गाजियाबाद, 24 जुलाई । एनसीआरटीसी नमो भारत के यात्रियों के यात्रा अनुभव को और बेहतर व आनंदमय बनाने के लिए गाजियाबाद आरआरटीएस स्टेशन पर 26 जुलाई 2024 से हर शुक्रवार "नमो भारत अनप्लग्ड: लाइव म्यूजिकल फ्राइडेज़" म्यूजिकल कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। इस कार्यक्रम में हर शुक्रवार की शाम 6 से 7 बजे तक विभिन्न म्यूज़िकल श्रेणियों के स्थानीय आर्टिस्ट और म्यूजिकल बैंड्स अपनी लाइव प्रस्तुति करेंगे। "नमो भारत अनप्लग्ड: लाइव म्यूजिक फ्राइडे" इवेंट का आयोजन गाजियाबाद आरआरटीएस स्टेशन के प्रवेश-निकास द्वार नंबर 4 के कॉनकोर्स लेवल पर अनपेड एरिया में किया जाएगा।

इस कार्यक्रम का आगाज इसी सप्ताह से होने जा रहा है, जिसमें म्यूजिक आर्टिस्ट्स, बैड्स आदि को उनका टैलेंट दिखाने के लिए मंच प्रदान किया जा रहा है। गाजियाबाद आरआरटीएस स्टेशन पर म्यूजिक की बानगी का यह सिलसिला हर शुक्रवार की शाम होगा। इस कार्यक्रम मे प्रतिभाशाली कलाकार और म्यूजिक बैंड अपने संगीत के हुनर से यात्रियों का मनोरंजन करेंगे। एनसीआरटीसी की इस पहल का उद्देश्य उभरते हुए बैंड और कलाकारों को समुदाय के समक्ष उनके संगीत कौशल को प्रस्तुत करने का मौका देने के साथ साथ नमो भारत के यात्रियों के लिए लाइव, आकर्षक और मनोरंजक माहौल पैदा करना है।

स्टेशन परिसर में एक खास संगीतमय वातावरण तैयार होगा, जिसका स्टेशन में आने-जाने वाले सभी यात्रियों को इस मौके का नि:शुल्क लुत्फ उठाने का अवसर मिलेगा। यात्रियों के मनोरंजन के लिए संगीत की दुनिया के उभरते सितारे रॉक, पॉप और फ्यूजन म्यूजिक जैसी विविध शैलियों की प्रस्तुतियों की पेशकश से दर्शकों का दिल लुभाएंगे। "नमो भारत अनप्लग्ड: लाइव म्यूजिक फ्राइडे" में भाग लेने के लिए इच्छुक संगीत के हुनरमंद सोलो आर्टिस्ट, स्कूलों व कॉलेजों के म्यूजिक बैंड और म्यूजिक समूह एनसीआरटीसी के मेल और अन्य माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं। -(आईएएनएस)

 लखनऊ, 24 जुलाई । पूर्वांचल में औषधीय पौधों की भरमार है। इनमें से एक पौधा पनियाला का है। लुप्तप्राय इस पौधे को नया जीवन देने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। इस कोशिश को गोरखपुर स्थित जिला उद्यान विभाग परवान चढ़ा रहा है। इसमें स्थानीय स्तर के कुछ प्रगतिशील किसान भी शामिल हैं और वे बागवानी संस्थान की मदद से इसे गति दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल के बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबद्ध लखनऊ स्थित केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान (आईसीएआर) ने पिछले साल इस बाबत प्रयास करना शुरू किया और अब किसान भी इस कार्य में जुड़ गये हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के निदेशक टी. दामोदरन ने बताया कि संस्थान का प्रयास है कि पनियाला पौधों की फलत ज्यादा हो। फलों की गुणवत्ता भी बेहतर हो। इसलिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। बागवानी करने वाले किसानों को कैनोपी प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि पनियाला के पेड़ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज क्षेत्रों में पाये जाते हैं। पांच छह दशक पहले इन क्षेत्रों में मिलने वाला पनियाला अब लुप्तप्राय है। स्वाद में इसका फल खट्टा कुछ मीठा और थोड़ा सा कसैला होता है। स्वाद में खास होने के साथ यह फल औषधीय गुणों से भरपूर होता है। पनियाला को लुप्त होने से बचाने और बेहतर गुणवत्ता के पौधे तैयार करने के लिए पिछले साल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबद्ध केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के वैज्ञानिकों ने गोरखपुर और पड़ोसी जिलों के पनियाला बाहुल्य क्षेत्रों का सर्वे किया था। इस दौरान संस्थान के वैज्ञानिक डा. दुष्यंत मिश्र एवं डा. सुशील कुमार शुक्ल ने कुछ स्वस्थ पौधों से फलों के नमूने लिए थे। दोनों वैज्ञानिकों ने बताया कि अब संस्था की प्रयोगशाला में इन फलों का भौतिक एवं रासायनिक विश्लेषण कर उनमें उपलब्ध विविधता का पता लगाया जाएगा।

उपलब्ध प्राकृतिक वृक्षों से सर्वोत्तम वृक्षों का चयन कर उनको संरक्षित करने के साथ कलमी विधि से नए पौधे तैयार कर इनको किसानों और बागवानों को उपलब्ध कराया जाएगा। निदेशक टी. दामोदरन का कहना है कि संस्था किसानों को तकनीक के अलावा बाजार उपलब्ध कराने तक सहयोग करेगी। बता दें कि पनियाला के पत्ते, छाल, जड़ों एवं फलों में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। जिससे पेट के कई रोगों का उपचार संभव होता है। स्थानीय स्तर पर पेट के कई रोगों, दांतों एवं मसूड़ों में दर्द, इनसे खून आना, कफ, निमोनिया और खराश आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता रहा है। फल लीवर के मरीजों में भी उपयोगी पाया गया है।

पनियाला के फल में विभिन्न एंटीऑक्सीडेंट भी मिलते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के छठ त्योहार पर इसके फल 300 से 400 रुपए प्रति किलो तक बिक जाते हैं। इन्हीं कारणों से इस फल को भारत सरकार द्वारा गोरखपुर का भौगोलिक उपदर्शन (ज्योग्राफिकल इंडिकेटर) बनाने का प्रयास जारी है। पनियाला के फलों को जैम, जेली और जूस के रूप में संरक्षित कर लंबे समय तक रखा जा सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार (गोरखपुर) के वरिष्ठ हॉर्टिकल्चर वैज्ञानिक डॉक्टर एसपी सिंह के अनुसार, जीआई टैग मिलने का लाभ न केवल गोरखपुर के किसानों को बल्कि देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, बहराइच, गोंडा और श्रावस्ती के बागवानों को भी मिलेगा। ये सभी जिले समान कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं। इन जिलों के कृषि उत्पादों की खूबियां भी एक जैसी होंगी। --(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 24 जुलाई ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी बुधवार को भारत की दो दिवसीय यात्रा पर नयी दिल्ली पहुंचे, जहां वह लंबे समय से लंबित पड़े मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत को आगे बढ़ाने से लेकर स्वच्छ ऊर्जा, नयी प्रौद्योगिकियों और सुरक्षा सहित विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए चर्चा करेंगे।

