नयी दिल्ली, 3 अप्रैल पड़ोसी देश चीन को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों अनुराग ठाकुर और निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि कुछ लोग चीन के साथ मिलकर आरोप लगाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जबकि उनकी पार्टी के शासन में इस पड़ोसी देश को भारत की भूमि सौंप दी गई।

ठाकुर ने शून्यकाल में यह सवाल भी उठाया कि क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से पैसा लिया था और किस काम के लिए लिया था?

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा, ‘‘अक्साई चिन का हिस्सा किसके समय चीन ने हथिया लिया। किसकी सरकार थी। हिंदी-चीनी भाई-भाई कहते रहे और पीठ में छुरा घोंपने का काम किया।’’

इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शून्यकाल के दौरान दावा किया, ‘‘यह सर्वविदित है कि चीन हमारे 4,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर बैठा हुआ है।’’

उन्होंने कहा कि चीन के साथ संबंध सामान्य होने चाहिए लेकिन उससे पहले सीमा पर पूर्व की स्थिति बहाल होनी चाहिए और भारत की भूमि लौटाई जाए।

कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि चीन से भूमि वापस लेने के लिए क्या किया जा रहा है।

भाजपा नेता ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘कौन नेता थे जो डोकलाम की घटना के समय चीन के अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पीते रहे और सेना के जवानों के साथ जाकर खड़े नहीं हुए।’’

उन्होंने कहा, ‘‘कुछ लोग चीन के साथ मिलकर आरोप लगाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये केवल राजनीति करते हैं....इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला।’’

ठाकुर ने कहा, ‘‘आज हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में कह सकते हैं कि डोकलाम की घटना के समय भारतीय सैनिकों ने चीन की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया। प्रधानमंत्री स्वयं सीमा पर गए और सेना का मनोबल बढ़ाया। रक्षा मंत्री भी वहां गए।’’

उन्होंने कहा कि भारत की एक इंच भी जमीन कोई नहीं हथिया पाया और सेना ने मोदी सरकार में यह करके दिखाया है।

दुबे ने भी शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा।

चेन्नई, 3 अप्रैल द्रविड मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के वरिष्ठ नेता ए. राजा ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी की धोती पहनते समय ‘कुमकुम’ लगाने और कलावा बांधने से बचने की ‘सलाह’ दी है।

ए. राजा ने कहा कि विचारधारा के बिना किसी राजनीतिक दल का केवल विनाश ही होगा और इसका एक उदाहरण अन्ना द्रविड मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) है।

पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजा ने कहा कि वह भगवान में आस्था रखने के विरोध में नहीं है बल्कि पार्टी के संस्थापक सी. एन. अन्नादुरई ने कहा था कि गरीबों की मुस्कान में ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं।

राजा ने कुछ दिन पहले नीलगिरि जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘लेकिन जब आप पोट्टू (कुमकुम) लगाते हैं और कैइरू (कलावा) बांधते हैं और जब संघी (आरएसएस के लोग) भी ऐसा करते हैं, तो अंतर करना मुश्किल हो जाता है।’’

उनके कथित संबोधन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है।

द्रमुक उप महासचिव ने कहा कि कम से कम छात्र शाखा से जुड़े लोगों को ‘पोट्टू हटा देना चाहिए।’ हालांकि, राजा ने यह स्पष्ट किया कि वह ईश्वर की पूजा करने से मना नहीं कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अगर उनके माता-पिता माथे पर ‘विभूति’ लगाते हैं, तो उन्हें इसे मानना चाहिए।

नयी दिल्ली, 3 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को हैदराबाद विश्वविद्यालय से सटी 400 एकड़ जमीन पर पेड़ों की कटाई मामले का संज्ञान लेते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को कांचा गाचीबोवली वन क्षेत्र का तत्काल दौरा करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने तेलंगाना के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि शीर्ष अदालत द्वारा अगला आदेश पारित किए जाने तक कांचा गाचीबोवली वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं दी जाए।

पीठ ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को अपराह्न 3.30 बजे तक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा और कहा कि मामले की सुनवाई अपराह्न 3.45 बजे होगी।

इस मुद्दे को वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर ने पीठ के समक्ष उठाया, जो पर्यावरण से संबंधित मामले में न्यायमित्र के रूप में उच्चतम न्यायालय की सहायता कर रहे हैं।

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि न्यायमित्र कई समाचार रिपोर्टों को उसके संज्ञान में लाए हैं, जिनमें वहां बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई का चित्रण किया गया है।

पीठ ने कहा, ‘‘ इसलिए, हम तेलंगाना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश देते हैं कि वह तत्काल संबंधित स्थल का दौरा करें और आज अपराह्न 3.30 बजे तक अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ’’

पीठ ने उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया कि वह उसके आदेश को तत्काल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को सूचित करें, जो तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे।

पीठ ने कहा, ‘‘हम तेलंगाना के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि जब तक इस न्यायालय द्वारा अगला आदेश पारित नहीं किया जाता है, कांचा गाचीबोवली वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं दी जाएगी। ’’

अदालत ने मामले की सुनवाई आज अपराह्न 3.45 बजे निर्धारित की।

पीठ को बताया गया कि तेलंगाना उच्च न्यायालय भी इसी मामले पर सुनवाई कर रहा है।

उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा, ‘‘ हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम तेलंगाना उच्च न्यायालय में जारी कार्यवाही पर रोक नहीं लगा रहे हैं।’’

हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र विश्वविद्यालय परिसर से सटी 400 एकड़ जमीन को विकसित करने की राज्य सरकार की योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य की कांग्रेस सरकार को इस संबंध में सभी कार्य तीन अप्रैल तक रोकने का निर्देश दिया है।

हैदराबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ (यूओएचएसयू) और इससे संबद्ध अन्य यूनियनों और दलों ने अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है तथा कक्षाओं का बहिष्कार करने की घोषणा की है। छात्र संघ ने विश्वविद्यालय परिसर से पुलिसकर्मियों के साथ ही जमीन से भारी मशीनों को हटाने की मांग की है।

छात्र समूहों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने पारिस्थितिकी संरक्षण संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए स्थल पर विकास कार्य करने के प्रस्ताव का विरोध किया है।

छात्र समूहों का विरोध प्रदर्शन 31 मार्च से तेज हो गया, जब सरकार ने कहा कि यह जमीन उसकी है, विश्वविद्यालय की नहीं।

इससे पहले, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को विश्वविद्यालय से सटी जमीन पर सभी कार्य एक दिन के लिए स्थगित करने का निर्देश दिया।

