नई दिल्ली, 4 अप्रैल । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने भारतीय रेलवे के ट्रैक नेटवर्क के विस्तार के लिए 18,658 करोड़ रुपये के निवेश से चार परियोजनाओं को मंजूरी दी है। शुक्रवार को सरकार द्वारा यह जानकारी दी गई। तीन राज्यों (महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़) के 15 जिलों को कवर करने वाली चार परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 1,247 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं में संबलपुर-जरापड़ा तीसरी और चौथी लाइन, झारसुगुड़ा-सासोन तीसरी और चौथी लाइन, खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा पांचवीं और छठी लाइन और गोंदिया-बल्हारशाह रेलवे लाइन का दोहरीकरण शामिल हैं। आधिकारिक बयान में कहा गया कि बढ़ी हुई लाइन क्षमता से मोबिलिटी में सुधार होगा, जिससे भारतीय रेलवे की दक्षता बढ़ेगी। ये मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को आसान बनाएंगे और भीड़भाड़ को कम करेंगे, जिससे भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्ततम खंडों पर इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा।

ये परियोजनाएं पीएम मोदी के नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, जो क्षेत्र के लोगों को "आत्मनिर्भर" बनाएंगी, जिससे उनके लिए रोजगार/अवसरों में वृद्धि होगी। ये परियोजनाएं मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का हिस्सा हैं, जिसमें एकीकृत योजना की आवश्यकता होती है और ये परियोजनाएं लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। इन परियोजनाओं के साथ, 19 नए स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा, जिससे दो आकांक्षी जिलों (गढ़चिरौली और राजनांदगांव) की कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

नई दिल्ली, 4 अप्रैल । दक्षिण कोरिया आने वाले वर्षों में भारत में अपने निवेश और व्यावसायिक गतिविधियों को दोगुना करने या इससे भी ज्यादा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। यह जानकारी नई दिल्ली में कोरियाई गणराज्य के राजदूत ली सेओंग-हो द्वारा शुक्रवार को दी गई। हरियाणा के मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप (एमईटी सिटी) में बॉडिटेक मेड के नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के उद्घाटन के अवसर पर राजदूत ने भारत के विस्तारित औद्योगिक और स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम में कोरियाई कंपनियों के बीच बढ़ती रुचि पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "मुझे कोरियाई कंपनियों द्वारा यहां अपने कारोबार का विस्तार करने की बढ़ती इच्छा के संकेत मिल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में भारत में कोरियाई निवेश और व्यावसायिक गतिविधि दोगुनी या तिगुनी हो जाएगी।" उन्होंने कहा, "भारत में कोरिया-भारत संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं।

हमारी सरकार इस संबंध को आगे बढ़ाने और इसके विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।" पॉइंट-ऑफ-केयर (पीओसी) डायग्नोस्टिक्स में दुनिया में अग्रणी कंपनी बॉडिटेक मेड ने हरियाणा के झज्जर में अपनी भारतीय शाखा बॉडिटेक मेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के तहत 50 करोड़ रुपये की लागत से अपना प्लांट शुरू किया। कुल 10,032 वर्ग मीटर में फैला यह नया प्लांट न केवल भारतीय बाजार की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि इस संयंत्र से वैश्विक स्तर पर उत्पादों का निर्यात भी किया जाएगा। एक बार पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद, बॉडिटेक का लक्ष्य भारत के इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स (आईवीडी) बाजार के पांच प्रतिशत से अधिक हिस्से पर कब्जा करना है और अकेले भारतीय बाजार से 650 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त करना है। 

 मथुरा, 4 अप्रैल । उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े दो मामलों में शुक्रवार को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े दो मामले सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध थे। पहला मामला मस्जिद कमेटी द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने से जुड़ा था, जिसमें हमने संशोधन आवेदन दाखिल कर अनुरोध किया था कि एएसआई और केंद्र सरकार को पक्ष बनाया जाए। हाईकोर्ट ने हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया था। हालांकि, मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने मामले को 8 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया। उन्होंने दूसरे मामले के बारे में कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जन्मभूमि से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया था और इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

नई दिल्ली, 4 अप्रैल । वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने इस विधेयक को पूरी तरह असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति ने अब तक विधेयक को मंजूरी नहीं दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कलेक्टरों को अवैध संपत्तियों को जब्त करने का आदेश पहले ही जारी कर दिया है। पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट था और आगे भी एकजुट रहेगा। सपा सांसद ने संसद सत्र के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "जब तक सत्र चलता है, कुछ अच्छे काम होते हैं। लोगों के मुद्दे उठाए जाते हैं। कभी उनका समाधान होता है, कभी नहीं, लेकिन कम से कम समस्याओं को सामने लाया जाता है और उन पर चर्चा होती है। सरकारी विधेयक पेश किए जाते हैं, जिनमें से कुछ उचित होते हैं, तो कुछ में विपक्ष और जनता को कमियां नजर आती हैं, जिन्हें उजागर किया जाता है।" दूसरी ओर, लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुके वक्फ संशोधन विधेयक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक कदम बताया है।