लैमी ने मुक्त व्यापार समझौते को वार्ता करने और विकास प्रदान करने की महत्वाकांक्षाओं की अधिकतम सीमा नहीं, बल्कि आधार बताया।

ब्रिटेन में पांच जुलाई को प्रधानमंत्री केअर स्टॉर्मर के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी के सत्ता में आने के बाद यह भारत और ब्रिटेन के बीच पहली उच्च स्तरीय वार्ता है।

लैमी ने कहा, ''भारत 21वीं सदी की उभरती हुई महाशक्ति है। 140 करोड़ की आबादी के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।''

उन्होंने कहा, ''हमारी मुक्त व्यापार समझौता वार्ता हमारी महत्वाकांक्षाओं की अधिकतम सीमा नहीं बल्कि आधार है, जो हमारी साझा क्षमता को विस्तृत करने और बेंगलुरु से बर्मिंघम तक विकास करने की हमारी इच्छा से संबंधित है।"

ब्रिटेन सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि लैमी ब्रिटेन-भारत साझेदारी को नए सिरे से आगे बढ़ाने पर जोर देंगे, जिसमें वह मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत करेंगे, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा।

बयान में कहा गया है कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना ब्रिटेन की प्रतिबद्धताओं में से एक है।

इसमें कहा गया है कि विदेश मंत्री जलवायु संकट पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए भारत से समर्थन मांगेंगे और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन तथा ब्रिटेन और भारतीय व्यवसायों के लिए अधिक अवसर सृजित करने पर चर्चा करेंगे।

विदेश मंत्री लैमी के हवाले से कहा गया कि, "ब्रिटेन और भारत ने हरित परिवर्तन, नयी प्रौद्योगिकियों, आर्थिक सुरक्षा और वैश्विक सुरक्षा के मुद्दे पर समान हित साझा किए हैं।''

उन्होंने कहा, "मैं विदेश मंत्री के तौर अपने पहले महीने में भारत की यात्रा कर रहा हूं क्योंकि ग्लोबल साउथ के साथ हमारे संबंधों को नए सिरे से स्थापित करना इस बात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि कैसे यह सरकार घरेलू स्तर पर हमारी सुरक्षा और समृद्धि के लिए ब्रिटेन को फिर से जोड़ेगी।"

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि लैमी की यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी।

मामले से अवगत लोगों ने बताया कि लैमी और विदेश मंत्री एस जयशंकर आज शाम को कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। समझा जाता है कि चर्चा के विषय मुक्त व्यापार समझौता और ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक तत्वों की गतिविधियों को लेकर नयी दिल्ली की चिंता सहित अन्य मुद्दे होंगे। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 24 जुलाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कुछ स्थानों पर नीट-यूजी पेपर लीक होने के बाद भारत की परीक्षा प्रणाली में विश्वास की कमी को हवा देने का आरोप लगाया और पूछा कि क्या वह इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद माफी मांगेंगे।

उच्चतम न्यायालय ने नीट-यूजी 2024 के असफल अभ्यर्थियों को बड़ा झटका देते हुए मंगलवार को उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें विवादों में घिरी इस परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित कराने की मांग की गई थी। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि इसकी शुचिता से समझौता होने और अन्य गड़बड़ियों को दर्शाने वाली कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं है।

न्यायालय का यह अंतरिम फैसला है और बाद में विस्तृत फैसला सुनाया जाएगा। इस अंतरिम फैसले से केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को बड़ी राहत मिली है, जो पांच मई को संपन्न परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक सहित बड़े पैमाने पर कथित गड़बड़ी को लेकर सड़क से संसद तक कड़ी आलोचना एवं विरोध का सामना कर रही है।

भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फैसले के बाद विपक्ष, खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा और उन पर कड़े शब्दों में भारत की परीक्षा को वैश्विक स्तर पर बदनाम करने का आरोप लगाया।

प्रसाद ने कहा कि उनके शब्दों का चयन संसद की गरिमा और राहुल गांधी के पद की गरिमा का उल्लंघन करता है।

उन्होंने राहुल गांधी द्वारा बजट को ‘कुर्सी बचाओ बजट’ करार दिए जाने के आरोप को भी खारिज किया और कहा कि अगर चुनावों में लोगों ने उन्हें और उनकी पार्टी को बार-बार खारिज किया है तो इसमें भाजपा की गलती नहीं है।

नीट विवाद पर सरकार की कार्रवाई का बचाव करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी और 155 परीक्षार्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है।

उन्होंने परीक्षा की व्यापकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह गौर करने वाली बात है कि 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर 23.5 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी।

उन्होंने कहा कि गांधी पूरी परीक्षा पर हमला करने के लिए ‘धोखाधड़ी’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे और अब अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा की पवित्रता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा, ‘‘क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे....।’’

उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों के दौरान पेपर लीक की घटनाएं हुईं जबकि मोदी सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ एक मजबूत कानून बनाया।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 24 जुलाई विपक्षी दलों के सदस्यों ने आम बजट 2024-25 में बिहार और आंध्र प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को राज्यसभा से बहिर्गमन किया।

विपक्ष के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट भाषण में राज्यों का नाम न लेने का अर्थ यह नहीं है कि उन्हें नजरअंदाज किया गया है।

उच्च सदन की कार्यवाही आरंभ होने के कुछ देर बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने बजट का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘इसमें किसी भी राज्य को कुछ नहीं मिला। सबकी थाली खाली और दो की थाली में पकौड़े और जलेबी।’’

उन्होंने दावा किया कि बजट में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली और ओड़िशा सहित कई राज्यों को कुछ नहीं मिला।

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने ऐसा बजट कभी नहीं देखा। यह सिर्फ किसी को खुश करने के लिए...कुर्सी बचाने के लिए... यह सब हुआ है। हम इसकी निंदा करते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ‘इंडिया’ गठबंधन के दल इसकी निंदा करते हैं।’’

खरगे ने आरोप लगाया कि जिन क्षेत्रों में विपक्षी पार्टी चुनकर आई है या जहां जनता ने सत्तारूढ़ पार्टी को नकार दिया है, उन क्षेत्रों को बजट में नजरअंदाज किया गया है।

उन्होंने प्रश्न उठाया कि अगर बजट में संतुलन नहीं होगा तो विकास कैसे होगा?

इसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।

खरगे के आरोपों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि बजट भाषण में अक्सर हर राज्य का नाम लेना संभव नहीं होता है लेकिन इसका यह लगाना कि राज्यों को नजरअंदाज किया गया, अनुचित है।

सीतारमण ने कहा कि उन्होंने बजट पेश करने के दौरान महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया लेकिन हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 76,000 करोड़ रुपये की लागत वाली वधावन बंदरगाह परियोजना (महाराष्ट्र) को मंजूरी दे दी है।

उन्होंने कहा कि बजट में कई योजनाओं की घोषणा की गई है तो क्या इन योजनाओं का लाभ सभी राज्यों को नहीं मिलेगा।

उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे ऐसा विमर्श गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि बजट में राज्यों को कुछ नहीं दिया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘विपक्ष के नेता ने जो आरोप लगाए हैं, वे अस्वीकार्य हैं।’’

सीतारमण अभी जवाब दे ही रही थी कि विपक्षी दलों के सदस्य सदन में लौट आए।

इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने बजट में पश्चिम बंगाल को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। इस पर पलटवार करते हुए सीतारमण ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार कई केंद्रीय योजनाओं को राज्य में लागू नहीं कर रही है।

थोड़ी देर के लिए इस मुद्दे पर सदन में हंगामा भी हुआ।

सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से कहा कि बजट पर चर्चा के लिए 20 घंटे का समय आवंटित किया गया और इस दौरान सभी सदस्य विस्तार से अपनी बात रख सकते हैं।

उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वह चर्चा के समय को और बढ़ा देंगे और सभी को बोलने का मौका देने का प्रयास करेंगे।

इसके बाद शून्यकाल आरंभ हुआ और सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ी।  (भाषा)

ठाणे, 24 जुलाई महाराष्ट्र की नवी मुंबई पुलिस ने एक 34 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार करने के साथ ही विदेशी मुद्रा व्यापार में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

इस गिरोह को दुबई से संचालित किया जा रहा था।

नवी मुंबई पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ के साक्ष्य प्रबंधन केंद्र (ईएमसी) के अधिकारियों ने इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है।

नवी मुंबई पुलिस की ईएमसी साइबर सेल की निरीक्षक दिपाली पाटिल ने एक बयान में बताया, ''दुबई से सक्रिय गिरोह के सदस्य भारी मुनाफे का लालच देकर पीड़ितों को विदेशी मुद्रा व्यापार में निवेश करने के लिए फंसाते थे। वे पीड़ितों से डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कई बार पैसे लेते थे। ''

उन्होंने बताया कि ऐसे ही एक मामले में आरोपी ने नवी मुंबई के खांडेश्वर के एक पीड़ित को निशाना बनाया और उससे अलग-अलग बैंक खातों में 18,54,255 रुपये स्थानांतरित करवाए तथा चार लाख रुपये भी लिए। आरोपी ने पीड़ित से कुल 22.54 लाख रुपये लिए थे, लेकिन आरोपी ने इसके बदले में मुनाफे का कोई भी पैसा नहीं दिया।

उन्होंने बताया कि पुलिस को हाल ही में सूचना मिली थी कि दुबई से संचालित हो रहे इस गिरोह का एक सदस्य मुंबई के एंटॉप हिल में रहता है, जिसके बाद जाल बिछा कर उसे गिरफ्तार किया गया।

अधिकारी ने बताया, ''आरोपी से पूछताछ करने के दौरान पुलिस को कंपनी, उसकी वेबसाइट और इसमें शामिल अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी मिली। पीड़ित की शिकायत के आधार पर खांडेश्वर थाने में मामला दर्ज किया गया है।''

दिपाली पाटिल ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित की धोखाधड़ी में गंवाई गई कुल राशि में से आरोपी से 9.75 लाख रुपये बरामद किए हैं।  (भाषा)

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट वित्त मंत्री सीतारमण ने लोक सभा में 23 जुलाई को पेश किया. बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं. लेकिन विपक्ष ने इसे "सरकार बचाओ" बजट कहा है.

 डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को लगातार देश का सातवां बजट पेश किया. लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट गरीब, महिलाओं, युवाओं और अन्नदाताओं पर केंद्रित है. 

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, "हमें गरीब, महिला, युवा और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है. अन्नदाता के लिए हमने अपने वादे को पूरा करते हुए एक महीने पहले सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ."

वित्त मंत्री ने विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताएं भी बताईं. इनमें कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलेपमेंट शामिल हैं.

महिलाओं, छात्रों और युवाओं के लिए क्या एलान
बजट में केंद्र सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए तीन लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है. बजट में सरकार ने महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर राहत देने की घोषणा की है. इससे उम्मीद जताई जा रही है कि गरीबों को मकान खरीदने के दौरान रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर बड़ी राहत मिल सकेगी.

इसके अलावा केंद्र सरकार ने 20 लाख युवतियों को कौशलयुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसी के साथ उन्होंने कामकाजी महिलाओं के लिए कुछ एलान किए हैं. उन्होंने कहा कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देश में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे.

आम बजट 2024 में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई. वित्त मंत्री ने कहा इसमें रोजगार, कौशल, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और मिडिल क्लास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.

रोजगार कैसे पैदा करेगी सरकार
भारत में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और यह 2024 के लोकसभा चुनाव में छाया रहा. सरकार ने बेरोजगारी से निपटने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए तीन योजनाओं का एलान किया है. ये योजनाएं हैं - पहली बार नौकरी करने वाले, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार सृजन और नियोक्ताओं को सहायता.

पहली योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को एक महीने के वेतन का 15 हजार रुपये तक की तीन किश्तों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा. दूसरी योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वाले लोगों से जुड़े क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा. रोजगार के पहले 4 सालों में ईपीएफओ के संबंध में कर्मचारी और नियोक्ता को प्रोत्साहन दिया जाएगा.

वित्त मंत्री ने बताया कि इससे रोजगार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है. वहीं रोजगार से जुड़ी तीसरी योजना के मुताबिक सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए ईपीएफओ अंशदान के लिए नियोक्ताओं को दो साल तक 3,000 रुपये हर महीने तक की प्रतिपूर्ति करेगी.

सीतारमण ने राज्यों और उद्योग के सहयोग से कौशल विकास के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पांच साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल दिया. उन्होंने उम्मीद जताई कि एक हजार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूटों को केंद्र के तौर पर अपग्रेड किया जाएगा और कोर्स मैटरियल इंडस्ट्री की कौशल जरूरतों के मुताबिक होगा. मौजूदा वक्त में जिस तरह से विपक्ष बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेर रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री के इस एलान को काफी अहम माना जा रहा है.

कृषि क्षेत्र को क्या मिला
बजट में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा है कि एक करोड़ किसानों की प्राकृतिक खेती करने में मदद की जाएगी. इस पहल को वैज्ञानिक संस्थानों और ग्राम पंचायतों के माध्यम से धरातल पर उतारा जाएगा. इसके लिए 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे.

इस बार बजट में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) का एलान किया गया है. डीपीआई के तहत केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगी. वित्त मंत्री ने बताया कि इस साल डीपीआई का इस्तेमाल करते हुए खरीफ फसलों का 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा. उन्‍होंने कहा कि 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीन के ब्योरों को किसान और जमीन की रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा.

विपक्ष ने बजट पर क्या कहा
कई विपक्षी दलों ने बजट को निराशाजनक करार दिया. मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा है कि बजट उसके घोषणा पत्र का "कॉपी-पेस्ट" है. लोक सभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, "ये कुर्सी बचाओ बजट है, ये सहयोगियों को खुश करने का बजट है."

कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर पर लिखा, "कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को ठीक तरह से कॉपी भी नहीं कर पाया मोदी सरकार का "नकलची बजट"!, मोदी सरकार का बजट अपने गठबंधन के साथियों को ठगने के लिए आधी-अधूरी "रेवड़ियां" बांट रहा है, ताकि एनडीए बचा रहे." उन्होंने लिखा ये "देश की तरक्की" का बजट नहीं, "मोदी सरकार बचाओ" बजट है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने बजट को भेदभाव वाला बताया और कहा कि बजट में पश्चिम बंगाल की अनदेखी की गई.

