गया है। रवि को चिक्कामगलुरु से पराजय का सामना करना पड़ा था।

 (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 13 मार्च । कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने बुधवार को कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लागू करने या अस्वीकार करने पर फैसला राज्य कैबिनेट की बैठक में किया जाएगा।

परमेश्वर ने बेंगलुरू में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, इस संबंध में अभी चर्चा नहीं हुई है और मुख्यमंत्री सिद्दारमैया कैबिनेट बैठक करने के बाद इस पर फैसला लेंगे।

फिलहाल सीएम दौरे पर हैं और कैबिनेट की बैठक अब गुरुवार को बुलाई जाएगी। सीएए पर कैबिनेट में विस्तृत चर्चा के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा।

उन्होंने कहा, "बांग्लादेश और अन्य देशों के लोगों की पहचान कर उन्हें कर्नाटक से निर्वासित किया गया है।"

जब उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस को सीएए के कार्यान्वयन से झटका लगने का डर है, तो उन्होंने कहा, भाजपा ऐसा दावा कर रही है क्योंकि उसे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई न कोई आरोप लगाना है। उन्होंने कहा, “हमारा तर्क देश में लोकतंत्र को बचाने का है। वे अलग तर्क रख रहे हैं।''

उन्होंने कहा, “भाजपा इतने दिनों से चुप बैठी थी और अब उन्होंने इसे लागू कर दिया है। वे इसका इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रहे हैं। चुनाव के समय वे इसे क्यों लेकर आये? इससे साफ है कि वे चुनाव को ध्यान में रखकर ऐसा कर रहे हैं। इरादों को समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। लोगों को यह समझना होगा।”

विवादास्पद जाति जनगणना रिपोर्ट के बारे में परमेश्वर ने कहा, यह मामला अभी तक एजेंडे में सूचीबद्ध नहीं है। उन्होंने कहा, “हम इस पर चर्चा करेंगे। रिपोर्ट तैयार करने पर सरकार ने 168 करोड़ रुपये खर्च किये हैं, इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कहा था कि वह कैबिनेट में रिपोर्ट पेश करेंगे और कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर फैसला लेंगे।''

--(आईएएनएस)

रांची, 13 मार्च । हजारीबाग जिले के बड़कागांव क्षेत्र की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के ठिकाने पर ईडी ने लगातार दूसरे दिन छापामारी की है। मंगलवार सुबह से विधायक, उनके रिश्तेदारों और करीबियों के ठिकानों पर शुरू हुई छापेमारी में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

इधर, विधायक ने आरोप लगाया है कि उन्हें राजनीतिक वजहों से टारगेट किया जा रहा है।

मंगलवार को ईडी की टीमों ने रात करीब एक बजे तक तलाशी जारी रखी। एक अंचलाधिकारी शशिभूषण के रांची स्थित आवास से करीब सात लाख रुपए और अन्य के ठिकानों से 13 लाख रुपए बरामद किए जाने की सूचना है।

बुधवार सुबह एजेंसी की टीम एक बार फिर विधायक के हजारीबाग स्थित आवास पर पहुंची। एजेंसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा, रंगदारी और अवैध बालू कारोबार को लेकर अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दर्ज मामलों को आधार बनाते हुए जांच शुरू की है।

मंगलवार को अंबा प्रसाद, उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, अंबा के भाई अंकित राज, बहन अनुप्रिया और अन्य रिश्तेदारों के नाम पर बनी 10 कंपनियों के दस्तावेज खंगाले गए।

अंबा के पिता योगेंद्र साव के मुंबई में बांद्रा स्थित फ्लैट पर भी दबिश दी गई।

इनके अलावा अंबा के करीबियों में मुकेश साव, राजेश साव, संजय कुमार, पंकज नाथ, कुशाग्र रूद्र, बिंदेश्वर कुमार दांगी, मनोज अग्रवाल, उदय साव, राजू साव, धीरेंद्र साव और अजीत कुमार गुप्ता के ठिकानों पर छापेमारी की गई है।

इधर, अंबा प्रसाद ने कहा है कि उन्हें भाजपा की ओर से हजारीबाग या चतरा लोकसभा सीट से टिकट ऑफर किया जा रहा था। उन्होंने इनकार किया तो उनके यहां ईडी को भेज दिया गया। ईडी की टीम सीधे उनके बेडरूम में घुस गई। उन्हें घंटों खड़ा रखा गया। राजनीतिक वजहों से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है।

 (आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा, 13 मार्च । ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी चौक के बगल में बने अस्थाई ढाबों और दो दुकानों में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है।

फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियाँ आग बुझाने में लगी थी।

शुरुआती जांच में मामला शॉर्ट सर्किट का बताया जा रहा है। पहले एक ढाबे में आग लगी और देखते ही देखते आसपास के अन्य ढाबे और दुकानें भी इसकी चपेट में आ गईं।

फायर विभाग ने बताया कि बुधवार सुबह 7 बजे आग की सूचना मिली थी। चीफ फायर ऑफिसर प्रदीप चौबे ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों को रवाना कर दिया गया। कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है।

आग लगने का कारण शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट का पता चल रहा है। उन्होंने बताया कि ढाबे के अंदर कई कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर रखे थे जिनमें आग लग गई। फिलहाल हादसे में किसी जनहानि की सूचना नहीं है।

