नई दिल्ली, 6 अगस्त । तमिल मछुआरों की समस्याओं और उनके साथ हो रही घटनाओं के मद्देनजर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई के साथ मछुआरों के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से सोमवार को मुलाकात की। विदेश मंत्री ने मंगलवार को एक्स पर अपनी पोस्ट में मछुआरों की समस्याओं पर विचार करने का आश्वासन दिया। जयशंकर ने कहा, "कल तमिलनाडु अध्यक्ष अन्नामलाई, तमिल मछुआरों के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की।

उन्होंने अपनी विभिन्न शिकायतें और चिंताएं बताईं। भारत सरकार भारतीय मछुआरों की आजीविका, कल्याण और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। आश्वासन दिया कि उनके मुद्दों पर स्थायी और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार किया जाएगा।" यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब हाल ही में 1 अगस्त को श्रीलंकाई नौसेना के जहाज से भारतीय मछुआरों की नाव की टक्कर में एक भारतीय मछुआरे की मृत्यु हो गई थी। इस घटना में दो अन्य मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा हिरासत में लिया गया और श्रीलंका ले जाया गया था। यह घटना भारत और श्रीलंका के बीच लंबे समय से चली आ रही समुद्री विवाद को फिर से उजागर करती है। भारतीय मछुआरे अक्सर अपनी जीविका के लिए समुद्र में उतरते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जल सीमा के विवाद के कारण उन्हें कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों की नावों को जब्त करने की घटनाएं आम हो गई हैं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु के मछुआरे लंबे समय से अपनी सुरक्षा और अधिकारों की मांग कर रहे हैं।

उनका कहना है कि उनकी नावों और जालों की जब्ती से उनका जीवन यापन मुश्किल हो गया है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। विदेश मंत्री जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि भारत सरकार मछुआरों की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और उनका समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मछुआरों की समस्याओं का समाधान सहानुभूतिपूर्ण और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ किया जाएगा। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 अगस्त । बांग्लादेश के हालात को लेकर सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों को जानकारी देने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर लोकसभा में भी इस मुद्दे पर बयान देंगे। विदेश मंत्री मंगलवार दोपहर बाद 3:30 बजे लोकसभा में और राज्यसभा में 2.30 बजे बांग्लादेश के हालात पर बयान देंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को सदन में प्रश्नकाल की कार्यवाही समाप्त होने के बाद यह जानकारी दी कि उन्होंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को मंजूरी नहीं दी है।

उन्होंने कहा कि कुछ सांसदों ने बांग्लादेश की स्थिति को लेकर सदन को अवगत कराने के लिए आग्रह किया था। विदेश मंत्री स्वतः संज्ञान लेते हुए आज 3:30 बजे इस पर अपना वक्तव्य लोकसभा में देंगे। इससे पहले संसद भवन परिसर में सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बांग्लादेश के हालात की जानकारी देते हुए यह आश्वासन भी दिया कि पड़ोसी देश के हालात पर सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। बैठक में बांग्लादेश में मौजूद भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी जानकारी दी गई। बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने इस मसले पर सरकार के साथ खड़े होने का भरोसा दिया। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह जानकारी भी दी कि बांग्लादेश में 20 हजार भारतीय थे, जिसमें से ज्यादातर छात्र थे। सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी करने के बाद उसमें से 8 हजार छात्र भारत लौट आए हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि सरकार बांग्लादेश की सेना के संपर्क में है। वहां स्थिति लगातार बदल रही है और आगे जैसे-जैसे बदलाव होगा, सरकार उसके बारे में फिर से जानकारी देगी। शेख हसीना के बारे में बैठक में यह बताया गया कि उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए और उन्हें स्वयं ही यह फैसला करना है कि वह कहां जाना चाहती हैं। सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने बैठक में बांग्लादेश के राजनीतिक घटनाक्रम में बाहरी हाथ के बारे में सवाल पूछा था जिसके जवाब में बताया गया कि अभी इस बारे में बात करना जल्दबाजी है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 6 अगस्त । भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगन्नाथ सरकार ने मंगलवार को आईएएनएस से बातचीत के दौरान बांग्लादेश के राजनीतिक संकट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पड़ोसी देश की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इतिहास में बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था। हमारे ही लोग वहां रह रहे हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि वहां स्थिति को सामान्य बनाने की दिशा में प्रयास किए जाएं। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश के राजनीतिक संकट को ध्यान में रखते हुए कड़े कदम उठाने होंगे। अगर समय रहते कड़े कदम नहीं उठाए गए, तो वहां स्थिति सामान्य नहीं हो पाएगी, जिसका खामियाजा वहां की आम जनता को भुगतना होगा।

बांग्लादेश हमारे ही देश का हिस्सा था। बाद में इसे हमारे देश से अलग कर दिया गया। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। फिलहाल वहां रहने वाले अल्पसंख्यक लोगों को सुरक्षा प्रदान करना हमारी सरकार का कर्तव्य बनता है।” उन्होंने आगे कहा, “यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम वहां पर स्थिति को सामान्य बनाने की दिशा में कड़े कदम उठाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर लगातार स्थिति को सामान्य बनाने की दिशा में एक्शन मोड में हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस संबंध में मुलाकात भी हुई थी। मैं एक बंगाली नेता होने के नाते कह रहा हूं कि वहां पर स्थिति को सामान्य बनाने की दिशा में मौजूदा सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे।” बीजेपी नेता ने कहा, “मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि वहां पर सभी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हमने समय रहते इस दिशा में कदम नहीं उठाए, तो वहां कोई नहीं बचेगा।” बांग्लादेश में बिगड़े हालात के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा देकर भारत आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक उनके भारत में शरण लेने पर मुहर नहीं लग पाई है।

माना जा रहा है कि वे इंग्लैंड में शरण ले सकती हैं। उधर, बांग्लादेश में सेना जल्द ही एक अंतरिम सरकार का गठन कर सकती है। प्रदर्शनकारी पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश के हालात को लेकर केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बांग्लादेश के हालात की जानकारी देते हुए यह आश्वासन भी दिया कि पड़ोसी देश पर सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। बैठक में बांग्लादेश में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी जानकारी दी गई। बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने इस मसले पर सरकार के साथ खड़े होने का भरोसा दिया। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह जानकारी भी दी कि, बांग्लादेश में 20 हजार भारतीय थे, जिसमें से ज्यादातर छात्र थे। सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी करने के बाद उसमें से 8 हजार छात्र भारत लौट आए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार बांग्लादेश की सेना के संपर्क में है। वहां स्थिति लगातार बदल रही है और आगे जैसे-जैसे बदलाव होगा, सरकार इसके बारे में फिर से जानकारी देगी। --(आईएएनएस)

पटना, 6 अगस्त । बांग्लादेश के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। निशाने पर हिंदू मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र भी हैं। हिंदुओं की स्थिति पर भाजपा नेता और विधायक हरिभूषण ठाकुर ने चिंता जताई है। हरिभूषण ठाकुर ने कहा, “बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, वह दु:खद और दुर्भाग्यपूर्ण है। वह हमारा मित्र राष्ट्र है और तख्तापलट की घटना ने हिंदुओं के लिए परेशानी बढ़ा दी है। दुःख की बात है कि वहां हिंदुओं की संपत्तियों को लूटा जा रहा है।

मंदिरों पर हमला किया जा रहा है। इस घटना को लेकर भारत सरकार गंभीर है। आज सर्वदलीय बैठक हुई है और भारत सरकार वहां की स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है।” उन्होंने पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। कहा, “बांग्लादेश में हिंदुओं को तबाह किया जा रहा है और मंदिरों को जलाया जा रहा है। ऐसे हालातों में वहां के बेबस और लाचार हिंदू भारत का रूख करेंगे। अगर सुवेंदु अधिकारी ने कुछ कहा है तो यह गंभीर मामला है। भारत सरकार वहां के हालातों पर पल-पल की नजर रख रही है। सही समय पर उचित फैसला लिया जाएगा।” उन्होंने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में रह रहे बांग्लादेशी मुस्लिम शरणार्थियों की मौजूदगी पर सवाल उठाए।

कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्या स्थिति है, हम सब देख रहे हैं। भारत में भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन, भारत सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। बता दें कि बांग्लादेश के हालात को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। संसद भवन परिसर में हुई इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बांग्लादेश के हालात की जानकारी दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में कहा कि हम बांग्लादेश आर्मी के टच में है। अभी वहां के हालात जटिल है। जैसे ही कुछ नया अपडेट होगा तो इस बारे में जानकारी साझा की जाएगी। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 अगस्त । बांग्लादेश के हालात को लेकर केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक संसद भवन परिसर में खत्म हो गई है। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बांग्लादेश के हालात की जानकारी देते हुए यह आश्वासन भी दिया कि पड़ोसी देश पर सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। बैठक में बांग्लादेश में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी जानकारी दी गई। बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने इस मसले पर सरकार के साथ खड़े होने का भरोसा दिया। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह जानकारी भी दी कि, बांग्लादेश में 20 हजार भारतीय थे, जिसमें से ज्यादातर छात्र थे।

सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी करने के बाद उसमें से 8 हजार छात्र भारत लौट आए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार बांग्लादेश की सेना के संपर्क में है। वहां स्थिति लगातार बदल रही है और आगे जैसे-जैसे बदलाव होगा, सरकार इसके बारे में फिर से जानकारी देगी। शेख हसीना के बारे में बैठक में यह बताया गया कि उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए और उन्हें स्वयं ही यह फैसला करना है कि वह कहां जाना चाहती हैं। सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने बैठक में बांग्लादेश के राजनीतिक घटनाक्रम में बाहरी हाथ के बारे में सवाल पूछा जिसके जवाब में बताया गया कि अभी इस बारे में बात करना जल्दबाजी है। इस सर्वदलीय बैठक में सरकार की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और जेपी नड्डा मौजूद रहे।

वहीं अन्य राजनीतिक दलों की बात करें तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, डीएमके से टी आर बालू, सपा से रामगोपाल यादव, टीएमसी से सुदीप बंदोपाध्याय, बीजेडी से सस्मित पात्रा सहित लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि बांग्लादेश के हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने आधिकारिक आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की उच्चस्तरीय महत्वपूर्ण बैठक भी की थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश के पूरे हालात की जानकारी दी गई थी। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा कई अन्य उच्च अधिकारी शामिल हुए थे। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत आईं शेख हसीना के साथ अपनी बैठक, बांग्लादेश के ताजा राजनीतिक हालात और वहां पर जारी हिंसा की स्थिति से जुड़े तथ्यों से अवगत कराया था। -(आईएएनएस)

 मुंबई, 6 अगस्त । महाराष्ट्र के दादर रेलवे स्टेशन पर एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन से एक बैग से शव बरामद किया है। जानकारी के अनुसार, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवान दादर रेलवे स्टेशन पर गश्त पर निकले थे। तभी आरपीएफ जवानों की नजर एक ट्रैवल बैग पर पड़ी जिसे एक व्यक्ति लेकर जा रहा था। शख्स की हरकतें संदिग्ध होने पर आरपीएफ के जवानों ने उसे रोका और बैग की तलाशी ली। ट्रैवल बैग को खोलते ही आरपीएफ के जवानों के होश उड़ गए। बैग में खून से लथपथ हालत में एक शव मिला। रेलवे सुरक्षा बल ने जांच की तो पता चला कि यह शव अरशद अली नाम के शख्स का है। पुलिस के मुताबिक, ट्रैवल बैग ले जा रहे शख्स का नाम जय चावड़ा है।

इस मामले में चावड़ा के दोस्त शिवजीत सिंह का नाम भी सामने आया है। शिवजीत सिंह पर आरोप है कि उसने अपने दोस्त जय की अरशद अली नाम के शख्स की हत्या करने में मदद की। पुलिस ने आरोपी शिवजीत को उल्हासनगर से गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जय चावड़ा को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार जब्त कर लिया है। पुलिस की मानें तो हत्या की घटना मुंबई के पायधुनी इलाके में हुई। रेलवे सुरक्षा बल ने इस मामले को पायधुनी पुलिस को सौंप दिया है। फिलहाल हत्या के सही कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 6 अगस्त । लोकसभा में मंगलवार को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए परमाणु बम के कारण मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और पीड़ित लोगों को याद किया गया। मंगलवार को सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज से 79 वर्ष पूर्व 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और लाखों लोग घायल हुए थे या जीवन भर के लिए अपंग हो गए थे। इस घटना ने पहली बार मानवता का परमाणु बम की विभीषिका से परिचय कराया था।

उन्होंने कहा, इस घटना के इतने वर्षों बाद भी हिरोशिमा और नागासाकी के निवासी परमाणु विकिरण के खतरनाक दुष्प्रभावों को झेल रहे हैं। ओम बिरला ने वैश्विक शांति के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए आगे कहा कि आज अवसर है कि हम विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराएं। यह सभा (लोकसभा) परमाणु हथियारों को समाप्त करने और वैश्विक शांति, सद्भावना और मैत्री की भावना के प्रसार के लिए सामूहिक रूप से संकल्प लेती है। लोकसभा के सभी सांसदों ने खड़े होकर और मौन रहकर जापान में परमाणु बम गिराए जाने से पीड़ित व्यक्तियों को याद किया। -- (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 6 अगस्त विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को एक सर्वदलीय बैठक में नेताओं को सूचित किया कि भारत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मदद का भरोसा दिलाते हुए उन्हें भविष्य की रणनीति तय करने के लिए समय दिया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री हसीना के अचानक इस्तीफा देने और देश छोड़कर जाने से वहां अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है।

हसीना सोमवार रात बांग्लादेशी वायुसेना के एक सी-130 जे सैन्य विमान से भारत पहुंची थीं। बताया जा रहा है कि उनकी लंदन जाने की योजना है।

संसद भवन में राजनीतिक दलों के नेताओं को बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत पड़ोसी देश में मौजूद 10 हजार से अधिक भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेशी सेना के संपर्क में है।

बैठक के बाद विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, “आज संसद में एक सर्वदलीय बैठक में बांग्लादेश के हालिया घटनाक्रमों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान जताए गए सर्वसम्मत समर्थन और तालमेल के लिए सभी दलों की सराहना करता हूं।”

कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में सरकार ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित का सवाल है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ है।” हालांकि, कार्ति बैठक में मौजूद नहीं थे।

सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) नेता टी आर बालू, राष्ट्रीवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता सुप्रिया सुले सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। (भाषा) 

कोलकाता, 6 अगस्त । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देश में करोड़ों रुपये के गेमिंग ऐप घोटाले की जांच के सिलसिले में मंगलवार को कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके में एक आवासीय परिसर में छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। ईडी टीम के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवान भी थे। ईडी अधिकारियों की टीम सुबह कोलकाता के बाहरी इलाके कालिकापुर में एक आवासीय परिसर पहुंची। परिसर के भीतर एक इमारत की दूसरी मंजिल पर स्थित कार्यालय-सह-आवास पर छापेमारी और तलाशी अभियान शुरू किया। हालांकि, ईडी अधिकारी गेमिंग ऐप के संबंध में छापेमारी और तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन डिटेल साझा नहीं की है।

सूत्रों ने बताया कि मामले में कुल घोटाला 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का है। सूत्रों के अनुसार, निवेशकों द्वारा जिन लोगों को इस ऐप के माध्यम से ठगा गया था, उन्होंने अपना पैसा इस ऐप में निवेश किया था। इस पैसे को पहले अमेरिकी डॉलर में बदला गया और फिर चीन में जमा किया गया। इस पूरे मामले में कालिकापुर स्थित यह विशेष कार्यालय ऐसे संदिग्ध पैसों के लेनदेन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में काम करता था। सूत्रों ने बताया कि कोलकाता के अलावा, गेमिंग ऐप के ऑपरेटरों के पूरे देश के अन्य शहरों और कस्बों में भी परिचालन केंद्र हैं। घोटाले की कार्यप्रणाली कई अन्य गेमिंग ऐप्स की तरह थी, जिनके खिलाफ ईडी काफी समय से जांच कर रही है।