अहमदाबाद, 3 अप्रैल । लोकसभा में वक्फ बिल पारित होने के बाद गुरुवार को इफको के चेयरमैन दिलीप संघानी ने कहा कि पीएम मोदी ने मुसलमानों की मदद के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गुरुवार को न्यूज एजेंसी आईएएनएस से इफको के चेयरमैन दिलीप संघानी ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही थी। सरकारी कर्मचारी भी परेशान थे, क्योंकि सरकारी जमीनों को वक्फ की जमीन बताकर कब्जा कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने समय में ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि अगर वक्फ ने किसी जमीन को अपनी संपत्ति बताई, तो वक्फ के फैसले के खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सकते थे। यह पूर्ण रूप से संविधान के खिलाफ थी, क्योंकि संविधान में यह सभी को अधिकार है कि अगर उसे न्याय नहीं मिल रहा है, तो वह कोर्ट जा सकता है। उन्होंने विकास और समृद्धि के लिए इसे उपयोगी करार दिया।

नई दिल्ली, 3 अप्रैल । जलगांव के कन्नड़ घाट के निकट एक मंदिर के पास हुए भीषण सड़क हादसे में एक महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 अन्य घायल हो गए। सभी आपस में रिश्तेदार थे और विवाह समारोह से लौट रहे थे। यह दुर्घटना गुरुवार सुबह उस समय हुई, जब एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। पुलिस के अनुसार, हादसे में घायल हुए लोगों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों की पहचान कर ली गई है, जिनमें सावित्रीबाई मधुकर माली (62), उनके पिता नाना दामू माली (58) और पटोंडा निवासी राहुल लक्ष्मण महाजन (35) शामिल हैं। ये सभी आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। 

चंडीगढ़, 3 अप्रैल । पंजाब सरकार के मंत्री हरभजन सिंह ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की सुरक्षा हटाए जाने और राज्य में नशे के खिलाफ चल रही मुहिम पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी शुरू से ही नशे के खिलाफ रही है और इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। हरभजन सिंह ने पंजाब को "ड्रग मुक्त" बनाने का संकल्प दोहराया और लोगों से इस जंग में साथ देने की अपील की। हरभजन सिंह ने कहा, "आप ने हमेशा नशे का विरोध किया है। जब भी नशे का मामला सामने आया, हमने उसका डटकर मुकाबला किया। पंजाब में ड्रग माफिया चारों तरफ फैला हुआ है। पिछले दिनों हमने ड्रग माफिया से जुड़े लोगों की सुरक्षा कम की थी, जिसका अकाली दल, कांग्रेस और बीजेपी ने विरोध किया। लेकिन, आज पंजाब से प्यार करने वाला हर इंसान चाहता है कि राज्य नशे से मुक्त हो।" उन्होंने आगे कहा, "नशे ने पंजाब के कई घर उजाड़ दिए हैं। राज्य का बहुत कुछ पहले ही बर्बाद हो चुका है। हम हर कीमत पर पंजाब को नशे से छुटकारा दिलाएंगे। यह जंग हम अंत तक लड़ेंगे।" हरभजन सिंह ने कहा कि सरकार इस मुहिम में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने पंजाब की जनता से अपील की, "नशे के खिलाफ इस लड़ाई में हमारा साथ दें।

नयी दिल्ली, 3 अप्रैल अमेरिका ने उसके बाजारों में आने वाले भारतीय सामानों पर 27 प्रतिशत जवाबी शुल्क या आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है।

विशेषज्ञों का मानना है कि शुल्क भारतीय सामानों के लिए चुनौतियां उत्पन्न करेंगे, लेकिन भारत की स्थिति अपने प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर बनी हुई है जिन्हें उनसे अधिक शुल्क का सामना करना पड़ेगा।

इन मुद्दों तथा अमेरिकी कदम के निहितार्थों को कुछ प्रश्न व उतर से समझें-

प्रश्न. शुल्क क्या हैं?

उत्तर. ये वस्तुओं के आयात पर लगाए गए सीमा शुल्क या आयात शुल्क हैं। आयातक को सरकार को यह शुल्क देना होता है। आम तौर पर, कंपनियां इनका बोझ उपयोगकर्ताओं पर डालती हैं।

प्रश्न: जवाबी शुल्क क्या हैं?

उत्तर: ये शुल्क व्यापारिक साझेदारों के शुल्कों में वृद्धि किए जाने या उच्च शुल्कों का मुकाबला करने के लिए देशों द्वारा लगाए जाते हैं..यह एक तरह के प्रतिशोधात्मक शुल्क हैं।

प्रश्न: अमेरिका ने भारत पर कितना शुल्क लगाया है?

उत्तर: भारत से आने वाले इस्पात, एल्युमीनियम और वाहन व उसके घटकों पर पहले ही 25 प्रतिशत शुल्क लगा है। शेष उत्पादों पर भारत पर पांच से आठ अप्रैल के बीच 10 प्रतिशत का मूल (बेस लाइन) शुल्क लगेगा। फिर नौ अप्रैल से शुल्क 27 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। इन कदमों से 60 से अधिक देश प्रभावित होंगे।

प्रश्न: अमेरिका ने इन शुल्कों की घोषणा क्यों की है?

उत्तर: अमेरिका का मानना है कि इन शुल्कों से अमेरिका में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार घाटे में कमी आएगी। अमेरिका को कुछ देशों, खासकर चीन के साथ भारी व्यापार असंतुलन का सामना करना पड़ रहा है। भारत के साथ अमेरिका का 2023-24 में 35.31 अरब अमरेकी डॉलर का व्यापार घाटा था।

प्रश्न: इन शुल्कों से किन क्षेत्रों को छूट दी गई है?

उत्तर: आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई)के विश्लेषण के अनुसार दवा, सेमीकंडक्टर, तांबा और तेल, गैस, कोयला व एलएनजी जैसे ऊर्जा उत्पाद जैसे आवश्यक एवं रणनीतिक वस्तुओं को इन शुल्कों के दायरे से बाहर रखा गया है।

प्रश्न: इन शुल्कों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर: एक सरकारी अधिकारी के अनुसार वाणिज्य मंत्रालय अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 27 प्रतिशत जवाबी शुल्कों के प्रभाव का आकलन कर रहा है। हालांकि, यह भारत के लिए कोई झटका नहीं है।

निर्यातक संगठनों के महासंघ फियो का कहना है कि भारत पर लगाया गया अमेरिकी शुल्क निःसंदेह घरेलू निर्यातकों के लिए चुनौती है, लेकिन भारत की स्थिति अपने प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में तुलनात्मक रूप से बेहतर है।

निर्यातकों ने कहा कि प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता घरेलू उद्योग को इन शुल्कों के संभावित प्रभाव से उबरने में मदद करेगा।

जीटीआरआई ने कहा कि कुल मिलाकर अमेरिका की संरक्षणवादी शुल्क व्यवस्था भारत के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पुनर्संरेखण से लाभ उठाने के लिए मुख्य स्रोत का काम कर सकती है। हालांकि, इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए भारत को अपने व्यापार को आसान बनाना होगा, लॉजिस्टिक्स व बुनियादी ढांचे में निवेश करना होगा और नीति स्थिरता बनाए रखनी होगी।

प्रश्न: भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता क्या है?

