पटना, 1 अप्रैल । बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि वे बिहार आए जरूर, लेकिन उन्होंने इसकी तैयारी सही नहीं की थी। उन्होंने सही आंकड़े नहीं दिए। पटना में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री से आग्रह किया कि अगली बार जब वे यहां आएं तो पूरी तैयारी करके आएं। उन्होंने कहा कि अगर गृह मंत्री बिहार आकर जंगलराज की बात करते हैं, तो उन्हें आंकड़ों पर बात करनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर पिछले 20 सालों में बिहार में अपराध की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इस दौरान 65 हजार लोगों की हत्याएं हुई हैं, एक लाख अपहरण हुए हैं और तीन लाख से ज्यादा चोरी की घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव कब होना है, यह भाजपा के हाथ में है। भाजपा जब चुनाव आयोग को इशारा करेगी, तभी बिहार में चुनाव हो जाएंगे।

 बनासकांठा, 1 अप्रैल । गुजरात के बनासकांठा में मंगलवार को हुए हादसे पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दुख जताया है। इसके साथ ही सीएम पटेल ने इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को 4 लाख और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की। गुजरात के बनासकांठा में एक पटाखा फैक्ट्री में बॉयलर फटने से मध्य प्रदेश के 18 मजदूरों की मौत हो गई। जबकि, कई घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने इस दुखद हादसे पर दुख जाहिर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''डीसा में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से श्रमिकों की मौत की घटना हृदय विदारक है। इस दुःख की घड़ी में मेरी हार्दिक संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ हैं। मैं इस आपदा में राहत, बचाव एवं उपचार कार्यों के संबंध में प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हूं। प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि घायलों को शीघ्र और उचित उपचार मिले। राज्य सरकार मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी।

नई दिल्ली, 1 अप्रैल । वक्फ संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस की राज्यसभा सांसद जेबी माथेर ने मंगलवार को कहा कि इस बिल को लेकर कांग्रेस का जो पहले रुख था वही आज भी है। सदन में इस बिल का विरोध किया जाएगा। क्योंकि इस बिल के माध्यम से एनडीए सरकार की बांटने की कोशिश है। वक्फ संशोधन बिल को केरल के कैथोलिक बिशप्स काउंसिल के द्वारा समर्थन मिलने पर कांग्रेस की राज्यसभा सांसद जेबी माथेर ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम कैथोलिक बिशप काउंसिल सहित सभी के विचारों का सम्मान करते हैं। हम लोग उनके विचारों पर चर्चा करेंगे और उन्हें वास्तविक मुद्दे के बारे में समझाएंगे। हम बिशप काउंसिल की बात का सम्मान करते हैं, लेकिन हम इस मामले पर चर्चा कर सुलझाएंगे। वक्फ संशोधन बिल पर जेबी माथेर ने आगे कहा कि कांग्रेस के सदस्यों ने जेपीसी में जो विचार व्यक्त किए हैं, वही व‍िचार कांग्रेस का आज भी है। इस बिल को लाकर सिर्फ बांटने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा की सरकार हमेशा ही ऐसा करती है।

मुंबई, 1 अप्रैल । मुंबई की एक विशेष टाडा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 1993 के सिलसिलेवार बम धमाकों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक टाइगर मेमन और उसके परिवार की 14 संपत्तियों को केंद्र सरकार को सौंपने का आदेश दिया है। इन संपत्तियों में फ्लैट, खाली प्लॉट, ऑफिस और दुकानें शामिल हैं, जो अब सरकार के अधीन आ जाएंगी। बता दें कि 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम धमाकों के बाद, टाडा कोर्ट ने 1994 में टाइगर मेमन और उसके परिवार की संपत्तियों को अटैच करने का आदेश दिया था। उस समय से ये संपत्तियां बॉम्बे हाईकोर्ट के ‘कोर्ट रिसीवर’ के अधीन थीं। अब टाडा कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इन सभी अचल संपत्तियों को केंद्र सरकार को सौंप दिया जाए। टाइगर मेमन 1993 बम धमाकों का मास्टरमाइंड माना जाता है और वह अभी भी फरार है। धमाकों की साजिश रचने, उन्हें अंजाम तक पहुंचाने और आतंकी संगठनों से संबंध रखने के आरोप में उसके भाई याकूब मेमन को 2015 में फांसी दी जा चुकी है। टाइगर मेमन के नाम से मशहूर मुश्ताक अब्दुल रज्जाक मेमन एक गैंगस्टर और वांटेड आतंकवादी है।

 नई दिल्ली, 1 अप्रैल । वक्फ संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस की राज्यसभा सांसद जेबी माथेर ने मंगलवार को कहा कि इस बिल को लेकर कांग्रेस का जो पहले रुख था वही आज भी है। सदन में इस बिल का विरोध किया जाएगा। क्योंकि इस बिल के माध्यम से एनडीए सरकार की बांटने की कोशिश है। वक्फ संशोधन बिल को केरल के कैथोलिक बिशप्स काउंसिल के द्वारा समर्थन मिलने पर कांग्रेस की राज्यसभा सांसद जेबी माथेर ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम कैथोलिक बिशप काउंसिल सहित सभी के विचारों का सम्मान करते हैं। हम लोग उनके विचारों पर चर्चा करेंगे और उन्हें वास्तविक मुद्दे के बारे में समझाएंगे। हम बिशप काउंसिल की बात का सम्मान करते हैं, लेकिन हम इस मामले पर चर्चा कर सुलझाएंगे। वक्फ संशोधन बिल पर जेबी माथेर ने आगे कहा कि कांग्रेस के सदस्यों ने जेपीसी में जो विचार व्यक्त किए हैं, वही व‍िचार कांग्रेस का आज भी है। इस बिल को लाकर सिर्फ बांटने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा की सरकार हमेशा ही ऐसा करती है। इसका एक स्टेप वक्फ संशोधन बिल है।