दरअसल वित्त मंत्री ने एनडीए के सहयोगी दलों टीडीपी और जेडीयू को खुश करने के लिए आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए पैकेज का एलान किया है. सरकार बाढ़ से निपटने के लिए बिहार को 11,500 करोड़ रुपये देगी और बिहार के पीरपैंती में 2,400 मेगवाट क्षमता का नया बिजलीघर बनाया जाएगा. वहीं आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए चालू वित्त वर्ष और भविष्य के वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये की मदद करेगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को मिडिल क्लास और पिछड़े वर्ग को मजबूत करने वाला बताया. मोदी ने आम बजट को विकास की गति को बढ़ावा देने वाला बजट कहा. उन्होंने कहा बजट मध्यम वर्ग, महिलाओं, गरीबों और ग्रामीणों को सशक्त बनाने वाला है. (dw.com)

भोपाल, 24 जुलाई । मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से में सक्रिय मानसून के चलते जोरदार और झमाझम बारिश का दौर जारी है। इस बारिश ने कई इलाकों में मुसीबत बढ़ा दी है। आवागमन बाधित हो रहा है और कई परिवार बारिश के पानी में घिर गए हैं। इतना ही नहीं, नदी नालों से लेकर बांध का जलस्तर भी बढ़ गया है। राज्य के बड़े हिस्से में मानसून सक्रिय है और मौसम विभाग ने भी प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। बीते 24 घंटे की स्थिति पर गौर करें तो राज्य के बरगी, तिघरा, इंदिरा सागर सहित कई अन्य बांधों का भी जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते उनसे जल निकासी के लिए गेट खोलने पड़े हैं। बारिश के चलते कटनी के कई इलाकों में पानी भर गया है और लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।

इसी तरह छतरपुर जिले में मंगलवार की शाम को धसान नदी का जलस्तर बढ़ने से 50 से ज्यादा लोग फंस गए। इन्हें सुरक्षित निकालने के लिए एसडीआरएफ और पुलिस ने एक अभियान चलाया और कई घंटे तक चले ऑपरेशन में टापू पर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। टीकमगढ़ जिले की निचली बस्तियों में भी पानी भरा हुआ है। जबलपुर में भी हो रही जोरदार बारिश के चलते धनवंतरी नगर, गढ़ा, गंगासागर, मदन महल, घमापुर इलाके की अनेक कॉलोनी में पानी भर गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य में मानसून सक्रिय है, यहां से ट्रफ लाइन निकली है। साथ ही कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और साइक्लोन सर्कुलेशन में बदल गया है। इससे आगामी 24 घंटे में कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं दो दिन बाद वर्तमान में जो सिस्टम बना है, वह कमजोर हो जाएगा। इसके अलावा 29 और 30 जुलाई को राज्य के उत्तरी हिस्से में भारी बारिश की संभावना है।(आईएएनएस)

पटना, 24 जुलाई । बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को भी विपक्षी सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष के सदस्य आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे। हंगामा के बीच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खड़े होकर कहा कि आपकी जो भी मांग है वह पहले ही पूरी हो चुकी है, इस पर हंगामा करने का कोई मतलब नहीं है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में पहुंच गए। विधानसभा अध्यक्ष नन्द किशोर यादव बार-बार उन्हें अपनी जगह पर जाकर बात कहने का आग्रह करते रहे। लेकिन, विपक्ष हंगामा करता रहा।

इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खड़े होकर कहा कि सरकार ने पहले ही जातीय गणना के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया है। इस पर पटना उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इसे नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भी सरकार द्वारा केंद्र सरकार को लिखा जा चुका है।

इसके बाद इस मामले को लेकर हंगामे का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना के बाद 94 लाख गरीबों की पहचान की गई है। उनके विकास के लिए सरकार ने दो-दो लाख रुपया देना शुरू कर दिया। इस दौरान, मुख्यमंत्री भड़कते भी दिखे। उन्होंने एक महिला विधायक को कहा, "महिला हो, कुछ जानती हो? कहां से आते हैं, इन लोगों ने कुछ किया है? 2005 के बाद महिला को हमने ही आगे बढ़ाया है।" विपक्ष के विरोध पर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार ने बढ़ाए गए आरक्षण को नौवीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर पहले ही प्रस्ताव भेज दिया है। उन्होंने कहा कि आप लोग सिर्फ 'सिम्पैथी' लेना चाहते हैं। वहीं सदन में विपक्षी विधायकों के 'हाय हाय' के नारे लगाए जाने पर नीतीश कुमार खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आप सब हाय हाय हैं। अगर हमारी बात नहीं सुननी है तो यह आपकी गलती है। हंगामा होता देख कर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को दो बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दिया। --(आईएएनएस)

हैदराबाद, 24 जुलाई । हैदराबाद के जियागुड़ा इलाके में बुधवार तड़के आग लगने से 10 साल की एक लड़की की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। वेंकटेश्वर नगर कॉलोनी में सबसे पहले आग ग्राउंड फ्लोर पर एक फर्नीचर गोदाम में लगी और इमारत की तीनों मंजिल तक फैल गई। पुलिस और अग्निशमन कर्मियों ने इमारत से 20 लोगों को बचाया और आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। घायलों को उस्मानिया जनरल अस्पताल ले जाया गया है, जहां एक लड़की शिवप्रिया की मौत हो गई।

उसके परिवार के तीन अन्य सदस्यों की हालत गंभीर बताई गई है। पुलिस ने बताया कि अग्निशमन कर्मियों ने सीढ़ी और अन्य उपकरणों का उपयोग कर भी कुछ लोगों को बचाया। आग लगने का कारण शॉर्ट-सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिछले कुछ वर्षों में हैदराबाद और सिकंदराबाद में बहुमंजिला इमारतों में आग लगने की कई दुर्घटनाएं हुई हैं। अधिकतर मामलों में आग ग्राउंड फ्लोर पर स्थित गोदामों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से शुरू होती है। --(आईएएनएस)

गुवाहाटी, 24 जुलाई । असम के करीमगंज जिले में मंगलवार को एक सड़क हादसे में डेढ़ साल के एक बच्चे सहित कम से कम छह लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, नीलाम बाजार इलाके में दो वाहनों के बीच आमने-सामने की टक्कर में यह दुर्घटना हुई। पुलिस अधीक्षक पार्थ प्रतिम दास ने बताया, "कार और ऑटो रिक्शा के बीच आमने-सामने की टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई। उनके अलावा, दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।"

मृतकों में से पांच की पहचान जाहेदा बेगम, बेदाना बेगम, हसीना बेगम, गुलजार हुसैन और रूहुल आलम के रूप में हुई है। अधिकारियों के अनुसार, मृतकों में से पांच एक ही परिवार के सदस्य थे, जबकि रूहुल आलम ऑटो रिक्शा चला रहा था, जिसे विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। कार का चालक और सह-यात्री भी घायल हो गए। घायल यात्रियों को अस्पताल भेजा गया, जबकि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। -- (आईएएनएस)

