नई दिल्ली, 6 अगस्त । जुलाई महीने में शाकाहारी और मांसाहारी थाली की कीमतों में क्रमश: 11 फीसदी और 6 फीसदी की वृद्धि हुई है। मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। हालांकि, साल-दर-साल आधार पर जुलाई में घर पर पकाई गई शाकाहारी थाली की लागत में चार प्रतिशत की कमी आई, जबकि मांसाहारी थाली की लागत में नौ प्रतिशत की कमी आई। भारतीय रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार अनाज, दालें, ब्रायलर, सब्जियां, मसाले, खाद्य तेल और रसोई गैस की कीमतों ने थाली की लागत में बदलाव किया है। शाकाहारी थाली (वेज थाली) की लागत में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वृद्धि में से सात प्रतिशत केवल टमाटर की कीमतों के कारण है।

जून में एक किलो टमाटर की कीमत 42 रुपये थी, यह 55 प्रतिशत बढ़कर जुलाई में 66 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। आंकड़ों के अनुसार, इसका मुख्य कारण उच्च तापमान है, जिससे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों में ग्रीष्मकालीन फसल प्रभावित हुई है। इसके अलावा मई में कर्नाटक में छिटपुट बारिश की वजह से सफेद मक्खी का प्रकोप बढ़ गया, जिससे फसल उत्पादन पर असर पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार, "नॉन-वेज थाली की कीमत वेज थाली की तुलना में धीमी रफ्तार से बढ़ी है। इसका कारण यह है कि ब्रायलर की कीमत जो कुल लागत का 50 प्रतिशत से ज्यादा है, स्थिर रहने का अनुमान है।" क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार, प्याज और आलू की कीमत में महीने-दर-महीने क्रमशः 20 प्रतिशत और 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे वेज थाली की कीमत और बढ़ गई है।

पिछले वित्त वर्ष में टमाटर की कीमतों में 40 प्रतिशत की गिरावट के कारण साल-दर-साल वेज थाली की लागत में कमी आई थी। जुलाई 2023 में कीमतें 110 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थीं। इसका कारण अचानक आई बाढ़ और कर्नाटक में कीटों के हमले थे, जिसके कारण उत्तरी राज्यों में आपूर्ति और उत्पादन प्रभावित हुआ था। रिपोर्ट में बताया गया है कि नॉन-वेज थाली के लिए लागत में साल-दर-साल कमी वित्त वर्ष 2024 के उच्च आधार पर ब्रायलर की कीमतों में अनुमानित 11 प्रतिशत की गिरावट के कारण हुई। --(आईएएनएस)

बीजिंग, 6 अगस्त । चीन के तिब्बत स्वायत्त प्रदेश के सांख्यिकी ब्यूरो से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार इस साल के पहले 6 महीनों में तिब्बत के कृषि, वन, पशुपालन और मत्स्य पालन का कुल उत्पादन मूल्य 846 करोड़ 80 लाख युवान रहा, जो पिछले साल की समान अवधि से 16.6 प्रतिशत बढ़ा है। तिब्बत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर देश में दूसरे स्थान पर रही। तिबब्त व्यावसायिक उत्थान को ग्रामीण पुनरूत्थान में प्राथमिकता देता रहता है और स्थान विशेष उपजों को बड़ा महत्व देता है।

अब तक तिब्बत में शहर स्तर के ऊपर शीर्ष उद्यमों की संख्या 182 हो गयी और पंजीकृत किसानों व चरवाहों के पेशेवर सहकारी संगठनों की संख्या 11,700 है। इस साल प्रदेश स्तरीय पठारीय जौ, याक और चारा तीन व्यवसायों की तकनीकी व्यवस्था लगातार स्थापित की गयी और 5,000 से अधिक कृषि तकनीशियन स्थल पर व्यापक किसानों व चरवाहों को सेवा प्रदान करते हैं। (आईएएनएस)

 बीजिंग, 6 अगस्त । कुछ दिन पहले, तिब्बत स्वायत्त प्रदेश के सांख्यिकी ब्यूरो ने साल 2024 की पहली छमाही के लिए सांख्यिकीय डेटा जारी किया, जिसमें दिखाया गया कि तिब्बत ने 1 खरब 18 अरब 94 करोड़ 50 लाख युआन का क्षेत्रीय जीडीपी हासिल किया, जो साल-दर-साल 6.1 प्रतिशत की वृद्धि है। यह वृद्धि दर देश में दूसरे स्थान पर है। यह बताया गया है कि वर्ष की पहली छमाही में, तिब्बत की कृषि अर्थव्यवस्था ने तेजी से विकास बनाए रखा। कृषि, वानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन का कुल उत्पादन मूल्य 8 अरब 46 करोड़ 80 लाख युआन था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 16.6 प्रतिशत की वृद्धि थी। इसी समय, तिब्बत के अचल संपत्ति निवेश में साल-दर-साल 25.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और निजी निवेश में 49.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अलावा, तिब्बत में उपभोक्ता बाजार स्थिर बना हुआ है।

वर्ष की पहली छमाही में, तिब्बत में उपभोक्ता वस्तुओं की कुल खुदरा बिक्री 39 अरब 55 करोड़ 90 लाख युआन तक पहुंच गई, जो 2023 की पहली छमाही से 3.8 प्रतिशत अधिक है। दूसरी ओर, विदेशी व्यापार बाजार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। वर्ष की पहली छमाही में, तिब्बत में वस्तुओं का कुल आयात और निर्यात 3.8 अरब युआन था, जो 132.4 प्रतिशत की वृद्धि थी। शहरी और ग्रामीण निवासियों की आय के संदर्भ में, वर्ष की पहली छमाही में, तिब्बती शहरी निवासियों की प्रति व्यक्ति प्रयोज्य आय 26,967 युआन थी और ग्रामीण निवासियों की प्रति व्यक्ति प्रयोज्य आय 6,711 युआन थी, जो पिछले वर्ष की पहली छमाही की तुलना में क्रमशः 6.4 प्रतिशत और 8.4 प्रतिशत अधिक थी।

तिब्बत स्वायत्त प्रदेश के सांख्यिकी ब्यूरो के उप निदेशक वांग फिंग के अनुसार, 2024 की पहली छमाही में तिब्बत की अर्थव्यवस्था में सुधार जारी रहा, उत्पादन और आपूर्ति में तेजी जारी रही, बाजार की मांग में वृद्धि जारी रही और कारक समर्थन मजबूत होता रहा। (आईएएनएस)