 नई दिल्ली, 1 अप्रैल । केंद्र ने इस साल 25 मार्च तक सीधे किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 99.41 लाख बेल कपास खरीदा है, जो बाजार में कुल 260.11 लाख बेल की आवक का हिस्सा है। यह जानकारी मंगलवार को संसद में दी गई। इसी तरह, सरकार ने 2023-24 में सीजन के दौरान किसानों से कपास खरीदने के लिए एमएसपी संचालन के तहत 11,712 करोड़ रुपये खर्च किए। कपड़ा राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने राज्यसभा को एक लिखित जवाब में बताया कि भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने किसानों का समर्थन किया और एमएसपी संचालन के तहत 32.84 लाख बेल कपास की खरीद की, जिससे सभी कपास उत्पादक राज्यों में लगभग 7.25 लाख किसानों को लाभ हुआ। कपड़ा राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार 'कपास किसानों' को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एमएसपी प्रदान करती है और फेयर एवरेज क्वालिटी (एफएक्यू) कपास की कीमतें एमएसपी से नीचे गिरने की किसी भी स्थिति में उन्हें संकटपूर्ण बिक्री से बचाती हैं। सरकार की खरीद से कीमतों को एमएसपी स्तर से नीचे गिरने से रोका जाता है। कपड़ा राज्य मंत्री ने कहा कि इसके अलावा, भारतीय वस्त्रों की ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए, सरकार ने प्रीमियम गुणवत्ता वाले भारतीय कपास को एक विशिष्ट पहचान देने के लिए कस्तूरी कपास को भारत के ब्रांड ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर किया है।

नई दिल्ली, 1 अप्रैल । राज्यसभा में मंगलवार को एक प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि देशभर में बनाए गए नए विभिन्न एम्स में फैकल्टी की नियुक्ति के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) 1960 के दशक में आया। एम्स दिल्ली को एक इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट बनने में 20 वर्ष का समय लगा। 1980 के दशक में इसे यह दर्जा हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक लंबी छलांग लगाई गई है और बीते 10 वर्षों में 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना हुई है। यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखें तो यह बहुत बड़ा कदम है। राज्यसभा को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि नए एम्स की स्थापना के दौरान भारत सरकार ने प्रयास किया है कि ऐसे स्थान पर इसकी स्थापना की जाए, जहां पहले ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी भारत के ऐसे कई इलाकों में एम्स शुरू किए गए हैं। इनमें गुवाहाटी, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आदि इलाके शामिल हैं।

देश के सभी इलाकों को समान रूप से एम्स की सुविधाओं का लाभ मिले, इसे ध्यान में रखते हुए नए एम्स की स्थापना की गई है। एक प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बेहतरीन सिस्टम बनाया है। इसके अंतर्गत फैकल्टी के चयन के लिए प्रत्येक एम्स की अपनी अलग सेलेक्शन कमेटी है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी धन्यवाद दिया।

कोडरमा, 1 अप्रैल । झारखंड के कोडरमा जिले के छतरबर गांव में मंगलवार को धार्मिक अनुष्ठान के लिए माथे पर कलश लेकर भिक्षाटन पर निकलीं महिलाओं पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर सैकड़ों लोग मौके पर इकट्ठा होकर पथराव की घटना का विरोध जताने लगे। इससे इलाके में टकराव और तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस-प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। घटना के बाद छतरबर और आसपास के इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। बताया गया कि कोडरमा थाना क्षेत्र के चेचाई गांव में 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक सामुदायिक सहयोग से यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया जाना है। इसके लिए गांव की लगभग 60 महिलाएं कलश लेकर गीत गाती हुई आसपास के सात गांवों में भिक्षाटन पर निकली थीं। यह कलश यात्रा छतरबर गांव से गुजर रही थी, तो कुछ लोगों ने छतों से पथराव कर दिया। इससे कई महिलाओं का कलश क्षतिग्रस्त हो गया। महिलाओं ने इस घटना की सूचना अपने गांव के लोगों को दी तो बड़ी संख्या में लोग लाठी-डंडे के साथ मौके पर पहुंच गए।

 नर्मदापुरम, 1 अप्रैल । मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में तीन शावकों के साथ विचरण करती बाघिन ने पर्यटकों का मन मोह लिया। इसने पर्यटकों की उस अभिलाषा को पूरा कर दिया, जिसे लेकर वे यहां आए थे। बताया गया है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में सफारी के दौरान पर्यटकों को एक बाघिन अपने तीन शावकों के साथ दिखाई दी। बफर जोन में बाघिन के तीन शावकों के साथ खेलने का रोमांचक नजारा पर्यटकों ने अपने कैमरों में कैद किया। इस क्षेत्र से गुजरते हुए पर्यटकों ने जिप्सी को रोककर वीडियो भी बनाए। एसटीआर के सोहागपुर असिस्टेंट डायरेक्टर अंकित जामोद ने इस दृश्य की पुष्टि की। खूबसूरत वादियों के बीच सतपुड़ा टाइगर रिजर्व बसा है।

मोहाली, 1 अप्रैल । मोहाली की पॉक्सो कोर्ट ने स्वघोषित पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़िता और उसके परिवार ने राहत की सांस ली और न्याय मिलने पर खुशी जताई। पीड़िता ने कोर्ट का आभार व्यक्त करते हुए कहा, "मैं मोहाली कोर्ट के जज, वकीलों, मीडिया और इस लड़ाई में मेरे साथ खड़े सभी लोगों की शुक्रगुजार हूं। मुझे आज इंसाफ मिला है।" वहीं, पीड़िता के पति ने कहा, "बजिंदर एक आदतन अपराधी और हिस्ट्रीशीटर है। सजा सुनाते समय उसके आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखा गया। हमें न्याय प्रणाली पर भरोसा था और आज वह पूरा हुआ। कोर्ट ने इस मामले में 5 अन्य लोगों को बरी किया है, जिन्होंने 7 साल तक सजा भुगती। हम इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट हैं। लिखित फैसले में यह देखना होगा कि क्या जज उसे ‘हैबिचुअल क्रिमिनल’ घोषित करते हैं।" पीड़िता के वकील अनिल कुमार सागर ने कहा, "बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा मिली है, यानी उसे अपनी आखिरी सांस तक जेल में रहना होगा। अदालत ने साबित कर दिया है कि सर्वोच्च शक्ति न्यायपालिका के पास है। जो गलत करेगा, उसे सजा जरूर मिलेगी।"