उत्तर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की फरवरी में अमेरिकी यात्रा के दौरान दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के उद्देश्य से इस समझौते पर बातचीत की घोषणा की थी। वे इस वर्ष की शरद ऋतु (सितंबर-अक्टूबर) तक इस समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने का लक्ष्य बना रहे हैं।

प्रश्न: व्यापार समझौता क्या है?

उत्तर: ऐसे समझौतों में दो व्यापारिक साझेदार या तो सीमा शुल्क को काफी कम कर देते हैं या अधिकतर वस्तुओं पर उन्हें समाप्त कर देते हैं। वे सेवाओं और निवेश में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को भी आसान बनाते हैं।

प्रश्न: अमेरिका ने भारत के प्रतिस्पर्धी देशों पर क्या शुल्क घोषित किए हैं?

उत्तर: चीन पर 54 प्रतिशत, वियतनाम पर 46 प्रतिशत, बांग्लादेश पर 37 प्रतिशत और थाइलैंड पर 36 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है।

प्रश्न: क्या ये पारस्परिक शुल्क डब्ल्यूटीओ के अनुरूप हैं?

उत्तर: अंतरराष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञ अभिजीत दास के अनुसार ये शुल्क स्पष्ट रूप से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों का उल्लंघन करते हैं। यह एमएफएन (सबसे तरजीही राष्ट्र) दायित्वों तथा बाध्य दर प्रतिबद्धताओं दोनों का उल्लंघन करते हैं। डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश को इन शुल्कों के खिलाफ डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान तंत्र का रुख करने का पूरा अधिकार है।

प्रश्न: भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितना है?

उत्तर: वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। भारत के कुल माल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 18 प्रतिशत, आयात में 6.22 प्रतिशत और द्विपक्षीय व्यापार में 10.73 प्रतिशत है।

भारत का 2023-24 में अमेरिका के साथ वस्तुओं में 35.32 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष (आयात व निर्यात के बीच का अंतर) था। यह 2022-23 में 27.7 अरब अमेरिकी डॉलर, 2021-22 में 32.85 अरब अमेरिकी डॉलर, 2020-21 में 22.73 अरब अमेरिकी डॉलर और 2019-20 में 17.26 अरब अमेरिकी डॉलर था।

नयी दिल्ली, 3 अप्रैल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बस हादसों में लोगों की होने वाली मौत पर चिंता जताते हुए बृहस्पतिवार को लोकसभा में कहा कि अब यूरोपीय मानक वाली बसें परिचालित किये जाने और ‘हथौड़ेछाप’ बसें संचालित नहीं होने देने को सुनिश्चित किया जा रहा है।

उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए, देश के कई हिस्सों में विनिर्मित होने वाली उन बसों का उल्लेख किया जो सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता नहीं हैं।

गडकरी ने कहा, ‘‘अब देश में यूरोपीय मानक वाली बसें चलेंगी, हथौड़ेछाप बसें नहीं चलेंगी।’’

भुवनेश्वर, 3 अप्रैल  ओडिशा विधानसभा ने रातभर की चर्चा के बाद दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए। सदन की कार्यवाही में बीजू जनता दल (बीजद) के सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, लेकिन कांग्रेस विधायक सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए।

विधानसभा में हुई चर्चा के बाद ओडिशा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 और ओडिशा राज्य राजमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2025 को लंबी चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित किया गया।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, उपमुख्यमंत्री प्रवति परिदा और करीब 12 मंत्री पूरी रात सदन में मौजूद रहे। 12 घंटे से अधिक समय की चर्चा के बाद सुबह चार बजकर 29 मिनट पर ओडिशा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित हुआ। इस विधेयक में भर्ती और अन्य गतिविधियों के लिए विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्तता देने का प्रावधान किया गया है।

आठ बार के विधायक आर पी स्वैन, पूर्व मंत्री अरुण कुमार साहू, गणेश्वर बेहरा और विपक्ष की मुख्य सचेतक प्रमिला मलिक सहित बीजद के कई वरिष्ठ सदस्यों ने बुधवार को शाम चार बजे ओडिशा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 पर शुरू हुई चर्चा में भाग लिया।

सदन में ओडिशा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 पर चर्चा के दौरान विपक्षी दल और सत्तारूढ़ दल के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली।

विपक्षी दल के सदस्यों ने मांग की कि विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाए क्योंकि मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

हालांकि, उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने विपक्ष के सभी आरोपों का खंडन किया और उनके सवालों के जवाब दिए, जिसके बाद विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

मुंबई, 3 अप्रैल । भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और सिटी ने गुरुवार को भारत में छोटे किसानों को सहायता देने के लिए 295 मिलियन डॉलर की सामाजिक ऋण सुविधा की घोषणा की। बैंकों ने एक बयान में कहा कि यह फाइनेंसिंग विशेष रूप से भारत में छोटे किसानों के लिए है, ताकि उन्हें अपनी कृषि उत्पादकता में सुधार करने और वित्तीय रूप से मजबूत बनने में मदद मिल सके। एसबीआई इस सुविधा का उपयोग अपने किसान क्रेडिट कार्ड लोन पोर्टफोलियो को फाइनेंस करने के लिए करेगा, ताकि कृषि क्षेत्र और इसके अंतर्गत छोटे किसानों की लोन जरूरतों को पूरा किया जा सके। एसबीआई की उप प्रबंध निदेशक (इंटरनेशनल बैंकिंग ग्रुप) जयति बंसल ने कहा कि अपने व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाते हुए, हमारा लक्ष्य छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंचना है, जो भारत के कृषि क्षेत्र के मूल में हैं, लेकिन अक्सर जरूरी ऋण संसाधनों तक उनकी पहुंच नहीं होती। बंसल ने कहा, "यह पहल इन किसानों की फाइनेंसिंग तक पहुंच बढ़ाएगी और उन्हें सशक्त बनाएगी, जिससे उन्हें उत्पादकता में सुधार करने और स्थायी आजीविका बनाने में मदद मिलेगी। एसबीआई में, हम मानते हैं कि 'वंचित कृषि समुदाय का समर्थन करना' ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और दीर्घकालिक आर्थिक समावेशन (लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंक्लूजन) को बढ़ावा देने की कुंजी है।"

नयी दिल्ली, 3 अप्रैल राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने बृहस्पतिवार को भाजपा सदस्य अनुराग ठाकुर द्वारा लोकसभा में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार करार देते हुए कहा कि इन टिप्पणियों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।

खरगे ने भाजपा सांसद को यह चुनौती भी दी कि वह उन पर (खरगे पर) लगाए गए अपने आरोपों को साबित करें या फिर इस्तीफा दें।

राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस सदस्यों के हस्तक्षेप के कारण, भाजपा सांसद को निचले सदन में वक्फ़ विधेयक पर बहस के दौरान की गई अपनी अपमानजनक टिप्पणी वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।

खरगे ने कहा, ‘‘लेकिन नुकसान तो हो चुका है।’’

कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की कि इस मुद्दे पर ठाकुर के साथ-साथ राज्यसभा में सदन के नेता जे पी नड्डा को भी माफी मांगनी चाहिए।

खरगे ने कहा, ‘‘मेरा करीब 60 साल का राजनीतिक जीवन एक खुली किताब की तरह है। कल अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में मुझ पर पूरी तरह झूठे और निराधार आरोप लगाए। जब मेरे सहयोगियों ने उन्हें चुनौती दी, तो उन्हें अपनी अपमानजनक टिप्पणी वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन नुकसान तो हो चुका है।’’

उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर के टिप्पणी वापस लेने के बावजूद, मीडिया और विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर यह मुद्दा छाया रहा।

खरगे ने कहा, ‘‘मैं आज अनुराग ठाकुर के बेबुनियाद आरोपों की निंदा करने के लिए मजबूर हूं। मैं सदन के नेता से माफी की उम्मीद करता हूं, कम से कम इतना तो सत्तारूढ़ पार्टी कर ही सकती है और उसे यह करना चाहिए।’’

मुंबई, 3 अप्रैल शीर्ष उद्योग निकाय रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि अमेरिका का जवाबी शुल्क भारतीय रत्न एवं आभूषण निर्यात के लिए एक बड़ा झटका है। साथ ही उसने सरकार से इस क्षेत्र के दीर्घकालिक हित को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया।

अमेरिका ने भारत पर 27 प्रतिशत का जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का मानना है कि अमेरिकी वस्तुओं पर भारत उच्च आयात शुल्क वसूलता है, ऐसे में अब देश के व्यापार घाटे को कम करने और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था।

रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने बयान में कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर 27 प्रतिशत जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा से भारतीय निर्यातकों और अमेरिकी उपभोक्ताओं दोनों पर भारी बोझ पड़ेगा।

जीजेईपीसी ने कहा, ‘‘ दीर्घावधि में हम वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को नया आकार देते हुए देखते हैं। अल्पावधि में हम अमेरिकी बाजार में भारत के मौजूदा 10 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात को बनाए रखने में चुनौतियों का अनुमान लगाते हैं।’’

बयान में कहा गया, ‘‘ हम भारत सरकार से दोनों देशों (भारत और अमेरिका) के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने का आग्रह करते हैं, क्योंकि यह शुल्क मुद्दों को सुलझाने और क्षेत्र के दीर्घकालिक हितों को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण होगा।’’

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. यह एफआईआर साल 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के मामले में होगी जिनमें करीब साठ लोगों की मौत हो गई थी.

   डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट-

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सरकार में कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के अलावा दिल्ली दंगों में उनकी कथित भूमिका की जांच करने के भी आदेश दिए हैं. साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे. इनमें कई लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में दिल्ली के यमुना विहार के रहने वाले मोहम्मद इलियास ने कोर्ट में कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था.

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने साफतौर पर कहा कि कपिल मिश्रा दंगों के समय वहां मौजूद थे इसलिए उनके खिलाफ ना सिर्फ एफआईआर दर्ज की जाए बल्कि दंगों में उनकी भूमिका की भी जांच की जाए. अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वो इस आदेश का अनुपालन करे और 16 अप्रैल तक इस संबंध में अपनी रिपोर्ट दाखिल करे. मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी.

पिछले साल अगस्त में दायर की गई इस याचिका में मोहम्मद इलियास ने दावा किया है कि 23 फरवरी 2020 को उन्होंने कपिल मिश्रा और उनके साथियों को उत्तर पूर्वी दिल्ली के कर्दमपुरी में एक सड़क को जाम करते हुए देखा था. इस दौरान उन्होंने रेहड़ी पटरी वालों की गाड़ियों को तोड़ते हुए भी देखा था. इलियास ने यह भी दावा किया कि उस समय उत्तर-पूर्वी दिल्ली के तत्कालीन उप पुलिस आयुक्त (डीसीपी) और अन्य पुलिसकर्मी कपिल मिश्रा के पास खड़े थे और वे लोग प्रदर्शनकारियों को इलाका खाली करने की चेतावनी दे रहे थे.

इलियास ने कपिल मिश्रा, दयालपुर थाने के तत्कालीन एसएचओ, बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट, पूर्व विधायक जगदीश प्रधान और सतपाल समेत पांच अन्य लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी.

राउज एवेन्यू कोर्ट में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने कहा कि प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कपिल मिश्रा की उपस्थिति कर्दमपुरी इलाके में पाई गई है और ये एक संज्ञेय अपराध है जिसकी जांच की जानी जरूरी है.

डीसीपी से भी पूछताछ के आदेश
अदालत ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया है कि वो शिकायतकर्ता के अलावा दिल्ली पुलिस के तत्कालीन डीसीपी वेदप्रकाश सूर्या से भी पूछताछ करे जो घटना के दौरान वहां मौजूद थे. अदालत ने कहा कि डीसीपी सूर्या यह बताने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं कि उस दिन उनके और मिश्रा के बीच क्या बातचीत हुई थी.

वहीं दिल्ली पुलिस ने अदालत में कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का ये कहते हुए विरोध किया कि उनके खिलाफ साजिश की गई है. दिल्ली पुलिस ने पिछले साल अक्टूबर में दावा किया था कि साल 2020 के दंगे एक सुनियोजित साजिश का नतीजा थे, जिसका मकसद मस्जिदों, मजारों और मुख्य सड़कों के पास मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंसा भड़काना था.

पुलिस ने कहा था कि यह साजिश विरोध प्रदर्शन को चक्काजाम में बदलने के लिए थी, ताकि एक खास समय पर हिंसा को बढ़ाया जा सके. पुलिस ने यह भी दावा किया था कि तमाम सोशल मीडिया अकाउंटों के जरिए अफवाहें उड़ाई गईं कि कपिल मिश्रा के नेतृत्व में भीड़ ने हिंसा शुरू की थी. अदालत ने अभियोजन पक्ष के इन दावों को खारिज कर दिया.

कब हुए थे दिल्ली में दंगे
पांच साल पहले 2020 में दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके में 23 से 26 फरवरी के दौरान दंगे हुए थे. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इन दंगों में 53 लोगों की जान गई थी. चार दिनों तक चले दंगों में जान-माल का भारी नुकसान हुआ था. कई लोगों के घर और दुकानों में आग लगा दी गई थी. मरने वालों मुसलमान और हिन्दू दोनों थे. इन दंगों के पीड़ित और उनके परिजन आज भी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं.

दंगों के दौरान कर्दमपुरी इलाक़े से एक वीडियो वायरल हुआ था. इस वीडियो में पुलिस की वर्दी में दिख रहे कुछ लोग पांच लड़कों को डंडों से पीटते हुए नजर आ रहे थे. दिल्ली दंगों के जिन मामलों में दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे थे, उनमें से यह भी एक अहम मामला है. कर्दमपुरी में ही कपिल मिश्रा जहां पुलिस अधिकारियों के साथ खड़े होकर लोगों को कथित तौर पर धमका रहे थे, वो मामला भी यहीं का था.