पटना, 6 अगस्त । बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना देश में हिंसक भीड़ के बेकाबू होने के बाद अपने पद से इस्तीफा देकर भारत आ गईं। बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार सिंह ‘बबलू’ ने भारत को हिंदुओं के लिए सबसे सुरक्षित देश बताते हुए कुछ विशेष लोगों द्वारा पूरी दुनिया को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “बंग्लादेश के मुद्दे पर पूरे देश को समझने की आवश्यकता है। कैसे विदेशों में हिंदू प्रताड़ित किए जाते हैं। वह हिंदुस्तान में कितने सुरक्षित हैं। यह तो समझने की बात है। जहां भी ये विशेष लोग हैं, जिनको यहां हम अल्पसंख्यक कहते हैं, वहां हमेशा वह लोगों को परेशान करते रहते हैं।“ बांग्लादेश में हजारों लोगों की हिंसक भीड़ को राजधानी ढाका की तरफ कूच करता देख पीएम शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया। इसके बाद वह भारत आ गईं। भारत में उनके विमान को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतारा गया।

जहां वह कड़ी सुरक्षा में हिंडन एयरबेस में वायुसेना के एक सेफ हाउस में रुकी हैं। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इंग्लैंड से शरण मांगी है। जैसे ही इंग्लैंड की सरकार उनकी शरण को मंजूर कर देगी, वह भारत से इंग्लैंड चली जाएंगी। बांग्लादेश में इससे पहले भी कई बार हिंसक भीड़ ने आरक्षण के मुद्दे पर राजधानी ढाका के अलावा आसपास के इलाकों में आगजनी व तोड़फोड़ की थी। तब बांग्लादेश की आर्मी ने भीड़ पर नियंत्रण पा लिया था। लेकिन इस बार लोगों की भीड़ के हिंसक होते ही प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया। बता दें, बांग्लादेश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए देश की तमाम सरकारी नौकरियों में दिए जा रहे आरक्षण के विरोध में एक जुलाई से प्रदर्शन की शुरुआत छात्रों ने की थी। पांच जून को ढाका हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को आरक्षण को फिर से लागू करने का आदेश दिया था।

बांग्लादेश में 30 फीसदी नौकरियों में 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बच्चों के अलावा पौत्र-पौत्रियों के लिए, प्रशासनिक जिलों के लोगों के लिए 10 फीसदी, महिलाओं के लिए 10 फीसदी, जातीय अल्पसंख्यक समूहों को 5 फीसदी और विकलांगों को 1 फीसदी आरक्षण नौकरियों में दिया जा रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश में आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं, विकलांगो और जातीय अल्पसंख्यक लोगों के लिए भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान पहले से ही है। इस रिजर्वेशन सिस्टम को 2018 सुप्रीम कोर्ट द्वारा निलंबित कर दिया गया था। इस निलंबन के बाद इस तरह के विरोध प्रदर्शन पूरे देश में रुक गए थे। सोमवार को बांग्लादेश में भीड़ ने अपनी मांगों को लेकर राजधानी व उसके आसपास के इलाकों में आगजनी, तोड़फोड़ की जिसमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने की भी पुष्टि हुई है। इसके अलावा राजधानी में लगे शेख मुजीबुर्रहमान की मूर्ति को भी तोड़ दिया गया। --(आईएएनएस)

 शिमला, 6 अगस्त । बॉलीवुड अभिनेत्री व बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के दौरान पत्रकारों से बातचीत में बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते हमने कदम नहीं उठाया, तो ऐसी स्थिति भारत में भी पैदा हो जाएगी। कंगना ने कहा, पिछले कुछ वर्षों से देखने को मिल रहा है कि भारत में भी इस्लामिक शक्तियां सक्रिय हो रही हैं। हमें पूरी कोशिश करनी है कि भारत में कभी-भी ऐसी शक्तियां सिर ना उठा सके। कंगना ने कहा कि हमें भारत में सनातन को मजबूत करना होगा और सभी लोगों को इसके लिए जागरूक भी।

उन्होंने कहा, “बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भय के माहौल में जीने को बाध्य हैं। वहां ईसाई और हिंदुओं को लगातार धमकाया जा रहा है। पहले भारत का बांग्लादेश के साथ मधुर संबंध था, लेकिन अब इस राजनीतिक संग्राम के बाद हमारे रिश्ते बांग्लादेश के साथ भी जटिल हो चुके हैं। वहां आने वाले दिनों में इस्लामिक शक्तियां और ज्यादा उग्र होंगी।” उन्होंने आगे कहा, “बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। कभी उन पर हमले किए जाते हैं, तो कभी उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है। इनकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं। ना ही वहां की पुलिस और ना ही प्रशासन। इसलिए मैं इस बात पर जोर देती हूं कि हम सभी को समस्त विश्व में सनातन का झंडा बुलंद करना चाहिए। इस घटना से हमें सीख लेनी चाहिए कि सनातन हम सभी के लिए कितना जरूरी हो जाता है।

खासकर, वे लोग जो सनातन को उपेक्षित करते हैं, ऐसे लोगों को बांग्लादेश की घटना को ध्यान में रखते हुए आत्मचिंतन करना चाहिए।” उन्होंने कहा, “हमें उन लोगों से भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, जो अंतरराष्ट्रीय शक्तियों से प्रेरित होकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के लिए सत्ता में पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसके अलावा, हमारे आसपास जिस तरह से लोगों को भटकाया जा रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर हम मौजूदा समय में सतर्क नहीं हुए, तो इसके दुष्परिणाम हमें आगामी दिनों में भुगतने पड़ सकते हैं।” बता दें कि सोमवार को शेख हसीना पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद भारत पहुंचीं। इसके बाद, भारत की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। --(आईएएनएस)

 भोपाल, 6 अगस्त । मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को भाजपा के प्रदेश कार्यालय में सीएम डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में एक बैठक हुई। बैठक में आगामी अभियानों और कार्यक्रमों को लेकर पार्टी नेताओं के बीच चर्चा हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक के बारे में जानकारी दी। सीएम मोहन यादव ने बताया कि आगामी स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा, जो पूरे प्रदेश में 15 दिनों तक चलेगा। इस अभियान से अधिक से अधिक लोगों से जुड़ने की अपील की जाएगी। उन्होंने कहा, “प्रदेश भर में लोग घर-घर पर तिरंगा फहराएं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सरकार पूरी तरह सहयोग करेगी। पहली बार 15, अगस्त पर होने वाले कार्यक्रमों के लिए 55 जिलों में पुलिस बैंड उपलब्ध कराए गए हैं।

