ग्रेटर नोएडा, 9 अगस्त । संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देशभर में शुक्रवार को किसान 'ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा' निकाल रहे हैं। ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी किसानों ने 'ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा' निकाली, जिसे कई जगहों पर पुलिस ने रोक दिया। पुलिस की ओर 'ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा' रोके जाने पर किसानों और पुलिस के बीच कहासुनी भी हुई। किसान 11 सूत्री अपनी मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्ट्रेट में सौंपने जा रहे थे। दरअसल, शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा में भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने एक विशाल ट्रैक्टर मार्च निकाला।

'ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा' ग्रेटर नोएडा के जीरो पॉइंट से शुरू होकर परी चौक होते हुए जिला मुख्यालय सूरजपुर की तरफ जा रही थी। इसी बीच रास्ते में किसानों और पुलिस अफसरों के बीच नोकझोंक हुई। पुलिस ने किसानों को बीच में ही रोक दिया। इस किसान 'ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा' का मुख्य उद्देश्य प्रदेश सरकार का ध्यान किसानों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना है। इस मार्च के माध्यम से भाकियू ने प्रदेश सरकार को उन वादों को याद दिलाने की कोशिश की, जो सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए थे। इसके साथ ही किसानों के लिए लंबित मुद्दों को भी उठाया गया। गाजियाबाद में भी दुहाई से 'तिरंगा यात्रा' निकाला जा रहा था, जिसे पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। यात्रा रोके जाने के बाद किसान अपने ट्रैक्टर को लेकर काफी देर तक रास्ते पर ही बैठ गए। जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति हो गई।

काफी देर तक पुलिस और किसानों के बीच नोकझोंक चलती रही। जानकारी के अनुसार, अब पुलिस ने किसानों को गाजियाबाद कलेक्ट्रेट जाने की इजाजत दे दी है। किसानों की 11 सूत्री मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) गारंटी कानून भी है। भाकियू ने केंद्र सरकार से मांग की है कि एमएसपी की गारंटी देने के लिए नई कमेटी का गठन किया जाए और इसे जल्द अमलीजामा पहनाया जाए। भाकियू का कहना है कि इस कानून की सबसे ज्यादा जरूरत है। केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में इसे लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, किसान आयोग का गठन, गन्ने का मूल्य समेत अन्य मांग भी शामिल हैं। इसके अलावा मुफ्त बिजली, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुआवजा आदि कई अन्य मांगों का ज्ञापन किसान जिलाधिकारी को सौंपने जा रहे हैं। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 9 अगस्त । विनेश फोगाट की अयोग्यता और खेल मंत्री के बयान का मुद्दा कांग्रेस सदन में उठाएगी। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। मणिकम टैगोर ने पत्र में लिखा है कि हाल ही में विनेश फोगाट को मामूली वजन के अंतर के कारण अयोग्य ठहराए जाने से न महज उनका, बल्कि हर भारतीय का सपना टूटा है। यह देखकर निराशा होती है कि खेल मंत्री मनसुख मंडाविया उन पर खर्च किए गए 70 लाख रुपये का जिक्र बार-बार कर लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। यह राशि भाजपा की संपत्ति नहीं है। उन्होंने आगे लिखा कि विनेश फोगाट एक राष्ट्रीय संपत्ति हैं।

हम मंत्री के असंवेदनशील बयान की निंदा करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि वह इस मुद्दे को गंभीरता से ले। हमारे एथलीट वास्तविक समर्थन के हकदार हैं, न कि केवल वित्तीय आंकड़े के। हम मांग करते हैं कि मंत्री अपना बयान वापस लें और खिलाड़ियों की चुनौतियों के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण अपनाएं। इसको लेकर यूपी के शामली जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने प्रदेश के राज्यपाल के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। जिसमें उन्होंने पेरिस में खेले जा रहे ओलंपिक खेलों के फाइनल में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने पर न्याय की मांग की। गुरुवार को दिए गए ज्ञापन में उन्होंने कहा कि भारत का नाम रोशन करने वाली विनेश फोगाट पर भारतीयों को गर्व है।

उन्होंने आगे कहा कि विनेश फोगाट ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी, लेकिन अचानक खबर आई कि उन्हें मुकाबले से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस तरह से अयोग्य घोषित किया जाना उनके खिलाफ एक गहरी साजिश है। विनेश फोगाट के खिलाफ यह साजिश निंदनीय है। कांग्रेस इसकी कड़ी निंदा करती है। --(आईएएनएस)

रांची, 9 अगस्त । विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर झारखंड की समृद्ध आदिवासी संस्कृति और परंपराओं का जश्न मनाने के लिए 9 और 10 अगस्त को दो दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान, रांची में किया जा रहा है। इस भव्य आयोजन का उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन भी इस अवसर पर विशेष अतिथि होंगे। समारोह स्थल को एक आकर्षक मंच के रूप में सजाया गया है, जिसके पीछे झारखंड में आदिवासी जीवन के ग्रामीण दर्शन को दिखाया गया है। झारखंड और अन्य राज्यों से आए चित्रकार, चित्रकला के माध्यम से झारखंड की आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को कैनवास पर उकेर रहे हैं। इस महोत्सव में मिज़ोरम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ आदि अन्य राज्यों से कलाकार अपनी मनमोहक प्रस्तुति देंगे। उद्घाटन सत्र का आगाज़ सांस्कृतिक कार्यक्रम से होगा, जिसमें विभिन्न आदिवासी जनजातियों के नृत्य और संगीत का प्रदर्शन किया जाएगा।

महोत्सव के दौरान कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें कला-शिल्प प्रदर्शनी, रीझ-रंग शोभा यात्रा, आदिवासी व्यंजन प्रतियोगिता, आदिवासी पुस्तक मेला, आदिवासी कवि सम्मेलन, वृत्तचित्र स्क्रीनिंग, झारखंड की चित्रकला शैलियां, परिधान फैशन शो, लेज़र शो और आदिवासी खेल गतिविधियां शामिल हैं। यह महोत्सव झारखंड की आदिवासी संस्कृति को देश और दुनिया के सामने पेश करने का एक अनूठा अवसर है।

यह महोत्सव आदिवासी कला, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह महोत्सव आदिवासी समुदायों के लोगों को एक मंच प्रदान करेगा जहां वे अपनी संस्कृति और परंपराओं को साझा कर सकते हैं। यह महोत्सव आदिवासी समुदायों के बीच एकता और भाईचारे की भावना को भी बढ़ावा देगा। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 एक ऐसा मंच है जहां लोग झारखंड की समृद्ध आदिवासी संस्कृति और परंपराओं का आनंद ले सकते हैं। यह महोत्सव आदिवासी समुदायों के लिए गर्व का विषय है और यह हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध और विविध है। -(आईएएनएस)