गिरफ्तारी और जमानत
दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में अब तक 2600 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिनमें से दो हजार लोग जमानत पर हैं. अदालत ने अब तक सिर्फ 47 लोगों को दोषी पाया है जबकि 183 लोगों को बरी कर दिया गया है.

वकील महमूद प्राचा दिल्ली दंगों से जुड़े कई मामलों में पीड़ित पक्ष की पैरवी कर रहे हैं. डीडब्ल्यू से बातचीत में वो कहते हैं कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ उन मामलों में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई जिनमें उनका नाम आया है.

दिल्ली पुलिस जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली दंगों का मुख्य साजिशकर्ता मानती है. दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और वो सितंबर 2020 से जेल में हैं. उन पर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट यानी यूएपीए और आतंकवाद, दंगा फैलाने और आपराधिक साजिश रचने जैसे कई आरोप लगे हैं.

अलग-अलग अदालतों में उनकी कई बार जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं. हालांकि पिछले साल दिसंबर में उन्हें सात दिन की अंतरिम जमानत मिली थी.

अभी पिछले महीने ही दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले में जांच एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठाए थे. एडिशनल सेशन जज विनोद यादव ने तब कहा था, "जब इतिहास दिल्ली दंगों को देखेगा तो यह बात जरूर चुभेगी कि जांच एजेंसी ने सही और आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके जांच नहीं की. यह विफलता लोकतंत्र के पहरेदारों को निश्चित तौर पर परेशान करेगी. जांच एजेंसी ने सिर्फ अदालत की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है.”

 तरनतारन, 3 अप्रैल । पंजाब में सरकारी बस कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी के तहत तरनतारन बस स्टैंड पर पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी के कर्मचारियों ने चक्का जाम करने का ऐलान किया है। इस दौरान इन सेवाओं की कोई भी बस संचालित नहीं होगी, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कर्मचारियों की मुख्य मांग कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और वेतन में बढ़ोतरी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक पूरे पंजाब में सरकारी बसों का संचालन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।

मोदी सरकार ने संसद के बजट सत्र के आखिरी हफ्ते में वक्फ बिल को पारित कराने की ठान ली है. पहले दिन लोकसभा में बिल को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष में जम कर बहस हुई.

डॉयचे वैले पर आदर्श शर्मा की रिपोर्ट-

बुधवार दो अप्रैल को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) बिल पर बहस के दौरान सरकार की लगातार कोशिश रही कि वक्फ बोर्डों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए बिल को जरूरी साबित किया जाए. वहीं विपक्ष मुख्य रूप से इस बात पर विरोध करता रहा कि इस बिल के जरिए सरकार मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है, जिसकी संविधान इजाजत नहीं देता.

अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को पेश करते हुए यह घोषणा की कि बिल का नाम बदल दिया गया है. अब उसे यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट (उम्मीद) बिल कहा जाएगा.

उन्होंने गिनाया कि इससे पहले भी कई बार बिल में बदलाव लाए जा चुके हैं और उनमें से कई बदलाव अस्वीकार्य थे. उन्होंने कहा कि ऐसा ही एक प्रावधान वक्फ अधिनियम की धारा 108 में लाया गया था जिसके तहत यह कह दिया गया कि वक्फ बोर्ड देश के किसी भी कानून को लांघ सकता है.

उन्होंने यूपीए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2014 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले 2013 में सरकार ने 123 सम्पत्तियों को विमुक्त कर उन्हें वक्फ बोर्ड को सौंप दिया था. रिजिजू ने कहा कि उसके बाद कई सरकारी इमारतों पर वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जाने लगा, यहां तक कि संसद भवन पर भी दावा किया जाने लगा.

यूपीए सरकार की आलोचना
रिजिजू ने इस आरोप से इंकार किया कि सरकार किसी भी धार्मिक गतिविधि या संस्थान में हस्तक्षेप कर रही है. उनका कहना है कि यह सिर्फ संपत्तियों के प्रबंधन का मुद्दा है. उन्होंने कई अदालतों के पुराने फैसले भी सुनाए जिनमें कहा गया है कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों की कोई प्रतिनिधि संस्था नहीं है, बल्कि एक वैधानिक संस्था है.

रिजिजू ने यह आंकड़ा भी दिया कि वक्फ की सम्पत्तियों की कीमत आज सिर्फ 166 करोड़ रुपये है जबकि सच्चर समिति ने 2006 में कहा था कि इन संपत्तियों की कीमत 12,000 करोड़ रुपये होनी चाहिए थी, यानी सम्पत्तियों का कुप्रबंधन होता आया है.

विपक्ष की तरफ से बोलते हुए सदन में कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने रिजिजू की कई बातों का खंडन किया. उन्होंने कहा कि 2013 वाले संशोधन के तहत उच्च न्यायालयों के पास हमेशा से वक्फ विवादों में हस्तक्षेप करने की ताकत थी.

उन्होंने आरोप लगाया कि असल में इस बिल के जरिए सरकार अल्पसंख्यकों को बदनाम करना और भारतीय समाज को बांटना चाहती है.

उन्होंने कहा कि नए बिल के अनुसार वक्फ करने के लिए व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि वो पिछले पांच सालों से इस्लाम का पालन कर रहा है. गोगोई ने पूछा कि क्या यह सरकार ऐसे सवाल किसी और समुदाय से भी पूछती है. 

सरकार पर ध्रुवीकरण की कोशिश का आरोप
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार इस बिल को अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए लेकर आई है.

तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि धार्मिक कर्तव्यों को कानून बनाने की प्रक्रिया का आधार नहीं बनाना चाहिए. बनर्जी के मुताबिक कोई भी अपने धार्मिक कर्तव्यों को जीवन में कभी भी निभा सकता है, मरते समय भी. उन्होंने आरोप लगाया कि बिल को हिंदुओं और मुसलमानों का ध्रुवीकरण करने के लिए लाया गया है.

टीडीपी ने बिल का समर्थन किया और पार्टी के सांसद कृष्ण प्रसाद तेनत्ति ने कहा कि वक्फ संपत्तियों का कुप्रबंधन को रोकना जरूरी है.

शिवसेना (उद्धव) की तरफ से बिल की आलोचना करते हुए सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि वक्फ बोर्ड में चुनाव कराने की जगह सदस्यों को मनोनीत करने से उसमें मुसलमानों का प्रतिनिधित्व घटेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में यही प्रकिया हिंदू मंदिरों, ईसाई गिरजाघरों और सिख ट्रस्टों के बोर्ड पर भी लागू की जा सकती है.