नगर स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में नगरीय प्रशासन मंत्री और पंचायत स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में पंचायत मंत्री हिस्सा लेंगे।” मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, “10 अगस्त को नारी सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम आयोजित होगा। 25,000 जगहों पर एक साथ कार्यक्रम होंगे और महिलाओं को लाडली बहना और रक्षाबंधन का शगुन ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही जन्माष्टमी पर भी संस्कृति विभाग को जोड़कर उत्सव मनाने की तैयारी का कार्यक्रम तय है।” भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, “आज की बैठक का एजेंडा स्वतंत्रता दिवस को लेकर था। प्रदेश के 64,523 बूथों पर आगामी स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया जाएगा। सरकार ने प्रदेश के 1.5 करोड़ घरों में तिरंगा पहुंचाने की तैयारी की है। भाजपा के कार्यकर्ता हर बूथ और मंडल पर तिरंगा पहुंचाएंगे। साथ ही युद्ध स्मारकों पर पुष्पांजलि कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। 14 अगस्त को सभी जिलों में भारत विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा।” --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 अगस्त । भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हालात बिगड़ने को लेकर भारत में भी बैठकों का दौर जारी है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें बांग्लादेश के ताजा हालातों के बारे में जानकारी दी गई। इस सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया गया। इस पर आप नेताओं ने आपत्ति जताई है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, “सर्वदलीय बैठक में सभी दलों को बुलाए जाने की परंपरा संवैधानिक है।

इसमें अपनी व्यक्तिगत राय नहीं दे सकते।” सौरभ भारद्वाज ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “प्रधानमंत्री ये बात भूल गए हैं कि सर्वदलीय बैठक की परंपराएं संवैधानिक हैं। आप किस दल को पसंद करते हैं, किस दल को आप पसंद नहीं करते, उसका कोई महत्व नहीं है। अगर कोई राष्ट्रीय दल है और उसके 13 सांसद संसद में है तो आपको उसे बुलाना चाहिए। मगर वह मर्यादा को खत्म करना चाहते हैं तो कोई कुछ नहीं बोल सकता।” सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार की बांग्लादेश के हालात पर पैनी नजर बनी हुई है। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के हालातों को लेकर राज्यसभा में बयान दिया।

उन्होंने बताया कि 5 अगस्त को कर्फ्यू के बावजूद प्रदर्शनकारी ढाका में इकट्ठा हुए और इसके बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देने का फैसला किया। बहुत ही कम समय में, उन्होंने भारत आने के लिए मंजूरी मांगी। हमें उसी समय बांग्लादेश के अधिकारियों से उड़ान की मंजूरी के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ। वह कल शाम दिल्ली पहुंचीं। हम अपने राजनयिक मिशनों के माध्यम से बांग्लादेश में भारतीय समुदाय के साथ लगातार संपर्क में हैं। वहां 19,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से लगभग 9000 छात्र हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 अगस्त । बांग्लादेश में अवामी लीग के नेता के होटल में आग लगाने की घटना में दो भारतीय नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मुहम्मद सईद अली और रबीउल अली नाम के दो भारतीय नागरिक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये दोनों भारत के असम के रहने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक, दोनों भारतीय बिजनेसमैन हैं और व्यावसायिक कारणों से बांग्लादेश गए थे। बांग्लादेश के जेसोर में मंगलवार सुबह बदमाशों ने 11 मंजिला एक होटल में आग लगा दी। इसके बाद दो युवकों ने 11वीं मंजिल से जान बचाने के लिए छलांग लगा दी। उन्हें गंभीर हालत में भारत लाया गया।

जेस्सोर में अवामी लीग नेता के होटल में आग लगाने की घटना में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई, 84 अन्य घायल हो गए। जिस होटल में आगजनी हुई, वह आवामी लीग के नेता शाहीन चकलादार का है। चकलादार जेसोर जिले के अवामी लीग के महासचिव हैं। डिप्टी कमिश्नर अबरारुल इस्लाम ने आगजनी की खबर की पुष्टि की है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश में हिंसा की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उपद्रवी अल्पसंख्यक हिंदुओं, शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग के समर्थकों और उनके प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश के हालात को लेकर केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बांग्लादेश के हालात की जानकारी देते हुए आश्वासन दिया कि पड़ोसी देश पर सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। बैठक में बांग्लादेश में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी जानकारी दी गई।

बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने इस मसले पर सरकार के साथ खड़े होने का भरोसा दिया। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह जानकारी भी दी कि बांग्लादेश में 20 हजार भारतीय थे, जिसमें से ज्यादातर छात्र थे। सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी करने के बाद उसमें से 8 हजार छात्र भारत लौट आए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार बांग्लादेश की सेना के संपर्क में है। वहां स्थिति लगातार बदल रही है और आगे जैसे-जैसे बदलाव होगा, सरकार इसके बारे में फिर से जानकारी देगी। शेख हसीना के बारे में बैठक में यह बताया गया कि उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए और उन्हें स्वयं ही यह फैसला करना है कि वह कहां जाना चाहती हैं। -(आईएएनएस)

रांची, 6 अगस्त । झारखंड के हजारीबाग जिला अंतर्गत बरही में पवनपुत्र स्टील एंड एलॉय प्लांट में ब्लास्ट से 7 मजदूर बुरी तरह झुलस गए हैं। इनमें से कुछ की मौत की आशंका जताई जा रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। गंभीर रूप से जख्मी चार मजदूरों को इलाज के लिए हजारीबाग स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। बताया गया कि प्लांट की चिमनी में दोपहर 12 बजे के आसपास धमाके के साथ ब्लास्ट हुआ।

ब्लास्ट इतना जोरदार था कि वहां काम कर रहे मजदूर हवा में दूर तक उछल गए। घायलों में जिन चार को इलाज के लिए हजारीबाग लाया गया है, वे 80 से 90 फीसदी झुलस गए हैं। इलाज कर रहे डॉक्टर उनकी हालत बेहद गंभीर बता रहे हैं। घायल हुए तीन अन्य मजदूर कहां हैं, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। बरही में झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (जियाडा) की ओर से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है।

यहां कई उद्योग लगने शुरू हुए हैं। जिस पवनपुत्र स्टील एंड एलॉय कंपनी के प्लांट में विस्फोट हुआ है, वह करीब दो साल पहले यहां स्थापित हुआ है। ब्लास्ट की वजह से फैक्ट्री को भी काफी नुकसान पहुंचा है। ब्लास्ट कैसे हुआ, इसके बारे में फिलहाल प्लांट की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। घटना की सूचना पाकर पुलिस-प्रशासन के अफसर भी मौके पर पहुंचे हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और बरही के कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला भी मौके पर मौके पर पहुंचे हैं। --(आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा, 6 अगस्त । ग्रेटर नोएडा में एक सोसाइटी में बीते दिनों हुई मारपीट और चोरी के बढ़ते मामलों, आवारा पशुओं के आतंक और अन्य मूलभूत सुविधाओं के ना होने के चलते अब भारतीय किसान यूनियन (बलराज) जिला और पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर 11 सूत्रीय एक ज्ञापन डीएम और कमिश्नर के नाम सौंपा है। ग्रेटर नोएडा के पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसायटी निवासियों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन (बलराज) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी ने बताया कि ग्रेटर नोएडा स्थित पैरामाउंट गोल्फ फोरेस्ट सोसायटी में पैरामाउंट बिल्डर द्वारा एनडीएस कंपनी को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गयी है।