(आईएएनएस)

कोलकाता, 13 मार्च । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध में बुधवार को प्रस्तावित रैली रद्द करने और कोलकाता लौटने का फैसला किया है।

एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक में भाग लेने के अलावा, मुख्यमंत्री को सीएए लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में आज सिलीगुड़ी में एक मेगा रैली का भी नेतृत्व करना था।

हालाँकि, बुधवार सुबह यह घोषणा की गई कि मुख्यमंत्री केवल प्रशासनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी और फिर कोलकाता लौट जायेंगी। रैली रद्द कर दी गई है।

पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को देखते हुए सिलीगुड़ी में सीएए विरोधी रैली महत्वपूर्ण थी।

उत्तर बंगाल में आठ लोकसभा सीटों में से 2019 में भाजपा के उम्मीदवारों ने सात पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस ने एक एक सीट जीती। तृणमूल कांग्रेस का यहाँ खाता भी नहीं खुल सका था।

(आईएएनएस)

गोपालगंज, 13 मार्च । बिहार के गोपालगंज में मंगलवार शाम अनोखे सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां एक ही परिसर में हिंदू और मुस्लिम जोड़े पारंपरिक तरीके से परिणय सूत्र में बँधे।

बाबा भूतनाथ शांति सेवा संस्थान, लामीचौर के तत्वावधान में यहाँ प्रखंड के लामीचौर पश्चिम टोला स्याही नदी के तट पर इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंडितों ने हिंदू जोड़ों के लिए मंत्र पढ़े तो मौलवियों ने मुस्लिम जोड़ों का निकाह कराया। इस दौरान महिलाओं के मंगल गीत भी गूँजते रहे।

वैदिक मंत्रोच्चार और कबूलनामा के बीच 21 जोड़ों की शादी संपन्न कराई गई। एक ही मंडप में एक तरफ विवाह की वेदी सजी थी तो दूसरी तरफ निकाह का कबूलनामा हो रहा था। एक तरफ वैदिक मंत्र पढ़े जा रहे थे, तो बगल में मौलाना कलमा पढ़ रहे थे।

इन 21 जोड़ों में चार मुस्लिम समुदाय के थे। बिहार के गोपालगंज और सीवान जिलों के आलावे उत्तर प्रदेश के देवरिया और कुशीनगर तथा गुजरात के कच्छ जिलों से शादी के बंधन में बंधने के लिये वर- वधू परिजनों के साथ यहां पहुंचे थे। विवाह के बाद नवदंपतियों को आशीर्वाद और उपहार दिए गए।

क्षेत्र में ऐसे अनोखे वैवाहिक कार्यक्रम की चर्चा ही रही है। वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने आई समाजसेवी प्रीति किन्नर ने सभी नवदंपतियों को उपहार दिये। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल बनी है।

(आईएएनएस)

पटना, 13 मार्च । बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बुधवार को इशारों ही इशारों में कहा कि सरकार में उन्हें काम करने में बाधा हो रही थी। हालांकि उन्होंने नौकरी देने का श्रेय लेने की कोशिश भी की।

राजद नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को एक्स पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें 17 साल बनाम 17 महीने की सरकार की तुलना की गई है।

उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "गठबंधन धर्म की सीमितता व बाध्यताओं के बीच तथा पुराने ख्यालात, अप्रचलित तौर-तरीके, असामयिक निर्णय, कालग्रस्त कार्यशैली एवं रूढ़िवादी एप्रोच वाले नेतृत्व के साथ मैं अपनी क्षमता का बस 10 प्रतिशत पर ही कार्य कर पा रहा था।"

उन्होंने आगे लिखा, "इन सब सीमाओं व रुकावटों के बावजूद भी हमने तार्किकता, बुद्धिमत्ता, वैज्ञानिकता और व्यावहारिकता के बल पर केवल ???????? महीनों में ही लाखों नौकरियां दी एवं पर्यटन, आधारभूत संरचना, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्रों में प्रभावी, बेहतरीन व ऐतिहासिक कार्य किए।"

उन्होंने यह भी कहा कि आम जनमानस ने ???????? साल बनाम ???????? महीनों के इस सकारात्मक अंतर को नजदीक से अनुभव कर स्वागत किया है।

 (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 मार्च । केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर भारतीय नागरिकों से ज्यादा विदेशियों के हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है।

प्रेस कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून के औचित्य पर सवाल उठाया।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सीएए लागू होने के बाद अल्पसंख्यकों के भारत में संभावित आमद पर भी चिंता जताई।

मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि आखिर सीएए क्या है? उन्होंने सीएए के तहत अल्पसंख्यकों को नागरिकता दिए जाने के औचित्य पर सवाल उठाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम से भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या में तेज वृद्धि हो सकती है।

उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में जब भारत व्यापक स्तर पर बेरोजगारी और आवास की समस्या से जूझ रहा है, ऐसे में अगर बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों की आमद होती है, तो यह हमारे लिए बड़ी चुनौती हो सकती है।

वहीं, मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार को भारत में बड़े पैमाने पर व्याप्त बेरोजगारी और आवास की समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराया, वहीं दूसरी तरफ विदेशियों के हितों को प्राथमिकता देने का भी आरोप लगााया।

