नई दिल्ली, 23 जुलाई । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को दिए गए विशेष पैकेज पर विपक्ष हमलावर हो गया है। केंद्रीय बजट पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह 'कुर्सी बचाओ' बजट है। उन्होंने कहा कि ये बजट एनडीए के नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को साथ रखने के लिए है, ये बजट देश के लिए नहीं है। इसमें बंगाल के लिए कुछ नहीं है, इनको बंगाल से कोई लेना देना नहीं है। बंगाल से इनका सफाया हो जाएगा। केंद्रीय बजट को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जब तक किसान और नौजवानों की पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा तब तक जनता को कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा।

उन्होंने कहा, "अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो निवेश की क्या स्थिति है? जो परियोजनाएं वे चला रहे हैं, वे कभी समय पर पूरी नहीं होतीं। यह अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के किसानों के लिए बजट में कुछ है जो प्रधानमंत्री देते हैं?" वहीं, केंद्रीय बजट 2024 पर मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, "महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ होना चाहिए था, बजट में कुछ भी नहीं है, रसोई का ख्याल नहीं रखा गया है। सरकार महंगाई को लेकर कोई कदम नहीं उठाना चाहती।" बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। सीतारमण ने बिहार को अतिरिक्त आर्थिक मदद देने को लेकर कहा, "बिहार के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपये की लागत से 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोध पर शीघ्रता से कार्रवाई की जाएगी।" इसके अलावा और भी योजनाएं बिहार को दी गई हैं। उधर आंध्र प्रदेश को लेकर वित्त मंत्री ने कहा, "हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्वित्त अधिनियम की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की है। राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम बहु-कार्यात्मक पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से विशेष वित्तीय संस्थान की बात कर रहे हैं। हम सहायता सुविधा दे रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी और भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि दी जाएगी।" (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 23 जुलाई सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि ये योजनाएं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में नामांकन पर आधारित होंगी।

पहली योजना के तहत सभी क्षेत्रों में कार्यबल में प्रवेश करने वालों को एक महीने का वेतन प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि दूसरी योजना में पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के रोजगार से जुड़े विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करेगी।

वित्त मंत्री ने कहा, “रोजगार के पहले चार वर्षों में ईपीएफओ अंशदान के संबंध में कर्मचारी और नियोक्ता को सीधे निर्दिष्ट पैमाने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस योजना से 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।”

सीतारमण ने कहा कि तीसरी योजना के तहत सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को लिया जाएगा।

उन्होंने कहा, “एक लाख रुपये तक मासिक वेतन के अंतर्गत सभी अतिरिक्त रोजगार को गिना जाएगा।”

सीतारमण ने कहा कि सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए ईएफपीओ अंशदान के रूप में नियोक्ताओं को दो वर्षों तक 3,000 रुपये प्रतिमाह तक की राशि प्रतिपूर्ति करेगी।

मंत्री ने यह भी घोषणा की कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देश में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र, क्षेत्र विशेषज्ञों और अन्य को धन मुहैया कराएगी।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 23 जुलाई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार जीएसटी (माल एवं सेवा कर) को अधिक सरल और युक्तिसंगत बनाने का प्रयास करेगी। यह एक ऐसा कदम है जो कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

सरकार ने सीमा शुल्क दरों को युक्तिसंगत बनाने का भी प्रस्ताव रखा।

मंत्री ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली तीन और दवाओं पर सीमा शुल्क छूट की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि जीएसटी ने आम आदमी पर कर का बोझ कम किया है और उद्योग के लिए लॉजिस्टिक लागत कम की है।  (भाषा) 

नयी दिल्ली, 23 जुलाई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को घोषणा की कि सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर दिए जाएंगे, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा।

कौशल विकास क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री द्वारा घोषित उपायों में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को ‘हब और स्पोक मॉडल’ में उन्नत करना, पाठ्यक्रम सामग्री को उद्योगों की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना तथा मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन करना शामिल है।

सीतारमण ने कहा, ‘‘सरकार की योजनाओं और नीतियों के तहत किसी भी लाभ के लिए पात्र नहीं रहे हमारे युवाओं की मदद के लिए सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस उद्देश्य के लिए ई-वाउचर हर साल एक लाख छात्रों को सीधे दिए जाएंगे, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान होगा।’’

केंद्रीय बजट 2024-25 में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 23 जुलाई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग के लिए कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ छूट सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये सालाना करने की योजना है।

उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए वायदा एवं विकल्प प्रतिभूतियों के मामले में प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव किया।

सीतारमण ने कहा कि शेयर पुनर्खरीद से होने वाली आय पर कर लगेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि कर विवाद कम करने के लिए सरकार विवाद से विश्वास योजना 2024 लाने की तैयारी कर रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत एक करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवासीय जरूरतों को पूरा किया जाएगा।

सीतारमण ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 नये औद्योगिक पार्क विकसित किए जाने की भी घोषणा की।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 23 जुलाई  कांग्रेस ने केंद्रीय बजट पेश होने के बाद केंद्र सरकार पर ‘कॉपी-पेस्ट’ सरकार होने का आरोप लगाया और कहा कि उसे मुख्य विपक्षी दल का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उसने जिस इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है वह इस लोकसभा चुनाव के विपक्षी पार्टी के घोषणापत्र में किए गए प्रशिक्षुता के अधिकार के वादे पर आधारित है।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि सीतारमण का बजट भाषण दिखावे पर ज्यादा केंद्रित रहा है तथा केंद्र सरकार ने 10 साल तक इनकार करने के बाद स्वीकार किया है कि बेरोजगारी राष्ट्रीय संकट है जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने केंद्रीय बजट-2024-25 में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है जिसके तहत युवाओं को इंटर्नशिप के साथ 5,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा।

कांग्रेस ने हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणापत्र (न्याय पत्र) में प्रशिक्षुता के अधिकार का वादा किया था जिसके तहत उसने डिप्लोमा एवं डिग्रीधारक बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण के साथ एक साल तक हर महीने 8500 रुपये देने का वादा किया था। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को ‘पहली नौकरी पक्की’ नाम भी दिया था।

रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘वित्त मंत्री ने कांग्रेस के न्याय पत्र-2024 से सीख ली है और इसका ‘इंटर्नशिप’ कार्यक्रम स्पष्ट रूप से कांग्रेस के प्रस्तावित प्रशिक्षुता कार्यक्रम पर आधारित है, जिसे ‘पहली नौकरी पक्की’ कहा गया था। हालांकि, अपनी चिर-परिचित शैली में योजना को सभी डिप्लोमा धारकों और स्नातकों के लिए गारंटी के बजाय मनमाने लक्ष्य (एक करोड़ इंटर्नशिप) के साथ, सुर्खियां बटोरने के लिए डिज़ाइन किया गया है।’’

उन्होंने दावा किया, ‘‘10 साल के इनकार के बाद ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार अंततः चुपचाप स्वीकार करने के लिए आगे आई है कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी एक राष्ट्रीय संकट है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।’’

रमेश ने कहा कि अब तक बहुत देर हो चुकी है और लगता है कि बजट भाषण कदम उठाने की तुलना में दिखावे पर अधिक केंद्रित है।

उन्होंने यह दावा भी किया, ‘‘यह बेहद निराशाजनक है कि डेटा और सांख्यिकी पर वित्त मंत्री की घोषणा में दशकीय जनसंख्या जनगणना के लिए फंड जारी करने का कोई उल्लेख नहीं है। दशकीय जनसंख्या 2021 में होनी थी, लेकिन अब तक नहीं की गई है। आज़ादी के बाद यह पहली बार है कि जनगणना समय पर नहीं हुई है। जनगणना का समय पर न होना राज्य की प्रशासनिक क्षमताओं के सामने एक बड़ी बाधा है।’’

रमेश ने कहा, ‘‘इसके गंभीर दुष्परिणाम हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें तो जनगणना नहीं होने से 10-12 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। इसका मतलब यह भी है कि सरकार अपने राजग के सहयोगियों की मांग के बावजूद, सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना से बचती रहेगी।’’

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें इस बात की खुशी हुई है कि लोकसभा चुनाव के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्य विपक्षी दल का घोषणापत्र पढ़ा।

पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘मुझे यह जानकर खुशी हुई कि माननीय वित्त मंत्री ने चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस का लोकसभा 2024 का घोषणापत्र पढ़ा है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि उन्होंने कांग्रेस घोषणापत्र के पृष्ठ 30 पर उल्लिखित रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन (ईएलआई) को वस्तुतः अपना लिया है।’’

उनका कहना है, ‘‘मुझे इस बात की भी खुशी है कि उन्होंने कांग्रेस घोषणापत्र के पृष्ठ 11 पर उल्लिखित प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए भत्ते के साथ-साथ प्रशिक्षुता योजना भी शुरू की है। काश, वित्त मंत्री ने कांग्रेस घोषणापत्र में कुछ अन्य विचारों की नकल की होती। मैं शीघ्र ही छूटे हुए बिंदुओं की सूची बनाऊंगा।’’

कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘कॉपी-पेस्ट सरकार। 2024-25 के बजट में कांग्रेस की घोषणा पत्र का असर। निर्मला सीतारमण को कांग्रेस के ‘न्याय पत्र 2024’ का सहारा लेना पड़ा। कांग्रेस के 5 ‘न्याय’ में सबसे पहला युवा न्याय। पहली नौकरी पक्की: युवा न्याय के तहत हर डिग्री/ डिप्लोमा धारक को एक लाख रुपये मानदेय देने का वादा किया गया था’’

उन्होंने कहा, ‘‘बजट 2024-25 में सिर्फ एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का प्रावधान, इंटर्नशिप के दौरान साठ हजार रुपये का प्रावधान। हालांकि, मोदी सरकार को इस विचार के लिए कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए।’’ (भाषा)

23 जुलाई को आम बजट पेश करने के एक दिन पहले भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जुलाई को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया.

 डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

आर्थिक सर्वेक्षण देश की आर्थिक स्थिति की साफ तस्वीर पेश करने में भारत सरकार की मदद करता है. आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले एक साल की आर्थिक गतिविधियों, रोजगार के आंकड़े, महंगाई और बजट घाटा जैसी अहम जानकारियां शामिल होती हैं.

सोमवार, 22 जुलाई को बजट सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 पेश किया. आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली है और महामारी के बाद इसमें मजबूत सुधार हुआ है. सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी लगभग 6.6-7 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी.

महंगाई किस ओर जा रही है
आर्थिक सर्वे में कहा गया, "महामारी और उसके बाद के भू-राजनीतिक तनावों ने महंगाई के प्रबंधन में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए काफी चुनौतियां पेश कीं. महामारी के कारण सप्लाई चेन पर असर पड़ा और वैश्विक संघर्षों के कारण वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी ने भारत को काफी प्रभावित किया. इसके नतीजतन वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 में मुख्य उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं में मूल्य दबाव देखा गया."

सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक, "पिछले दो सालों में कठोर मौसम की स्थिति के कारण खाद्य कीमतों पर असर पड़ा है. इन घटनाक्रमों का असर वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2024 में महंगाई के दबाव में वृद्धि के रूप में सामने आया."

आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट में मॉनसून के सामान्य रहने की उम्मीद जताई गई है. ऐसे में महंगाई में गिरावट आ सकती है. इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए महंगाई दर के 4.5 फीसदी पर रहने का अनुमान जताया था.

सर्वेक्षण में कहा गया है कि मुख्य मुद्रास्फीति दर काफी हद तक नियंत्रण में है. हालांकि कुछ खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति दर बढ़ी हुई है. वित्त वर्ष 2024 में व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2023 की तुलना में कम था, और 2024 के लिए चालू खाता घाटा जीडीपी का लगभग 0.7 प्रतिशत है.

6.5 से 7 प्रतिशत जीडीपी विकास दर
आर्थिक सर्वे में साल 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5 से 7.0 प्रतिशत के दायरे में रहने का अनुमान है. साल 2023-24 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अनुमानित 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी. आर्थिक सर्वे में दावा किया गया है कि सरकार द्वारा लगातार मजबूत सुधारों से देश की आर्थिक बढ़ोतरी की संभावनाएं मजबूत हुईं हैं.

विपक्षी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने पर कहा कि देश के सामने आर्थिक सर्वेक्षण स्पष्ट है. उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई आदि मुद्दों को नियंत्रित करने में विफल रही है. देश ने पहले ही इस आर्थिक सर्वेक्षण की असली तस्वीर देख ली है, यही कारण है कि लोगों ने केंद्र सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं दिया."