शुरुआत में निवेशकों को मोटी रकम का लालच देकर छोटी रकम निवेश करने के लिए प्रेरित किया जाता था। शुरुआत में वादे पूरे किए जाते थे और निवेशक आकर्षक रकम जीत जाते थे। जब निवेशकों के एक वर्ग के मन में और भी अधिक रिटर्न का लालच पैदा हो जाता था, तो उसके बाद ऐप संचालक उन्हें ज्यादा रुपये निवेश करने के लिए लुभाते थे। इसके बाद, वास्तविक घोटाला शुरू हुआ, जहां निवेशकों के लिंक्ड बैंक खातों में भुगतान जमा होने से रोक दिया गया। -(आईएएनएस)

मुंबई,6 अगस्त भारतीय स्वर्ण उद्योग ने भारतीय स्वर्ण उत्कृष्टता एवं मानक संघ (आईएजीईएस) के गठन की मंगलवार को घोषणा की। यह विश्व स्वर्ण परिषद द्वारा समर्थित एक स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) है।

संगठन का उद्देश्य क्षेत्र में विश्वास की कमी को दूर करना तथा पारदर्शिता बढ़ाना है।

विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) के क्षेत्रीय मुख्य कार्यपालक अधिकारी सचिन जैन ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ आईएजीईएस के लिए रूपरेखा स्वतंत्र रूप से संचालित और पेशेवर रूप से प्रबंधित की जाएगी। इसे जल्द ही जारी किया जाएगा, जिसके बाद सदस्यता की घोषणा की जाएगी। संगठन के इस साल दिसंबर या जनवरी 2025 तक काम शुरू करने की उम्मीद है। ’’

आईएजीईएस का गठन राष्ट्रीय उद्योग संघों द्वारा किया जाएगा, जिसमें इंडिया बुलियन एंडज्वैलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए), अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण परिषद (जीजेसी) और रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) शामिल होंगे।

जीजेईपीसी के चेयरमैन विपुल शाह ने कहा, ‘‘ आईएजीईएस का गठन भारतीय स्वर्ण उद्योग के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह नैतिकता, पारदर्शिता तथा स्थिरता के उच्चतम मानकों को स्थापित करने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।’’

अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण परिषद (जीजेसी) के चेयरमैन संयम मेहरा ने कहा, ‘‘ हमारा लक्ष्य एक साथ मिलकर सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना, उच्चतम गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा उपभोक्ताओं और उद्योग हितधारकों के बीच विश्वास को बढ़ावा देना है।’’

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वीराज कोठारी ने कहा, ‘‘ आईएजीईएस न केवल भारत की वैश्विक स्वर्ण केंद्र के रूप में स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि इस क्षेत्र में नवाचार और प्रगति को भी बढ़ावा देगा।’’  (भाषा)

 वायनाड, 6 अगस्त । केरल के वायनाड में भूस्खलन से प्रभावित चार गांवों में बचाव अभियान मंगलवार को आठवें दिन भी जारी है। यहां मरने वालों की संख्या 402 पहुंच गई है और करीब 170 लोग अभी भी लापता हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन सेवाओं और स्वयंसेवकों ने मंगलवार सुबह चार सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों चूरलमाला, वेलारीमाला, मुंडकायिल और पुंचिरिमदोम में तलाशी शुरू कर दी। विशेष टीमें चलियार नदी में तलाश कर रही हैं, जहां से पिछले कुछ दिनों में कई शव और शरीर के क्षत-विक्षत अंग बरामद किए गए हैं। सभी शवों के डीएनए परीक्षण किए जा रहे हैं। इससे पहले तलाशी अभियान के सातवें दिन छह शव बरामद किए गए। जानकारी के अनुसार, वायनाड के आपदा प्रभावित छह क्षेत्रों में तलाशी अभियान के लिए 1,100 से अधिक जवान जुटे हुए हैं। तलाशी अभियान में करीब 84 हिताची और पांच जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है।

इसके अलावा 112 टीमों में शामिल 913 स्वयंसेवक और स्थानीय निवासी भी अभियान में 24 घंटे लगे हुए हैं। 110 लोगों की टीम ने नौ हिताची का इस्तेमाल कर प्रभावित क्षेत्र से दो शव बरामद किए। इसके अलावा वन विभाग और अग्निशमन बल की 101 सदस्यों वाली टीम ने जंगल में तलाशी अभियान के दौरान तीन शव बरामद किए। इस बीच हैरिसंस मलयालम लिमिटेड प्लांटेशन श्मशान घाट पर 30 अज्ञात शवों और 154 शवों का अंतिम संस्कार किया गया।

अंतिम संस्कार किए गए लोगों में 14 महिलाएं और 13 पुरुष शामिल हैं। केरल के राजस्व मंत्री ने मंगलवार को कहा कि स्थानीय स्वशासन (एलएसजी) विभाग को अब सरकार से संबंधित इमारतों की सूची देने के अलावा वर्तमान में बंद घरों की पहचान करने और इलाके में रिसॉर्ट्स की संख्या के बारे में भी जानकारी देने को कहा गया है। बचाव अभियान आठवें दिन में प्रवेश कर गया है, यह तब तक जारी रहेगा जब तक सेना अंतिम निर्णय नहीं ले लेती। इस बीच, मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में मदद की बाढ़ आ गई है और निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के सभी कर्मचारी अपने पांच दिन का वेतन इसमें देंगे। -(आईएएनएस)

ढाका, 6 अगस्त बांग्लादेश में सरकार विरोधी व्यापक प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना के अचानक इस्तीफा देने और देश छोड़कर चले जाने के एक दिन बाद ‘स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन’ के नेताओं ने मंगलवार को कहा कि वे नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. मोहम्मद यूनुस को देश की अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाना चाहते हैं।

आंदोलन के प्रमुख समन्वयकों में से एक नाहिद इस्लाम ने मंगलवार सुबह सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में कहा कि उन्होंने यूनुस (84) से पहले ही बात कर ली है और वह बांग्लादेश को बचाने की खातिर यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हो गए हैं।

नाहिद ने कहा, ‘‘हमने निर्णय लिया है कि अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. मोहम्मद यूनुस मुख्य सलाहकार होंगे। उनकी व्यापक स्वीकार्यता है।’’

वीडियो में नाहिद के साथ दो अन्य समन्वयक भी दिखाई दे रहे हैं।

नाहिद ने कहा कि अंतरिम सरकार के अन्य सदस्यों के नाम की घोषणा जल्द ही की जाएगी।

इस घोषणा के कुछ ही घंटों पहले बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने घोषणा की थी कि संसद को भंग करने के बाद जल्द से जल्द अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा।

शहाबुद्दीन ने सोमवार देर रात टेलीविजन पर प्रसारित राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश दिया है, जो कई मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद से घर में नजरबंद हैं।

नाहिद ने कहा कि समूह ने अंतरिम प्रशासन की रूपरेखा की घोषणा करने के लिए पहले 24 घंटे का समय लिया था, लेकिन अराजक स्थिति के कारण उन्हें नाम की घोषणा तुरंत करनी पड़ी।

नाहिद ने राष्ट्रपति से यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने का आग्रह किया। गरीब लोगों के लिए बैंकिंग सुविधा संबंधी यूनुस के प्रयोग ने बांग्लादेश को लघु ऋण का केंद्र होने की पहचान दिलाई।

यूनुस फिलहाल देश से बाहर हैं, लेकिन उन्होंने हसीना के अपदस्थ होने का स्वागत किया और इस घटनाक्रम को देश की ‘‘दूसरी मुक्ति’’ करार दिया।

