रांची, 4 अप्रैल । झारखंड के गिरिडीह जिले में जीटी रोड पर बुधवार देर रात वाहनों की चेकिंग के दौरान एक यात्री बस से एक करोड़ नौ लाख रुपए जब्त किए गए। गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। आशंका है कि इस रकम का इस्तेमाल चुनाव कार्य को प्रभावित करने के लिए किया जाना था।

जिस बस से रकम की बरामदगी हुई, वह बिहार के गया से कोलकाता जा रही थी। एसपी के अनुसार, उन्हें सूचना मिली थी कि यात्री बस में बड़ी रकम ले जाई जा रही है। इस आधार पर फ्लाइंड स्क्वॉड टीम को अलर्ट किया गया। बगोदर थाना क्षेत्र के औरा नामक स्थान पर चेकिंग के दौरान महारानी नामक यात्री बस से एक करोड़ नौ लाख रुपए जब्त किए गए। इसकी सूचना आयकर विभाग को दी गई है।

झारखंड में पिछले 10 दिन के दौरान अलग-अलग जिलों में पुलिस ने कुल मिलाकर करीब दो करोड़ की रकम जब्त की है।

लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू है और इस दौरान 50 हजार रुपए से ज्यादा की नगदी लेकर चलने पर रोक है।

 (आईएएनएस)

लद्दाख के मशहूर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के 21 दिनों के अनशन के बाद अब वहां की महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

आम मुस्लिम महिलाओं की तरह लद्दाख की नसरीन का रमजान इस बार बहुत अलग है. नसरीन उस आंदोलन में शामिल हैं जो लद्दाख को पूर्ण राज्य और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर हो रहा है.

पिछले कुछ महीनों से लद्दाख के लोग अपनी नाजुक संस्कृति और अपने पर्यावरण को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और नसरीन भी उनमें से एक हैं.

डीडब्ल्यू से बातचीत में नसरीन ने बताया, "10 दिनों का अनशन है, हम तो दिनभर रोजा रखते हैं तो इस वजह से हम नमक और पानी भी नहीं पीते हैं."

नसरीन अनशन पर हैं तो इस वजह से वह सेहरी (सूर्य के निकलने से पहले खाना) के वक्त सिर्फ नमक और पानी लेती हैं और इफ्तार (सूर्यास्त के बाद) के वक्त कुछ भी नहीं लेती हैं.

पहले जलवायु कार्यकर्ता, शिक्षाविद् और इनोवेटर सोनम वांगचुक ने नमक और पानी के सहारे 21 दिनों का अनशन किया. वांगचुक ने 6 मार्च से अपना जलवायु उपवास शुरू किया था और 26 मार्च को उसे खत्म कर दिया. इसके बाद लद्दाख की महिलाओं ने पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर अनशन शुरू कर दिया.

अनशन में शामिल एक म्यूजिक टीचर शर्मिला रेंजिंग कहती हैं कि वह इन मांगों के समर्थन में हैं और केंद्र सरकार को इन्हें पूरा करना चाहिए. उन्होंने डीडब्ल्यू हिन्दी से कहा, "मैं यहां अनशन में बैठीं महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए आई हूं. मैं देख नहीं सकती हूं लेकिन इस आंदोलन के बारे में मैंने बहुत लोगों से सुना है."

रेंजिंग कहती हैं कि जब भी उन्हें समय मिलता है तो वह इस आंदोलन को समर्थन देने आ जाती हैं.

आंदोलन में सभी धर्मों की महिलाएं
किसी भी वक्त अनशन वाली जगह पर 300 के करीब महिलाएं नजर आ जाएंगी लेकिन अनशन कुछ ही महिलाएं कर रही हैं और वे सिर्फ नमक और पानी के सहारे पूरा दिन रहती हैं.

अनशन कर रही बौद्ध, ईसाई और मुसलमान धर्म की महिलाएं कहती हैं कि इन मांगों को लेकर लद्दाख के सभी लोग एकजुट हैं. लद्दाख क्रिश्चिन एसोसिएशन की सदस्य सुनीता दाना कहती हैं, "केंद्र सरकार ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा तो दिया लेकिन विधानसभा नहीं दिया. हमें राज्य का दर्जा चाहिए और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए."

सुनीता कहती हैं, "हमें अपने पर्यावरण को साफ रखने के लिए किसी उद्योग की जरूरत नहीं है. हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को नौकरी मिले और हमारी जमीन सुरक्षित हों, यही हमारी मांग है."

यांगचांग डोलमा भी पिछले चार दिनों से अनशन कर रही हैं और कहती हैं कि जब तक लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल नहीं किया जाता है उन लोगों का आंदोलन जारी रहेगा. डोलमा का कहना है कि अगर महिलाएं अनशन खत्म कर लेती हैं तो उसके बाद युवा और बौद्ध धर्म के लोग अनशन शुरू करेंगे.

एक और महिला ने बताया कि उसके दो बेटे हैं और एक बेटा सेना में है जो चंडीगढ़ में है. इस महिला ने डीडब्ल्यू को बताया कि वह सुबह 9 बजे अनशन स्थल पर आ जाती हैं और शाम 5 बजे लौट जाती हैं. महिला का कहना है कि वह कभी-कभी अपने पति को भी इस अनशन को सपोर्ट देने के लिए साथ ले आती है.

क्या-क्या हैं मांगें
आंदोलन लेह स्थित एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस के संयुक्त प्रतिनिधियों के साथ केंद्र सरकार की बातचीत विफल होने के बाद शुरू हुआ.

लद्दाख के लोगों की मांग है कि लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग लोकसभा सीट हों, लद्दाख में विशेष भूमि और स्थानीय लोगों को नौकरी का अधिकार मिले. इसके साथ ही लद्दाख में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की मांग की जा रही है.

केंद्र ने मांगों पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है. हालांकि प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत सफल नहीं हुई. 4 मार्च को लद्दाख के नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और बताया कि केंद्र ने मांगें मानने से इनकार दिया है. इसके दो दिन बाद वांगचुक ने लेह में अनशन शुरू किया था. (dw.com)

कहीं करुणानिधि वीडियो में जिंदा हो गए हैं, कहीं केजरीवाल गिटार बजा रहे हैं तो कहीं ओवैसी भजन गा रहे हैं. लोकसभा चुनावों के कैंपेन में राजनीतिक दल एआई की मदद से अपने प्रतिद्वंदियों के डीपफेक बनवा रहे हैं.

   (dw.com)

19 अप्रैल को लोकसभा चुनावों में मतदान शुरू होने वाला है और ऐसे में राजनीतिक दल शक्तिशाली एआई टूल्स का इस्तेमाल कर डीपफेक वीडियो बनवा रहे हैं. वो मशहूर चेहरों और आवाजों की ऐसी नकल बनवा रहे हैं की कभी कभी ऐसे वीडियो असली लगने लगते हैं.

सरकार ने और कैंपेन करने वालों ने भी चेतावनी दी है कि इस तरह के टूल्स का बढ़ता इस्तेमाल खतरनाक है और देश में चुनावों की सत्यनिष्ठा के प्रति एक बढ़ता हुआ खतरा हैं. लेकिन फिर भी इनका इस्तेमाल भी खूब हो रहा है.