वहीं बजट पेश होने से पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स (पू्र्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर केंद्र सरकार से किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा उठाया है.

उन्होंने एक्स पर लिखा कि बजट में किसान कल्याण के लिए तीन अहम घोषणाओं की जरूरत है- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा, स्वामीनाथन फार्मूला के आधार पर एमएसपी तय करना और किसानों के लिए कर्ज माफी.

बजट सत्र की शुरूआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि मंगलवार को पेश किए जाने वाला बजट अमृत काल का महत्वपूर्ण बजट होगा. मोदी ने कहा, "यह बजट सरकार के इस कार्यकाल के पांच वर्ष की दिशा तय करेगा और यह 2047 के विकसित भारत अभियान के सपने की नींव बनेगा."

उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों में लगभग आठ प्रतिशत की वृद्धि के साथ भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश बना है. मोदी के मुताबिक, "आज सकारात्मक दृष्टिकोण, निवेश और प्रदर्शन के कारण देश दुनियाभर में हर क्षेत्र में परचम लहरा रहा है."

वित्त मंत्री सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी. वित्त मंत्री ने लोक सभा चुनावों से पहले फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था. (dw.com)

हरिद्वार, 22 जुलाई (आईएएनएस)। कांवड़ विवाद को लेकर इन दिनों सियासत गरम है। आरोप-प्रत्यारोप के बीच हरिद्वार के कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं, जिन्होंने भाईचारे की मिसाल कायम की है।

दरअसल हरिद्वार के ज्वालापुर में रहने वाले कई मुस्लिम परिवार हैं, जिन्होंने पिछले कई सालों से अपने हाथों से कांवड़ तैयार कर ना सिर्फ हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की है बल्कि अपने लिए रोजगार भी जुटाया है।

कांवड़ बनाने वाले कुछ कारीगर ऐसे हैं जो कई पीढ़ियों से हर साल इसे तैयार करते हैं। कई तरह के कांवड़ बनाने में माहिर कारीगर मोहम्मद सिकंदर का कहना है कि वे पिछले 35 सालों से कांवड़ बनाते आ रहे हैं। उनसे पहले भी पिछली पीढ़ियां भी यह काम करती थी। रमजान के महीने से कांवड़ बनाने की शुरुआत कर दी जाती है। कांवड़ बनाते वक्त उसमें साफ सफाई और शुद्धता का ख्याल रखा जाता है। कांवड़ मेला आने पर बाजार में जाकर बेचा जाता है।

वहीं एक और कांवड़ कारीगर का कहना है कि मैं अपने परिवार के साथ लगभग 30 सालों से इस काम में जुटा हुआ हूं। इस काम को करने से दिल को एक सुकून मिलता है। हमने हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखा है। रमजान में हम लोग कांवड़ बनाना शुरू करते हैं। पूरी शुद्धता के साथ हम इस काम को करते हैं। भगवान शंकर के प्रति हमारे मन में भी आस्था है।

हरिद्वार के अलावा दूसरे कई शहरों में भी मुस्लिम कारीगर ही कांवड़ बनाते हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में लालपुल रेलवे लाइन के पास बसी मुस्लिम बस्ती के दर्जनों परिवार पिछले कई दशकों से रंग बिरंगे कांवड़ बना रहे हैं। उनका कहना है कि कांवड़ बनाने से उनके मन को सुकून भी मिलता है और ये उनका रोजगार भी है।

नई दिल्ली, 22 जुलाई। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी किया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विभिन्न दलों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।  

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उसका तो पालन होगा ही होगा। पूरे विषय का अध्ययन कर सरकार की तरफ से कोर्ट में जवाब दाखिल किया जाएगा। आगे जो भी आदेश होगा, सरकार उसके अनुसार काम करेगी।

कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाये जाने को लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नेम प्लेट लगाने की पुरानी परंपरा रही है, ये हर्ज का विषय नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। ये अच्छा फैसला है। योगी और उत्तराखंड सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा को लेकर जारी आदेश अवैध और असंवैधानिक है। ये भाजपा का मुस्लिमों के खिलाफ नफरत को दिखाता है।

दरअसल योगी और धामी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों और ढाबों पर उनके मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने का आदेश दिया था।

यूपी सरकार ने सबसे पहले आदेश जारी कर इन दुकानों पर मालिकों के नाम लिखने का आदेश जारी किया था, ताकि श्रद्धालु अपनी पसंद की दुकान से सामान खरीद सकें। उसके बाद ऐसा ही आदेश उत्तराखंड सरकार ने भी जारी किया।

इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने इस पर रोक लगा दी। (आईएएनएस)

नोएडा, 22 जुलाई। नोएडा पुलिस ने ऑन डिमांड लग्जरी गाड़ियां चुराने वाले एक गैंग का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के सरगना समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 10 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। चोरी की गाड़ियों को गैंग महाराष्ट्र, तमिलनाडु समेत कई अन्य राज्यों में बेचा करता था।

इस गिरोह में शामिल एक आरोपी गाड़ियों में लगे सॉफ्टवेयर को हैक कर इलेक्ट्रॉनिक चाबी बना लेता था। उसके बाद गाड़ी चुराकर छिपा दिया जाता था। गिरोह में शामिल अन्य आरोपी ग्राहकों को गाड़ियों की डिटेल्स भेजकर डिलीवरी देते थे। गैंग कई सालों से लग्जरी गाड़ियों को चुराने का काम कर रहा था। इनका नेटवर्क देशभर के अलग-अलग राज्यों में फैला हुआ था।

डीसीपी रामबदन सिंह ने बताया कि नोएडा की सेक्टर-113 पुलिस ने वाहनों की चोरी करने वाले कुख्यात गिरोह के सरगना समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह महंगी गाड़ियों को 5 मिनट में चोरी करते थे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से डुप्लीकेट चाबी बनाते थे और गाड़ी के सिस्टम को हैक कर लिया करते थे। आरोपी के पास 10 महंगी गाड़ियां बरामद हुई हैं। आरोपियों पर एनसीआर में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं।

उन्होंने बताया कि गिरोह ने देश के अलग-अलग राज्यों में अपना नेटवर्क बना रखा था और ऑन डिमांड गाड़ियां चोरी करता था। चोरी की गाड़ियां यूपी, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, चेन्नई और नॉर्थ ईस्ट में बेची जाती थी। गैंग का सरगना सोनू टेक्निकल तरीके से चोरी करता था। अभी तक पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक गैंग 100 से ज्यादा गाड़ियों की चोरी कर चुका है।