 नई दिल्ली, 1 अप्रैल । टेक कंपनी एपल का पर्सनल इंटेलिजेंस सिस्टम 'एपल इंटेलिजेंस' भारतीय यूजर्स के लिए भी पेश हो चुका है। एपल इंटेलिजेंस यूजर की प्राइवेसी को सुरक्षित रखते हुए काम की जानकारियों को उपलब्ध कराता है। एपल इंटेलिजेंस फीचर अब सिंगापुर और भारत के लिए स्थानीयकृत अंग्रेजी के साथ-साथ फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, पुर्तगाली (ब्राजील), स्पेनिश, जापानी, कोरियाई और चीनी (सरलीकृत) सहित अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। आईओएस 18.4, आईपैडओएस 18.4 और मैकओएस एसईक्यूयूओआईए 15.4 रिलीज के साथ राइटिंग टूल का इस्तेमाल कर यूजर्स रीराइट, प्रूफरीड, टेक्स्ट को समराइज कर सकते हैं। इसके अलावा, स्मार्ट रिप्लाई के साथ रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। एपल ने एक स्टेटमेंट में कहा कि यूजर्स अपनी किसी इमेज से अनचाहे ऑब्जेक्ट को भी रिमूव कर सकते हैं। नई क्रिएटिविटी एक्सप्लोर कर सकते हैं और 'जेनमोजी' से इमोजी क्रिएट कर सकते हैं।

इसके अलावा, सिरी में चैटजीपीटी इंटीग्रेट होने के साथ यूजर्स चैटजीपीटी का इस्तेमाल बिना ऐप स्विच किए कर सकते हैं। कंपनी ने कहा, एपल इंटेलिजेंस एआई के साथ प्राइवेसी को बनाए रखने का एक असाधारण कदम है। यह ऑन-डिवाइस प्रोसेसिंग से शुरू होता है, जिसका मतलब है कि एपल इंटेलिजेंस को संचालित करने वाले कई मॉडल पूरी तरह से डिवाइस पर चलते हैं। यूजर्स के लिए फोटो ऐप को भी पहले से ज्यादा बेहतर बनाया गया है। इसी तरह मेमोरीज फीचर के साथ यूजर डिस्क्रिप्शन टाइप करते हुए मूवी क्रिएट कर सकते हैं। इमेज प्लेग्राउंड एक्सपीरियंस के साथ यूजर थीम, कॉस्ट्यूम, एक्सेसरीज और प्लेस कॉन्सेप्ट के साथ फन और यूनिक इमेज क्रिएट कर सकते हैं। 

 नई दिल्ली, 1 अप्रैल । जेपी मॉर्गन की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में मंगलवार को कहा गया कि भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस में 40-49 प्रतिशत हिस्सेदारी का संभावित अधिग्रहण स्वास्थ्य बीमा बाजार को नया आकार देने में अहम होगा। ब्रोकरेज के अनुसार एलआईसी के लिए संभावित अधिग्रहण एक रणनीतिक कदम होने की उम्मीद है। जिसके तहत एलआईसी अपने नए स्वास्थ्य उद्यम को बढ़ाने के लिए 1.4 मिलियन व्यक्तिगत एजेंटों के अपने एजेंसी वितरण नेटवर्क का लाभ उठाएगा। ब्रोकरेज ने कहा, "एलआईसी की तुलना में मणिपाल सिग्ना के छोटे आकार के बावजूद, अधिग्रहण से अगले कुछ वर्षों में पर्याप्त मूल्य मिलने की उम्मीद है।" रिपोर्ट्स के मुताबिक, एलआईसी इंडिया मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस, एक स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता, में हिस्सेदारी हासिल करने के अंतिम चरण में है। 3,500-3,700 करोड़ रुपये के इस सौदे में एलआईसी के पास मणिपाल सिग्ना की 40-49 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी, जिसका स्वामित्व वर्तमान में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप और 49 प्रतिशत हिस्सेदारी सिग्ना होल्डिंग ओवरसीज के पास है।

मलयालम फिल्म 'एम्पुरान' में गोधरा दंगों और एक हिंदुत्ववादी संगठन के चित्रण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. हिंदुत्ववादी संगठनों के विरोध के बाद फिल्म निर्माताओं ने कई दृश्यों को हटाने का फैसला किया है, लेकिन विवाद जारी है.

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

27 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म में मुख्य किरदार मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल ने निभाया है. यह 2019 में आई उनकी फिल्म 'लूसिफर' का सीक्वेल है. इसमें मोहनलाल ने एक गैंगस्टर की भूमिका निभाई है जो देश से बाहर रह कर केरल की राजनीति में सक्रिय है.

फिल्म ने अभी तक बॉक्स-ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 'एम्पुरान' ने अब तक 50 करोड़ से ज्यादा रुपये कमा लिए हैं. लेकिन राजनीतिक विवाद फिल्म का पीछा नहीं छोड़ रहा है.

क्या है मामला
दरअसल फिल्म के दो काल्पनिक किरदारों की कहानी को 2002 के गुजरात दंगों से जोड़ा गया है. एक का नाम है बाबा बजरंगी, जिसे दंगाइयों में शामिल बताया गया है. यह बाबू बजरंगी के नाम से मिलता जुलता है जो गुजरात दंगों के दौरान प्रदेश में बजरंग दल का नेता था.

बजरंगी को नरोदा पाटिया हत्याकांड में शामिल होने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. 2019 में स्वास्थ्य कारणों के चलते सुप्रीम कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया था. इसके अलावा फिल्म में जायेद मसूद नाम के एक किरदार को दंगा पीड़ित दिखाया गया है. बताया गया है कि गुजरात दंगों के दौरान मसूद के माता-पिता की हत्या कर दी गई थी.

इन्हीं किरदारों के इर्द-गिर्द दंगों की कहानी बताई गई है और केरल में एक काल्पनिक हिंदुत्ववादी संगठन की गतिविधियों को दिखाया गया है. लेकिन इन दृश्यों पर फिल्म के रिलीज होने के कुछ घंटों बाद ही विवाद शुरू हो गया था.