अमरोहा, 9 अगस्त । पेरिस ओलंपिक में जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। स्टार एथलीट की ऐतिहासिक जीत पर बधाइयों का दौर जारी है। इस खास मौके पर आर्टिस्ट जुहैब खान ने कोयले से नीरज की 6 फीट की तस्वीर बनाई है। अमरोहा के आर्टिस्ट जुहैब खान का ये अनोखा सम्मान अद्भुत है। वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने इससे पहले भी कई तस्वीर तैयार की है। अपने हुनर के बदौलत जुहैब मशहूर हो चुके हैं। जुहैब खान ने बताया कि नीरज चोपड़ा की तस्वीर 6 फिट की है। नीरज ने इस ऐतिहासिक जीत से देश का मान बढ़ाया है। इस मौके पर मैंने उन्हें बधाई देने के लिए यह तस्वीर बनाई।

मेरी यही शुभकामनाएं है कि वो आगे भी इस तरह देश का मान बढ़ाते रहे। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर दूर जैवलिन फेंककर स‍िल्वर मेडल अपने नाम किया। इससे भारत के नाम अब कुल 5 मेडल (1 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज) हो गए हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में जैवलिन थ्रो का फाइनल बेहद रोमांचक रहा। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि सीजन के अपने बेस्ट थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा को गुरुवार रात रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। नीरज चोपड़ा जो क्वालीफाइंग में 89.34 मीटर के शानदार प्रयास के साथ फाइनल में स्वर्ण के प्रबल दावेदार थे, लेकिन उन्हें भाग्य का साथ नहीं मिला। फाइनल मुकाबले में नीरज ने 89.45 मीटर जैवलिन फेंका, लेकिन यह मौजूदा विश्व चैंपियन और डायमंड लीग फाइनल विजेता के लिए पर्याप्त साबित नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर उन्हें पछाड़ दिया।

पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर के थ्रो के साथ नया ओलंपिक रिकॉर्ड स्थापित किया। 92.97 मीटर के विशाल थ्रो ने नदीम को शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया और वह 88, 72, 79.40 मीटर और 84.87 मीटर के थ्रो के साथ उस स्थान पर बने रहे और फिर 91.79 मीटर के थ्रो के साथ प्रतियोगिता समाप्त की। यह दूसरी बार था जब किसी ने ओलंपिक में दो बार 90 मीटर का आंकड़ा पार किया। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने 88.54 मीटर दूर जैवलिन फेंक कर कांस्य पदक जीता। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 9 अगस्त । दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बेल मिली है। सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में बेल दी है। सिसोदिया को बेल मिलने के बाद दिल्ली स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय में जश्न का माहौल है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने लड्डू खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। इधर, सिसोदिया को बेल मिलने के बाद दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हमेशा से न्यायालय का सम्मान करती है। लेकिन, आज आम आदमी पार्टी जो सत्यमेव जयते लिखते हैं, पिछले सप्ताह के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अपने बयानों को पढ़ लें। किस तरह का व्यवहार था। शराब नीति घोटाला मामले में बेल मिली है, वह अपराध मुक्त नहीं हुए हैं।

जांच अभी जारी है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने कमीशन खाया है। जनता की अदालत में जल्द फैसला होगा। वहीं, भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि एक बार फिर साबित हुआ कि कानून और न्याय व्यवस्था कानून के दायरे में निष्पक्ष ढंग से काम करती है और जो लोग समय समय पर न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं, उनके लिए यह सबक भी है और संदेश भी। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया को लंबे समय से जेल में रखा गया है। बिना सजा के किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद एक्स पर मनीष सिसोदिया की टीम ने पोस्ट में लिखा, मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। दिल्ली के पूर्व लोकप्रिय शिक्षा मंत्री तानाशाह की जेल से बाहर आने वाले हैं। दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई। बता दें कि जेल जाने के बाद सिसोदिया ने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दिया था। सिसोदिया के इस्तीफा देने के बाद कालकाजी से विधायक आतिशी को जिम्मेदारी दी गई। वह दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री सहित करीब एक दर्जन से ज्यादा विभाग संभाल रही हैं। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 9 अगस्त । आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने की बाद दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी द्वारका के सर्वोदय विद्यालय नसीरपुर में बोलते हुए रो पड़ीं। जनसभा में सिसोदिया को मिली जमानत के बाद भावुक होकर उन्होंने सब को बधाई देते हुए कहा, “दिल्ली में शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसा कर जेल में बंद रखा गया। मैं दिल्ली के बच्चों को बधाई देना चाहती हूं। दिल्ली की शिक्षा क्रांति के जनक को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है।" बता दें, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

वो शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार व धन शोधन मामलों में 17 महीने से जेल में थे। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। हालांकि सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया को लंबे समय से जेल में रखा गया है। बिना सजा के किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि निचली अदालत ने राइट टू स्पीडी ट्रायल को अनदेखा किया है और मेरिट के आधार पर जमानत रद्द नहीं की थी। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई मामले में 13 और ईडी मामले में निचली अदालत में 14 अर्जियां दाखिल की थीं। इससे पहले मंगलवार को पीठ ने केंद्रीय एजेंसियों के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू और सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा उठाए गए तर्क सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गोवा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (आप) ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपये की राशि जांच के दौरान बरामद कर ली गई है। एएसजी ने कहा, "गोवा चुनाव के लिए 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। इसमें से हम 45 करोड़ रुपये की राशि बरामद कर चुके हैं। हमारे पास डिजिटल साक्ष्य हैं। बहुत सारे साक्ष्य हैं।" उन्होंने कहा कि सिसोदिया दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग के प्रभारी थे और सह-आरोपी विजय नायर को रिश्वत लेने का काम सौंपा गया था। सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं में संलिप्तता के लिए 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 9 अगस्त । यमुना नदी हमारी मां है और आज वह वेंटिलेटर पर है। दिल्ली में यमुना नदी को साफ करने के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए गए लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। शुक्रवार को यह बात राज्यसभा में कही गई। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने यमुना को साफ करने का वादा किया था। कहा था कि वह यमुना नदी को इतना साफ कर देंगे कि इसमें डुबकी लगा सकते हैं। यमुना नदी का विषय राज्यसभा में उठाते हुए स्वाति मालीवाल ने कहा कि हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, बावजूद इसके स्थिति वैसी की वैसी है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले बहुत भाग्यशाली हैं कि यहां से यमुना नदी गुजरती है। यमुना नदी का उल्लेख हमारे वेदों और महाभारत में भी मिलता है। लेकिन दुख की बात है कि यह नदी हमारी नाकामी की वजह से एक तरीके से नाला बन गई है। इस नदी की सदियों से पूजा होती आई है, लेकिन आज दिल्ली के 22 बड़े नाले यमुना नदी में गिरते हैं। उन्होंने बताया कि 238 मिलियन गैलन सीवर की गंदगी हर दिन यमुना नदी में गिरती है। इससे हालात यह हो गए हैं कि यमुना नदी में जहरीला झाग ज्यादा दिखता है और पानी कम। यमुना नदी का एक बहुत छोटा सा अंश दिल्ली से होकर गुजरता है लेकिन इसमें से भी 76 प्रतिशत हिस्सा प्रदूषित है। उन्होंने कहा कि हालत बहुत खराब है। 55 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की तुरंत आवश्यकता है। इसमें से दिल्ली में सिर्फ 35 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जिसमें से 22 उस स्तर के नहीं हैं।

