नयी दिल्ली, 7 अगस्त एअर इंडिया और इंडिगो ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका के लिए विशेष उड़ानें संचालित कीं, जिनके जरिये 400 से अधिक लोगों को भारत लाया गया।

एक अधिकारी ने बताया कि एअर इंडिया की एक विशेष उड़ान से बुधवार सुबह छह बच्चों समेत 205 लोगों को भारत लाया गया।

इंडिगो ने एक बयान में कहा कि बांग्लादेश से भारतीय नागरिकों को वापस लाने गए इंडिगो के विशेष विमान ने मंगलवार को ढाका से कोलकाता के लिए उड़ान भरी।

एअर इंडिया के एक अधिकारी ने बताया कि ए321 नियो विमान से संचालित चार्टर्ड उड़ान मंगलवार रात ढाका से रवाना हुई थी और इसके जरिये छह बच्चों व 199 वयस्कों सहित 205 लोगों को बुधवार सुबह भारत लाया गया।

घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले अधिकारी ने कहा कि एअर इंडिया ने ढाका में हवाई अड्डे पर बुनियादी ढांचा संबंधी चुनौतियों के बावजूद बेहद कम समय में विशेष उड़ान का संचालन किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली से उड़ान भरने वाले इस विमान में कोई यात्री नहीं था।

वहीं, इंडिगो ने एक बयान में कहा, ‘‘ढाका हवाई अड्डे के अस्थायी रूप से बंद होने के बाद इंडिगो ने छह अगस्त 2024 को ढाका से कोलकाता के लिए विशेष उड़ान 6ई 8503 संचालित की। यह उड़ान बांग्लादेश से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए संचालित की गई।’’

मामले से अवगत एक सूत्र ने बताया कि इंडिगो की विशेष उड़ान से 200 से अधिक लोगों को ढाका से कोलकाता लाया गया।

एयरलाइन ने यह भी कहा कि भारत और ढाका के बीच उड़ानों का संचालन बुधवार को फिर से शुरू होगा और उसने सभी प्रभावित लोगों से संपर्क किया है, साथ ही उन्हें वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था की पेशकश की है।

इंडिगो ढाका के लिए दिल्ली, मुंबई और चेन्नई से एक दैनिक उड़ान, जबकि कोलकाता से दो दैनिक उड़ान संचालित करती है।

एअर इंडिया दिल्ली से ढाका के बीच अपनी दो दैनिक उड़ानों का संचालन बुधवार से बहाल करेगी। मंगलवार को विमानन कंपनी ने बांग्लादेश की राजधानी के लिए अपनी सुबह की उड़ान रद्द कर दी थी, लेकिन शाम की उड़ान को तय समय पर रवाना किया था।

विस्तारा भी बुधवार से तय समयसारिणी के अनुसार ढाका के लिए उड़ानों का संचालन करेगी। विस्तारा ढाका के लिए मुंबई से दैनिक उड़ानों, जबकि दिल्ली से हफ्ते में तीन उड़ानों का संचालन करती है। वहीं, इंडिगो ढाका के लिए आमतौर पर दिल्ली, मुंबई और चेन्नई से रोजाना एक-एक उड़ान, जबकि कोलकाता से दो उड़ानों का संचालन करती है।

बांग्लादेश विवादास्पद आरक्षण प्रणाली के खिलाफ कई हफ्तों से जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच, पिछले 15 साल से सत्ता में रहीं शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से अचानक इस्तीफा देने और देश छोड़कर चले जाने के कारण अभूतपूर्व राजनीतिक संकट से जूझ रहा है।

इस आरक्षण प्रणाली के तहत 1971 के मुक्ति संग्राम में लड़ने वाले लोगों के परिवारों के लिए 30 फीसदी नौकरियां आरक्षित की गई थीं। सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों में 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।  (भाषा) 

 गोपालगंज, 7 अगस्त । दोस्त के पैसे से पांच रुपए की कुरकुरे खाने की कीमत किसी दोस्त को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। यह वारदात बिहार के गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस का दावा है कि पांच रुपए के कुरकुरे खाने में हुए विवाद में एक किशोर ने अपने ही दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी। चार अगस्त को ऑफिसर कॉलोनी के पास सावन कुमार उर्फ अश्विनी कुमार सोनी की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मंगलवार को घटना का खुलासा करते हुए दावा किया कि पांच रुपये के कुरकुरे खाने के विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में पुलिस ने मृतक के दोस्त कृतिमान कुमार को गिरफ्तार कर लिया है।

गोपालगंज (सदर) के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रांजल त्रिपाठी ने बताया कि सावन कुमार रविवार की रात अपने दोस्त कृतिमान के पास गया था। कृतिमान ने पांच रुपये वाली कुरकुरे खरीदने के लिए सावन को 20 रुपये दिये, लेकिन सावन रास्ते में ही कुरकुरे खा गया। जब वह कृतिमान के पास पहुंचा, तो कुरकुरे खाने को लेकर विवाद हो गया। अन्य दोस्तों ने बीच-बचाव कर विवाद उस समय सुलझा दिया गया। इसके बाद कुछ देर के बाद सावन कुमार सोनी वहां से घर अपने घर जाने लगा। इसके बाद कृतिमान ने फिर कॉल कर सावन को ऑफिसर कॉलोनी के पास बुलाया। सावन के आते ही उसने उस पर चाकू से वार कर दिया।

इससे सावन की मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू तथा आरोपी के काले रंग की शर्ट को जब्त कर लिया है। आरोपी यही शर्ट घटना के समय पहना था, जिस पर खून का धब्बा लगा हुआ था, जिसे उसने घर पहुंचने पर धो दिया गया था। पुलिस का दावा है कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। --(आईएएनएस)

बालाघाट, 7 अगस्त  मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में कान्हा बाघ अभयारण्य (केटीआर) के जंगल में बाघ के हमले में 56 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

बैहर थाना प्रभारी रामकुमार रघुवंशी ने बताया कि यह घटना सोमवार शाम को हुई, जब कलावती धुर्वे अपनी बेटी और एक पड़ोसी के साथ जंगल में गई थी।

रघुवंशी के अनुसार, बाघ ने कलावती को मार डाला और उसके शरीर के कुछ अंग खा लिए, जबकि उसकी बेटी और पड़ोसी भागने में सफल रहे। दोनों ने घर पहुंचकर परिवार के अन्य सदस्यों और पुलिस को घटना की जानकारी दी।

रघुवंशी के मुताबिक, सूचना मिलने के बाद केटीआर अधिकारियों और पुलिस के एक संयुक्त दल ने तलाशी शुरू की। उन्होंने बताया कि महिला के क्षत-विक्षत शरीर के अंग मंगलवार को बरामद किए गए।

अधिकारियों के अनुसार, स्थानीय लोगों को वन क्षेत्र में न जाने की सलाह दी गई है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 7 अगस्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित भारतीय उच्चायोग में गैर-जरूरी सेवाओं में कार्यरत कर्मी और उनके परिवार के सदस्य स्वेच्छा से भारत लौट रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि हालांकि, उच्चायोग में सभी भारतीय राजनयिक ढाका से ही काम कर रहे हैं।

सूत्रों ने बताया कि भारतीय उच्चायोग काम कर रहा है।

बांग्लादेश में पिछले कुछ दिन में तेजी से राजनीतिक हालत बदले हैं।

शेख हसीना ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और वह सरकार विरोधी अभूतपूर्व प्रदर्शनों के बाद ढाका से दिल्ली के समीप हिंडन हवाई अड्डे पर पहुंचीं।

बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मंगलवार को संसद भंग कर दी और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया।

प्रेस सचिव मोहम्मद जैनुल आब्दीन ने बताया कि यह निर्णय राष्ट्रपति शहाबुद्दीन और ‘भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन’ के 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के बीच बंगभवन (राष्ट्रपति आवास) में हुई बैठक में किया गया।

उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार के अन्य सदस्यों के नाम विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श के बाद तय किए जाएंगे। (भाषा) 

लखनऊ, 7 अगस्त  । यूपी के अयोध्या में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता का लखनऊ के केजीएमयू में गर्भपात कराया गया। इस दौरान डॉक्टरों ने डीएनए जांच के लिए भ्रूण का सैंपल भी लिया है। सूत्रों के मुताबिक, रेप पीड़िता का मंगलवार को केजीएमयू में अबॉर्शन (गर्भपात) में कराया गया। गर्भपात के बाद पीड़िता की हालत सामान्य बताई जा रही है और उसे जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। बता दें कि पुलिस डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दोषियों की पहचान करेगी।