एक तरफ कांग्रेस और सीपीएम से जुड़े कई लोगों ने इसे 'संघ परिवार के अजेंडा को खोलकर रख देने' वाली फिल्म बताया, तो दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी संगठनों ने हिदुत्व को बदनाम करने और 'देश-विरोधी' तत्वों को खुश करने का आरोप लगाया.

द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, केरल में कई हिंदुत्व समूहों के संघ 'केरला हिंदू ऐक्य वेदी' के अध्यक्ष आरवी बाबू ने कहा कि फिल्म ने गोधरा ट्रेन अग्निकांड के पीड़ितों के प्रति अन्याय किया है और यह मानने से इंकार किया है कि अगर वह घटना नहीं हुई होती तो गुजरात दंगे नहीं हुए होते.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, आरएसएस से जुड़े संगठन प्रज्ञाप्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक जे नंदकुमार ने भी कहा है कि फिल्म हिंदुत्व-विरोधी हितों को साध रही है.

आरएसएस की अंग्रेजी पत्रिका 'द ऑर्गनाइजर' में फिल्म की आलोचना करते हुए कई लेख छपे हैं. इनमें से एक में फिल्म के निर्देशक और अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन को 'देश-विरोधियों की आवाज' बताया गया है.

कटेंगे दृश्य, लेकिन क्या थमेगा विवाद?
दूसरी तरफ केरल कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, "जिन लोगों ने कभी केरल की धरती पर पांव नहीं रखा वे लोग एक सी-ग्रेड प्रोपेगंडा फिल्म को असली केरल स्टोरी बता रहे थे. अब जब एक विश्व-स्तरीय मलयालम फिल्म ने संघ का अजेंडा खोल कर रख दिया है, तो वे लोग रो रहे हैं."

हालांकि अब फिल्म के निर्माताओं ने बताया है कि उन्होंने खुद ही फिल्म के कम-से-कम 17 दृश्यों को काटने का फैसला लिया है. मोहनलाल ने फेसबुक पर लिखा कि उनकी फिल्म के कुछ "राजनीतिक-सामाजिक विषयों ने उनके कई चाहनेवालों को दुखी किया है" और उन्हें व फिल्म की पूरी टीम को इसके लिए खेद है."

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सभी ने साथ मिल कर फैसला किया है कि इन सभी विषयों को फिल्म में से हटा दिया जाएगा. मनोरमा ऑनलाइन समाचार वेबसाइट के मुताबिक, फिल्म के निर्माता गोकुलम गोपालन ने कहा है कि वे किसी तरह की राजनीति में शामिल नहीं हैं और उन्होंने फिल्म में आवश्यक बदलाव लाने के लिए कहा है.

नई दिल्ली, 1 अप्रैल । मोहाली की पॉक्सो कोर्ट ने स्वघोषित पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पिछले हफ्ते बजिंदर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी करार दिया था। इस पादरी पर एक महिला के साथ यौन शोषण के गंभीर आरोप थे। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुख्ता सबूत और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने यह कड़ा फैसला सुनाया है। सजा के ऐलान के बाद पीड़ितों ने राहत की सांस ली, वहीं बचाव पक्ष ने उच्च न्यायालय में अपील करने की बात कही है।

संवैधानिक पाबंदी के बावजूद भारत के पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर छुआछूत की प्रथा बदस्तूर जारी है. हाल ही में फिर दिखा है कि कुछ इलाकों में दलित समुदाय के लोगों को मंदिरों में प्रवेश और पूजा-पाठ का अधिकार नहीं है.

डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट-

पश्चिम बंगाल में एक महीने के भीतर दो ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसने समाज को झकझोर दिया है. इनसे जहां बंगाल के प्रगतिशील होने की कलई खुली है तो दूसरी ओर नीति निर्धारकों और प्रशासकों पर भी सवाल खड़े हुए हैं. आखिर में अदालत के हस्तक्षेप के बाद दलितों को करीब तीन सौ साल बाद मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार मिला. वैसे, यहां यह दोनों घटनाएं न तो पहली हैं और न ही आखिरी. करीब तीन साल पहले भी हुगली जिले में एक मामला सामने आया था जहां दलितों से मंदिर के लिए दान और चंदा तो लिया जाता था, लेकिन उनके मंदिर के करीब फटकने पर पाबंदी थी.

भारत में संविधान के अनुच्छेद 17 के जरिए छुआछूत की प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई है. इसके अलावा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में भी इसके खिलाफ कानूनी प्रावधान हैं.

भारत में मंदिरों में दलितों के प्रवेश पर पाबंदी की घटनाएं नई नहीं हैं. सदियों से उनको अछूत मानते हुए उन पर मंदिर में प्रवेश और पूजा-पाठ पर पाबंदी रही है. वर्ष 1928 में वर्धा का लक्ष्मी नारायण मंदिर पहला ऐसा मंदिर था जिसने दलितों के लिए दरवाजे खोले थे. जहां तक बंगाल का सवाल है पहले भी ऐसी कुछ घटनाएं सामने आती रही हैं. तीन साल पहले हुगली जिले के आरामबाग के गोघाट गांव के दलितों ने इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी. उनका कहना था कि मंदिर से संबंधित तमाम काम करने और चंदा देने के बावजूद गांव के दलित समुदाय के 170 लोगों को मंदिर में प्रवेश करने या पूजा-पाठ का अधिकार नहीं है. उस समय इस मामले ने काफी सुर्खियां बटोरी थी.

दलित समुदाय के आंदोलन और प्रशासन के हस्तेक्षप के बाद यह मामला सुलझ गया था. गांव की प्रतिमा दास डीडब्ल्यू से कहती हैं, "हम मंदिर से संबंधित तमाम काम करते थे. हम नियमित रूप से चंदा भी देते थे. लेकिन हमें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था." स्थानीय प्रशासन ने जब इस मामले में हस्तक्षेप किया तो पुरोहितों और उच्च वर्ग के लोगों की दलील थी कि दलितों के प्रवेश से मंदिर अशुद्ध हो जाएगा. लेकिन किसी तरह वह मामला सुलझ गया.