श्रीनगर, 24 जुलाई । जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में जारी मुठभेड़ में बुधवार को एक आतंकवादी मारा गया। जबकि गोलीबारी में एक जवान के भी घायल होने की खबर है। सेना ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, सुरक्षा बलों ने मंगलवार (23 जुलाई) शाम को कुपवाड़ा जिले के कोवुत क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष जानकारी के आधार पर संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया था। इस दौरान छुपे हुए आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग कर दी। इसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। सेना ने पोस्ट में आगे कहा, "24 जुलाई को संदिग्ध गतिविधि देखी गईं।

सतर्क सैनिकों ने उन्हें चुनौती दी, जिसके बाद आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया, जबकि एक एनसीओ घायल हो गया। ऑपरेशन अभी जारी है।" जम्मू डिवीजन के घने जंगलों वाले इलाकों में सेना पर आतंकवादियों के एक समूह द्वारा घात लगाकर हमला किए जाने के बाद सुरक्षाबलों ने उनके खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू कर दिया है। इन क्षेत्रों से आतंकवाद को खत्म करने के लिए विशिष्ट कमांडो बलों और पर्वतीय युद्ध में प्रशिक्षित 4 हजार से ज्यादा सैन्यकर्मियों को जम्मू डिवीजन के पुंछ, राजौरी, रियासी, डोडा और कठुआ जिलों में तैनात किया गया है। -(आईएएनएस)

गढ़चिरौली, 24 जुलाई । महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण नदी और नाले उफान पर हैं। बाढ़ के चलते करीब 15 गांव पानी में डूब गए हैं। आवागमन में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गढ़चिरौली में भारी बारिश की वजह से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। बाढ़ का पानी कई गांवों के अंदर तक घुस गया है। इससे ग्रामीणों को खाने-पीने के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं, प्रशासन की ओर से बाढ़ से निपटने के लिए खास इंतजाम किए हैं। बाढ़ के हालातों के चलते एहतियात के तौर पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों मार्गों को बंद कर दिया गया है। जिससे लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। गुजरात के कच्छ में भी बाढ़ का कहर जारी है।

भारी बारिश के कारण अवड़ासा स्थित संघाना नदी में बाढ़ आ गई। इससे बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। बाढ़ की चपेट में आने से करीब 15 गायें नदी में बह गईं। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश के कारण हालात बिगड़ गए हैं। सरकार ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रभावितों तक हर संभव मदद पहुंचाने का निर्देश दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने बाढ़ प्रभावित कई जिलों का हवाई निरीक्षण भी किया। सीएम भूपेंद्रभाई पटेल ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सौराष्ट्र के तटीय जिलों में भारी बारिश के कारण पैदा हुए हालातों का जायजा लिया। जामनगर और द्वारका जिलों के गांवों का हवाई निरीक्षण करने के बाद दोनों जिलों के अधिकारियों व पदाधिकारियों के साथ बैठक की और राहत एवं बचाव उपायों की समीक्षा की। उन्होंने कहा, “भारी बारिश के दौरान लोगों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन को तेजी के साथ काम करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि विस्थापित लोगों को सभी बुनियादी सुविधाएं मिलें।” -(आईएएनएस)

भोपाल, 24 जुलाई । मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बड़े तालाब में बुधवार की सुबह एक दो शव मिले हैं। मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है और दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार की सुबह बड़े तालाब में एक युगल के शव मिलने की सूचना मिली। इसके आधार पर मौके पर पहुंचे राहत और बचाव दल ने दोनों शवों को बाहर निकाला। संभावना इस बात की है कि ये युगल कुछ घंटे पहले ही पानी में गिरे हैं।

इन्होंने आत्महत्या की है अथवा किसी हादसे का शिकार हुए हैं, इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी। राहत और बचाव दल ने दोनों के शव निकाले और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। दोनों की उम्र 30 से 35 साल के बीच बताई जा रही है, मगर उनकी अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। यह भी पुष्टि नहीं हो पा रही है कि फिलहाल इन दोनों की मृत्यु कब हुई। मगर उनके शव को देखकर यही लग रहा है कि कुछ घंटे पहले ही उनकी मौत हुई है। पुलिस दोनों की पहचान कर रही है, साथ ही यह भी पता कर रही है कि वो कहां के निवासी थे। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो सकता है। -(आईएएनएस)

 सांबा, 24 जुलाई । जम्मू-कश्मीर के सांबा में मंगलवार शाम 49 जिंदा कारतूस एक कुएं से बरामद किए गए। सफाई के दौरान मिली गोलियों की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। जानकारी के मुताबिक सांबा के सीमावर्ती गांव गलाड के कुछ लोग एक कुएं में सफाई के लिए उतरे थे। इस दौरान उन्हें 49 गोलियां मिली। इससे गांव में हड़कंप मच गया। गलाड भारत-पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ है। स्थानीय लोगों ने गोलियों के मिलने की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ ने गोलियों को जब्त कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी।

ये .303 राइफल के जिंदा कारतूस बताए जा रहे हैं। इस बीच 24 जुलाई को भी जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बुधवार सुबह सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया। जबकि गोलीबारी में एक जवान के भी घायल होने की खबर है।

सेना ने अपने एक्स हैंडल पर इसको लेकर अपडेट दिया। बताया, सुरक्षा बलों ने मंगलवार (23 जुलाई) शाम को कुपवाड़ा जिले के कोवुत क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष जानकारी के आधार पर संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया था। इस दौरान छुपे हुए आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग कर दी। इसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। बता दें, इन दिनों कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सेना, पुलिस और विभिन्न सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान चला रखा है। आतंकी सघन जंगलों में छिपकर हमला कर रहे हैं तो सुरक्षा बल उनका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। - (आईएएनएस)

देहरादून, 23 जुलाई । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार सुबह 11 बजे संसद में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया। वहीं, बजट पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने बजट को उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताते हुए केंद्र सरकार की तरफ से मिले दैवीय आपदा राहत पैकेज को लैंडस्लाइड और बादल फटने से हुए नुकसान में बहुत उपयोगी बताया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, "यह बजट एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी बजट है। समावेशी और सर्वग्राही बजट है। देश की जनता ने जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार को अगले पांच साल के लिए निर्वाचित किया है।

सरकार का काम उसी प्रकार से अगले पांच सालों के अंदर होने वाला है। किस प्रकार से योजनाएं चलने वाली हैं?, किस प्रकार देश आगे बढ़ने वाला है?, ये बजट उसका एक स्वरूप है। प्रधानमंत्री मोदी का विकसित भारत का जो संकल्प है, उस विकसित भारत में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। यह बजट देश के हर वर्ग को राहत देने वाला है। इस बजट में युवा, गरीब, श्रमिक, महिलाएं, किसान जैसे सभी वर्गों के लिए चिंता कर उसका समावेश किया गया है।" उन्होंने कहा, "यह सरकार आमजन की खुशहाली के लिए पिछले 10 वर्षों से काम करती रही है। बजट में जो नौ प्रमुख विषय कृषि, रोजगार, सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्नोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नेक्सट जेनरेशन रिफॉर्म पर मुख्यरूप से फोकस किया गया है।