 नई दिल्ली, 4 अप्रैल । 'ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस' ने पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह के नाम पर फेलो कार्यक्रम की घोषणा की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को बताया दी कि पेशेवरों के लिए इस कार्यक्रम में इच्छुक लोग आवेदन कर सकते हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर जानकारी दी। उन्होंने पोस्ट में लिखा, "अब समय आ गया है कि भारत के सबसे प्रतिभाशाली लोग अपनी शक्ति को राजनीति में लाएं। डॉ. मनमोहन सिंह फेलो कार्यक्रम मध्य-करियर वाले पेशेवरों के लिए है, जो सार्वजनिक जीवन में कदम रखें, ईमानदारी के साथ नेतृत्व करें, तथा एक प्रगतिशील और समावेशी भारत के निर्माण में मदद करें।" राहुल गांधी ने आवेदन करने के लिए 'ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस' का एक लिंक भी साझा किया है। कांग्रेस से मिली जानकारी के अनुसार, इस कार्यक्रम के तहत देश भर से 50 पेशेवरों का चयन किया जाएगा और उन्हें पार्टी के प्रमुख नेता प्रशिक्षित करेंगे।

नई दिल्ली, 4 अप्रैल । अमेरिका से संभावित नए टैरिफ जोखिमों के बीच वाणिज्य मंत्रालय देश के फार्मा निर्यातकों से बातचीत कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रेसिप्रोकल टैरिफ के पहले चरण में फार्मा सेक्टर को बाहर रखा गया है। फार्मा सेक्टर और सरकार के बीच बातचीत ऐसे समय पर शुरू हुई है, जब हाल ही में (अमेरिकी समय के अनुसार गुरुवार को) ट्रंप ने अमेरिका में फार्मास्यूटिकल आयात पर टैरिफ लगाने का संकेत दिया है। हालांकि, टैरिफ में मामूली बढ़ोतरी से कोई खास असर नहीं होगा, लेकिन टैरिफ में बड़ी बढ़ोतरी से भारतीय दवा निर्माताओं के लाभ मार्जिन को नुकसान पहुंच सकता है। अमेरिका भारत के फार्मास्यूटिकल निर्यात के लिए एक प्रमुख बाजार है। अमेरिका में उपयोग होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं की लगभग 40 प्रतिशत आपूर्ति भारतीय कंपनियों द्वारा की जाती है। एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका को होने वाले सालाना भारतीय फार्मा निर्यात की वैल्यू करीब 9 अरब डॉलर है। टैरिफ में कोई भी तेज वृद्धि न केवल भारतीय निर्यातकों को प्रभावित कर सकती है, बल्कि अमेरिकी उपभोक्ताओं पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा हाल ही में कई सेक्टरों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है।

नई दिल्ली, 4 अप्रैल । लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुशी जताई। उन्होंने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि इस विधेयक को मंजूरी मिलने से अन्याय और भ्रष्टाचार को खत्म कर न्याय और पारदर्शिता की नई शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि 2013 में तुष्टिकरण के लिए रातों-रात वक्फ कानून को अतिवादी बना दिया गया, जिसके कारण दिल्ली के लुटियंस जोन की 123 वीवीआईपी संपत्तियां वक्फ को दे दी गईं। इस विधेयक के पारित होने से देश के विकास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है, जो न्याय और समानता को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए। सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "आज का दिन ऐतिहासिक है। संसद ने 'वक्फ (संशोधन) विधेयक - 2025' को मंजूरी दे दी है, जो दशकों से चले आ रहे अन्याय और भ्रष्टाचार को खत्म कर न्याय और पारदर्शिता की नई शुरुआत करेगा। 2013 में तुष्टिकरण के लिए रातों-रात वक्फ कानून को अतिवादी बना दिया गया, जिसके कारण दिल्ली के लुटियंस जोन की 123 वीवीआईपी संपत्तियां वक्फ को दे दी गईं।

लखनऊ, 4 अप्रैल । वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद जुमे की नमाज को लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी है। इसी क्रम में यूपी की राजधानी लखनऊ, गाजियाबाद, रायबरेली और संभल में धार्मिक स्थलों के सामने से मार्च निकाला जा रहा है। साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है। नमाज को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। नमाज के दौरान ड्रोन से निगरानी की जाएगी। संदिग्धों पर पुलिस कड़ी नजर रखेगी। लखनऊ में नमाज को लेकर टीले वाली मस्जिद, बड़ा इमामबाड़ा, ऐशबाग ईदगाह, बुलाकी अड्डा स्थित मस्जिद समेत विशेष सतर्कता का अभियान चलाया जा रहा है। मुस्लिम बहुल इलाकों और मस्जिदों के पास भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कई स्थलों पर सीसीटीवी और ड्रोन भी लगा दिए गए हैं। आने-जाने वालों पर भी पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। नमाज के बाद कुछ स्थानों पर वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विरोध प्रदर्शन की आशंका है। इसलिए सभी को अलर्ट किया गया है। लखनऊ के जेपीसी लॉ ऑर्डर बबलू कुमार ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर पूरी पुलिस अलर्ट है। ईद और रमजान के माह में जिस प्रकार से हमारी पुलिस टीम ने काम किया है, लोगों, मोहल्ले, थाने पर आपस में सामंजस्य का दौर चलाया गया है।