संविधान में पाबंदी के बावजूद जारी है भेदभाव
राज्य के पूर्व बर्दवान जिले के गिधाग्राम में भी स्थानीय शिव मंदिर में करीब तीन सौ साल से दलितों को प्रवेश का अधिकार नहीं था. लेकिन अब साल भर से स्थानीय लोग अपने हक की आवाज उठा रहे थे. पुलिस और प्रशासन के हस्तक्षेप के बावजूद उच्च वर्ग के लोग दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे. इसके बाद दलित समुदाय ने अदालत में याचिका दायर की थी. अदालत ने पुलिस और प्रशासन से यह मामला सुलझाने को कहा था.

इस मुद्दे पर विवाद बढ़ने पर मंदिर समिति की ओर से स्थानीय प्रशासन को भेजे एक पत्र में तीन सदी से भी ज्यादा पुरानी परंपरा का जिक्र किया गया था. उसमें कहा गया था, "मालाकार समुदाय के पास मंदिर के भीतर की साफ-सफाई की जिम्मेदारी है. घोष समुदाय के लोग भोग के लिए दूध और छेना पहुंचाते हैं. इसी तरह कुम्हार मिट्टी के बर्तन देता है. हाजरा समुदाय के लोग मशाल जलाने का काम करते हैं. कोटाल और बाइन समुदाय के लोग भी इसी तरह अलग-अलग काम करते हैं. लेकिन ब्राह्मण के अलावा दूसरे किसी समुदाय का व्यक्ति गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकता है. यह परंपरा बीते तीन सौ साल से भी लंबे समय से चली आ रही है. इसलिए गांव के ज्यादातर लोग इस परंपरा को जारी रखने के पक्ष में हैं."

करीब दो सप्ताह तक चले बैठकों के सिलसिले के बाद दलितों को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंदिर में प्रवेश की अनुमति तो मिल गई है. लेकिन उसके बाद गांव वालों ने उनका बायकाट शुरू कर दिया है. अब गांव के उच्च वर्ग के लोग मंदिर नहीं जा रहे हैं.

प्रशासन ने दिलाई अनुमति, फिर झेला गांव वालों का बहिष्कार 
दलित समुदाय की महिला षष्ठी दास ने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा, "हमारे पुरखे इस मंदिर में प्रवेश का सपना देखते हुए ही गुजर गए. हमें आजीवन उपेक्षा का दंश झेलना पड़ा है. लेकिन अब प्रशासन की मदद से हमें मंदिर में प्रवेश का अधिकार मिल गया है. उम्मीद है यह आगे भी जारी रहेगा."

मंदिर में दलितों के प्रवेश का विरोध करने वाले लोग यह मानने को तैयार नहीं हैं कि जातिगत भेदभाव या छुआछूत की प्रथा की वजह से ही दास समुदाय को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी. गांव के संजय घोष डीडब्ल्यू से कहते हैं, "हम तो सदियों पुरानी एक परंपरा को कायम रखने का प्रयास कर रहे थे. दूसरी नीची जातियों के लोगों को तो मंदिर में प्रवेश की अनुमति थी. लेकिन दास समुदाय के लोगो को कभी मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं मिला था."

इस विवाद को सुलझाने में अहम भूमिका निभाने वाली स्थानीय सब डिविजनल ऑफिसर (एसडीओ) अहिंसा जैन ने पत्रकारों को बताया था, "मौजूदा दौर में ऐसा जातिगत भेदभाव उचित नहीं है. हमने बैठक के जरिए गांव के पढ़े-लिखे लोगों को यही बात समझाई थी. यह एक 'टीम एफर्ट' था. इससे सदियों पुराने विवाद को सुलझाने में कामयाबी मिली."

इस घटना के करीब एक सप्ताह बाद ही नदिया जिले में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया. कलकत्ता हाईकोर्ट के हस्तक्षेप और पुलिस-प्रशासन को कड़ी फटकार लगाने के बाद नदिया जिले के एक और शिव मंदिर में गांव के अछूत माने जाने वाले दलितों को करीब तीन सौ साल बाद पूजा का अधिकार मिला. अदालत के कड़े रवैए के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और बीते 20 मार्च को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अछूत (धोबी) समुदाय के पांच लोगों ने पहली बार बैरमपुर गांव के मंदिर में पूजा की. गांव में दलितों के करीब डेढ़ सौ परिवार रहते हैं.

गांव के दलितों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर गुहार लगाई थी कि गाजन उत्सव के मौके पर भी उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है. बंगाल में गाजन उत्सव बंगाली नववर्ष (पोइला बैसाख) से पहले चैत्र महीने के आखिरी सप्ताह में चरक पूजा के साथ पूरा होता है. यह उत्सव करीब एक सप्ताह तक चलता है.

मामले की सुनवाई पर अदालत ने क्या कहा
इस पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा भेदभाव मानवाधिकारों का उल्लंघन है. अदालत ने इस मामले में पुलिस के कामकाज पर सवाल उठाते हुए इस मामले में उसकी उदासीनता के लिए उसको भी फटकार लगाई. न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने सवाल किया कि आखिर पश्चिम बंगाल में ऐसा कैसे हो सकता है कि एक समुदाय के लोगों को उसका हक नहीं मिले? आखिर पुलिस क्या कर रही है? उनका कहना था कि इस राज्य में तो ऐसी समस्या नहीं थी. उसके बाद जिला प्रशासन सक्रिय हुआ और संबंधित पक्षों के साथ कई दौर की बैठकों के बाद दलितों को मंदिर में पूजा का अधिकार देने पर सहमति बनी.

पहली बार इस मंदिर में पूजा करने वाली जया दास ने डीडब्ल्यू से कहती हैं, "हमारे पूर्वज इस मंदिर के सामने से गुजरते थे. लेकिन कभी उनको भीतर प्रवेश करने का अधिकार नहीं मिला था. आज हमने एक इतिहास रच दिया है. यह सिर्फ मंदिर में प्रवेश की नहीं, बल्कि हमारे सम्मान की लड़ाई थी."

पूजा करने वाली एक अन्य महिला सीमा दास का कहना था, "आज पहली बार महसूस हुआ कि हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं."