केजरीवाल ने अपने नागरिकों और विदेशी नागरिकों के प्रति सरकार के दृष्टिकोण में स्पष्ट असमानता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, "भाजपा भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के युवाओं को नौकरी देना चाहती है।"

उन्होंने भाजपा पर मूल नागरिकों के अधिकारों और अवसरों की कीमत पर पाकिस्तान से आए लोगों को भारत में बसाने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया।

केजरीवाल ने सरकारी धन के आवंटन पर आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय परिवारों और राष्ट्र के विकास के लिए इच्छित संसाधनों का उपयोग पाकिस्तानी नागरिकों को समायोजित करने के लिए किया जाएगा।

(आईएएनएस)

ग्वालियर, 12 मार्च । मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें भाजपा और आरएसएस पर की गई टिप्पणी के मामले में दोष मुक्त कर दिया गया है।

दिग्विजय सिंह पर भिंड में संवाददाताओं से चर्चा करते हुए अगस्त 2019 में भाजपा और आरएसएस पर विवादित टिप्पणी के आरोप लगे थे। इस पर अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने एमपी एमएलए न्यायालय में मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

दिग्विजय सिंह के अधिवक्ता संजय शुक्ला ने बताया कि न्यायालय ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि के प्रकरण को खारिज कर दिया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान दिग्विजय सिंह भी न्यायालय में मौजूद रहे।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि जो न्यायालय का फैसला आया है, वह स्वागतयोग्य है। मुझ पर मानहानि के छह प्रकरण चल रहे हैं। अब पांच रह गए हैं। इनमें दो आरएसएस और दो ओवैसी की पाटी ने किए हैं। एक बाबा रामदेव ने किया है।

 (आईएएनएस)

महोबा, 12 मार्च । उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में मंगलवार को कबरई के पहरा पहाड़ में खनन कार्य में ब्लास्टिंग के दौरान चार मजदूरों की मौत हो गई। वहीं, कई लोगों के दबे होने की आशंका है। पुलिस प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार महोबा जिले के कबरई थाना क्षेत्र के पहरा गांव के पास पहाड़ में विस्फोट के दौरान चार लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। सूचना पर पहुंची पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है।

आक्रोशित परिजनों ने मौके पर हंगामा भी शुरू कर दिया और जाम लगा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे का संज्ञान लेते हुए मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

 (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 मार्च । केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा है कि प्रतिदिन 10 से 12 लाख लोग 'जन औषधि केंद्र' जाते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी में जन औषधि केंद्रों के लिए ऋण सहायता कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मंत्री ने यह बात कही।

डॉ मनसुख मंडाविया ने कहा, "किफायती और सुलभ दवाई किसी भी समाज की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी दवाओं को गरीबों के लिए संजीवनी बताया। 2014 में पहले जहां 80 जन औषधि केंद्र थे, तो वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर 11 हजार हो गई है।"

उन्होंने कहा, "यह अनुमान जताया गया है कि प्रतिदिन 10 से 12 लाख लोग जन औषधि केंद्र जाते हैं, जहां उन्हें आवश्यक औषधि उपलब्ध कराई जाती है।"

अब सरकार ने इन केंद्रों को अगले दो सालों तक बढ़ाकर 25 हजार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

वर्तमान में, केंद्र लगभग 2,000 प्रकार की दवाएं और 300 प्रकार के सर्जिकल उपकरण प्रदान करते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन केंद्रों को कुशल बनाने के लिए सरकार ने खरीद प्रक्रिया को मजबूत बनाया है। उत्पाद श्रृंखला का विस्तार किया है। नियमित आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क बनाए रखा और साथ ही कड़ी गुणवत्ता जांच और नियंत्रण सुनिश्चित किया।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार ने इन केंद्रों के संचालकों को वित्तीय सहायता प्रदान की, जिसमें दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित ऑपरेटरों के लिए अतिरिक्त सहायता भी शामिल है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया ने मंगलवार को दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

मंत्री ने कहा, "ये एमओयू जन औषधि केंद्रों के छोटे और नए उद्यमियों के लिए वरदान बनकर उभरेंगे।"

(आईएएनएस)

देहरादून, 12 मार्च । उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूडी ने मंगलवार को सचिवालय में जल जीवन मिशन के तहत संचालित सभी प्रोजेक्ट्स को लेकर बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी प्रोजेक्ट्स को जून 2024 तक पूरा करने की डेडलाइन दी।

सीएस ने सभी 13 जिलों में शत-प्रतिशत एफएचटीसी (फंक्शनल हाउसहॉल्ड टेप कनेक्शन) कवरेज पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने खासतौर से स्कूलों में पेयजल, बेसिन के साथ ही शौचालयों में जलापूर्ति के सौ फीसदी लक्ष्य को पूरा करने की डेडलाइन भी अधिकारियों को दिए।

