नयी दिल्ली, 13 जुलाई दिल्ली पुलिस के ‘इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन’ (आईएफएसओ) प्रकोष्ठ ने कीर्ति चक्र से सम्मानित (मरणोपरांत) कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी पर ‘एक्स’ पर कथित रूप से अभद्र टिप्पणी करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने सोमवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए इस मामले में दिल्ली पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी।

पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आईएफएसओ इकाई में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया मंच से भी उस ‘हैंडल’ के बारे में जानकारी देने के लिए संपर्क किया गया है जिससे कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी की गई थी।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 13 जुलाई कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक के उम्मीदवार शनिवार को विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में 13 सीट में से 11 पर बढ़त बनाए हुए हैं।

निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रुझानों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार, जबकि बिहार की रूपौली सीट पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में भाजपा के सहयोगी जनता दल (यूनाइटेड) के प्रत्याशी ने बढ़त बना रखी है।

पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु में उपचुनाव के लिए बुधवार को मतदान हुआ था।

पंजाब में, जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी (आप) के मोहिंदर भगत जीत की ओर अग्रसर हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार, वह अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी एवं कांग्रेस की उम्मीदवार सुरिंदर कौर से 23,000 से अधिक मतों से आगे हैं।

पश्चिम बंगाल की रायगंज, राणाघाट दक्षिण, बगदाह और मानिकतला विधानसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के उम्मीदवार क्रमश: कृष्णा कल्याणी, मुकुट नामी अधिकारी, मधुपर्णा ताहकुर और सुप्ति पांडे आगे हैं।

निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के अनुसार, रायगंज में भाजपा दूसरे स्थान पर है और 21,393 मतों से पीछे है। राणाघाट दक्षिण में पार्टी 2,139 मतों, बगदाह में 8,278 मतों तथा मानिकतला में 3,041 मतों से पीछे है।

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की उम्मीदवार व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर देहरा जबकि हरदीप सिंह बावा नालागढ़ सीट पर आगे हैं जबकि भाजपा के आशीष शर्मा हमीरपुर में बढ़त बनाए हुए हैं।

देहरा में कमलेश ठाकुर भाजपा के होशियार सिंह से 6,115 मतों से आगे हैं, हमीरपुर में कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा भाजपा के आशीष शर्मा से 67 मतों से पीछे हैं तथा नालागढ़ में कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा भाजपा के के. एल ठाकुर से 3,078 मतों से आगे हैं।

निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपब्ल्ध रूझानों के अनुसार, उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार लखपत सिंह बुटोला और काजी निजामुद्दीन दोनों आगे हैं। बद्रीनाथ में भाजपा के राजेंद्र भंडारी 1,161 मतों से पीछे हैं, जबकि मंगलौर में बसपा के उबैद-उर रहमान दूसरे स्थान पर और भाजपा के करतार सिंह भड़ाना तीसरे स्थान पर हैं।

मध्य प्रदेश की अमरवाड़ सीट पर कांग्रेस के धीरन शाह इनवती भाजपा के कमलेश प्रताप शाही से 4,048 मतों से आगे हैं, जबकि बिहार की रूपौली सीट पर जदयू के कलाधर प्रसाद मंडल निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह से 5,038 मतों से आगे हैं। तमिलनाडु में विक्रवांडी विधानसभा सीट पर द्रमुक के अन्नियुर शिवा पीएमके के अंबुमणि सी. से 10,734 मतों से आगे हैं।  (भाषा)

मुंबई, 13 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई पर जा रहे हैं। वह अपने दौरे के दौरान दो अंडरग्राउंड ट्विन टनल प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि पूजन करेंगे। ये सुरंगें (टनल) संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (एसजीएनपी) के नीचे से गुजरेंगीं। इसका निर्माण बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) कर रहा है और इसकी लागत लगभग 6,300 करोड़ रुपये है। अधिकारियों ने बताया कि जीएमएलआर (iगोरेगांव मुलुंद लिंक रोड) गोरेगांव में पश्चिमी एक्सप्रेस हाईवे को मुलुंड में पूर्वी एक्सप्रेस हाईवे से सीधे जोड़ेगा। इससे यात्रा का समय मौजूदा 85-90 मिनट से घटकर मात्र 20-25 मिनट रह जाएगा।

एसजीएनपी के नीचे से गुजरने वाली ये सुरेंगे मुंबई के उत्तर-पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी उपनगरों के बीच चौथा महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग उपलब्ध कराएगी, जिससे शहर को एक और प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना मिलेगी। यह एसजीएनपी के अंदर बनने वाली दूसरी सुरंग होगी। दूसरी बोरीवली-ठाणे लिंक रोड के लिए प्रस्तावित ट्विन-ट्यूब सुरंग है। जहां तक ​​जीएमएलआर लिंक की वर्तमान स्थिति का सवाल है, पूर्वी एक्सप्रेस हाईवे से खिंडीपाडा जंक्शन तक और पश्चिमी एक्सप्रेस हाईवे से फिल्म सिटी तक दोनों तरफ अलग-अलग चौड़ाई की सड़कें चालू हैं।

हालांकि, फिल्म सिटी और खिंडीपाडा जंक्शन के बीच के हिस्से को 'मिसिंग लिंक' के रूप में पहचाना गया है, जिसे बीएमसी अब एसजीएनपी पहाड़ियों के नीचे 25-160 मीटर की गहराई पर ट्विन सुरंग के माध्यम से जोड़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक, छह लेन वाले गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड (जीएमएलआर) की कुल लंबाई लगभग 13.25 किलोमीटर होगी और यह 45.7 मीटर चौड़ा होगा, जिसमें 4.70 किलोमीटर लंबा ट्विन सुरंग वाले हिस्से को टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) के माध्यम से खोदा जाएगा। हर सुरंग में 1,800 मिमी डायमीटर की दो वाटर लाइनें होंगी। यह भांडुप कॉम्प्लेक्स से पश्चिमी उपनगरों तक पीने के पानी को ले जाएंगी।

इसके इलावा इसमें मैकेनिकल वेंटिलेशन, एडवांस फायर-फाइटिंग एंड फायर-रेजिस्टेंस, सीसीटीवी, कंट्रोल रूम और फिल्म सिटी क्षेत्र के पास जंगली जानवरों के सुरक्षित मार्ग के लिए स्पेशल ग्रीन कॉरिडोर होंगे। अधिकारियों ने बताया कि जीएमएलआर मेगा-प्रोजेक्ट पर काम पांच साल में पूरा होने की उम्मीद है। यह गोरेगांव और मुलुंड के बीच सबसे छोटा और सबसे तेज संपर्क होगा, जिससे समय, ईंधन और अन्य लाभों की भारी बचत होगी। -(आईएएनएस)

गोरखपुर, 13 जुलाई । उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम बनाये जाने की कवायद तेज हो गई है। वर्ष 1988 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर रह चुके गोरखपुर के नरेंद्र हिरवानी के नाम पर बनने वाले इस स्टेडियम में गोरखपुर समेत पूर्वांचल ही नहीं बल्कि बिहार के युवा क्रिकेट खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा। इसके निर्माण के साथ ही गोरखपुर, क्रिकेट स्टेडियम वाला यूपी का चौथा शहर बन जायेगा।