नई दिल्ली, 3 अप्रैल । कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पारित होने पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में इसे संविधान पर सीधा हमला बताया और कांग्रेस सांसदों से कहा कि वे भाजपा शासित एनडीए सरकार की नाकामियों को 'आक्रामकता' के साथ उजागर करें। सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कहा कि वक्फ विधेयक को जबरदस्ती संसद से पास कराया गया। उन्होंने कहा, "यह विधेयक संविधान पर सीधा हमला है। यह समाज को हमेशा बांटकर रखने की भाजपा की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है।" उन्होंने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल पर भी कड़ी आपत्ति जताई और इसे संविधान के साथ छेड़छाड़ बताया। सोनिया गांधी ने कहा कि दो साल पहले संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ था, लेकिन अब तक इसमें एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देने की अनदेखी की जा रही है।

उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूपीए सरकार के समय शुरू किए गए चार प्रमुख कानून- सूचना का अधिकार (आरटीआई), मनरेगा, वन अधिकार कानून और भूमि अधिग्रहण कानून को वर्तमान सरकार कमजोर कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि 2013 में लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून से 80 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन जनगणना न होने के कारण 14 करोड़ लोग अपने अधिकार से वंचित रह गए हैं। सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेताओं से यह भी अपील की कि वे वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा उनकी योजनाओं को हथियाने और अपना बताकर दोबारा पेश करने की कोशिशों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखें। उन्होंने कहा, "मोदी सरकार देश को ऐसे हालात में ले जा रही है, जहां संविधान सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा। हमें सच के लिए लड़ाई जारी रखनी होगी और सरकार की नाकामियों को उजागर करना होगा।" सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि 2004 से 2014 के बीच यूपीए सरकार की कई योजनाओं को एनडीए सरकार ने नए रूप में पेश कर अपनी उपलब्धि के रूप में प्रचारित किया है। कांग्रेस को इन सच्चाइयों को जनता तक पहुंचाने के लिए और प्रयास करने होंगे। सोनिया गांधी ने कहा कि संसद में भाजपा सांसद कांग्रेस शासित राज्यों को निशाना बना रहे हैं। 

इस साल भारत में पटाखा फैक्ट्रियों में हुए हादसों के चलते लगभग 40 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. इन हादसों की सबसे बड़ी वजह नियमों का पालन नहीं होना है. जानिए इन हादसों को कैसे रोका जा सकता है.

 (dw.com/hi)

मंगलवार एक अप्रैल को गुजरात की एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने से 21 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. रॉयटर्स के मुताबिक धमाका इतना भयानक था कि कई मृतकों के शरीर के अंग 200-300 मीटर दूर एक खेत में बिखरे हुए मिले. ज्यादातर मृतक मध्यप्रदेश के हरदा और देवास जिले के रहने वाले थे.

एक हादसा पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में भी हुआ. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, यहां एक पटाखा फैक्ट्री और गोदाम में भीषण आग गई जिसकी चपेट में आने से एक परिवार के आठ लोगों की मौत हो गई. मृतकों में चार बच्चे भी शामिल थे. पुलिस ने फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

विभिन्न मीडिया रिपोर्टों से जुटाई गई जानकारी के मुताबिक, इस साल पटाखा फैक्ट्रियों में हुए हादसों के चलते लगभग 40 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. इससे पहले, फरवरी 2024 में मध्य प्रदेश की एक पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 150 लोग घायल हो गए थे.

तमिलनाडु में है पटाखा निर्माण का केंद्र
तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में स्थित सिवकासी को भारत में पटाखा निर्माण का केंद्र माना जाता है. विरुधुनगर में हजार से ज्यादा पटाखा फैक्ट्रियां हैं और तीन हजार से ज्यादा पटाखों की दुकानें हैं. पटाखा फैक्ट्रियों से जुड़े सबसे ज्यादा हादसे भी यहीं होते हैं. वहीं, उनमें काम करने वाले कामगारों के स्वास्थ्य पर भी असर होता है. 

द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2023 और 2024 में विरुधुनगर की पटाखा फैक्ट्रियों में 27 हादसे हुए और इनमें 70 लोगों ने जान गंवाई. रिपोर्ट के मुताबिक, हादसों के विश्लेषण से पता चला कि रसायनों का अनुमति से ज्यादा इस्तेमाल और अनुमति से ज्यादा मजदूरों को रखने की वजह से जानलेवा हादसे हुए.

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि विरुधुनगर की लगभग आधी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर पटाखा निर्माण से जुड़ी हुई है. यहां की सूखी और गर्म जलवायु के चलते यहां पटाखा बनाना आसान होता है. यहां के पटाखा उद्योग ने साल 2020-21 में 112 करोड़ रुपए टैक्स में दिए थे.

क्यों होते हैं पटाखा फैक्ट्रियों में हादसे
पटाखा फैक्ट्रियों में होने वाले हादसों की सबसे बड़ी वजह नियमों का पालन नहीं होना है. पिछले साल मध्य प्रदेश की जिस पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ था, उसमें अनुमति से ज्यादा पटाखे बन रहे थे. दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फैक्ट्री संचालकों के पास केवल 15 किलो विस्फोटक का लाइसेंस था लेकिन फैक्ट्री में इससे कई गुना ज्यादा बारूद रखा हुआ था. इस फैक्ट्री में पहले भी हादसे हो चुके थे लेकिन फिर भी पटाखे बनाने का काम नहीं रोका गया था.

साल 2021 में विरुधुनगर की एक पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 27 लोगों की मौत हो गई थी. इसकी जांच के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने एक कमेटी बनाई थी. इस कमेटी ने पाया था कि फैक्ट्री के पास सभी जरूरी लाइसेंस थे लेकिन फिर भी वहां विस्फोटक नियम, 2008 की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही थी. विस्फोटक नियम, 2008 में पटाखों के निर्माण, परिवहन और बेचने के लिए नियम तय किए गए हैं.

 नोएडा, 3 अप्रैल । नोएडा के थाना सेक्टर 63 पुलिस और बदमाशों के बीच गुरुवार सुबह बहलोलपुर अंडरपास के पास मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक बदमाश को गोली लगी, जबकि दूसरा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तार बदमाश के पास से चोरी और स्नैचिंग किए गए कुल 8 मोबाइल फोन, एक अवैध तमंचा और बिना नंबर प्लेट की यामाहा मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस के अनुसार, 3 अप्रैल को थाना सेक्टर 63 की टीम बहलोलपुर अंडरपास पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान गढ़ी गोल चक्कर की तरफ से बिना नंबर प्लेट वाली यामाहा मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध व्यक्ति आते दिखे। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो वे तेज गति से मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए ग्रीन बेल्ट की तरफ भागने लगे। पुलिस ने जब उनका पीछा किया, तो दोनों बदमाश एफएनजी सर्विस रोड पर भागने लगे। इसी दौरान हड़बड़ाहट में उनकी बाइक फिसल गई और दोनों नीचे गिर पड़े। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मुंबई, 3 अप्रैल । शिवसेना नेता राहुल कनाल ने कार्यक्रमों के लिए टिकट बुक कराने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बुक माई शो को पत्र लिखा है। गुरुवार को पत्र लिखकर शिवसेना नेता ने अनुरोध किया कि वे कुणाल कामरा को उनके आगे के शो के लिए टिकटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध न कराएं। राहुल कनाल ने पत्र में लिखा, “मैं एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर बुक माई शो को यह पत्र लिख रहा हूं, ताकि आपका ध्यान ऑपरेशन से संबंधित महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित के मामले की ओर ला सकूं। मेरे संज्ञान में आया है कि बुक माई शो पहले भी कुणाल कामरा को उनके शो के लिए टिकट बिक्री की सुविधा दे चुका है। कॉमेडियन कामरा एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो आदतन गलत व्यवहार करते आए हैं। कामरा भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों और अन्य हस्तियों को अक्सर निशाना बनाते और उन्हें बदनाम करते आए हैं। ये काम निश्चित तौर पर एक आपराधिक साजिश का हिस्सा है, जो मनोरंजन या कॉमेडी के दायरे से बाहर का है।" उन्होंने आगे लिखा, "कामरा ने स्क्रिप्टेड दुर्भावनापूर्ण बयानों के साथ कई बार नैतिक और कानूनी सीमाओं को पार किया है।