जिंदा हुए दिवंगत नेता
तमिलनाडु में मृत नेताओं की छवी और आवाजों का इस्तेमाल कैंपेन करने का एक लोकप्रिय तरीका बन गया है. एआईएडीएमके की दिवंगत नेता जे जयललिता की आवाज में एक संदेश चल रहा है जिसमें राज्य में सत्ताधारी डीएमके की जम कर आलोचना की जा रही है.

उनका डिजिटल अवतार कहता है, "हमारी सरकार भ्रष्ट और निकम्मी है. मेरा साथ दीजिए...हम लोगों के साथ खड़े हैं." दूसरी तरफ जयललिता के दिवंगत प्रतिद्वंदी करूणानिधि भी अपने चिरपरिचित काले चश्मे पहने एआई द्वारा बनाए वीडियो में नजर आते हैं, जिनमें वो अपने बेटे और मौजूदा मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की तारीफ कर रहे हैं.

इस वीडियो को बनाया है चेन्नई स्थित कंपनी 'मुओनियम' ने. कंपनी के संस्थापक सेंथिल नायगम कहते हैं कि "अत्यंत करिश्माई" वक्ताओं को रीसायकल करना लोगों का ध्यान आकर्षित करने का एक नया तरीका है.

पारम्परिक रैलियों के मुकाबले यह कैंपेन करने का सस्ता तरीका भी है, क्योंकि रैलियों को आयोजित करने में बहुत समय और पैसा लगता है. नायगम कहते हैं, "भीड़ लाना मुश्किल काम है. और एक लेजर शो या ड्रोन शो आप कितनी बार कर लेंगे?"

लेकिन तकनीक के इस्तेमाल से नेताओं की आवाज की नकल करने और एकदम असली लगने वाले वीडियो बनाने को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा चुकी हैं. संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नवंबर, 2023 में ही कहा था डीपफेक "लोकतंत्र और सामाजिक संस्थानों के लिए एक गंभीर खतरा हैं."

'अनैतिक' गतिविधियों का खतरा
एआई क्रिएटर दिव्येंद्र जादौन बताते हैं कि उनकी कंपनी 'द इंडियन डीपफेकर' को कंटेंट के लिए मिलने वाले अनुरोध बहुत बढ़ गए हैं. 30 साल के जादौन कहते हैं, "आने वाले चुनावों में बड़ा जोखिम है और मुझे भरोसा है कि कई लोग इसका इस्तेमाल अनैतिक गतिविधियों के लिए भी कर रहे हैं."

जादौन आवाज की क्लोनिंग, चैटबॉट बनवाना और व्हाट्सएप के जरिये ऐसे संदेशों और वीडियो को फैलाने का काम करते हैं. वो करीब एक लाख रुपयों में एक बार में ही चार लोगों तक कंटेंट पहुंचा सकते हैं.

उन्होंने बताया कि जिन ऑफरों से वो सहमत नहीं थे उन्हें उन्होंने ठुकरा दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि नैतिक और अनैतिक ऑफर के बीच "बड़ी पतली लकीर" है. वो कहते हैं, "कभी कभी तो हमलोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं."

जादौन ने यह भी बताया कि तेजी से आगे बढ़ती इस टेक्नोलॉजी को "देश के एक बड़े हिस्से" में अभी भी लोग कम ही समझते हैं और कई लोग एआई उत्पादों को सच्चा समझ लेते हैं. उन्होंने चेतावनी दी, "हमारी उन्हीं वीडियो का फैक्टचेक करने की आदत है जो हमारी पूर्वधारणाओं से मेल नहीं खाते हैं."

अभी तक एआई से बनी अधिकांश कैंपेन सामग्री का इस्तेमाल प्रतिद्वंदियों का मजाक उड़ाने के लिए ही किया गया है, विशेष रूप से गानों के जरिए. हाल ही में बीजेपी के युवा मोर्चा के नेता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक एआई से बना वीडियो पोस्ट किया.

क्या सच है, क्या झूठ?
वीडियो में केजरीवाल सलाखों के पीछे बैठे गिटार बजा रहे हैं और एक लोकप्रिय फिल्मी गीत गा रहे हैं, "भुला देना मुझे, तुम्हें जीना है मेरे बिना."

तो कहीं और डिजिटली छेड़छाड़ किए हुए वीडियो में एआईएमआईएम के नेती असदुद्दीन ओवैसी भजन गाते हुए नजर आ रहे हैं. फेसबुक पर मौजूद इस वीडियो में कैप्शन में लिखा है कि अगर बीजेपी फिर से जीत गई तो "कुछ भी हो सकता है."

मिशिगन विश्वविद्यालय में लोकतंत्र में टेक्नोलॉजी की भूमिका के विशेषज्ञ जोयोजीत पाल का कहना है कि एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी का मजाक उड़ाना "उन्हें चोर या गुंडा कहने" से ज्यादा प्रभावशाली है.

राजनीतिक कार्टूनों में प्रतिद्वंदियों का मजाक उड़ाना तो सदियों से हो रहा है लेकिन पाल ने चेतावनी दी कि एआई से बनाई छवियों को आसानी से गलती से असली समझा जा सकता है.

उन्होंने बताया, "हम किस चीज का विश्वास कर सकते हैं और किसका नहीं यह उसके लिए एक खतरा है. यह कुल मिला कर लोकतंत्र के लिए ही एक खतरा है."

सीके/एए (एएफपी) 

मुंबई पुलिस ने बुधवार को नौ समुद्री लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिन्हें हाल ही में एक मछली पकड़ने वाले ईरानी जहाज का अपहरण करने के आरोप में भारतीय नौसेना ने पकड़ा था.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

सोमालिया तट से चालक दल के 23 पाकिस्तानी सदस्यों के साथ एक ईरानी नाव का अपहरण करने के आरोप में मुंबई पुलिस ने 9 समुद्री लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है.

भारतीय नौसेना ने 29 मार्च को समुद्री डकैती रोधी अभियान के तहत 12 घंटे से अधिक की कार्रवाई के बाद अपहृत ईरानी जहाज अल-कंबर और उसके चालक दल को बचा लिया था. इस ऑपरेशन में आईएनएस सुमेधा और गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस त्रिशूल शामिल थे.

नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने मीडिया से कहा, "आईएनएस त्रिशूल 3 अप्रैल को मुंबई पहुंचा और भारतीय कानूनों, विशेष रूप से समुद्री डकैती रोधी अधिनियम 2022 के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सभी नौ समुद्री लुटेरों को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया."

12 घंटे तक चली कार्रवाई
मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने भी इसकी पुष्टि की और कहा कि येलो गेट पुलिस स्टेशन में आपराधिक साजिश, अपहरण और सबूतों को नष्ट करने, समुद्री डकैती विरोधी अधिनियम और शस्त्र अधिनियम से संबंधित आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस अधिकारी ने कहा, "नौ आरोपियों की मेडिकल जांच भी कराई गई है और उन्हें गुरुवार को अदालत में पेश किया जाएगा."

28 मार्च की देर रात नौसेना के अधिकारियों को संभावित समुद्री डकैती की घटना के बारे में जानकारी मिली जिसके बाद अरब सागर में दो जहाजों को तैनात किया गया. यमन के सोकोट्रा तट पर अपहृत ईरानी नौका को रोक लिया गया.

अधिकारियों ने कहा कि घटना के समय मछली पकड़ने वाला जहाज सोकोट्रा से लगभग 90 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में था. बताया गया कि नौ हथियारबंद समुद्री डाकुओं ने जहाज का अपहरण कर लिया था.