(आईएएनएस)

देहरादून, 22 जुलाई । देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में सोमवार को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 153 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। सीएम धामी ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर एवं शहरी विकास विभाग के अधिशासी अधिकारी कर व राजस्व निरीक्षकों के लिए आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए।

सीएम ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं और बधाईयां दी। उन्होंने अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग अपनी लगन और निष्ठा से उत्तराखंड के उज्ज्वल भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमारी सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया गतिमान है। इसके अलावा स्वरोजगार के माध्यम से भी युवा शक्ति को सुदृढ़ बनाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं शहरी विकास की बात करता हूं तो एक बात जरूर कहता हूं कि शहर किसी भी सभ्यता, राज्य और राष्ट्र की समृद्धि के सूचक होते हैं।

शहरों को विकास का इंजन भी माना जाता है। हमारी सरकार प्रदेश के सभी छोटे-बड़े शहरों को अधिक विकसित करने के लिए काम कर रही है। भारत सरकार के सहयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारे यहां शहरों के नवीनीकरण का काम बहुत तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर शहरी विकास के क्षेत्र में अनेक विकास योजनाओं पर कार्य चल रहा है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है कि बिना प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किए विकास करना। हमें इकोलॉजी को बचाना और इकोनॉमी को बढ़ाना है। दोनों में सामंजस्य स्थापित करके हमें आगे बढ़ना है क्योंकि विकास भी जरूरी है। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 22 जुलाई । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को संसद में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी। लोकसभा में बजट पर बुधवार से चर्चा शुरू होगी। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में बजट पर चर्चा के लिए समय आवंटित कर दिया गया है। बजट पर चर्चा के लिए लोकसभा में 20 घंटे का समय रखा गया है। हालांकि, वक्ताओं की संख्या और राजनीतिक दलों के आग्रह को देखते हुए इस आवंटित समय में बढ़ोतरी की भी संभावना है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब सदन में 30 जुलाई को दे सकती हैं। रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य, एमएसएमई और फूड प्रोसेसिंग जैसे बड़े मंत्रालयों की डिमांड और ग्रांट पर चर्चा के लिए 5-5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, बीएसी की बैठक में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि सदन में विरोध तो कर सकते हैं, लेकिन, तख्तियां लहराने को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। सदन के अंदर तख्तियां लहराने वाले सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही स्पीकर ओम बिरला ने बीएसी की बैठक में यह आश्वासन भी दिया कि नेताओं को सदन में अपनी बात रखने और मुद्दे उठाने का पूरा मौका दिया जाएगा। लेकिन, सांसदों को भी सदन का माहौल बिगाड़ने से बचना चाहिए। (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 22 जुलाई । आईटी सेक्टर में कार्यरत कर्मचारियों के ड्यूटी आवर्स को बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर आलोचनाओं से घिरी कर्नाटक सरकार का बचाव करते हुए श्रम मंत्री संतोष लाड का बयान सामने आया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस प्रस्ताव से सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। यह प्रस्ताव आईटी सेक्टर में कार्यरत दिग्गजों द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। इस बीच, संतोष लाड ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ना महज अपनी सरकार का बचाव किया, बल्कि पीएम मोदी और बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, “सबसे पहले आप यह समझिए कि यह प्रस्ताव हमारी सरकार द्वारा नहीं, बल्कि आईटी इंडस्ट्री के क्षेत्र में कार्यरत दिग्गजों द्वारा लगाया गया है। इस बिल को लाने में हमारी कोई भूमिका नहीं है।

अगर किसी को लगता है कि इस बिल को लाने में हमारी सरकार की भूमिका है, तो मैं आपको बता दूं कि यह उनकी गलतफहमी है, लिहाजा वो अपनी इस गलतफहमी को जितनी जल्दी हो सके, दूर कर लें।” उन्होंने आगे कहा, “यह बिल हमारे पास आ चुका है, तो मैं चाहता हूं कि आईटी इंडस्ट्री के जितने भी दिग्गज हैं। वो इस पर खुलकर चर्चा करें और इस बात पर खुलकर विचार करें कि क्या यह कदम उचित रहेगा? अब यह बिल लोगों के बीच आ चुका हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पर खुलकर चर्चा करें, ताकि जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके, लेकिन जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि इस बिल को लाने में सरकार की भूमिका है, तो मैं एक बार फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है।” बता दें कि आईटी इंडस्ट्री की ओर से एक बिल सरकार के पास भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि इस क्षेत्र में कार्यकर्ता कर्मचारियों के ड्यूटी आवर को आठ से बढ़ाकर 10 से 12 घंटे कर दिया जाए।

वहीं, मंत्री से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि अगर इस बिल को लाया गया, तो इससे आईटी क्षेत्र में कर्मचारियों के सामाजिक और स्वास्थ्य जीवन पर नकारात्मक असर पड़ेगा, तो उन्होंने कहा, “इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द आईटी क्षेत्र के जितने भी दिग्गज हैं, वो वार्ता की मेज पर आएं और सभी मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखें, ताकि हम कोई ऐसा फैसला ले सकें, जिसमें सभी का हित समाहित हो, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि वो लोग इस पर खुलकर चर्चा करने से बच रहे हैं। इसके विपरीत ये लोग सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि हम इसे लागू करें, लेकिन मुझे लगता है कि यह अच्छा हुआ कि अब यह बिल पब्लिक डोमेन में आ चुका है, जिस पर लोग खुलकर चर्चा करना चाहते हैं।” इसके अलावा, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा।