6 जुलाई को गोरखपुर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बाबत घोषणा कर चुके हैं। जानकारी के अनुसार, करीब 100 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम की जमीन के लिए सड़क, हवाई यातायात की कनेक्टिविटी को ध्यान में रखा जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि कानपुर, लखनऊ, वाराणसी के बाद उत्तर प्रदेश का यह चौथा अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम होगा। इसका लाभ न केवल गोरखपुर, बल्कि पूर्वांचल, यूपी की सीमा से लगे हुए बिहार और मित्र राष्ट्र नेपाल की खेल प्रतिभाओं को भी मिलेगा। बेहतर प्रशिक्षण के जरिए क्रिकेट खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूर्वांचल का नाम रोशन करेंगे। गोरखपुर में इस स्टेडियम के बनने से स्पोर्ट्स कारोबार में भी उछाल आएगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैच शुरू होने पर स्पोर्ट्स टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी फायदा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खेलों से खास लगाव है। समय-समय पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों से वह मिलते हैं और उन्हें सम्मानित करते हैं। कुछ दिनों पहले ही वे टी-20 विश्व विजेता टीम के हिस्सा रहे उत्तर प्रदेश के क्रिकेटर कुलदीप यादव से भी अपने आवास पर मिले थे। अगस्त 2021 में खिलाड़ियों के सम्मान में लखनऊ में खेल कुंभ का आयोजन भी हो चुका है।

सीएम योगी लखनऊ में खेल एकेडमी बनाने एवं कुश्ती समेत दो खेलों को एडॉप्ट करने और 10 साल तक इनके वित्त पोषण की घोषणा भी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम से खेल विश्वविद्यालय भी बनवा रही है। गांव-गांव में खेल मैदान, ओपन जिम, गंगा के तटवर्ती गावों में गंगा मैदान बनाने के पीछे भी जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना ही मकसद है। - (आईएएनएस)

पटना, 12 जुलाई । केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हमने संविधान की हत्या होने का दंश झेला है। उन्होंने कहा कि उस दौरान आम लोगों की क्या बात करें, प्रेस भी स्वतंत्र नहीं था। ऐसे में अब समय आ गया है कि जनता को बताया जाए कि उस समय की क्या स्थिति थी? अब सुनिश्चित करवाया जाए कि ऐसा वाकया दोबारा दोहराया नहीं जाएगा।

विशेष राज्य के दर्जा पर बोलते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि जब नीति आयोग ने यह तय कर रखा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा और ऐसी स्थिति में जब हम विशेष राज्य के दर्जा की बात करते हैं तो यह उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार काफी गरीब प्रदेश है और इसे धन की काफी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गरीब प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

केंद्र सरकार को जो भी संभव सहायता की आवश्यकता महसूस होगी, वह जरूर करेंगे। पुल गिरने को लेकर तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। भ्रष्टाचार की उपज खुद तेजस्वी हैं। हम 1980 से विधायक रहे हैं। बिहार की क्या स्थिति उनके राज में थी, यह हम जानते हैं। तेजस्वी यादव थेथरोलॉजी करते हैं और थेथरोलॉजी पर ही विश्वास करते हैं। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 जुलाई । 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने के केंद्र सरकार के फैसले पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की तीखी प्रतिक्रिया सामने आयी है। उन्होंने कहा कि 'संविधान हत्या' ये दो शब्द कभी एक साथ कहा ही नहीं सकता, क्योंकि इस देश में संविधान की हत्या करने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है। सरकार हत्या की जगह 'रक्षा' या 'बचाओ' भी तो कह सकते थी, लेकिन यह हत्या शब्द भाजपा के अंदर की नफरत, उनकी कुंठा, उनका असली चेहरा और उनके अंदर की हिंसा का परिचायक है। उन्होंने कहा कि असलियत यह है कि संविधान बदलने की भाजपा की साजिश नाकाम हो गई और इस देश की जनता ने उनके साजिश का पर्दाफाश कर दिया है।

इस तरह की हरकतें हार की झुंझलाहट और ध्यान भटकाने की नाकाम कोशिश मात्र हैं। जब बात अग्निवीर पर होनी चाहिए, मणिपुर पर होनी चाहिए, बेरोजगारी पर होनी चाहिए, महंगाई पर होनी चाहिए तो ये सरकार बात 50 साल पहले की करेगी। अगर ऐसा ही है तो क्यों न हर दिन इस देश में रोजगार हत्या दिवस, किसान हत्या दिवस, महिला सुरक्षा हत्या दिवस मनाया जाये? वहीं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि केंद्र सरकार का ये फैसला बिल्कुल सही है। देश की जनता को हमेशा ये याद दिलाना जरूरी है कि किस तरीके से 25 जून 1975 को संविधान की हत्या की गई थी। वहीं, भाजपा प्रवक्ता राकेश तिपाठी ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को याद रखना होगा कि कैसे देश में संविधान की हत्या की गई थी आपातकाल लगाकर देश को अंधकार में धकेला गया था। ये बहुत दुर्भयपूर्ण है कि जिन राजनीतिक पार्टियों का उदय तानाशाही का विरोध करके हुआ, वही समाजवादी लोग आज परिवारवादी होकर कांग्रेस के तानाशाही रवैए के साथ खड़े हो गए हैं।

भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि भारत सरकार का यह बहुत ही अहम फैसला है। अहम फैसला इसलिए है कि लोकतंत्र में काला अध्याय कभी आया, तो वह आपातकाल है। हमारी पीढ़ी है और आगे आने वाली पीढ़ी है इनको सीख लेने की जरूरत है। कांग्रेस और गांधी परिवार को आपातकाल के लिए माफी मांगना चाहिए। केंद्र सरकार ने हर साल 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने का फैसला लिया है। हर साल 25 जून को देश उन लोगों के महान योगदान को याद करेगा, जिन्होंने 1975 के इमरजेंसी के अमानवीय दर्द को सहन किया था। 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने को लेकर भारत सरकार की ओर से एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।(आईएएनएस)

देहरादून, 12 जुलाई । देहरादून के राजपुर के एक फ्लैट से पांच संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से रेडियोएक्टिव पदार्थ और अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ब्रुक एंड वुडस सोसाइटी में स्थित श्वेताभ सुमन के फ्लैट, जिसे उन्होंने कुछ लोगों को किराये पर दिया है, उक्त फ्लैट में कुछ संदिग्ध व्यक्ति आये हैं। वो अपने साथ संभवत: कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ व अन्य सामग्री लेकर आये है। वे उक्त डिवाइस की खरीद-फरोख्त की बात कर रहे हैं।

उक्त सूचना पर थाना राजपुर की पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पुलिस को पांच व्यक्ति मौजूद मिले। उनके पास से एक डिवाइस मिला। इसके साथ ही एक काले रंग का बाॅक्स मिला, जिसमें उक्त व्यक्तियों ने रेडियो एक्टिव पावर आर्टिकल होना बताया तथा उसे खोलने पर रेडिएशन का खतरा होने की बात कही। पुलिस ने रेडिएशन फैलने की आशंका के बीच उक्त उपकरणों वाले कमरे को सील करते हुए मौके पर एसडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया। अन्य संबंधित एजेंसियों को भी इसकी सूचना दी गई। डिवाइस को परीक्षण हेतु भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भेजे जाने की बात कही गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान देवेंद्र पाठक, तरबेज आलम, सरवर हुसैन, जैद अली और अभिषेक जैन के रूप में हुई है। मामले की जांच जारी है। -(आईएएनएस)