 नई दिल्ली, 2 अप्रैल । वित्त वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से सरकार को 74,016 करोड़ रुपये का डिविडेंड प्राप्त हुआ है जो कि वित्त वर्ष 2023-24 में प्राप्त हुए 63,749.3 करोड़ रुपये के डिविडेंड से अधिक है। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों से यह जानकारी प्राप्त हुई। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष में केंद्र को पीएसयू से मिलने वाला कुल डिविडेंड बजट के संशोधित अनुमान 55,000 करोड़ रुपये से अधिक है। बीते वित्त वर्ष में केंद्र सरकार को कोल इंडिया लिमिटेड से सबसे अधिक 10,252 करोड़ रुपये का डिविडेंड प्राप्त हुआ है। इसके बाद दूसरे नंबर पर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन से 10,002 करोड़ रुपये का डिविडेंड मिला है।

पटना, 2 अप्रैल । राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू यादव की तबीयत बुधवार को अचानक बिगड़ गई। इसके बाद जांच के लिए उन्हें पटना के राजा बाजार स्थित एक निजी अस्पताल में लाया गया है। यहां चिकित्सक उनकी जांच कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, लालू यादव की तबीयत बुधवार की सुबह ही बिगड़ी थी। इसके बाद चिकित्सकों ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया था, जिसके बाद चिकित्सकों ने उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाने की सलाह दी। बताया जा रहा है कि लालू यादव को इलाज के लिए दिल्ली ले जाने की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई। सूत्रों के मुताबिक, लालू प्रसाद यादव को दिल्ली जाना था, लेकिन राबड़ी आवास से जैसे ही एयरपोर्ट के लिए निकले, उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया और उन्हें चेकअप के लिए पटना के एक निजी अस्पताल लाया गया। उनके साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। लालू यादव किडनी, हृदय और डायबिटीज जैसी कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। हाल ही में उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ था। लालू यादव का सिंगापुर में किडनी का ट्रांसप्लांट भी हो चुका है।

 नई दिल्ली, 2 अप्रैल । कोयला मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि वित्त वर्ष 25 में कैप्टिव और कमर्शियल कोयला खदानों से उत्पादन बढ़कर 190.95 मिलियन टन हो गया है। इसमें वित्त वर्ष 24 में हुए 147.11 मिलियन टन के उत्पादन के मुकाबले 29.79 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में कैप्टिव और कमर्शियल कोयला खदानों से रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। इसके अलावा, कोयला डिस्पैच सालाना आधार पर 33.36 प्रतिशत बढ़कर 190.42 मिलियन टन हो गया है, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 में 142.79 मिलियन टन था। मंत्रालय ने कहा कि ये आंकड़े इस क्षेत्र की मजबूती, दक्षता और भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हैं। बिजली, स्टील और सीमेंट जैसे अहम इंडस्ट्री कोयला क्षेत्र पर निर्भर करती है। सरकार ने कहा कि कैप्टिव खदानों से कोयला उत्पादन सालाना आधार पर 24.72 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, डिस्पैच में भी 27.76 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। वहीं, कमर्शियल खादनों से कोयला उत्पादन में सालाना आधार पर 67.32 प्रतिशत का इजाफा हुआ और कोयला डिस्पैच में 76.71 प्रतिशत की बढ़त देखी गई है।

श्रीनगर/ नई दिल्ली, 2 अप्रैल । वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी माहौल गर्म है। जहां भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) इसे गरीबों के हक और पारदर्शिता की दिशा में उठाया कदम बता रही हैं, तो वहीं विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठन इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ साजिश करार दे रहे हैं। जम्मू बीजेपी के अध्यक्ष सतपाल शर्मा, मौलाना खालिद रशीद फरंगी, कांग्रेस प्रवक्ता रविंदर शर्मा और पूर्व राज्यसभा सांसद एमडी अदीब ने इस मुद्दे पर अपने-अपने विचार रखे हैं। जम्मू बीजेपी अध्यक्ष सतपाल शर्मा ने आईएएनएस से बातचीत में बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह बिल गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा, "कुछ लोग नहीं चाहते कि यह बिल पास हो, क्योंकि इससे वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में लूट-खसोट करने वालों की पोल खुलेगी। यह बिल संसद में चर्चा के लिए रखा गया है और मुझे पूरा भरोसा है कि यह पास होगा।" शर्मा ने इसे देश की जनता के लिए फायदेमंद बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा, "पीएम हर समुदाय के बारे में सोचते हैं। यह सराहनीय कदम है। चर्चा के बाद सारी बातें साफ हो जाएंगी कि यह बिल क्या है और इससे क्या बदलाव आएंगे।" ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी ने बिल का कड़ा विरोध किया। उन्होंने आईएएनएस से कहा, "यह बिल पूरी तरह धार्मिक मामला है। इसमें जो संशोधन प्रस्तावित हैं, वे मुस्लिम हितों के खिलाफ हैं।"

उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे मुस्लिम समुदाय की भावनाओं का ध्यान रखें। आज ईद का तीसरा दिन है। हम जश्न मना रहे थे, तभी यह खबर आई। इससे मुस्लिमों में चिंता बढ़ गई है। 90 फीसदी वक्फ संपत्तियां मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों की हैं। इनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है।" मौलाना ने कहा कि मुस्लिमों ने कभी कानून-व्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाया और वे संवैधानिक तरीके से अपनी मांगें रखते हैं। उन्होंने सांसदों से इस बिल को पास न करने की गुजारिश की। कांग्रेस प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने भी मौलाना के सुर में सुर मिलाया। उन्होंने कहा, "यह बिल मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। इसे पास नहीं करना चाहिए।" उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे मुस्लिम समुदाय के जज्बातों का ख्याल रखें।