एनडीएस के सुरक्षा में तैनात सुरक्षा गार्डों की लापरवाही और लचर सुरक्षा के कारण सोसायटी में आये दिन मकानों में चोरी, हत्या, हत्या के प्रयास जैसी अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं। जिससे वहां के निवासी अपने-आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और डरे सहमे हुए है। बिल्डर द्वारा सोसायटी निवासियों को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं से निवासी वंचित हैं। इसी मामले को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया। इसमें कहा गया, सोसायटी की सुरक्षा में तैनात एनडीएस कंपनी की सुरक्षा को तत्काल हटाया जाए और सुरक्षा की जिम्मेदारी ऐसी सुरक्षा कम्पनी को दी जाये जिसमें सुरक्षा गार्ड भूतपूर्व सैनिक या भूतपूर्व अर्धसैनिक हों, बिल्डर द्वारा जिन विलाओं की रजिस्ट्री नहीं की गई है उनकी रजिस्ट्री तत्काल करायी जाए, विद्युत मीटर से मेंटेनेंस एवं मनमर्जी धनराशि कटिंग की जा रही है उसमें तत्काल सुधार किया जाए, बिल्डर द्वारा सोसायटी निवासियों से मेंटेनेंस के नाम पर प्रति माह लगभग एक से डेढ करोड़ रूपए लिए जाते हैं लेकिन मेंटेनेंस नही होती है।

उनकी मांग है कि तत्काल सोसायटी में मेंटेनेंस कराये जायें, सोसायटी में बच्चों के लिए पार्क और झूलों की व्यवस्था करवाई जाये, बिल्डर द्वारा सोसायटी के अन्दर खुले भाग में अतिक्रमण किया जा रहा है, अतिक्रमण को तत्काल रोका जाए, सीवर का मेन लाइन से कनेक्शन नहीं है, जिसे तुरंत करवाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि मेंटेनेंस का ऑडिट रिपोर्ट रेजिडेंस को नही दिया जाता। मेंटेनेंस का ऑडिट रिपोर्ट रेजिडेंस को दी जाये, सोसायटी में बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या है, उसका समाधान किया जाए, सोसायटी में उचित पार्किंग की व्यवस्था कराई जाए, सोसायटी के अंदर आवारा कुत्तों व बंदरों के आतंक से निजात दिलाई जाए। बलराज भाटी ने प्रशासन को समस्याओं के निस्तारण के लिए एक सप्ताह का समय देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 6 अगस्त । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विगत सात वर्षों में सतत प्रयासों से प्रदेश में एक मंडल-एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना पूरी हो चुकी है। मंडलों के बाद अब हमारा लक्ष्य एक जिला-एक विश्वविद्यालय का होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को इस संबंध में हुई महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने प्रमुख दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत सात वर्षों में सतत प्रयासों से प्रदेश में एक मंडल-एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना पूरी हो चुकी है। सभी 18 मंडलों में विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी है। कई मंडलों में निर्माण कार्य जारी है। मंडलों के बाद अब हमारा लक्ष्य एक जिला-एक विश्वविद्यालय का होना चाहिए। वर्तमान में 35 जनपदों में विश्वविद्यालय की उपलब्धता है, शेष जिलों में विश्वविद्यालयों के लिए निजी क्षेत्र बड़ा सहयोगी बन सकता है। उन्होंने कहा कि निजी निवेश उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के सरकारी प्रयासों में सहायक हो सकता है। इससे छात्रों के लिए उपलब्ध संस्थानों, पाठ्यक्रमों और सीटों की संख्या में वृद्धि होगी, साथ ही शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाने के प्रयासों में भी सहायता मिलेगी। योगी ने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की ग्रास एनरोलमेंट रेट (जीइआर) 25.6 फीसद है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनइपी) के अनुसार 2035 तक 50 प्रतिशत तक बढ़ाना आवश्यक है। निजी निवेश प्रोत्साहन नीति इस अंतर को पूरा कर सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा में निजी निवेश वर्तमान समय की आवश्यकता है। अन्य राज्यों की सम्बंधित नीति का अध्ययन करें। स्टेकहोल्डर्स से संवाद करें और यथाशीघ्र उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति तैयार कर प्रस्तुत करें। नई नीति में निवेशकों को स्टाम्प ड्यूटी में छूट, कैपिटल सब्सिडी आदि प्रोत्साहन को यथोचित स्थान दें। उन्होंने कहा कि नई नीति में आकांक्षात्मक जनपदों में विश्वविद्यालयों की स्थापना पर अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान होना चाहिए। इसे प्राथमिकता दें। इसी प्रकार, विश्व की टॉप रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों के कैम्पस के प्रस्ताव पर भी विशेष प्रोत्साहन प्रावधान रखें। --(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 6 अगस्त लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) विरोध करता है तथा सरकार को दोनों बीमा को कर मुक्त करना ही होगा।

राहुल ने आरोप लगाया कि हर आपदा से पहले ‘टैक्स का अवसर’ तलाशना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की असंवेदनशील सोच का प्रमाण है।

कांग्रेस नेता ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘जीवन में आने वाले ‘स्वास्थ्य संकट’ में किसी के आगे झुकना न पड़े, इसलिए पाई-पाई जोड़कर हर साल स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम भरने वाले करोड़ों आम हिंदुस्तानियों से भी मोदी सरकार ने 24 हजार करोड़ रुपये वसूल लिए। हर आपदा से पहले ‘टैक्स का अवसर’ तलाशना भाजपा सरकार की असंवेदनशील सोच का प्रमाण है।’’

राहुल ने कहा, ‘‘विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ इस अवसरवादी सोच का विरोध करता है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा को जीएसटी मुक्त करना ही होगा।’’

‘इंडिया’ के विभिन्न घटक दलों के नेताओं ने जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर लागू 18 प्रतिशत जीएसटी को वापस लेने की मांग करते हुए मंगलवार को संसद भवन परिसर में विरोध-प्रदर्शन किया। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 6 अगस्त संसद के मकर द्वार के पास मंगलवार को विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (‘इंडिया’) के सदस्यों के प्रदर्शन के कुछ देर बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सभी दलों से चर्चा के बाद सहमति बनी थी कि संसद भवन के किसी भी द्वार पर धरना और प्रदर्शन नहीं किया जाएगा और सभी को इस पर अमल करना चाहिए।