दरअसल, अयोध्या में रेप पीड़िता की तबीयत खराब होने पर उसे अयोध्या जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर कर दिया गया था। पीड़िता को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में सोमवार को लखनऊ के क्वीन मैरी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ज्ञात हो कि बीते दिनों अयोध्या में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। आरोप है कि सपा नेता मोईद खान ने नाबालिग को नौकरी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत में कहा गया था कि आरोपी उसके साथ दो महीने तक रेप करता रहा और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। मामले का खुलासा तब हुआ, जब नाबालिग के पेट में दर्द हुआ।

परिजन उसे डॉक्टर के पास ले गए, जहां मेडिकल जांच के बाद पता चला कि वह गर्भवती है। इसके बाद उसने परिजनों को पूरी कहानी बताई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाबालिग के साथ बलात्कार के मुख्य आरोपी सपा नेता मोईद खान का मुद्दा विधानसभा में भी उठाया गया था। उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं, इस मामले में आरोपी मोईद खान की बेकरी पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया था। साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने आरोपी की बेकरी पर छापा मारकर सारा सामान जब्त कर लिया और उसकी बेकरी को सील कर दिया। -(आईएएनएस)

कोलकाता,7  अगस्त कोलकाता में इलाज या शिक्षा या अन्य उद्देश्यों से आए कई बांग्लादेशी अपने देश में अचानक सरकार बदलने तथा हिंसा जारी रहने को लेकर चिंतित हैं।

अपने देश में विषम हालात के चलते यहां फंस गए ऐसे लोगों की चिंता भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेन सेवाएं निलंबित होने से और बढ़ गयी है और उन्हें नहीं पता कि अब वे क्या करेंगे।

मोहम्मद मुश्ताक (35) ने कहा, ‘‘मैं अपने पिता के इलाज के लिए यहां आया था और हम पिछले 20 दिन से यहां हैं। हम कोलकाता में फंस गए हैं। मुझे ढाका में अपने परिवार की चिंता है।’’

शहर के एक निजी विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे इमरान अली माणिक ने भी ऐसी ही चिंता जतायी।

बांग्लादेशी छात्र ने कहा, ‘‘पिछले तीन दिन से मेरा, खुलना में अपने परिवार से संपर्क नहीं हो पाया है। मेरा परिवार आवामी लीग का समर्थक है। मुझे नहीं मालूम कि वे सुरक्षित हैं या नहीं।’’

संचार सेवाओं में बाधा के कारण वे यह पता नहीं लगा पा रहे हैं कि उनके प्रियजन सुरक्षित हैं या नहीं।

बांग्लादेश में हिंसा के कारण सीमा पार परिवहन सेवाएं निलंबित कर दी गयी हैं। पूर्वी रेलवे ने घोषणा की है कि 19 जुलाई से बंद कोलकाता-ढाका-कोलकाता मैत्री एक्सप्रेस अगले नोटिस तक निलंबित रहेगी।

इसी तरह सप्ताह में दो बार चलने वाली कोलकाता-खुलना-कोलकाता बंधन एक्सप्रेस 21 जुलाई से निलंबित है।

बांग्लादेश में अशांति के बाद बस सेवाएं भी निलंबित हैं।

कोलकाता में बांग्लादेशियों ने देश में सत्ता परिवर्तन को लेकर शुरुआत में खुशी जतायी थी लेकिन अब वे चाहते हैं कि हिंसा रुके।

बरिसाल निवासी ज्वेल एलियास ने कहा, ‘‘हम सत्ता परिवर्तन चाहते थे लेकिन हिंसा नहीं। जनविद्रोह के नाम पर जो भी हो रहा है, वह पूरी तरह पागलपन है। इसे रुकना चाहिए। हमारे जैसे जो लोग अपने परिवारों तथा मित्रों से दूर हैं, उनके लिए यह मुश्किल है क्योंकि हमें उनकी सुरक्षा की चिंता है।’’

कुछ लोगों ने अपने देश में अल्पसंख्यकों पर हमले की निंदा की और कहा कि ऐसी घटनाएं बांग्लादेश के बारे में गलत संदेश भेजती हैं।

अपनी मां के इलाज के लिए कोलकाता आए ढाका निवासी तौसिफ रहीम ने कहा, ‘‘धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले रुकने चाहिए क्योंकि इससे दुनिया में हमारी खराब छवि होती है। बांग्लादेशी नौकरियों, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं और वहां इसकी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है।’’

बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में मृतकों की संख्या बढ़कर 440 हो गयी है। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी। सेना हिंसाग्रस्त देश में हालात नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रही है।

बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मंगलवार को नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को देश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया। इससे एक दिन पहले नौकरी में आरक्षण की एक विवादित व्यवस्था को लेकर हिंसक प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और देश छोड़कर चली गयी थीं।  (भाषा) 

भोपाल, 7 अगस्त । मध्य प्रदेश में भाजपा ने आने वाले दिनों में बुधनी और विजयपुर विधानसभा उपचुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी में उम्मीदवार चयन से लेकर चुनावी रणनीति पर भी मंथन शुरू हो गया है। राज्य में बुधनी और विजयपुर विधानसभा क्षेत्र रिक्त हैं। यहां जल्दी ही उपचुनाव होगा। बुधनी से विधायक रहे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा संसदीय क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हो चुके थे, वहीं विजयपुर से कांग्रेस के विधायक रहे रामनिवास रावत ने दल बदलकर भाजपा का दामन थाम लिया और अब वह डॉ मोहन यादव की सरकार ने मंत्री हैं।

दोनों ही सीटों के विधायक अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। इसलिए इन सीटों पर उपचुनाव की जरूरत पड़ी है। फिलहाल, चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। भाजपा में बुधनी और विजयपुर के संभावित नाम पर चर्चा का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में हुई वरिष्ठ नेताओं की बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई और संभावित नाम पर भी विचार विमर्श किया गया। पार्टी ने बुधनी विधानसभा के लिए राजस्व मंत्री करण सिंह को प्रभारी बनाया है, वहीं सह प्रभारी की जिम्मेदारी रामपाल सिंह पर है। इसके अलावा विजयपुर के लिए प्रभारी एंदल सिंह कंसाना और सह प्रभारी नरेंद्र बिरथरे बनाए गए हैं। भाजपा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि विजयपुर से मंत्री रामनिवास रावत ही पार्टी के उम्मीदवार होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का विधायक रहते हुए भाजपा की सदस्यता ली है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में पार्टी को रामनिवास रावत का बड़ा लाभ भी मिला है।

वहीं बुधनी से उम्मीदवार कौन होगा यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करते रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजयपुर की उम्मीदवारी तो लगभग तय है। लेकिन बुधनी से उम्मीदवार का चयन आसान नहीं होगा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की राय काफी अहम होगी। वैसे इस इलाके में केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान लंबे अरसे से सक्रिय हैं और उन्हें भी दावेदार माना जा रहा है। भाजपा परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ है, इसलिए यह संभावना कम है कि कार्तिकेय सिंह चौहान को पार्टी उम्मीदवार बनाए। ऐसा तय माना जा रहा है कि इस सीट के लिए जो भी उम्मीदवार होगा वह शिवराज सिंह चौहान की पसंद का होगा। --(आईएएनएस)

 रांची, 7 अगस्त । रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र स्थित दामोदर नदी बालू घाट पर अपराधियों ने हमला करके छह वाहनों में आग लगा दी। वारदात को मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर बुधवार सुबह पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि हथियारबंद अपराधियों ने दामोदर नदी के छपरा घाट से बालू निकाल रहे चार टर्बो, एक ट्रैक्टर और एक जेसीबी में आग लगा दी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर राज्य की नदियों से अक्टूबर तक बालू खनन पर रोक है, लेकिन इसके बावजूद अवैध तरीके से यह काम जारी रहता है।