नई दिल्ली, 4 अप्रैल । भूकंप की मार झेल रहे म्यांमार की मदद के लिए क्वाड के सदस्य देश ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने शुक्रवार को मदद का हाथ बढ़ाया। इन देशों ने सामूहिक रूप से म्यांमार की मदद के लिए 20 मिलियन की मानवीय सहायता देने का ऐलान किया। अपनी फंडिंग और द्विपक्षीय प्रयासों के साथ क्वाड समूह राहत सामग्री की डिलीवरी को सुगम बना रहा है, आपातकालीन चिकित्सा दलों की तैनाती कर रहा है और भूकंप से प्रभावित लोगों की देखभाल के लिए म्यांमार में काम कर रहे मानवीय साझेदारों को मदद प्रदान कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों ने म्यांमार और थाईलैंड में आए बड़े भूकंप के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया। बयान में उन्होंने भूकंप से हुई जान-माल की भारी हानि, लोगों के घायल होने और बुनियादी ढांचे के नष्ट होने पर गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त की। समूह ने हाल ही में अस्थायी, आंशिक युद्धविराम की प्रतिबद्धताओं का स्वागत किया और सभी पक्षों से आग्रह किया कि वे इन उपायों को लागू करें, बढ़ाएं और फैलाएं, ताकि म्यांमार में जीवन रक्षक मदद को समय पर पहुंचाने के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाया जा सके।

नई दिल्ली/रांची, 4 अप्रैल । सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में रामनवमी सहित अन्य त्योहारों के दौरान बिजली काटने पर रोक लगाने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट की ओर से 3 अप्रैल को जारी आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। झारखंड सरकार के निर्देश पर राज्य बिजली वितरण निगम (जेबीवीएनएल) त्योहारों पर निकलने वाली शोभायात्रा या जुलूस में शामिल लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर एहतियात के तौर पर कई घंटों तक बिजली आपूर्ति बंद कर देता है। 1 अप्रैल, 2025 को सरहुल त्योहार की शोभायात्रा के दौरान भी रांची में पांच से दस घंटे तक बिजली काटी गई थी। इस पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रौशन ने 3 अप्रैल को स्वतः संज्ञान लेते हुए त्योहारों के दौरान बिजली आपूर्ति बंद करने के झारखंड सरकार के निर्देश पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार और जेबीवीएनएल से पूछा था कि सरहुल के दिन घंटों बिजली आपूर्ति बाधित क्यों रही? इससे होने वाली परेशानी को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया? बिजली काटे जाने से लोगों को होने वाली परेशानी से निजात दिलाने के लिए क्या वैकल्पिक उपाय किए जाते हैं?

नई दिल्ली, 4 अप्रैल । मन की बात के 120वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को योग दिवस की याद दिलाते हुए उलटी गिनती करने को कहा। पीएम मोदी ने अपील की कि स्वस्थ रहना है तो इसे शीघ्र अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें। योग यानी कुछ ऐसी क्रियाएं जो शरीर और मन-मस्तिष्क को दुरुस्त रखती हैं। मौसम कोई भी हो, इसके आसन हमें स्वस्थ रखने में मददगार साबित होते हैं। अब जबकि मौसम बदल रहा है, तो सवाल उठता है कि क्या जो आसन और प्राणायाम हम ठंड के मौसम में कर रहे थे, वही कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर योग भी कहता है कि बदलते मौसम के साथ आचार-व्यवहार में बदलाव जरूरी है! जाने-माने योग गुरु शैलेंद्र ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि हां, बदलते मौसम के साथ योगासन भी बदलता है। सवाल यही उठता है कि आखिर कौन से योग करें कि दिमाग और शरीर में शीतलता का संचार हो।

नई दिल्ली, 4 अप्रैल । केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट सत्र 2025 के समापन की जानकारी दी। उन्होंने इस सत्र को बेहद उत्पादक बताते हुए कहा कि संसद ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। रिजिजू ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों, अध्यक्षों, स्पीकर और राजनीतिक दलों के नेताओं का आभार जताया, जिनके सहयोग से यह संभव हुआ। रिजिजू ने बताया कि इस सत्र में राज्यसभा ने 17 घंटे और 2 मिनट की लंबी चर्चा के साथ इतिहास रचा। संशोधन विधेयक पर यह चर्चा हुई, जिसने 1981 के 15 घंटे 51 मिनट के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। यह बहस 3 अप्रैल को सुबह 11 बजे शुरू हुई और 4 अप्रैल को तड़के 4:02 बजे तक चली। खास बात यह रही कि इस दौरान एक भी व्यवधान नहीं हुआ। रिजिजू ने इसे एक बड़ी उपलब्धि करार देते हुए कहा कि इस रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल होगा। लोकसभा में भी सत्र बेहद सफल रहा। यहां 13 घंटे से अधिक समय तक रेलवे, ऊर्जा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़े अनुदानों की मांगों पर चर्चा हुई। वहीं, राज्यसभा में शिक्षा, रेलवे, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और गृह मंत्रालय के कामकाज पर विचार-विमर्श हुआ। रिजिजू ने कहा कि दोनों सदनों में चर्चा के दौरान आलोचना, सुझाव और स्पष्टीकरण का स्वस्थ आदान-प्रदान हुआ, लेकिन कोई स्थगन या व्यवधान नहीं देखा गया।