नौसेना के एक प्रवक्ता ने कहा, "आईएनएस सुमेधा ने 29 मार्च के शुरुआती घंटों के दौरान एफवी अल-कंबर को इंटरसेप्ट किया और बाद में मिशन में गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस त्रिशूल भी जुड़ गया."

नौसेना के अधिकारियों ने शुरू में तो घोषणा करके डाकुओं को आत्मसमर्पण करने और बंधकों को रिहा करने का निर्देश दिया. अधिकारियों ने बताया कि हालांकि समुद्री लुटेरों ने जहाज नहीं रोका और भागने की कोशिश की.

पाकिस्तानी चालक दल के बयान लेगी पुलिस
12 घंटे से अधिक समय तक चली कार्रवाई के बाद समुद्री डाकू मछली पकड़ने वाले जहाज के डेक पर गए और संकेत दिया कि वे आत्मसमर्पण कर रहे हैं.

इस जहाज के चालक दल के सदस्यों में 23 पाकिस्तानी नागरिक थे. पुलिस ने बताया कि नौसेना अधिकारियों को देखते ही समुद्री लुटेरों ने अपने हथियार समुद्र में फेंक दिए.

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे पाकिस्तानी दूतावास को पत्र लिखकर जहाज पर सवार 23 चालक दल के सदस्यों को उनके बयान दर्ज करने के लिए बुलाने के लिए कहेंगे. (dw.com)  

कोलकाता, 4 अप्रैल । कलकत्ता उच्च न्यायालय की फटकार के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां के खिलाफ हत्या के एक पुराने मामले में पूरक आरोपपत्र वापस ले लिया है।

शेख शाहजहां पर 5 जनवरी को संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय सशस्त्र बलों (सीएपीएफ) की टीमों पर हुए हमले की साजिश रचने का आरोप है।

शहर पुलिस के सूत्रों ने कहा कि पूरक आरोपपत्र वापस लेने की कार्रवाई की सूचना कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ को भी दी गई है। न्यायमूर्ति ने 1 अप्रैल को पूरक आरोपपत्र को "अदालत की अवमानना" बताया और राज्य पुलिस के खिलाफ आवश्यक नियम जारी करने की चेतावनी दी।

यह मामला संदेशखाली में तीन भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या से संबंधित एक पुराने केस से जुड़ा है, जिसमें राज्य पुलिस ने शाहजहां का नाम शामिल किए बिना आरोपपत्र दायर किया था।

पीड़ित परिवारों के सदस्यों ने बाद में आरोपपत्र में शाहजहां का नाम शामिल न करने पर आपत्ति जताते हुए न्यायमूर्ति सेनगुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद पीठ ने हाल ही में राज्य पुलिस द्वारा की जा रही जांच पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

हालांकि, जब मामला 1 अप्रैल को सुनवाई के लिए आया, तो न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने कहा कि राज्य पुलिस ने उस मामले में एक पूरक आरोपपत्र तब दायर किया है जबकि अंतरिम स्थगन आदेश लागू था।

इसके बाद, न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने घटनाक्रम पर अपनी नाराजगी व्यक्त की और सवाल किया कि अदालत द्वारा जांच पर रोक लगाने के बाद राज्य पुलिस पूरक आरोपपत्र कैसे दाखिल कर सकती है।

उन्होंने राज्य पुलिस को पूरक आरोपपत्र तुरंत वापस लेने या अदालत की अवमानना के आरोपों का सामना करने का निर्देश दिया था।

 (आईएएनएस)

मुंबई, 4 अप्रैल । कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने गुरुवार को दावा किया कि पार्टी से इस्तीफा सौंपने के तुरंत बाद उन्हें निष्कासित कर दिया गया।

उन्होंने 3 अप्रैल (बुधवार) को अपना संक्षिप्त त्यागपत्र सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कटाक्ष किया गया है।

निरुपम ने बुधवार शाम को पार्टी अध्यक्ष को भेजे पत्र में लिखा है, "मैंने आखिरकार आपकी बहुप्रतीक्षित इच्छा पूरी करने का फैसला किया है और मैं घोषणा करता हूं कि मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देना चाहता हूं।"

उन्होंने कहा, "इस संचार को मेरा त्याग पत्र माना जाए।"

एक्स पर आज पत्र की कॉपी साझा करते हुए निरुपम ने अपने पोस्ट में लिखा, "ऐसा लगता है कि पार्टी को कल रात मेरा इस्तीफा मिलने के तुरंत बाद उन्होंने मुझे निष्कसित करने का फैसला किया। इतनी तत्परता देखकर अच्छा लगा।"

मुंबई उत्तर-पश्चिम लोकसभा सीट से उम्मीदवार नहीं बनाये जाने से नाराज पत्रकार से नेता बने निरुपम बागी हो गए थे। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही अपनी अगली कार्रवाई की घोषणा करेंगे।

पिछले सप्ताह महा विकास अघाड़ी की सहयोगी पार्टी शिव सेना (यूबीटी) ने इस सीट से अमोल जी कीर्तिकर को उम्मीदवार बनाने की घोषणा के बाद निरुपम ने सार्वजनिक रूप से अपना गुस्सा जाहिर किया था। उन्होंने शिव सेना (यूबीटी) और कांग्रेस सीट-बंटवारे पर वार्ताकारों को कड़ी फटकार लगाई थी।

निरुपम ने कथित तौर पर शिव सेना (यूबीटी) के सामने घुटने टेकने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्य प्रमुख पटोले और मुंबई प्रमुख वर्षा गायकवाड़ पर बिना नाम लिए एक घृणित परोक्ष हमला भी किया था।

संयोग से, निरुपम (अविभाजित) शिवसेना से दो बार के पूर्व राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के पूर्व मुंबई उत्तर लोकसभा सांसद हैं।

उनके विद्रोह को भांपते हुए राज्य कांग्रेस ने भी उन्हें बुधवार को लोकसभा चुनाव के पार्टी के स्टार प्रचारकों की राज्य सूची से हटा दिया।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 अप्रैल । भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता चरण दास महंत द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रणदीप सुरजेवाला द्वारा भाजपा सांसद हेमा मालिनी को लेकर किए गए विवादित बयानों की आलोचना करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में हार की आशंका से घबराई हुई कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है।

भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि लोकसभा का चुनाव जैसे-जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे जनता के अंदर अपने खिलाफ बढ़ रहे विरोध और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति लगातार बढ़ रहे समर्थन और स्नेह को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता नेता चरण दास महंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक बार फिर से वैसे ही घटिया और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है, जो कांग्रेस निरंतर करती आ रही है। पीएम मोदी के प्रति जो ईर्ष्या है, द्वेष है, उसके कारण ऐसे बयान निश्चित रूप से भारत की राजनीति के लिए एक बहुत दुखद संकेत हैं। कांग्रेस नेता ने कहा था कि 'मोदी से मुकाबला करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, जो लाठी मारकर उनका सिर फोड़ सके'।

उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस जितनी निम्न स्तर तक जाने को तैयार है, जनता प्रधानमंत्री मोदी को उतने ही उच्च स्तर तक फिर से बैठाने के लिए तैयार है।