बालू खनन के एवज में कई आपराधिक गिरोह और प्रतिबंधित नक्सली संगठनों के लोग रंगदारी वसूलते हैं। इस वारदात को ऐसे ही किसी गिरोह ने अंजाम दिया है। आम तौर पर घटना के बाद नक्सली संगठन या गिरोह इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। फिलहाल, यह पता नहीं चल पाया है कि इसके पीछे किस संगठन या गिरोह का हाथ है। इलाके में प्रतिबंधित संगठनों और अपराध में टीएसपीसी, जेजेएमपी, पांडेय गैंग, अमन साव गैंग, आलोक गैंग, वीएस तिवारी गैंग आदि सक्रिय हैं। इलाके में सड़कों, रेलवे एवं भवन निर्माण करने वाले कांट्रेक्टर और कारोबारियों से ये गिरोह रंगदारी-लेवी के नाम पर मोटी रकम की उगाही करते हैं। -- (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 7 अगस्त केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर की इमारत के ‘बेसमेंट’ में पानी भर जाने के कारण तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत के मामले की जांच अपने हाथों में ले ली है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

दिल्ली में 27 जुलाई को भारी बारिश के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में स्थित ‘राव आईएएस स्टडी सर्किल’ की इमारत के ‘बेसमेंट’ में पानी भर जाने के कारण तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों-उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव (25), तेलंगाना की तान्या सोनी (25) और केरल के नेविन डेल्विन की डूबने से मौत हो गई थी।

सीबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद दिल्ली पुलिस से मामले की जांच अपने हाथों में ले ली।

उच्च न्यायालय ने अभ्यर्थियों की मौत पर पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा कि अभ्यर्थी ‘बेसमेंट’ से बाहर कैसे नहीं आ सके। अदालत ने यह भी जानना चाहा था कि क्या ‘बेसमेंट’ के दरवाजे बंद थे या सीढ़ियां संकरी थीं।

उच्च न्यायालय ने पूछा था, “आप किस पहलू से जांच कर रहे हैं? अभ्यर्थी कैसे डूबे? वे ‘बेसमेंट’ से बाहर क्यों नहीं आ पाए? ‘बेसमेंट’ में अचानक इतना ज्यादा पानी नहीं भरता। इसमें पानी भरने में कम से कम दो-तीन मिनट का समय लगता है, यह एक मिनट में नहीं हो सकता। वे (अभ्यर्थी) बाहर क्यों नहीं आ पाए?”

अदालत ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से इस आपराधिक मामले की सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित करने को भी कहा था। (भाषा) 

जम्मू, 7 अगस्त । दक्षिण कश्मीर के पहलगाम मार्ग पर मरम्मत कार्य के चलते अधिकारियों ने फैसला लिया है कि अमरनाथ यात्रा अब 19 अगस्त को समाप्त होने तक केवल उत्तरी कश्मीर के बालटाल मार्ग से ही होगी। श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) के अधिकारियों ने कहा कि बारिश के कारण पहलगाम-गुफा मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। ट्रैक पर मरम्मत का काम शुरू किया गया है।

इसलिए इस वर्ष की शेष अमरनाथ यात्रा के लिए यात्री केवल उत्तरी कश्मीर बालटाल-गुफा मार्ग का ही उपयोग करेंगे। 651 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था बुधवार सुबह 5:30 बजे जम्मू शहर के भगवती नगर यात्री निवास से 14 वाहनों के काफिले में उत्तरी कश्मीर के बालटाल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून को शुरू हुई थी और मंगलवार तक लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर के दर्शन किए हैं। पिछले साल 4.45 लाख लोगों ने अमरनाथ यात्रा की थी। पुलिस और सीएपीएफ सहित बड़ी संख्या में सुरक्षा बल जम्मू से दोनों बेस कैंप तक 350 किलोमीटर से अधिक लम्बे मार्ग पर तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए चौबीसों घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। इसके अलावा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए पारगमन शिविरों, आधार शिविरों और गुफा मंदिर में पर्याप्त संख्या में सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है। श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) के अधिकारी पेशेवर क्षमता के साथ यात्रा के मामलों का प्रबंधन कर रहे हैं। गुफा मंदिर में बर्फ की एक संरचना है जो चंद्रमा के चरणों के साथ घटती-बढ़ती रहती है। भक्तों का मानना ​​है कि यह बर्फ की संरचना भगवान शिव की पौराणिक शक्तियों का प्रतीक है।

यह गुफा कश्मीर हिमालय में समुद्र तल से 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भक्त या तो पारंपरिक दक्षिण कश्मीर पहलगाम मार्ग से या फिर उत्तर कश्मीर बालटाल मार्ग से गुफा मंदिर तक पहुंचते हैं। पारंपरिक पहलगाम गुफा मंदिर मार्ग 48 किलोमीटर लंबा है। जिससे बाबा बर्फानी तक पहुंचने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं। दूसरा मार्ग बालटाल का है। ये 14 किलोमीटर लंबा है। इस मार्ग का चयन करने वाले लोग 'दर्शन' करने के बाद उसी दिन बेस कैंप लौट आते हैं। उत्तरी कश्मीर मार्ग पर बालटाल और दक्षिण कश्मीर मार्ग पर चंदनवाड़ी में तीर्थयात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध है। अमरनाथ यात्रा 29 जून 2024 को शुरू हुई थी। यह 52 दिनों के बाद 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ समाप्त होगी। -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 7 अगस्त । मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि इस बार 15 अगस्त को दिल्ली में दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी उनकी जगह झंडा फहरायेंगी। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने एलजी को चिट्ठी लिखकर इस बात को सूचित किया है। अरविंद केजरीवाल ने जेल से एलजी वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी है जिसमें 15 अगस्त पर दिल्ली में झंडा फहराने को लेकर कहा गया है।

चिट्ठी के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल ने कहा है, "15 अगस्त को मेरी जगह मंत्री आतिशी झंडा फहरायेंगी।" दरअसल दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर साल दिल्ली सरकार छत्रसाल स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित करती है। जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झंडा फहराते हैं। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। इसलिए उन्होंने अपनी कैबिनेट मंत्री आतिशी को झंडा फहराने के लिए अधिकृत किया है। गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते सोमवार को शराब घोटाला मामले में सीबीआई की ओर से सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया।

हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सीबीआई के कृत्यों में कोई दुर्भावना नहीं है, जिसने दिखाया है कि आप सुप्रीमो कैसे उन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सकते हैं। सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था जब वह ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वो न्यायिक हिरासत में थे। बाद में उन्हें ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन सीबीआई मामले में उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है, जिसके चलते वो जेल में हैं। -- (आईएएनएस)

भारतीय वायु सेना पहली बार कई देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रही है. इसमें दूसरे देशों के साथ जर्मनी की वायु सेना भी पहली बार भारतीय जमीन पर सैन्य अभ्यास में शामिल हो रही है.

   डॉयचे वैले पर धारवी वैद की रिपोर्ट- 

दुनिया के कई हिस्सों से दर्जनों युद्धक विमानों का बेड़ा दक्षिण भारत के सुलुर एयरबेस पर पहुंच चुका है. मंगलवार से शुरू हो रहा यह सैन्य अभ्यास कई मामलों में अनोखा है. इसे तरंग शक्ति नाम दिया गया है. इसमें जर्मनी समेत 10 देश अपने विमानों के साथ हिस्सा ले रहे हैं. इस मौके पर जर्मन रक्षा मंत्री भी भारत आए हैं. पर्यवेक्षकों को भी मिला दें तो कुल 18 देशों की इसमें भागीदारी है. दक्षिण एशिया में इस तरह के सैन्य अभ्यास कम ही होते हैं.

भारतीय वायु सेना ने 51 मित्र देशों को इस सैन्य अभ्यास के लिए निमंत्रण भेजा था. यह अभ्यास दो चरणों में हो होगा. पहला चरण मंगलवार, 6 अगस्त से 14 अगस्त तक है. इसमें जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन भारत के साथ युद्ध की अलग-अलग स्थितियों का अभ्यास करेंगे.

तरंग शक्ति का दूसरा चरण इसी महीने के आखिर में होना है. इसके लिए राजस्थान के जोधपुर एयरबेस पर तैयारी चल रही है. इसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, सिंगापुर, ग्रीस, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका हिस्सा लेंगे. 

पिछले हफ्ते भारतीय वायु सेना के वाइस चीफ एयर मार्शल एपी सिंह ने पत्रकारों से कहा, "इस अभ्यास का मकसद अंतरराष्ट्रीय समुदाय के हमारे मित्रों के साथ रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करना है."

जर्मन विमानों पर रहेगी नजर
पहली बार जर्मनी के विमान इस अभ्यास के लिए भारत आए हैं. इस अभ्यास से पहले ही दोनों देश अपने रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में बढ़ने का एलान कर चुके हैं. जर्मन वायु सेना लुफ्तवाफे यूरोफाइटर टायफून जेट विमानों का बेड़ा ले कर आई है. इसके साथ ही एयरबस ए400एम परिवहन विमान को भी भारतीय अभ्यास में तैनात किया गया है. भारतीय सेना अंतरराष्ट्रीय बाजार में मध्यम आकार के परिवहन विमानों की तलाश में है.