मुख्य सचिव ने देहरादून तथा टिहरी जनपदों में 500 गांवों को स्वच्छ सुजल ग्राम बनाने के पायलट प्रोजेक्ट पर गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत देहरादून एवं टिहरी जनपदों के 500 गांवों को मॉडल वॉश विलेज बनाना है। उन्होंने जल जीवन मिशन के कर्मचारियों के मूल्यांकन के आधार पर वेतन वृद्धि के भी निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि राज्य में एफएचटीसी (फंक्शनल हाउसहॉल्ड टेप कनेक्शन) कवरेज 92.75 प्रतिशत है। राज्य के पांच जिलों में एफएचटीसी कवरेज 99 प्रतिशत से अधिक है। चार जिलों में 90 से 99 प्रतिशत है तथा अन्य चार जिलों में 80 से 90 प्रतिशत है।

 (आईएएनएस)

कोलकाता, 12 मार्च । तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान को बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। फैसले को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी कलह शुरू हो गई है।

मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा मुखर हो गए हैं। कबीर का कहना है कि पार्टी नेतृत्व ने टीएमसी के जिला नेतृत्व से बिना बातचीत के ही यूसुफ पठान के नाम का ऐलान कर दिया।

कबीर ने कहा, ''जिला नेतृत्व को बहरामपुर से पठान को चुनावी मैदान में उतारने के पार्टी के फैसले के बारे में पहले से बताया जा सकता था। मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं। चुनाव की तारीखों की घोषणा होने दीजिए और आप मेरी अगली कार्रवाई देखेंगे। मैं उनके खिलाफ वोटिंग सुनिश्चित करूंगा।''

हालांकि, हुमायूं कबीर ने किसी भी प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल में शामिल होने की संभावना से इनकार किया है। कबीर ने कहा, ''यदि जरूरत पड़ी तो मैं अपना खुद का राजनीतिक दल बनाऊंगा।''

बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि जब कबीर ने ऐसे मुद्दों पर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाई है। सितंबर 2023 में कबीर ने पार्टी नेतृत्व पर राज्य में पंचायत चुनावों में पैसे देकर उम्मीदवारों को टिकट सुनिश्चित करने में शामिल होने का आरोप लगाया था।

-- (आईएएनएस)

पुणे, 12 मार्च । फायरब्रांड नेता वसंत मोरे मंगलवार को यहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे की तस्वीर के सामने झुके और फिर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पार्टी छोड़ दी।

वसंत मोरे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को चौंकाते हुए कहा, "यह मेरा 'जय महाराष्ट्र' है...कृपया मुझे क्षमा करें..."

पिछले 18 वर्षों से मनसे के सदस्य वसंत मोरे संसद और विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए दरकिनार किए जाने से असंतुष्ट थे और उन्होंने अचानक पार्टी छोड़ने का फैसला किया।

पुणे में कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा उनके खिलाफ "गंदी राजनीति" की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए वसंत मोरे ने राज ठाकरे को एक संक्षिप्त नोट लिखा।

उन्होंने दावा किया कि एमएनएस के प्रति उनकी वफादारी पर सवालिया निशान लगा दिया गया, जो उन्हें बहुत दुखद लगा और उन्होंने उस पार्टी को छोड़ने का फैसला किया, जिसकी उन्होंने 18 साल तक ईमानदारी से सेवा की।

इससे पहले आज भविष्य में क्या होने वाला है, इसकी ओर इशारा करते हुए वसंत मोरे ने कहा कि एक सीमा से अधिक कष्ट सहने के बाद व्यक्ति बहुत शांत हो जाता है, उसे किसी से कोई शिकायत या अपेक्षा नहीं रहती।

उन्होंने मीडियाकर्मियों से कहा कि वह तीन-चार दिनों के बाद अपनी अगली कार्रवाई की घोषणा करेंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या वह किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होंगे या आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 मार्च । नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू होने के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी दिल्ली स्थित मजनू का टीला इलाके में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों से मिलने पहुंचे।

मनोज तिवारी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं। तस्वीरों और वीडियो में दिख रहा है कि कैसे मनोज तिवारी पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों से मिल रहे हैं और उनकी व्यथा सुन रहे हैं।

पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी भी उन्हें अपने परिवार का सदस्य समझकर उनके साथ अपनी व्यथा सहज भाव से साझा कर रहे हैं। इस बीच कई पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी देश में सीएए लागू किए जाने के बाद अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं।

मनोज तिवारी ने हिंदू शरणार्थियों से कहा, ''आप लोग प्रार्थना कीजिए कि मोदी जी स्वस्थ रहें, तो आपकी हर समस्या का निदान होगा। पाकिस्तान से भारत आए सभी हिंदुओं को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। यही नहीं, आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में आप लोगों को खुद का आवास भी दिया जाएगा।''

मनोज तिवारी की बातें सुनकर सभी हिंदू शरणार्थी खुशी से झूम उठे और 'भारत माता की जय' के नारे भी लगाए।

बता दें कि सीएए लागू होने के बाद अब इन शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। इस कानून के अभाव में पिछले कई वर्षों से यह लोग बिना नागरिकता प्राप्त किए ही भारत में रह रहे हैं, जिसकी वजह से यह अभी तक कई सुख-सुविधाओं से वंचित हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने तमाम विरोध के बीच 11 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू कर दिया।

सोमवार को इस संदर्भ में केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पोर्टल भी शुरू किया है, जिसमें पात्र व्यक्ति नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकता है। इस कानून के लागू होने के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए गए हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी।