‘इंडिया’ गठबंधन के सांसदों ने मंगलवार को जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम से 18 प्रतिशत जीएसटी वापस लेने की मांग करते हुए संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के सदस्य शामिल थे।

बिरला ने लोकसभा में प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद कहा, ‘‘सभी दलों से चर्चा के बाद सहमति बनी थी कि संसद भवन के किसी भी द्वार पर धरना और प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। कई सदस्यों ने सामूहिक रूप से पत्र लिखकर मुझे अवगत कराया है कि द्वार अवरुद्ध होने से उन्हें आने-जाने में असुविधा होती है और विशेष रूप से महिला सदस्यों को परेशानी होती है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अगर सहमति से निर्णय करते हैं तो लागू करने में भी सामूहिक सहमति बननी चाहिए।’’

बिरला ने कहा कि जब सहमति बन जाती है तो सभी की जिम्मेदारी है कि उसे लागू करें।

इस पर कांग्रेस सदस्य मणिकम टैगोर और तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी यह कहते सुने गए कि सदस्य कहां प्रदर्शन करें।

बनर्जी को कहते हुए सुना गया कि जब संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा को मूल जगह से हटाकर दूसरी जगह लगा दिया गया है तो सांसद कहां प्रदर्शन करें।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 6 अगस्त उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की उन याचिकाओं पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिनमें उन्होंने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में जमानत का अनुरोध किया है।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने सिसोदिया की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) एवं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की दलीलें सुनीं।

सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण एवं कार्यान्वयन में अनियमितताओं में कथित संलिप्तता को लेकर सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन्हें नौ मार्च 2023 को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने जमानत का अनुरोध करते हुए तर्क दिया है कि वह 17 महीने से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है।

ईडी और सीबीआई ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने न्यायालय के समक्ष दावा किया कि एजेंसी के पास ऐसे दस्तावेज हैं, जो कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सिसोदिया की गहरी संलिप्तता का प्रमाण देते हैं। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 6 अगस्त दिल्ली पुलिस के एक सहायक उपनिरीक्षक की उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइन पुलिस थाने में अपनी सरकारी बंदूक से कथित तौर पर खुद को गोली मारने से मौत हो गई। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक के पास से कोई ‘सुसाइड नोट’ बरामद नहीं हुआ है।

एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस थाने में तैनात विजय ने सोमवार देर रात खुद को गोली मार ली।

उन्होंने आगे बताया कि विजय हिमाचल प्रदेश का रहने वाला था और 1994 में पुलिस में भर्ती हुआ था। उसके परिवार को सूचित कर दिया गया है।

अधिकारी ने बताया कि अपराध और फॉरेंसिक टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी कुछ घरेलू समस्याएं थीं। उन्होंने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 (जांच) के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 6 अगस्त विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को एक सर्वदलीय बैठक में नेताओं को सूचित किया कि भारत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मदद का भरोसा दिलाते हुए उन्हें भविष्य की रणनीति तय करने के लिए समय दिया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों के मुताबिक, सर्वदलीय बैठक में जयशंकर ने कहा कि हसीना को भारत आए चौबीस घंटे भी नहीं बीते हैं और वह सदमे में हैं। सूत्रों के मुताबिक, जयशंकर ने कहा कि सरकार हसीना को सदमे से उबरने के लिए समय दे रही है और इसके बाद वह उनकी भविष्य की योजनाओं सहित अन्य मुद्दों पर उनसे बात करेगी।

सूत्रों के अनुसार, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत विभिन्न विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार को पूर्ण सहयोग देने की बात कही। वाईएसआर कांग्रेस नेता वी विजयसाई रेड्डी ने कहा कि उनकी पार्टी देश हित में सरकार के साथ है।

बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री हसीना के अचानक इस्तीफा देने और देश छोड़कर जाने से वहां अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है।

हसीना सोमवार रात बांग्लादेशी वायुसेना के एक सी-130 जे सैन्य विमान से भारत पहुंचीं। बताया जा रहा है कि उनकी लंदन जाने की योजना है।

सूत्रों के मुताबिक, संसद भवन में राजनीतिक दलों के नेताओं को बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत पड़ोसी देश में मौजूद 10 हजार से अधिक भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेशी सेना के संपर्क में है।

सूत्रों के अनुसार, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं के सवालों के जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने बांग्लादेश में अराजकता में विदेशी सरकारों की भूमिका से इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि हालात बहुत संवेदनशील हैं और सरकार पड़ोसी देश के घटनाक्रम पर लगातार नजर रख रही है।

सूत्रों ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में राहुल ने पूछा कि क्या बांग्लादेश में अराजकता को बढ़ावा देने में विदेशी सरकारों का हाथ हो सकता है।

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने अल्पसंख्यकों के घरों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया।

सूत्रों के अनुसार, विदेश मंत्री बांग्लादेश के मुद्दे पर राज्यसभा और लोकसभा में बयान दे सकते हैं।

बैठक के बाद विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, “आज संसद में एक सर्वदलीय बैठक में बांग्लादेश के हालिया घटनाक्रमों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान जताए गए सर्वसम्मत समर्थन और तालमेल के लिए सभी दलों की सराहना करता हूं।”

कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में सरकार ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित का सवाल है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ है।” हालांकि, कार्ति बैठक में मौजूद नहीं थे।

सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा, जनता दल (यूनाइटेड) नेता एवं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ‘लल्लन’, केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) के टी आर बालू, समाजवादी पार्टी (सपा) के रामगोपाल यादव, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सुदीप बंदोपाध्याय और राष्ट्रीवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की सुप्रिया सुले सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया।

बैठक से पहले, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने कहा था कि भारत में सत्ता में बैठे लोगों को बांग्लादेश के घटनाक्रम से सबक लेना चाहिए।

उन्होंने कहा, “जब लोकतंत्र पर खतरा मंडराता है और सत्ता में बैठे लोग लोकतंत्र का मुखौटा पहनकर तानाशाह बन जाते हैं, तो देश की जनता कुछ समय तक ही उन्हें बर्दाश्त करती है और फिर अराजकता फैल जाती है।”

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के पी संतोष कुमार ने कहा कि बांग्लादेश में स्थिति बहुत संवेदनशील है।

उन्होंने कहा, “हम बांग्लादेश के लोगों के साथ हैं, जमात-ए-इस्लामी, सेना या शेख हसीना के साथ नहीं। हम बांग्लादेश के छात्रों के साथ हैं। सभी निरंकुश शासकों का यही अंजाम होता है।”

सपा नेता वीरेंद्र सिंह ने कहा कि बांग्लादेश की स्थिति उन सभी देशों के लिए एक संदेश है, जो लोगों की आवाज नहीं सुनते हैं।