उन्होंने कहा, “यह आज के समय का दुर्भाग्य है कि केंद्र की मोदी सरकार भारत के संविधान को भूल चुकी है। यह सरकार जनता के हितों को ताक पर रखते हुए संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है। लेकिन यह समझ पाना मुश्किल है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, मगर मैं एक बात आप लोगों के माध्यम से केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि वो संविधान की अस्मिता पर प्रहार करना बंद करें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, तो एक दिन ऐसा भी आएगा, जब उनको जनता के कोप का शिकार होना पड़ेगा।” बता दें कि हाल ही में कर्नाटक में निजी नौकरियों में कन्नड लोगों को आरक्षण देने के मकसद से बिल लाया गया था। इसमें कन्नड भाषियों को 50 से 100 फीसद आरक्षण देने का मार्ग प्रशस्त किया गया था, लेकिन सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। वहीं राज्य सरकार को अपने इस कदम को लेकर भारी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 जुलाई । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा एक रैली में बांग्लादेश के लोगों को शरण देने के बयान को देश में काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। देश के आम लोगों से लेकर कई नेता इस बयान का विरोध कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव सुरेंद्र जैन ने ममता बनर्जी के इस बयान की निंदा की है। उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, ”बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत ने बांग्लादेश को जन्म दिया है। इसलिए बांग्लादेश में कुछ भी होता है, इसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। बांग्लादेश में लगभग 12000 भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, उनका जीवन संकट में है।

अगर ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों के स्वागत की बजाए यह कहती कि वह केंद्र सरकार के साथ मिलकर उन विद्यार्थियों को सकुशल भारत लाने में सहयोग करेंगी तो पता चलता कि ममता बनर्जी का कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल के साथ लगाव है। वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, यह शर्म की बात है कि इस त्रासदी में भी वह अपने वोट बैंक का अवसर ढूंढ रही हैं।” वह आगे कहते हैं, “ममता इस आपदा में वोट बैंक बढ़ाने का अवसर ढूंढ रही हैं। आप बांग्लादेशी मुसलमानों को लाना चाहती हैं। क्या बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू, हिंदू नहीं है। आप बंगाल की अस्मिता की बात करती हैं।

बांग्लादेश में हिंदुओं की लड़कियों को उठाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। वहां नरसंहार हो रहा है। बांग्लादेश के कई क्षेत्र हिंदुओं के लिए कब्रिस्तान बनते जा रहे हैं। इस आपदा में अगर आप यह कहती कि खबरदार बांग्लादेश में बंगालियों की तरफ अगर किसी ने अगर आंख भी उठाई, तो समझ में आता कि आपको पश्चिम बंगाल के लोगों की चिंता है। ना आपको देश की चिंता है, ना आपको बंगाल की चिंता है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का यह खेल आत्मघाती है, जो ना आपके लिए हितकर है और ना ही पश्चिमी बंगाल के लिए। इसलिए बांग्लादेशी घुसपैठियों की चिंता को छोड़कर पश्चिम बंगाल की चिंता करो, देश की चिंता करो, संविधान की चिंता करो क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों का स्वागत किसी हाल में नहीं हो सकता।“ --(आईएएनएस)

आजमगढ़, 22 जुलाई । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कलक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों को लेकर मंडलीय समीक्षा बैठक की। बैठक में आजमगढ़ जनपद के अधिकारी और मंडल के जनप्रतिनधि शामिल रहे। जबकि, अन्य जनपदों के अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि अफसर परियोजनाओं की समीक्षा हर 15 दिन में स्वयं करें। इसके साथ ही मंडल के तीनों जिलों आजमगढ़, बलिया और मऊ के कानून-व्यवस्था की भी अधिकारियों से जानकारी ली।

उन्होंने राजस्व, कानून और बिजली व्यवस्था और गोशालाओं से संबंधित जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री योगी ने हरिहर में निर्माणाधीन संगीत महाविद्यालय का भी निरीक्षण किया। लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का जिले में पहली बार आगमन हुआ। सीएम योगी ने शासन की जनहित एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं की नियमित रूप से निगरानी की जाए।

हर परियोजना के लिए एक अलग नोडल अधिकारी नियुक्त करें, जो हर सप्ताह प्रगति की रिपोर्ट दे। वरिष्ठ अधिकारी हर 15 दिन पर परियोजनाओं की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। कोई परियोजना लेट नहीं होनी चाहिए। जाम की समस्या नहीं होने पाए, सड़क पर गाड़ियां खड़ी नहीं हों, पटरी व्यवसायियों को भी व्यवस्थित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने सगड़ी तहसील के देवरा क्षेत्र में बहने वाली घाघरा नदी के जलस्तर की जानकारी ली। उन्होंने बाढ़ को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए। साथ ही तैयारियों के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हर प्रकार के माफिया पर सख्त कार्रवाई की जाए। - (आईएएनएस)

पटना, 22 जुलाई । बिहार सरकार में भाजपा कोटे से मंत्री नितिन नबीन ने विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि राजद के नेताओं के पास बिहार में पुल गिरने व कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर बात करने का कोई नैतिक हक नहीं है। नितिन नबीन ने राजद पर हमला बोलते हुए कहा कि जिसकी राजनीति में गिरावट आती है, वह ऐसी बातें बोलते हैं। हमारी सरकार पुल गिरने पर कार्रवाई कर रही है। आपकी सरकार रहती तो फाइल बंद हो जाती।

आप इस मामले में जिम्मेदार एजेंसियों को बचाने का काम करते थे, हमने ऐसी एजेंसियों पर कार्रवाई करने का काम किया है। जनता जानती है कि हमारे और आपके काम करने का तरीका क्या है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में हजारों पुल बने, आपकी सरकार में तो चरवाहा विद्यालय बना। आप लोगों ने अपहरण उद्योग खोला, और हम लोगों ने कई लोगों को रोजगार दिया।

कहीं ना कहीं आप 2005 में जंगलराज चलाते थे, और हम सुशासन की सरकार चलाते हैं। विपक्ष द्वारा कानून एवं व्यवस्था लचर होने की बात कहने के सवाल पर नितिन ने कहा कि हम अपराधियों को जेल भेजते हैं, आप अपराधियों को संरक्षण देते थे। उनको इस विषय पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। लोगों ने देखा है कि बड़े-बड़े अपराधी कैसे उनके संरक्षण में काम करते थे और टिकट पाते थे। हम ऐसे अपराधियों को जेल में भेजते हैं। जब-जब कानून एवं व्यवस्था की बात आई है तो सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है, हमने किसी को नहीं बख्शा है। (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 22 जुलाई । कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने विधानसभा में भाजपा के विरोध प्रदर्शन पर बड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि राज्य की सिद्दारमैया सरकार सभी मोर्चों पर विफल साबित हुई है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आंदोलन करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें विधानसभा के अंदर उठाने का फैसला किया गया है। डेंगू और बाढ़ का प्रकोप मौजूदा वक्त में बड़ा मुद्दा है।