राज्यसभा में उन्होंने बताया कि दिल्ली में हर दिन अवैध तरीके फैक्ट्रियों से हेवी मेटल और जहरीले केमिकल यमुना नदी में छोड़े जाते हैं। इसकी वजह से हमारी जिंदगी में जहर घोला जा रहा है जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि 2021 में दिल्ली सरकार ने यमुना नदी को 2025 से पहले साफ करने का वादा किया था। लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। स्वाति मालीवाल ने कहा कि यमुना को सफाई के मुद्दे पर बस राजनीति हो रही है, खोखले वादे। आरोप प्रत्यारोप से दिल्ली की दशा नहीं बदलेगी। उन्होंने कहा कि वह दिल्ली सरकार से कहना चाहती हैं कि जब तक उनकी नीयत साफ नहीं होगी, तब तक यमुना का पानी साफ नहीं हो सकता। दिल्ली में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को युद्ध स्तर पर बनाना ही होगा, नहीं तो यमुना की यही स्थिति रहेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें केंद्र सरकार की मदद की भी जरूरत है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 अगस्त । मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है। इसके बाद आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई है। मनीष सिसोदिया को बेल मिलते ही राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है। वहीं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी सोशल मीडिया के जरिए लिखा कि मनीष सिसोदिया को बेल मिलने पर बहुत खुशी है, उम्मीद है कि अब लीड लेकर सरकार को नई दिशा की तरफ लेकर चलेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया के जरिए कहा, "दिल्ली शिक्षा क्रांति के नायक मनीष सिसोदिया को बेल मिलने से पूरे देश में आज खुशी है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। मनीष सिसोदिया को 530 दिन तक जेल की सलाखों के पीछे रखा गया। उनका जुर्म इतना था कि उन्होंने गरीबों के बच्चों को एक बेहतर भविष्य दिया।

प्यारे बच्चों, आपके मनीष अंकल वापस आ रहे हैं।" वहीं आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी खुशी जाहिर की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, "मनीष सिसोदिया की बेल से बहुत खुशी है। उम्मीद है अब वो लीड लेकर सरकार को सही दिशा में लेके चलेंगे।" मनीष सिसोदिया की बेल पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का कहना है, "हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरी ज्यूडिशरी के लिए एक नजीर पेश की है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पर्सनल लिबर्टी पर कमेंट किए हैं वह सभी कोर्ट के लिए एक बड़ी एजुकेशन है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 'बेल इस ए मैटर ऑफ राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन।' आप खुद अपनी ट्रायल खत्म नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जांच पूरी नहीं हो पा रही है। आपने हजारों गवाहों को परख लिया।" सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "यह केंद्र सरकार का एक षड्यंत्र है कि ट्रायल को लंबा खींचा जाए और अपोजिशन के लीडर्स को जेल के अंदर रखा जाए। पीएमएलए कोर्ट के जरिए अपोजिशन के लीडर्स को लंबे समय तक जेल में रखा जाए।" सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि आज मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत बड़ा फैसला है। इस आदेश के जरिए पीएमएलए के अंदर जितने भी राजनीतिक बंदी कैद में हैं, उनके लिए भी एक रास्ता खुला है। मनीष सिसोदिया अब ट्रायल के दौरान भी सामान्य तरीके से अपना काम करेंगे। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 अगस्त । लोकसभा में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम और रजत पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को सदन की कार्यवाही के दौरान पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों पर उनकी प्रशंसा की। पेरिस ओलंपिक में गुरुवार (8 अगस्त) का दिन भारत के लिए काफी हद तक अच्छा रहा।

पहले भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता और उसके बाद देर रात जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल पर अपना कब्जा जमाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारतीय हॉकी टीम और नीरज चोपड़ा द्वारा लगातार दो ओलंपिक खेल में पदक जीतना बड़ी सफलता है, जो निश्चित रूप से हमारे युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। उन्होंने आगे कहा,"मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से भारतीय हॉकी टीम और नीरज चोपड़ा को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम अपने खिलाड़ियों को उनकी भविष्य की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हैं।" लोकसभा में मौजूद सभी सांसदों ने मेज थपथपाकर खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। -(आईएएनएस)

भोपाल, 9 अगस्त । मध्य प्रदेश में विधानसभा और उसके बाद लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस एकजुट होने की कोशिश में लगी है। मगर कांग्रेस की इन कोशिशों को विवाद और गुटबाजी कमजोर करने में लगी है। कांग्रेस के लिए गुटबाजी और विवाद सुलझाना मुश्किल होता जा रहा है। राज्य में कांग्रेस अपनी ताकत दिखाने के लिए अलग-अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन कर रही है।

इंदौर नगर निगम में हुए घोटाले को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं दतिया सहित अन्य स्थानों पर भी पार्टी ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। एक तरफ जहां पार्टी अपनी एकजुटता के साथ ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पार्टी के भीतर चल रही खींचतान भी उभर कर सामने आ रही है। इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हुई और राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इस अभियान में सहयोग मांगने के लिए कांग्रेस के दफ्तर पहुंच गए। कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा और ग्रामीण अध्यक्ष सदाशिव यादव ने स्वागत किया।