बैंकॉक, 3 अप्रैल । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरुवार को बैंकॉक में द्विपक्षीय चर्चा के बाद थाई प्रधानमंत्री पैतोंगटार्न शिनावात्रा ने एक बेहद खास गिफ्ट दिया। उन्होंने पीएम मोदी को पवित्र ग्रंथ 'द वर्ल्ड तिपिटका : सज्जया फोनेटिक एडिशन' भेंट किया। तिपिटका (पाली में) या त्रिपिटक (संस्कृत में) भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का एक प्रतिष्ठित संकलन है, जिसमें 108 खंड हैं और इसे प्रमुख बौद्ध धर्मग्रंथ माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किया गया संस्करण पाली और थाई लिपियों में लिखा गया है, जो नौ मिलियन से अधिक अक्षरों का सटीक उच्चारण सुनिश्चित करता है। यह विशेष संस्करण 2016 में थाई सरकार ने 'विश्व तिपिटका परियोजना' के हिस्से के रूप में राजा भूमिबोल अदुल्यादेज (राम IX) और रानी सिरीकित के 70 साल के शासनकाल की स्मृति में प्रकाशित किया था। पीएम मोदी ने कहा, "प्रधानमंत्री शिनावात्रा ने मुझे त्रिपिटक भेंट किया और मैंने भगवान बुद्ध की भूमि भारत की ओर से हाथ जोड़कर इसे स्वीकार किया। पिछले वर्ष भारत ने भगवान बुद्ध और उनके दो प्रमुख शिष्यों के पवित्र अवशेष थाईलैंड भेजे थे। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि करीब चार मिलियन लोगों ने इन अवशेषों को नमन किया।"

नई दिल्ली, 4 अप्रैल । भाजपा सांसद संबित पात्रा ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्हें 'तानाशाह' बताया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार को सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ने भी देखा है। उनकी हिटलरशाही किसी से छिपी नहीं है। दरअसल, पश्चिम बंगाल एसएससी भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रदेश की ममता सरकार को झटका लगा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। साथ ही तीन महीने के अंदर नए सिरे से चयन प्रक्रिया के आदेश भी दिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ममता बनर्जी ने मानने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी को लेकर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने शुक्रवार को कहा, "बंगाल में आज क्या स्थिति है, किसी से छिपी नहीं है। बंगाल में भ्रष्टाचार और 'दीदी' की तानाशाही सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखी है। हाल ही में ममता बनर्जी ने ऑक्सफोर्ड जाकर दावा किया कि वह एक बाघिन हैं, लेकिन क्या आपने ऐसी बाघिन देखी है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है? एक बाघिन कभी अपने बच्चों को नहीं मारती और एक सच्चा नेता भी कभी ऐसा काम नहीं करता जिससे लोगों का जीवन नरक बन जाए। लेकिन, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार की वजह से लाखों लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।"

नई दिल्ली, 4 अप्रैल । दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रैपिड रेल (नमो भारत) कॉरिडोर के प्रमुख स्टेशन सराय काले खां तक ट्रेन संचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। एनसीआरटीसी (नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन) द्वारा सराय काले खां में निर्मित रिसीविंग सब-स्टेशन (आरएसएस) अब बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है और इसकी टेस्टिंग जारी है। यह आरएसएस, नमो भारत के फेज-1 के तीनों कॉरिडोर का पावर जंक्शन पॉइंट होगा, जहां से पूरे नेटवर्क को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इस सब-स्टेशन में 66 केवी की बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और गैस टर्बाइन पावर स्टेशन (जीटीपीएस) के साथ करार किया गया है। यहां से 25 केवी की आपूर्ति ट्रेनों के संचालन के लिए और 33 केवी की आपूर्ति स्टेशन परिसरों के लिए की जाएगी। इस पावर स्टेशन में 66/33 केवी के दो ट्रांसफॉर्मर और 66/25 केवी के दो ट्रांसफॉर्मर लगाए गए हैं। इनमें से तीन ट्रांसफॉर्मर सक्रिय रहेंगे, जबकि एक को बैकअप के रूप में रखा गया है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए दो और 66/25 केवी ट्रांसफॉर्मर भी लगाए जाएंगे। यह सब-स्टेशन सराय काले खां स्टेशन के पास ही स्थित है, जिससे ट्रेन संचालन की तकनीकी आवश्यकताओं को समय पर पूरा किया जा सकेगा। इस पावर स्टेशन के पूरा होने से सराय काले खां से मेरठ तक के पहले फेज में ट्रेन संचालन की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। इस खंड में सराय काले खां, गाजियाबाद, मुरादनगर, शताब्दी नगर और मोदीपुरम में कुल पांच आरएसएस प्रस्तावित हैं, जिनमें से चार बनकर तैयार हो चुके हैं। एनसीआरटीसी द्वारा बनाए जा रहे सभी आरएसएस को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) के मानकों पर तैयार किया जा रहा है।