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश में पिछले दो दिन में हुई हिंसा में कम से कम 119 लोग मारे गए हैं।

नाहिद ने बड़े पैमाने पर हो रही हिंसा के बारे में कहा कि यह हिंसा ‘‘अपदस्थ फासीवादियों और उनके सहयोगियों’’ द्वारा क्रांति को विफल करने के लिए की जा रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘चूंकि, देश में अराजकता है और लोगों के जीवन को खतरा है, इसलिए हम राष्ट्रपति से आग्रह करते हैं कि वह कानून-व्यवस्था बहाल करने के लिए तत्काल एवं प्रभावी कदम उठाएं तथा स्वतंत्रता चाहने वाले छात्र भी कानून प्रवर्तन बलों की सहायता के लिए सड़कों पर मौजूद रहेंगे।’’

नाहिद ने स्पष्ट किया, ‘‘छात्रों द्वारा प्रस्तावित सरकार के अलावा किसी अन्य सरकार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसा कि हमने कहा है, कोई भी सैन्य सरकार या सेना द्वारा समर्थित सरकार या फासीवादियों की सरकार स्वीकार नहीं की जाएगी।’’

यूनुस को ग्रामीण बैंक के माध्यम से गरीबी उन्मूलन अभियान चलाने के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके इस तरीके को विभिन्न महाद्वीपों में अपनाया गया।

यूनुस और हसीना सरकार के बीच अस्पष्ट कारणों से लंबे समय से विवाद है। हसीना के 2008 में सत्ता में आने के बाद अधिकारियों ने यूनुस के खिलाफ कई जांच शुरू की थीं।

बांग्लादेश के प्राधिकारियों ने 2011 में वैधानिक ग्रामीण बैंक की गतिविधियों की समीक्षा शुरू की थी और सरकारी सेवानिवृत्ति विनियमन का उल्लंघन करने के आरोप में यूनुस को इसके संस्थापक प्रबंध निदेशक पद से हटा दिया था।

यूनुस के खिलाफ दर्जनों मामलों में आरोप लगाए गए हैं। जनवरी में यूनुस को श्रम कानून उल्लंघन के आरोप में अदालत ने छह महीने कारावास की सजा सुनाई थी।

कई लोगों का मानना है कि यूनुस ने 2007 में उस समय राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की थी, जब देश में सैन्य समर्थित सरकार थी और हसीना जेल में थीं। हसीना, यूनुस की इस घोषणा से नाराज हो गई थीं। हालांकि, यूनुस ने अपनी योजना पर अमल नहीं किया था, लेकिन उस समय उन्होंने बांग्लादेशी नेताओं की आलोचना करते हुए आरोप लगाया था कि उनकी रुचि केवल पैसे में है।

यूनुस ने एक साक्षात्कार में देश वापस लौटने और अपना काम जारी रखने की इच्छा जताई थी। उन्होंने साथ मिलकर ‘‘बांग्लादेश को आजाद कराने’’ के लिए छात्रों की प्रशंसा की थी और हसीना पर अपने पिता एवं बांग्लादेश के संस्थापक ‘बंगबंधु’ शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को नष्ट करने का आरोप लगाया था।

बांग्लादेश में सोमवार को उस समय अराजकता फैल गई, जब शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से अचानक इस्तीफा दे दिया और वह सैन्य विमान से देश छोड़कर चली गईं।

हसीना के देश छोड़कर जाने की खबर फैलते ही सैकड़ों लोगों ने उनके आवास में घुसकर तोड़फोड़ और लूटपाट की। देश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में पिछले 15 दिन में 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। (भाषा) 

मुंबई, 6 अगस्त अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर अप्रैल में गोलीबारी करने वालों में से एक शूटर ने जमानत के लिए अनुरोध किया है और कहा है कि वह जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सिद्धांतों से प्रेरित है।

आरोपी विक्की कुमार गुप्ता ने सोमवार को कहा कि उसने ‘‘कर्ज’’ में फंसे होने के कारण कथित अपराध किया।

आरोपी गुप्ता ने दावा किया कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम मामले में गलत तरीके से लिया गया है और गोलीबारी में उसकी कोई भूमिका नहीं है, जैसा कि मुंबई पुलिस दावा कर रही है। उसने कहा कि गोलीबारी का उद्देश्य सलमान खान (58) को 26 साल पहले दो काले हिरणों को मारने के कथित कृत्य के लिए डराना था।

पिछले महीने यहां की एक अदालत में दायर पुलिस के आरोपपत्र में लॉरेंस बिश्नोई, उसके भाई अनमोल बिश्नोई और गिरोह के प्रमुख सदस्य रोहित गोधरा को मामले में 'वांछित आरोपी' बताया गया है।

पुलिस के अनुसार, 14 अप्रैल की सुबह मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों - गुप्ता और सागर पाल - ने खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी की और भाग गए। बाद में दोनों को गुजरात से गोलीबारी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बारे में पुलिस ने कहा था कि यह लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का काम था।

गुप्ता ने सोमवार को अपने वकीलों अमित मिश्रा, सुनील मिश्रा और पंकज घिल्डियाल के माध्यम से महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका अधिनियम) के तहत गठित एक विशेष अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की।

विशेष न्यायाधीश बी डी शेल्के ने अभियोजन पक्ष से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 13 अगस्त तक स्थगित कर दी।

जमानत याचिका में कहा गया है कि आवेदक (गुप्ता) वास्तव में लॉरेंस बिश्नोई के इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया में बताए गए चरित्र से प्रभावित है और जेल में बंद गैंगस्टर के सिद्धांतों को काफी पसंद करता है।

याचिका के अनुसार, लॉरेंस बिश्नोई क्रांतिकारी भगत सिंह का प्रबल अनुयायी है।

गुप्ता ने कहा कि वह गरीब पृष्ठभूमि से आता है, बिहार के एक दूरदराज के गांव में रहता है और कर्ज में डूबा होने की वजह से उसने इस अपराध को अंजाम दिया।

याचिका के अनुसार, गोलीबारी का उद्देश्य 1998 में राजस्थान में बिश्नोई समुदाय द्वारा पूजे जाने वाले दो काले हिरणों की हत्या के संबंध में सलमान खान को ‘‘केवल डराना’’ था क्योंकि अभिनेता ने अपने कथित कृत्य के लिए माफी नहीं मांगी है।

राजस्थान की एक अदालत ने काले हिरण के शिकार मामले में सलमान खान को दोषी ठहराया था, लेकिन बाद में उन्हें उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया था।

गुप्ता ने मुंबई की विशेष अदालत को बताया कि गोलीबारी प्रकरण में लॉरेंस बिश्नोई की कोई भूमिका नहीं है। आरोपी ने दावा किया कि उसे लॉरेंस बिश्नोई से कोई कॉल नहीं आया और न ही किसी बिचौलिए ने उसे गैंगस्टर से बात करने के लिए उकसाया।

जमानत याचिका में कहा गया है, ‘‘लॉरेंस बिश्नोई को अभियोजन पक्ष द्वारा किन कारणों से फंसा रहा है, यह अभियोजन पक्ष को ही पता हैं।’’

तीन महीने से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद जमानत की मांग करते हुए गुप्ता ने दलील दी कि उसकी वजह से सार्वजनिक सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। (भाषा) 

 भोपाल, 6 अगस्त । मध्य प्रदेश में जारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई स्थानों पर नदी नालों पर पानी होने पर लोग ट्यूब आदि का सहारा लेने को मजबूर हैं। बारिश के कारण लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है, वहीं लोगों को अंतिम संस्कार तक में भी दिक्कत आ रही है। राज्य में बीते एक सप्ताह से सामान्य से भारी बारिश का दौर जारी है। इसके चलते जल स्रोतों का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। बारिश के कारण निचली बस्तियों में भी पानी भरा है। जल स्रोत को पार करने के लिए लोग जिंदगी को जोखिम में डालकर पैदल या ट्यूब आदि की मदद ले रहे हैं। नर्मदापुरम में देनवा नदी को लोग जिंदगी जोखिम में डालकर ट्यूब की मदद से पार कर रहे हैं।