वायु सेना के रिटायर हो चुके एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ने डीडब्ल्यू को बताया, "भारतीय वायु सेना मध्यम आकार के परिवहन विमानों की तलाश में है. इसके लिए तीन विमानों पर नजर हैः ब्राजील का एमब्रेयर सी-390, एयरबस ए400एम जिसमें जर्मनी साझीदार है और लॉकहीड सी-130 जो अमेरिका की ओर से पहले ही उड़ान भर रहे हैं."

चोपड़ा ने यह भी कहा, "हमने जर्मनों और फ्रांसीसियों के साथ मध्यपूर्व में कुछ अभ्यासों के दौरान एयरबस ए400एम को पहले उड़ाया है, वहां इन देशों ने हमें ये विमान दिखाए थे. देखते हैं आगे यह कैसे बढ़ता है."

रक्षा पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह अभ्यास भारत को यूरो फाइटर और ए400एम को वास्तविक परिस्थितियों में परखने का एक अच्छा मौका देगा. दिल्ली में मनोहर पर्रिकर इंस्टिट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस की एसोसिएट फेलो स्वास्ति राव का कहना है, "जर्मनी के ए400एम की भार उठाने की क्षमता 37 टन है, अगर आप भारत के टेंडर को देखें तो, हमारी जो जरूरत है, जर्मनी उससे थोड़ा ज्यादा दे रहा है जो भारत के लिए अच्छा है."

राव ने ध्यान दिलाया कि भारत को मध्यम आकार के परिवहन विमान की जरूरत लद्दाख इलाके में चीन के साथ चल रहे तनाव की वजह से है. राव का कहना है, "अगर आप जानते हैं कि बेहद ऊंचाई वाले ये इलाके कितने अहम हैं और कठिन हैं तो उन परिस्थितियों में ऐसे भार उठाने की क्षमता वाले विमान हमारे हक में होंगे और हम बेहतर योजना बना सकेंगे."

राव के मुताबिक समय की भूमिका अहम होती है और 2-3 विमानों के बार-बार चक्कर लगाने से ऐसे हालात में काम नहीं बनता. इसकी बजाय एक ही साथ सब कुछ ले जाने की क्षमता काफी फायदेमंद साबित हो सकती है. 

भारत क्या हासिल करना चाहता है
बड़े अंतरराष्ट्रीय अभ्यास के साथ भारत अपने आपको भारत प्रशांत श्रेत्र में एक मजबूत ताकत के रूप में दिखाना चाहता है. विशेषज्ञों का कहना है कि रूस पर निर्भर रही भारतीय वायु सेना में इस विशाल सैन्य अभ्यास के जरिए पश्चिमी देशों के ज्यादा उन्नत हथियारों के शामिल होने से आए बदलाव को भी दिखाने की कोशिश हो रही है. दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने इस अभ्यास के जरिए अपनी बढ़ती ताकत का भी प्रदर्शन किया है.

चोपड़ा का कहना है, "इस तरह के जटिल और कई तरह की ताकत वाले अभ्यास में बड़ी योजना बनानी पड़ती है. कई सारे बड़े ताकत वाले विमान उड़ान भरेंगे. कई कई महीनों तक योजना बनाने और वायु शक्ति के मामले में आपसी समझ को बढ़ाने के साथ ही वास्तविक अभियानों पर हमारा ध्यान है. यह सब सुलुर में दिखेगा."

जर्मनी का क्या फायदा है?
जर्मनी का भारत के प्रति रुख बदल रहा है. खासतौर से यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जर्मनी भारत के साथ रक्षा संबंधों को आगे बढ़ा रहा है. जर्मनी की दिलचस्पी भारत प्रशांत क्षेत्र में भी है क्योंकि चीन उस इलाके में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और इलाके के देशों पर उसने दबाव बढ़ाने की नीति अपनाई है. इस स्थिति में भारत के साथ रक्षा समझौते काफी अहम साबित होंगे. 

विशेषज्ञों का कहना है कि बहुत दिलचस्पी होते हुए भी भारत प्रशांत क्षेत्र में जर्मनी के लिए अकेले बहुत कुछ करना संभव नहीं होगा क्योंकि जर्मन मॉडल डिफेंस प्लेयर का मॉडल नहीं है. जर्मनी के पास बेहतहीन रक्षा उद्योग है लेकिन मजबूत सेना नहीं.

हाल के वर्षों में जर्मनी का यहां प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक सुरक्षा रहा है क्योंकि इस इलाके से बहुत व्यापार होता था. इस इलाके में सुरक्षा, स्थिरता और कारोबारी अभियानों की स्वतंत्रता जर्मनी के राष्ट्रीय हित में है. ठीक वैसे ही जैसे कि भारत और दूसरे मित्र देशों के लिए. 

चोपड़ा ने ध्यान दिलाया कि भारत में अभ्यास के दौरान जिन उड़ानों की योजना बनी है उनमें जर्मनों को भारतीय बेड़े के रूसी विमानों से भी मुकाबले का मौका मिलेगा. इसके साथ ही वो भारतीय वायु सेना के युद्ध के तौर तरीकों को भी देखेंगे. (dw.com)

वायनाड, 7 अगस्त । केरल के वायनाड में विनाशकारी भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 413 पहुंच गई है। 152 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बचाव अभियान नौवें दिन भी जारी है। रक्षा बलों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन सेवाओं और स्वयंसेवकों के कर्मियों वाली 1,000 से अधिक सदस्यीय बचाव टीम ने बुधवार सुबह चार सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों चूरलमाला, वेल्लारीमाला, मुंडक्कई और पुंचिरिमाडोम में तलाशी अभियान शुरू किया। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि जब तक रक्षा बल कोई फैसला नहीं ले लेते, तलाशी अभियान जारी रहेगा।

वर्तमान में सर्च अभियान अब उन क्षेत्रों में चल रहा है जहां लोग रहते थे और 30 जुलाई को सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा आने के बाद फंसे हुए थे। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मंगलवार को बताया था कि वायनाड जिले के चार गांवों में हुई त्रासदी के बाद मलप्पुरम जिले में स्थित नीलांबुर और उसके आसपास के इलाकों में चलियार नदी से 76 शव और शरीर के कई अंग बरामद किए गए हैं। बुधवार को भी बचाव टीम चलियार नदी में सर्च अभियान चला रही है। प्रभावित क्षेत्रों में और उसके आसपास विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में 100 से अधिक राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां वर्तमान में 10,300 से अधिक लोग रह रहे हैं।

कुछ दिन पहले तक कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं था। सारा ध्यान बचाव, राहत और पुनर्वास पर था। लेकिन, अब सीएम विजयन पर निशाना साधते हुए वाकयुद्ध शुरू हो गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे मानव निर्मित आपदा करार दिया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने मांग की है कि मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में आने वाले पैसे का उचित उपयोग किया जाना चाहिए। देश के सबसे लंबे समय तक रक्षा मंत्री रहे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी ने आपदा के बाद पुनर्वास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने और राजनीतिक लाभ उठाने में शामिल न होने का आह्वान किया है। --(आईएएनएस)

 रांची, 6 अगस्त । रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर बड़ी कामयाबी मिली है। फोर्स ने ट्रैफिकिंग कर मजदूरी कराने के लिए ले जाए जा रहे 12 बच्चों को मुक्त कराया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इस दौरान एक अपराधी को भी गिरफ्तार किया है। मुक्त कराए गए सभी बच्चे बिहार के गया जिले के सलैया के रहने वाले हैं। इन बच्चों की उम्र 10 से 14 साल के बीच है। बताया जा रहा है कि इन बच्चों को गांव का ही एक व्यक्ति नोएडा ले जा रहा था।

पूछताछ के क्रम में पता चला है कि बच्चों को नोएडा स्थित एक कूलर फैक्ट्री में मजदूरी कराने के लिए ले जाया जा रहा था। मुक्त कराए गए बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन उनके माता-पिता को बहला-फुसलाकर अच्छी नौकरी दिलाने का वादा करके इन बच्चों को नोएडा ले जाया जा रहा था। गिरफ्तार बाल तस्कर की मानें तो मजदूरी के एवज में सभी बच्चों को हर महीने सात-सात हजार रुपए दिए जाने की बात थी। मंगलवार को आरपीएफ की टीम ने स्टेशन पर गश्त के दौरान इन बच्चों को देखा तो उन्हें शक हुआ। इसके बाद जब बच्चों से पूछताछ की गई तब मामले का खुलासा हुआ। इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है।