 घाटाल, 13 जुलाई । पश्चिम बंगाल में लॉरी और एम्बुलेंस की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। एम्बुलेंस घाटाल से मरीजों को लेकर मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज आ रही थी तो लॉरी मेदिनीपुर दिशा से केशपुर की ओर जा रही थी। तभी पंचमी के पास बड़े पोल के पास हादसा हो गया। दोनों वाहन की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एम्बुलेंस सवार ज्यादा लोग हताहत हुए।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि एम्बुलेंस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में दो महिलाओं समेत छह लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक एम्बुलेंस में सात और लॉरी में ड्राइवर समेत दो लोग सवार थे। पुलिस अधीक्षक धृतिमान सरकार ने घटना की जानकारी दी।

उन्होंने बताया, ''सीमेंट से भरी एक लॉरी और केशपुर की एम्बुलेंस से टक्कर हो गई। छह लोगों की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। घायलों को मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल चंद्रकोना खिरपाई इलाके के रहने वाले हैं। मृतकों में तीन महिलाएं भी शामिल हैं। बता दें कि हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस टीम के साथ अधिकारी भी पहुंच गए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। --(आईएएनएस)

पटना, 13 जुलाई । पटना के खगौल थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान अंधाधुंध फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जमुई जिले के मयलपुर गांव निवासी टुन्नू सिंह के बेटे अमित कुमार सिंह उर्फ रोशन सिंह की शादी थी। शुक्रवार की शाम बारात आई थी। खगौल के मुस्तफापुर स्थित एक मैरिज हॉल में शादी समारोह का आयोजन किया गया था। इसी बीच, देर रात ढाई बजे अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। कोई कुछ समझ पाता तब तक दो लोगों को गोली लग गई।

दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान गोल्डन सिंह और श्रवण सिंह के रूप में हुई है। दोनों जीजा और साले बताए जा रहे हैं। गोल्डन सिंह मयलपुर निवासी थे तो श्रवण सिंह का यहां ससुराल था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक, खगौल थानान्तर्गत एक मैरिज हॉल में कुछ अपराधियों द्वारा दो व्यक्तियों को गोली मार कर हत्या कर दिए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बदमाशों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। - (आईएएनएस)

लखनऊ, 13 जुलाई । राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मदरसों में गैर-मुस्लिम बच्चों को रखने की घटना को उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया है। उन्होंने कहा है कि मदरसों में इस तरह की घटनाएं समाज में धार्मिक वैमनस्य पैदा कर सकती हैं। प्रियंक कानूनगो ने शनिवार को एक न्यूज की कटिंग को अपने एक्स पर पोस्ट किया है। जिस में लिखा है कि साल 2008 में चंडीगढ़ से एक बच्चा लापता हो गया था।

बाद में ये बच्चा मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे के एक मदरसे में मिला था। उसके पिता ने अपने बेटे के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में इस बच्चे का सहारनपुर कनेक्शन सामने आया। इसके साथ प्रियंक कानूनगो ने कैप्शन में लिखा कि मदरसा, इस्लामिक मजहबी शिक्षा सिखाने का केंद्र होता है और शिक्षा अधिकार कानून के दायरे के बाहर होता है। ऐसे में मदरसों में हिंदू व अन्य गैर मुस्लिम बच्चों को रखना न केवल उनके संवैधानिक मूल अधिकार का हनन है बल्कि समाज में धार्मिक वैमनस्य फैलने का कारण भी बन सकता है।

उन्होंने कहा, इसलिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने देश की सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि संविधान के अनुरूप मदरसों के हिंदू बच्चों को बुनियादी शिक्षा का अधिकार मिले, इसलिए उन्हें स्कूल में भर्ती करें और मुस्लिम बच्चों को भी धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ शिक्षा का अधिकार देने के लिए प्रबंध करें। कानूनगो ने कहा, इस संबंध में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने आयोग की अनुशंसा के अनुरूप आदेश जारी किया था। समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद नामक इस्लामिक संगठन इस आदेश के बारे में झूठी अफवाह फैला कर लोगों को गुमराह कर सरकार की खिलाफत में जन सामान्य की भावनाएं भड़काने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा, गत वर्ष उत्तर प्रदेश के देवबंद से सटे हुए एक गांव में चल रहे एक मदरसे में एक गुमशुदा हिंदू बच्चे की पहचान बदलने और धर्मांतरण करने की घटना से सांप्रदायिक सामंजस्य बिगड़ा था। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भी ये कार्यवाही जरूरी है।

उत्तर प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम भी लागू है, किसी को भी बच्चों की धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कानूनगो ने आगे कहा, मेरी जनसामान्य से विनती है कि ये मामला बच्चों के अधिकार का है, किसी भी कट्टरपंथी के बहकावे में न आयें और बच्चों के एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने में सहभागी बनें। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई हेतु सरकार से निवेदन किया जा रहा है। बता दें कि हाल ही में यूपी सरकार ने कहा था कि प्रदेश भर में संचालित सभी गैर मान्यता प्राप्त चार हजार 204 मदरसों में पंजीकृत छात्रों का दाखिला अब बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में किया जाएगा।

साथ ही मदरसों में पढ़ने वाले सभी गैर-मुस्लिम छात्रों का दाखिला भी अब बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में ही कराया जाएगा। इसको लेकर एनसीपीसीआर ने मुख्य सचिव और अल्पसंख्यक आयोग को पत्र लिखा। इसके बाद मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिलों के डीएम को निर्देश जारी किए। जिसमें कहा गया है कि वे अपने-अपने जिलों में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कर उनमें पढ़ने वाले छात्रों का दाखिला बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में कराएं। -- (आईएएनएस)

भारत में विदेशी फंडिंग की कमी से छोटे गैर-सरकारी संगठन प्रभावित हो रहे हैं. एनजीओ लोगों तक अपनी सेवा नहीं दे पा रहे हैं. वहां काम करने वाले लोग भी नौकरी से हाथ धो बैठ रहे हैं.

(dw.com)  

लक्ष्मण येमे इस तथ्य के चश्मदीद हैं कि क्या होता है जब उन कानूनों के तहत विदेशी धन पर रोक लगा दी जाती है जिनके बारे में भारत की सरकार कहती है कि उसका मकसद भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे सबसे गरीब लोग प्रभावित होते हैं.

येमे महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र अंजानवेल में एक अस्पताल में डॉक्टर हैं. कई सालों से वह बेहद खराब और लगभग खाली इमारत में अकेले ही काम करते रहे हैं.

तीन साल पहले मुंबई के एक गैर-सरकारी संगठन बॉम्बे सर्वोदय फ्रेंडशिप सेंटर (बीएसएफसी) ने उनकी मदद की. संगठन ने अस्पताल में एक ऑपरेशन थिएटर बनवाया, अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए भुगतान किया और सर्जरी के लिए सब्सिडी दी. लेकिन विदेशी दानदाताओं से पैसे लेने के लिए बीएसएफसी का लाइसेंस अक्टूबर 2021 में खत्म हो गया और तब से वह इसे रिन्यू नहीं कर पाया है.