इतना ही नहीं बारिश के चलते लोगों को अंतिम संस्कार में भी दिक्कतें आ रहे हैं। राज्य के कई हिस्सों से बारिश के कारण अंतिम संस्कार जैसे कार्यों में आ रही दिक्कतों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कई स्थानों पर तो लोगों को अंतिम संस्कार के लिए नदियां तक पार करनी पड़ रही हैं। भिंड जिले के ऐंडोरी गांव के मनोहरपुरा में एक व्यक्ति को अपने पिता का अंतिम संस्कार घर के बाहर ही करना पड़ा, क्योंकि श्मशान घाट तक पहुंचना आसान नहीं था। नारायण के पिता चंद्रभान का बीते रोज निधन हो गया था। बारिश के कारण अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट तक पहुंचना आसान नहीं था।

ऐसी में नारायण ने अपने परिजनों और रिश्तेदारों से अंतिम संस्कार को लेकर चर्चा की। सभी ने मिलकर तय किया कि शव को ज्यादा वक्त तक घर में रखना उचित नहीं होगा और श्मशान घाट तक पहुंचना भी आसान नहीं है। ऐसी स्थिति में घर के बाहर ही टीन का शेड लगाया गया और उसके नीचे पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। राज्य के बड़े हिस्से में कहीं रुक-रुक कर तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बांधों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जल निकासी के लिए गेट खोलने पड़ रहे हैं। इससे नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इन जल स्रोतों के करीब रहने वाले लोगों की भी मुसीबतें बढ़ीं हैं। वहीं जल स्रोतों का नजारा देखने पहुंच रहे लोगों को भी प्रशासन की ओर से सचेत किया जा रहा है। --(आईएएनएस)

मोदी सरकार द्वारा वक्फ कानून बदलने के लिए कथित रूप से एक नया बिल लाए जाने से पहले ही इस कदम का विरोध शुरू हो गया है. आखिर क्या होता है वक्फ और क्यों उठा है इस पर विवाद?

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही वक्फ अधिनियम, 2013 में संशोधन लाने के लिए एक बिल संसद में ला सकती है. सरकार ने इन रिपोर्टों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन मुसलमान समुदाय से जुड़े राजनेता और अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है.

एआईएमपीएलबी ने एक बयान जारी कर कहा कि वक्फ अधिनियम, 2013 में अगर ऐसा कोई बदलाव किया जाता है जो वक्फ संपत्तियों के रूप को बदल देगा या सरकार या किसी व्यक्ति के लिए उन संपत्तियों को हड़प लेना आसान बना देगा, तो यह बदलाव अस्वीकार्य है.

क्या होता है वक्फ
'वक्फ' अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है किसी संपत्ति को धार्मिक या परोपकारी कार्यों के लिए एक ट्रस्ट के नाम कर देना. एक बार किसी ने अपनी संपत्ति को वक्फ कर दिया तो उसके बाद ना उसकी खरीद-बिक्री हो सकती है और ना दान या तोहफे में किसी को दिया जा सकता है.

मुस्लिम समुदाय में लोग अक्सर अपनी संपत्तियों को स्कूल, क्लिनिक, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान आदि समेत किसी ना किसी धार्मिक या परोपकारी उद्देश्य के लिए 'वक्फ' कर देते हैं. वक्फ की हुई संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड करता है.

भारत में एक केंद्रीय वक्फ काउंसिल है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भी अपने अपने कुल मिला कर 32 वक्फ बोर्ड हैं. कुछ राज्यों में शिया और सुन्नी समुदायों के अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं.

यह सभी बोर्ड वक्फ अधिनियम, 2013 के तहत काम करते हैं. केंद्रीय वक्फ काउंसिल की स्थापना 1964 में वक्फ अधिनियम, 1954 के तहत की गई थी. इस कानून में कई बार संशोधन किए है. आखिरी संशोधन 2013 में किया गया था.

कितनी संपत्ति है वक्फ बोर्डों के पास
वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक देश में इस समय कुल 3,56,047 वक्फ एस्टेट, 8,72,321 अचल वक्फ संपत्तियां और 16,713 चल संपत्तियां है. अचल संपत्तियों में से कुल 4,36,166 संपत्तियों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है.

सबसे ज्यादा अचल संपत्तियां कब्रिस्तान (1,50,000), खेती-बाड़ी (1,40,000), मस्जिद (1,20,000) और दुकानों (1,12,000) के लिए वक्फ की गई हैं. कई वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण हो चुका है.

केंद्रीय वक्फ काउंसिल के अध्यक्ष अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री होते हैं. इस समय किरन रिजिजू काउंसिल के अध्यक्ष हैं. इस लिहाज से केंद्र सरकार के पास पहले से ही वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन की जिम्मेदारी है, लेकिन नए संशोधन की खबर से मुस्लिम समुदाय में कई लोग नाराज हैं.

एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता एसक्यूआर इलियास ने एक बयान जारी कर कहा है, "पुख्ता खबरों के मुताबिक भारत सरकार वक्फ अधिनियम में 40 संशोधन लाकर वक्फ संपत्तियों के रूप को बदलना चाहती है ताकि उन पर कब्जा ले लेना आसान हो जाए."

उन्होंने आगे कहा कि वक्फ अधिनियम और वक्फ संपत्तियों को भारत के संविधान और शरीयत एप्लीकेशन अधिनियम, 1937 के तहत संरक्षण प्राप्त है और मुसलमान कभी भी वक्फ अधिनियम में ऐसे किसी संशोधन को स्वीकार नहीं करेंगे जिससे अधिनियम का दर्जा ही बदल जाए.

विवादों में रहते हैं वक्फ बोर्ड
एआईएमआईएम पार्टी के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी अधिनियम में संशोधन की कोशिशों का विरोध किया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता छीन लेना चाहती है और यह धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है.

हालांकि कई राज्यों में वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियां कई तरह के विवादों में फंसी हुई हैं. जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अमानतुल्ला खान के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) भ्रष्टाचार के कई आरोपों की जांच कर रही हैं.

इनमें यह आरोप भी शामिल है कि अध्यक्ष पद पर खान के कार्यकाल के दौरान लोगों को अवैध रूप से वक्फ संपत्तियों पर कब्जा जमाने की इजाजत दी गई. इसी तरह 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों की ठीक से गिनती नहीं की जा रही है.

कर्नाटक में राज्य के अल्पसंख्यक आयोग ने 2012 में अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि राज्य में वक्फ संपत्तियों के गलत इस्तेमाल और अतिक्रमण से सरकारी खजाने को दो लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. इस रिपोर्ट पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. (dw.com)

शिवपुरी, 5 अगस्त । मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सिंध नदी में आई बाढ़ के बाद 18 लोग एक टापू पर फंस गए। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर सिंध नदी में पुल के निर्माण कार्य में जुटे हुए थे। मामला शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र के भड़ौता का है। भड़ौता के सिंध नदी में पुल बनाया जा रहा है। रविवार को ओपी कंस्ट्रक्शन कंपनी के 18 मजदूर निर्माण कार्य में जुटे हुए थे। तभी नदी में बाढ़ आ गई और काम कर रहे 18 मजदूर एक टापू पर फंस गए। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने तुरंत ही एसडीआरएफ की टीम को बुलाया। इसके बाद नदी में फंसे लोगों का रेस्क्यू शुरू किया गया। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद सभी मजदूरों को निकाल लिया गया। एसडीओपी विजय यादव ने बताया कि भड़ौता में नदी पर एक पुल का निर्माण कार्य चल रहा है।