इस गांव के एक दलित परिवार की महिला सुमित्रा दास डीडब्ल्यू से कहती हैं, "सदियों पुरानी इस परंपरा को तोड़ना आसान नहीं था. हम लंबे समय से प्रशासन से अपना हक मांग रहे थे. लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. अब हमें न्याय मिला है. उनका सवाल था हमें मंदिर में प्रवेश क्यों नही करने दिया जाएगा? हमारा कसूर सिर्फ यही है कि हम दलित समुदाय के हैं. लेकिन भगवान तो सबके हैं."

दूसरी ओर, उस मंदिर के पुरोहित आशीष कुंडू की दलील देते हैं, "दुनिया के सभी मंदिरों की अपनी निजी परंपरा होती है. हर धर्मस्थल के अपने कुछ कायदे-कानून होते हैं. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसमें हस्तक्षेप करना कितना तर्कसंगत है."

अमर्त्य सेन के प्रतीची ट्रस्ट की स्टडी ने भी किया था इशारा 
वैसे, इससे पहले भी अक्सर बंगाल में छुआछूत के मामले सामने आते रहे हैं. वर्ष 2001 में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के प्रतीची ट्रस्ट के एक अध्ययन में यह बात सामने आई थी कि कुछ स्कूलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को बाकी छात्रों से अलग बिठाया जाता है, इसी तरह कुछ अभिभावकों ने दलित समुदाय के महिलाओं की ओर से मिड डे मील बनाने पर भी आपत्ति जताई थी.

 नई दिल्ली, 1 अप्रैल । केंद्र को पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत अपने अभियान को आगे बढ़ाने के लिए 14 राज्यों से इनपुट मिले हैं। इस अभियान का उद्देश्य ग्रीन व्हीकल अडॉप्शन को प्रोत्साहित करने के लिए डेंस यातायात वाले राजमार्गों और प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या को दोगुना कर 72,300 करना है। भारी उद्योग मंत्रालय ने 10,900 करोड़ के परिव्यय के साथ यह योजना शुरू की है, जिसमें से 2,000 करोड़ रुपये इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए निर्धारित किए गए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस योजना ने वित्त वर्ष 2026 के अंत तक 28.8 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को सपोर्ट करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने पुष्टि की कि हाई ट्रैफिक डेंसिटी वाले पॉइंट में बंदरगाहों और हवाई अड्डों को भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए लोकेशन के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा, मंत्रालय राजमार्गों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए ऑप्टिमल पॉइंट्स पर चर्चा कर रहा है, खासकर ई-बसों के लिए। प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के अभियान के तहत 14,000 से अधिक ई-बसों को सेवा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। यह योजना इलेक्ट्रिक बसों के अधिग्रहण, चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क की स्थापना और भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) की परीक्षण सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए अनुदान प्रदान करती है। इस योजना के तहत शहर की सीमा के भीतर ई-3 व्हीलर जैसे वाणिज्यिक वाहनों को प्राथमिकता दी जा रही है और वित्त वर्ष 2026 के अंत तक सड़कों पर ऐसे 2.05 लाख वाहनों को लाने का लक्ष्य रखा गया है।

 लखनऊ,1 अप्रैल । समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता फखरुल हसन चांद ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस नेता शशि थरूर दूसरी पार्टी में जाने का रास्ता बना रहे हैं, इसीलिए वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन कूटनीति की तारीफ कर रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की 'वैक्सीन कूटनीति' से जुड़ी पहल की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि इसने भारत की ग्लोबल सॉफ्ट पावर को मजबूत किया। इस पर समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात की। उन्होंने कहा कि शशि थरूर को बताना चाहिए कि दो करोड़ नौकरियों का वादा करने वाली भाजपा ने पिछले 11 वर्षों में देश के युवाओं को कितनी नौकरियां दी। मुझे लगता है कि शशि थरूर के दिमाग में कुछ और चल रहा है। उनके बयान से लगता है कि वह अपनी पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं। यही वजह है कि वह इस तरह के बयान दे रहे हैं और दूसरी पार्टी में शामिल होने का रास्ता बना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। मंदिर-मस्जिद के मुद्दे देश में हावी हैं। भाजपा की सरकार में संविधान और आरक्षण खतरे में है। ईद की घटना इसका उदाहरण है, जब हमारे नेता अखिलेश यादव को पुलिस द्वारा रोक लिया जाता है।

नई दिल्ली, 1 अप्रैल । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन की देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पूजा करने से मन को अपार शांति मिलती है। 'एक्स' पर एक पोस्ट में, पीएम मोदी ने कहा, "नवरात्रि पर देवी मां की पूजा करने से मन को अपार शांति मिलती है।" उन्होंने दिवंगत महान शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी का एक भजन भी पोस्ट किया, जिसमें कहा गया, "देवी को समर्पित यह भावपूर्ण भजन मंत्रमुग्ध कर देने वाला है।" यह गीत देवी के आशीर्वाद का आह्वान करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भक्तों को शुभकामनाएं देते हुए 'एक्स' पर लिखा, "पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता। प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता॥ जगत जननी मां जगदम्बा की आराधना के महापर्व चैत्र नवरात्रि के पावन तृतीय दिवस पर माँ चन्द्रघण्टा प्रदेश वासियों एवं भक्तजनों का कल्याण करें, ऐसी प्रार्थना है। जय मां चन्द्रघण्टा!" देशभर के मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। लोग सुबह-सुबह ही मंदिरों के बाहर लाइन में लग गए। नवरात्रि के तीसरे दिन, देवी दुर्गा की पूजा माता चंद्रघंटा के रूप में की जाती है, जिन्हें दस भुजाओं के साथ दर्शाया गया है, जिनमें से प्रत्येक में एक हथियार, एक कमल का फूल या आशीर्वाद की मुद्रा (अभय मुद्रा) है।

