रायबरेली, 10 जुलाई । यूपी के रायबरेली में एक ही परिवार के तीन लोगों को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। पति-पत्नी सहित मासूम को गंभीर रूप से घायल होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। दरअसल, मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के बंदीपुर का है। एक सप्ताह पहले खेत में पानी लगाने को लेकर पट्टीदारों के बीच विवाद हो गया था। राम अवध, उनकी पत्नी व 10 वर्षीय बेटा देर रात अपने घर में ही सो रहे थे।

ग्रामीणों के अनुसार, उनके परिवार के विवाद में पति-पत्नी और मासूम को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। वहीं, घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद तीनों को गंभीर अवस्था में 108 एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचा गया। जिला अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर संतोष सिह ने बताया कि तीन लोग गंभीर अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल लाए गए। इनमें पति-पत्नी लगभग 80 फीसदी से अधिक जले हुए थे जबकि बच्चा भी बुरी तरह झुलस गया है। घायल पिता व पुत्र की हालत नाजुक है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल आग की चपेट में आने से झुलसी महिला की अस्पताल में मौत हो गई है। हालांकि, इस मामले को लेकर पुलिस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पुलिस मामले की गंभीरता के साथ जांच कर रही है। --(आईएएनएस)

संगरूर, 10 जुलाई  । पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 10 जुलाई को किसान आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले सात परिवारों को नियुक्ति पत्र दिए। मीडिया से बात करते हुए संगरूर विधायक नरिंदर कौर ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के लोगों से किए वादे पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि, बुधवार को हमने सात परिवारों को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए हैं. जो लोग बचे हैं, उन्हें भी जल्द नौकरी दी जाएगी। उधर, नौकरी मिलने के बाद शहीदों के परिजनों ने कहा कि हम पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आभारी हैं, जिन्होंने अपना वादा पूरा किया और हमें सरकारी नौकरी दी।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए लोगों के परिवारों से वादा किया था कि उनको सरकारी नौकरी और मुआवजा दिया जाएगा। इस साल फरवरी में भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर भी बताया था कि खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए एक किसान के परिवार को पंजाब सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता और उनकी छोटी बहन को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस किसान का नाम शुभकरण सिंह था, जिसके पिता को एक करोड़ के मुआवजे के चेक के अलावा बहन को पुलिस में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र भी दिया गया है। पंजाब के किसान सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की मांग के चलते करीब साढ़े चार महीने से शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। भगवंत मान ने किसानों से इस धरने को समाप्त करने की अपील भी की है। उनका कहना है कि इससे पंजाब को बहुत नुकसान हो रहा है। --(आईएएनएस)

 पटना, 10 जुलाई । बिहार में पुल गिरने का सिलसिला नहीं थम रहा है। अब एक और पुल ने जल समाधि ले ली। सहरसा के महिषी प्रखंड अंतर्गत कुंदह पंचायत स्थित प्राणपुर एनएच-17 से बलिया-सिमर जाने वाली सड़क पर बना पुल ध्वस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि कोसी नदी में तेज बहाव के कारण यह पुल गिर गया। पुलिया टूटने की खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस हालात का जायजा ले रही है। करीब पांच साल पहले इस पुल का निर्माण कराया गया था। जानकारी मुताबिक बिहार सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री रत्नेश सादा के गृह पंचायत में ग्रामीण कार्य विभाग ने इसे बनवाया था। ग्रामीणों ने पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। पांच साल में ही पुल के टूटने पर अब सवाल उठ रहे हैं। पुलिया के टूटने से अब लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

पुलिया के टूटने से खासकर ग्रामीणों को आवाजाही के लिए परेशानी होगी। यह पुलिया ही उनके लिए मुख्य संपर्क का माध्यम थी। बता दें, पिछले करीब 20 दिनों में बिहार में कई पुल ध्वस्त हो चुके हैं। सीवान जिले में दो और सारण में एक पुल गिर गया। मधुबनी जिले के झंझारपुर में निर्माणाधीन पुल का बीम गिर गया। यह करीब तीन करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था। बकरा नदी के ऊपर 12 करोड़ की लागत से बन रहा पुल भी ढह गया। इसके कुछ ही दिन बाद सीवान की गंडकी नदी पर बन रहे पुल के धराशायी होने का मामला सामने आया। फिर पूर्वी चंपारण में निर्माणाधीन पुल भी गिर गया। किशनगंज में कंकई और महानंदा नदी को जोड़ने वाली नदी पर बने रहे पुल के भी गिरने का मामला सामने आया था। इनके अलावा पंचायत स्तर पर भी कई पुल ध्वस्त हो चुके हैं। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 10 जुलाई ।  केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से क्लीन एनर्जी पर जोर दिए जाने के कारण देश में इलेक्ट्रिक बसों की मांग चालू वित्त वर्ष में मजबूत रह सकती है। बुधवार को जारी की गई एक रिपोर्ट में यह जानकारी मिली है। पिछले साल, सरकार ने पीएम ई-बस सेवा स्कीम लॉन्च की थी। इसके तहत 169 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए 2.4 अरब डॉलर का फंड आवंटित किया गया था। केयरएज रेटिंग्स की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया कि कमर्शियल वाहनों के मार्केट में छोटी हिस्सेदारी होने के बावजूद भी वित्त वर्ष 21 से लेकर वित्त वर्ष 24 में ईवी सेगमेंट में बढ़त देखने को मिली है।

रिपोर्ट में बताया गया कि सेगमेंट में वृद्धि दर दिखाने वाले इंडिकेटर जैसे ईवी इन्फ्रास्ट्रक्चर, मार्केट शेयर में वृद्धि और ईवी अपनाने की दर में इजाफा हो रहा है। यह बदलाव ई-बस और लाइट कमर्शियल व्हीकल (एलसीवी) कैटेगरी में दिख रहा है। वित्त वर्ष 24 मे बड़ी इलेक्ट्रिक बस यानी हैवी पैसेंजर व्हीकल (ई-एचपीवी) के पंजीकरण में इजाफा देखने को मिला। इस दौरान करीब 3,400 इलेक्ट्रिक बसों का पंजीकरण हुआ। वित्त वर्ष 21 में यह आंकड़ा 217 यूनिट्स का था। वहीं, इस दौरान लाइट पैसेंजर व्हीकल (ई-एलपीवी) का पंजीकरण बढ़कर 10,500 यूनिट्स हो गया है जो कि पहले 360 यूनिट्स था। भारत सरकार की ओर से क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए कई इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल (एफएएमई) स्कीम और नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (एनईएमएमपी) जैसी स्कीमें शामिल हैं। -(आईएएनएस)