रणदीप सुरजेवाला के बयान की आलोचना करते हुए त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा की वरिष्ठ सांसद हेमा मालिनी के लिए इस प्रकार के आपत्तिजनक, अशोभनीय और अभद्र शब्द का प्रयोग किया है, जिसे किसी औपचारिक मंच से बोलना भी संभव नहीं है। ये भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी द्वारा महिलाओं के प्रति अवमानना का एक निम्न स्तर है।

उन्होने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो महिलाओं के सम्मान को ऊंचाई तक ले जाते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की यह सोच है।

उन्होने कहा कि ये विषय केवल रणदीप सुरजेवाला का ही नहीं है, बल्कि ये विषय कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के प्रति एक व्यवस्थित और कुत्सित मानसिकता का है। हाल ही में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मंडी से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत पर किस तरह का पोस्ट किया था और राहुल गांधी ने ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर क्या बयान दिया था। उन्होंने कांग्रेस के कई अन्य नेताओं के महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।

भाजपा प्रवक्ता ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह पूछना चाहते हैं कि ये मोहब्बत की दुकान से कौन-कौन से फरमान निकल रहे हैं। कांग्रेस तो अपने आप को गांधी जी की परंपरा का स्वघोषित उत्तराधिकारी बताती है, लेकिन उनके नेता इस तरह के निम्न स्तर के घटिया बयान दे रहे हैं।

(आईएएनएस)

उत्तरकाशी, 3 अप्रैल । उत्तरकाशी के भटवाड़ी में बुधवार को आयोजित चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा को समर्थन देने की अपील की। इससे पहले सीएम धामी ने रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जनता से मिले असीम स्नेह और अपार जनसमर्थन से अभिभूत हूं। क्षेत्रवासियों के उत्साह को देखकर पूरा भरोसा है कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता न केवल भाजपा को जिताने जा रही है, बल्कि, पिछली बार के जीत के अंतर का रिकॉर्ड भी तोड़ने जा रही है।

उन्होंने जनता से भाजपा को वोट देने और टिहरी से पार्टी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार की कल्याणकारी नीतियों से देवभूमि का जन-जन लाभांवित हुआ है।

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक हिमालयी राज्य की उपेक्षा की। लेकिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के लिए काफी प्रतिबद्धता से काम किया। देवभूमि की देवतुल्य जनता "विकास, राष्ट्रवाद और सशक्त उत्तराखंड" की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रचंड बहुमत के साथ सभी पांचों सीटों पर कमल खिलाने के लिए तैयार है।

(आईएएनएस)

श्रीनगर, 3 अप्रैल। महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में घाटी की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने सीट बंटवारे पर दरवाजे बंद करने के लिए महबूबा मुफ्ती को जिम्मेदार ठहराया।

एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती ने कहा, "उनकी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) घाटी में तीन लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। एनसी ने पीडीपी के साथ बिना किसी परामर्श के घाटी में तीन लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है।"

महबूबा मुफ्ती के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, ''हमने दरवाजा खुला रखा, अगर उन्होंने इसे बंद किया है तो यह हमारी गलती नहीं है।''

उन्होंने कहा कि एनसी ने 'सुलह' और 'एकता' के लिए दरवाजा खुला रखा था। लेकिन उन्होंने इसे बंद कर दिया है तो यह एनसी की गलती नहीं है।

उमर अब्दुल्ला ने कहा, "यदि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सभी 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है तो यह उनकी पसंद है। हमने उनके फॉर्मूले के आधार पर कश्मीर में 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। अगर वह अपने उम्मीदवार उतार रही हैं तो शायद वह विधानसभा चुनाव में भी किसी तरह का गठबंधन नहीं चाहती।"

महबूबा मुफ्ती का फैसला दर्शाता है कि पीडीपी विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन करना नहीं चाहती है। हमने पीडीपी के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। हमने उन निर्वाचन क्षेत्रों से उम्मीदवार उतारे जहां एनसी ने पिछले लोकसभा चुनाव जीते थे।

एनसी और पीडीपी के बीच बुधवार को आरोप-प्रत्यारोप के बाद यह साफ हो गया कि अब दोनों तरफ से चुनावी तलवारें खिंच गई हैं। भाजपा को एकजुट होकर टक्कर देने का दावा करने वाली एनसी और पीडीपी लोकसभा चुनाव में सीधे तौर पर एक-दूसरे से लड़ेंगी।

 (आईएएनएस)

मुंबई, 3 अप्रैल। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता हंसल मेहता ने बेटे जय मेहता की 'लुटेरे' में अपने 'सबसे बड़े' योगदान के बारे में बात की। उन्‍होंने कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की भूमिका में थे जिसने भारतीय फिल्म निर्माण के क्षेत्र के सभी ट्रिक का इस्तेमाल किया।

'लुटेरे' के शो-रनर हंसल मेहता ने कहा, ''लुटेरे जैसी सीरीज को इतने कम बजट में इतने बड़े पैमाने पर बनाना सबसे बड़ी चुनौती थी। लागत, कहानी और निर्देशक के दृष्टिकोण से समझौता किए बिना, इस तरह की कहानी को इस तरह से कहना एक बड़ी चुनौती थी।''

''बिना इस बात से समझौता किए कि जय कहानी कैसे कहना चाहते थे, मेरी भूमिका मुख्य रूप से यह देखना था कि किसी भी बाधा के कारण जय के विजन से समझौता न हो और वह कहानी को स्वतंत्र रूप से बता सकें।''

उन्होंने आगे कहा, “इसलिए मैं वहां ऐसे व्यक्ति की भूमिका में था जो भारतीय फिल्म निर्माण की सभी ट्रिक का इस्तेमाल करता है। एक फिल्म निर्माता के रूप में मैंने एक बात सीखी है कि लागत कभी भी आपके दृष्टिकोण को सीमित नहीं कर सकती, आपकी सोच को सीमित नहीं कर सकती, और लुटेरे के लिए यही मेरा सबसे बड़ा योगदान था।''

'लुटेरे' में रजत कपूर, विवेक गोम्बर, अमृता खानविलकर और आमिर अली सहित अन्य कलाकार हैं। जय मेहता द्वारा निर्देशित यह सीरीज जहाज के कप्तान के रूप में रजत और आपराधिक विरासत के साथ उनके संघर्ष का वर्णन करती है।

'लुटेरे' डिज्नी प्‍लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है।

 (आईएएनएस)

मुजफ्फरनगर (उप्र), 3 अप्रैल  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, मगर ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए केस जीतकर मंदिर का निर्माण कराया’’।

शाह ने यहां भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल की संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष के गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के प्रमुख घटक दलों समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस पर निशाना साधा।

उन्होंने कहा, "अखिलेश यादव जी की पार्टी और कांग्रेस पार्टी यह कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने। कांग्रेस ने 70 साल तक राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटका कर रखा। भटका कर और लटका कर रखा, लेकिन मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी की।"

उन्होंने ‘इंडिया’ गठबंधन की आलोचना करते हुए कहा, "इस चुनाव में जो ‘घमंडिया’ गठबंधन इकट्ठा हुआ है, उसमें 12 लाख करोड़ रुपये के घोटाले और भ्रष्टाचार करने वाले लोग इकट्ठा हुए हैं।’’

शाह ने कहा, ‘‘मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी चौधरी चरण सिंह जी के गौरव कार्यक्रम में आए, उसी दिन इन्होंने (इंडिया गठबंधन ने) भ्रष्टाचारी बचाओ रैली की और उस रैली में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की बात कही।"