इस मामले ने तूल पकड़ा और पार्टी की ओर से निलंबन का नोटिस जारी कर दिया गया। इस पर भी कांग्रेस दो फाड़ हो गई। यह मामला थमा नहीं था कि प्रदेश कार्यालय में ऐसे बोर्ड लगा दिए गए जिसने विवाद को जन्म दे दिया। पार्टी ने कार्यालय का समय भी तय कर दिया था। विवाद बढ़ा तो पार्टी की ओर से सफाई दी गई कि यह समय कार्यालय में कर्मचारियों के लिए तय किया गया है। इन दो विवादों के बाद ताजा मामला दतिया जिले का है, जहां पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। इस आयोजन के बाद कांग्रेस के दो गुट आपस में भिड़ गए और गोली तक चल गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य में कांग्रेस आपसी गुटबाजी और खींचतान के कारण कमजोर हुई है। लगातार हार के बावजूद भी कांग्रेस के नेता सीख लेने को तैयार नहीं है। अब तो गुटबाजी और विवाद पार्टी के लिए रोग का रूप ले चुके हैं। सवाल एक ही है क्या कांग्रेस इससे खुद को बाहर निकल पाएगी या और ग्रसित हो जाएगी। -- (आईएएनएस)

वायनाड, 9 अगस्त । केरल के वायनाड में 30 जुलाई को आए भीषण भूस्खलन के बाद मची तबाही से लापता 152 लोगों का तलाशी अभियान शुक्रवार को भी जारी रहा। इस त्रासदी में अब तक 413 लोग हताहत हो चुके हैं। तलाशी अभियान मुंडाकायिल और पंचिरिमाटोम इलाकों में चल रहा था। बचाव और राहत अभियान का नेतृत्व कर रहे राज्य के पर्यटन मंत्री पी.ए. मोहम्मद रियास ने कहा कि तलाशी अभियान शुक्रवार को समाप्त होगा और रविवार को फिर से ग्रामीणों की मदद से इसी तरह का तलाशी अभियान चलाया जाएगा क्योंकि ग्रामीण इस क्षेत्र से भली भांति परिचित हैं। त्रासदी के बाद बचाव अभियान अभी तक जारी है।

शुक्रवार को भी कुछ टीमों ने चालियार नदी के आस पास के क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाया। यहां से अब तक 78 शव और 150 से अधिक शारीरिक अंग बरामद किए जा चुके हैं। इस बीच शुक्रवार का दिन अहम है क्योंकि केरल हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करने का फैसला किया है। उच्च न्यायालय ने संज्ञान उन मीडिया रिपोर्ट्स और पत्रों के आधार पर लिया है जिसमें कहा गया था कि वायनाड में पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों का बेलगाम शोषण किया गया। बताया जा रहा है कि विशेषज्ञों ने इस विषय पर चेताया था कि राज्य के कई जगहों पर लचर प्रबंधन के कारण इस तरीके की आपदा घट सकती है।

इन छोटी-छोटी त्रासदियों से स्पष्ट संकेत मिलने के बाद भी अधिकारी हाथ पर हाथ रख चुप बैठे रहे। आरोप है कि केरल में कई सरकारें बनीं। लेकिन इन सरकारों ने कस्तूरीरंगन और माधव गाडगिल जैसे बड़े विशेषज्ञों की रिपोर्ट्स पर कभी ध्यान नहीं दिया। भले ही केरल में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से निपटने के लिए राज्य संचालित चार एजेंसियां ​​हैं फिर भी इस मुद्दे पर कोई विशेष काम नहीं हुआ। -- (आईएएनएस)

जलपाईगुड़ी, 9 अगस्त । बांग्लादेश में हिन्दुओं और अल्पसंख्यक समुदाय पर लगातार हो रहे हमलों के बीच 300 बांग्लादेशी भारत के जलपाईगुड़ी जिल के समीप एकत्रित हुए। वह भारत आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन, बॉर्डर पर तैनात फोर्स ने उन्हें हटा दिया। दरअसल, बांग्लादेश में जब से आरक्षण की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन हिंसा में बदला है, बांग्लादेश में हिन्दुओं पर अत्याचार बढ़ता चला गया। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल किए गए।

हालांकि, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश में सामान्य स्थिति के शीघ्र बहाल होने की उम्मीद जताई और देश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और संरक्षण की अपील की। पीएम ने एक्स पर लिखा, "प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी और हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

यूनुस एक सामाजिक उद्यमी और बैंकर हैं, जिन्हें उनके माइक्रो फाइनेंस कार्य के लिए 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। बता दें कि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के मद्देनजर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा और वे भारत आ गई हैं। वहीं, बांग्लादेश में पैदा हुई अराजकता की स्थिति में बांग्लादेश और भारत जोड़ने वाले बॉर्डर पर बीएसएफ द्वारा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं, बांग्लादेश से सटे पांच राज्यों में सुरक्षा के मद्देनजर हाई अलर्ट कर दिया गया है। जिन राज्यों में हाई अलर्ट है, इनमें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मणिपुर है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 अगस्त । दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाले में उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने जो प्रतिक्रिया दी है, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार व धन शोधन मामलों में 17 महीने से जेल में थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का आदेश दे दिया है।

इस बीच राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया, ''मनीष सिसोदिया की बेल से बहुत खुशी है। उम्मीद है अब वो लीड लेकर सरकार को सही दिशा में लेके चलेंगे।'' वहीं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी मनीष सिसोदिया को बेल मिलने पर खुशी जताई। राघव चड्ढा ने एक्स पर पोस्ट किया, "दिल्ली शिक्षा क्रांति के नायक मनीष सिसोदिया को बेल मिलने से पूरे देश में आज खुशी है। मैं सुप्रीम कोर्ट का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। मनीष सिसोदिया को 530 दिन तक जेल की सलाखों के पीछे रखा गया। उनका जुर्म इतना था कि उन्होंने गरीबों के बच्चों को एक बेहतर भविष्य दिया। प्यारे बच्चों, आपके मनीष अंकल वापिस आ रहे हैं।" बता दें कि जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने ये फैसला सुनाया है।

हालांकि, सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया को लंबे समय से जेल में रखा गया है। बिना सजा के किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि निचली अदालत ने राइट टू स्पीडी ट्रायल को अनदेखा किया है और मेरिट के आधार पर जमानत रद्द नहीं की थी। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई मामले में 13 और ईडी मामले में निचली अदालत में 14 अर्जियां दाखिल की थीं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 अगस्त । 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। स्पेशल सेल ने आईएसआईएस ग्रुप के आतंकी को गिरफ्तार किया है। आतंकी की पहचान रिजवान के तौर पर हुई है। मिली जानकारी के अनुसार, वह दिल्ली के दरियागंज का रहने वाला है। इस आतंकी पर जांच एजेंसी एनआईए ने 3 लाख रुपये के इनाम के साथ मोस्ट वांटेड भी घोषित किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अनुसार, आतंकी रिजवान के बारे में सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर स्पेशल सेल हरकत में आई। आतंकी रिजवान को गिरफ्तार करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा-निर्देश में टीम गठित की गई। गुरुवार रात 11 बजे आतंकी रिजवान को दिल्ली के बायोडायवर्सिटी पार्क के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके पास से हथियार और तीन कारतूस भी बरामद किए हैं।

पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आतंकी रिजवान को पकड़ने के लिए काफी समय से सुरक्षा बलों ने अपने नेटवर्क को एक्टिव किया हुआ था। वह काफी समय से फरार चल रहा था। बताया जा रहा है कि रिजवान पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल का सबसे खूंखार आतंकी है। उसने अपने कुछ साथियों के साथ दिल्ली और मुंबई के वीवीआईपी इलाकों की रेकी की थी। रिजवान 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के जश्न में भंग डालने की कोशिश में था। बता दें कि रिजवान को इससे पहले दिल्ली पुलिस ने साल 2018 में गिरफ्तार किया। लंबी पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। आतंकी रिजवान की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस व अन्य जांच एजेंसी अलर्ट मोड पर है। सरोजनी नगर मार्केट, लाजपत नगर मार्केट, खान मार्केट सहित अन्य मार्केटों में मोस्ट वांटेड आतंकवादियों के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। -- (आईएएनएस)

 लखनऊ, 9 अगस्त । उत्तर प्रदेश के कन्नौज में खडे ट्रक में पीछे से डीसीएम घुसने से 4 की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्नौज में हुए सड़क हादसे पर मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वहीं घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके उपचार के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही घायल के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। सीएम ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।

बता दें कि कन्नौज जिले में गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के जुनेदपुर गांव के पास शुक्रवार सुबह लगभग 7 बजे दिल्ली से कानपुर की तरफ जा रहे चालक ने सर्विस रोड पर अपना ट्रक खड़ा कर दिया था। वह केबिन में ही सो गया। सुबह पीछे से आ रही डीसीएम खड़े ट्रक से टकरा गई। इसमें सवार चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली प्रभारी गुरसहायगंज आलोक दुबे और चौकी प्रभारी मझपुरवा श्याम पाल सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों और हाइवे कर्मियों की मदद से क्रेन से डीसीएम के केबिन में फंसे लोगों को बाहर निकलवा कर जिला अस्पताल भिजवाया और हाईवे मार्ग को सुचारू करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। (आईएएनएस)

लखनऊ, 8 अगस्त । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को 300 बेड के सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का प्रतिफल हेल्थ सिटी विस्तार हॉस्पिटल है। सीएम योगी ने हेल्थ सिटी विस्तार हॉस्पिटल के निर्माण के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. संदीप कपूर और उनकी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह गोमती नगर विस्तार के नागरिकों के लिए उपहार है। 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार के कार्यों को आगे बढ़ाया गया है। इससे 6.5 लाख से ज्यादा युवाओं को हम नौकरी देने में सक्षम हुए।

2018 में इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से प्रदेश में निवेश के द्वार भी खुल गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार से पहले उत्तर प्रदेश को लेकर एक नकारात्मक स्थिति थी। नए निवेश आना तो दूर, जो निवेश यहां पहले से थे, वह भी वाइंड-अप करना चाहते थे। उत्तर प्रदेश में अपराध का बोलबाला था, न बेटी सुरक्षित थी और न ही व्यापारी। ऐसे में, हमने जीरो टॉलरेंस नीति लागू की, जिसे आज पूरा देश मॉडल के रूप में स्वीकार करता है। बेहतरीन कानून के राज के लिए यह कदम जरूरी थे और इसी के फलस्वरूप निवेश ने पंख फैलाने शुरू किए। सीएम योगी ने कहा कि जब राज्य में भाजपा सरकार सत्ता में आई तो मैंने इन्वेस्टर समिट कराने के लिए सुझाव मांगे, तब मुझे बताया गया कि हम 20,000 करोड़ का निवेश लेकर आएंगे, जो प्रदेश के विकास के लिए नाकाफी होता। इसके बाद हमने प्रयास प्रारंभ किए, जो अब अपना सकारात्मक रंग दिखा रहे हैं। पहले इन्वेस्टर समिट में 4 लाख करोड़ के निवेश से शुरू हुई यात्रा बढ़कर 40 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है।

ये प्रदेश को 'वन ट्रिलियन डॉलर' की इकोनॉमी बनाने के हमारे लक्ष्य का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि निवेश के इन आंकड़ों को लोग फेक डाटा मानते थे, इसलिए इसे पब्लिक डोमेन में जारी किया गया। यह सफल मॉडल था। निवेश छोटा हो या बड़ा, वह विकास का द्वार खोलता है। वह युवाओं को रोजगार से जोड़कर नया पंख देता है। अस्पताल सेवा का माध्यम होने के साथ ही आजीविका का माध्यम भी है। पिछले 10 वर्ष के अंदर देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हुआ। स्वास्थ्य की सेवा फ्री होनी चाहिए और इसी प्रेरणा से हमने 5 करोड़ 11 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड के जरिए लाभांवित किया। जन आरोग्य योजना से भी हमने लोगों को जोड़ा है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 अगस्त । मनोनीत सदस्य सतनाम सिंह संधू ने गुरुवार को राज्यसभा में पंजाब की नदियों के प्रदूषण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी प्रजनन के लिए भारत आते हैं, लेकिन प्रदूषण के कारण पंजाब में इनकी संख्या कम हो रही है। संधू ने कहा कि हर साल करोड़ों की संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी भारत आते हैं, और पंजाब में आने वाले इन पक्षियों की संख्या कम हो गई है। पंजाब में सात झीलें हैं, जिनमें से केवल पांच को ही रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। बाकी झीलों के संरक्षण की व्यवस्था न होने के कारण उनका पानी प्रदूषित हो रहा है। नदियों का पानी भी प्रदूषित हो गया है।