पटना, 10 जुलाई । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक कार्यक्रम में इंजीनियर के हाथ जोड़ने और पैर छूने की कोशिश किए जाने पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने जोरदार निशाना साधा है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे विश्व में इतना असहाय, अशक्त, अमान्य, अक्षम, विवश, बेबस, लाचार और मजबूर कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, जो बीडीओ, एसडीओ, थानेदार से लेकर वरीय अधिकारियों और यहां तक कि संवेदक के निजी कर्मचारी के सामने बात-बात पर हाथ जोड़ने और पैर पड़ने की बात करता हो।

उन्होंने कहा कि बिहार में बढ़ते अपराध, बेलगाम भ्रष्टाचार, पलायन एवं प्रशासनिक अराजकता का मुख्य कारण यह है कि एक कर्मचारी तक (अधिकारी तो छोड़िए) मुख्यमंत्री की नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता और क्यों नहीं आदेशों का पालन करता, यह विचारणीय विषय है। हालांकि, इसमें कर्मचारी और अधिकारियों का अधिक दोष भी नहीं है। एक कमजोर, बेबस मुख्यमंत्री के कारण बिहार में होना वही है, जो चंद सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों ने ठाना है क्योंकि अधिकारी भी जानते हैं कि ये 43 सीट वाली तीसरे नंबर की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब शासन में इक़बाल खत्म हो जाए और शासक में आत्मविश्वास ना रहे तब उसे सिद्धांत, जमीर और विचार किनारे रखकर ऊपर से लेकर नीचे तक बात-बात पर ऐसे ही पैर पड़ना पड़ता है। हमें कुर्सी की नहीं बल्कि बिहार और 14 करोड़ बिहारवासियों के वर्तमान और भविष्य की चिंता है। --(आईएएनएस)

अमृतसर, 10 जुलाई । पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने और जीत दर्ज करने वाले वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने पांच जुलाई को सांसद पद की शपथ ली। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अमृतपाल को सांसद पद की शपथ दिलाई। अमृतपाल के सांसद बनने पर उसके परिवारवालों ने खुशी जताई है।   अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह ने कहा कि उन्हें इस मुकाम पर जिन लोगों ने पहुंचाया, उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। आईएएनएस से बातचीत के दौरान अमृतपाल के पिता ने बेटे को लेकर अपना दर्द बयां किया। तरसेम सिंह ने कहा, "सरकार ने मेरे बेटे के साथ धोखा किया है। सरकार ने अमृतपाल पर एनएसए लगाकर बहुत बड़ा धोखा किया है।

पूरे सिख समुदाय और पंजाब के लोगों को उम्मीद है कि अब उन्हें रिहा किया जाएगा। अमृतपाल ने हमेशा सिख मसले को लेकर आवाज उठाई है। सिख समुदाय की आवाज हमेशा बुलंद की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार की भूमिका हमेशा निगेटिव रही है। अमृतपाल तो नशे से बचने के मुहिम चला रहे थे। लेकिन गलत इल्जाम लगाकर उन्हें फंसाया गया है। अमृतपाल को गिरफ्तार कर डिब्रूगढ़ जेल ले जाना, पंजाब के लोगों साथ नाइंसाफी है। मैं लोगों से अमृतपाल की रिहाई के लिए आवाज उठाने की गुजारिश करूंगा। पिछले बयान में अमृतपाल सिंह के पिता ने था कि हमें अभी तक यह नहीं बताया गया है कि वह डिब्रूगढ़ जेल से यहां पहुंचे हैं या नहीं। अमृतपाल का खडूर साहिब से लोकसभा सदस्य बनना, मतदाताओं और दुनिया भर में रहने वाले पंजाबियों के लिए खुशी की बात है। सरकार को पंजाब के लोगों को एक बार उनसे मिलने की इजाजत देनी चाहिए। उन्हें बिना शर्त रिहा किया जाना चाहिए। --(आईएएनएस)

 लखनऊ, 10 जुलाई । उत्तर प्रदेश के लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 18 लोगों की मौत पर सियासी बयानबाजी हो रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, "लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 18 लोगों की मौत का कारण भाजपा सरकार की लापरवाही है। यह जांच का विषय है कि एक्सप्रेसवे पर विशेष पार्किंग जोन की व्यवस्था होते हुए भी, कोई वाहन बीच रास्ते में क्यों खड़ा हुआ था।" उन्होंने कहा कि सीसीटीवी के लगे रहने के बावजूद खड़े वाहन की निगरानी में चूक कैसे हुई। क्या सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे। हाईवे पुलिस कहां थी, क्या नियमित पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी। इस हादसे के बाद हाईवे एम्बुलेंस सर्विस कितनी देर में पहुंची और हताहतों के संबंध में उसकी भूमिका क्या रही।

यदि गाड़ी खराब होने के कारण खड़ी थी, तो उसे टोइंग सहायता क्यों नहीं पहुंची। ⁠एक्सप्रेसवे पर प्रतिदिन करोड़ों रुपये लिए जाते हैं, वो पैसा एक्सप्रेसवे के व्यवस्थापन और प्रबंधन में न लगकर, क्या कहीं और जा रहा है।" दूसरी तरफ भाजपा प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के जेहन में नकारात्मक और घटिया राजनीति घर बनाए हुए है। चाहे कोई हादसा हो या दुर्घटना, उस पर राजनीति तलाश करना यह सपा का चरित्र है। बता दें कि लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर बुधवार को एक भीषण हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई और 19 लोग घायल हो गए। दिल्ली जा रही स्लीपर बस बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र में हवाई पट्टी पर टैंकर से टकरा गई। हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई और 19 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। -(आईएएनएस)