नयी दिल्ली, 4 अप्रैल राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गयी।

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन के 267वें सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने से पहले अपने पारंपरिक संबोधन में कहा कि इस दौरान सदन में वक्फ (संशोधन) विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुयी।

उन्होंने कहा कि इस सत्र के दौरान राष्ट्रपति अभिभाषण और बजट पर लंबी चर्चा हुयी। इसके साथ ही चार अहम मंत्रालयों के कामकाज पर भी चर्चा हुयी और सत्र के दौरान सदन की उत्पादकता 119 प्रतिशत रही।

उन्होंने कहा कि तीन अप्रैल को सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होकर चार अप्रैल तड़के तक चली जो अब तक की सबसे लंबी बैठक थी।

गौरतलब है कि उच्च सदन के 267वें सत्र की शुरुआत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति अभिभाषण के साथ हुई थी।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 4 अप्रैल उच्चतम न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल में करीब 26 हजार शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की।

केंद्रीय मंत्री और भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दावा किया कि बनर्जी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के बाद शिक्षकों की भर्ती मामले में जेल जाने वाली दूसरी मुख्यमंत्री होंगी।

पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, ‘‘ममता बनर्जी को अब सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर उनमें जरा भी जिम्मेदारी का अहसास बचा है तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए... वह निश्चित रूप से जेल जाएंगी।’’

मजूमदार ने कहा कि लगभग 26 हजार भर्ती में से करीब 20 हजार का चयन वास्तव में किया गया, जबकि अन्य को राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा कथित रूप से रचे गए घोटाले से लाभ मिला।

उन्होंने बर्खास्त किए गए योग्य कर्मचारियों को सरकार द्वारा सत्तारूढ़ पार्टी के कोष या मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से वेतन का भुगतान किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बर्खास्त योग्य कर्मियों और उनके परिवारों को अंधकारमय भविष्य का सामना करना पड़ रहा है।

पात्रा ने कहा कि फैसले के बाद बनर्जी की विश्वसनीयता और वैधता खत्म हो गई है।

बनर्जी की इस बात पर कि वह मानवीय आधार पर फैसले को स्वीकार नहीं कर सकतीं, पात्रा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय को उन पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उन अभ्यर्थियों की पहचान करने का सुझाव दिया था जिनकी भर्ती भ्रष्ट तरीकों से हुई थी।

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) को फटकार लगाते हुए कहा कि उसने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्ति में खामियों तथा अवैधताओं को जानबूझकर छुपाया।

प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द करने से संबंधित अपने फैसले में यह तीखी टिप्पणी की।  (भाषा)

ठाणे, 4 अप्रैल महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पिता द्वारा मोबाइल फोन में गेम खेलने से मना करने और मोबाइल फोन छीन लिए जाने से नाराज 16 वर्षीय एक लड़के ने कथित तौर पर अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

यहां एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना बृहस्पतिवार को अंबरनाथ कस्बे के नेवाली गांव की एक चॉल में हुई।

अधिकारी ने बताया कि कक्षा 10 वीं के छात्र अमन साहू ने कथित तौर पर अपने घर में छत से उस समय फांसी लगा ली, जब उसके परिजन घर से बाहर गए हुए थे।

पुलिस के अनुसार, किशोर के माता-पिता चाहते थे कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और उन्होंने उसे अतिरिक्त कक्षाओं में दाखिला दिलाया था।

पुलिस ने बताया कि लड़का मोबाइल फोन पर गेम खेलने का आदी था और परिवार के लोग उसके मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहते थे जिसके चलते उन्होंने लड़के से मोबाइल फोन छीन लिया।

पुलिस के बताया कि परिवार द्वारा मोबाइल ले लिए जाने से हताश लड़ने ने आत्मघाती कदम उठाया।

वरिष्ठ निरीक्षक अनिल जगताप ने बताया कि उल्हासनगर के हिल लाइन थाने में पुलिस ने दुर्घटना के कारण मौत का मामला दर्ज कर लिया है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 4 अप्रैल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी का नाम लिए बिना कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक को पारित किए जाने पर उनकी टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण और संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा के अनुरूप नहीं है।

राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी ने आरोप लगाया था कि वक्फ (संशोधन) विधेयक,2025 को जबरन पारित किया गया और यह विधेयक संविधान पर सरेआम हमला है।

बजट सत्र के आखिरी दिन, सदन में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू द्वारा सोनिया की टिप्पणी का उल्लेख किए जाने के बाद बिरला ने यह भी कहा कि एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा लोकसभा की कार्यवाही पर प्रश्न उठाना उचित नहीं है।

कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की प्रमुख सोनिया गांधी ने बृहस्पतिवार को सरकार पर वक्फ (संशोधन) विधेयक को मनमाने ढंग से पारित कराने का आरोप लगाते हुए दावा किया था कि यह विधेयक संविधान पर सरेआम हमला है तथा यह समाज को स्थायी ध्रुवीकरण की स्थिति में बनाए रखने की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है।

उन्होंने संसद भवन परिसर में संपन्न सीपीपी की बैठक में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ संबंधी विधेयक, निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली, भारत के पड़ोसी देशों में राजनीतिक स्थिति, संसद में गतिरोध, विपक्ष के नेताओं को ‘‘बोलने की अनुमति नहीं दिए जाने’’ और कई अन्य विषयों को लेकर सरकार तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तीखा हमला किया था।

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने बृहस्पतिवार को दावा किया था, ‘‘कल (बुधवार) वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 लोकसभा में पारित हो गया और आज (बृहस्पतिवार) यह राज्यसभा में लाया जाने वाला है। (लोकसभा में) विधेयक को असल में जबरन पारित किया गया। हमारी पार्टी की स्थिति स्पष्ट है। यह विधेयक संविधान पर सरेआम हमला है। यह हमारे समाज को स्थायी ध्रुवीकरण की स्थिति में बनाए रखने की भाजपा की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है।’’

रीजीजू ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा, ‘‘एस्मा (आवश्यक सेवा अनुरक्षण) अधिनियम, 1981 पर 16 घंटे 51 मिनट चर्चा हुई थी। यह रिकॉर्ड तोड़ते हुए राज्यसभा में बृहस्पतिवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक पर 17 घंटे दो मिनट चर्चा हुई, जो ऐतिहासिक है। इस तरह सबसे लंबी चर्चा हुई।’’

उन्होंने सोनिया गांधी का नाम लिए बिना कहा, ‘‘कई सांसदों ने मुझे बताया कि दूसरे सदन (राज्यसभा) की एक सदस्य ने यह आरोप लगाया है कि चर्चा के बिना ‘बुलडोज’ कर विधेयक पारित किया गया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जबकि यह विधेयक नियम और प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। इसकी तारीफ करने के बजाय यह कहा गया कि ‘बुलडोज’ करके विधेयक पारित किया गया।’’

रीजीजू ने लोकसभा अध्यक्ष से इस पर एक व्यवस्था देने का आग्रह किया।

बिरला ने कहा, ‘‘संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि कांग्रेस की एक वरिष्ठ सदस्य, जो इस सदन की सदस्य रह चुकी हैं और अब दूसरे सदन की सदस्य हैं, उनके द्वारा संसद परिसर में यह बयान दिया गया है कि वक्फ (संशोधन) विधेयक जबरदस्ती पारित किया गया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जबकि वक्फ (संशोधन) विधेयक पर सदन में 13 घंटे 53 मिनट चर्चा हुई, जिसमें सभी सदस्यों ने अपने विचार रखे। विधेयक पर तीन बार मत विभाजन हुआ।’’

उन्होंने कहा कि अत: यह विधेयक सदन के नियमों के अनुसार पारित किया गया।

बिरला ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन की कार्यवाही पर एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा प्रश्न उठा गया।

उन्होंने यह भी कहा कि यह उचित नहीं है और संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा के अनुरूप नहीं है।

कांग्रेस के सदस्यों ने भी अपनी बात रखने का आग्रह करते हुए सदन में हंगामा किया।

इसके कुछ मिनट बाद ही बिरला ने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।

राज्यसभा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 को बृहस्पतिवार देर रात पारित किया। इससे पहले, लोकसभा ने बुधवार देर रात करीब दो बजे इन्हें पारित किया था।  (भाषा) 

नयी दिल्ली, 4 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सांविधिक प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को विचार करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील से कहा, ‘‘यह नीतिगत मामला है। आप संसद से कानून बनाने के लिए कहें।’’

पीठ ने कहा, ‘‘हम मौजूदा याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि राहत नीतिगत दायरे में आती है।’’

याचिका का निपटारा करते हुए पीठ ने याचिकाकर्ता को प्राधिकरण के समक्ष अभ्यावेदन करने की छूट प्रदान की।

पीठ ने कहा कि अगर ऐसा कोई अभ्यावेदन किया जाता है, तो उस पर आठ सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार विचार किया जाना चाहिए।

‘जेप फांउंडेशन’ द्वारा दायर याचिका में उच्चतम न्यायालय से केंद्र और अन्य को सोशल मीडिया मंच पर बच्चों की पहुंच को विनियमित करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जैसी मजबूत आयु सत्यापन प्रणाली की शुरुआत को अनिवार्य करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

अधिवक्ता मोहिनी प्रिया के माध्यम से दायर याचिका में बाल सुरक्षा नियमों का पालन करने में विफल रहने वाले सोशल मीडिया मंच के लिए सख्त दंड लागू करने का भी अनुरोध किया गया है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 4 अप्रैल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि ऐसे राष्ट्रीय कानून की ज़रूरत है जो दलितों और आदिवासियों को लक्षित करके बनाई गई योजनाओं के लिए बजट में एक उचित हिस्सा सुनिश्चित करे।