कुछ मजदूर एक टापू पर काम कर रहे थे। रविवार से हो रही भारी बारिश के कारण सिंध नदी का जलस्तर बढ़ गया। जिसके कारण सभी मजदूर वहां फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने बचाव अभियान चलाकर सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया है। ओपी कंस्ट्रक्शन कंपनी के सुपरवाइजर अजीत सिंह लेबर ने बताया कि सिंध नदी में एक टापू पर 18 मजदूरों के फंसे होने की जानकारी सोमवार को मिली। सभी मजदूरों को बचा लिया गया है। ये मजदूर राजस्थान और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। शिवपुरी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और उन्होंने मजदूरों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। बता दें कि प्रशासन ने पानी के बढ़े जलस्तर को देखते हुए नदी से सटे इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है। --(आईएएनएस)

 जम्मू, 5 अगस्त । भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू-कश्मीर के प्रभारी तरुण चुघ ने अनुच्छेद 370 हटाये जाने की पांचवीं वर्षगांठ पर कहा कि केंद्र सरकार के इस कदम से लोग खुश हैं क्योंकि आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 और 35ए हटाये जाने पर जम्मू-कश्मीर के लोग जश्न मना रहे हैं। कई जगहों पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं। लोग खुश हैं कि उन्हें आजादी मिल गई। आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं का खात्मा हो गया है। जम्मू-कश्मीर विश्वास और विकास की ओर बढ़ चुका है।

जम्मू-कश्मीर से राज्य का दर्जा छीने जाने के विरोध में सोमवार को काला दिवस मनाने की कांग्रेस की घोषणा की आलोचना करते हुए तरुण चुघ ने कहा, "गुपकार गठबंधन के नेता फारूक अब्दुल्ला की गोद में बैठकर कांग्रेस के लोग हाय-तौबा मचा रहे हैं। काले कपड़े पहनकर चौराहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस को साफ करना चाहिए कि क्या वह 370 लाने के पक्ष में है। जम्मू-कश्मीर की जनता के सामने कांग्रेस के नेताओं को अपना रुख साफ करना चाहिए।" भाजपा नेता ने सवाल किया कि देश के संविधान को अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और कांग्रेस परिवार ने जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लागू होने दिया। क्या अब भी वे जम्मू-कश्मीर दो विधान, दो प्रधान और दो निशान की तरफ वापस जाना चाहते है। जम्मू-कश्मीर की जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी और सबक सिखाएगी। मोदी सरकार ने अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर के लिए भारतीय संविधान के विशेष प्रावधान अनुच्छेद 370 को खत्म कर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था।

स्थानीय राजनीतिक दल और कांग्रेस जम्मू-कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराने और राज्य का दर्जा बहाल करने मांग कर रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग और केंद्र को सितंबर तक चुनाव कराने को कहा था। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म करते हुए राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। सरकारी आंकड़ों की मानें तो स्थानीय स्तर पर विरोध-प्रदर्शन और पथराव की घटनाएं खत्म हो गई हैं। कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। साथ ही निर्दोषों की हत्याओं पर भी रोक लगी है।

आम नागरिकों के अकाल मौत में 81 प्रतिशत की कमी आई है। साथ ही सैनिकों की शहादत में भी 48 प्रतिशत की कमी आई है। वहीं 370 हटने से पिछले कुछ वर्षों की तुलना में जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं की संख्या में कमी आई है। आंकड़ों के मुताबिक, इस साल 21 जुलाई तक कुल 14 सुरक्षाकर्मी और 14 नागरिक मारे गए, जबकि 2023 में केंद्र शासित प्रदेश में 46 आतंकवादी घटनाओं और 48 मुठभेड़ों या आतंकवाद विरोधी अभियानों में मारे गए लोगों की संख्या 44 थी जिनमें 30 सुरक्षाकर्मी और 14 नागरिक शामिल थे। आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में 70 प्रतिशत आतंकवादी घटनाओं पर रोक लगी है। --(आईएएनएस)

पटना, 5 अगस्त । वक्फ एक्ट में संशोधन करने के सवाल पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्र पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक बात समझने वाली यह है कि केंद्र सरकार को जनहित के कार्य नहीं करने हैं। उन्हें महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी से कोई मतलब नहीं है। वे सिर्फ ध्रुवीकरण कर हिंदू-मुसलमान कर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। बिहार जो पिछड़ा हुआ है, इसकी भलाई के लिए केंद्र ने कितने कारखाने लगाए। भाजपा के लोगों को पहले बताना चाहिए कि जो आरक्षण की सीमा को हम लोगों ने बढ़ाया है उसे वे 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाल रहे हैं।

बिहार आते हैं तो बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के वादे का क्या हुआ। हालांकि, तेजस्वी यादव ने वक्फ एक्ट में संभावित संशोधन पर खुलकर बयान नहीं दिया। सूत्रों की ओर से दावा किया जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन करने जा रही है। अगर संशोधन बिल पारित होता है तो यह तीसरी बार होगा जब एक्ट में संशोधन किया जाएगा। पहला वक्फ अधिनियम 1954 में पारित किया गया था। जिसमें संशोधन 1995 में किया गया। इसके बाद साल 2013 में दूसरी बार संशोधन किया गया था। 2024 में यह तीसरी बार संशोधन किया जा सकता है।

एक्ट में संशोधन होने पर वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्तियों का ब्योरा जिला अधिकारी के पास देना होगा। एक्ट में संशोधन नहीं होने तक किसी तरह का कोई ब्योरा नहीं दिया जाता है। भाजपा के मुस्लिम नेताओं ने वक्फ एक्ट में संशोधन किए जाने पर खुशी जताई है। नेताओं का कहना है कि इसकी जरूरत बहुत सालों से थी। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। --(आईएएनएस)

कोलकाता, 5 अगस्त । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य के विभाजन के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) सुवेंदु अधिकारी की सराहना की। मानसून सत्र के 11वें दिन सोमवार को विधानसभा में राज्य के विभाजन के मुद्दे के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया गया। इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने बहस में भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने विपक्षी भाजपा से पश्चिम बंगाल को विभाजित करने के प्रयासों के मुद्दे पर एकजुट होने की अपील की। उन्होंने इस संबंध में पेश प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सदन में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी की सराहना की। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री सोवनदेब चट्टोपाध्याय द्वारा प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद इस विषय पर बहस शुरू हुई। नेता प्रतिपक्ष अधिकारी ने कहा कि भाजपा में किसी ने कभी पश्चिम बंगाल के विभाजन की बात नहीं की है। अधिकारी ने कहा, "प्रस्ताव में कुछ लोगों के बयानों की गलत व्याख्या की गई है।" इसके बाद उन्होंने "अविभाजित पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एकजुट दृष्टिकोण" का एक खंड शामिल करने का प्रस्ताव पेश किया। इस पर विधानसभा स्पीकर बिमान बंदोपाध्याय ने विपक्ष के नेता से कहा कि वह अपना प्रस्ताव संशोधन के रूप में पेश कर सकते थे। इसके बाद बोलने के लिए खड़ी हुईं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्ष के नेता के प्रस्ताव को मूल प्रस्ताव में शामिल करने पर सहमति जताई। उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल एकजुट रहेगा। मैं राज्य के संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करूंगी कि वह विपक्ष के नेता के प्रस्ताव को मूल प्रस्ताव में शामिल करें।

मैं संघीय लोकतंत्र में विश्वास करती हूं। जिस तरह केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ सहयोग करेगी, उसी तरह राज्य सरकार भी सहयोग करेगी।" बहस के अंत में सदन में मौजूद सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि राज्य विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस तरह का आपसी शिष्टाचार हाल के दिनों में दुर्लभ रहा है। गौरतलब है कि झारखंड से भाजपा के लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे द्वारा संसद में हाल ही में दिए गए एक बयान में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के दो जिलों मालदा और मुर्शिदाबाद को मिलाकर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। तृणमूल कांग्रेस ने इसकी तीखी आलोचना की थी। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल को विभाजित करने के प्रयासों के खिलाफ राज्य विधानसभा में प्रस्ताव लाने का फैसला किया। --(आईएएनएस)