पटना, 10 जुलाई । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए बस हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, नीतीश कुमार ने उन्नाव में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए बस हादसे पर दुख जताया तथा दुर्घटना में बिहार के लोगों के मारे जाने पर शोक संवेदना व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में बिहार के रहने वाले मृतकों के आश्रितों को दो-दो लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान मुख्यमंत्री राहत कोष से देने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री ने स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली को निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार से आवश्यक समन्वय स्थापित कर हादसे में घायल लोगों के समुचित इलाज की व्यवस्था एवं हरसंभव सहायता सुनिश्चित करें। उन्होंने दुर्घटना में सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। वहीं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी घटना पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने शोक संदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में कई लोगों की दुःखद मौत एवं कई के घायल होने की खबर सुनकर गहरी पीड़ा हुई है। मेरी सभी मृतकों को श्रद्धांजलि व उनके परिजनों के प्रति गहरी शोक संवेदनाएं हैं।

बता दें कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बुधवार को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस और टैंकर की टक्कर में 18 लोगों की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हो गए। बिहार के मोतिहारी से दिल्ली जा रही यह डबल डेकर बस तेज रफ्तार में थी और उसने दूध के टैंकर को पीछे से टक्कर मार दी। -- (आईएएनएस)

भोपाल, 10 जुलाई । मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा समेत देश के 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में छिंदवाड़ा का हमेशा विकास होता रहा है। ऐसे में अगर अमरवाड़ा की जनता ने भाजपा को जीता दिया तो जनता विकास से हाथ धो बैठेगी। उन्होंने आगे कहा कि कमलनाथ विपक्ष में रहें या फिर सत्ता में, वो हमेशा प्रभावशाली रहते हैं।

उन्हीं की बदौलत 1980 से अब तक छिंदवाड़ा में इतना विकास हुआ है। यह क्षेत्र देश के नक्शे पर आकर खड़ा हो गया है। अमरवाड़ा में उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। यहां मुकाबला त्रिकोणीय है। भाजपा के कमलेश शाह, कांग्रेस के धीरेन शाह और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देव रावेन भलावी के बीच मुकाबला है। बता दें कि देश के 7 राज्यों के कुल 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें से ज्यादातर सीटें आम चुनाव 2024 के बाद खाली हुई हैं। कई विधायकों ने आम चुनाव लड़े और जीत के बाद विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि कई सीटें विधायकों के निधन के बाद भी खाली हुई हैं। -(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 10 जुलाई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े धन शोधन मामले में नये दौर की पूछताछ के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को बुधवार को एक बार फिर तलब किया। अधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह सहित कई अन्य हाई-प्रोफाइल लोगों से कथित तौर पर लगभग 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने से जुड़े मामले में 38 वर्षीय जैकलीन से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है।

ईडी का आरोप है कि चंद्रशेखर ने ‘अपराध से अर्जित रकम’ या अवैध धन का इस्तेमाल श्रीलंका मूल की बॉलीवुड अदाकारा जैकलीन के वास्ते तोहफे खरीदने के लिये किया था।

सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने मामले में कुछ नयी जानकारियां जुटाई हैं इसलिए वह जैकलीन से पूछताछ करना चाहती है।

अभिनेत्री अपराह्न डेढ़ बजे तक एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुईं थीं लेकिन उनकी कानूनी टीम समन के जवाब में ईडी अधिकारियों से मिल चुकी है।

ईडी के अगले कदम की प्रतीक्षा है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने 2022 में दायर एक आरोपपत्र में कहा था कि जैकलीन “चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास के बारे में जानने के बावजूद उससे कीमती सामान, आभूषण और महंगे तोहफे लेती थीं।”

मामले में ईडी जैकलीन से कम से कम पांच बार पूछताछ कर चुकी है।

जैकलीन ने हमेशा कहा है कि वह बेकसूर हैं और उन्हें चंद्रशेखर की कथित आपराधिक गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। (भाषा)

नई दिल्ली, 10 जुलाई । सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक एसआईटी की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में सेक्स वीडियो मामले में मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां की बेंच विशेष अनुमति याचिका की जांच करने के लिए सहमत हो गई। बेंच ने इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा की पुत्रवधू भवानी रेवन्ना से जवाब मांगा है। बेंच ने एसआईटी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से प्रज्वल रेवन्ना की मां की भूमिका के बारे में सवाल किया। जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा कि पीड़िता ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान में उसके अपहरण में भवानी रेवन्ना की भूमिका का जिक्र किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह याचिका एक महिला की स्वतंत्रता से जुड़ी है। अपराध परीक्षण के दौरान निर्धारित किया जाना है। कोर्ट ने आगाह किया कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने 18 जून को सेक्स वीडियो कांड से जुड़े अपहरण मामले में भवानी रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली थी। अग्रिम जमानत देने की शर्त में जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की अध्यक्षता वाली बेंच ने मैसूर और हासन जिलों में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। अपहरण मामले में पीड़िता मैसूर जिले की रहने वाली है और हासन भवानी रेवन्ना का पैतृक जिला है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि भवानी रेवन्ना ने पुलिस की ओर से पूछे गए 85 सवालों के जवाब दे दिए हैं। इसलिए जांच में उनके असहयोग का तर्क मंजूर नहीं किया जा सकता। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस समय भवानी रेवन्ना एक नौकरानी के अपहरण मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) के सामने पेश हो रही हैं। आरोप है कि प्रज्वल रेवन्ना ने इसका भी यौन शोषण किया था। - (आईएएनएस)

कोलकाता, 10 जुलाई पश्चिम बंगाल की चार विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बुधवार को दोपहर एक बजे तक 38.28 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि रानाघाट दक्षिण में सबसे अधिक 42.19 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। इसके बाद रायगंज में 41.38 प्रतिशत, बगदाह में 35.66 प्रतिशत और मानिकतला में 33.37 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

बगदाह तथा रानाघाट दक्षिण से हिंसा की छिटपुट घटनाएं सामने आयी हैं। भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर उसके बूथ एजेंटों पर हमला करने तथा उसके उम्मीदवारों को कुछ मतदान केंद्रों पर जाने से रोकने का आरोप लगाया है।