शाह ने कहा, "मैं आज इस मंच से उत्तर प्रदेश की समस्त जनता से कह रहा हूं कि 2014 में मोदी जी ने कहा था कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो जेल में जाएंगे और 2024 में भी कह रहे हैं कि जिसने भ्रष्टाचार किया है वे जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे।’’

उन्होंने कहा कि विपक्ष का मकसद परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाना है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी का मकसद गरीब, किसान, मजदूर, दलित और आदिवासियों को मजबूत बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करना है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने दावा किया कि वर्ष 2014 में जब वह भाजपा के उत्तर प्रदेश प्रभारी थे तब कैराना, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से लोगों का पलायन होता था; मगर 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद यहां पर गुंडों का आतंक बंद करके पलायन रोका गया है और लोगों को सुरक्षित किया गया है।

उन्होंने कहा, ‘‘इसके साथ-साथ निर्दोष नागरिकों की जगह अब उत्तर प्रदेश से गुंडे पलायन करने लगे हैं।’’ (भाषा)

वायनाड (केरल), 3 अप्रैल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट से बुधवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।

अपनी बहन प्रियंका गांधी वाद्रा और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) महासचिव के सी वेणुगोपाल समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ पहुंचे राहुल ने वायनाड जिलाधिकारी को अपना नामांकन पत्र सौंपा। वायनाड जिलाधिकारी निर्वाचन अधिकारी भी हैं।

नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद राहुल ने संविधान को बनाए रखने की शपथ पढ़ी जिसके बाद कागजात जमा करने की प्रक्रिया समाप्त हुई।

राहुल सुबह हेलीकॉप्टर से वायनाड पहुंचे और फिर उन्होंने कलपेट्टा से सिविल स्टेशन तक रोड शो किया। इसके बाद वह अपना नामांकन पत्र दाखिल कराने के लिए जिलाधिकारी के कार्यालय गए।

उन्होंने जिलाधिकारी के कार्यालय जाने से पहले रोडशो के अंत में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वह इस जिले में कई लोगों की जान लेने वाली मानव-पशु संघर्ष की घटनाओं समेत वायनाड वासियों के सभी मुद्दों पर उनके साथ हमेशा खड़े हैं।

वायनाड से मौजूदा सांसद राहुल ने कहा कि वह इस पहाड़ी निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के मुद्दों पर देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमेशा तैयार हैं।

राहुल वायनाड लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के. सुरेंद्रन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) की नेता एनी राजा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने 2019 में इसी सीट से चार लाख से अधिक मतों के भारी अंतर से जीत हासिल की थी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनावों में कुल 10,92,197 मतों में से 7,06,367 मत हासिल कर विजयी रहे थे जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पी पी सुनीर को केवल 2,74,597 वोट मिले थे।

केरल में इस साल लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 26 अप्रैल को होगा। (भाषा) 

जयपुर, 3 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा ने बुधवार को कहा कि आज भारत देश में भ्रष्टाचार मुक्त और विकासोन्मुखी सरकार की आकांक्षा रखता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज गांवों की तस्वीर बदल गई है। वह झालावाड़ में पार्टी की चुनावी सभा को संबोधित कर थे।

उन्होंने कहा,‘‘भारत की आकांक्षा है कि देश में भ्रष्टाचार मुक्त, विकास युक्त सरकार हो। भारत की आकांक्षा है कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश तेज गति से आगे बढ़े।’’

नड्डा ने कहा कि भारत की आकांक्षा है कि मोदी के नेतृत्व में देश अकल्पनीय विकास के माध्यम से एक विकसित देश के रूप में खड़ा हो जाए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेज गति से आगे बढ़ा है और उनके नेतृत्व में गांवों की तस्वीर बदल गई है। उन्होंने दावा किया कि 2014 में देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने मात्र 1,000 दिन में 18,000 गांवों को बिजली पहुंचाई।

केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर प्रकाश डालते हुए नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, परिणाम स्वरूप आज देश में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं।

विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा,‘‘आज-कल इंडी एलायंस बहुत चल रहा है। यह दो ही चीजों का गठबंधन है एक तो भ्रष्टाचार बचाओ गठबंधन है। दूसरा परिवारवादी पार्टियां अपनी पार्टी को बचाने में लगी हैं।’’

इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एवं झालावाड़ बारां से पार्टी के प्रत्याशी दुष्यंत सिंह भी मौजूद थे।

राजस्थान में लोकसभा चुनाव दो चरणों में 19 और 26 अप्रैल को होंगे। पहले चरण में 19 अप्रैल को 12 सीट--गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर भरतपुर, करौली-धौलपुर, दौसा और नागौर में मतदान होगा।

दूसरे चरण में 13 सीट-- टोंक-सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़-बारां पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। (भाषा) 

पालघर, 3 अप्रैल  हत्या के मामले में 35 साल से अधिक समय से फरार आरोपी को महाराष्ट्र के पालघर जिले से गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

मानिकपुर पुलिस थाना के वरिष्ठ निरीक्षक राजू माने ने बताया कि 30 नवंबर 1988 को सलीम अकबर अली (24) की पालघर जिले के वसई इलाके के नवघर में कुछ लोगों ने मिलकर हत्या कर दी थी।

उन्होंने बताया कि इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा-302 (हत्या) और 34 (साझा मंशा) के तहत आठ लोगों विजय सुदाम राणे, शंकर बागली मखान, धर्म धर्मेंद्र, शेखर पुजारी, चंद्रशेखर शेट्टी, कुमार होदे, धनंजय बेलूर और क्लामेंट सिमोन लोबो उर्फ मुन्ना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

अधिकारी ने बताया कि बेलूर और लोबो को छोड़ बाकी छह आरोपियों को 1988 में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि लोबो बहरीन भाग गया था और तीन साल पहले भारत लौटा था।

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने प्रौद्योगिकी और खुफिया जानकारी के आधार पर आरोपी के ठिकाने का पता लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस को हाल में जानकारी मिली कि लोबो (55) भारत आया है और वसई शहर के मानिकपुर में रह रहा है।

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने लोबो को सोमवार को उसके घर से पकड़ा जहां वह छिपकर रह रहा था। उन्होंने बताया कि बेलूर को पकड़ने का अब भी प्रयास किया जा रहा है। (भाषा)

दतिया (मप्र), 3 अप्रैल  मध्य प्रदेश के दतिया जिले में एक टोल प्लाजा पर बदमाशों द्वारा की गई गोलीबारी से खुद को बचाने की कोशिश के दौरान कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हुई यह घटना मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश सीमा पर चिरूला थानाक्षेत्र में स्थित टोल प्लाजा पर मंगलवार और बुधवार की मध्यरात्रि के दौरान हुई। उनके अनुसार बदमाश करीब 15 मिनट तक गोलीबारी करते रहे।

चिरूला के थाना प्रभारी नितिन भार्गव ने कहा, "छह मोटरसाइकिलों पर 12 बदमाश टोल प्लाजा पर पहुंचे और उन्होंने वहां काम करने वाले कर्मचारियों पर गोलियां चला दीं।"

उन्होंने कहा, "अचानक हुई गोलीबारी के कारण टोल प्लाजा के कर्मचारी खुद को बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। उनमें से कुछ पास के खेतों की ओर भागे और उनमें से दो वहां कुएं में गिर गए।"