 रोहतक, 5 अगस्त । हरियाणा के रोहतक में एमआईटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत फेस 3 के एक सुनसान इलाके में बीस वर्षीय एक युवती का शव मिला है। खबर लिखे जाने तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले में दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या के ऐंगल से छानबीन कर रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पास के ही एक गांव का रहने वाला एक युवक आईएमटी फेस 3 से जा रहा था। युवक ने आईएमटी फेस 3 में सड़क किनारे एक युवती का शव पड़ा देखा। युवक ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। युवक का नाम नितिन बताया जा रहा है।

नितिन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि यहां इलाके में एक मंदिर है, मैं अपने गांव से दर्शन करने के लिए मंदिर जा रहा था। तभी मुझे पेड़ के पास एक शव दिखाई दिया। इसको देखते ही मैंने तुरंत अपने गांव के सरपंच दीपक को फोन किया। इसके बाद पुलिस को खबर दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। आईएमटी थाना पुलिस व एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने आसपास के लोगों से शव की शिनाख्त करने का प्रयास किया लेकिन कामयाबी नहीं मिली। बताया जा रहा है कि पुलिस को युवती के पास से एक पर्स और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है।

पुलिस मोबाइल फोन अनलॉक कराने के लिए एक्सपर्ट्स की मदद ले रही है। मोबाइल अनलॉक होते ही युवती के परिजनों से संपर्क किया जाएगा। आईएमटी थाना एसएचओ दिलबाग सिंह ने बताया कि युवती की उम्र लगभग 20 से 21 साल है। जांच के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। युवती के मुंह से झाग भी निकल रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारण का खुलासा हो पाएगा। शुरुआती जांच में अभी कुछ साफ नहीं है। हो सकता है कि यह आत्महत्या का मामला हो। इस सब पर जांच चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 अगस्त । देशभर में वक्फ बोर्ड (संशोधन) के प्रस्तावित विधेयक को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच यह खबर सामने आ रही है कि सरकार इससे संबंधित विधेयक को इसी सप्ताह सदन में पेश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार के रणनीतिकार इस विधेयक को पहले राज्यसभा में पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वित्त विधेयक के पारित होने के बाद ही सरकार इस विधेयक को सदन में पेश कर सकती है।

राज्यसभा में सांसदों का आंकड़ा भाजपा के पक्ष में नहीं है। लेकिन, सरकार के रणनीतिकारों को यह लगता है कि एनडीए के सहयोगी दलों के साथ ही अन्य विपक्षी दलों के सहयोग से वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को उच्च सदन से पारित करवाया जा सकता है। राज्यसभा में इस विधेयक को पेश करने की एक और बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जो कभी भंग नहीं होता है और ना ही इसमें पेश किया गया विधेयक कभी लैप्स होता है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक, वक्फ की संपत्ति को मुस्लिम समुदाय के लिए अधिक पारदर्शी और ज्यादा लाभदायक बनाने के साथ ही वक्फ बोर्ड को भारतीय न्याय व्यवस्था के अंतर्गत लाने के लिए ये संशोधन विधेयक लाने का फैसला किया गया। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के जरिए पिछले कई वर्षों से मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों के साथ इसे लेकर विचार-विमर्श कर रही थी। सरकार के मुताबिक, मुस्लिम समाज के गरीबों और महिलाओं के साथ ही मुस्लिम वर्ग के बुद्धिजीवियों की तरफ से वफ्फ बोर्ड के कानून में बदलाव की मांग की जा रही थी। बताया जा रहा है कि सरकार वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव लाकर उसे न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत ला सकती है।

नए कानून के लागू होने के बाद वक्फ बोर्ड के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकेगी। प्रस्तावित संशोधन कानून में वक्फ बोर्ड के संपत्ति नामित करने के अधिकार को सीमित करने के अलावा संपत्ति के दावों के लिए अनिवार्य सत्यापन जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हो सकते हैं। हालांकि, सरकार की ओर से बिल के प्रावधानों और बिल को संसद में पेश करने की तारीख को लेकर अभी तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है। --(आईएएनएस)

 हैदराबाद, 5 अगस्त । हैदराबाद में बुधवार को निजाम कॉलेज के नजदीक छात्रों ने गर्ल्स हॉस्टल के आवंटन की कॉलेज की नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। बशीरबाग चौराहे पर इकट्ठा होकर छात्रों ने प्रिंसिपल की आलोचना करते हुए नारे लगाये। उन्होंने कहा कि पोस्टग्रेजुएट (पीजी) छात्राओं को गर्ल्स हॉस्टल में रहने की अनुमति दी गई है, जबकि यह हॉस्टल सिर्फ अंडरग्रेजुएट (यूजी) छात्राओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। छात्रों ने कहा कि हॉस्टल में सिर्फ यूजी की छात्राओं को ही प्रवेश दिया जाए। विरोध-प्रदर्शन के कारण यातायात व्यवस्था बाधित हो गई। छात्रों ने प्रिंसिपल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

उन्होंने कहा कि 2022 में निज़ाम कॉलेज में यूजी छात्राओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाना था। चूंकि उस वर्ष हॉस्टल में यूजी छात्राओं के प्रवेश कम थे, इसलिए पीजी छात्राओं को प्रवेश दिया गया था। लेकिन इस साल यूजी में एडमिशन ज्यादा आए हैं। उन्हें हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिल रहा है और वे बाहर प्राइवेट हॉस्टल की फीस नहीं दे पा रही हैं। छात्रों का कहना है कि अगर प्रिंसिपल सामने आएं और यूजी छात्राओं को हॉस्टल एडमिशन देने का वादा करें तो वे विरोध-प्रदर्शन बंद कर देंगे। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता, "हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा"। --(आईएएनएस)

ढाका, 5 अगस्त बांग्लादेश में हजारों प्रदर्शनकारियों के ‘लॉन्ग मार्च टू ढाका’ के लिए एकत्रित होने के दौरान सोमवार को फिर से हुई हिंसा में कम से कम छह लोगों की मौत हो गयी।

इससे एक दिन पहले, बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में झड़प में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गयी थी।

सरकार ने प्रदर्शनकारियों द्वारा आम जनता से ‘लॉन्ग मार्च टू ढाका’ में भाग लेने का आह्वान करने के बाद इंटरनेट को पूरी तरह बंद करने का सुबह आदेश दिया।

बांग्ला भाषा के प्रमुख अखबार ‘प्रोथोम आलो’ ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बहरहाल, एक सरकारी एजेंसी ने सोमवार अपराह्न करीब सवा एक बजे ब्रॉडबैंड इंटरनेट शुरू करने का मौखिक आदेश दिया है।

मोबाइल इंटरनेट बहाल करने को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं हैं।

प्रदर्शनकारियों के राजधानी ढाका में जुटने के मद्देनजर पुलिस और सेना को सड़कों पर देखा गया।

‘द डेली स्टार’ अखबार ने बताया कि जात्राबाड़ी और ढाका मेडिकल कॉलेज इलाकों में पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों के दौरान कम से कम छह लोगों की मौत हो गयी।

विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के कुछ छात्र ‘मार्च टू ढाका’ में भाग लेने के लिए सुबह 10 बजे से पहले और बाद में ढाका सेंट्रल शहीद मीनार पर एकत्रित हो गए, जिससे पुलिस को उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस छोड़नी पड़ी।

सभी छात्रों तथा उनके अभिभावकों से सुरक्षित घर लौटने का अनुरोध किया गया।

बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमान के सभी राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श करने के बाद राष्ट्र को संबोधित करने की संभावना है।

सेना ने एक बयान जारी कर लोगों से सेना अध्यक्ष के संबोधन तक संयम बनाए रखने को कहा है।

झड़पें रविवार की सुबह हुईं, जब प्रदर्शनकारी ‘स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन’ के बैनर तले आयोजित ‘असहयोग कार्यक्रम’ में भाग लेने पहुंचे। अवामी लीग, छात्र लीग और जुबो लीग के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया तथा फिर दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारी सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था के मुद्दे को लेकर हसीना का इस्तीफा मांग रहे हैं।