रानाघाट दक्षिण तथा बगदाह से भाजपा उम्मीदवार क्रमश: मनोज कुमार बिस्वास और बिनय कुमार बिस्वास ने दावा किया कि उन्हें कुछ बूथों का दौरा नहीं करने दिया गया।

बिनय कुमार बिस्वास ने कहा, ‘‘मुझे शिकायतें मिली कि तृणमूल के गुंडे भाजपा कार्यकर्ताओं से मारपीट कर रहे हैं जिसके बाद मुझे बूथों में जाने से रोक दिया गया।’’

मनोज कुमार बिस्वास ने दावा किया कि कुछ इलाकों में तृणमूल ने भाजपा के कार्यालयों में लूटपाट की।

तृणमूल ने इन आरोपों को खारिज किया और इन्हें ‘‘निराधार’’ बताया।

भाजपा ने इन घटनाओं के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत भी दर्ज करायी है।

भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह सात बजे से शुरू हुआ मतदान शाम छह बजे तक जारी रहेगा।

पश्चिम बंगाल की जिन चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें से तीन निर्वाचन क्षेत्र - कोलकाता में मानिकतला, उत्तर 24 परगना में रानाघाट दक्षिण तथा बगदाह राज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित हैं।

चौथा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर बंगाल के दिनाजपुर जिले का रायगंज है। इन चारों निर्वाचन क्षेत्रों में करीब 10 लाख मतदाता हैं।

भाजपा ने 2021 विधानसभा चुनाव में रानाघाट दक्षिण और बगदाह सीट जीती थी। उसने पिछले विधानसभा चुनाव में रायगंज सीट भी जीती थी।

तृणमूल ने 2021 में मानिकतला सीट जीती थी लेकिन राज्य के पूर्व मंत्री सदन पांडे का फरवरी 2022 में निधन होने के बाद यह सीट रिक्त हो गयी थी।

भाजपा के 2021 में इन तीनों सीटों को जीतने के बावजूद विधायक बाद में तृणमूल में शामिल हो गए थे।

रायगंज से कृष्णा कल्याणी, बगदाह से बिस्वजीत दास और रानाघाट दक्षिण से मुकुट मणि अधिकारी के लोकसभा चुनाव लड़ने के कारण अपनी-अपनी सीट छोड़ने के बाद इन सीटों पर उपचुनाव कराने की आवश्यकता पड़ी।

निर्वाचन आयोग ने इन विधानसभा क्षेत्रों में बनाए 1,097 मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए सुरक्षाबलों की लगभग 70 कंपनी तैनात की हैं।

मतगणना 13 जुलाई को होगी।  (भाषा) 

चमोली, 10 जुलाई । उत्तराखंड के चमोली में भीषण लैंड स्लाइड की खबर है। पलक झपकते ही यह पहाड़ दरक गया। पहाड़ का सारा मलबा सड़क पर बिखर गया। इसकी वजह से जोशीमठ-बद्रीनाथ हाईवे को तत्काल बंद कर दिया गया है, लेकिन राहत की बात है कि किसी भी प्रकार के जान माल के हानि नहीं हुई है। मौके पर मौजूद कई लोगों ने इस घटना को वीडियो में कैद कर लिया। भूस्खलन की वजह से नेशनल हाईवे 7 जोशीमठ-बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। इसके चलते चार धाम यात्रियों पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मुसीबतें पैदा हो गई हैं। पहाड़ के टूटने से सड़क भी ब्लॉक हो गया है। इससे आम राहगीरों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये नजारा इतना भयानक था कि देखने वालों की रूह तक कांप गई।

गनीमत रही कि जिस समय ये पहाड़ टूट कर गिरा उस समय कोई वाहन वहां से न तो गुजर रहा था और न ही वहां कोई वाहन खड़ा था। घटना लगभग पौने एक बजे के आसपास की है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पातालगंगा के पास यातायात टनल के ठीक ऊपर पहाड़ी से भारी लैंडस्लाइड होने लगी। सूचना मिलते ही प्रशासन भी सतर्क हो गया और तीर्थ यात्रियों को सुरक्षा की दृष्टि से कर्णप्रयाग, चमोली, पीपलकोटी जगह-जगह स्थानों पर सुरक्षित रोक लिया गया।

यहां पर सुरक्षित यातायात के लिए वाहनों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए लंबी टनल बनाई गई है। लेकिन बुधवार को अचानक हुए लैंडस्लाइड से बड़ी दुर्घटना होने से बच गयी। इस टनल का एक मुहाना मलबे से बंद हो गया है। पहाड़ का मलबा सड़क पर गिरा हुआ है। बता दें कि इससे पहले 9 जुलाई को जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भयानक लैंडस्लाइड हो गया था। इस दौरान पूरा पहाड़ गिर गया था। इसके बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया था। आमतौर पर बारिश के मौसम में पहाड़ों के ध्वस्त होने की घटना सामने आती रहती हैं। --(आईएएनएस)

शिमला, 10 जुलाई हिमाचल प्रदेश की तीन विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बुधवार को अपराह्न एक बजे तक 48 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।

निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 51.59 प्रतिशत मतदान हुआ, उसके बाद हमीरपुर में 47.05 प्रतिशत और देहरा में 46.47 प्रतिशत मतदान हुआ।

तीन विधानसभा सीट पर कुल 2,59,340 लोग मतदान के लिए पात्र हैं।

ये सीटें तीन निर्दलीय विधायकों-होशियार सिंह (देहरा), आशीष शर्मा (हमीरपुर) और के एल ठाकुर (नालागढ़) के 22 मार्च को सदन की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद रिक्त हुई थीं। इन विधायकों ने 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पक्ष में मतदान किया था। इसके बाद वे अगले दिन भाजपा में शामिल हो गए थे।

विधानसभा अध्यक्ष ने तीन जून को इनके इस्तीफे मंजूर किए थे। इन सीटों को रिक्त घोषित किया गया था, जिससे उपचुनाव कराने की आवश्यकता पड़ी।

भाजपा ने तीनों निर्दलीय विधायकों को उनके निवार्चन क्षेत्रों से ही उम्मीदवार बनाया है।

वहीं, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु की पत्नी कमलेश ठाकुर को देहरा से प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने हमीरपुर से एक बार फिर पुष्पिंदर वर्मा को जबकि नालागढ़ से हरदीप सिंह बाबा को मैदान में उतारा।