 पटना, 1 अप्रैल । लोक आस्था के पर्व चैती छठ का चार दिवसीय अनुष्ठान आज मंगलवार 1 अप्रैल को चैत्र शुक्ल तृतीया उपरांत चतुर्थी के दिन 'नहाय-खाय' के साथ शुरू हो रहा है। इस पर्व के पहले दिन व्रती गंगा में स्नान कर सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। परंपरा के अनुसार, इस दिन चना दाल, कद्दू की सब्जी, अरवा चावल और आंवला की चासनी का प्रसाद खास महत्व रखता है। दूसरे दिन 2 अप्रैल को 'खरना' होगा, जिसमें व्रती दिनभर उपवास रखने के बाद शाम को गुड़ से बनी खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रसाद को खाने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। धार्मिक मान्यता है कि खरना के प्रसाद में ईख का कच्चा रस और गुड़ का सेवन आंखों की पीड़ा को दूर करने के साथ तेजस्विता, निरोगिता और बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है। तीसरे दिन 3 अप्रैल को चैत्र शुक्ल षष्ठी पर रोहिणी नक्षत्र और आयुष्मान योग में व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। वहीं, चौथे दिन 4 अप्रैल को रवि योग के संयोग में उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण के साथ यह महाव्रत संपन्न होगा।

नई दिल्ली, 1 अप्रैल । आज के समय में हर घर में पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर में मौजूद एक सामान्य पौधा सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है? वैज्ञानिक शोध के अनुसार, यह पौधा न केवल वातावरण को शुद्ध करता है बल्कि कई बीमारियों से बचाव में भी कारगर साबित हो सकता है। हम बात कर रहे हैं तुलसी की, जिसे भारतीय आयुर्वेद में एक अमृत तुल्य पौधा माना गया है। तुलसी के औषधीय गुणों पर कई शोध हुए हैं, और यह सिद्ध हुआ है कि इसमें एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-वायरल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो सेहत को कई तरीकों से फायदा पहुंचाते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्युटिकल साइंसेज में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, तुलसी के पत्तों में यूजेनॉल, एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवोनोइड्स पाए जाते हैं, जो हृदय रोगों के खतरे को कम कर सकते हैं। इसके अलावा, यह तनाव कम करने, ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रखने और पाचन को बेहतर बनाने में भी सहायक होता है।

 नई दिल्ली, 1 अप्रैल । गर्मी का मौसम अपने साथ चिलचिलाती धूप, उमस और थकान लेकर आता है। इस दौरान शरीर में पानी की कमी, सुस्ती और ऊर्जा की कमी महसूस होना आम बात है, लेकिन सही खानपान अपनाकर हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। खासतौर पर, कुछ खास फलों को अपने आहार में शामिल करके आप न केवल हाइड्रेटेड रह सकते हैं बल्कि पूरे दिन एनर्जेटिक भी महसूस कर सकते हैं। गर्मी का मौसम अपने साथ चिलचिलाती धूप, उमस और थकान लेकर आता है। इस दौरान शरीर में पानी की कमी, सुस्ती और ऊर्जा की कमी महसूस होना आम बात है, लेकिन सही खानपान अपनाकर हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। खासतौर पर, कुछ खास फलों को अपने आहार में शामिल करके आप न केवल हाइड्रेटेड रह सकते हैं बल्कि पूरे दिन एनर्जेटिक भी महसूस कर सकते हैं। तरबूज गर्मियों का सबसे पसंदीदा फल है। इसमें लगभग 90 प्रतिशत पानी होता है, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखता है। यह न केवल शरीर की गर्मी को कम करता है बल्कि एनर्जी बूस्ट करने में भी मदद करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ए, सी और पोटैशियम मांसपेशियों की थकान दूर करने में सहायक होते हैं। खरबूजा भी गर्मियों के लिए एक बेहतरीन फल है।

यह हल्का होता है और पाचन के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में पानी, विटामिन ए और सी मौजूद होते हैं, जो शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं और त्वचा को भी चमकदार बनाते हैं। फलों का राजा आम न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि यह पोषण से भी भरपूर होता है। इसमें विटामिन ए, सी, और ई पाए जाते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करते हैं। आम खाने से शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है, जिससे तुरंत एनर्जी मिलती है। लीची गर्मियों का स्वादिष्ट और रसीला फल है, जिसमें प्राकृतिक शर्करा और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। 

 नई दिल्ली, 1 अप्रैल । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को ओडिशा दिवस के अवसर पर ओडिशा के लोगों को शुभकामनाएं दी और राज्य की शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "ओडिशा दिवस पर लोगों को हार्दिक बधाई! यह ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विभिन्न क्षेत्रों में इसके लोगों के उल्लेखनीय योगदान का जश्न मनाने का अवसर है। ओडिशा के गर्मजोशी से भरे और मेहमाननवाज लोगों ने अपनी गौरवशाली परंपराओं को संरक्षित करते हुए राज्य की प्रगति के लिए कड़ी मेहनत की है।" भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में ओडिशा की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, "ओडिशा ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आधुनिक भारत के कई निर्माता पैदा किए हैं। मैं ओडिशा की शांति और समृद्धि के लिए महाप्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना करती हूं।" राष्ट्रपति मुर्मू ओडिशा से हैं और उनका जन्म उपरबेड़ा गांव में एक संताली परिवार में हुआ था। उन्होंने राज्य से ही अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और 2007 में ओडिशा विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित हुईं। ओडिशा दिवस 1 अप्रैल, 1936 को राज्य के गठन की स्मृति में प्रतिवर्ष मनाया जाता है।

यह दिन ओडिशा की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भाषाई विरासत के प्रति श्रद्धांजलि है, तथा कला, साहित्य और आध्यात्मिकता में इसके योगदान को मान्यता देता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 'एक्स' पर लिखा, "ओडिशा के लोगों को उनके राज्य दिवस पर हार्दिक बधाई। अपनी शानदार विरासत, कलात्मक उत्कृष्टता और आध्यात्मिक भव्यता के साथ, ओडिशा भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य में एक विशेष स्थान रखता है। आशा है कि आने वाले वर्षों में राज्य विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुएगा।" इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी ओडिशा के सांस्कृतिक गौरव और योगदान की चर्चा करते हुए अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, "उत्कल दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं! यह दिन ओडिशा की गौरवशाली संस्कृति के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है। भारत ओडिशा के इतिहास, साहित्य और संगीत पर गर्व करता है। ओडिशा के लोग मेहनती हैं और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पिछले एक साल में, केंद्र और ओडिशा सरकार राज्य की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं।" केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा भी इस अवसर पर शामिल हुए और उन्होंने ओडिशा के विकास और विरासत की प्रशंसा की।