देखते ही देखते संगठन का काम चौपट हो गया है और येमे फिर उसी स्थिति में पहुंच गए जहां पहले थे. येमे कहते हैं, "ऑपरेशन थिएटर पूरी तरह से ठप्प हो गया है और यहां तक ​​कि मरीजों को देखने के लिए आने वाले डॉक्टरों ने भी आना बंद कर दिया है."

आज अस्पताल की हालत जर्जर हो चुकी है. मरीजों के बेड खाली हैं, एक्स-रे रूम और ऑपरेशन थिएटर बंद हैं, कुर्सियां धूल से ढकी हुई हैं और बारिश से भीगी दीवारों से पेंट उखड़ रहा है.

आवाज दबाने के लिए कार्रवाई?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत गैर-लाभकारी समूहों पर निगरानी कड़ी करने के बाद से भारत में हजारों गैर-लाभकारी संगठनों के विदेशी दान प्राप्त करने के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं.

सरकार ने कहा है कि एनजीओ की ओर से कथित अनियमितताएं इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन सिविल सोसायटी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह कार्रवाई सरकार की आलोचना को दबाने के लिए एक बड़े अभियान का हिस्सा है.

जिन एनजीओ को कार्रवाई का सामना करना पड़ा है, उनमें ऑक्सफैम, एमनेस्टी इंटरनेशनल और वर्ल्ड विजन के साथ-साथ सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) जैसे प्रतिष्ठित थिंक टैंक भी शामिल है. सीपीआर का फंडिंग लाइसेंस जनवरी में रद्द कर दिया गया था.

दूसरी ओर मोदी सरकार का कहना है कि विदेशी फंडिंग लेने और इस्तेमाल के लिए जवाबदेही बढ़ाने के लिए नियमों में बदलाव की जरूरत थी, क्योंकि 2,30,000 से अधिक रजिस्टर्ड गैर-लाभकारी संगठनों में से कुछ ही बुनियादी वैधानिक जरूरतों को पूरा करते थे या फंड का सही तरीके से इस्तेमाल करते थे.

विदेशी फंडिंग की कमी से छोटे एनजीओ पर असर
लेकिन बीएसएफसी के लिए नुकसान अंजानवेल से भी आगे तक चला गया.

बीएसएफसी के ट्रस्टी अनिल हेब्बार ने थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन से कहा, "हमें अपने कर्मचारियों की संख्या 30 से घटाकर लगभग सात करनी पड़ी, हमारे अपने प्रोग्राम बंद करने पड़े."

भारत सरकार के एफसीआरए डैशबोर्ड के मुताबिक, एफसीआरए लाइसेंस वाले केवल 15,947 एनजीओ ही अभी भी सक्रिय हैं. 35,488 एनजीओ की अनुमति या तो रद्द कर दी गई है या समाप्त हो गई है और उसको रिन्यू नहीं किया गया है.

इन हालात में कई संगठनों को बचे रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और 1.4 अरब की आबादी वाले इस देश में सबसे कमजोर संगठनों में से कुछ को महत्वपूर्ण सेवाओं का अभाव महसूस हो रहा है.

सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की फेलो मुक्ता नाइक कहती हैं, "एनजीओ क्षेत्र इस बात को लेकर अनिश्चितता से भरा हुआ है कि भविष्य में क्या "विध्वंसक" माना जा सकता है और वे सरकार समर्थित प्रोजेक्ट्स के साथ काम करने की ओर झुकाव रखते हैं."

नाइक ने कहा कि सरकार को महत्वपूर्ण क्षेत्र पर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.

भारत के गृह मंत्रालय ने टिप्पणी के लिए भेजे गए कई ईमेल का जवाब नहीं दिया.

भारत में एफसीआरए 1976 से लागू है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की थी. उनकी आलोचना नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए इस कानून के इस्तेमाल के लिए की गई.

साल 2020 में नियमों को कड़ा कर दिया गया था, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी योगदान से प्राप्त धन को समान लाइसेंस वाले अन्य गैर-सरकारी संगठनों को ट्रांसफर करने पर प्रतिबंध शामिल था और कर्मचारियों और कार्यालयों जैसे प्रशासनिक लागतों पर 20 फीसदी की खर्च सीमा लगाई गई थी.

एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख अविनाश कुमार ने कहा, "कई जमीनी स्तर के संगठन, जिनके पास एफसीआरए लाइसेंस था, लेकिन उनके पास धन जुटाने की क्षमता नहीं थी, वे अपनी फंडिंग के लिए बड़े संगठनों पर निर्भर थे."

उन्होंने 2020 में संगठन को भारत में बंद करने के बाद संगठन छोड़ दिया था, एमनेस्टी पर सरकार ने आरोप लगाया था कि उसने एफसीआरए का उल्लंघन किया है.

कर्मचारियों पर असर
39 साल की सामाजिक कार्यकर्ता मीनाक्षी उन हजारों लोगों में से एक हैं जिनके पास अब काम नहीं है. मीनाक्षी 14 सालों तक दिल्ली के एनजीओ में अर्बन कोऑर्डिनेटर थीं. यह एनजीओ शहर की बस्तियों में काम करता था.

मीनाक्षी का काम बहुत महत्वपूर्ण था, उन लोगों के लिए जिनकी वह सेवा करती थी, लेकिन उनके अपने परिवार के लिए भी. उनके पति की कम उम्र में मौत हो गई थी और उन्हें अपने दो बच्चों को अकेले पालने के लिए संघर्ष करना पड़ा.

लेकिन मार्च 2024 में सरकार ने मीनाक्षी के नियोक्ता समेत पांच गैर-सरकारी संगठनों के विदेशी दान स्वीकार करने के लाइसेंस रद्द कर दिए. उनका संगठन ढह गया. इसी संगठन के एक और कर्मचारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि कुल 250 कर्मचारियों में से 220 लोगों को तत्काल नौकरी से निकाल दिया गया. इनमें मीनाक्षी भी शामिल थीं.

मीनाक्षी ने कहा, "मेरे दो छोटे बच्चे हैं, जिनकी पढ़ाई के लिए मुझे पैसे जुटाना है, और ऐसा करना हर महीने कठिन होता जा रहा है." हालांकि उन्होंने एक नौकरी तो पकड़ ली, लेकिन उनकी सैलरी अब पांच हजार रुपये है, जोकि एनजीओ की 45 हजार रुपये की सैलरी से बहुत कम है.