उन्होंने कहा, “जिन देशों में लोकतंत्र को खत्म करने और तानाशाही लाने की कोशिशें होती हैं, वहां ऐसे ही हालात पनपते हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।”

भाजपा के राज्यसभा सदस्य लहर सिंह सिरोया ने कहा कि सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा, “वे जरूरी कदम उठा रहे होंगे। हमारा देश इस मुद्दे से निपटने में सक्षम है।” (भाषा) 

नोएडा, 6 अगस्त । साइबर फ्रॉड करने वालों ने बीते कुछ दिनों से इनकम टैक्स ड्यू का मैसेज भेज कर लोगों को ठगने का काम शुरू कर दिया है। लोगों को लगता है कि यह मैसेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। नोएडा के साइबर सेल पुलिस ने लोगों को आगाह किया है कि अगर इस तरीके का कोई भी मैसेज आपको रिसीव हो और उसमें किसी भी नंबर पर बात करने के लिए कहा जाए तो मत करिए नहीं तो आप लुट जाएंगे।

पुलिस की तरफ से अब यह चेतावनी जारी की गई है कि अगर आपको ऐसा कोई मैसेज आ रहा है तो उसे पूरी तरीके से इग्नोर करें नहीं तो आप साइबर ठगी का शिकार हो जाएंगे। साइबर सेल की तरफ से जारी की गई चेतावनी के मुताबिक कुछ दिनों से साइबर क्राइम करने वालों द्वारा एक मैसेज/लिंक वायरल किया जा रहा है कि आपका इनकम टैक्स रिफंड ड्यू बताकर एक नम्बर देकर पैसों की धोखाधड़ी की जा रही है।

इस प्रकार के मैसेज/लिंक किसी इनकम टैक्स विभाग द्वारा नहीं जारी किया जा रहा है। इस प्रकार के मैसेज/लिंक से सावधान रहें। इस मामले को लेकर सहायक पुलिस आयुक्त साइबर विवेक रंजन राय ने भी लोगों को आगाह करते हुए कहा कि लगातार ऐसे मैसेज लोगों को मिल रहे हैं। जिनमें एक लिंक होता है कि अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू है तो आप इस लिंक पर क्लिक करें और अपनी डिटेल्स को फिल करें। उन्होंने लोगों को आगाह करते हुए यह बताया कि बिल्कुल ऐसे मैसेज को इग्नोर करें और यह मैसेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं भेजे जा रहे हैं, यह साइबर फ्रॉड करने वाले इन मैसेज को सर्कुलेट कर इसी से धोखाधड़ी कर रहे हैं। --(आईएएनएस)

 भोपाल, 6 अगस्त  । मध्य प्रदेश में बीते दिनों हुए हादसों में बच्चों की मौत पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने चिंता जताई। उन्होंने राज्य सरकार से सरकारी और निजी स्कूलों की इमारतों की मजबूती की जांच कराने की मांग की है। ज्ञात हो कि बीते दिनों रीवा जिले के गढ़ में स्कूल की दीवार गिरने से चार बच्चों की मौत हो गई थी। वहीं सागर जिले में एक दीवार गिरने से शिवलिंग बना रहे नौ बच्चों की मौत हो गई थी। इसके बाद राज्य में स्कूलों समेत अन्य इमारतों की स्थिति का पता लगाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। इसमें कई स्थानों पर इमारतों के जर्जर होने की बात सामने आई है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में लगातार इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें भवन या दीवार गिरने से मासूम बच्चों की मौत हुई है। रीवा और सागर में बच्चों की मौत की दुखद घटनाओं ने सबका दिल दहला दिया है।

अब यह रिपोर्ट भी सामने आ रही हैं कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर सरकारी और निजी स्कूल कमजोर और पुरानी इमारतों में चल रहे हैं। भोपाल में ही 42 स्कूलों के जीर्ण-शीर्ण भवनों में चलने की रिपोर्ट सामने आई है। कमजोर इमारतों में बच्चों को पढ़ाना, भीषण जोखिम को आमंत्रित करने के बराबर है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा प्रतीत होता है कि स्कूल भवनों पर किसी तरह का ध्यान न देकर सरकार बच्चों की सुरक्षा से गंभीर खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मांग की है कि वे पूरे प्रदेश में सभी तरह के सरकारी और निजी स्कूलों की इमारतों की मजबूती की जांच कराएं और तत्काल उनकी मरम्मत शुरू की जाए।

जब तक किसी स्कूल की मरम्मत का कार्य चलता है तब तक बच्चों को किसी दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाए, ताकि उनकी सुरक्षा को कोई खतरा न हो। राज्य में बीते कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है। कमजोर और जर्जर मकान गंभीर हादसे का कारण बन सकते हैं। इस बात से सरकार वाकिफ है। यही कारण है कि जिले स्तर पर कमजोर मकानों को चिन्हित किया जा रहा है और उन्हें खाली कराया जा रहा है। कई स्थानों पर तो बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। --(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 6 अगस्त वरिष्ठ पत्रकार विश्वनाथ सचदेव को पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने राजा राम मोहन राय पुरस्कार से सम्मानित किया है।

असमिया अखबार ‘नियोमिया बार्ता’ के संवाददाता जीतू कालिता और मलयालम दैनिक ‘मातृभूमि’ के संवाददाता ए के श्रीजीत को 'ग्रामीण पत्रकारिता' की श्रेणी में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश जोशी की मौजूदगी में वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन और रामबहादुर राय ने सोमवार को ये पुरस्कार प्रदान किए।

‘राष्ट्र दीपिका’ के विशेष संवाददाता रेजी जोसेफ और ‘द हिंदू’ की प्रमुख संवाददाता नवमी सुधीश को 'विकास रिपोर्टिंग' की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। ‘मलयाला मनोरमा’ दैनिक के फोटोग्राफर गिबी सैम वी पी और ‘माध्यमम’ दैनिक के फोटो पत्रकार विश्वजीत के को 'फोटो पत्रकारिता - एकल समाचार चित्र' की श्रेणी में संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया है। ‘अमर उजाला’ के वरिष्ठ फोटोग्राफर विवेक निगम और स्वतंत्र फोटो पत्रकार शुभमॉय भट्टाचार्य को 'फोटो पत्रकारिता - फोटो फीचर' श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किए गए।

‘डेक्कन क्रॉनिकल’ के कार्टून संपादक शेख सुभानी और ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ के वरिष्ठ इन्फोग्राफिक्स डिजाइनर अशोक अडेपाल को 'बेस्ट न्यूजपेपर आर्ट: कवरिंग कार्टून, कैरिकेचर और इलस्ट्रेशन' श्रेणी में सम्मानित किया गया।