 नई दिल्ली, 1 अप्रैल । जनरेटिव एआई (जेनएआई) पर खर्च वैश्विक स्तर पर बढ़कर 644 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है। यह 2024 में हुए कुल खर्च से 76 प्रतिशत अधिक है। यह जानकारी मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई। गार्टनर की ओर से जारी किए गए अनुमान में बताया गया कि जेनएआई पर खर्च बढ़ने की वजह एआई क्षमताओं को हार्डवेयर जैसे सर्वर्स, स्मार्टफोन और पीसी (पर्सनल कम्प्यूटर) में समायोजित करना है। जेनएआई पर होने वाले खर्च में से 80 प्रतिशत से अधिक हार्डवेयर पर किया जाएगा। गार्टनर के विशिष्ट उपाध्यक्ष विश्लेषक जॉन-डेविड लवलॉक ने कहा, "प्रारंभिक प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट (पीओसी) कार्य में उच्च विफलता दर और वर्तमान जेनएआई परिणामों से असंतोष के कारण जेनएआई की क्षमताओं के लिए उम्मीदें कम हो रही हैं।" उन्होंने आगे कहा, "इसके बावजूद, फाउंडेशनल मॉडल प्रोवाइडर्स जेनएआई मॉडल के आकार, प्रदर्शन और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए सालाना अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं। यह विरोधाभास 2025 और 2026 तक जारी रहेगा" रिपोर्ट में आगे कहा गया कि 2025 में सभी मुख्य बाजारों और उप-बाजारों में जेनएआई पर खर्च में वृद्धि के लिए तैयार है।

लखनऊ, 1 अप्रैल । खेतीबाड़ी और पर्यटन के जरिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूर्वांचल का कायाकल्प कर रही है। विश्व बैंक की मदद से चलाई जा रही यूपी एग्रीज योजना से खेतीबाड़ी का कायाकल्प होगा, तो नीति आयोग के सुझाव पर योगी सरकार जिस काशी और प्रयागराज धर्म क्षेत्र तथा राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) की तर्ज पर वाराणसी एवं विंध्य क्षेत्र का विकास करने जा रही है, उससे यहां के पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, यह क्षेत्र औद्योगिकीकरण में भी पीछे नहीं रहेगा। इस धर्म क्षेत्र का रकबा करीब 22,393 वर्ग किलोमीटर का होगा। इनमें काशी और प्रयागराज के अलावा चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मीरजापुर और भदोही भी शामिल हैं। इनकी संयुक्त आबादी करीब 2.5 करोड़ की होगी। नीति आयोग की कार्ययोजना के अनुसार इस क्षेत्र में आने वाले धार्मिक क्षेत्रों के विकास के अलावा स्थान विशेष की परंपरा और उपयोगिता के हिसाब से औद्योगिक क्षेत्र और नॉलेज पार्क भी बनने हैं। सरकार इसका फुलप्रूफ प्लान तैयार कर चुकी है। यूपी एग्रीज जैसी महत्वाकांक्षी योजना की तो शुरुआत भी हो चुकी है। विकास के इन सभी कार्यों को गति देने के लिए कनेक्टिविटी पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खासा जोर है।

गोरखपुर से वाराणसी तक फोरलेन सड़क लगभग बन चुकी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाली गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का काम भी पूरा है। संभव है कि अगले महीने इसका उद्घाटन भी हो जाए। चंदौली से गाजीपुर को जोड़ने वाला करीब 100 किमी लंबा एक्सप्रेसवे भी पूर्वांचल के विकास की गति देगा। इस पर करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग का भी लाभ पूर्वांचल को मिलेगा। गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार के क्रम में प्रयागराज को सोनभद्र से जोड़ने वाले करीब 300 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का लाभ भी पूर्वांचल के कुछ जिलों को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में देश का इकलौता अंतरराज्यीय जलमार्ग है। यह प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है। इसे और विस्तार देने की घोषणा सरकार कर चुकी है। निर्माणाधीन कुशीनगर कृषि विश्वविद्यालय, गोरखपुर के पशु चिकित्सा महाविद्यालय के बन जाने पर कृषि और पशुपालन दोनों क्षेत्रों में शोध और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, इसका भी लाभ किसानों को मिलेगा। 'एक जिला, एक उत्पाद' (ओडीओपी) से जुड़े कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग का भी पूर्वांचल के किसानों को खूब लाभ मिला है।

नई दिल्ली, 1 अप्रैल । स्वास्थ्य मंत्रालय के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के लाभार्थियों की संख्या 2019-20 में 34.2 लाख से 39 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में 47.6 लाख हो गई है। इस बीच, सीजीएचएस के तहत लिस्टेड निजी अस्पतालों को रीइंबर्समेंट 2019-20 में 24 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में लगभग 60 प्रतिशत हो गई है। पिछले साल दिसंबर में सीजीएचएस ने लिस्टेड अस्पतालों को एक सलाह जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि निदेशालय के ध्यान में आया है कि कुछ स्वास्थ्य सेवा संगठन 'बिल जमा करते समय धोखाधड़ी की गतिविधियों में लिप्त हैं।' साथ ही अधिक शुल्क लेने, उपचार करने से मना करने और दूसरी शिकायतों की भी रिपोर्ट की गई है। सीजीएचएस पर 2019-20 और 2023-24 के बीच कुल खर्च में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। यह वेलनेस सेंटर और लिस्टेड अस्पतालों के बड़े नेटवर्क के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें परामर्श, उपचार, निदान और दवाएं शामिल हैं, जो सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है।

इस बीच, 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, अब 76 करोड़ से अधिक भारतीयों के पास आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (एबीएचए) आईडी है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का एक प्रमुख घटक एबीएचए, एक खाता/संख्या है, जिसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति के सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ने के लिए किया जाता है। एबीएचए का उद्देश्य लाभार्थियों के लिए जेब से होने वाले खर्च को कम करना और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करना है। लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, मार्च में अब तक 55,10,259 'आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट' खाते खोले गए, जिनमें से 1,67,257 बुधवार को खोले गए।