एए/वीके (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

शिमला, 13 जुलाई । हिमाचल प्रदेश के देहरा विधानसभा उपचुनाव में कांटे की टक्कर है। यहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर चुनाव मैदान में हैं। शनिवार को छठे दौर की मतगणना के रुझान के मुताबिक वो मामूली अंतर से आगे चल रही हैं। हमीरपुर और नालागढ़ सीटों पर भी कांग्रेस आगे चल रही है। कमलेश ठाकुर भाजपा के उम्मीदवार होशियार सिंह से 1,815 वोटों से आगे चल रही हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर कांगड़ा जिले के देहरा से पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। बुधवार को देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ सीटों पर 70.7 प्रतिशत मतदान हुआ था। यह उपचुनाव निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के चलते हुआ।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने देहरा में धुंआधार प्रचार किया था। उधर होशियार सिंह 2022 में लगातार दूसरी बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यहां से जीत चुके हैं। बता दें कि भाजपा ने संसदीय चुनाव में सभी चार सीटें जीती थी। इसने विधानसभा उपचुनाव में नालागढ़ से केएल ठाकुर और हमीरपुर से आशीष शर्मा को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला कांग्रेस के हरदीप बावा और पुष्पेंद्र वर्मा से है। केएल ठाकुर और आशीष शर्मा दोनों निर्दलीय विधायक थे और भाजपा में शामिल हो गए थे। - (आईएएनएस)

 नालंदा, 13 जुलाई । बिहारशरीफ के लहेरी की रहने वाली सुमन कुमारी ने अपने परिवार का नाम रोशन किया है। पेंटर दिनेश प्रसाद की बेटी सुमन कुमारी ने दारोगा की परीक्षा में सफलता हासिल की है। सुमन की सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है। हर कोई सुमन को उसकी कामयाबी के लिए बधाई दे रहा है। सुमन ने बताया कि पुलिस की वर्दी उन्हें बचपन से आकर्षित करती थी और उनका सपना था कि बड़ी होकर वह भी पुलिस अधिकारी बनें।

इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की। हालांकि, कई बार उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने प्रयास जारी रखा और इस बार उन्होंने दारोगा परीक्षा पास कर अपने सपने को साकार कर लिया। सुमन ने बताया कि लड़कियों को अपना लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत करनी चाहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन लगातार प्रयास से एक दिन जरूर मिल जाती है। दारोगा की तैयारी के लिए उन्होंने ऑनलाइन क्लास भी ली। सुमन ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, शिक्षकों और दोस्तों को दिया है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी आभार व्यक्त किया।

सुमन ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की पहल के कारण ही बिहार में लड़कियां अलग-अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। उन्हीं के कारण ही मैंने भी सफलता हासिल की है। सुमन की मां आशा देवी ने अपनी बेटी की सफलता पर बधाई दी और कहा कि हमें खुशी है कि मेरी बेटी दारोगा बन गई है। अब वह अपने सपनों का साकार कर पाएगी। सुमन की सफलता पर उनके परिवार में खुशी की लहर है। पड़ोसियों ने सुमन को मिठाई खिलाकर उसकी हौसलाअफजाई की। बता दें कि सुमन के पिता दिनेश प्रसाद पेंटर का काम करते हैं और कम आमदनी के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। --(आईएएनएस)

हनुमाकोंडा, 13 जुलाई । तेलंगाना के हनुमाकोंडा जिले में स्थित काकतीय विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में छत का कुछ हिस्सा टूटकर गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दुर्घटना काकतीय विश्वविद्यालय के पोथाना गर्ल्स हॉस्टल में घटी। शुक्रवार देर रात अचानक छत का कुछ हिस्सा भरभराकर कमरे में गिर गया। जिस समय ये घटना घटित हुई, उस समय हॉस्टल के कमरे में कोई मौजूद नहीं था। घटना की जानकारी मिलते ही रजिस्टरार मल्लारेड्डी ने पोथाना गर्ल्स हॉस्टल का दौरा किया। इस दौरान छात्राओं ने उनको घेर लिया और हॉस्टल के कमरों की हालत को लेकर नाराजगी जाहिर की।

रजिस्टरार मल्लारेड्डी ने छात्राओं को शांत कराया और आश्वासन दिया कि उन्हें दूसरी इमारत उपलब्ध कराई जाएगी। दरअसल, इस हॉस्टल में घटी ये पहली घटना नहीं है बल्कि कुछ दिन पहले ही एक छात्रा के साथ हादसा हुआ था। हॉस्टल के कमरा नंबर 19 में उस पर सीलिंग फैन गिर गया था। जिससे छात्रा घायल हो गई थी उसके माथे पर 14 टांके भी लगाए गए थे। हादसे के विरोध में छात्राओं ने हॉस्टल के सामने धरना भी दिया था।

उन्होंने हॉस्टल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया था। कहा था कि हॉस्टल में कई तरह की समस्याएं हैं। पुराने भवन की मरम्मत नहीं हुई है, वो जर्जर स्थिति में हैं और इनमें लगे पंखे भी ठीक नहीं हैं। अब छत के इस हिस्से के गिरने से भी छात्राएं डरी सहमी हैं। फिलहाल इस मामले में यूनिवर्सिटी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। (आईएएनएस)

गन्नावरम (आंध्र प्रदेश), 12 जुलाई । आंध्र प्रदेश के गन्नावरम में स्थित एक स्कूल ने कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। छात्र पढ़ाई के अलावा स्कूल के समय खेती से जुड़ी जानकारी भी हासिल करते हैं। साथ ही शिक्षक छात्रों को खेतों में ले जाकर उन्हें खेती करना भी सिखाते हैं। दरअसल, स्कूल ने कृषि गतिविधियों से अवगत कराने के लिए छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ खेती के बारे में बताने, उससे संबंधित शिक्षा देने की शुरुआत की है।

छात्र पढ़ाई के अलावा स्कूल के समय में खेती करते हैं और किसानों को खेती के दौरान होने वाली परेशानियों से भी रू-ब-रू होते हैं। स्कूल की प्रिंसिपल थेरिशा ने बताया कि गांवों में किसानों के बच्चे शिक्षा में रुचि नहीं रखते हैं। वहीं, दूसरी ओर आज की पीढ़ी के बच्चे भी इस बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। इसलिए, बच्चों को किसानों को कृषि क्षेत्र में फसल उगाने में आने वाली कठिनाइयों से अवगत कराने के लिए खेत में लाया गया है।

इन छात्रों को यह बताना है कि गांवों में खेती कैसे की जाती है जिससे छात्र पढ़ाई के बाद कृषि से भी जुड़े रहेंगे। अगर वह नौकरी भी नहीं करते हैं तो लाभप्रद खेती कर सकें। उन्होंने आगे कहा कि कृषि अतीत, वर्तमान और भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें किसानों का सम्मान करना चाहिए और हमें भोजन का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेत में काम करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज बच्चों को यहां लाया गया, जिससे वे पढ़ाई के साथ-साथ खेती के महत्व को समझ सकें। फिलहाल स्कूल की इस मुहिम का बच्चों पर भी काफी असर देखने को मिला। उन्होंने इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। -- (आईएएनएस)

 रांची, 12 जुलाई । झारखंड के टेंडर कमीशन घोटाले के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट ने राज्य के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके ओएसडी राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर संजीव कुमार लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम के खिलाफ शुक्रवार को संज्ञान लिया। कोर्ट ने ईडी की ओर से इनके खिलाफ दाखिल प्रॉसिक्यूशन कंप्लेन (चार्जशीट) को स्वीकार कर लिया है और अब इनके खिलाफ मुकदमे की आगे की कार्यवाही शुरू होगी।