मुक्त कराए गए बच्चों को उनके माता-पिता को सौंपने के लिए उनसे संपर्क किया जा रहा है। बता दें कि झारखंड-बिहार से बच्चों और लड़कियों की ट्रैफिकिंग करने वाले कई गिरोह सक्रिय हैं। इन्हें दिल्ली में चलने वाली प्लेसमेंट एजेंसियों को सौंप दिया जाता है और इसके बाद उन्हें दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के शहरों में बेच दिया जाता है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 अगस्त । एयर इंडिया ने मंगलवार को घोषणा की कि वह दिल्ली-ढाका-दिल्ली सेक्टर में अपनी शाम की उड़ानें एआई 237/238 फिर से शुरू करेगी। इसके अलावा, ढाका में वर्तमान स्थिति को देखते हुए, एयर इंडिया ने कहा है कि वो ढाका से आने-जाने वाली एयर इंडिया उड़ान पर ग्राहकों को एक बार की छूट देगा, ऐसी बुकिंग पर जो 4 से 7 अगस्त के लिए की गई हो, अगर वो इसे रिशेड्यू करना चाहते हैं तो। इसके लिए टिकट 5 अगस्त या उससे पहले बुक किया गया होना चाहिए। एयर इंडिया ने अपने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर जानकारी दी। पोस्ट मे लिखा गया है, "एयर इंडिया 6 अगस्त 2024 को दिल्ली-ढाका-दिल्ली सेक्टर पर अपनी शाम की उड़ानें एआई237/238 संचालित करेगी।

इसके अलावा, ढाका में मौजूदा स्थिति के कारण, एयर इंडिया ग्राहकों को पुनर्निर्धारण पर एक बार छूट दे रही है। अगर वे 4 से 7 अगस्त 2024 के बीच ढाका से आने-जाने वाली किसी भी एयर इंडिया की उड़ान पर की गई बुकिंग के साथ ऐसा करना चाहते हैं। टिकट 5 अगस्त को या उससे पहले बुक किए गए होने चाहिए। हम दोहराना चाहेंगे कि एयर इंडिया में, हमारे ग्राहकों और चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।"

बता दें कि इससे पहले एयर इंडिया ने सोमवार को बांग्लादेश में बढ़ती अशांति के बीच ढाका से आने-जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी थी। बांग्लादेश की नेता शेख हसीना के देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने व गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरने के बाद एयर इंडिया ने यह घोषणा की थी। एयर इंडिया ने एक्स पर पोस्ट में लिखा था, "बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए, हमने ढाका से आने-जाने वाली अपनी उड़ानों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। हम लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और ढाका से आने-जाने के लिए कन्फर्म बुकिंग वाले अपने यात्रियों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्हें यात्रा के पुनर्निर्धारण और टिकटों के रद्दीकरण शुल्क पर छूट दी गई है।" -(आईएएनएस)

नोएडा, 6 अगस्त । दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे के बाद दिल्ली से सटे नोएडा में भी कोचिंग सेंटर की जांच जारी है। नोएडा में बेसमेंट में चल रही कोचिंग सेंटर के खिलाफ जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। मंगलवार को जिला प्रशासन, अग्निशमन विभाग और प्राधिकरण की टीम सेक्टर-18 में एक बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर पहुंची। टीम ने कोचिंग प्रबंधन से दस्तावेज मांगे, जो वह उपलब्ध नहीं करा पाए। इसके बाद कोचिंग प्रबंधन को सेंटर खाली करने के लिए 15 से 20 मिनट का समय दिया गया। इस कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में क्लास चल रही थी। बच्चों को भी घर जाने के लिए कहा गया। प्रबंधन ने कोचिंग सेंटर से कॉपी-किताब निकाली और फिर कोचिंग को सील कर दिया गया।

यह कोचिंग सेंटर 11 महीने से बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा था। इसी इमारत के तीसरे फ्लोर पर भी एक कोचिंग चल रही थी। मानकों के तहत कोचिंग सेंटर चलाने के लिए उसे तीन दिन का अल्टीमेटम दिया। डीआईओएस धर्मवीर सिंह ने बताया कि शहर में कोई भी कोचिंग बेसमेंट में नहीं चल सकती। हम ये नहीं चाहते कि कोचिंग सेंटर बंद हो। सभी कोचिंग संचालक मानकों का पालन करते हुए रजिस्ट्रेशन कराएं, इसके बाद ही बच्चों को पढ़ाएं। बता दें कि इससे पहले भी नोएडा में दो कोचिंग सेंटर को सील किया जा चुका है। ग्रेटर नोएडा में भी कई कोचिंग सेंटर सील किए जा चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा। हम बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ होने नहीं दे सकते हैं। सभी कोचिंग सेंटर अग्निशमन से लेकर सभी मानको को पूरा करें। --(आईएएनएस)

 होशियारपुर, 6 अगस्त । पंजाब में होशियारपुर के मुकेरिया के पास हाजीपुर-मानसर रोड पर एक दर्दनाक हादसे में मां-बेटी की मौत हो गई, जबकि बेटा बाल-बाल बच गया। यह हादसा उस समय हुआ जब एक अज्ञात वाहन ने ट्राली से उतरकर पैदल जा रहे परिवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 4-5 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। मृतक महिला के भाई, टिम्मी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी बहन रेखा रानी (35), पत्नी पूरन चंद, बेटी गरिमा मेहरा (7) और बेटा रिधम (13) के साथ तलवाड़ा के चिंगड़मां का मेला देखकर लौट रही थीं। वे रात करीब 8 बजे ट्राली में सवार होकर घर जा रहे थे। जब वे मानसर रेलवे फाटक के पास पहुंचे, तो फाटक बंद था।

गांव नजदीक होने की वजह से वे पैदल ही घर की ओर चलने लगे। रेलवे फाटक पार करते समय, एक कार सवार अपनी कार मोड़कर वापस जा रहा था, जिसने तेज रफ्तार में उन्हें टक्कर मार दी। इस टक्कर से रेखा और उनकी बेटी गरिमा गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि रिधम को मामूली चोटें आईं। घटना में अन्य 4-5 लोग भी घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत मुकेरिया के सिविल अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने रेखा और गरिमा को मृत घोषित कर दिया।

कार चालक टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया, और उसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रेखा के परिवार में अब उसका पति और एक बेटा बचा है। मां-बेटी की एक साथ जली चिता से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। इस हादसे ने परिवार के साथ-साथ पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। --(आईएएनएस)

 नाहन (हिमाचल प्रदेश), 6 अगस्त । हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन शहर में रेणुका बांध विस्थापितों की समस्याओं को लेकर संघर्ष समिति ने विरोध दर्ज कराया है। लैंडलेस और हाउसलेस विस्थापितों की सूची जारी करने की मांग को लेकर समिति ने प्रदर्शन किया। विस्थापितों का कहना है कि उनकी समस्याओं का समाधान न होने के कारण वे अब सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय ठाकुर ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि विस्थापितों की समस्याओं को बार-बार बांध प्रबंधन और प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया जा रहा है, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है।

इस स्थिति ने विस्थापितों के बीच आक्रोश को जन्म दिया है। उन्होंने मांग की कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक जल्द बुलाई जाए, ताकि विस्थापितों के मुद्दों पर चर्चा और उसका समाधान किया जा सके। विधानसभा के उपाध्यक्ष विनय कुमार ने विस्थापितों की समस्याओं पर सरकार की गंभीरता का आश्वासन देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के समक्ष भी इन मुद्दों को उठाया गया है। प्रदेश सरकार ने विस्थापितों को मुआवजा देने के लिए कोर्ट में राशि जमा करवा दी है, इससे कई विस्थापितों को मुआवजा मिल चुका है।

उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि इस साल के अंत तक डायवर्सन और टनल निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया आयोजित की जाए और रेणुका बांध का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। विस्थापितों की समस्याओं को देखते हुए सरकार पहले से यह कहती रही है कि विस्थापितों की मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों को दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं। रेणुका बांध का निर्माण सिरमौर जिले में एक महत्वपूर्ण परियोजना है, इसका उद्देश्य क्षेत्र में जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना है। हालांकि, इस परियोजना के कारण कई लोग विस्थापित हुए हैं और उनकी समस्याओं को हल करना सरकार के लिए एक चुनौती बनी हुई है। विस्थापितों का मानना है कि सरकार को उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान निकालना चाहिए, ताकि वे एक बेहतर जीवन जी सकें। --(आईएएनएस )