जिन लोगों का मकान टूटा है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में लगातार बारिश से आम जनजीवन व्यस्त है। मैंने उन लोगों के घरों का दौरा किया, जिन्होंने इस विषम परिस्थिति में अपने लोगों को खोया है। हमने लोगों को 5 लाख रुपये देना शुरू कर दिया है। हम सीएम से लोगों को और पैसे देने की गुजारिश करते हैं। उन्होंने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जब से राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, तमाम घोटाले सामने आए हैं। ऐसे में विपक्षी दलों की जिम्मेदारी है कि इसे कर्नाटक के लोगों के सामने लाया जाए।

भाजपा पिछले कुछ समय से विभिन्न मुद्दों पर सीएम सिद्दारमैया के इस्तीफे की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु एक आईटी हब है, सभी हितधारकों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। हम कन्नड लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण के खिलाफ भी नहीं हैं लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस मुद्दे पर सीएम अकेले फैसला नहीं ले सकते। (आईएएनएस)

शिमला, 22 जुलाई । हिमाचल प्रदेश में राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू यही रोना रोते रहते हैं कि कर्ज ले रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने पांच साल के कार्यकाल में 19 हजार 600 करोड़ का कर्ज लिया था। उससे ज्यादा कर्ज कांग्रेस सरकार ने 15 महीने में ले लिया। अब वो दौर आने वाला है जब हिमाचल प्रदेश 1 लाख करोड़ रुपए के बोझ तले दबने वाला है।

सीएम सुक्खू के नेतृत्व में कर्ज लेने के मामले में एक नया कीर्तिमान बनने वाला है। सीएम सुक्खू हमारे कार्यकाल के दौरान कर्ज की बात कह रहे हैं। हमने भी कर्ज उसी बात के लिए लिया था, जो लगभग 50 हजार करोड़ का ऋण कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में छोड़कर गई थी, उसके ब्याज के साथ किस्तें अदा करने के लिए कर्ज लिया था। हमारी सरकार के दौरान अगर ऋण लिया गया तो काम हर तबके के साथ विधानसभा स्तर पर हुआ। सड़कें, स्कूल, अस्पताल से लेकर हर क्षेत्र में हमने विकास का कीर्तिमान स्थापित किया। जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है ऋण लिये जा रहे हैं, लेकिन विकास कुछ हो नहीं रहा। सब काम ठप पड़ा हुआ है। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि सीएम सुक्खू ने जो ऐलान किया है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। सरकार के जो मंत्री हैं, उन्होंने जो ऐलान किया था, वो पूरा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जिस काम का उद्घाटन कर रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि शिलान्यास की पट्टिका को भी देखें। सीएम सुक्खू ने जवाबी पलटवार करते हुए कहा कि जयराम ठाकुर राज्य की जो वित्तीय हालत छोड़ कर गए थे, उसमें हमने 20 प्रतिशत का सुधार किया है।

राज्य की वित्तीय हालत ठीक नहीं है और इसके लिए जिम्मेदारी केवल और केवल जयराम ठाकुर की है। इन्होंने अपनी सरकार के दौरान जो कर्ज ले रखा था, उसका ब्याज चुकाने के लिए मैं कर्ज ले रहा हूं। विकास के नाम पर इन्होंने कर्ज लिया लेकिन कोई काम नहीं हुआ। हमारी अर्थव्यवस्था में जो सुधार के संकेत मिल रहे हैं, वो विकास की नींव रखेंगे। रोजगार के मुद्दे पर सीएम सुक्खू ने पूर्ववर्ती ठाकुर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कोई भी परिस्थिति रही हो, कोई भी चुनौती रही हो, हमारी सरकार ने पिछले 18 महीने में सरकारी क्षेत्र में 28 हजार रोजगार के अवसर पैदा किए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पांच साल में 20 हजार रोजगार के अवसर पैदा किए। उसमें से भी आधे रोजगार के अवसर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे थे। हमारी सरकार फैसला कर उनको अपॉइंटमेंट लेटर देने जा रही है। -(आईएएनएस)

गोपालगंज, 22 जुलाई । बिहार के गोपालगंज जिले के कुचायकोट चेकपोस्ट से पुलिस ने सोमवार को हथियार के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि दोनों का संबंध गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। दोनों उस गैंग के शूटर हैं। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि सूचना के आधार पर दो लोगों को कुचायकोट चेकपोस्ट से गिरफ्तार किया गया है। दोनों उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश कर रहे थे। गिरफ्तार लोगों की पहचान राजस्थान के अजमेर जिला निवासी कमल रावत और मुजफ्फरपुर जिला के संतनु शिवम के रूप में की गई है। इनके पास से ऑस्ट्रिया निर्मित चार पिस्तौल बरामद की गई है।

उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद दोनों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। गिरफ्तार लोगों से एसडीपीओ (सदर) के नेतृत्व में एसटीएफ, डीआईयू की टीम ने गहन पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में पता चला कि गैंग का मुजफ्फरपुर और मोतिहारी जिले में बड़ी घटना को अंजाम देने का इरादा था। पूर्व में भी गैंग के सदस्यों ने दोनों जिलों में रेकी की थी। आगे की छानबीन के लिए अजमेर और अन्य संबंधित जिलों की पुलिस से संपर्क किया गया है। इससे पहले भी बिहार में गोपालगंज पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर व्यवसायियों से 20 लाख की रंगदारी मांगने वाले एक अपराधी को गिरफ्तार किया था। -(आईएएनएस)

करनाल, 22 जुलाई । बीजेपी के वरिष्ठ नेता व हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार को करनाल पहुंचे। यहां उन्होंने ब्रह्म कुमारी आश्रम में पार्टी नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान विभिन्न मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। नायब सिंह सैनी से सवाल किया गया कि क्या आप इस बार करनाल से चुनाव लड़ेंगे? इस पर उन्होंने कहा, “यह मैं तय नहीं कर सकता हूं कि मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा।

यह पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में तय किया जाएगा कि मुझे कहां से चुनाव लड़ना है। पार्टी ही मुझे कुरुक्षेत्र से करनाल लेकर आई थी। ऐसे में पार्टी जो भी फैसला लेगी, उसे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा, उससे पहले मैं इस विषय पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं।” इसके अलावा, उनसे ‘भर्ती रोको गैंग’ को लेकर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा, “यह कांग्रेस के द्वारा खड़ा किया गया गैंग है, जिसे कुछ लोगों के द्वारा संचालित किया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे हरियाणा के युवाओं को बिना पर्ची और खर्ची के नौकरी मिल जा रही है।

हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं को अपने प्रदेश में ही रोजगार मिल सके, लेकिन कांग्रेस इस राह में रोड़ा अटकाना चाहती है, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। जब तक बीजेपी सत्ता में है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश के युवाओं के हितों के समक्ष किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी, युवाओं का हित हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है।” नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा, “बड़े बुजुर्ग पहले ही कह चुके हैं कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती है। मौजूदा राजनीति में कांग्रेस के हालात भी कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। कांग्रेस जनता के बीच अपना विश्वास खो चुकी है। कांग्रेस ने जिस तरह से जनता को छला है, उसे देखते हुए मुश्किल ही है कि अब यह पार्टी फिर कभी जनता का विश्वास अर्जित कर सके। कांग्रेस ने हमेशा से ही जनता के हितों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हित के लिए किया है, इसी वजह से आज कांग्रेस की ऐसी हालत है।” इसके अलावा, उन्होंने केंद्रीय बजट को लेकर भी अपनी बात रखी।

उन्होंने कहा, “यह बजट जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। विकसित भारत की नींव को खड़ा करने में यह बजट अहम भूमिका निभाएगा। इस बजट में भारत के विकास की रूपरेखा तय की गई है।” इसके साथ ही उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन की भी तारीफ की। उन्होंने पत्रकारों से कहा, “बीजेपी ने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है और यह सब कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम की वजह से मुमकिन हो पाया है। वहीं, उनसे जब यह सवाल किया गया कि क्या इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बाजी मारने में सफल रहेगी, तो इस पर उन्होंने कहा इस बात में कोई दो मत नहीं है कि एक बार फिर हमारी पार्टी प्रदेश की सत्ता पर काबिज होगी। 'कमल' खिलाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। अगर किसी को लगता है कि हम इस बार सत्ता में आने नाकाम होंगे, तो उनसे कहना चाहता हूं कि वो अपनी इस गलतफहमी को निकालकर फेंक दें।” (आईएएनएस)

झज्जर, 22 जुलाई । हरियाणा के झज्जर में एक युवती को झूठा रेप केस दर्ज कराना महंगा पड़ गया। हरियाणा महिला आयोग ने युवती के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। युवती पर आरोप है कि उसने लालच में आकर झूठा रेप केस किया और महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान युवती आरोप साबित करने का कोई प्रमाण पेश नहीं कर पाई। इसके बाद सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में महिलाओं के खिलाफ अपराध सुनने आई महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल ने युवती के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के आदेश दिए।

हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल ने कहा कि लघु सचिवालय के सभागार में हमारे सामने तीन रेप केस समेत कुल दस मामले सामने आए। सुनवाई के दौरान हमारे सामने एक ऐसा मामला आया जिसमें एक युवती ने झूठे रेप केस दर्ज कराए थे। मैं कहूंगी की भविष्य में कोई भी बेटी इस तरह की हरकत न करें। युवती ने गलती की है, इसलिए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और मैंने पुलिस को 182 की कार्रवाई करनी चाहिए, इस संबंध में मैंने पुलिस को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दस में से पांच मामला झज्जर और पांच मामला रेवाड़ी से संबंधित थे। कुछ को निपटा दिया गया है और कुछ पर अभी कार्रवाई की जा रही है। इन अपराध में अधिकांश अपराध महिला द्वारा पति और सास द्वारा तंग करने और घरेलू झगड़े के थे। मैट्रिमोनियल और फैमली केस ज्यादा सामने आ रहे हैं। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 जुलाई । टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के बांग्लादेशी शरणार्थियों को बंगाल में शरण देने वाले बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने ममता बनर्जी पर देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। तरुण चुघ ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “ममता बनर्जी अवैध घुसपैठियों को बसाने के लिए जुटी हुई हैं। रोहिंग्या, देश और बंगाल का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। केंद्र सरकार सीएए के तहत देश में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को नागरिकता दे रही है। लेकिन, ममता बनर्जी उन्हें नागरिकता देने का विरोध कर रही हैं।

यह रवैया उनके दोहरे मापदंड को दिखाता है। उन्होंने हमेशा देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालने का काम किया है।” भाजपा महासचिव तरुण चुघ ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को खत्म किए जाने के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा, “दशकों पहले आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक कदम था। लेकिन, अब सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। सालों से संघ राष्ट्र निर्माण के काम में लगा हुआ है।” उन्होंने आगे कहा कि संघ, राष्ट्र को सर्वप्रिय मानने वाला सामाजिक संगठन है। कई बार देश के न्यायालयों द्वारा भी संघ के कार्यों की सराहना की गई है। देश में कुछ लोग ऐसे हैं, जो संघ को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। संघ को किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।

उन्होंने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहल बजट पर भी बात की। उन्होंने कहा, “पूरे देश को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का 11वां बजट लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। ये बजट गरीबों, महिलाओं और किसानों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। पिछले 10 बजटों में देश के 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है। इस बार भी बजट भारत की जनता के लिए फायदेमंद साबित होगा।” -(आईएएनएस)

नूंह, 22 जुलाई । हरियाणा के नूंह में सावन के पहले सोमवार को होने वाली ब्रजमंडल यात्रा के लिए महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज नूंह पहुंच गए हैं। उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “यह बड़ा ही सुखद अवसर है। बड़ा प्यारा अवसर है। सावन का महीना है। बड़ी पवित्र भावना को लेकर लोग इस यात्रा को निकालते हैं। आज भी बड़े उत्साह के साथ यह यात्रा चलती है। नल्हड़ेश्वर मंदिर से झिरकेश्वर मंदिर यात्रा जाती है। उसके बाद श्रृंगेश्वर मंदिर में जाकर यह पूरी होगी।“ उन्होंने आगे कहा, “हमारा भारतवर्ष आस्था का देश है। हम ऐसे संकल्प को लेकर चलते हैं कि लोग प्यार से, भाईचारे से रहें। कोई भी पर्व या त्यौहार आपस में मिलजुल कर मनाते रहे हैं।