उन्होंने दलित और आदिवासी समुदायों के शोधकर्ताओं, कार्यकर्ताओं और समाजसेवियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद यह टिप्पणी की।

राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘हाल ही में मेरी मुलाक़ात दलित और आदिवासी समुदायों से जुड़े शोधकर्ताओं, कार्यकर्ताओं और समाजसेवियों से हुई। उन्होंने मांग की कि एक राष्ट्रीय कानून बनाया जाए, जो केंद्रीय बजट का एक निश्चित हिस्सा दलितों और आदिवासियों के लिए सुनिश्चित करे।’’

उन्होंने कहा कि कर्नाटक और तेलंगाना में ऐसा कानून पहले से लागू है और वहां इन समुदायों को ठोस लाभ मिला है।

राहुल गांधी के अनुसार, ‘‘संप्रग सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भी दलितों और आदिवासियों के लिए "उप-योजनाओं" की शुरुआत की थी। लेकिन मोदी सरकार के दौरान इस प्रावधान को कमज़ोर कर दिया गया है और बजट का बहुत कम हिस्सा इन वर्गों तक पहुंच रहा है।’’

उन्होंने कहा कि दलित और आदिवासी लंबे समय से हक़ और प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं।

उनका कहना है, ‘‘आज हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि उन्हें सत्ता में भागीदारी और शासन में आवाज़ देने के लिए और क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं।’’

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, ‘‘हमें एक ऐसे राष्ट्रीय कानून की ज़रूरत है जो दलितों और आदिवासियों को लक्षित करके और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई योजनाओं के लिए बजट में एक उचित हिस्सा सुनिश्चित करे।’’  (भाषा) 

 देहरादून, 4 अप्रैल । उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए रुद्रप्रयाग जिले में एक अहम बैठक हुई। जिला कार्यालय सभागार में सचिव वित्त और यूसीसी के महानिबंधक डॉ. वी. षणमुगम ने यह समीक्षा बैठक की। इसमें जिलाधिकारी सौरभ गहरवार और अन्य अधिकारियों के साथ यूसीसी पंजीकरण की प्रगति पर विस्तार से बात हुई। महानिबंधक ने यूसीसी को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया और उपनिबंधकों के सवालों का जवाब देते हुए जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की तारीफ की और कहा कि कम आबादी वाला जिला होने के बावजूद यहां कई बड़े जिलों से ज्यादा पंजीकरण हुए हैं। यह जिला प्रशासन और अधिकारियों की मेहनत को दिखाता है। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने बताया कि रुद्रप्रयाग में यूसीसी पंजीकरण तेजी से चल रहा है। अब तक 6,382 से ज्यादा लोगों का पंजीकरण हो चुका है, जो जिले की कुल आबादी का करीब 20 प्रतिशत है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा, 60 प्रतिशत से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने भी अपना पंजीकरण पूरा कर लिया है। गांव-गांव तक इस अभियान को पहुंचाने के लिए खास कोशिशें की जा रही हैं।

सहरसा, 4 अप्रैल । बिहार के सहरसा जिले के चांदनी चौक की रहने वाली जूली प्रवीण आज आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुकी हैं। कभी अपने पति के जूता-चप्पल के व्यवसाय में हुए घाटे से जूझ रही जूली ने अब अचार व्यवसाय में सफलता की नई कहानी लिखी है। न केवल उन्होंने अपने परिवार को आर्थिक संकट से उबारा, बल्कि तीन अन्य महिलाओं को रोजगार देकर उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लेकर आईं। जूली प्रवीण के पति मो. मेहताब पहले जूता-चप्पल का व्यवसाय चलाते थे। उनका काम ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन 2020 में कोरोना महामारी के कारण कारोबार ठप हो गया। लॉकडाउन और बाजार में आई मंदी के कारण उनकी बिक्री में भारी गिरावट आई और 2021 के अंत तक दुकान बंद करनी पड़ी। अचानक आए इस आर्थिक संकट ने पूरे परिवार को मुश्किल में डाल दिया। पति के व्यवसाय में नुकसान होने के बाद जूली ने हार नहीं मानी। उन्होंने अचार बनाने के व्यवसाय के बारे में सोचा। जनवरी 2022 में उन्होंने सहरसा बस्ती में किराए पर एक छोटा-सा मकान लिया और वहीं से अचार बनाना शुरू किया। शुरुआत में उन्हें मात्र 50,000 रुपये की आमदनी हुई, लेकिन धीरे-धीरे उनका स्वाद ग्राहकों की जबान पर चढ़ गया।