नई दिल्ली, 6 अगस्त । बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ छात्र आंदोलन इतना बढ़ा कि शेख हसीना को अपनी सत्ता छोड़कर देश से भागना पड़ा। वह भारत पहुंचीं और कई देशों से अपने लिए शरण की गुहार लगाती दिखीं। लेकिन, यह मत सोचिए कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, वह बांग्लादेश तक ही सीमित है। क्योंकि, जब अमेरिकी डीप स्टेट, चीन और पाकिस्तान के साथ अन्य कई आतंकी ताकतें किसी देश में हस्तक्षेप करती हैं तो ऐसा ही होता है।

इसका इसके पहले सबसे बेहतर उदाहरण अफगानिस्तान और श्रीलंका में हुआ तख्तापलट है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई शेख हसीना की सरकार ने ये सोचा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान की राह पर चलकर वहां भी सेना के इशारे पर तख्तापलट की साजिश होगी और वह भी छात्र आंदोलन की आड़ में, जिसमें देश की आतंकी ताकतें भी शामिल होंगी। यह जो आंदोलन बांग्लादेश में देखने को मिला, यह केवल बांग्लादेश तक ही सीमित है, ऐसा सोचना हमारे लिए भी खतरनाक हो सकता है। क्योंकि, पश्चिमी देश जो दूसरे देशों के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करते हैं तो उसका असर ऐसा ही होता है।

शेख हसीना लोकतांत्रिक तरीके से चुनावी प्रक्रिया के जरिए चौथी बार चुनकर वहां की सत्ता पर काबिज हुई थी। लेकिन, वहां बेगम खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और बांग्लादेश के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन, जमात-ए-इस्लामी यह पचा नहीं पा रही थी और फिर अमेरिकी डीप स्टेट, चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का जिस तरह से उन्हें सपोर्ट मिला, उसी की तस्वीरें आपको बांग्लादेश में नजर आ रही है। मतलब साफ था कि वहां जो सत्ता में नहीं आ सके, उन्होंने अलगाववाद, हिंसा, अराजकता के साथ सेना का सहारा लेकर वहां तख्तापलट दिया और इसमें उन्हें दूसरे देशों से भी खूब सहारा मिला। जिसमें अमेरिकी डीप स्टेट, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाकिस्तान के कई आतंकी संगठन, चीन की भी कम्युनिस्ट पार्टियों का समर्थन मिला। शेख हसीना अमेरिका और चीन की परवाह किए बिना बांग्लादेश को 'राष्ट्र प्रथम' के सिद्धांत के तहत विकास के रास्ते पर आगे ले जा रही थी। जिसकी वजह से एशिया के कई देशों के मुकाबले 'विकास और हैप्पीनेस' के मामले में बांग्लादेश बेहतर स्थिति में था, जो अमेरिका और चीन सहित पाकिस्तान की कई ताकतों को एकदम पसंद नहीं आ रहा था।

सुपर पावर अमेरिका बांग्लादेश में एयरबेस के लिए जमीन मांग चुका था और शेख हसीना ने इससे इनकार कर दिया था। अमेरिका इससे नाराज था और वह चाहता था कि हसीना बांग्लादेश का चुनाव हार जाए। लेकिन, ऐसा हुआ नहीं और अब अमेरिका को लग गया कि उनके हाथ से चीजें खिसक गई है और उन्होंने इस बात का समर्थन शुरू किया कि हसीना ने अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए। जबकि, यही अमेरिका पाकिस्तान में इमरान खान की चुनी हुई सरकार को गिराने और आर्मी की मदद से शाहबाज शरीफ की सरकार बनवाने के लिए आगे आई और वहां शाहबाज की सरकार का गठन कर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। उसे ऐसे में पाकिस्तान में लोकतंत्र दिखाई देता है और बांग्लादेश में सबकुछ अलोकतांत्रिक दिखाई देता है। शेख हसीना ने अपने दो दशक के कार्यकाल में भारत और चीन दोनों के साथ अपने संबंध बेहतर बनाए। भारत के साथ वह 'फ्री ट्रेड' की राह पर भी बढ़ रही थी, लेकिन चीन को तो बांग्लादेश में बीआरई के लिए जमीन चाहिए थी। हसीना इसके लिए राजी नहीं थी, ऐसे में वह चीन को भी नाराज कर बैठी। ऐसे में हसीना घेरलू मोर्चे पर, इस्लामिक रेडिकलिज्म के मोर्चे पर घिरने के साथ ही विदेशी सुपर पावर की आंखों में भी खटकने लगी थी। बांग्लादेश में जो हुआ उसको लेकर अमेरिका की तरफ से यहां तक कहा गया कि लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाए। लेकिन, जिस तरह से ढाका में सड़कों पर उतरकर वहां के लोगों को बंधक बनाया गया।

हिंसा का नंगा नाच सड़कों पर हुआ। कट्टर इस्लामी ताकतें अपनी क्षमता का प्रदर्शन करती वहां की सड़कों पर दिखीं। कई राजनीतिक नेताओं की हत्याएं और साथ ही खास लोगों के घरों को जलाना ये कहीं से शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो नहीं लग रहा है और अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए इसको लेकर क्या कर रही है, यह किसी को भी पता नहीं है। यह किसी भी तरह से छात्र आंदोलन तो नहीं नजर आ रहा बल्कि यह एक तरह से कट्टर इस्लामी ताकतों का वहां की सड़कों पर तांडव है। क्या इन ताकतों को सड़कों पर देखकर लगता है कि यह वहां की संस्थाओं का सम्मान करते हैं। ऐसे में यह भी देखना होगा कि इस तख्तापलट के बाद वहां सत्ता में किसकी वापसी हो रही है, जो वहां की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कराए गए चुनाव में हार गए थे। भारत में भी हालात ऐसे ही हो सकते हैं, ऐसे में हमें सावधान और सतर्क रहकर सोचने की जरूरत है।

क्योंकि जिस दिन ये पश्चिमी देश हमारे यहां लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर घुसे, उस दिन के लिए हमें बांग्लादेश से सबक लेने की जरूरत है कि उनके साथ क्या हुआ। हमारे राजनेता देश के बाहर जाकर यह कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों को हस्तक्षेप करना चाहिए। इसके साथ ही हमें यह देखना होगा कि क्या हम राज्यों में विभेद देखकर, जातियों में बंटकर उन राजनीतिक ताकतों के हाथों की कठपुतली तो नहीं बन रहे हैं जो चुनाव जीतकर सत्ता में नहीं आ पाए और उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुए चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ पार्टियों ने 'आरक्षण खत्म होगा' और 'संविधान बदला जाएगा' का डर दिखाकर चुनाव की पूरी व्यवस्था को अलग रंग दे दिया, कहीं वह ताकतें देश में बांग्लादेश वाली स्थिति तो नहीं पैदा करना चाहती हैं। तीसरा जिस तरह देश के कुछ राजनीतिक दल धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों को डरा रहे हैं और बहुसंख्यक जातियों में फूट पैदा कर उन्हें एक आंदोलन के लिए आरक्षण, जाति जनगणना और हिस्सेदारी के नाम पर भड़का रहे हैं। कहीं वह यहां भी बांग्लादेश की तरह तख्तापलट कर सत्ता में काबिज होने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। देश में जिस तरह से पिछले दस सालों में आंदोलन खड़े किए गए। जिस तरह से सीएए के नाम पर सड़कों को घेरा गया, दिल्ली में 50 से ज्यादा लोगों की दंगे में जान गई। किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को समर्थन देकर उग्र बनाया गया।