उन्होंने बताया कि दोनों मृतकों के शव बुधवार सुबह कुएं से निकाले गए।

भार्गव ने कहा, ''बदमाश करीब 15 मिनट तक गोलीबारी करते रहे और उन्होंने 20 से 30 राउंड गोलियां चलाईं।''

उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने बताया कि अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। (भाषा)

कोलकाता, 3 अप्रैल । पश्चिम बंगाल में स्कूल में नौकरी के बदले पैसे लेने के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रदेश के मुख्य सचिव बीपी गोपालिका को तलब किया। सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने की मंजूरी देने में राज्य सरकार की अनावश्यक देरी पर रिपोर्ट जमा नहीं करने पर उन्हें तलब किया गया है।

जब यह मामला न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति गौरांग कंठ की खंडपीठ में सुनवाई के लिए आया, तो सीबीआई के वकील ने राज्य सरकार द्वारा मंजूरी देने में देरी की शिकायत की।

इसके बाद डिवीजन बेंच ने मुख्य सचिव गोपालिका को निर्देश दिया कि वह बुधवार को अदालती कार्यवाही के दूसरे भाग में उसके सामने उपस्थित रहें।

22 मार्च को उसी डिवीजन बेंच ने बीपी गोपालिका को डेडलाइन बताने का निर्देश दिया था कि कब से राज्य सरकार शिक्षा विभाग से जुड़े गिरफ्तार लोगों के खिलाफ मुकदमा शुरू करेगी।

उस दिन डिवीजन बेंच ने यह भी कहा था कि 3 अप्रैल तक कोर्ट को सौंपे जाने वाले जवाब में मुख्य सचिव यह बताएं कि मंजूरी देने में इतना समय क्यों लगा।

न्यायमूर्ति बागची ने कहा, "अदालत ने मुख्य सचिव से मामले में एक रिपोर्ट पेश करने की अपेक्षा की। कोर्ट ने पहले मुख्य सचिव से संभावित समय के बारे में पूछा था कि राज्य सरकार ट्रायल प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी कब तक देगी। हालांकि, उसके बाद भी इस संबंध में कोई रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं की गई। उस मामले में मुख्य सचिव को अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित होने के लिए क्यों नहीं कहा जाना चाहिए।"

(आईएएनएस)

गुरुग्राम, 3 अप्रैल । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पहले ही केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को गुरुग्राम सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया है, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोक दल (आईएनएलडी) अभी तक अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाए हैं।

गुरुग्राम सीट में नौ विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं जिनमें बावल, रेवाड़ी, पटौदी, बादशाहपुर, गुरुग्राम, सोहना, नूंह, फिरोजपुर झिरका और पुनहाना शामिल हैं।

यह निर्वाचन क्षेत्र एक सामान्य सीट है और अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित नहीं है। भाजपा, कांग्रेस और आईएनएलडी निर्वाचन क्षेत्र में मुख्य दल हैं।

भाजपा के राव इंद्रजीत सिंह ने 2009, 2014 और 2019 में लगातार तीन बार निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक राजनीितक जानकार ने कहा, “कांग्रेस को गुरुग्राम सीट के लिए पार्टी उम्मीदवार की घोषणा करने में देरी नहीं करनी चाहिए।”

कांग्रेस और आईएनएलडी की इस क्षेत्र में अच्छी उपस्थिति है और चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता है।"

इस बीच, कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय पार्टी नेतृत्व के भीतर सुझाव चल रहे हैं, जिसने अपने उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए हाल ही में दिल्ली में एक बैठक की थी।

सूत्रों ने बताया कि पार्टी नेतृत्व ने बैठक में सभी उम्मीदवारों की कमजोरियों और खूबियों पर चर्चा की।

इसी तरह, आईएनएलडी को अपना उम्मीदवार तय करने में अधिक समय लगता दिख रहा है।

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, गुरुग्राम निर्वाचन क्षेत्र में 25,21,332 मतदाता हैं।

2019 के लोकसभा चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह ने 3,86,256 वोटों के अंतर से सीट जीती।

उन्हें 8,81,546 वोट मिले और उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार कैप्टन अजय सिंह को हराया, जिन्हें 4,95,290 वोट मिले। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के उम्मीदवार चौधरी रईस अहमद 26,756 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 अप्रैल। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि वह वायनाड में आतंकवादियों के समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं।

भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए प्रेम शुक्ल ने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक ओर रामलीला मैदान से देश को जलाने की धमकी देते हैं तो वहीं वायनाड जाकर पीएफआई और आतंकी गतिविधियों का समर्थन करने वाली एसडीपीआई का चुनावी समर्थन लेते हैं।

उन्होंने कहा कि स्वाभाविक तौर पर उनसे (राहुल गांधी) यह सवाल बनता है कि जो मोहब्बत की दुकान खोलने का ऐलान करते हैं, वह बार-बार आतंकवाद और अलगाववाद से मोहब्बत का पैगाम क्यों भेज रहे हैं? उन्हें पूछा कि एसडीपीआई जैसे आतंकवादियों का समर्थन करने वाले संगठन से वायनाड में समर्थन लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है?

भाजपा प्रवक्ता ने आगे कहा कि राहुल गांधी की पार्टी कर्नाटक में एसडीपीआई को प्रतिबंधित करने का पाखंड करती है और दूसरी तरफ वही केरल में जाकर आतंकवादियों के समर्थन से चुनाव लड़ते हैं। पहले भी कांग्रेस पार्टी केरल की विधानसभा में कोयंबटूर बम कांड के सजायाफ्ता मुजरिम अब्दुल नासिर मदनी के समर्थन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने का पाप कर चुकी है।

उन्होंने कहा कि वायनाड में एसडीपीआई से समर्थन लेने से यह सिद्ध हुआ है कि कांग्रेस पार्टी का आतंकवादियों से मोहब्बत का पैगाम लगातार जारी है।

 ( आईएएनएस)

रांची, 3 अप्रैल । झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर 2024 के चुनावी मुकाबले की तस्वीर 2019 की तुलना में काफी बदल गई है। 2019 में चुनाव जीतने वाले पांच सांसद इस बार मुकाबले से बाहर हैं। मौजूदा सांसदों में एकमात्र निशिकांत दुबे ऐसे हैं, जो लगातार चौथी बार संसद पहुंचने के लिए मैदान में हैं।

राज्य के तीन सांसद तीसरी बार और चार सांसद दूसरी बार चुनावी जंग में हैं। सांसदी का “चौका” लगाने के लिए प्रयासरत निशिकांत दुबे ने गोड्डा संसदीय क्षेत्र से पहली बार 2009 में चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के फुरकान अंसारी को हराकर संसद पहुंचे थे। निशिकांत दुबे ने 2014 में भी उन्हें दूसरी बार बड़े अंतर से पराजित किया। 2019 में झारखंड विकास मोर्चा के प्रदीप यादव से उनका मुकाबला हुआ और तीसरी बार उन्होंने 1 लाख 84 हजार 227 मतों के अंतर से फिर जीत दर्ज की।

खास बात यह है कि इन तीनों चुनावों में निकटतम प्रतिद्वंद्वियों पर जीत में वोटों का फासला बढ़ता चला गया। पलामू से भाजपा के विष्णु दयाल राम, जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो और राजमहल से झामुमो के विजय हांसदा लगातार तीसरी बार संसद पहुंचने की लड़ाई लड़ेंगे। खूंटी से अर्जुन मुंडा, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी दूसरी बार संसद पहुंचने के लिए मैदान में हैं। दोनों केंद्र की मौजूदा सरकार में मंत्री हैं।