‘प्रोथोम आलो’ ने बताया कि रविवार को हुई झड़पों में 14 पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 101 लोगों की मौत हो गयी।

हिंसा के कारण प्राधिकारियों को मोबाइल इंटरनेट बंद करना पड़ा और पूरे देश में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लागू करना पड़ा।

‘एंटी-डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट’ ने सोमवार को अपना ‘‘लॉन्ग मार्च टू ढाका’’ आयोजित करने की योजना बनायी है, जिसे पूर्व में एक दिन बाद आयोजित किया जाना था।

आंदोलन के समन्वयक आसिफ महमूद ने रविवार रात को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि देश में बढ़ रही चिंताओं के बीच बुलायी गई एक आपात बैठक में यह फैसला लिया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘स्थिति की समीक्षा के लिए एक आपात फैसले में हमारा ‘मार्च टू ढाका’ कार्यक्रम छह अगस्त के बजाय पांच अगस्त को होगा। दूसरे शब्दों में, हम देशभर के छात्रों से सोमवार को ढाका आने का आह्वान कर रहे हैं।’’

उन्होंने आम जनता से इसमें भाग लेने का आह्वान करते हुए कहा, ‘‘अंतिम लड़ाई का वक्त आ गया है। इतिहास का हिस्सा बनने के लिए ढाका आइए। छात्र एक नया बांग्लादेश बनाएंगे।’’

कर्फ्यू के कारण अवामी लीग का सोमवार को होने वाला शोक जुलूस रद्द कर दिया गया है। राजधानी ढाका के विभिन्न इलाकों में सोमवार सुबह सड़कों पर वाहन बहुत कम दिखे।

‘प्रोथोम आलो’ ने बताया कि सरकार ने स्थिति तनावपूर्ण रहने पर इंटरनेट पर पूर्ण पाबंदी लगाने का आदेश दिया है।

सरकार ने रविवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि विभिन्न स्थानों पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

देश में सोमवार से तीन दिवसीय सामान्य अवकाश की घोषणा की गयी है।

भारत ने बांग्लादेश में जारी हिंसा के कारण अपने सभी नागरिकों को अगली सूचना तक पड़ोसी देश की यात्रा न करने की सलाह दी है।

इस बीच, ‘यूनिवर्सिटी टीचर्स नेटवर्क’ ने तुरंत विभिन्न वर्गों और व्यवसायों के लोगों को मिलाकर एक अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया है।

इस प्रस्ताव के अनुसार, हसीना को अंतरिम सरकार को सत्ता सौंपनी होगी।

रविवार को हुई झड़पों से कुछ दिन पहले बांग्लादेश में पुलिस और मुख्य रूप से छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें देखने को मिली थीं, जिसमें 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।

प्रदर्शनकारी विवादास्पद आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं जिसके तहत 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले लड़ाकों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है।

सरकार ने सोशल मीडिया मंच ‘फेसबुक’, ‘मैसेंजर’, ‘व्हॉट्सऐप’ और ‘इंस्टाग्राम’ को बंद करने का आदेश दिया। मोबाइल प्रदाताओं को 4जी इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया गया है।

प्रधानमंत्री हसीना ने शनिवार को आंदोलन के समन्वयकों के साथ वार्ता की पेशकश की थी। हालांकि, उन्होंने प्रधानमंत्री का प्रस्ताव ठुकरा दिया।

सरकार में शामिल नेताओं ने पहले दावा किया था कि इस ‘‘शांतिपूर्ण अभियान’’ को जमात-ए-इस्लामी और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) द्वारा समर्थित छात्र मोर्चे ‘इस्लामी छात्र शिबिर’ ने ‘हाईजैक’ कर लिया है।

मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने देश के राजनीतिक नेतृत्व और सुरक्षा बलों से जीने के अधिकार और शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करने को कहा है।  (भाषा)

 नोएडा, 5 अगस्त । उत्तर प्रदेश के नोएडा में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साइबर ठग अलग-अलग तरीके अपनाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं। इसकी शिकायतें लगातार साइबर क्राइम पुलिस को मिल रही है। पुलिस इसका समाधान करने की भी लगातार कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में साइबर क्राइम ब्रांच ने बताया कि एक महीने के अंदर 11 साइबर ठगों को पकड़ा गया है और 1.29 करोड़ रुपए की रकम अलग-अलग मामलों में पीड़ितों को वापस कराई गई है। पुलिस के मुताबिक साइबर क्राइम के विभिन्न अपराधों में पीड़ितों से ठगी किए गए 1 करोड़ 29 लाख 59 हजार 108 रुपए थाना साइबर क्राइम नोएडा गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने जुलाई महीने में पीड़ितों को वापस करवाई है।

इसमें से लोगों को रिफंड हुई राशि 95,65,824 रुपए है और जब्त की गई धनराशि 33,93,284 रुपए है। पुलिस ने 11 साइबर अपराधियों को एक महीने के अंदर गिरफ्तार करके जेल भेजा है। गौरतलब है कि लगातार बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए अब साइबर क्राइम ब्रांच टीम भी काफी सक्रिय हुई है। अपराध की शिकायत मिलते ही उस पर तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। हालांकि, साइबर ठगी के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए जिले में अभी साइबर क्राइम की इतनी बड़ी टीम नहीं है कि हर मामले का तुरंत निस्तारण हो सके। (आईएएनएस)

जम्मू, 5 अगस्त । चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के पांच साल पूरे होने के मौके पर कहा कि इस दौरान यहां उद्योगों का विकास हुए है, निवेश बढ़ा है और कई परियोजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है। गुप्ता ने कहा, “जम्मू के लोग हमेशा से ही चाहते थे कि अनुच्छेद 370 को हटाया जाए। घाटी के लोगों की ऐसी मानसिकता बन चुकी थी कि अनुच्छेद 370 को किसी भी कीमत पर हटाया जाना चाहिए। इसके हटने के बाद जम्मू-कश्मीर का शेयर बराबर हो गया। उपराज्यपाल केंद्रशासित प्रदेश में औद्योगिक केंद्र स्थापित करने को लेकर सक्रिय हैं।

कई परियोजनाओं को वहां जमीन पर उतारा जा चुका है, जिसका फायदा स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर मिल रहा है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कई निजी निवेशक भी घाटी में निवेश करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि, कुछ प्रशासनिक बाधाएं अभी-भी बनी हुई है, जिसे दूर करने की दिशा में उपराज्यपाल लगे हुए हैं।” उन्होंने आगे कहा, “आने वाले समय में यहां एक लाख करोड़ रुपये का निवेश पाइपलाइन में है। इसे लेकर यहां के उद्योगपतियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। घाटी में इन्फ्रास्ट्रक्चर भी लगातार विकसित हो रहा है। कश्मीर में ट्रेन जा रही है। किसी ने सोचा नहीं था कि घाटी में कभी ट्रेन भी जा सकती है। रोड कनेक्टिविटी बढ़ रही है। जिलों की आपस में दूरी कम हो रही है। यह सब अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद हो रहा है।

जिस तरह से यहां पर विकास हो रहा है, उसमें यहां के लोगों का अमूल्य योगदान है। हालांकि, कुछ विकास परियोजनाएं अब भी अधर में हैं, जिसे हम आगामी दिनों में जमीन पर उतारकर रहेंगे।” चैंबर अध्यक्ष ने कहा, “फिल्म इंडस्ट्री का फोकस जम्मू-कश्मीर पर होना चाहिए। पिछले कुछ समय में कई फिल्मों की शूटिंग यहां हुई है। इस दिशा में उपराज्यपाल भी सक्रिय हो चुके हैं। उग्रवाद से पहले जो भी फिल्में घाटी में शूट हुआ करती थीं, वे सुपर-डुपर हिट हुआ करती थीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगामी दिनों में यहां बड़ी संख्या में फिल्मों की शूटिंग होगी। इसके अलावा, मैं सभी फिल्म निर्माताओं से कहना चाहूंगा कि वे यहां फिल्मों की शूटिंग करें।" --(आईएएनएस)