उन्होंने कहा कि सतलुज नदी का बुद्ध नाला प्रदूषण और तबाही मचा रहा है। यह मौत का सौदागर बन चुका है। लुधियाना के रंगाई उद्योग और डेयरी का पानी बुद्ध नाले को सबसे ज्यादा प्रदूषित कर रहा है। नदी से होता हुआ इस नाले का प्रदूषित पानी पंजाब से हरियाणा और फिर राजस्थान जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर इंसानों के साथ-साथ प्रवासी पक्षियों पर पड़ रहा है। इन विदेशी पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। संधू ने कहा कि मोदी सरकार ने आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर देश के हर जिले में 75 अमृतसर सरोवर बनाने का फैसला लेकर बहुत बड़ा काम किया है। इसके तहत हर जिले में 75 सरोवर बनाए जा रहे हैं। इससे प्रवासी पक्षियों को संरक्षण मिल रहा है। मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत 24 अप्रैल 2022 को की गई थी, जिसका उद्देश्य भविष्य के लिए जल संरक्षण करना है। इस मिशन का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर (तालाब) विकसित करना/ उन्हें पुनर्जीवित करना है, जिससे देश में कुल 50 हजार अमृत सरोवर बनेंगे। -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 8 अगस्त । पंजाब से दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर गुरुवार को 'पंजाब सहायता केंद्र' खोला गया। इस सहायता केंद्र पर एनआरआई और यात्रियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सहायता केंद्र में यात्रियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 011-61232182 शुरू किया गया है। यह केंद्र पंजाबियों को विभिन्न समस्याओं से निपटने में मदद करेगा। पंजाब सहायता केंद्र खुलने से यात्रियों को राहत मिलेगी और उनकी समस्याओं का समाधान होगा। पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा कि जनता की सरकार पंजाबियों की हर संभव मदद के लिए है।

लोगों की सुविधा के लिए इस सहायता केंद्र पर 24 घंटे कर्मचारी तैनात रहेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र का शुभारंभ किया। इस सेंटर पर लोगों को फ्लाइट, टैक्सी से लेकर हर तरह की मदद मिलेगी। आपात स्थिति में यात्रियों या उनके रिश्तेदारों के लिए दिल्ली स्थित पंजाब भवन में कमरे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस सेंटर पर तैनात स्टाफ की पकड़ अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी भाषा पर अच्छी तरह से होगी। पंजाब की गाड़ियों को दिल्ली में तंग किए जाने को लेकर सीएम मान ने कहा, "दिल्ली की पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। हमें इस तरह के कई संदेश मिले हैं कि दिल्ली आने वाली पंजाब की गाड़ियों को तंग किया जाता है। हमारे पास अब एमसीडी आ गई है। आने वाले कुछ दिनों में यह परेशानी भी दूर हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि एयरपोर्ट पर स्थापित इस सेंटर पर लोगों को इस बात की भी जानकारी दी जाएगी कि कौन सी गाड़ी कहां से मिलेगी। लोगों के साथ लूट नहीं होने दी जाएगी।"

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हम पंजाबियों की मदद के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पर एक पंजाब सहायता केंद्र खोलने जा रहे हैं और मुझे यह जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि आज हम इसे पंजाबियों को समर्पित करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार की इस पहल से पंजाबियों और एनआरआई की मुश्किलें कम होंगी।" वहीं, विनेश फोगाट के अयोग्य होने पर उन्होंने कहा कि यह बड़ी दुखदाई बात है। हमारा गोल्ड मैडल छीन लिया गया। विनेश के ताऊ से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि वजन तो पहले भी होता है। अगर विनेश का वजन ज्यादा था तो उसका बाल काट सकते थे। सौ ग्राम का ही तो चक्कर था। किसी ने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं हमारे कोच और फिजियोथेरेपिस्ट वहां क्या करने गए थे। हम गोल्ड मेडल से वंचित रह गए। फोगाट चैंपियन थी और चैंपियन रहेगी। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 अगस्त। विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में 'वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024' और 'मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक-2024' को पेश कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा नाम पुकारे जाने पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू जब सदन में 'वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024' को पेश करने के लिए खड़े हुए तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव सहित पूरा विपक्ष विरोध में सदन में खड़े हो गए। विपक्षी दलों की तरफ से बोलते हुए कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल एवं इमरान मसूद, सपा से अखिलेश यादव एवं मोहिब्बुल्लाह, टीएमसी से सुदीप बंदोपाध्याय, एनसीपी (शरद पवार) से सुप्रिया सुले और एआईएमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी के अलावा डीएमके, आईयूएमएल, सीपीआई, सीपीआई (एम), आरएसपी, वीसीके सहित अन्य कई विपक्षी दलों के सांसदों ने इसे संविधान और मुसलमान विरोधी बताते हुए इसे पेश करने का विरोध किया।

वहीं, एनडीए गठबंधन में शामिल जेडीयू, टीडीपी और शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) ने सरकार का साथ देते हुए इस बिल का समर्थन किया। जेडीयू की तरफ से बोलते हुए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि निरंकुश संस्था में पारदर्शिता लाना सरकार का काम है। यह बिल मुसलमान विरोधी नहीं है। विपक्ष को मंदिर या संस्था में अंतर नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने 1984 के सिख दंगों के लिए कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं, सरकार की एक अन्य सहयोगी पार्टी टीडीपी की तरफ से बोलते हुए जीएम. हरीश बालयोगी ने भी बिल का समर्थन किया। बालयोगी ने कहा कि वक्फ बोर्ड में सुधार कर पारदर्शी व्यवस्था लाना सरकार की जिम्मेदारी है।

उन्होंने बिल का समर्थन करते हुए यह भी कहा कि अगर इस बिल को किसी कमेटी में भेजा जाता है तो टीडीपी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार की तरफ से जवाब देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में विरोधी दलों की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि यह बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। 'वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024' से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इस सदन और सरकार को बिल लाने का अधिकार है और इससे संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बिल के जरिए किसी का भी कोई अधिकार नहीं छीना जा रहा है, बल्कि यह विधेयक उन लोगों को अधिकार देने के लिए लाया गया है, जिन्हें कभी अधिकार नहीं मिले। किरेन रिजिजू ने अपने भाषण में विस्तार से इस बिल की जरूरत बताते हुए कहा कि इसमें मुस्लिम महिलाओं समेत मुस्लिम समाज के अन्य पिछड़े वर्ग, बोहरा और आगाखानी जैसे वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। वक्फ बोर्ड की आमदनी को मुस्लिम वर्गों की भलाई, मुस्लिम महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए ही खर्च किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार 2015 से वक्फ कानून में संशोधन लाने के लिए विभिन्न स्तरों पर लाखों लोगों से विचार-विमर्श कर चुकी है। उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में गठित सच्चर कमेटी और जेपीसी की सिफारिशों का जिक्र करते हुए कहा कि वे तो कांग्रेस सरकार के अधूरे कामों को ही पूरा कर रहे हैं। कांग्रेस जो काम करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई, उसे पूरा करने के लिए मोदी सरकार यह बिल लेकर आई है। अपने भाषण के अंत में केंद्रीय मंत्री ने इस बिल को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव रखा। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वे इस बिल को लेकर जेपीसी बनाने का काम करेंगे।