‘हिंदुस्तान’ (रांची) के वरिष्ठ संवाददाता प्रवीण मिश्रा और ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ के खेल संपादक एंथनी मार्कस मेरगुलहाओ को संयुक्त रूप से खेल रिपोर्टिंग/खेल फोटो फीचर की श्रेणी में सम्मानित किया गया।

‘देशाभिमानी’ की वरिष्ठ रिपोर्टर जशीना एम और ‘मातृभूमि’ की सहायक सामग्री प्रबंधक रेम्या के एच को 'जेंडर इश्यू रिपोर्टिंग' श्रेणी में सम्मानित किया गया।

देसाई ने कहा, ‘‘हम उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने अपने लेखन और अपनी बेहतरीन तस्वीरों के माध्यम से लोगों की सोच को समृद्ध किया है। उनकी आकर्षक और सुबोध शैली हमारे द्वारा दिए गए पुरस्कार की पूरी तरह हकदार है।’’

सभा को संबोधित करते हुए, टंडन ने देश में मीडिया के कामकाज के पूरे दायरे को देखने के लिए मीडिया आयोग की स्थापना की पुरजोर वकालत की। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को भारतीय प्रेस परिषद की जगह भारतीय मीडिया परिषद की स्थापना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रेस परिषद का दायरा केवल प्रिंट मीडिया तक ही सीमित है।

राय ने कहा कि प्रिंट, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक ... सभी प्रकार के मीडिया को प्रस्तावित भारतीय मीडिया परिषद के तहत लाने के लिए जनमत तैयार करने के वास्ते नए सिरे से प्रयास करने का समय आ गया है।

राय ने कहा कि भारतीय मीडिया परिषद की स्थापना के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अपील करने की जरूरत है।

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के कार्यकारी संपादक जी सुधाकर नायर इन पुरस्कारों के चयन के लिए निर्णायक मंडल के संयोजक थे। उन्होंने विजेताओं से एक-दूसरे के काम को देखने का आग्रह किया ताकि उन्हें यह पता चल सके कि वे किस तरह से इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।  (भाषा)

कोलकाता, 6 अगस्त । ईडी ने उत्तर 24 परगना जिले के देगंगा में हाल ही में गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के ब्लॉक अध्यक्ष अनीसुर रहमान उर्फ ​​बिदेश और उसके भाई अलिफ नूर उर्फ ​​मुकुल के मालिकाना हक वाली एक फर्जी कॉर्पोरेट इकाई का पता लगाया है। ईडी पश्चिम बंगाल में राशन वितरण घोटाले की जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार, इस कॉर्पोरेट इकाई का नाम जीपी एग्रो फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को कुछ सुराग मिले हैं कि यह कॉरपोरेट इकाई सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से वितरित किए जाने वाले चावल और गेहूं को खुले बाजारों में प्रीमियम (महंगी) कीमतों पर बेचती थी। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने पिछले हफ्ते दोनों भाइयों के मालिकाना हक वाली एक चावल मिल पर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान अधिकारियों ने राशन प्रणाली में राज्य सरकार से संबद्ध वितरक की मुहर और हस्ताक्षर वाली खाली रसीदें भी जब्त की थीं।

सूत्रों ने बताया कि ईडी अधिकारियों का मानना ​​है कि इन रसीदों की बरामदगी से बिदेश, मुकुल, राज्य सरकार से संबद्ध वितरकों और राज्य खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के एक वर्ग के बीच मिलीभगत का सबूत मिलता है। बिदेश और मुकुल व्यवसायी बाकिबुर रहमान के चचेरे भाई हैं, जिन्हें राशन जांच घोटाले में ईडी अधिकारियों ने सबसे पहले गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला है कि बाकीबुर ने भी पीडीएस के माध्यम से वितरण के लिए खाद्य पदार्थों को खुले बाजार में प्रीमियम कीमतों पर बेचने का एक जैसा तरीका अपनाया था। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी मामले के एक अन्य आरोपी अब्दुल बारिक बिस्वास को पूछताछ के लिए कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में स्थित साल्ट लेक कार्यालय में उपस्थित होने के लिए ज्यादा समय देने को तैयार नहीं हैं।

ईडी अधिकारियों ने पिछले बुधवार को पूछताछ के लिए बिस्वास को नोटिस भेजा था। उन्हें शुक्रवार दोपहर तक ईडी के साल्ट लेक कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। हालांकि, सूत्रों ने बताया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर पेश होने के बजाय बिस्वास ने ईडी को एक पत्र भेजकर पेश होने के लिए कुछ और समय मांगा था। हालांकि, सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने के लिए और समय देने के लिए तैयार नहीं हैं। ज्यादा से ज्यादा उन्हें एक और नोटिस भेजा जाएगा, जिसमें पेश होने के लिए नई समय सीमा तय की जाएगी। अगर वह इसमें भी चूक जाते हैं तो ईडी के अधिकारी कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करेंगे। -- (आईएएनएस)

पटना, 6 अगस्त । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में पटना पुलिस ने आरोपी को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम जाहिद बताया जा रहा है। कोलकाता के गांगुली स्ट्रीट से पटना पुलिस की विशेष टीम ने उसे कई दिन की पड़ताल के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि जाहिद मूल रूप से बेगूसराय का रहने वाला है। वह कोलकाता में फुटपाथ पर दुकान लगाता है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने रिश्तेदारों को फंसाने के लिए ये धमकी भरा मेल किया था।

बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। मेल भेजने की जिम्मेदारी अलकायदा नाम के ग्रुप ने ली थी। 16 जुलाई को पटना स्थित सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल अज्ञात लोकेशन से भेजा गया था। इस मामले में सचिवालय थाना के थानेदार संजीव कुमार के बयान पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। साथ ही पुलिस संबंधित ईमेल आईडी के बारे में पता लगाने के लिए साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से विशेष जांच कर रही थी। पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार, अज्ञात के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 351 (4), (3) और 66 (एफ) आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस मेल को ट्रेस कर आरोपी तक पहुंची।

इसके अलावा इस मामले में एटीएस ने भी गंभीरता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पुलिस और एटीएस मेल को ट्रेस कर आरोपी को अपनी गिरफ्त में लिया है। साथ ही पुलिस ने यह भी चेक किया कि जिस मेल आईडी से सीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, क्या यह सच में अलकायदा ग्रुप की ओर से भेजी गई थी? इस पर पुलिस के हाथ कोलकाता के गांगुली स्ट्रीट में रह रहे जाहिद तक पहुंचे। --(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 6 अगस्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सौगत रॉय के प्रश्न के उत्तर में कटाक्ष करते हुए कहा कि देश का कोई भी राज्य अपने यहां पश्चिम बंगाल का मॉडल नहीं अपनाना चाहेगा।

रॉय ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान वामपंथी उग्रवाद से जुड़ा पूरक प्रश्न पूछा था।

उन्होंने पश्चिम बंगाल में वामपंथी उग्रवाद के खात्मे का हवाला देते हुए सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार इस मॉडल को दूसरे राज्यों में लागू करेगी?