नयी दिल्ली, 2 अप्रैल कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में बुधवार को आरोप लगाया कि एक विशेष समुदाय की जमीन पर सरकार की नजर है। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा वक्फ कानून में संशोधन होने पर देश में मुकदमेबाजी बढ़ेगी।

उन्होंने सदन में वक्फ (संशोधन) विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि वह यह नहीं कर रहे हैं कि संशोधन की जरूरत नहीं है, बल्कि संशोधन होना चाहिए और ‘‘हम इसके विरोध में नहीं हैं।’’

गोगोई ने कहा, ‘‘...यह कानून को और मजबूत बनाने के लिए होना चाहिए लेकिन इस विधेयक से देश में और समस्या बढ़ेगी, मसले बढ़ेंगे और मुकदमेबाजी भी बढ़ेगी।’’

लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने अपने भाषण में राजनीतिक आरोप लगाये और सदन को गुमराह किया।

इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच नोकझोंक देखी गई। गोगोई ने कहा, ‘‘आपने संप्रग सरकार के कार्यकाल के बारे में जो कुछ भी कहा, उसे साबित करें। आपने बार-बार आरोप लगाया, भ्रम फैलाया। कृपया आप भी सुनने का धैर्य रखें...।’’

कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे पर आक्रमण है।

गोगोई ने आरोप लगाया कि इस विधेयक को लाने का मूल उद्देश्य संविधान को कमजोर करना, भ्रम फैलाना, अल्पसंख्यक समुदायों को अपमानित करना तथा भारतीय समुदाय को विभाजित करना है ‘‘ताकि हमारे बीच विवाद चलता रहे और मसला बढता रहे।’’

उन्होंने सवाल किया, ‘‘लोकसभा में आपके कितने अल्पसंख्यक सांसद हैं, इसी से पता चल जाएगा कि आपके दिल में (मुसलमानों के प्रति) कितनी संवेदना है?’’

कांग्रेस सांसद ने कहा, ‘‘मंत्री जी ने कहा कि विधेयक लाने से पहले विस्तार से चर्चा की गई, यह पूरी तरह से गुमराह करने वाली बात है।’’

उन्होंने 2023 में हुईं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की चार बार बैठकों का विवरण सदन के पटल पर रखने की मांग करते हुए दावा किया कि उनमें से एक में भी नये संशोधन विधेयक का जिक्र तक नहीं किया गया था।

उन्होंने कहा, ‘‘जितनी भी बार बैठक हुई, उनमें एक भी बयान नहीं है कि हमें एक नया वक्फ संशोधन विधेयक चाहिए। नवंबर 2023 तक मंत्रालय ने वाजिब ही नहीं समझा कि नया विधेयक लाने की जरूरत है, तो इस विधेयक को किसने बनाया, यह कहां से आ गया?’’

उन्होंने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के बारे में कहा जा रहा है कि उसमें सबकी राय सुनी गई। उन्होंने दावा किया, ‘‘लेकिन विपक्ष के एक भी संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया। विभिन्न धाराओं पर एक-एक कर चर्चा भी नहीं हुई।’’

गोगोई ने कहा कि जेपीसी में ऐसे भी लोग थे, जिन्हें वक्फ की कोई जानकारी नहीं थी।

कांग्रेस सांसद ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा, ‘‘ इनकी मंशा कुछ और है। आज एक विशेष समुदाय की जमीन पर इनकी नजर है। कल समाज के दूसरे समुदायों की जमीन पर उनकी नजर होगी।’’

उन्होंने कहा कि वे भाईचारे के वातावरण को तोड़ना चाहते हैं, विधेयक लाने के पीछे यही उनका राजनीतिक उद्देश्य है।

उन्होंने कहा कि इस विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद देश में मसले बढ़ेंगे और मुकदमेबाजी बढ़ेगी।

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, 1857 में मंगल पांडे की शहादत का साथ दिया, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में साथ दिया, दांडी यात्रा का समर्थन किया, भारत के बंटवारे का विरोध किया, आप उस कौम पर दाग लगा रहे हैं।’’

गोगोई ने सत्तारूढ़ दल पर प्रहार करते हुए कहा, ‘‘आपने भारत छोड़ो आंदोलन (1942) का समर्थन नहीं किया लेकिन उस कौम (मुस्लिम) ने इसका समर्थन किया था, जबकि आप अंग्रेजों को दया याचिका दे रहे थे। जिस कौम ने जिन्ना के ‘द्विराष्ट्र सिद्धांत’ को पूरी तरह से नकार दिया, आप उस कौम पर दाग लगा रहे हैं। यही है आपकी बांटो और राज करो की नीति।’’

उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले देश में विभिन्न जगहों पर लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी, लेकिन जिन राज्यों में इनकी (भाजपा) ‘इबल इंजन’ सरकार है वहां सड़कों पर लोगों को ईद की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी गई। (भाषा) 

कोलकाता 2 अप्रैल झारखंड के साहेबगंज जिले में दो मालगाड़ियों के बीच टक्कर में मारे गए एनटीपीसी के लोको पायलट गंगेश्वर मल एक अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले थे और यह सेवा में रहने के दौरान उनकी अंतिम यात्रा थी।

लोको पायलट के परिवार की योजना थी कि सेनानिवृत्ति वाले दिन पूरा परिवार साथ में रात्रि भोज करेगा लेकिन अब उनके पास केवल यादें और आंसू हैं।

गंगेश्वर मल का परिवार पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में जियागंज स्थित घर में रहता है, उनके परिवार के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने काम से लौटने के बाद रात का खाना साथ में खाने का वादा किया था।

उनकी बेटी ने बताया कि एक अप्रैल उनके पिता का आखिरी कार्य दिवस था, जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ अच्छा समय बिताने की योजना बनाई थी।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने सुना कि बाबा (पिता) वापसी में सिग्नल प्वाइंट पर इंतजार कर रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य मालगाड़ी के इंजन ने उनके इंजन को सामने से टक्कर मार दी।’’

मंगलवार को बरहेट थाना क्षेत्र के भोगनाडीह के पास देर रात तीन बजे हुई इस दुर्घटना में एक अन्य लोको पायलट की भी मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। एनटीपीसी द्वारा संचालित मालगाड़ियां फरक्का में थर्मल पावर प्लांट में कोयला ले जा रही थीं।

साहेबगंज के अनुमंडल पुलिस अधिकारी किशोर तिर्की ने बताया, ‘‘आमने-सामने की टक्कर में दोनों मालगाड़ियों के चालकों की मौत हो गई।’’

पूर्वी रेलवे के प्रवक्ता कौशिक मित्रा ने स्पष्ट किया कि यह घटना एनटीपीसी के बुनियादी ढांचे से जुड़ी है।

मित्रा ने कहा, ‘‘ मालगाड़ियां और पटरियां एनटीपीसी की हैं। इसका भारतीय रेलवे से कोई लेना-देना नहीं है।’’  (भाषा)