सिंहभूम से गीता कोड़ा और गिरिडीह से आजसू पार्टी के चंद्रप्रकाश चौधरी भी दूसरी बार संसद पहुंचने के लिए मतदाताओं की अदालत में हैं। सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने इस बार पाला बदल लिया है। इस बार वह बतौर भाजपा प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि 2019 में उन्होंने इस क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की थी।

राज्य के पांच मौजूदा सांसद इस बार मैदान में नहीं हैं। इनमें हजारीबाग के जयंत सिन्हा, लोहरदगा के सुदर्शन भगत, धनबाद के पीएन सिंह, चतरा के सुनील सिंह और दुमका के सुनील सोरेन शामिल हैं। पांचों भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और इनकी जगह पार्टी ने नए चेहरों को प्रत्याशी बनाया है। कई बड़े चेहरे ऐसे हैं, जिन्होंने पाला बदल लिया है। ऐसे लोग उसी पार्टी या गठबंधन के खिलाफ प्रचार करते दिखेंगे, जिसके लिए उन्होंने 2019 में वोट मांगे थे। ऐसे नेताओं में बाबूलाल मरांडी बड़ा नाम हैं।

2019 के चुनाव में बाबूलाल मरांडी अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा की ओर से यूपीए गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे थे। 2020 में उन्होंने अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर दिया और अब बतौर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव प्रचार कर रहे हैं।

2019 में मांडू सीट से भाजपा के विधायक चुने गए जयप्रकाश भाई पटेल भी पाला बदलने वाले बड़े नेताओं में हैं। वह हाल में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और पार्टी ने उन्हें हजारीबाग सीट पर प्रत्याशी बनाया है। ऐसे नेताओं में भाजपा छोड़कर राजद में गए गिरिनाथ सिंह और कांग्रेस में शामिल हुए सुखदेव भगत भी हैं।

(आईएएनएस)

हैदराबाद, 3 अप्रैल । तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कथित फोन टैपिंग की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग की है।

भाजपा सांसद के. लक्ष्मण ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की सरकार के शासनकाल के दौरान फोन टैपिंग की सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ईमानदार हैं तो उन्हें फोन टैपिंग के पीछे के मास्टरमाइंड के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

लक्ष्मण ने आरोप लगाया कि रेवंत रेड्डी सरकार मामले में असली दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस का दृष्टिकोण टॉम एंड जेरी की लड़ाई जैसा है। भाजपा नेता ने कहा कि दोनों पार्टियां चुनाव के समय लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक-दूसरे पर आरोप लगाती हैं।

राज्यसभा सदस्य ने आरोप लगाया कि चुनाव में सत्तारूढ़ दल के लिए नकदी पुलिस वाहनों में ले जाया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि रीयलटर्स और ज्वैलर्स के फोन टैप करके उन्हें लूटा गया।

लक्ष्मण ने कहा कि भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलकर फोन टैपिंग मामले में केंद्र से जांच की मांग करेगा।

बीजेपी सांसद ने कहा कि बीआरएस सरकार के तहत विपक्षी दलों के नेताओं के फोन टैप किए गए और सत्तारूढ़ दल ने इससे राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की।

फोन टैपिंग का मामला पिछले महीने विशेष खुफिया शाखा (एसआईबी) में कार्यरत पुलिस उपाधीक्षक डी. प्रणीत राव की गिरफ्तारी के साथ सामने आया था। कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के बाद फोन टैपिंग में कथित संलिप्तता और उसके सबूत नष्ट करने के आरोप में उन्हें निलंबित कर दिया गया था।

पुलिस ने बाद में तीन और अधिकारियों को गिरफ्तार किया। नवीनतम गिरफ्तारी टास्क फोर्स के पूर्व पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) राधा किशन राव की है।

पुलिस ने दावा किया कि प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक नेताओं और उनके परिवारों व सत्तारूढ़ दल के भीतर असंतुष्टों की निगरानी के लिए विशेष खुफिया शाखा (एसआईबी) में कथित तौर पर एक विशेष अभियान दल बनाया गया था।

पुलिस ने एसआईबी के पूर्व प्रमुख प्रभाकर राव के लिए लुक-आउट सर्कुलर जारी किया है, जिनके आदेश पर एसआईबी अधिकारियों ने फोन टैपिंग को अंजाम दिया था।

(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 3 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) से उसके आदेश के अनुपालन के तहत समाचार पत्रों में डिस्क्लेमर (दावा अस्वीकरण) के साथ जारी किये गये विज्ञापनों का ब्योरा देने को कहा।

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में राकांपा (अजित पवार गुट) को इस ‘डिस्क्लेमर’ के साथ प्रचार करने का निर्देश दिया था कि पार्टी को ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न के आवंटन का मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले धड़े की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से जारी विज्ञापनों का विवरण देने को कहा। दरअसल, शरद पवार गुट ने आरोप लगाया था कि अजित पवार गुट अदालत के 19 मार्च के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहा है।

इस पर पीठ ने कहा, ‘‘रोहतगी, आप इस संबंध में (अपने मुवक्किल से) जानकारी हासिल कीजिए कि इस आदेश के बाद कितने विज्ञापन जारी हुए। यदि वह (अजित पवार) इस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं तो हमें इस पर फैसला करना पड़ेगा। किसी को भी जानबूझकर हमारे आदेश का गलत मतलब निकालने का अधिकार नहीं है।’’

शरद पवार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि 19 मार्च को इस अदालत ने तर्कों के साथ एक आदेश पारित किया था, जिसमें उनसे (अजित पवार धड़े से) अखबारों में यह विज्ञापन जारी करने को कहा गया था कि ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न आवंटन का मामला अदालत में विचाराधीन है और उन्हें इस चिह्न के इस्तेमाल की अनुमति इस आधार पर दी गयी है कि यह शीर्ष अदालत के अंतिम फैसले के अधीन होगा।

सिंघवी ने कहा, ‘‘अब, उन्होंने निर्देश का अनुपालन नहीं किया है और उनके द्वारा बिना ‘डिस्क्लेमर’ के विज्ञापन जारी किये जा रहे हैं। उन्होंने इस अदालत के समक्ष एक आवेदन भी दायर किया है, जिसमें इस आदेश में छूट दिये जाने का अनुरोध किया गया है। इसे बदला नहीं जा सकता।’’

उन्होंने अदालत से आदेश की समीक्षा के लिए ऐसे किसी भी आवेदन पर विचार नहीं करने का आग्रह किया और कहा कि चुनाव जारी है।

पीठ ने रोहतगी से आवेदन के बारे में पूछा कि यह सूचीबद्ध है या नहीं।

रोहतगी ने जवाब दिया कि यह सूचीबद्ध नहीं है और वे आदेश में केवल एक पंक्ति में संशोधन का अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने (शरद पवार गुट) ने दावा किया है कि उच्चतम न्यायालय ने मामले का फैसला किया है।

सिंघवी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, ‘‘किसी भी अखबार में यह ‘डिस्क्लेमर’ नहीं दिया जा रहा है और अदालत के आदेश का मजाक बनाया गया है।’’