(आईएएनएस)

अहमदाबाद, 12 मार्च प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार राष्ट्र निर्माण के अपने मिशन के तहत विकास कार्य करती है, न कि चुनाव जीतने के लिए।

प्रधानमंत्री ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले, गुजरात के अहमदाबाद शहर के साबरमती इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम में देश के लिए 1,06,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इससे पहले उन्होंने परिसर के पास डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का दौरा किया।

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लोकार्पण वाली परियोजनाओं में 10 नयी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत समेत 85,000 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाएं तथा गुजरात में भरूच जिले के दहेज में 20,600 करोड़ रुपये के निवेश वाली पेट्रोकेमिकल्स परिसर परियोजना शामिल है।

मोदी ने कहा, ‘‘कुछ लोग हमारे प्रयासों को चुनावी चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम राष्ट्र निर्माण के मिशन के तहत विकास कार्य करते हैं, न कि (चुनाव जीतकर) सरकार बनाने के लिए। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे युवाओं को वह कष्ट न सहना पड़ें जो उनसे पहले की पीढ़ियों को झेलने पड़े। यह मोदी की गारंटी है।’’

उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 वर्ष में उनकी सरकार ने रेलवे के विकास पर पहले की तुलना में लगभग छह गुना अधिक राशि खर्च की है।

मोदी ने कहा, ‘‘वर्ष 2024 के केवल दो महीनों में, हमने 11 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।’’

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश में रेलवे क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने विकास के बजाय ‘‘राजनीतिक उद्देश्यों’’ को प्राथमिकता दी।

मोदी ने कहा, ‘‘पहले रेल मंत्री जब ट्रेन के रुकने के स्थानों (स्टॉपेज) की संख्या या डिब्बों की संख्या बढ़ाने की घोषणा करते थे तो सांसद संसद में तालियां बजाया करते थे। तब यही सोच थी। अगर 21वीं सदी में भी यही रवैया बना रहता तो क्या होता? इसीलिए मैंने सबसे पहला काम यह किया कि रेल बजट को मुख्य केंद्रीय बजट में मिला दिया जाए ताकि रेलवे के विकास के लिए केंद्र की निधि उपलब्ध कराई जा सके।’’

उन्होंने कहा कि पहले रेलगाड़ियां का स्टेशन पर देरी से पहुंचना बहुत आम बात थी और सब कुछ यात्रियों के भाग्य पर छोड़ दिया जाता था।

मोदी ने कहा कि 2014 तक केवल 35 प्रतिशत रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया गया था। उन्होंने कहा कि लंबी कतारों, कमीशन मांगने वाले एजेंट और ट्रेन में सीट आरक्षित कराने के लिए घंटों के इंतजार से आम लोग परेशान थे।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं यह अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि मैंने अपना जीवन रेल पटरियों पर शुरू किया था।’’

मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने रेलवे को ‘‘नरक जैसी स्थिति’’ से बाहर निकालने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाई है और इस क्षेत्र का विकास उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।

उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने रेल पटरियों के दोहरीकरण को प्राथमिकता नहीं दी।

प्रधानमंत्री ने डीएफसी का जिक्र करते हुए कहा कि मालगाड़ियों के लिए अलग पटरी की मांग दशकों से की जा रही थी।

उन्होंने कहा कि इससे यात्री ट्रेन और मालगाड़ियों दोनों की गति बढ़ जाती और कृषि, व्यापार एवं निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी यह आवश्यक था।

मोदी ने कहा, ‘‘लेकिन कांग्रेस के शासन में इस परियोजना में या तो देरी हुई या इसमें बाधाएं आईं। आज, हम 650 किलोमीटर की लंबाई वाले ‘फ्रेट कॉरिडोर’ (माल ढुलाई गलियारे) का उद्घाटन कर रहे हैं।’’

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम परिसर में रेलवे कार्यशालाओं, लोको शेड और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन प्रणाली के उन्नयन कार्य की आधारशिला रखी तथा डीएफसी के दो नए खंड और अहमदाबाद में पश्चिमी डीएफसी का अभियान नियंत्रण केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया।

प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद-मुंबई मध्य, सिकंदराबाद-विशाखापत्तनम, मैसूरु-डॉ एमजीआर मध्य (चेन्नई), पटना-लखनऊ, न्यू जलपाईगुड़ी-पटना, पुरी-विशाखापत्तनम, लखनऊ-देहरादून, कलबुर्गी - सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु, रांची-वाराणसी और खजुराहो- दिल्ली (निजामुद्दीन) के बीच 10 नयी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई।

उन्होंने चार वंदे भारत ट्रेनों के मार्ग के विस्तार की भी शुरुआत की।



अहमदाबाद-जामनगर वंदे भारत के मार्ग का द्वारका तक, अजमेर- दिल्ली सराय रोहिल्ला वंदे भारत का चंडीगढ़ तक, गोरखपुर-लखनऊ वंदे भारत का प्रयागराज तक और तिरुवनंतपुरम- कासरगोड वंदे भारत का मंगलुरु तक विस्तार किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने आसनसोल और हटिया तथा तिरुपति और कोल्लम स्टेशन के बीच भी दो नयी यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई।



पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की एक विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री ने 51 गति शक्ति ‘मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल’ राष्ट्र को समर्पित किए। ये टर्मिनल परिवहन के विभिन्न तरीकों के बीच माल की निर्बाध आवाजाही को बढ़ावा देंगे।

प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई अन्य परियोजनाओं में 2,646 स्टेशन पर रेलवे स्टेशनों का डिजिटल नियंत्रण, 35 रेल कोच रेस्तरां, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और स्थानीय कारीगरों एवं व्यवसायों के लिए आय पैदा करने के लिए 1,500 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' स्टॉल और 975 स्थानों पर सौर ऊर्जा संचालित स्टेशन एवं इमारत शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने गुजरात के दहेज में 20,600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले पेट्रोकेमिकल्स परिसर की आधारशिला रखी।

इस परियोजना के कार्यान्वयन से निष्पादन चरण के दौरान 50,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने और इसके परिचालन चरण के दौरान 20,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है जिससे क्षेत्र में काफी सामाजिक-आर्थिक लाभ होगा।

प्रधानमंत्री गुजरात और महाराष्ट्र में लगभग 400 करोड़ रुपए के एकता मॉल की भी आधारशिला रखी। एकता मॉल भारतीय हथकरघा, हस्तशिल्प एवं पारंपरिक उत्पादों की समृद्ध और विविध विरासत को प्रोत्साहित करते हैं।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 12 मार्च  भारतीय वायुसेना का एक हल्का लड़ाकू विमान तेजस प्रशिक्षण उड़ान के दौरान मंगलवार को राजस्थान के जैसलमेर के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वायुसेना ने यह जानकारी दी।

वायुसेना ने बताया कि विमान का पायलट उससे सुरक्षित बाहर निकल गया।

दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए जांच का आदेश दिया गया है।

वायुसेना ने एक संक्षिप्त बयान में कहा,  ‘‘भारतीय वायुसेना का एक हल्का लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस आज एक प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि, पायलट इससे सुरक्षित बाहर निकल गया।’’(भाषा)

जैसलमेर, 12 मार्च तीनों सेनाओं के स्वदेश निर्मित रक्षा उपकरणों की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ‘भारत शक्ति’ महा अभ्यास मंगलवार को राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की उपस्थिति में शुरू हुआ।

इस अभ्यास के दौरान स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का करीब 50 मिनट तक समन्वित प्रदर्शन किया जा रहा है।

‘भारत शक्ति’ के दौरान, देश को आत्मनिर्भर बनाने की पहल के तहत स्वदेश में विकसित हथियार प्रणालियों और मंचों की एक शृंखला प्रदर्शित की जा रही है।

इसमें कहा गया कि यह अभ्यास भूमि, वायु, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्र में खतरों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की एकीकृत परिचालन क्षमताओं को प्रदर्शित किया जा रहा है।

एलसीए तेजस, एएलएच एमके-चार, एलसीएच प्रचंड, सचल ड्रोन रोधी प्रणाली, बीएमपी-द्वितीय और इसके संस्करण, नामिका (नाग मिसाइल कैरियर), टी90 टैंक, धनुष, के9 वज्र और पिनाका रॉकेट उन मंच (प्लेटफार्म) में शामिल हैं जिनका पोखरण में प्रदर्शन किया जा रहा है। पोखरण जैसलमेर शहर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

सेना डिजाइन ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल सी एस मान ने यहां संवाददाताओं से कहा था कि भारतीय संदर्भ में समन्वित संयुक्त अभियान निर्णायक होंगे।

रक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने कहा कि इस तरह के पैमाने पर अपनी तरह का यह पहला अभ्यास ‘‘किसी भी दिशा (उत्तरी या पश्चिमी सीमा) या किसी प्रतिद्वंद्वी को लक्ष्य बनाकर नहीं किया जा रहा।’’

जैसलमेर जिले के पोखरण में होने वाले अभ्यास में कृत्रिम मेधा (एआई) के उपयोग से एकीकृत प्रणालियों और मंचों का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। (भाषा) 

नयी दिल्ली/चंडीगढ़, 12 मार्च हरियाणा की राजनीति में मंगलवार को हुए एक नाटकीय घटनाक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य इकाई के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया।

भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी विधायक सुभाष सुधा और जे पी दलाल ने घोषणा की कि सैनी राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे और वह पांच बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और हरियाणा मामलों के प्रभारी बिप्लब देब मौजूद थे।

विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सैनी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में ‘सर्वसम्मति’ से भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा सहित अन्य नेताओं का आभार जताया।

देब ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मनोहर लाल खटटर के नेतृत्व में शुरू हुए हरियाणा के विकास कार्यों को वह आगे बढ़ाते हुए राज्य को विकास के मामले में आगे लेकर जायेंगे।’’

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से ताल्लुक रखने वाले सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद हैं और पिछले साल अक्टूबर में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

सैनी ने प्रदेश संगठन में कई पदों पर जिम्मेदारी संभाली है। वह भाजपा की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी कई दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। साल 2012 में उन्हें भाजपा ने अंबाला का जिला अध्यक्ष बनाया था और फिर साल 2014 में वह नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे। वह हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं। साल 2019 में वह कुरुक्षेत्र से सांसद चुने गए।