इसके बाद केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ कानूनों से जुड़े दूसरे विधेयक 'मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक-2024' को सदन में पेश किया। विपक्षी दलों ने इसका भी विरोध किया। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में खड़े होकर कहा कि आजादी के बाद वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन होने के बाद 'मुसलमान वक्फ कानून-1923' का अस्तित्व अपने आप ही समाप्त हो गया था। लेकिन, इसे कागजों से नहीं हटाया गया। शाह ने कहा कि यह बिल (मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक-2024) 1923 में बने (मुसलमान वक्फ कानून-1923) कानून को सिर्फ कागजों से हटाने के लिए लाया गया है, जो अस्तित्व में ही नहीं है। ध्वनिमत से यह विधेयक भी सदन में पेश हो गया। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 8 अगस्त । दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, लेकिन उनकी सोच को नहीं रोक पाएंगे। आतिशी ने कहा कि दिल्ली में शिक्षा क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर हैं। दिल्ली में तैयार करवाए जा रहे वर्ल्ड क्लास स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट स्कूल को पीछे छोड़ चुके हैं। 2015 के बाद दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया। केजरीवाल की प्राथमिकता बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार शिक्षा पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है।

देश के अन्य राज्यों में सरकारी स्कूलों की स्थिति बदहाल हैं, स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर है। स्कूलों में पानी, बिजली और शौचालय तक की व्यवस्था नहीं हैं। 2015 से पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का भी बुरा हाल था। लेकिन, अब स्थिति बदल गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूल विश्वस्तरीय हैं। दिल्ली में साल 2015 तक सरकारी स्कूलों में केवल 24 हजार कमरे थे। दिल्ली सरकार ने साल 2015 से 2024 तक सरकारी स्कूलों में 22,711 नए कमरे बनवाए। इस समय दिल्ली में 14 नए स्कूल बन रहे हैं। इन स्कूलों में बच्चों के लिए सभी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होंगी।

उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड, लैब्स, लाइब्रेरी, मल्टी पर्पज हॉल और स्पोर्ट्स फैसिलिटी हैं। शिक्षा क्रांति की वजह से ही भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को देश की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाया है। इसी से परेशान होकर भाजपा और केंद्र सरकार ने साजिश के तहत सीएम केजरीवाल को जेल में डाला। उन्होंने कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार ने भले ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया हो, लेकिन वह हमारे काम को नहीं रोक पाएंगे। आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए काम करती रहेगी। -(आईएएनएस)

अलीगढ़, 8 अगस्त । उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक फर्नेस कारोबारी अमित गोयल के घर पर गुरुवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ने छारेमारी की है। केंद्रीय एजेंसी ने एक बैंक फर्जीवाड़ा मामले में यह कार्रवाई की है। प्रदेश के अलीगढ़ जिले में फर्नेस कारोबारी अमित गोयल के घर पर आज सुबह से ही सीबीआई की रेड जारी है। सीबीआई की टीम जयपुर से यहां पहुंची है। यूनियन बैंक के महाप्रबंधक की शिकायत के बाद उनके घर पर छापेमारी हुई है। पूरी कार्रवाई बन्ना देवी थाना क्षेत्र में हो रही है।

कारोबारी के घर के बाहर पुलिसकर्मी तैनात हैं। कारोबारी के परिवार वालों को घर में ही रखा गया है। सीबीआई की टीम कारोबार से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व डिप्टी जनरल मैनेजर संजीव कुमार ने फर्नेस कारोबारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और उन पर फर्जीवाड़ा और षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। दिल्ली की एक अदालत ने वारंट जारी करते हुए जयपुर सीबीआई एसएसपी संजय दुबे को छापेमारी की अनुमति दी। इसके बाद 10 सदस्यीय सीबीआई टीम कारोबारी के घर की तलाशी ले रही है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 अगस्त । संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को लोकसभा में 'वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024' पेश किया। इस दौरान सदन में विपक्षी पार्टियों ने एक सुर में इस बिल का विरोध करते हुए हंगामा किया। सदन की कार्यवाही के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। इस दौरान अमित शाह सपा मुखिया पर भी भड़कते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने वक्फ (संशोधन) विधेयक का विरोध करते हुए बोला, ''यह विधेयक बहुत सोची-समझी राजनीति के तहत हो रहा है।

अगर आप एक जिलाधिकारी को सब ताकत दे देंगे, आपको पता है कि एक जगह पर जिलाधिकारी ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को सामना करना पड़ा। सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश और चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टिकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। आज तो आपके हमारे अधिकार कट रहे हैं, याद कीजिए मैंने आपसे कहा था कि, आप लोकतंत्र के न्यायधीश हैं, मैंने सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीनने जा रहे हैं। हम लोगों को आपके लिए (स्पीकर) लड़ना पड़ेगा। मैं इस बिल का विरोध करता हूं।" अखिलेश यादव के इस जवाब पर गृह मंत्री अमित शाह ने भड़कते हुए कहा, "अध्यक्ष के अधिकार सिर्फ अखिलेश जी विपक्ष का नहीं, हम सब का है। आप (अखिलेश) इस तरह की गोलमोल बातें नहीं कर सकते हैं। आप अध्यक्ष के अधिकार के सरंक्षक नहीं हो।" वहीं, वक्फ संशोधन बिल को लेकर यूपी में भी सियासत तेज हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''केंद्र व यूपी सरकार द्वारा मस्जिद, मदरसा, वक्फ आदि मामलों में जबरदस्ती की दखलंदाजी तथा मंदिर व मठ जैसे धार्मिक मामलों में अति-दिलचस्पी लेना संविधान व उसकी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त के विपरीत अर्थात ऐसी संकीर्ण व स्वार्थ की राजनीति क्या जरूरी? सरकार राष्ट्रधर्म निभाए। मंदिर-मस्जिद, जाति, धर्म व साम्प्रदायिक उन्माद आदि की आड़ में कांग्रेस व भाजपा आदि ने बहुत राजनीति कर ली और उसका चुनावी लाभ भी काफी उठा लिया, किन्तु अब देश में

खत्म हो रहा आरक्षण व गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन आदि पर ध्यान केंद्रित करके सच्ची देशभक्ति साबित करने का समय।'' उन्होंने आगे लिखा, ''आज संसद में पेश वक्फ (संशोधन) विधेयक पर जिस प्रकार से इसको लेकर संदेह, आशंकाएं व आपत्तियां सामने आई हैं, उसके मद्देनजर इस बिल को बेहतर विचार के लिए सदन की स्थायी (स्टैंडिंग) समिति को भेजना उचित। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार अगर जल्दबाजी न करे तो बेहतर।'' --(आईएएनएस)