इस बजट में प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना को भी काफी विस्तार दिया गया है।" उत्तराखंड को मिले दैवीय आपदा पैकेज पर वित्तमंत्री का धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा, "इस बजट में दैवीय आपदा में हुए नुकसान के लिए भी स्पेशन पैकेज देने की घोषणा की गई। इस घोषणा में उत्तराखंड का जिक्र विशेष रूप से किए जाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मैं धन्यवाद करता हूं।" बजट पर कांग्रेसी नेताओं के बयानों पर उन्होंने कहा, "जिनके मन में निराशा होगी, उनको हर जगह निराशा ही दिखाई देगी। 99 सीट जीतकर विश्व विजय जैसा घोषित करना कांग्रेस के लिए निराशा ही है।" - (आईएएनएस)

मुरादाबाद, 23 जुलाई । समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए पूर्ण बजट पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह बेहद निराशाजनक बजट है। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बजट काले धन को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि कैंसर की दवाइयों की कीमतों में छूट दी गई है, लेकिन कितने लोगों को कैंसर होगा? कितने लोग सोना-चांदी खरीदेंगे? यह बजट आम लोगों के किसी काम का नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बजट कालेधन को बढ़ावा देगा। इस बजट में पूंजीगत लाभ पर टैक्स बढ़ा दिया गया।

शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स 10 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया। इससे शेयर बाजार में गिरावट आएगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 20 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट सिर्फ बिहार के लिए अच्छा है। उन्हें अपनी सरकार बचानी है। केंद्र सरकार सिर्फ बिहार पर ही मेहरबान क्यों रही? यूपी देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है और देश के विकास में इसका सबसे ज्यादा योगदान है तो यूपी को कुछ क्यों नहीं मिला। उधर, शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि संसद में पेश किया गया बजट कागजी बजट है।

उन्होंने कहा कि 3 से 7 लाख सालाना कमाने वालों पर 5 प्रतिशत टैक्स लगाकर मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी गई है। केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनी है लेकिन वर्तमान में उनकी कोई भी योजना जमीन पर लागू होती नहीं दिख रही है। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 23 जुलाई । कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि कई महत्वपूर्ण बातों को इस बजट में अनदेखा कर दिया गया है, जिसकी आलोचना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, बजट के जरिए केंद्र की मोदी सरकार ने अपने खोखले वादों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया। सरकार ने ऐसा कर यह दिखाने की कोशिश की है कि वो खोखले वादे करने में तनिक भी पीछे नहीं है, लेकिन इससे कुछ खास होने वाला नहीं है। जनता समझदार है, वो सब देखती है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, “बजट में केंद्र सरकार ने एक या दो नहीं, बल्कि कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र नहीं किया है। इसमें मनरेगा का जिक्र नहीं किया गया, जो गरीबों के लिए सबसे प्रमुख योजनाओं में से एक है।

इसके अलावा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी लाने की दिशा में भी बजट में कोई विशेष ध्यान नहीं रखा गया है। उधर, मौजूदा जीडीपी की दर को कैसे बढ़ाना है, इस दिशा में भी सरकार ने बजट के जरिए यह बता दिया कि देश की जीडीपी कुछ भी रहे, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। लोगों के व्यक्तिगत आय में कैसे इजाफा हो, इस दिशा में भी सरकार पूरी तरह से निष्क्रिय नजर आ रही है। पिछले दस सालों में लोगों की आय में गिरावट देखने को मिल रही है। मुझे नहीं लगता कि इस बजट में कुछ ऐसा है, जिससे खुश हुआ जा सके।” उन्होंने आगे कहा, “शेयर मार्केट से जुड़े लोगों ने भी बजट को लेकर नकारात्मक प्रतिक्रिया ही दी है। मैं तो कुल मिलाकर यही कहूंगा कि इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे लोग खुश हो सकें। मुझे लगता है कि सरकार को अपने इस बजट को लेकर एक दफा फिर से आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया, तो उसे आगामी दिनों में निराशा का सामना करना पड़ सकता है।” बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पूर्ण बजट पेश किया। सरकार का दावा है कि इसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न कारकों को सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत करने की कोशिश की गई है।

इसके अलावा, कैसे देश में विकास की गति को तेज किया जा सके, इस दिशा में भी बजट के जरिए नई रूपरेखा खींचने का प्रयास किया गया है। उधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बजट की तारीफ की। उन्होंने इसे लोगों के कल्याण से जुड़ा बजट बताया। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि इसमें लोगों के हितों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। ध्यान दें, इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री ने फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था। इसके बाद अब लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पूर्ण बजट पेश किया गया है। इसमें केंद्र सरकार ने समाज के विभिन्न तबकों के लोगों के हितों का विशेष ख्याल रखा गया है। -(आईएएनएस)

पटना, 23 जुलाई । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से विशेष मदद मिलनी शुरू हो गई है। अब राज्य का और तेजी से विकास होगा। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि विशेष राज्य के दर्जा को लेकर हम लोग पहले से ही आंदोलन कर रहे हैं। पहले ही हम लोग कह दिए थे कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है तो विशेष मदद की जाए। बिहार में सब कुछ किया जा रहा है।

आज केंद्रीय बजट में कई चीजों में मदद की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें केंद्र से और अतिरिक्त मदद मिलेगी तो विकास को और गति मिलेगी। हम लोग विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे, लेकिन कहा गया कि इसे समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद हम लोगों ने कहा कि बिहार को मदद मिलनी चाहिए। अब उसकी शुरुआत हो गई है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "बजट में बिहार को बाढ़ से बचाव के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। कोशी-मेची नदी जोड़ परियोजना, नदी प्रदूषण न्यूनीकरण और सिंचाई परियोजनाओं के लिए विशेष आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है, जो स्वागत योग्य है।"

उन्होंने आगे लिखा, "बजट में बिहार के लिए विशेष प्रावधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को विशेष धन्यवाद। बजट में बिहार के लिए की गई इन घोषणाओं से बिहार के विकास में सहयोग मिलेगा। आशा है कि आगे भी अन्य आवश्यकताओं के लिए केंद्र सरकार इसी तरह बिहार के विकास में सहयोग करेगी।" -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 जुलाई । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बजट में बिहार के लोगों की भावना का ख्याल रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद कहा है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि बिहार को लेकर उनकी यह मांग रही है कि राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए और अगर इसमें नियमों के कारण कोई बाधा है तो बिहार को विशेष पैकेज और विशेष सहायता मिलनी चाहिए।

उन्होंने बजट में बिहार की मांग और बिहार के लोगों की भावना का ध्यान रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देते हुए कहा कि बिहार बाढ़ से पीड़ित रहा है, राज्य सरकार के हजारों करोड़ रुपए इसमें खर्च होते हैं और पहली बार बजट में कहा गया है कि नेपाल में जो हाई डैम बनना है, उसमें प्रोग्रेस नहीं है। इस समस्या को दूर करने के लिए फंड दिया गया है। भविष्य में जरूरत पड़ने पर और फंड दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बजट में बिहार को लेकर की गई घोषणाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बजट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू की मांगों का ध्यान रखा गया है और यह सिर्फ शुरूआत है, अगले 5 साल में एनडीए सरकार बिहार का कायाकल्प कर देगी।