इस दौरान जूली को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से 2 लाख रुपये का ऋण मिला, जिससे उन्होंने अपने व्यवसाय को और विस्तार दिया। अब जूली हर महीने 10 क्विंटल अचार बनाकर बाजार में बेच रही हैं। जूली प्रवीण ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "मैंने कभी नहीं सोचा था कि अचार बनाने का काम इतना बड़ा रूप ले लेगा। अब मेरा सपना है कि मैं अपने इस व्यवसाय को और आगे बढ़ाऊं और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रोजगार दूं।" उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के समय से ही हमने यह कारोबार शुरू किया। इसके बाद मैंने मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना से दो लाख रुपये का लोन लिया। अब मेरा कारोबार बढ़ने लगा है। अब सालाना आठ से 10 लाख रुपये का कारोबार होता है। मो. मेहताब ने कहा कि जूली ने हमारी जिंदगी बदल दी। जब हमारा पुराना व्यवसाय बंद हुआ, तब हम बहुत परेशान थे, लेकिन आज हम फिर से आत्मनिर्भर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि, शुरुआत में थोड़ी कठिनाई आई, लेकिन हम फोकस होकर अपने व्यवसाय पर ध्यान देते गए और आगे बढ़ते गए। जूली के बनाए अचार अब पूरे इलाके में मशहूर हो चुके हैं। वे 12 तरह के अचार तैयार करती हैं, जिनमें लाल मिर्च भरुआ, मिक्स अचार, हरी मिर्च, आंवला, कटहल, इमली कैरी और बिरयानी स्पेशल अचार प्रमुख हैं।

नई दिल्ली, 4 अप्रैल । राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार को प्रारंभ होने के कुछ देर बाद ही सत्ता पक्ष के सांसदों ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले को सदन में उठाया। भाजपा सांसदों का कहना था कि पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक और गैर शिक्षक भर्ती में अनियमितता बरती गई। इस विषय पर सदन में काफी हंगामा हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ देर बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। भाजपा सांसद डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सदन में अपनी बात रखते हुए कहा कि वर्ष 2016 में पश्चिम बंगाल में 25 हजार शिक्षकों और गैर-शिक्षक पदों पर बहाली हुई थी। अनियमितताओं को देखते हुए पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने भर्तियां निरस्त कर दी थीं। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस की बेंच ने हाईकोर्ट के निर्णय को यथावत रखा है। इसके साथ कोर्ट ने कहा कि हटाए गए कर्मचारियों से वेतन की रिकवरी न की जाए। पश्चिम बंगाल की सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय किया है। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन किया है।

बोकारो, 4 अप्रैल । बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी की मांग पर आंदोलित विस्थापित युवाओं पर लाठी चार्ज में एक युवक की मौत की घटना पर शहर में बवाल जारी है। बोकारो की उपायुक्त विजया जाधव के निर्देश पर पुलिस ने बोकारो स्टील प्लांट के मुख्यालय इस्पात भवन के समक्ष सीआईएसएफ और विस्थापितों के बीच हिंसक टकराव की घटना के लिए बीएसएल (बोकारो स्टील लिमिटेड) के मुख्य महाप्रबंधक हरि मोहन झा को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के विरोध में शुक्रवार को बुलाए गए बोकारो बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कम से कम तीन बसों सहित पांच गाड़ियों में आग लगा दी। कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई है। शहर के तमाम इलाके पूरी तरह बंद हैं। बंद समर्थकों ने दुंदीबाग हाट में एक दुकान में भी आग लगा दी। हालांकि, इस पर थोड़ी देर बाद ही काबू पा लिया गया। बोकारो शहर में जिस तेनुघाट डैम की नहर के जरिए पानी पहुंचता है, उसे आंदोलनकारियों ने काट दिया है। इससे शहर में जलापूर्ति प्रभावित होने की आशंका पैदा हो गई है। इस बीच जिला प्रशासन और बीएसएल प्रबंधन ने आंदोलन कर रहे विस्थापित अप्रेंटिस संघ की सभी मांगें मान ली हैं। प्लांट में ट्रेनिंग पूरी कर चुके सभी विस्थापित अप्रेंटिस ट्रेनीज को बीएसएल प्रबंधन 21 दिनों में पद सृजित कर तीन माह के अंदर नियुक्ति देगा।

प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विस्थापित युवाओं को कोचिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। लाठीचार्ज में मारे गए मृतक के परिजनों को 20 लाख मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने पर सहमति बनी है। लाठीचार्ज में घायल हुए लोगों का बोकारो जेनरल हॉस्पिटल में मुफ्त उपचार होगा और प्रत्येक का 10,000 रुपए मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। यह भी तय हुआ है कि अन्य मांगों के लिए बीएसएल विस्थापितों के साथ प्रति माह की 15 तारीख को जिला नियोजन पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता की उपस्थिति में बैठक होगी। बोकारो की उपायुक्त ने सीआईएसएफ और विस्थापितों के बीच टकराव की जांच के लिए एक कमेटी गठित की है। यह कमेटी बीएसएल प्रशासनिक भवन के सीसीटीवी और मीडिया से प्राप्त फुटेज के साथ अन्य माध्यमों से साक्ष्य जुटा रही है। बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी की मांग को लेकर आंदोलित विस्थापितों पर गुरुवार की देर शाम लाठीचार्ज में एक युवक की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद शहर में बवाल मच गया है। इस घटना के विरोध में विस्थापितों के संगठन के अलावा आजसू पार्टी, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा सहित कई दलों ने शुक्रवार को बंद बुलाया था, जिसका सुबह से ही व्यापक असर देखा गया।