भाजपा उम्मीदवार सिंह और ठाकुर तथा कांग्रेस उम्मीदवार बावा मतदान की शुरुआत के दौरान मताधिकार का उपयोग करने वालों में शामिल रहे।

सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि यह लड़ाई राज्य की ‘‘भ्रष्ट’’ कांग्रेस सरकार और देहरा की ईमानदार जनता के बीच है।

उपचुनाव के नतीजे 13 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। (भाषा) 

लखनऊ, 10 जुलाई । सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के हक में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिला तलाक के बाद अपने पति से गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भाजपा हमला कर रही है। वहीं सपा के नेता भी पलटवार कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता जुगल किशोर ने कहा कि देश संविधान से चलता है, कुरान और गीता से नहीं। संविधान के तहत देश के हर नागरिक को समान अधिकार है। कांग्रेस और दूसरे दलों के लोग जो खुद को सेकुलर समझते हैं और कहते हैं शरीयत में ये नही है वो नही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मुस्लिम महिलाएं संवैधानिक हक पाने की अधिकारी हैं।

वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरूल हसन चांद ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पहले भी मुस्लिम महिलाओं की ओर से गुजारा भत्ते के लिए कोर्ट में रोज याचिका डाली जाती रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर निर्णय आ चुका है। इससे तलाकशुदा महिलाओं को राहत मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश हर समाज की माता-बहनों के लिए हो तो ज्यादा बेहतर है। उन सभी महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए जो तलाकशुदा हैं। या किसी और कारणों से वो घर पर हैं और उन्हें छोड़ दिया गया है। समाजवादी पार्टी समझती है कि ऐसी सभी महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह उचित फैसला है।

भाजपा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास सिर्फ हिंदू-मुसलमान के मुद्दे हैं। वो सिर्फ इस पर ही चर्चा कराना चाहते हैं। वो तीन तलाक पर बात करते हैं, लेकिन दूसरे धर्म की जो बहनें हैं उनके मुद्दों पर बात नहीं करते। यह भाजपा की नीति है। इस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला जब तीन तलाक पर आया था तो उसे भी सबने स्वीकार किया था। संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। बता दें कि तेलंगाना के एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी तलाकशुदा पत्नी को भत्ते के रूप में 10,000 रुपये देने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी धर्म की महिलाओं पर लागू होती है। इसलिए उन्हें गुजारा भत्ता लेने के लिए याचिका दाखिल करने का अधिकार है। -(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 10 जुलाई आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक करतार सिंह तंवर और पूर्व विधायक राज कुमार आनंद मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। दोनों नेताओं ने दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी में विकास कार्य ठप हो गए हैं।

तंवर ने कहा कि विकास कार्यों के अभाव और पानी एवं स्वच्छता से जुड़ी समस्याओं के कारण दिल्ली ‘नरक’ में तब्दील हो गई है।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले आनंद ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दलितों से जुड़े मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया।

दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले आनंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में मंत्री थे। आबकारी मामले में आप संयोजक की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी।

पटेल नगर सीट से पूर्व विधायक आनंद के साथ उनकी पत्नी वीणा आनंद सहित कुछ अन्य नेता भी भाजपा में शामिल हुए।

भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की मौजूदगी में इन नेताओं ने केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी का दामन थामा।

सचदेवा और सिंह ने पार्टी में उनका स्वागत करते हुए दावा किया कि दिल्ली के लोग सत्तारूढ़ पार्टी के कथित भ्रष्टाचार और घोटालों से तंग आ चुके हैं और अब उसकी सरकार का अंत निकट है।

आप के दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और दूरदृष्टि की प्रशंसा की।

तंवर ने कहा, ‘‘दिल्ली की हालत खराब है। एक पार्टी जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के आंदोलन से पैदा हुई थी, वह भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है।’’  (भाषा) 

अमरावती(महाराष्ट्र), 10 जुलाई महाराष्ट्र में अमरावती मंडल के अंतर्गत आने वाले पांच जिलों में इस साल जनवरी से जून के बीच 557 किसानों ने आत्महत्या की है। एक सरकारी रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है।

अमरावती मंडल के अंतर्गत अमरावती, अकोला, बुलढ़ाना, वाशिम और यवतमाल जिले आते हैं।

अमरावती के मंडल आयुक्तालय द्वारा तैयार रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से जून 2024 के बीच मंडल में कुल 557 किसानों ने आत्महत्या की। इनमें से भी सबसे अधिक 170 किसानों ने अकेले अमरावती जिले में अपनी जान दे दी जबकि यवतमाल में 150, बुलढ़ाना में 111, अकोला में 92 और वाशिम में 34 किसानों ने आत्महत्या की।

रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार ने 53 मामलों में पीड़ित परिवारों को सहायता प्रदान कर दी है जबकि 284 मामलों में जांच लंबित हैं।

रिपोर्ट में उल्लेखित आंकड़ों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता एवं अमरावती लोकसभा सीट से सांसद बलवंत वानखेडे ने कहा कि महाराष्ट्र उन राज्यों में है जहां किसानों की आत्महत्या के मामले सबसे अधिक दर्ज किए गए हैं और इनमें भी शीर्ष पर अमरावती है।

उन्होंने कहा, ‘‘फसलों को नुकसान, पर्याप्त वर्षा की कमी, मौजूदा कर्ज का बोझ और समय पर कृषि ऋण का न मिलना कुछ प्रमुख कारण है जो किसानों को इतने कठोर कदम उठाने को मजबूर करते हैं...सरकार को किसानों की आय दोगुना करने के अपने वादे को पूरा करना चाहिए और उन्हें सहायता मुहैया करानी चाहिए।’’

राज्य सरकार के ‘वसंतराव नाइक शेतकारी स्वालंबी मिशन’ के अध्यक्ष नीलेश हेलोंडे पाटिल ने कहा कि किसानों द्वारा आत्महत्या बहुत ही गंभीर मुद्दा है और ऐसी मौतों को रोकने के रास्ते तलाशने की कोशिश की जा रही है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 10 जुलाई  उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने संबंधी शीर्ष अदालत के निर्णय की समीक्षा का अनुरोध करने वाली याचिकाओं की सुनवाई से बुधवार को खुद को अलग कर लिया। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों के अनुसार, न्यायमूर्ति खन्ना ने खुद को इससे अलग करने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया।