 रांची, 8 अगस्त । झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के संथाल परगना इलाके में बांग्लादेशियों की घुसपैठ के मामले में केंद्र और राज्य सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है। लेकिन, निर्देश के बावजूद न तो केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में शपथ पत्र दाखिल किया गया और न ही झारखंड के छह जिलों के उपायुक्तों ने रिपोर्ट जमा की।

हाईकोर्ट ने बांग्लादेश में उथल-पुथल का उल्लेख करते हुए मौखिक तौर पर कहा कि क्या कार्रवाई तब होगी, जब घुसपैठिए हमारे देश के अंदर चले आएंगे? झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोक की मांग को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भारत सरकार के इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडी) के महानिदेशक को प्रतिवादी बनाया है। इन सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो से इस विषय पर सीलबंद रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ी तो इस मामले में गृह सचिव से भी जवाब मांगा जा सकता है और उन्हें कोर्ट में बुलाया जा सकता है।

बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा, "भारत में घुसपैठियों को रोकने के लिए बॉर्डर पर बीएसएफ को कड़ी निगरानी करनी पड़ेगी। कोर्ट ने पूर्व के आदेश के बावजूद झारखंड के छह जिलों के उपायुक्त (डीसी) द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठ की स्थिति पर रिपोर्ट दाखिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर अब तक जवाब क्यों नहीं आया है?" सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए फर्जी ढंग से आधार और वोटर कार्ड बना रहे हैं और वहां की भोली-भाली आदिवासी लड़कियों से शादी कर उनकी जमीन पर कब्जा कर कर रहे हैं।

इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से मौखिक कहा, "संथाल परगना के इलाकों में औचक निरीक्षण कर लोगों के यूआईडी एवं वोटर कार्ड की जांच करनी चाहिए ताकि घुसपैठियों की पहचान हो सके। किसी भी हाल में घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें तुरंत निकालना जरूरी है। राज्य सरकार को झारखंड के सीमावर्ती इलाके में पुलिस फोर्स को मजबूत करना होगा और केंद्र सरकार को अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सख्त निगरानी रखनी होगी।" -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 अगस्त । वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। कुछ नेता इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अन्य इसका विरोध कर रहे हैं। इस बिल पर राजनीतिक दलों के नेताओं की अलग-अलग राय सामने आ रही है, जिससे सियासत गरमा गई है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर एतराज जताया। उन्होंने बिल को संविधान के खिलाफ बताते हुए कहा कि सरकार बंटवारे की राजनीति कर रही है, इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि वक्फ के पास दान की गई संपत्ति आती है।

इस बिल में सरकार यह प्रावधान कर रही है कि गैर मुस्लिम भी गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हो सकते हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या अयोध्या मंदिर बोर्ड का हिस्सा कोई गैर-हिंदू बन सकता है? गैर-मुस्लिम को काउंसिल का हिस्सा बनाना धर्म की आजादी के अधिकार पर हमला है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल अधिकारों का हनन है, अधिकारों पर चोट है। इस बिल को हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। आप (भाजपा) देश के लोगों को बांटना चाहते हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाए। डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने कहा कि इस बिल के पास होने के बाद नॉन मुस्लिम भी बोर्ड के सदस्य बन सकेंगे, जो गलत है। उन्होंने कहा कि कोई पसंद नहीं करेगा कि जो आपके धर्म का नहीं है, वो आपके धर्म में हस्तक्षेप करे। इस बिल के माध्यम से विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। यह बिल मुस्लिम और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ है।

टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने भी इस बिल को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के विरुद्ध बताया। उन्होंने कहा कि यह बिल संविधान विरोधी है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर लोकसभा सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि बिल में किया जा रहा संशोधन मुसलमान विरोधी नहीं है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि कहां मुसलमान विरोधी है? ये मंदिर और संस्था में आपको कोई अंतर नहीं दिख रहा है। मस्जिद से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है। धर्म के नाम पर कोई बंटवारा नहीं हो रहा है। सरकार का हक है पारदर्शिता लाना, ये लोग भ्रम फैला रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर कहा कि मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। विधेयक के जरिए संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की जा रही है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को खत्म करके आप डीएम राज लाकर बोर्ड की संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 अगस्त । गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को लोकसभा में सवाल उठाया कि ओबीसी समुदाय झारखंड में इतना कम क्यों है। देश भर में ओबीसी समुदाय को 27 फीसदी आरक्षण मिलता है, लेकिन झारखंड में 14 प्रतिशत क्यों। निशिकांत दुबे ने कहा, “पूरे देश में कांग्रेस पार्टी सहित समस्त विपक्ष जातिगत जनगणना की बात कर रही है। पिछड़ों के साथ हमेशा ही अन्याय होता आया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने ओबीसी आरक्षण आयोग का गठन किया, जिसे उन्होंने संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया। जिस तरह से एससी और एसटी आयोग है, उसी तरह से अब ओबीसी आयोग भी है। मैं झारखंड की स्थिति की बात करना चाहता हूं। पूरे देशभर में ओबीसी समुदाय को 27 फीसद आरक्षण देने का प्रावधान है, लेकिन झारखंड में महज 14 फीसद आरक्षण दिया जाता है, जिसकी वजह से समुदाय परेशान है।”

उन्होंने आगे कहा, “कई ऐसे लोग हैं, जिन्हें जनजातीय वर्ग में होना चाहिए, लेकिन उन्हें ओबीसी वर्ग में डाल दिया गया है। मैं पिछले कई समय से मांग कर रहा हूं कि प्रदेश में कई ऐसी जातियां हैं, जिन्हें एसटी समुदाय में डालने की आवश्यकता है, ताकि ओबीसी समुदाय के लोगों को उनका हक मिल सके, लेकिन आज तक इस संबंध में वहां की मौजूदा सरकार ने ना ही केंद्र सरकार को कोई नोटिस भेजा और ना ही अभी तक ओबीसी आयोग को कोई नोटिस भेजा। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि जब सब जगह 27 फीसद आरक्षण है और कांग्रेस लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रही है।

ऐसे में आखिर ओबीसी समुदाय के हितों पर हम क्यों कुठाराघात कर रहे हैं।” उन्होंने कहा, “मेरा झारखंड सरकार से आग्रह है कि वो प्रदेश में ओबीसी समुदाय को 25 फीसद आरक्षण दिलाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त करें। यह उनका हक है, जो कि उन्हें मिलना चाहिए, मगर मौजूदा सरकार की निष्क्रियता की वजह से उन्हें यह हक नहीं मिल पा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जरिए मेरी बात झारखंड सरकार तक पहुंचेगी और वो ओबीसी समुदाय को आरक्षण दिलाने की दिशा में जरूर कदम उठाएंगे।” --(आईएएनएस)