हरियाणा में मुख्यमंत्री को ऐसे समय में बदला गया है, जब लोकसभा चुनाव की घोषणा होने में कुछ ही दिन बचे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को हरियाणा में ही थे। गुरुग्राम में एक सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने खट्टर की जमकर तारीफ की थी। तब किसी को यह अनुमान भी नहीं था कि अगले ही दिन खट्टर को इस्तीफा देना पड़ जाएगा।

हरियाणा विधानसभा के पिछले चुनाव के बाद भाजपा ने जननायक जनता पार्टी (जजपा) के साथ मिलकर और कुछ निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई थी। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री और जजपा अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला उपमुख्यमंत्री बने।

खट्टर ने आज जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तब राज्य मंत्रिपरिषद में उनको मिलाकर कुल 14 मंत्री थे। इसमें जजपा के तीन सदस्य भी शामिल थे।

जजपा आगामी लोकसभा चुनाव में हिसार और भिवानी-महेंद्रगढ़ सीट से अपना उम्मीदवार उतारना चाह रही थी, लेकिन भाजपा दोनों सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में उसने राज्य की सभी 10 सीट पर जीत हासिल की थी।

दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को भाजपा अध्यक्ष नड्डा के साथ सीटों के बंटवारे के सिलसिले में बातचीत भी की थी, लेकिन संभवत: वह विफल रही। इससे पहले कि गठबंधन टूटने को लेकर कोई औपचारिक घोषणा होती, भाजपा ने मुख्यमंत्री खट्टर का इस्तीफा दिला दिया और विधायक दल के नए नेता का चयन कर लिया।

वर्तमान में, 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में भाजपा के 41 विधायक और जजपा के 10 विधायक हैं। इस गठबंधन को सात में से छह निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन प्राप्त था। आंकड़ों के लिहाज से, भाजपा सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं दिख रहा है।

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के 30 विधायक हैं और इंडियन नेशनल लोकदल तथा हरियाणा लोकहित पार्टी के पास एक-एक सीट है। (भाषा) 

संयुक्त राष्ट्र, 12 मार्च । संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा, बढ़ती हिंसा और बढ़ते डिजिटल लिंग विभाजन के कारण उनके अधिकार खतरे में हैं।

दुनियाभर में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए समर्पित महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म, महिलाओं की स्थिति पर आयोग (सीएसडब्ल्यू) के उद्घाटन को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने सोमवार को महिलाओं पर युद्धों के असंगत प्रभाव पर भी बात की।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने तत्काल युद्धविराम और मानवीय सहायता का आग्रह करते हुए कहा, "दुनिया भर के संघर्ष क्षेत्रों में महिलाएं और लड़कियां पुरुषों द्वारा छेड़े गए युद्धों से सबसे अधिक पीड़ित हैं।"

उन्होंने गाजा में गंभीर परिस्थितियों पर प्रकाश डाला, जहां कथित तौर पर इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों के दौरान दो-तिहाई से अधिक हताहतों में महिलाएं शामिल थीं।

गुटेरेस ने अफगानिस्तान और सूडान सहित अन्य देशों में महिलाओं की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की।

उन्होंने महिलाओं की भागीदारी और उनमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए अधिक फंडिंग और नई नीतियों का आह्वान किया।

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने डिजिटल प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता में पुरुषों के प्रभुत्व को ध्यान में रखते हुए बढ़ते डिजिटल लिंग विभाजन पर भी जोर दिया।

उन्होंने आगाह किया कि पुरुषों द्वारा नियंत्रित एल्गोरिदम कई जीवन पहलुओं में असमानताएं पैदा कर सकता है।

उन्होंने आग्रह किया, "अब समय आ गया है कि सरकारें, नागरिक समाज और दुनिया की सिलिकॉन वैलीज़ डिजिटल लिंग विभाजन को पाटने के लिए एक व्यापक प्रयास में शामिल हों और यह सुनिश्चित करें कि महिलाओं को सभी स्तरों पर डिजिटल प्रौद्योगिकी में निर्णय लेने की भूमिका मिले।"

गुटेरेस ने विशेष रूप से वित्तीय संस्थानों में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए महिलाओं की तत्काल आवश्यकता पर भी ध्यान आकर्षित किया।

संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि नेतृत्व की भूमिकाओं में लैंगिक समानता हासिल करने के लिए संरचनात्मक बाधाओं को खत्म करना महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा, "अत्यधिक पुरुष-प्रधान वित्तीय संस्थानों को उन संरचनात्मक बाधाओं को खत्म करने की जरूरत है, जो महिलाओं को नेतृत्व की भूमिकाओं से रोक रही हैं।"

उन्होंने सभी प्रकार के गरीबी उन्मूलन के लिए संयुक्त कार्रवाई की वकालत की।

गुटेरेस ने कहा, "आइए इसे महिलाओं और लड़कियों में निवेश कर शांति और सम्मान पर जोर दें।"

(आईएएनएस)