याचिकाओं पर विचार करने से न्यायमूर्ति खन्ना के खुद को अलग करने के बाद, पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार करने के लिए अब प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ के पुनर्गठन की आवश्यकता होगी।

शीर्ष अदालत ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार किये जाने संबंधी उसके पिछले साल के निर्णय की समीक्षा के लिए दायर याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई करने की अनुमति देने से मंगलवार को इनकार कर दिया था।

पुरुष समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ताओं को झटका देते हुए प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल 17 अक्टूबर को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था।

पीठ ने कहा था कि कानूनन मान्यता प्राप्त विवाह के अलावा अन्य को कोई मंजूरी नहीं है।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने समलैंगिक लोगों के अधिकारों की जोरदार पैरोकारी की थी, ताकि अन्य लोगों को उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं को पाने में उन्हें भेदभाव का सामना न करना पड़े। निर्णय की समीक्षा का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति खन्ना, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा द्वारा अपने कक्ष में विचार किया जाना था।

परंपरा के अनुसार, पुनर्विचार याचिकाओं पर न्यायाधीशों द्वारा कक्ष में विचार किया जाता है।

प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने का अनुरोध करने वाली 21 याचिकाओं पर चार अलग-अलग फैसले सुनाए थे।

सभी पांच न्यायाधीश विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने को लेकर एकमत थे। पीठ ने कहा था कि इस तरह के संबंध को वैध बनाने के लिए कानून में बदलाव करना संसद के अधिकार क्षेत्र में है। (भाषा)

मुंबई, 10 जुलाई । महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही बुधवार को सत्ता पक्ष के हंगामे के चलते तीन बार स्थगित की गई। सीएम एकनाथ शिंदे ने मराठा-ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें विपक्ष नहीं आया। इसके बाद सदन में सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए नारेबाजी की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बुधवार को सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य सदन के बीचो-बीच आकर नारेबाजी करने लगे। उन्होंने मांग की कि विपक्ष इस बात पर अपना रुख साफ करे कि मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण दिया जाना चाहिए या उन्हें ओबीसी कोटे से लाभ मिलना चाहिए। प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद, भाजपा विधायक अमित साटम ने कहा कि सर्वदलीय बैठक मराठा ओबीसी आरक्षण के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। विपक्ष राजनीति करने में व्यस्त है। अगर मराठा समर्थक कार्यकर्ता ओबीसी से कोटा मांग रहे हैं तो इसमें उनका क्या दोष है?

विपक्ष को चुनाव को ध्यान में रखकर राजनीति करने के बजाय अपना रुख साफ करना चाहिए।" भाजपा विधायक आशीष शेलार ने अंतिम समय में सर्वदलीय बैठक में शामिल न होने के फैसले की घोषणा करने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने मांग की कि यह पता चलना चाहिए कि किसके आह्वान और एसएमएस पर विपक्ष ने बैठक में शामिल न होने का फैसला किया। विपक्ष को सदन में अपनी बात रखनी चाहिए और अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। आशीष शेलार के बोलते ही सत्ता पक्ष के सदस्य नारे लगाने लगे और उनमें से कुछ आसन के सामने आ गए। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सत्ता पक्ष के सदस्यों से बार-बार अपनी सीट पर बैठने को कहा, लेकिन वे पीठासीन अधिकारियों के आसन के सामने खड़े होकर नारे लगाते रहे। नारेबाजी के बीच स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर से शुरू होने पर सदस्य स्पीकर की बात सुनने के मूड में नहीं थे। स्पीकर ने उन्हें अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा लेकिन वे नारेबाजी करते रहे। इस बीच विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने बोलने की कोशिश की, लेकिन नारेबाजी के बीच उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। भाजपा विधायक संजय कुटे ने मांग की कि विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस, एनसीपी (एसपी) और शिवसेना-यूबीटी को मराठा ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। विधायक ने आरोप लगाया कि विपक्ष समुदायों को विभाजित करने, सामाजिक सद्भाव और शांति को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है।

उन्होंने दावा किया कि विपक्ष को स्पष्ट करना चाहिए कि वे मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण देने के पक्ष में हैं या ओबीसी कोटे से? विपक्ष दोहरी नीति अपना रहा है। आशीष शेलार फिर खड़े हुए और मांग की कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी को मराठा समुदाय से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अपनी मांग दोहराई कि किसके कहने और एसएमएस पर विपक्ष ने बैठक में शामिल न होने का फैसला किया और यह बात लोगों को पता चलनी चाहिए। विजय वडेट्टीवार फिर खड़े हुए और महायुति सरकार पर मराठा-ओबीसी आरक्षण पर विवाद पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक पक्ष से बातचीत करते हैं जबकि उपमुख्यमंत्री दूसरे पक्ष से बातचीत करते हैं।" विजय वडेट्टीवार जब बोल रहे थे तब भी सत्ता पक्ष के सदस्य नारेबाजी करते रहे। स्पीकर ने फिर से उन्हें अपनी सीटों पर जाने को कहा।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में कार्यवाही नहीं चल सकती। इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर फिर स्थगित कर दी। इसके बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो भाजपा विधायक नितीश राणे ने पूछा कि मराठा समुदाय को अलग से कोटा दिया जाए या ओबीसी कोटे से। उन्होंने दावा किया कि कल (मंगलवार) की बैठक में शामिल न होने से विपक्षी दल का असली चेहरा उजागर हो गया है। आशीष शेलार ने कहा कि मंगलवार की बैठक मराठा ओबीसी आरक्षण के मुद्दों को हल करने के लिए एक फार्मूले पर संयुक्त रूप से चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। उन्होंने कहा कि कल की बैठक में विपक्ष क्यों शामिल नहीं हुआ? उन्हें लोगों को बताना चाहिए। विपक्ष के नेता के बोलने के दौरान स्पीकर ने सत्ता पक्ष के सदस्यों से बार-बार अपनी सीट पर बैठने को कहा। लेकिन वे अपनी बात पर अड़े रहे और नारेबाजी करते रहे। --(आईएएनएस)