भारत की धरती पर सब आए हैं। परमात्मा ने भेजा है, परमात्मा को मानते हुए नेकियां कमाएं और अच्छे रास्ते पर चलें।“ नूंह में सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है। डॉग स्क्वॉयड की मदद से पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही है ताकि किसी प्रकार का कोई हथियार, लाठी-डंडा या विस्फोटक सामग्री ब्रजमंडल शोभा यात्रा तक ना पहुंच सके। इसके अलावा पुलिस घोड़े से भी लगातार निगरानी कर रही है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। घोड़ा पुलिस के जवानों को पहाड़ों पर भी क्रिमिनलों के खिलाफ अभियान चलाने की ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा नल्हड़ेश्वर मंदिर प्रांगण में भीड़ पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है।

यात्रा शाम करीब 5 बजे जिले के सबसे बड़े गांव सिंगार स्थित श्रृंगेश्वर मंदिर में समाप्त हो जाएगी। इस यात्रा में देश भर से बड़े-बड़े साधु-संत भी भाग लेते हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष इसी यात्रा में हुए पथराव और आगजनी में सात लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हो गए थे। नूंह एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है जहां करीब 79 फीसदी आबादी मुस्लिम है। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 22 जुलाई । उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग में सभी दुकानों पर नेमप्लेट लगाने का आदेश जारी किया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रोक लगा दी। इस मामले में कांग्रेस और सपा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोनों दलों ने कहा कि सरकार के ऐसे निर्णयों से भाईचारा खत्म होगा। कांग्रेस प्रवक्ता अंशू अवस्थी ने कहा कि न्यायालय ने यूपी की योगी सरकार के समाज में जहर घोलने वाले नाम लिखने वाले आदेश पर रोक लगाकर इस देश के भाईचारे को मजबूती दी है। भाजपा की योगी र को अलग-अलग न्यायालय द्वारा बार-बार किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी सीख नहीं लेते हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी प्रदेश और परिवार बड़े मन और उदार भाव से चलता है। कभी भी इस तरीके के समाज में जहर बोलने वाले निर्णय को करने से पहले सौ बार आपको जरूर सोचना चाहिए और आज के न्यायालय के इस निर्णय से मुख्यमंत्री आपको सीख लेनी चाहिए। सपा प्रवक्ता सुनील साजन ने कहा कि जब ऐसा आदेश सरकार लाई तभी हमारे नेता ने कहा था कि ऐसे निर्णयों पर कोर्ट को स्वत: संज्ञान लेना चाहिए।

भाजपा जब जनता की अदालत में गई तो उन्होंने ठीक कर दिया, फिर कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा को समझना चाहिए कि देश जाति-धर्म के नाम पर बंटवारा से नहीं चलेगा। यहां की संस्कृति-सभ्यता एक दूसरे के सम्मान और एक दूसरे से मिलकर है। अभी जब यह उपचुनाव में जाएंगे तो इन्हें फिर मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि यह अपने नफरत और बंटवारे वाले एजेंडे से हट नहीं पा रहे हैं। -(आईएएनएस)

पटना, 22 जुलाई । बिहार में लगातार गिरते पुलों को लेकर राजद सहित अन्य विपक्षी दलों ने सोमवार को बीजेपी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। राजद विधायक मुकेश रोशन ने पोस्टर लेकर बिहार सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने अपने पोस्टर में लिखा -- पुल गिरे तो गिरे, लेकिन सरकार नहीं गिरनी चाहिए। उन्होंने कहा, प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस सरकार को जनता के हितों से कोई लेना-देना नहीं है। मुकेश रोशन ने कहा, “मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। मैं अपने पोस्टर के माध्यम से राज्य सरकार की सच्चाई बयां करने की कोशिश कर रहा हूं कि पुल गिरे तो गिरे, लेकिन सरकार नहीं गिरनी चाहिए।

डबल इंजन की सरकार है। इसलिए हम लोग अवाम के मुद्दों को लेकर सदन में पुरजोर तरीके से उठाने का काम करेंगे। जिस तरह से मुख्यमंत्री को पदाधिकारियों के सामने गिरगिराना पड़ रहा है, उससे यह साफ जाहिर है कि वो थक चुके हैं। उनकी वार्ता शैली और कार्यशैली यह साफ बता रही है कि वो अब बिहार संभाल पाने की स्थिति में नहीं हैं।” वहीं, एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, “सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा कटाव और विस्थापन है। हमारे यहां हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। वहीं सरकार ने अब तक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है।

एक तरफ जहां मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहत कोष पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है और यह आपदा पीड़ित नालंदा के होंगे तभी होगा, क्या सीमांचल के होंगे तो नहीं होगा। अपनी इसी बात को मैं सरकार तक पहुंचाने के लिए यहां आया हूं। अब तक सीमांचल क्षेत्र में कई मकान डूब चुके हैं, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई काम नहीं कर रही है।” कांग्रेस विधायक शकील अहमद ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार की सब्जियों को साथ में लेकर विधानसभा परिसर के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, “जिस तरह आप (बीजेपी) लोगों को अपनी दुकान के आगे नेमप्लेट लगाने के लिए कह रहे हैं कि ये हिंदू का है या मुस्लिम का, या अगड़ा का है या पिछड़ा का, या उसका है या इसका, आखिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं।

आखिर आप लोग क्यों धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। क्या संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि दुकानें अलग-अलग धर्म के लोग लगाएंगे, अलग-अलग जगह पर लगाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब हम वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं, तो वहां ज्यादातर दुकानदार मुस्लिम समुदाय के होते हैं, तो क्या आप उन्हें भी बदलेंगे। बीजेपी द्वारा बनाई गई यह स्थिति भयावह है। इससे आप लोग धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम करेंगे।

इससे समाज में वैमनस्यता ही फैलेगी, इसलिए आज हम लोग विभिन्न प्रकार की सब्जी लेकर एकत्रित हुए हैं, ये बताने के लिए कि जिस तरह से आप लोग सब्जियों के रंग को नहीं बदल सकते ठीक उसी तरह आप लोग संविधान को भी नहीं बदल पाओगे।” वहीं, कांग्रेस विधायक राजेश राम ने भी बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, “मौजूदा सरकार की कार्यशैली की वजह से देश और संविधान दोनों ही खतरे में है। अगर समय रहते सरकार ने अपनी प्रवृत्ति नहीं बदली, तो आगामी दिनों में स्थिति और विकराल हो सकती है।” --(आईएएनएस)