ईडी ने चार जुलाई को 100 से भी अधिक पन्नों में दाखिल प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट में बताया है कि पूर्व मंत्री के तत्कालीन ओएसडी संजीव लाल के घरेलू सहायक के ठिकानों पर हुई छापेमारी में 32.20 करोड़ रुपए मिले। पूछताछ में यह पाया गया है कि यह रकम टेंडर कमीशन के जरिए अवैध रूप से उगाही गई है। प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट में यह भी बताया गया है कि टेंडर घोटाले में पूर्व मंत्री की संलिप्तता के साक्ष्य हैं। इस केस में ईडी अब तक आरोपियों की चार करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर चुकी है। इसके अलावा कई चल-अचल संपत्ति का भी जिक्र किया गया है, जिन्हें जल्द ही एजेंसी अटैच करने की कार्रवाई करेगी।

ईडी ने संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम को छह मई को गिरफ्तार किया था। वहीं, तत्कालीन मंत्री आलमगीर आलम को 15 मई को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने गिरफ्तारी के बाद तीनों से 14 दिन तक पूछताछ की थी और उसके बाद जेल भेज दिया था। उस समय से तीनों आरोपी जेल में हैं। टेंडर कमीशन मामले में अब तक नौ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सबसे पहले ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया गया था। एक आरोपी हृदय नाथ तिवारी फरार है। ईडी ने कुल 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। -- (आईएएनएस)

कर्नाटक, 12 जुलाई । महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाले की जांच कर रही एसआईटी हैदराबाद के एक कार डीलर से 3.3 करोड़ रुपये वसूलने की तैयारी में है। एसआईटी इस रकम को इसलिए रिकवर करने की कोशिश में है, क्योंकि यह पैसा महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति निगम का है। एसआईटी ने 13 जून को हैदराबाद से सत्यनारायण वर्मा (36) को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से एक बड़ी रकम जब्त की, जो कथित तौर पर वाल्मीकि निगम की है। पुलिस के अनुसार सत्यनारायण वर्मा पूरे घोटाले में बिचौलिया है। उसकी भूमिका इसमें शामिल लोगों के अलग-अलग खातों में पैसे जमा कराने की थी।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक लेम्बोर्गिनी भी बरामद की है। इस कार को वर्मा ने हैदराबाद में एक डीलर से 3.3 करोड़ रुपये में खरीदी थी। पुलिस ने जांच के बाद कार को डीलर के पास वापस करने और भुगतान की गई राशि को अदालत के खाते में स्थानांतरित करने के लिए कोर्ट का रुख किया है। पुलिस सूत्रों की मानें तो कोर्ट की अनुमति के बाद डीलर को कार सौंप दी जाएगी और 3.3 करोड़ की राशि वापस ले ली जाएगी। बता दें कि महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाले की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठित की है। इस मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई। अब इस मामले में एसआईटी, सीबीआई और ईडी जांच कर रही है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 जुलाई । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। केजरीवाल की बेल पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा, ''भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों की मिलीभगत है। एक भ्रष्टाचार करता है और दूसरा चुप रहता है।'' लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन की सहयोगी रही आम आदमी पार्टी पर देवेन्द्र यादव ने जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ स्टैंड लिया है और जनता की आवाज बनने का काम किया है।

जहां कहीं भी कुछ गलत होगा, स्कैम होगा, कांग्रेस मजबूती के साथ उसे उजागर करेगी। जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी तो कांग्रेस ने बिजली का निजीकरण किया था। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने हम पर प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस भ्रष्टाचार करने का काम कर रही है, जिसे वो आज तक साबित नहीं कर सके। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 10 सालों में लगातार बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो रही है। हम इसकी मांग कर रहे हैं कि इसे वापस लेना चाहिए और जिसने भ्रष्टाचार किया है उसका सच सामने आना चाहिए। दिल्ली की केजरीवाल सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। चाहे लोगों के घरों में पानी पहुंचाने की बात हो, प्रदेश में जलभराव का मुद्दा हो या फिर बिजली के रेट को कम करने का मामला हो, इन सब में वो नाकाम साबित हुई है।

अरविंद केजरीवाल की बेल पर उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। भ्रष्टाचार मामले में निर्दोष को जमानत मिले और दोषी को सजा हो, यही कांग्रेस की मांग है। बता दें, अरविंद केजरीवाल के वकील के मुताबिक जब तक अदालत की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी तब तक वो जमानत पर रहेंगे। कोर्ट ने ईडी मामले में केजरीवाल को जमानत दी है। शराब नीति मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया है। उन्होंने 90 से ज्यादा दिन जेल में बिताए हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 जुलाई । केंद्र सरकार ने हर साल 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने का फैसला लिया है। हर साल 25 जून को देश उन लोगों के महान योगदान को याद करेगा, जिन्होंने 1975 के इमरजेंसी के अमानवीय दर्द को सहन किया था। 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने को लेकर भारत सरकार की ओर से एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना में लिखा गया है, "25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, उस समय की सरकार ने सत्ता का घोर दुरुपयोग किया था और भारत के लोगों पर ज्यादतियां और अत्याचार किए थे। भारत के लोगों को देश के संविधान और भारत के मजबूत लोकतंत्र पर दृढ़ विश्वास है।

इसलिए, भारत सरकार ने आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' घोषित किया है और भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह से सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध किया है।" सरकार के फैसले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही मानसिकता का परिचय देते हुए देश पर आपातकाल थोपकर हमारे लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था।

लाखों लोगों को बिना किसी गलती के जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया।" उन्होंने आगे लिखा, "भारत सरकार ने हर साल 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने का फैसला किया है। यह दिन उन सभी लोगों के महान योगदान को याद करेगा, जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया था।" --(आईएएनएस)

मुंबई, 12 जुलाई  । मुंबई में लगातार हो रही बारिश के कारण फ्लाइट सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। इसे देखते हुए इंडिगो और एयर इंडिया ने अपने यात्रियों के लिए एडवायजरी जारी की है। इंडिगो और एयर इंडिया ने यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए एयरपोर्ट के लिए रवाना होने से पहले अपनी फ्लाइट्स की स्थिति पर बारीकी से नजर रखने की सलाह दी है। इंडिगो ने एक एडवाइजरी जारी की है।

एक्स पोस्ट में कहा, ''मुंबई में भारी बारिश और हवाई ट्रैफिक जाम के कारण उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। उड़ान की स्थिति पर नजर बनाए रखें। हम यात्रियों को सुखद और सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं देते हैं!'' (एयरलाइन ने इसके साथ फ्लाइट स्टेटस को बताता एक लिंक भी साझा किया है) एयर इंडिया ने कहा, "भारी बारिश के कारण मुंबई आने-जाने वाली उड़ानें प्रभावित हो रही हैं।

यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे हवाई अड्डे के लिए जल्दी निकलें।" इस बीच, भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने अगले तीन से चार घंटों के दौरान मुंबई के जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है। आईएमडी के मौसम बुलेटिन के अनुसार, शहर और उसके उपनगरों में मध्यम से भारी बारिश की आशंका है। आईएमडी ने ठाणे और रायगढ़ के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। -(आईएएनएस)