रामगढ़, 10 जुलाई । झारखंड के रामगढ़ जिला अंतर्गत कुजू ओपी क्षेत्र में एक युवक को कथित रूप से दारू की भट्ठी में झोंककर मार डालने की वारदात से सनसनी फैल गई है। मृत युवक का नाम पिंटू करमाली है। उसके परिजनों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग को लेकर थाने के पास धरना पर बैठे हैं। पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मृतक की पत्नी सजनी देवी ने पुलिस को दिए लिखित आवेदन में कहा है कि उसके पति को भोला साहू एवं राजकुमार मेहता ने दारू की भट्ठी में जलाकर मार डाला है। बताया गया है कि कुजू बस्ती में राजकुमार मेहता और भोला साहू मिलकर अवैध दारू भट्ठी चलाते हैं। पिंटू करमाली इसी भट्ठी में काम करता था।

9 जुलाई को भोला साहू ने पिंटू करमाली को फोन कर दारू भट्ठी पर बुलाया। बाद में इलाके में खबर फैली कि विकास पब्लिक स्कूल के पास पिंटू का शव फेंका हुआ है। उसके हाथ, पैर, पेट और छाती के कई हिस्से जले हुए थे। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पिंटू के परिजन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग पर अड़े हैं। उनका कहना है कि जब तक पुलिस ऐसा नहीं करती, वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। परिजनों का कहना है कि पिंटू को भट्ठी में जलाकर मारा गया है और उसके बाद शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। पिंटू का मोबाइल भी दारू भट्ठी संचालक राजकुमार मेहता के पास मिला। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। - (आईएएनएस)

 शिमला, 10 जुलाई । हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उपचुनाव को लेकर कहा कि तीनों विधानसभा में उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। अभी तक हुए मतदान में लोगों ने काफी उत्साह दिखाया है। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में रुझान बीजेपी के पक्ष में है। जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उपचुनाव में सत्ता का दुरुपयोग किया है। चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की, जहां भी भाजपा के झंडे और पोस्टर वाली दुकान दिखी, उन दुकानदारों पर छापे डाले गए। लोगों के घरों में भी छापा मारा गया। पार्टी कार्यकर्ताओं की गाड़ियां थाने में जमा की गई और सादी वर्दी सीआईडी के जवान लगाए गए।

ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में मिली हार से कांग्रेस दहशत में है, इसलिए उपचुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस के खिलाफ लोग मतदान कर रहे हैं। 18 महीने की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान खनन माफियाओं पर कार्रवाई की बात कही गई, लेकिन प्रभावशाली लोग फलते-फूलते रहे।

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में टेंडर घोटाला हुआ। ईडी और आईटी की कार्रवाई पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कुछ समय से छापे पड़ रहे हैं। यह कार्रवाई राजनीतिक भावना से नहीं है, बल्कि जांच का विषय है कि यह कार्रवाई प्रभावशाली लोगों पर हुई है, वे सरकार के करीबी हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि छोटे से कार्यकाल में गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगना चिंताजनक बात है। अभी जांच एजेंसियों की कार्रवाई चल रही है, वे प्रभावशाली लोग हैं और सरकार के संरक्षण में काम हो रहा है। एजेंसियों की जांच पूरी होने के बाद ही इस पर ज्यादा कुछ कहा जा सकेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने तीनों उपचुनाव के प्रत्याशियों को प्रताड़ित करने की कोशिश की है। उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। हमारी सरकार में कोई भी बदले की भावना से काम नहीं हुआ है। ईडी-आईटी के छापे राजनीतिक लोगों पर किए गए हैं, यह कार्रवाई कारोबार की अनियमितता को देखते हुए हुई है। --(आईएएनएस)

 पटना, 10 जुलाई । बिहार के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। पटना में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में वह अधिकारी के सामने हाथ जोड़ने लगते हैं। दरअसल, जेपी गंगा पथ के गायघाट से कंगन घाट तक के हिस्से के उद्घाटन समारोह में सीएम नीतीश कुमार अधिकारियों से राघोपुर पुल के निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी ले रहे थे। इसी दौरान मंच से सीएम नीतीश कुमार अधिकारी के हाथ-पैर जोड़ने की बात करने लगते हैं। जिसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। इस दौरान उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव भी मौके पर मौजूद रहे। वीडियो में दिख रहा है कि पथ निर्माण विभाग के अधिकारी उनको पूरे कार्यक्रम की जानकारी दे रहे हैं।

इसी दौरान अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके सामने हाथ जोड़ने लगते हैं और कहते हैं कि मैं आपके पैर छू लेता हूं। हालांकि, मौके पर मौजूद अधिकारी (आईएएस प्रत्यय अमृत) सीएम नीतीश कुमार को रोकते हैं। यह देखकर मंच पर मौजूद सभी अचंभित रह जाते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि किसी चीज की जरूरत है, मेरी बात मानिए, इसी साल तक करवा दीजिए और जब बन जाएगा तो कितना अच्छा होगा। रास्ते में थोड़ी दूर जाकर रुक जाएं, ये ठीक नहीं है। सीएम नीतीश ने आगे कहा कि पहले ये पुल बख्तियारपुर तक बन रहा था। हम उत्तर बिहार के अलग-अलग इलाकों को पटना से जोड़ने के लिए तमाम पुल बना रहे हैं। इससे लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। हालांकि, यह पहली बार नहीं है कि जब सीएम नीतीश कुमार ने किसी अधिकारी के सामने इस तरह से हाथ जोड़े हों। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के सामने हाथ जोड़ने की बात कही थी। इससे पहले नीतीश कुमार का अलग अंदाज भी देखने को मिला था।

जून में राजधानी पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अशोक चौधरी और विजय सिन्हा का सिर आपस में टकराया था। इस दौरान वहां मौजूद अन्य लोग मुस्कुराते हुए नजर आए थे। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम सामने आने के बाद भाजपा ने एनडीए संसदीय दल का नेता चुनने के लिए सभी घटक दलों के साथ बैठक की थी। पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपनी स्पीच खत्म करने के बाद सीधे पीएम मोदी के पास पहुंचे। उन्होंने पहले पीएम मोदी से हाथ मिलाया और बाद में उनके पैर छूने के लिए झुके। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। --(आईएएनएस)
 