उन्होंने यह भी कहा कि जेडीयू हमेशा कहती है कि 'बिहार में बहार है और नीतीशे कुमार है।' बिहार की हालत के लिए आरजेडी और कांग्रेस दोनों को जिम्मेदार बताते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिहार की सबसे बड़ी दुश्मन रही है, बिहारियों के खिलाफ रही है और बिहार विरोधी है। दस साल तक उनकी यूपीए की सरकार रही। लेकिन, उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। कांग्रेस ने आरजेडी के साथ मिलकर 15 साल पहले सरकार चलाई थी और बिहार को गर्त में ढकेलने के लिए कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है, जितनी आरजेडी है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 जुलाई । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में आम बजट पेश किया। इस आम बजट के बाद तमाम नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "बजट 2024-25 मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का देशवासियों की आशा, आकांक्षा व विश्वास पूर्ति के संकल्प का प्रतिबिम्ब है। यह बजट युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ-साथ किसानों के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करवाकर विकसित व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।

इस बजट के माध्यम से देश की भावी पीढ़ी के आत्मबल को मजबूती देने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देता हूं।" एक दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा, "बजट 2024-25 न केवल पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तहत भारत के नए उद्देश्य, उम्मीद और आशावाद की नई भावना का उदाहरण है, बल्कि उन्हें मजबूत भी करता है। भारत के युवाओं, नारी शक्ति और किसानों की शक्ति का उपयोग करते हुए यह बजट रोजगार और अवसरों के एक नए युग की शुरुआत कर एक विकसित राष्ट्र की नींव रखेगा। जन-समर्थक और विकास-समर्थक दूरदर्शी बजट के लिए पीएम मोदी और निर्मला सीतारमण का आभार।" विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पोस्ट में लिखा, "वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक ऐसा बजट पेश करने के लिए बधाई जो विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाता है। यह बजट उन लोगों की आकांक्षाओं के लिए समर्पित है, जिन्होंने एनडीए सरकार को लगातार तीसरी बार जनादेश दिया है।

वित्त मंत्री द्वारा पेश की गई 9 प्राथमिकताएं भारत की व्यापक राष्ट्रीय शक्ति में योगदान देंगी और इससे अंतरराष्ट्रीय मंच पर हमारी छवि बढ़ेगी। यह बजट नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, ग्लोबल साउथ और विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए सुविधाओं सहित प्रमुख नीतियों को निष्पादित करने के लिए विदेश मंत्रालय को संसाधन प्रदान करता है।" वहीं रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पोस्ट पर लिखा, "पीएम नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों ने समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। यह बजट रोजगार और मध्यम वर्ग के कल्याण पर फोकस के साथ उसी दृष्टिकोण को साझा करता है। रोजगार सृजन के लिए 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। यह एक बहुत बड़ी पहल है। युवा नागरिकों के सपनों को पूरा करने के लिए मैं पीएम नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देता हूं।" -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 23 जुलाई । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट पेश किया। इससे पहले, उन्होंने फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था। अब तक वो बतौर वित्त मंत्री सात बजट पेश कर चुकी हैं। वहीं, उनके इस बजट पर पूरे देश की निगाहें लगी हुईं थीं। इस बजट में समाज के विभिन्न तबकों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। इस पर अब विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। लगभग सभी ने बजट को शानदार बताया है। बजट को लेकर भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के कंट्री हेड, बायर उपभोक्ता स्वास्थ्य प्रभाग संदीप वर्मा ने आईएएनएस से बातचीत की।

उन्होंने कहा, “स्वास्थ्य उद्योग में मौजूदा समय में उपभोग में विषमता एक समस्या बनकर उभर रही है। इससे कोई अछूता नहीं है। मुझे बजट को देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर इसमें कही गई बातों को जमीन पर उतारा जाता है, तो इससे स्वास्थ्य उद्योग में तेजी देखने को मिलेगी। इसके अलवा, किसानों, महिलाओं और युवाओं के हितों का भी विशेष ध्यान इस बजट में रखा गया है। उधर, बाजार में तेजी लाने के लिए भी बजट में कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं, जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं। अब बस इस बजट में कही गई बातों को जमीन पर उतारे जाने की जरूरत है। अगर हम ऐसा करते हैं, तो मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था में नई तेजी देखने को मिलेगी।” वारी एनर्जी लिमिटेड के सीईओ अमित पैठणकर ने भी बजट को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “मुझे ऐसा लगता है कि बजट में ऊर्जा क्षेत्र में तेजी लाने के मकसद से कई कदम उठाए गए हैं और यह जानकर खुशी मिली है कि ऊर्जा क्षेत्र को बजट में विशेष स्थान प्रदान किया गया है। खासकर पीएम सूर्य घर योजना विकास में तेजी लाने की दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है। यह योजना वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता की सूची में शुमार रहा है। अब इसे बजट में भी विशेष स्थान दिया गया है। कई लोगों ने बीते दिनों इसे लेकर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया भी व्यक्त की थी।

मैं इस बजट को अच्छा कहूंगा, क्योंकि यह हमारी इंडस्ट्री को आगामी दिनों नई ऊर्जा से भरने जा रहा है।” उधर, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमंत जैन ने भी बजट को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, “यह बजट बहुत ही अच्छा है। सरकार ने इस बजट के जरिए सभी को कुछ न कुछ सौगात देने का प्रयास किया है, जिसकी मैं तारीफ करता हूं। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि इस बजट में सभी के हितों का विशेष ख्याल रखा गया है। मैं यह कहूंगा कि यह लोकलुभाना है, क्योंकि इसमें किसानों से लेकर महिलाओं और युवाओं को भी कुछ न कुछ देने का प्रयास किया गया है, जिसका हम सभी खुलकर स्वागत करते हैं। वित्त मंत्री ने खुद अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया है कि सभी लोगों का हित ही हमारी प्राथमिकता है। कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि यह बजट शानदार है। अब सिर्फ बजट में कही गई बातों को जमीन पर उतारे जाने की जरूरत है, जो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में होकर रहेगा। इससे पहले, जब वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश किया था, तब भी समाज के विभिन्न तबके के लोगों का विशेष ख्याल रखा गया था और अब जब लोकसभा चुनाव संपन्न होने क बाद केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है, तब भी सभी लोगों के हितों का विशेख ख्याल रखा गया है।” एसोचैम चंडीगढ़, यूटी विकास परिषद और सीएफओ के अध्यक्ष राकेश भल्ला ने भी बजट को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने आईएएनएस से कहा, “बजट पेश होने से पहले ही यह कहा जा रहा था कि इसमें लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर देखने को मिलेगा, जो हमें देखने को भी मिला है। सबसे पहले इस बजट में रोजगार और कौशल को निखारने की दिशा में विशेष ध्यान रखा गया है। रोजगार को लेकर हमेशा से ही विपक्षी दल केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर रहे हैं, इसका बजट में विशेष ख्याल रखा गया है। पूंजीगत निवेश को भी बढ़ाने की बात बजट में कही गई है। अगर ऐसा होता है, तो इससे रोजगार के भी साधन बढ़ेंगे।