संयुक्त राष्ट्र, 12 मार्च । भारत ने आतंकवाद पर सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समिति की गुप्त कार्यप्रणाली की आलोचना करते हुए उस पर पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों को बचाने के लिए "प्रच्छन्न वीटो" की प्रणाली की अनुमति देने का आरोप लगाया है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने सोमवार को कहा,"आतंकवादियों के खिलाफ साक्ष्य-आधारित प्रस्तावों को बिना कोई औचित्य बताए रोकना अनावश्यक है। जब आतंकवाद की चुनौती से निपटने में परिषद की प्रतिबद्धता की बात आती है, तो इसमें दोहरेपन की बू आती है।" उन्होंने कहा, यह एक प्रकार का "प्रच्छन्न वीटो है।"

गौरतलब है कि चीन ने पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों के रूप में सूचीबद्ध करने में बार-बार बाधा डाली है।

2009 में मुंबई पर 26/11 के आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा के साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव को रोक दिया गया।

कंबोज ने परिषद की समितियों के कामकाज में पारदर्शिता का आह्वान किया है।

कम्बोज ने कहा,"आज के बहुध्रुवीय विश्व में सुरक्षा परिषद में विकासशील देशोंं एशिया, अफ्रीका, व लैटिन अमेरिका को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।''

उन्होंने कहा, "हम इस परिषद को 21वीं सदी के उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला बनाना चाहते हैं।"

उन्होंने कहा, "हम इस सुधार के लिए अंतर-सरकारी वार्ता के पर्दे के पीछे नहीं छिप सकते, जिसकी कोई समय सीमा नहीं है।"

(आईएएनएस)

गुवाहाटी, 12 मार्च असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को कहा कि अगर राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के लिए आवेदन नहीं करने वाले किसी व्यक्ति को नागरिकता मिल जाती है तो वह इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति होंगे।

उनकी टिप्पणी सोमवार को विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) को लागू करने पर केंद्र सरकार की विपक्षी दलों द्वारा की जा रही आलोचना और पूरे असम में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच आई है।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों- हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की अनुमति देता है।

मुख्यमंत्री ने शिवसागर में एक कार्यक्रम से इतर कहा, ‘‘मैं असम का बेटा हूं और अगर एनआरसी के लिए आवेदन नहीं करने वाले एक भी व्यक्ति को नागरिकता मिलती है, तो मैं इस्तीफा देने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा।’’

प्रदर्शनकारियों का दावा है कि सीएए लागू होने पर लाखों लोग राज्य में प्रवेश करेंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले मैं विरोध करुंगा।’’

मुख्यमंत्री ने कहा, सीएए के बारे में कुछ भी नया नहीं है क्योंकि यह पहले लागू किया गया था और 'अब पोर्टल पर आवेदन करने का समय आ गया है।'

शर्मा ने कहा, ‘‘पोर्टल पर डेटा से यह स्पष्ट हो जाएगा कि अधिनियम का विरोध करने वालों के दावे तथ्यात्मक रूप से सही हैं या नहीं।' (भाषा) 

ठाणे, 12 मार्च महाराष्ट्र के नवी मुंबई में पुलिस ने भारत में अवैध रूप से रहने के आरोप में आठ बंग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नवी मुंबई पुलिस की मानव तस्करी विरोधी इकाई ने सोमवार सुबह बेलापुर इलाके के शाहबाज गांव में एक फ्लैट पर छापेमारी की।

एनआरआई सागरी पुलिस थाने के अधिकारी ने कहा कि छापेमारी के दौरान उन्हें फ्लैट में बांग्लादेश की पांच महिलाएं और तीन पुरुष मिले। इन सभी की उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच है।

उन्होंने बताया कि ये बंग्लादेशी नागरिक पिछले चार साल से बिना किसी वैध दस्तावेज के अवैध रूप से वहां रह रहे थे।

पुलिस ने कहा कि आठों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 12 मार्च प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार के कथित ‘करीबी सहयोगी’ अमित कात्याल द्वारा प्रवर्तित एक रियल्टी और शराब कंपनी के खिलाफ धनशोधन जांच के सिलसिले में मंगलवार को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न परिसरों पर छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

कात्याल को पिछले वर्ष ईडी ने कथित ‘नौकरी के बदले रेलवे भूमि’ घोटाले में गिरफ्तार किया था। इस घोटाले में प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बेटी एवं सांसद मीसा भारती एवं कुछ अन्य कथित रूप से संलिप्त हैं।

सूत्रों ने बताया कि दिल्ली, गुरूग्राम और सोनीपत में ‘कृष्ण बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड’ के कुल 27 परिसरों की धनशोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत तलाशी की जा रही है।

इस कंपनी के प्रवर्तक अमित कात्याल और राजेश कात्याल हैं। यह कंपनी हरियाणा से संचालित होती है।

सूत्रों ने बताया कि ईडी की जांच का संबंध कंपनी के प्रवर्तकों द्वारा घर खरीददारों की 400 करोड़ रुपये की धनराशि की कथित हेराफेरी और उन्हें विदेश में खपाने से है।

ईडी ने आरोप लगाया कि अमित कात्याल ने घर खरीददारों की 200 करोड़ रुपये से अधिक रकम श्रीलंका भेजी।

सूत्रों के मुताबिक उनके बेटे कृष्ण कात्याल ने अपना भारतीय पासपोर्ट अधिकारियों को सौंप दिया है। (भाषा)