पीठ ने रोहतगी से 19 मार्च के बाद अजित पवार के नेतृत्व वाले धड़े द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों की संख्या और ब्योरा देने को कहा। न्यायालय ने यह भी कहा कि उसका आदेश सरल भाषा में है और इसकी किसी अन्य प्रकार से व्याख्या नहीं की जा सकती।

उच्चतम न्यायालय ने 19 मार्च को शरद पवार गुट को आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में ‘‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार)’’ के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी थी।

न्यायालय ने वरिष्ठ नेता शरद पवार की अगुवाई वाले धड़े को चुनाव चिह्न (‘तुरही बजाता आदमी’) के इस्तेमाल की भी अनुमति दे दी थी।

न्यायालय ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार नीत पार्टी के धड़े से अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में अखबारों में यह सार्वजनिक नोटिस जारी करने को कहा था कि ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न आवंटन का मुद्दा अदालत में विचाराधीन है और इस चिह्न की अनुमति इस आधार पर दी जाती है कि यह न्यायालय के अंतिम फैसले के अधीन होगा।

पीठ ने अजित पवार नीत धड़े से चुनाव से संबंधित सभी दृश्य-श्रव्य विज्ञापनों और बैनर तथा पोस्टर आदि में भी इसी तरह की घोषणा करने को कहा था।

अजित पवार पिछले साल जुलाई में पार्टी के कई विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली भाजपा-शिवसेना सरकार में शामिल हो गए थे, जिससे राकांपा दो धड़ों में विभाजित हो गई थी। (भाषा) 

नई दिल्ली, 3 अप्रैल । आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह बुधवार को जेल से रिहा हो सकते हैं। संजय सिंह की जमानत पर रिहाई के लिए शर्तें तय करते हुए निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) ने उनसे कहा, "अगर वह दिल्ली एनसीआर छोड़ने की योजना बना रहे हैं तो अपनी यात्रा का कार्यक्रम जांच अधिकारी के साथ पहले ही साझा करें और अपना मोबाइल लोकेशन चालू रखें।"

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सजंय सिंह को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने, बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करने का भी आदेश दिया।

इसके अलावा, संजय सिंह को 2 लाख रुपये का निजी बॉन्ड और इतनी ही राशि की जमानत राशि भरने का आदेश दिया गया है।

जमानत पर रहते हुए, संजय सिंह को जांच एजेंसी के साथ अपना मोबाइल नंबर साझा करना होगा। जरूरत पड़ने पर जांच में शामिल होना होगा। संभावना है कि संजय सिंह बुधवार देर शाम तक तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा हो जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता को जमानत दे दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए गए नियमों और शर्तों पर रिहा किया जाएगा, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि संजय सिंह मामले में अपनी भूमिका पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी या भाषण नहीं देंगे।

(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 3 अप्रैल ओलंपियन मुक्केबाज व कांग्रेस नेता विजेंदर सिंह बुधवार को यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए।

भाजपा महासचिव विनोद तावड़े, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और दक्षिण दिल्ली से पार्टी के उम्मीदवार रामवीर सिंह बिधूड़ी की मौजूदगी में विजेंदर सिंह ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।

पिछले कुछ दिनों से ऐसी चर्चा थी कि कांग्रेस उन्हें मथुरा से अभिनेत्री और मौजूदा सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ मैदान में उतार सकती है।

सिंह जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिसका हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बड़ी संख्या में सीटों पर राजनीतिक प्रभाव है। सिंह ने 2019 का लोकसभा चुनाव दक्षिणी दिल्ली सीट से कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने 2008 बीजिंग ओलिंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था। उन्होंने कई अन्य अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में भी देश के लिए पदक जीते हैं। 

(भाषा) 

फरीदाबाद, 3 अप्रैल मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने बुधवार को यहां एक पुस्तक विक्रेता की दुकान व उसके गोदाम पर छापा मारकर बड़ी संख्या में एनसीईआरटी की नकली किताबें जब्त की हैं। उड़न दस्ते के प्रभारी डीएसपी मनीष सहगल की तरफ से यह जानकारी दी गई।

उन्होंने बताया कि उड़न दस्ते को बल्लभगढ़ के आंबेडकर नगर स्थित मंगला बुक डिपो द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की नकली किताबें बेचे जाने के बारे में सूचना मिली थी। इस शिकायत पर पुलिस उपाधीक्षक मनीष सहगल के नेतृत्व में दुकान पर छापा मारा गया।

सहगल ने बताया कि इस दौरान एनसीईआरटी दिल्ली के व्यापार प्रबंधक भूपेंद्र सिंह और सहायक उत्पादन अधिकारी राजेश कुमार भी मौजूद थे।

अधिकारियों ने दुकान के संचालक गौरव अग्रवाल से पूछताछ की व मौका मुआयना किया। जांच में दुकान के अंदर काफी संख्या में एनसीईआरटी की नकली किताबें रखी हुई मिलीं। पूछताछ में गौरव ने बताया कि उसने बल्लभगढ़ के ऋषि नगर में एक गोदाम बनाया हुआ है जहां और किताबें रखी हुई हैं।

जांच के दौरान गोदाम में कक्षा छह से 12 तक के विभिन्न विषयों की करीब 5,600 नकली किताबें बरामद हुईं। एनसीईआरटी की टीम द्वारा पूछे जाने पर गौरव अग्रवाल ने यह भी बताया कि उसने इन किताबों को नयी दिल्ली के नई सड़क स्थित श्याम एंड संस से मंगाया था।

एनसीईआरटी की टीम ने इन किताबों को कब्जे में लेते हुए मंगला बुक डिपो के संचालक गौरव अग्रवाल के खिलाफ प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया है।  (भाषा)

नई दिल्ली, 3 अप्रैल । भाजपा राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कांग्रेस के विज्ञापन पर सवाल खड़ा करते हुए राहुल गांधी से तीन सवाल पूछे हैं।

भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होने कहा है कि कांग्रेस के विज्ञापन आने लगे हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की फोटो नहीं है, यहां तक कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भी तस्वीर नहीं है।

तावड़े ने कटाक्ष करते हुए पूछा कि क्या कांग्रेस को यह डर सता रहा है कि नेताओं की फोटो लगाने से उनके वोट कम हो जाएंगे। विपक्षी गठबंधन की एकता पर सवाल उठाते हुए भाजपा महासचिव ने कहा कि ये सभी दल रामलीला मैदान में एक साथ आएं, लेकिन वायनाड में सीपीआई राहुल गांधी के खिलाफ और पश्चिम बंगाल में टीएमसी लोकसभा में उनके नेता (अधीर रंजन चौधरी) के खिलाफ चुनाव लड़ रही है।

उन्होंने पूछा कि यह गठबंधन है या विघटबंधन? तावड़े ने वायनाड में एसडीपीआई का समर्थन लेने के लिए निशाना साधते हुए कहा कि एसडीपीआई प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का पॉलिटिकल फ्रंट है, जिस पर कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में भी प्रतिबंध है।

उन्होंने कहा कि आतंकवाद के प्रति कांग्रेस का यह प्रेम लगातार जारी है। कांग्रेस यह बताए कि क्या यह उनके मोहब्बत की दुकान में आती है क्या ? क्या आतंकवाद भी उनकी मोहब्बत की दुकान का प्रोडक्ट है ? क्या कांग्रेस इसे ही बदलाव मानती है ?

(आईएएनएस)