उधर, कृषि क्षेत्र पर भी बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। इससे हमारे किसान भाइयों को खास ख्याल रखा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बजट में ऑटो सेक्टर में कोई खास रियायतें नहीं दीं गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आगामी दिनों में शायद सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाए।” पीएचडीसीसीआई की सह-अध्यक्ष डॉ. पल्लवी दिनोदिया गुप्ता ने कहा, “बजट पेश होने से पहले ही हम सभी लोगों की यह उम्मीद थी कि मौजूदा समय में जिस तरह से आम लोग बढ़ती महंगाई से परेशान हैं, उससे निजात दिलाने की दिशा में बजट में प्रावधान किया जाए और किस तरह से आम लोगों की आय में इजाफा करना है, इस दिशा में कोई कदम उठाया जाए, जो बजट में बखूबी देखने को मिला है। इस बजट में लोगों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है और इसके अलावा कई लोकलुभावन वादे भी किए गए हैं, जिन्हें जमीन पर उतारे जाने की जरूरत है।” -(आईएएनएस)

पटना, 23 जुलाई । मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट मंगलवार को पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार सदन में बजट पेश किया। बजट 2024-25 में बिहार को हजारों करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज दिया गया है। इसको लेकर नीतीश कुमार कैबिनेट के मंत्रियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बजट 2024-25 को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम एवं भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कहा, "अभी बजट का पूरा स्वरूप आना बाकी है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि बिहार को इतना बड़ा आर्थिक पैकेज देने का काम किया गया है।"

सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि हाईवे के लिए 26,000 करोड़ रुपए, बिजली क्षेत्र के लिए 21,000 करोड़ रुपए और बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिया गया। इसके अलावा करीब 13 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति मिलनी है। कई योजनाएं जिसमें मेडिकल कॉलेज बनाना, एयरपोर्ट बनाना, धार्मिक स्थानों के लिए कॉरिडोर बनाना अभी बिहार में होना है। कई सारे विश्वविद्यालयों की स्वीकृति मिली है। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने बजट 2024-25 और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के सवाल पर कहा कि अभी तो शुरुआत है। विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए यूपीए सरकार के समय प्लानिंग कमीशन था, इस तरह का प्रावधान कराया गया जिसमें किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्ज़ा देना संभव नहीं था। जब सरकार बनी तो हमने बार-बार कहा कि प्लानिंग कमीशन और प्लानिंग बोर्ड चेंज करें और इसमें बदलाव होना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा, "अन्य राज्य की परिस्थिति को देखते हुए वर्तमान भारत सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। इसलिए हमने कहा कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं तो विशेष पैकेज मिलना चाहिए जिससे बिहार को ताकत देने और विकसित करने में मदद मिले।" बिहार सरकार के मंत्री एवं जेडीयू नेता जमां खान ने पटना में विधानसभा सत्र को लेकर कहा कि मैं अपने नेता को धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी हाल ही में कैबिनेट में तीन आवासीय विद्यालय बनाने की स्वीकृति मिली है। -(आईएएनएस)

 चेन्नई, 23 जुलाई । तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्षेत्र के पास घूम रहे छह रूसी नागरिकों और तीन भारतीयों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि स्थानीय लोगों ने संयंत्र क्षेत्र के आसपास विदेशियों की मौजूदगी की सूचना दी। इसके बाद उन्हें सोमवार शाम को हिरासत में लिया गया।

पुलिस ने एक महिला समेत छह रूसियों के अलावा, तमिलनाडु के दो मूल निवासी और एक केरल के तिरुवनंतपुरम निवासी को भी हिरासत में लिया। तमिलनाडु पुलिस के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि केंद्रीय एजेंसियों ने हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, तिरुवनंतपुरम का निवासी वह व्यक्ति उस टैक्सी का ड्राइवर है जिसमें रूसी नागरिक आए थे।

बता दें कि दक्षिणी तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना रूस के सहयोग से शुरू की गई थी। मार्च 2022 में जब संयंत्र का निर्माण शुरू हुआ था, तब लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया था। कुडनकुलम में रूसी सहायता से निर्मित 1000 मेगावाट के दो परमाणु रिएक्टर हैं और इसी परिसर में चार और ऐसी इकाइयां स्थापित की जाने की संभावना है। (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 23 जुलाई जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रमुख परियोजना खेलो इंडिया को एक बार फिर खेल मंत्रालय के लिए केंद्रीय बजट में सबसे अधिक राशि आवंटित हुई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा मंगलवार को पेश केंद्रीय बजट में खेल मंत्रालय के लिए 3,442.32 करोड़ रुपये में से खेलो इंडिया के लिए 900 करोड़ रुपये आवंटित किए गये हैं।

यह रकम पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 880 करोड़ रुपये के संशोधित आवंटन से 20 करोड़ रुपये अधिक है।

इस साल अगस्त में पेरिस ओलंपिक चक्र समाप्त होने वाला है और राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों अभी भी दो साल का समय है। ऐसे में खेल मंत्रालय के बजट में पिछले चक्र की तुलना में केवल 45.36 करोड़ रुपये की मामूली वृद्धि  की गयी है।

खेल मंत्रालय के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के लिए पिछले चक्र का बजट 3,396.96 करोड़ रुपये था।

सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में खेलो इंडिया में भारी निवेश किया है क्योंकि यह कार्यक्रम देश के सभी हिस्सों से प्रतिभाओं को सामने लाने का काम करता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में खेलो इंडिया का वास्तविक आवंटन 596.39 करोड़ रुपये था। अगले साल (2023-24) के बजट में लगभग 400 करोड़ रुपये से अधिक बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये कर दिया गया था।  इसे हालांकि संशोधित कर 880 करोड़ रुपये किया गया था।

खेलो इंडिया युवा खेलों 2018 (केआईवाईजी) की शुरुआत के बाद से सरकार ने इसमें और खेल आयोजनों को जोड़ना जारी रखा है।

मंत्रालय ने उसी वर्ष खेलो इंडिया शीतकालीन खेल और 2023 में खेलो इंडिया पैरा खेलों शुरू करने के साथ 2020 में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों की शुरुआत की।

देश भर में सैकड़ों खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र (केआईएससीई) स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य प्रतिभाशाली उदीयमान खिलाड़ियों को सुविधाएं प्रदान करना है। खेलो इंडिया के कई एथलीट वर्तमान में भारतीय ओलंपिक दल में शामिल हैं।

राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को सरकार की सहायता में भी 15 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है । यह 2023-24 में 325 करोड़ रुपये से बढ़कर नवीनतम बजट में 340 करोड़ रुपये हो गई है।

भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) का बजट भी 795.77 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 822.60 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसमें 26.83 करोड़ रुपये का उछाल है। साइ देश भर में अपने स्टेडियमों के रख रखाव अलावा वैश्विक खेल प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) का प्रबंधन भी करता है।

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) को बजट में मामूली वृद्धि मिली है। नाडा और एनडीटीएल का काम खिलाड़ियों की डोपिंग जांच करना है।

नाडा के बजट को 21.73 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 22.30 करोड़ रुपये कर दिया गया है जबकि एनडीटीएल के बजट को 19.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 22 करोड़ कर दिया गया है। (भाषा)