नई दिल्ली, 2 अप्रैल । केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और शासन की कमी देश के शैक्षिक अतीत की परिभाषित विशेषताएं थीं और एनईपी 2020 इस अपमानजनक अतीत से एक निर्णायक विराम का प्रतिनिधित्व करती है। द हिंदू अखबार में छपे लेख में, जिसे धर्मेंद्र प्रधान ने अपने एक्स हैंडल पर साझा किया, उन्होंने कहा कि एनईपी 2020 केवल एक शिक्षा सुधार नहीं है, बल्कि "यह बौद्धिक उपनिवेशवाद से मुक्ति है जिसका भारत लंबे समय से इंतजार कर रहा था" और यह लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के भविष्य के लिए नीति है। सोनिया गांधी ने हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार पर एक ऐसे एजेंडे पर चलने का आरोप लगाया, जो “शिक्षा के क्षेत्र में नुकसानदेह नतीजों की ओर ले जा रहा है।” वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि आज भारतीय शिक्षा को तीन सी का सामना करना पड़ रहा है - केंद्रीकरण, व्यावसायीकरण और सांप्रदायिकरण। इसी समाचार पत्र में सोनिया गांधी के लेख का खंडन करते हुए मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वह भारत के शैक्षिक परिवर्तन की सच्ची तस्वीर दिखाने के लिए लिखते हैं। उन्होंने कहा कि यह तर्क दिया गया है कि मोदी सरकार के पिछले 11 वर्षों में भारत में शिक्षा प्रणाली अपने रास्ते से भटक गई है।
वास्तव में, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा दूर हो सकती है। जिस देश ने पिछली सरकारों द्वारा शिक्षा प्रणाली की घोर उपेक्षा देखी है, वह इस अप्रिय सच्चाई से गहराई से वाकिफ है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जब दुनिया ने तेजी से विकसित हो रही दुनिया के लिए शिक्षा की फिर से कल्पना की, तो भारत का शैक्षिक ढांचा समय के साथ-साथ अटका रहा, जिसमें 1986 में आखिरी प्रमुख नीतिगत अपडेट था, जिसे 1992 में मामूली रूप से संशोधित किया गया था। उन्होंने कहा कि यह औपनिवेशिक मानसिकता को जानबूझकर कायम रखने की कोशिश है, साथ ही देश को विश्व में हो रहे तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों से बचाने की कोशिश भी है। प्रधान ने पिछली नीति के बारे में बताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और शासन की कमी देश के शैक्षिक अतीत की परिभाषित विशेषताएं हैं। उन्होंने कहा, "सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को व्यवस्थित रूप से धन की कमी थी। अनियमित निजी संस्थान डिग्री मिलों में बदल गए।
जो लोग चयनात्मक भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें 2009 के कुख्यात डीम्ड विश्वविद्यालय घोटाले की याद दिलानी चाहिए। बिना उचित मूल्यांकन के 44 निजी संस्थानों को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, जिनमें से कई वित्तीय अनियमितताओं के दोषी पाए गए थे। शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप व्याप्त था।" मंत्री महोदय ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जैसी संस्थाएं उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के बजाय नियंत्रण के साधन बन गई हैं तथा विश्वविद्यालयों में नेतृत्व के लिए नियुक्तियां राजनीतिक निष्ठा पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि पाठ्यपुस्तकों में जानबूझकर शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर सावरकर और अन्य क्रांतिकारियों के योगदान को कम करके दिखाया गया है, जबकि विदेशी आक्रमणों के बारे में असहज ऐतिहासिक सच्चाइयों को दर्शाया गया है।
उन्होंने लिखा, "पक्षपातपूर्ण हितों की पूर्ति के लिए ऐतिहासिक आख्यानों को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया। भारत की विविध सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपराओं को व्यवस्थित रूप से हाशिए पर रखा गया। इन सभी ने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाने में योगदान दिया जो भारत के गौरवशाली अतीत से कटी रही और सभ्यतागत लोकाचार रहित रही।" राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का बचाव करते हुए मंत्री ने कहा कि यह इस कलंकित अतीत से एक निर्णायक विराम का प्रतिनिधित्व करती है और भारत के नीति इतिहास में सबसे व्यापक लोकतांत्रिक परामर्श का परिणाम है। उन्होंने कहा, "पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के पांच स्तंभों पर आधारित, एनईपी 2020 लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के भविष्य के लिए एक नीति है।" उन्होंने कहा कि इसका एक प्राथमिक उद्देश्य केंद्रीकृत, कठोर और अभिजात्य ढांचे से विरासत में मिली संरचनात्मक असमानताओं को ठीक करना है। मंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण सुधारों के केंद्र में है। उन्होंने इस बात को साबित करने के लिए आंकड़ों का हवाला दिया और यह भी दिखाया कि 2014 में जब मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए ने केंद्र की बागडोर संभाली थी, तब से जबरदस्त वृद्धि हुई है। बोर्ड परीक्षाओं में लड़कियों के प्रदर्शन में लगातार सुधार हुआ है। उच्च शिक्षा में, महिलाओं के बीच पीएचडी नामांकन में 135 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है। आज, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एसटीईएमएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा) में महिलाओं की हिस्सेदारी 43 प्रतिशत है, इस प्रकार उन क्षेत्रों में कांच की छत टूट गई है, जिन पर पुरुषों का वर्चस्व था। महिला शिक्षक अब शिक्षण कार्यबल का 44.23 प्रतिशत हिस्सा हैं, जो 2014 में 38.6 प्रतिशत था, इस प्रकार शैक्षणिक नेतृत्व परिदृश्य बदल रहा है।
उन्होंने कहा कि ये आंकड़े भारत के शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र में एक मौलिक बदलाव को दर्शाते हैं, जिसमें महिलाएं भारत की बौद्धिक यात्रा में अपना उचित स्थान पुनः प्राप्त कर रही हैं। उन्होंने कहा, "ये लाभ प्राथमिकताओं में एक मौलिक बदलाव को दर्शाते हैं। प्रति बच्चे सरकारी व्यय में 130 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 2013-14 में 10,780 रुपये से बढ़कर 2021-22 में 25,043 रुपये हो गया है। सरकार बच्चों के समग्र विकास, संज्ञानात्मक विकास और भविष्य की शिक्षा के लिए प्रारंभिक बचपन की शिक्षा और बुनियादी शिक्षा और अंकगणित को प्राथमिकता दे रही है।" सरकारी स्कूलों को आधुनिक बुनियादी ढांचे, समग्र शिक्षा पद्धति और अन्य सहायक प्रणालियों के साथ उन्नत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एनईपी 2020 में भविष्य के तत्व हैं, जैसे मिडिल स्कूल से कोडिंग, समस्या-समाधान के लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण और ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार केंद्र। 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) जमीनी स्तर के नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और सरकार की योजना अगले पांच वर्षों में स्कूलों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ 50,000 और एटीएल जोड़ने की है। उन्होंने कहा कि ये पहल भारत के भविष्य के लिए शिक्षा की मौलिक पुनर्कल्पना का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि उच्च शिक्षा में, स्थायी राजस्व मॉडल ने विश्वविद्यालयों को संसाधनों पर निर्भरता से मुक्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के 11 विश्वविद्यालय अब क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के शीर्ष 500 में शामिल हैं, जो कि पहले की तुलना में उल्लेखनीय सुधार है।