इस पर शाह ने कहा, ‘‘कोई भी राज्य अच्छा करे तो उसके उदाहरण को लागू करने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को कोई दिक्कत नहीं है...लेकिन कोई राज्य नहीं चाहेगा कि पश्चिम बंगाल का मॉडल उसके यहां अपनाया जाए।’’

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में 53 प्रतिशत की कमी आई है तथा इन घटनाओं में सुरक्षा बलों की मौत के मामलों में भी 72 प्रतिशत की कमी हुई है।

उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियों में लिप्त लोग इस देश के संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं तथा वो हथियार के माध्यम से सत्ता हथियाना चाहते हैं।

राय ने कहा कि वर्ष 2010 में 96 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे, लेकिन मोदी सरकार के प्रयासों के कारण 2023 में वामपंथी उग्रवाद 42 जिलों तक सिमटकर रह गया।

राय का कहना था, ‘‘10 वर्षों में जो प्रयास किए गए हैं, उसका प्रभाव स्पष्ट दिखता है। आने वाले दिनों में वामपंथी उग्रवादियों को समाप्त कर दिया जाएगा। ’’  (भाषा)

 नई दिल्ली, 6 अगस्त । पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर मंगलवार को दिल्ली के लोधी रोड स्थित वीर सावरकर पार्क में उनकी बेटी और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने पौधारोपण किया। अपनी मां को याद कर भावुक बेटी बोली कि वक्त भी उनके दुख को नहीं भर पाएगा। बांसुरी ने कहा, “आज 5 वर्ष हो गए जब कृष्ण मेरी मां को मुझसे चुरा कर के हम से ले गए थे। कुछ गम ऐसे होते हैं जिनकी भरपाई समय भी पूरी नहीं कर सकता है यह एक ऐसी क्षति है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभार पर भारत में बहुत ही खूबसूरत महिम शुरू हुई है, एक पेड़ मां के नाम।' उन्होंने आगे कहा, आज हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली भाजपा परिवार के मुखिया हैं उनके सानिध्य में वीर सावरकर पार्क में आकर हम सब ने मां की स्मृति को जीवंत करते हुए इक्कीस पौधे लगाए हैं। यहां उपस्थित प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता की आंखों में, उनके आशीर्वाद में, मुझे सुषमा स्वराज का वात्सल्य जीवंत मिलता है इसलिए मैं उन सबके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करती हूं।“ इस दौरान दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी पौधा लगाकर सुषमा स्वराज की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के कार्यकर्ता काफी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वीरेद्र सचदेवा ने पूर्व विदेश मंत्री को अपनी मां स्वरूप बताया।

उन्होंने कहा, "आज सुषमा स्वराज जी की पुण्यतिथि पर हम सब कार्यकर्ता यहां एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में हमने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर 21 पौधे भी लगाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आवाहन किया था कि सब एक पेड़ मां के नाम लगाएं, तो वह (सुषमा स्वराज) भी हम सब के लिए मां स्वरूपा ही थीं इसलिए हमारी सांसद बांसुरी स्वराज और हम सब ने मिलकर उनके नाम पर 21 पेड़ यहां लगाए हैं।" बता दें, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का निधन 6 अगस्त, 2019 को 67 वर्ष की आयु में हृदयाघात से निधन हो गया था। सालों बाद उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम बांसुरी स्वराज ने किया है। लोकसभा चुनाव 2024 में बांसुरी नई दिल्ली सीट जीत कर संसद पहुंची हैं। --(आईएएनएस)

 दिल्ली, 6 अगस्त । कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक के दलों ने हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी बढ़ाए जाने के खिलाफ मंगलवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इस मुद्दे पर सरकार को पत्र लिखे जाने का भी उल्लेख किया। विपक्षी दलों के सांसद संसद परिसर में मकर द्वार के बाहर एकत्र हुए और अपना विरोध जताया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल रहे। विरोध कर रहे कांग्रेस सांसदों का कहना था कि सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस पर जो जीएसटी लगाया है उससे सामान्य जन काफी प्रभावित हुए हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों ने इस दौरान कहा कि स्वयं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस विषय पर पत्र लिख चुके हैं।

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि न केवल विपक्ष बल्कि सरकार के अंदर भी हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी की दरों को लेकर विरोध है। विपक्षी सांसद महुआ माजी ने इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस पर सरकार ने बिना कुछ सोचे समझे तानाशाही रवैया अपनाते हुए 18 पर्सेंट जीएसटी लगा दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा और असुविधा को ध्यान में न रखते हुए मनमाने तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं। पहले नोटबंदी कर दी गई, जीएसटी लागू किया दिया। यदि हेल्थ इंश्योरेंस में 18 प्रतिशत जीएसटी लिया जाएगा तो इसका सबसे अधिक प्रभाव मध्यम वर्ग पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस महंगा होने पर लोग इंश्योरेंस खरीदना बंद कर देंगे।

वे अपने पैसों को किसी दूसरी जगह जैसे कि सोना, संपत्ति आदि में निवेश करेंगे ताकि बीमार पड़ने पर इस संपत्ति को बेचकर अपना उपचार करवा सकें। गौरतलब है कि विपक्षी दलों ने हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी की दरों के विरोध में संसद परिसर में यह प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी का यह विरोध सदन के अंदर भी जारी रहने वाला है। हालांकि सदन के अंदर वह दूसरे मुद्दों पर अपना विरोध दर्ज कराएगी। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी। कांग्रेस ने कहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने वक्तव्यों से राज्यसभा को गुमराह किया है। कांग्रेस का कहना है कि देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्रैक रिकॉर्ड रायसेन और मंदसौर में किसानों के खिलाफ खराब रहा है और अब वह देश के कृषि मंत्री बन गए हैं। -(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 6 अगस्त प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनके बेटे तेजस्वी यादव और आठ अन्य आरोपियों के खिलाफ मंगलवार को एक पूरक आरोपपत्र दाखिल किया।

पूरक आरोपपत्र विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष दाखिल किया गया, जिन्होंने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तारीख तय की।

ईडी का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक प्राथमिकी से उपजा है।

जांच एजेंसी के अनुसार, यह मामला 2004 से 2009 तक रेल मंत्री के रूप में लालू के कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे के पश्चिम-मध्य जोन में ग्रुप-डी में हुई भर्तियों से जुड़ा है। आरोप है कि रेलवे में भर्ती होने वाले लोगों ने नौकरी के बदले राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों को उपहार स्वरूप जमीन दी थी।  (भाषा)