हैदराबाद, 10 जुलाई । हैदराबाद के बाहरी इलाके में एक व्यक्ति ने बुधवार को अपने तीन बच्चों के साथ कार को झील में गिराकर आत्महत्या की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने तुरंत चारों को झील से बाहर निकाला। यह घटना अब्दुल्लापुरमेट पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत इनामगुड़ा झील की है।

हैदराबाद के बीएन रेड्डी नगर में रहने वाले अशोक अपने बेटे और दो बेटियों के साथ सुबह की सैर पर निकले थे। झील पर पहुंचकर उन्होंने कार को पानी में उतार दिया। जब कार में सवार लोग डूबने लगे तो स्थानीय लोगों ने रस्सियों की मदद से उन्हें बचा लिया। स्थानीय लोगों ने शुरू में इसे दुर्घटना माना था। लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि ठेकेदार अशोक बच्चों के साथ आत्महत्या करना चाहता था। बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी के कारण ही अशोक ने यह कदम उठाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। --(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 10 जुलाई । कर्नाटक पुलिस ने एमसीए की छात्रा नेहा हिरेमथ हत्याकांड में लव जिहाद के एंगल को खारिज कर दिया है। हुबली कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में पुलिस ने कहा है कि शादी से इनकार करने पर उसकी हत्या की गई थी। चार्जशीट में लव जिहाद का कोई जिक्र नहीं है। आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने आरोपी फैयाज कोंडिकोप्पा के खिलाफ 483 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें सीआईडी ने नेहा के पिता निरंजन हिरेमथ (कांग्रेस पार्षद), उनकी मां, भाई, क्लासमेट, दोस्तों और लेक्चरर्स की गवाही समेत 99 सबूतों का जिक्र किया गया है। चार्जशीट में नृशंस हत्या से संबंधित चश्मदीद के बयान और सीसीटीवी फुटेज भी शामिल हैं।

पुलिस ने फैयाज कोंडिकोप्पा पर आईपीसी की धारा 302, 341 और 506 के तहत आरोप लगाए हैं। चार्जशीट में बताया गया है कि फैयाज और मृतक नेहा 2020-21 के दौरान हुबली के पीसी जबीन कॉलेज में क्लासमेट थे। वे दोस्त बन गए और 2022 में उनके बीच प्यार शुरू हो गया। 2024 में दोनों के बीच अनबन हो गई और नेहा ने फैयाज से बात करना बंद कर दिया। नजरअंदाज किए जाने के बाद फैयाज उससे रंजिश रखने लगा और उसे जान से मारने की योजना बनाई। 18 अप्रैल 2024 को फैयाज ने उस पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। चार्जशीट में यह भी जिक्र किया गया है कि नेहा पर हमला करने से पहले फैयाज ने उस पर चिल्लाते हुए कहा कि इतने समय तक प्यार में रहने के बाद भी वह उससे शादी नहीं करेगी। फिर उसने कहा कि वह उसे नहीं छोड़ेगा और उसे चाकू मारना शुरू कर दिया।

चार्जशीट में कहा गया है कि बाद में फैयाज ने अपना चाकू घटनास्थल पर ही छोड़ दिया और मौके से फरार हो गया। फैयाज ने नेहा के शादी से इनकार करने पर उसे मारने की योजना बनाई थी। उसने हत्या से तीन दिन पहले धारवाड़ के आर्य सुपर बाजार से चाकू खरीदा था। उसने लाल कैप भी खरीदा था और अपराध के दिन कॉलेज परिसर में प्रवेश करते समय अपने चेहरे को काले नकाब से ढक लिया था। चार्जशीट के अनुसार, सीआईडी ​​ने इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज भी इकट्ठा की है। हत्या के 81 दिन बाद मंगलवार शाम को आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले हुई इस जघन्य घटना ने राज्य को झकझोर कर दिया था। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और गृह मंत्री जी परमेश्वर ने इस घटना को प्रेम संबंधी मामला बताया था, जिससे राज्य के लोगों में आक्रोश फैल गया था। बाद में दोनों ने अपने बयानों के लिए परिवार से माफी मांगी थी। इस घटनाक्रम से बहस छिड़ने की संभावना है। दरअसल नेहा के माता-पिता ने दावा किया था कि उनकी बेटी को आरोपी ने शादी और धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित किया था। --(आईएएनएस)

 चंडीगढ़, 10 जुलाई । पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि एक हफ्ते के अंदर बैरिकेडिंग हटा कर शंभू बॉर्डर को खोला जाए। दरअसल, शंभू बॉर्डर पर किसानों का लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है। इसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसी के चलते शंभू बॉर्डर के व्यापारियों ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बॉर्डर को खोलने की मांग की थी।

इस याचिका में हरियाणा और केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया गया था पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा कि सरकार एक हफ्ते में रोड क्लियर करे। वहां से बैरिकेडिंग हटाए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि शंभू बॉर्डर पर स्थिति शांतिपूर्ण है। किसानों की मांग केंद्र सरकार से है। इसलिए उन्हें दिल्ली की तरफ जाने की छूट दे देनी चाहिए। बता दें कि शंभू बॉर्डर पिछले 5 महीने से बंद है। लोकसभा चुनाव से पहले किसान दिल्ली कूच करना चाहते थे। पंजाब के इन किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने यहां 7 लेयर की बैरिकेडिंग की थी।

वकील वासुदेव शांडिल्य ने बताया कि याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने जनहित में फैसला सुनाया और हरियाणा सरकार को एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश दिया। हाई कोर्ट के आदेश से व्यापारियों को लाभ मिलेगा और उनका व्यापार फिर से शुरू हो सकेगा। शंभू बॉर्डर बंद होने से पंजाब और हरियाणा के बीच सीधी कनेक्टिविटी टूट गई थी। शंभू बॉर्डर खुलवाने की मांग को लेकर अंबाला के व्यापारियों ने भी दुकानें बंद कर रोष जताया था। व्यापारियों की मांग थी कि शंभू बॉर्डर को खोला जाए, ताकि वह पंजाब और दिल्ली बिना किसी परेशानी के आ-जा सकें। -- (आईएएनएस)