भोपाल, 12 जुलाई । मध्य प्रदेश से भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा ने अपने उस बयान पर सफाई पेश की है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से शासन और प्रशासन में मौजूद गंदगी को साफ करने को कहा था। पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश शासन में ऐसे लोग हैं जो स्वार्थ के कारण अपनी मनचाही जगह पर बैठे हैं। अपने घर भर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, लोगों की सेवा करने के बजाए सेवा ले रहे हैं। ऐसे लोगों को अच्छे से परखकर उन्हें बाहर करने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने सीएम मोहन यादव से एक सांकेतिक निवेदन किया है।

उन्होंने कहा कि कई बाहरी लोग दलाल, एजेंट के रूप में सत्ता में घुसते हैं। सत्ता में घुसने के बाद ये लोग सत्ता और जनता के बीच बिचौलिए बन जाते हैं। उन बिचौलियों को भी दूर करने की आवश्यकता है। राजनीति के माध्यम से मध्य प्रदेश में ऐसे तत्व बहुत सक्रिय हुए हैं। इन लोगों को पनाह मिली है, मौका मिला है, अवसर मिला है और उस अवसर का लाभ वह अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं। ऐसा करने से जनता परेशान होती है, उपभोक्ता परेशान होते हैं। सहज सेवा सबको प्राप्त हो, इसका प्रयास करना चाहिए और उसमें जहां भी अड़ंगा या अवरोध हो उसे दूर करने का दायित्व मुख्यमंत्री को है, इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया है। बता दें कि भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा ने खुले मंच से सीएम मोहन यादव को नसीहत देते हुए कहा था कि शासन-प्रशासन में मौजूद गंदगी को वह साफ करें।

उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि शासन में जो दलाल बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ सफाई अभियान कब चलाया जाएगा? उन्होंने आगे कहा था कि जो लोग अपने घर भर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं उन्हें बाहर करने की जरूरत है। कई बाहरी लोग भी दलाल के रूप में सत्ता में घुस गए हैं और सत्ता में बिचौलिये बन गए हैं। दरअसल, सीएम मोहन यादव ने शुक्रवार को भोपाल के जवाहर झील बाल उद्यान के जीर्णोद्धार कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने नीर नवजीवन परियोजना का भी शुभारंभ किया। इसी दौरान मंच से पूर्व राज्यसभा सदस्य रघुनंदन शर्मा ने सीएम को नसीहत दी थी। --(आईएएनएस)

सिरसा, 12 जुलाई । हरियाणा में हो रही बारिश का असर अब सब्जियों के दामों पर भी पड़ रहा है। बरसात और बदलते मौसम के कारण सब्जी व फलों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके चलते लोगों को रसोई चलाना मुश्किल हो गया है। जानकारी के अनुसार, सिरसा में प्याज के दाम ₹60 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं, जबकि लहसुन की कीमत ₹300 रुपये किलो से अधिक है। इसके अलावा हरी सब्जियों के दामों में भी इजाफा देखने को मिला है।

दरअसल, मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण सब्जियों के दाम और भी बढ़ सकते हैं। सब्जी दुकानदारों का कहना है कि दाम बढ़ जाने के कारण खरीददारी में कमी आई है। अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो तो अगले कुछ और दिनों तक सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है। सिरसा की सब्जी मंडी में इस समय प्याज 60 से 70 रुपये किलो, टमाटर 70 रुपये किलो, आलू 40 रुपये किलो, लहसुन 300 रुपये किलो, खीरा 60 रुपये किलो, अरबी 80 रुपये किलो, नींबू 150 रुपये किलो तक बिक रहा है। बारिश की वजह से सब्जियों के दामों में डेढ़ गुना वृद्धि हुई है।

सब्जियों और फल के दामों में आए उछाल के कारण आम जनता को अपनी जेब काफी ढीली करनी पड़ रही है। महंगी सब्जियां होने की वजह से आम लोग आर्थिक नुकसान भी झेल रहे हैं। नौबत यहां तक आ चुकी है कि सब्जियों और फल के दाम दोगुना हो गए हैं। सिरसा की सब्जी मंडी में आने वाले ग्राहकों का मानना है कि पहले के मुकाबले रोजाना अब सब्जियों और फलों के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिस वजह से वह पहले के मुकाबले अब कम ही सब्जियां और फल खरीद पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर एक सब्जी और फल के लिए दोगुना रेट देना पड़ रहा है। -(आईएएनएस)

कोलकाता, 12 जुलाई । पश्चिम बंगाल में स्कूलों में नौकरी के बदले नकदी मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों ने ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (ओएमआर) शीट तैयार करने के लिए जिम्मेदार आउटसोर्स एजेंसी एस. बसु रॉय एंड कंपनी के दफ्तर से दो सर्वर जब्त किए थे। सीबीआई ने जब्त सर्वर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है।

आउटसोर्स एजेंसी एस. बसु रॉय एंड कंपनी ने भर्ती परीक्षा के लिए ओएमआर शीट उपलब्ध कराई थी। इसके अलावा कंपनी इन्हें संरक्षित करने के लिए भी जिम्मेदार थी। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई और सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों ने एस बसु एंड कंपनी के दफ्तर में मंगलवार से लगातार तीन दिनों तक तलाशी ली और इस दौरान डेटा मिटाए जाने के कुछ शुरुआती सबूत मिले हैं। मिटाए गए डेटा को देखने के बाद जांच अधिकारियों ने फर्म के सर्वर और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करने तथा अधिक साक्ष्य जुटाने के लिए उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजने का फैसला लिया। सूत्रों ने बताया कि ओएमआर डेटा की रिकवरी केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण है। ये शीट स्कूल नौकरी भर्ती मामले में अनियमितताओं के महत्वपूर्ण सबूत हैं।

पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीपीई) ने पहले ही कलकत्ता हाई कोर्ट को बता दिया है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक और बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य के आदेश पर ओएमआर डेटा नष्ट कर दिया गया था। इसलिए डेटा को दोबारा प्राप्त करना सीबीआई के लिए बहुत जरूरी है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस राजशेखर मंथा की सिंगल-जज बेंच के आदेश के बाद सीबीआई स्वतंत्र साइबर और सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों की मदद ले रही है। जस्टिस मंथा ने डब्ल्यूबीबीपीई को केंद्रीय एजेंसी की ओर से स्वतंत्र विशेषज्ञों की सेवाएं लेने का पूरा खर्च वहन करने का भी निर्देश दिया है। (आईएएनएस)

लखनऊ, 12 जुलाई । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अवध शिल्प ग्राम में 'उत्तर प्रदेश आम महोत्सव-2024' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इस साल जापान और मलेशिया को 40 टन आम निर्यात करेगा। सीएम योगी ने कहा कि यह 160 वर्ष के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लखनऊ का दशहरी आम अमेरिका को निर्यात किया जा रहा है।

भारत में दशहरी का दाम 60 से 100 रुपए के बीच है। लेकिन, यही दशहरी जब अमेरिका के मार्केट में पहुंचा तो दाम 900 रुपए किलो हो गया है। अगर हम ड्यूटी टैक्स, कार्गो और एयर फेयर के दाम भी जोड़ लें तो एक किलो आम अमेरिका भेजने की लागत 250-300 रुपए तक आ रही होगी, तब भी एक किसान एवं बागवान को एक किलो आम पर 600 रुपए की बचत होगी।