लाल किले के प्राचीर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा जिस तरह से तांडव किया गया। तिरंगे के साथ जिस तरह से लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराया गया। जिस तरह से देश की संस्थाओं को बदनाम करने और उसके खिलाफ लोगों के मन में एक तरह का भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है, कहीं यह बांग्लादेश की स्थिति को यहां दोहराने की कोशिश तो नहीं है। क्योंकि, बांग्लादेश में देखकर यह सीखना होगा कि जो राजनीतिक ताकतें देश के लोकतंत्र के लिए पश्चिमी ताकतों को देश में हस्तक्षेप के बारे में कह रही हैं, क्या वह सही है? दूसरा, इस तरह के प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या ये संस्थाओें का समर्थन करते हैं? तीसरा, ये केवल देश को दूसरी ताकतों के हाथों बेचने के लिए ऐसा कर रहे हैं? और अंतिम, ऐसे प्रदर्शनकारियों का लोकतांत्रिक मूल्यों से और चुनाव से कुछ भी लेना-देना नहीं है, ये किसी भी हालत में केवल सत्ता को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 अगस्त । बांग्लादेश में जारी राजनीतिक संकट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि बांग्लादेश में चल रहा संघर्ष हर तानाशाह के लिए एक सबक है। उन्होंने कहा कि, "बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था खराब है। बेरोजगारी का स्तर बढ़ा हुआ है। छात्रों ने एक ऐसे आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसे सेना सहित किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सका। ये सिर्फ बांग्लादेश के लिए ही नहीं, बल्कि हर तानाशाह के लिए एक सबक है। एक समय आएगा, जब लोग धैर्य खो देंगे, वही हुआ है, हमें सावधान रहना होगा। मुझे उम्मीद है कि वे हमारे साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे।"

फारूक अब्दुल्ला ने कहा, "बांग्लादेश में यह भावना थी कि दुनिया में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। शेख हसीना दुनिया भर में मुसलमानों के उत्पीड़न के खिलाफ खड़ी नहीं हुईं, इसके परिणामस्वरूप उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। अगर वह (शेख हसीना) वहां से नहीं भागतीं, तो उन्हें भी मार दिया जाता।" शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश में हिंसा की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उपद्रवी अल्पसंख्यक हिंदुओं, शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग के समर्थकों व उनके प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश के हालात को लेकर केंद्र सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बांग्लादेश के हालात की जानकारी देते हुए आश्वासन दिया कि पड़ोसी देश पर सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। बैठक में बांग्लादेश में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी जानकारी दी गई। बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने इस मसले पर सरकार के साथ खड़े होने का भरोसा दिया। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह जानकारी भी दी कि, बांग्लादेश में 20 हजार भारतीय थे, इसमें से ज्यादातर छात्र थे।

सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी करने के बाद उसमें से 8 हजार छात्र भारत लौट आए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार बांग्लादेश की सेना के संपर्क में है। वहां स्थिति लगातार बदल रही है और आगे जैसे-जैसे बदलाव होगा, सरकार इसके बारे में फिर से जानकारी देगी। शेख हसीना के बारे में बताया गया कि उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए और उन्हें स्वयं ही यह फैसला करना है कि वह कहां जाना चाहती हैं। बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू, एचडी कुमारस्वामी, राजीव रंजन सिंह, विपक्षी सांसद केसी वेणुगोपाल और सुप्रिया सुले सहित अन्य शामिल हुए। -(आईएएनएस)

 जयपुर, 6 अगस्त । राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। मंगलवार को विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। इस बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर हमला बोला। उन्होंने राजस्थान सरकार पर कानून और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “विधानसभा अध्यक्ष ने हमारी पार्टी के सदस्यों को सदन से निकाल दिया। ये सरकार सत्ता के नशे में चूर है।" टीकाराम जूली ने कहा, “हमारी पार्टी ने सोमवार को सदन में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की नियुक्ति का मुद्दा उठाया था। लेकिन, इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सरकार एक प्रस्ताव लेकर आई और विधानसभा अध्यक्ष ने हमारे सदस्यों को सदन से निकाल दिया।

राजस्थान सरकार सत्ते के नशे में चूर है और यहां नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है।” कांग्रेस नेता ने कहा, “भारत सरकार के नियमों और कानूनों को मानने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। देश के गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है कि कोई भी मंत्री अपने परिवार को कोई भी लाभ का पद नहीं देगा, लेकिन जोगाराम पटेल के बेटे को एएजी बनाया गया है। ये सरकार देश के गृह मंत्री अमित शाह के आदेश को नहीं मान रही है। जब हमने इस मुद्दे को सदन में उठाया, तो हमारे सदस्य को निलंबित कर दिया गया। हमारी बात नहीं सुनी जा रही है और राज्य में तानाशाही चल रही है।”

उन्होंने नए कानूनों का जिक्र करते हुए कहा, “देश में नए कानून बीएनएस के तहत अधिवक्ताओं की नियुक्ति होनी थी। लेकिन, ये नियुक्तियां सीआरपीसी के तहत की गईं। हमारे मुद्दे से बचने के लिए सदन को भ्रमित किया जा रहा है।” नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में विधायकों के साथ हुए धक्का-मुक्की का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, “सोमवार को सदन में हमारे कई विधायकों के साथ धक्का-मुक्की की गई। पुरुष कांस्टेबलों ने महिलाओं के साथ हाथापाई की। जो सोमवार को सदन में हुआ, वह तानाशाही से कम नहीं है। पहले भी सदन में हमारे सदस्यों के साथ ऐसा हुआ है।” --(आईएएनएस)

 जम्मू, 6 अगस्त । पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद कई तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही हैं। इसको लेकर जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने कहा कि सीएए की आलोचना करने वालों को बांग्लादेश में चल रहे संकट को देखना चाहिए। वैद ने कहा, "पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से सोमवार से बहुत ही विचलित करने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिख रही हैं। वहां पर बहुसंख्यक समाज के गुंडों द्वारा अल्पसंख्यक हिंदू समाज के लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि सीएए रूल कितने जरूरी थे, जो मोदी सरकार द्वारा बनाया गया। अब देश के विपक्ष को ये एहसास होना चाहिए कि सीएए रूल बनाना कितना जरूरी था।"

बांग्लादेश में चल रही सियासी हलचल पर भारत सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। इससे पहले संसद भवन परिसर में सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बांग्लादेश के हालात की जानकारी देते हुए यह आश्वासन भी दिया कि पड़ोसी देश के हालात पर सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। बैठक में बांग्लादेश में मौजूद भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी जानकारी दी गई। बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने इस मसले पर सरकार के साथ खड़े होने का भरोसा दिया। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह जानकारी भी दी कि बांग्लादेश में 20 हजार भारतीय थे, जिसमें से ज्यादातर छात्र थे।

सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी करने के बाद उसमें से 8 हजार छात्र भारत लौट आए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार बांग्लादेश की सेना के संपर्क में है। वहां स्थिति लगातार बदल रही है और आगे जैसे-जैसे बदलाव होगा, सरकार उसके बारे में फिर से जानकारी देगी। शेख हसीना के बारे में बैठक में यह बताया गया कि उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए और उन्हें स्वयं ही यह फैसला करना है कि वह कहां जाना चाहती हैं। सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने बैठक में बांग्लादेश के राजनीतिक घटनाक्रम में बाहरी हाथ के बारे में सवाल पूछा था जिसके जवाब में बताया गया कि अभी इस बारे में बात करना जल्दबाजी है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 अगस्त । केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के हालात पर मंगलवार को लोकसभा में बयान देते हुए कहा है कि बांग्लादेश में कार्यरत राजनयिक मिशनों के माध्यम से सरकार बांग्लादेश में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ निकट और निरंतर संपर्क में है। लोकसभा में बांग्लादेश के हालात की जानकारी देते हुए विदेश मंत्री ने बताया कि जनवरी 2024 में हुए चुनाव के बाद से, बांग्लादेश की राजनीति में भारी तनाव, गहन विभाजन और बढ़ता ध्रुवीकरण देखा गया।

इस अंतर्निहित परिस्थिति ने इस वर्ष जून में शुरू हुए छात्र आंदोलन को और उग्र बना दिया। हिंसा में वृद्धि होती रही, जिसमें सार्वजनिक भवनों और अवसंरचना पर हमले की घटनाएं तथा यातायात एवं रेल अवरोध शामिल थे। यह हिंसा जुलाई माह तक जारी रही। इस अवधि के दौरान, हमने बार-बार संयम बरतने की सलाह दी और कहा कि बातचीत के जरिए स्थिति को शांत किया जाए। इसी प्रकार की बात उन विभिन्न राजनीतिक शक्तियों से की गई, जिनके साथ हम संपर्क में थे। उन्होंने सदन में कहा कि 21 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद, सार्वजनिक आंदोलन में कोई कमी नहीं आई। तत्पश्चात लिए गए विभिन्न निर्णयों और कार्रवाइयों ने स्थिति को और प्रतिकूल बना दिया। इस समय आंदोलन एक सूत्री एजेंडे के इर्द-गिर्द केंद्रित था, वह यह कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद छोड़ देना चाहिए। 4 अगस्त को, घटनाक्रम ने अत्यंत गंभीर मोड़ लिया। पुलिस थानों और सरकारी प्रतिष्ठानों सहित पुलिस पर हमले तेज हो गए, और इस तरह हिंसा और अधिक बढ़ गई। पूरे देश में सरकार से जुड़े लोगों की संपत्तियों को आग लगा दी गई। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह थी कि अल्पसंख्यकों, उनके व्यवसायों और मंदिरों पर भी कई स्थानों पर हमले हुए। इसका पूरा आकलन अभी भी पूरी तरह से नहीं किया जा सका है।