उन्होंने कहा कि पिछले 7-8 वर्षों से यूपी सरकार आम महोत्सव आयोजित कर रही है। इस आयोजन में सरकार अपने प्रगतिशील किसानों और बागवानों को सम्मानित करती है। यूपी के उत्पादित आम को हम देश में ही नहीं, दुनिया के मार्केट में पहुंचा सके, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारी सामान्य भाषा में जिस फल का नाम आम होता है, उस फल में प्रत्येक नागरिक की पहुंच का सहज अनुमान लगाया जा सकता है, वह आम है, इसलिए सबके लिए सुलभ है, सबके लिए सरल भी है और सबके लिए उपयोगी भी है। अतः जो आम होगा, वही राजा भी होगा और इसीलिए फलों के राजा के रूप में आम को हम सबने महत्व दिया है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बागवान केवल 3.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में 58 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन करते हैं।

देश के कुल आम उत्पादन का 25 से 30 प्रतिशत अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। पिछले वर्ष उद्यान विभाग की टीम मॉस्को गई थी। उसमें लखनऊ और अमरोहा के किसान थे। वहां टीम ने आम महोत्सव का आयोजन किया था, जिसमें किसानों को ऑर्डर भी मिला था। हमने भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के किसानों के लिए सहारनपुर, अमरोहा, लखनऊ और वाराणसी में चार पैक हाउस बनाए हैं। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आम उत्पादन में देश में अग्रणी है। अब हमें बढ़ती आबादी के अनुरूप क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को बनाए रखने के लिए लगातार काम करना होगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने आम प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस आकर्षक प्रदर्शनी में 120 किस्म के विशेष आम रखे गए हैं। उन्होंने आम ट्रक को भी हरी झंडी दिखाई, जिसमें भरे आम विभिन्न देशों को निर्यात होंगे। उन्होंने प्रगतिशील आम के किसानों को सम्मानित किया और आम स्मारिका का विमोचन भी किया। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 जुलाई । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस संबंध में आईएएनएस से बातचीत में कहा, “अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के सूत्रधार हैं। उन्होंने घोटाला किया है। उसका निर्णय आना बाकी है। कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इसके अलावा, बड़ी बेंच को भी मामला भेज दिया गया है, लेकिन शराब घोटाले में हुई चोरी को लेकर कोर्ट का फैसला आना बाकी है, इसलिए जब तक न्यायालय का फैसला पूरी तरह से नहीं आ जाता, तब तक केजरीवाल दोषी रहेंगे।

शराब घोटाला आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। पूरे 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। इसमें आम आदमी पार्टी के बड़े-बड़े नेता शामिल हैं, तो ऐसे में मेरा कहना है कि पहले जांच एजेंसी को जांच पूरी कर लेने दीजिए।” उन्होंने आगे कहा, “मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आम आदमी पार्टी को इनती हड़बड़ाहट क्यों है? मैं तो यही कहूंगा कि पहले निर्णय आने दीजिए। एक बात स्पष्ट है कि दिल्ली के शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी और इनके नेता शामिल हैं। इन सभी की भूमिका संदिग्ध है। अरविंद केजरीवाल घोटालेबाज थे, घोटालेबाज हैं और घोटालेबाज रहेंगे। इसके अलावा, केजरीवाल को अभी महज अंतरिम जमानत ही मिली है। अंतरिम जमानत मिलने से कोई अपराध मुक्त नहीं हो जाता।“

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने भी केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “सबसे पहले आप एक बात समझिए कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ अंतरिम बेल मिली है। उनके खिलाफ जो मामले अदालत में चल रहे हैं, वो खारिज नहीं हुए हैं, वो अभी भी न्यायालय में विचाराधीन हैं। ऐसे में यह कहना उचित नहीं रहेगा कि उन्हें इस मामले में अपराध मुक्त कर दिया गया है। ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेता इस घोटाले में शामिल हैं। कोर्ट में मामला विचाराधीन है।

कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद ही केजरीवाल को पूर्णत: जमानत मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे पहले, लालू यादव के खिलाफ भी घोटाले के मामले में सजा मिल चुकी है। उनके खिलाफ भी लंबे समय तक कोर्ट में मामला चला था। वहीं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी बेल पर जेल से बाहर हैं, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, जब भी कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा, तो इन्हें जेल जाना होगा। लिहाजा, अरविंद केजरीवाल को मेरा सुझाव है कि वो और उनके नेता कोर्ट के फैसले पर ज्यादा खुश होने के बजाए कानूनी पहलुओं पर आ रही दुश्वारियों के बारे में पहले विस्तार पूर्वक समझ लें। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी खुशी खुद ही निराशा में तब्दील हो जाएगी।“ बीजेपी नेता योगेंद्र चंदोलिया ने भी केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, “इससे पहले भी केजरीवाल को जमानत मिली थी। इसके बाद वो जेल चले गए थे। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को छला है, आखिर वो कब तक बच पाएंगे। केजरीवाल साहब की जिंदगी जेल में बीतेगी, क्योंकि उन्होंने एक या दो नहीं, बल्कि कई घोटाले किए हैं। इनमें शराब घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, बस घोटाला शामिल है। इस तरह से मुझे नहीं लगता है कि अगर वो जेल से बाहर आ भी जाए, तो उन्हें किसी भी प्रकार की कानूनी राहत मिलने वाली है।“ वहीं, बांसुरी स्वराज ने भी केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत पर मीडिया के सामने बयान दिया। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री केजरीवाल जांच एजेंसी को गुमराह कर रहे हैं और इसके साथ ही अपने साथियों को भी इसमें लिप्त कर रहे हैं। कभी सौरभ भारद्वाज का नाम लेते हैं, तो कभी आतिशी का नाम लेते हैं, कभी दुर्गेश पाठक का नाम लेते हैं, लेकिन सत्ता के नशे में इस कदर मदमस्त हैं कि वो सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इनकी इसी जिद के कारण दिल्ली के लोगों को बेशुमार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों की वजह से दिल्ली में एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। आज भी अंतरिम जमानत की शर्तें वहीं हैं, जो कि पहले थीं। शर्त काफी कठोर है। इसमें कहा गया है कि केजरीवाल सीएम दफ्तर नहीं जा सकते। दूसरी बात, वो कोई फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, जब तक कि उसे एलजी कार्यालय के यहां भेज ना दिया जाए। सत्ता के नशे में केजरीवाल मदमस्त हैं और जनता त्रस्त है, उन्हें तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए।“

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन इसके बावजूद वो सलाखों के पीछे ही रहेंगे, क्योंकि अभी उनके खिलाफ सीबीआई का मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें यह जमानत ईडी वाले मामले में मिली है। वहीं, केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत के बाद आम आदमी पार्टी के नेता उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसी संबंध में आम आदमी पार्टी ने प्रेसवार्ता की। इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि केजरीवाल को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट कर दिया है कि केजरीवाल सीएम पद पर रहते हैं या नहीं, यह विषय उनकी पार्टी के क्षेत्राधिकार में आता है, इस संबंध में कोर्ट कोई फैसला नहीं ले सकती। --(आईएएनएस)