विदेश मंत्री ने कहा कि 5 अगस्त को, कर्फ्यू के बावजूद प्रदर्शनकारी ढाका में इकट्ठे हुए। हम यह समझते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों के साथ बैठक के बाद, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने स्पष्ट रूप से इस्तीफा देने का फैसला किया। बहुत कम समय में उन्होंने भारत आने के लिए मंजूरी मांगी। हमें उसी समय बांग्लादेश के प्राधिकारियों से हवाई यात्रा की मंजूरी के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ। वह कल शाम दिल्ली पहुंचीं। बांग्लादेश की स्थिति में अभी भी उतार-चढ़ाव हो रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल वाकर-उज-जमान ने 5 अगस्त को राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्र की जिम्मेदारी संभालने और अंतरिम सरकार के गठन के बारे में बात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे बताया कि हम अपने राजनयिक मिशनों के माध्यम से बांग्लादेश में भारतीय समुदाय के साथ निकट और निरंतर संपर्क में हैं।

वहां अनुमानित रूप से 19,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से लगभग 9,000 छात्र हैं। उच्चायोग की सलाह पर जुलाई माह में अधिकांश छात्र पहले ही भारत लौट चुके हैं। ढाका स्थित उच्चायोग के अलावा, हमारी राजनयिक उपस्थिति के संदर्भ में, चटगांव, राजशाही, खुलना और सिलहट में हमारे सहायक उच्चायोग मौजूद हैं। हमें ये उम्मीद है कि मेजबान सरकार इन प्रतिष्ठानों के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करेगी। हम स्थिति में स्थिरता आने के बाद उनके सामान्य कामकाज की आशा करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम अल्पसंख्यकों की स्थिति के संबंध में भी परिस्थिति पर नजर रख रहे हैं।

ऐसी जानकारी है कि विभिन्न समूहों एवं संगठनों द्वारा उनकी सुरक्षा तथा सलामती सुनिश्चित करने के लिए पहलें की गई हैं। हम इसका स्वागत करते हैं, परंतु हम स्वाभाविक रूप से तब तक इस बारे में अत्यंत चिंतित रहेंगे, जब तक कि कानून एवं व्यवस्था साफ तौर पर बहाल नहीं हो जाती। इस जटिल स्थिति को देखते हुए हमारे सीमा सुरक्षा बलों को भी विशेष रूप से सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले 24 घंटों में, हम ढाका में अधिकारियों के साथ भी लगातार संपर्क में हैं। यह अभी तक की स्थिति है। मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण पड़ोसी देश से जुड़े संवेदनशील मुद्दों के संबंध में सदन की सहमति और समर्थन की अपेक्षा करता हूं, जिसके लिए हमेशा से ही राष्ट्रीय तौर पर हमारा दृढ़ सकारात्मक रुख रहा है। लोकसभा में बयान देने से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के हालात को लेकर राज्यसभा में भी बयान दिया। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 6 अगस्त । विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति पर राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने अल्पसंख्यकों, उनके व्यवसायों और मंदिरों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह बयान शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और ढाका तथा बांग्लादेश के कई अन्य हिस्सों में बड़े पैमाने पर हिंसा के बाद भारत पहुंचने के एक दिन बाद आया है। विदेश मंत्री ने 4 अगस्त के बाद की घटनाओं का ब्यौरा देते हुए कहा, "देश भर में शासन से जुड़े लोगों की संपत्तियों को आग लगा दी गई। विशेष रूप से चिंताजनक बात यह थी कि अल्पसंख्यकों, उनके व्यवसायों और मंदिरों पर भी कई स्थानों पर हमला किया गया।"

उन्होंने कहा कि भारत सरकार ढाका में अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। नई दिल्ली को उम्मीद है कि मेजबान सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के अलावा बांग्लादेश में भारतीय प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करेगी। उन्होंने बांग्लादेश से संबंधित हाल के घटनाक्रमों के बारे में सदन को अवगत कराते हुए कहा कि भारत-बांग्लादेश संबंध कई दशकों से और कई सरकारों के दौरान घनिष्ठ रहे हैं। नई दिल्ली स्थिति स्थिर होने पर सामान्य कामकाज की उम्मीद कर रही है। एस जयशंकर ने इसे एक संवेदनशील मुद्दा बताते हुए सदन के सदस्यों से एक महत्वपूर्ण पड़ोसी के संबंध में समझ और समर्थन की भी मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश में हाल की हिंसा और अस्थिरता के बारे में चिंताएं सभी राजनीतिक दलों में समान हैं। जनवरी 2024 में चुनावों के बाद से बांग्लादेश की राजनीति में काफी तनाव, गहरे मतभेद और बढ़ता ध्रुवीकरण देखा गया है। इस अंतर्निहित आधार ने इस साल जून में शुरू हुए छात्र आंदोलन को और भी गंभीर बना दिया।

उन्होंने कहा, "सार्वजनिक इमारतों और बुनियादी ढांचे पर हमलों के साथ-साथ यातायात और रेल अवरोधों सहित हिंसा बढ़ रही थी। जुलाई तक हिंसा जारी रही। इस पूरी अवधि के दौरान, हमने बार-बार संयम बरतने की सलाह दी और आग्रह किया कि बातचीत के माध्यम से स्थिति को सुलझाया जाए।" जयशंकर ने सदन को यह भी बताया कि विभिन्न राजनीतिक ताकतों से भी इसी तरह का आग्रह किया गया था, जिनके साथ भारत सरकार संपर्क में है। हालांकि, 21 जुलाई को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, जन आंदोलन में कोई कमी नहीं आई। विदेश मंत्री ने कहा, "इसके बाद लिए गए विभिन्न निर्णयों और कार्रवाइयों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। इस स्तर पर आंदोलन एक सूत्रीय एजेंडे के इर्द-गिर्द सिमट गया। सोमवार को प्रदर्शनकारी कर्फ्यू के बावजूद ढाका में एकत्र हुए।" --(आईएएनएस)

कोलकाता, 6 अगस्त । पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) शुवेंदु अधिकारी मंगलवार को अचानक बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के दिल्ली दौरे पर चले गए। शुवेंदु अधिकारी ने दिल्ली के अपने अचानक दौरे के बारे में मीडियाकर्मियों से कुछ नहीं बताया। भाजपा की राज्य इकाई के सूत्रों ने कहा कि वह पश्चिम बंगाल पर बांग्लादेश संकट के संभावित असर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। उन्होंने सोमवार को कहा था कि अगले कुछ दिनों में पड़ोसी देश से करीब एक करोड़ हिंदू शरणार्थी राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। उनके इस बयान के मद्देनजर शुभेंदु अधिकारी का दिल्ली दौरा महत्वपूर्ण हो गया है।

शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अनुरोध करेंगे कि वे केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर बात करें। साथ ही, उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों से राज्य में आने वाले हिंदू शरणार्थियों को आश्रय देने की अपील भी की। उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर बांग्लादेश में अशांत स्थिति कुछ और दिनों तक जारी रही तो देश कट्टरपंथी ताकतों के कब्जे में आ जाएगा, जिससे हिंदू शरणार्थी भारत में शरण लेने के लिए मजबूर होंगे। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को अपने मंत्रिमंडल और पार्टी के सहयोगियों को निर्देश जारी किया कि वे बांग्लादेश संकट पर मीडिया में कोई टिप्पणी या सोशल मीडिया पोस्ट न करें।

उन्होंने इस संबंध में एक सार्वजनिक अपील भी जारी की थी। इस बीच, बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के साथ अंतराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है, जिसका मुख्य लक्ष्य उस देश में संकट के मद्देनजर किसी भी तरह की अवैध घुसपैठ को रोकना है। -(आईएएनएस)